ड्युरान्ड लाईन डब्यात टाका

 

अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे तसतसे अफगाणिस्तानमधील शांतता करारावर  अंमलबजावणी करण्याची एकच धांदल उडली आहे. २०१६ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान श्री ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी आणू म्हणून दिलेले आश्वासन अंशतः का होईना पण आपण पाळत आहोत हे दाखवून देण्याची ट्रम्प यांना अर्थातच घाई आहे. त्यानुसार पावले टाकली जात असतानाच कराराच्या अंतीम टप्प्याला मूर्त रूप देण्यासाठी म्हणून ट्रम्प यांचे या विषयामध्ये काम करणारे खास दूत झाल्मे खलीलजादे १४ सप्टेंबर रोजी रावळपिंडीमध्ये तर दुसर्‍या दिवशी भारतामध्ये येऊन गेले आहेत. तालिबानांसोबतचा हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदण्याची हमी नसून त्या दिशेने पडलेले एक पहिले पाऊल आहे असे काही तज्ञ मानतात तर काहींच्या मते या करारामुळे अमेरिकन सैन्य माघारी नेण्य़ाची सोय झाली तरी अफगाणिस्तानमध्ये जो काही रणसंग्राम छेडला जाईल त्याची आज कल्पनाही करता येत नाही.

कराराच्या बोलण्यांमध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या दरम्यान असलेल्या ड्युरान्ड लाईनवर भर दिला गेलेला नाही. याचे परिणाम त्यानंतरच्या काळामध्ये काय होतील याची चर्चा माध्यमांमधून बघायला मिळत नाही. ब्रिटीशांनी उपखंडातील सत्ता सोडली तेव्हा अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील ही रेषा आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्याचा प्रघात पडला आहे. युनोच्या दप्तरी देखील हीच रेषा आंतरराष्ट्रीय रेषा म्हणून गणली गेली आहे. पण इतिहास या घटनेला साक्ष आहे की पाकिस्तानला राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाला तत्कालीन अफगाण सरकारने कडाडून विरोध केला होता. असा विरोध करणारे अफगाणिस्तान हे तेव्हाचे एकमेव राष्ट्र होते. तसेच ड्युरान्ड लाईन ही आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्यासही त्यांनी विरोध नोंदवला होता. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या लेखी या रेषेचे काय महत्व आहे ह्याची आपल्याला काहीशी कल्पना येऊ शकेल. अर्थात अफगाणिस्तानची ही भूमिका आजवर कधीच बदललेली नाही. त्यावरून परस्पर देशांमध्ये जे वाद होत असतात त्यावर उतारा म्हणून अखेर पाकिस्तानने २६०० किमी सीमेवर कुंपण बांधण्याचा निर्णय घेतला व काही अंशी तो प्रत्यक्षात उतरवला आहे.

शांतता कराराला अंतीम रूप दिले जात असतानाच आता हा विवादास्पद मुद्दा मी का काढावा आणि थेट ड्युरान्ड लाईन डब्यात टाका अशी भूमिका अचानक कशी उपस्थित झाली असा प्रश्न वाचकांना जरूर पडू शकतो. पण इंग्रजी भाषेमध्ये म्हणतात तसे ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न म्हणजे Elephant in the Room आहे. एखाद्या खोलीमध्ये बोलणी चालू आहेत आणि त्याच खोलीमध्ये हजर असलेल्या हत्तीसारख्या विशाल प्राण्याकडे मात्र उपस्थितांचे लक्ष नाही किंबहुना ते त्याची दखलही न घेता निर्णय राबवू पाहत आहेत तेव्हा त्या कराराच्या मुदतीबद्दल अर्थातच प्रश्न निर्माण होत आहेत. करार भले झाला आणि त्यावर अंमलबजावणी सुरू झाली तरीदेखील जोपर्यंत ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न लोंबकळत राहील तोवर पाकिस्तान अफगाणिस्तानवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवेल. इथे मला एक गोष्ट नमूद करायची आहे ती म्हणजे १९९४ ते २००१ या दरम्यान पाकिस्तान प्रणित तालिबानांचे राज्य अफगाणिस्तानवर होते तेव्हा सुद्धा त्या पाकी मिंध्यांच्या तालिबानांनी ड्युरान्ड लाईन मानण्यास नकार दिला होता. तेव्हा आज सत्ता तालिबानांच्या हाती पुनश्च आली तरीदेखील ड्युरान्ड लाईनवर तोडगा निघाला म्हणून पाकिस्तान सुस्कारा टाकू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

कारण ड्युरान्ड लाईनसंबंधी आजवर घेतले गेलेले आक्षेप त्याच गंभीर स्वरूपाचे आहेत. मुळात ही रेषा आखली गेली ती एका राष्ट्राची सीमा ठरवण्यासाठी आखली गेली नव्हती. या रेषेमुळे त्या प्रदेशामधील पश्तुन प्रजा दोन देशांमध्ये विभागली गेली आहे. अफगाणिस्तानमधील पश्तुन व पाकिस्तानमधील् पश्तुनांना ही रेषा जाचक वाटणे स्वाभाविक आहे. अनेक कुटुंबे त्यामुळे विभागली गेली आहेत. एकाच संस्कृती आणि भाषा विशेषाचा समाज अशा प्रकारे विभागला गेल्याचे दुःख अर्थातच पश्तुन टोळ्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. केवळ पश्तुनच नव्हे तर त्या प्रदेशामध्ये राहणार्‍या अन्य टोळ्याही अशाच दोन देशांच्या सीमारेषेमुळे दुभंगल्या आहेत. हे भविष्य टाळण्यासाठीच १९४७ च्या अगोदरच्या काळामध्ये खान अब्दुल गफार खान उर्फ सरहद गांधी यांनी आम्हाला पाकिस्तानी पंजाबी कुत्र्यांच्या तोंडी कॄपया देऊ नका म्हणून महात्मा गांधी व नेहरूंना विनंती केली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यत आले. हा प्रदेश पाकिस्तानला द्यायचे ठरले आणि त्यावर भारताने आक्षेप नोंदवला नाही. नंतरच्या काळामध्ये पाकिस्तानने लष्करी हालचाली करून हा भूप्रदेश आपल्या पोलादी पकडीमध्ये घेतला आणि आजवर तेथील प्रजेची कुचंबणा आणि पिळवणूक थांबू शकलेली नाही. पश्तुनांचा हा प्रदेश आपला आहे असा दावा अफगाणिस्तान करत आले आहे. 

पश्तुनांच्या सोबतीनेच दक्षिणेकडील हिश्श्यामध्ये या रेषेने बलुची लोकांनाही असेच विभागून टाकले आहे. आज बलुच प्रजा पाकिस्तान इराण आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये विभागली गेली आहे. हा केवळ प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न नसून पाकिस्तानच्या सत्तेवर मजबूत पकड असलेल्या पंजाबी प्रजेने त्या त्या जनतेवर केलेले अत्याचार इतके अनन्वित आहेत की त्या जखमा भरून येऊ शकत नाहीत. याच सर्व आक्षेपांना जमिनीखाली गाडून टाकण्यासाठी १९४७ नंतर पाकिस्तानने वन युनिट चे खूळ काढले आणि त्यातूनच बांगला देश स्वतंत्र होण्याची बीजे रोवली गेली. आज त्याच वन युनिटचे दुष्परिणाम म्हणून जर पश्तुन आणि बलुच लोकांनी स्वातंत्र्याची मागणी केली आणि ती अंमलात आणण्यासाठी हालचाली केल्या तर त्यांना दोष देता येणार नाही. वन युनिटच्या दुष्परिणामांची ही दुसरी लाट आज ४९ वर्षांनंतर पाकिस्तानला भेडसावत आहे. आणि बांगला स्वातंत्र्याप्रमाणेच हाही प्रश्न मुळावर घाव घालेल म्हणून पाकिस्तानी नेतृत्व बिथरले आहे. 

