मध्यपूर्वेतील भारतीय "झुंजुमंजु" Part 1

गेला आठवडाभर मोदी ह्यांचा मध्यपूर्व दौरा आणि त्यांनी तिथे केलेले करार ह्यावरती बरेच काही वाचनात आले. हे असे का ह्या प्रश्नाची सोपी उत्तरे शोधलेली बघितली. मोदींकडून मध्यपूर्वेला पैसा मिळणार आहे मग ते का नाही करणार त्यांचे भरघोस स्वागत असेही वाचले. पैसा फेको तमाशा देखो ह्या तत्वावरती परराष्ट्रनीती चालवणारे चालवोत पण मोदी त्यांच्यामधले नाहीत ही खात्री होती पण वाचनात आलेल्या विश्लेषणामध्ये परिस्थितीच्या मुळाला कोणी हात घातल्याचे जाणवले नाही. एखाद्या देशामध्ये आपले पंतप्रधान गेले की ती ऐतिहासिक भेटच नेहमी असते - दोन्ही देशांची मैत्री कशी गाढ आहे - किती नवे करार केले गेले आदि वर्णनांनी पत्रकारांचे आणि विश्लेषकांचे लेख भरून गेलेले दिसतात. पण ही मैत्री नेमकी कोणत्या पायावरती उभी आहे आणि नव्याने केलेल्या कराराचे फायदे काय ह्याची जुजबी माहिती तेव्हढी दिली जाते. - त्यात नवीन काय आहे हे सांगितले जात नाही. 

मध्यपूर्व म्हणजे मुस्लिम देश - शिया सुन्नी संघर्ष - वहाबी तत्वज्ञानाची भुरळ - मुस्लिम ब्रदरहूड - हिजबुल्ला - हमास - पी एल ओ आदि कट्टरपंथी / दहशतवादी संघटना - देशांचे राजे एक तर अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर नाही तर रशियाच्या गोटात - सगळे मिळून पॅलेस्टाईन लढ्याला समर्थन देणार आणि इस्राएलला विरोध करणार - पेट्रोडॉलर्सच्या पुराने आलेली अफाट संपत्ती आणि ऐश्वर्य - पेट्रोलचेच राजकारण - राजाविरोधात अधूनमधून निघणारे विरोधाचे सूर आणि त्याला अमेरिकेने म्हणावे "Arab Spring" असे मोजके संदर्भ बिंदू घेऊन मध्यपूर्वेची कल्पना मांडायचा प्रयत्न केलेला दिसतो. मग त्यात जरा जास्तीचे म्हणून अरब मानसिकता - इस्लामी दहशतवाद्यांचे तत्वज्ञान आदि खोलात जाऊन बघितलेले पदर. अशा ह्या मध्यपूर्वेशी भारताचे सूर कधी जुळणार नाहीत असे गृहित धरले जाते. 

पण जेव्हा मोदींना त्याच मध्यपूर्वेमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय असे दिसले तेव्हा इथल्या समीक्षकांना अवाक व्हावे लागले.  मोदींच्या परराष्ट्रधोरणाला अचानक हे यश कसे मिळाले? ज्या मध्यपूर्वेकडून आपल्याला कोणताही "धोरणात्मक" पाठिंबा अपेक्षित नव्हता तिथे असे उत्स्फूर्त स्वागत कसे व्हावे? हे कोडे सोडवणे आवश्यक आहे. अर्थातच पूर्वापार वाहत आलेल्या आणि आता आटलेल्या मध्यपूर्वेमधल्या "वाद्यांमधून" (शेकडो वर्षांपूर्वीच्या वाहत्या नदीचे आजच्या काळामधले सुकलेले पात्र) मोदींनी हा पाण्याचा महापूर आणण्याची करामत करून दाखवली. त्याचे धागे दोरे काय ते आपल्याला लागत नाहीत कारण मध्यपूर्वेचा अगदी अलिकडचा इतिहाससुद्धा आपण विसरलो आहोत. ते इतिहासकलीन धागे घेऊनच मोदी आपले जाळे पुन्हा विणत आहेत हे पाहिले तेव्हा डोळे पाणावले आणि गतवैभव पुनश्च दारी आणण्याचे त्यांचे उपकार भारतवर्ष कधी विसरू शकणार नाही ह्याची जाणीव झाली. 

