Thursday, 15 February 2018

एका ई-मेल ची करामत

Inline images 2

नोव्हेंबर २०१६ च्या निवडणुकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून श्रीमती हिलरी क्लिंटन ह्यांचा पराभव करून डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी निर्णायक विजय मिळवला त्यादिवसापासून डेमोक्रॅट पक्षाचे हितचिंतक तीन वर्षे संपायच्या आत ट्रम्प ह्यांना महाभियोग खटला चालवून अध्यक्षपदावरून हटवण्यात येईल अशा वल्गना करत होते. अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी एका परराष्ट्राची - रशियाची मदत घेतली आणि अमेरिकन हिताच्या विरोधात निर्णय घेण्याचे मान्य करून रशियाशी गुप्त साटेलोटे केले असे आरोप करण्यात येत होते. माझा एफबीआय वरही विश्वास नाही आणि सीआयएवरही नाही असे स्फोटक विधान ट्रम्प ह्यांनी निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यावरती केले होते.  इतकेच नव्हे तर ट्रम्प ह्यांनी सीआयएकडून राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अध्यक्षांना जे रोज सकाळी ब्रिफींग दिले जाते तेही घेण्यास सुरुवातीला नकार दिला होता.  ट्रम्प ह्यांनी रशियाशी जे अनुचित संधान बांधले त्यामागे त्यांचे आर्थिक हितसंबंध आहेत की काय याचीही उघड चौकशी एफबीआय ही तपाससंस्था तसेच सीआयए ही गुप्तचर संस्था करू लागली. ह्यामध्ये अनेक अश्लाघ्य आरोप केले गेले. एका विद्यमान अध्यक्षाची अशा प्रकारे जाहीर चौकशी करण्यामागचे तारतम्य अमेरिकेसारखा देश विसरून गेल्याचे विदारक दृश्य बघायला मिळत होते. 

जसजसा चौकशीला वेग येत गेला तसतसे ट्रम्प ह्यांच्या साथीदारांना राजीनामा देऊन बाहेर पडावे लागले असे चित्र होते. इतकेच नव्हे तर ह्या सगळ्या गदारोळामध्ये एक ना एक दिवस ट्रम्प ह्यांनाही एक तर राजीनामा देणे भाग पडेल अन्यथा महाभियोग खटल्याला सामोरे जावे लागेल असे वातावरण निर्माण केले जात होते. पण ट्रम्प शांत होते. त्यांनी आपल्या धोरणाची दिशा अजिबात बदलली नाही. ह्यामुळे डेमोक्रॅट्स अधिकाधिक चिरडीला येऊन प्रचार करण्यात मग्न होते. ट्रम्प ह्यांनी केवळ डेमोक्रॅट्सना शिंगावर घेतले होते असे नाही तर रिपब्लिकन पक्षातील काही असामीही त्यांच्या विरोधात आहेत व त्यांना अडचणीत आणायचे उद्योग करत असतात. अमेरिकेमध्ये पक्षाला आदेश काढून अमुक प्रकारे मतदान करा असे सांगता येत नाही. प्रत्येक निर्वाचित सदस्य आपले मत कोणाला असावे हे ठरवू शकतो. त्यामुळे महाभियोग खटला झालाच तर रिपब्लिकन प्रतिनिधी आहे म्हणून त्याने ट्रम्प ह्यांनाच मत दिले असते असे नाही. अशातच अमेरिकेमधली प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रे आणि माध्यमेही ट्रम्प ह्यांच्या विरोधात जोरदार प्रचार करत आहेत. आणि कोणत्याही लहानसहान मुद्द्यावरून अध्यक्षाला घालून पडून बोलणे आणि त्याला निरुत्साही करण्याचे काम करत आहेत. अशा विरोधाच्या परिस्थितीमध्येही डोके शांत ठेवून किंबहुना अधिक उत्साहाने ट्रम्प काम करताना दिसतात. कारण आपल्याला काय साध्य करायचे आहे ह्यावर त्यांची श्रद्धा असावी. शपथ घेतानाच "मी तुम्हा सामान्य अमेरिकनांना आणि तुमच्या हिताला कधीच अंतर देणार नाही" असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.

