एका सत्ताधीशाची चळवळ

२०१४ मध्ये आपण का हरलो हे मोदी विरोधकांना गेल्या साडे चार वर्षात समजलेले नाही आणि समजून घेण्याची त्यांची इच्छाही दिसत नाही. त्यामुळेच मूळ समस्येवरील कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याऐवजी ते मलमपट्टी उपाय शोधण्यामध्ये गर्क आहेत. ह्यातलाच एक उपाय आहे तो म्हणजे त्यांनीच शोधलेले एक प्रमेय. एक तर्क. कागदोपत्री बघितले तर असे दिसते की २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपला ३१% मते मिळाली. विरोधक म्हणतात ह्याचेच दुसरे अनुमान असे आहे की ६९% मते भाजपच्या विरोधात लोकांनी टाकली आहेत. कागदोपत्री हा युक्तिवाद कसा निरुत्तर करणारा वाटतो. आता ह्यामधली पहिली चूक अशी की भाजपच्या निवडणूक पूर्व केलेल्या आघाडीतील मित्रपक्षांची मते सोबत घेतली तर ३१% चे खरे तर ४३% होतात. मित्रपक्षांना मिळालेल्या मतांपैकी सर्वच काही त्या त्या पक्षांची मते नव्हती. पण कागदावरती प्रमेय मांडायचे ठरवले की काहीही अनुमान निघू शकते. त्यामुळेच आता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन २०१९ ची निवडणूक लढवली तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो. म्हणून देशामध्ये किमान ३०० जागांवरती एकास एक उमेदवार उभे करण्याचे घाट घातले जात आहेत. कारण असे झाले की उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकीत सर्व विरोधक एक झाल्यामुळे जसा भाजपचा पराभव झाला तसा चमत्कार सार्वत्रिक निवडणुकात सुद्धा दिसेल अशा आशेवरती त्यांचा मोदी - विरोध उभा आहे. त्यांच्या ह्या तर्कदुष्ट अनुमाने काढण्याच्या कार्यपद्धतीनुसार अनेक निर्णय घेतले जात असतात. आता मतदानाच्या टक्केवारीला शोभेसे दुसरे एक प्रमेय विरोधक मांडतात - मोदींच्या राज्यामध्ये स्त्रिया - दलित आणि अल्पसंख्यक समाज "सुरक्षित" नाहीत ह्या सूत्राभोवती यूपीएने आपले विरोधाचे सूत्र गुंफले आहे. समाजामधल्या पूर्वापार चालत आलेल्या विकृती जणू काही मोदींमुळेच रूढ झाल्या आहेत असा बनाव यूपीए करत आहे. पण प्रत्यक्षात बघितले तर शेकडो वर्षांच्या परंपरेतून निर्माण झालेल्या मानसिकतेचा वाटा ह्या समस्यांमध्ये नाही असे आपण म्हणू शकतो का? 

यूपीएने जवळ केलेल्या बुद्धिवंतांचे एक बरे असते. ते आपापल्या घरी बसून चिंतन करतात आणि सिद्धांत ठरवतात. सर्व बाजूने विचार करून गणित सोडवले की ते त्यांना अंतीम उत्तर वाटते. सामान्य माणूस असे करत नाही. कोणत्याही नव्या सिद्धांताने आपला हात तर भाजणार नाही ना याचा विचार करत निरीक्षण करत नव्या कल्पनेकडे बघतो. ती स्वीकारायला कधीकधी एखादे शतकही लावतो. सामान्य जनतेसाठी "थांबण्याचा" पेशन्स बुद्धिवंतांकडे नसतोच. त्यांना टिंगल टवाळीत रस असतो. म्हणून बुद्धिवंतांना समाजमान्यता मिळत नाही. आपल्या विचारांच्या मागे समाजाला खेचून नेणारे नेते वरचढ असतात. पण असे नेते देखील बुद्धिवंतांना ओळखता येत नाहीत. तेव्हा कागदोपत्री सिद्धांत मांडणारे विद्वान विरुद्ध प्रत्यक्ष रणभूमीवरती सामर्थ्य उभे करणारे मोदी अशी ही लढाई होऊ घातली आहे. 

साडेचार वर्षांच्या आपल्या कारकीर्दीमध्ये भारतीय समाजामधल्या सर्वाधिक अन्याय सहन करणार्‍या मुस्लिम महिलांचा प्रश्न मोदींनी धसास लावला आहे. ह्यातून एकगठ्ठा मत देणार्‍या मुस्लिमांमध्ये दोन तट पडल्यामुळे यूपीएच्या पारंपारिक "मतपेटी"ला त्यांनी सुरुंग लावलेलाच आहे. दुसरीकडे धर्मांतरावरती डोळा ठेवून काम करणार्‍या चर्चेसचे थोतांड फोडण्याचे काम सुरू आहे. चर्चमधील अन्यायाला अनेक धर्मांतरित ख्रिश्चन कंटाळलेले असून आपल्या जाचामधून सुटका व्हावी म्हणून ते आज मोदींकडे आशेने बघत आहेत. मोदींच्या कारवाईला उत्तर म्हणून जनतेच्या मनावरती हिंदू धर्माच्या "तथाकथित सहिष्णु" स्वरूपाचे बिंग फोडण्याचा चंग यूपीए-प्रणित व्यक्ती करताना दिसत आहेत.  महाराष्ट्रामध्ये शनिशिंगणापूरच्या देवळामध्ये तृप्ती देसाई ह्यांनी केलेला तमाशा असो की केरळमधील शबरीमला देवस्थानाविषयी उठवण्यात आलेले वादळ असो. अनेक वर्षांच्या रूढी परंपरांना आव्हान देऊन जनतेचा हिंदू धर्मावरील त्याच्या सहिष्णु स्वरूपावरील विश्वास आपण उधळून लावू शकतो असे प्रमेय बुद्धिवंतांनी मांडलेले आहे. असले कागदोपत्री डावपेच २०१९च्या निवडणुकीत कामी येणार की नाहीत ह्याची १% शक्यता सुद्धा त्यांनी गृहित धरलेली नाही. २०१४ मध्ये मोदींनी जे मुद्दे मांडले तेच मुद्दे ते आताही निवडणुकीत मांडतील असा विरोधकांचा कयास आहे. आणि त्या दिशेनेच मोर्चेबांधणीचे काम चालू आहे.

पण २०१४ ची परिस्थिती आता बदललेली आहे. साडेचार वर्षात आपण जे काम केले त्यावरती पुढच्या इमारत बांधणीचे काम मोदी करत आहेत. मी कोणत्याही समाजासाठी काहीही करत नाही - जे काही करतो त्याचा लाभ सर्वच्या सर्व नागरिकांना खुला राहील असे मोदी प्रचारादरम्यान म्हणाले होते. पण त्यांना नेमके काय म्हणायचे आहे ह्यावर विरोधकांनी विचारही केलेला नाही. तसे असते तर हिंदू धर्माच्या असहिष्णु स्वरूपचा मुद्दा त्यांनी असा ताणून धरलाच नसता. उदा. तृप्ती देसाई ह्यांच्या शनिशिंगणापूर येथील तमाशाचा विचार करा. स्वतःला समाजसुधारक म्हणवणारे जनतेला दुखावून सुधारणेच्या वाटेवरती नेत नाहीत. समाजावरती प्रहार करून नव्हे तर त्याचे बोट धरून समाजाला समजावून सांगून त्याला सुधारणांसाठी प्रवृत्त करावे लागते. पण हे काम कष्टाचे असते. उदा. कुटुंबामधले स्त्रीचे स्थान काय असावे - धर्म तिला काय मानतो हे बाजूला ठेवून बघितले तर तिच्यावरचा अन्याय हा धर्माच्या तत्वांपेक्षा अन्याय्या रूढींमुळे होत आहे हे खरे नाही काय? मग अशा पद्धतीच्या रूढींच्या विरोधात सत्तेवरती बसलेल्या व्यक्तीकडून काय काम होऊ शकते? ते काम तर समाजसुधारणा करणार्‍या समाजसुधारकांनी करायला हवे. पण स्वतःला समाजसुधारक म्हणवून घेणारे पुरोगामी प्रत्यक्षात मोदीविरोधाने हिरवे - पिवळे पडले आहेत. रूढींच्या विरोधात समाजाचे मन बनवण्याचे काम राहिले दूर - ते तर आगीत तेल ओतल्यासारखे ही समस्या मुळात मोदींनी निर्माण केली आणि आता ते त्यावरती कारवाई करत नाहीत असे खोटे दृश्य उभे करण्यात स्वतःला धन्य मानत आहेत. हीच बाब दलितांवरील अत्याचाराबाबत म्हणता येईल. 

मग समस्या जाणवत असून सुद्धा मोदी स्वस्थ बसले तर ते राज्यकर्त्याच्या धर्माला अनुसरूनच होईल. पण मोदी तसे नाहीत. समाजसुधारणेचे काम पुरोगामी करत नाहीत - करणार माहीत हे जाणून समाजप्रबोधनाचे मोठे काम मोदींनी स्वतःवरती ओढून घेतले आहे. "मन की बात" ह्या कार्यक्रमातून त्यांनी ज्या ज्या विषयांना हात घातला आहे ते बघितले तर राष्ट्रउभारणीसाठी सरकारने बरेच काही करायचे असले तरी सामान्य जनतेची देखील काही कर्तव्ये आहेत आणि त्यासाठी जनतेची मनोभूमिका तयार करावी लागेल हे मोदी जाणतात. जनतेच्या वैयक्तिक जीवनातील काही वाईट सवयी समस्या उभ्या करतात - असलेल्या समस्या आणखी जटील करतात हे सत्य नाही काय? उदा. देशामधल्या विविध देवळाच्या गाभार्‍यामध्ये स्त्रियांना प्रवेश द्यायला हवा असे वाटणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. समाजाने समलिंगी संबंधाचे समर्थन करावे वाटणारे पण खूप आहेत.  सामाजिक जीवनामध्ये बदल घडवून आणायचा तर सर्वसामान्य लोकांनाच स्वच्छतेचे - घरच्या स्त्रिला सन्मानाने वागवण्याचे - गावातील दलित समाजाला आपलेसे करण्याचे दिव्य पार पाडायचे आहे. त्यांची मानसिकता तशी घडवणे हे आव्हान आहे. केवळ कायदे करून समाजसुधारणा होत नसतात. ते जनता जेव्हा स्वीकारते तेव्हा आपल्याला बदल होताना दिसतो. ही कामे समाजाची टिंगल टवाळी करून साध्य होत नाहीत. त्यासाठी प्रचंड पेशन्स लागतो. तेव्हढा पुरोगाम्यांकडे नाही. आपले म्हणणे समाजाच्या गळी उतरवण्यासाठी त्यांना आपले म्हणणे पटवण्यासाठी जे कष्ट घ्यायला हवेत ते घेण्याची तयारी आजचे पुरोगामी दाखवत नाहीत. माध्यमांचा फौजफाटा घेऊन जायचे आणि विवादाचा प्रचंड धुरळा उडवायचा ही त्यांची कार्यपद्धती आहे. ह्यातून समाजाचे मन केवळ दुखावले जाते. सांधले जात नाही की सुधारणेकडे स्वीकृतीच्या दिशेने समाजाची पावले पडत नाहीत. त्याऐवजी संशयाने बघण्याची प्रतिक्रिया उमटते. नाटकी पुरोगाम्यांना तेच हवे असते. हिंदू समाज बदलायला - सुधारणेला तयार नाही असे डंका पिटून सांगणे एव्हढेच त्यांचे ध्येय आहे -- सुधारणा गेली बोंबलत. 

अशा पार्श्वभूमीवरती आपली विश्वासार्हता वापरून हा "कटू" डोस जनतेला पाजण्याचे धाडस मोदी करतात आणि मोदी सांगतात म्हणून जनता ते हळूहळू आनंदाने स्वीकारते हे सत्य आपल्यासमोर आलेले नाही काय? "मन की बात" या कार्यक्रमातून मोदींनी समाजसुधारणेसाठी जसे सामान्य जनतेला प्रेरित केले त्याच्या एक टक्का काम सुद्धा बुद्धिवंत गेल्या शंभर वर्षात करू शकलेले नाहीत. त्याचे कारण एकच आहे. मोदींच्या शब्दामागे त्यांची तपश्चर्या आहे. कमावलेली विश्वासार्हता आहे. नेमक्या याच दोन गोष्टींची आजच्या बुद्धिवंतांकडे वानवा असते. मोदी करत असलेल्या समाजसुधारणेच्या ह्या प्रयोगाला काय म्हणायचे? तेही समाजसुधारणेचे एक आंदोलन नाही काय? ते कोणाविरोधात आहे? ते आहे प्रस्थापितांविरुद्ध. मोदी सत्तेमध्ये असूनही प्रस्थापित नाहीत. ते प्रस्थापित नाहीत आणि इथून पुढे सुद्धा आपण प्रस्थापित होऊ नये म्हणून काटेकोर असलेले मोदी ही चळवळ उभारत आहेत चालवत आहेत हे तुम्हाला पटते का? म्हणूनच सत्ताधार्‍यानेच तख्तावरती बसून छेडलेले हे अद् भूत आंदोलन आहे असे मी म्हणते.

सामान्यतः चळवळ ही "सत्ताधार्‍याच्या" विरोधात उभारली जाते. जनतेच्या न्याय्य मागण्या जेव्हा सरकार डोळ्याआड करते तेव्हा जनता आंदोलनात उतरते. (कृपया भाडोत्री आंदोलनांच्या उदाहरणांचा विचार इथे अपेक्षित नाही.) म्हणजेच सरकारच्या गलथान कारभारामधून आपल्याला त्वरित न्याय मिळणार नाही अशी लाखो लोकांची खात्री पटते तेव्हा कुठे काही शेकडा माणसे तुम्हाला आपली मागणी मांडणार्‍या मोर्चात आलेली दिसतात. "खर्‍याखुर्‍या" मोर्चामध्ये माणसे तेव्हाच सामिल होतात जेव्हा एखादी समस्या व्यापक प्रमाणात जनतेला डाचत असते. आपण आपले दुःख जर जाहीरपणे मांडले नाही तर त्याची कोणी दखलही घेणार नाही अशी भावना जेव्हा जागृत होते तेव्हा यशस्वी मोर्चा निघतो किंवा अन्य स्वरूपाची आंदोलने बघायला मिळतात. उदा. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये प्रत्यक्ष रस्त्यावरती येऊन ब्रिटिशांशी लढणारी जनता अर्धा टक्का सुद्धा नव्हती पण भावनिक दृष्ट्या मात्र एकूण एक जनतेचा चळवळ करणार्‍या नेते मंडळींना पाठिंबा होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये मोजकी माणसे रस्त्यावरती होती पण संपूर्ण देशामध्ये निर्माण केलेले एकच द्विभाषिक राज्य आपल्या माथी मारून आपल्यावर पराकोटीचा अन्याय करण्यात आला आहे ही सार्वत्रिक भावना मराठी मनात होती म्हणून एक यशस्वी आंदोलन उभे राहिलेले दिसले. जेव्हा जनतेच्या भावना तीव्र असतात तेव्हा चळवळ जन्म घेते. मग ती व्यक्त करण्यासाठी हाक देणारा नेता कोण आहे आणि त्याची गुणवत्ता - क्षमता काय त्याचे हेतू काय हे तपासत बसण्यात जनता वेळ घालवत नाही. त्याच्या हाकेला उत्तर देऊन ती चळवळीत उतरते. म्हणून एका अर्थाने चळवळ आपला नेता जन्माला घालत असते असे म्हणतात कारण असा नेता त्याच पीडित जनतेमधून पुढे येतो आणि नेतृत्व हाती घेतो. 

