हिलरी ह्यांचे षड्यंत्र भाग ४

१९९० च्या सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जगामध्ये ’लिबरल्स’चे नवे पीक आले आहे. हे लिबरल्स स्वतःची एक इकोसिस्टीम तयार करतात. भारतामध्येही बोकाळलेले लिबरल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. उदा. President, Vice-president, Loksabha speaker, CJI, CEC, CVC, CAG R&AW IB CBI ED DRI Chief आणि काही महत्वाचे आयोग ह्या मोजक्या जागांवरती जरी "आपली" माणसे पेरली तर ही इकोसिस्टीम पदसिद्ध राज्यकर्त्यालाही न जुमानता अशा गटांच्या हातामध्ये खेळू शकते हा आपला अनुभव आहे. आज काही दशकांच्या राजकारणानंतर अमेरिकेमध्येही हेच सत्य बघायला मिळते. मग त्यांचे विरोधक म्हणवणार्‍या पक्षातील काही घटक सुद्धा ह्या इकोसिस्टीमला शरण जातात आणि त्यांच्यात विलीन होतात - लोकांसमोर त्यांच्या हातामध्ये स्वतःच्या पक्षाचा झेंडा असला तरीही आतून मात्र ते एकमेकांना वाचवणार्‍या खेळी खेळत राहतात. 

बेन गाझी प्रकरणापासून सुरु झालेला छुप्या ईमेलसचा सिलसिला जसजसा हिलरींना आणि खुद्द ओबामांना सतावणार असे स्पष्ट होऊ लागले तसतसे प्रकरण दडपण्याचा उद्योग सुरु झाला. मार्च २०१६ मध्ये CBS चॅनेल ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ओबामा म्हणाले होते की हिलरी ईमेल्स साठी आपला खाजगी सर्व्हर वापरतात हे मला माहिती नव्हते. इतरांना जसे बातमीमधून कळले तसेच मलाही त्या बातमीमुळे हा प्रकार कळला होता असे ओबामा म्हणाले. त्यांचे हे वक्तव्य ऐकताच हिलरीच्या आणि त्यांच्या समर्थकांची तारांबळ उडाली.  ओबामा आताच जे TV वरती बोलले ते झाकायचा प्रयत्न करा असा संदेश सर्वत्र पोचवला गेला. कारण हिलरीची प्रचारयंत्रणा सांभाळणाऱ्या वरिष्ठांना हे नक्की माहिती होते की ओबामा हिलरींना स्वतः टोपण नावाने ईमेल पाठवत असत. 

ओबामा अशी ग्वाही जाहीरपणे देत होते तर दुसरीकडे FBI ह्या प्रकरणाची चौकशी करतच होती. हिलरी ह्यांची स्वीय सचिव हुमा अबेदींन ह्यांना जेव्हा FBI ने पाचारण केले तेव्हा त्यांना ओबामा ह्यांनी हिलरींना पाठवलेल्या ईमेल्स दाखवण्यात आल्या. पण ह्या ईमेल्स हुमा ओळखू शकल्या नाहीत कारण त्या एका टोपण नावाने ओबामा ह्यांनी हिलरींना पाठवल्या होत्या. ह्याचाच अर्थ FBI आणि त्याचे प्रमुख कोमी दोघांनाही माहिती होते की ओबामाना हिलरी अशा प्रकारे खाजगी ईमेल्स सर्वर वापरतात इतकेच नव्हे तर खुद्द ओबामाच हिलरींना टोपण नावाने अशा ईमेल्स पाठवत होते. हिलरीं जेव्हा जेव्हा अमेरिकेबाहेर जात तेव्हा तेव्हा त्या खाजगी मेलचा वापर करीत. एकदा त्यांनी रशियामध्ये असताना ओबामांना ईमेल पाठवली आणि त्याचे उत्तरही आले होते असे निष्पन्न झाले. इतकी मोठी घोडचूक झाल्यानंतर रशियन तज्ज्ञांनी हिलरीच्या ईमेल्स हॅक केल्या नसत्या तरच नवल. कोमी ह्यांचे अंतर्मन त्यांना खात असावे असे मी लिहिले होते. ही पार्श्वभूमी माहिती असूनही आपल्याला झाकावी लागत आहे ह्याचे दुःख त्यांना असणार हे उघड आहे. 

जिथे स्वतः विद्यमान अध्यक्ष ओबामा आणि डेमोक्रॅट पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार हिलरी क्लिंटन अडकल्या होत्या त्या प्रकरणात त्यांना सोडवण्यासाठी लिबरल्सची कशी तारांबळ उडाली असेल बघा. कोमी ह्यांनी ५ जुलै रोजी वार्ताहर परिषद घेण्यापूर्वी साधारण आठ दहा दिवस आधी म्हणजे २७ जूनला एक घटना घडली. ठिकाण होते अरिझोना राज्य शहर फिनिक्स. अटॉर्नी जनरल लिंच आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन एकाच वेळी एकाच विमानतळावरती होते. दोघांचीही विमाने तिथे पार्क करण्यात आली होती. क्लिंटन साहेब आपल्या विमानातून उतरून लिंच ह्यांच्या विमानात गेले. तिथे दोघांची जवळ जवळ अर्धा पाऊण तास चर्चा झाली. दोघांचेही सुरक्षारक्षक बुचकळ्यात पडले होते. कारण ही भेट ठरलेल्या कार्यक्रमात नव्हती. (एयरपोर्टच्या टार्मकवरती अशी भेट होउ शकते आणि दोघांनी एकाच वेळी तिथे असावे आणि दोघांनाही जवळपास पार्किंग मिळावे हा योगायोग असेल का?  विश्वास ठेवणे कठीण आहे.  आणि जरी ठेवला तरी आपल्या बाजूच्या विमानात कोण आहे हे पाहून उत्स्फूर्त भेट झाली असेही म्हणणे कठीणच नाही का?) बेन गाझी प्रकरण आणि त्यातील ईमेल्स  हिलरींच्या अंगाशी येत होत्या. त्यावरती एके काळ अध्यक्ष असलेल्या बिल ह्यांनी विद्यमान अटॉर्नी जनरलची भेट घेऊन काय चर्चा केली असावी? संशयाचे ढग दाट होत होते. ही भेट सुद्धा गुप्त ठेवण्याची जबाबदारी एफबीआय वरतीच येऊन पडली. पण तरीही बातमी फुटलीच. टार्मकवरती उपस्थित असलेल्या एका सुरक्षा कर्मचाऱ्याने ही बातमी वर्तमानपत्रांना दिली आणि ती  सर्वत्र पसरली. हिलरी ह्यांच्या ईमेल्स संदर्भात आमचे काहीच बोलणे झाले नाही असे बिल सांगू लागले. तर एफबीआयच्या आतील गोटामध्ये बातमी फोडणाऱ्या कर्मचाऱ्याला  शिक्षा म्हणून  "सरळ" करण्याच्या चर्चा सुरु झाल्या.

ह्या घटनेनंतर दुसऱ्याच दिवशी बेन गाझी प्रकरणातील चौकशीमधील रिपब्लिकन हाऊसमननी आपला अहवाल २८ जून रोजी प्रकाशित केला. त्यामध्ये अध्यक्ष ओबामा, हिलरी क्लिंटन, सीआय ए आणि संरक्षण खात्यावरती अमेरिकन उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना वाचवण्यात अपयशी ठरले असा ठपका ठेवण्यात आला होता. बेन गाझी ईमेल्स विवादाला "तपास" असे न म्हणता "प्रकरण" म्हणावे अशी सूचना लिंच ह्यांनी केली होती. आता आपल्या निवेदनामध्ये कोमी ह्यांनी नेमके काय म्हणावे - कोणते शब्द वापरावेत ह्यावर काथ्याकूट सुरु झाला. "हिलरी क्लिंटन आपल्या खाजगी ईमेल सर्व्हरचा वापर अमेरिकेत व खास करून देशाबाहेर असताना - म्हणजे शत्रू देशातून सुद्धा - करत. ह्यामध्ये त्यांच्या व अध्यक्ष ओबामा ह्यांच्यातील ईमेल व्यवहार देखील अंतर्भूत आहे" असे मूळ निवेदन होते. पण ते बदलून अध्यक्षांचा संदर्भ गाळण्यात आला. कोमी ह्यांनी प्रसृत करायचा मसुदा अशाप्रकारे पक्का झाल्यानंतर १ जुलै रोजी लॉरेटा लिंच ह्यांनी आपले निवेदन प्रसृत करून एफबीआय प्रमुख ह्या प्रकरणात जी भूमिका घेतील ती मला मान्य आहे असे सोळभोकपणे बिनदिक्कत सांगितले. २७ जून रोजी झालेली क्लिंटन - लिंच भेट - तिला मिळालेली प्रसिद्धी आणि २८ जून रोजी रिपब्लिकनांनी प्रसिद्ध केलेला अहवाल ह्यामुळे तप्त झालेल्या वातावरणामध्ये लिंच ह्यांचे सारवासारव करणारे वक्तव्य प्रसिद्ध झाले होते. लिंच ह्यांच्या वक्तव्यानंतर लीझा पेज आणि पीटर स्ट्रेझॉक ह्यांच्यामध्येही मल्लिनाथी झाली. एवीतेवी आरोप दाखल करायचे नाहीच आहेत हे लिंच ह्यांना माहिती आहे आणि त्यामुळे त्यांनी निर्धास्तपणे आपले निवेदन दिले आहे असे मत पेज – स्ट्रेझॉक जोडी व्यक्त करत होती. 

इतकी तजवीज झाल्यानंतर २ जुलै रोजी हिलरी बाईसाहेब प्रथमच एफबीआय टीमसमोर प्रश्नोत्तरासाठी बसल्या. आपल्यावरती आरोप दाखल होतील अशी जरा जरी शंका असती तरी त्यांनी चौकशीला सामोरे जाण्याचे टाळले असते. हिलरींच्या बरोबर त्यांच्या बाजूने दोन वकिलांना बसण्याची अनुमतीही देण्यात आली होती. आरोप ठेवायचा निर्णय झालेला असत तर वकिलांना बसण्याची परवानगी मिळाली नसती. ह्याच चौकशीमध्ये एफबीआयने हिलरींना C अक्षर असलेल्या ईमेल्स दाखवून ह्या गोपनीय परिच्छेदांचा समावेश ईमेल मध्ये का केलात असे विचारले होते. 

एकूणच घटना कोमी प्रवाहापतिताप्रमाणे निर्णय जाहीर करणार ते दर्शवत होत्या. अपेक्षेप्रमाणे ५ जुलै रोजी कोमी ह्यांचे "हलगर्जीपणा - आणि आरोप ना ठेवण्याचे" निवेदन आले. क्लिंटन गट जितकी लपवाछपवी करू पाहत होता त्यामुळे मामला अधिक गंभीर होता चालला होता. कारण प्रतिस्पर्धी गटही त्यांच्या चुकांवरती नजर ठेवून होता. ट्रम्प ह्यांच्या प्रतिस्पर्धी गटात सगळेच होते - डेमोक्रॅट्स आणि काही रिपब्लिकन! स्वतःच्या पक्षाने अंतर्गत निवडणुकीत निवडून दिलेल्या ट्रम्प ह्यांच्यापेक्षा त्यांना कारस्थानी हिलरी जवळची वाटत होती. ट्रम्प हा लोकशाहीवरचा सर्वात मोठा घाला आहे असे त्यांचे ठाम मत होते. हिलरींच्या इमेल्सची भानगड वाढतच चालली असताना ट्रम्प ह्यांना आवर घालायचा तर ते कसे देशद्रोही शक्तींबरोबर हातमिळवणी करतात हे जनतेसमोर आणायचा घाट घातला जात होता. अमेरिकेमध्ये एफबीआय ही स्वायत्त संस्था मानली जाते. तिच्या कामामध्ये अध्यक्षाने ढवळाढवळ करू नये असे संकेत आहेत. पण हे अध्यक्षपद कोमी ह्यांच्याकडे होते. आणि "आपल्याला" पाहिजे तसे कोमी वळतीलच ह्याची इकोसिस्टीमला खात्री नव्हती. म्हणून एकीकडे हिलरी-इमेल्स प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी "आपली" माणसे आहेत ह्याची खात्री पटल्यानंतर पुढच्या कारवायांना प्रारंभ झाला. आता ह्या राजकीय पार्श्वभूमीवरती सीआयए कार्यरत झाली असे संकेत मिळतात. सीआयएचे प्रमुख ब्रेनान अध्यक्षांच्या आशिर्वादाने पुढाकार घेताना दिसू लागले.

