चक्रव्यूहात राफाल

जी लष्करी सामग्री भारत अमेरिका वा रशियाकडून घेत नाही त्या खरेदीबद्दल नेहमीच वादळ उठवले जाते हा अनुभव आहे. राफालच्या बाबतीत बघितले तर अमेरिका आणि रशिया दोघेही आपापली विमाने भारताला द्यायला उत्सुक होते. पण लष्करी चाचण्यांमध्ये राफाल वरचढ ठरले. शिवाय रशिया वा अमेरिका देऊ करत असलेली विमाने लवकर कालबाह्य ठरतील तर राफालला अजून चाळीस वर्षांचे आयुष्य आहे. बोफोर्सबाबतही असेच वादळ उठले तरी भारतीय लष्कराने उत्तम प्रतीची तोफ निवडली होती आणि त्यामध्ये कुचराई झालेली नव्हती असे आता सिद्धच झाले आहे. तेव्हा ह्या निवडीवरती आता बोट दाखवण्याचे कारण नाही. पण उत्पादक देशांना धंदा हवा आहे आणि भारताने ऑर्डर द्यायला नकार दिल्यामुळे नाराज तत्वे अशा प्रकारचे आरोप करू शकतात असे गृहित धरता येते.

आता विचार करा की आताचे वादळ नेमके कोणी उठवले आहे? रशियाने की अमेरिकेने? की दोघांनी मिळून? ह्याचे अनुमान काढण्यापूर्वी प्रथम तथ्य काय आहेत ते बघू. सुरूवात अर्थात रशियापासून करू. सोबत दिलेली लिंक बघा. (https://www.business-standard.com/article/news-ani/rafale-can-be-shot-down-like-mosquitoes-by-chinese-made-sukhoi-russian-envoy-114101800712_1.html) भारतातील रशियाचे तत्कालीन राजदूत अलेक्झांडर कदाकिन ह्यांनी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये एक खळबळजनक विधान केले होते. ते म्हणाले - "We (Russia) are still very surprised that Rafale is being bought, because if the Rafale is intended to oppose Pakistani or Chinese planes, then the Sukhoi which the Chinese produce, or mobilizes, but which is only 50 percent of the Sukhoi which you (India) produce, then even for the Chinese Sukhoi, these Rafales will be like mosquitoes on an August night. They will be shot down like mosquitoes. That's why I don't understand why...."( अनुवाद - भारताने राफाल विमाने घेण्याचा निर्णय घेतलेला बघून आम्ही रशियन्स अगदी चकित झालो आहोत. जर पाकिस्तान वा चीन विरोधात राफाल वापरली जाणार असतील तर (चीन बनवत असलेल्या) सुखोइ विमानांसमोर ही राफाल विमाने अगदी (क्षुद्र) मच्छराप्रमाणे पाडली जातील. (तुम्ही पुणे येथे सुखोइ बनवता त्याच्या तर चीन बनवतो ती सुखोइ ५०% क्षमतेची आहेत) म्हणूनच मला हे कळत नाही...." हा करार रशियाला किती झोंबला आहे हे इथे कळते.

इंडियन एक्सप्रेसचे सुशांत सिंग ह्यांनी २४ जानेवारी २०१६ रोजी ओलांद ह्यांच्या मैत्रिणीच्या फिल्मला वित्तपुरवठा रिलायन्स करणार असल्याची बातमी छापली होती हे तुमच्या लक्षात असेल. (https://indianexpress.com/article/india/rafale-talks-were-on-when-reliance-entertainment-helped-produce-film-for-francois-hollandes-partner-5333492/) बातमीमध्ये म्हटले होते की राफाल करारावरती एमओयू करण्यासाठी ओलांद भारतामध्ये येऊ घातले असतानाच दोन दिवस आधी रिलायन्सने जूली गयेत ह्यांच्या कंपनीबरोबर वित्तीय सहाय्याचा करार केला. बातमी वाचून एखाद्याचा असा समज झाला असता की जूली ह्यांच्या एखाद्या फ्रेंच सिनेमासाठी पैसा देण्यात आला आहे. खरे तर ही फिल्म एव्हरेस्टवरील चढाईच्या कल्पनेभोवती चितारली जाणार आहे हे तथ्य लपवून वित्तीय सहाय्याची बातमी तर्कसंगत वाटू नये ह्याचीच जणू काळजी तर घेतली नव्हती ना? आतादेखील ओलांद ह्यांच्या मुलाखतीची दखल भारतीय माध्यमांमध्ये पहिल्यांदा सुशांत सिंग ह्यांनीच तर घेतली आहे.