लोकशाहीमध्ये जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते राज्यावर बसलेले असतात मग त्यांनाच जनतेच्या भावना कशा काय समजत नाहीत असा प्रश्न पडेल. सत्तापदावर पोचलेल्या माणसाला तिथे बसल्यावर जनतेचे अस्तित्व जाणवत नाही कारण अवतीभवती प्रशासनातील बाबू लोक, फायदे उकळण्यासाठी अधीर असलेले लबाड धनिक आणि खुशमस्कर्‍यांचा वेढा सत्ताधार्‍याच्या भोवती पडलेला असतो. जसे एखाद्या खोलीमध्ये हवा असते पण आपल्या डोळ्याला दिसत नाही तशी ही अवस्था असते. पण पंखा लावला आणि हवा हलू लागली की ती आहे असे जाणवू लागते. हवेचे अस्तित्व पटवण्याकरिता पंख्याची गरज भासते. म्हणून पंखा म्हणजे ते आंदोलन ती चळवळ असते असे आपण म्हणू शकतो. जनता जेव्हा रस्त्यावर उतरते तेव्हा हवा हलू लागते - आपण कोणाचे प्रतिनिधी म्हणून सत्तारूढ झालो हे विसरलेल्या सत्ताधार्‍यांना जनतेची अचानक आठवण येते. आणि तिच्या प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष जाऊ लागते. 

जनतेच्या मनामधली ही चुळबुळ कोणतेही "दृश्य" आंदोलन नसताना देखील जो सत्ताधीश टिपतो - ओळखतो त्याला जनमानसाची नाडी कळते असे आपण म्हणतो. स्व. इंदिराजी अशाच एक मोठ्या नेत्या होत्या ज्यांना अशा लाटांची चाहूल लागत असे. अटलजीही हे जाणू शकत होते. कितीही वेडगळपणाचे वाटले तरी आजच्या घडीला ही स्पंदने कळणार्‍या नेत्यांमध्ये मी श्री शरद पवार - मुलायम आणि लालू ह्यांचेही नाव घालेन. एकीकडे इंदिराजी - अटलजी आणि दुसरीकडे शरद पवार लालू मुलायम अशी नावे मी घेणे वाचकांना आवडणार नाही. ह्यामध्ये त्यांना निश्चितच मोठी विसंगती दिसेल. पण ह्या नेत्यांना अशी स्पंदने कळतात ही वस्तुस्थिती आहे.

स्पंदने कळणे ही एक गोष्ट आहे. ती कळल्यानंतर प्रामाणिकपणे जाहीररीत्या स्वीकारणे - त्यानुसार आपण काय करायचे ते ठरवणे - त्यावरती उघड अथवा छुपे धोरण बनवणे आणि ते अंमलात आणणे वेगळे. स्पंदने कळून सुद्धा तिच्याकडे काणाडोळा करणारे किंवा त्या लोकभावनेचा उपयोग स्वतःच्या क्षणिक व संकुचित स्वार्थापुरता ठेवणार्‍या नेत्यांमध्ये पवार वा मुलायम लालू बसतील. अशा नेत्यांना स्पंदने कळण्यातून जनतेचे भले मात्र होऊ शकत नाही. पण इंदिराजी अशा नेत्यांमध्ये नव्हत्या. काही प्रसंग असे दिसतील की भावना स्पंदने कळून सुद्धा आणि त्यावरती काही करावे वाटत असून सुद्धा त्यांच्याकडून अपेक्षित कारवाई केली गेली नाही. ह्याला कारण होते ते अर्थातच त्यांचे वैयक्तिक कौटुंबिक पक्षीय स्वार्थ. अटलजींच्या हाती परिस्थितीने जेव्हढे स्वातंत्र्य दिले होते तेव्हढ्याचा वापर त्यांनी केल्याचे दिसेल. 

ह्या प्रकारात मोदी कुठे बसतात? आज देशाच्या सर्वोच्च सत्तास्थानी बसलेला हा नेता - त्याचे मूल्यमापन काय आहे?  अर्थातच जनमानसाची नाडी नस कळण्याची कला मोदींना उपजत प्राप्त झाली आहे. ते सत्ताधीश आहेत. त्यांच्याही भोवती लबाड धनिक - स्वार्थी आप्पलपोटे राजकारणी - ढोंगी प्रशासनिक बाबू ह्यांचा गराडा आहे. जसे मधुमेहाच्या रोग्याच्या रक्तामध्ये साखर तर असते पण रक्तातील सेन्सर्सना तिचे अस्तित्व जाणवण्याचे मार्ग बंद होतात तशी सत्ताधार्‍याची अवस्था असते. तिचे अस्तित्व जाणवण्याचे मार्ग खुले ठेवणे हे अवघड काम रोग्याला कडक आहार बंधने स्वीकारून करावे लागते. मोदींसमोरचे कामही असेच अवघड आहे. पण सत्तेमध्ये बसले म्हणून मोदी "सत्ताधीश" झालेले नाहीत. ते मनाने अजून आपली कार्यकर्त्याची भूमिका विसरलेले नाहीत. कागदोपत्री खरे तर ते सत्ताधीश आहेत. तेव्हा पंखा हलवून वारे निर्माण करून जनतेचे अस्तित्व त्यांना जाणवू देण्याचे काम विरोधकांचे आहे. चळवळ सत्ताधीशाच्या विरोधात उभारायची असते ना? मग स्वतः मोदीच चळवळ उभारत आहेत असे मी का म्हणते त्याची पार्श्वभूमी काय? त्याचे कारण काय? त्याला आधार काय?

प्रथम आधारापासून सुरुवात करू. २०१४ च्या प्रचारादरम्यान भाषण संपता संपता मोदी स्वतःशीच पुटपुटल्यासारखे म्हणाले होते की आंदोलन उभारल्याशिवाय हे काम (म्हणजे राष्ट्र उभारणीचे काम) होणार नाही. लोकांचा स्वाभिमान जागृत केल्याशिवाय हे काम होणार नाही. मोदींना जे काम अपेक्षित आहे त्यामध्ये लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग नसेल तर ते पूर्ण होणार नाही ह्याची जाणीव गादीवरती बसण्यापूर्वी त्यांना होती. कारण आपल्याला जे काम करायचे आहे त्यामध्ये अडथळे आणणारेच आपल्या अवती भवती असणार आणि ते फसेल कसे ह्याची कारस्थाने ते करणार हे त्यांना दिसत होते. अर्थात सामान्य माणसाच्या वैयक्तिक आयुष्यातील ह्या क्रांतिकारी बदलाखेरीज मोदी आणखी एक खूप मोठे आंदोलन छेडत आहेत. ते आंदोलन आणि त्याचे आव्हान अधिक गंभीर आहे. 

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकींनी मोदींना शीर्षस्थानी बसवले असले तरी लोकसभेतल्या बहुमताच्या जोरावरती राज्यसभेमध्ये अल्पमतात असलेली भाजप कशी पंगु आहे हे आपण वारंवार बघत आहोत. म्हणून प्रत्यक्षात त्यांना धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य कितपत आहे - त्यांच्या हाती खरीखुरी सत्ता कितपत आहे हे खोलात जाऊन बघावे लागेल. कोणीही जिंकले तरी सत्ताधार्‍याला आमच्याच धोरणांनी राज्य करावे लागेल त्याने तसे केले नाही तर आम्ही त्याला तसे करायला कोणताही मार्ग अवलंबून करायलाच लावू अशा घमॆंडीत विरोधक आहेत. ज्याला डीप स्टेट म्हटले जाते तेच अजूनही आपल्याला वाटेल ते निर्णय सरकारकडूनच नव्हे तर प्रशासन - घटनात्मक स्थळी बसलेल्या व्यक्ती - अगदी न्यायालये - माध्यमे ह्यांच्याकडूनही पदरात पाडून घेताना दिसतात. फार काय तर परदेशस्थित आपल्या "हितचिंतकांनाही" डीप स्टेटने कामाला लावले आहे. मोदी सत्तेमध्ये आले तेव्हा ते असावियाचा बंदोबस्त करतील असे भाऊने लिहिले होते. नेहरूप्रणित "ल्यूटन्स दिल्ली"ची मक्तेदारी कायमची मोडून काढण्याचे अवघड काम यशस्वी केले नाही तर भले कागदोपत्री मोदीच पंतप्रधान सत्तास्थानी दिसतील पण धोरण मात्र डीपस्टेट ठरवतील ही वस्तुस्थिती आहे. इथून पुढेही निर्णय मात्र डीप स्टेट घेत राहील हा धोका आहे. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर आजच्याही परिस्थितीमध्ये दिल्लीच्या तख्तावरती प्रस्थापित कोण आहेत ह्याचे उत्तर ल्यूटन्स दिल्लीकर असेच द्यावे लागत आहे. ही मक्तेदारी मोडणे सोपे नाही. मोदी त्यावरती घणाघात करत आहेत. एनजीओ - रियल इस्टेट - बॉलीवुड - हवाला आणि परदेशस्थित व देशांतर्गत काळा पैसा - माध्यमे - क्रिकेट ह्या भक्कम खांबांवरती आधारलेले आपले साम्राज्य डीप स्टेट अजून टिकवून आहे. आणि तीच ताकत वापरून मोदींना दिल्लीतून परागंदा करण्याचे आयोजन आणि कारस्थान हे डीप स्टेट यशस्वीरीत्या पार पाडत आहे. २०१९ मध्ये "कोणत्याही परिस्थितीत" आम्ही मोदींना पुन्हा सत्तेमध्ये येऊ देणार नाही असे ठामपणे आणि विश्वासाने सोनियाजी का बोलू शकल्या ह्याचा विचार करा. बारकाईने बघितले तर मोदींनी ह्या प्रत्येक आधारस्तंभाला सुरुंग लावला आहे. पण ते नष्ट झालेले नाही. हे काम सोपे नाही आणि एकटे मोदी ते करू शकत नाहीत. व्यापक प्रमाणावरती मोदींना जनतेची साथ मिळाली म्हणूनच एनजीओ बॉलीवुड रियल इस्टेट हवाला काळा पैसा ह्या प्रत्येकावरील कारवाईला यश मिळाले. त्यात मोदींनी जनतेची साथ मागितली आणि जनतेने ती खुशीने दिली. हे घणाघात घालताना लोकांना त्यामध्ये सहभागी करून घेण्याची एक - म्हटले तर - अदृश्य - अद् भूत चळवळ मोदी सत्तास्थानी बसून चालवत आहेत. म्हणजेच सत्तेमध्ये असूनही त्यांना प्रस्थापित "डीप स्टेट"च्या विरोधात आंदोलन छेडावे लागले आहे.

सत्ताधीशाने चळवळ उभी करण्याचे हे न भूतो न भविष्यति कार्य मोदी आपल्या डोळ्यासमोर करत आहेत आणि आपण ह्या इतिहासाचे साक्षिदार आहोत ही बाबच सुखावणारी आहे. 

पहिले महायुद्ध आणि नंतरचे शतक

११ नोव्हेंबर १९१८ रोजी पहिले महायुद्ध संपले त्या घटनेला यावर्षी शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. एक शतकाच्या अवधीनंतरही त्या घटनेची पाळेमुळे आजच्या जीवनातही घट्ट रोवून उभी आहेत असे आपल्याला दिसते. त्याची मुळे किती खोलवर गेली आहेत आणि गेल्या शंभर वर्षांमध्ये आपले जीवन कसकसे बदलत गेले ह्याचा हा लेख म्हणजे एक धावता आढावा आहे.

ऑस्ट्रोहंगेरियन साम्राज्याचा भावी सम्राट आर्च ड्यूक फर्डिनांड २८ जून रोजी आजच्या बोस्नियन राजधानी सारायेवो शहरामध्ये गेला असता पत्नी सोफीसकट त्याचा खून करण्यात आला. उत्तर म्हणून बलाढ्य ऑस्ट्रोहंगेरियन साम्राज्याने बाल्कन राष्ट्रांना धडा शिकवण्यासाठी युद्ध छेडले.  युरोपातील सत्तासंघर्ष पेटला तसतसे जर्मनी रशिया फ्रान्स ब्रिटन इटाली तुर्कस्तान आदि अनेक देश ह्या युद्धामध्ये ओढले गेले. युद्धाची व्याप्ती अरेबिया आणि आफ्रिकेपर्यंत वाढत गेली. अमेरिकन व्यापारी कंपन्या युद्धसामग्री दोन्ही बाजूच्या देशांना विकत होत्या. जर्मनीने मेक्सिकोला युद्धात पाचारण केले आणि तुमची गेलेली जमीन आम्ही परत देऊ असे आश्वासन देणारा "झिमरमन टेलेग्राफ" पाठवला. तो ब्रिटनच्या व्यवस्थेने टिपला आणि त्यातील मजकूर जाहीर केला. ह्यानंतर अमेरिकेतील लोकमत जर्मनीच्या विरोधात गेल्याने अध्यक्ष वुडरो विल्सन ह्यांना निर्णय घेणे भाग पडले. अखेर १९१७ मध्ये युद्धामध्ये अमेरिका ओढली गेली. जमिनीवर - आकाशात आणि महासागरावरती युद्ध लढले गेले.  पन्नास लाखांहून माणसे मारली गेली - सत्तर लाख जखमी झाले तर आणखी साठ लाख लोकांना अपंगावस्थेत जीवन जगावे लागले. वित्तहानी तर बघायलाच नको. ब्रिटिश साम्राज्याचा एक भाग म्हणून भारतीय सैनिक युद्धामध्ये सामिल झाले होते. जर्मनीच्या ताब्यातील पूर्व आफ्रिका - इजिप्त - मेसोपोटेमिया - तुर्कस्तान आदि देशांमध्ये गेलेल्या सुमारे एक लाख सैनिकांनी आपले बलिदान दिले - भारतीय सैनिकांनी अतुलनीय पराक्रम गाजवला. भारतीय सैन्य सोबत नसते तर ब्रिटिशांना युद्धामध्ये विजय प्राप्त करणे अशक्य होते. अमेरिकेच्या पदार्पणामुळे युद्धामध्ये ब्रिटनची सरशी झाली आणि जर्मनी हरला - त्याच्यावरती अनेक कडक आणि "अपमानास्पद" निर्बंध लावण्यात आले. युद्ध सुरू झाले तेव्हा अस्तित्वात असलेली जर्मनी -ऑस्ट्रोहंगेरियन - ऑटोमन आणि रशियन झार अशी चार साम्राज्ये लयाला गेली. चार राजघराणी संपुष्टात आली. युरोपातील देश बेचिराख झाले. नवे देश जन्माला आले. काहींना हरवलेले स्वातंत्र्य पुनश्च मिळाले. युनोचे आद्यरूप लीग ऑफ नेशन्स अस्तित्वात आले. झारशाहीचा अंत जवळ आला असतानाच जगामध्ये पहिल्यांदाच कम्युनिस्ट राज्यक्रांती होऊन १९१७ साली रशियामध्ये कम्युनिस्टांची राजवट आली. ब्रिटिशांनी जाहीर केलेल्या बालफर डिक्लेरेशननुसार ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये मायदेश मिळाला. मध्यपूर्वेचा चेहरामोहरा बदलला. ऑटोमन साम्राज्याविरुद्ध काम करणार्‍या बंडखोरांनी ब्रिटिशांची मदत मागितली होती. आता त्यांच्या सहकार्याने पाश्चात्यांनी बसून मध्यपूर्वेमध्ये कोणते देश असावेत हे नकाशावर ठरवले.