अपूर्ण

हिलरी ह्यांचे षड्यंत्र भाग ३

अगदी अनवधानाने आणि निष्काळजीपणाने हिलरींनी काही गोपनीय इमेल्स आपल्या खाजगी इमेल सर्व्हरवरून पाठवल्या असे चित्र जरी उभे करण्यात आले होते तरी देखील ’निष्काळजी"पणाचे सर्टिफिकेट हिलरींना देणारे स्वतः खरोखरच आपल्या निर्णयाबाबत आश्वस्त होते का? प्रथम असा विचार करा की अशा प्रकारे खाजगी सर्व्हरवरून इमेल पाठवणे कितपत योग्य आहे? आज एखाद्या सामान्य नोकरदाराची नोकरीही अशा प्रकारासाठी जाऊ शकते मग हिलरींनी - येल सारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षण घेतलेल्या आणि अमेरिकन सरकार मध्ये स्टेट सेक्रेटरी सारखे महत्वाचे पद भूषवणारी व्यक्ती जर असे वागू लागली तर तिला त्याबद्दल काय दंड दिला जावा? की तसे न करता तिला सोशून देण्यात आले तर पुढच्या कर्मचारीवर्गाला आपण काय संदेश देत आहोत असा विचार कोणाला कसा करावासा वाटला नाही? 

प्रश्न अनवधानाचा आणि निष्काळजीपणाचा असेल तर आता पुढच्या तपशीलाकडे जाऊ. एखादी गोपनीय इमेल आपल्याला आली आणि अनवधानाने आपण ती दुसर्‍या कुणाला पाठवली असे होऊ शकते. पण व्हाईट हाऊसच्या इमेल्सबद्दल इतके सोपे स्पष्टीकरण देता येत नाही आणि कोणी दिले तर मानता कामा नये. कारण साध्या इमेल्स - गोपनीय इमेल्स आणि अतिगोपनीय इमेल्स ह्यांचे मूळ सर्व्हर पूर्णपणे वेगळे आहेत आणि ते एकमेकांशी जोडलेले नाहीत. अर्थात सर्व्हरवरून इमेलचा मसुदा जर दुसर्‍या कुणाला पाठवायचा असेल तर तो कॉपी पेस्ट करावा लागेल असे तुम्हाला वाटेल. पण प्रत्येक नेटवर्क साठी स्वतंत्र लॅपटॉप जोडलेला आहे. म्हणजे गोपनीय संदेश एका थम्ब ड्राईव्हवरती घेऊनच दुसर्‍या सर्व्हरवर टाकला जाऊ शकतो. ह्याला तुम्ही अनवधानाने म्हणाल काय? आणि अशी एखादी इमेल जर अटॅचमेंटसकट आली असेल आणि अटॅचमेंटमधील मजकूरही असाच दुसर्‍या कोणाला गेला असेल तर? ठीक आहे असे एखादे कागदपत्र कॉपी झाले असेल. पण अशा प्रकारे इकडचा माल तिकडे करायचे सत्र सरसकट वापरले जात होते. तपासपथकाला एक केस अशी मिळाली की जून २०११ मध्ये एका कर्मचार्‍याला गोपनीय इमेल अशा तर्‍हेने पाठवता येईना. हिलरी बाईंनी त्याला आज्ञा दिली की त्या कागदपत्रावरील गोपनीय शीर्षक उडवून टाक आणि मग साध्या इमेल्स वरून तो संदेश पाठव. हे काम इतके वेळा करावे लागे की ३-४ इमेल्समध्ये कर्मचारी शीर्षक बदलायलाही विसरले. काही कागदपत्रामध्ये मजकूराच्या समासामध्ये C हे अक्षर दिसले. मूळ Confidential शब्द बदलून फक्त आद्याक्षरच ठेवण्यात आले होते. पण त्याच्या आधी वा नंतर A B ही अक्षरे वापरलेली दिसत नसूनही पथकाने विचारणा केल्यावरती हिलरी बाई म्हणाल्या की हे तर A B C मधला एक परिच्छेद आहे असे मल वाटले. शुद्ध थापा. जर जेम्स कोमी ह्यांनी हिलरी ह्यांच्यावरती कायद्यानुसार कारवाई करायचे म्हटले असते तर प्रकरणाचे दोरे ओबामा ह्यांच्यापर्यंत पोहोचले असते. 

साहजिकच जेव्हा जेम्स कोमी ह्यांनी ५ जुलै रोजी वार्ताहर परिषद घेऊन हिलरी ह्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करणार नाही असे जाहीर केले तेव्हाची परिस्थिती लक्षात घ्या. ऐन अध्यक्षीय निवडणुकीवरती लक्षणीय प्रभाव टाकणारा निर्णय कोमी ह्यांना घ्यायचा होता. हिलरींवरती दोष टाकला असता तर लोकमत ट्रम्प ह्यांच्याकडे वळले असते. दुसरी शक्यता काय होती? पुढे मतदानामध्ये दिसून आले तसे ५०% अधिक मते हिलरींना मिळाली ते हिलरींचे मतदार खवळून उठले असते. आपल्या उमेदवारावरती जाणून बुजून खोटे आरोप लावले जात आहेत जेणेकरून त्यांची उमेदवारी निष्प्रभ ठरावी. अशा लोकक्षोभामध्ये तेल घालायचे काम अर्थातच डेमोक्रॅट पक्षाने केले असते. कदाचित परिस्थितीने असे वळण घेतले असते की गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय योग्य असूनही अयोग्य ठरला असता. बरे गुन्हा दाखल न करावा तर आणि कल्पना करा की हिलरी निवडून आल्या असत्या तर निर्वाचित अध्यक्षावरती पुढे मागे गुन्हा दाखल करण्याचा आणखीनच अप्रिय निर्णय घेणे एफबीआयला भाग पडले असते. तेव्हा कोमी ह्यांची एकप्रकारे कुचंबणा होती हे मानले पाहिजे. 

तपासांतर्गत काही बाबी कोमी ह्यांच्या नजरेत आल्यानंतर त्यांना हे प्रकरण इथेच मिटणार नाही ह्याची कल्पना आली असावी. म्हणूनच त्यांनी निदान हलगर्जीपणाचा ठपका हिलरींवरती ठेवून घेतला. शिवाय अन्य काही व्यक्ती देखील त्यामध्ये अडकू शकल्या असत्या ह्याचाही त्यांना अंदाज आला असावा. म्हणजेच कोमी ह्यांना तपास जे दाखवत होता त्यावरती आधारित नव्हे तर "politically right" निर्णय घेणे परिस्थितीने भाग पडले होते.

७ जुलै रोजी ह्या प्रकरणाची पुनश्च चौकशी करण्याचे जाहीर झाले तेव्हा कोमी ह्यांनी त्यासाठी काही अधिकारी नियुक्त केले. तपासपथकासाठी डेमोक्रॅटिक विचाराचा माणूस असेल तर ठीक होईल अशी धारणा होती. हे काम अण्ड्र्यू मॅककेब ह्यांच्यावरती सोपवल्यावरती डेमोक्रॅटस् खूश झाले असावेत. मॅककेब एफबीआय मध्ये डेप्यूटी डायरेक्टर होते. एफबीआयमध्ये जुन्या काळी त्यांच्यासारख्या उच्च पदावरती पोचण्याआधी अन्य अधिकार्‍यांना तळापासून कष्टाचे काम करावे लागत असे. पण मॅककेब हा अपवाद होता. त्यांना कधी चोरांच्या मागे पाठलाग करावा लागला नव्हता. ही पिढी नवी होती. ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर भरती झालेले नवे अधिकारी दहशतवाद विरोधी पथकामध्ये थेट कामाला लागत. राष्ट्रीय सुरक्षा राबवताना दहशतवाद विरोधी पथकात कामे केलेल्यांना झटपट बढत्या मिळाल्या होत्या. न्यूयॉर्क ते वॉशिंग्टन खेपा घालत ते वर चढले होते. उर्वरित देश आणि गुन्हेगारीबद्दल दांडगा अनुभव घेण्यासाठी ह्या नव्या पिढीला  संधीही मिळाली नव्हती. आपल्या कामाच्या निमित्ताने त्याने आपले असे एक वर्तुळ बनवले होते आणि अनेक व्यक्तींशी चांगले वैयक्तिक संबंध जोडले होते. मॅककेबची पत्नी डेमोक्रॅटीक पक्षातर्फे व्हर्जिनिया राज्यातील कायदेमंडळाच्या निवडणुकीला २०१५ साली उभी राहिली होती. व्हर्जिनियाचे गव्हर्नर टेरी मॅक ऑलिफ ह्यांच्या हाताखाली काम करणार्‍या डेमोक्रॅटीक पक्षाने हिलरी ह्यांना निवडणुकीसाठी पाच लाख डॉलर्स मिळवून दिले होते. टेरी ह्यांच्याबरोबर मॅककेबची पत्नीही हे काम करत होती. डेमोक्रॅटीक पक्षाशी सलगी हा एक भाग होता पण ह्या तपासामध्ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीसबरोबरही - DOJ - डीओजेशी संबंध उत्तम असणे गरजेचे होते. हूवर बिल्डिंगच्या समोरच असलेल्या डीओजेच्या बिल्डिंगमध्ये हार्वर्डमधून कायदा विषयातील उच्चविद्याविभूषित "आफ्रिकन-अमेरिकन" अटॉर्नी जनरल लॉरेटा लिन्च ह्यांचे ऑफिस होते. आणि त्या ह्या प्रकरणामधील सर्व तपास बारकाईने बघणार होत्या. (अमेरिकन व्यवस्थेमध्ये पोलिसांकडे असलेले पुरावे न्यायालयामध्ये टिकतील की नाही ह्याची छाननी करून मग त्यावर आधारित कोणती कलमे लावायची ते जस्टीस डिपार्टमेंट सांगेल तसे लावून काम होत असते. तेव्हा अटॉर्नी जनरल ह्यांचे मत महत्वाचे होते. तपासाच्या कामी प्रतक्ष हिलरी ह्यांनाही पाचारण करावे लागेल तेव्हा अध्यक्षप्दाच्या उमेदवार असलेल्या हिलरी ह्यांची चौकशी योग्य मान राखून होणे महत्वाचे होते. कदाचित त्याच अध्यक्ष म्हणून जिंकूही शकल्या असत्या. तेव्हा तपासपथकासाठी योग्य अधिकारी नेमणे गरजेचे होते. मॅककेब ह्यांच्यासोबत असेच दोन अधिकारी देण्यात आलेले होते. पीटर स्ट्रेझॉक आणि लिझा पेज ह्यांची नेमणूक ऑपरेशन मिड इयर एक्झाम साठी करण्यात आली होती. पीटर देखील मॅककेबसारखाच नव्या पिढीमधला अधिकारी होता. दहशतवादविरोधी पथक आणि कायदा ह्यांच्याशी निगडित कामे त्याने केलेली होती. त्याच कल थोडासा रिपब्लिकन पक्षाकडे असला तरी तो हिलरीला भीत असे. आणि ट्रम्प ह्यांनासुद्धा. नेमस्तपणे मध्यममार्ग अनुसरणारा अधिकारी अशी त्याची ओळख होती. अशा ह्या कठिण खटल्यामध्ये त्याची कसोटी लागणार होती. सोबत असलेली लिझा मात्र स्मार्ट होती. दोघांचेही लग्न झालेले असूनही दोघे एकमेकांच्या प्रेमातच पडलेले होते. लिझा अगदी टिपिकल उच्चविद्याविभूषित उच्चभ्रू वर्गातील महिलेसारखी विचार करायची. तिला ट्रम्प आवडणे शक्यच नव्हते. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार म्हणून ट्रम्प ह्यांचे नाव नक्की झाल्यानंतर ह्या समविचारी दोघांमध्ये त्याविषयावरती बरीच खुसखुस चालत असे. आपल्याकडे येणारी माहिती पत्रकारांना पुरवून आपण कसे महत्वाचे आहोत ह्याचा आनंद दोघे घेत असत. हिलरी प्रकरणात सनसनाटी बातम्या पेरण्याचे काम ते उत्साहात करत होते. मॅककेब -- लिझा पेज आणि पीटर हे त्रिकूट जमले होते. आपल्याच नादामध्ये ही मंडळी मग्न असली तरी भोवताली राजकारण वेगात पळत होते. 

