मध्यपूर्वेतील भारतीय "झुंजुमुंजु" भाग ३

मध्यपूर्वेतील दौर्‍यामध्ये मोदींनी भेट दिली ते दुसरे महत्वाचे राष्ट्र म्हणजे संयुक्त अरब अमिरात. २०१७ मध्ये अबू धाबीचे सत्ताधीश ह्यांची प्रजासत्ताक दिनाला असलेली उपस्थिती - त्यांच्या लष्करी तुकडीने कवायतीमध्ये भाग घेणे आणि दुबई येथील बुर्ज खलिफा ही प्रतिष्ठित इमारत भारतीय झेंड्याच्या रंगात नाहून निघाल्याचे दृश्य ना भारतीय कधी विसरू शकत ना जगामधले अन्य देश. १९८४ मध्ये पाकिस्तानरणित दहशतवाद्यांनी भारतीय विमानाचे अपहरण करून ते दुबई येथे नेले. भारतीय सेवेतील श्री रोमेश भंडारी ह्यांचे तेथील राजघराण्याशी उत्तम संबंध होते. ते वापरून इंदिराजींनी पाकिस्तानच्या पेचावरती यशस्वी मात केली. दुबईने दिलेल्या सहकार्याची परतफेड म्हणून राजघराण्याच्या मालकीच्या नुकत्याच सुरु झालेल्या एमिरेटस् एयरवेजला भारतामध्ये नियमित सेवा देण्याची परवानगी देण्यात आली. अशी परवानगी देणारा भारत हा पहिला देश ठरला. 

पुढच्या वर्षांमध्ये ह्या संबंधांकडे दुर्लक्ष झाले. शिखर परिषदाही झाल्या नाहीत. हळू हळू अमिरात भारतापासून दूर जाऊ लागली. मग असा काळ आली की अमिरात आणि भारत ह्यांच्यामध्ये एक प्रचंड दरी निर्माण झाली होती. १९९९ मध्ये IC814 विमानाचे अपहरण झाले तेव्हा विमान लाहोर येथून उडवल्यानंतर इंधन भरण्यासाठी दुबई येथे उतरवण्यात आले होते. इथे  प्रवाश्यांना वाचवण्याची उत्तम संधी होती. अमिरातीने आपले बळ वापरून दहशतवाद्यांना भारताच्या ताब्यात देण्याची भारताची विनंती अमिरातीने मान्य केली नाही आणि भारताची प्रचंड मानहानी झाली. १९८४ मध्ये जे जागतिक राजकारणाचे वातावरण होते ते १९९९ पर्यंत पूर्णपणे बदलले होते. ज्यांनी अफगाणिस्तानमधील तालिबानांच्या सत्तेला मान्यता दिली होती असे तीन देश होते - पाकिस्तान, कतर आणि संयुक्त अरब अमिरात! ९/११ च्या हल्ल्यांसाठी जर्मनीमध्ये मोहमद अट्टा गटाला ओमर सईदने पैसे पाठवले ते दुबईच्या बॅंकेमधून. ९/११ चे सर्व दहशतवादी कधी ना कधी आपल्या प्रवासात दुबईत थांबल्याचे दिसते. आपणा सर्व भारतीयांना दुबई माहिती आहे ती १९९३ च्या हल्ल्यामधला प्रमुख आरोपी दाऊद इब्रहिम आणि त्याची टोळी ह्यांचे दुसरे घर म्हणून! एकंदरीतच कित्येक भारतीयांनी अर्थार्जनासाठी दुबई आपलीशी केली असली तरी कट्टरतावादाकडे झुकलेल्या तिथल्या राजेशाहीने भारतापेक्षा पाकिस्तानला झुकते माप दिले होते. अगदी काशिरमधील भारतीय कारवाईचा निषेध करण्याचा ठराव युनोमध्ये मांडणारे अमिरातच होते. गल्फ कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या (GCC) अथवा ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑर्डिनेशनच्या (OIC) व्यासपीठावरती महत्वाचे स्थान असलेले अमिरात पाकिस्तानसाठी आपले वजन वापरत होते. मग अशा संयुक्त अरब अमिरातीला मोदींनी इतके कसे वळवले? हा बदल काही केवळ पैशाच्या जोरावरती होऊच शकत नाही. 