लोकांच्या आशा आकांक्षा दडपणारी एक अन्याय्य सीमा म्हणून ड्युरान्ड लाईनकडे अफगाणी लोक बघत असतात. आपल्या देशामधून अमेरिकन सैन्य मागे गेले की हे प्रश्न उफाळून वर येणार याची तेथील सत्ताधार्‍यांना चांगलीच जाणीव आहे. तसेच जोवर आपल्या पसंतीचे निर्णय अफगाणिस्तानमध्ये होत नाहीत तोवर धर्मान्ध टोळ्यांना हाताशी धरून पाकिस्तान तिथे हैदोस घालणार याचीही कल्पना अफगाण नेत्यांना आहे. आणि त्याला अटकाव करण्याच्या योजनेमध्ये भारत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो याचीही त्यांना जाणीव आहे. म्हणूनच माजी प्रमुख हामीद करझाई तसेच आताचे अमरुल्ला सालेह तसेच अफगाण अध्यक्ष अशरफ घनी यांना भारत जवळचा वाटतो. 

ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न सोडवण्यात पाकिस्तान जर अडचणी आणणार असेल तर ती लाईनच डब्यात टाकणे सयुक्तिक होईल. मग त्याचे पर्यवसान कशामध्ये होऊ शकते याचा विचार पाकिस्तानने करायचा आहे. बलाढ्य ’शत्रू’ भारत पाकिस्तानात घुसलाच तर आपल्याकडे माघार घेण्याइतकी रून्द जमीन नाही - ज्याला इंग्रजीमध्ये Strategic Depth असे म्हटले जाते - हे पाकिस्तानला डाचत असते. त्यातच ड्युरान्ड लाईन देखील न मानता अधिक भूप्रदेश गमवायचा तर देशाचे संरक्षण होणार कसे असा हा पेच आहे. अर्थात भूप्रदेश गमवायचा तर देश उरणार तरी काय हे वास्तव आता डोळ्यापुढे दिसू लागले आहे. म्हणून ड्युरान्ड लाईन हा प्रश्न अफगाणिस्तानसाठी "तत्वाचा" प्रश्न आहे पण पाकिस्तानसाठी तो ’अस्तित्वाचा’ प्रश्न बनला आहे. ड्युरान्ड लाईन डब्यात गेली तर पाकिस्तान कुठे जाईल याचे उत्तरही देण्याची गरज इतके लिहिल्यावर उरलेली नाही. पाकिस्तान या महाराक्षसाचा प्राण या पोपटामध्ये आहे. आणि तिथे शांतता राहणार नाही एवढा छळ करण्याचे पातकही पाकिस्तानी सत्ताधार्‍यांनी गेल्या सात दशकांमध्ये करून ठेवलेले आहे. तेव्हा आता भोगा आपल्या कर्माची फळे म्हणण्यापलिकडे त्यांच्या हाती काही उरलेले नाही. म्हणूनच म्हणते की मोदीजी -  ती ड्युरान्ड लाईन टाका डब्यात!!

रशिया सांगा कोणाचा?

चीन आणि भारत सीमेवरील चकमकी आणि चर्चाची सत्रे सुरु असतानाच अख्खे जग नेमके कोणाच्या बाजूने झुकते हे जाणून घेण्यामध्ये भारतीयांना अर्थातच रस आहे. त्यातच ऑगस्ट महिन्यामध्ये जेव्हा भारताचे संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंग आणि परराष्ट्र मंत्री श्री जयशंकर रशियाला गेले होते तेव्हा रशियाच्या पुढाकाराने तिथे भारताचे व चीनचे मंत्री एकमेकांना भेटले व सद्य समस्येवर त्यांच्यामध्ये चर्चा घडवून आणली गेली त्यामुळे रशियाचा कल कोणाकडे झुकतो आहे हे एक कुतूहल सर्वांच्या मनामध्ये आहे. मुळात भारताच्या मंत्र्यांनी रशियाला जाण्याची गरजच काय होती इथपासून ते जरी तिथे गेले तरी चिनी मंत्र्यांना भेटायची गरज काय होती आणि भेट चर्चा झालीच तर रशियाच्या पुढाकाराची गरज काय होती असे प्रश्न आज साहजिकच विचारले जात आहेत. यामधून असे सूचित केले जात आहे की अशाप्रकारे चीनसोबत चर्चेची गरज भारताला होती आणि आपण गळ घातल्यामुळे पुढाकार घेण्यासाठी रशिया तयार झाला व त्याने चर्चा आयोजित केली. म्हणजेच भारताचे पारडे हलके असून मोदी सरकार कूटनीतीमध्ये अपयशी ठरले आहे असा सूर विरोधक लावताना दिसतात.

आपली बाजू कमकुवत म्हणून मोदी सरकारने रशियाला मध्यस्थ बनवून चीनला शांत केले असे मोदींचे विरोधक म्हणत असले तरी वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे हे बघायला हवे आहे. खरे पाहता भारतीयांना वेगळीच चिंता सतावते आहे. त्यांना चीनसोबतच्या युद्धाची काळजी नाही. आपले सैन्य विजयश्री खेचून आणेल यावर सर्वांचा विश्वास आहे. मोदी सरकार देखील युद्धासाठी आवश्यक पैसे आणि साधने सैन्याला देऊ करेल तसेच कूटनीतीमध्ये सैन्याच्या हालचालींना पूरक नीती ठेवेल याचीही खात्री लोकांना आहे. प्रश्न एवढाच उरतो की  संकट आलेच तर कोणते देश आपल्या बाजूने उभे राहतील याची खरी चिंता आपणाला लागली आहे. अशी शंका मनात रेंगाळावी यालाही भक्कम कारण आहेच. १९७१ च्या युद्धामध्ये जेव्हा भारतीय सैन्याने मोहीम आवरती घ्यावी म्हणून भारतावर दडपण आणण्यासाठी अमेरिकेने आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरामध्ये पाठवले तेव्हा त्याच्या तोडीस तोड जबाब देत रशियानेही आपले आरमार उपसागरामध्ये पाठवले होते. शिवाय हा प्रश्न जेव्हा युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर चर्चेसाठी घेतला गेला तेव्हा रशियाने व्हेटो वापरून भारताची पाठराखण केली होती. सर्वसामान्य भारतीय माणूस आजही रशियाचे हे उपकार विसरलेला नाही. इतके की १९६५ च्या लढाई मध्ये रशियानेच पुढाकार घेऊन जेव्हा भारत व पाकिस्तानची ताशकंद  येथे बैठक घडवून आणली - आणि समझोताही  - तेव्हा रशियाने आपल्याला फसवल्याची भावना इथल्या जनतेमध्ये होती कारण रशियाच्या भूमीवरच करारावर सह्या झाल्यानंतर आपले पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे अकस्मात निधन झाले होते. पण ताशकंदचे दुःख विसरावे अशी मदत रशियाने १९७१ च्या युद्धामध्ये केली आणि जणू काही ताशकंदचे पाप धुवून टाकले असे भारतीयांना वाटते. त्यामुळे १९७१च्या युद्धापासून रशिया भारताला मदत करेल असे अढळ समीकरण भारतीयांच्या मनात ठसले आहे शिवाय अमेरिका मात्र बेभरवशाची आहे असेही आपल्याला वाटत असते. अफगाणिस्तानचा अनुभव लक्षात घेता अमेरिका आज सोयीचे आहे म्हणून मदत करेल आणि वारे फिरताच आपल्याला वाऱ्यावर सोडून निघूनही जाईल ही भीती भारतीयांना सतावत असते. ही सर्व गणिते जुळवण्याचा उपदव्याप आपण  करतो कारण भारतापेक्षा चीनचे पारडे जड आहे असे आपण मनात घेतले आहे. आणि अशावेळी कोणीतरी भरवशाचा मित्र सोबत असावा अशी धारणा आहे.