पहिल्या महायुद्धाने जन्माला घातलेले युरोपातील देश - झारच्या साम्राज्यामधून तोडून काढलेले देश - ऑटोमन साम्राज्याचा प्रभाव असलेले सर्बिया बोस्निया हर्जेगोविना अल्बेनिया क्रोएशिया आदि देश - रशियन बोल्शेविक राज्यक्रांती - ज्यूंना स्वतंत्र भूमी - जगामध्ये शांतता नांदावी म्हणून जन्माला आलेली लीग ऑफ नेशन्स - एक ना दोन. हे मोठे घटक आजही आपल्या जीवनामध्ये ठळक प्रभाव टाकत आहेत. त्या महायुद्धाने केलेल्या जखमा काही ठिकाणी अजूनही भरून निघालेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणचे सशस्त्र संघर्ष वा नवी युद्धे ह्याच जखमांमधून परत परत डोके वर काढत आहेत. पहिल्या महायुद्धाचे आर्थिक परिणाम गंभीर होते. जर्मनी ऑस्ट्रिया रशिया ऑटॊमन साम्राज्य आणि फ्रान्स ह्याची जीडीपी ३० ते ४०% पर्यंत उतरली. युद्ध सुरू असेपर्यंत ब्रिटन आपला कोळसा तर अमेरिका युद्धसामग्री तसेच जगाच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी ७५% हिस्सा विकत होती. साहजिकच युद्ध सुरू होते तोवर त्यांची अर्थव्यवस्था ठीक होती. युद्ध संपल्यावर परिस्थिती बदलू लागली. युद्धासाठी युरोपने अमेरिकेकडून कर्ज घेतले होते. आता ते परत करणे शक्य नसल्याचे त्यांच्या लक्षात येत होते. युद्धाचा बराचसा खर्च ब्रिटनच्या डोक्यावर बसला होता. त्याला अमेरिकेकडून ४०० कोटी डॉलर्सचे कर्ज घ्यावे लागले. महायुद्ध लढण्याची रशियाची खरे तर ताकद नव्हती. रशियाची परिस्थिती आणखीनच ढासळत गेली. १९१७ सालच्या रशियन क्रांतीनंतर तिथे परिस्थिती डळमळीत होती. म्हणजे खरे तर तिथे नागरी युद्धाची अवस्था होती. त्यात १९२१ मध्ये तिथे दुष्काळ पडला. कम्युनिस्ट विचारसरणीनुसार सरकारने सर्व खाजगी उद्योग व्यवसाय खाजगी संपत्ती ह्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. युद्ध संपल्यानंतर अमेरिकन कारखान्यांमध्ये तयार माल पडून राहिला - त्याला उठाव नव्हता. कंपन्यांचा पैसा त्यामध्ये अडकला. अशातूनच हळूहळू मंदीला सुरूवात झाली. १९२८ पासून अमेरिकेमध्ये ग्रेट डिप्रेशनचे युग सुरू झाले. मालाला उठाव नाही म्हणून कामगार वर्ग काढून टाकण्यात आला. नोकर्‍या गेल्यामुळे हातात पैसा नाही अशा अवस्थेमध्ये गरज असूनही लोकांची क्रयशक्तीच कमी झाल्याने पुन्हा विक्री थांबली. कारखाने बंद पडू लागले. जवळ जवळ एक कोटीहून अधिक अमेरिकन नागरिक बेरोजगार होते. अशा एका दुष्टचक्रामध्ये अर्थव्यवस्था अडकली. शेयर बाजार कोसळला. मध्यमवर्गीय समाजाचे नुकसान झाले. एकीकडे रशिया कम्युनिस्ट मार्गक्रमणा करतो म्हणून नाके मुरडणार्‍या अमेरिकेवरती सुद्धा तशाच काहीशा मार्गाने जाण्याची पाळी आली. सर्वस्वी खाजगी व्यवसायावरती अवलंबून न राहता सरकारला काही कामे स्वतःवरती ओढवून घ्यावी लागली. ह्याच काळामध्ये लोकांना रोजगार पुरवण्यासाठी अमेरिकेमध्ये रस्तेबांधणी - धरणे - गावागावामध्ये वैद्यकीय - शैक्षणिक आदि सुविधा उपलब्ध करून देणे आदि कामे सरकारने अंगिकारली. ह्यातून निदान पोटापुरता पैसा काही लोकांच्या हाती पडण्याची सोय झाली. तुटपुंज्या उत्पन्नावरती गुजराण करणार्‍या कुटुंबांच्या त्या काळामधल्या कथा अमेरिकेत आजही जागोजागी ऐकायला मिळतात. अशा परिस्थितीमध्ये हमखास हाती पगार मिळण्याची सोय म्हणजे सरकारी नोकरीच होती. पण सैनिकांना सुद्धा प्रचंड पगार नव्हते. महिन्याच्या खर्चाचे पैसे वेगळे काढून झाल्यावरती हातामध्ये शिल्लक उरेल की नाही ह्याची धाकधुक असे. ग्रेट डिप्रेशन - मंदीच्या काळामध्ये बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती चलन ओतण्याची गरज होती. पण त्यावेळपर्यंत अमेरिकेच्या चलनाची किंमत सोन्याशी जोडलेली होती. म्हणजेच अमुक एव्हढे चलन बाजारात ओतायचे तर त्याप्रमाणामध्ये तिजोरीमध्ये सोने असले पाहिजे असे बंधन होते. असे बंधन अनेक देशांनीही स्वीकारलेले होते. १९३३ मध्ये हे नाते तोडण्यात आले. म्हणजेच जवळ सोन्याचा साठा नसला तरीही नवे चलन छापण्याची सोय करण्यात आली. या निर्णयानंतर कोणत्याही अमेरिकन नागरिकाला आपले चलन अधिकृतरीत्या सोन्यामध्ये रूपांतरित करून घेण्याची सोय संपुष्टात आली. पण सरकार मात्र अन्य देशांना पैसा देताना सोने व चलन असे नाते ठेवू शकत होते कारण तसे केल्याने डॉलरची किंमत बाजारामध्ये कोसळणार नाही याची काळजी घेता येत होती. (त्या काळामध्ये साधारणपणे २०-२१ डॉलर्स देऊन एक औन्स सोने बाजारात मिळत होते. आज पुनश्च चलनाची किंमत सोन्याशी जोडायची झाली तर ही किंमत १०००० डॉलरही होऊ शकेल असे तज्ञ म्हणतात. १९७१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या बदल्यात सोने असा व्यवहार चालू राहणार नाही अशी घोषणा अमेरिकेने केली आणि डॉलर व सोने ह्यांच्यामधले नाते कायमचे संपले.) तरी अमेरिकेची परिस्थिती अन्य देशांपेक्षा खूपच चांगली होती. किंबहुना जगातील एक नंबरचे स्थान अमेरिकेने तेव्हापासून आजपर्यंत हातचे जाऊ दिलेले नाही हे विशेष. (जगावरती अमेरिकेचे वर्चस्व टिकवणारा हा निर्णय होता.)

तिकडे जर्मनीमध्ये पहिल्या महायुद्धाच्या तहप्रसंगी घातलेल्या अटींमुळे अपमानित झालेली जनता हिटलरसारख्या खमक्या नेत्याच्या मागे उभी राहिली. अपमानाचा वचपा काढण्याच्या हेतूने पछाडलेल्या हिटलरने सर्वात प्रथम हाती घेतले ते शस्त्रास्त्र निर्मितीचे काम. हे काम लपून छपून करावे लागे. कारण जर्मनीवरती बंधने घालण्यात आली होती. कारखान्यामधले बेल्ट असे बनवण्यात आले की त्यांच्यावरती विविध उत्पादन निघते असे दाखवता यावे. इन्स्पेक्टर आले की समजा साध्या गाड्या बनवल्या जातात असे नाटक उभे करायचे - ते जाताच तिथेच लश्करी सामग्रीचे उत्पादन सुरू करायचे असा मामला होता. अपमानित जनताही आपल्या राज्यकर्त्याच्या मागे उभी होती म्हणून हे होऊ शकले. दोस्त राष्ट्रांच्या नकळत युद्धाची तयारी पूर्ण करण्यात हिटलरला यश आले. पुढच्या अवघ्या वीस वर्षात जगाला त्याने पुन्हा एकदा महायुद्धाच्या खाईमध्ये नेऊन सोडले. हिटलर महायुद्धाच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे असे इंग्लंडमध्ये चर्चिल वारंवार सांगत होता परंतु चेंबरलेनचा मात्र त्यावर विश्वास नव्हता. अखेर युद्धाला तोंड फुटले तेव्हा डोळे उघडले. एकच धावपळ उडाली. ब्रिटनच्या हाती अजूनही जगाचे साम्राज्य होते. तिथल्या साधन संपतीच्या जोरावरती युद्ध लढण्याची त्याची खुमखुमी तशीच होती. दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आणि अमेरिकेला अच्छे दिन आले म्हणायचे. तेथील मंदी संपली. संरक्षण विषयक सामग्रीचे उत्पादन वाढले आणि कारखान्यांना उर्जितावस्था आली. 

हिटलर आणि त्याचे साथीदार फॅसिस्ट देश वि. लोकशाही मानणारे देश आणि जोडीला कम्युनिस्ट रशिया अशी फळी दुसर्‍या टप्प्यात युद्धात लढत होती. पराकोटीचा ज्यू द्वेष आणि त्यापायी करण्यात आलेला त्यांचा अनन्वित छळ आणि छळछावण्यांमध्ये केले गेलेले शिरकाण ह्या गोष्टी हिटलरला टाळता आल्या असत्या तर दोस्त राष्ट्रांना नैतिकतेचा बुरखा कधी चढवता आला नसता. पण ह्या झाल्या जर तरच्या गोष्टी. फॅसिस्ट देशांनी केलेल्या अत्याचारांमुळे युद्धाला तत्वनिष्ठेचे स्वरूप आले. हिटलरचा पाडाव म्हणजे मानवी स्वातंत्र्याचा जयजयकार - लोकशाहीचा जयजयकार असे समीकरण मांडता आले. मानवी स्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते म्हणून उच्च नैतिक स्थान प्राप्त झाल्याच्या रुबाबामध्ये पुढची अनेक दशके पाश्चात्य देश वावरत होते. इतिहास जेतेच लिहितात तेव्हा स्वतःचे अस्तित्व पणाला लावून युद्ध लढलेल्या देशांनी आपल्या कर्तृत्वासाठी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. जेत्यांची संस्कृतीही श्रेष्ठ ठरली. जगामध्ये जर्मनीची छिथू झाली. हिटलरच्या अत्याचारांना आपण थांबवू शकलो नाही ह्याचा ठपका समस्त जर्मनांवरती आला. ही खंत ते अजूनही विसरू शकलेले नाहीत.  आणि जेतेपणाच्या उन्मादात जपानवर एकदा नव्हे तर दोनदा अणुबॉम्ब टाकणार्‍या अमेरिकेला मात्र आपण केलेल्या कृत्याची खंत असल्याचे आजवर जाणवलेले नाही. अणुबॉम्ब टाकून जपानला शरणागती पत्करायला लावल्यानंतर जपानने आपला देश तळ म्हणून वापरायला द्यावा व त्याबदल्यात जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने स्वीकारली. 

दुसर्‍या महायुद्धाच्या अंती जगावरती राज्य करणार्‍या ब्रिटिशांची सत्ता कित्येक देशातून संपुष्टात आली. जगाचे नायकत्व अमेरिकेकडे झुकले. दुसरा ध्रुव अस्तित्वात आला तो रशियाचा. रशियाच्या आधिपत्याखाली असलेले पूर्व युरोपातील देश - चीन ह्यांनी कम्युनिस्ट विचारसरणी स्वीकारली होती. युद्धाच्या अंतीम टप्प्यामध्ये ज्या गतीने रशियाने युरोपाचा भाग गिळंकृत केला त्याने अस्वस्थ झालेल्या पश्चिम युरोपातील देशांना अमेरिकन गटामध्ये जाणे क्रमप्राप्त ठरले. त्यांच्या संरक्षणासाठी जो करार अस्तित्वात आला तो म्हणजेच नेटो. त्याविरोधात रशियाप्रणित देश वॉर्सा कराराने बांधले गेले. ह्या दोन गटांव्यतिरिक्त जे देश नेटो वा वॉर्सा कोणत्याच करारामध्ये सामील नव्हते त्यांना अलिप्त राष्ट्र म्हणण्याची पद्धत सुरू झाली. अलिप्त किंवा तिसर्‍या जगातील देशांनी स्वतःचे वेगळे व्यासपीठ तयार केले. तरीही हे देश मूलतः रशियाकडे झुकलेले होते. 

युद्धमय परिस्थितीने सामाजिक जीवनावरही खोलवर परिणाम घडले होते. उदा. घराघरामधले पुरूष युद्धभूमीकडे गेल्यामुळे स्त्रियांना नोकरी करण्यासाठी बाहेर पडावे लागले. हा एक मोठा सामाजिक बदल होता. अर्थार्जनाच्या निमित्ताने घराबाहेरचे जग आणि जबाबदार्‍या सांभाळणार्‍या सर्वसामान्य स्त्रिया आपापल्या अधिकारांबद्दल जागरूक होत गेल्या. अगदी मतदानाचा हक्कासाठीही याच काळामध्ये स्त्रिया विशेषाधिकाराच्या मागण्या करू लागल्या. अर्थाजन करणारी स्वयंपूर्ण स्त्रीचे रूप युरोपात आणि अमेरिकेत दिसू लागले. अनेक क्षेत्रांमध्ये सर्वसामान्य स्त्रियाही काम करू लागल्या. ह्याच काळामध्ये अमेरिकेमध्ये गोरे वि. काळे असा वर्णसंघर्षही चालू होता. बदलत्या काळानुसार अनेक गोर्‍यांनीही कृष्णवर्णियांवर अन्याय झाल्याचे मान्य करत त्यांच्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज मान्य केली. ह्या काळानंतर अमेरिकेमध्ये आणि युरोपात "लिबरॅलिझम"चे फॅड सुरू झाले. तेथील शिक्षणाचे रूप बदलण्यात आले. वर्ण जात जमात पंथ धर्म भाषा लिंग ह्यातील भेदाभेद न मानता एक नवी समाजरचना निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. लिबरल सेक्यूलर शिक्षणाचा पाया रचला गेला. ह्याचीच परिणती पुढच्या काळामध्ये ख्रिश्चॅनिटीचा प्रभाव पुसून टाकण्यात झाली. नोंद घ्यायची ती ही की ह्याच काळामध्ये आपल्या संकुचित राजकारणासाठी आणि नैमित्तिक विजयासाठी हेच पाश्चात्य कट्टरपंथी इस्लामला जवळ करत होते. म्हणजे एकीकडे त्यांच्या भूमीमध्ये लिबरॅलिझम स्वीकारल्यामुळे जनतेचा ख्रिश्चॅनिटीवरील विश्वास उडत होता तर दुसरीकडे जगातील मुस्लिम प्रजा मात्र अधिकाधिक धर्मभोळी बनवण्यात येत होती. युरोपात स्वस्त कामगार म्हणून घुसलेल्या मुस्लिम स्थलांतरितांना आपल्यामध्ये सामावून घेण्याच्या मजबुरीपायी लिबरॅलिझमच्या नावाखाली मूळच्या ख्रिश्चन प्रजेची मानसिक तयारी करून घेण्यात आली. त्यासाठी युरोपियन नागरिकांवर दबाव टाकला गेला आणि त्यांना देण्यात आलेल्या अगदी प्राथमिक पातळीपासून ते पदवीपर्यंतच्या शिक्षणामधून लिबरॅलिझमची तत्वे सांगत मल्टीकल्चरॅलिझमसाठी ही प्रजा तयार झाली.   दुसर्‍या महायुद्धानंतर फ्रान्सचे प्रमुख द गॉल ह्यांनी तर युरेबियाचे स्वप्न पाहिले होते ज्याकरवी अमेरिकेला शह देण्यासाठी म्हणून युरोप व अरेबियाने एकत्र येण्याची कल्पना मांडली गेली होती. अशा कारवायांमधूनच कधी नव्हे तेवढे इस्लामसाठी युरोपात "तत्वाधिष्ठित" मोकळे रान ह्याच विचारसरणीतून उपलब्ध झाले. 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर सर्व देशांच्या पुढाकाराने काही जागतिक व्यवस्था अस्तित्वात आल्या. विविध राष्ट्रांच्या सहचर्यासाठी लीग ऑफ नेशन्स जाऊन युनोची स्थापना झाली. जुन्या परमनंट कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या जागी हेग शहरामध्ये इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसची स्थापना झाली. हिटलरने केलेल्या ज्यूंच्या वंशविच्छेदाच्या गुन्ह्याला शिक्षा मिळालीच पाहिजे म्हणून जर्मनीच्या न्यूरेंबर्ग येथे खास न्यायालयाची स्थापना झाली. इथे अनेक नाझींना शिक्षा ठोठावण्यात आली. युनोने चार्टर ऑफ ह्युमन राईटस संमत करून घेतला. तसेच युद्धकैद्यांना कशी वागणूक देण्यात यावी इथपासून ते मानवजातीसमोर असलेल्या अनेक प्रश्नांवरती जगात पहिल्यांदाच युनो हे मानवी अधिकारांचा उच्चार करणारे व्यासपीठ बनले. जगामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्याची स्थापना झाली. हे उद्दिष्ट साध्य झाले की नाही हा विवाद्य मुद्दा असू शकतो पण सर्व देशांनी एकत्र येऊन असा प्रथमच प्रयत्न केला हेही कमी नव्हते. ह्याच जोडीला (ड्ब्ल्यूबीसी) वर्ल्ड बॅंक आणि (आयएमएफ) इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड ह्या संस्थांची स्थापना झाली. ह्या योगे गरीब देशांना विकासकामांकरिता कर्ज रूपाने भांडवल उपलब्ध करून देण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये युरोप बेचिराख झाला होता. अमेरिकेने मार्शल प्लॅन बनवून पश्चिम युरोपीय देशांना पुन्हा एकदा विकसित देशांच्या पातळीवर नेण्यासाठी प्रयत्न केले. दुसरीकडे रशियाने आपल्या साम्राज्यामध्ये आपले नियम बनवले होते. कम्युनिस्ट देशांना अमेरिकेची धास्ती वाटत असल्यामुळे दोन राष्ट्रांमध्ये शस्त्रास्त्रस्पर्धेचे नवे युग जन्माला आलेल्या विकोपापायी प्रत्यक्षामध्ये रीतसर युद्ध छेडले गेले नाही तरी तणावपूर्ण युद्धजन्य परिस्थिती कायम राहिली. ह्यालाच शीतयुद्ध म्हटले जाऊ लागले. अमेरिका व रशिया हे दोन देश थेट एकमेकासमोर भिडले नाहीत पण पुढच्या काळामध्ये कधी कोरियन युद्ध तर कधी व्हिएतनाम अशा परकीय भूमीवरती युद्ध लढली गेली. त्यामध्ये दोन्हीकडचे सैन्य रणभूमीवरती एकमेकासमोर येत होते. ह्या दोन ध्रुवांमध्ये आपले वर्चस्व टिकवण्याच्या मोहापायी एक शस्त्रास्त्रस्पर्धा जन्माला आली. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या मनीषेने अधिकाधिक घातक संहारक शस्त्रा - अस्त्रांनी जन्म घेतला. त्यातच आण्विक शस्त्रास्त्रांची भर पडली होती. काही मोजक्या देशांच्या हाती अणुतंत्रज्ञान राहावे म्हणून न्यूक्लियर प्रॉलिफरेशन ट्रीटी द्वारा काही संकेत पाळण्यात आले पण ते धाब्यावर बसवल्यामुळे आणि वरिष्ठांनी त्याकडे काणाडोळा केल्यामुळे अनेक देशांच्या हाती अणु तंत्रज्ञान आणि अणुबॉम्ब आले. शेवटी शस्त्रास्त्रांवर मर्यादा असावी म्हणून अमेरिका व रशियाला स्ट्रॅटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी (SALT) साठी प्रयत्न करावे लागले. 

