शहरी नक्षल - भाग ३

जमाते पुरोगामींची कवायती फौज म्हणून मी लेख लिहिला. ही फौज काम कशी करते आणि त्यांच्या दिमतीला कोण कोण असते हे सगळे पडद्या आड जीवापाड जपलेले गुपित असते. पण काही नाट्य तरी सगळ्यांसमोर यावेच लागते. ऑगस्ट २८ रोजी पुणे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या पाच व्यक्तींच्या बचावासाठी काही तासांच्या आत मध्ये न्यायालयामध्ये जे नाट्यपूर्ण प्रवेश घडले त्याची उजळणी होणे आवश्यक आहे.

किमान तीन कोर्टामध्ये प्रवेश रंगले होते. त्यापैकी दिल्ली हायकोर्टामध्ये अटक करण्यात आलेले श्री गौतम नवलखा ह्यांची केस चालू होती, पुणे कोर्टामध्ये इथे ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची केस होती तर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक नवी केस दाखल करण्यात आलेली होती. नेहरू घराण्याशी थेट संबंध असलेल्या प्रसिद्ध इतिहासकार श्रीमती रोमिला थापर व अन्य अर्जदारांनी हा अर्ज दाखल केला होता. 

पुणे पोलिसांनी रीतसर दिल्ली येथील मॅजिस्ट्रेटची ट्रान्झिट रिमांडची ऑर्डर मिळवून नवलखा ह्यांना ताब्यात घेऊन कायद्यानुसार त्यांना दुसर्‍या दिवशी कोर्टापुढे हजर केले होते. ही केस आली होती न्यायमूर्ती श्री जे. मुरलीधरन आणि न्यायमूर्ती विनोद गोयल ह्यांच्या समोर. ह्यापैकी श्री मुरलीधरन ह्यांची पत्नी श्रीमती उषा रामनाथन स्वतः वकील आहेत. काही माध्यमांनी असे छापले आहे की आधार कार्डावरती आक्षेप घेणार्‍या काही चळवळकर्त्यांच्या गटामध्ये ह्या सामील होत्या. तसेच श्री गौतम नवलखा ह्यांच्यासोबत त्यांनी या आधी कामही केले असल्याचे म्हटले आहे. जिज्ञासूंनी पुढील लिंकवरती उपलब्ध असलेली माहिती स्वतः तपासून घ्यावी. (https://amp.reddit.com/r/indianews/comments/9bib5h/ysk_delhi_hc_judge_muralidhar_who_gave_bail_to/?__twitter_impression=true) तर माध्यमांनी प्रकाशित केलेली ही माहिती तथ्यपूर्ण असेल तर सामान्य जनतेची हीच अपेक्षा असते की न्यायमूर्ती श्री मुरलीधरन ह्यांनी स्वतःहून ह्या केस मध्ये आपला कॉन्फ़्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असल्याचे जाहीर करून बाजूला व्हावे. तसे काही न झाल्यामुळे मुळात माध्यमे सांगत आहेत ती माहिती खरी आहे का ह्याची पडताळणी केस पुढे चालवण्याआधी केली जावी अशी अपेक्षा करणे संयुक्तिक ठरेल. 

