शहरी नक्षल - भाग २

अर्बन पर्स्पेक्टीव्ह ह्या दस्तावेजामध्ये असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे की माओवाद्यांचा लढा हा ग्रामीण भागापासून सुरू होईल - तेथील प्रदेशामध्ये माओवाद्यांची "सत्ता प्रस्थापित" झाली आणि संघटनेकडे पुरेसे पाठबळ तयार झाले की मोर्चा शहरांकडे वळवला जाईल. ग्रामीण विभागापर्यंत प्रचलित शासनव्यवस्था पोचू शकत नाही आणि तिथपर्यंत पोचणार्‍या सरकारी व्यवस्थेचे दूत - कलेक्टर मामलेदार पोलिस आदि - भ्रष्ट असल्यामुळे त्रस्त जनतेला आपल्या मागे ओढणे सोपे आहे आणि ह्या आपल्या कामामध्ये सरकारकडून अडथळा येण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणून ग्रामीण विभागावरती वचक बसवून तिथे कम्यून पद्धतीने गावातील कामांची फेररचना करणे आणि तेथील सर्व करसंपत्ती स्वतःच्या खिशात घालणे ही माओवाद्यांची कार्यपद्धती आहे. शहरामध्ये संघटनेचे काम उभारण्यासारखी परिस्थिती जरूर उपलब्ध आहे कारण खेड्यांकडून स्थलांतरित झालेल्या मजूरांच्या शोषणावरती तेथील आर्थिक चक्र चालवले जाते. परंतु इथेच शासनव्यवस्था अतिशय प्रबळ असल्यामुळे कोणतेही बंड पाशवी बलाचा वापर करून चिरडण्याची क्षमता सरकारकडे असते व ती वापरली जाते. म्हणून शहरांमध्ये प्रबळ संघटन बांधण्याचे काम माओवादी क्रांतीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये करतील असे दस्तावेजामध्ये म्हटले आहे.

असे असले तरीही शहरामध्ये कोणतेच काम आजच्या मितीला करण्यासारखे नाही असा निष्कर्ष त्यांनी अर्थातच आढलेला नाही. उलटपक्षी अत्यंत महत्वपूर्ण अशी अनेक कामे शहरी तुकड्यांवरती सोपवण्यात येत असतात. ह्याबाबतीत एक स्पष्ट नियम सांगण्यात आला आहे. माओवाद्यांनी आपल्या कामाचे दोन स्वतंत्र भाग केलेले आहेत. एक म्हणजे लोकाभिमुख राहून उघड माथ्याने संघटनेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी करावयाची कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणारी कामे. दुसरे म्हणजे भूमिगत राहून कायद्याच्या चौकटीमध्ये न बसणारी छुप्यारीतीने करावयाची कामे. माओवाद्यांचे मूळ काम हे आजच्या घटनेच्या चौकटीमध्ये बसू शकत नाही म्हणजेच ते बेकायदेशीर म्हणावे लागते. मग जे कार्यकर्ते ह्या मूळ कामामध्ये रुजू होतात त्यांनी लोकाभिमुख कामामध्ये कधीही सहभाग घेऊ नये असा दंडक बनवण्यात आलेला आहे. आणि त्याचा हेतू स्पष्ट आहे.