तर एफबीआय असो की सीआयए ह्यांच्याकडून होणाऱ्या चौकशीमध्ये ट्रम्प ह्यांचे मोजके साथीदार हिलरींना मदत करणाऱ्या गटाला आणि अधिकाऱ्यांना उघडे पाडण्यात यशस्वी होताना दिसत आहेत. हा लेख लिहिण्याचे निमित्त आहे श्रीमती सुझान राईस ह्यांनी पाठवलेली एक ई-मेल. श्रीमती सुझान राईस ह्या एक महत्वाकांक्षी अमेरिकन सुशिक्षित उच्चाधिकारी आहेत. अमेरिकन सरकारमध्ये त्यांनी मानाची पदे भूषवली आहेत. ब्रुकिंग्स इन्स्टिटयूट ह्या अतिप्रतिष्ठित अमेरिकन थिंकटॅंकच्या त्या फेलो होत्या. बिल क्लिंटन ह्यांच्या काळामध्ये आफ्रिकन देशांच्या असिस्टंट  स्टेट  सेक्रेटरी म्हणून त्यांनी काम पहिले होते. त्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ऑफिसमध्येही उच्च पदावरती होत्या. ह्यानंतर पुन्हा एकदा डेमोक्रॅट अध्यक्ष ओबामा ह्यांच्या कारकीर्दीत त्यांना युनो येथे अमेरिकेच्या अम्बॅसेडर  म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. खरे तर २०१२ मध्ये हिलरी क्लिंटन स्टेट सेक्रेटरी पदावरून खाली उतरल्यानंतर श्रीमती राईस यांचे नाव त्या पदासाठी घेतले जात होते. पण त्याच दिवसामध्ये लिबियाच्या बेन गाझी शहरामध्ये अमेरिकन अँब्ससडर दहशतवाद्यांच्या हाती लागून निर्घृणपणे मारले गेले. त्या विवाद्य प्रकाराची झळ आपल्याला बसून आपल्या नावाला विरोध होईल हे जाणून त्यांनी त्याचा पाठपुरावा केला नाही. तेव्हा कोणत्याही टीकेपासून दर राहून काम करण्याची संधी देणारे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पद ओबामा ह्यांनी त्यांना देऊ केले व त्यांनी ते स्वीकारले देखील.   इतकी महत्वाची आणि जबाबदारीची पदे भूषवणाऱ्या सुझान राइस आज प्रकाशझोतामध्ये आल्या आहेत त्याचे कारण अगदीच वेगळे आहे. 

खुद्द रिपब्लिकन पक्षांचाही संपूर्ण पाठिंबा नसताना ट्रम्प निवडणूक जिंकले त्यामुळे डेमोक्रॅट्सची चरफड झाली आहे. हिलरी क्लिंटन सत्तेवर आल्या असत्या तर डेमोक्रॅट्सची घडी तशीच्यातशी चालू राहिली असती. त्यांच्या सत्तेमध्ये असण्यामागे ज्या लोकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत त्यांना एक गोष्ट माहिती आहे की ट्रम्प सत्तेमध्ये राहिले तर ते आपले "साम्राज्य" उद्ध्वस्त करतील. जसे नरेंद्र मोदी आपले साम्राज्य धुळीस मिळवतील ह्याची युपीएला खात्री आहे तशीच अवस्था अमेरिकेत डेमोक्रॅट्सची आहे. खरे तर डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन दोन्ही पक्षाचे फायदे उकळण्याबाबत साटेलोटेच आहे. तेव्हा सर्वच मंडळी ट्रम्प ह्यांच्यावरती उखडलेली असतात. 

ट्रम्प ह्यांच्या रशियाशी असलेल्या साटेलोट्याच्या आरोपाची चौकशी करणारे एफबीआय प्रमुख म्हणजे जेम्स कोमी. जेम्स कोमी हे रिपब्लिकन आहेत पण त्यांची ह्या पदावरती नेमणूक डेमोक्रॅट ओबामा ह्यांनी केली होती. ट्रम्प ह्यांच्या निवडणुकीनंतर बेनगाझी प्रकरणाची राळ उडू लागली. तेथील अमेरिकन अम्बॅसेडर ख्रिस्टोफर स्टिव्हन्स ह्यांना वारंवार मदत मागूनही दिली गेली नव्हती. अन्सार अल शरिया  ह्या दहशतवादी गटाने त्यांना आणि अन्य अमेरिकन अधिकाऱ्यांना ठार मारले.  ही भीषण बातमी जेव्हा आली तेव्हा अध्यक्षीय निवडणुकीचे पडघम जोरात वाजत होते. सत्य काय आहे ते बाहेर आले तर ओबामा ह्यांना दुसरी राजवट मिळणे अशक्य झाले असते म्हणून हिलरी क्लिंटन तसेच अन्य अधिकाऱ्यांनी खोटी माहिती देऊन प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. 

