माओवाद भाग १: तस्मात् उत्तिष्ठ भारत

"War can only be abolished through war and in order to get rid of the gun, it is necessary to take up the gun." - Mao Zhe Dong

२ फ़ेब्रुवारी २००५ रोजी युपीएचे पन्तप्रधान श्री मनमोहनसिंग यानी विरोधी पक्ष नेते श्री लालकृष्ण अडवानी आणि एनडीआए चे माजी पन्तप्रधान  श्री अटल बिहारी वाजपेयी याना तातडीचे निमंत्रण पाठवून भेटीस बोलावले. भेटीचे कारण राजकीय स्वरूपाचे होते. श्री अटलजी सारख्या संन्यस्त राजकारण्याने आपला राजकारण संन्यास बाजूला ठेवून पंतप्रधानाची भेट घेतल्याचे हे कदाचित् एकमेव उदाहरण असावे. असे काय घडले होते की सत्ताधीश पंतप्रधानाने या संन्यस्त राजकारण्यास  भेटीस बोलावून घ्यावे आणि आढेवेढे न घेता वाजपेयींनाही तेथे जावेसे वाटावे? भेटीच्या आदल्या दिवशीच म्हणजे फेब्रुवारी १ रोजी आपला शेजारी देश नेपाळ मध्ये प्रचंड राजकीय उलथापालथ झाली होती नेपाळचे राजे ग्यानेन्द्र यांनी स्वतःच नेमलेले पंतप्रधान श्री शेर बहादूर् द्युबा आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ बरखास्त केल्याची घोषणा केली होती. नेपाळ मध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. वर्तमानपत्रांची  गळचेपी करून त्यांच्या आविष्कार स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला होता. राजकीय पक्ष नेत्यांची धरपकड झाली होती आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली होती. उर्वरीत जगाशी नेपाळी जनतेचा सम्पर्क पूर्णपणे तोडण्यात आला होता. आतील जनतेला अथवा राजकारण्यांना देश सोडता येऊ नये (खास करून भारतामध्ये जाता येऊ नये) म्हणून निर्बंध घालण्य़ात आले होते. बाहेरील जगाशी सम्पर्क राखणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा, रस्ते, हवाई मार्ग बंद करण्यात आले होते. इन्टरनेट संपर्कदेखील तोडला गेला होता. इन्टरनेटवरील वेबसाइट्स् द्वारा देखील बातम्या कळणे अशक्य झाले. नेपाळ मधील राजकीय मन्डळी भारताच्या भूमिवरून आपला लढा चालू ठेवतील अशी भीती राजेसाहेबांना असावी. इतक्या उलथापालथी घडल्या तरीही भारतीय सूत्राना त्याची पुसटशी चाहुल देखील आधी लागली नव्हती. 

इतकी पराकोटीची दडपशाहीची पावले उचलताना राजे ग्यानेन्द्र यानी आपल्या प्रजेला विश्वासात घेतले होते का? आणि तसे करताना काय सांगितले होते? सम्पूर्ण मंत्रीमंडळाची उचलबांगडी कोणत्या कारणासाठी करत आली याचे स्पष्टीकरण प्रस्तुत केले गेले ते असे: "नेपाळमधील माओवाद्यांना व त्यांच्या सशस्त्र उठावाला आळा घालण्यात मंत्रीमंडळाला अपयश आले आहे. राज्याला व जनतेला माओवाद्यांकडून जो गंभीर धोका निर्माण झाला आहे त्यात द्यूबा यांच्या नेमणुकीनंतर काहीच फ़रक पडला नसून उलटपक्षी दिवसेंदिवस परिस्थिती अधिकच चिघळत गेली आहे." माओ वाद्यांचा बन्दोबस्त हे कारण दाखवत राजाने ही पावले उचलली पण प्रत्यक्षात परिस्थिती काय होती? भारताकडे जाणारे रस्ते बंद केले तर माओ वाद्यांचा बंदोबस्त होईल असे राजाला खरेच वाटत होते का? की त्यामागे दाखवायचे कारण एक आणि आतले एक अशी अवस्था होती? एनडीए सरकारने तर माओ वाद्यांच्या बन्दोबस्तासाठी रॉयल नेपाळ आर्मीला मदत केली होती. तसेच अशी मदत अमेरिकेकडूनही मिळत होती असे लिहीले जात होते.  बाहेरून मिळणारी ही मदत वापरून आतले लढवय्ये गुरखे माओ वाद्यांचा सहजच परभव करतील अशी अटकळ होती. मग तसे न घडता हे काय घडले होते? आतला संघर्ष कोलमडून पडला होता का? निश्चितच ही परिस्थिती कोणलाही बुचकळ्यात टाकणारी होती. राजे ग्यानेन्द्र यानी अपयशाचे खापर पंतप्रधान द्युब यांच्यावर फोडले असले तरीही  चुका काही केवळ राजकीय नेतृत्वाच्या नव्हत्या. माओ वाद्यांचे नेमके आव्हान काय आहे याचे आकलन ना नेपाळच्या उतावळ्या राजाकडे होते ना राजकीय नेतृत्वाकडे. भरीस भर म्हणून राजकीय नेतृत्व जी काही चांगली पावले उचलत होते त्यात त्यांना मदत करण्याचे सोडून राजा त्यांचे पंख छाटण्यात धन्यता मानत होता. आपल्या पेक्षा राजकीय नेतृत्व जड तर होणार नाही ना या भीतीने त्याला पछाडले होते. म्हणूनच समोरील संकटाचा सामना धूर्तपणे करयचे सोडून त्याने खुनशी पणाने पहाण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला होता. 

