माओवाद भाग ७ - बंगालचे सत्य

"If we do not have 100% guarantee of victory, we should not  fight a battle for it is not worthwhile to kill 1000 of the enemy and loose 800 of ours." Mao Zhe Dong

पूर्वाश्रमीचे बंगाली नक्षल नेते चळवळीचे उद्गाते म्हणून आणि तिची विचारधारा ठरवणारे दिशा देणारे म्हणून ओळखले जातात. माओवाद्यांच्या आजच्या चळवळीच्या दृष्टीनेदेखील प. बंगालला अनन्यसाधारण पण वेगळे महत्व आहे. ईशान्येकडील राज्ये आणि इथल्या सशस्त्र आणि विघटनवादी शक्तींना जोडणारा आणि स्फोटके व शस्त्रास्त्रांची देवाणघेवाण करण्याचा राजरस्ता म्हणजे प. बंगाल अशी त्याची ओळख आहे. हलीहल्ली पर्यंत माओवाद्यांच्या ३० जणांपैकी सात पूर्ण वेळ केंद्रीय समितीचे सभासद प. बंगालचे आहेत. एका बाजूला दुतोंडी आणि मूर्ख राजकारणी आणि दुसर्‍या बाजूला धूर्त माओवादी अशी ही लढाई आहे. हे मूर्ख राजकारणी दुसर्याच्या अनुभवातून शिकणे झिडकारतात आणि परत परत नव्याने आगीमध्ये हात टाकून भाजून घेताना दिसतात. पण याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे माओवादी जेव्हा राजकारण्यांशी हातमिळवणी करतात तेव्हा परिस्थिती कशी फिरते आणि देशाच्या हिताच्या विरोधात जाते हे पाहायचे असेल तर प. बंगालचा आजचा इतिहास नजरेआड करता येत नाही.

सुरुवातीला सीपीएम सरकारनेही माओवाद्यांविरोधात मवाळ धोरण अवलंबले होते. पोलिसांना न पाठवता आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्तांना त्यांच्या कडे पाठवण्याचा प्रयत्न झाला. पण पीसीपीए त्यांना पुरून उरली. रोजच्या रोज निर्घृण खून, रोजच्या रोज प्रेतांचे प्रदर्शन, योजनाबद्ध रीतीने विरोधकांना धमक्या देणे अथवा त्यांना जीवे मारणे, मार्क्सिस्ट नेत्यांची घरे पाडणे, त्यांची कार्यालये उद्ध्वस्त करणे, काही ना काही बेकायदेशीर कृत्य करून त्यातून आपण सहज तरतो हे दाखवून देणे या गोष्टी खास करून माध्यमांच्या नजरेसमोर करून दाखवण्याचा बेधडक उद्योग पीसीपीए करत होती. अशा परिस्थितीमध्ये माओवाद्यांनी लालगडमध्ये विजय मिळवला असे म्हणण्यापेक्षा राजकारण्यांनी  लालगडच्या जनतेला वार्‍यावर सोडले हेच खरे. प. बंगालमध्ये माओवाद्यांना हाताशी धरून राजकारण करणार्‍यात आजच्या मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बॅनर्जी यांचा उल्लेख टाळता येत नाही. सिंगूर, नंदीग्राम आणि लालगड येथील आंदोलन खरे तर छेडले ममताजींनी. या आंदोलनाची पुरेपूर माहिती माध्यमांमधून आल्यामुळे त्याचे सविस्तर वर्णन येथे देत नाही. लालगड नजिकच्या सालबोनी येथे उभारला जाणारा ३५००० कोटी रुपयांचा जिंदाल स्टील प्रकल्प देखील असाच वादग्रस्त ठरला होता. सालबोनी येथे सरकारी ताब्यातील ४५०० एकर जमीन (एके काळी हीच जमीन सरकारने आदिवासी जनतेला देउ असे जाहीर केले होते असे आंदोलक सांगतात.) जिंदाल स्टील यांना द्‍यायचे ठरले होते. शिवाय कंपनीने आणखी ५०० एकर जमीन खाजगी मालकांकडून घेतली होती. ह्या ठिकाणच्या स्थानिक जनतेचे प्रश्न घेउन तृणमूल कॉंग्रेस उभी होती. पहिल्यापासूनच ममताजी खाजगीकरणाविरुद्ध भूमिका घेत आल्या आहेत. प. बंगालचे तत्कालीन सरकार तर कम्युनिस्ट. पण तरीही भांडवल राज्यात यावे म्हणून मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य प्रयत्न करत होते. नवे उद्योग राज्यात यावेत याला एकवेळ विरोध झाला नसता पण ज्यांची जमीन जाते त्यांना त्याप्रमाणात मोबदला मिळाला असे जोवर वाटत नाही तोवर असंतोषाची बीजे रुजणे रुजवणे सोपे असते. त्यातून एकूण सहा वेळा सत्तारूढ झालेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्टांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी ममताजी उत्सुक होत्या. त्यासाठी त्यांनी कधी बीजेपी बरोबर जाउन पाहिले तर नंतर कधी कॉंग्रेसबरोबर जाउन. २००८ नंतर मात्र ममताजी प. बंगालमध्ये धोकादायक राजकीय हालचाली करताना दिसू लागल्या.

