तीन घडामोडी - एक दुवा

सोनियाजींची रशियाभेट व पाकी जनरलचे तिथे जाणे - उत्तर व दक्षिण कोरिया ह्यांनी औपचारिकरीत्या युद्धसमाप्तीची घोषणा करत दिलेले दोन्ही देशांच्या विलीनीकरणाचे संकेत आणि मोदी ह्यांची चीन "अनौपचारिक" भेट ह्यावरती अनेक प्रश्न आले - काहींनी चांगल्या लिंक्स पाठवल्या. त्याबद्दल धन्यवाद. तिन्ही घडामोडींबद्दल औत्सुक्य असणे स्वाभाविक आहे. एक वर्षामध्ये भारतामध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मोदी पुनश्च निवडून येऊ नयेत म्हणून कामाला लागलेल्या शक्ती आणि त्यांच्या उजेडात येत असलेल्या कारवाया ह्याची पार्श्वभूमी ह्या घडामोडींना लाभली आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेची सिरियाबद्दलची भूमिका - ट्रम्प - उत्तर कोरिया आगामी भेट आणि ट्रम्प ह्यांनी चिनी मालावरती लागू केलेली वाढीव ड्यूटी ह्याही घटनांची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन ह्या तीन घडामोडींचा अर्थ लावावा लागेल.

चीन हा एक उद्दाम देश असून प्रथम आशिया खंडात आणि नंतर संपूर्ण जगावरती राज्य करण्याची त्याची महत्वाकांक्षा लपून राहिलेली नसून हे स्थान मिळवण्यासाठी कोणतेही मार्ग अनुसरायला तो कमी करणार नाही हे चीनबद्दलचे माझे निष्कर्ष बदलण्याजोगी परिस्थिती बदललेली नाही - अगदी आजदेखील - ह्या घडामोडींसकटही - तेच म्हणता येईल. भारत हा चीनच्या मानाने "कमकुवत" देश होता हे मान्य करता येईल पण चीनची पुंडगिरी अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाशी चालल्यामुळेच परिस्थिती पालटायला सुरुवात झाली आहे. आपल्या वजनापेक्षा कितीतरी अधिक सामर्थ्याचे ठोसे प्रतिस्पर्ध्याला मारण्याची चीनची सवय त्याला कधी ना कधी गोत्यात आणणार होतीच. शिवाय हाती येत असलेल्या सुबत्तेचा वापर करून अधिकाधिक चिनी जनतेचे जिणे सुसह्य करण्याआधीच जग जिंकायच्या ईर्ष्येने एकीकडे महिना ३००० रुपये उत्पन्नावरती जगणारी बव्हंशी चिनी जनता आणि दुसरीकडे जगभरात आपले सामर्थ्य वाढवण्यासाठी केली गेलेली नागरी आणि लष्करी प्रकल्पातील गुंतवणूक ह्यामधील विषमता मिटवायचे कमी पडणारे प्रयत्न हे चीनचे वास्तव आहे. माणूस कितीही बलवान असला तरी त्याची बलस्थाने कुठे तरी कमी पडतातच. सामर्थ्यवान हत्तीला त्याचे वजन त्याच्याच विरोधात वापरून खड्ड्यात पाडून जेरबंद केले जाते तेव्हा ते बलस्थानच ओझे बनून जाते आणि अतिवजनामुळे खड्ड्यातून बाहेर पडणे अशक्य झाल्यामुळे तो शिकार्‍याच्या तावडीत सापडतो. एका दुसर्‍याशी नाही तर सर्वांशीच पुंडगिरी करण्याच्या मनिषेमुळे चीनने शत्रू वाढवून ठेवले होते. चीनचे हे अक्राळविक्राळ स्वरूप मानायला गेली काही दशके कोणताही अमेरिकन अध्यक्ष तयार नव्हता. पण ट्रम्प ह्यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून जगाच्या रंगमंचावरती आपली ठळक छाप उठवली आहे. चीनशी मुकाबला करायचा तर एक आघाडी होती आर्थिक आणि दुसरी आहे राजकीय. 

काही अश्लाघ्य गोष्टी करायच्या झाल्याच तर त्याकामी त्याने आपल्या डाव्या आणि उजव्या हाताशी दोन बदमाष गुंड देश "पाळले" होते. हे दोन देश चीनची "शक्ती" (विघातक) कित्येक पटीने वाढवण्याचे (Force Multipliers) काम करत आणि स्वतः चीन मात्र सोळभोक नामानिराळा राहू शकत होता. ह्या दोन्ही देशांना अणुतंत्रज्ञान चीनने दिले आहे. शिवाय अणुतंत्रज्ञानाबाबत एकमेकांशी सहकार्य करू शकतील अशा परिस्थितीत व्यवहार हाताळण्याचे कामही चीननेच केले आहे. एका बाजूला भारत आणि दुसर्‍या बाजूला जपानचा सामना करण्यासाठी चीनने ही योजना करून ठेवली होती. त्याच्या बंगल्यात पाउल ठेवायचे तर दारातली ही कुत्री प्रथम तुमच्या अंगावरती सोडण्याचे डावपेच होते. आणि परभारे त्यांच्या हातूनच तुमच्या सीमेच्या आत उपद्व्याप घडवायचे आणि तुम्हाला त्यात गुंतवून आपला स्वार्थ साधायचा हा खेळ चीन करत होता.

