माओवाद भाग २: नेपाळचा लाल सूर्य

"If you gain there is no joy. If you loose there is no sorrow. Important thing is to think of methods of destroying the enemy." Mao Zhe Dong

अभ्यासाला सुरुवात करताना एका चुकीची दुरुस्ती करण्यापासून करू. नक्षलबारीमध्ये सुरु झाली म्हणून नक्षलवादी चळवळ असे आपण म्हणतो परंतु आजच्या चळवळीचे नेते मात्र स्वतःला माओवादी असे म्हणवून घेतात. आपल्या पक्षाचे नावही त्यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इन्डिया (माओवादी) असे ठेवले आहे. (नेपाळमधील नेते स्वतःच्या पक्षाला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी) असे म्हणवून घेतात.) म्हणून इथून पुढच्या भागांमध्ये त्यांचा उल्लेख आपणही माओवादी असा करू या.  माओवादाची चळवळ किती उत्पात घडवू शकते नेमके कोणते लक्ष्य गाठू शकते याचे जीवंत उदाहरण आपल्याला नेपाळच्या इतिहासामध्ये पहायला मिळते. एखाद्या देशामधील माओवादी कोणत्या मार्गाचा अवलंब करून सत्तेवर विराजमान होतात हेही आपल्याला तिथेच पहायला मिळते १ फ़ेब्रुवारी २००५ रोजी राजे ग्यानेन्द्र यानी नेपाळची निरंकुश सत्ता स्वतःच्या हाती घेतली तेव्हा जनमत ग्यानेन्द्र यांच्या बाजूने नसल्यामुळे नजिकच्या भविष्यात नेपाळमध्ये माओवाद्यांच्या हाती तेथील सत्ता जाईल का याची सर्वाधिक चिन्ता भारताला होती कारण यावेळेपर्यन्त भारताच्या १३ राज्याना माओवादाच्या समस्येने वेढलेले होते. तमिळनाडूपासून नेपाळपर्यन्त "रेड कोरिडॊर" - लाल पट्टा अस्तित्वामध्ये आणणे हे माओवाद्यांचे ध्येय त्यानी जाहीर केले होते. (आज त्याना त्यांच्या उद्दिष्टामध्ये मोठे यश मिळाले आहे हे स्पष्ट आहे)   अशा परिस्थिती मध्ये नेपाळमध्ये माओवाद्यांचे सरकार आले तर भारतासाठी ती मोठीच डोकेदुखी हो उन बसली असती. देशांतर्गत चळवळीला नेपाळमधून लाल सरकारची मदत मिळाली तर त्यांचा  बन्दोबस्त करणे कठिण झाले असते आणि भारताच्या अखंडत्वाला एक आव्हान उभे राहिले असते.

अर्थात नेपाळमध्ये ही परिस्थिती काही एका दिवसात उत्पन्न झालेली नव्हती. दुसर्‍या महायुद्धानन्तर नेपाळची राजकीय पार्श्वभूमी काय होती? तिथे त्या काळात राजेशाही तर होतीच पण पंचायत व्यवस्था कार्यरत होती आणि तिच्या माध्यमातून नेपाळचा कारभार चालवला जात होता १९८० मध्ये तत्कालीन राजे बिरेन्द्र यानी सार्वमताद्वारे पंचायत व्यवस्था चालू ठेवावी की नाही यावर जनमताचा कौल घेतला. त्यानुसार ५५% जनतेने पक्षविरहीत पंचायत व्यवस्थेला आपली पसंती असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्याचबरोबर बहुपक्षीय लोकशाही नको असाही कौल जनतेने दिला होता. त्या कौलानुसार घटनेमध्ये बदल करून घेण्यासाठी राजाने एक समिती नेमली. राष्ट्रीय पंचायत अस्तिवात यावी या हेतूने पावले उचलली जात असताना नेपाळचे राजकीय पक्ष मात्र त्यावर बहिष्कार घालत होते. त्यात कट्टर डावे पक्ष सुद्धा सामील होते. १९८९ नंतर नेपाळी कॉँग्रेस आणि डाव्या पक्षानी एकत्र येऊन राजेशाहीच्या विरोधात जनमत तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु केले होते. १९९० मध्ये पंचायत व्यवस्था मोडीत काढा आणि बहुपक्षीय लोकशाही आणा असा पुरस्कार केला. त्या आवाहनाला  प्रतिसाद देत दोन लाखावर जनता जेव्हा काठमांडू मध्ये एकत्र आली तेव्हा त्यातून धडा घेत राजे बिरेन्द्र यानी पंचायत व्यवस्था संपुष्टात आणून निवडणुका घेण्याची तयारी दाखवली. १९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नेपाळ कॉँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि संसदेतील सत्ता त्यांच्या हाती आली. हा तेथील लोकशाहीचा मोठा विजय मानला जात होता. डिसेंबर १९९३ मध्ये प्रथमच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी) या