संयुक्त अरब अमिरातीचे आर्थिक दृष्टीने असलेले खास महत्व भारत कधी विसरला नाही. उदा. मध्यपूर्वेमधील सर्व देशात मिळून भारताचा १५% जागतिक व्यापार होतो. त्यातही अमिरात तीन नंबर तर सौदी अरेबिया हा चार नंबरवरती आहे. भारतामधील परकीय गुंतवणुकीमध्ये अमिरातीचा दहावा नंबर लागतो. आणि अमिरातीमध्ये लाखोंच्या संख्येने राहणारे भारतीय हा भारताचा एक महत्वाचा asset आहे. २६ लाख भारतीय (अमिरातीच्या लोकसंख्येच्या ३०%) अमिरातीमधून २०१४ साली तब्बल १२६० कोटी डॉलर्स मायदेशी पाठवले होते. परकीय गंगाजळीचा हा एक मोठा हिस्सा आहे. मोदी ह्यांनी अमिरातीशी विशेष संबंध स्थापन करताना इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगांना प्राधान्य दिले आहे. ह्या करत नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड (NIIF) च्या स्थापनेला २०१७ मध्ये कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. कोणत्याही जागतिक नेत्याला भेटताना मोदींनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या विषयाला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. तेच सूत्र अमिरातीच्या बाबतीत लागू आहे. NIIF ने आपले काम चोख पार पाडले तर अमिरात हा भारतामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करणारा देश म्हणून ओळखला जाईल इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये अमिरातीने भारताला पैसा देऊ केला आहे. तेलसाठ्याच्या बाबतीत तर भारताने अमिरातीशी जे समंजस्य प्राप्त केले आहे त्याला तोडच नाही. 

मोदी सत्तेवरती येण्यापूर्वी भारत फक्त काही दिवस पुरेल एव्हढाच तेलाचा साठा देशामध्ये ठेवत असे. गेली काही वर्षे तेलाच्या उतरत्या किंमतीचा आपण उपयोग करून घेतला नाही. ह्या धोरणाला छाट देत मोदींनी देशांतर्गत ५३.३ लाख टन तेल साठवता येईल असे साठे विशाखापट्टणम - मंगळुरू आणि पदुर इथे बांधण्याचा निर्णय घेतला. ह्यापैकी मंगलुरू येथील ५०% क्षमता वापरण्याचा करार अमिरातीच्या ADNOC ह्या कंपनीशी करण्यात येणार आहे. ह्या साठ्याचा वापर ADNOC कंपनी सुदूर पूर्वेकडील देशांना तेल पुरवण्यासाठी करू शकते. ह्या साठ्यापैकी २/३ तेल कोणत्याही आणिबाणीच्या प्रसंगी वापरण्याचा भारताला हक्क राहील. आणि त्याचे पैसे द्यावे लागणार नाहीत. थोडक्यात काय तर दर कमी असताना तेलाचा साठा करण्याची सोय भारताने उपलब्ध करून द्यावी आणि बदल्यात ते तेल गरज असेल तेव्हा वापरण्याचा हक्क भारताला असेल असा हा Barter पद्धतीचा व्यवहार आहे. प्रश्न असा आहे की मग खुद्द अमिरातच असा साठा का करत नाही? साठा करणे वेगळे आणि त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी वेगळी. आणि त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान जवळ असणे वेगळे. तेव्हा आपल्याकडील कौशल्याचा वापर अमिरातील करून देऊन मोदींनी भारताच्या तेअसाठ्याचा प्रश्न सोडवला आहे. हा साठा सुदूर पूर्वेकडील देशांना विकताना अमिरातीचा वाहतुकीचा खर्च लक्षणीय रीत्या कमी होईल हा फायदा तर वेगळाच. मध्यपूर्वेतील सततच्या युद्धजन्य परिस्थितीकडे बघता तेलाचा साठा देशापासून लांबवरती सुरक्षित आहे ही हमी देखील अमिरातीसाठी खूप महत्वाची आहे. 