या संघर्षामध्ये अमेरिकेने मात्र भारताला वाऱ्यावर सोडले होते असे आपण अनुभवले आहे. मग आजदेखील कोणीतरी आपल्या मदतीला असण्याची गरज आहे आणि अनुभवांती अमेरिका काही मदत करणार नाही, केली तर रशियाच करेल हे समीकरण आपल्या डोक्यामध्ये घट्ट बसले आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये बदलती समीकरणे पाहता अमेरिका काय किंवा रशिया काय भारताला कोणती आणि कशी मदत करणार हा यक्षप्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर कोणताही तज्ज्ञ सोपे करून सांगत नाही म्हणून चलबिचल अधिकच वाढते आहे. 

रशियाने पुढाकार घेऊन काही आठवड्यापूर्वी अशी बैठक घडवून आणण्याआधी मोदी सरकार कसे अमेरिकेच्या आहारी जात आहे याची रसभरीत वर्णने चालली होती. आणि आता रशियाने पुढाकार घेतल्याबरोबरच आपण कमकुवत असल्याचा साक्षात्कार मोदी विरोधकांना झाला आहे. शिवाय रशिया आणि चीन दोघेही कम्युनिस्ट तेव्हा अखेर रशिया खरी मदत चीन्यांनाच करणार हे छातीठोकपणे सांगितले जात आहे.

ही सर्व समीकरणे उच्च रवाने सांगणारे विश्लेषक आजसुद्धा शीतयुद्धाच्या छायेत जगत असून हे १९७१ वर्ष नसून २०२० आहे याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. मुळातच चीन व रशिया कम्युनिस्ट असूनही माओ यांच्या काळापासूनच एकमेकांच्या विरोधात ठाकले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यामधील वितुष्टाला खतपाणी घालत अमेरिकेने चीनशी दोस्ती करून रशियाचा किंबहुना त्या काळातील सोव्हिएत रशियाचा भूराजकीय प्रभाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी चीनला तो सर्व प्रकारे मदत करत होता. तेव्हा या दोन राष्ट्रांना आपण कम्युनिस्ट असून एकमेकांविरोधात एका भांडवलशाही राष्ट्राच्या तालावर नाचतो आहोत याचे महत्व वाटत नव्हते. पण आजच्या घडीला मात्र विश्लेषकांना ही दोन कम्युनिस्ट राष्ट्रे एकत्र येतील आणि भारताला किंबहुना मोदींना उल्लू बनवतील अशी खात्री वाटते आहे. गेला बाजार निदान ते तसा प्रचार तरी करत आहेत.

एकूणच काय तर मुत्सद्दी इंदिराजींनी हे सर्व रोल कसे लीलया पेलले होते आणि मोदींना मात्र ते पेलता येत नाहीत याचे गुऱ्हाळ जोरात लावले जात आहे.

तेव्हा काही गोष्टी स्पष्टपणे समजून घेतल्या तर बरे. पहिले म्हणजे कोणताही देश मग तो रशिया असो कि अमेरिका १००% बाबींकरिता आपल्या पाठीशी उभा राहणार नाही - जगामध्ये कोणीही सदावर्त घालत नसते - आपले रक्षण आपल्यालाच करायचे आहे आणि मुख्य म्हणजे आपल्या बळावरती कोणी मदतीला येईल असे गणित ना ठेवता हे पक्के आहे. आता वरून मिळेल ती मदत आपली म्हणायचे. यामधला अमेरिका तर स्वभावानुसार एका एका संघर्षामध्ये कोणाला मदत करायची ते ठरवतो त्याच्या लेखी सहसा दीर्घकालीन मित्र व अमित्र याची गणिते नसतात त्याला इंग्रजीमध्ये  transactional relations  असे म्हणतात. म्हणून नेमका संघर्ष सुरु असेल तेव्हाची परिस्थिती बघून अमेरिका मदतीला येईल की नाही याचे उत्तर मिळेल आता ते मिळू शकत नाही दुसरे गणित लक्षात घेतले पाहिजे की कम्युनिस्ट आहेत म्हणून रशिया आणि चीन चे सख्य आहे आणि अशा मैत्रीसाठी ते दोघेही एकत्र राहतील आणि भारताला वाऱ्यावर सोडतील असे गृहीत धरता येत नाही. किंबहुना आज परिस्थिती फारच बदलली आहे आणि त्याची नोंद आपल्याला घेतली पाहिजे.

उदा. अमेरिका भारत चीन आणि रशिया या सर्व देशांना भेडसावणारा आजचा सर्वात मोठा जर कोणता सामायिक प्रश्न असेल तर तो आहे अफगाणिस्तानचा. अमेरिकेला तिथून काढता पाय घ्यायचा आहे पण जी पोकळी निर्माण होईल तिच्यामध्ये कोण घुसणार - रशिया की  चीन अशी चढाओढ आहे. अफगाणिस्तानमधील आपले भूराजकीय महत्व ओळखून त्यानुसार आपल्याला त्यामध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे शिवाय या निमित्ताने वरचढ झालेल्या तालिबानांनी थोडासा निवांत मिळताच अखेर भारतावर हल्ले चढवू नयेत याविषयी भारत आग्रही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये यापैकी कोणताही देश दुसऱ्याची चिंता न वाहता आपले काय याचाच अधिक विचार करणार हे उघड आहे.

चीन आणि रशिया यांच्यामध्येच एका सीमावाद असून चीनने तिथेही घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत त्यामुळे अर्थातच रशिया दुखावला गेला आहे. आजच्या घडीला आशियामधील एक बलवान आर्थिक सत्ता म्हणून रशियाने चीनशी जुळवून घेतले असले तरी त्याचे हे वर्तन रशियाला खुपत असणारच तेव्हा डोळे मिटून रशिया चीनचे समर्थन करण्याची शक्यता कमी आहे. पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत साम्राज्यातील बेलारूस आणि मोन्टे निग्रो या देशांमध्ये आज चीन आपले हात पाय पसरण्याचे उद्योग करत होता पण त्याला अटकाव करण्याचे यशस्वी पाऊल रशियाने उचललेले दिसत आहे.

बेलारूसमध्ये चीनने आपल्याला धार्जिणे असलेल्या सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी केली होती. चीनने आपल्याकडचा पैसे बेलारूस मध्ये ओतला होता आणि कर्जाने त्यांना मिंधे करण्याचे धोरण अवलंबले होते.  पण तेथील हुकूमशहा लुकाशेन्को यांनी चीनपेक्षा रशियाला जवळ केले आहे. खरे तर सुरुवातीच्या काळामध्ये लुकाशेन्को आरोप करत असत की रशिया आपल्या देशामध्ये ढवळाढवळ करत आहे पण जसजसे त्यांच्या विरोधामध्ये तिथे आंदोलनांनी उग्र रूप धारण केले तेव्हा त्यांना मित्रत्वाची रशियाचीच आठवण आली. “These events have shown us that we need to stay closer with our older brother” - या घटनांनी आम्हाला दाखवून दिले आहे की जुना मित्रच अधिक जवळचा आहे असे लुकाशेन्को यांनी पुतीन याना सोची मधील भेटीदरम्यान सांगितल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यानंतर बेलारूसमधून चीनचा प्रभाव कमी तर झालाच पण पूर्व युरोपातील अन्य देश जे एकेकाळी रशियन साम्राज्यात होते ते आता रशियाकडे झुकू लागतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. चीनच्या कूटनीतीला बसलेला हा एक मोठा हादरा आहे. तोंडाने चीनची स्तुती करणारे लुकाशेन्को यांची पहिली पसंती अर्थातच पुतीन आहेत हे अलीकडच्या घडामोडी दाखवून देत आहेत.

