उत्तर कोरिया २

(सोबत छायाचित्र सम्राट सेजोन्ग आणि त्याने निर्मिलेली नवी कोरियन लिपी)

फेक्यूलर लिब्बुंना राष्ट्रीयत्व कल्पनेचे वावडे असते. इतिहासाचे वावडे - संस्कृतीचे वावडे - भाषा प्रांत सगळ्याचेच वावडे असले तरी मानवी समाज मात्र तसे जगू इच्छित नाही. उदा. एखाद्या माणसाला स्मृतीभ्रंश झाला की आपण कोण आपले घर कोणते आपण काय करत होतो आपले नातेवाइक मित्रपरिवार कोणता ह्याची आठवण राहत नाही. थोडक्यात काय असा माणूस असूनही नसल्यासारखाच होईल. खरे ना? मग अशा माणसाला घरात पुनश्च सामावून घेण्यासाठी कशी धडपड करावी लागते बघा. लिब्बुंचे ऐकले तर आपली ओळख आपण विसरून जाऊ. सुदैवाने माणूस लिब्बुंचे हे म्हणणे ऐकायला तयार नसतो. उत्तर कोरियाचेही वेगळे काय असणार? एका तोंडाने कम्युनिझमची आचमने करताना उत्तर कोरिया आपला इतिहास संस्कृती विसरू शकलेला नाही. तीच त्याची ओळख आहे. मग तिची निदान तोंडओळख तर करून घेऊ.

कोरिया हा एक अगदी छोटा देश आहे. हजारो वर्षांचा इतिहास त्याला आहे. त्याकाळापासून ह्या देशाचे तीन मोठे तुकडे बघायला मिळतात. नैऋत्येकडे पेक्चे - आग्नेयेकडे सिला आणि उत्तरेकडे कोगुर्यो ह्या पुरातन प्रांताच्या स्मृती कोरियन समाजाने जपल्या आहेत. एका बाजूला जपान तर दुसर्‍या बाजूला चीन मांचुरिया रशिया आणि मंगोलिया कोरियाच्या इतके जवळ होते की ह्या देशांनीही कोरियावरती आपला प्रभाव टाकला आहे. तीन हजार वर्षांपूर्वी कोरियामध्ये पोचलेल्या चिनी तत्वज्ञ सजे किजा आणि त्याचे ५००० अनुयायी ह्यांनी आपल्या संस्कृतीचा प्रभाव तिथे नेला. कोरियाने तो पचवला. आपली ओळख पण जपली. सजेने एक तत्कालीन आधुनिक राज्यव्यवस्था - लिखित इतिहास अशा संस्कृतीच्या देणग्या कोरियन समाजाला दिल्या. त्याच्यानंतर सुमारे हजार वर्षांनी  उत्तर कोरियामध्ये आलेल्या चिनी स्थलांतरितांनी तिथे किमान चार मोठ्या वसाहती वसवल्या. त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती हाच होता. आपल्या शेतीच्या आणि त्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या संरक्षणासाठी हे चिनी स्वतःचे सैन्यही घेऊन आले होते. तेच सैन्य आपल्या वसाहती तसेच इतरही कोरियन लोकांचे संरक्षण करू लागले. अशा रीतीने चिनी प्रजा कोरियामध्ये स्थिरावत होती. कालांतराने कोरिया म्हणजे अशा चिन्यांचे जणू एक तैनाती फौज स्वीकारलेले मांडलिक राष्ट्र बनून गेले. सुमारे १२०० वर्षांपूर्वी आग्नेयेकडील सिला राजवटीने संपूर्ण कोरियाला एकत्र आणले. यानंतर कोरियावरती सर्वाधिकार केंद्राकडे एकवटलेली राजवट सुरू झाली. ह्या स्थिर काळाला आव्हान मिळाले ते मांचुरियाचे. आणि त्यानंतर आलेल्या मंगोलियन राज्यकर्त्यांचे. चिनी कोरियात आले तेव्हा त्यांनी सोबत आपली संस्कृती आणली पण कोरियाची संस्कृती दडपली नाही. मंगोल आक्रमकांनी मात्र कोरियाच्या संस्कृतीवरती आणि सामाजिक जीवनावरती जबर आघात केले. कोरियाचे पारंपरिक पुरातन ज्ञान लाकडी ठोकळ्यांवरती कोरून ठेवण्यात आले होते. पण मंगोल आक्रमकांनी असे ठोकळे जाळून टाकले. ह्या जबर धक्क्यामधून कोरियन समाज जागा झाला तोवर मंगोल आक्रमकांनी तिथे मैत्रीचे संबंध स्थापन करण्यचे प्रयत्न सुरु केले होते. मंगोलांच्या आधुनिक राज्यतंत्राचा लाभ कोरियातील लोकांना मिळाला. पुढे त्याच लोकांच्या मदतीने मंगोल लोकांनी जपानवरही आक्रमण केले. मंगोल राजवटीचा एक परिणाम कोरियन समाजावरती असा झाला की तिथे एक लढाऊ वर्ग जन्माला आला. ह्या वर्गाच्या हातामध्ये राजकीय निर्णयशकेतीही आली होती. त्या बळावरती १३६४ मध्ये कोरियाने चिनी वर्चस्वाविरुद्ध बंड केले आणि त्यातून त्यांचे स्वतःचे यी राजघराणे उदयाला आले. ह्या घराण्याने चिनी मिंग राजघराण्याशी सूत जुळवून त्यांचे संरक्षण मिळवले. ह्यानंतर कोरियातील बौद्ध धर्म बाजूला पडला आणि कन्फ्यूशियसच्या तत्वज्ञानाने समाजात पकड घेतली.