पक्षाची स्थापना झाली. त्यापूर्वी देखील तेथे डावे पक्ष अथवा गट अस्तित्वात होते. पण माओवादी पक्षाच्या स्थापनेनंतर परिस्थितीला कलाटणी मिळाली. १९९४ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये  बहुमत प्राप्त करून कम्युनिस्ट सत्तेवर विराजमान झाले. १९९५ मध्ये नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार हे सरकार बरखास्त करण्यात आले. या घटनेनंतर चिडलेल्या माओवाद्यानी अधिकृतरीत्या "लोकयुद्धा"ची घोषणा केली. तेव्हा त्या चळवळीचे नेते म्हणून पुष्पकमल दहाल उर्फ़ "प्रचंड" उदयाला आले. १९९९ पासून माओवाद्यानी पुकारलेल्या रक्तरंजित हिंसक चळवळीस सुरुवात झाली. ९९ च्या एप्रिल महिन्यामध्ये आपल्या (वर्ग) "शत्रूचा" कायमचा "काटा" काढण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला. यानंतर काही दिवसातच काठमांडू मध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या कचेरीवर तसेच लोकप्रिय दैनिक गोरखापत्र यांच्या कचेरीवर बॉम्ब स्फोट करण्यात आले. इथवर नेपाळमध्ये दहशतवादाला आळा घालण्यासठी कायद्याची गरज भासली नव्हती. या घटनांनंतर मात्र प्रथमच असा कायदा करण्यात आला. एव्हाना कायदा असो वा नसो माओवाद्यांच्या कारवाया जोरात सुरु झाल्या होत्या. परदेशी प्रवाश्याना पळवून नेणे, बॅंका लुटणे पोलीस ठाणे सरकारी कचेर्‍या यांवर सशस्त्र हल्ले वगैरे उद्योग सुरु होते. १ जून २००१ रोजी सत्तेचे वारसदार राजपुत्र दीपेन्द्र यानी राजे बिरेन्द्र आणि राणी ऐश्वर्या तसेच राजघराण्यातील अन्य सदस्य यांची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या केली आणि स्वतःवरही गोळ्या झाडून घेतल्या. या घटनेची जबाबदारी दीपेन्द्र यांच्यावर टाकण्यात आली. तरीही त्यावर प्रजेचा विश्वास बसत नव्हता. ह्या हत्येचे गूढ कायम राहिले. बिरेन्द्र यांचे बन्धू ग्यानेन्द्र यानी सत्ता आपण हाती घेत असल्याचे जाहीर केले. माओवाद्यानी त्यांना उसन्त मिळू न देता पंतप्रधान कोइराला यांच्या निवासस्थानाजवळ बॉम्ब स्फोट घडवले. स्फोटानन्तर कोइराला व त्यांचे गृहमंत्री यांनी राजीनामा देत नेपाळमध्ये लोकशाही धोक्यात असल्याचे मत व्यक्त केले. कोइराला यांच्यानंतर शेर बहदूर द्युबा यांची नेमणूक करण्यात आली. द्युबा यांच्या शपथविधीनंतर माओवाद्यानी युद्धबंदी जाहीर केली. सरकारबरोबर झालेल्या पहिल्याच बैठकीमध्ये माओवाद्यानी तीन मुद्दे मांडले १) राजेशाहीचा अन्त २) नवीन घटना लिहिण्यासाठी घटनासमितीची स्थापना ३) हंगामी सरकार स्थापन करून लोकशाहीचा कारभार सुरु होइपर्यन्त हंगामी सरकारच्या हाती सत्ता असावी.

माओवाद्यांच्या  मागण्यांमधून हे स्पष्टच होते की त्यांना राजेशाहीचा कारभार ताबडतोब संपवायचा होता. मात्र त्यासाठी ग्यानेन्द्र यांची तयारी बिलकुल नव्हती. सरकारची विचारधारा आणि माओवाद्यांचा पवित्रा यामध्ये अशाप्रकारे मोठीच दरी होती. रुटुखुटु करत बोलणी चालू होतीच. परंतु त्यामध्ये राम नव्हता. अखेर माओवाद्यांनी घोराइ जिल्ह्यातील लश्कराच्या छावणीवर हल्ला चढवून १४ सैनिक मारले आणि देशामध्ये समांतर सरकार अस्तित्वात आल्याची घोषणा केली. माओवादी सरकारचे प्रमुख म्हणून बाबुराम भट्टराय यांच्या नावाची घोषणाही करण्यात आली. या पुढे उद्योगपती आणि कारखानदारांकडून माओवाद्यांचे समांतर सरकार करवसूली करेल आणि त्यासाठी नवी करव्यवस्था लागू केली जाइल असेही जाहीर करण्यात आले. परकीय स्वयंसेवी वा समाजसेवी संस्थाना नेपाळमध्ये काम करण्याची मुभा मिळणार नाही असेही सांगण्यात आले. समांतर सत्तेमुळे  अशाप्रकारच्या घोषणा करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आता आली असल्याचे माओवादी जाणत होते. समांतर सरकारला प्रत्त्युत्तर म्हणून