मध्यपूर्वेतील भारतीय "झुंजुमुंजु" भाग २

आजकाल कोणत्याही दोन देशांमधल्या संबंधांना "strategic" (धोरणात्मक) म्हटले जाते. पण असे संबंध धोरणात्मक आहेत की डावपेचात्मक हे ठरवावे लागते. धोरणात्मक संबंध हे दीर्घ पल्ल्याच्या कार्यवाहीशी संबंधित असावे लागते तर tactical मात्र लघु पल्ल्याचे असते. केवळ एकमेकांचा वापर करून घेण्याने संबंध धोरणात्मक होऊ शकत नाहीत. तर त्यामध्ये परस्परांचे हितसंबंध जपले जातात की नाही हे बघितले पाहिजे. धोरणात्मक संबंध हे एखाद्या धर्मादाय कामाप्रमाणे असू शकत नाहीत जिथे एकच बाजू दुसर्‍या बाजूवरती धर्मादाय हेतूने दुसरी बाजू सुखसुविधांचा वर्षाव करते ते संबंध धोरणात्मक असू शकत नाहीत. धोरणात्मक संबंधांमध्ये देवाणघेवाण असावी लागते. आणि अंतीमतः धोरणात्मक संबंध हे दोन्ही राष्ट्रांच्या विविध अंगांना स्पर्श करणारे असावे लागतात. उदा. राजकीय, आर्थिक, लष्करी संरक्षण आणि विचारधारा अशा सर्व अंगांनी एकमेकांचे हितसंबंध जपणारे देवाणघेवाणीचे व्यवहार दीर्घ काळासाठी नियोजित केले जातात अशी नाती धोरणात्मक म्हणता येतात. 

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी मध्यपूर्वेमध्ये भारतासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज जरी तेथील काही देशांशी भारताचे संबंध strategic अशा प्रकारात मोडत नसले तरी प्रयत्नांची दिशा तीच असावी असे दिसते. गेल्या आठवड्यामध्ये श्री. मोदी ह्यांनी ओमान - संयुक्त अरब अमिरात - पॅलेस्टाईन आणि जॉर्डनला भेट दिली. ओमान - संयुक्त अरब अमिरात - जॉर्डन ह्या देशांमध्ये काही समानता आहे. तेव्हा जो एकच एक धागा ह्या देशांना भारताशी बांधू शकतो असा धागा पकडून घडामोडी घडताना दिसतात. त्याचे तपशील समजण्यापूर्वी ह्या देशांची पार्श्वभूमी थोडक्यात बघितली पाहिजे. पैकी ओमानने भारताला दुकम बंदर नाविक तळ म्हणून वापरण्याची संधी दिल्यामुळे मोदींच्या चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसते. इतक्या दशकांपासून दुरावलेले संबंध अचानक लष्करी वापरासाठी बंदर देण्यापर्यंत कसे सुधारले आणि त्यासाठी नेमके काय करावे लागले - भारताला बंदर देऊ करण्यामागे ओमानचा हेतू काय आणि हे बंदर ताब्यात घेण्यामागे भारताचे नियोजन काय आहे - दुकम खेरीज अन्य कोणते सहकार्याचे करार भारत व ओमान यांच्यामध्ये झाले हे बघू या. 

ओमानमध्ये राजेशाही व्यवस्था आहे. तिथे कायदेमंडळ - अंमल आणि न्याय अशा तिन्ही अंगांचे अंतीम स्वामी तिथले राजेच आहेत. १९७० मध्ये सध्याचे राजे सुलतान कुबूस आपल्या वडिलांना हटवून सत्तरूढ झाले. ओमानचे राजे इस्लाममधील इबाधिया ह्या पंथाचे आहेत. इबाधिया पंथ एक प्रकारे अन्य पंथांच्या तुलनेमध्ये उदारमतवादी मानला पाहिजे. ओमानमध्ये अन्य धर्मियांना आपापला धर्म पाळण्याची अनुमती मिळते. संघर्षाच्या काळामध्ये वैचारिक देवघेवीने आणि चर्चा करून सभ्य वातावरणामध्ये कलह सोडवण्याकडे इबादी पंथाचा कल असल्यामुळे ते अन्य इस्लामी पंथांमध्ये उठून दिसतात. सुल्तान कुबूस ह्यांनी सत्तारूढ झाल्यानंतर अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. मध्यपूर्वेच्या कर्मठ वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवरती ओमानमधील राजे म्हणजे सहृदय हुकूमशहा म्हटले पाहिजेत. देशाच्या उन्नतीचा विचार केला तर अनेकदा त्यांची तुलना सिंगापूरचे ली क्वान येव ह्यांच्याशी केली जाते. १९८१ मध्ये गल्फ कोऑर्डिन्शन कमिटी (GCC) ची स्थापना करण्यामध्ये कुबूस हे संस्थापक सदस्य म्हणून सामिल झाले होते. ओमानमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडले जातात आणि १९९७ पासून स्त्रियांना मतदानाचा तसेच निवडणुकीसाठी उभे राहण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. 