१४४६ मध्ये कोरियामध्ये स्थापना झालेल्या सेजोन्ग ह्या सम्राटाने कोरियाचे भविष्य बदलले असे म्हणता येईल. कोरियन लिपीमध्ये त्याने आमूलाग्र बदल केले आणि त्यातील मूळाक्षरे कमी करून त्यांची संख्या २८ वरती आणली. ही मूळाक्षरे ध्वनीवरती आधारित होती. तार्किकदृष्ट्या ती लिपी सर्वथा यथार्थ होती. हुनमिन चोंगम म्हणजे "लोकांसाठी बरोबर ध्वनी". Correct sounds for people - सोप्या शब्दात ह्या लिपीला हनगुल असे म्हटले जाऊ लागले. त्या लिपीचे वैशिष्ट्य असे होते की की ती तार्किक दृष्ट्या यथायोग्य (most logically arranged alphabets) असल्याने काही तासात शिकणे शक्य होते.  ह्या बदलानंतर राजाने आपल्या सर्व प्रजेला लिहिता वाचता यावे म्हणून एक मोहीमच हाती घेतली.  ह्याचा फायदा असा झाला की सामान्य जनता लिहायला आणि वाचायला शिकली - सोप्या लिपीमुळे जनतेला लिहिणे वाचणे अगदी सुलभ झाले. पाश्चात्यांनी आशियामध्ये पदार्पण केले तेव्हा लिहिता वाचता येणाऱ्या प्रजेचा सर्वात मोठा टक्का कोरियामध्ये असल्याचे नोंदले गेले. साक्षरतेची पातळी अशी उंचावल्यामुळे एकंदरीत समाजजीवनावरती त्याचे खोलवर परिणाम झाले. आज देखील कोरियाच्या लहान सहान गावांमध्येही ही परंपरा चालू आहे सेजोन्ग राजाने राज्यकारभार  - सामाजिक - आर्थिक आणि विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये अनेक चांगल्या सुधारणा घडवून आणल्या. अशा तर्‍हेने चीनच्या भक्कम संरक्षणाचे छत्र असलेल्या कोरियन राजवटीला भरभराटीचे दिवस काही शतके पाहायला मिळाले. पुढे १५९२ मध्ये जपानने चीनवरती हल्ला चढवला तो कोरियाच्या मार्गाने. (ह्या वर्षी भारतात शहाजहान जन्मला.). त्याचा प्रतिकार म्हणून चीनकडूनही हल्ले होत राहिले. अशा तऱ्हेने सुबत्तेच्या काळानंतर आलेली ही अस्थिरता कोरियन प्रजेला आवडली नाही. १६३८ पासून कोरियाने स्वतःला कोंडून घेतले आणि जगाशी संपर्क बंद केला. कोणत्याही परकीय माणसाला देशाची दारे बंद केली गेली. हा नियम तोडणाऱ्याला देहांताची शिक्षा सुनावली जात असे. कोरियावरती चीनचा अनेक शतकांचा प्रभाव होता. परकीयांना देशाची दारे बंद झाली तरी तो चिनी प्रभाव काही पुसला गेला नाही. ही बंदी सुमारे अडीचशे वर्ष चालू होती. इथे लक्षात येईल की आजदेखील कोरिया जगापासून आपला सगळं संपर्क तोडून एखादे Hermit Kingdom असल्यासारखा मानसिक दृष्ट्या कसा तगू शकला. 

१८७६ मध्ये जपानने कोरियाला पटवून त्याची काही बंदरे व्यापाराकरिता तरी आम्हाला वापरू द्या म्हणून गळ घातली आणि अनुमती मिळवली. एकदा कोरियाने दारे किलकिली केल्यावरती जपानने झपाट्याने तिथे आपला प्रभाव वाढवण्याची पावले उचलली. जपानने कोरियामध्ये जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करण्याकडे लक्ष दिले. त्यांना कोरिया गिळंकृत करायचा होता. जपानच्या प्रभावामुळे चिंतेमध्ये पडलेल्या चीनच्या हे लक्षात आले की कोरियाच्या संरक्षणामध्ये आपण एकटे काही जपानी प्रभावाला पुरे पडू शकणार नाही. त्याने कोरियाला अमेरिकेशी मैत्री करण्याचा सल्ला दिला. अशा तऱ्हेने १८८२ मध्ये म्हणजे जपानला परवानगी मिळाल्यानंतर सहाच वर्षात अमेरिकेचे पदार्पण कोरियामध्ये झाले ते जपानी प्रभावाला अटकाव करण्यासाठी. अमेरिकेपाठोपाठ आशियामध्ये आधीच पोचलेल्या अन्य युरोपियनांनी देखील कोरियाच्या बंदरांचा आम्हालाही वापर करू द्यावा म्हणून विनंती केली. त्यानंतर अमेरिकेसकट उर्वरित युरोपियन देशांनी कोरियन राजवटीशी व्यापारविषयक करारही केले. ह्या काळामध्ये कोरियाचे एकलकोंडे जीवन संपुष्टात आले. १८८३ मध्ये कोरियाने चीनच्या सल्ल्यावरून अमेरिकेशी मैत्री करार करण्याचे पाऊल उचलले. जपानने मात्र कोरियन प्रजेमध्ये दुफळी माजण्याची कारस्थाने करण्याचे तंत्र चालू ठेवले. त्यासाठी बंडखोरांना पैसे प्रचार साहित्य शस्त्रास्त्रे आणि हे सर्व आयोजन करू शकतील असे तज्ज्ञही पुरवले. कोरियाच्या उत्तर भागामध्ये चिनी वस्ती होती. तिथे हे बंड अधिक जोर धरत होते. हळूहळू चीनलाही गप्प बसणे अशक्य होऊ लागले. १८८४ मध्ये चीनने बंडाचा बीमोड करण्याचा प्रयत्न केला पण जपानने त्याचा पराभव केला. १८९४-९५ मध्ये चीनने पुन्हा एकदा "कोरियन लोकांच्या मदतीच्या हाकेला प्रतिसाद" म्हणून कोरियाच्या भूमीवरती जपानशी मुकाबला केला पण जपानने त्यांचा पुन्हा प्रभाव केला. जपानने कोरियाच्या यि राजघराण्यातील राजाला ताब्यात घेतले. अन्य कुटुंबियांना ठार मारले. ह्यानंतर कोरियाच्या अंतर्गत कारभारावरती देखील जपानचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. कोरियामधली परिस्थिती गंभीर होती. त्याची दखल रशियालाही घ्यावी लागली. असेच चालू राहिले तर जपान रशियाच्या हद्दीतही पोहचू शकला असता. सावधगिरी म्हणून आता रशियाने आपले सैन्य मांचुरियामध्ये आणून ठेवले. 