(अपूर्ण)

हिलरी ह्यांचे षड्यंत्र भाग २

बेन गाझी प्रकरण हिलरी बाईसाहेबांच्या अंगाशी येणार हे २०१२ मध्येच उघड झाले होते. पण प्रकरणाने कळस गाठला होता जेव्हा कॉंग्रेसच्या कमिटीसमोर काही सदस्यांनी ह्या प्रकरणामधल्या इमेल्स हिलरींनी ऑफिसचा इमेल न वापरता स्वतःच्या आय डी वरून पाठवल्या होत्या असे आरोप केले. ह्या आरोपांची शहानिशा करत असताना लक्षात आले होते की केवळ आय डी खाजगी होता असे नाही तर त्यांनी त्या इमेल्स खाजगी सर्व्हर वापरून पाठवल्या होत्या. हे प्रकरण अधिकच गंभीर होते. "मीच नाही तर अन्य काही माजी पदाधिकार्‍यांनी सुद्धा खाजगी इमेल्स वापरल्या होत्या - त्यामध्ये गैर काही नाही असे बाईसाहेब बिनदिक्कत सांगत होत्या. फरक हा होता की हिलरींनी सर्व्हर देखील खाजगी वापरला होता. पुढे ह्या इमेल्स काय आहेत त्या सरकारच्या व तपास समितीच्या ताब्यात द्या म्हटल्यावरती इमेल्स आता माझ्याकडे नाहीत असे म्हणून त्यांनी हात झटकून टाकले होते. ह्या वागणुकीमुळे खरे तर नागरिकांनी सावध व्हायला हवे होते. पण कायद्याचे राज्य म्हणून मिरवणार्‍या अमेरिकेमध्ये हेही घडते बाबा असे म्हणून सगळे जणू गप्प बसले होते. 

इमेल्स प्रकरणातला तपास एकीकडे चालू असतानाच दुसरीकडे डेमोक्रॅट पक्षाच्या उमेदवारीच्या हिलरी बाई अधिकृतपणे उमेदवार बनल्या होत्या. ५ जुलै २०१६ रोजी एफ बी आय चे डायरेक्टर जेम्स कोमी ह्यांनी एक वार्ताहर परिषद गेतली होती. एफबीआय तपासपथकाने एकूण ११० इमेल्स हिलरी ह्यांच्या खाजगी सर्व्हर वरून पाठवल्या गेल्याचे शोधले होते. ह्यापैकी ६५ इमेल्स गोपनीय आणि २२ इमेल्स अतिगोपनीय होत्या असे नोंदले गेले होते. ह्या ११० व्यतिरिक्त अशा अनेक इमेल्स होत्या की ज्यांच्यामध्ये अतिगोपनीय माहिती होती. परंतु त्यांच्यावरती तसे लिहिले गेले नव्हते. व्हाईट हाऊससाठी एकूण तीन नेटवर्क वापरली जातात आणि तिन्ही स्वतंत्र आहेत म्हणजे एका नेटवर्कमधील माहिती दुसर्‍यामध्ये जाऊच शकत नाही. अनेकदा लोक कॉपी पेस्ट करून अशा नोंदी इतर नेटवर्कवरती वापरत असत. हिलरींच्या बाबतीत असे घडले तर होते शिवाय असे परिच्छेद C ह्या अक्षराने सुरु झाले असल्याचे दिसत होते. त्याबद्दल विचारले असतात हा C म्हणजे गोपनीय माहिती आहे असे मला वाटले नाही तर A B C अशा क्रमाने मांडलेले हे परिच्छेद आहेत असा माझा समज होता असे त्या बिनदिकत सांगत होत्या. 

५ जुलैच्या वार्ताहर परिषदेमध्ये कोमी काय जाहिर करणार ह्याकडे लोकांचे डोळे लागले होते. ह्यामध्ये हिलरी आरोपी ठरणार का हा प्रश्न होता. चौकशी 

पूर्ण झाल्याचे कोमी ह्यांनी वॉशिंग्टन डी सी येथील वार्ताहर परिषदेमध्ये जाहीर केले. ह्या प्रकरणामध्ये आम्ही हिलरी ह्यांच्यावरती कोणतेही आरोप ठेवत नाही असेही त्यांनी जाहीर केले. ह्या गंभीर आरोपामधून खरे तर हिलरी सुटणार नाहीत असेच वाटत असताना एफ बी आय ने त्यांना मोकळे सोडावे हा धक्का होता. जनतेच्या लेखी हिलरी ह्यांनी खाजगी सर्व्हर वापरून इमेल्स पाठवाव्यात आणि पुढे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या समितीच्या इमेल्स हॅक व्हाव्यात हे एकच प्रकरण होते. हिलरी ह्यांचे डेमोक्रॅट प्रतिस्पर्धी सॅंडर्स तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार ट्रम्प दोघेही क्लिंटनवरती टीका करताना ’क्लिंटन इन्कॉर्पोरेशन" अथवा "वॉलस्ट्रीटच्या लाडक्या हिलरी" असे वर्णन करत होते. वॉशिंग्टन डी सी मधील प्रभावशाली शक्तींनी अमेरिकन आर्थिक आणि राजकीय सत्तेवरती पूर्णपणे आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे आणि त्याचे गैरफायदे ओबामा तसेच क्लिंटन कुटुंबीय ह्यांना मिळत आहेत असा समज पसरत चालला होता. हिलरी ह्यांच्यावरती कोणतेही गुन्हेगारीचे आरोप नोंदले जाणार नाहीत असे कोमी ह्यांनी जाहिर केल्यावरती हा समज अधिकच दृढ झाल असता. सॅंडर्स आणि ट्रम्प ह्यांचे टीकास्त्र कमी की काय पण कोमी ह्यांचा हा निर्णय क्लिंटन ह्यांना भारी पडणार असे वातावरण असताना ओबामा हिलरींच्या बाजूने आपले राजकीय वजन - आपली लोकप्रियता टाकण्यासाठी मैदानात उतरले होते. शिवाय क्लिंटन ह्यांचे जे राक्षसी स्वरूप जनमनात रूढ होऊ लागले होते त्यावरती उतारा म्हणून त्यांना एक मानवी सहृदय चेहरा मिळावा असा ओबामा ह्यांचा प्रयत्न होता. "हिलरी सर्वांशीच प्रेमाने वागतात. मग असा माणूस म्हणजे महत्वाची व्यक्ती असो वा नसो". हिलरी म्हणजे कोणी उमराव सरदार अशा प्रतिष्ठित नसून माझ्यासारख्याच सामान्य घरातील आहेत असे ठसवण्याचा प्रयत्न होता.  (अमेरिकन निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष आपल्या पक्षाने अंतर्गत निवडणुकीत निवडलेल्या उमेदवाराला आपला पाठिंबा जाहीर करतात अशी प्रथा आहे. पण ओबामा ह्यांनी हिलरींना दिलेला पाठिंबा खरोखरच एव्हढ्यापुरता मर्यादित होता का त्यामगे त्यांचा अन्य स्वार्थ होता असा प्रश्न तेव्हाही मनात होता. ही शंका पुढे खरी ठरली.)

कोमी ह्यांना त्यांचे अंतर्मन खात असावे. अमेरिकेमध्ये थोरामोठ्यांसाठी न्यायाची मापे वेगळी असतात असे दृश्य उभे राहिले होतेच. कोमी म्हणाले हिलरी ह्यांचे कृत्य गुन्हेगारी स्वरूपाचे नसले तरी त्यांनी ह्यामध्ये "हलगर्जीपणा" केला आहे. हलगर्जीपणा हा शब्द म्हणजे त्याही परिस्थितीमध्ये बॉम्बशेल होता. कारण हाच शब्द वापरून भविष्यातील गुन्हेगारी खटल्याची कोमी ह्यांनी जणू तजवीज केली आहे असे वाटू लागले. आधीच हादरलेल्या हिलरी ह्यांना ताबडतोबीने गुन्हेगारी आरोप नाहीत ह्यासाठी निःश्वास टाकीतो हलगर्जीपणा शब्दाची चिंता करावी लागली. ६ जुलै रोजी अटॉर्नी जनरल लॉरेटा लिंच ह्यांनी कोणत्ताही गुन्हा दाखल केला जाणार नाही असे जाहीर केले. पण गदारोळ इतका झाला की लगेचच दुसर्‍या दिवशी म्हणजे ७ जुलै रोजी स्टेट डिपार्टमेंटने पुन्हा नव्या चौकशीचे आदेश दिले. 

काळ बिकट होता. हिलरी जिंकणे अत्यावश्यक आहे असे वाटणारी मंडळी केवळ डेमोक्रॅट पक्षात होती असे नव्हे तर खुद्द रिपब्लिकन पक्षामध्ये सुद्धा होती. अमेरिकन लोकशाही वाचवण्यासाठी ट्रम्प ह्यांना पाडलेच पाहिजे म्हणून त्यांना पाडण्यासाठी सगळेच एकत्र येत होते. परिस्थिती असामान्य होती आणि काही तरी असामान्य पावले उचलणे ह्यांच्यामधल्या प्रत्येकाला गरजेचे वाटू लागले. ह्या मंडळींनी कशाचाच विचार केला नाही. लोकशाही वाचवण्याच्या नादामध्ये किंवा ईर्ष्येने त्यांना इतके आंधळे केले होते की मार्गात येईल तो नियम वा कायदा मोडायला ते तयार होते - मोडत होते. शक्य होते तिथे त्यांनी ट्रम्प ह्यांच्या विरोधात बेजबाबदारपणे आरोप तर केलेच पण पुरावे असल्याचे चित्र तयार केले. कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये आणि तदनंतरच्या कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये अमेरिकन अध्यक्ष हस्तक्षेप करत नाहीत. पण हिलरी प्रकरण हा अपवाद असावा. एफ बी आय ने त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल केला जाणार नाही असे चौकशी समाप्त झाल्यावरती जुलै मध्ये जाहीर केले पण ओबामा ह्यांनी त्यांच्या निरपराधित्वाची जाहीर ग्वाही एप्रिल २०१६ मध्येच दिली होती. आपल्या कृत्याने त्या अमेरिकेला नसत्या संकटात कधीच टाकणार नाहीत असे ओबामा ह्यांनी त्यांना सर्टिफिकेट देऊन टाकले होते. एका टीव्ही मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले की हिलरींच्या हेतूंविषयी मला शंका नाही. त्यांच्या हातून इमेल्स हाताळताना निष्काळजीपणा झाला आहे आणि ही बाब आपण नेहमी ध्यानात ठेवली पाहिजे. म्हणजे कोमी ह्यांनी ओबामा ह्यांचीच री ओढली होती का? आणि ती त्यांना पटली होती की त्यांच्यावरील दडपणामुळे ते तसे बोलले असावे? 

