श्री राहुल गांधी ह्यांनी "चीनमध्ये आपण नेमकी काय चर्चा केली आहेत?" असे मोदींना विचारणे ही एक बातमी आणि चीनने सुमारे १९०० कोटी डॉलर्स किंमतीच्या औषधावरील आयात कर कमी करणे ही दुसरी बातमी आल्यामुळे वुहान येथील अजेंडा नसलेल्या भारत चीन चर्चेची पुन्हा एकदा दखल घेत आहे.
चीनसोबतच्या ग्यानबा तुकाराम मधील दिंडीत भारत आणि चीन दोन पावले मागे सरकलेले दिसत आहेत. आणि त्यामागची कारणे काही अध्याहृत आहेत तर काही स्पष्ट आहेत. दोन पावले मागे येण्याच्या तयारीमध्ये भारत असल्याचे चिन्हे दिसतच होती. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ह्यांची जानेवारी २०१८ मधील यशस्वी चीन भेट - दिल्ली व मुंबई इथे झालेल्या थिंक टॅंकच्या जानेवारी व मार्चमधील बैठकीमधले सूर - परराष्ट्र सचीव श्री विजय गोखले ह्यांच्या हाती सामोपचाराची सूत्रे आणि दलाई लामा ह्यांच्या परिषदेस कोणत्याही मंत्र्याने जाऊ नये म्हणून गोखले ह्यांनी पाठवलेली सूचनावजा नोट ह्या बातम्या बघता येत्या काही दिवसात सूर बदले बदले से दिसणार हे दिसत होते.
प्रथम शी जिनपिंग ह्यांच्या परिस्थितीचा विचार करू.
१. अमेरिकेने चीनच्या मालावरती वाढीव आयात कर लावल्यामुळे चीनला दणका बसला आहे. आधीच संकटात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला हा धक्का पचवता येणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२. आशियामध्ये अमेरिकेने भारत आणि जपान ह्यांच्या मदतीने चीनसमोर एक मोठे संरक्षणात्मक आव्हान उभे केले आहे. आशियामधून अमेरिकेचे उच्चाटन करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना त्यामुळे खीळ बसली आहे.
३. अमेरिकेला शह द्यायचा तर अमेरिका - जपान - भारत हे त्रिकूट जितक्या लवकर तुटेल तेव्हढे चीनच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल.
४. पाकिस्तानबाबत अमेरिकेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे आपले हित खड्ड्यात घातल्याशिवाय आपण पाकिस्तानला वाचवू शकत नाही याची जाणीव शी जिनपिंग ह्यांना झाली आहे.
५. उत्तर कोरिया प्रकरणी चीनने आपला प्रभाव वापरण्यास नकार देत प्रश्न सोडवण्यास अमेरिकेशी सहकार्य केले नसले तरी अन्य मार्ग - आणि खास करून भारताची मदत घेऊन - उत्तर व दक्षिण कोरिया ह्यांच्या एकत्रीकरणाचा विषय दोन पावले पुढे गेला आहे व त्यामध्ये चीनला केंद्रीय स्थान सोडा पण चर्चेपासून दूर ठेवले गेले आहे. हा चीनचा धोरणात्मक पराभव आहे.
६. चीनच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये शी जिनपिंग ह्यांचे विरोधक अजूनही नामोहरम झालेले नाहीत. भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेतून शी जिनपिंग ह्यांनी त्यांच्यावरती जीवघेणा चाप बसवल्यामुळे ते चवताळले आहेत.
७. अंतर्गत अथवा विदेशी व्यासपीठावरती आर्थिक अथवा राजकीय - कोणत्याही मुद्द्यावरती शी जिनपिंग जरा जरी अपयशी ठरले तरी त्यांचे विरोधक उचल खातील आणि अशा बंडाचे परिणाम म्हणून "कम्युनिस्ट परंपरेनुसार" शी जिनपिंग ह्यांना तुरुंगवास अथवा देहदंड ठोठावला जाऊ शकतो.
आता भारताची परिस्थिती काय आहे ते पाहू.
१. पाकिस्तानमध्ये राजकीय आश्रयाने दहशतवादी कारवाया करणार्‍या गटांवरती एक भूमिका घ्यावी हा भारताचा आग्रह आहे,
२. भारताला एनएसजी मध्ये सदस्यत्व देण्याला चीनने विरोध केला आहे. हा विरोध चीनने विनाअट तात्काळ मागे घेणे भारतासाठी अनिवार्य आहे.