बेलारूसनंतर नंबर लागला आहे तो बाल्कन राष्ट्रांपैकी मोन्टे निग्रोचा. इथे रशियाला जवळ असणारा पक्ष निवडणूक जिंकला आहे. गेली तीस वर्षे अध्यक्ष म्हणून वावरणारे दुकानोविश यांचा ३० ऑगस्टच्या  निवडणुकीत पराभव झाला आहे. निवडणुकीमध्ये चीनची भूमिका आणि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चशी असलेले मोन्टे निग्रोचे सख्य हे मुद्दे प्रभावी ठरले होते. याआधी मोन्टे निग्रोच्या सत्ताधाऱ्याने आपली राजधानी बेलग्रेडला जोडण्याचे प्रयत्न म्हणजे चीनच्या बेल्ट रोड प्रकल्पाला खतपाणी असल्याची धारणा जनतेमध्ये बळावत गेली. या प्रकल्पापायी मोन्टे निग्रोला कोणताही आर्थिक फायदा नसून प्रत्यक्षात आपला देश कर्जाच्या विळख्यामध्ये फसवला जात आहे याची जनतेला खात्री होती.  आणि त्यातून त्यांचा पराभव झाला हे विशेष. आता मोन्टे निग्रो हा देशही चीनच्या विळख्यामधून सुटल्यामुळे बेल्ट रोड प्रकल्पाला हादरा बसला आहे. जी कथा पूर्व युरोपची तीच आता अफगाणिस्तान आणि मध्य पूर्वेतील राजकारणामध्ये बघायला मिळणार नाही असे थोडीच आहे?

कोविद १९ च्या संकटापुढे चीनने सामंजस्याची भूमिका घेऊन आपले संबंध विविध देशांशी अधिकच दृढ करायला हवे होते पण तसे न करता शी जिनपिंग यांच्या सरकारने ते अधिक बिघडवले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये चीनच्या मागे फरफटत न जाता आशियामध्ये पुन्हा एकदा वरचढ स्थान स्वतःकडे खेचून आणायची संधी रशिया सोडेल ही कल्पनाच चुकीची आहे. जसे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीला स्टॅलिनने धूर्त खेळी करून लोणी आपल्या पदरी पडून घेतले होते तशीच काहीशी खेळी आज पुतीन करताना दिसत आहेत. या चढाओढीमध्ये आपला भर कोणावर न टाकता पण जमेल तेवढे चीनला नमवण्यासाठी मिळेल त्या बाजूचा उत्तम उपयोग मोदी करून घेत आहेत. लढाईमध्ये प्रत्येक इंचाइंचावर यश मिळाले की नाही याचे मोजमाप होत नसते एकंदरीत यशापयश कोणाच्या बाजूला झुकते आहे हे बघितले जाते. म्हणून रशिया कोणाच्या बाजूचा यावर ऊहापोह करण्यापेक्षा आजची परिस्थिती आपल्याला अनुकूल आहे की नाही आणि तिचा वापर आपण स्वतः साठी कसा करून घेत आहोत हे जास्त महत्वाचे असते. या अग्निपरीक्षेमध्ये मोदीचा कस लागणार आहे त्यातून ते तावून सुलाखून बाहेर पडतील हे लवकरच सिद्ध होईल

किम जॉन्ग उनच्या मृत्यूचे गूढ

(पौर्वात्य प्रथेनुसार घरच्या ज्येष्ठाचा हात संकटसमयी धरावा तसे किम ट्रम्प यांच्यासोबत चालताना)

किम जॉन्ग उनच्या मृत्यूचे गूढ

उत्तर कोरियाचे नेते किम जॉन्ग उन ११ एप्रिल २०२० रोजी लेबर पार्टीच्या पॉलिटब्यूरो बैठकीमध्ये हजर होते. त्यानंतर मात्र ते कोणत्याही समारंभात दिसलेले नाहीत. त्यांच्या वडिलांच्या वा आजोबांच्या जन्मदिवस सोहळ्यामध्ये देखील ते १५ एप्रिलला हजर राहिले नाहीत. गेल्या आठवड्यामध्ये उत्तर कोरियाने किम राहतात त्याच वोनसान शहरानजिक काही प्रक्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या केल्या. साधारणपणे अशा चाचण्यांच्या बातमीमध्ये किमचा उल्लेख हमखास असतोच. पण यावेळी तसे घडले नाही. त्यामुळे अफवांना पीक येत आहे. तसेच त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून त्यामध्ये ते दगावले असल्याच्या बातम्या वेगाने पसरत आहेत. अशा बातम्या देणार्‍यात अमेरिकेचे सी एन एन ही वृत्तवाहिनी होती तसेच अन्यही माध्यमे अशीच बातमी देत आहेत. समाजमाध्यमांमध्ये तर किम यांच्या शवाचा खोटा फोटोदेखील कोणीतरी टाकून खळबळ उडवून दिली होती पण त्यातील बिंग लगेचच फुटले आहे. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्याची (ली झाओशिन्ग यांची) भाची हॉन्गकॉन्ग सॅटेलाईट टीव्हीच्या उप डायरेक्टरपदावर काम करतात. त्यांनीदेखील ट्वीटरसारख्याच चिनी व्यासपीठ वाईबोमधील पोस्टमधून "अत्यंत खात्रीलायक सूत्रांकडून कळलेल्या माहितीनुसार" किमच्या मृत्यूची बातमी दिली होती. तिचे जवळजवळ १५ लाख वाचक आहेत. साहजिकच ही बातमी वार्‍यासारखी पसरली. तर दक्षिण कोरियाचे वृत्तपत्र जून्ग आन्ग इल्बोने अधिकृत बातमी यायच्या आतच मृत्यूलेखही छापला. आधीच कोरोनामुळे उत्तर कोरियाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे त्यातच किमच्या मृत्यूने भर पडली आहे असे लेखात छापले होते. नंतर ही अनवधानाने झालेली चूक आहे असे म्हणत लेख काढून टाकण्यात आला. तरीदेखील अशा प्रकारचा लेख लिहून तयार ठेवला गेला ही देखील एक मोठीच बातमी ठरते. शनिवार दिनांक २५ एप्रिलच्या रोदोन्ग सिनमुन या दैनिकाच्या अंकातही किमचा उल्लेख नाही. सर्वसाधारणपणे रोजच्या रोज त्यांचे कथन पहिल्या पानावर बघायला मिळते. आजच्या अंकामध्ये दोन नंबरच्या पानावर कॅबिनेटचे प्रमुख किम जे रिओन्ग यांचा फोटो मात्र छापलेला आहे. द वर्ल्ड एन्ड नॉर्थ इस्ट एशिया पीस फोरम WNPF या संस्थेचे चेयरमन आणि कोरिया उपखंडाचे तज्ञ मानले जाणारे जान्ग सुन्ग मिन यांनीही एका लेखामध्ये आपला अंदाज व्यक्त करत असताना किमच्या मृत्यूविषयी आपली शंका व्यक्त केली आहे. "किम जॉन्ग उन यांची प्रकृती गंभीर असून तेथील प्रशासनाचे असे मत झाले आहे की त्यांची प्रकृती आता सुधारण्याच्या स्थितीमध्ये नाही." 

याखेरीज चीनने आपले वैद्यकीय पथक उत्तर कोरियामध्ये रवाना केल्याची बातमी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिली आहे. हृदयावरील शस्त्रक्रियेनंतर किमची प्रकृती खालावल्याच्या बातम्यांमध्येच चिनी डॉक्टर्सचे पथक तिथे कोरियन डॉक्टर्सच्या मदतीसाठी पोचले आहे. पथकामध्ये वैद्यकीय कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्त काही अधिकारी वर्गही गेला असल्याचा अंदाज आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या इन्टरनॅशनल लायझोन खात्यातील वरिष्ठ सदस्याच्या नेतृत्वाखालील पथकाने गुरूवारी चीनमधून तिथे प्रयाण केले आहे. याच खात्याकडे उत्तर कोरिया संबंधांचे काम पक्षाने सोपवलेले आहे. या भेटीमुळे ली झाओशिन्ग यांच्या भाचीने दिलेल्या वृत्त विश्वसनीय वाटू लागते. 