आता प्रत्यक्ष कोर्टामध्ये काय झाले ते पाहू. केस सुरु होताच न्यायमूर्तींनी हे स्पष्ट केले की आपण नवलखा ह्याची अटक तसेच मॅजिस्ट्रेटने दिलेली ट्रान्झिट रिमांड ऑर्डर यथोचित होती का याबाबत इथे ऊहापोह करणार आहोत. पीठाने असे म्हटले की अटकेचा मेमो मराठीमध्ये आहे. तसेच इतरही काही कागदपत्रे मराठीमध्ये आहेत. एखाद्या माणसाला अटक होत आहे आणि त्याच्या अटकेचे कागद मात्र मराठीमध्ये आहेत मग अशा माणसाला आपल्याला का अटक होत आहे हे कसे समजणार असा प्रश्न पीठाने विचारला. मॅजिस्ट्रेटना दाखवण्यासाठी कागदपत्रे मराठीमध्ये आणली होती असे कोर्टाने नमूद केले पण जिथे कोर्टाला तसेच आरोपीला न कळणार्‍या भाषेमध्ये कागदपत्रे दाखवली गेली तिथे अशा आधारावरती मॅजिस्ट्रेटने ऑर्डर कशी दिली असा प्रश्न कोर्टाने विचारला तसेच - अशा प्रकारे मेकॅनिकली ऑर्डर देणे उचित नाही असे म्हटले. ह्यावेळी पोलिसांतर्फे कामकाज बघणारे वकील श्री अमन लेखी ह्यांनी असे प्रतिपादन केले की मॅजिस्ट्रेटसमोर कागदपत्रांचे तोंडी भाषांतर करण्यात आले होते . ट्रान्झिट रिमांड देणार्‍या मॅजिस्ट्रेटने केसच्या मेरीटमध्ये जाण्याची गरज नसते कारण त्याच्यासमोरील छाननीचे स्वरूप अत्यंत सीमित असते. मॅजिस्ट्रेटने केवळ प्रथमदर्शी पुरावा पुरेसा आहे की नाही एव्हढे बघायचे असते. अटक करताना श्री नवलखा ह्यांना अटक कशासाठी केली जात आहे ते समजावून सांगण्यात आले आहे असे श्री लेखी ह्यांनी सांगितले. मॅजिस्ट्रेटला केस डायरी तुम्ही दाखवली का असा प्रश्न न्यायालयाने विचारताच लेखी ह्यांनी म्हटले की पोलिस अधिकार्‍यांनी मॅजिस्ट्रेटला सर्व तथ्य ज्ञात करून दिली आहेत. पोलिस अधिकार्‍याने कोर्टाला सांगितले की मॅजिस्ट्रेटला डायरी दाखवण्यात आली नव्हती. ह्यानंतर अटक करताना पोलिसांनी साक्षीदार म्हणून कोणाला आणले होते ह्यावरही न्यायालयाने टिप्पणी केली. साक्षीदार म्हणून कुटुंबातील व्यक्ती असावी अथवा काही सन्माननीय स्थानिक नागरिक असणे जरूरीचे आहे. पण पोलिसांनी साक्षीदारही महाराष्ट्रातून आणले होते त्यांची विश्वसनीयता काय आहे असे न्यायालयाने विचारले. पोलिसांच्या अटकेमध्ये इच्छेविरोधात व्यतित करावा लागलेला प्रत्येक क्षण अटक झालेल्या व्यक्तीसाठी मोलाचा असतो असे न्यायमूर्ती म्हणाले.

इतके होईपर्यंत दिल्ली कोर्टामधून नवलखा ह्यांची केस उडवली जाणार का असे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. आणि असे होण्याची कारणेही किती फुटकळ होती निदान देशातील सर्वसामान्य माणसाला सहजी पचनी पडणारी नव्हती. ह्यानंतर कोर्टाने आपली ऑर्डर जाहीर करण्यास सुरूवात केली. परंतु श्री. लेखी ह्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणले की सर्वोच्च न्यायालयाने ऑर्डर्स दिल्या आहेत. ह्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑर्डर दिली असेल तर इथे ऑर्डर देणे उचित होणार नाही असे म्हणून कोर्टाने सुनावणी पुढील तारखेपर्यंत निलंबित ठेवली.  

खरे म्हणजे नवलखा तर दिल्ली कोर्टाच्या आदेशानुसार सुटलेच असते असे म्हणता येईल पण इथे नशीबावर विश्वास टाकावा का अशी घटना घडली. नवलखा व अन्य मान्यवर मित्रांना वाचवण्यासाठी त्यांच्याच हितचिंतक श्रीमती रोमिला थापर ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये टाकलेल्या केसमुळेच नवलखा ह्यांना आज नजरकैदेमध्ये राहावे लागत आहे ते कसे ते आता पाहू. 