शीतयुद्धाचे एक महत्वाचे रणांगण होते मध्यपूर्वेतील देश. पहिल्या महायुद्धानंतर मध्यपूर्वेमध्ये जेत्यांना हवे तसे देश जन्माला घालण्यात आले होते. पण मध्यपूर्वेची खरी सत्ता ब्रिटिशांच्या हाती होती. महत्वाचे म्हणजे ही सत्ता भारतामधून राबवली जात होती. कारण मध्यपूर्वेतील ब्रिटिश प्रमुख प्रतिनिधीचे रिपोर्टींग भारतामधील व्हाईसरॉयकडे देण्यात आले होते. मध्यपूर्वेतील मित्र राजघराण्यांच्या संरक्षणासाठी भारतीय सैन्य तेथील महत्वाच्या शहरांमध्ये तैनात करण्यात आले होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर कमकुवत झालेल्या ब्रिटिशांची सत्ता मागे पडली आणि सूत्रे अमेरिकेच्या हाती गेली. अमेरिकेने तेथील अनेक देशांमध्ये आपली बाहुली सत्तेमध्ये बसवली होती. तर काही ठिकाणी सत्ताधीश रशियाला जवळचा होता. त्यांच्यातील वैमनस्याचा फायदा घेत अमेरिका आणि रशिया हे दोन ध्रुव मध्यपूर्वेतील राजेघराण्यांना हाताशी धरून शीत युद्धाच्या खेळी खेळत होते. ह्यामध्ये सौदी अरेबिया जॉर्डनसारख्या देशांनी कायमच अमेरिकेला साथ दिली. पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाबाबत रशियाने तेथील कट्टरपंथी मुस्लिम गटांना हाताशी धरले होते. 

१९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानमधील शेख मुजिबुर रेहमान ह्यांच्या अवामी लीगला बहुमत मिळून सुद्धा पाकिस्तानी सेनाप्रमुखांनी पाकिस्तानच्या सत्तेची सूत्रे हाती दिली नाहीत. ह्या निमित्ताने उपखंडात ठिणगी पडणार अशी चिन्हे होती. त्यात रशियाही लुडबुड करत होता आणि भारत त्याला साथ देत होता. ह्याच काळामध्ये चीनचे सत्ताशीध माओ ह्यांचे आणि रशियन राज्यकर्ते ह्यांचे संबंध ताणले गेले होते. त्याचा फायदा घेत जुलै १९७१ मध्ये श्री हेन्री किसिंजर ह्यांनी पाकिस्तान मार्गे चीनला गुप्त भेट दिली आणि माओ ह्यांची भेट घेतली. ह्या भेटीमधून अमेरिका चीन मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरू झाले. अमेरिकनांचे डावपेच अर्थातच रशियाला कोंडीत पकडण्याचे होते. युद्ध सुरू होऊ नये म्हणून भारतावर चीनचा दबाव ठेवण्याचे डावपेच होते. त्यावरती मात करत श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांनी अमेरिकन मनसुब्यांना आव्हान देत पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून १९७१ च्या डिसेंबरमध्ये बांगला देशाच्या निर्मितीचा महापराक्रम गाजवला. 

ह्यानंतर १९७३ पासून ऑईल प्रोड्युसिंग एक्सपोर्टींग कन्ट्रीज OPEC ने आपल्या हाती असलेल्या पेट्रोलवरील नियंत्रणाचा वापर करून जगावर आधिपत्य गाजवण्याचा काळ सुरू झाला. ह्यातून अरबी देशांकडे पेट्रोडॉलरचा महापूर लोटला. ह्या पैशाच्या जोरावरती अरबी देशांकडे वहाबी इस्लामच्या प्रसारासाठी अमाप पैसा उपलब्ध झाला. दुसरीकडे रशिया आणि अमेरिका दोघांनाही लट्टरपंथी मुस्लिमांना हाताशी धरून शीत युद्ध खेळायचे होते. १९७९ मध्ये अमेरिकेचा दोस्त इराणचा शहा पेहेलवी ह्याला तिथे झालेल्या रशियाप्रणित उठावाने परागंदा होण्यास भाग पाडले. ह्यानंतर कट्टरपंथी मुस्लिम अयातोल्ला खोमेनी सत्तेवर बसला. त्याने सर्वात प्रथम इराणमधील कम्युनिस्टांना पकडून त्यांना एक तर तुरूंगात टाकले किंवा फाशी दिले. अशा तर्‍हेने प्रथम डाव्यांचा बंदोबस्त केल्यावर आपली पकड सत्तेवर बसवून कट्टरपंथी इराणने अमेरिकाविरोधी राजकारणाचे युग सुरू केले. इराणमधील सत्ताधीश हातातून गेला तसेच रशियाने त्याच वर्षाच्या अखेरीला अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैन्य घुसवले आणि तिथे कम्युनिस्टांना जवळचा असलेला सत्ताधीश गादीवर बसवला. त्यामुळे जो सतासमतोल ढळला होता तो पुनश्च स्थापन करण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने रशियाप्रणित सत्ता अफगाणिस्तानमधून हुसकावून लावण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. हेच राजकारण आजतागायत चालू असल्याचे आपल्याला दिसते.

अशा तर्‍हेने ७०च्या दशकापासून पेट्रोल - कट्टरपंथी इस्लाम - दहशतवाद आणि त्याभोवती फिरणारे जागतिक राजकारण असे युग सुरू झाले. आर्थिक पाया दुबळा असताना न परवडणार्‍या कारवाया करणारा रशिया हळूहळू आर्थिक कचाट्यामध्ये सापडत गेला. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सर्वंकष हुकूमशाहीचा परिणाम म्हणून रशियन राज्यव्यवस्थेमध्ये एक प्रकारची भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण झाली होती. हे ओझे असह्य झाले तेव्हाच म्हणजे ८० च्या दशकामध्ये रशियन सत्तेवरती आलेल्या गोर्बाचेव्ह ह्यांनी ग्लासनॉस्त आणि पेरेस्त्रोइका हे परवलीचे शब्द वापरत प्रचलित रशियन व्यवस्थेला आव्हान दिले आणि त्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. गोर्बचेव्ह ह्यांना कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्थाच हवी होती पण मोकळा श्वास घेता यावा ही इच्छा होती. अर्थात रशियामध्ये हे युग सुरू झाले तेव्हाच अफगाणिस्तानमधील आपली लष्करी कारवाई फोल ठरत असल्याचे वास्तव तत्कालीन सोव्हिएत रशियाच्या लक्षात येत होते. रशियन सैन्य माघारी बोलावण्याचे अवघड पाऊल रशियाने उचलले. इथे कट्टरपंथी इस्लाम जिंकल्याचे दृश्य उभे राहिले. इथून पुढे जगाच्या राजकारणावरती आपण आपली छाप पाडू शकतो आणि सत्ता हाती घेऊ शकतो असा आत्मविश्वास कट्टरपंथी मुस्लिमांमध्ये निर्माण झाला. गोर्बाचेव्ह ह्यांच्या सोव्हिएत रशियातील सुधारणा युग आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये पूर्व जर्मनीमध्ये उठाव झाला त्यात सुप्रसिद्ध बर्लिनची भिंत लोकांनीच पाडून टाकली आणि दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी जसा एकसंध जर्मनी होता तसा जर्मनी अस्तित्वात आला. त्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये गोर्बाचेव्ह ह्यांच्या नेतृत्वाखालील सोव्हिएत रशियाने लष्करी हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. त्यातून इतरही देशांची भीड चेपली आणि पूर्व युरोपियन देश रशियातून बाहेर पडले. त्याच बरोबरीने किरगिझिस्तान अझरबैजान तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान उझ्बेकीस्तान आदि मुस्लिम बहुल देशसुद्ध सोव्हिएत रशियातून फुटून बाहेर पडले. अशा तर्‍हेने ९० चे दशक आणि विसावे शतक संपेपर्यंत जगातील सत्तासमीकरणे पूर्णपणे बदलून गेली. 

ह्या काळाचा सर्वोत्तम वापर केला तो चिनी सत्ताधीशांनी. अमेरिकेची दोस्ती त्यांनी पदरात पाडलीच होती. त्यावर आपल्या अर्थव्यवस्थेला थोडी मोकळीक देत पक्षीय सरकारच्या नियंत्रणातील पण खाजगी मालकीला वाव देत अर्थव्यवस्था मुक्त करत चीनने जगामध्ये इनफ्रास्ट्रक्चर आणि उत्पादन ह्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून जगाची बॅकयार्ड फॅक्टरी बनण्याचे ध्येय स्वीकारले आणि त्याला प्रत्यक्ष रूप दिले. ह्यातून हाती आलेल्या पैशांमधून एक सक्षम संरक्षण व्यवस्था उभी करून आशियामधील एक नंबरचा आणि कालांतराने अमेरिकेला डच्चू देऊन जगाचा नेता होण्याचे स्वप्न चीनने पाहिले आणि त्यातील काही उद्दिष्ट साध्यही केली. सोव्हिएत रशिया कोसळल्यानंतर जगभरातील गटागटांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट व्यवस्थेबाबत असलेला भोळसट आशावाद संपला. ह्याच दरम्यान भारतामधील कामगार चळवळीचे युगही उताराला लागले. चळवळीतून सामर्थ्य उभे करण्याच्या आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल न करता आल्यामुळे भारतामधील डाव्या पक्षांची राजकीय "स्पेस" मर्यादित होऊ लागली. 

दुसरीकडे फाजिल आत्मविश्वास वाढलेल्या कट्टरपंथी इस्लामी दहशतवाद्यांनी सप्टेंबर २००१ मध्ये अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरती हल्ला चढवून आपल्या ताकदीपेक्षा "निर्धारा" ची चुणूक जगाला दाखवून दिल्यावरती एकच धावपळ उडाली. सोव्हिएत रशियाला संपवण्याच्या नादात आपल्या राज्यकर्त्यांनी केव्हढा मोठा महाराक्षस जन्माला घातला आहे ह्याची निदान अंतर्यामी जाणीव आज अमेरिकेच्या सामान्य जनतेला झाली आहे. असे असले तरीही आजदेखील जगाचे राजकारण पेट्रोल - कट्टरपंथी इस्लाम आणि इस्लामी दहशतवाद ह्यांच्याभोवती फिरते आहे. २०१६ साली अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर अध्यक्ष ट्रम्प ह्यांनी अनेक प्रकारे गेल्या शतकामधल्या राजकारणामध्ये बदल घडवण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.

राजकीय उलथापालथींशिवाय मानवजातीच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल जर कोणत्या बाबीने केला असेल तर त्याचे श्रेय अर्थातच विज्ञानाला जाते. शंभर वर्षांपूर्वीचे विज्ञान तंत्रज्ञान आणि आताचे ह्यामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक पडला आहे. आपला ग्रह सोडून चंद्रावरती माणूस भ्रमण करून आला तो ह्याच काळात. एका वैद्यकीय सेवेचा विचार केला तर नॅनो तंत्रज्ञान आणि जेनेटिक्स वापरून प्रचलित उपचार पद्धती आणि औषध पद्धतीला आव्हान देणार्‍या नव्या युगाबद्दल काय म्हणायचे? माणूस अमरत्वाकडे वाटचाल करू लागला आहे आणि ते युग कधी अवतरेल सांगता येत नाही इतके नजिक येऊन ठेपले आहे.  दुसरीकडे संगणकाचा जन्म आणि त्यावर आधारित जीवनातील एकूण एक कामे ह्याचा विचारही कोणी पहिल्या युद्धाच्या शेवटाला केला असेल काय? युरोपातील एका कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डावर आज एका रोबोची डायरेक्टर म्हणून नियुक्ती झाली आहे. अशा तर्‍हेने माण्साबरोबरच कंपनीचे निर्णय घेण्यासाठी एका रोबोचा प्रवेश झाला आहे. असा रोबो कोणते निर्णय घेतो आणि त्याच्या बर्‍या वाईट परिणामांची जबाबदारी कोणावर टाकावी - त्यासाठी आजची न्यायव्यवस्था सज्ज आहे का अशा स्वरूपाचे कितीतरी प्रश्न इथून पुढे उपस्थित होणार आहेत. आज रॉबॉटिक्स - इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन - आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील क्रांतीने जर अशी कामे माणसाच्या हातून हिरावून घेतली तर इथून पुढे जगामध्ये जन्मणार्‍या प्रत्येक बालकाला पोट भरण्यासाठी काम तरी उरेल काय - जर माणसाने करायची कामे संगणक रोबोज करणार असतील तर हात रिकामे राहतील त्यापेक्षा मने रिकामी राहतील आणि बिनकामाच्या माणसाचा राक्षस तर बनणार नाही ना असे प्रश्न आज पाश्चात्य जगातील सत्ताधार्‍यांना पडत आहेत. कारण ही समस्या अगदी पुढच्या तीस ते चाळीस वर्षात त्यांच्या जीवनामध्ये प्रचंड रूप धारण करणार आहे अशी चिन्हे आहेत. 

राजकारण आणि विज्ञान तंत्रज्ञान समस्या निर्माण करतात आणि त्या सोडवण्याची जबाबदारी कदाचित पुन्हा एकदा धर्मच नाकारणार्‍या लिबरल्सना धर्मावर टाकावी लागेल. २०१४ साली योग दिवस पाळण्याची सूचना श्री नरेंद्र मोदी ह्यांनी युनोला केली आणि ती भरघोस पाठिंब्याने स्वीकारली गेली त्याची पार्श्वभूमी हीच असावी. असतो माम् सद् गमय तमसो माम् ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतम् गमय सांगणारा आणि त्यातून विज्ञानाची कास धरत अध्यात्म सांगणार्‍या हिंदू धर्माकडे पुढच्या दशकांना वळावे लागेल असे नाही का तुम्हालाही वाटत? 