३. युनोच्या सुरक्षा समितीमध्ये भारताला कयमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याला चीननए विरोध केला आहे. हाही विरोध चीनने मागे घेतला पाहिजे ही भारताची मागणी आहे.
४. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तेथील पाकप्रणित दहशतवादी गटांना आळा घालणे आणि अफगाणी जनतेला आपले स्वतःचे राज्य करू देणे हा भारताचा पर्याय चीनने स्वीकारावा - थोडक्यात पाकिस्तान अफगाणिस्तानला आपले मांडलिक राष्ट्र करू पाहत आहे आणि हे जोवर होत नाही तोवर त्याला दहशतवादी कारवाया करून जेरीस आणण्याचे षड् यंत्र चालवत आहे. हा प्रकार तात्काळ थांबणे गरजेचे आहे. तसेच अफगाणिस्तानमध्ये भारताचे जे हितसंबंध आहेत त्याला मान्यता देणे गरजेचे आहे.
५. सध्या अफगाणीस्तान विषयात पाकिस्तान - चीन - रशिया एकत्र आहेत. ह्यामुळे अमेरिकेचा पाठिंबा असूनही भारताला अफगाण परिस्थिती अवघड जाण्याची शक्यता आहे. सबब ही युती तोडण्याचे प्रयत्न आवश्यक असून ह्या त्रिकूटातून चीनला बाहेर काढता आले तर केवळ अफगाणिस्तान नव्हे तर इराण प्रश्न हाताळणे सोपे होऊ शकते.
ह्याखेरीज आणखी एक घटक मोदींसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो. २०१९ मध्ये ज्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत त्या पार्श्वभूमीवरती देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आंदोलने आणि अन्य विघातक कृत्ये घडण्याची शक्यता असून ते घडवण्यासाठी पाकिस्तानी आयएस आय आणि लाल बावटावाले माओवादी दोघेही एकमेकांच्या मदतीला आहेत. ह्यामध्ये फूट पाडणे गरजेचे आहे. चीनच्या मदतीने जे विघटनवादी गट भारतामध्ये काम करतात त्यांचे तळागाळापर्यंत काम उभारले गेले आहे. त्यांच्याच दिमतीला शहरी फौजा उभ्या राहिल्या आहेत. आजच्या घडीला मोदी सरकारने ह्या माओवाद्यांविरोधात जी खंबीर मोहिम हाती घेतली आहे तिचा परिणाम म्हणून खेडोपाडीची त्यांची संघटना विस्कळीत होत आहेच. पण चीनने लगाम खेचले तर ते काही प्रमाणावरती थंडावतील.
मग प्रश्न उरेल तो रशियाप्रणित बोल्शेविक गट (खास करून शहरी भागात प्राबल्य) आणि आय एस आय ह्यांच्यातील सामंजस्याचा.
मोदी चीन दौर्‍यावरती गेले त्या आधी श्रीमती सोनियाजी रशिया दौर्‍यावरती गेल्या तेव्हाच पाकिस्तानचे सेनापतीही रशियामध्ये होते हा योगायोग नाही. गेल्या चार वर्षांमध्ये श्री राहुल गांधी ह्यांनी स्कॅंडिनेव्हियन देशांना भेट देऊन नेमके कोणाशी काय चर्चा केली हे अजून गुलदस्तात असले तरी निवडणूक प्रचारादरम्यान त्याचे तपशील बाहेर येतील ही अपेक्षा आहे. ज्यांना मोदींचे सत्तेमध्ये असणे खुपते आहे त्या सर्व शक्ती हातमिळवणी करणार हे उघड आहे. तेव्हा ह्यांच्या प्रयत्नांमधून चीनला बाहेर काढण्यात यश आले तर तेव्हढाच एक शत्रू कमी अशी अवस्था आहे. चीनचा पाठिंबा निखळला तर राहुलजी अस्वस्थ होणे अगदी स्वाभाविक नाही का?
परिस्थितीचे हे विश्लेषण जर अचूक असेल तर इथून पुढच्या काळामध्ये चीनची मदत नसल्यामुळे पंगु झालेले विरोधक बघायला मिळतील आणि मोदी विरोधाची सूत्रे नॉर्वेमधून हलवली जातील असे म्हणता येईल.
वुहानमध्ये चीनने एस्केप बटन दाबून तात्पुरता का होई ना पण मोदींशी तह केला आहे व त्याच्यानुसार पावले टाकण्यास सुरुवातही केली आहे असे काळ जाईल तसेतसे अधिकाधिक स्पष्ट होत जाईल.
No comments:
Post a Comment