त्यातच १८९६ मध्ये जपानच्या ताब्यात असलेला राजा तुरुंगातून सटकला आणि मांचुरियामध्ये पोचला. त्याने आपल्याला मदत करावी म्हणून रशियाला गळ घातली. मांचुरियामधून तो कोरियाचे परागंदा राज्य चालवू लागला. पण रशियालाही जपानचे आक्रमण थांबवता आले नाही. ३८ अक्षांशाची सीमा मान्य करून कोरियाचे दोन तुकडे करू व आपापल्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये काम करू असा प्रस्ताव जपानने रशियाला पाठवला. पण रशियाने तो अमान्य केला. १९०० ते १९०१ ह्या वर्षांमध्ये रशियाने सुमारे दीड लाख सैन्य चीनमध्ये बॉक्सर बंडाळी मोडण्यासाठी पाठवले. त्याची जपानने गंभीर दखल घेतली. बंडाळीनंतर हे सैन्य रशियामध्ये परतलेच नाही. ते गेले कोरियामध्ये. शिवाय १९०३ मध्ये रशियाने ट्रान्ससैबेरियन रेल्वेचे काम पूर्ण केले. आता अगदी दूरच्या युरोपियन सीमेवरूनही रशियन सैन्य कोरियामध्ये त्वरित पाठव्ण्याची सोय झाली हे पाहून जपान बिथरला. १९०४-०५ ह्या वर्षांमध्ये दोन्ही देशांमध्ये युद्धाला प्रारंभ झाला. जपानने रशियाला नाकी नऊ आणले. सायबेरियन किनार्‍यावरची बेटे ताब्यात घेतली. रशियाच्या काही संपूर्ण आरमारी तुकड्या गारद केल्या. 1907 नंतर कोरियावरती जपानचे निर्विवाद राज्य प्रस्थापित झाले. जपानची वसाहत म्हणून १९४५ पर्यंत कोरिया त्यांच्या ताब्यात राहिला. परागंदा राजा कोजोन्ग रशियामध्येच राहिला. 

दुसर्‍या महायुद्धाचे परिणाम कोरियावरती काय झाले हे पुढील भागामध्ये पाहू. 

उत्तर कोरिया 1

(परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल डॉ. व्हि. के. सिंग प्योनग्यांगमध्ये. मागे भारतीय राजदूत श्री गोटसुर्वे)

सामान्य वाचकाला उत्तर कोरिया हा एक गूढ विषय वाटतो. कारण त्याविषयी माध्यमांमध्ये फारसे वाचायला मिळत नाही. २७ एप्रिल २०१८ रोजी जेव्हा १९५३ च्या युद्धानंतर पहिल्यांदाच उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते आणि तेथील वर्कर्स पार्टीचे अध्यक्ष किम जॉंन्ग उन आपली सीमा ओलांडून दक्षिण कोरियामध्ये गेले आणि त्यांनी दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जए इन ह्यांनाही सीमा ओलांडून आपल्या हद्दीमध्ये नेले तेव्हा त्या नाट्याचा थरार आपण अनुभवत असताना हे जाणवू लागले की मराठीमध्ये ह्या विषयामध्ये फारसे लिखाण झालेले नाही. एप्रिल - मे २०१८ महिन्यात उत्तर कोरिया ह्या विषयावरील अनेक घडामोडी पाहता आल्या. उत्तर कोरियाकडे असलेली आण्विक शस्त्रास्त्रे - ती सोडण्यासाठी लागणारी क्षेपणास्त्रे - ह्या विषयामधली त्यांची तंत्रज्ञानात्मक प्रगती - उत्तर कोरियाचा अननुभवी तरूण विक्षिप्त लहरी रागीट "सत्ताधीश" अशी किम ह्यांची प्रतिमा - लहान वयामध्ये हाती असलेली अण्वस्त्रे - त्याने अधूनमधून थेट अमेरिकेलाच आण्विक हल्ल्याच्या धमक्या - उत्तर कोरियाकडून जगाला असलेला धोका - त्यांचे आणि रशिया तसेच चीन ह्यांजबरोबरचे जवळीकीचे संबंध असेच काहीसे मुद्दे विषय आपण वाचत असू. असा हा चक्रम विक्षिप्त तरूण सत्ताधीश खरोखरच एखादे दिवशी जगामध्ये अणुयुद्ध तर सुरू नाही ना करणार ही भीती. कोरियाकडे इतके आधुनिक तंत्रज्ञान आले कुठून? त्या प्रजेमध्ये खरोखरच उच्च विद्याविभूषित अभियांत्रिक आहेत का? हे सगळे ज्ञान त्यांनी कुठून मिळवले? जर इराण इराक लिबिया आदिंच्या अणुकार्यक्रमाबद्दल सजग राहून अमेरिकेने त्यांच्या हाती अण्वस्त्रे पडू नयेत म्हणून प्रयत्न केले तर मग असेच प्रयत्न कोरियाच्या बाबतीत का होऊ शकले नाहीत हे बुचकळ्यात टाकणारे प्रश्न आहेत. 