सुलतान कुबूस १९७० मध्ये सत्तेवरती आले आणि लगेचच म्हणजे १९७२ मध्ये त्यांच्या विरोधात एक बंड पुकारण्यात आले होते. कुबूस ह्यांचे वडिल पुराणमतवादी होते. त्यांनी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत ओमानने पूर्णतः ब्रिटनवर अवलंबून राहावे असे ठरवले होते. ओमान हा एक मागासलेला देश होता. तिथे साधे डांबरी रस्ते सुद्धा नव्हते. ओमानची राजधानी मस्कतचे दरवाजे सूर्यास्ताला बंद केले जात. अंधार पडल्यावरती रस्त्यामध्ये माणसे दिसत नसत. एखादा बाहेर पडलाच तर पुढे दुसर्‍याला कंदिल हाती घेऊन रस्ता दाखवावा लागे. ओमानमध्ये तेलाचा शोध घेतला गेला होता. आणि अल्प प्रमाणात उत्पादन सुरु झाले होते. ही राजधानीची अवस्था असेल तर अन्य प्रांताची कल्पना आपण करू शकतो. सुलतानाने आधुनिक औषधे, चष्मे आणि रेडियोवरती बंदी घातलेली होती. दक्षिण ओमानचा एक प्रांत धोफर सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि वांशिक दृष्ट्या ओमानी जनतेपेक्षा भिन्न होता. सुलतानाच्या धोरणांमुळे प्रजा दारिद्याने गांजलेली होती. आणि त्याचा फायदा घेऊन हे बंड पुकारण्यात आले होते.  

येमेनमध्ये तेव्हा कम्युनिस्ट विचारसरणीचे सत्ताधीश होते. त्यांचा धोफर बंडखोरांना पाठिंबा होता. ह्या सरकारने बंडखोरांना आपले केंद्र येमेनमधून चालवण्याची अनुमती दिली होती. खेरीज पैसा आणि शस्त्रास्त्रे पुरवली होती. कम्युनिस्ट सरकारने अन्य कम्युनिस्ट देशांकडून पाठिंबा मिळवून दिला होता. उदा. चीनने बंडखोरांना आपल्या भूमीवरती प्रशिक्षण दिले. शिवाय चिनी तज्ञ प्रत्यक्ष रणभूमीवरती मार्गदर्शनासाठी येत असत. उत्तर कोरियाच्या सरकारने त्यांना घातपात करण्याचे प्रशिक्षण दिले तर क्यूबा आणि सोव्हिएत युनियनने प्रशिक्षण आणि पैसा पुरवला. हे बंड मोडून काढण्यासाठी ओमानने भारताकडे मदत मागितली परंतु अरब देशामध्ये कोणत्याच गटाला दुखावण्याच्या परिस्थितीमध्ये भारत नव्हता तसेच त्याकाळात भारत रशियाकडे झुकलेला असल्यामुळेही कम्युनिस्ट विचारसरणीची झालर असल्याने त्या बंडाला इंदिराजींनी मदत पाठवली नाही. ह्या लेखमालेच्या पहिल्या भागामध्ये मी म्हटले होते की अलिप्ततावादाचे खूळ आणि रशियाच्या गटाच्या प्रवेशद्वारावरचे राजकारण ह्यामुळे ओमान भारतापासून दुरावल आणि पाकिस्तानच्या जवळ गेला. ब्रिटिश काळामध्ये मध्यपूर्वेला संरक्षण देणारा देश म्हणून जी भारताची ख्याती होती ती पाकिस्तानने हिरावून घेतली. भारतीय धोरणाचा हा सर्वात मोठा पराभव होता. अखेर अमेरिकन गटामधले इराणचे शहा, पाकिस्तान, अरब आणि ब्रिटन ह्यांनी कुबूस ह्यांना बंड चिरडण्यासाठी मदत केली. बंडाचा एक फायदा असा झाला की देशामध्ये आर्थिक आणि राजकीय सुधारणा अत्यावश्यक बनल्या आहेत ह्याची बोचरी जाणीव कुबूस ह्यांना झाली आणि ओमानमध्ये सुधारणांचे एक युग अवतरले. 

