मोदींची बुद्ध डिप्लोमसी

(०९ सप्टेंबर २०१५ - बुद्धगयेमध्ये श्री मोदी - Global Hindu Buddhist Initiative on Conflict Avoidance and Environment Consciousness ह्या परिषदेसाठी)


बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने

काही दशकांपूर्वी ज्येष्ठ समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया ह्यांनी अशी कल्पना मांडली होती की भारताच्या यशस्वी परराष्ट्र धोरणामध्ये बुद्धाला एक खास स्थान असले पाहिजे. बुद्धाला जन्म देणार्‍या भूमीकडे बौद्ध धर्म स्वीकारलेले अफगाणिस्तान - पाकिस्तान - श्रीलंका - म्यानमार - नेपाळ - भूतान - थायलंड - लाओस - कंबोडिया - व्हिएतनाम - कोरिया - जपान आणि खुद्द चीनमधले लोक एका वेगळ्या श्रद्धेने बघतात. जगभरच्या मुस्लिम देशांसाठी मक्का आणि मदिनेचे जे स्थान आहे तेच स्थान जगामध्ये पसरलेल्या बौद्धांचे नाही का? लोहियांना ह्या श्रद्धेचे जसे भान होते तसे नेहरुंना नसावे. नेहरुंना भारताचा झेंडा बनवताना त्यावरती अशोकचक्र असावे असे वाटले. आपल्या नाण्यांवरती अशोकस्तंभावरील तीन सिंहांना अजरामर स्थान द्यावेसे वाटले. सांचीचा स्तूप - अजंठा येथील लेणी आदिंचा "प्रेक्षणीय" स्थाने म्हणून मर्यादित वापर ह्यापलिकडे कधी बौद्ध धर्मावरती परराष्ट्र नीती राबवताना खोलवर विचार झाला नसावा.  भारतामध्ये हिंदू समाजाला खिजवण्यापुरता - दोष देण्यापुरता आणि हिंदुत्ववादी शक्तींना पायबंद घालण्यापुरताच बुद्धाचा वापर नेहरुंना सुचला असावा. अशा दुर्लक्षामुळे ह्या एका महत्वाच्या Soft Power कडे भारताचे दुर्लक्षच झाले. पंतप्रधान नरसिंहरावांच्या काळामध्ये लुक इस्ट असे धोरण अवलंबले गेले. पण अक्ट इस्ट धोरणाचा जन्म व्हायला आणखी एक दशक जावे लागले. 

इतिहास काळामध्ये जिथे जिथे बौद्ध धर्म पोचला आणी त्याने तेथील जनतेला आपलेसे केले तेथील जनता आणि नेते ह्यांच्याशी घनिष्ठ संबंध विकसित करण्यासाठी सांस्कृतिक दृष्ट्या बौद्ध धर्मासारखे दुसरे कोणते अधिक चांगले नाते असू शकते? पाकिस्तान म्यानमार रशिया आदि देशात परराष्ट्र संबंध मंत्रालयातर्फे विविध काम केलेले सुप्रसिद्ध जाणकार श्री जी. पार्थसारथी ह्यांनी एक छान आठवण सांगितली आहे. म्यानमारच्या सैनिकी राज्यकर्त्यांच्या विरोधात अमेरिका व अन्य पाश्चात्य देशांनी उघडलेल्या आघाडीमुळे त्या राज्यकर्त्यांना चीनकडे वित्तसहाय्य आणि शस्त्रास्त्रे ह्यासाठी वळावे लागले होते. ह्यानंतर म्यानमारच्या किनारपट्टीवरती चीनच्या मदतीने बांधण्यात येणार्‍या बंदरांचा आणि लष्करी आस्थापनांचा पसारा बघून भारतामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्याविषयी म्यानमारच्या एका मंत्र्याशी बोलताना पार्थसारथी ह्यांनी आपल्या मनातील चिंता व्यक्त केली. तेव्हा तो मंत्री उद् गारला - ह्यामध्ये काळजी करण्यासारखे काय आहे? तुम्ही उगाच चिंता करता. "चीनकडे भले आम्हाला पैसा आणि शस्त्रास्त्रांसाठी जावे लागले तरी मोक्ष मिळवण्यासाठी मात्र मला बोधगयेलाच यायचे आहे ना?" पार्थसारथी म्हणतात - खरे आहे. म्यानमारची पाश्चात्य जगाने कोंडी केली तरी त्यांनी चीनला आपला देश लष्करी तळ म्हणून वापरण्यास परवानगी दिली नाही. 

