पाकिस्तानात इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल का?

(वंगबंधू शेख मुजिबूर रहमान आणि श्रीमती इंदिरा गांधी)

आजपासून सुमारे दोन आठवड्यानंतर २५ जुलै रोजी पाकिस्तानात देशव्यापी निवडणूक होणार आहे. ४८ वर्षांपूर्वी दीर्घकालीन लष्करशाहीनंतर पाकिस्तानात अशीच एक सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. तेव्हाचा पाकिस्तान अविभक्त होता. त्यामध्ये पूर्व पाकिस्तानसुद्धा सामील होते. १९७० च्या ह्या निवडणुकीमध्ये पूर्व पाकिस्तानमधील अवामी लीग पक्षाला देशातील एकूण ३१० पैकी १६० जागा मिळाल्या आणि संपूर्ण बहुमत मिळाले होते. लोकशाही द्वारा लोकांनी दिलेला कौल पंजाबी मुस्लिम वर्चस्व असलेल्या लष्करशाहीला काही पसंत पडला नाही. शेख मुजिबूर रहमान ह्या अवामी लीग च्या नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी लष्कराने बोलावलेच नाही. सरतेशेवटी मुजिबूर ह्यांनी बांगला देशाच्या स्वातंत्र्याची घोषणा ७ मार्च १९७१ रोजी केली. २६ मार्च १९७१ रोजी पाकिस्तानी जनरल्सनी ह्यावर कारवाई करत त्यांना अटक करून पश्चिम पाकिस्तानात नेले व कैदेत ठेवले. इथे पूर्व पाकिस्तानात जनता विरुद्ध लष्करशाही असा प्रचंड लढा सुरु झाला. भारतीय पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांनी आपल्या लष्कराला युद्धासाठी तयारी करा म्हणून आदेश दिले. ३ डिसेंबर रोजी पाकिस्तानने भारतावर हवाई हल्ले चढवले आणि लढाईला तोंड फुटले. एकूण अवघ्या १३ दिवसाच्या लढाईनंतर पाकिस्तान ने शरणागती पत्करली. ह्या सर्व घटनाक्रमाची आज आठवण येण्याची काय गरज आहे? खरे तर भारतामध्ये बसून पाकिस्तानी निवडणुकांची चिंता करण्याचे आपल्याला कारण काही नसावे पण परिस्थिती हळूहळू १९७१ सारखी वळण घेत आहे म्हणून लिहिण्याचा हा प्रपंच.

१९७१ साली जनरल याह्या खान जितके आडमुठे होते तितकेच आजचे पाकिस्तानी लष्करशहा आडमुठे धोरण अवलंबताना दिसत आहेत. ह्या निवडणुकीमध्ये नवाझ शरीफ ह्यांची PML-N - भुट्टो घराण्याची PPP आणि इम्रान खान ह्यांची PTI ह्यांच्यामध्ये लढा होत असून निवडणुका निष्पक्षपाती होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. या अगोदर नवाझ शरीफ ह्यांच्या विरोधामध्ये असलेल्या लष्कराने आपल्या हस्तकांकरवी  शरीफ वरती नैतिक गैरवागणुकीचे आरोप ठेवून ते न्यायालयाद्वारे सिद्धही करून घेतले. ह्यानंतर कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार शरीफ ह्यांना सत्ता सोडावी लागली. कोणतीही निवडणूक लढवण्यास तसेच घटनात्मक पद स्वीकारण्यास त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. पुढे त्यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे व अन्य आरोप ठेवून आता तेही सिद्ध करून घेण्यात आले आहेत. आता पाकिस्तानच्या कोर्टाने त्यांना तसेच त्यांच्या कन्येलाही दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. (शेख मुजिबूर रहमान ह्यांच्यावरतीही भारताशी संगनमत करून देशद्रोह केल्याचे आरोप तत्कालीन लष्करशहा याह्याखान ह्यांनी ठेवले होते) दरम्यान त्यांची पत्नी अंथरुणाला खिळून असून ब्रिटन मध्ये उपचार घेत आहे. अशा तऱ्हेने नवाझ शरीफ ह्यांना सर्व प्रकारच्या संकटांनी घेरले आहे. इतके होऊनही शरीफ ह्यांनी मी पाकिस्तानात परततो आहे - भीक अथवा दया याचनेसाठी नाही असे आत्मविश्वास पूर्ण विधान केले आहे. मोजके लष्करशहा आणि न्यायाधीश ह्यांनी  पाकिस्तानी जनतेवर लादलेल्या गुलामगिरीचा जोवर अंत होता नाही - जोपर्यंत लोकशाहीमधील जनतेच्या मताला किंमत नाही आणि जोपर्यंत देशाचे राज्य चालवण्याचा जनतेचा अधिकार प्रस्थापित होत नाही तोवर माझा लढा चालूच राहील. माझ्या विरुद्ध देण्यात आलेला न्यायालयाचा निकाल हादेखील माझ्या लढ्याचा एक भाग आहे." शरीफ ह्यांनी पाकिस्तानी जनतेला आवाहन केले आहे की २५ जुलै रोजी मतदान करा आणि तुमच्यावर लादण्यात आलेली सर्व बंधने झुगारून द्या. अशा कसोटीच्या क्षणी आपल्यामागे उभे असलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे तसेच भरघोस पाठिंबा देणाऱ्या जनतेचे शरीफ ह्यांनी आभार मानले आहेत. लष्कराने आपला जुलमी वरवंटा फिरवून देखील PML-N पक्षच आघाडीवर आहे ही बाब लक्षणीय आहे असे ही ते म्हणाले. 