असे असले तरी उत्तर कोरियाचा सर्वात जवळचा शेजारी देश दक्षिण कोरियाच्या सूत्रांनी म्हटले आहे की किमच्या मृत्यूची बातमी खोटी ठरू शकते. गेल्याच आठवड्यामध्ये किम वोनसान शहरामध्येच असल्याचे तसेच कोणाचीही मदत न घेता फेर्‍या मारत असल्याचे दृश्य टिपल्याचे ही सूत्रे सांगतात.  त्यांच्या सोबत कोणीही मदतनीसही नव्हता वा ते व्हीलचेयरमधून फिरत नव्हते असे ही सूत्रे सांगतात. शिवाय त्यांच्या गाड्यांच्या फेर्‍या वा त्यांच्यासोबत काम करणार्‍या सहकार्‍यांची वर्दळ तिथे बघायला मिळाली आहे. ही सर्व दृश्ये उपग्रहाने तसेच टेहळणी विमानांनी टिपली असून कोरियाची सूत्रे त्यावर अधिक भर देत आहेत. कोरियाची राजधानी प्योनग्यान्ग हे दाटीवाटीचे शहर असून किमच्या काही सहकार्‍यांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे आढळल्यामुळे किम प्योनग्यान्ग सोडून वोनसानमध्ये रहायला आले असावेत असा अंदाज केला जात आहे. वोनसान शहरामध्येच वैद्यकीय सोयी उपलब्ध असून किमवरील शस्त्रक्रिया तिथेच करण्यात आली असण्याची शक्यताही ती सूत्रे कळवतात. ट्रम्प यांना याविषयी विचारले असता - सी एन एन ने फेक न्यूज दिली असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. किम यांची प्रकृती ठीक असल्याचे मला कळते. माझे आणि त्यांचे चांगले संबंध जुळले होते आणि मी आशा करतो की त्यांची प्रकृती ठीकच असेल असे ट्रम्प म्हणाले.

जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोना साथीमुळे गंभीर संकट कोसळले असून उत्तर कोरिया त्याला अपवाद नाही. पण किमच्या मृत्यूसोबतच उत्तर कोरियामध्ये लष्करी हालचाली सुरू असल्याचे संकेत काही सूत्रे देत आहेत. तसेच दक्षिण कोरियाने आपल्या सीमेवरती अधिक लक्ष केंद्रित केले असून परिस्थिती काय वळण घे ईल याची अनिश्चितता आहे. जर काही विपरित बातमी खरी ठरलीच तर अनेक निर्वासितांचे लोंढे दक्षिण कोरियाच्या दिशेने चालू होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दक्षिण कोरियाने त्याही घटनेची तयारी सुरू केली आहे. 

एकीकडे चीनविरोधात जगभरात एक लाट येत असून अमेरिका जर्मनी ब्रिटन ऑस्ट्रेलिया आदि देशांमधून काही सूत्रांनी तर चीनकडून नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी कोर्टाचे दारही ठोठावले आहे. चीनची अवाजवी बाजू घेतली म्हणून डब्ल्यूएचओ संघटनेलाही टीकेचा भडिमार सहन करावा लागत आहे. आर्थिक दृष्ट्या समर्थ चीनविरोधात सगळे देश एकत्र आले तर त्याची कोंडी करणे शक्य होईल. याच वातावरणामध्ये अमेरिकेने वन चायना तत्व गुंडाळून टाकत चीनच्या विरोधाला न जुमानता ताइवानला जागतिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळवून देण्याचा राजमार्ग खुला करणारा कायदा मंजूर केला आहे. या जागतिक संबंधांच्या पार्श्वभूमीवरती किम यांच्या मृत्यूच्या खबरा लिब्बू सी एन एन ने द्याव्यात - चीनच्या मंत्र्याच्या भाचीनेही त्यावर शिक्कामोर्तब करावे - आणि किमच्या प्रकृतीच्या चिंतेने (?) चीनने तिथे आपले पथक पाठवावे या घटना नेमके काय दर्शवतात बरे?

कोरियावर लिहिलेल्या दीर्घ मालिकेमध्ये मी ट्रम्प यांनी किम यांच्याशी कसे विशेष संबंध जोडले - चीनच्या अखंड पहार्‍यामधूनही किम आणि ट्रम्प जवळ आले येऊ शकले ही मोठी घटना होती. आज  लिब्बूंनी किमच्या मृत्यूची बातमी उठवावी आणि अमेरिकेने ती नाकारावी ह्याचे विशेष महत्व तुमच्या नजरेतून सुटणार नाही. भारताच्या मदतीने अमेरिकेने उत्तर कोरियाचे चक्रव्यूह भेदले असल्याची दाट शक्यता आहे. चीन सर्व बाजूंनी संकटात घेरला गेला असताना त्याचे दोन साथीदार त्याच्यापासून दूर गेले तर चीन एकाकी पडू शकतो. म्हणून ट्रम्प यांचा दोस्त बनलेल्या किमला हटवून तिथे चीनची लष्करी सूत्रे सत्ता हाती घेण्याचा डाव खेळू शकतात. तीच परिस्थिती पाकिस्तानमध्ये आहे. तिथेही वरिष्ठ नेत्यांच्या हालचाली सुरू असून काही बैठकींमध्ये जनरल बाजवा नसल्याच्या बातम्या याच काळामध्ये बघायला मिळाल्या होत्या. उत्तर कोरिया पाकिस्तान याखेरीज चीनचा सहकारी देश म्हणजे इराण. हे त्रिकूट हाणून पाडले की चीनचा बुद्धिबळपट कुठच्या कुठे फेकला जाऊ शकतो. या देशांमध्ये अमेरिकेशी जवळीक करणारे नव्हे तर आपल्याशी इमान राखणारे सत्ताधारी आज चीनला हवे आहेत. या वातावरणामध्ये किम जॉन्ग उन यांच्या मृत्यूच्या बातम्या दुर्दैवाने खर्‍या ठरल्याच तर भारतीय डावपेचांना धक्का बसेल. अशा तर्‍हेने भारताच्या परसदारामध्ये परिस्थिती गढूळ व गूढ बनली असून कोरोनापेक्षाही मोठे संकट आपल्या डोक्यावर घोंगावत आहे हे निश्चित. 

एकीकडे कोरोनाचा सामना - दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचे आव्हान - तिसरीकडे चीनमधून स्थालंतरित होऊ इच्छिणार्‍या कंपन्यांच्या गरजांची पूर्तता करून त्यांचे भारतात स्वागत करण्याच्या हालचाली यासोबत पाकव्याप्त काश्मिर आणि अरुणाचल व सिक्किमला जोडलेली चीन सीमा येथील हालचाली अशा चौफेर बाबींना मोदी तोंड देत आहेत. अशा दुर्घर परिस्थितीमध्येच मोदींच्या नेतृत्व गुणांना आजवर उजाळा मिळालेला आहे आणि आताही तसेच होईल. या सत्वपरिक्षेस ते उतरले तर जागतिक नेतृत्वाची झूल आपणहूनच त्यांच्याकडे चालून येईल. 

दोन वर्षे जुन्या लेखमालेची ब्लॉगवरील लिन्क.

http://swatidurbin.blogspot.com/2018/05/1.html

अरबी राजकन्येचे ट्वीट?

बनावट ट्वीटर खाते

२२ एप्रिल रोजी एक बनावट खाते वापरून हर हायनेस मोना बिन्त फाहाद अल सैद या नावाच्या बनावट खात्यावरून एक खळबळजनक ट्वीट केले गेले. त्यामध्ये असे लिहिले होते की "Oman stands with its Muslim brothers and sisters in India. If the Indian Govt doesn't stop the persecution of Muslims, then 1 million workers living in Oman may be expelled. I will definitely take up this issue with the Sultan of Oman. @narendramodi” - ओमान भारतामधील मुस्लिम बंधू व भगिनीसोबत आहे. जर भारत सरकारने तेथील मुस्लिम बांधवांचा छळ थांबवला नाही तर ओमानमध्ये काम करणार्‍या १० लाख नागरिकांना इथून हद्दपार केले जाऊ शकते. मी स्वतः ओमानच्या सुलतान साहेबांबरोबर या विषयी बोलणार आहे". 