सीबीआय गृहकलह आणि श्री मलोय कृष्ण धार - Part 1

Some day or the other, taking disadvantage of the weakening fabric of our democracy, some unscrupulous intelligence men may gang up with ambitious Army Brass and change the political texture of the nation and give IB the colours of ISI of Pakistan. That will be the most unfortunate day for Indian democracy. India cannot afford to suffer that indignity from which most of the post-colonial regimes in Asia and Africa are suffering.

- एक वेळ अशी येऊ शकते जेव्हा भारतीय लोकशाही कमकुवत असेल - काही तत्वशून्य (धटिंगण) सुरक्षा अधिकारी आणि महत्वाकांक्षी सैनिकी अधिकारी गटबाजी करून देशाची राजकीय व्यवस्थाच बदलून टाकण्याचा कट करतील आणि तो प्रत्यक्षात उतरवतील. भारतीय लोकशाहीसाठी हा अत्यंत दुर्दैवी दिवस ठरेल. आफ्रिका आणि आशियातील वसाहती राजवटीतून काही नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांच्या नशिबी आलेले असे दुर्भाग्य आणि अपमानास्पद अवस्था भारताच्या कपाळी दिसेल. 

हे विधान आहे आयबीचे कर्तबगार अधिकारी श्री मलोय कृष्ण धार ह्यांचे - त्यांच्या "Open Secrets - India's Intelligence Unveiled" मधून घेतले आहे. हे विधान आज आठवण्याचे निमित्त आहे ते अर्थातच आलोक वर्मा वि. अस्थाना ह्या दोन सीबीआय अधिकार्‍यांनी चालवलेल्या एकमेकांविरुद्धच्या कारवायांचे. ह्या दोघांमधील भांडण वैयक्तिक आहे की तत्वाधारित ते अजून जनतेसमोर सिद्ध व्हायचे आहे. कोणत्या परिस्थितीमध्ये श्री आलोक वर्मा ह्यांना स्वतःच्याच कार्यालयामध्ये अस्थाना ह्यांच्या एका सहाय्यक अधिकार्‍यावर धाड घालावी लागली - प्रत्यक्ष पंतप्रधान कार्यालयावरच धाड घालण्याचे षड् यंत्र रचावे लागले हे जनतेसमोर यायचे आहे. दोन गट आणि त्यांचे राजकीय समर्थक थेट दुसर्‍या गटावरती संघटित गुन्हेगारांशी लागेबांधे असल्याचे आणि फरार गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचे आरोप होत आहेत हेही सामान्य लोकांसाठी एक गौडबंगाल आहे. 

धार ह्यांनी तर अगदी स्पष्ट इशारा दिलेला नाही काय? इथे एका गटामधले अधिकारी दुसर्‍या गटातील राजकीय नेतृत्वाला धाब्यावर बसवून आपल्या गटाच्या राजकीय नेतृत्वाला अपेक्षित आहेत व त्यांना फायद्याच्या ठरतील अशा कारवाया सर्व नियम डावलून करताना दिसत नाहीत काय? काही तज्ञांनी म्हटल्याप्रमाणे ह्यामध्ये केवळ सीबीआय मधले अधिकारी गटबाजी करत नसून अन्य सुरक्षा यंत्रणांमधले अधिकारीही त्यांना मदत करत आहेत असे चित्र आहे. तज्ञांनी तर असेही म्हाटले आहे की काही विदेशी गुप्तचर संस्था अधिकार्‍यांच्या एका गटाला मदत करत करत असण्याची शक्यता आहे. आज जरी एखाद्या आजी माजी सैनिकी अधिकार्‍याचे नाव पुढे आलेले नसले तरी नजिकच्या भविष्यामध्ये तसे होणारच नाही ह्याची काहीही शाश्वती उरलेली नाही. ह्या ना त्या कारणाने निवृत्त अधिकारी राजकीय मुद्यांवरती तसेच धोरणावरती अगदी अश्लाघ्य टीका टिप्पणी करताना दिसत नाहीत काय? अनेक कारणांमुळे सैन्यामध्येही नाराजी आहेच, ह्या सर्व उद्रेकाचे रूपांतर कशात होईल हे कसे सांगता येईल? परिस्थिती जसे वळण घेईल तसतसे घटक पुढे येत जातात. म्हणून विविध बाबतीमध्ये सुरक्षा यंत्रणांशी व्यवहार करण्याचा विस्तृत अनुभव असलेल्या धार ह्यांनी दिलेला इशारा गंभीर मानला पाहिजे. 

लोकसभा निवडणुकांमध्ये अमेरिकन निवडणुकीप्रमाणे परदेशाचा हस्तक्षेप असेल काय ही शक्यता सामान्य जनतेला हलवून टाकत आहे या पार्श्वभूमीवरती येत्या काही दिवसात तीन राज्यातील निवडणुका आणि काही महिन्यांमध्ये देशाच्या लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असताना आणि कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत असण्याची गरज असताना जर सुरक्षा यंत्रणा अशा गटबाजीत अडकलेल्या बघायला मिळत असतील तर लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयास असेच ह्या बंडाचे रूप होत नाही काय? 

पुस्तकामधले काही उतारे इथे क्रमवार आहेत तसे इंग्रजीमध्ये देत आहे.

विचार करा. पटते का? पटत असेल तर इतरांना पटवा.

जमाल खाशोगी खूनप्रकरणाचे गौडबंगाल

२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जन्माने सौदी अरेबियन व अमेरिकन ग्रीन कार्ड धारक पत्रकार जमाल खाशोगी खाजगी कामानिमित्त सौदी अरेबियाच्या तुर्कस्तानातील इस्तंबूलमधील वकिलतीमध्ये गेले होते. बाहेर त्यांची नियोजित वधू हतिस चेंगिझ वाट पाहत होती. तिच्याशी लग्न करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे वकिलातीमधून घेण्यासाठी खाशोगी तिथे गेले होते. परंतु ते बाहेर पडलेच नाहीत. अखेर तीन तास वाट बघून हतिसने तुर्कस्तानच्या पोलिसांकडे रीतसर तक्रार नोंदवली. सुरुवातीला खाशोगी वकिलातीमधून बाहेर पडले त्यानंतर काय झाले आम्हाला माहिती नाही म्हणून सौदीने हात झटकण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यातील फोलपणा उघड झाल्यावरती गोंधळाच्या वातावरणामध्ये दोन सौदी अधिकारी - सौदी गुप्तहेर खात्याचे उपप्रमुख मेजर जनरल अहमद अल असिरी आणि राजपुत्र मोहमद बिन सलमान ह्यांचे जवळचे सल्लागार सौद अल कहतानी दोघांना डच्चू मिळाला आहे. व्यवसायाने वॉशिंग्टन पोस्ट ह्या सुप्रसिद्ध माध्यमामध्ये पत्रकार म्हणून काम करत असलेल्या खाशोगी ह्यांचे असे गायब होणे अर्थातच नैसर्गिक नाही. म्हणून ह्या प्रकरणाला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली आहे. इअतकेच नव्हे तर ही बाब विविध राष्ट्रांमध्ये एक परराष्ट्रसंबंधांचा तिढा होऊन बसेल अशी चिन्हे आहेत. 

२८ सप्टेंबर रोजी प्रथम खाशोगी वकिलातीमध्ये गेले व राजदूतास भेटले. त्याने त्यांना तेथील एका अधिकार्‍याला भेटावयास सांगितले. हा अधिकारी म्हणजे प्रत्यक्षात सौदी गुप्तहेर खात्यातील अधिकारी होता असा अंदाज आता लावला जात आहे. तुम्हाला हवी असलेली कागदपत्रे लगेच देता येणार नाहीत पण पुढल्या आठवड्यामध्ये मिळू शकतील असे सांगितल्यावर खाशोगी ह्यांनी त्या अधिकार्‍याचा फोन नंबर घेतला आणि त्यानंतर फोन करून कागदपत्रे तयार असल्याची खात्री करून घेऊन मगच तिथे ते २ ऑक्टोबर रोजी गेले होते असे चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले आहे. घटना जरी तुर्कस्तानच्या भूमीवरती घडली असली आणि एका सौदी नगरिक त्यामध्ये मृत पावला असला तरीही वकिलातीच्या वास्तूवर त्या त्या देशाचे सार्वभौमत्व असल्याचे मानण्याचा रीवाज असल्यामुळे ह्या गुन्ह्याचा तपास कसा व कोणी करावयाचा - तुर्की पोलिस पथकाला तिथे प्रवेश मिळेल काय आणि मिळाला तर तिथे त्यांना पुरावे गोळा करण्यासाठी तपास करण्याची परवानगी कशी मिळणार से प्रश्न उपस्थित होतात. अर्थात हे प्रश्न नवे नसून त्यावर उत्तरे आहेत. संकेतानुसार हा तपास तुर्की अधिकारीच करू शकतात व सौदी वकिलातीला त्यामध्ये त्यांच्याशी सहकार्य करावे लागेल. त्यानुसार तुर्की चमूने तिथे जायचे ठरल्यानंतर ते तिथे पोचण्या आधी "साफसफाई" करण्यात आली. त्याचा व्हिडियो इंटरनेटवर फिरत आहे. साफसफाईसाठी कोणती यंत्रे आणि किती डबे रसायने - ब्लीचिंग लिक्विड - नवे झाडू - नवी फडकी - नव्या बादल्या - वापरण्यात आली ते ह्या व्हिडियोमध्ये बघितल्यावर थक्क व्हायला होते. अशी परिपूर्ण सफाई चालली आहे ही बाब उघड उघड चालू होती त्यात कोणतीही लपवाछपवी करण्यात आलेली नाही म्हणजे आम्ही साफसफाई करत आहोत असे जणू जाहीर रीत्या सांगून तसे केले गेले असे लक्षात येते. 

खाशोगी वकिलातीमध्ये प्रवेशल्यानंतर नेमका काय घटनाक्रम घडला हे कळणे कठिण आहे. पण त्यांना दुपारी एक वाजता येण्याचे वेळ देण्यात आली होती. तत्पूर्वी वकिलातीमधील कर्मचार्‍यांना दुपारच्या जेवणासाठी लवकार बाहेर सोडण्यात आले. तसेच आज एक महत्वाची मिटींग असल्यामुळे पुढचा अर्धा दिवस सुट्टी असून ऑफिसमध्ये परतू नये अशा त्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. साधारण सव्वाच्या सुमाराला खाशोगी आत गेल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये दिसते. त्यांच्या खोलीमध्ये दोन खास अधिकारी गेले व त्यांनी त्यांना ओढत दुसर्‍या खोलीत नेले. तिथे त्यांना ठार मारण्यात आले. मृतदेह तिसर्‍या खोलीत खेचून नेण्यात आला व तिथे त्याचे तुकडे करण्यात आले असे म्हणतात. ब्रिटनच्या म्हणण्यानुसार खाशोगी ह्यांना नशिला पदार्थ देण्यात आला होता व त्याची मात्रा जास्त झाल्यामुळे त्यांचा मृत्यू ओढवला असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. वकिलातीमध्ये २२ गाड्या नोंदीकृत आहेत त्यातील तीन गाड्यांची विशेष चौकशी होत आहे असे दिसते. एक गाडी सुमारे सव्वा तीनला तिथून बाहेर पडली आणि जवळ असलेल्या राजदूताच्या घराकडे गेली असे दिसते. तुर्की अधिकारी वकिलात तसेच राजदूताच्या बंगल्याच्या बागेमध्ये खणून खाशोगीचे प्रेत मिळते का ते तपासण्याच्या चिंतेत आहेत. कौन्सिल जनरल - राजदूत स्वतःच्या घरामधून तीन दिवस बाहेरही पडला नाही. वकिलातीच्या सर्व गाड्यांची तपासणी करण्यासाठी आमच्या ताब्यात द्या असे सांगितल्यावर वकिलातीने गाड्या तुर्की अधिकार्‍यांना दिलेल्या नाहीत. वकिलात सोडण्यापूर्वी तेथील सीसीटीव्ही कॅमेराच्या रेकॉर्डिंग असलेल्या हार्ड ड्राईव्हज सौदी अधिकार्‍यांनी काढून घेतल्या आहेत. सुरूवातीला तुर्की अधिकार्‍यांना आत येण्याची सौदी अधिकार्‍यांनी तयारी दर्शवली होती. पण तसा प्रवेश देण्या अगोदर तुर्की पोलिसांनी १५ सौदी अधिकार्‍यांची संशयित म्हणून नावे जाहीर केली. ह्यानंतर सौदीने परवानगी नाकारली. हे १५ अधिकारी त्याच दिवशी सकळी सौदीहून तुर्कस्तानला खास विमानाने आले होते व २ ऑक्टोबर रोजी खाशोगी आले तेव्हा वकिलातीमध्ये हजर होते असे दिसते. (ह्या अधिकार्‍यांमध्ये दोन डॉक्टर दोन पायलट दोन गुप्तहेर अधिकारी आणि आठ अधिकारी राजपुत्राच्या खाजगी सेवेमधले होते असे तुर्कस्तानचा अंदाज आहे). 

सौदीने तपासामध्ये इतके मोडते घातले तरी तुर्कस्तानने वकिलातीच्या आसपासच्या गटाराची पाहणी करून परिस्थितीजन्य पुरावे जमा केले असून ते खाशोगीचा खून वकिलातीमध्ये झाला हे सिद्ध करण्यास पुरेसे आहेत असे म्हटले जाते. खरे तर सौदीने ह्या पूर्ण घटनेचेही रेकॉर्डिंग केले आहे असेही म्हणतात. ह्याहूनही एक विलक्षण गोष्ट म्हणजे वकिलातीमध्ये जाताना खाशोगीच्या हातावरती ऍपल वॉच होते. ते त्याने आपल्या नियोजित वधूच्या घड्याळाशी तंतोतंत जुळते ठेवले होते. शिवाय आत गेल्यावर खाशोगीने आपल्या घड्याळावरील रेकॉर्डिंग बटन दाबले होते असे म्हणतात. त्यामुळे त्याच्या मरणाचा व्हिडियो "on line" ट्रान्स्मिट होत होता की काय अशी एक शंका व्यक्त केली जात आहे. 

खाशोगीला सौदीच्या राजपुत्राने विश्वासघात करून मारले असे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. पण प्रश्न हा उरतो की जमाल खाशोगीने असे काय केले होते की सौदीच्या राजपुत्राला त्याला ठार मारणे क्रमप्राप्त व्हावे? त्याकरता जमाल खाशोगीची थोडक्यात माहिती बघू. भारतामध्ये शस्त्रास्त्र व्यवहारातील दलाल आणि बोफ़ोर्स प्रकरणाशी संबंधित म्हणून सुप्रसिद्ध असलेले नाव म्हणजे अदनान खाशोगी हे जमाल खाशोगी ह्यांचे चुलते. तसेच प्रिन्सेस डायानाचा मित्र दोदीची आई ही जमालची (सख्खी नव्हे) बहिण लागते. जमालचा एक शाळामित्र म्हणजे ओसामा बिन लादेन. सौदी मध्ये लादेन कुटुंब ऐश्वर्यासाठी प्रसिद्ध आहे तेव्हढेच खाशोगी कुटुंबही. ओसामा आणि जमाल शाळेपासूनच मुस्लिम ब्रदरहूडच्या सर्व जगामध्ये इस्लामी राजवट आणण्याच्या कल्पनेने झपाटलेले होते. पॅलेस्टाईनमध्ये जन्मलेले आणि जॉर्डनचे नागरिक असलेले शेख अब्दुल्ला आझम हे दोघांचेही गुरू. दोघेही आपल्या संवेदनशील वयामध्ये आझम ह्यांची व्याख्याने ऐकत असत. त्यातूनच जेव्हा ओसामा अफगाणिस्तानमध्ये रशियाविरोधातील जिहाद छेडण्यासाठी गेला तेव्हा त्याच्या बरोबरीने जमालही तिथे गेला होता. सोव्हिएत रशियाच्या पराभवानंतर ओसामा आणि जमाल सौदीमध्ये परतले पण ओसामाचे सौदी राजघराण्याशी न पटल्यामुळे त्याला देश सोडून सुदानमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. खाशोगीने पत्रकार म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली. तत्कालीन सौदी गुप्तहेर प्रमुखांच्या तो संपर्कात असे. ओसामाची "मलिन" प्रतिमा उजळण्यासाठी म्हणून खाशोगीने त्याची मुलाखत प्रसिद्ध करावी अशी गळ लादेन परिवाराने घातली म्हणून जमाल सुदानमध्ये गेला. ओसामा अमेरिकेविरुद्धचा जिहाद थांबवायला तयार नव्हता. इथे सौदीच्या राजाने तर इराकी आक्रमणाच्या शक्यतेमुळे अमेरिकन सैन्याला सौदी  भूमीवरती पाचारण केले होते. ओसामाची भूमिका अडचणीची ठरेल असे जमालने सुचवूनही ओसामाने माघार घेतली नाही. 

