लोकसभा २०१९ - परदेशी हस्तक्षेप?

बॅंकांची कर्जे बुडवून इंग्लंडमध्ये पळून गेलेला विजय मल्ल्या - नीरव मोदी - मेहुल चोकसी - अजय गुप्ता - ऑगस्टा वेस्ट लॅंड घोटाळ्यामधले आरोपी ख्रिस्चियन मिशेल ह्याला संयुक्त अरब अमिरातीमधून, कार्लो गेरोसाला इटलीमधून आणि ग्विडो हश्कीला स्विट्झरलॅंडमधून भारतात आणण्याचे सगळे खटले मोदी सरकारला भारताबाहेरील न्यायालयांमध्ये लढावे लागत असून ह्या सर्व प्रकरणांमध्ये त्या त्या देशाच्या सरकारकडून सहकार्य असल्याशिवाय हे काम पूर्ण होऊ शकत नाही हे आजवरच्या अनुभवातून आपण म्हणू शकतो. ह्याच्या बरोबरीने केम्ब्रिज अनालिटीका किंवा तत्सम कंपन्यांच्या सल्ल्याने चालवली जाणारी निवडणूक मोहिम - राहुल गांधी ह्यांनी नॉर्वे चीन व अन्य देशांमध्ये केलेल्या परदेशवार्‍या - गेल्या काही महिन्यात श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांच्या रशिया भेटी - कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेते वर्गाने चीनच्या राजदूताशी केलेले संपर्क अशा सगळ्या वातावरणामध्ये २०१९ ची भारतीय लोकसभा निवडणूक परदेशी हस्तक्षेपाच्या गडद छायेमध्येच पार पडणार हे आता उघड झाले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरती कॉंग्रेसने राफाल करारावरती जो धुरळा उडवण्याचा चंग बांधला आहे त्यातून तर यूपीएच्या मनोभूमिकेवरतीच अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राफाल कराराभोवती राजकारण फिरते ठेवण्याचा कॉंग्रेसचा मनोदय गेल्या दोन दिवसांमध्ये स्पष्ट झाला असून हे प्रकरण बोफोर्सच्या लाईनवर नेण्याचे त्यांचे इरादे दिसून येत आहेत. श्रीमती इंदिराजींच्या मृत्यूनंतर सत्तेवर आलेल्या भक्कम राजीव सरकारला संरक्षण सामग्रीमधील संभाव्य लाचेच्या प्रकरणातून खिंडार पडले आणि ह्या संशयाच्या भोवर्‍यामधून यशस्वीरीत्या बाहेर पडता न आल्यामुळे कॉंग्रेसने पुढच्याच निवडणुकीत सत्ता गमावली. देशाच्या संरक्षणासाठी जी खरेदी होत आहे तिच्यामध्ये खाल्ली गेलेली लाच बघून सामान्य माणूस खवळून उठला होता. हा जबर धक्का तो पचवू शकला नाही. म्हणूनच १९८४ मध्ये ४०० हून अधिक जागा देऊन ज्या मतदाराने कॉंग्रेसला सत्तेवर बसवले त्यानेच त्यांना १९८९ मध्ये खालीही खेचले. बोफोर्स प्रकरणातील लाचेच्या केसमध्ये केवळ राजीव नव्हे तर श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांचे निकटवर्तीय ओताव्होयो क्वात्रोकी ह्यांच्यावरती गंभीर आरोप केले गेल्यामुळे जनतेच्या भावना अशा प्रकरणात किती तीव्र असतात हे त्यांना गेल्या तीस वर्षांत अगदी जवळून बघायला मिळाले आहे. निष्कलंक मोदी सरकारला पेचात पकडण्यसाठी अन्य कोणत्याही लाच प्रकरणापेक्षा कॉंग्रेसने आपला संपूर्ण जीव राफाल खरेदी मध्ये ओतला आणि हे सीव्हीसी अथवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे नेले तर नवल नाही. 

