राफालचे पटांगण आणि २०१९ चे रणांगण

सा. विवेक साठी लिहिलेला लेख

२०१९ च्या अटीतटीच्या समजल्या जाणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती भारतीय राजकारणामध्ये वातावरण आता ढवळून निघत असून "कोणत्याही उपायाने" का होईना आम्ही पुनश्च मोदींना पतप्रधानपद मिळणार नाही ह्याची संपूर्ण तयारी केली असून त्यामध्ये नक्कीच यशस्वी होऊ अशी गर्जनाही श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांनी काही महिन्यांपूर्वी केली होती. कॉंग्रेसच्या राजकारणाचे एकंदरीत चरित्र बघता "कोणत्याही उपायाने" ह्या शब्द प्रयोगाकडे आपले लक्ष वेधले जाणे स्वाभाविक आहे. शिवाय हे विधान श्रीमती सोनियाजी ह्यांनी केल्यामुळे कोणत्याही टोकाला जाऊन मोदींना सत्तेवरून खाली खेचण्य़ासाठी कॉंग्रेस प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल किंबहुना पुढे काय काय करायचे ह्याचा आराखडा बनवूनच बाईसाहेबांनी हे विधान केले होते असे आम्ही गृहित धरलेच होते. मोदींसारख्या निष्कलंक नेत्यावरती भ्रष्टाचाराची चिखलफेक करायला कॉंग्रेस मागे पुढे पाहणार नाही ह्याचीही कल्पना आलेली होतीच. गेले काही महिने राफाल प्रकरण कॉंग्रेसने उचलून धरलेच आहे. प्रथम लोकसभेमध्ये चर्चा करायला संधी द्या म्हणून जाहिरातबाजी करून झाली. मोदी सरकारने त्वरित ही मागणी मान्य करून संसदेच्या पटलावरून संपूर्ण देशासमोर मान्यवर मंत्रीगणाच्या हस्ते राफाल प्रकरणाची उपयुक्त कागदपत्रे सादर करण्याची नेमकी संधी उचलली. खरे तर संसदेतील चर्चेच्या निमित्ताने ही कागदपत्रे संपूर्ण जनतेसमोर ठेवण्याची संधीच सरकारने घेतली असे दिसते. 

एव्हढ्यावर कॉंग्रेस थांबलेली नाही. हे प्रकरण त्यांनी चीफ व्हिजिलन्स अधिकारी तसेच कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरलकडेही नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ह्या बातम्या अशाच सोडत राहून कधी वार्ताहर परिषदा घेऊन तर कधी सभा संमेलनातून नाहीच तर आपल्या पिट्ट्य़ा माध्यमांना कामाला लावून राफाल प्रकरणामध्ये रोजच्या रोज मोदींनी लाच खाल्ली असल्याचे आरोप सुरूच आहेत. देशाच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक असलेल्या फायटर जेटच्या खरेदीमध्ये लाच खाल्ल्याचा गंभीर आरोप कॉंग्रेस का बरे करत आहे? त्यामागे कोणती प्रेरणा आहे? 