ओसामाशी जमले नाही तरी जमाल मुस्लिम ब्रदरहूडशी जमवून घेत होता. पण पुढे सौदी राजघराण्याचा दृष्टिकोनही बदलला. सोव्हिएत रशियाला हरवण्यासाठी त्यांना मुस्लिम ब्रदरहूड हवीहवीशी वाटत होती आणि तोवर त्यांनी आपल्या भूमीमध्ये ब्रदरहूडला कार्यासाठी मुक्त वावर दिला होता. पण नंतर जेव्हा ब्रदरहूड सौदी राजघराण्याला आव्हान देऊ लागली तेव्हा त्यांनी ही संघटना दहशतवादी असल्याची भूमिका घेतली. ह्या कोलांट उड्या जमालला मान्य नव्हत्या. त्याचे आणि कतारचे नाते जुळले ते ह्या परिस्थितीमध्ये. कारण इस्लामी कट्टरपंथी विचार कतारने सोडले नव्हते. पुढच्या काळामध्ये तर जमालचे आणि तुर्कस्तानचेही उत्तम संबंध जुळले होते. मुस्लिम ब्रदरहूडला सत्तेवर आणण्यासाठी ओबामा सरकारने इजिप्तमध्ये तहरीर चौकामध्ये निदर्शने घडवून आणली तेव्हा जमाल खुश होता. हळूहळू अमेरिकेने त्यांना वार्‍यावर सोडले. जोपर्यंत ओबामा सत्तेवर होते तोपर्यंत सौदी घराण्याच्या धोरणामध्ये फरक पडला नव्हता. त्याकाळामध्ये जॉन ब्रेनान ह्या सीआयए प्रमुखाशी जमालचे उत्तम संबंध होते. ट्रम्प सत्तेवर येताच अनेक समीकरणे बदलली. सौदीमध्ये एमबीएस ह्यांच्या हाती सूत्रे आली आणि त्यांनी कर्मठपणाविरोधात आघाडीच उभारली. तसेच सुधारणांच्या नावाने अनेक अधिकार्‍यांना काढून टाकले. आपल्या विश्वासातली माणसे तिथे नेमली. ट्रम्प ह्यांच्या आशिर्वादाने घडत असलेल्या ह्या घडामोडींना जमालचा विरोध होता. तिथे ट्रम्प ह्यांच्या राजकीय विरोधकांनाही आपले हस्तक हवेच होते. ब्रेनान ह्यांच्याशी असलेले संबंध वापरून जमालने अमेरिकेची वाट धरली. 

२०१३ मध्ये वॉशिंग्टन पोस्ट हा पेपर जेफ बेझोस ह्यांनी विकत घेतला. हेच बेझोस साहेब सीआयएसाठी साठ कोटी डॉलर्स खर्चून क्लाऊड स्टोरेज सिस्टीम बनवत आहेत. खाशोगी तुर्कस्तानमार्गे अमेरिकेमध्ये २०१७ साली गेला आणि त्याला ब्रेनान - बेझोस ह्या कडीने वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये नोकरी दिली तसेच त्याचे ग्रीन कार्ड ताबडतोब बनवून घेण्यात आले. इतके झाल्यावरती खाशोगीने पुनश्च सौदीमध्ये परतायचे ठरवले. तिथे येऊन आपल्याला माहिती असलेली गुपिते जाहीर करण्याचा त्याचा मनसुबा होता. म्हणजेच एमबीएसच्या विरोधामध्ये त्याने एक फळीच उघडली होती. एक लोकशाहीवादी राजकीय पक्षही काढला होता. इजिप्तप्रमाणे सौदीमध्येही लोकशाही स्थापनेसाठी सीआयएने त्याला राजाच्या विरोधात पाठिंबा देण्याचे कबूल केले असावे. पण जिथे ट्रम्प ह्यांच्या संगनमताने एमबीएस सुधारणा करत आहेत तिथे सीआयएने जमालला असा पाठिंबा देणे संयुक्तिक वाटते का? 

अर्थातच ह्या वादाचे मूळ जाते ते ट्रम्प विरुद्ध सीआयए वादाकडे. जमाल ह्याच्या खुनावरती अमेरिकेने - म्हणण्यापेक्षा ट्रम्प ह्यांनी दमदार भूमिका का घेतली नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो पण त्याचे उत्तरही स्पष्ट आहे. एमबीएसने मध्यपूर्वेतील समीकरणे बदलली असून तुर्कस्तान कतार इराण येमेन एका बाजूला आणि सौदी दुसर्‍या बाजूला असे चित्र आहे. ट्रम्प सौदीला मदत करतात तर सीआयए त्यांच्या विरुद्ध फळीला. जमाल ह्यांच्या खुनास एमबीएस उद्युक्त का झाला असावा? असे म्हणतात त्याने "धरावे" असे आदेश दिले होते पण तेथील अधिकार्‍यांनी "मारावे" असे वाचले! अर्थात ह्यावरती विश्वास ठेवणे कठिण आहे. हा खून एमबीस पचवतात की नाही बघणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. पण चिंतेची बाब हीच आहे की अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशामध्ये अध्यक्ष विरुद्ध सुरक्षा यंत्रणा असा जोसंघर्ष चालू आहे त्याची पाळेमुळे नेमकी कुठपर्यंत पोचली आहेत ह्याचा अंदाज लावता येत नाही. 

भारतामध्ये डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ह्यांनी सीबीआय आणि अर्थखात्यातील अधिकार्‍य़ांवर भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालण्याचे केलेले गंभीर आरोप आणि त्यावरती आता आताशा सुरू झालेली कारवाई बघता श्री मोदी देखील ट्रम्प ह्यांच्या सारख्या परिस्थितीला तर तोंड देत नाहीत अशी शंका मनामध्ये येते. त्याची उत्तरे काळच देईल. 

शबरीमला - व्हॅटिकनचा "एल्गार" - भाग २

त्रावणकोर संस्थानाची सूत्रे जेव्हा ब्रिटीशांनी राजाकडून हाती घेतली तेव्हा शबरीमला तसेच अन्य देवस्थानांची देखभाल करण्याची जबाबदारीही स्वीकारण्यात आली होती. हिंदू देवळांच्या व्यवस्थापद्धतीनुसार प्रत्येक देवळाला स्वतंत्र भूमी देण्यात आली होती असे दिसून येते. त्याच्या उत्पन्नामधून देवळाचा खर्च चालवण्याची प्रथा होती. शिवाय तेथील स्थानिक राजा आपल्या खजिन्यातून खर्च चालवण्यास हातभार लावत असे. ब्रिटिशांच्या हाती सत्ता गेल्यावर त्यांनी देवस्थानाची जमीन सरकारी ताब्यात घेतली व बदल्यामध्ये देवस्थानाचा खर्च चालवण्याची जबाबदारी घेतली. आज सहा कोटी भक्त देवळामध्ये येतात त्यांच्याकडून सरकारला किमान १०००० कोटी रुपयाचे उत्पन्न आहे असे दिसते. ह्यामधला पैसा यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी वापरला जात नाही. देवस्थानाला साडेसहा कोटी रुपये खर्चून आसपासची ११० एकर जमीन घ्यावी लागली तर निलक्कल येथील चर्चला परवानगी देण्यात आल्यावर वर्षाला शंभर रुपयाच्या भाड्यावरती ५८ एकर जमीन केरळ सरकारने दिली आहे. शबरीमला देवळात जाण्यापूर्वी भक्त मंडळी निलक्कल गावी पंपा नदीमध्ये स्नान करतात. आज नदीच्या पाण्यातील प्रदूषण धोकादायक झाले आहे. पण त्याच्या स्वच्छतेसाठी देवस्थानमने काहीही स्वारस्य दाखवलेले नाही. मकर विलक्कु समयी भक्तगण जो पैसा देवस्थानमला देतात त्यातून केरळ सरकार देवस्थानमकडून लाखो रुपये वसूल करते. परंतु मुस्लिम अथवा ख्रिश्चन सणांसाठी सरकार आपल्या तिजोरीतून खर्च करते. शबरीमला येथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी देवस्थानमला वर्षाकाठी पन्नास लाख रुपये मोजावे लागतात. वैद्यकीय सुविधांसाठी देवस्थानम ५५ लाख रुपये भरते. शबरीमलाला वीज पुरवली जाते ती अवाच्या सवा भावाने. आणि ती मिळण्यासाठी देवस्थानमला एक कोटी ऐंशी लाख रुपये आगाऊ रक्कमेचा भरणा करावा लागतो. जिल्हाधिकार्‍याला साफसफाईसाठी २५ लाख रुपये द्यावे लागतात. शबरीमला देवळाकडे जाणार्‍या रस्त्यांच्या बांधणीचे काम BOT पद्धतीने देण्यात आले आहे. त्यामुळे कंत्राटदार भक्तांकडून दसपट पैसे वसूल करतात. शबरीमला आणि गुरूवायूर देवळांना जिहादी तत्वाकडून धोका आहे. शबरीमला श्री कोविल  येथे दोन वर्षांपूर्वी स्फोटके सापडली होती. जिथे भक्तांसाठी प्रसाद बनवला जातो तिथे आगीचे प्रकार घडले आहेत. प्रसादामध्ये पाली आढळल्या आहेत. शबरीमलाच्या रर्स्त्यावरती आजवर अनेकदा चेंगराचेंगरी होऊन माणसे मारली गेली आहेत. ह्यामागे घातपात नाहीच असे म्हणता येत नाही. श्री. लालकृष्ण अडवाणी ह्याच्या सभेमध्ये करण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोटाच्या केसमध्ये पोलिसांनी दोघांना शबरीमला येथून अटक केली होती. ह्या घटना अतिशय बोलक्या आहेत. जिहादी तत्वांकडून शबरीमलाला धोका असल्यामुळे सरकार अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था पुरवते पण सुरक्षेसाठी पैसा सरकार खर्चत नाही तोही जास्तीचा ७५ लाख रुपयाचा भुर्दंड देवस्थानमला सोसावा लागतो. सरकारने देवस्थानमवरती लादलेला हा खर्च अर्थातच भक्तांकडून वसूल केला जातो. 

सरकारचे नियंत्रण देवस्वम बोर्डावरती असल्यामुळे त्याच्यावर कोणाला नेमायचे हा निर्णयही सरकार घेते. गेली कित्येक वर्षे ह्या पदांवरती अश्रद्ध सीपीएम सदस्यांची नियुक्ती झालेली दिसते. आळापुल्हा गावातील सीपीएम सेक्रेटरी वल्लीकुन्नम तसेच हिंदू द्वेष्टे सुधाकरन ह्यांची नियुक्ती अशीच आहे. आता तर प्रमुख पुजारी म्हणून सीपीएम सदस्याची नियुक्ती करण्याचा घाट कम्युनिस्ट सरकारने घातला आहे. शिवाय अशा पद्धतीने नेमण्यात आलेले बोर्ड भ्रष्टाचारात बुडलेले आहे हे सांगायला नको. 

श्रीमती इंदिराजींच्या हयातीमध्ये कन्याकुमारी येथील समुद्रामधील एका बेटावरती ख्रिश्चनांनी दावा केल्याचे सर्वांना आठवत असेल. त्याकाळी अमेरिकन्स अशा तळाचा वापर दिएगो गार्शियाप्रमाणे करतील ही सार्थ भीती होती. त्यामुळे हे बेट त्यांना न देता इंदिराजींनी रा. स्व. संघाच्या श्री एकनाथ रानडे ह्यांच्या हाती सुपूर्द करून तिथे विवेकानंद स्मारक बनवण्यास परवानगी दिली होती. इतकेच नव्हे तर ऐन आणिबाणीमध्ये श्री रानडे ह्यांना अटक होऊ दिली नाही व कार्य सुरू ठेवा असा निरोप देण्यात आला होता. पण बाईंच्या स्नुषांना धर्मांतराच्या स्वप्नाने पछाडले आहे. मोहनारू ह्यांचे अपहरण प्रकरणामध्ये सनी वार्के हे नाव घेतले जात होते. हेच ते सनी वार्के जे दुबईत राहत असत - ह्या ख्रिश्चनास हाताशी धरून अटलजींच्या मंत्रीमंडळातील संरक्षण मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांच्या विरोधात टेहलका कांड रचले गेले होते. ह्याच सनी साहेबांनी दुबईमधील सुनंदा पुष्कर हिची ओळख आज राहुल गांधी ह्यांचे वरिष्ठ सल्लागार म्हणून ओळखले जाणारे शशी तरूर ह्यांच्याशी करून दिली होती असे म्हणतात. सनी साहेबांना त्यांच्या "भरीव" कामगिरीसाठी सोनियाजींच्या कॉंग्रेस सरकारने पद्मश्री बहाल केली होती हे तर कोणाच्या आठवणीतही नसेल. व्हॅटिकनचे षड् यंत्र केरळपुरतेच मर्यादित नसून आंध्रच्या लोकांना तिरुपतीच्या निमित्ताने असेच अनुभव आलेले नाहीत काय? तिरुमल तिरुपति देवस्थानमच्या अध्यक्षपदावरती ख्रिश्चन वाय एस आर रेड्डी ह्यांच्या सावत्र भावाची नेमणूक करण्यात आली होती आणि देवस्थानमचे पैसे रेड्डी महाशयांनी स्वतःच्या कामासाठी वापरले  होते. पुढे देवस्थानमच्या अध्यक्षपदी कॉंग्रेसने एका दारूविक्रेत्याची नेमणूक करून राजकीय फायदा उकळला होता. ह्या खेरीज ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर मंदिरामध्ये पारपारिक पूजेमध्ये मग्न असलेल्या शंकराचार्यांना तुरूंगात डांबण्याची केस असो की नित्यानंद वा प्रेमानंद ह्यांच्यावरील कारवाई - अगदी इसरोच्या अधिकार्‍यांवर घालण्यात आलेली बनावट हेरगिरीची केस असो - सर्वांच्या मागे कोणते षड् यंत्र आहे? काही दशकांपूर्वी केरळच्या एका हॉटेलमध्ये अचानक मृत्यूमुखी पडलेले विक्रम साराभाई तरी आज कोणाला आठवतात? हे गौडबंगाल लोकांना कळायला नको काय?  . 

ह्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे जी अस्थिरता उत्पन्न झाली त्यात भर म्हणून शबरीमलाकडे पेरियार धरणाकडून येणार्‍या रस्त्यावरती निदर्शने करण्यात आली आणि तो रस्ता अडवण्यात आला होता हा योगायोग मानायचा काय? अशा पार्श्वभूमीवरती जनक्षोभाचा स्फोट झाला नसता तरच नवल. दुर्दैव असे की जनतेच्या मनातील संतापाला संघटित करण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही बघून देवस्थानमचे माजी अध्यक्ष श्री प्रयार गोपालकृष्णन ह्यांनी नायर सर्व्हिस सोसायटी (एनएसएस) च्या कारयोगम ह्या युनिटस् ना सोबत घेऊन गावागावातील महिलांना संघटीत करण्याचे प्रयत्न केले. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. एखाद्या तालुकाच्या गावीदेखील लाख लाख महिलांचे मोर्चे निघाले. पण तरीदेखील सरकारला जाग आली नाही. अहिंदू महिलांना देवळापर्यंत घेऊन जाण्याचा उद्योग करणारे अहिंदू पोलिस अधिकारी दुसरीकडे अत्यंत शांतपणे भजने करीत बसलेल्या जनतेवर अमानुषपणे तुटून पडलेले जनतेने बघितले. माध्यमांनी ह्या घटना लपवल्या तरी सोशल मीडियावरती कित्येक व्हिडियो लोकांनी टाकले. आणि असंतोषाचा विस्फोट झाला. ह्याला उत्तर म्हणून ट्विटर व फेसबुकामध्ये अनेक खाती काही काळापुरती बंद ठेवण्यात आली. इतके रामायण झाल्यावरती केरळच्या राज्यपालांनी पुढाकार घेऊन पोलिसांना खडसावल्याच्या बातम्या येत आहेत. पण ना पोलिस ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार ना कोणते पक्ष केवळ आणि केवळ केरळच्या सामान्य जनतेने हे संकट आपल्या छातीवरती झेलले आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ देशातील हिंदू जनता काय करणार आहे हा प्रश्न आहे.