आता हा नियम जरी सोपा वाटला तरीही त्याचा अर्थ समजून घ्यावा. आज ज्या पाच जणांना पोलिसांनी ताब्यामध्ये घेतले आहे ते असे संघटनेची "कायद्याच्या चौकटीमध्ये" बसणारी कामे करतात सबब त्यांनी कोणताही कायदा मोडला नसूनही पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्यामुळे रड चालू आहे ना? म्हणजेच कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनही माओवाद्यांचे काम प्रभावीपणे करता येते ह्याची कबूली ही मंडळी देत आहेत. अर्थात वरील मंडळींनी आपली सर्व कामे कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनच केली आहेत असे आग्रहाने ते प्रतिपादन करत असले तरी त्यामध्ये अनेक विसंगती असतातच. उदा. कोबाड गाअंधी ह्यांची केस तुम्हाला आठवत असेल. जिथे साधा प्रवेश मिळवणेही अशक्यप्राय धरले जाते त्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ह्या प्रतिष्ठित परदेशी संस्थेमधून पदवी घेतलेले कोबाड गांधी प्रत्यक्षात दिल्ली शहरामध्ये एका खोट्या नावाने वावरत होते आणि त्यासाठी न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. (https://indiankanoon.org/doc/169474309/) इतका शिकला सवरलेला माणूस पण त्याला खोट्या नावाने का वावरावे लागत होते हे गूढ नाही का? असे खोटे नाव परिधान करून ते नेमके कोणते काम करत होते हे यूपी ए राज्यातील पोलिस बहुधा सिद्ध करू शकले नसावेत.

माओवाद्यांचा सशस्त्र लढा प्रथमच्या टप्प्यामध्ये ग्रामीण विभागामध्ये लढायचा असला आणि त्याचे मूळ काम पीपल्स लिबरेशन आर्मीवरती सोपवण्यात आलेले असले तरीही ह्या आर्मीचे काम सुरळीत चालावे म्हणून इतर अन्य कामे असतात. अगदी भारतीय सैन्यामध्येही सनिकांना लागणार्‍या शिधा - गणवेषापासून ते हत्यारे खरेदीपर्यंत अनंत कामे असतात आणि ती करणारे कर्मचारीदेखील अंतीमतः सैन्याचेच काम करत असतात. तेव्हा हाती बंदूक घेऊन लधले म्हणजे जसा भारतीय सैन्यातील माणूस असे म्हणता येत नाही तसेच माओवाद्यांच्या सैन्यासाठी लागणारे अनेक कामे करणारी दले असतात. माओवाद्यांचे बालेकिल्ले ज्या दुर्गम पर्वतराजीमध्ये आहेत - ग्रामीण भागामध्ये आहेत तिथे कारखानदारी नाही - तिथे मुळात वीज सुद्धा नाही हे आपल्याला माहिती आहे. मग अशा वस्तूंचे अर्थातच शहरामध्ये उत्पादन होत असते आणि माओवाद्यांनाही त्या तिथूनच विकत घ्याव्या लागतात. माओवादी आपली काही हत्यारे स्वतःच बनवतात. त्यासाठी लागणारे सुटे भाग शहरामधून बनवून घ्यावे लागतात. हे काम सोळभोकपणे केले जात असते. श्री अमर भूषण - "रॉ"चे माजी स्पेशल सेक्रेटरी म्हणतात की "हत्यारे शस्त्रास्त्रे मिळवणे हे सोपे काम नाही. अनेकदा माओवादी पोलिसांचीच शस्त्रास्त्रे लुटून नेतात हे खरे असले तरी परदेशामधून शस्त्रास्त्रे मिळवण्याचे राजमार्ग तयार झाले आहेत. ही सामग्री ग्रामीण माओवाद्यांपर्यंत पोचवण्याचे महत्वाचे काम शहरी माओवादी करतात."

ज्या ग्रामीण विभागावरती ते आपली पकड निर्माण करतात त्या "शासनासाठी" देखील त्यांना अनेक गोष्टींची गरज असते आणि त्याही शहरातून मिळवल्या जातात. शहरांचा एक मोठा उपयोग म्हणजे इथून पूर्णवेळ कामासाठी कार्यकर्ते मिळवणे. हे काम प्रभावीपणे केले जाते. मग हेच कार्यकर्ते ग्रामीण विभागाकडे वळवले जातात. एका ठिकाणच्या "वस्तू" दुसर्‍या विभागामध्ये नेण्यासाठी अनेकदा शहरामधून प्रवास करावा लागतो. अशा वेळी कार्यकर्त्यांची शहरामध्ये राहण्याची व्यवस्था असावी लागते. त्यासाठी Safe House ची सोय करावी लागते. कारण ही जोखीम घेणारे कार्यकर्ते पोलिसांच्या हाती लागणार नाहीत हे बघावे लागते. हे महत्वाचे काम शहरी माओवादी करत असतात.

