मध्यपूर्वेतील भारतीय "झुंजुमुंजु" भाग ४

फ़ेब्रुवारी २०१८ मध्ये मोदी ह्यांनी भेट दिलेला पण तेव्हा प्रसिद्धी न मिळालेला देश आणि गेल्या आठवड्यातील राजे अब्दुल्ला २ ह्यांच्या तीन दिवसीय भारत भेटीमुळे आता प्रकाशझोतात आलेला देश म्हणजे जॉर्डन. पॅलेस्टाईनमध्ये प्रवेश करण्यापुरते मोदी एक रात्र जॉर्डनमध्ये राहिले होते असे तुम्ही वाचले असेल. ते खरे आहे. एका अर्थाने ह्याला काही भेट म्हणता येत नाही. पण प्रसिद्धीस न देण्यात आलेली बाब ही की जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला २ हे मोदी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये असताना तिथे हजर होते. आता गेले तीन दिवस जॉर्डनचे राजेसाहेब भारताच्या दौर्‍यावरती आहेत. पण जॉर्डन देशाबद्दल राजेसाहेबांच्या भेटीनंतर आपल्या माध्यमांमध्ये धो धो माहिती आली नाही कारण माध्यमे श्रीदेवीमध्येच रममाण होती. पण जुजबी माहिती आली ती अगदी नेहमीच्या ठरीव साच्यामधली. दोन्ही देशांमध्ये मैत्री आणि सहकार्य करार - एकमेकांतील व्यापार वृद्धीसाठी प्रयत्न वगैरे वगैरे. पैसा फेको मित्रता जोडो ह्या तत्वावरती मोदी परराष्ट्रनीती चालवतात असे ज्यांना वाटते ते अशा बाबतीमध्ये जरा जास्तच चर्चा करत असतात. तेव्हा ह्याचे तपशील अन्यत्र उपलब्ध आहेत असे धरून इतर मुद्द्यांकडे वळते. मध्यपूर्वेमध्ये "भारतीय" झुंजुमुंजु घडवायचे असेल तर संयुक्त अरब अमिरात आणि ओमान नंतरचा जॉर्डन हा तिसरा टेकू असणार आहे. हा क्रांतिकारक बदल कसा होणार आहे त्याची पार्श्वभूमी अधिक रंजक आहे. 

एका खळबळजनक परिस्थितीमध्ये श्री. नरेंद्र मोदी जॉर्डन देशाशी उत्तम संबंध प्रस्थापित करू पाहत आहेत. मध्यपूर्वेमधले राजकीय आणि सुरक्षाविषयक संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. त्यातच अमेरिकन अध्यक्ष श्री ट्रम्प ह्यांनी जेरुसलेम ही इस्राएलची राजधानी असल्याचे आणि त्यानुसार अमेरिकन वकिलात तेल अवीव मधून नव्हे तर जेरुसलेममधून काम करेल असे जाहीर केले होते. त्यावरती अरबी देशांच्या स्वाभाविकपणे अमेरिकेला झोडणार्‍या तीव्र प्रतिक्रिया आल्या होत्या. त्याखेरीज इराणने अणुकराराच्या अटी धुडकावल्या तर त्याच्या बरोबर झालेल्या करारामधून अमेरिका बाहेर पडेल असेही ट्रम्प ह्यांनी सुनावले आहे. ह्या दोन घोषणांमुळे मध्यपूर्वेतील वातावरण ढवळून निघाले आहे. अस्थिर वातावरणामध्ये भर पडली आहे. प्रदेशामध्ये शिया विरुद्ध सुन्नी हा विवाद अधिकाधिक तीव्र होत चालला आहे. ह्यामुळे सौदीने पुढाकार घेऊन बनवलेली एक आघाडी विरुद्ध इराणप्रणित शिया असे गट झाले आहेत. इस्राएल विरुद्ध इराण ह्या संघर्षानेही अनेक नाती पुनश्च विचारार्ह झाली आहेत. २०१० पासून अरब स्प्रिंग नावाने विविध देशांमध्ये जनतेचा उद्रेक तिच्या प्रखर आंदोलनामधून बघायला मिळत आहे. लिबिया वा इजिप्तमध्ये त्यातून सत्तापालट झाला तर अन्य काही देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता आली आहे. सिरिया - येमेन - इराकमध्ये तर अराजक आहे. आणि नेमकी कोणाची सत्ता कुठे अस्तित्वात आहे हे समजेनासे होत आहे. रोजच्या रोज येणार्‍या बातम्यांमध्ये इसिसकडून कोणते शहर पुन्हा मिळवले हे वाचायला मिळते. इस्लामिक खलिफत स्थापन करण्याच्या उद्देशाने काम करणार्‍या इसिसमुळे सगळे समाजजीवन ढवळून निघाले आहे. अशा वातावरणामध्ये तेथील देश एखाद्या विश्वासू आणि भरवशाच्या साथीदाराच्या शोधात आहेत. ज्यांना अमेरिका रशिया वा चीनच्या कह्यात तर जायचे नाही पण भरवसा टाकता येईल असा साथीदार म्हणून भारत पुढे आला तर ते स्वाभाविक आहे. माजी राष्ट्रपती श्री प्रणब मुखर्जी ह्यांनी जॉर्डनचे वर्णन Oasis of Peace असे केले होते. ह्या अस्थिरतेमध्ये मुखर्जी जॉर्डनला Oasis of Peace असे का संबोधतात - जॉर्डनची धोरणे काय आहेत हे समजून घेऊ. 