खरे म्हणजे गेल्या दोन दशकामध्ये भारतामधून मंत्रीपदावरील एकही व्यक्ती उत्तर कोरियाच्या दौर्‍यावरती गेलेली दिसली नाही. त्या देशामधून मात्र राजकीय नेतृत्व भारतामध्ये येत राहिले. पण त्याला प्रसिद्धी फारशी मिळाली नाही. मोदी ह्यांनी २०१४ मध्ये सूत्रे हाती घेतल्यानंतर उत्तर कोरियाकडे लक्ष वळवले. तेव्हा त्यांच्या हाती काय होते? पहिले म्हणजे उत्तर कोरियामध्ये भारताची रीतसर वकिलात होती. जगामधल्या अगदी मोजक्या देशांपैकी भारत हा एक देश होता ज्याने प्योनग्यांगशी आपले राजनैतिक संबंध चालू ठेवले होते.  १९५३ च्या किरियाच्या दोन तुकड्यामधील युद्धामध्येही भारत मध्यस्थी करण्याची लटपट करत होता. २००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामी संकटात उत्तर कोरियाने भारताला एक टोकन स्वरूपात ३०००० डॉलर्सची मदत पाठवली. २०१३ पर्यंत कोरियाशी व्यापर करणार्‍या देशांमध्ये चीन व रशिया ह्यांच्यानंतर भारताचा नंबर लागत होता. आज भारत दोन नंबरवरती आहे. युनोने घातलेले आर्थिक निर्बंध सांभाळून भारताने उत्तर कोरियाला औषधे - अन्न पदार्थ - काही रसायने आणि खनिज तेल दिले आहे तर बदल्यात कोरियाकडून सुकवलेली फळे - नैसर्गिक गोंद आणि हिंग आयात केला आहे.

ह्या मूठभर साधनांनिशी मोदींनी उत्तर कोरियाच्या आघाडीवरती काय साध्य केले ते लोकांसमोर हळूहळू येण्याची वेळ जवळ येत आहे. प्रथमतः जानेवारी २०१५ मध्ये बातम्या येऊ लागल्या की उत्तर कोरिया प्रश्नावरती निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याचे भारत प्रयत्न करत आहे. ह्यानंतर एप्रिल २०१५ मध्ये कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री नवी दिल्लीमध्ये येऊन गेले. मानवतेच्या दृष्टीने भारताने उत्तर कोरियाला मदत करावी अशी विनंती त्यांनी केली. त्यानंतर आजपर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार दुप्पट झाला आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजु ह्यांनी दिल्लीमधील उत्तर कोरियाच्या वकिलातीला भेट देऊन त्यांच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन एक सुखद धक्का दिला. अशा प्रकारे मंत्रीपातळीवरील सामाईक घटना सुमारे दोन दशकांनंतर होत असावी. पुढे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये जेव्हा अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी श्री रेक्स टिलरसन भारत भेटीवरती आले तेव्हा भारताने उत्तर कोरियाशी संबंध तोडावेत म्हणून त्यांनी दडपण आणण्याची भूमिका घेतली खरी पण त्याला शरण न जाता उलटपक्षी वेळ आलीच तर प्योनग्यांगमध्ये निदान बातचित करण्यासाठीतरी मित्रत्वाचे संबंध असलेला एखादा देश असावा असा भारताकडून युक्तिवाद केला गेला आणि कोरियाशी असलेले संबंध तसेच राहिले. 

असे असले तरी २०१८ च्या मे पर्यंत भारताने उत्तर कोरियातील वकिलातीमध्ये आय एफ एस पातळीवरचा राजदूत नेमला नव्हता. त्या भागातील परिस्थितीचे अचूक निदान असलेला आणि चिनी भाषा येणारी व्यक्ती तेथून काम बघत होती. ३ मे रोजी पहिल्यांदा श्री अतुल मल्हारी गोटसुर्वे ह्यांची उत्तर कोरियाचे राजदूत म्हणून कारकीर्दीला सुरूवात केली. मार्च महिन्यामध्ये ही नेमणूक होणार हे ठरल्यानंतर ही बाब गैरसमज नको म्हणून आगाऊ माहिती दिल्यागत अमेरिकेच्या कानी पडायची सोय करण्यात आली. तसेच नेमणुकीची बातमी प्रसिद्धीस देण्यात आली नाही.  प्रथम उत्तर कोरियाला गोटसुर्वे चालतील का याचा अंदाज घेऊन त्यांचा होकार घेण्यात आला. त्यानंतर गोटसुर्वे ह्यांनी प्रथम दक्षिण कोरियाच्या दिल्ली येथील वकिलातीला भेट देऊन माहिती करून घेतली. जुलै २०१८ मध्ये दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष श्री मून भारत भेटीवरती येणार आहेत. त्यामध्ये ह्या नेमणुकीने गैरसमज होऊ नयेत म्हणून त्यांनाही आगाऊ कळवण्यात आले. ह्यानंतर श्री गोटसुर्वे ते कामावरती रुजू झाले व त्यांनी कोरियामधील अनेक महत्वाच्या पदाधिकार्‍यांची भेट घेतली. ह्यानंतर दोनच आठवड्यामध्ये परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री जनरल व्हि. के. सिंग ह्यांनी उत्तर कोरियाला भेट दिली. उत्तर व दक्षिण कोरियामधील परिस्थितीविषयी त्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली. 

उत्तर कोरियाशी भारताने बांधलेले संधान - त्या देशाने दक्षिण कोरियाशी बोलणी करून दोन्ही देश विसर्जित करण्यास दिलेली अनुमती हे सर्व जगासाठी धक्कादायक होते. पुढे किम आणि ट्रम्प ह्यांची भेट ठरत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या तेव्हा ही भेट घडवण्यामागे भारताचे प्रयत्न आहेत काय असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. बीबीसीने जनरल व्हि. के. सिंग ह्यांची भेट घेऊन प्रसिद्ध केलेल्या बातमीमध्ये त्यांचे विधान छापले आहे. "We can only speculate. Mr Trump does not want to jeopardise his summit meeting. Maybe the Americans are seeking some Indian support to ensure that the summit is saved," says Dr Singh. "India is a bit player here, but is also the only major country in the region that is not a party to the problem but has good contacts with North Korea." (श्री सिंग म्हणाले की (ट्रम्प-किम भेटीविषयी) आपण फक्त अंदाज बांधू शकतो. अर्थातच ट्रम्प ह्यांना शिखर परिषद यशस्वी करायची आहे. ही परिषद बारगळू नये म्हणून कदाचित अमेरिकन्स भारताची मदत घेऊ पाहत असतील. ह्यामध्ये भारत तसा नगण्य असला तरी ह्या प्रदेशातील आम्ही एक प्रमुख देश आहोत - समस्येमध्ये आमचा काही स्वार्थ नाही - आमचे उत्तर कोरियाशी चांगले संबंध आहेत." 