राफालच्या विरोधामधला गदारोळ उठवणारा एक गट नाही. वरती दिला आहे तो रशियन संदर्भ. काही कॉंग्रेसवाल्यांना अमेरिकन कंपनीची माणसे हल्लीच भेटून गेली असेही म्हणतात. (लिंक - https://www.mynation.com/amp/news/rafale-deal-india-news-narendra-modi-modi-government-congress-bjp-pedqc5?__twitter_impression=true ::::  In what could bring a new angle to the Rafale controversy, national security sources suggest that a top Congress leader had held meetings with US arms manufacturing firms days before accusations of a scam started flying. Modi government sources said it is difficult to understand why the Congress leader held meetings with arms manufacturers 'more so, when he is not part of the government') 

युरोफायटर तायफूनवाले सुद्धा राळ उठवत आहेत. संजय भंडारी आणि राफाल प्रकरण गाजायला सुरूवात होत आहे. पाकिस्तान राहुल गांधी ह्यांना सांगत आहे की राफाल प्रकरण धरून ठेवलेत तर पंतप्रधान व्हाल. पाकिस्तानला मोदी नकोत. कॉंग्रेसलाही नकोत. राफाल गदारोळाला फ्रान्स तसेच भारतीय पार्श्वभूमीवरती अनेक बाजू आहेत. पहिली बाजू म्हणजे हे प्रकरण आताच का बाहेर आले - ताजे निमित्त काय? कारण चटकन दिसण्यासारखे काहीच नाही. दुसरी बाजू म्हणजे अर्थातच रशिया. एप्रिल नंतर पुनश्च सप्टेंबरमध्ये सोनियाजी रशिया दौर्‍यावरती आहेत. काय खलबते चालू आहेत बरे? तिसरी बाजू आहे - आताच शेयर बाजार का कोसळावा? चौथी बाजू आहे ऑगस्टा वेस्टलॅंडमधल्या आरोपींना भारतात आणण्याच्या प्रयत्नांना सुरुंग लावला जात आहे का? पाचवी बाजू आहे बिशप ह्यांच्यावरील कारवाई. ह्या धाग्यांची एकमेकांच्यात खरोखरच गुंतागुंत आहे का? असेल तर त्याची उअकल काय? 