राफाल प्रकरणावरती गेल्या काही महिन्यांमध्ये शेकडो लेख येऊन गेले आहेत आणि वाचकांना त्याबद्दलची विविध माहिती वाचायला मिळालीच आहे. ह्यामधल्या एका मोठ्या विषयाला कोणी स्पर्श न केल्यामुळे मी त्याचा पहिल्यांदा उल्लेख करणार आहे. इंदिराजींच्या काळापासून भारताने आपल्या सैन्याच्या युद्धसामग्रीसाठी बव्हंशी वेळा रशियाकडे धाव घेतल्याचे आपण जाणतो. त्याकाळातील भूराजकीय राजकारणाचा हा परिपाक होता हे खरे असले तरी त्यामुळे त्या काळापासून सैन्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची सामग्री मिळू शकलेली नाही. देशांतर्गत संशोधन करून नवनवी शस्त्रास्त्रे बनवण्याचा भारताचा मनोदय आजवर तरी आयातीला पर्याय ठरू शकलेला नाही. परदेशामधून ही सामग्री खरेदी करायची तर सैन्याची खरेदी प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आहे. म्हणजेच अमुक एका गोष्टीची सैन्याला गरज आहे का - कोणत्या गुणवत्तेची सामग्री हवी - किती हवी - कधी हवी - ही आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये सहजी उपलब्ध आहे की आपल्यासाठी खास बनवावी लागणार आहे अशा अनेक प्रश्नांना उत्तर देत मुळात गरजांची यादी बनते. मग त्यामध्ये प्राथमिकता ठरते. भारताचे संरक्षण बजेट मर्यादित असल्यामुळे ह्यामध्ये काटछाट केली जाते. त्यानंतर टेंडर बनवून जे सप्लायर्स प्रतिसाद देतील त्यांच्यामधून गुणवत्तेच्या निकषावरती जे टिकू शकतील अशा सप्लायर्सपैकी कोणाची किंमत कमी आहे हे बघून प्रथम सप्लायर ठरवला जातो. त्यानंतर कमर्शियल टर्म्सच्या वाटाघाटींना सुरुवात होते. इतके सगळे दिव्य पार पाडून एखादा करार झाला रे झाला की त्यावरती राजकारण सुरू होते. खरेदी व्यवहारामध्ये लाच खाल्ली गेल्याचा आरोप झाल्यामुळे माल पुरवला जात नाही. शिवाय सप्लायरला ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाका म्हणून धोशा सुरू केला जातो.  एखादा सप्लायर ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकला गेलाच तर त्याच्याकडून सैन्य "कोणतीही" सामग्री भविष्यात खरेदी करू शकत नाही. आजवरच्या अनुभवातून असे दिसते की अशाच नियमांमुळे अशा कात्रीमध्ये सैन्य सापडते की खरेदी हो ऊन भांडारामध्ये आलेल्या मशिनरीचा एखादा सुटा भाग मागण्यासाठीही सैन्य त्याच्याकडे जाऊ शकत नाही.