ज्या उद्योग धंद्यांच्या विरोधात ममताजींना लढायचे होते त्यांच्या विरोधात लढण्याचा - एसईझेडला विरोध करण्याचा आणि विस्थापितांचे प्रश्न घेउन लढण्याचा ठाम निर्णय २००७ साली माओवाद्यांच्या नवव्या कॉंग्रेसमध्ये झाला होता. यासंदर्भात जे अनेक गट काम करत होते त्यामध्येच भूमी उच्छेद प्रतिरोध समितीही होती तसेच भारत जकात माझी मारवा संस्थाही होती. सप्टेंबर २००८ मध्ये सरकारकडे आलेल्या गुप्तखात्याच्या अहवालानुसार सिंगूर परिसरात माओवादी नेते संचार करत असून टाटा कंपनीच्या नॅनो गाडीच्या कारखान्याविरुद्ध हिंसक आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत ही मंडळी आहेत तसेच सामाजिक कार्यकर्त्याची वरपांगी भूमिका घेउन ते काम करत आहेत अशी स्पष्ट सूचना मिळाली होती.  प. मिदनापूर, बांकुरा, पुरुलिया आदि भागामध्ये सुमारे १०० माओवादी कार्यकर्ते घुसले आहेत शिवाय जादवपूर युनिव्हर्सिटीचे काही विद्यार्थी देखील त्यांच्यासोबत काम करत आहेत अशी बातमी होती. सुरुवातीला या संघटनांनी लालगडमध्ये बहिष्काराचे अस्त्र उगारले होते. पुढे २ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव आणि केंद्रीय पोलाद मंत्री राम विलास पास्वान सालबोनी येथील जिंदाल स्टील कारखान्याच्या पायभरणी समारंभ संपवून परत येत असताना कलाईचंडी येथे त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ल चढवण्यात आला. त्यातून ते नशीबानेच दोघेही वाचले. अशा तर्‍हेने ममताजींचे आंदोलन माओवाद्यांच्या हाती गेले होते. त्यासाठी मूळच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांवरच हल्ले चढवून ते त्यांना पळवून लावत. अशाच घटनांमधून पीसीपीए (पीपल्स कमिटी अगेन्स्ट पोलिस अट्रॉसिटीज ) या संघटनेची सुरुवात झाली. त्याचे नेतृत्व छ्त्रधर महातो या तरूणाकडे होते. (हा शशधर महातो या माओवादी नेत्याचा भाउ - शशधरने सालबोनी सकट अनेक हल्ल्यामध्ये भाग घेतला होता व तो पुढे २०११ मध्ये पोलिस कारवाईत ठार झाला. त्याची पत्नी सुचित्रा महातो देखील माओवादी चळवळीशी निगडित होती.) महत्वाची गोष्ट ही की छ्त्रधर हा त्या काळी तृणमूलचा कार्यकर्ता होता असे सांगितले जाते. तृणमूल मात्र या बाबीचा इन्कार करते. नोव्हेंबर २००८ मध्ये तत्कालीन सीपीएम सरकारने पीचीपीएच्या मागणीवरून १३ चौक्यांमधून पोलिस दल काढून घेतले. यानंतर पीसीपीएने त्या विभागामध्ये समांतर सरकार स्थापन करून बेलपहारी, बिनपूर, लालगड, जांबोनी, सालबोनी आणि गोलतोर गावमध्ये पोलिस दल अथवा अन्य सशस्त्र दले येणार नाहीत अशी व्यवस्था केली. यानंतर सरकारने पोलिस अत्याचाराच्या घटनांची चौकशी करायचे अश्वासन दिले. या सुमाराला बीजेएमएम व आणखी एका आदिवासी संघटनेच्या सुधीर मंडल नेत्याने बेलपहारीच्या भुलाभेडा विभागामध्ये सुमारे १०००० आदिवासींची सभा घेउन माओवाद्यांच्या हिंसक कृत्यांचा निषेध केला. यानंतर दोनच दिवसात मिदनापूरच्या जोरदंगा मध्ये सुधीरचा खून करण्यात आला. खुनानंतर पीसीपीएच्या विरोधात उभे राहण्याची आदिवासींची हिंमत संपुष्टात आली.

छत्रधरने  मूळच्या मागण्या बाजूला ठेवून अशा मागण्या पुढे केल्या की कोणत्याही सरकारला त्या मान्य करणे कठिण व्हावे. गेल्या दहा वर्षात अटक केलेल्या सर्व आदिवासींची तुरुंगातून सुटका, विभागातील सर्व पोलिस तुकड्या मागे घेणे, प. मिदनापूरच्या पोलिस सुपरिंटेंडेंटने छत्रधरची माफी मागावी आणि पोलिसांनी लालगड ते छोटोपलिआ गावापर्यंत रांगत जावे अशा ह्या मागण्या होत्या. २००९ मध्ये माओवादी नेता किशनजी याने दिलेल्या मुलाखतीनुसार २००० साली भाजप - तृणमूल आघाडीविरोधात लढण्यासाठी आपल्याला सीपीएमने शस्त्रे पुरवली तर मार्च २००७ मध्ये नंदीग्रामच्या लढ्यासाठी तृणमूलने आपल्याला शस्त्रे पुरवली असे म्हटले होते. आपापल्या राजकीय स्वार्थासाठी राजकीय पक्ष कशी हातमिळवणी करतील हे सांगणे अवघड झाले आहे. या काळामध्ये माओवाद्यांनी स्थानिक जनतेच्या मनात पोलिसांविरुद्ध विष ओतायचे काम तर केलेच पण सीपीएमच्या काही नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना ठार मारायच्या कारवायाही केल्या.