विद्यमान नेपाळ सरकारने आणिबाणी्ची घोषणा केली. आणिबाणीच्या काळामध्ये आपणाला माओवाद्यांचा बंदोबस्त करता येइल अशी सरकारची अटकळ होती. पण नेपाळमधील राजकीय परिस्थितीची नेमकी कल्पना फक्त माओवाद्यानाच होती असे म्हणावे लागते. कारण माओवादी नेते "प्रचंड" यांनी सुरक्षादलातच फूट पाडण्याचा उद्द्योग आरंभला. जे सुरक्षासैनिक रजेवर आहेत अथवा निवृत्त झाले आहेत अशांवर हल्ले चढवू नयेत असे आदेश "प्रचंड" यांनी अनुयायांना दिले. सुरक्षाव्यवस्थेच्या आस्थापनांवरही हल्ले चढवू नयेत असेही आदेश देण्यात आले. जे पोलिस लोकांशी बांधीलकी ठेवणारे - त्यांच्याशी प्रामाणिक आहेत त्यांनी माओवाद्यांशी लढू नये तर सरकारवर "चर्चा सुरु करा" म्हणून दडपण आणावे असे आवाहन केले. तसेच चर्चेस सुरुवात झाली तर आम्ही देखील युद्धबंदीस तयार आहोत असे त्यांनी म्हटले. सुरक्षादलातच फूट पडली तर सरकार लढणार कोणाच्या जीवावर असा माओवाद्यांचा कयास होता. त्याच जीवावर "शांतता चर्चा निष्फळ झाली तर आम्ही राजाला जंगलात पाठवू आणि देशाची सत्ता ताब्यात घेउ" असा ईषारा भट्टराय यांनी दिला. सरकार अमेरिकेशी व अन्य परकीयांशी साटेलोटे  करत असल्यामुळेच वातावरण बिघडत असून समझौता हो उ शकला नसल्याचे ते मानत होते. अशातच म्हणजे एप्रिल २००३ मध्ये अमेरिकेने माओवाद्यांचे नाव दहशतवादी संघटनांच्या यादीत टाकल्याची घोषणा केली. त्यातून माओवाद्यांच्या आरोपाला एक प्रकारे पुष्टीच मिळाली. राजकीय परिस्थितीचे योग्य आकलन नसल्यामुळेच राजालाही परिस्थिती खंबीरपणे हाताळता आली नाही हे देखील उघड होते. एप्रिल २००४ मध्ये नेपाळच्या ५ राजकीय पक्षांनी एकत्र येउन राजाच्या विरोधात चळवळ उभी करण्याचा मनोदय घोषित केला. "प्रचण्ड" यांनी त्याला लगोलग पाठिम्बा जाहीर केला. माओवाद्यांचा हा पवित्रा म्हणजे त्यांच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेमधील मोठा बदल होता. पक्ष स्थापनेला १० वर्षे होत आली तरीही माओवादी आपल्या सत्ता काबीज करण्याच्या उद्दिष्टा पर्यन्त पोहोचले नव्ह्ते. म्हणून आपल्या डावपेचांमध्ये बदल करणे त्यांना गरजेचे वाटू लागले होते. आजवर  आपल्याला कामगारांचे राज्य प्रस्थापित करायचे आहे असे ते म्हणत होते. आता ते इतर राजकीय पक्षांच्या सोबत लढून संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार करताना दिसत होते. ५ पक्षीय आघाडीबरोबर जाण्याचा निर्णय हा त्या धोरणात्मक बदलातून आला होता.   दुसरा बदल थोडासा - निदान भारतासाठी तरी आश्चर्यजनक होता. भारत - नेपाळचे संबंध सलोख्याचे असावेत या मताचे असल्याचे जाहिररीत्या दाखवावे अशी गरज असल्याचे माओवाद्यांच्या ध्यानी आले होते. म्हणूनच संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार जाहिररीत्या करणे त्यांच्याकरिता आवश्यक बनले होते. (ह्यावेळेपर्यन्त भारत आणि भारतीय सैन्य आपल्याला नेपाळच्या गादीवर बसू देणार नाही आणि सत्तेपसून दूर ठेवण्याचा निकराचा प्रयत्न करेल असे त्यांचे ठाम मत होते.) केवळ दुर्गम ग्रामीण प्रदेशात नव्हे तर सर्वव्यापी मान्यता असलेला पक्ष म्हणून जनतेसमोर यायचे असेल तर सर्वसामान्य माणसाला रुचेल अशी भूमिका आपण घेतल्याचे ते दाखवत होते. माओवाद्यांचे हे डावपेच इतके सूक्ष्म होते की ते सामान्य जनतेला कळणे कठिण होते. त्यातूनच माओवाद्यांची लोकप्रियता वाढली आणि प्रतिमा उजळली. या निर्णयानंतर काठमांडूमध्ये एकच जनसागर उसळलेला दिसू लागला. ही माणसे शहरी नव्हती तर आसपासच्या खेड्यातून आली होती. काठमांडूमध्ये विराट उठावाची जी परिस्थिती दिसत होती ती पाहता नेपाळबाहेर अस्वस्थता होती ह्यात नवल नाही. अमेरिकेच्या राजदूताने त्याचे वर्णन "डेव्हलपींग रेव्होल्यूशनरी सिच्युएशन" असे केले. ते वस्तुस्थितीला धरूनच