एक गोष्ट आपल्यासमोर स्पष्ट हवी की हिंदी महासागरावरती आपले प्रभुत्व नसेल तर भारत कधीच महासत्ता - अगदी किमान प्रादेशिक महासत्ताही - बनू शकणार नाही. मध्यपूर्वेच्या सुरक्षिततेच्या नाड्या भौगोलिक स्थानामुळे भारताकडे आहेत आणि असायला हव्यात. ह्या हिंदी महासागराचा एक महत्वाचा हिस्सा आहे तो म्हणजे अरबी समुद्र आणि होरमुझ - आखात. हा समुद्र आपल्याला अपरिचित नाही. ओमानमध्ये भाषण करताना मोदींनी त्या जुन्या काळामधल्या लाकडी गलबतांच उल्लेख नाही का केला? भारताचे व्यापारी अगदी इस्तंबूलपर्यंत जात होते आणि भारतीय मालाच्या दर्जाला जग किंमत देत होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नेहरूव्हियन राजकारण्यांनी हे धागेदोरे पुरूनच टाकले.  ते आता मोदींना शोधून काढून आपले काम पुढे रेटावे लागत आहे. 

फार जुना काळ सोडा पण ब्रिटिशांच्या काळातला इतिहास तरी आठवतो का आपल्याला? ब्रिटिशांनी केवळ भारतीय उपखंडावरती राज्य केले असे नव्हे तर मध्यपूर्वेवरती आपले नियंत्रण ठेवले ते ह्या महासागरावरती आपला वचक ठेवून. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला लंडन टाईम्सने छापले होते की "Britain's supremacy in India is unquestionably bound up with British supremacy in the Persian Gulf. If we lose control of gulf, we shall not rule long in India" - भारतावरती ब्रिटनचे आधिपत्य आहे कारण आपले आखातावरती आधिपत्य आहे. आणि आखातावरील आपले नियंत्रण हातून गेले तर भारतदेखील आपल्या ताब्यात राहू शकणार नाही. 

लक्षणीय बाब ही आहे की मध्यपूर्वेवरील आधिपत्याचे व्यवस्थापन ब्रिटन भारताच्या भूमीवरून करत होते. एकोणिसाव्या शतकामध्ये ब्रिटनने मध्यपूर्वेतील देशांशी संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध करार (protectorates and protected states ) केले होते. भारतामधल्या राज्ये संस्थाने ह्यांच्याशी ब्रिटनचे जे नाते होते तसेच नाते ह्या करारांमुळे ब्रिटन आणि आखाती देशांशी तयार करण्यात आले होते. (तैनाती फौजेच्या आसपासची कल्पना). अशा प्रकारचे करार ब्रिटिशांनी कुवेट - बाहरीन - संयुक्त अरब अमिरात (त्या काळात त्यांना ट्रूशियल स्टेटस् असे नाव होते) - कतर - झांजिबारसह ओमान - मस्कत - ब्रिटिश सोमालीलॅंड ह्या राज्यांशी केले होते आणि त्यांचे संरक्षण आणि परराष्ट्रविषयक धोरण ब्रिटन सांभाळत होते. एडन आणि त्याचा आसपासचा प्रदेश भारतीय साम्राज्याला जोडलेला होता. संपूर्ण मध्यपूर्वेचा कारभार एक पोलिटिकल रेसिडेंट बुशेर शहरातून पाहत असे. तसेच त्याचे वरिष्ठ होते भारतीय व्हाईसरॉय! ह्या राज्यांच्या कारभारामध्ये थेट लष्करी हस्तक्षेप करणे ब्रिटिशांनी टाळले होते तरी एडन मस्कत बाहरीन इथे भारतीय सैन्य तैनात करण्यात आलेले होते. अरबी समुद्रामध्ये भारतीय बोटी गस्त घालत होत्या. भारताचे मध्यपूर्वेवरती आर्थिक व्यापारी वर्चस्व होते, मुंबईचे व्यापारी मोत्यांचा व्यवसाय करत आणि तो जोरात चालत असे. मध्यपूर्वेमध्ये भारतीय रुपया हेच अधिकृत चलन होते आणि अगदी १९६० पर्यंत हीच परिस्थिती होती. जेव्हा तेलाच्या उत्खननाचा शोध लागला आणि त्या अनुषंगाने मध्यपूर्वेमध्ये त्यांचे स्वतःचे आर्थिक साम्राज्य उभे राहू लागले तोपर्यंत भारतीय मालाचेच पर्चस्व तिथे होते. पहिल्या महायुद्धामध्ये जेव्हा भारतीय सैन्याने तत्कालीन मेसोपोटेमियावरती (आजचा इराक) विजय मिळवला तेव्हा तिथे भारतीय राज्यव्यवस्था प्रस्थापित करणे हे काम अग्रक्रमाचे ठरले. तत्कालीन व्हाईसरॉयचा अंदाज होता की (इराकमध्ये) मेसोपोटेमियामध्ये सुमारे अडीचकोटी भारतीयांचे पुनर्वसन करता ये ईल. परंतु त्या प्रदेशाच्या "भारतीयीकरणाला" लंडनमधून मान्यता मिळाली नाही.  