अशा प्रकारची अदूरदृष्टी वृत्ति काही ग्यानेन्द्र यांनीच दाखवली असे नाही त्याआधीचे राजे बिरेन्द्र (जून २००० मध्ये ज्यांची नेपालच्या राजवाड्यामध्ये संपूर्ण कुटुंबासह  निर्घृण हत्या करण्यात आली) यानाही माओ वाद्यांच्या धोक्याची पुरेशी पोच नव्हती असे दिसून येते. एक काळ जगातील एकमेव हिन्दू राष्ट्र म्हणवून घेणारा नेपाळ आज हिन्दू राष्ट्र म्हणून ऒळखला जात नाही. सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गाने वामपंथी संघटनांनी राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याचे अलीकडच्या काळातले नेपाळ हे एक ज्वलन्त उदाहरण मानले पाहिजे. आपणालाही हे उदाहरण नजरेआड करता येत नाही ते तेवढ्यासाठीच किम्बहुना आपल्याला देशात कोणत्या स्वरूपाचे उत्पात नक्षलवादी घडवून आणू पहातात हे कळायचे असेल तर त्याची पावले आपल्याला नेपाळच्या आधुनिक इतिहासामध्ये पहायला मिळतील. माओवाद्यांचे आव्हान नेमके काय आहे हे कळले नाही समजावून घेतले नाही म्हणून  नेपाळवर ही परिस्थिती ओढवली आहे. आपलीही परिस्थिती नेपाळ पेक्षा काही वेगली नाही. 

नक्षलवाद किवा लाल क्रांतीची हाक भारताला काही नवी नाही. मुळात नक्षल वाद हे नाव पडले ते नक्षलबारी गावामुळे. नेपाळच्या सीमेवरील या गावामध्ये चारू मुजुमदार यांचा जन्म झाला. कनू सन्याल हे त्यांचे जवळचे सहकारी. नक्षलबारी गावाजवळील बंगाइजोत या खेड्यामध्ये रुढीनुसार जमीनदारी व्यवस्था होती. १९६७ साली गावकर्‍यांनी वादग्रस्त जमिनीच्या पीकातील वाट्यावरून आंदोलन सुरु केले. पोलिसानी त्यावर गोळीबार केला. त्यात नऊ गावकरी ठार झाले. कम्युनिस्ट आणि खासकरून चीनचे अध्यक्श माओ यांच्या विचारांशी बान्धीलकी सांगणर्‍या गटाने आंदोलन छेडले होते. ह्या घटनेनंतर तशा घटनांची एकच लाट उसळली तेव्हाच या लाल क्रांतीचे उग्र स्वरूप भारतासमोर आले होते. पश्चिम बन्गालच्या तुरुन्गात दम्याने आजारी असलेल्या चारूंचे निधन झाले.(सरकारने त्याना तुरुन्गात मारले असे त्यांचे सहकारी सांगतात). कालान्तराने ती चळवळ उभारणारे कनू सन्याल आणि त्यांचे कार्यकर्ते लोकशाहीमार्गाचा स्वीकार करताना दिसले. चारू मुजुमदारांनी मात्र तडजोड केली नाही.  चारूंच्या मार्गाने चालणारे अनुयायी - ज्यांनी लोकशाही मार्ग नाकारला त्यांचे काय झाले? अशांचा जनमानसातील प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला. त्यासरशी नक्षलवाद हा विषय जनतेच्या स्मृतीमधून धूसर होत गेला अशाप्रकारे पराभूत झालेली आणि अस्तास गेलेली एक चळवळ असेच नक्षलवादाचे स्वरूप आपल्या मनात कोरले गेले आहे. आजही आपण या डाव्या चळवळीला नक्षलवाद नावानेच ओळखतो. चळवळ उभारणारे नेते मात्र आज स्वतःला माओवादी असे म्हणवून घेतात. मग आजच्या चळवळीत आणि १९६७च्या चळवळीत काही फरक आहे का असला तर तो नेमका कोणत्या प्रकारचा आहे हेही समजून घ्यावे लागेल. १९६७ची चळवळ निष्प्रभ झाली म्हणून   आताची होईल असल्या प्रकारचे भोळसट  आणि आशावादी विचार देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने विघातक ठरतील. 