इथे काही बाबी नमूद करणे गरजेचे आहे. १९९० च्या दशकामध्ये नवाझ शरीफ ह्यांना राजकारणामध्ये पुढे आणले ते पाकिस्तानी लष्करानेच. ह्यानंतर त्यांना सत्तेमधून आजपर्यंत लष्करानेच तीन वेळा हाकलून दिले आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये शरीफ जिंकले तेव्हा आपण भारताशी सौहार्दाचे संबंध स्थापन करू हे आश्वासन पाकिस्तानी जनतेला त्यांनी दिले होते हे विशेष. आज सुद्धा पाकिस्तानी माध्यमांमधल्या अनेक व्हिडियो मधून हेच पुढे येत आहे की तेथील जनता आणि विचारवंत ह्यांच्या पाकिस्तान विषयक चिंतनामध्ये आणि लष्कराच्या चिंतनामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक पडत चालला आहे. १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानात सुरु झालेल्या कारवाईनंतर जनरल झिया ह्यांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या जिहादी मानसिकतेमुळे पाकिस्तानी समाजजीवनामध्ये जे बदल होत गेले त्यावरती जनतेने सखोल विचार केला आहे आणि हा मार्ग आपल्याला जीवनामध्ये पुढे नेऊ शकत नाही हे सत्य त्यांनी मनाने स्वीकारले आहे. परंतु आक्रमक आणि आडमुठ्या लष्कराला जनमताची किंमत नाही आणि ती ठेवू पाहणारे राज्यकर्ते त्यांना सरकारमध्ये नकोच आहेत. ह्या आडमुठ्या लष्करशहांमुळेच भारताशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्यामध्ये अडथळे येत आहेत हे उघड आहे. 

आपल्याकडे कुवकेराई विद्यापीठाने आपल्या मनामध्ये ज्या समजुती ठासून भरवल्या आहेत त्यानुसार तसेच दुसरीकडे सर्वच पाकिस्तानी जनतेला शत्रू मानण्याच्या मानसिकतेमुळे पाकिस्तान मधील परिस्थितीचे मूल्यमापन करताना अनेक अडचणी येतात. अशा दोन्ही टोकाला न जाता विचार केला तर पाकिस्तानमधल्या सर्व सामान्य जनतेची नाडी आपण जाणून घेऊ शकतो. आणि म्हणूनच लष्करशाहीने चालवलेल्या जुलमी कारवायांची परिणती नेमकी कशात होणार ह्याचा अंदाज घेऊ शकतो. 