इथेच एक गोष्ट स्पष्ट होते की ब्रिटिशकालीन भारतीय भूमीचे हे महत्व दुसर्‍या महायुद्धानंतर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अजिबात उरले नाही. मध्यपूर्वेच्या संरक्षणामध्ये आणि परराष्ट्रधोरणामध्ये भारताचे जे स्थान होते ते आपण गमावून बसलो. आणखी झोंबरी बाब म्हणजे हे स्थान पाकिस्तानने हिरावून घेतले. एकीकडे अलिप्ततावादाचे तुणतुणे वाजवत आणि दुसरीकडे सोव्हिएत रशियाच्या गटामध्ये भारताला ढकलून नेहरुव्हियन परराष्ट्रधोरणाने भारताचे कसे नुकसान केले हे बघून उद्विग्नता येते. ह्या धोरणाच्या पाठपुराव्यामुळेच मध्यपूर्वेमधले देश भारतापासून दूर गेले आणि आपल्यामध्ये एक सामाईक व्हिजन तयार हो ऊ शकले नाही. ह्या पोकळीचा पुरेपूर फायदा पाकिस्तानने उठवला. एक मुस्लिम देश म्हणून आपली ओळख सांगत पाकिस्तानने ’सेक्यूलर" भारताला मध्यपूर्वेच्या नजरेत एक हिंदू देश म्हणत marginalize केले. त्यातही पाकिस्तान हा अण्वस्त्रधारी देश बनल्यानंतर त्याचे अनन्यसाधारण महत्व मध्यपूर्वेतील देशांना वाटले नाही तर नवल. हे देश आणि पाकिस्तान अमेरिकन कह्यात असल्यामुळे त्यांच्यात एकवाक्यता होणे सोपे झाले. ह्या पार्श्वभूमीवरती खरे तर भारताची अवस्था केविलवाणी झाली म्हटले पाहिजे. कसे बसे तेल मिळवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या तडजोडी करत तेथील संबंध राखण्याला महत्व मिळत गेले. अगदी १९९० नंतरच्या काळामध्ये म्हणजे सोव्हिएत युनियनच्या अस्तानंतरही (Post Cold War) भारताने बदलत्या परिस्थितीमध्ये आपला ठसा पुनश्च उठवण्याचा प्रयत्न केला नाही. 

तेव्हा हाती असलेल्या मूठभर सामग्रीनिशी मोदींनी ह्या परिस्थितीशी कसा सामना केला आणि आज बाजी पलटवली त्याची कहाणी पुढच्या भागामध्ये पाहू.