या ट्वीटने खळबळ उडाली ती पुरेशी नव्हती की काय म्हणून बाईसाहेबांनी आणखीही स्फोटक वक्तव्ये केली असल्याचे दिसले. उदा. "I am concerned about the recent reports of Islamophobia in India. Saudi Arabia hosts more than 4 million Indian workers. I hope they all respect Kingdom's rules. Anybody insulting Islam will be fined and deported immediately. We don't tolerate Islamophobia in KSA. (भारतामधून येणार्‍या इस्लामोफोबियाच्य बातम्यांमुळे मी चिंतित आहे. सौदी अरेबियामध्ये ४० लाख भारतीय काम करतात. तेथील राजवटीच्या नियमांचे ते आदरपूर्वक पालन करतील ही आशा आहे. इस्लामचा अपमान करणार्‍याला दंड केला जाईल आणि सौदीमधून बाहेर काढण्यात ये ईल. सौदी अरेबियामध्ये आम्ही इस्लामोफोबिया खपवून घेणार नाही)" किंवा "The rediculous statement given by Indian MP @Tejasvi_Surya not only insulted the Arab women but also showed his attitude towards women. Avoid travelling to Arab lands, especially Oman. You are not welcome here. @PMOIndia, do you allow your MPs to publicly humiliate our women? (भारतीय खासदार तेजस्वी सूर्य यांच्या हास्यास्पद विधानामुळे अरबी स्त्रियांचा अपमान तर झालाच आहे पण त्यातून त्यांचा स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. महाशय, अरबी भूमीवर येताना सावधान रहा. खास करून ओमान मध्ये! तुमचे इथे स्वागत नाही. पंतप्रधान कार्यालय - भारत - तुम्ही तुमच्या खासदारांना असेच स्त्रियांचा जाहीर अपमान करू देता काय?"  आणि "I have been told that Indian organisation RSS is behind the suffering of Muslims in India. It is supported by the current Govt. I urge @UN @EU_Commission @OIC_OCI  and other prominent bodies to blacklist RSS as terrorist organization. (मला असे सांगण्यात आले आहे की आर एस एस ही भारतीय संघटना भारतातील मुस्लिमांच्या दुरवस्थेला जबाबदार आहे. सध्याचे तेथील सरकार संघटनेच्या पाठीशी उभे आहे. युनो, युरोपियन युनियन आणि तेल उत्पादक संघाने आर एस एस या संघटनेला दहशतवादी म्हणून घोषित करावे अशी मी विनंती करते." 

अर्थात ही ट्वीटस् वाचल्यानंतर एकच गदारोळ झाला व अनेकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांमध्ये येऊ लागल्या. खरे म्हणजे त्यातील भाषेवरूनच समजायला हवे होते की एखादी अरबी राजकन्या काही असे अजिबात लिहिणार नाही. ज्या नावाने ट्विटर अकाऊंट बनवला आहे त्या सुलतान कुबुस् विद्यापीठाच्या उपकुलगुरू आहेत. ओमानचे उपपंतप्रधान सय्यिद फाहाद बिन महऊद अल सैद हे त्यांचे पिताश्री. त्या ट्वीटरवर नसतात. अशी महिला या भाषेमध्ये ट्वीटस् लिहिणार नाही. पण त्यांच्या नावे कोणीतरी हे काम करत आहे. समाजमाध्यमामधील अशी युद्धे अरबस्तानातील भारतीय हिंदू व मुस्लिमांमध्ये चालू असतात. त्यामधील काही पोस्टवरती हेन्द अल कासिमी या अमिरातीच्या राजकन्येने नापसंती व्यक्त केल्यावर आपल्या राजदूत श्री पवन कपूर यांनी तिथे राहणार्‍या भारतीयांना समज देऊन "Discrimination is against our moral fabric and the Rule of law. Indian nationals in the UAE should always remember this," असे ट्वीट केले होते. 

प्रस्तुतची खळबळ मात्र या धर्तीची नाही. सुप्रसिद्ध नियतकालिक ऑर्गनायझर यांच्या एका लेखानुसार अशा प्रकारच्या खोडसाळ पोस्टस् काही उचापतखोर अरब करत असतात. डिवचणार्‍या पोस्टस् टाकणारे अरब सलफी तत्वज्ञानाने भारलेले असतात. त्यांना साथ देणार्‍या काही व्यक्ती तर भारतामधल्याच असतात - खास करून केरळ मधील कट्टरपंथीय संघटना ह्या प्रचारामध्ये हिरीरीने पुढे असतात. मध्यपूर्वेमधील हिंदूंना लक्ष्य बनवणे हा मुख्य उद्देश असतो. तिथे काम करणार्‍या हिंदूंवरती कडक कारवाई करावी कारण आपले पैसे घेऊन ते आपल्यावरच हल्ले चढवतात असा तर्क दिलेला दिसतो.  त्या पोस्टस् वाचून तीव्र प्रतिक्रिया देणारे हिंदू त्याला बळी पडतात. मध्य पूर्वेमध्ये काम करणारे भारतीय चांगली कमाई करतात. साहजिकच कोणालाही अशी नोकरी सोडून परत भारतामध्ये अवेळी परतायची इच्छा नसते. पण काही "आगाऊ" लोकांच्या पोस्टस् मुळे आपली नोकरी जाऊ शकते या विचाराने ती मंडळी विचलित होतात. मग ते संतापने प्रतिक्रिया देतात. अशाच काही जणांच्या विरोधात आलेल्या तक्रारींमुळे काही देशांमधून त्यांना मायदेशामध्ये परत पाठवण्यात आले असल्याचे आपल्या लेखात ऑर्गनायझरने म्हटले आहे.  ही कामे केवळ काही अरब करतात असे नाही. त्यांच्यामध्ये अर्थातच काही पाकिस्तानी देखील असतात. 

CAA नंतर या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे असे तिथले रहिवासी म्हणतात. या सर्वांच्यामागे केवळ भारतीय हिंदूंना त्रास देण्याचे लक्ष्य नसून अबू धाबीचे राजपुत्र शेख महमद बिन झायेद अल नह्यान यांना लक्ष्य केले जात आहे. आणि ही लक्ष्य करणारी मंडळी मुस्लिम ब्रदरहूड आणि तत्सम कट्टरपंथी संघटनांचे सदस्य असतात. या वर्षाच्या सुरूवातीपासून तुर्कस्तान व कतारच्या पैशातून राजपुत्राच्या विरोधात लेख - टीव्ही कार्यक्रम - चर्चा - बातम्या स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमधून सातत्याने येताना दिसत होते. शेख महमद यांचा सुधारणावादी दृष्टिकोन ब्रदरहूडला मान्य नाही. तर शेखसाहेब व ब्रदरहूडचे लहानपणापासूनच अजिबात पटत नाही. त्यांच्या लहानपणी म्हणजे १९६० व १९७० च्या दशकामध्ये मध्यपूर्वेमध्ये शिक्षक म्हणून काम करणारे मुख्यत्वे ब्रदरहूडचे सदस्य असायचे. शेख महमद आणि ब्रदरहूड यांच्यातील मतभेदांना धार चढली ती २०११ च्या अरब स्प्रिंग नंतर ते इजिप्तमध्ये सत्तेवर आले तेव्हापासून. इजिप्तमधील विजयानंतर त्यांना अमिरातीमध्ये सुद्धा पाय रोवायचे होते परंतु शेख महमद यांच्यामुळे ते शक्य झालेले नाही. अशा वातावरणामध्ये भारतीय हिंदूंच्या विरोधात अमिरातीमध्ये कोणी आकस ठेवून कारवाई करेल ही शक्यता धूसर आहे. परंतु पोटशूळ असलेले पाकिस्तानी काही गप्प बसू शकत नाहीत. तात्पर्य एवढेच की दिशाभूल करणार्‍या पोस्टस् टाकायच्या आणि हिंदूंची फडफड बघायची हा काही जणांचा धंदा आहे आणि त्यामध्ये त्यांना फार आनंद मिळत असतो. हे सुख त्यांना मिळू न देणे आपल्या हातामध्ये असते. 