राफालचेच उदाहरण घ्या. १९९९ च्या कारगिल युद्धाच्या अनुभवामधून हे लक्षात आले की भारताकडे असलेली विमाने वापरून आपल्या सीमांचे रक्षण हो ऊ शकणार नाही. त्यातून सैन्याने २००३ साली प्रथम मिडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एयरक्राफ्टची नितांत गरज असल्याचे सरकारसमोर मांडले. २००४ मध्ये वाजपेयी सरकार जाऊन यूपीए सरकार आल्यामुळे ह्या खरेदीला तत्वतः हिरवा कंदिल मिळाला तो २००७ साली. तिथपासून वेगवेगळ्या चाचण्या करून राफाल हेच आपल्यासाठी उत्तम विमान आहे असे वायुदलाने ठरवले. ह्यानंतर यूपीए सरकारने वाटाघाटींचा घोळ चालू ठेवला पण करार मात्र केलाच नाही. अशा तर्‍हेने मोदी जेव्हा सत्तेवरती आले तेव्हा १९९९ पासून २०१४ पर्यंत १५ वर्षे निघून गेली होती. ह्यानंतर यूपीए सरकारचाच करार हो ऊ शकतो का ह्याची चाचपणी करण्यात एक वर्ष गेले. हिंदुस्तान एरॉनॉटिकलने बनवली तरी त्याच्या गुणवत्तेची जबाबदारी दासो कंपनीने घ्यावी ह्यावरती वायुदल अडून बसले होते आणि दासो ही जबाबदारी घ्यायला तयार नव्हते. शिवाय सरकारी कंपनीने दिलेले खर्चाचे अंदाज इतके चढे होते की मुळात ते विमाने वेळेवर बनवू शकतील की नाही ही शंका आणि दुसरे म्हणजे अंतीमतः वारेमाप पैसा खर्च होणार आणि गुणवत्तेची हमी नाही अशी जेव्हा परिस्थिती डोळ्यासमोर दिसू लागली तेव्हा मोदी सरकारने वायुदलाला तुम्हाला कमीत कमी किती विमाने तातडीने हवी आहेत हे विचारून "फुल्ली  लोडॆड" विमाने दासो कंपनीकडून विकत घेण्याचे ठरवले. इतकेच नव्हे तर विलंब हो ऊ नये आणि दलाली दिली घेतली ह्या शंकाही राहू नयेत म्हणून थेट फ्रान्स सरकारशी करार करण्याचा निर्णय घेतला. ह्यामध्ये ३६ पूर्ण विमाने - ह्यातच १८ अधिक विमाने कोणतीही जास्तीची खरेदी प्रक्रिया न करता मागवण्याचा वायुदलाला मिळालेला अधिकार - १४४ पैकी अन्य विमानांच्या बांधणीत भारतीय उत्पादकांना सामिल करून घेण्याची अट - हे उत्पादक निवडण्याचे दासो कंपनीला बहाल करण्यात आलेले पूर्ण स्वातंत्र्य - पुरवठा केल्यानंतर किमान ६०% विमाने नेहमीच उड्डाणाच्या अवस्थेत मेनटेन करण्याचे दासो कंपनीवर घातलेले बंधन अशी वैशिष्ट्ये असलेला करार मोठ्या गतीने मोदी सरकारने पूर्ण केला म्हणून सैन्यामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले तरी त्यांच्यापुढचे दोन प्रश्न सुटलेले नाहीत. एक म्हणजे ३६ विमाने २०२० पर्यंत येणार असून त्यावरती वैमानिकांना प्रशिक्षण वगैरे देऊन ती वापरात आणण्याचा काळ २०२२ इतका पुढे गेला आहे. म्हणजे मुळात १९९९ साली दिसून आलेल्या कमतरतेला २०२२ मध्ये केवळ ३३% पुरवठा होऊन समाधान करून घ्यावे लागत आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये भारताला एकूण ६७ स्क्वाड्रनची गरज असून किमान ४२ स्क्वाड्रन विमाने जवळ हवीत असे अनुमान वायुदलाने काढले असून मध्यंतरीच्या काळामध्ये झालेल्या दिरंगाईमुळे असलेल्या स्क्वाड्रनची संख्या २८ वा २६ पर्यंत घसरू शकते हे वास्तव त्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे राफालच्या तीन (अधिक १८ गृहित धरून) स्क्वाड्रन जरी आल्या तरी देखील ४२ ची किमान गरज पूर्ण होणार नाहीच आणि यासाठी पु्ढे काय ह्याचे उत्तर कोणाकडेच नाही हे भीषण वास्तव आहे. त्यातल्या त्यात समाधान एव्हढेच आहे की राफाल विमान ठरवताना ह्या विमानाला अजून पुढच्या चाळीस वर्षाचे आयुष्य असल्याची बाब अमेरिकन वा रशियन विमानांपेक्षा वरचढ ठरली होती. ही एक जमेची बाब असेल.