चीनच्या पुंडगिरीला आळा घालायचा तर प्रथम त्याचे हे डावे उजवे हात "कापणे" गरजेचे होते. त्यापैकी पाकिस्तानला नामोहरम करणे सोपे होते कारण पाकिस्तान जगाच्या व्यासपीठावरती वावरणारा देश होता. अनेक जागतिक व्यासपीठांमध्ये भाग घेऊन त्याचे फायदे तोटे स्वीकारणारा देश होता. कोरियाचे तसे नव्हते. त्याचा जगाशी संपर्क केवळ अणुहल्ल्याच्या धमक्या देण्यापुरता उरला होता. चीन रशियासारखे मोजके देश वगळता उत्तर कोरियामध्ये "वकिलात" असणारा देश म्हणजे भारत. मोदींनी सत्तेवरती आल्यानंतर प्रथम उत्तर कोरियाशी आयातनिर्यात वाढवली. अमेरिकेने दडपण आणले तरीही वकिलात बंद करायला नकार दिला. १९५० मध्ये जेव्हा कोरियामध्ये युद्ध सुरु झाले तेव्हा भारताने मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. तत्कालीन भारतीय राजदूत श्री के एम पण्णिकर ह्यांना माओने आपल्य निवासस्थानी बोलावून एक संदेश दिला. अक्षांश ३८ ओलांडलेत तर चीन स्वस्थ बसणार नाही - आम्हाला सैन्य पाठवावे लागेल असा माओचा संदेश पण्णिकरांनी तत्परतेने नेहरूंकडे पाठवला. "भारता"कडे दिलेला संदेश अमेरिकेस पोचणार ह्याची माओला खात्री होतीच. तसेच झाले. हा संदेश भारताने ब्रिटन आणि अमेरिका दोघांनाही कळवला. हाच काळ होता जेव्हा युनोच्या सुरक्षा समितीचे कायम सदस्यत्व भारताला बहाल करण्याचा प्रस्ताव आला होता. पण आमच्यापेक्षा कोरियाला "वळवण्याचे" सामर्थ्य चीनमध्ये आहे, हे स्थान त्याला मिळाले तर तो तुमच्याशी सहकार्य करेल असे सांगत चाचाजींनी प्रस्ताव नाकारला आणि पद अनायसेच चीनला मिळाले. पुढे भारताने आपले सहा हजार सैनिकही कोरियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाठवले होते. तसेच त्यासाठी बनवण्यात आलेल्या समितीवरतीही भारत सदस्य म्हणून काम करत होता. हेच धागेदोरे घेत मोदींनी पुनश्च कोरियामध्ये आपले कौशल्य दाखवत एकमेकांविरोधात उभ्या राहिलेल्या शक्तींना आज वाटाघाटीच्या एका टेबलावरती आणण्याचे अवघड काम करून दाखवले आहे.

आज पाकिस्तानची नाकेबंदी मोदींनी कशी केली आहे आणि जागतिक व्यासपीठांवरती त्याला दहशतवादाचा जनक आणि पुरस्कर्ता आणि रक्षणकर्ता म्हणून उघडे पाडण्याचे प्रयत्न गेल्या चार वर्षात कसे झाले ते आपण जवळून पाहिले आहेत. भारतीय माध्यमांमधून पाकिस्तानविषयक बातम्यांचा पूरच येत असल्यामुळे हा इतिहास पुनश्च समजून घेण्याची गरज नाही. तेव्हा राहता राहिला उत्तर कोरिया. उत्तर कोरियाबाबत गेल्या तीन वर्षातील प्रयत्नांना हळूहळू प्रतिसाद मिळत होता. माध्यमांच्या झगमगाटापासून लपवून ठेवत हे प्रयत्न चालू होते म्हणून काही ते भारताच्या प्रतिस्पर्ध्यापासून लपलेले नव्हते. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा प्रत्येक देशच घेत असतो. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनने कृत्रिम बेटे तयार करून त्यावरती संरक्षण फळी उभारण्याच्या प्रयत्नांमधून हेच उघड होत होते की दक्षिण चीन समुद्राच्या वाटा हे चीन आपले बलस्थान बनवू पाहत होता. तेव्हा कोरियाची नाळ चीनपासून तोडता आली की दक्षिण चीन समुद्रामध्ये आपण सुरक्षित नाही ही जाणीव चीनला होऊ शकेल. 