ऑगस्ट २००९ मध्ये लालगडमध्ये माओवादी शिबिरे घेउन वैद्यकीय सुविधा देत होते - शाळा चालवत होते - पिण्याच्या पाण्याची सोय लावत होते आणि सामाजिक कार्य करत होते. अशा तर्‍हेने त्यांनी स्वतःचा जम बसवला होता. याच सुमारास लालगडजवळ घातलेल्या छाप्यामध्ये पोलिसांच्या हाती महत्वाची माओवादी कागदपत्रे लागली. त्यानुसार नादिया, बरद्वान, मुर्शिदाबाद, हुगळी आणि बिरभूम या जिल्ह्यांमध्ये माओवाद्यांनी पक्षसंघटना उभारली होती. तेथे गावकर्‍यांना खास प्रशिक्षण दिले जात होते. २०११च्या निवडणुकांपूर्वी कोलकतामध्ये सशस्त्र लढा छेडला जाईल असे किशनजी उघडपणे सांगू लागले. अखेर सप्टेंबर २००९ मध्ये पोलिसांनी छत्रधरला अटक केली. माओवाद्यांच्या हिंसक आंदोलनाला काही बुद्धीवंत मनःपूर्वक पाठिंबा देत होते. (त्यातीलच कोलकता मध्ये एनजीओ (लालगड संहती मंच) मध्ये काम करणार्‍या दोन बुद्धीवंत राजा सरखेल आणि प्रसून चॅटर्जी ह्यांना पोलिसांनी ऑक्टोबर २००९ मध्ये अटक केली होती.) ममता आणि माओवादी यांच्यामध्ये सहकार्याचे एक पर्व एव्हाना सुरु झाले होते. ४ ऑक्टोबर २००९ रोजी किशनजी यांनी ममताजी या आमच्या पसंतीच्या मुख्यमंत्री असतील असे जाहीर केल्याचे वृत्त आनंदबझार पत्रिका या वर्तमानपत्राने छापले. सीपीमचा पाडाव हाच आपला कार्यक्रम असल्याचे माओवादी सांगत होते. (अशाच तर्‍हेने त्यांनी २००४ मध्ये आंध्रच्या राजकारनामध्ये तेलुगु देसम पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यावर तेलुगु देसम निवडणूक हरला होता.) ममताजींनी डिसेंबर २००९ मध्ये किशनजी या माओवादी नेत्याने गोरखालॅंडच्या धर्तीवर बांकुरा, पुरुलिया आणि प. मिदनापूर या जिल्ह्यांनाही स्वायत्तता द्या अशी मागणी केली. केंद्रामध्ये मंत्रीपदी बसलेल्या ममताजींशी "सहकार्य" करायची भूमिका घेणार्‍या किशनजींनी या तीन जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना कर्जे माफ केल्याचा "आदेश" काढला. केंद्रातील युपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यावा या अटीवर माओवाद्यांनी त्यांना प. बंगालमध्ये पाठिंबा द्यायचे ठरवल्याच्या बातम्या येत होत्या. किशनजींच्या सहाय्याला मणिपूरमधील ५० कडवे कार्यकर्ते मिदनापूरमध्ये दाखल झाल्याची बातमी गुप्तखात्याकडे होती. मणिपूरचे कार्यकर्ते राजकीय पक्षांच्या सहाय्यानेच तेथेपर्यंत पोहोचल्याचे म्हटले जात होते. समुद्रमार्गाने शस्त्रास्त्रांची तसकरी करण्याचे प्रयत्न चालू होते. श्रीलंकेमध्ये पराभूत झालेल्या एलटीटीईच्या कार्यकर्त्यांना माओवादी नेते बंगालच्या किनार्‍याच्या आश्रयाने मदत करत होते. (किशनजींच्या जोडीने नारायण हा वरिष्ठ माओवादी नेता हालदीया - मिदनापूर मध्ये सक्रिय होता व त्याने नंदीग्राम येथे देखील महत्वाची भूमिका निभावली होती असे वृत्त होते.) या काळात किशनजींच्या हालचाली पोलिसांच्या नजरेतून लपल्या होत्या असे नाही पण त्यांच्या अटकेला राजकीय नेतृत्वाने परवानगी दिली नसावी. ऑक्टोबर २००९ मध्ये किशनजींनी ममताजी याच आमच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार असतील असे जाहीर केले. माओवाद्यांशी हातमिळवणी करण्याचे काय परिणाम होतील हे काही लपवण्यासारखे नव्हते. उदा. पंचायत निवडणुकांमध्ये माओवाद्यांच्या खांद्यालाखांदा लावून लढलेल्या तॄणमूलच्या पंचायत अध्यक्ष निशिकांत मोंडल याला माओवाद्यांनी ठार मारले. निवडणूक संपताच निशिकांत माओवाद्यांपासून अंतर राखून होता. पुढे मागे माओवाद्यांच्या पाठिंब्यावर ममताजी राज्यावर आरूढ झाल्याच तर काय हो उ शकते याची ही झलक होती.