बोफोर्स प्रकरणातही सैन्याला ४०० तोफा हव्या होत्या पण पहिल्या आलेल्या जेमतेम ४०-५० तोफानंतर आतापर्यंत सैन्याला १५५एम एम च्या तोफा मिळू शकल्या नाहीत. ह्याच तोफा होत्या म्हणून आपण कारगील जिंकलो. ६४ कोटी रुपयांच्या लाच प्रकरणातून सैन्याचे किती अक्षम्य नुकसान झाले ह्याची आपण कल्पना करू शकतो. एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आलेली आहे की नाही कल्पना नाही म्हणून मांडावीशी वाटते की भारताने जेव्हा जेव्हा रशिया वा अमेरिकेकडून खरेदी केली तेव्हा कधीही माध्यमांनी वा राजकारण्यांनी "बवाल" उभे केले नाहीत. अन्य देशांकडून येणार्‍या सामग्रीवरतीच अशी वादळे का उठतात ह्याचा विचार करा. इथे मी कोणा एका पक्षाला आरोपी बनवत नसून सर्वच पक्षांनी ह्यावर विचार केला पाहिजे. आणि ते करत नसतील तरी आपण जनतेने त्यावर विचार केला पाहिजे. सामग्री खरेदीवरती वादळ उभे करायचे आणि भारतीय सैन्याला त्यापासून कित्येक दशके वंचित ठेवायचे हा घृणास्पद डाव कारस्थान कोणाचे असू शकते हे मनात आणा. तुम्ही ह्या वादळामध्ये जितका रस दाखवाल तितके राजकीय पक्ष बेताल भूमिका घेत राहतील आणि देशाच्या नुकसानाचा विचार करणार नाहीत. ६४ कोटी रुपये ह्या देशामध्ये कुठे वाहून जातात कळत नाहीत. त्याच्या चौकशीवरती आणि खटल्यांवरती शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तपासयंत्रणांनी आपले काम चोख बजावून सुद्धा त्यांनी गोळा केलेले पुरावे राजकारण्यांनी एक तर रद्दबातल ठरवले अथवा न्यायालयामध्ये मांडू दिले नाहीत अथवा अन्य अशाच कारणांमुळे ही प्रकरणे जनतेच्या मनातील शंकांना उत्तरे देऊ शकलेली नाहीत हे सत्य आहे. जगामध्ये कुठेही संरक्षणविषयक खरेदी करारामध्ये मध्यस्थ असतात. कायदे करून त्यांचे अस्तित्व संपवता येत नाही. ते आहेत कारण त्यांची "त्रिवार" गरज असते. वेगवेगळ्या उत्पादकांना संभाव्य खरेदीदार देशाच्या अनेक प्रक्रियांबद्दल माहिती नसते. इथे मध्यस्थ उपयुक्त ठरतो. त्याने केलेला खर्च आणि अगदी छोटी दलाली सर्वत्र दिली जाते. दलालांवरती बंदी आणून आपण नेमके काय साध्य केले आहे ह्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा. मी असे म्हणत नाही की लाच दिली गेली असेल तर त्याकडे काणाडोळा करा. त्याबद्दल जे दोषी असतील त्यांना शिक्षा व्हावी पण सामग्री खरेदीवरील बंदी चुकीची असते. कारगिल युद्धाने हे सिद्ध केले की सैन्याने निवडलेली तोफ गुणवत्तेमध्ये कमी पडली नाही. असे असेल तर त्यांना त्यांची सामग्री मिळण्याचा मार्ग खुला राहिला पाहिजे. असो. खरेदी प्रक्रियेमध्ये शेकडो सुधारणांची गरज असून स्वार्थी आणि लबाड अधिकारी वर्गामुळे ही प्रक्रिया आजवर सुटसुटीत होऊ शकलेली नाही. ही प्राथमिकता असली पाहिजे. 

देशाचा जबाबदार नागरिक म्हणून ही बाब तुम्ही समजावून घ्याल आणि ह्या विषयातील बातम्यांवरती आपली मते नोंदवाल अशी मला आशा आहे. ह्यानंतर आपल्याला रफाल नावाच्या कॅलिडोस्कोपकडे वळता येईल.