होते. (अशाच प्रकारची परिस्थिती सायगाव मध्ये पहायला मिळाली होती. व्हिएटकॉंग संघटनेच्या कार्यकर्त्यानी  दक्षिण व्हिएतनाम - अमेरिकन वकिलात अथवा सीआयएच्या नकळत  सायगावमध्ये प्रवेश मिळवला आणि एका रात्रीत अनेक ठिकाणी हल्ले चढवले होते. काठमांडूमधील परिस्थिती त्याची आठवण करून देणारी होती.) सप्टेंबर २००४ मध्ये बीबीसी ने दिलेल्या वृत्तानुसार माओवाद्यानी प्रथमच मानवी बॉंब वापरण्याची धमकी दिली. तसेच भारताने नेपाळ सरकारला मदत दिली तर भारतीय नेतृत्वावरही हल्ले चढवू अशी धमकी देण्यात आली. नेपाळच्या कारभारामध्ये परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप असून तो चालवून घेणार्‍या सरकारशी बोलणी करण्यात स्वारस्य नसल्याचे ते उघडपणे म्हणू लागले. १ फ़ेब्रुवारी रोजी ग्यानेन्द्र यांनी प्रशासकीय सूत्रे हाती घेतली, त्याची ही पार्श्वभूमी होती. अर्थात सूत्रे त्यांनी हाती घेतली म्हणून तिढा सुटणार नव्हता. उलट वाढण्याची शक्यता होती. कारण तिढा कसा सुटू शकतो याचा विचार न करता आपले घोडे पुढे दामटण्याची ईर्षा आणि अहंकार. म्हणूनच राजाच्या कृतीला जगभरातून पाठिंबा मिळाला नाही. ब्रिटनने आपला राजदूत माघारी बोलावला. जागतिक बॅंकेने सत्तर कोटीं डॉलरचे प्रकल्प थांबवले. नॉर्वे तसेच स्विस एजन्सीनेही आपले प्रकल्प थांबवले.   भारताच्या दृष्टीने तर काळजी वाढवणारी ही घटना होती. भारताने आणि ब्रिटनने लश्करी मदत तहकूब केली.   ग्यानेन्द्र यांच्या कृतीला जगातून झालेला विरोध बघता राजा अडचणीत असल्याचे लक्षात घेऊन "प्रचंड" यांनी मार्चमध्ये देशभर एक महिन्याचा बंद पुकारला. इथून पुढे व्यापक प्रमाणावर जनजागृतीची मोहिम हाती घेत असल्याचे माओवाद्यांनी जाहीर केले. नेपाळचे राजकीय पक्षसुद्धा राजाच्या बाजूने उघडपणे बोलणे टाळू लागले.  सात पक्षीय आघाडीने "प्रचंड" यांना मात्र हिंसेचा मार्ग सोडण्याचे आवाहन केले. माओवाद्यांनी मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणि लोकशाही चळवळीत सामील व्हावे असेही आवाहन केले गेले. परिस्थिती अशीच राहिली तर नेपाळचे राजकीय पक्षसुद्धा माओवाद्यांशी हातमिळवणी करतील असा ईषारा अमेरिकेने दिला आणि झालेही तसेच. पुढील तीन आठवड्यात माओवाद्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी एकत्र येउन राजेशाही संपवण्याचे व  नवीन घटना लिहिण्यास आरंभ करण्याचे ठरवले. शिवाय असे नवीन सरकार अस्तित्वात येइपर्यंत नेपाळच्या सैन्याने  राजाच्या हुकुमतीखाली काम न करता युनोच्या देखरेखीखाली काम करावे असाही आग्रह माओवाद्यांनी धरला. ग्यानेन्द्र यांनी ह्या मागण्या साफ़ धुडकावून लावल्या. पुढे परिस्थिती बदलली आणि २१ एप्रिल २००६ रोजी अखेर ग्यानेन्द्र यांनी १४ महिन्यांपूर्वी आपण ग्रहण केलेली सत्ता लोकांच्या हाती देण्यास तयार असल्याचे निवेदन केले. परंतु जोवर घटनासमितीची स्थापना होत नाही तोवर राजांच्या घोषणेत अर्थ नसल्याचे मत माओवाद्यांनी व्यक्त केले आणि जवळजवळ २०० निदर्शक जमावबंदीचा हुकूम मोडत काठमांडूच्या रस्त्यावर उतरले. पोलिसानी त्यांच्यावर गोळीबार केला. अशाच घटना देशभर घडू लागताच त्यातून धडा घेत २००२ साली बरखास्त केलेली संसद पुनर्घटित केली गेली. ग्यानेन्द्र यांचे विशेषाधिकार रद्द करून संसद सर्वोच्च असल्याचा पुकारा झाला. आतापर्यन्त नेपाळच्या सैन्याचे प्रमुखपद राजेसाहेबांकडे असे. तेही पद त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आले. त्यामुळे राजाची सैन्यावरील हुकूमत संपली आणि राजकारणात लुड्बुड करण्याची क्षमताही. माओवाद्यांना अभिप्रेत असलेली "लोकशाही" नेपाळच्या अन्य पक्षांना मान्य नव्हती. राजाचे सर्वच अधिकार काढून घेणे म्हणजे आत्महत्या ठरेल असे नेपाळ कॉन्ग्रेसचे नेते व