हिलरींच्या हेतूंविषयी शंका नसल्याचे जाहीर करून त्यांच्या हातून हलगर्जीपणा झाल्याचे सांगितले गेल्यामुळे हिलरीही सर्वसामान्य माणसाप्रमाणेच आहेत - ट्रम्प सांगतात तशा त्या "crooked" अप्रामाणिक नाहीत अशी प्रतिमा लोकांसमोर आणण्यात येत होती. झाली असेल हातून चूक - काहीतरी नुकसान करण्याचा त्याचा हेतू होता काय असा पहिला विचार सामान्य अमेरिकन माणसाच्या मनात येतो. त्या अर्थाने हिलरींच्या हातून छोटीशी चूक झाली आहे फार गंभीर प्रकरण नाही असे भासवले जात होते. पण वस्तिस्थिती मात्र तशी नव्हती. हिलरी ह्यांच्या सर्व्हरवरून एफबीआय ने मिळवलेल्या इमेल्स काही तरी वेगळे सांगत होत्या. एकूण ५२ इमेल् शृंखलांमध्ये गोपनीय माहिती वापरली गेली असे दिसल्याचे कोमीच सांगत होते. 

(अपूर्ण)

हिलरी ह्यांचे षड यंत्र भाग १

१९९३ ते २००० पर्यंत अमेरिकेचे अध्यक्ष असलेले श्री बिल क्लिंटन आणि त्यांची पत्नी हिलरी रॉडहॅम क्लिंटन ह्यांच्या राजकीय आणि खाजगी आयुष्याबद्दलच्या विवादांना कधी पूर्ण विराम मिळेल असे वाटत नाही. इंटरनेट वरती शोधले तर त्यांच्याबद्दलचे समज गैरसमज अपसमज ह्यांनी खचाखच भरलेले साहित्य पोत्याने हाताशी लागेल. इतके की त्यामधले कोणते स्वीकारायचे आणि कोणते फेकून द्यायचे ह्याविषयी आपल्या मनात किंतु निर्माण व्हावा. खरे तर त्यांच्याविषयीच्या बाबींमुळे असे किंतु जनतेच्या मनात निर्माण होत नाहीत तर त्यांच्या कृती आणि हेतूंविषयी मात्र अनेक जण साशंक आहेत हे नक्की. असे असले तरीदेखील २०१६ च्या अमेरिकन अध्यक्ष पदाच्या नवडणुकीमध्ये श्रीमती हिलरी ह्यांना ट्रम्प ह्यांच्या पेक्षा गोळा बेरीज अधिक मते मिळाली होती तसेच अमेरिकेच्या ज्या प्रांतांमधून राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा येतो त्या प्रातांमध्ये आपल्याला ट्रम्प ह्यांच्यापेक्षा निर्विवाद आघाडी मिळाली होती असे हिलरी ह्यांनी इंडिया काँक्लेव्ह  २०१८ मध्ये उपस्थित राहून आपल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले आहे. त्यातून त्या असे सूचित करू पाहतात की विचारी आणि अर्थार्जन करू शकणाऱ्या अमेरिकन जनतेने आपल्याला स्वीकारले तर कोणत्या ना कोणत्या कारणाने अर्थार्जनाचे साधन नसलेल्या नागरिकांनी मात्र सामाजिक अन्यायाच्या अन्य विषयासंदर्भातील सरकारवरील रोषाला वाट करून देण्यासाठी ट्रम्प ह्यांना मतदान केले. 

थापेबाज क्लिंटन दाम्पत्य आणि तेवढेच थापेबाज बाराक ओबामा ह्यांच्याविषयी लिहायचे म्हटले तर एखादे पुस्तक कमी पडावे. २०१२ च्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीपूर्वी ला दोन महिने उरले असता  ११ सप्टेंबरच्या  स्मृतीदिनी लिबियामधील अमेरिकन वकिलातीवरती इस्लामी दहशतवाद्यांनी हल्ला करून अमेरिकेचे राजदूत जे. क्रिस्तोफर स्तीफॅन्स  - अधिकारी शॉन स्मिथ, टायरॉन वूड्स आणि ग्लेन दोहरती ह्यांना ठार मारले. क्रिस्तोफर ह्यांनी वारंवार विनंती करूनही त्यांना संरक्षण देण्यात आले नव्हते. ह्या प्रकारामध्ये अधिकाऱ्यांचे बळी गेल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने त्यावरती पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न केले. निवडणूक पार पडेपर्यंत ओबामा ह्यांच्या विरोधामध्ये काही लिहिले जाऊ नये म्हणून निर्वाणीचे प्रयत्न केले गेले. 

बेन गाझी प्रकरण दडपण्यात डेमोक्रॅट्सना यश आले त्यात नवल नाही कारण सत्तेवरती पुन्हा ओबामाच आरूढ झाले. पण वर्तमानपत्रातून मात्र सरकारवरती टीका होत राहिली. ह्याला कारण होते ओबामा ह्यांचे इस्लामी दहशतवाद्यांशी सोयीचे असेल तेव्हा लगट करण्याचे आणि मुख्य म्हणजे त्यांना असेही करून न दुखावण्याचे धोरण. अमेरिका - मध्य पूर्व - युरोपमध्ये लिबरल्सनी जो  धुमाकूळ घालून ठेवला आहे त्याने अनेक प्रश्न चिघळत आहेत. त्यांच्या पूर्वग्रहदूषित धोरणांमुळे दुखावला गेलेला रशिया आणि त्याचे सत्ताधीश व्लादिमिर पुतीन ह्यांच्याशी अमेरिका योग्य संबंध राखू शकली नाही हे सत्य आहे. जिथे रशियाचे म्हणणे खरे होते तिथेसुद्धा रेटून खोटे बोलण्याचा धडाका कधी ना कधी अंगाशी येणार होताच. पण पुतीन ह्यांना आपण दुखावले ह्याचा इतका धसका डेमोक्रॅट्सनी घेतला आहे की आपल्या सर्व समस्यांचे मूळ त्यांना पुतीनप्रणित रशियामध्ये असल्यासारखे वाटते. एक काळ होता की भारतामध्ये इंदिराजी आपल्या सर्व समस्यांचे खापर अमेरिकन सीआयएवरती फोडत असता. "रॉ" चे माजी ऍडिशनल सेक्रेटरी श्री बी रमण ह्यांनी लिहिले होते की जिथे सीआयएचा काही संबंध नाही तिथेदेखील इंदिराजींना त्यांचा हात असल्याचा भास होत असे. आज डेमोक्रॅट्सची अवस्था तशी झाल्यासारखी दिसते.

अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये रिपब्लिकन अथवा डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याची प्रथा आहे. ह्यासाठी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी आपला उमेदवार अंतर्गत निवडणुकीमधून निवडण्याचे बंधन आहे. जेव्हा हिलरी क्लिंटन ह्यांनी २०१६ च्या निवडणुकीला उभे राहण्याचा मानस व्यक्त केला तेव्हा त्यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून बर्नी सँडर्स पक्षांतर्गत लढा देत होते. सुरुवातीच्या काळामध्ये हिलरी ह्यांना ही निवडणूक कठीण जात होती. अडचणींवरती मात करत २०१६ च्या जूनमध्ये हिलरी आपले प्रतिस्पर्धी सँडर्स ह्यांच्या पुढे पोहोचल्या आणि अंतीमतः त्याच पक्षाच्या उमेदवार म्हणून निवडल्या जातील अशी चिन्हे दिसत असूनही सँडर्स ह्यांनी माघार घेतल्याचे जाहीर केले नव्हते. राष्ट्रीय पातळीवरील लढतीमध्ये रिपब्लिकन पक्षातर्फे डोनाल्ड ट्रम्प असतील तर आपण अध्यक्षीय लढाई अगदी आरामात जिंकू शकतो असा हिलरी गटाचा कयास असल्यामुळे रिपब्लिकन उमेदवार म्हणून ट्रम्प ह्यांची निवड कशी होईल ह्यास त्यांनी हात भार लावला होता. त्यांच्या मनाप्रमाणे गोष्टी घडत होत्या. कारण ट्रम्प ह्यांनी खरोखरीच रिपब्लिकन पक्षामध्ये बाजी मारत उमेदवारी पटकावली. 

ट्रम्प ह्यांना पक्षाची उमेदवारी मिळाली म्हणून काही रिपब्लिकन सुद्धा नाके मुरडत होते. पण मला प्रथितयश रिपब्लिकनांचा पाठिंबा नसला तरी चालेल - मी जे मुद्दे मांडतो त्यावर अमेरिकेतील सामान्य जनता माझ्या मागे येईल असा विश्वास ट्रम्प दाखवत होते. तर दुसरीकडे अत्यंत एकांगी टोकाची मते मांडणारे ट्रम्प - राजकारणाचा काही अनुभव नसलेले ट्रम्प - महिलांविषयीची त्यांची यापूर्वी जाहीर झालेली मते - अमेरिकेच्या व्हाईट अँग्लो सॅक्सन प्रोटेस्टंट (WASP) समाज गटाविषयीची त्यांची आस्था आणि पर्यायाने अन्य गटांवरती असलेले आक्षेप हे बघता ट्रम्प कधी व्यापक जनमत स्वतःकडे खेचून घेऊ शकतील अशी कल्पनाच हिलरी ह्यांनी केली नव्हती. 

रिपब्लिकन पक्षाने जेव्हा ट्रम्प ह्यांना आपले उमेदवार म्हणून निवडले तेव्हा हिलरी ह्यांनी जित मया म्हणून आनंद साजरा केला असेल. पण प्रत्यक्षात जेव्हा फासे उलटे पडायला सुरुवात झाली आणि ते अशा वेगाने पडू लागले की त्या धक्क्यांमधून त्या पुरेशा सावरल्याच नाहीत. यापूर्वी २००८ मध्ये जेव्हा त्यांनी डेमोक्रॅट पक्षाचे उमेदवार म्हणून येण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना ओबामा ह्यांनी हरवले होते. ह्या निवडणुकीमध्ये हिलरी ह्यांचा इतका अमाप पैसा गेला की सरते शेवटी त्यांना स्वतः च्या खात्यातून शेवटचा खर्च करावा लागला. ह्या उलट ओबामा ह्यांनी इंटरनेटचा सुयोग्य वापर करत सर्व सामान्य अमेरिकनांकडून पैसे उभारत हिलरी ह्यांना हरवले. ह्या अनुभवातून जागे झालेल्या हिलरी ह्यांनी २०१६ च्या निवडणुकीसाठी इंटरनेटचा वापर चतुराईने करण्याचा प्रयत्न केला होता. (२०१६ मध्ये त्यांना रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार ट्रम्प ह्यांनी पुन्हा एकदा इंटरनेटच्या साहाय्यानेच हरवले.)

हिलरी ह्यांच्या गावीही नसलेल्या शस्त्रास्त्रांचा वापर निवडणुकीत होणार ह्याची अस्पष्ट कल्पना देखील त्यांना नव्हती. किंबहुना ट्रम्प ह्यांनाही ती नसावी असे दिसते. आठ वर्षांच्या ओबामा ह्यांच्या कारकीर्दीच्या झळा सोसलेल्या रशियाला हिलरी बाईसाहेब नको होत्या. वेगळ्या कारणांसाठी इस्राएललासुद्धा त्या नकोच होत्या. त्याला अर्थात कारणीभूत होते ते त्यांचे थापेबाजीचे राजकारण. ह्या थापेबाजीमध्ये त्यांनी अनेकांना लालूच दाखवून आणि मिळणाऱ्या फायद्यांमध्ये लुटीचा हिस्सा देऊन सामील करून घेतले होते. आठ वर्षांच्या ओबामा कारकीर्दीमध्ये उदयाला आलेल्या अनेक व्यक्ती हिलरी ह्यांना निवडून आणण्यामध्ये प्रयत्न करत होत्या. वरकरणी अमेरिकन समाजजीवनाची मूल्ये आपण जपतो म्हणून आढ्यताखोरी करणाऱ्या ह्या व्यक्ती अत्यंत घृणास्पद राजकारण करत होत्या आणि ते जनतेसमोर आणणे गरजेचे होते. हिलरी रॉडहॅम क्लिंटन हा अमेरिकन जीवनामधला एक सर्वात मोठा फ्रॉड आहे. आणि त्याला उघडे पाडण्यातच अमेरिकेचे हित आहे असे मानणारेही खूप लोक होते. ह्या सर्व व्यक्ती समानशीलेशु व्यसनेषु सख्यम न्यायाने हिलरी ह्यांना हरवण्यासाठी  एकत्र आल्या होत्या. 