दि. २९ ऑगस्ट रोजी सकाळी थापर ह्यांचे वकील डॉ. सिंघवी ह्यांनी आपल्या केस उल्लेख न्यायमूर्तींसमोर केला असता त्यांनी दुपारी पावणेचारला आपण केस मेन्शन करावी असे सुचवले. त्यानुसार मेन्शन केलेल्या इतर बाबींवरती विचार झाल्यावरती कोर्ट उठता उठता संध्याकाळी ०४.४५ वाजता सिंघवी ह्यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणातील पाच जणांच्या अटकेचा मामला अगदी जोरदारपणे मेन्शन केल्यामुळे तिथे सुनावणी सुरु झाली. तिथे मुख्य न्यायमूर्ती श्री दीपक मिश्रा - न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती चंड्रचूड ह्यांचे पीठ होते. सिंघवी म्हणाले भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणी पोलिसांनी अन्य काही व्यक्तींना अटक केली होती. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या एफ आय आरमध्ये आता अटक झालेल्या पाच जणांचा नामोल्लेखही नाही. ह्या व्यक्ती घटनास्थळी उपस्थित नव्हत्या. त्या व्यक्ती कोणत्याही बैठकीमध्ये हजर नव्हत्या. ह्यामधील एक व्यक्ती अमेरिकन नागरिक होती पण ते नागरिकत्व सोडून देऊन त्या आता दिल्लीच्या न्यू लॉ कॉलेजमध्ये प्राध्यपक म्हणून काम करत आहेत असे सिंघवी म्हणाले. घटना घडून गेल्यावरती आठ महिन्यांनंतर पोलिस ह्यांना अटक करून केवळ छळवाद करत आहेत असे सिंघवी म्हणाले. अशा प्रकारे कोणालाही अटक होऊ शकते अगदी तुम्हाला किंवा मलादेखील अटक होऊ शकते सांगतले गेले. तर ह्या अटका एकाएकी अनियोजितपणे करण्यात आल्या आहेत असे श्री राजीव धवन म्हणाले. 

ह्यावरती पोलिसांचे वकील श्री तुषार मेहता म्हणाले की अर्जदार केसशी संबंधित नाहीत त्यांना ह्या प्रकरणी न्यायालयाकडे दाद मागता येणार नाही. ह्यावरती श्री सिंघवी म्हणाले की अंतीमतः अटक झालेल्या व्यक्तींची पत्नी अथवा पती ह्यांना इथे यावेच लागेल. पाचापैकी दोघांच्या केसेस हायकोर्टासमोर आहेत तेव्हा खालच्या कोर्टाला ह्यामध्ये काय ती ऑर्डर देऊ द्यावी असे मेहता म्हणाले. ह्यावरती सिंघवी म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालय मामला ऐकत आहे म्हणून मेहता ह्यांची तारांबळ उडाली आहे पण तसे होण्याची गरज नाही. घटनेच्या धारा २१ च्या अंतर्गत आम्ही मोठ्या व्याप्तीच्या संदर्भाने केस करत आहोत. एखाद्याचे सरकारशी पटले नाही म्हणून अशा तर्‍हेने अटक केली जावी ही गोष्ट आम्हाला बधीर करणारी आहे - ह्याची व्याप्ती केवळ ह्या व्यक्तीशः अटक करण्यात आलेल्या नागरिकांपुरती सीमित नाही म्हणून आम्ही कोर्टामध्ये आलो आहोत. आमचे सर्वच स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. यावर आपली तारांबळ उडाल्याचे मेहता ह्यांनी नाकारले. न्यायालयाने विचारले की ह्या पाच जणांना खरोखरच अटक झाली आहे का? ह्यावर सिंघवी म्हणाले की कोर्टाचा अवमान होण्याचा धोका पत्करून मी सांगतो की अटक झालेली आहे. न्यायालयाने अटकेवरती स्थगिती द्यावी असे सिंघवी म्हणाले. परंतु श्री मेहता ह्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यांना आवाज उंचावत कडक शब्दात सुनावत "लोकशाहीमध्ये विरोधी आवाज असणे महत्वाचे असते नाही तर प्रेशर कुकरमध्ये वाफ कोंडली जाईल आणि त्याचा स्फोट होईल" असे न्यायमूर्ती श्री चंद्रचूड म्हणाले. अटकेला स्थगिती देण्यात येऊ नये म्हणून मेहता ह्यांनी बाजू लावून धरली ह्यावरती न्यायमूर्ती परस्परात विचार विनिमय करताना दिसले. पुढच्या गुरूवारपर्यंत स्वगृही नजरकैदेचा पर्याय स्वीकारायला प्रथम सिंघवी तयार नव्हते परंतु नंतर ते अंतरीम ऑर्डरसाठी तयार झाले. ह्याखेरीज केंद्र व राज्य सरकारने आपले म्हणणे ह्या मामल्यामध्ये मांडावे अशीही ऑर्डर देण्यात आली.