पंतप्रधान कोइराला यांचे मत त्यांनी जून २००६ मध्ये बोलून दाखवले. तसे केले तर नेपाळमध्ये एक नवे बंड उदयाला येइल असे ते मानत होते. माओवादी मात्र अधिकधिक चढ्या मागण्या करत होते. माओवाद्यांच्या कार्यकर्त्या सैनिकाना रॉयल नेपाळ आर्मी मध्ये सामावून घेतले जावे अशी नवी अट घालण्यात आली. माओवादी नेते "प्रचंड" म्हणाले की आम्ही लुटालूट करतो असे लोक म्हणतात. पण ते थांबायचे असेल तर आमच्या सैनिकांसाठीदेखील अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागेल. सरकारकडून पैसा मिळाला तर आम्ही लुटालूट करणार नाही. हे वक्तव्य केवळ आश्चर्यजनक म्हणावे लागेल. माओवाद्यांची मजल आता सरकारविरुद्ध केवळ बंड करण्याच्या पलिकडे पोहोचली होती असे म्हणता येइल. त्यांना बंड तर करायचे होतेच पण ते सरकारी खर्चाने करण्य़ाची गुर्मी चढली होती हे उघड होते. बंडखोरांचा समावेश देशाच्या सैन्यामध्ये करण्याचे फायदे तर त्यांना हवे होते. आपले राष्ट्र म्हणून नेपाळचा विचार करायला ते तयार नव्हते हे स्पष्ट होते. स्वतःच्या स्वार्थापुढे देशहित व जनहित गौण मानण्याचा जो आरोप ते राजे ग्यानेन्द्र यांच्यावर करत होते तो त्यांना स्वतःला देखील लागू होता हेच खरे. राजे ग्यानेन्द्र हे अजूनही देशाच्या राजकारणात ढवळाढवळ करत असून नेपाळचे सैन्यही त्यांच्याशी प्रामाणिक आहे हे कारण दाखवत माओवादी शस्त्रे खाली ठेवण्यात टाळाटाळ करत होते. कारण आपले सैनिक हेच आपले हक्काचे संरक्षण आहे अशी त्यांची ठाम समजूत होती. अशा गोंधळाच्या परिस्थितीमध्येच नव्या घटनेचा मसुदा ऑगस्ट २००६ मध्ये तयार झाला. आता निवडणुकीपूर्वी शस्त्रे लश्कराकडे जमा करण्याचे किचकट काम युनोच्या शिष्टमंडळाच्या देखरेखीखाली व्हावयाचे होते. पण नेमके हेच "प्रचंड" यांना टाळायचे होते. भारताकडून नव्याने शस्त्रे नेपाळ सरकारला पाठवली आहेत असा त्यांना संशय होता आणि हा शस्त्रसाठा अर्थातच आपल्या बंदोबस्तासाठी वापरला जाइल अशी त्यांना भीती वाटत होती. ही शस्त्रे छावण्यांमध्ये पोहोचू नयेत म्हणून माओवाद्यांनी  रस्ते रोखून धरले. भारताची फूस आहे म्हणूनच शांतता चर्चा फळाला येत नाही -  जगभरचे भांडवलदार भारताच्या भूमीवर - दिल्लीमध्ये जमतात आणि इथली चर्चा फिसकटवतात. नेपाळचे पंतप्रधान म्हणजे भारताच्या हातातील बाहुले आहेत. आमचा मार्ग रोखला तर नव्या स्वरूपाच्या बंडाची तयारी सुरु असून नेपाळची सत्ता आम्ही हाती घेउ असे "प्रचंड" यांनी जाहिर केले. या पार्श्वभूमीवर १६ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान कोइराला आणि प्रचंड यांच्यामध्ये एक दशकाहून अधिक काळ रेंगाळलेला शांतता करार स्वाक्षर्‍यांसह अस्तित्वात आला. अशाप्रकारे नेपाळमध्ये लाल सूर्याचा उदय आता नजरेच्या टप्प्यामध्ये आला होता. यानंतर हंगामी सरकारमध्ये आपल्याला हवी ती महत्वाची मंत्रीपदे (संरक्षण, वित्त आणि परराष्ट्र खाती) तर त्यांनी मिळवलीच पण त्यानंतर २००८ च्या निवडणुकीत ३०% मते मिळवून माओवादी पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला.  १५ ऑगस्ट रोजी अखेर "प्रचंड" यांची पंतप्रधान म्हणून निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले. यातून कोणी असा गैरसमज करून घेउ नये की माओवाद्यानी सत्ता लोकशाही मार्गाने मिळवली होती. त्यांचे राजकीय विरोधक इतके घाबरले होते की ते बव्हंशी नेपाळमध्ये प्रचारासाठी गेलेसुद्धा नाहीत. सत्ता माओवाद्यांच्या ताब्यात आली होती ती खुनाखुनी आणि बंदूकीच्या जोरावर. पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यावर नेपाळच्या परंपरेनुसार पशुपतीनाथाच्या मंदिरात जाण्याचे "प्रचंड" यानी नाकारले. (आपले जन्मजात ब्राह्मण्य लपवण्यासाठी त्यांनी याअगोदरच टोपण नाव घेतले होतेच.)