त्या प्रयत्नांमधून हिलरी ह्यांचे मायावी रूप आणि जग जनतेसमोर आणण्यात आले. लोकांसमोर पहिला बुरखा फाडला गेला तो डेमोक्रॅटिक नॅशनल कमिटीचा. पक्षीय उमेदवारीच्या निवडणुकीमध्ये ह्या कमिटीने तटस्थ राहून आपले काम बजावले पाहिजे असा संकेत आहे. पण प्रत्यक्षात हिलरी ह्यांचे पक्षातील प्रतिस्पर्धी सँडर्स ह्यांना कमिटीने तोंडघशी पाडण्याचे उद्योग चालवले होते. १५ जून रोजी गुसिफर नामक व्यक्तीने कमिटीच्या सदस्यांच्या हजारो इमेल्स हॅक केल्या व प्रसिद्ध केल्या. ह्याने कमिटीच्या सदस्यांचे बिंग फुटले आणि हिलरी बाईसाहेब अडचणीत आल्या. हिलरी ह्यांच्या प्रचारमोहीमेला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करणारी कमिटी उघडी पडली. कमिटी तटस्थपणे आपले काम करत नसल्याची तक्रार सँडर्स ह्यांचे समर्थक करत होते पण त्यांच्या हाती पुरावा नव्हता. गुसिफर ह्यांच्या गौप्यस्फोटामुळे हे पुरावे केवळ सँडर्स समर्थकांच्या नव्हे तर सामान्य अमेरिकन जनतेच्या हाती लागले. ह्या घटकेपर्यंत स्पर्धेमध्ये हिलरीच जिंकणार हे स्पष्ट होऊन सुद्धा सँडर्स ह्यांनी माघार जाहीर केली नव्हती. कमिटीच्या पक्षपाती वागणुकीचे पुरावे हाती आल्यानंतर नैतिक जबाबदारी घेत एक तर कमिटीने प्रक्रियेमधून दर व्हायला हवे होते तसेच हिलरी ह्यांनी सुद्धा ह्या मुद्द्यावरती माघार घ्यायला हवी होती. पण नैतिकतेचा मुखवटा चढवलेल्या ह्या लबाडांना असे काही करण्याची बुद्धी होणे अशक्यच होते. इमेल्सच्या प्रकटीकरणाने अमेरिकन जनता धास्तावली. पण आपल्या एकतर्फी वागणुकीबद्दल क्षमा याचना करण्याचे सोडून हिलरी समर्थक आपल्या गोपनीय इमेल्स हॅक केल्या गेल्यामुळे आपलाच हक्कभंग झाल्यासारखे बोंब मारू लागले. त्यामुळे ही बाजू अमेरिकन जनतेसमोर अधिकच लंगडी झाली. इमेल्स प्रकाशात आल्यामुळे आपली राजकीय बाजू लंगडी झाली आहे आणि विश्वसनीयता धोक्यात अली आहे असे त्यांच्या गावीही नव्हते कारण ट्रम्प जिंकूच शकत नाही ह्यावर त्यांची जणू श्रद्धाच बसली होती. 

गुसिफरने माध्यमांकडे प्रसिद्धीस दिलेले काही दस्तावेज बोगस होते असे पुढे दिसून आले. पण प्रत्यक्षात त्या क्षणी मात्र अशी शहानिशा करण्यासाठी कोणालाच वेळ नव्हता. गौप्यस्फोटानंतर काही अमेरिकन माध्यमांनी गुसिफर कोण आहे शोधून काढत त्याच्याशी संपर्क साधला. त्यांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्याने आपण रोमेनियन नागरिक असल्याचे सांगितले परंतु रोमेनियन भाषेमध्ये उत्तरे लिही असे सांगताच त्याची उत्तरे गूगल मधून भाषांतर केल्यासारखी दिसू लागली. आणि त्याच्या सत्यकथनावरती प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. इतकेच नव्हे तर रोमेनियन अशी आपली ओळख सांगणारी ही व्यक्ती प्रत्यक्षात रशियन नागरिक असावी असे तर्क लढवले जाऊ लागले. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमिटीच्या इमेल्स हॅक कशा झाल्या ह्याचीच चर्चा माध्यमांमध्ये होत राहिली पण त्या इमेल्स मधला आक्षेपार्ह मजकूर काय होता ह्यावरती कोणीच चर्चा करे ना. राईट टू प्रायव्हसी त्यांच्यासाठी मोठा होता. त्याच्या पडद्या आड भले आम्ही खूनही करू पण आमच्या इमेल्स वाचण्याचा हक्क अबाधित का राहिला नाही ह्याचे दुःख मोठे होते. 

संकटाच्या समयी अवघा डेमोक्रॅट पक्ष आपल्यामागे एकवटेल ही हिलरी ह्यांची अशा धुळीस मिळणार असे दिसू लागताच ओबामा ह्यांना आपले वजन खर्ची घालत सूर मारावा लागला. नार्थ कॅरोलिनाच्या शार्लट शहरातील पक्षाच्या सभेमध्ये ५ जुलै रोजी ओबामा ह्यांनी "हिलरी ह्यांच्या मागे सभासदांनी एकत्र यावे आणि आपला मुख्य सामना ट्रम्प ह्यांच्याशी आहे" अशी आठवण करून दिली. ओबामा ह्यांनी सभेमध्ये उपस्थित राहण्यामागे केवळ इमेल्स हॅक झाल्या हे कारण नव्हते. मामला थोडा पुढे सरकला होत.

(अपूर्ण) 

What Happened? - श्रीमती हिलरी क्लिंटन

इंडिया कॉन्क्लेव्ह २०१८ मध्ये या वर्षी श्रीमती हिलरी क्लिंटन ह्यांना निमंत्रण देण्यात आले होते. "What happened" शीर्षक असलेले त्यांचे पुस्तक गेल्या वर्षी प्रकाशित झाले आहे. २०१६ मधील अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणूक अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती. विजयी उमेदवार डॉनल्ड ट्रम्प ह्यांनी रशियाच्या आधाराने दिशाभूल करणारी माहिती नेमक्या क्षणी प्रसिद्ध करून आणि त्यासाठी सोशल मीडियाचा खुबीने वापर करून लाखो अमेरिकन नागरिकांचे मत आपल्या विरोधामध्ये कसे फिरवण्यात आले ह्याची कहाणी हिलरी बाईसाहेबांनी पुस्तकामध्ये मांडली आहे. ह्यासंदर्भाने त्यांना कॉन्क्लेव्ह मध्ये निमंत्रण देण्यात आले होते. हिलरी ह्यांनी तेथे केलेले भाषण आणि श्री अरुण पुरी ह्यांनी  तदनंतर त्यांची घेतलेली मुलाखत ही ’लेकी बोले सुने लागे’ न्यायामध्ये अगदी चपखल बसते. ह्या समारंभाची लिंक मी इथे दिलेली आहे. अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीवरती सगळ्या जगाचेच लक्ष लागलेले असते. प्रचारादरम्यान कोणता उमेदवार काय भूमिका मांडतो - अंतर्गत बाबी असोत की परराष्ट्र धोरणाशी निगडित असोत सर्वच मुद्द्यांमध्ये बाहेरील निरीक्षकांना रस घ्यावाच लागतो कारण अमेरिकन अंतर्गत असोत की आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे कोणते परिणाम आपल्या देशावरती होऊ शकतात ह्याचे मूल्यमापन सतत चालू असते. तेव्हा इंडिया कॉन्क्लेव्हने हिलरी ह्यांची कथा ऐकण्यासाठी त्यांना निमंत्रण दिले असते तर ते स्वाभाविक ठरले असते. परंतु त्यांच्या भाषणाच्या आणि मुलाखतीच्या निमित्ताने २०१९ च्या भारतीय लोकसभा निवडणुकांना लागू होतील असे संदर्भ त्यामध्ये आल्यामुळे भारतीयांच्या स्वाभाविक ’रसा’पलिकडे जाऊन काही तरी संदेश पोचवण्यासाठी हिलरी बाईसाहेब येथे आल्या तर नव्हत्या ना अशी शंका साहजिकच मनात येते. आणि मुख्य म्हणजे त्याला दुसरे सबळ कारण हे आहे की त्यांची यूपीए च्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांच्याशी असलेली घनिष्ठ मैत्री! ही मैत्री काही केवळ दोन व्यक्तींमधली जुळलेली नाती अशा स्वरूपापुरती मर्यादित नसून दोन समविचारी मैत्रिणींचे हितगुज आहे. यूपीएच्या काळामध्ये २००८ नंतर अमेरिकेमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सरकार होते. ह्या पक्षाचे विचार आज जगामध्ये सर्वच लिबरल्स लिबरली आत्मसात करताना दिसतात. १९९० पर्यंत जसे जगातील सर्व कम्युनिस्टाचे विचार एकाच धर्तीवरती मांडले जाताना आपण बघत होतो तसे आता लिबरल्सचे झाले आहे. किंबहुना पूर्वाश्रमीच्या काही युरोपीय कम्युनिस्टांनी कायापालट करून स्वतःला लिबरल्स म्हणून घोषित करून जागतिक राजकारणामध्ये धुमाकूळ घातला आहे. एकमेकांची री ओढणारी ही जमात - तिची पिल्ले भारतामध्येही दिसली नाही तर नवल. ह्या घनिष्ठ वैचारिक मैत्रीसंबंधांमुळे काश्मिर पासून चीनपर्यंत सोनियाजी आणि ओबामा-हिलरी ह्यांचे मेतकूट चांगलेच जमले होते असे दिसते. लिबरॅलिझमच्या कल्पनांचा उद्घोष करत प्रत्यक्षात एकीकडे सोयीचे असेल तेव्हा व्हॅटिकन अन्यथा अगदी रॅडिकल इस्लामिस्ट किंवा कम्युनिस्ट शक्तींच्या हातात हात मिळवत भारतामध्ये ज्या गटांनी एनजीओच्या मदतीने कसा धुमाकूळ घातला ते आपण सर्वांनी अनुभवले आहे. म्हणूनच २०१४ मध्ये हाती सत्ता येताच गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंग ह्यांनी परदेशी मदत घेणार्‍या सर्व संस्थांचे लायसन्स रद्द करून पुनर्तपासणी नंतरच त्यांना परदेशामधून पैसा मिळावा अशी कारवाई केली होती. ह्यामध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षसदस्यप्रणित संस्थाही होत्या, इथे श्रीमती सोनियाजी निवडणूक हरल्या तर तिथे श्रीमती हिलरी क्लिंटन.

रशियन नेते व्लादिमिर पुतिन ह्यांनी आपण निवडणूक जिंकूच नये ह्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवार श्री ट्रम्प ह्यांचे साथीदार त्यासाठी रशियाची मदत घेत होते असे हिलरी बाईसाहेबांचे म्हणणे आहे. नव्हे तशी त्यांची खात्री पटली आहे व ह्या निष्कर्षावरती त्यांची श्रद्धा आहे. जगामधला क्वचितच असा एखादा देश असेल जिथे अमेरिकन हस्तक्षेपाशिवाय निवडणुका पार पडत असतील. अशा अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये मात्र रशियाने हस्तक्षेप करावा ह्याचा गाजावाजा करून त्याच मुद्द्यावरून श्री ट्रम्प ह्यांच्यावरती महाभियोगाचा खटला चालवून त्यांना खाली खेचण्याचे मनसुबे डेमोक्रॅटस तेव्हाही करत होते आणि आजही करत आहेत.