सुलतान कुबूस ह्यांचे शिक्षण ब्रिटनच्या सॅंडहर्स्ट येथे झालेले असल्याने ते पाश्चात्य संस्कृतीमध्ये रुळलेले होते. ब्रिटनने ओमानमध्ये सुधारणांसाठी एक सिव्हिल एक्शन टीम पाठवली. त्यांच्या द्वारे देशात रस्ते बांधणी - गावागावात विहिरी - दवाखाने - शाळा उभारण्याचे काम केले गेले. अशा तर्‍हेने ओमानच्या आधुनिकीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले. जसे सिंगापूर मलाक्का सामुद्रधुनीच्या तोंडावर बसले आहे तसेच ओमान हे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या तोंडावर बसले आहे. त्यामुळे त्याचे भौगोलिक महत्व सिंगापूरसारखेच आहे. १९७२-७६ च्या धोफर युद्धामध्ये भारतापासून दुरावलेल्या ओमानला इतके असूनही भारतच संरक्षणासाठी जवळचा का वाटावा? ह्याची दोन कारणे आहेत. १९९४ मध्ये सुलतान कुबूस ह्यांच्या विरोधात एक बंड करण्यात आले. ह्या बंडाचा झेंडा ओमानमधील १५-२०% सुन्नी नागरिकांची संघटना मुस्लिम ब्रदरहूडने उभारला होता. पण ह्या आतल्या नागरिकांना पाकिस्तानने सहाय्य पुरवले होते असे कुबूस ह्यांचे अनुमान होते. बंड मोडून काढताना जवळजवळ ३०० नागरिकांना अटक झाली. आश्चर्य म्हणजे कुबूस ह्यांनी बंड चिरडले त्यात ओमानचे अमेरिकेमधले एक माजी राजदूत, एक माजी एअर फोर्स कमांडर आणि ओमान सरकारमधले दोन तत्कालीन अंडरसेक्रेटरी ह्यांनाही अटक करण्यात आली होती आणि त्यांच्यावरती खटला चालवला गेला. मुस्लिम ब्रदरहूडने ओमानचे सरकार अगदी वरिष्ठ पातळीवरती पोखरून काढले होते असे धक्कादायक दृश्य पुढे आले. ह्या घटनेनंतर कुबूस ह्यानी पाकिस्तानवरती अवलंबून राहण्याचे टाळले. बंडखोरांवरती खटले भरले गेले व त्यांना शिक्षाही फर्मावण्यात आली होती. त्यामधल्या सामान्य नागरिकांची शिक्षा कुबूस ह्यांनी माफ केली आणि नेते तेव्हढे आत ठेवले.  ह्या घटनेनंतर संरक्षणासाठी ओमान भारताकडे वळला. तेव्हा भारताचे पंतप्रधान गैर नेहरू घराण्यातील नरसिंह राव होते. त्यांनी समयोचित मूल्यमापन करून ओमानशी नव्या दृष्टीने संबंध स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले.

१९९४ मध्ये गल्फ कोऑर्डिनेशन कमिटीची स्थापना करण्यात आली व त्याचे कुबूस हे संस्थापक सदस्य होते. ओमानने "अरब कॉज" ह्या संकल्पनेला कधीच पाठिंबा दिला नाही आणि तसे पुकारणार्‍या शक्तींपासून ते चार हात लांब राहिले आहेत. ओमान ओपेकचा सदस्य नव्हता. कारण गटबाजी करून पेट्रोल किंमती ठरवण्याच्या तंत्राला त्यांचा पाठिंबा नव्हता. कुबूस ह्यांनी इस्राएलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. इस्राएलचे पंतप्रधान यित्झाक राबिन आणि शिमॉन पेरेस ह्यांना ओमान भेटीचे निमंत्रण दिले व मस्कत येथे त्यांचे जोरदार स्वागतही केले होते.  राबिन ह्यांच्या मृत्यूनंतर अंतीम संस्कारांसाठी ओमानचा प्रतिनिधी पाठवण्यात आला होता. 