अमेरिका उत्तर ओरिया संबंध सुधारावेत म्हणून ट्रम्प ह्यांनी प्रथमपासून प्राधान्य दिले आहे. किंबहुना रशिया व चीनने ह्याकामी मदत करावी अशी अपेक्षाही कळवण्यात आली होती. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर आपले फारसे वजन तेथील राजवटीवरती नाही असे रशियाने सुचवले तर चीननेही असेच काही सांगत हात झटकले. ह्या नकाराचे पडसाद त्यांच्या अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांवरती विपरीत झाले कारण ट्रम्प ह्यांना खरोखरच ह्यात पुढचे पाऊल पडले पाहिजे अशी इच्छा होती व आहे. म्हणूनच जिथे रशिया आणि चीनने हात झटकले तिथे भारताने आपले स्थान काय आहे हे दाखवून तर दिले नाही ना? भारताच्या ह्या दणक्यामुळेच तर चीन आणि रशिया दोन्ही देशांमध्ये मोदी ह्यांनी अनौपचारिक दौरा तर केला नसेल?

ट्रम्प ह्यांचे स्टेट सेक्रेटरी श्री माईक पॉम्पीओ कोरियामध्ये जाऊन आले आणि दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या शिखर परिषदेची जोरदार तयारी सुरू झाली. पण लहरी किमबद्दल काय सांगणार? आजच्या तारखेला ताज्या बातमीनुसार किम ह्यांनी अमेरिकेला फटकारत आपण भेटीस येऊ शकत नाही कळवले आहे तर ट्रम्प ह्यांनी सुद्धा तसेच एक खरमरीत पत्र प्रसिद्धीस दिले आहे. दरम्यान दक्षिण कोरियाशी झालेल्या बोलण्याला धरून उत्तर कोरियाने आपल्या दायर येथील आपली अणुभट्टी पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त केली आहे असे सांगितले जात आहे. 

ह्या गदारोळाची मुळे नेमकी किती खोलवर गेली आहेत? उत्तर कोरियाकडून नेमका धोका काय आहे? त्यावरती काय उपाय असू शकतो? ह्या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच आज घडाणार्‍या घडामोडींमध्ये मिळत नाहीत. त्यासाठी पुढच्या भागामध्ये थोडी पार्श्वभूमी समजावून घेऊ. 

इराण अफगाणिस्तान पेच

बहुतांशी अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तान मधून बाहेर पडणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर चीन रशिया पाकिस्तान आणि भारतामध्ये अफगाणिस्तान मध्ये इतरांना पाय रोवता येऊ नये म्हणून व्यूहरचना करण्याचे डावपेच चालू आहेत. त्यात भर म्हणून अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या इराणमधील पेच प्रसंग अधिकच गंभीर होत आहे. इराणमधील जनतेचा उद्रेक - रुहानी ह्यांची पुन्हा निवड तसेच ट्रम्प ह्यांनी इराण करारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याची घोषणा केल्यापासून वातावरण पुन्हा ढवळले गेले आहे. आजच्या घडीला युरोप जरी करारामधून बाहेर पडला नसला तरी एकट्या अमेरिकेच्या नसण्याने मोठा फरक पडत असतो.

मध्यपूर्वेमध्ये सुद्धा सौदी प्रणित आघाडीचे आणि इराणचे पटत नाहीच. सीरिया - येमेनमधील संघर्षांसकट अन्य मुद्दे घेऊन चाललेला संघर्ष इस्राएलच्या भूमिकेमुळे अधिक तीव्र होत आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरती पुतीन - नेतान्याहू - शी जीन पिंग आणि मोदी ह्यांच्यातील परस्पर भेटींचे गुंतागुंतीचे जाळे चक्रावून सोडणारे आहे.

नेतान्याहू ह्यांनी रशिया तसेच चीनशी संबंध सुधारण्याचे केलेले प्रयत्न - असेच प्रयत्न करणारे मोदी असे ढोबळ स्वरूप असले तरी घटनांचा क्रम बघा - जून २०१७ मध्ये मोदी प्रथम रशियात आणि लगेच नंतर इस्राएलमध्ये - मग ऑगस्टमध्ये नेतान्याहू रशियात - मागोमाग सप्टेंबरमध्ये मोदी ब्रिक्स भेटीसाठी चीन मध्ये हा २०१७ चा क्रम तर २०१८ मध्ये १ जानेवारी रोजी नेतान्याहू् ह्यांचे पुतीन ह्यांच्याशी फोनवरून बोलणे - नंतर जानेवारी १४ ला भारत भेट - लगेच जानेवारी २७ ला रशिया भेट - एप्रिलच्या शेवटाला मोदीची अनौपचारिक चीन भेट आणि आता मे मध्ये रशिया ला अनौपचारिक भेट ही सगळी लगबग कशासाठी चालू आहे असा प्रश्न जरूर पडतो.

रशिया आणि चीनला अमेरिकेची लुडबुड नको आहे - आणि भारताचे व इस्राएलचे अमेरिकेशी साटेलोटे असणे हेही पसंत नाही. पण असेच एकमेकांशी भांडत राहिलो तर आपणच अमेरिकेला लुडबुड करायला संधी देतो - ही वस्तुस्थिती ह्या नेत्यांनी मान्य केली असेल काय? वर्षानुवर्षे सगळेच अमेरिकेच्या लुडबुडीविषयी नाराजी व्यक्त करतात पण एकमेकांपासून संरक्षण हवे तर पुन्हा अमेरिकेकडे जातात ही अवस्था संपवायची असेल तर ह्या देशांनी एकत्र येऊन आपल्यामधील मतभेद मिटवून प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत.