मुलाखतीमध्ये हिलरी बाईसाहेबांनी रशियाप्रणित शक्तींनी आपले सेक्रेटरी पॉडेस्टा ह्यांचे ईमेल हॅक केले गेले अशी तक्रार केली.  इंटरनेटवरून आपल्या संदर्भाने धादांत खोट्या बातम्या पसरवण्यात आल्या. अमेरिकन जनमतावरती ह्या बातम्यांमुळे प्रभाव पडल्यामुळे आपण निवडणूक हरलो आणि अमेरिकेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्याचा आपला मान हुकला अशी खंत हिलरी ह्यांनी व्यक्त केली. एव्हढ्यापुरते ठीक आहे. त्यांची वेदना त्यांनी बोलून दाखवावी ह्यामध्ये गैर नाही.

परंतु मुलाखतीचा संपूर्ण रोख भारतीय पार्श्वभूमीकडे होता आणि तसे अस्पष्ट उल्लेख त्यात ऐकायला मिळतील. ट्रम्प ह्यांनी अमेरिकन जनतेमध्ये धर्माधारित फूट पाडली आणि एका गटाला दुसर्‍याच्या विरोधात उभे करून त्यांच्यामध्ये तेढ निर्माण करून आपली पोळी भाजून घेतली असे त्यांनी म्हटले. मध्यपूर्वेमधून आलेले निर्वासित - भारत वा अन्य ठिकाणाहून स्थलांतरित झालेले भारतीय ह्यांच्यावरती कसे आक्षेप घेतले गेले हे सांगून अशीच परिस्थिती भारतामध्ये मोदी ह्यांच्या भाजपने निर्माण करून २०१४ साली सत्ता मिळवली आणि २०१९ मध्येही असेच होऊ शकते असे त्या सूचित करत होत्या. देशद्रोह करून पुतिन यांच्याशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप जसा यांच्या वर त्या करत आहेत तसेच भारतात मोदी देशाबाहेरील शक्तींशी हातमिळवणी करून अश्लाघ्य मार्गाने निवडणूक लढवतील असे सूचित केले जात आहे. ट्रंप ह्यांनी  जे डिबेट टीव्ही च्या माध्यमातून  जनमोर केले जाते त्यातच  ट्रोलींग करत आपल्याला घाबरवण्याचा  प्रयत्न केल्याचा हिलरी यांचा  हास्यास्पद आरोप पाहता महिलांसंदर्भातील ट्रम्प यांजवरील अन्य आरोप लक्शात घेता भारतात मोदींवरती असेच आरोप तर केले जाणार नाहीत अशा शंकेला जागा उरते.

किंबहुना हिलरी ह्यांच्या पाठीशी जो जागतिक गट काम करत होता त्याचा भक्कम पाठिंबा हिलरी ह्यांनी सोनियाजींच्या मागे उभा केला होता आणि २०१९ च्या निवडणुकीतही त्या तसे करतील अशी जणू ग्वाही देण्यासाठीच त्या इथे आल्या होत्या की काय अशी शंका येते. आणि त्यांच्या भक्कम पाठिंब्यावरती आश्वस्त होऊन सोनियाजी ह्यांनी २०१९ मध्ये मोदींना निवडणूक जिंकूच देणार नाही असे ठामपणे ह्याच कॉन्क्लेव्हच्या आपल्या मुलाखतीमध्ये म्हटल्याचे आपल्याला आठवत असेल.

अमेरिकन सरकारने श्री मोदी ह्यांना अमेरिकेत जाण्यासाठी व्हिसा देखील नाकारला होता. त्यामागे प्रयत्नशील असणार्‍या शक्ती ह्या हिलरी ह्यांच्या समर्थक आहेत. ट्रम्प ह्यांच्या ऐवजी हिलरी जिंकल्या असत्या तर त्यांनी मोदी सरकारला उभ्या धारेवर धरून भाजून काढले असते हे निर्विवाद आहे. मोदी ह्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या यशाला कात्री लावण्याचे काम वॉशिंग्टन मध्ये बसून बाईसाहेबांनी केले असते. असो. ते टळले संकट भले असे आता म्हणायचे. स्वतःच्या निवडणुकीमध्ये रशियाने हस्तक्षेप केला आणि त्यासाठी जे मार्ग वापरण्यात आले त्यावरती आक्षेप घेणार्‍या हिलरी बाईसाहेब स्वतः मात्र प्रच्छन्नपणे भारतीय निवडणुकीमध्ये हस्तक्षेप करू पाहत आहेत आणि विद्यमान सरकार काय कारस्थाने करू शकेल ह्याच्या टिप्स देत आहेत हे एक नवलच म्हणायचे. आणि आमचे लिब्बू सेक्यू फेकू पत्रकार त्यांची वाहवा करत आहेत. असो. ही लिंक चेक करा.  खुद्द बाईसाहेबांच्या निवडणुकीची सत्यकथा आता समजून घेणे गरजेचे झाले आहे. कारण इतिहास पुन्हा पुन्हा घडतो पण सगळेच तपशील तसे राहत नाहीत. तेव्हा २०१९ मध्ये मोदी विरोधक काय करतील ह्याचा रोडमॅप समजयचा तर बाईसाहेबांच्या निवडणुकीची कथा - त्यांच्या चष्म्यातून नव्हे तर - वास्तव कथा आता लिहिणार आहे. प्रतीक्षेत रहावे. धन्यवाद.

https://www.youtube.com/watch?v=t_XNsvjjISA

मध्यपूर्वेतील भारतीय "झुंजुमुंजु" भाग ४

फ़ेब्रुवारी २०१८ मध्ये मोदी ह्यांनी भेट दिलेला पण तेव्हा प्रसिद्धी न मिळालेला देश आणि गेल्या आठवड्यातील राजे अब्दुल्ला २ ह्यांच्या तीन दिवसीय भारत भेटीमुळे आता प्रकाशझोतात आलेला देश म्हणजे जॉर्डन. पॅलेस्टाईनमध्ये प्रवेश करण्यापुरते मोदी एक रात्र जॉर्डनमध्ये राहिले होते असे तुम्ही वाचले असेल. ते खरे आहे. एका अर्थाने ह्याला काही भेट म्हणता येत नाही. पण प्रसिद्धीस न देण्यात आलेली बाब ही की जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला २ हे मोदी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये असताना तिथे हजर होते. आता गेले तीन दिवस जॉर्डनचे राजेसाहेब भारताच्या दौर्‍यावरती आहेत. पण जॉर्डन देशाबद्दल राजेसाहेबांच्या भेटीनंतर आपल्या माध्यमांमध्ये धो धो माहिती आली नाही कारण माध्यमे श्रीदेवीमध्येच रममाण होती. पण जुजबी माहिती आली ती अगदी नेहमीच्या ठरीव साच्यामधली. दोन्ही देशांमध्ये मैत्री आणि सहकार्य करार - एकमेकांतील व्यापार वृद्धीसाठी प्रयत्न वगैरे वगैरे. पैसा फेको मित्रता जोडो ह्या तत्वावरती मोदी परराष्ट्रनीती चालवतात असे ज्यांना वाटते ते अशा बाबतीमध्ये जरा जास्तच चर्चा करत असतात. तेव्हा ह्याचे तपशील अन्यत्र उपलब्ध आहेत असे धरून इतर मुद्द्यांकडे वळते. मध्यपूर्वेमध्ये "भारतीय" झुंजुमुंजु घडवायचे असेल तर संयुक्त अरब अमिरात आणि ओमान नंतरचा जॉर्डन हा तिसरा टेकू असणार आहे. हा क्रांतिकारक बदल कसा होणार आहे त्याची पार्श्वभूमी अधिक रंजक आहे. 

एका खळबळजनक परिस्थितीमध्ये श्री. नरेंद्र मोदी जॉर्डन देशाशी उत्तम संबंध प्रस्थापित करू पाहत आहेत. मध्यपूर्वेमधले राजकीय आणि सुरक्षाविषयक संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. त्यातच अमेरिकन अध्यक्ष श्री ट्रम्प ह्यांनी जेरुसलेम ही इस्राएलची राजधानी असल्याचे आणि त्यानुसार अमेरिकन वकिलात तेल अवीव मधून नव्हे तर जेरुसलेममधून काम करेल असे जाहीर केले होते. त्यावरती अरबी देशांच्या स्वाभाविकपणे अमेरिकेला झोडणार्‍या तीव्र प्रतिक्रिया आल्या होत्या. त्याखेरीज इराणने अणुकराराच्या अटी धुडकावल्या तर त्याच्या बरोबर झालेल्या करारामधून अमेरिका बाहेर पडेल असेही ट्रम्प ह्यांनी सुनावले आहे. ह्या दोन घोषणांमुळे मध्यपूर्वेतील वातावरण ढवळून निघाले आहे. अस्थिर वातावरणामध्ये भर पडली आहे. प्रदेशामध्ये शिया विरुद्ध सुन्नी हा विवाद अधिकाधिक तीव्र होत चालला आहे. ह्यामुळे सौदीने पुढाकार घेऊन बनवलेली एक आघाडी विरुद्ध इराणप्रणित शिया असे गट झाले आहेत. इस्राएल विरुद्ध इराण ह्या संघर्षानेही अनेक नाती पुनश्च विचारार्ह झाली आहेत. २०१० पासून अरब स्प्रिंग नावाने विविध देशांमध्ये जनतेचा उद्रेक तिच्या प्रखर आंदोलनामधून बघायला मिळत आहे. लिबिया वा इजिप्तमध्ये त्यातून सत्तापालट झाला तर अन्य काही देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता आली आहे. सिरिया - येमेन - इराकमध्ये तर अराजक आहे. आणि नेमकी कोणाची सत्ता कुठे अस्तित्वात आहे हे समजेनासे होत आहे. रोजच्या रोज येणार्‍या बातम्यांमध्ये इसिसकडून कोणते शहर पुन्हा मिळवले हे वाचायला मिळते. इस्लामिक खलिफत स्थापन करण्याच्या उद्देशाने काम करणार्‍या इसिसमुळे सगळे समाजजीवन ढवळून निघाले आहे. अशा वातावरणामध्ये तेथील देश एखाद्या विश्वासू आणि भरवशाच्या साथीदाराच्या शोधात आहेत. ज्यांना अमेरिका रशिया वा चीनच्या कह्यात तर जायचे नाही पण भरवसा टाकता येईल असा साथीदार म्हणून भारत पुढे आला तर ते स्वाभाविक आहे. माजी राष्ट्रपती श्री प्रणब मुखर्जी ह्यांनी जॉर्डनचे वर्णन Oasis of Peace असे केले होते. ह्या अस्थिरतेमध्ये मुखर्जी जॉर्डनला Oasis of Peace असे का संबोधतात - जॉर्डनची धोरणे काय आहेत हे समजून घेऊ. 

पहिल्या महायुद्धानंतर जन्माला आलेल्या जॉर्डनला प्रजा सरळमार्गी असूनही सुरुवातीपासून रॅडिकल इस्लामचा सामना करावा लागला आहे. इस्राएलच्या जन्मानंतर जॉर्डनने पॅलेस्टाईनची बाजू घेतली आहे. त्याच्या लोकसंख्येमध्ये ७०% जनता मूळ पॅलेस्टीनी आहे. साहजिकच आराफात जीवंत होते तोवर ह्या जनतेवरती त्यांचा प्रभाव तर होताच.जॉर्डन गिळंकृत करण्याची स्वप्ने आराफात बघत होते. अर्थात ह्या पोकळ धमक्या नव्हत्या. आराफात ह्यांनी आपली कॉन्फेडरेशनची कल्पना पुढे रेटायचा प्रयत्न चालवला होता. जॉर्डनला दुसरे भय होते ते सद्दाम ह्यांचे. सद्दामकडे अतिशय कार्यक्षम हेरखाते होते. आणि ते जॉर्डनमध्ये कार्यरत होते. जॉर्डनच्या वाटेनेच सद्दाम पॅलेस्टाईनमध्ये हत्यारे पुरवत होता. जी हत्यारे पॅलेस्टाईनसाठी जात होती त्यातली काही सद्दामच्या जॉर्डनमधील पाठीराख्यांसाठी राखून ठेवली जात होती. जॉर्डनमधील वरिष्ठ वर्गावरती इराकची टांगती तलवार होती. त्यांच्यामधल्या कित्येकांना सद्दामची यंत्रणा ठार मारून टाकत असे. सद्दामच्या ह्या पावलांमुळे चिंता करावी लागत होती इस्राएललासुद्धा. कारण पीएलओच्या हाती अथवा सद्दामच्या हाती गेलेला जॉर्डन म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वाला धोका होता असे ते मानत असत. जॉर्डनमधील अस्थिरतेचा तोटा इस्राएलला सहन करावा लागला असता. 