ओमान आणि बलुचिस्तान ह्यांच्यातील भावनिक संबंधांचा उल्लेख केल्याशिवाय ओमान प्रकरण संपवता येत नाही. ओमानमध्ये पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतामधले अनेक नागरिक कामानिमित्त राहतात. ओमानी प्रजेमध्ये अनेक जण बलुच वंशाचे आहेत. आज जे ग्वादर बंदर पाकिस्तानने चीनला बहाल केले आहे तो मकरान प्रांत खरे तर ओमानच्या मालकीचा होता. ओमानने तो भारताला देऊ केला होता. पण नेहरुव्हियन परराष्ट्र धोरणामध्ये भारताचे हित कसे बसणार? त्यांनी ती ऑफर नाकारली!! पुढे १९६० मध्ये पाकिस्तानने तो पैसे देऊन खरेदी केला. तसे झाले नसते तर आज ग्वदर - चाबहार आणि दुकम तिन्ही बंदरांचा वापर भारत होरमुझच्या सामुद्रधुनीच्या संरक्षणासाठी वापरू शकला असता. ज्या सामुद्रधुनीमधून जगातील ३५% तेल अन्यत्र वाहून नेले जाते आणि चीनसकट कित्येक महासत्तांचे तेलही इथूनच बाहेर काढावे लागते त्याच्या भौगोलिक स्थानाचे महत्व शेंबड्या पोरालाही कळते पण नेहरूंना कळले नाही. मकरान हा ओमानच्याच मालकीच असल्यामुळे फार पूर्वीपासून बलुच जनता ओमानच्या सैन्यामध्ये भरती होत असे. ही परंपरा पुढेही चालू राहिली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान लिअकत अली ह्यांनी ह्यावरती आक्षेप घेतला होता. पण त्यांना न जुमानता ओमानने बलुचींना आपले म्हणून स्वीकारले आहे. अगदी २०१४च्या नोव्हेंबरमध्येही ओमानने ४०० बलुचींना सैन्यामध्ये घेतले. आजदेखील ओमानच्या आधुनिक सैन्यामध्ये बलुचींचे प्रमाण (२५%) मोठे आहे. ओमानचा स्वतंत्र बलुचिस्तानला अगदी हार्दिक पाठिंबा का आहे हे इथे स्पष्ट होईल.

ओमानशी भरताचे सैनिकी संबंध जुने आहेत. आणि हे आजवरती काहीसे गुप्त स्वरूपाचे राहिले आहेत. ओमान हा अमेरिकन सैन्याचा मोठा तळ मानला जातो. येथे अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावरती दारुगोळा - शस्त्रास्त्रे आणि वायुदलाला आवश्यक असलेली मशिनरी  ठेवली आहे. LEMOA सारखे करार असलेल्या भारताला दुकम येथील बंदराचा वापर करायचा झाला तर ह्या साधनसामग्रीचा मुक्त वापर करता येईल. १९७१ च्या युद्धातही भारताने प्रथम होरमुझची सामुद्रधुनी पाकिस्तानला बंद केली आणि नंतर कराची बंदरामधले त्यांचे पेट्रोलचे साठे हल्ले करून पेटवून दिले. तसेच बंदरातील नेआणीची व्यवस्था उद्ध्वस्त केली. ह्यानंतर पेट्रोलचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे पाकिस्तानी सैन्याच्या हालचालींवरती मर्यादा आल्या. आजही केवळ पाकिस्तानची नव्हे तर चीनचीही कोंडी होर्मुझमधून केली जाऊ शकते आणि त्यासाठी त्याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे.

अशा तर्‍हेने अलिप्ततावादाचे जोखड मानेवरून उतरवून आणि चीनचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेचे सहकार्य प्रस्थापित केल्यामुळे आज पुन्हा एकदा मध्यपूर्वेची दारे भारतासाठी किलकिली होऊ लागली आहेत. आणि मध्यपूर्वेमध्ये पाऊल टाकायचे तर ओमान हा टेकू होऊ शकतो. ओमानची जी पार्श्वभूमी वरती दिली आहे ती ओमानशी "धोरणात्मक संबंध" स्थापन करण्यासाठी अगदी यथोचित आहे हे स्पष्ट होईल. मोदींच्या देखभालीमध्ये ते संबंध कसे आकाराला येतील हे पाहणे भारतीयांना सुखावह असेल.