सत्ता हाती येण्याच्या उण्यापुर्‍या ७ वर्षे आधी "प्रचंड" यांचे विचार काय होते ते २००१ मध्ये त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट होतात. "प्रचंड" म्हटले होते की "नेपाळची सत्ता हाती घ्यायची तर आम्हाला अन्तीम लढाई भारताशीच लढावी लागेल. लढ्याच्या पहिल्या टप्प्यात नेपाळी पोलिस यंत्रणा दुसर्‍या टप्प्यात नेपाळी सैन्य आणि तिसर्‍या टप्प्यात भारतीय सैन्याशी लढत देण्याची वेळ येइल."   पुढे हे विचार त्यांना बदलावे लागले. "प्रचंड" यांच्या ह्या महत्वाच्या मुलाखतीमधला काही भाग माओवादी चळवळ कशी बांधली जाते हे समजण्यासाठी उद् बोधक ठरेल.   "प्रचंड" मुलाखतीमध्ये म्हणतात, " लोकांशी थेट संपर्क असावा आणि जवळीक असावी म्हणून पक्षाने वेगवेगळ्या डावपेचांचा अंगिकार केला आहे. त्यातले काही उघड होते तर काही छुपे - कायदेशीर तसेच बेकायदेशीर - कधी आक्रमण आणि कधी माघार - कधी गटांचे विलीनीकरण तर कधी विभाजन - वेगवेगळी व्यासपीठे - वेगवेगळ्या संस्था आणि त्यांच्या माध्यमातून जनतेशी व्यापक संपर्क ह्या सगळ्यांचा आम्ही वेळ येइल तसा तसा वापर केला. साम्यवादाशी बांधिलकी सांगत आम्ही १९९६ मध्ये लोकयुद्धाची घोषणा केली. अवघ्या पाच वर्षात आम्हाला जी उंची गाठता आली त्यामागे आमची सहा धोरणे आहेत. १) योजना आणि सत्ता केंद्रीय पण अंमलबजावणी विकेंद्रित, २) शत्रूच्या विरोधात राजकीय आणि लश्करी  आक्रमण, ३) लश्करी कारवायांचे राजकीय समर्थन आणि राजकीय कारवायांच्या मागे लश्करी सामर्थ्य, ४) शत्रूंच्या गटातील विरोधी प्रवाहांचा आपल्या कामी वापर ५) मुख्य शत्रूला एकाण्डे पाडण्याची खेळी, आणि ६) जनतेचे संघटन आणि आंदोलन ही ती धोरणे होत. "सैन्य नसेल तर लोकांकडे काही नाही" - "राजकीय सत्ता बंदूकीच्या गोळीमधून अवतरते " - "सशस्त्र जनसागर" - या मार्क्स लेनिन आणि माओ यांच्या तत्वांकडे लोकांचे सैन्य उभे करताना आम्ही लक्ष दिले. प्रथम काही प्राथमिक तळ स्थापन करणे - मग देशभर विखुरलेले गनिमी युद्धाचे प्रांत - सशस्त्र दलामध्ये देखील एक केंद्रीय दल - त्याखाली दुय्यम दल - त्याखाली स्थानिक दलासाठी पाया उभा करणे अशी रचना केली. कारवाई करताना चार गोष्टींचा योग्य वापर - चकमकी आणि सुरुंग , छापे आणि कमांडो हल्ले, विविध प्रकारचे घातपात आणि वेळ पडलीच तर कत्तल. सशस्त्र लढ्यामध्ये जनता सामिल व्हावी म्हणून पक्षाने (एकट्या दुकट्या सदस्याने करण्याएवजी) सशस्त्र "जमावाच्या" कारवायांना प्रोत्साहन दिले आहे. आणि सशस्त्र प्रचाराला देखील. ह्या दोन्ही कारवाया आमच्या लश्करी मोहिमेत मोडतात. या मोहिमांमुळे जनता आमच्या युद्धामध्ये सहभागी झाली. युद्ध खेळूनच युद्ध शिका हा आमचा मंत्र आहे त्यामुळे आता आमच्या सैन्याला एखाद्या बटालीयन प्रमाणे यशस्वी चढाया करता येतात. प्रस्थापित सत्तेशी वाटाघाटी कराव्यात का हा एक संवेदनशील प्रश्न आमच्या क्रांतीकारी आंदोलनासमोर असतो. क्रांतीकारी आंदोलनांचा इतिहास पाहिला तर असे दिसून येइल की प्रतिक्रियावादी सत्ताधिष्ठित वर्ग वाटाघाटींचा वापर जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आणि आंदोलनामध्ये फूट पाडण्यासाठी एक हत्यार म्हणून करत असतो. कारण तसे केले की त्याना क्रांती चिरडता येते. असे असले तरीही आम्ही वाटाघाटींकडे क्रांतीच्या मार्गतील एक अपरिहार्य - टाळता न येण्यासारखी "युद्धभूमी" म्हणून पाहतो. संपूर्ण नेतृत्व जरी शत्रूच्या हाती पडले तरी वाटाघाटींबद्दल लोकांच्या मनात संदेह राहू नये म्हणून आम्ही त्याचा गंभीरपणे विचार करतो. युद्धामध्ये चढाई असते तशी माघारही असते. अशाप्रकारे त्यांचे महत्व लोकांना कळावे याची काळजी घेणे गरजेचे असते. माणसातर्फ़े माणसाचे केले जाणारे शोषण पृथ्वीतळावरून कायमचे नष्ट व्हावे ह्या अंतीम साम्यवादी उद्दिष्टाशी आमची बांधिलकी आहे. पण लेनिनने म्हटल्यानुसार राष्ट्रवादी चळवळीचे विलीनीकरण कामगार चळवळीशी व्हावे यावर आम्ही सतत भर दिला आहे."