इन्फ्रास्ट्रक्चर वगळता सायबर स्पेस = स्पेस रिसर्च - संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रामध्ये खाजगी आणि सरकारी कंपन्यांचे तंत्रज्ञान व उत्पादन ह्यासाठी प्रकल्पनिर्मिती - इलेक्ट्रॉनिक्स - आयटी - उर्जा सुरक्षा - रेन्यूएबल उर्जा - सागरी वाहतूक - ह्यूमन ट्रॅफिकिंग - कृषी - आदि विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्याचे जे नवे करार करण्यात आले आहेत त्यातून दोन्ही देशांमधील आर्थिक व्यवहार विस्तारत असून अधिक दृढ पायावरती उभे करण्यात येत आहेत असे दिसते. अमिरातीशी इतका विस्तृत आर्थिक पाया असू शकतो ह्याचा ह्या आधीच्या कोणत्याही सरकारने विचारही केला नसावा. मोदी ह्यांच्या आधी अमिरातीशी असलेल्या व्यापारामध्ये ५०% हिस्सा तर केवळ तेलाचा होता. पण आता मात्र ह्या विविध क्षेत्रांचा प्रथमच सहभाग उभा राहू पाहत आहे. खास करून संरक्षण विषयक सामग्री बनवण्याचे कारखाने जर संयुक्त प्रकल्प म्हणून उभे राहिले तर त्याची व्याप्ती कुठपर्यंत वाढू शकते हे पाहून आपण अचंबित होतो. भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर इतका मोठा रेटा पहिल्यांदाच लागलेला पहायला मिळतो. ह्या प्रयत्नांना अमिरातीने उचित प्रतिसाद दिला आहे. पण आश्चर्य म्हणजे दोन्ही देशांमधले संबंध आर्थिक पायापेक्षा आणखी धोरणात्मक दृष्ट्या वेगळी पावले टाकताना दिसत आहेत त्यामुळे सगळे जग आणि खास करून पाकिस्तान भांबावला आहे. 

भारत आणि अमिरातीमधल्या संरक्षणविषयक सामंजस्याबद्दल थोडे पाहू. ११९५, १९९९ आणि २००४ ह्या वर्षांमध्ये भारत आणि अमिरातीच्या आरमाराने संयुक्त कवायती केल्या होत्या. पण भारताचा लष्कर प्रमुख कधी अमिरातीच्या भेटीला गेला नव्हता. २००७ साली प्रथमच आरमार प्रमुख अडमिरल सुरेश मेहता ह्यांनी पदारूढ होताच संयुक्त अरब अमिरात हा आमचा शेजारी देश आहे असे म्हणत तिथे भेट दिली आणि अमिरातीकडे विशेष लक्ष पुरवले. अमिरातीच्या लष्करी अधिकार्‍यांना भारतामध्ये प्रशिक्षण घेण्याची सुविधा खुली करण्यात आली. भारतीय आरमार तेलाची ने आण सुरक्षित असावी म्हणून तगडा पहारा देते. त्यातही लाल समुद्र आणि अरबी समुद्राला जोडणारे बाब अल मन्डब, केप ओफ गुड होपच्या दक्षिणेकडील विभाग आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी ह्या तीन अरुंद पट्ट्याचे संरक्षण आरमारावरतीच आहे. जगातील ९०% तेलवाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. भारतीय आरमार ह्या सागरी वाटांवरचे ३० प्रोसेसिंग प्लॅटफ़ोर्म्स आणि १२५ तेलविहिरी ह्यांची अथक राखण करतो. शिवाय समुद्राच्या तळाशी असलेल्या आणि ३००० किमी पसरलेल्या गॅसच्या साठ्यावरतीही लक्ष ठेवावे लागते. हे काम पार पाडत असताना अमिरातीसारख्या देशाशी सामंजस्य असणे गरजेचे आहे.