जुलै २०१८ च्या निवडणुकांच्या निमित्ताने पाकिस्तानमध्ये आज लष्कर आणि न्यायालये ह्यांची अनैतिक एकजूट झालेली दिसत आहे. न्यायालयामधली नाट्ये तर भारतीय जनतेला इथेही पाहायला मिळाली आहेतच. न्याय मिळवताना सर्वसामान्य माणसाला कोणत्या दिव्याला सामोरे जावे लागते हा जो आपला अनुभव आहे तो अनुभव पाकिस्तानमध्ये आज नवाझ शरीफ, त्यांचे कुटुंबीय, त्यांचा पक्ष - कार्यकर्ते आदी सर्वानाच येत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरती लष्कराने आपली बटीक आयएसआय ह्या गुप्तचर संस्थेला आपला कार्यक्रम राबवण्याच्या कामी लावले आहे. पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना  आय एस आयचे हस्तक धमक्या देत आहेत. त्यांनी हा पक्ष सोडून इम्रान खान ह्यांच्या पक्षात सामील व्हावे म्हणून दडपण आणले जात आहे. पाकिस्तानमधील अनेक माध्यमांना देखील आयएसआय ने धमक्या दिल्या असून पाकिस्तानच्या प्रस्थापित यंत्रणेविरोधात काहीही प्रकाशित केले जाता कामा नये अशी तंबी दिली आहे. माध्यमांनी अशा प्रकारे टीका केलीच तर त्यांचा योग्य समाचार घेतला जाईल म्हणून धमक्या येत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानच्या निवडणुकांमधून खरोखरच लोकांना हव्या त्या पक्षाचा विजय होईलच अशी खात्री देता येत नाही. 

बरे समजा तरीही शरीफ ह्यांच्या पक्षाला विजय मिळालाच तरीही तेथील लष्कर त्यांच्या हाती (म्हणजे त्यांच्या भावाच्या हाती) सत्ता सुखासुखी जाऊ देणार नाहीत अशी सबळ चिन्हे दिसत आहेत. असे अनुमान काढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लष्कराच्या तालावरती नाचणारी न्यायालये. एक इफतिकार  चौधरीचा  (जनरल मुशर्रफ़ ह्यांच्या संदर्भातला) निर्णय हा अपवाद वगळता तेथील न्यायालये लष्कराच्या विरोधात जाण्याची हिंमत दाखवताना दिसत नाहीत. फार काय आताचे जे सर न्यायाधीश आहेत ते नासिर साकिब जेव्हा वकिली करत तेव्हा शरीफ ह्यांच्या केसेस त्यांच्याकडेच देण्यात येत असत पण असे असूनही साकिब ह्यांनी लष्करापुढे नमते घ्यावे हे विशेष असून त्यामागे नेमकी कोणती प्रेरणा आहे हा एक जटील प्रश्न आहे. शरीफ ह्यांच्या संपूर्ण कुटुंबालाच बेदखल करण्याच्या पाकिस्तानी लष्कराच्या उद्दिष्टामध्ये साकिब ह्यांनी लष्कराची साथ का द्यावी हे कळणे अवघड आहे. आपल्या न्यायालयीन निर्णयांमुळे साकिब ह्यांनी पाकिस्तानमध्ये सुदृढ लोकशाहीची हत्या करण्यात धन्यता मानलेली दिसत आहे. शरीफ ह्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा ह्यावरती पाकिस्तानी जनता सहजासहजी विश्वास ठेवेल असे लष्कराला सोडा पण न्यायालयाला तरी कसे वाटते? न्यायव्यवस्थेचे एक सुप्रसिद्ध तत्व आहे ते असे की - "Not only must Justice be done; it must also be seen to be done." ह्या निकषांमध्ये शरीफ ह्यांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा अशासाठी बसत नाही की पाकिस्तानमधले अन्य राजकारणी धुतल्या तांदुळासारखे नाहीत हे जनतेला स्वच्छ नजरेने दिसत आहे. खुद्द इम्रान खान ह्यांनी देखील आपल्या पक्षामध्ये भ्रष्टाचार आहे हे जाहीर रीत्या कबुल केले आहे. मग अशा अवस्थेमध्ये भ्रष्टाचाराचे नाव पुढे करून नवाझ ह्यांना देण्यात आलेली शिक्षा केलेल्या गुन्ह्यांपेक्षा अवास्तव भीषण आणि म्हणून अन्याय्य आहे हा समज दृढ करते आणि लष्कर व न्यायालयाची पक्षपाती भूमिका चव्हाट्यावर आणते. ह्या निर्णयामागे जनमत जाणे शक्य नाही.. उलट पक्षी जनमत शरीफ ह्यांच्या दिशेने वळण्याची शक्यता जास्त आहे. अर्थात निवडणुकांमध्ये हेराफेरी झाली नाही तर ह्याचेच प्रतिबिंब आपल्याला निकालांमध्ये पाहायला मिळू शकते. 