फ्रान्सच्या बाजूने विचार केला तर अध्यक्षपदाची निवडणूक हरलेल्या ओलांद ह्यांचे आणि विद्यमान अध्यक्ष मॅक्रॉन ह्यांच्यातील विळ्याभोपळ्याचे नाते. रशियाच्या पुतिनना मदत करण्यासाठी ओलांद नको एव्हढे उतावीळ आहेत. युक्रेन विवादात रशियाने समझौत्याची भूमिका घेतली तर त्यांच्यावरचे आर्थिक निर्बंध उठवण्याचा विचार व्हायला हवा असेही ओलांद म्हणतात. ब्रिटनने इयू बाहेर पडायचे पक्के केले तर इयू मधील देशांपैकी भक्कम अर्थव्यवस्था असलेला देश बाहेर पडण्याने त्यांचे जे नुकसान होईल ते भरून कुठून काढायचे हा प्रश्न त्यांना सतावतो आहे युरोपीय देशांना ब्रिक्झिट आवडलेले नाही. तसे झाले तर त्यांची अर्थव्यवस्था सावरली जाणार नाही अशी हवा आहे. मॅक्रॉनचा विचार केला तर त्यांना राफालची ऑर्डर तर हवीच आहे. ह्या निमित्ताने मॅक्रॉनवर टीका करण्याची संधी शोधून ओलांद ह्यांनी गंभीर चूक केली आहे. कारण त्यांनी मारलेला तीर फ्रान्सच्याच जिव्हारी लागला आहे. अधिकृत बैठकीचा वृत्तांत गुलदस्तात रहायला हवा असेल तर आपले विधान फिरवा अन्यथा फ्रान्स भारत संबंध बिघडतील आणि करार हातचा जाईल अशी तंबी मिळाल्यावर ओलांद ह्यांना जाग आली आहे. रशियाचा विचार केला तर पुतिन सर्व बाजूने संकटाच्या वेढ्यात आहेत. आपल्या सामर्थ्यापेक्षा कित्येक पटीने मोठ्या समस्यांमध्ये त्यांनी हात घातला असून सर्वच आघाड्यांवरती लढणे त्यांना मुश्किल होत आहे. एकीकडे क्रिमिया पदरात पाडून घेऊन इराण सिरिया प्रकरण मिटवायचा विचार करताना त्यांना भारताला दुखावून चालणार नाही. भारताने भले सुखि विमाने घेतली नसली तरी अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता रशियाकडून एस४०० ही सुरक्षा प्रणाली घेण्याचा करार केला आहे आणि सध्यातरी रशियाला त्यावर तहान भागवावी लागणार आहे. म्हणजेच प्रश्न उरतो तो फक्त अमेरिकेचा. कॉमकासा करार करूनही ना विमाने ना सुरक्षा प्रणालीची ऑर्डर अमेरिकेला मिळाली आहे म्हणून ते अस्वस्थ आहेत पण अमेरिकेसमोरचा मोठा प्रश्न म्हणजे अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती आणि चीनचा बंदोबस्त. ह्या कामामध्ये भारत त्यांना मदत करायला तयार असल्यामुळे आज परिस्थिती अशी दिसत आहे की मोदींनी ह्या सर्वच देशांना अशा तर्‍हेने तोलून धरले आहे की कोणा एकाच्या हाती लोण्याचा मोठा गोळा पडणार नाही ह्याची काळजी घेत भारताच्या हिताचे आहे ते निर्णय ते घेऊन दाखवत आहेत अगदी अमेरिकेला त्यांनी इराण प्रकरणामध्येही दाद दिलेली नाही.

असे फंडामेंटल्स भक्कम असल्यामुळेच पंतप्रधान मोदी ह्यांनी राफाल विषयावर साधी प्रतिक्रिया सुद्धा दिलेली नाही. उलटपक्षी कॉंग्रेसचा डाव त्यांच्यावर उलटवण्यासाठी ही लढाई त्यांनी फ्रान्स वि. कॉंग्रेस अशी करून टाकण्यात यश मिळवले आहे. राफाल प्रकरणामध्ये स्वतःच्याच माजी अध्यक्षाविरोधात तेथील विद्यमान अध्यक्ष तसेच खुद्द दासो कंपनीला जाहीर भूमिका घेऊन बोलावे लागत आहे. "बात निकली है तो बहुत दूर तक जायेगी" - कारण मोदींनी थेट दासो कंपनीशी करार करण्या ऐवजी भारत सरकार व फ्रान्स सरकार ह्यांच्यात करार घडवून आणून कॉंग्रेस असले आरोप करणार तर त्याला उत्तर काय देता ये ईल याचा आधीच विचार करून ठेवला होता असे दिसते. शिवाय ह्याच दासोशी कोणीकोणी काय काय वाटाघाटी केल्या हे प्रकाशात आले तर काय ह्याची धास्ती घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. अजून प्रकरण ताजे आहे आणि बर्‍याच गोष्टी उजेडात यायच्या आहेत. तेव्हा ह्या वाहत्या परिस्थितीचा मागोवा असाच वेळोवेळी घ्यावा लागणार आहे २०१९ पर्यंत. तोपर्यंत - जागतो रहो!!