अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा

बहुमत नसताना कर्नाटक जिंकण्याचा कॉंग्रेसचा डाव काय होता? By hook or crook भाजपच्या हाती सत्ता जाताच नये आणि आपलाच मुख्यमंत्री कर्नाटकात बसला पाहिजे हा दुराग्रह! हे साधण्यासाठी प्रथम स्वतःचे ऐकणारा सभापती लागतो. (फुटणार्‍या सदस्यांची मते स्वीकारायची की त्यांना बडतर्फ करायचे वगैरे निर्णय सभापती घेतो.) नेहमीची प्रक्रिया: आधी गोपनीयतेची शपथ देण्यासाठी प्रोटेम सभापती राज्यपाल नेमतात. शपथ घेऊन झाल्यावरती नवनिर्वाचित सदस्य सभापती निवडतात. अर्थातच ज्या पक्षाकडे बहुमत असते त्याचाच सभापती होतो. अशा तर्‍हेने निवडण्यात आलेल्या सभापतीच्या अध्यक्षतेखाली विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला जातो.

नेहमीची प्रक्रिया अनुसरली तर आपण जिंकणार नाही हे माहिती असल्यामुळेच कॉंग्रेसने विविध कारणे सांगत सुप्रीम कोर्टाकडून प्रोटेम सभापती नेमला जावा - आणि बहुमताने निवडलेल्या सभापतीकडून नव्हे तर प्रोटेम सभापतीसमोर विश्वासदर्शक ठराव मांडला जावा - अंग्लोइंडियन सभासद नेमला जाऊ नये असे रडीचे आदेश कोर्टाकडून मिळवल्यावरती कॉंग्रेस गाजरे खात होती. सर्वात अनुभवी सभासद देशपंडे आपलाच असल्यामुळे तोच प्रोटेम होणार आणि त्याच्यासमोर विश्वासदर्शक ठरवा आला की आपल्याला हवा तसा निर्णय आणि सत्ता मिळणार हे गणित होते.

हेच काल मला भाऊने समजावले होते आणि तेच आज पुढे आले आहे.

पण बोपय्या ह्यांची प्रोटेम म्हणून नेमणूक झाल्यावरती क्ँग्रेस स्वतः रचलेल्या सापळ्यात अलगद फसली. आता प्रोटेमने विश्वासदर्शक ठराव आपल्या अध्यक्षतेमध्ये मांडून घ्यावा असा सुप्रीम कोर्टाचाच आदेश असल्यामुळे शेपूट पाचरीत सापडली आहे. पुन्हा एकदा आपणच जी विनंती कोर्टाला केली तीच मागे घेण्यासाठी दुसरा अर्ज करण्याची नामुश्की आली. आता बोपय्या ह्यांची नेमणूक चुकीची आहे असे तुम्ही मांडणर असाल तर आम्हाला त्यांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकावे लागेल (म्हणजेच आज विश्वासदर्शक ठराव मांडता येणार नाही हे कोर्टाने ऐकवल्यावरती शब्द फिरवत ठरावा त्यांच्यासमोर नको असा आदेश द्या म्हणून विनंती करण्यात आली पण त्यासाठी सुद्धा मतदान लांबवावे लागेल असे कोर्टाने म्हटले तसेच राज्यपालाच्या वकिलाने संपूर्ण कामकाजाचे चित्रीकरण कर्नाटकच्या टीव्ही वाहिन्यांवरती दाखवण्यात येत आहे तेव्हा एव्हढी पारदर्शिकताही पुरेशी नाही का असा प्रश्न विचारला. शेवटी सगळ्या चॅनेलना चित्रीकरण द्या अशी विनंती करून तशी ऑर्डर मिळवून बुद्दू वापस घर आये!!

याचाच अर्थ मला हवा तो न्यायाधिश हवा - मला हवा तो सभापती हवा हा हट्ट आहे असा निष्कर्ष काढला तर अयोग्य होईल काय?

इतके झाल्यावरती मूळा मुद्दा हा उरतो की समजा भाजपकडे खरोखरच बहुमत नाही हे सिद्ध झालेच तर यथावकाश कॉंग्रेसला सरकार बनवण्याची संधी मिळालीच नसती असे कुठे आहे? मग खुपते आहे तरी काय? चार दिवस मुख्यमंत्री पदावरती बसलेल्या येड्युरप्पांच्या हाती असे कोणते अधिकार येणार होते की कॉंग्रेसला हातपाय आपटत त्यांना सत्तेवरून खाली खेचायचे होते? येड्युरप्पांशी भांडण का व कशासाठी आहे? आज सरकार टिकले तर ह्याचे उत्तर लवकरच मिळेल. बाकी ज्यांनी हिंदू दहशतवादाचे भूत उभे करण्यासाठी आणि मोदी आणि शहा ह्यांना तुरुंगवास घडवण्यासाठी जी जी कारस्थाने केली ती पाहता मंडळी कोणत्याही थराला गेली तरी नवल वाटायला नको. ह्या प्रकारामध्ये आपल्या प्रतिष्ठेची काळजी ते विसरले आहेत. त्याचे करण एव्हढेच आहे की आपण कसेही वागलो तरी सामान्य जनतेला बहकवणे आणि मते लाटणे सोपे आहे ह्याचा भरवसा आहे आणि तो सामान्य जनता त्यांच्या हाती देत आहे.

वरिष्ठ कायदेतज्ञ श्री कपिल सिब्बल असोत की अभिषेक मनु सिंघवी असोत इतका साधा कायदा जो आपल्या सारख्या सामान्य व्यक्तीला कळतो तो त्यांना कळत नाही असे नाही. मग अगदी सुप्रीम कोर्टाला रात्री बेरात्री उठवून चार पाच तास युक्तिवाद करून मी म्हणेन तसेच करून घेण्याचा आग्रह ह्या जाणत्या मंडळींचा असेल ह्यावर विश्वास बसत नाही. अर्थात हा आग्रह आणि ’राजहट्ट’ त्यांच्या अशिलाचा असावा असे दिसते.

कारण आपण भारतामधले एकमेव राजघराणे आहोत आणि राजघराणे म्हणून आपल्या पुत्राला गादीवरती बसायचा हक्क आहे आणि हा कोण टिनपाट मोदी हा हक्क नाकारून आपल्याला सत्तेपासून वंचित ठेवत आहे ह्याचे उत्तर मिळत नाहीये. हा अहंकार कुठे घेऊन जाणार आहे कळणे मुश्कील आहे. क्लिओपात्राचे नाक जरा कमी लांब असते तर युद्ध टळले असते असे एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे. १० जनपथमधली नेहरूव्हियन्सची नाके चांगलीच लांब आहेत वंशपरंपरेने!!