शहरांमध्ये माओवाद्यांना एका महत्वाच्या बाबीमध्ये रस असतो. देशासाठी जे अत्यावश्यक सामग्री बनवणारे कारखाने असतात त्यांच्या कामामध्ये अडथळे निर्माण करून ते बंद पाडण्याची रणनीती असते. ह्याचे अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर तामिळनाडूमधील स्टरलाईट कंपनीकडे बोट दाखवता येईल. देशासाठी आवश्यक तांबे बनवणारी ही कांपनी बंद पाडल्यामुळे अव्वाच्या सव्वा किंमत आणि अतिशय महत्वाचे परकीय चलन वापरून ते आयात करणे हाच एक पर्याय उरतो. साहजिकच देशाच्या हितावरती आघात करणारी ही कार्यपद्धती राबवण्यासाठी पर्यावरणापासून ते मानवाधिकारापर्यंत कोणतीही ढाल पुढे केली जाते हा आपला अनुभव आहे. ही कामे अर्थातच शहरी माओवादी करू शकतात. परदेशामधून येणारी आर्थिक मदत वापरून त्याच्या मदतीने देश पेटता ठेवण्याचे काम आणि त्याचे विघटन सोपे करण्याचे काम शहरी माओवादी करतात असे श्री अमर भूषण म्हणतात. (https://www.oneindia.com/india/urban-naxals-provide-the-pipeline-for-arms-money-to-reach-jungles-ex-spl-secy-raw-2765206.html?utm_sourcearticle)

जर माओवाद्यांच्या शत्रूचे म्हणजे शासनाचे प्रबळ केंद्र शहरात असेल तर अशा केंद्रस्थानी राहून जास्तीतजास्त माहिती गोळा करण्याचे रेकी करण्याचे टेहळणी करण्याचे अशी कामे शहरामध्ये राहून करावी लागतात. ही कामे शहरी माओवादी करू शकतात. इतकेच नव्हे तर अशी टेहळणी अथवा माहिती गोळा करण्याचे काम सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांमध्ये मिसळून करावे लागते. ह्यामध्ये सरकारची सुरक्षा दले, लष्कर - राजकीय नेतृत्व - वरिष्ठ सरकारी अधिकारी वर्ग आदि येतात. अशा लोकांमध्ये सहजपणे मिसळून वावरण्याचे आणि आपण तुमचे हितचिंतक आहोत असे दाखवण्याचे काम शहरी माओवादी बेमालूमपणे करू शकतात. अशा तर्‍हेने सरकारी सुरक्षाव्यवस्था पोखरण्यात यश मिळाले तरच शहरामध्ये आपले बस्तान बसू शकेल अशी त्यांची धारणा आहे.

आजच्या युगामध्ये नव्याने अवतरलेल्या सायबर युद्धाचे महत्व जाणून त्या क्षेत्रामधले तज्ञ माओवाद्यांनी आपलेसे केलेले आहेत. म्हणून "ग्रामीण भागातील हातामध्ये शस्त्र घेऊन लढणार्‍या माओवाद्याला एकदा गोळ्या घालून एक वेळ तुम्ही संपवाल पण शहरामधला हा माओवादी गोळ्या घालून संपवता येत नाही. तो जीवंत असतो तोवर पुढचे कार्यकर्ते तयार करतच असतो. ह्या दृष्टीने पाहता शहरी माओवादी अधिक भयंकर आहेत" असे श्री अमर भूषण ह्यांनी म्हटले आहे.

एव्हढी माहिती घेतल्यानंतर आता जे पकडले गेले आहेत त्यांच्या पूर्वपीठिकेबाबत माहिती पुढील भागामध्ये घेऊ.