 

सतत सहा वेळा राज्यातील सत्तेवर आरूढ असलेल्या सीपीएमविरुद्ध राज्यात असंतोषाचे वातावरण होते. त्यांच्याविरोधात ठामपणे उभ्या राहिलेल्या ममताजींच्या मागे जनतेची सहानुभूती होती. अशा ममताजी आपल्या मागे उभ्या आहेत या जाणीवेने व त्यांच्या राजकीय प्रभावामुळे माओवाद्यांचा आत्मविश्वास भलताच वाढला होता. "बांकुरा, पुरुलिया आणि जंगल महालमध्ये माओवादी नाहीत. या भागामधील अशांततेचे जनक सीपीएमचे कार्यकर्तेच आहेत. ते दिवसाउजेडी सीपीएमचे कार्यकर्ते म्हणून मिरवतात आणि रात्र पडली की तेच माओवादी म्हणून वावरतात" असे स्फोटक विधान ममताजी करत होत्या. याच दरम्यान म्हणजे २० ऑक्टोबर २००९ रोजी संकरेल पोलिस स्टेशनवर माओवाद्यांनी एक भीषण हल्ला चढवला. हल्ला करण्यासाठी माओवादी दोन वेगवेगळ्या गटातून मोटरसायकल घेउन आले होते. त्यात दोन पोलिसांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. स्टेशनचे प्रमुख पोलिस अधिकारी अतींद्रनाथ दत्त तसेच दुसरे अधिकारी स्वपन रॉय यांना माओवाद्यांनी अपहृत केले. जवळच्या स्टेट बॅंकेच्या शाखेवर डल्ला मारून माओवाद्यांनी सव्वा नऊ लाख रुपये लांबवले. रॉय यांचे प्रेत जवळच्या दलदलीत मिळाले. छत्रधर महातो यांची सुटका करण्याची मागणी करणारी पत्रके त्यांनी घटनास्थळी टाकल्याचे दिसून आले. या घटनेची जबाबदारी अधिकृतरीत्या स्वीकारत किशनजी यांनी माओवाद्यांनी प. बंगाल सरकार विरोधात आपण ऑपरेशन व्हीनस सुरु केल्याची घोषणा केली. इतके हो उनही ममताजींनी माओवाद्यांपासून आपले अंतर राखले नाही. संकरेलवरील हल्ला हा प. बंगालच्या माओवादी इतिहासातील एक महत्वाचा टप्पा मानला जातो कारण येथूनच माओवाद्यांनी पोलिसांविरुद्ध संरक्षणात्मक नव्हे तर आक्रमक रोख अवलंबल्याचे उघड झाले होते. मार्च २०१० मध्ये प. बंगालचे मंत्रालय आपण कधीही उडवून देउ शकतो असे विधान किशनजी यांनी केले. तर मे २०१० मध्ये झारग्रामजवळ हावडा कुर्ला ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेसमध्ये माओवाद्यांनी भीषण अपघात घडवला त्यात सुमारे १४८ लोकांचा बळी गेला. ह्या घटनेला आलेल्या प्रतिक्रिया बघता माओवाद्यांनी "तो मी नव्हेच" असा पवित्रा घेत या घातपातामध्ये आपण नव्हतो असे जाहीर केले. परिस्थिती झपाट्याने बदलत होती. याच वेळी चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आझाद या माओवादी नेत्याला पोलिसांनी चकमकीत ठार केले. ममताजींनी लगेचच या घटनेचा निषेध केला.

ऑगस्ट २०१० मध्ये ममताजींच्या नंदीग्राम आंदोलनामध्ये आपले कार्यकर्ते भाग घेतील असे माओवाद्यांनी जाहीर केले. ९ ऑगस्ट रोजी लालगडमध्ये "संत्रस बिरोधी मंच" नामक संघटनेतर्फे आयोजित केलेल्या सभेमध्ये ममताजींनी नुसतीच हजेरी लावली असे नाही तर तेथे जोरदार भाषणही केले. ही सभा तृणमूलच्या झेंड्याखाली आयोजित केलेली नव्हती. तिला मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश व अन्य सामाजिक कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते. त्याच बरोबर हिंसक हल्ले चढवणारे पीसीपीएचे कार्यकर्तेही सभेमध्ये हजर होते. सभास्थानी तृणमूलच्या झेंड्यांपेक्षा पीसीपीएच्या झेंड्यांची संख्या अधिक असल्याचे दृश्य दिसत होते. असे असूनही ह्या सभेमध्ये ममताजी गेल्या आणि त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला याबद्दल लोकसभेमध्ये गदारोळ झाला. सभेमध्ये मेधा पाटकर आणि स्वामी अग्निवेश यांनी सीपीमला पादा आणि ममताजींना निवडण्याचे आवाहन लोकांना केले. सभेमध्ये ममताजींनी चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आझाद ह्याला खोट्या चकमकीत ठार मारण्यात आल्याचा अरोप करून त्याची सीबीआयतर्फे चौकशी करण्याची मागणी केली. प. बंगालमधील सीपीएम खासदारांनी लोकसभेमध्ये दुटप्पी भूमिकेचा निषेध केला आणि ममताजींचा हा चेहरा जनतेसमोर आणायचा प्रयत्न केला. परंतु सत्तारूढ कॉंग्रेसने त्यासंदर्भात अवाक्षरही काढले नाही. त्यापाठोपाठ ममताजींनी या विभागामधून पोलिस व अन्य सुरक्षा दळे काढून घ्यावीत अशी मागणी केली.  तर दुसरीकडे माओवादी जाहिरपणे सांगत होते की आम्ही युद्धविराम मान्य केला असला तरीही त्याचा अर्थ असा नाही की भ्रष्ट सीपीएम नेत्यांना आम्ही सुके सोडू. सीपीएमला जंगलमहालमधून हाकलून देण्याची आमची मोहिम तशीच सुरु राहील.  सुशांत घोष, दीपक सरकार, अनुज पांडे आदि आमच्या यादीवर आहेत. ममताजींनी त्यांच्यावर कारवाई सुरु करावी अशी आमची मागणी आहे. २६ ऑगस्ट २०१० रोजी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेसवरील हल्यातील एक प्रमुख आरोपी उमाकांत महातो याने मिदनापूरच्या झारग्रामजवळील कालाबानी गावामध्ये एक "लोकन्यायालय" चालवून सीपीमच्या तीन समर्थकांना पोलिसांचे खबरे म्हणून मृत्यूदंडाची शिक्षा फर्मावली. ही शिक्षा लगेचच अंमलात आणली गेली. (यानंतर लगेचच उमाकांत सुरक्षादलांशी झालेल्या चकमकीत मारला गेला.)