चीनने गमावला जगाचा विश्वास - भाग २

ताईवानचे आरोग्यमंत्री चेन शी चुन्ग आपण पाठवलेली इमेल पत्रकार परिषदेत दाखवताना

प्रश्न वुहान व्हायरस हा चीनचा चेर्नोबिल क्षण आहे की नाही अथवा या निमित्ताने आता जगामध्ये नव्याने शीत युद्ध सुरू होणार का नाही. प्रश्न याही पेक्षा अधिक मुळापर्यंत जात आहे म्हणूनच चीन चिरडीला आला आहे. हा प्रश्न आहे विश्वासार्हतेचा. यापुढे चीनवर विश्वास ठेवावा का हा प्रश्न कोणत्याही देशाला टाळता येणार नाही. जसे ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रत्येक देशाला आपण कशाचे समर्थन करावे हा प्रश्न पडला आणि जगातील सर्व देशांचे परराष्ट्र धोरण हा प्रश्न छेदून गेला तसा हा विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याचे उत्तर टाळता येणार नाही. आणि उत्तर सोपेही असणार नाही. तुम्ही अमेरिकेच्या बाजूने आहात की नाही हा प्रश्न आता गैरलागू होणार आहे. जगामधल्या १५० हून अधिक देशांमध्ये उत्पात घडवून आणणार्‍या या व्हायरसने त्या त्या देशांची अर्थव्यवस्था टेकीला आणली आहे. संपूर्ण संचारबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. जसे श्री मोदी म्हणाले तसे व्हायरसचा प्रादुर्भाव आपण रोखू शकलो नाही तर देश २१ वर्षे मागे जाईल इतके हे भीषण संकट कोसळले आहे. म्हणजे लक्षात येईल की एखाद दोन महिने सर्व कारभार बंद ठेवल्यामुळे जितके नुकसान देशाचे होईल त्याच्या कित्येक पटीने जास्त नुकसान उद्योगधंदे चालू ठेवण्यातून देशाला भोगावे लागणार आहे असे मोदींचे अनुमान सांगत आहे. या परिस्थितीत संपूर्ण जगाला या भीषण संकटामध्ये लोटणार्‍या चीनबाबत कोणी अंतीम विचार केला तर दोष चीनकडेच जाणार आहे. 

मुळात चीन ही जगाची बॅकडोअर फॅक्टरी बनावी ही कल्पना मांडणारे आणि चीनच्या गैरवर्तनाकडे काणाडोळा करणारे लिब्बू आज सगळ्यात जास्त घाबरले आहेत. त्यांचे माध्यमांमधले पिट्टे आज चीनची बाजू सावरून घेताना दिसतात. परिस्थिती अशी आली आहे की प्रत्यक्ष चीनने जरी असे आरोप केले की मुळात हा व्हायरस अमेरिकेने आमच्या देशामध्ये आणला तरीही त्या विषयावर उघड उघड चीनचे समर्थन करण्यापर्यंत लिब्बूंची मजल जाऊ शकलेली नाही. चीनची पत त्यानेच पोसलेल्या लिब्बूंमध्येही अशी कोसळली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत चीनचे समर्थन कोणत्याही थराला जाऊन करायचे ही वृत्ती दाखवणे आज लिब्बूंना अशक्य झाले आहे. वुहान व्हायरस चीनमधून अन्यत्र पसरला ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे आणि लिब्बूंनाही त्यांचे पुढारलेले प्रचारतंत्र वापरून ती पुसण्यासारखी नाही. त्यामुळे आता चीनचे समर्थन कसे करावे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुळात चीनचे मॉडेल जगाच्या कपाळी कसे मारले गेले हे पाहण्यासारखे आहे. 

चीनकडे प्रशिक्षित मजूरवर्ग आहे - तो अत्यल्प मजूरीवर उपलब्ध आहे - महत्वाच्या पायाभूत सोयीसुविधा चीनने उभ्या केल्या आहेत. सबब आपले उत्पादन क्षेत्र जर चीनमध्ये नेऊन प्रस्थापित केले तर आपल्याला कमी दरामध्ये कच्चा माल अथवा तयार माल उपलब्ध होईल हे ते समीकरण होते जे लिब्बूंनी जगाच्या कपाळी मारले होते. बघताबघता ह्या यशस्वी समीकरणाच्या जोरावर अमेरिकेसारख्या देशामध्ये ग्राहकाच्या हाती बव्हंशी उत्पादने मेड इन चायना अशी पडू लागली. त्या अगोदर ज्या वेगाने अमेरिकेमध्ये उत्पादन क्षेत्र पसरत होते ते थांबले. उत्पादन क्षेत्रामधल्या उपजीविकेच्या संधी नष्ट झाल्या. मग सेवा क्षेत्र कसे विस्तारणार आहे याचा डंका सुरू झाला. त्यामध्ये काही अंशी शिक्षित मध्यमवर्गाची सोय लागली. पण निम्नस्तरीय वर्गाचे काय?  कारखान्यांमधून काम करणार्‍या ब्ल्यू कॉलर कामगाराचे काय? त्याच्यासाठी उपजीविकेच्या संधी कायमच्या बंद झाल्या. आज परिस्थिती अशी आहे की पुनश्च कारखाने अमेरिकेमध्ये उभारायचे म्हटले तर प्रशिक्षित कामगार वर्ग मिळणे कठिण होईल. जो देश आपला मध्यमवर्ग मोडून काढतो तो परत उभा करणे अवघड काम होते. हे सर्व कशासाठी? तर वस्तू स्वस्त मिळाव्यात म्हणून. मग खरोखरच वस्तू स्वस्त मिळत होत्या का? चीनमधून बनवून घेतल्यामुळे कच्च्या मालाचे दर जर का कमी होते तर तयार मालातील नफा वाढला असणार हे उघड आहे. मग त्या नफ्यामधला किती हिस्सा नागरिकांच्या - अंतीम ग्राहकाच्या हाती लागला आणि किती मालकाने लुटला याचे हिशेब देण्याचे लिब्बू टाळतात. पण चीनमधून कारखानदारी हलवण्याच्या गोष्टी सुरू झाल्या की त्यांना कापरे भरते. ते जरी उघड बोलू शकत नसले तरी चीनमधील उत्पादन व्यवस्था उघड्यावर टाकून बाहेर पडणे  या विचाराने लिब्बू समूळ हलतात कारण त्यांना पोसणारी व्यवस्था तीच आहे. ती कोसळली तर आपल्याला पोसणार कोण हा त्यांच्यासाठी अस्तित्वाचा सवाल बनणार आहे. 