जगाच्या राजकारणावरती जागतिक लिबरल्सचे वर्चस्व आहे आणि ज्याप्रकारे ते सर्वच देशांना आपल्या स्वार्थासाठी खेळवत असतात त्या चक्रव्यूहाला भेद द्यायला सगळे उत्सुक असले तर दोन पावले पुढे पडू शकतात. इराणचा प्रश्न सोडवायचा तर त्यामधला काटा आहे तो खामेनीचा. अफगाणिस्तानचा प्रश्न सोडवायचा तर त्यामधला अडथळा आहे पाकिस्तान चा .

ह्या चार नेत्यांच्या भेटींमधून ह्यावर तोडगा निघेल का? त्याचे स्वरूप काय असेल? ह्याची उत्सुकता आता ताणली जात आहे. बघू या - मोदींच्या सोची भेटीनंतर काय घडामोडी घडतात ते.

अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा

बहुमत नसताना कर्नाटक जिंकण्याचा कॉंग्रेसचा डाव काय होता? By hook or crook भाजपच्या हाती सत्ता जाताच नये आणि आपलाच मुख्यमंत्री कर्नाटकात बसला पाहिजे हा दुराग्रह! हे साधण्यासाठी प्रथम स्वतःचे ऐकणारा सभापती लागतो. (फुटणार्‍या सदस्यांची मते स्वीकारायची की त्यांना बडतर्फ करायचे वगैरे निर्णय सभापती घेतो.) नेहमीची प्रक्रिया: आधी गोपनीयतेची शपथ देण्यासाठी प्रोटेम सभापती राज्यपाल नेमतात. शपथ घेऊन झाल्यावरती नवनिर्वाचित सदस्य सभापती निवडतात. अर्थातच ज्या पक्षाकडे बहुमत असते त्याचाच सभापती होतो. अशा तर्‍हेने निवडण्यात आलेल्या सभापतीच्या अध्यक्षतेखाली विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला जातो.

नेहमीची प्रक्रिया अनुसरली तर आपण जिंकणार नाही हे माहिती असल्यामुळेच कॉंग्रेसने विविध कारणे सांगत सुप्रीम कोर्टाकडून प्रोटेम सभापती नेमला जावा - आणि बहुमताने निवडलेल्या सभापतीकडून नव्हे तर प्रोटेम सभापतीसमोर विश्वासदर्शक ठराव मांडला जावा - अंग्लोइंडियन सभासद नेमला जाऊ नये असे रडीचे आदेश कोर्टाकडून मिळवल्यावरती कॉंग्रेस गाजरे खात होती. सर्वात अनुभवी सभासद देशपंडे आपलाच असल्यामुळे तोच प्रोटेम होणार आणि त्याच्यासमोर विश्वासदर्शक ठरवा आला की आपल्याला हवा तसा निर्णय आणि सत्ता मिळणार हे गणित होते.

हेच काल मला भाऊने समजावले होते आणि तेच आज पुढे आले आहे.

पण बोपय्या ह्यांची प्रोटेम म्हणून नेमणूक झाल्यावरती क्ँग्रेस स्वतः रचलेल्या सापळ्यात अलगद फसली. आता प्रोटेमने विश्वासदर्शक ठराव आपल्या अध्यक्षतेमध्ये मांडून घ्यावा असा सुप्रीम कोर्टाचाच आदेश असल्यामुळे शेपूट पाचरीत सापडली आहे. पुन्हा एकदा आपणच जी विनंती कोर्टाला केली तीच मागे घेण्यासाठी दुसरा अर्ज करण्याची नामुश्की आली. आता बोपय्या ह्यांची नेमणूक चुकीची आहे असे तुम्ही मांडणर असाल तर आम्हाला त्यांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकावे लागेल (म्हणजेच आज विश्वासदर्शक ठराव मांडता येणार नाही हे कोर्टाने ऐकवल्यावरती शब्द फिरवत ठरावा त्यांच्यासमोर नको असा आदेश द्या म्हणून विनंती करण्यात आली पण त्यासाठी सुद्धा मतदान लांबवावे लागेल असे कोर्टाने म्हटले तसेच राज्यपालाच्या वकिलाने संपूर्ण कामकाजाचे चित्रीकरण कर्नाटकच्या टीव्ही वाहिन्यांवरती दाखवण्यात येत आहे तेव्हा एव्हढी पारदर्शिकताही पुरेशी नाही का असा प्रश्न विचारला. शेवटी सगळ्या चॅनेलना चित्रीकरण द्या अशी विनंती करून तशी ऑर्डर मिळवून बुद्दू वापस घर आये!!

याचाच अर्थ मला हवा तो न्यायाधिश हवा - मला हवा तो सभापती हवा हा हट्ट आहे असा निष्कर्ष काढला तर अयोग्य होईल काय?

इतके झाल्यावरती मूळा मुद्दा हा उरतो की समजा भाजपकडे खरोखरच बहुमत नाही हे सिद्ध झालेच तर यथावकाश कॉंग्रेसला सरकार बनवण्याची संधी मिळालीच नसती असे कुठे आहे? मग खुपते आहे तरी काय? चार दिवस मुख्यमंत्री पदावरती बसलेल्या येड्युरप्पांच्या हाती असे कोणते अधिकार येणार होते की कॉंग्रेसला हातपाय आपटत त्यांना सत्तेवरून खाली खेचायचे होते? येड्युरप्पांशी भांडण का व कशासाठी आहे? आज सरकार टिकले तर ह्याचे उत्तर लवकरच मिळेल. बाकी ज्यांनी हिंदू दहशतवादाचे भूत उभे करण्यासाठी आणि मोदी आणि शहा ह्यांना तुरुंगवास घडवण्यासाठी जी जी कारस्थाने केली ती पाहता मंडळी कोणत्याही थराला गेली तरी नवल वाटायला नको. ह्या प्रकारामध्ये आपल्या प्रतिष्ठेची काळजी ते विसरले आहेत. त्याचे करण एव्हढेच आहे की आपण कसेही वागलो तरी सामान्य जनतेला बहकवणे आणि मते लाटणे सोपे आहे ह्याचा भरवसा आहे आणि तो सामान्य जनता त्यांच्या हाती देत आहे.