माओवाद्यांनी आपली सर्व भिस्त ममताजींवर ठेवली होती असे नाही. ममताजींच्या विरोधात त्यांना आपले ऐकणारा राजकीय चेहरा हवा होता. त्यासाठी पीसीपीएला पुढे करणे सोपे होते. हळूहळू पीसीपीएवरती टीका करून ते आपल्यामधले नाहीत असे चित्र माओवादी उभारत होते. त्यातून पीसीपीए ही हिंसक संघटना नाही असे चित्र उभे करायचे होते. एका बाजूला ममताजींना मदत करायची पण आपल्या अधिक विश्वासातील पीसीपीएलाही निेवडणूकीमध्ये उभे करण्याचा डाव माओवादी खेळू पाहत होते. १० ऑगस्ट २०१० रोजी पीसीपीएचे प्रवक्ते मनोज महातो म्हणाले की आमचा भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास आहे. आम्ही केव्हाही निवडणूका लढवू शकतो. खरे तर हा प्रश्न २००९च्या अधीपासून आमच्या नजरेसमोर होता. पण तेव्हा आम्ही संघटना मजबूत व्हावी याकडे लक्ष देत होतो. मिदनापूर आणि बांकुरामध्ये स्वबळावर आपण तीन जागा जिंकू अशी पीसीपीएच्या नेत्यांना खात्री होती. आपल्या प्रभावक्षेत्रामध्ये तृणमूलचा चंचुप्रवेशही त्यांना नको होता. अशा तर्‍हेने माओवादी आपले पाय पसरतच होते. फ़ेब्रुवारी २०११ मध्ये गोरखालॅंड जनमुक्ती मोर्चा या आंदोलनामध्येही माओवादी घुसल्याचे वृत्त गुप्तखात्याकडे होते. ही चिंतेची बाब होती.

निवडणुका जवळ येत होत्या. एप्रिल २०११ मध्ये प. बंगालच्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यामध्ये माओवाद्यांनी जाहीर पत्रके लावली. त्यामध्ये निवडणुकांवर बहिष्कार टाका म्हणून जनतेला आवाहन केले होते. सत्तेसाठी हपापलेल्या आणि खोटी आश्वासमे देउन लोकांना झुलवणार्‍या राजकीय पक्षांना आणि खास करून "फॅसिस्ट" सीपीएमचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आवाहन केले गेले होते. निवडणुकीमध्ये दोनच महत्वाच्या बाजू होत्या. त्यातील सीपीएमला हरवा म्हणजेच ममताजींना निवडा असे माओवादी सुचवत होते. सरकारने जंगल महाल मधील ऑपरेशन ग्रीन ह्ंट ताबडतोब थांबवावे असा इशारा देण्यात येत होता. भोळ्या भाबड्या जनतेचा छळ ताबडतोब थांबवण्याची मागणीही ते करत होते. आपण निष्पक्षपाती असल्याचे दिसावे म्हणून माओवादी ममताजींनाही इशारे देत होते. ममताजींनी दिलेल्या आश्वासनानुसार त्यांनी आमचे "राजकीय" कैदी तुरुंगातून सोडावेत आणि प. बंगालमधील संयुक्त कारवाई बंद करावी अशी जाहीर मागणी माओवादी करत होते. ह्यामधील "राजकीय" कैदी सोडण्याची मागणी आश्चर्यकारक होती. माओवाद्यांना कोणत्या अर्थाने राजकीय कैदी म्हणावे हा प्रश्नच होता. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांना आपल्याकडे राजकीय कैदी असा दर्जा दिला जातो व म्हणून अनेक फायदे त्यांना आपल्या तुरुंगात दिले जातात. जे माओवादी निरपराधांची निर्घृण हत्या करत होते आणि कायदा धाब्यावर बसवत होते त्यांना राजकीय कैदी म्हणून वागवायचे? आणि अशी मागणी ममताजींनी मान्य केली होती हेही नवलच नाही का? संपूर्ण प्रचारादरम्यान माओवादी सीपीएमच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले चढवत होते त्यात कित्येकांचा बळीही गेला. ह्या हल्ल्यांची जबाबदारी उघडपणे माओवादी स्वीकारत होते. इतके हो उनही ममताजींनी त्यांचा साधा निषेधही केला नाही. केंद्रीय गृहमंत्री श्री चिदंबरम माओवाद्यांवर कडक कारवाईच्या घोषणा करत होते पण कॉंग्रेस पक्ष म्हणून आणि ममताजींचा निवडणुकीतील आणि केंद्रीय सत्तेतील भागीदार म्हणून त्यांच्या आणि माओवाद्यांच्या चुंबाचुंबीचा उल्लेखही करत नव्हते. सगळ्यांनाच प. बंगालमधील सत्तापालटाचे स्वप्न इतके हवेहवेसे होते की असल्या राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीच्या बाबींवर पांघरूण टाकले जात होते.