प्रजासत्ताक दिनाचसाठी आजपर्यंत मध्यपूर्वेमधून केवळ दोनच वर्षी पाहुणे आले आहेत. एखाद्या देशाशी असलेले अतिमहत्वाचे करार डोळ्यासमोर ठेवून पाहुणे बोलावले जातात. (उदा. फ्रान्सचे वलांदे अथवा अमेरिकेचे ओबामा) अमिरातीमधून राजपुत्र शेख महमद बिन झायेद ह्यांची २०१७ च्या प्रजासत्ताक दिनी उपस्थिती आणि अमिरातीच्या लष्करी तुकडीने त्यामध्ये कवायत करणे ही एक अभूतपूर्व घटना होती. आणि महत्वाचे म्हणजे भारतमैत्रीचे चिन्ह म्हणून बुर्ज् खलीजवरती भारताचा झेंडा झळकला ते दृश्य!! अशा पार्श्वभूमीवरती अमिरातीशी भारत सरकार खास बोलणी करत आहे हे उघड आहे. ह्या मैत्रीची घनिष्ठता पाकिस्तानला इतकी बोचते आहे की अफगाणिस्तानमध्ये ह्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवरती अमिरातीच्या वकिलातीच्या अधिकार्‍यांवरती भीषण दहशतवादी हल्ला चढवण्यात आला आणि त्यामध्ये अमिरातीच्या राजदूतासह चार अधिकारी बळी पडले. पाकिस्तान आपल्या कर्माने अमिरातीला दूर ढकलत नाही का?

ज्या अमिरातीला पाकिस्तान जवळचा वाटत होता त्याला आपल्याकडे खेचायचे अवघड कार्य मोदींनी कोणत्या मुद्यांवरती केले? प्रत्येक वेळी आपण परिस्थिती निर्माण करतो असे नाही. पण समोर असलेल्या परिस्थितीमध्ये आपण काय करू शकतो ह्याची स्पष्ट कल्पना मोदी ह्यांच्यासमोर सतत असते. अमिरात आणि पाकिस्तान अथवा सौदी आणि पाकिस्तान ह्यांचे परस्परांशी बिघडण्याचे कारण त्यांनी स्वतःच जन्माला घातले आहे. त्याचे मूळ आहे येमेनमधील सशस्त्र संघर्षात. ह्या युद्धासाठी सौदीने पुढाकार घेऊन एक मुस्लिम सैन्य बनवण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात हा सुन्नी वि. शिया असा संघर्ष आहे. सौदी आणि अमिरातीने पाकिस्तानला पाचारण करून ह्या सैन्यासाठी आपले सैन्य पाठवावे असे सुचवले. इथे पाकिस्तानची कधी नव्हे ती कोंडी झाली. पाकिस्तानने सुन्नींना लढाईमध्ये मदत केली असे दिसले तर पाकिस्तानामधले शिया बंड करू शकतात. शिवाय अशातून इराण नाराज होईल. इराणची नाराजी ओढवून घेतली तर पाकिस्तानला आपले लष्कर पश्चिम सीमेवरती पाठवावे लागेल. आणि तसे केले तर भारताला लागून असलेल्या पूर्व सीमेवरती संरक्षणासाठी पुरेसे सैन्यही उरणार नाही. अशा संधीचा वापर भारताने करायचे म्हटले तर त्या प्रय्त्नांना साथ देण्यासाठी इराण प्रक्षुब्ध शियांना हाताशी धरून पाकिस्तानचे विघटनही घडवून आणू शकतो. अशा परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानपुढचा पेच हा जगण्यामरणाचा होऊन जातो. ही परिस्थिती भारताने उत्पन्न केलेली नाही. ती स्वाभाविकरीत्या निर्माण झाली आहे. पण पाकिस्तानच्या कोंडीचा पुरेपूर वापर मोदी आज करत आहेत. कारण आपण अरब सौन्यामध्ये सामिल होऊ शकत नाही आणि आपले सैन्य पाठवू शकत नाही असे पाकिस्तानने कळवले आहे. ह्या सरकारच्या निर्णयावरती त्यांच्या संसदेचेही शिक्कामोर्तब झाले आहे. सबब अमिरातीने वा सौदीने आपली परिस्थिती समजून घ्यावी ही पाकिस्तानची अपेक्षा आहे. पण गरजेच्या वेळी उभा राहत् नसेल तो मित्र कसला? पाकिस्तानला डोळे झाकून आजवर आपण मदत केली, त्याच्या हितासाठी GCC आणि OIC ह्या दोन्ही व्यासपीठांवरती त्याच्या पाठीशी उभे राहिलो आणि आर्थिक संकटातही मदत केली पण पाकिस्तानने मात्र आपल्याला टांग दिली आहे अशी दोन्ही देशांची भावना झाली आहे. ह्या फसवणूकीची वेदना तीव्र आहे. ह्याही पेक्षा मोठे म्हणजे माझा स्वतःचा असा अंदाज आहे की पाकिस्तानने ह्या दोन्ही देशांना ज्या काही थापा मारल्या आहेत आणि फसवणूक केली आहे त्याचे तपशीलच भारताने पेश केले असावेत!! ह्या वागण्यामुळे दुखावलेले हे देश भारताकडे आज आकर्षित झाले आहेत.