भूराजकीय खेळ्यांबरोबरच अमेरिकेने तडाखेबाज आर्थिक पावले उचलत चीनला संदेश पोचवला आहे त्याचा परिणाम म्हणून चीनने नांगी टाकली आहे. जे पेच अमेरिक आणि भारत खेळत आहे तसेच पेच चीनही खेळला नाही तर नवल. अर्थातच अमेरिका ह्या बलाढ्य देशाशी चीनला सामना करायचा तर प्रथम भारत त्याच्यापासून दूर तोडायला हवा हे कळते. भारताचे भूराजकीय स्थानच असे आहे चीनच्या डोकेदुखीमध्ये भर टाकणारे! खरे तर मोदी पाक- चीन- कोरिया- रशिया कोणाच्याच वाटेला गेले नसते. अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये भारताच्या मताची कदर व्हावी - भारताला न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुपची सदस्यता मिळावी - युनोच्या सुरक्षा समितीचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे - सीपेकबाबत पाकव्याप्त काश्मिरवरती भारताचे जे आक्षेप आहेत त्याचा विचार व्हावा - ह्या मोदींच्या लक्ष्यांमध्ये चीनने अडसर घातला नसता तर भारतही अलिप्त राहून आपली वाटचाल करू शकला असता. पण चीनचा टगेपणा त्याला तसे करू देणार नाही ह्याची खात्री असल्यामुळेच मोदींना चीनलाही जागतिक पातळीवरती कोंडीत पकडायचे डावपेच आखणे भाग पडले आहे. हत्ती झाला म्हणून काय झाले त्याचे बलस्थान हेच त्याचे कमकुवत स्थानही असतेच की. 

चहूबाजूने आपण घेरले गेले आहोत - अशात वातावरण गरम होऊ लागले की थंड पाण्याचा शिडकावा करण्याचे काम चीनला चांगले जमते. त्याचीच झलक आपण मोदींच्या दोन दिवसीय दौर्‍यामध्ये बघत आहोत. असे जंगी स्वागत करण्यात आले आहे की दिल खुश होऊन जाईल. चीनने असे प्रयत्न करणे त्याच्या स्वार्थाच्या दृष्टीने चुकीचे नाही. ती त्यांची जुनी सवय आहे. एखादे हाडूक टाकले की चघळायला प्राणी पुढे येणार याची त्यांना खात्री आहे. पण आता समोर मनमोहन सिंग नाहीत - मोदी आहेत. ते हाडके काय टाकली जातात याची वाट बघणारे नाहीत. दोकलाम संघर्षानंतर मोदींनी कधी गोड कधी तिखट प्रतिक्रिया देत संबंध सांभाळले आहेत. त्यातील कौशल्य - जसे शाल / साडीवाल्यांना समजणार नाही तसेच - यूपीए चेयरपर्सन आणि कॉंग्रेस अध्यक्षांना समजेल अशी अपेक्षाही नाही. चीनकडून पाकिस्तानी गटांच्या दहशतवादी कारवायांवरती शिक्कामोर्तब चीनकडून आले तसे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) मध्ये सदस्यता स्वीकारणे - तिथे पाकिस्तानसोबत बसणे - आता तर संयुक्त लष्करी कवायतीसाठी तयारी दाखवणे अशी नरमाईची पावले मोदींनी उचलली आहेत. आता चीन व भारत संयुक्तपणे अफगाणिस्तानमध्ये प्रकल्प हाती घेणार असल्याची घोषणा झाली आहे. तसेच सीपेकमध्ये / ओबोरमध्ये भारताने सहभागी व्हावे हा आग्रह सोडून देण्याचे चीनने मान्य केले आहे. ह्याखेरीज अमेरिकन निर्बंधांच्या कठिण प्रसंगी भारत चीनला काय मदत करू शकतो याची चाचपणीही मोदींच्या भेटीमध्ये झाली असू शकते.

मोदींची चीन भेट अनौपचारिक होती - तिच्यामध्ये कोणतेही संयुक्त पत्रक निघेलच अशी शक्यता नव्हती - कोणत्याही करारावरती स्वाक्षर्‍या व्हायच्या नव्हत्या. किंबहुना ह्या भेटीला कार्यक्रमपत्रिकाही नव्हती असे सांगितले गेले तरी ही भेट "अकस्मात" (informal but not adhoc) ठरलेली नव्हती. तिच्यासाठी बरीच तयारी काही काळापासून सुरु होती. उपखंडातील बदलत्या परिस्थितीचा विचार करता मोदींनी चीनबरोबर "स्टेलमेट" घडवून आणला आहे असे म्हणता येईल. चिनी नाटकांना ते भुलणार नाहीत. ह्या आपल्या भूमिकेला सध्या सोयीची भूमिका मांडणारे विदेशसचीव त्यांनी पदावरती आणून बसवले आहेत. असे असले म्हणून २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये चीन अथवा रशिया पाकिस्तानला सोबत घेऊन उच्छाद मांडणार नाहीत असा गोड गैरसमज करून घेऊ नका आणि मोदीही तसे करत नाहीत ह्याची खात्री बाळगा. 

राहिला प्रश्न सोनियाजींनी तातडीने रशियाला भेट देण्याचा. ह्याविषयी सध्यातरी त्यांचे तिथे जाणे खटकले तरीही त्याबाबत केवळ तर्क लढवणे शक्य आहे असे म्हणता येईल. ट्रम्प ह्यांच्या मदतीने मोदींनी उपखंडामध्ये बाजी पलटवून दाखवली आहेच. पीक शेतात उभे आहे. कापून घरी आणायचे असेल तर २०१९ मोदींना मिळणे गरजेचे आहे.