काश्मीरच्या निमित्ताने

या आठवड्यात व्हर्चुऑसिटी या आपल्या सदरात वीर सिंघवी यांनी ओमर अब्दुल्ला यांची मुलाखत घेतली. भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला या कृत्याने मला धक्का बसला नाही. पण जी वेळ भाजपने साधली त्याने मात्र धक्का बसला असे सांगत ओमर म्हणाले - 'पीडीपी वा भाजप दोघांनाही लोकसभा निवडणुका एकत्र राहून लढवणे शक्य नव्हते तेव्हा या सरकारचा कार्यकाळ २०१८ च्या शेवटाला संपुष्टात येईल अशी माझी अटकळ होती. प्रत्यक्षात भाजपने आपला निर्णय पीडीपीला कळवण्याचीही तसदी घेतली नाही. निर्णय राज्यपालांना कळवण्यात आला. मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री सचिवालयात काम करत असताना व्होरांनी बातमी कळवली. केंद्रीय गृहमंत्री तसेच राम माधव अंधारात होते. माधव काही तासापूर्वी मेहबूबांना भेटले होते. व दिवसभरात मलाही भेटणार होते पण ती भेट रद्द झाली. सर्जिकल स्ट्राईक वा नोटाबंदी सारखाच हा ही निर्णय पंतप्रधान व मोजक्या 'सल्लागारांना' माहिती होता. निर्णय घेण्याआधी भाजपच्या सर्व आमदारांना दिल्लीला बोलवण्यात आले होते. त्यातून संदेश घेत मेहबूबांनी स्वतःहून राजीनामा द्यायला हवा होता.'

मुलाखत जरूर पहा.

वर्तमानपत्रात आलेल्या माहिती नुसार मेहबूबांनी ceasefire आणखी एक महिना वाढवावा म्हणून आग्रह धरला होता आणि आपले ऐकले नाही तर राजीनामा देण्याची धमकी दिली होती. ती ध्यानात घेऊन भाजपने स्वतःच हा निर्णय घेतला होता.

खूप बडबड करतात पण द्यायचा सूक्ष्म संदेश शब्दांत उलगडत नाहीत त्यांना म्हणतात राजकारणी. ओमर अब्दुल्ला यांच्याकडे राजकीय प्रगल्भता असल्यामुळे आपले विचार ते कौशल्याने मांडतात.

वीर सिंघवींना दिलेल्या मुलाखतीत जे प्रकट मांडले नाही पण लपून राहिले नाहीत असे मुद्दे कोणते?

१. राजकीय विरोधक असली तरी काश्मिरी मेहबूबांपेक्षा भाजप डावपेचात सरस ठरला याचे त्यांना दुःख आहे.
२. भाजपची पावले आपण ओळखू शकलो नाही याचे शल्य
३. पुढच्या तीन चार महिन्यात काश्मीर मध्ये काय करायचे "ठरले होते" याची ओमरना कल्पना असावी. आता ते  उद्ध्वस्त झाल्याची चरफड आहे.
४. हातातले राज्य निसटले हातचे अधिकार निसटले तेव्हा आपला लढा पांगळा झाला याची जाणीव आहे.
५. इतकी माणसे आजूबाजूला "पेरून" सुद्धा मोदींना हवे त्या  पुसटशी बातमी ही आपल्याला मिळू शकत नाही ही असहायता आहे.
६. या असहायतेमधूनच पुढे जे काही मोदींनी ठरवले आहे ते रोखण्याची क्षमता आपल्याकडे नाही खंत आहे.
७. जवळच्या व्यक्तींना ब्र ही कळत नाही तरी नाराजी नसतेच याचे आश्चर्य आहे.
८. हतबलतेमुळे वाजपेयींच्या आठवणीचे कढ येत आहेत.

आता पुढचा प्रश्न!

काश्मीर मध्ये काय करायचा  होता जो उद्ध्वस्त झाला आहे? मोदी काय करू शकतात याचा अंदाज ओमरना आहे का?

आजच्या लेखामध्ये भाऊने भाजपने मेहबूबा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याच्या नाट्यामधून काश्मीरमधील संभाव्य युद्धाविषयी कसे स्पष्ट संकेत मिळतात हे लिहिले आहे. ह्याच संदर्भात मी आणखी काही बाबींकडे आपले लक्ष वेधू इच्छिते. अगदी आता आता पर्यंत केंद्र सरकार काश्मीरमध्ये इसिस नाही ह्यावरती ठाम होती. जानेवारी २०१८ मध्ये संसदेमध्ये दिल्या गेलेल्या उत्तरामध्ये ही गोष्ट नमूद करण्यात आली आहे. सोबत जोडलेले चित्र पाहावे. परंतु मेहबूबा सरकार पडल्यानंतर लगेचच तेथील सुरक्षा यंत्रणेने अशा प्रकारची शक्यता बोलून दाखवली आहे. अर्थात पुरावा मिळाला तेव्हाच आम्ही असे बोललो असे विधान सुरक्षा व्यवस्था करू शकते ह्यात वाद नाही. काश्मीरध्ये इसिस कार्यरत आहे ह्या बाबीला उघड कबुली आणि प्रसिद्धी देण्याचे उद्देश व अर्थ काय असतात हे समजून घेतले पाहिजेत.