ह्या प्रकरणात हिलरी ह्यांनी सरकारी सर्वर वरून ई-मेल न पाठवता खाजगी सर्वर वरून काही गुप्त ई-मेल पाठवल्या. व काय ई-मेल पाठवल्या ते हजर करा म्हटल्यावर आपल्याकडे त्याची कॉपी नाही म्हणून हातही वर केले. इतकेच नव्हे तर त्यांचे म्हणणे योग्य आहे असे प्रतिपादन करत ओबामा ह्यांनीही त्यांचीच तळी उचलून धरली. तेव्हा हिलरी ह्यांनी काय ई-मेल पाठवल्या ते गुलदस्तात राहिले होते. 

ट्रम्प ह्यांच्या विजयानंतर असे लक्षात आले की त्यांच्या खाजगी सर्वरवरील सेटअपमुळे त्यांनी पाठवलेली प्रत्येक ई-मेल अन्यत्र सेव केली जात होती. आणि अशा तऱ्हेने ह्या ई-मेल प्रकाशात आल्या.  ह्या प्रकरणामध्ये तपासाचे काम करणारे जेम्स कोमी अडचणीत आले. ९ मे २०१७ रोजी ट्रम्प ह्यांनी त्यांना पदावरून काढून टाकले. रशियन तपासामध्ये ट्रम्प ह्यांची चौकशी करतात म्हणून कोमी ह्यांना काढून टाकल्याचा प्रचार करण्यात आला. खरे तर ई-मेल प्रकरणात हिलरी ह्यांच्यावर प्रकरण शेकणार नाही अशा प्रकारे तपासात दडपशाही करण्याचा मार्ग त्यांनी अवलंबला होता. पदावरून हटवले तर गप्प राहण्याचे सोडून कोमी ह्याची १६ मे रोजी एक निवेदन जाहीर केले. सत्तारूढ झाल्यानंतर फेब्रुवारी १४ रोजी मी ट्रम्प ह्यांना एकटा भेटलो असता ट्रम्प ह्यांनी रशियाशी असलेल्या आपल्या संबंधांची व मायकेल फ्लीन ह्यांची चौकशी थांबवा अशी मला आज्ञा केली होती अशा अर्थाचा एक मेमो कोमी ह्यांनी कागदपत्रात ठेवला होता. हा मेमो त्यांनी प्रसिद्धीस दिला. ह्यामुळे रशियन चौकशीमुळे ट्रम्प अडचणीत येत असून तेच एफबीआय प्रमुखावरती दडपण आणत होते की काय असा संशय निर्माण झाला. कोमी ह्यांनी पुढे काँग्रेशनल साक्षीमध्ये आपले आरोप पुनश्च उद्धृत केल्यानंतर रशियन चौकशीमध्येच ह्याही दडपशाहीचे चौकशी करण्यासाठी त्याची कक्षा वाढवण्यात आली. हे काम माजी सीआयए प्रमुख रॉबर्ट म्युलर ह्यांच्याकडे देण्यात आले होते. 

ह्या सर्व "इतिहासाला" उजाळा मिळण्याचे कारण आहे सुझान राईस ह्यांची नुकतीच प्रकाशात आलेली एक ई-मेल. २० जानेवारी २०१७ रोजी ११ वाजून ४७ मिनिटांनी ट्रम्प ह्यांनी अध्यक्ष पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर व्हाईट हाऊस मधील आपले पद -  कारकीर्द आणि ऑफिस सोडताना १२ वाजून १५ मिनिटांनी राईस ह्यांनी एक ई-मेल सरकारी सर्वरवरून पाठवली. आश्चर्य म्हणजे ही ई-मेल त्यांनी स्वतःलाच म्हणजे स्वतःच्याच आयडीला पाठवली होती. तिचे दुसरे कोणीही रेसिपियन्ट नव्हते. अर्थात तांत्रिक दृष्ट्या ही ई-मेल म्हणजे एक गुप्त रेकॉर्ड होता. ह्याची प्रत राईस वगळता कोणाकडेच नव्हती. समजा राईस ह्यांनी त्या ई-मेल मध्ये जे लिहिले त्या मजकुराचा एक मेमो बनवला असता तर त्यांच्यामागून जी व्यक्ती त्या पदावरती आली असती त्याच्या हाती तो मेमो जाऊ शकला असता. म्हणजेच अशा प्रकारे कोणाच्या हाती हा मजकूर जाऊ नये पण सरकार दप्तरी रेकॉर्ड मात्र तयार व्हावा अशा पद्धतीने ही ई-मेल पाठवली होती हे उघड आहे.