अखेर मे २०११ मध्ये ममताजी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झाल्या. लगेचच म्हणजे १९ मे रोजी माओवाद्यांचा छुपा पाठिंबा असलेल्या पीसीपीएने ममता सरकारशी वाटाघाटींसाठी बसण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर २८ मे रोजी माओवाद्यांनीही ममताजींनी जंगलमहालबद्दलचे आपले धोरण जाहीर करावे मग आम्ही बोलणी करायला तयार आहोत असे जाहीर केले. शपथविधीनंतर ममताजींनी जंगलमहालचा प्रश्न सोडवू असे म्हटले होतेच पण त्याबद्दल कोणतेही तपशील सांगितले नव्हते. मुख्यमंत्र्यांनी माओवाद्यांविरुद्धची मोहीम जवळपास थांबवली होती. किंबहुना माओवाद्यांनी सुरक्षा यंत्रणेवरील हल्ले थांबवले होते त्याचा परिपाक म्हणून पोलिस कारवाईही धीमी झाल्यासारखे वाटत होते. परंतु माओवादी सजग होते. त्यांनी गावागावातून काम करणार्‍या तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांना गाठून त्यांनी पक्ष सोडावा म्हणून मोहिमच सुरु केली होती. इतकेच नाही तर तृणमूलने निवडणुकीदरम्यान जी आश्वासने दिली ती पाळावीत अन्यथा आम्ही जंगल महालमधून तृणमूलचे उच्चाटन करू अशी जाहीर धमकी पीसीपीए देउ लागली होती. २ जून २०११ रोजी धेरुआ गावातील स्थानिक तृणमूल नेत्याने सांगितले की रात्रीच्या वेळी पीसीपीएचा नेता माझ्याक्डे येतो आणि मला सांगतो की "आता आम्ही सीपीएमचा पाडाव केला आहे. आम्हाला दुसरा कोणता राजकीय पक्ष येथे वाढायला नको आहे. सबब तू आता तृणमूल पक्ष सोड. सीपीएम सत्तेवर होती म्हणून आमचे आणि त्यांचे भांडण होते. आता तृणमूल सत्तारुढ झाली आहे तेव्हा आता तेच आमचे वैरी आहेत". अखेर मे २०११ मध्ये तुरुंगातून सोडून देण्यात आलेल्या मनोज महातो या पीसीपीएच्या नेत्याला २ जुलै रोजी लालगड पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील बिरकार गावी पोलिसांनी पुन्हा अटक केली. आश्चर्य म्हणजे मनोजवर सीपीएमचे कार्यकर्ते व नेते जितेन महातो यांचे अपहरण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आल्या होत्या. महातो यांच्या अटकेचे पडसाद मिदनपूर, बांकुरा आणि पुरुलिया या सर्व जिल्ह्यामध्ये उमटले.