कोणी उठावे आणि इतक्या बलाढ्य सरकारसमोर सशस्त्र लढा उभारावा आणि त्यात यश मिळवून देशाची सत्ता काबीज करण्याइतका हा देश लेचापेचा नाही असा आपला "समज" आहे. ज्या देशाच्या बलाढ्य सैन्याला पाकिस्तान घाबरते त्या देशाला कोणी असे आव्हान द्यावे? दिले तर दिले पण ते यशस्वी होईल  ही आपल्याला कविकल्पना वाटते. अशा विचारांमुळे सर्वसामान्य माणसाला नक्षलवादाची चिंता वाटेनाशी झाली आहे. जे १९६७ मध्ये घडले तेच आताही घडेल अशा भाबड्या समजुतीमुळे आपण गाफील आहोत. २०१० साली डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशासमोरील सर्वात गंभीर समस्या असे प्रतिपादन केले तरीही आपण त्यांचे म्हणणे समजून घेतले नाही. आपल्या जाणिवा अशा प्रकारे बोथट झाल्या आहेत. त्याला काय कारणे असावीत? एक तर जुन्याच इतिहासाची पुनरावृत्ति होईल ह्या भ्रमात आपण आहोत. भरीस भर म्हणून इथले विचारवंत माओवादी चळवळीच्या भीषण स्वरूपाची आपल्याला जाणीव तर करून देत नाहीतच त्या उप्पर डाव्या  तत्वज्ञानाच्या नावाने त्याच माओवाद्यांना पाठीशी घालतात - कसेही करून माओवादी जिंकावेत आणि भारतामध्ये लाल क्रांतीची पहाट यावी अशी धारणा असलेले हे विचारवंत सरकारचे आणि इथल्या सुरक्षाव्यवस्थेचे मनोधैर्य खच्ची करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. एरवी मानवाधिकाराच्या नावाने बोंबा मारणारे हे बुद्धीवादी माओवाद्यांना पाठीशी घालायचे म्हणून त्यांनी केलेल्या हिंसेचेही समर्थन बिनदिक्कत करतात. असल्या विचारवंतांची आणि बुध्दिवाद्यांची यथोचित महिती आपण पुढील प्रकरणातून घेणारच आहोत तरी इथे थोडक्यात त्यांच्या भूमिकेचे विवरण दिले आहे.