प्रत्यक्षात जॉर्डनचे नागरिक जरी रॅडिकॅलिझमच्या मागे गेले नाहीत तरी इसिसच्या जन्मानंतर ही परिस्थिती थोडीथोडी बदलली आहे. आता खुद्द जॉर्डन इसिससकट अन्य दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांचा शिकार बनला आहे. खरे तर इसिसचा जन्म झाल्यानंतर दहशतवादी घटनांचे तिथले प्रमाण वाढले आहे. इसिसचे जे कार्यक्षेत्र होते - सिरिया आणि इराक - त्यांना जॉर्डनच्या सीमा जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे जॉर्डनमधून सिरियामध्ये बशर अल असद ह्यांचे सरकार खाली खेचण्यासाठी २००० सुन्नी गेल्याचे दिसते. लोकसंख्येच्या मानाने हा आकडा छोटा वाटला तरी जनतेवरती त्याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत. जॉर्डेनियन नागरिक सिरियामध्ये घुसून असदला खाली खेचत आहेत तोवर उलट्या दिशेने अन्य इसिस जॉर्डनमध्ये घुसू शकले असते. ह्या संभाव्य धोक्यामुळे जॉर्डनची जनता अस्वस्थ होती. जेव्हा अमेरिकेने इराकमध्ये आक्रमण केले होते तेव्हा जॉर्डनमध्ये अल कायदाने बॉंम्ब हल्ले घडवून आणले होते. त्याची पुनरावृत्ती तर होणार नाही ह्या शंकेने जनतेला ग्रासले आहे. २०१३ मध्ये एक मतचाचणी घेतली गेली त्यामध्ये फक्त ६२% जनतेला इसिस दहशतवादी आहेत असे वाटत असल्याचे दिसले. तर ३१% जनतेला अल कायदाची सिरियन भगिनी जबात अल नसरा ही दहशतवादी वाटत होती. हे प्रमाण गंभीर होते. खास करून जॉर्डनच्या पाश्चात्य मित्रांना त्यातले गांभीर्य कळत होते. तसे असले तरी जनतेला एका टोकाला ढकलत नेऊ नये ह्याचा नाजूक तोल जॉर्डनच्या राजाने सांभाळला. तोवरती जॉर्डनच्या सीमावर्ती भागामध्ये इसिसने आपले व्यवस्थित बस्तान मांडले होते. आणि तिथून जॉर्डनमध्ये घुसणे शक्य आहे असे कोणालाही वाटेल. पण जॉर्डनने सीमेवरती तैनात केलेले रॉयल डेझर्ट पॅट्रोलचे जवान अमेरिकन हम्वी सोबत उंटावरून टेहळणी करत आपल्या सीममध्ये इसिसला घुसू न देण्याचे काम पार पाडत आहेत. अन्य अरबी देशांच्या मानाने जॉर्डनकडे उत्तम हेरखाते आहे. त्याचा ही वापर इसिसला जॉर्डनमध्ये हातपाय पसरायला मिळू नयेत म्हणून केला जातो. सिरियामध्ये इसिस जिंकत होती तोवर नागरिक खूश होते. तिथे अमेरिकेने हस्तक्षेप करू नये असेच मत दिसत होते. पण २०१४ मध्ये इसिसने जॉर्डनेचे विमान पाडले आणि जनमतामध्ये हळूहळू फरक पडू लागला. जानेवारी २०१५ मध्ये लेफ्ट. मोआद अल कसबेह ह्याला इसिसने जीवंत पकडले व जाळून टाकले. हा व्हिडियो जॉर्डेनियन जनतेने पाहिला त्यानंतर जनमत झपाट्याने दुसर्‍या टोकाकडे जाताना दिसते. जॉर्डनमध्ये घुसावे की नाही हा इसिससमोरचा यक्षप्रश्न होता. त्याचे उत्तर त्यांना ह्या प्रकरणात मिळाले. स्थानिक जनता आपल्या मागे नाही हे स्पष्ट झाले. ह्यानंतर आपण इसिसचा पूर्ण बंदोबस्त करण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावू म्हणून राजाने घोषणा केली. त्यातून त्याचे पाश्चात्य मित्रही निर्धास्त झाले. इसिसलाही आपले बेत आवरते घ्यावे लागले कारण जोवरती जॉर्डनचा आर्थिक पाया ढसळत नाही तोवर आपल्याला यश मिळणार नाही हे त्यांना कळत होते. तरीदेखील जॉर्डन आज आपल्या देशातील अधिकाधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावे म्हणून प्रयत्नशील आहे कारण त्यात कसूर झाली तर राजवट टिकणार नाही हे उघड आहे. म्हणून जॉर्डन आणि भारत ह्यांच्या परिस्थितीमधले साम्य उठून दिसते. आणि ह्याच कारणास्तव मैत्रीचा हात पुढे आला आहे हे विशेष.

आराफात ह्यांनी कॉन्फेडरेशनचा केलेला विचार टाकाऊ नाही. किंबहुना पॅलेस्टाईन प्रश्नावरती तोच उत्तम तोडगा असू शकतो. जर पॅलेस्टाईन - जॉर्डन आणि जमले तर इराक हे प्रदेश जॉर्डनच्या राजाच्या हाती आले तर मध्यपूर्वेमध्ये एक वेगळे चित्र उभे राहू शकते. अनेक पॅलेस्टीनी गेली काही दशके जॉर्डनमध्ये रहत आहेत त्यामुळे उर्वरित पॅलेस्टाईन त्यात सामिल करण्यात अडचण नाही. शिवाय त्यामध्ये इराक जोडता आला तर तेथील सुन्नींचा प्रश्न संपुष्टात येतो आणि तिथेही स्थिरता नांदू शकेल. जॉर्डनच्या राजाने आजवरती आधुनिक विचाराने राज्य चालवले असल्याने एक भरवशाचा भागिदार म्हणून अमेरिकेला हा तोडगा पसंत पडणे ठीकच होते. इराकच्या पुनर्बांधणीसाठी कुशल कामगार जॉर्डन देऊ शकतो. अशा तर्‍हेने एक स्थैर्य असलेले राष्ट्र अथवा कॉन्फेडरेशन अस्तित्वात आले तर त्याचा फायदा सर्वांनाच मिळू शकतो असे हे विचार दिसतात. आजच्या घडीला ट्रम्प ह्यांचे सरकार असा विचार करते की नाही अथवा असा तोडगा प्रस्ताव म्हणून मांडेल की नाही ह्याविषयी माहिती मिळाली नाही. ह्या मांडणीमध्ये भारत नेमके काय योगदान देऊ शकतो हे त्याच्यावरती हे देश किती विश्वास टाकू शकतात ह्यावरती अवलंबून आहे. 

पेट्रोल एके पेट्रोल करत इथून पुढे देशाचे अर्थकारण फार काळ चालू शकणार नाही ह्याची तीव्र जाणीव एकंदरित पुढारलेले राजे मध्यपूर्वेत करत असून तेथील अर्थव्यवस्था भारताशी जोडून घेऊन दोन्ही पक्षांना आपले भविष्य उभारायची एक संधी आहे. शिवाय मी पहिल्या भागामध्ये म्हटल्याप्रमाणे मध्यपूर्वेला संरक्षण देण्याच्या भूमिकेमध्ये जसजसा भारत गुंतत जाईल तसतसे त्याचे एक मोठी सत्ता म्हणून स्थान बळकट होत जाईल. इतकी सारी गणिते जमवत आणि जपून पावले टाकत मोदी मध्यपूर्वेमध्ये आत्मविश्वासाने वावरताना बघून आपण आश्वस्त होतो. 

रूमानी न सही रूझानी रूहानी

इराणचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान रुहानी  १६ फेब्रुवारी ते १८ फेब्रुवारी भारताच्या दौऱ्यावर होते. पंतप्रधान मोदी नुकतेच मध्यपूर्वेच्या चार देशांना यशस्वी  भेट देऊन परतले होते. त्या पार्श्वभूमीवर रूहानी यांच्या भेटीत काय घडते याची उत्सुकता होती. पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेवरील या देशाशी भारताचे संबंध कसे आहेत याला रूढार्थाची लेबले लावता येत नाहीत. 

२००३ मध्ये श्री अटलजींनी इराणचे पंतप्रधान श्री मोहमद खतामी ह्यांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रण दिले होते. तेव्हा रुहानी खतामी ह्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम बघत. तेही त्यांच्या बरोबर दिल्ली येथे आले होते. त्यानंतर जवळजवळ १५ वर्षांनी रुहानी ह्यांनी भारताला भेट दिली आहे. . २००३ नंतरचा काळ इराण आणि भारत ह्यांच्या संबंधांसाठी फार काही चांगला गेला नाही. २००५ ते २०१३ पर्यंत महमूद अहमदीनेजाद पंतप्रधान म्हणून निवडून आले होते.  त्याच काळात भारत - इराण संबंध दुरावत गेले. ह्या काळात  इराणमधून "भंगार" आयात केले गेले त्यामधून जे बॉम्ब आले त्यांच्या स्फोटाच्या बातम्या मला आठवतात. आता हे असे भंगार इराण मधून कोण आयात करत होते आणि त्यामधून कोणी बॉम्ब का पाठवले - माल जेव्हा कस्टम्स मधून सोडवला गेला तेव्हा त्यांचा मागमूस कसा लागला नाही - ह्या बॉम्ब स्फोटांच्या मागे कोण कोणाला कसला संदेश देत होते ह्या गोष्टींवरती अर्थातच भारतीय माध्यमांनी कधी प्रकाश टाकलाच नाही. 

अहमदीनेजाद ह्यांची कारकीर्द जगाशी भांडण करण्यात संपली. खास करून अमेरिकेशी! त्यांच्या भांडणाची किंमत जनता मोजत होती. अहमदीनेजाद ह्यांच्या अनुभवानंतर जनतेला कट्टरपंथी नेता नको होता. अमेरिकन अध्यक्ष बाराक ओबामा ह्यांच्या कारकीर्दीत अमेरिका - इराण ह्यांच्यामध्ये झालेल्या अणुकराराच्या चर्चेमध्ये रुहानीच प्रमुख होते. त्यामुळे जनतेच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा मोठ्या होत्या. २०१५ मध्ये इराणमध्ये झालेल्या निवडणुकीत हासन रुहानी आपले प्रतिस्पर्धी इब्राहिम रईसी ह्यांचा सहज पराभव करून जिंकले तेव्हा त्यांनी इराणी जनतेला दिलेली आश्वासने पाहण्यासारखी आहेत. आर्थिक निर्बंधांमुळे भरडल्या गेलेल्या प्रजेला त्या जाचातून सोडवणाऱ्या नेत्याची आस लागलेली होती. रुहानी ह्यांनी जनतेला हेच पहिले आश्वासन दिले होते. जगामध्ये इराण एकटा पडला आहे आणि ह्या अवस्थेमधून त्याला बाहेर काढू. ह्या त्यांच्या आश्वासनावरती जनता खुश होती. इराणची महाद्वारे उघडून सर्व जगाच्या संपर्कात राहण्याचे - अधिक स्वातंत्र्य देणारे नागरी हक्क आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन इराणी जनतेला आवडले. आता सत्तेमध्ये आल्यानंतर ही आश्वासने पाळण्याचे आटोकाट प्रयत्न ते करत आहेत. 