राईस ह्यांनी ह्या ई-मेल मध्ये काय लिहिले होते? ५ जानेवारी २०१७ रोजी म्हणजे अध्यक्षपदाची कारकीर्द संपण्याला अवघे दोन आठवडे उरले असता अध्यक्ष ओबामा ह्यांच्याकडे एक बैठक झाली. त्यामध्ये एफबीआय प्रमुख जेम्स कोमी - ऍटर्नी जनरल सॅली येट्स - उपाध्यक्ष जो बिडेन आणि सुझान राईस इतके जण उपस्थित होते. ह्या बैठकीमध्ये अध्यक्ष ओबामा ह्यांनी रशिया-चौकशी नियमानुसार केली गेली पाहिजे असे ठासून सांगितले. ह्यामध्ये कोणताही बदल पुढच्या दोन आठवड्यात जाहला तर ते माझ्या निर्दशनास आणावे असे त्यांनी कोमी ह्यांना स्पष्टपणे बजावले असे सुझान राईस ह्यांनी ई-मेल मध्ये नमूद केले आहे. ५ जानेवारी रोजी अशी बैठक ओबामा ह्यांनी घेतली ह्याचे कारण दुसऱ्याच दिवशी जेम्स कोमी ह्यांना नवनिर्वाचित अध्यक्षांना भेटायचे आहे हे त्यांच्या मनात असावे. 

राईस ह्यांनी अशा प्रकारे ५ जानेवारी रोजी घडलेल्या बैठकीचा वृत्तांत २० जानेवारी रोजी आपले पद सोडता सोडता अखेरच्या क्षणी रेकॉर्ड करून ठेवला असल्याचे अर्थातच जेम्स कोमी ह्यांना माहिती असणे शक्यच नव्हते कारण त्या ई-मेल चा रेसिपियन्ट स्वतः राईस बाईसाहेबच होत्या. असे असल्यामुळेच कदाचित जेम्स कोमी ह्यांनी काँग्रेससमोर चौकशी दरम्यान असे दडपून सांगितले होते की, "६ जानेवारी रोजी प्रथम नवीन अध्यक्ष ट्रम्प ह्यांना गुप्तचर विभागाच्या अन्य अधिकाऱ्यांसोबत भेटलो. आणि रशियाच्या निवडणुकीतील हस्तक्षेपाबाबत आमच्या कडे जी माहिती होती ती त्यांना सांगितली. बैठकी अखेर अन्य अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगून मी एकटाच ट्रम्प ह्यांच्याकडे बोलण्यासाठी थांबलो. ह्या अवधीत काही खाजगी स्वरूपाची आणि ट्रम्प ह्यांच्याशी संबंधित जी माहिती ब्युरोला मिळाली होती ती मी त्यांच्या कानावर घातली." कोमी ह्यांनी काँग्रेस समोर अशी साक्ष दिली होती की "अध्यक्ष बदलले तरी मी मात्र त्याच जागेवर होतो आणि ही माहिती संवेदनशील होती त्यामुळे आमच्याकडील माहिती यौनसंबंधांविषयीची स्फोटक असूनही आणि ती तपासणी करून खरी असल्याची खात्री करून घेतलेली नसली तरी तिच्या स्वरूपामुळे मी वैयक्तिकरीत्या स्वतः ती नव्या अध्यक्षांच्या कानी घालावी असे राष्ट्रीय इंटेलिजन्स प्रमुखांचे म्हणणे होते." 

राईस ह्यांच्या ई-मेल मुळे कोमी ह्यांच्या साक्षीला भगदाडे पडली आहेत. एकूणच ही चौकशी दुष्ट हेतूने प्रेरित होऊन केली गेल्याचे आता जनतेसमोर येण्याची शक्यता आहे. खास म्हणजे ह्या चौकशीमध्ये मावळत्या अध्यक्षाने इतका रस का घ्यावा हा यक्ष प्रश्न नाही का? 

वास्तव असे आहे की आता ओबामा ह्यांच्या जन्मस्थानावरचा वाद पुन्हा एकदा जिवंत होत आहे तसेच हिलरी ह्यांची कारस्थानेही उघडकीला येण्याच्या अवस्थेत आहेत. त्या स्टेट सेक्रेटरी असताना अमेरिकेचे २०% युरेनियम रशियाला देण्याचा करार का केला गेला असा सवाल असून प्रत्यक्षात ट्रम्प ह्यांचे नव्हे तर डेमोक्रॅट्सचेच रशियाशी घनिष्ट संबंध तर नव्हते ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ट्रम्प ह्यांच्या एकंदर वादळी राजवटीत अशा प्रकरणांची भरच पडत जाणार आहे. ट्रम्प ह्यांना ज्या प्रकारचा विरोध होत आहे त्याच प्रकारचा विरोध मोदी ह्यांनाही सहन करावा लागत असून इथे देखील अशीच काही प्रकरणे तर दडलेली नाहीत ना आणि निवडणुकीच्या तोंडावरती ती बाहेर तर पडणार नाहीत ना असे प्रश्न मनात जरूर आल्याशिवाय राहत नाहीत. 



No comments:

Post a Comment