ह्याच भावनेमधून अमिरातीने दाऊद इब्राहिमची संपत्ती जप्त केली आणि त्याच्या गॅंगचे तेथील व्यवहार अशक्य करून टाकले आहेत. तसेच इसिस्शी संबंधित आरोपींना दुबई येथे अटक करून भारतामध्ये माघारी पाठवण्यात आले आहे. उरी येथे झालेल्या हल्ल्याचा अमिरातीने कडक शब्दात निषेधही केला आहे. अमिरातीशी जे करार झाले त्यामध्ये दहशतवाद - गुन्हेगारीविषयक माहितीची देवाणघेवाण - तस्करी - मनी लॉंडरींग - खेळावरील सट्टे व जुगार - अंमली पदार्थाचे व्यापार - गुन्हेगारांना परत पाठवणे आदि विषय सामिल केले गेले आहेत. दाऊद गॅंगचे राजरोस व्यवहार दुबईत बंद करण्यात आले आहेत. भारत अमिरात ह्यांच्या संयुक्त निवेदनामध्ये असे नमूद करण्यात आले की "काही देश वा संघटना धर्माच्या नावाने दहशतवादाला पाठिंबा देत असून अन्य देशांविरुद्ध वापरण्यास अदत करत आहेत. कोणत्याही राजकीय वादाला जातीय - पंथीय वा धार्मिक रंगाचा मुलामा देण्याचे अत्यंत गर्हणीय काम हे देश करत आहेत तसेच आपले राजकीय इप्सित साध्य करण्यासाठी दहशतवादाचा वापर करत आहेत." पाकिस्तानने घेतलेल्या भूमिकेमुळे चिडलेल्या अमिरातीच्या विदेश मंत्री  अन्वर गरगश म्हणाले की लिबियापासून येमेनपर्यंत अरबांपुढे जे प्रश्न उभे आहेत त्यांच्यासाठी पाकिस्तान व तुर्कस्तान ह्यांनी घेतलेली संदिग्ध आणि परस्पर विरोधी भूमिकेची जबर किंमत त्यांना चुकती करावी लागेल."

अशा तर्‍हेने मोदींनी अमिरातीशी असलेले भारताच्या संबंधांमध्ये जे उत्साहाचे रंग भरले आहेत त्याचा उपयोग भारताला अमिरातीचा प्रभाव असलेल्या GCC आणि OIC सारख्या व्यासपीठांवरती करून घेता येईल. तसे झाले तर ASEAN मध्ये जे यश मिळाले त्या पातळीवरचे यश भारताला मध्यपूर्वेमध्येही मिळू शकेल. ह्यातूनच मध्यपूर्वेची दारे किलकिली झाली आहेत. म्हणून भारतासाठी ओमाननंतर संयुक्त अरब अमिरात हा मध्यपूर्वेतील संबंधांचा दुसरा महत्वाचा टेकू आहे असे दिसते.