क्रांतीची हाक दिली जाते समाजातील सर्वात खालच्या वर्गाच्या कल्याणाच्या नावाने. त्यावर्गाच्या समाजातील परिस्थितीबाबत आणि जीवनाबाबत आपण अनभिज्ञ नाही. दारिद्र्याने गांजलेल्या पददलित आणि आदिवासी समाजाला उच्च वर्गाने गळचेपी करून तुच्छतेची  वागणूक देउन हीन दर्जाचे जिणे जगण्यास भाग पाडले आहे. या समाजावर असा अन्याय गेली पाच हजार वर्षे होत आला आहे. स्वातंत्र्यानंतरही त्यांना न्याय देण्यासाठी  काहीही केले गेले नाही. जंगलवनातून राहणारे आदिवासी हेच भारताचे मूळ निवासी आहेत. त्या जमिनीवर वनावर त्यांचा हक्क आहे पण हा हक्क त्यांना नाकारला गेला आहे. आदिवासी पट्ट्यामधील सरकारी व पोलिस यंत्रणा यांच्या कचाट्यामध्ये ही गोर गरीब जनता फ़सलेली आहे. प्रदेशात राहणार्‍या या मूलनिवासी जनतेला पोटभर अन्न नाही, प्यायला स्वच्छ पाणी नाही, वैद्यकीय सुविधा नाहीत, त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था नाही थोडक्यात काय तर आधुनिक जगाचे वारे त्यांच्या आयुष्याला अजून शिवलेले नाही. अजूनही ही जनता त्यांच्या वाटेला आलेले शतकांपूर्वीचे जिणे जगत आहे. हा अन्याय थोडा झाला म्हणून की काय त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांवर डल्ला मारला जातो. उज्ज्वल भवितव्याकडे वाटचाल करणार्‍या भारताकडून या उपेक्षितांना त्यांचा वाटा मिळणार का? याचे उत्तर नकारार्थी नाही का? या असहाय जनतेची हेळसांड आपल्याला शरमिंदा करते - त्यांच्यावरील अन्यायाला जणू व्यक्तिशः आपणच जबाबदार असल्याची टोचणी अपराधित्वाची भावना आपल्या मनामध्ये घर करून आहे हे सत्य आहे.

या अपराधित्वाच्या भावनेचा गैरवापर करून आपल्या माथी काही गैरसमज मारले जात असतात. नक्षलवादाच्या चळवळीचे समर्थन करणारे दोन वर्ग आहेत. पहिला वर्ग या उपेक्षितांचा नागरी मार्गाने आंदोलन उभारण्याचा हक्क मानतो पण वर्तमान सरकारला आंदोलकांनी शत्रू  मानणे त्याला मान्य नाही. त्यांचा नक्षलींच्या साम्यवादावर विश्वास नाही. भारतीय राज्यघटनेवर त्यांचा विश्वास आहे. आपल्यावरील अन्यायामुळे नक्षल प्रभावाखालील जनता माओवाद्यांकडे आकर्षित झाली आहे असे ते मानतात.  नक्षल भागातील जनतेचा सशस्त्र चळवळीला उत्स्फ़ूर्त पाठिम्बा असल्याची त्यांची धारणा आहे. उपेक्षितांच्या या चळवळीने राज्यघटने अंतर्गत आपले प्रश्न सोडवावेत असे त्यांना वाटते. सरकार ज्या पद्धतीने ही चळवळ चिरडायला पहाते त्याबद्दल त्यांच्या मनात तीव्र नाराजी आहे. चळवळ चालते त्या भूप्रदेशाचा विकास झाला तर जनता आपोआपच चळवळीपासून दूर होईल असे ते मानतात. आणि अशा प्रकारेच समस्येचे निराकरण करण्याचा आग्रह धरतात. ह्य वर्गातील लोकांच्या प्रतिपादनाने आपल्या सारखे लोक प्रभावित होतात. त्यांचा युक्तिवाद कोठे फिका पडतो त्यात काय उणिवा आहेत हे आपणाला चटकन सांगता येत नाही. त्यांच्या प्रतिपादनाने आपल्या मनातील अपराधित्वाची भावना अधिकच दृढ होत जाते. आपल्या भोवतालचे अनेक प्रामाणिक पत्रकार लेखक समाजकारणी विचारवंत एनजीओ ह्या वर्गात असल्याचे तुमच्या लक्षात येईल. या मंडळींच्या जोडीनेच माध्यमांनी एक निष्पक्षपाती प्रतिमा बनवले गेलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन कुमार पटनायक, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी देखील अशाच विचारांचे पुरस्कर्ते असल्याचे तुम्हाला दिसेल. सताधीश मुख्यमंत्र्यांनी अशी भूमिका घेणे संशयास्पद वाटते. कारण नक्षलींच्या नेतॄत्वाबद्दल जराही संदेह राहू नये अशा प्रकारची गुप्तहेरखात्याची माहिती त्यांना सहज उपलब्ध असते. आणि तरीही अशाप्रकारचे सवंग लोकप्रियतेच्या आहारी जाण्याने ते नेमके काय साध्य करत असतात कोण जाणे. की ही मंडळी देखील दुसर्‍या वर्गातील समर्थकांमध्ये मोडतात?