प्रचंड यांच्या मुलाखतीचे खरे तर विस्तृत खंडण करायला हवे. कारण अशा मुलाखतींमुळे आपल्यासारख्यांच्या मनात एकच गोंधळ उडण्याची शक्यता असते. समाजातल्या दबलेल्या वर्गाचा स्वतःला प्रतिनिधी म्हणवणारा नेता स्वतःच्याच देशाच्या सरकारचा उल्लेख शत्रू असा करतो हे धक्कदायक आहे. एका बाजूला लोकांचा कळवळा दाखवावा आणि दुसर्‍या बाजूला प्रच्छन्न हिंसेचे समर्थन व्हावे ह्या बाबीने आपण अस्वस्थ होतो. एक त्रयस्थ म्हणून सुद्धा आपल्याला प्रचंड यांची ही भूमिका अस्वस्थ करते. साम्यवादी विचारांचे राज्य प्रस्थापित करायचे तर त्यामार्गात त्यांना कोणत्याही हत्याराचा वापर समर्थनीय वाटतो हे विशेष. सत्तेवर येताना सामान्य जनतेचा विश्वास मिळवण्यासाठी भारताभिमुख जाहीर भूमिका घेणारे "प्रचंड" सत्तेवर येताच भारताशी झालेले सर्व करार रद्द समजून नवे करार करण्याचा आग्रह धरू लागले. नेपाळी नागरिक असलेल्या गुरख्यांना भारतीय सैन्यात नोकरी देता कामा नये अशी अट घालू लागले. भारताने नेपाळची भूमी गिळंकृत केली आहे असे म्हणू लागले. भारताचा द्वेष त्यांच्या रंध्रारंध्रात भरला आहे तो असा सहजासहजी जाणारा नाही. प्रचंड हे खास करून हिंदूविरोधीही आहेत. नेपाळमध्ये पाश्चात्य ख्रिश्चन एनजीओच्या रूपाने पैशाचा पूर लोटला आहे पण एरवी पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधात भूमिका घेणार्‍या "प्रचंड" यांना त्याला आळा घालणे हे स्वतःचे कर्तव्य वाटत नाही.

सत्ता हाती घेण्यासाठी नेपाळमध्ये माओवाद्यांनी काय काय डावपेच आखले हे आता पुन्हा पाहू. जेथे मंगोल वंशीय प्रजा आहे आणि हिंदू धर्माचा प्रभाव नाही अशा पश्चिम नेपाळच्या पर्वतमय दुर्गम प्रांतापासून संघटना उभारणीस सुरुवात, नेपाळची राज्यघटना नाकारून नवी घटना लिहिण्याचा आग्रह, सशस्त्र हल्ले करताना त्यात आले तर स्वेच्छेने नपेक्षा जबरदस्तीने नागरिकांना भरती करणे, खास करून महिलांचा सैन्यात समावेश करून घेणे, सशस्त्र हल्ले करून पोलिस यंत्रणेस बेजार करून ती खिळखिळी करणे, खिळखिळ्या झालेल्या सुरक्षा व्यवस्थेला चुचकारून सरकारविरोधात उभे करणे व त्याद्वारे त्यांच्यात दुफळी माजवणे , आपल्या विरुद्ध लढण्याची राजकीय इच्छाशक्ती मारून टाकणे, अन्य राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता धुळीस मिळवणे जेणेकरून आपल्याला कोणीही राजकीय स्पर्धक राहणार नाही अशी योजना राबवणे, समांतर सरकारची स्थापना आणि त्याद्वारे करवसूली तसेच लोकन्यायालयामधून जनतेला न्याय देण्याची पर्यायी व्यवस्था,  वाटाघाटींसाठी वरकरणी तयारी पण त्यांचा वापर आपल्या अंतीम उद्द्दिष्टांसाठी करून घेणे, त्यातून वरकरणी लोकाभिमुख विचार दाखवून लोकमानस आपल्या बाजूला वळवून व्यापक जनाधाराचा पाया रचण्याची तयारी करणे, असा जनाधार असल्याचे चित्र उभे करून राजकीय पक्षांमध्ये व शहरी बुद्धीवंतांमध्ये आपले समर्थक तयार करणे, डाव्या विचारवंतांना हाताशी धरून न्याययंत्रणेमध्ये आपली प्रतिमा उजळणे, आपल्याला धार्जिणे असेल तेव्हा युनोला आमंत्रण, "परकीय हस्तक्षेपाविरुद्ध" बोंब पण आपल्याला धार्जिणे असलेल्या परकीय डाव्या विचारवंतांशी जवळीक, मानवाधिकारांचा गैरवापर आणि सरते शेवटी आपल्या कार्यकर्त्यांचा देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेमध्ये सामावून घेण्याचा आग्रह. "लश्करी कारवायांचे राजकीय  समर्थन आणि राजकीय कारवायांमागे लश्करी सामर्थ्य" म्हणजे काय आणि ते प्रचंड यानी प्रत्यक्षात कसे उतरवले ते भारतासाठी उद्बोधक आहे.