आमच्या देशामधील मेकॉले शिक्षण पद्धतीमध्ये तयार करण्यात आलेल्या सुशिक्षित हिंदूंना आपल्या धर्मातील अनिष्ट चालीरीती आणि रूढी परंपरा अंगावर पाल पडल्यासारख्या बोचत असतात. त्यांच्या मनामध्ये आपण हिंदू असल्याचा न्यूनगंड मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीने निर्माण करण्यात आला आहे. असे हिंदूच आपल्या नैरश्यापोटी आपण कोणाला मदत करत आहोत ह्याचा तिळमात्र विचार न करता पुस्तकी ज्ञान पाजळतात. कोटीकोटी जनतेच्या श्रद्धास्थानाला हात घालण्यात काय चुकीचे आहे हेही विसरून गेले आहेत. आगरकर असोत की कर्वे - शाहू महाराज वा फुले. त्यांनी हाती घेतलेल्या सुधारणांच्या मागे राजकीय हेतू होते असे म्हणता येणार नाही. पण आज हिंदू धर्मामध्ये सुधारणा करण्याचे श्रेय मिरवणारे राजकीय महत्वाकांक्षेने पछाडलेले आहेत हे सांगायला कोणा तज्ञाची गरज नाही. असल्या सुधारणांना पाठिंबा देऊन आपण त्या मांडणार्‍यांचे राजकीय हेतू सफल करण्याचे पाप करत असतो याचेही भान  सुशिक्षित हिंदूंना उरत नाही. 

सती प्रथा - स्त्री शिक्षण - स्त्रियांनी अर्थार्जनात स्वयंपूर्ण होणे वा अशा प्रकारच्या सुधारणा ह्या लौकिक सुखाशी निगडित आहेत आणि त्यासाठी कोणतीही तडजोड करण्याची गरज नाही. पण जे अध्यात्म व त्याचे अस्तित्व आणि प्रयोजनच सुशिक्षित हिंदू नाकारतात त्या आध्यात्मिक आनंदामध्येही लुडबूड आपण का करत आहोत ह्याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. असो. ह्यालाच म्हणतात आयव्हरी टॉवर्स. त्यांना धुडकावून सामान्य जनता धर्मो रक्षति रक्षितः उक्ती सिद्ध करण्यासाठी जिवाची बाजी लावून "रणांगणात" उतरली तेव्हा राजकीय नेतॄत्वाला जाग आलेली दिसते. केरळमध्ये कित्येक कम्युनिस्ट सभासदांनी आपली कार्डे पक्ष कार्यालयामध्ये फेकून दिल्याचे लोक सांगत आहेत. सामान्य हिंदूंना डिवचण्याच्या नादामध्ये केरळची सीपीएम आणि कॉंग्रेस आपली विश्वासार्हताच हरवून बसले आहेत. ह्याचा राजकीय परिणाम म्हाणजे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याची सुवर्णसंधी ह्या शपथेवर भाजपचा विरोध करणार्‍या विरोधकांनीच भाजपला चांदीच्या ताटात बहाल केली आहे. 

काही दिवसांपूर्वी शबरीमला म्हणजे दक्षिणेकडील अयोध्याक्षण आहे असे मी लिहिले होते. पण बाबरीमागे निदान अहिंदूंचे खतरनाक कारस्थान नव्हते.आज केरळमधील सामान्य हिंदूंवरती ह्या कारस्थानाला एकाकी तोंड देण्याची पाळी आली आहे आणि हे संकट समोर ठाकताच हा पराक्रमी हिंदू शेपट्या घालून घरामध्ये बसला नाही ह्याचा प्रत्येक हिंदूला स्वाभिमान वाटला पाहिजे. आज केरळ जात्यात आहे. तुम्ही तुमचे राज्य आणि तुमचे देव सुपात आहेत. ही सत्वपरीक्षा तुमच्याही माथी येणार आहे - स्वतःला ठार मारूनही तुम्हाला ठार मारण्याची मनीषा बाळगणार्‍या जिहादी शत्रूंशी तुमचा सामना आहे हे क्षणभरही विसरता येत नाही. तसे कराल तर पुढच्या पिढ्या तुम्हाला माफ करणार नाहीत. 

शबरीमला - व्हॅटिकनचा "एल्गार" - भाग १

१९९६ - ९७ साल असेल. रा. स्व. संघाचे वरिष्ठ तत्वचिंतक श्री. एस. गुरूमूर्ती ह्यांच्याशी बोलण्याचा योग आला. ते सांगत होते की "माझ्या तरूणपणी तामिळनाडूमध्ये अशी परिस्थिती होती की कपाळाला गंध लावून बाहेर पडायला हिंदू घाबरत असत. शबरीमलाच्या यात्रेला लोक भीत भीत जात असत. आज त्याच शबरीमलाला लाखो भक्तांची गर्दी लोटत आहे". पन्नास साठ वर्षांपूर्वी तामिळनाडूमध्ये द्रविड चळवळीचा प्रभाव इतका होता की हिंदू धर्म पाळणे म्हणजे उत्तरेचे वर्चस्व गुलामी मान्य करण्यासारखे असल्याचा जोरात प्रचार चालू असल्याने उघड उघड कपाळाला गंध लावून फिरणे कठिण असावे याची कल्पना मला होती. पण गुरूमूर्तींकडून ही माहिती ऐकताना शबरीमलाच्या तेथील जनमानसातील सामर्थ्याची मला कल्पना नव्हती. त्यामुळे गुरूमूर्ती सांगत होते त्यातील विलक्षणता मला समजली नाही. आज शबरीमला येथे सर्व वयाच्या स्त्रियांना जाण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याच्या निमित्ताने जो जनक्षोभ बघायला मिळत आहे त्यातून शबरीमलाबद्दल माहिती गोळा करत गेले आणि आश्चर्याचे धक्के बसत गेले. ही माहिती मराठीमध्ये उपलब्ध नसल्याचे जाणवले म्हणून हा लेख आवर्जून लिहित आहे.

२००४ साली भाजपने सत्ता गमावली त्याची किती भीषण किंमत आपण मोजली आहे ह्याच्या कहाण्या अजून बाहेर येत नाहीत. ह्याच काळामध्ये भारतामध्ये हिंदूंचे "घाऊक" ख्रिस्तीकरण करण्याची प्रचंड मोहिम राबवली गेली. ह्यासाठी पाश्चात्य देशांनी करोडो रुपये उपलब्ध करून दिले. १९९२ च्या बाबरी घटनेनंतर व्हॅटिकन प्रणित शक्तींनी भारतामध्ये हिंदुत्वाशी नाते जोडणार्‍या नव्या शक्तीच्या उदयाने धास्ती घेतली आणि येथील माध्यमांसकट सर्व व्यवस्थेवर आपला कब्जा स्थापन करण्याचे शर्थीचे प्रयत्न चालवले आहेत. आणि त्यामध्ये त्यांना नेत्रदीपक यश मिळाले आहे हे लपून राहिलेले नाही. २००४ पासून २०१४ पर्यंत ह्या शक्तींना भारतामध्ये आपल्या कारवाया करण्यासाठी केंद्रसरकारच्या आशिर्वादाने मोकळे रान मिळाले हेही उघड आहे. इतके की आता सत्ता हाती नाही तरी दहा वर्षे उपभोगलेल्या अनिर्बंध सत्तेची झिंग अजून उतरत नाही असे दिसते. 

२०१९ मध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पुनश्च मोदी सरकार येऊ नये म्हणून जमेल त्या त्या पातळीवरती प्रयत्न चालू असून शबरीमला येथील त्यांचा हस्तक्षेप हे त्याचे एक ठळक उदाहरण आहे. जसे महाराष्ट्रामध्ये धर्मांतर करायचे तर टारगेटेड "सावज" जनता बुवाबाजीच्या आहारी गेलेली असल्यामुळे तिचा ख्रिस्ताच्या चमत्कारांवरती विश्वास बसवणे शक्य नाही हे लक्षात येताच इथे बुवाबाजीला अंधश्रद्धा ठरवण्यात आले. हेही ठीक आहे असे येथील सुशिक्षित जनता म्हणत होती. पण असे प्रतिपादन करत त्या जनतेच्या जीवनामध्ये जी श्रद्धात्मक पोकळी निर्माण झाली तिच्या भावनिक गरजांचा गैरवापर करत तिच्या माथी ख्रिस्ताचे चमत्कार मारले गेले. ते ख्रिस्ताचे चमत्कार असल्यामुळे बुवाबाजीला आव्हान घेणार्‍यांची  - त्यांच्यावर आक्षेप घेणार्‍यांची तोंडे इथे कशी चुपचाप बसली होती हा आपला अनुभव आहे. (बुवा तुरूंगात जाईपर्यंत आंदोलन आणि थयथयाट तर चर्चच्या विरोधात केवळ घोषणाबाजी असा व्यवहार महाराष्ट्राने बघितला आहे.) थोड्याफार फरकाने असेच प्रयोग संपूर्ण भारतामध्ये प्रत्येक ठिकाणचे वैशिष्ट्य सांभाळत धर्मांतर टोळीने पार पाडल्याचे दिसते. उदा. अमरनाथ येथे दैवी शक्तीने दरवर्षी बर्फाचे शिवलिंग बनते अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. काही वर्षांपूर्वी हे शिवलिंग कोणत्याही दैवी शक्तीने बनत नसून पुजारीच ते बनवतात अशा बातम्या देण्यात आल्या होत्या हे तुमच्या लक्षात असेल. अशाच पार्श्वभूमीवरती दक्षिणेतील धर्मांतराला "अडचणी"चे ठरतील अशा देवस्थानांची टिपणे व्हॅटिकन प्रणित शक्तींनी तयार केली असून शबरीमलाचा त्यामध्ये खूप वरचा नंबर लागतो हे तेथे लोटणार्‍या गर्दीतून आपल्याला समजू शकते. प्रश्न ह्या श्रद्धा बरोबर आहेत की चुकीच्या आणि त्या वापरून गरीब जनतेची पिळवणूक होत होती काय इथपर्यंत मर्यादित नसून ती श्रद्धा उडाल्यानंतर धर्मांतरासाठी त्या भोळ्या जनतेची मनोभूमिका तयार करून घेण्यात आली हे बोचरे सत्य आहे. ज्या सुधारणांच्या आड लपून आपले राजकीय हेतू पुढे रेटण्यात आले त्या षड् यंत्राच्या विराट स्वरूपाची आपण माहिती करून घेणे महत्वाचे आहे. अगदी तत्वासाठी हेही मान्य केले की कोणी कोणता धर्म पाळावा हा वैयक्तिक प्रश्न आहे तरी धर्मांतरित प्रजेला हाताशी धरून ईशान्य भारतामध्ये विघटनवादी शक्तींनी गेली काही दशके उच्छाद मांडला आहे हे कोण विसरू शकते? धर्मांतराचे शस्त्र वापरत पाश्चात्यांनी आजवर आफ्रिकन जनतेला कसे आर्थिक दृष्ट्या लुबाडले आहे हे उदाहरण आपल्यासमोर नाही काय?

शबरीमला हे अहिंदूंचे लक्ष्य आता आता बनले अशी आपली समजूत असेल. परंतु हे खरे नाही हे सांगण्यासाठी मला थोडक्यात इतिहास इथे द्यावा लागत आहे. १९०२ साली पडक्या छपराचे लाकडी देऊळ असे स्वरूप असलेल्या शबरीमला देवळाला आग लागली. जीवाची पर्वा न करता मुख्य पुजार्‍याने धगधगत्या आगीत शिरून मूर्ती उराशी कवटाळून बाहेर आणली. दुसर्‍या दिवशी तिथे पोचलेल्या भक्तांना पाण्यामध्ये पडलेला पुजारी आणि मूर्ती मिळाली. पाणी कुठून आले - मूर्ती कशी वाचली ह्यातील दैवी संकेत पाहून भक्तगण भारावून गेले. त्रावणकोर राजाने स्वतः ५३ दिवस व्रत ठेवून मंदिराच्या पुनर्बांधणीचा संकल्प सोडला. त्रावणकोर साम्राज्याने हैदर - टिपू तसेच नायर राजा कुंजीकुट्टी पिल्लई ह्यांना हरवले होते हा त्याचा पराक्रम ब्रिटिश विसरले नव्हते. संस्थानाचे सर्व उत्पन्न ब्रिटिश लाटत होते त्यामुळे खजिना रिकामाच असे, अशा परिस्थितीमध्ये मंदिराच्या पुनर्बांधणीचे अवघड काम पूर्ण कसे व्हायचे? शेवटी तिथे येणार्‍या भक्तांना आवाहन करण्याचे ठरल्यावर त्याला प्रचंड प्रतिसाद देणार्‍या भक्तांनी दिलेल्या कणिक्क देणग्यांमधून एका वर्षात नियोजित रक्कम जमा झाली. हे पाहून ब्रिटिशांनी आजूबाजूच्या जंगलाची काही जमीन शेतीवापराकरिता खुली करून ती अहिंदू बांधवांना दिली आणि तिथे नगदी पिके (गांजासकट) घेण्याची प्रथा सुरू केली. पण देवळामध्ये येणार्‍या यात्रेकरूंमुळे त्यांना आपली पिके घेणे कठिण होऊ लागले. म्हणून १९४९ नंतर पुन्हा तेथील अहिंदू प्रजेने देऊळ नष्ट करण्याचे अनेक प्रयत्न केले आहेत. जून १९५० मध्ये पुनश्च मंदिराला आग लावण्यात आली. ह्यावेळी मूर्तीवरती कुर्‍हाडीने प्रहार केल्याचे दिसून आले. ह्या घटनेच्या चौकशीचा अहवाल संदिग्धच होता आणि कोणत्याचा आरोपीवरती अंगूलीनिर्देश करण्यात आला नाही असे दिसते. पण १९५० ते १९५५ च्या दरम्यान एकूण तीन वेळा असे प्रयत्न झाले. जेव्हा द्रविड चळवळीने हिंदू समाज हतप्रभ झाला होता तेव्हा झालेल्या ह्या हल्ल्यांसाठी प्रतिकार करणे किती अवघड झाले असेल याची तुम्ही कल्पना करू शकता. शबरीमलाच्या रस्त्यावरती असलेले निलक्कल गाव आज बातम्यांमध्ये झळकते आहे. पण १९५० साली तिथे ख्रिश्चनांनी यात्रेकरूंच्या मार्गामध्येच एक क्रूझ मिळाला आणि जमिनीमध्ये गाडला गेलेला हा क्रूझ उकरून काढण्यात आला. २००० वर्षांपूर्वी सेंट थॉमसने तो उभारल्याच्या थापा मारत भारतामध्ये ख्रिश्चॅनिटी तितकीच जुनी असल्याचा पुरावा मॅन्युफॅक्चर करण्याचा बनाव करण्यात आला. केरळच्या दमट हवेमध्ये २००० जुने लाकूड जमिनीखाली तसेच्या तसे राहिले तर कसोटीला उतरले पाहिजे. तसे न झाल्यामुळे हा बनाव खोटा असल्याचे पुढे आले. सेंट थॉमस ह्यांना एका ब्राह्मणाने मारल्याच्या दंतकथाही पसरवण्यात आल्या होत्या. १३ नोव्हेंबर १९५२ मध्ये खुद्द पोपने सेंट थॉमस केरळच्या कुदुंगलूर येथे कधीच गेले नव्हते आणि त्यांचा दफनविधी इटालीमध्ये ओर्टॊना गावी करण्यात आला होता असे लिहून दिले तरीही हा विवाद अजूनही चालवण्यात येतो. १९८३ मध्ये क्रूझचा वाद पुन्हा उकरून काढण्यात आला आणि क्रूझ मिळाला तिथेच (म्हणजे निलक्कलमधील महादेव मंदिराच्या अगदी जवळ) चर्च बांधणार मग आम्हाला प्राणाची आहुती द्यावी लागली तरी आम्ही मागे हटणार नाही असे ख्रिश्चन म्हणू लागले.  निलक्कल भूमीवरील ख्रिश्चनांचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी आजही ह्या क्रूझच्या बुडत्या काडीचा आधार घेतला जातो. 