समर्थकांचा दुसरा वर्ग मात्र जास्त धोकादायक आहे. हा वर्ग पूर्णपणे डाव्या विचारसरणीचा खास करून साम्यवादी विचारांचा आहे. त्यांच्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारचे द्वंद्व नाही.  नक्षल भागातील जनतेचा सशस्त्र चळवळीला उत्स्फ़ूर्त पाठिंबा असल्याची त्यांचीही धारणा आहे. भारत सरकार चळवळीचा शत्रू असल्याचे ते मानतात. नक्षल चळवळीचे उद्दिष्ट राज्यक्रांती नव्हे रक्तरंजित राज्यक्रांती असायलाच पाहिजे - या मार्गाने  भारत सरकारच्या अस्तित्वाला आव्हान देऊन सतापालट घडवून आणायला हवा अशी त्यांची श्रद्धा असते. त्याकरिता मग माओवाद्यांनी सशस्त्र क्रांतीचा हिंसेचा मार्ग स्वीकारणे त्यांना क्रमप्राप्त वाटते. ते भारताची राज्यघटना नाकारतात. भारताचे विघटन व्हावे ह्यात त्यांना काही गैर वाटत नाही. ह्यातले काही जण तर माओवाद्यांच्या पक्षाची निर्णय घेणारी सर्वोच्च समिती पॉलीट ब्युरो्चे सभासद आहेत. सरकारविरोधात बंड करण्यास त्यांचा केवळ नैतिक पाठिंबा असतो असे नाही तर त्या बंडाची व्यूहरचना आखण्यात ते पुढाकार घेतात. ह्यातले काही जण पक्षाचे फ़ेलो ट्रॅव्हलर अथवा सहप्रवासी म्हणून वावरतात. त्यातीलच काही जणांची पोच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आहे. ह्या व्यासपीठांवर उपस्थित राहून ते नक्षलवादाचे उदात्तीकरण करतात आणि त्यांची न्याय्य चळवळ निर्दयपणे मोडून  काढणारे भारत सरकार म्हणजे जणू काही लिबियाचे हुकुमशहा गद्दाफ़ी अथवा इराकचे सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेन सरकार असल्यासारखा गैरप्रचार करतात. जणू काही भारत म्हणजे "बनाना रिपब्लिक" असल्यासारखे ह्या देशाचे वर्णन करतात. जेणेकरून भारत सरकारची प्रतिमा मलिन व्हावी आणि त्याची विश्वासार्हता शून्य व्हावी असे बदनामीचे नाटक आणि प्रयत्न करतात. नक्षली भागावर भारत सरकारला हुकूमत करण्याचा हक्कच ते नाकारतात. (माओवादी विचारसरणीमध्ये लोकशाही बसत नाही. म्हणून ऩक्षलींनी निवडणुकीच्या काळात निवडणूक यंत्रणेवर हल्ले चढवले - निवडणुका उधळून लावल्या तर त्याचे हे समर्थन करतात पण काश्मिरात मात्र सार्वमत घ्यावे म्हणून टाहो फ़ोडतात). त्यांच्या कथनी आणि करणी मधला फ़रक ओळखणे कठिण नाही. अशा उपटसुंभांबद्दल लोकांच्या मनात तिडिक आहे पण लोकांना काय वाटते त्याची क्षिती बाळगण्याची त्याना गरज वाटत नाही कारण त्यांचे अस्तित्व लोकमतावर अवलंबून नाही. 

या दोनही वर्गातले विचारवंत - सगळेच काही दांभिक आहेत असे नाही, त्यामधले काही जण अत्यंत प्रामाणिकपणे आपली भूमिका मांडत असतात. आपल्या म्हणण्याचा समाजावर काय दुष्परिणाम होईल हे बुद्धी नाही म्हणून त्यांना कळत नाही असे नाही परंतु कोणत्यातरी "वादाची" झापडे लावली की स्वच्छ दिसणे अवघड होते त्याचे हे विचारवंत एक उदाहरण आहेत तर दुसर्‍या टोकाला अन्य काही विद्वान अगदी परदेशी शक्तींच्या आहारी गेल्याप्रमाणे देशाच्या हिताचा जरासुद्धा विचार न करता अराजकाचे हात बळकट करत असतात. परंतु देशहिताचा विचार करता या दोघांच्याही भूमिकांमधला फोलपणा प्रथम समजून घेणे आणि नंतर दाखवून देणे आपल्याला भाग आहे. 