माओवाद्यांच्या या रक्तरंजित पर्वामधील माओवाद्यांच्या हिंसाचाराचे नमुने तपासणे आवश्यक आहे. डावे विचार आवडतात म्हणून त्यांना लोकांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळतो  असे सांगणार्‍यांनी खास वाचावेत असेच केवळ नमुने इथे देत आहे. माओवाद्यांच्या लोकन्यायालयाने १० पत्रकारांना फाशीची शिक्षा ठोठावणे,  जे नेपाळी तरूण नोकरी निमित्ताने परदेशात जातात त्यांच्यावर कर बसवणे, अच्चम जिल्ह्यातील १०००० नागरिकांवर पक्षाचे अर्धवेळ सभासदत्व घेण्याची सक्ती करणे, माओवाद्यांच्या विरोधात उभे राहण्यास पुरुषाना प्रोत्साहन दिले म्हणून महिलांवर हल्ले करणे आणि त्यांना वाचवण्यासाठी पुढे आलेल्या पुरुषांवर हल्ले करणे, कपिलवस्तू जिल्ह्यात माओवाद्यांचा जिल्हा प्रमुख म्हणून वावरणार्‍या अली अख्तर मुसलमान उर्फ़ डॉ रोशन हा ठार  झाला तो नागरिकांनी केलेल्या हल्ल्यात , रूपनदेही जिल्ह्यात लोकप्रिय हिंदू नेते आणि जागतिक हिंदू फेडरेशनच्या नेपाळ शाखेचे प्रमुख नारायण प्रसाद पोखरेल यांची माओवाद्यांनी केलेली हत्या, बागलुंग जिल्ह्यातील शाळेतून इयत्ता ९वी व १०वी च्या १५० मुलांचे अपहरण,  प्रेशर कूकर बॉम्ब वापरून नेपाल सरकारचे कार्यालय आणि युनोचे कार्यालय इथे बॉम्ब स्फोट, एका गर्भवती महिलेचा माओवाद्यांच्या ताब्यात असताना मृत्यु, अमेरिकन वकिलातीचे व युनोच्या मिशनचे निवेदन "माओवाद्याकडून कोवळ्या मुलांची जबरदस्तीने भरती,   अफूच्या व्यापारामध्ये माओवाद्यांचे हात गुंतले आहेत असा अमेरिकन अहवाल, सरकारी कर्मचार्‍याना माओवाद्यांच्या लुटालूट अपहरण प्राणघातक हल्ले कुटुंबीयांवरील हल्ले अशा हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते आणि सरकार संरक्षणासाठी कोणतीही सोय करत नाही म्हणून सरकारी नोकरीचा राजिनामा बारा जिल्ह्यातील खेडे सुधार समितीच्या ९१ प्रमुखानी दिला. ही उदाहरणे इतकी बोलकी आहेत की माओवादी लोककल्याणासाठी लढ्यात उतरतात हेही खोटे ठरते शिवाय त्यांना लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो हेही तेवढेच खोटे असल्याचे स्पष्ट होते. माओवादी नेते व पक्ष म्हणजे समाजातल्या तळागाळातील दबलेल्या घटकाचे प्रतिनिधी आहेत ही समजूत म्हणजे कविकल्पना असल्याचे लक्षात येइल. इतकेच नव्हे तर नेपाळमधील घटनांचा क्रम आणि भारतातील माओवाद्यांची वाटचाल यात किती साम्य आहे हे उघड होइल. तेव्हा माओवादी व त्यांची चळवळ ही दुर्लक्षण्यासारखी गोष्ट नसून ही चळवळ ही भारताच्या आणि त्याच्या राज्यघटनेसमोर असलेले सर्वात मोठे आव्हान आहे हेही स्पष्ट होइल.

आपल्या देशातील माओवादी सुद्ध अशाच विचारांनी प्रेरित हो उन आज काम करत आहेत. ते देखील देशाची सत्ता किती सहजपणे हाती घेऊ शकतील या बद्दल आता आपल्या मनात संदेह असण्याची गरज नाही. सत्तेवर आल्यानंतर "प्रचंड" यांचा प्रवास कसा झाला हा या पुस्तकाचा विषय नाही. पण  जे नेपाळमध्ये घडले तसेच आपल्याही देशामध्ये माओवादी याच टप्प्यामधून चाललेले दिसत नाहीत का? इतिहासामध्ये नेपाळची कहाणी "माओवाद्यांचा विजय" म्हणून नोंदली गेली तरी खरे तर ती तेथल्या राजकारण्यांच्या पराभवाची कहाणी आहे. समस्या समजून न घेता त्यावर केल्या गेलेल्या चुकीच्या उपायांच्या पराजयाची आहे. त्याची पुनरावृत्ती आपल्या देशात व्हायला नको असेल तर काय करू नये (सरकारने - सुरक्षा यंत्रणेने - राजकीय पक्षानी - न्यायव्यवस्थेने - विचारवंतानी - आणि सर्वात शेवटी जनतेने) - हे देखील आपल्याला नेपाळच्याच उदाहरणामध्ये दिसते. त्याचा तपशील आता पुढील प्रकरणांमध्ये पाहू.

हा लेख २०१३ साली लिहिला असून त्यानंतरच्या घडामोडी इथे वाचायला मिळणार नाहीत. धन्यवाद.