बौद्धधर्माच्या उगमस्थानाचे हे महत्व धोरणात्मक दृष्ट्या वापरण्याचे तर सोडाच पण भारतातील आजवरच्या कोणत्याही सरकारने ह्या धर्माच्या पवित्र स्थळांमध्ये पर्यटकांसाठी साध्या सोयी सुविधा देखील उपलब्ध करून दिल्या गेलेल्या नाहीत. नालंदा विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जगभरचे विद्यार्थी येत होते आज त्या विद्यापीठामध्ये बौद्ध धर्मावरती एखादा कोर्सही अंतर्भूत केलेला दिसत नाही. चीन असो की म्यानमार वा थायलंड - बौद्ध धर्माची पवित्र स्थाने आज त्यांच्या पर्यटक यादींमध्ये महत्वाचे स्थान ठेवून आहेत कारण तेथील सरकारने तिथे तशा सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. इतकेच नाही तर कंबोडियाने अंगकोर वट येथील प्राचीन आणि जगातील सर्वात मोठ्या हिंदू मंदिराची व्यवस्था इतकी चोख ठेवली आहे की हे मंदिर त्यांना पर्यटनव्यवसायातून प्रचंड पैसा आजही देत आहे. मग भारताच्या कानाकोपर्‍यामध्ये पसरलेल्या बौद्ध धर्माच्या खाणाखुणा किती पर्यटकांना आकर्षित करू शकतील ह्याचा विचार करा. ही पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी परदेशातून मदतही येऊ शकेल. जगामध्ये एकूण चौदा देशांमध्ये मिळून ६० कोटी बौद्ध धर्मिय राहतात - त्यातल्या सात देशांमध्ये तर ते ५०% हून अधिक संख्येने आहेत. त्यांच्या विचारशक्तीवरती आणि निर्णयक्षमतेवरती वर्चस्व गाजवण्याचा विचार आम्ही कधीच करायचा नाही का? कल्पना करा की पोलंडमधील कम्युनिस्ट सत्ता उखडून लावण्यासाठी चर्चचे काय प्रयत्न होते आणि किती सहाय्य होते. त्यांचे डावपेच ठरवण्याच्या कामी आणि त्यांच्यामागे जनतेची शक्ती उभी करण्यामागे चर्चने काय करायचे ठेवले? मग असा विचार भारत कधी करणार? 

चीनमध्ये शी जिनपिंग ह्यांनी शेकडो बौद्ध मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराला मदत केली आहे पण जवळजवळ १५०० चर्च मात्र नष्ट करण्यास परवानगी दिली आहे. इस्लाम आणि ख्रिश्चानिटी हे धर्म चीनला परके आहेत असे ते मानतात पण बौद्ध धर्म मात्र एतद्देशीय असल्याचे ते कबूल करतात. आज जागतिक बुद्धिस्ट संघ कौन्सिल श्रीलंकेमध्ये आहे. १९६६ साली तिची स्थापना झाल्यानंतर तिच्यावरती चीननेआपले वर्चस्व ठेवले आहे. १९५३ साली स्थापन करण्यात आलेल्या बुद्धिस्ट चायनीज असोसिएशनमध्ये चीननए नव्याने लक्ष घातले आहे. श्रीलंकेतील वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ह्या संस्थेमध्ये प्रमुखपदावरती चीनचे तज्ञ आहेत. भारताने मात्र श्रीलंकेतील तामिळींच्या प्रश्नाचा उदो उदो करत आजवर तेथील बौद्ध जनतेला आपल्याजवळ खेचायचे प्रयत्नही केले नाहीत. दलाई लामांकडे "लामा कार्ड" म्हणून बघायची चूक झाली आहे. त्यांचे आध्यात्मिक अपील आहे ह्याची जाणीव आपणच ठेवलेली नाही. सत्तेवरती आल्यावरती मोदी सरकारने बौद्ध जनतेसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करणे - बौद्ध समाजामधील नेत्यांना आणि तज्ञांना आमंत्रित करून त्यांच्यासाठी परिषदा - सभा - व्याख्याने आदि कार्यक्रम करण्याचे उत्तम प्रयत्न केले. अर्थात अजूनही ह्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत आणि त्यासाठी खूप वाव आहे. भिख्खु संघ भिख्खुनी संघ अरियन संघ हे बौद्ध धर्माच्या संरचनेचे जे मूळ खांब आहेत ते बळकट करण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे त्यासाठी एका व्यापक दृष्टिकोनाची आणि त्यानुसार आखलेल्या कार्यक्रमाची तसेचा त्याच्या कालबद्ध अंमलबजावणीची गरज आहे.

मोदी ह्या विषयाचे महत्व जाणतात आणि त्या दिशेने प्रयत्नही करतील तेव्हा येथील जनतेने त्यामागचे तत्व समजून घेऊन त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याची आणि त्यांच्यामागे जनमत उभे करण्याची गरज आहे. जागतिक महासत्त बनण्याचे स्वप्न बौद्ध धर्माच्या वाटेने जाऊन पुरे करता ये ईल. भारताने आपल्याकडील Soft Powers ची शक्ती ओळखून त्यांचा कौशल्याने वापर करावा अशी अपेक्षा आज बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी व्यक्त करते.