या ढुढ्ढाचार्याचे युक्तिवाद ऎकून आपण गोंधळून जातो - आपल्या प्रमाणेच प्रामाणिकपणे काम करणारा सुरक्षा सैनिकही असाच बुचकळ्यात पडतो. मग आपल्यासारख्यांची परिस्थिती त्या अर्जुनासारखीच होऊन जाते. एकीकडे भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार्‍या या चळवळीचे समर्थन तर करणे आपल्याला रुचत नाही पण त्या कसायांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या गरीब जनतेच्या छाताडावर गोळ्या घालणे हा देखील पर्याय आपल्या सुसंस्कृत मनाला पटणे शक्य नसते. भारताचा एक सच्चा नागरिक म्हणून असलेले आपले कर्तव्य आणि एक माणूस म्हणून असलेले आपले कर्तव्य यामधला संघर्ष कसा सोडवायचा हा पेच आपल्या मनासमोर उभा असतो ह्यात काही संदेह नाही. थोडक्यात काय तर भर रणांगणात शस्त्रे खाली ठेवून बसलेल्या अर्जुनासारखी आपली परिस्थिती झाली आहे. आपल्या मनातील हे द्वंद्व आपल्याला उद्विग्न करते आणि आपण किंकर्तव्यमूढ होऊन जातो. मग जो सुरक्षादलाचा सैनिक पोलिस हाती शस्त्र घेउन माओवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी जेव्हा उभा राहतो तेव्हा त्याच्याही मनातील गोंधळाची आपण कल्पना करू शकतो. जी अवस्था आपली अथवा सुरक्षा दलांची तीच आपल्या राज्यकर्त्यांची सुद्धा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये नक्षलवाद्यांसारख्या निर्घृण शक्तीचा बीमोड करणे किती अवघड आहे ते आपल्या लक्षात येईल. एकीकडे देशभक्तीचे कर्तव्य आपल्याला हाती शस्त्र घ्यायला हवे म्हणून सांगत असते तर दुसरीकडे अंगावर येणारी ही जनता म्हणजे आपले आप्तस्वकीय आपले देशबांधव आहेत - त्यांच्यावर शस्त्र चालवायचे ही कल्पना आपल्याला पटत नाही. आपली विवेकबुद्धी ते शस्त्र हाती घेऊ नका म्हणून साकडे घालत असते. मूठभर डाव्यांच्या नादाला लागलेल्या आणि हाती शस्त्रे घेतलेल्या आपल्या देशबांधवांना गोळ्या घालण्यापेक्षा आपल्याला मरण येईल तर बरे असे होऊन जाते. त्यामध्ये न्यायाची बाजू नेमकी कोणती हेदेखील समजणे कठिण होऊन जाते.