रुहानी ह्यांच्या अथक प्रयत्नांमधून ज्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या त्या न्यूक्लियर डील मुळे इराणमध्ये परकीय गंगाजळीचा ओघ पुन्हा सुरु होईल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा होती. परंतु २०१६ मध्ये अध्यक्ष ट्रम्प ह्यांच्या निवडीनंतर त्यांनी इराणच्या बाबतीत अगदी ताठर भूमिका घेतली आहे. ह्यामुळे न्यूक्लियर डीलचे जे फायदे इराणला मिळायला हवे होते ते मिळताना दिसत नाहीत. 

तसे न होण्याचे  प्रतिबिंब पडले होते गेल्या काही महिन्यात इराणमध्ये असलेल्या सरकार विरोधाच्या लाटेमध्ये. ह्या आंदोलनाच्या अनेक बातम्या आणि व्हिडियो मी पोस्ट केल्या होत्या. आंदोलनाच्या बातम्यांमुळे आणि ट्रम्प ह्यांच्या ताठर भूमिकेमुळे आज इराणमध्ये परकीय गुंतवणूक होताना दिसत नाही. आंदोलनाने ही बाब पुढे आणली की तेथील प्रजा धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी अधीर झाली आहे. त्यासाठी ते इस्लाम सोडून झोरॅष्ट्रियन धर्माकडेही परत जाण्यास उद्युक्त झाले आहेत - केले जात आहेत. ह्या परिस्थितीमध्ये रुहानी ह्यांना साहजिकच जनतेच्या आर्थिक हलाखीवरती काही तरी उपाययोजना चालू आहेत हे दाखवून देण्याचे राजकीय दडपण आहे. त्याची उणीव जितकी भरून काढता येईल तितक्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या रुहानी ह्यांना भारताकडून मदतीची अपेक्षा आहे. आणि भारत इराण ह्यांच्या दरम्यान जे नऊ करार झाले त्यातून त्यांनीही कशाला प्राधान्य दिले आहे हे स्पष्ट होते.  रूहानी यांच्या तीन दिवसाच्या दौऱ्यात जे करार झाले ते पाहून आपण अचंबित होतो. ऊर्जा संरक्षण संस्कृती गुंतवणूक इन्फ्रास्ट्रक्चर जनसंपर्क आणि कनेक्टिव्हिटी या विस्तृत यादीतील विषय पाहून आपल्याला वाटते की हे करार नव्हते तेव्हा हे दोन देश कसे एकत्र काम करत होते?? 

चाबहार हे इराणचे एक नैसर्गिक बंदर आहे. बलुचिस्तानमध्ये चीनने बांधलेल्या ग्वादर बंदरापासून ते अवघ्या १०० किमी वरती आहे. ग्वादर बंदराच्या आसपासच्या भागात कायम हिंसात्मक घटना आणि दहशतवादी घटना घडत असतात. तुलनेने चबहार बंदराचा प्रदेश मात्र शांत असतो. २०१६ मध्ये भारत - इराण करारानंतर भारताने सर्वस्व ओतून बंदराचे काम आश्चर्यकारकरीत्या कमीतकमी वेळात पूर्ण केले. आज हे बंदर व्यापारी कामासाठी वापरले जाऊ लागले आहे. बंदराला अफगाणिस्तानच्या झाहेदन शहराशी जोडणारी रेल्वे लाईन बनवण्याचे कंत्राटही भारताकडे असून ते काम आता सुरु करण्यात आले आहे. बंदराप्रमाणेच भारत रेल्वेचे कामही झपाट्याने पूर्ण करेल ही अपेक्षा आहे. ह्याचे कारण असे की त्यामुळे अनेक देशांना जोडणाऱ्या इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर INSTC ह्या प्रकल्पामधले महत्वाचे टप्पे जोडले जातील. बंदराच्या आसपासच्या भागामध्ये एक फ्री ट्रेड झोन बनवण्याचाही निर्णय झाला आहे. फ्री ट्रेंड झोन मध्ये तेल शुद्धीकरणाचे आणि अन्य पेट्रो प्रॉडक्ट्सचे कारखाने सुरु व्हावेत ही अपेक्षा आहे. ह्यामध्ये पेट्रोकेमिकल्स  - फर्टिलायझर्स - मेटॅलर्जी बनवण्याचे कारखाने सामील असतील. सदर कारखाने बंदराच्या बांधले जातील तेव्हा भारताला ऊर्जा मिळेल आणि इराणला नोकऱ्या - पैसा! इराणने चाबहार बंदराचा ताबा पुढचे १८ महिने भारताकडे देऊन एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 

२००७ साली तीन भारतीय कंपन्यांनी मिळून केलेल्या प्रयत्नांमध्ये चाबहार बंदराजवळ फरझाद बी ह्या एका मोठ्या नैसर्गिक गॅस खाणीचा शोध लावला होता. तेव्हा ह्या संदर्भामधल्या निर्मितीचे कारखाने भारताला मिळावेत ही अपेक्षा होती. ह्याचा उल्लेख इराण व भारत ह्यांच्यामधील संयुक्त निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणातील छोटे मोठे मुद्दे सोडवून भारताला हे कंत्राट मिळेल ही आशा वाढली आहे. फरझाद बी गॅस फील्ड मधील गॅस भारताकडे आणण्यासाठी भारत उत्सुक आहे. त्यासाठी तिथे गॅस विहिरी खोदणे आणि समुद्राखालून पाईप लाईन टाकून तो भारताच्या किनाऱ्यापर्यंत आणणे व तिथे एका प्लांट मध्ये LNG बनवण्याचे काम हाती घेण्याची योजना आहे. ह्या संशोधनामध्ये भारताने आठ कोटी डॉलर खर्च केले होते आता तो खर्च भरून काढणे व केलेल्या कामाचे श्रेय आणि फळ मिळणे ह्यावर भारत भर देत आहे. 

दोन्ही देशातील व्यापार व उद्योग वाढावेत म्हणून डबल टॅक्सेशन करार करण्यात आला. इराणमध्ये भारतीय गुंतवणूक भारतीय रुपयात व्हावी असेही ठरले. अशी सोय ह्यापूर्वी  फक्त भूतान आणि नेपाळ ह्याच देशात उपलब्ध होती. इराणमध्ये इंटरनॅशनल बॅंका नाहीत. त्यामुळे ही सोय आवश्यक होती. तसेच अमेरिकेने पुनश्च आर्थिक निर्बंध लागू केले तर चालू उद्योगांवरती परिणाम होऊ नये म्हणून भारतीय उद्योगांना ही सोय उपयुक्त ठरेल. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ह्यांचे इराण मध्ये ऑफिस नव्हते. ते आता सुरु केले जाईल. (ह्या मूलभूत सोयी व्हायला ७० वर्षे का बरे जावी लागली? असो.) 

आरमारी बोटींची बंदरातली येजा आणि त्याविषयीच्या सुरक्षिततेचे मुद्दे - संरक्षण दलाला प्रशिक्षण तसेच त्यामध्ये नियमित देवाण घेवाण आणि संरक्षण विषयक अन्य सहकार्याचे विषय ह्यावरतीही दीर्घ चर्चा झाली ही चर्चा आवश्यक असून  ती   पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय झाला. एक म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये परस्परांचे गुन्हेगार तडीपार करून मायदेशी पाठवण्याचा करार नव्हता तो करार ह्या भेटीत करण्यात आला. ( सत्तर वर्षे no extradition treaty!!!) 

आर्थिक आघाडीवरती इराण आणि भारत ह्यांच्यामधले चित्र बऱ्यापैकी आशादायक हे असे म्हणता येईल. परंतु भूराजकीय परिस्थितीच्या बाबत तेव्हढे आश्वस्त राहता येत नाही.  एककाळ असा होता की भारत आणि इराण रशियन गोटात धरले जात होते. भारत आपले ७०% तेल इराणकडून आयात करत असे. याचा मोबदला डॉलरमध्ये न मागता रूपयात चुकता करण्याची मुभा इराणने भारताला दिली होती. हा सौदा भारताला स्वस्त पडत असे. आज जागतिक राजकारणाचा भोवरा असा फिरतोय की इराण व भारत एकमेकांना जानी दोस्त म्हणू शकत नाहीत. अफगाणिस्तानमधील युद्ध - दहशतवादाचा प्रसार - सुनी संघटनांनी शियांविरुद्ध छेडलेली मोहीम आणि शिया दहशतवादी संघटनांचे त्याला प्रत्युत्तर अशा वावटळी उठतच होत्या. काळाच्या ओघामध्ये सोविएत युनियन कोसळल्यानंतर इराण आणि भारत ह्यांच्या संबंधांमध्ये फरक पडणे स्वाभाविक मानले पाहिजे. आज इराण अजूनही रशियाला जवळचा मानतो पण भारत मात्र नाही. त्यामुळे अनेक मुद्द्यांवरती इराण आणि भारताचे एकमत होउ शकत नाही. 

त्या सर्वांचा केंद्र बिंदू आहे मोदींच्या कारकीर्दीत भारताची अमेरिकेशी झालेली जवळीक. इराणच्या अनु प्रकल्पाला हरकत घेणारी अमेरिका आणि त्या मुद्द्यावरून त्याच्या अस्तित्वालाच हात घालणारी अमेरिका! मग तिच्याशी भारताचे सख्य झाले तर इराणला ते रुचणे अवघडच. ह्यामध्ये भर पडली आहे ती मोदींच्या मध्यपूर्वेतील राजकारणाची. अहमदीनेजाद ह्यांच्या काळात आपण हाती अण्वस्त्र आले तर इस्राएल वरती टाकून त्याला नष्ट करू म्हणून इराणने खुले आम घोषणा केली होती. त्या इस्रायलशी भारताने "ऐतिहासिक" दोस्ती केली आहे. आपल्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाने विचलित झालेल्या इस्राईलने सौदी अरेबियाशी देखील जुळवून घेतले कारण इराणच्या अण्वस्त्रांची भीती सौदीलाही इस्राएल इतकीच आहे. तीच परिस्थिती भारत - संयुक्त अरब अमिरात संबंधांची म्हणावी लागेल. येमेन मधील सत्ता हटवण्यासाठी सौदीच्या पुढाकाराने सुनी अरबांची एक डील होऊन एक सैन्यही बनवण्यात आले आहे. येमेन मधील त्यांच्या कारवायांमुळे इराणला शाह बसतो कारण येमेन मधील बंडखोरांना इराण पाठिंबा देतो. सीरियामधून असद ह्यांना खाली खेचण्यासाठी सौदी जे प्रयत्न करते त्याला अमेरिका पाठिंबा देते. ह्या असदच्या मागे इराण खंबीरपणे उभा होता. 

थोडक्यात सांगायचे तर मध्यपूर्व असो की अमेरिका - दोन्ही बाबतीत इराण आणि भारत परस्पर विरोधातील भूमिका ठामपणे घेताना दिसतात.  आणि त्यामध्ये नजीकच्या भविष्यात तरी बदल होणे अशक्य आहे. तसे असले तरी ह्या मतभेदांकडे दुर्लक्ष करून ज्या मुद्द्यांवरती ऐक्य होउ शकते ते मुद्दे धरून पुढे जाण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. चाबहार बंदर - भोवताली उभे करायचे भारतीय उद्योग आणि INSTC साठी पाठिंबा हे जे फायदे इराणकडून मिळत आहेत तेही छोटे नाहीत. 

म्हणून तर म्हटले ना भलत्या रोमँटिक कल्पना डोक्यात ना ठेवता प्रश्न सोडवण्याकडे कल ठेवणारे रुहानी पुढे मतभेदावरती मात करण्याची तयारी ठेवतील आणि भारताचा NSG  आणि UNSC प्रवेश ह्यावरती वस्तुनिष्ठ भूमिका घेतील अशी निदान आशा करता येईल.