पहिल्या महायुद्धानंतर जन्माला आलेल्या जॉर्डनला प्रजा सरळमार्गी असूनही सुरुवातीपासून रॅडिकल इस्लामचा सामना करावा लागला आहे. इस्राएलच्या जन्मानंतर जॉर्डनने पॅलेस्टाईनची बाजू घेतली आहे. त्याच्या लोकसंख्येमध्ये ७०% जनता मूळ पॅलेस्टीनी आहे. साहजिकच आराफात जीवंत होते तोवर ह्या जनतेवरती त्यांचा प्रभाव तर होताच.जॉर्डन गिळंकृत करण्याची स्वप्ने आराफात बघत होते. अर्थात ह्या पोकळ धमक्या नव्हत्या. आराफात ह्यांनी आपली कॉन्फेडरेशनची कल्पना पुढे रेटायचा प्रयत्न चालवला होता. जॉर्डनला दुसरे भय होते ते सद्दाम ह्यांचे. सद्दामकडे अतिशय कार्यक्षम हेरखाते होते. आणि ते जॉर्डनमध्ये कार्यरत होते. जॉर्डनच्या वाटेनेच सद्दाम पॅलेस्टाईनमध्ये हत्यारे पुरवत होता. जी हत्यारे पॅलेस्टाईनसाठी जात होती त्यातली काही सद्दामच्या जॉर्डनमधील पाठीराख्यांसाठी राखून ठेवली जात होती. जॉर्डनमधील वरिष्ठ वर्गावरती इराकची टांगती तलवार होती. त्यांच्यामधल्या कित्येकांना सद्दामची यंत्रणा ठार मारून टाकत असे. सद्दामच्या ह्या पावलांमुळे चिंता करावी लागत होती इस्राएललासुद्धा. कारण पीएलओच्या हाती अथवा सद्दामच्या हाती गेलेला जॉर्डन म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वाला धोका होता असे ते मानत असत. जॉर्डनमधील अस्थिरतेचा तोटा इस्राएलला सहन करावा लागला असता. 

प्रत्यक्षात जॉर्डनचे नागरिक जरी रॅडिकॅलिझमच्या मागे गेले नाहीत तरी इसिसच्या जन्मानंतर ही परिस्थिती थोडीथोडी बदलली आहे. आता खुद्द जॉर्डन इसिससकट अन्य दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांचा शिकार बनला आहे. खरे तर इसिसचा जन्म झाल्यानंतर दहशतवादी घटनांचे तिथले प्रमाण वाढले आहे. इसिसचे जे कार्यक्षेत्र होते - सिरिया आणि इराक - त्यांना जॉर्डनच्या सीमा जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे जॉर्डनमधून सिरियामध्ये बशर अल असद ह्यांचे सरकार खाली खेचण्यासाठी २००० सुन्नी गेल्याचे दिसते. लोकसंख्येच्या मानाने हा आकडा छोटा वाटला तरी जनतेवरती त्याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत. जॉर्डेनियन नागरिक सिरियामध्ये घुसून असदला खाली खेचत आहेत तोवर उलट्या दिशेने अन्य इसिस जॉर्डनमध्ये घुसू शकले असते. ह्या संभाव्य धोक्यामुळे जॉर्डनची जनता अस्वस्थ होती. जेव्हा अमेरिकेने इराकमध्ये आक्रमण केले होते तेव्हा जॉर्डनमध्ये अल कायदाने बॉंम्ब हल्ले घडवून आणले होते. त्याची पुनरावृत्ती तर होणार नाही ह्या शंकेने जनतेला ग्रासले आहे. २०१३ मध्ये एक मतचाचणी घेतली गेली त्यामध्ये फक्त ६२% जनतेला इसिस दहशतवादी आहेत असे वाटत असल्याचे दिसले. तर ३१% जनतेला अल कायदाची सिरियन भगिनी जबात अल नसरा ही दहशतवादी वाटत होती. हे प्रमाण गंभीर होते. खास करून जॉर्डनच्या पाश्चात्य मित्रांना त्यातले गांभीर्य कळत होते. तसे असले तरी जनतेला एका टोकाला ढकलत नेऊ नये ह्याचा नाजूक तोल जॉर्डनच्या राजाने सांभाळला. तोवरती जॉर्डनच्या सीमावर्ती भागामध्ये इसिसने आपले व्यवस्थित बस्तान मांडले होते. आणि तिथून जॉर्डनमध्ये घुसणे शक्य आहे असे कोणालाही वाटेल. पण जॉर्डनने सीमेवरती तैनात केलेले रॉयल डेझर्ट पॅट्रोलचे जवान अमेरिकन हम्वी सोबत उंटावरून टेहळणी करत आपल्या सीममध्ये इसिसला घुसू न देण्याचे काम पार पाडत आहेत. अन्य अरबी देशांच्या मानाने जॉर्डनकडे उत्तम हेरखाते आहे. त्याचा ही वापर इसिसला जॉर्डनमध्ये हातपाय पसरायला मिळू नयेत म्हणून केला जातो. सिरियामध्ये इसिस जिंकत होती तोवर नागरिक खूश होते. तिथे अमेरिकेने हस्तक्षेप करू नये असेच मत दिसत होते. पण २०१४ मध्ये इसिसने जॉर्डनेचे विमान पाडले आणि जनमतामध्ये हळूहळू फरक पडू लागला. जानेवारी २०१५ मध्ये लेफ्ट. मोआद अल कसबेह ह्याला इसिसने जीवंत पकडले व जाळून टाकले. हा व्हिडियो जॉर्डेनियन जनतेने पाहिला त्यानंतर जनमत झपाट्याने दुसर्‍या टोकाकडे जाताना दिसते. जॉर्डनमध्ये घुसावे की नाही हा इसिससमोरचा यक्षप्रश्न होता. त्याचे उत्तर त्यांना ह्या प्रकरणात मिळाले. स्थानिक जनता आपल्या मागे नाही हे स्पष्ट झाले. ह्यानंतर आपण इसिसचा पूर्ण बंदोबस्त करण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावू म्हणून राजाने घोषणा केली. त्यातून त्याचे पाश्चात्य मित्रही निर्धास्त झाले. इसिसलाही आपले बेत आवरते घ्यावे लागले कारण जोवरती जॉर्डनचा आर्थिक पाया ढसळत नाही तोवर आपल्याला यश मिळणार नाही हे त्यांना कळत होते. तरीदेखील जॉर्डन आज आपल्या देशातील अधिकाधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावे म्हणून प्रयत्नशील आहे कारण त्यात कसूर झाली तर राजवट टिकणार नाही हे उघड आहे. म्हणून जॉर्डन आणि भारत ह्यांच्या परिस्थितीमधले साम्य उठून दिसते. आणि ह्याच कारणास्तव मैत्रीचा हात पुढे आला आहे हे विशेष.