सुईच्या अग्रावर राहील एवढी भूमी मागणारी शिष्टाई जेव्हा फसली तेव्हा कृष्णाने पांडवांना कुरुक्षेत्रावर जाण्याचा उपदेश केला. कुरुक्षेत्रामध्ये युद्धप्रसंगी कुरुकुळाचे सर्वात वयोवृद्ध आणि आपले आजोबा भीष्माचार्य, ज्यांच्या कडून विद्यार्जन केले ते द्रोणाचार्य  ज्यांच्याशी खेळण्यात बालपण गेले ते कौरव हे सारे आप्तस्वकीय पाहूनच लढवय्या अर्जुनाची अवस्थाही आपल्या सारखीच झाली होती ना? सीदन्ति मम गात्राणि मुखम् च परिशुष्यति - माझी गात्रे थरथर कापत आहेत आणि तोंडास शोष पडला आहे असे आपला सारथी कृष्णाला सांगत अर्जुन हातातील शस्त्रे भर रणांगणात खाली ठेवून बसला तेव्हाच भगवान श्रीकृष्णाने त्यास भगवत गीता ऎकवली. शस्त्रे खाली ठेवून निराशेने बसलेल्या अर्जुनाला कृष्णाने काय सांगितले?  "हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम् - हरलास तर स्वर्गप्राप्ती होईल - जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् जगलास तर पृथ्वीचे राज्य भोगशील" अशी लालूचही दाखवली पण त्याने अर्जुन बधला नाही. लढताना मृत्यू येऊन स्वर्गप्राप्ती होणे अथवा लढाई जिंकून पृथ्वीचे राज्य भोगण्याची त्याच्या मनाची तयारी नव्हती. कारण तो आप्त स्वकीयाशी लढून त्याना मारण्यास तयार नव्हता. त्याच्या मनातील हे द्वन्द्व काही काल्पनिक नव्हते हे आज आपल्याला आपल्याच उदाहरणावरून पटते ना? एक नातू पणतू शिष्य भ्राता म्हणून आपले कर्तव्य अर्जुनास  वरचढ वाटत होते. त्याकरिता तो न्यायाचे युद्ध लढण्यासही तयार नव्हता. आपण असे शस्त्र खाली ठेवून बसलो तर उभे जग आपल्याला पळपुटा म्हणून हसेल याचीही त्याला चिंता वाटत नव्हती. अशा गलितगात्र पार्थाला युद्धासाठी कॄष्णाने उभे केले ते त्याची बाजू न्यायाची आहे हे पटवून देऊनच. बाजू न्यायाची असेल तर समोर आपला आप्त आहे की गुरु आहे हे न पहाता त्या अन्यायाच्या बाजूने लढणार्‍यावर शस्त्र चालवणे हे तुझे कर्तव्य आहे म्हणजेच कर्म आहे हे भर रणांगणात समजावून द्यायला प्रत्यक्ष कॄष्णाला उभे रहावे लागले.

गलितगात्र पार्थाला "तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः " म्हणून कृष्णाने उपदेश केला - "तेव्हा हे पार्था, युद्धाचा निश्चय करून उभा रहा". तो उपदेश युगायुगामध्ये अशाच प्रसंगात सापडणार्‍या सर्वांसाठी उपयुक्त आहे. अर्जुनाला आपले कर्तव्य काय हे कळेनासे झाले होते आणि म्हणून आपले कर्मही त्याला कळत नव्हते हेच खरे. गीतेचे सार कशात आहे विचारले तर कोणीही "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फ़लेषु कदाचन" हेच सांगेल. गीता काय सांगते तर "तू तुझे कर्म कर फळाची चिंता करू नकोस". खरे आहे.  पण कर्मण्येवाधिकारस्ते म्हणण्याअगोदर कर्म काय हे तर समजायला हवे ना?    आपले आपले काम म्हणजे केवळ कर्म नव्हे. जे करणे हे कर्तव्य असते ते कर्म. ते कर्म करणे एवढाच आपला अधिकार. म्हणून "कर्तव्य" काय हे कळावे लागते.

जेव्हा जेव्हा दोन भूमिकांमधील कर्तव्यामध्ये संघर्ष उभा राहतो तेव्हा तेव्हा त्यातील वरचढ कर्तव्य कोणते हे जाणण्याचे गुपित भगवत गीतेने आपल्यापुढे उलगडून ठेवले आहे. नक्षलवादाच्या या पेचप्रसंगामध्ये आपले कोणते कर्तव्य वरचढ आहे ते समजून घ्यावे लागेल. मात्र ते समजण्याआधी या दोन भूमिकांची पार्श्वभूमी समजावून घ्यावी लागेल. आपल्याच उदाहरणाचा विचार करणे आपल्याला कठिण जाते आहे कारण आपणही त्यामध्ये भावनांनिशी गुंतलो आहोत. त्याउलट नेपाळच्या समस्येमध्ये आपण त्रयस्थासारखा विचार करू शकतो. आपल्याला स्वतःला त्यातून बाहेर ठेवून निःपक्षपातीपणे विचार करू शकतो. जे नेपाळमध्ये घडले तेच आपल्याभोवती घडते आहे. परंतु आपल्या डोळ्यांवर एक धूसर पडदा आहे. म्हणून आपल्याभोवतालची परिस्थिती आपल्याला स्पष्टपणे दिसत नाही. नेपाळचा इतिहास आपल्याकरिता म्हणून लाखमोलाचा आहे. नक्षलवादाला आळा घालण्यात आपल्याला अपयश आले तर त्याची परिणती कशात हो ऊ शकते ते आपल्याला नेपाळ दाखवून देतो आहे. 

म्हणूनच नेपाळच्या उदाहरणापासून सुरुवात करण्याचे मी ठरवले आहे.