अशाच एका गंभीर प्रसंगामधून ३० वर्षांपूर्वी राहुलजींची पिताश्री राजीवजींना जावे लागले होते. बोफोर्स तोफा खरेदीमध्ये लाच व दलाली घेतली गेल्याचा गंभीर आरोप झाला होता. तुम्हाला आठवत असेल तर असे आरोप असल्याची बातमी प्रथम बोफोर्स ज्या देशात आहे त्या देशातील एका रेडियोने दिली होती. त्यानंतर तिथून भारतीय माध्यमांनी ही बातमी उचलून धरली. श्रीमती चित्रा सुब्रमण्यम आणि श्री गुरूमूर्ती ह्यांनी वर्तमानपत्रामधून प्रकरणाला जोरदार वाचा फोडली. त्या काळामध्ये खाजगी टीव्ही वाहिन्या नसल्यामुळे आजच्या सारख्या चर्चा होऊ शकल्या नसल्या तरी व्यवहारामध्ये लाच घेतली गेल्याचा प्रचार तळागाळातील जनतेपर्यंत पोचला होता आणि त्याने जनता विचलित झाली होती असे स्पष्ट दिसत होते. ह्यापूर्वीच्या काळामध्ये भारत लष्करी सामग्रीसाठी बव्हंशी सोव्हिएत रशियावरती अवलंबून असल्यामुळे आणि ही खरेदी दोन देशातील सरकारांमध्ये थेट करारानुसार होत असल्यामुळे त्यामध्ये लाच दिली घेतली जाण्याचा प्रश्न कधी उद् भवला नव्हता. साहजिकच सैन्याच्या बजेटमधील पैसे परस्पर लंपास करण्याचे आरोप भारतीय जनता पहिल्यांदाच बघत होती. साहजिकच जनतेच्या मनामध्ये आपण फसवले गेल्याची भावना तीव्र होती. बाकी ठिकाणी राजकारणी लोक पैसा खातातच निदान सैन्याला द्यायच्या पैशावर तरी डल्ला मारला जाऊ नये अशी सदिच्छा होती. ह्या नाराजीचे चटके कसे असतात हे सोनियाजीच नव्हे तर राहुलजींनी सुद्धा अनुभवले आहेत. तेव्हा आजच्या घडीला निष्कलंक मोदींवरती भ्रष्टाचाराचा आरोप करायचाच तर मग राफाल कराराला भोज्जा करण्याचा मोह कॉंग्रेस कसा टाळू शकेल? राजीवजींच्या Mr. Clean ह्या प्रतिमेला बोफोर्समुळे जसा तडा गेला तसेच मोदी ह्यांच्या प्रतिमेबद्दल होऊ शकते त्यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच जसे बोफोर्स प्रकरणाला तोंड फोडण्यासाठी परदेशी माध्यमाचा "वापर" तत्कालीन विरोधकांनी केला तसेच आताही फ्रान्सचे तत्कालीन पंतप्रधान श्री ओलांद ह्यांना उखसवून काही वाक्ये बोलून घेण्यात आली मग त्या विधानाला तिथेच प्रसिद्धी देऊन त्याचा बोभाटा भारतामध्ये हो्ऊ दिला गेला आहे. अशा तर्‍हेने कॉंग्रेस बोफोर्सचा धडा तसाचा तसा गिरवू पाहत आहे असे दिसते. 

आपल्या सर्वांना हे माहिती आहे की एलटीटीईवरील राजीवजींनी केलेल्या कारवाईच्या निमित्ताने प्रक्षोभ होऊन राजीवजींना आपले प्राण एका दहशतवादी हल्ल्यामध्ये गमवावे लागले. पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की बोफोर्स प्रकरणाच्या वेळी स्वीडनचे जे पंतप्रधान होते - ओलोफ पामे - ह्यांची देखील हत्या करण्यात आली? गेल्या तीस वर्षांमध्ये हल्लेखोर पकडण्यामध्ये स्वीडन सरकारला चांगलेच अपयश आले आहे. तेव्हा लक्षात घ्या की दोन देशाचे पंतप्रधान मारले जातात पण "गुन्हेगार" वाचवलाच पाहिजे असे वाटणारी काही मंडळी त्याकाळी अस्तित्वात होती? म्हणजे कारस्थान करणार्‍यांसाठी हा ’गुन्हेगार" भलताच महत्वाचा सावा असे वाटत नाही काय? ज्यांनी हे सगळे घडवून आणले त्यांचीच टोळी आतादेखील कार्यरत नसेल असे आपण म्हणू शकतो काय?

राहुलजींचे वारंवार परदेश दौरे आणि त्यांचे चिनी राजदूला भेटणे - सोनियाजी रशियाभेटीवरती - ओलांद ह्यांची मुलाखत होते फ्रान्समध्ये - हे घडण्याआधी काही महिने अगोदर कॉंग्रेसच्या वरिष्ठांना भेटण्यासाठी राफालच्या प्रतिस्पर्धी अमेरिकन कंपनीतील काही अधिकारी येऊन गेल्याच्या बातम्या - हे प्रकरण २०१९ पर्यंत धरून ठेवा असा राहुलजींना येणारा पाकिस्तानी सल्ला - ऑगस्टा वेस्टलॅंडच्या ज्या ख्रिश्चियन मिशेलला दुबई न्यायालयाने तडीपार करून भारतामध्ये पाठवण्याचा निर्णय दिला तोच मिशेल यूपीए काळामध्ये राफाल करारामध्येही "मध्यस्थ" म्हणून लुडबुडत असल्याच्या खबरा - ऑगस्टा वेस्ट लॅंडमधील दुसर्‍या एका आरोपीला स्विटझरलॅंडमधून आणखी एकाला इटालीमधून इथे आणण्याचे त्या त्या देशांच्या मनाविरुद्धचे मोदी सरकारचे प्रयत्न - अमेरिका आणि युरोपात पाळेमुळे पसरलेल्या शहरी माओवाद्यांना झालेली अटक आणि त्यांच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये होत असलेली अटीतटीची लढाई ही सारी लक्षणे नेमके काय दाखवत आहेत? हेच ना की मोदींविरुद्धच्या लढाईची सूत्रे भारताबाहेरील तत्वांच्या हाती आहेत म्हणून? 