७ जुलै रोजी ममता सरकारने सहा जणांची एक समिती स्थापन केली. त्यामध्ये सुजातो भद्र हे मानवाधिकारवादी कार्यकर्ते, पत्रकार देबाशीश भट्टाचार्य, नद्यांविषयक तज्ञ कल्याण रुद्र, फिजिक्स विषयाचे प्रमुख अशोकेंदु सेनगुप्त, बंदी मुक्ती समितीचे सरचिटणीस छोटोन दास आणी कविवर्य प्रसून भौमिक हे त्याचे सभासद होते. बोलणी चालू करण्यासाठी सरकारतर्फे कोणत्याही अटी घालण्यात आल्या नाहीत. दुसर्‍या दिवशी सरकार  "राजकीय हिंसाचाराचे आरोप असलेल्या" ४६ कैद्यांना सोडून देइल असे ममताजींनी जाहीर करत वातवरण निर्मिती केली. (यामध्ये दोन कैदी सोडू नयेत असा आक्षेप केंद्राने घेतला होता पण ममताजींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.) तसेच माओवाद्यांनी बोलण्यांसाठी पुढे यावे आणि हत्यारे खाली ठेवावीत असे आवाहनही त्यांनी केले. परंतु पाचच दिवसात १३ जुलैला विकासाच्या बदल्यात हत्यारे खाली ठेवण्याचा ममताजींचा प्रस्ताव नाकारल्याचे माओवाद्यांनी जाहीर केले. इतकेच नाही तर पोलिसांचे खबरे म्हणून जे कार्यकर्ते काम करायचे थांबवतील ते सोडून इतरांवरील हल्ले चालू ठेवण्याचे माओवाद्यांनी जाहीर केले. जंगल महालमध्ये प्रशिक्षण केंद्र जोरात सुरु असल्याचा इशारा केंद्राने दिला पण कैदी सोडण्याची तयारी सुरुच होती. समितीने लालगडमध्ये अनेक खेटा घातल्या. पण वरिष्ठ माओवादी नेत्यांशी त्यांची गाठही पडली नाही. सरकारवरील दडपण वाढवण्यासाठी कोलकताच्या कॉलेज स्क्वेअरमध्ये सिंगूर नंदीग्राम आणि जंगल महालमधील "हुतात्म्यांचे" स्मारक म्हणून स्मृतीस्तंभ बांधण्याचा उद्योग काही माओवाद्यांनी केला असता पोलिस व निदर्शकांमध्ये चकमकी झाल्या. ममताजींच्या मनामध्ये काय आहे याची चाचपणी देखील माओवादी एका बाजूने करत होते. त्यांनीच नेमलेल्या मध्यस्थांशी संपर्क साधला जात होता. माओवादी इतके बेधडक काम करत होते की खुद्द किशनजी जंगल महालमध्ये वावरताना दिसू लागले. तर आकाश आणि बिकाश गारबेटमध्ये दिसत असत. माओवादी आणि तृणमूलच्या जवळीकीचा सर्वात जास्त फायदा घेतला तो सुरक्षा व्यवस्थेने. त्या दरम्यान माओवाद्यांचे जाळे त्यांनी भेदले होते. जागोजागी खबरे बसवण्यात आले होते. माओवाद्यांचे इरादे काही वेगळेच होते ह्याचे प्रत्यंतर यायला फार काळ जावा लागला नाही. ११ ऑगस्ट २०११ रोजी मिदनापूरच्या लक्ष्मणपूर जंगलामध्ये माओवाद्यांनी सीआरपीएफ जवानांवर हल्ला चढवून तिघांना ठार मारले. तृणमूलच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना धमकावण्याचे सत्र सुरु झाले, पक्षाच्या सभांना हजर राहू नये, पक्षाचा झेंडाही फडकवू नये म्हणून सक्ती केली जात होती. तृणमूलच्या नेत्यांकडून खंडणीसाठी माओवादी तगादा लावू लागले. अशा परिस्थितीमध्ये तृणमूलच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना परिसरात फिरणेही मुश्कील झाले. नॅशनल वॉलंटीयर फोर्स अशा दलाची स्थापना करून त्यामध्ये १०००० तरुणांना भरती करायची योजना होती परंतु माओवाद्यांनी धमक्या देउन दलमध्ये भरती हौ नका असा इशारा लोकांना दिला.

२५ सप्टेंबर रोजी माओवाद्यांच्या विरोधात आंदोलन छेडणार्‍या लालमोहन महातो या तृणमूलच्या कार्यकर्त्याला त्यांनी ठार मारले. अखेर २६ सप्टेंबर रोजी ममताजींनी माओवाद्यांना इशारा दिला की जंगल महालच्या या माफिया गुंडांनी दुटप्पी व्यवहार थांबवावा - एकीकडे ते लोकांना ठार मारत आहेत आणी दुसरीकडे तेच पोलिस अत्याचार आणि मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाच्या नावाने बोंब मारत आहेत. हे लोकांना ठार मारण्याचे सत्र आणि बोलणी हातात हात घालून चालवता येणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले. मी त्यांना तीन चार महिन्यांचा अवधी दिला आणि ते मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात यावेत म्हणून प्रयत्नही केले पण माझी चूक मला समजते आहे. मला ती चूक पुन्हा करायची इच्छा नाही असेही त्या म्हणाल्या. जादवपूर व कोलकता तसेच प्रेसिडेंसी विद्यापीठाच्या काही विद्वानांवर देखील त्यांनी ताशेरे झाडले. आश्चर्य म्हणजे निवडणूकीपूर्वी याच विद्वानांबरोबर हातात हात घालून तृणमूल वाटचाल करत होती. राज्य सरकारने पोलिसांच्या भरतीमध्ये माओवादी त्रस्त भागातील तरुणांना अग्रक्रम देण्याचे तसेच शरण येतील त्यांना अन्य आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले होते. त्यातून माओवाद्यांकडे आकर्षित झालेला तरूण मागे वळेल अशी आशा होती. आता माओवद्यांनीही पवित्रा बदलला होता. सरकारने जंगल महाल मधील संयुक्त कारवाई थांबवावी अन्यथा बोलणी होणार नाहीत असे त्यांनी जाहीर केले. ऑक्टोबरच्या मध्यावर ममताजींनी माओवाद्यांना सात दिवसांचा अंतीम इशारा दिला. त्याच आठवड्यात ममताजींच्या घराजवळ एका माओवाद्याला संशयावरून पोलिसांनी अटक केली. परिस्थिती अचानक वळणे घेत होती. एका बाजूला माओवाद्यांनी आपल्या घातपाती कारवाया मोठ्या प्रमाणावर सुरु केल्या तसेच तृणमूलाच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले सुरु केले. पोलिसांनीही आपल्या कारवाया पुढे रेटल्या.