देवप्रश्नम असा एक विधी शबरीमला इथे केला जातो त्यामध्ये देवतेच्या मनात काय आहे ह्याचा शोध घेतात. हा प्रयत्न १९९५ - २००२ आणि २००६ मध्ये केला गेला होता. त्यामध्ये एका स्त्रीचा स्पर्श देवतेला झाला असल्याचे पुढे आले. यानंतर एक महिन्याने म्हणजे जुलै २००६ मध्ये मुख्य पुजारी श्री कांतारू मोहनारु ह्यांचे अपहरण करण्यात आले. दोन वाहनामधून आलेल्या दहा जणांनी त्यांना पकडून कोची येथील श्रीमती शोभा जॉन ह्यांच्या घरात नेले आणि त्यांच्याजवळील सोने तसेच मोबाईल फोन काढून घेण्यात आला. अपहरणकर्त्यांनी मला बळजबरीने नग्न स्त्रियांसोबत बसवून फोटो काढले अशी तक्रार मोहनारू ह्यांनी पोलिसात दिली. पुढे असेही पुढे आले की श्रीमती शोभा ह्या वेश्याव्यवसायात काम करत होत्या. ह्या प्रकरणामध्ये बिजी पीटर्स तसेच दाउदचा हस्तक बेचू रहमान सामिल होते असे म्हटले जाते. केरळ पोलिस मात्र सांगत होते की पुजारी गेले वर्षभर श्रीमती शोभा ह्यांच्या घरी येत होते आणि सोसायटीच्या नोंदवहीमध्ये त्यांच्या गाडीची नोंद मिळते. ह्या प्रकरणातील सत्यासत्य काय ह्याचे मूल्यमापन स्वतंत्रपणे करावे लागेल. २०१० मध्ये कन्नड नटी जयमालाने एका मुलाखतीमध्ये म्हटले की २७ वर्षाची असताना मी शबरीमला येथे गेले होते आणि मूर्तीला स्पर्श करून मी ती भ्रष्ट केली आहे. जयमाला विवाहाने एका ख्रिश्चनाशी बांधलेली आहे हे विशेष. २०१६ साली समीरा एरुकुलांगर ह्या कन्येने आपल्याला शबरीमलासमोर आपल्या मित्रासोबत शय्यासोबत करयची आहे असे विधान केले होते तेही तुम्हाला आठवत असेल. आज शबरीमलाला जाण्यासाठी उतावीळ असणार्‍या आणि ज्यांना माध्यमे पाठीशी घालत आहेत त्या महिला आहेत रेहाना फातिमा (किस ऑफ लव्ह मोहिमेतील प्रमुख आकर्षण) - आंध्रच्या मोहो टीव्हीची पत्रकार कविता कोशी - आणि मेरी स्वीटी. हा देखील योगायोग आहे असे मानता येईल काय?  

राफालचे पटांगण आणि २०१९ चे रणांगण

सा. विवेक साठी लिहिलेला लेख

२०१९ च्या अटीतटीच्या समजल्या जाणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती भारतीय राजकारणामध्ये वातावरण आता ढवळून निघत असून "कोणत्याही उपायाने" का होईना आम्ही पुनश्च मोदींना पतप्रधानपद मिळणार नाही ह्याची संपूर्ण तयारी केली असून त्यामध्ये नक्कीच यशस्वी होऊ अशी गर्जनाही श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांनी काही महिन्यांपूर्वी केली होती. कॉंग्रेसच्या राजकारणाचे एकंदरीत चरित्र बघता "कोणत्याही उपायाने" ह्या शब्द प्रयोगाकडे आपले लक्ष वेधले जाणे स्वाभाविक आहे. शिवाय हे विधान श्रीमती सोनियाजी ह्यांनी केल्यामुळे कोणत्याही टोकाला जाऊन मोदींना सत्तेवरून खाली खेचण्य़ासाठी कॉंग्रेस प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल किंबहुना पुढे काय काय करायचे ह्याचा आराखडा बनवूनच बाईसाहेबांनी हे विधान केले होते असे आम्ही गृहित धरलेच होते. मोदींसारख्या निष्कलंक नेत्यावरती भ्रष्टाचाराची चिखलफेक करायला कॉंग्रेस मागे पुढे पाहणार नाही ह्याचीही कल्पना आलेली होतीच. गेले काही महिने राफाल प्रकरण कॉंग्रेसने उचलून धरलेच आहे. प्रथम लोकसभेमध्ये चर्चा करायला संधी द्या म्हणून जाहिरातबाजी करून झाली. मोदी सरकारने त्वरित ही मागणी मान्य करून संसदेच्या पटलावरून संपूर्ण देशासमोर मान्यवर मंत्रीगणाच्या हस्ते राफाल प्रकरणाची उपयुक्त कागदपत्रे सादर करण्याची नेमकी संधी उचलली. खरे तर संसदेतील चर्चेच्या निमित्ताने ही कागदपत्रे संपूर्ण जनतेसमोर ठेवण्याची संधीच सरकारने घेतली असे दिसते. 

एव्हढ्यावर कॉंग्रेस थांबलेली नाही. हे प्रकरण त्यांनी चीफ व्हिजिलन्स अधिकारी तसेच कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरलकडेही नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ह्या बातम्या अशाच सोडत राहून कधी वार्ताहर परिषदा घेऊन तर कधी सभा संमेलनातून नाहीच तर आपल्या पिट्ट्य़ा माध्यमांना कामाला लावून राफाल प्रकरणामध्ये रोजच्या रोज मोदींनी लाच खाल्ली असल्याचे आरोप सुरूच आहेत. देशाच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक असलेल्या फायटर जेटच्या खरेदीमध्ये लाच खाल्ल्याचा गंभीर आरोप कॉंग्रेस का बरे करत आहे? त्यामागे कोणती प्रेरणा आहे? 

अशाच एका गंभीर प्रसंगामधून ३० वर्षांपूर्वी राहुलजींची पिताश्री राजीवजींना जावे लागले होते. बोफोर्स तोफा खरेदीमध्ये लाच व दलाली घेतली गेल्याचा गंभीर आरोप झाला होता. तुम्हाला आठवत असेल तर असे आरोप असल्याची बातमी प्रथम बोफोर्स ज्या देशात आहे त्या देशातील एका रेडियोने दिली होती. त्यानंतर तिथून भारतीय माध्यमांनी ही बातमी उचलून धरली. श्रीमती चित्रा सुब्रमण्यम आणि श्री गुरूमूर्ती ह्यांनी वर्तमानपत्रामधून प्रकरणाला जोरदार वाचा फोडली. त्या काळामध्ये खाजगी टीव्ही वाहिन्या नसल्यामुळे आजच्या सारख्या चर्चा होऊ शकल्या नसल्या तरी व्यवहारामध्ये लाच घेतली गेल्याचा प्रचार तळागाळातील जनतेपर्यंत पोचला होता आणि त्याने जनता विचलित झाली होती असे स्पष्ट दिसत होते. ह्यापूर्वीच्या काळामध्ये भारत लष्करी सामग्रीसाठी बव्हंशी सोव्हिएत रशियावरती अवलंबून असल्यामुळे आणि ही खरेदी दोन देशातील सरकारांमध्ये थेट करारानुसार होत असल्यामुळे त्यामध्ये लाच दिली घेतली जाण्याचा प्रश्न कधी उद् भवला नव्हता. साहजिकच सैन्याच्या बजेटमधील पैसे परस्पर लंपास करण्याचे आरोप भारतीय जनता पहिल्यांदाच बघत होती. साहजिकच जनतेच्या मनामध्ये आपण फसवले गेल्याची भावना तीव्र होती. बाकी ठिकाणी राजकारणी लोक पैसा खातातच निदान सैन्याला द्यायच्या पैशावर तरी डल्ला मारला जाऊ नये अशी सदिच्छा होती. ह्या नाराजीचे चटके कसे असतात हे सोनियाजीच नव्हे तर राहुलजींनी सुद्धा अनुभवले आहेत. तेव्हा आजच्या घडीला निष्कलंक मोदींवरती भ्रष्टाचाराचा आरोप करायचाच तर मग राफाल कराराला भोज्जा करण्याचा मोह कॉंग्रेस कसा टाळू शकेल? राजीवजींच्या Mr. Clean ह्या प्रतिमेला बोफोर्समुळे जसा तडा गेला तसेच मोदी ह्यांच्या प्रतिमेबद्दल होऊ शकते त्यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच जसे बोफोर्स प्रकरणाला तोंड फोडण्यासाठी परदेशी माध्यमाचा "वापर" तत्कालीन विरोधकांनी केला तसेच आताही फ्रान्सचे तत्कालीन पंतप्रधान श्री ओलांद ह्यांना उखसवून काही वाक्ये बोलून घेण्यात आली मग त्या विधानाला तिथेच प्रसिद्धी देऊन त्याचा बोभाटा भारतामध्ये हो्ऊ दिला गेला आहे. अशा तर्‍हेने कॉंग्रेस बोफोर्सचा धडा तसाचा तसा गिरवू पाहत आहे असे दिसते. 

आपल्या सर्वांना हे माहिती आहे की एलटीटीईवरील राजीवजींनी केलेल्या कारवाईच्या निमित्ताने प्रक्षोभ होऊन राजीवजींना आपले प्राण एका दहशतवादी हल्ल्यामध्ये गमवावे लागले. पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की बोफोर्स प्रकरणाच्या वेळी स्वीडनचे जे पंतप्रधान होते - ओलोफ पामे - ह्यांची देखील हत्या करण्यात आली? गेल्या तीस वर्षांमध्ये हल्लेखोर पकडण्यामध्ये स्वीडन सरकारला चांगलेच अपयश आले आहे. तेव्हा लक्षात घ्या की दोन देशाचे पंतप्रधान मारले जातात पण "गुन्हेगार" वाचवलाच पाहिजे असे वाटणारी काही मंडळी त्याकाळी अस्तित्वात होती? म्हणजे कारस्थान करणार्‍यांसाठी हा ’गुन्हेगार" भलताच महत्वाचा सावा असे वाटत नाही काय? ज्यांनी हे सगळे घडवून आणले त्यांचीच टोळी आतादेखील कार्यरत नसेल असे आपण म्हणू शकतो काय?

राहुलजींचे वारंवार परदेश दौरे आणि त्यांचे चिनी राजदूला भेटणे - सोनियाजी रशियाभेटीवरती - ओलांद ह्यांची मुलाखत होते फ्रान्समध्ये - हे घडण्याआधी काही महिने अगोदर कॉंग्रेसच्या वरिष्ठांना भेटण्यासाठी राफालच्या प्रतिस्पर्धी अमेरिकन कंपनीतील काही अधिकारी येऊन गेल्याच्या बातम्या - हे प्रकरण २०१९ पर्यंत धरून ठेवा असा राहुलजींना येणारा पाकिस्तानी सल्ला - ऑगस्टा वेस्टलॅंडच्या ज्या ख्रिश्चियन मिशेलला दुबई न्यायालयाने तडीपार करून भारतामध्ये पाठवण्याचा निर्णय दिला तोच मिशेल यूपीए काळामध्ये राफाल करारामध्येही "मध्यस्थ" म्हणून लुडबुडत असल्याच्या खबरा - ऑगस्टा वेस्ट लॅंडमधील दुसर्‍या एका आरोपीला स्विटझरलॅंडमधून आणखी एकाला इटालीमधून इथे आणण्याचे त्या त्या देशांच्या मनाविरुद्धचे मोदी सरकारचे प्रयत्न - अमेरिका आणि युरोपात पाळेमुळे पसरलेल्या शहरी माओवाद्यांना झालेली अटक आणि त्यांच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये होत असलेली अटीतटीची लढाई ही सारी लक्षणे नेमके काय दाखवत आहेत? हेच ना की मोदींविरुद्धच्या लढाईची सूत्रे भारताबाहेरील तत्वांच्या हाती आहेत म्हणून? 

आता नवा पवित्रा असा आहे की ज्येष्ठ कॉंग्रेसी नेते श्री तेहसीन पूनावाला ह्यांनी राफाल प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. आश्चर्य म्हणजे कॉंग्रेसने आपला ह्या खटल्याशी काहीही संबंढ नसून ही पूनावाला ह्यांची वैयक्तिक केस असल्याचा खुलासा लगोलग केला आहे. कल्पना करा की हा खटला १ ऑक्टोबर नंतरच बोर्डावर येणार हे निश्चित आहे. बदललेल्या न्यायालयीन वातावरणामध्ये हा खटला नेमका कोणासमोर चालवला जाईल आणि त्याचा निकाल काय लागेल हे बघण्यासारखे असेल. आधार कार्डावरील न्यायालयीन निकालानंतर ज्येष्ठ वकिल एड श्रीमती इंदिरा जयसिंग ह्यांनी म्हटले आहे की बहुसंख्यांकांच्या शिरजोरीला आव्हान देण्याच्या लढाईत इथली माध्यमे पुरती ढासळली असून आता कोर्टच काय ते ही शिरजोरी थोपवू शकतील." श्रीमती जयसिंग ह्यांनी हे विधान आधार वरील निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवरती केले असले तरी मोदीविरोधातील लढा कोणत्या "लाईन"वर लढला जणार आहे हे इथे स्पष्ट होत आहे. लोकशाहीचा संकेतच असा आहे की बहुमताच्या जोरावरती सरकार स्थापन व्हावे - बहुमताने निर्णय घेतले जावेत - बहुमताने धोरण ठरावे - आणि बहुमताने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व्हावी. ती अर्थातच आजच्या जमाते पुरोगामींना मान्य नाही. बहुमत आहे म्हणून आमच्यावर निर्णय रेटू नका अन्यथा आम्ही आमची लढाई न्यायालयाच्या प्रांगणामध्ये नेऊ ही धमकी नाही काय? ह्या युक्तिवादाचे परिणाम किती दूरगामी असू शकतात ह्याची तुम्ही कल्पना करू शकता काय? हाच युक्तिवाद ताणत नेला तर जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यातील वचनेही पूर्ण करण्यापासून ही मंडळी अडवू शकतात हे स्पष्ट होत आहे. ह्याचा मतदाराने गंभीर विचार करायचा आहे.

न्यायालयाची ढाल पुढे करून आपला राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्याचे उदाहरण तुम्ही बहुधा विसरला असाल पण मित्रहो हीच परिस्थिती आपण पाकिस्तानमध्ये नाही का पाहिली? न्यायालयाकडून श्री नवाझ शरीफ ह्यांना "नैतिक भ्रष्टाचाराच्या" आरोपातून निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आणि दडपशाहीचा मार्ग वापरून त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांना धमक्या देऊन निवडणुकीच्या रिंगणातून हद्दपार करून मागच्या दरवाजाने पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी श्री इम्रान खान विराजमान होतील ह्याची चोख व्यवस्था ठेवण्यात आली. मित्रहो - इथे सुद्धा हीच मंडळी मोदी अथवा भाजपच्या अन्य महत्वाच्या नेत्यांना निवडणूक लढण्यास अपात्र असल्याचे निर्णय न्यायालयाकडून खिशात टाकण्याचा प्रयत्न करतील काय? त्यामध्ये त्यांना यश मिळेल काय? ह्या प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्षही करून चालणार नाही. राफाल प्रकरणातील घडामोडी अशा २०१९ च्या निवडणुकीला जोडलेल्या असल्यामुळे त्यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. पुढे काय होईल ह्याबद्दल मोदी समर्थकांना प्रचंड औत्सुक्य आहेच. शिवाय जागरूकही राहण्याची गरज आहे.