आता नवा पवित्रा असा आहे की ज्येष्ठ कॉंग्रेसी नेते श्री तेहसीन पूनावाला ह्यांनी राफाल प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. आश्चर्य म्हणजे कॉंग्रेसने आपला ह्या खटल्याशी काहीही संबंढ नसून ही पूनावाला ह्यांची वैयक्तिक केस असल्याचा खुलासा लगोलग केला आहे. कल्पना करा की हा खटला १ ऑक्टोबर नंतरच बोर्डावर येणार हे निश्चित आहे. बदललेल्या न्यायालयीन वातावरणामध्ये हा खटला नेमका कोणासमोर चालवला जाईल आणि त्याचा निकाल काय लागेल हे बघण्यासारखे असेल. आधार कार्डावरील न्यायालयीन निकालानंतर ज्येष्ठ वकिल एड श्रीमती इंदिरा जयसिंग ह्यांनी म्हटले आहे की बहुसंख्यांकांच्या शिरजोरीला आव्हान देण्याच्या लढाईत इथली माध्यमे पुरती ढासळली असून आता कोर्टच काय ते ही शिरजोरी थोपवू शकतील." श्रीमती जयसिंग ह्यांनी हे विधान आधार वरील निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवरती केले असले तरी मोदीविरोधातील लढा कोणत्या "लाईन"वर लढला जणार आहे हे इथे स्पष्ट होत आहे. लोकशाहीचा संकेतच असा आहे की बहुमताच्या जोरावरती सरकार स्थापन व्हावे - बहुमताने निर्णय घेतले जावेत - बहुमताने धोरण ठरावे - आणि बहुमताने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व्हावी. ती अर्थातच आजच्या जमाते पुरोगामींना मान्य नाही. बहुमत आहे म्हणून आमच्यावर निर्णय रेटू नका अन्यथा आम्ही आमची लढाई न्यायालयाच्या प्रांगणामध्ये नेऊ ही धमकी नाही काय? ह्या युक्तिवादाचे परिणाम किती दूरगामी असू शकतात ह्याची तुम्ही कल्पना करू शकता काय? हाच युक्तिवाद ताणत नेला तर जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यातील वचनेही पूर्ण करण्यापासून ही मंडळी अडवू शकतात हे स्पष्ट होत आहे. ह्याचा मतदाराने गंभीर विचार करायचा आहे.

न्यायालयाची ढाल पुढे करून आपला राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्याचे उदाहरण तुम्ही बहुधा विसरला असाल पण मित्रहो हीच परिस्थिती आपण पाकिस्तानमध्ये नाही का पाहिली? न्यायालयाकडून श्री नवाझ शरीफ ह्यांना "नैतिक भ्रष्टाचाराच्या" आरोपातून निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आणि दडपशाहीचा मार्ग वापरून त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांना धमक्या देऊन निवडणुकीच्या रिंगणातून हद्दपार करून मागच्या दरवाजाने पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी श्री इम्रान खान विराजमान होतील ह्याची चोख व्यवस्था ठेवण्यात आली. मित्रहो - इथे सुद्धा हीच मंडळी मोदी अथवा भाजपच्या अन्य महत्वाच्या नेत्यांना निवडणूक लढण्यास अपात्र असल्याचे निर्णय न्यायालयाकडून खिशात टाकण्याचा प्रयत्न करतील काय? त्यामध्ये त्यांना यश मिळेल काय? ह्या प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्षही करून चालणार नाही. राफाल प्रकरणातील घडामोडी अशा २०१९ च्या निवडणुकीला जोडलेल्या असल्यामुळे त्यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. पुढे काय होईल ह्याबद्दल मोदी समर्थकांना प्रचंड औत्सुक्य आहेच. शिवाय जागरूकही राहण्याची गरज आहे.