वरिष्ठ कायदेतज्ञ श्री कपिल सिब्बल असोत की अभिषेक मनु सिंघवी असोत इतका साधा कायदा जो आपल्या सारख्या सामान्य व्यक्तीला कळतो तो त्यांना कळत नाही असे नाही. मग अगदी सुप्रीम कोर्टाला रात्री बेरात्री उठवून चार पाच तास युक्तिवाद करून मी म्हणेन तसेच करून घेण्याचा आग्रह ह्या जाणत्या मंडळींचा असेल ह्यावर विश्वास बसत नाही. अर्थात हा आग्रह आणि ’राजहट्ट’ त्यांच्या अशिलाचा असावा असे दिसते.

कारण आपण भारतामधले एकमेव राजघराणे आहोत आणि राजघराणे म्हणून आपल्या पुत्राला गादीवरती बसायचा हक्क आहे आणि हा कोण टिनपाट मोदी हा हक्क नाकारून आपल्याला सत्तेपासून वंचित ठेवत आहे ह्याचे उत्तर मिळत नाहीये. हा अहंकार कुठे घेऊन जाणार आहे कळणे मुश्कील आहे. क्लिओपात्राचे नाक जरा कमी लांब असते तर युद्ध टळले असते असे एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे. १० जनपथमधली नेहरूव्हियन्सची नाके चांगलीच लांब आहेत वंशपरंपरेने!!

India’s Strategic Relationship with Oman Increases its Regional Influence

My second article in Political Insights

Here is the link

https://politicalinsights.org/2018/05/15/india-attempts-to-rekindle-ties-with-middle-east-under-modi-2/

Modi Rekindling Ties with Middle east

My first article has been published in Political Insights - the new media start up.

Here is the link

https://politicalinsights.org/2018/05/08/india-attempts-to-rekindle-ties-with-middle-east-under-modi/

India Attempts To Rekindle Ties With Middle East Under Modi

BY POLITICAL INSIGHTSMay 8, 2018

Leave a Commenton India Attempts To Rekindle Ties With Middle East Under Modi

Prime Minister Narendra Modi, in recent months, has taken steps to revive India’s ties with the Middle East. Swati Torsekar assesses India’s renewed foreign policy towards the Middle East in an attempt to expand its regional influence and power.

BY: SWATI TORSEKAR

चीनचे एस्केप बटन - वुहान २

श्री राहुल गांधी ह्यांनी "चीनमध्ये आपण नेमकी काय चर्चा केली आहेत?" असे मोदींना विचारणे ही एक बातमी आणि चीनने सुमारे १९०० कोटी डॉलर्स किंमतीच्या औषधावरील आयात कर कमी करणे ही दुसरी बातमी आल्यामुळे वुहान येथील अजेंडा नसलेल्या भारत चीन चर्चेची पुन्हा एकदा दखल घेत आहे. 

चीनसोबतच्या ग्यानबा तुकाराम मधील दिंडीत भारत आणि चीन दोन पावले मागे सरकलेले दिसत आहेत. आणि त्यामागची कारणे काही अध्याहृत आहेत तर काही स्पष्ट आहेत. दोन पावले मागे येण्याच्या तयारीमध्ये भारत असल्याचे चिन्हे दिसतच होती. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ह्यांची जानेवारी २०१८ मधील यशस्वी चीन भेट - दिल्ली व मुंबई इथे झालेल्या थिंक टॅंकच्या जानेवारी व मार्चमधील बैठकीमधले सूर - परराष्ट्र सचीव श्री विजय गोखले ह्यांच्या हाती सामोपचाराची सूत्रे आणि दलाई लामा ह्यांच्या परिषदेस कोणत्याही मंत्र्याने जाऊ नये म्हणून गोखले ह्यांनी पाठवलेली सूचनावजा नोट ह्या बातम्या बघता येत्या काही दिवसात सूर बदले बदले से दिसणार हे दिसत होते.

प्रथम शी जिनपिंग ह्यांच्या परिस्थितीचा विचार करू. 

१. अमेरिकेने चीनच्या मालावरती वाढीव आयात कर लावल्यामुळे चीनला दणका बसला आहे. आधीच संकटात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला हा धक्का पचवता येणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

२. आशियामध्ये अमेरिकेने भारत आणि जपान ह्यांच्या मदतीने चीनसमोर एक मोठे संरक्षणात्मक आव्हान उभे केले आहे. आशियामधून अमेरिकेचे उच्चाटन करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना त्यामुळे खीळ बसली आहे. 

३. अमेरिकेला शह द्यायचा तर अमेरिका - जपान - भारत हे त्रिकूट जितक्या लवकर तुटेल तेव्हढे चीनच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल.

४. पाकिस्तानबाबत अमेरिकेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे आपले हित खड्ड्यात घातल्याशिवाय आपण पाकिस्तानला वाचवू शकत नाही याची जाणीव शी जिनपिंग ह्यांना झाली आहे.

५. उत्तर कोरिया प्रकरणी चीनने आपला प्रभाव वापरण्यास नकार देत प्रश्न सोडवण्यास अमेरिकेशी सहकार्य केले नसले तरी अन्य मार्ग - आणि खास करून भारताची मदत घेऊन - उत्तर व दक्षिण कोरिया ह्यांच्या एकत्रीकरणाचा विषय दोन पावले पुढे गेला आहे व त्यामध्ये चीनला केंद्रीय स्थान सोडा पण चर्चेपासून दूर ठेवले गेले आहे. हा चीनचा धोरणात्मक पराभव आहे.