तृणमूलच्या पुढाकाराने माओवाद्यांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी भैरव वाहिनी वा जनजागरण मंच आदि व्यासपीठे स्थापण्यात आली होती. त्याला माओवादी गुंडाच्या संघटना म्हणू लागले. ४ नोव्हेंबर रोजी पुरुलिया मधील बलरामपूरनजिक जितू सिंग सरदार या तृणमूलच्या नेत्याची माओवाद्यांनी हत्या केली. जितूने जंगलमहाल उन्नयनबिरोधी  प्रतिरोध समिती स्थापन करून माओवाद्यांशी लढा आरंभला होता. तर १४ नोव्हेंबर रोजी अजित सिंग सरदार आणि त्याचा पुत्र बाकू यांची हत्या करण्यात आली. राजन सिंग सरदार हा नेता आदिवासी मूलवासी पीपल्स समिती ह्या माओवाद्यांशी संलग्न संस्थेतून बाहेर पडला होता. त्याची शिक्षा म्हणून त्याचे वडिल अजित सिंग आणि भाउ बाकू यांना ठार मारण्यात आले होते. हळूहळू जंगलमहालमध्ये खरोखरच माओवादी आहेत असे ममताजी मान्य करू लागल्या. इतकेच नव्हे तर आता तृणमूलचे कार्यकर्ते आणि नेते यांचीही गणना त्यांनी "वर्गशत्रू" म्हणून केल्याचे उघड होत होते. जीवंत राहयचे असेल तर तृणमूल सोड आणि आमच्यात सामिल हो असा इशारा मिळत असल्याचे सुमारे २० गावामधल्या तृणमूलच्या नेत्यांनी म्हटले होते. ह्या हत्या म्हणजे उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली. किशनजींवर कारवाई करण्याचा निर्णय अशा हत्यांनंतर केला गेला असे म्हटले जाते. अखेर २४ नोव्हेंबर रोजी प्रमुख माओवादी नेते मल्लजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत प. बंगाल आणि झारखंडच्या हदीवरील मिदनापूर जिल्ह्यातील झारग्राम जवळील कुशबोनी जंगलात मारला गेला. ही चकमक दोन तास चालू होती. वरिष्ठ आंध्र नेते श्री. वरवरराव यांनी किशनजी यांचे प्रेत ओळखले आणि त्यांना त्यांच्या करीमनगर जिल्ह्यातील ब्राह्मणविधी - पेडपल्ली गावी आणण्यात आले. किशनजींचा मृत्यू ही माओवाद्यांच्या चळवळीला कलाटणी देणारी घटना ठरली. २००७ साली जे जे नेते म्हणून माओवादी पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोवर काम करत होते त्यांच्यापैकी केवळ सात जण म्हणजे अर्धेच आता जीवंत राहिले होते. तर माओवाद्यांच्या केंद्रीय समिती मधले ३९ पैकी १८ जण मारले गेले होते. २९ मे २०१० रोजी लाखनपूरच्या जंगलातील चकमकीमध्ये किशनजी बालंबाल वाचले होते. एक नेता मारला गेला म्हणून चळवळ संपणार नाही असा इशारा प. बंगालचे राज्यपाल व भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम केलेले श्री. नारायणन यांनी दिला.

माओवाद्यांशी राजकीय चुंबाचुंबी करणार्‍या ममताजींना अखेर माओवाद्यांनी काय प्रतिसाद दिला हे उघड आहे. या सर्व खटाटोपामध्ये ममताजींपेक्षा माओवाद्यांनी अधिक राजकीय फायदा उठवला. आजही अनेक माओवादी तृणमूलचे कार्यकर्ते बनून वावरत आहेत. ह्या उदाहरणामधून अन्य राजकीय नेते काही शिकले आहेत असे दिसत नाहीत. आज माओवादी चळवळ जेथे जेथे पसरली आहे तिथे तिथे स्वतःला "सेक्यूलर" म्हणून मिरवणारे नेते सत्तेमध्ये असल्याचे दिसून येइल. ओरिसामधील श्री. नवीन पटनायक, बिहारमध्ये श्री. नीतिश कुमार हेही अशाच प्रकारची विचारसरणी जवळ करत असतात. तिथे त्यांना ममताजींपेक्षा वेगळा अनुभव येणे शक्य नाही हे सांगायला नको. कॉंग्रेसचेही दहशतवादाविरोधातील धोरण पळपुटेच आहे.  माओवाद्यांची उद्दिष्ट काय ह्याबद्दल अभ्यास करणारे आणि स्पष्टोक्ती करणारे श्री. चिदंबरम तशाच प्रकारची स्पष्टोक्ती जिहादी दहशतवाद्यांविरोधात करत नाहीत. जिथे राजकीय स्वार्थ देशहितापुढे मोठा ठरतो त्यांच्या धोरणाविषयी टिप्पणी करण्याचीही गरज नाही. आपण नेपाळच्या इतिहासाची ओळख करून घेतली आहेच. इथल्या माओवाद्यांची तशीच पावले इथे पडताना पाहून आणि राजकारण्याचा स्वार्थ बघून इथेही नेपाळची पुनरावृत्ती घडेल का अशी पाल देशभक्त नागरिकाच्या मनात चुकचुकेल.