आराफात ह्यांनी कॉन्फेडरेशनचा केलेला विचार टाकाऊ नाही. किंबहुना पॅलेस्टाईन प्रश्नावरती तोच उत्तम तोडगा असू शकतो. जर पॅलेस्टाईन - जॉर्डन आणि जमले तर इराक हे प्रदेश जॉर्डनच्या राजाच्या हाती आले तर मध्यपूर्वेमध्ये एक वेगळे चित्र उभे राहू शकते. अनेक पॅलेस्टीनी गेली काही दशके जॉर्डनमध्ये रहत आहेत त्यामुळे उर्वरित पॅलेस्टाईन त्यात सामिल करण्यात अडचण नाही. शिवाय त्यामध्ये इराक जोडता आला तर तेथील सुन्नींचा प्रश्न संपुष्टात येतो आणि तिथेही स्थिरता नांदू शकेल. जॉर्डनच्या राजाने आजवरती आधुनिक विचाराने राज्य चालवले असल्याने एक भरवशाचा भागिदार म्हणून अमेरिकेला हा तोडगा पसंत पडणे ठीकच होते. इराकच्या पुनर्बांधणीसाठी कुशल कामगार जॉर्डन देऊ शकतो. अशा तर्‍हेने एक स्थैर्य असलेले राष्ट्र अथवा कॉन्फेडरेशन अस्तित्वात आले तर त्याचा फायदा सर्वांनाच मिळू शकतो असे हे विचार दिसतात. आजच्या घडीला ट्रम्प ह्यांचे सरकार असा विचार करते की नाही अथवा असा तोडगा प्रस्ताव म्हणून मांडेल की नाही ह्याविषयी माहिती मिळाली नाही. ह्या मांडणीमध्ये भारत नेमके काय योगदान देऊ शकतो हे त्याच्यावरती हे देश किती विश्वास टाकू शकतात ह्यावरती अवलंबून आहे. 

पेट्रोल एके पेट्रोल करत इथून पुढे देशाचे अर्थकारण फार काळ चालू शकणार नाही ह्याची तीव्र जाणीव एकंदरित पुढारलेले राजे मध्यपूर्वेत करत असून तेथील अर्थव्यवस्था भारताशी जोडून घेऊन दोन्ही पक्षांना आपले भविष्य उभारायची एक संधी आहे. शिवाय मी पहिल्या भागामध्ये म्हटल्याप्रमाणे मध्यपूर्वेला संरक्षण देण्याच्या भूमिकेमध्ये जसजसा भारत गुंतत जाईल तसतसे त्याचे एक मोठी सत्ता म्हणून स्थान बळकट होत जाईल. इतकी सारी गणिते जमवत आणि जपून पावले टाकत मोदी मध्यपूर्वेमध्ये आत्मविश्वासाने वावरताना बघून आपण आश्वस्त होतो.