हाती येणाऱ्या बातम्या बघितल्या तर दगडफेक करण्यासाठी अन्य राज्यांमधून तरुणांना नोकऱ्या देण्याचे आमिष दाखवून तेथे नेण्यात येत होते असे पुढे येत आहे. याचाच असा अर्थ होतो की स्थानिक जनता ह्या दगडफेक करणाऱ्यांमध्ये सामील नव्हती. उलटपक्षी आता जसजसे सुरक्षा यंत्रणा दहशतवाद्यांना पकडत आहे तिथेतिथे स्थानिक जनता यंत्रणेला घरी बोलावून खाऊ पिऊ घालते असे दिसून येत आहे.

घाटीमध्ये इसिस आल्याची स्पष्ट बातमी आणि कबुली सरकार एवढ्यासाठीच देत असावे की स्थानिक जनतेने सावध राहून अशा व्यक्तींचा शोध घेण्यात यंत्रणेला मदत तर नेहमीप्रमाणे करावीच पण समोर उभ्या असलेल्या संकटाचे भीषण स्वरूप लक्षात घेता आपले सर्व सामर्थ्य केंद्र सरकारच्या मागे स्वयंस्फूर्तीने उभे करावे. असा महत्वाचा संदेश ह्यातून दिला जात आहे.

ह्याचाच दुसरा अर्थ असा की नजीकच्या भविष्यात सरकारकडे येणाऱ्या माहितीनुसार पाकिस्तान काही तरी खोडसाळपणा करून घाटीमध्ये उत्पात घडवण्याच्या मागे असावा. तेव्हा अशा प्रसंगी जनतेच्या मनाची तयारी करून घेण्यात येत आहे.

इतकेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला देखील स्पष्ट इशारा देण्यात येत आहे की खास करून अमेरिकन आणि नेटो फौजा ज्या इसिस विरोधात तुंबळ लढाई लढत आहेत तीच इसिस काश्मीरमध्ये दाखल झाली आहे. सबब भारत सरकारने त्यावरती दमदार कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहे.

अशा तऱ्हेने भारताचा संयम आता टोकाला जात असून स्वसंरक्षणार्थ "कोणतेही" पाऊल उचलावयास हे दहशतवादी सरकारला भाग पडत आहेत हा सुस्पष्ट संदेश देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील शक्तीना देण्याचा हा प्रयत्न असावा हे उघड दिसते.

अशा प्रकारे जनतेची आणि जागतिक नेतृत्वाची मनोभूमिका तयार करून घेण्याचे काम तेवढीच आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता डोळ्यासमोर दिसल्याशिवाय सरकार करणार नाही असे मला दिसत आहे.

मुळात काश्मीरमध्ये जे दिसून येतात ते इसिस नाहीतच असे उघड प्रतिपादन काही गट आजही करत आहेत आणि त्यांचा अनुभव लक्षात घेता ते मांडत असलेले मुद्दे अगदीच गैरलागू आहेत असे म्हणता येत नाही पण इथे मला असे सांगायचे आहे की पोलीस जेव्हा आपल्याकडे बोटभर पुरावा आहे असे जाहीर करतात तेव्हा प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे चांगला पेटीभर पुरावा आधीच जमा झालेला असतो. तेव्हा आजच्या परिस्थितीमध्ये सरकारकडे काय पुरावे जमा आहेत हे आपल्याला कळणे शक्य नाही. तेव्हा सरकारच्या निष्कर्षांवरती जेव्हा असे गट व तज्ज्ञ शंका घेतात तेव्हा ते सरकारच्या हेतुंवरती शंका घेतात असे म्हणता येते. भले अशाप्रकारे अगदी हेतुंवर शंका घेणेही लोकशाहीमध्ये त्यांना माफ असले तरी युद्ध सदृश परिस्थितीमध्ये
All is fair नाही का?

ह्या बाबी म्हणूनच भाऊने लिहिलेल्या निष्कर्षांशी निर्विवादपणे सुसंगत आहेत. त्यांचा विस्ताराने उल्लेख करावा म्हणून ही पोस्ट लिहिली आहे.