दुर्दैव असे की जनादेशाचे नितळ प्रतिबिंब ह्या निवडणुकीनंतर समोर येईल अशी आशा बाळगणे व्यर्थ ठरणार आहे. अशा तऱ्हेने इम्रान खान ह्यांना शेंडी तुटो की पारंबी ह्या निश्चयाने लष्कर सत्तेवर बसवणार अशीच दाट शक्यता आहे. ह्यामध्ये एक घटना निःशंकपणे बदल घडवू शकते ती म्हणजे श्री नवाझ शरीफ ह्यांची आपल्या आयुष्याचे अंतिम क्षण मोज़त अंथरुणाला खिळलेली पत्नी . देव न करो पण श्रीमती कुलसुम ह्यांची तब्येत जर बिघडली आणि नको ते झाले तर मात्र सहानुभूतीची प्रचंड लाट पाकिस्तानात उसळू शकते. आणि ती रोखणे अगदी लष्करालाही दुरापास्त होऊन जाईल. 

लष्कराने योजले आहे तसे संपूर्ण बदलाचा नारा देणारे इम्रान खान सत्तारूढ झालेच तरीदेखील त्यांना पाकिस्तानी राजवटीमध्ये लोकांना हवा तसा बदल घडवून आणण्याचे स्वातंत्र्य तेथील लष्कर अर्थातच देणार नसल्यामुळेच जनतेचा अपेक्षाभंग ठरलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानातील घटनांना चाप लावण्याची क्षमता असलेले अमेरिका व चीन हे देश तेथील निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करतील ही शक्यता शून्य आहे. ह्याचाच अर्थ असा की आपल्या देशामध्ये लोकशाही रुजवण्यासाठी लढा तेथील जनतेलाच द्यावा लागणार आहे. लष्करशाहीचे जोखड आपल्या मानेवरून झुगारण्यासाठी जनतेला पुढे यावे लागेल. जनतेच्या मोर्चाचे नेतृत्व करत नवाझ शरीफ ह्यांच्या नावे PML-N ने जर २५ जुलैच्या आत मोर्चा काढण्याचे ठरले तर निवडणुकीच्या तोडावरती तो दाबून टाकणे लष्करशहांना सुद्धा अवघड जाईल. 

लष्कराला त्यांच्या बराकींमध्ये परत पाठवून देशाची सूत्रे खऱ्याखुऱ्या लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या हाती देण्याचे हे अवघड काम पाकिस्तानी जनतेलाच हाती घ्यावे लागेल. त्यासाठी उठाव करण्याची जनतेची मानसिकता त्याच लष्करशहानी न्यायालयाना आपले बटीक बनवून घडवून आणली आहे. सिंध बलुचिस्तान पश्तुणिस्तान येथील जनता तर प्रक्षुब्ध आहेच - आता पुढे काय घटना घडणार ह्याकडे भारताचे डोळे लागले आहेत. 

दरम्यान अमेरिकेतील ऑक्टोबर २०१८ च्या निवडणुकीच्या मुहूर्ताला धरून अमेरिकेने पाकिस्तानात "दहशतवादी" गटांच्या विरोधात "दमदार" पावले उचलण्याला सुरुवात केली आहेच. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कोणत्या परकीय शक्तींचा वावर सुरु आहे हे लवकरच सर्वविदित होईल. 

अशा घटनांच्या मालिकेच्या पार्श्वभूमीवरती जम्मू काश्मीरमध्ये मेहबूबा सरकारचा पाठिंबा ऐन मोक्याला काढून घेऊन सूत्रे नायब राज्यपालांच्या म्हणजे पर्यायाने लष्कराकडे देण्याच्या सूज्ञ निर्णयाची संगती आता लागू शकेल. येते दोन ते तीन महिने कमालीच्या उलथापालथीचे ठरण्याचे संकेत हे असे मिळत राहतात.