अशा प्रकारे नवलखा ह्यांच्या स्वगृही नजरकैदेची ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे दिल्ली हायकोर्टाला ट्रान्झिट रिमांडची ऑर्डर तसेच अटकेचा मामला उडवता आला नसावा. 

एकंदरीतच टीव्हीवर जे पाहण्यात आले त्यानुसार हा खटला आपण अर्धा जिंकला असल्याचा आनंद श्री सिंघवी ह्यांच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होता. कालच्या दिवसामध्ये माध्यमांनी पोलिसांकडे काय पुरावे आहेत ह्याची चुणूक दाखवली आहे. ह्याखेरीज आणखी दोन मामले कोर्टात दाखल करण्यात आले आहेत. त्यातला एक आहे तो म्हणजे नवलखा ह्यांच्यासाठी कोर्टाने हेबियस कोर्पसचा निकाल द्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. शब्दशः हेबियस कोर्पस म्हणजे Produce the "body" before the court असे सांगणारा आदेश. तेव्हा वरील खटले आणि अंतरीम निकाल नवलखा ह्यांच्या विरोधात गेलेच तर ह्या हेबियस कोर्पस आदेशाला महत्व प्राप्त होईल. थापर ह्यांच्या अर्जामध्ये आपल्याला सामील करून घ्यावे असा अर्ज गड्लिंग ह्यांच्या पत्नीने जूनमध्ये अटक करण्यात आलेल्या पाचही व्यक्तींच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केला आहे. 

ह्या सर्व घटनांवरती टिप्पणी करण्याची गरज नाही. वाचक सुज्ञ आहेत. सरकारपक्षातर्फे पोलिसांची बाजू जोरदारपणे मांडली गेली नाही अशी शंका अनेकांच्या मनामध्ये होती ती हे वाचल्यावरती दूर होऊ शकते. ह्या केसमध्ये किती दम आहे आणि ह्यांची अटक टिकेल का अशीही शंका अनेकांनी विचारली. पण त्याचे उत्तर किती अवघड आहे हेही स्पष्ट होईल. एका प्रबळ व्यवस्थेविरोधात मोदी सत्तेवर असूनसुद्धा लढाच देत नाहीत काय? सामान्य माणसे ह्या सर्व घटनाक्रमाची तुलना कर्नल पुरोहितांच्या केसशी करणार नाहीत काय? 

आपल्या देशाने आजवरती दोन पंतप्रधान हत्याप्रकरणातून गमावले आहेत. देशाच्या घटनात्मक पदी विराजमान असलेल्या पंतप्रधानाची हत्या करण्याचा कट रचल्याचा आरोप असलेला मामला समोर येतो आणि न्यायमूर्ती म्हणतात की कुकरमधली कोंडलेली वाफ बाहेर पडणे गरजेचे असते नाही तर स्फोट होतो. म्हणजे आपल्या मनामधला रोष व्यक्त करण्याचे कायदात्मक साधन अशाप्रकारे कोणाचा खून करण्याचा कट रचणे आहे काय आणि अशा रोषाला कायदा मान्यता देतो काय असा प्रतिप्रश्न न्यायमूर्तींच्या ह्या प्रश्नामुळे माझ्या मनामध्ये उपस्थित झाला आहे. तो कदाचित गैरलागूही असेल किंवा माझी बुद्धी तोकडी असल्यामुळे आणि कायदेविषयक प्रक्रियेची पुरेशी कल्पना नसल्यामुळे मी तसा चुकीचा ग्रह देखील करून घेतलेला असू शकतो - जसजसा काळ जाईल तसतसे माझ्या मनातील शंका खोटीच होती असे सिद्ध झाले तर माझ्या इतका आनंद आणि कोणाला होईल? तोवरती समोरच्या केसेसमध्ये काय घडते त्याचा पाठपुरावा करणे महत्वाचे आहे.

ज्या व्यक्तींमुळे हे वादळ निर्माण झाले आहे त्यांची अगदी थोडक्यात माहिती देऊन ही मालिका पुढील भागामध्ये मी संपवणार आहे. धन्यवाद.