६. चीनच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये शी जिनपिंग ह्यांचे विरोधक अजूनही नामोहरम झालेले नाहीत. भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेतून शी जिनपिंग ह्यांनी त्यांच्यावरती जीवघेणा चाप बसवल्यामुळे ते चवताळले आहेत. 

७. अंतर्गत अथवा विदेशी व्यासपीठावरती आर्थिक अथवा राजकीय - कोणत्याही मुद्द्यावरती शी जिनपिंग जरा जरी अपयशी ठरले तरी त्यांचे विरोधक उचल खातील आणि अशा बंडाचे परिणाम म्हणून "कम्युनिस्ट परंपरेनुसार" शी जिनपिंग ह्यांना तुरुंगवास अथवा देहदंड ठोठावला जाऊ शकतो. 

आता भारताची परिस्थिती काय आहे ते पाहू.

१. पाकिस्तानमध्ये राजकीय आश्रयाने दहशतवादी कारवाया करणार्‍या गटांवरती एक भूमिका घ्यावी हा भारताचा आग्रह आहे,

२. भारताला एनएसजी मध्ये सदस्यत्व देण्याला चीनने विरोध केला आहे. हा विरोध चीनने विनाअट तात्काळ मागे घेणे भारतासाठी अनिवार्य आहे.

३. युनोच्या सुरक्षा समितीमध्ये भारताला कयमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याला चीननए विरोध केला आहे. हाही विरोध चीनने मागे घेतला पाहिजे ही भारताची मागणी आहे.

४. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तेथील पाकप्रणित दहशतवादी गटांना आळा घालणे आणि अफगाणी जनतेला आपले स्वतःचे राज्य करू देणे हा भारताचा पर्याय चीनने स्वीकारावा - थोडक्यात पाकिस्तान अफगाणिस्तानला आपले मांडलिक राष्ट्र करू पाहत आहे आणि हे जोवर होत नाही तोवर त्याला दहशतवादी कारवाया करून जेरीस आणण्याचे षड् यंत्र चालवत आहे. हा प्रकार तात्काळ थांबणे गरजेचे आहे. तसेच अफगाणिस्तानमध्ये भारताचे जे हितसंबंध आहेत त्याला मान्यता देणे गरजेचे आहे.

५. सध्या अफगाणीस्तान विषयात पाकिस्तान - चीन - रशिया एकत्र आहेत. ह्यामुळे अमेरिकेचा पाठिंबा असूनही भारताला अफगाण परिस्थिती अवघड जाण्याची शक्यता आहे. सबब ही युती तोडण्याचे प्रयत्न आवश्यक असून ह्या त्रिकूटातून चीनला बाहेर काढता आले तर केवळ अफगाणिस्तान नव्हे तर इराण प्रश्न हाताळणे सोपे होऊ शकते.

ह्याखेरीज आणखी एक घटक मोदींसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो. २०१९ मध्ये ज्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत त्या पार्श्वभूमीवरती देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आंदोलने आणि अन्य विघातक कृत्ये घडण्याची शक्यता असून ते घडवण्यासाठी पाकिस्तानी आयएस आय आणि लाल बावटावाले माओवादी दोघेही एकमेकांच्या मदतीला आहेत. ह्यामध्ये फूट पाडणे गरजेचे आहे. चीनच्या मदतीने जे विघटनवादी गट भारतामध्ये काम करतात त्यांचे तळागाळापर्यंत काम उभारले गेले आहे. त्यांच्याच दिमतीला शहरी फौजा उभ्या राहिल्या आहेत. आजच्या घडीला मोदी सरकारने ह्या माओवाद्यांविरोधात जी खंबीर मोहिम हाती घेतली आहे तिचा परिणाम म्हणून खेडोपाडीची त्यांची संघटना विस्कळीत होत आहेच. पण चीनने लगाम खेचले तर ते काही प्रमाणावरती थंडावतील.

मग प्रश्न उरेल तो रशियाप्रणित बोल्शेविक गट (खास करून शहरी भागात प्राबल्य) आणि आय एस आय ह्यांच्यातील सामंजस्याचा. 

मोदी चीन दौर्‍यावरती गेले त्या आधी श्रीमती सोनियाजी रशिया दौर्‍यावरती गेल्या तेव्हाच पाकिस्तानचे सेनापतीही रशियामध्ये होते हा योगायोग नाही. गेल्या चार वर्षांमध्ये श्री राहुल गांधी ह्यांनी स्कॅंडिनेव्हियन देशांना भेट देऊन नेमके कोणाशी काय चर्चा केली हे अजून गुलदस्तात असले तरी निवडणूक प्रचारादरम्यान त्याचे तपशील बाहेर येतील ही अपेक्षा आहे. ज्यांना मोदींचे सत्तेमध्ये असणे खुपते आहे त्या सर्व शक्ती हातमिळवणी करणार हे उघड आहे. तेव्हा ह्यांच्या प्रयत्नांमधून चीनला बाहेर काढण्यात यश आले तर तेव्हढाच एक शत्रू कमी अशी अवस्था आहे. चीनचा पाठिंबा निखळला तर राहुलजी अस्वस्थ होणे अगदी स्वाभाविक नाही का?

परिस्थितीचे हे विश्लेषण जर अचूक असेल तर इथून पुढच्या काळामध्ये चीनची मदत नसल्यामुळे पंगु झालेले विरोधक बघायला मिळतील आणि मोदी विरोधाची सूत्रे नॉर्वेमधून हलवली जातील असे म्हणता येईल.

वुहानमध्ये चीनने एस्केप बटन दाबून तात्पुरता का होई ना पण मोदींशी तह केला आहे व त्याच्यानुसार पावले टाकण्यास सुरुवातही केली आहे असे काळ  जाईल तसेतसे अधिकाधिक स्पष्ट होत जाईल.