जे अटळ आहे ते कितीही स्वस्त मालाच्या थापा मारल्या तरी आज लिब्बू टाळू शकणार नाहीत. चीनमधून उत्पादन बाहेर हलवणे ही केवळ सुस्थिर आर्थिक परिस्थितीची हमी राहिलेली नसून ती देशाच्या सुरक्षेची हमी होऊन बसली आहे. चीनमध्ये बनलेल्या कोणत्याही मालाला हात लावण्याची हिंमत जगभरची जनता करू धजणार नाही. प्रश्न एवढाच उरतो की हे सर्व किती काळात होऊ शकते. १-२ वर्षापासून किमान ५-७ वर्षांचा कालावधी वेगवेगळ्या उत्पादन क्षेत्रांना लागणार आहे असे साधारण चित्र दिसते. मग त्या काळामध्ये काय करावे हाही प्रश्नच आहे. या काळामध्ये अर्थात चीनचे पाय धरावे लागतील असे दिसते. सुसरीबाई तुझी पाठ मऊ म्हणत पाय काढायचा हे तंत्र अवलंबले तरी चीन धूर्त आहे. त्याला पुढे काय होणार याचा अंदाज येत आहे. या मधल्या काळामध्ये चीन हात पिरगळून माल देण्यास त्रास देईल अथवा स्पष्ट नकार देऊन संकट अधिक गहिरे करेल अशी साधार भीती आहे. किती पातळीवरचा धोका पत्करावा याच्या आपापल्या देशाच्या स्वभावानुसार गोष्टी घडताना दिसतील. उदा. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचा हात दगडाखाली होता. तेलासाठी अमेरिका संपूर्णपणे मध्यपूर्वेवर अवलंबून होती. मनात असो वा नसो इराकमधून सद्दाम हुसेनची सद्दी संपवणे हा सौदीचा कार्यक्रम होता आणि तो निमूटपणे अमेरिकेला राबवावा लागला. पण धूर्त अमेरिकेने तेलाच्या क्षेत्रात आपले मध्यपूर्वेवरील परावलंबित्व कायमचे दूर करण्याचा निर्णय ९/११ नंतर घेतला. ते प्रत्यक्षात यायला पुढची दहा वर्षे लागली. २०१६ मध्ये जेव्हा ट्रम्प सारखा खमक्या अध्यक्ष पदावर आला तेव्हा त्याने मध्यपूर्वेमध्ये वेगळे धोरण अवलंबण्याचे धाडस दाखवले. हे ते दाखवू शकले कारण तोवर अमेरिकेचे परावलंबित्व संपुष्टात आले होते. परंतु मधल्या काळामध्ये मात्र अमेरिकेला मध्यपूर्वेला चुचकारूनच आपले धोरण राबवावे लागत होते. अशीच परिस्थिती आज चीनबाबत अनेक देश स्वीकारताना दिसतील. अंतीम दिशा मात्र एकच असेल. चीनवरचे परावलंबित्व कमी करणे - अखेर शून्यावर नेऊन ठेवणे. 

आजच्या घडीला अमेरिका ब्रिटन फ्रान्स जर्मनी या देशांनी चीनला सज्जड दम भरला आहे. काही ठिकाणी तर आर्थिक नुकसान द्यावे म्हणून दावे केले गेले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संस्थेला आपण सध्या पैसे देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act या कायद्यावर २७ मार्च रोजी स्वाक्षरी करून ट्रम्प यांनी ताईवानचे जगभरच्या वेगवेगळ्या तहांमध्ये सहभाग करण्याचे काम सोपे केले आहे. ताइवानला जागतिक आरोग्य संस्थेमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळू नये म्हणून चीन आग्रही होता. आता तैवान या संस्थेचा सदस्य होऊ शकतो. गंमतीची बाब ही की यानंतर १४ एप्रिल रोजी तैवानने एक इमेल प्रसारित केली आहे. ही इमेल ताइवानने जागतिक आरोग्य संस्थेला डिसेंबर २०१९ मध्ये लिहिली होती. वुहान व्हायरसची लागण एका माणसाकडून दुसर्‍या माणसाला होत नाही असे चीनने अगदी जानेवारी २०२० मध्येदेखील संस्थेला कळवले होते. किंबहुना असा संसर्ग होत असल्याचे सत्य दडपले होते. चीनच्या सांगण्यावर विसंबून राहून संस्थेनेही तशा प्रकाराचे निवेदन जारी केले होते. पण डिसेंबर २०१९ मध्ये ताईवानने कळवून सुद्धा या संस्थेने त्याकडे दुर्लक्ष का केले असावे या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. म्हणजेच चीनने व्हायरस संबंधीची असलेली माहिती दडवणे हा एक भाग झाला पण सूचना मिळूनही संस्थेने चीनची री ओढणे ही आणखी गंभीर बाब झाली. आता संस्था अडचणीत आली आहे. ट्रम्प यांनी तिला आपण पैसा लगेचच देऊ करणार नसल्याचे घोषित करताच चीनने पैसे आपण देऊ म्हणून कळवले आहे. पण असे करण्याने गेलेली पत कशी सावरली जाणार?

साहजिकच जागतिक लिब्बू आणि चीन यांच्यामधली अपवित्र युती जगासमोर आली आहे. सुरूवातीच्या काळामध्ये व्हायरसच्या प्रतापाचे भांडवल करून नोव्हेंबर २०२० च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्पना हरवण्याची व्यूहरचना लिब्बूंनी करून पाहिली पण त्याला लोकांमध्ये स्थान मिळत नसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी आपला मोहरा दुसरीकडे वळवला आहे. वुहान व्हायरसच्या संकटाचा वापर करून आपला उमेदवार निवडून आणण्याचे षडयंत्र लिब्बूंनी आखले असेल तर त्याला आज मोठा छेद गेला आहे. उलटपक्षी चीनमधून बाहेर पडू इच्छिणार्‍या अमेरिकन कंपन्यांना भरघोस मदत करून देशभक्तीच्या लाटेवरती ट्रम्प पुनश्च निवडून येण्याची दाट शकयता आजच्या घडीला दिसते आहे. २०१६ ची निवडणूक म्हणे ट्रम्प यांनी रशियाच्या मदतीने जिंकली होती. हे आरोप सर्रास करून लिब्बूंनी त्यांच्यावर महाभियोगाचा खटलाही चालवण्याचे स्वप्न पाहिले होते व त्यांना संसदेत दोषी ठरवले होते. पण हे मनसुबे आज उधळले गेल्याने लिब्बू सैरभैर झाले आहेत. 

अमेरिकन उद्योगांखेरीज जपानने आपल्या उद्योगांना उत्पादन चीनबाहेर हलवण्यासाठी २२० कोटी डॉलर्सची मदत देऊ केली आहे. हेच पाऊल दक्षिण कोरिया उचलत आहे. आणि ऑस्ट्रेलियासुद्धा. हळूहळू जर्मनी आणि फ्रान्सलाही तेच करावे लागणार आहे. या सर्व देशांनी भारताकडे आपली पसंती झुकली असल्याचे संकेत दिले असून तसे झाले तर मोदींना भारतामध्ये राजकीय दृष्ट्या हरवणे आणखीनच दुरापास्त होईल या भीतीने इथले लिब्बू व्हायरसची साथ अधिकाधिक कशी पसरेल आणि देशावर आर्थिक बोजा कसा वाढेल या चिंतेत असल्यासारखे दिसतात. अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये नमते घेऊन लव्हाळी होऊन आपला जीव वाचवावा - व्हायरस आम्ही स्वतःहून पसरवला नाही पण परिस्थिती समजून घेण्यात चूक झाली एवढे जरी चीनने म्हटले असते तरी टीकेची धार कमी झाली असती. पण वांशिक वर्चस्वाची मस्ती इतकी मस्तकात भिनली आहे की आपण चुकूच शकत नाही हे डोक्यात ठाम आहे. दोन पावले मागे येऊन जगाशी वागण्यात शहाणपण आहे पण अतिशहाण्याला ते जमत नसते. या परिस्थितीत जुळवून घेण्याऐवजी अधिकाधिक कमी दर्जाचा माल लोकांच्या माथी मारून तो आपलीच बाजू अधिक लंगडी करत आहे. शेफारलेल्या या पोराला आपले चुकते काय हेही कळेनासे झाले आहे. 

परिस्थितीने वळण तर घेतलेच आहे. त्याला चेर्नोबिल म्हणा - शीत युद्ध म्हणा - बर्लिन वॉल म्हणा अथवा अन्य कोणतेही नाव दिले तरी परिणाम अटळ आहे. आता चीन आहे याच अवस्थेमध्ये पुढची मार्गक्रमणा करू शकण्याची चिन्हे कमी आहेत. प्रश्न उरतो तो एकच - चेर्नोबिल असो की अफगाणिस्तानमधून घेतलेली माघार वा ग्लासनॉस्त आणि पेरिस्त्रोईका - सोव्हिएत रशियाचा डोलारा कोसळवणारा एक गोर्बाचेव्ह त्याच व्यवस्थेमध्ये आत होता. आपल्याला मिळू शकणार्‍या संधीची वाट बघत तिथे दबा धरून बसला होता. मग आज चीनमध्ये असा कोणी गोर्बाचेव्ह आहे काय? तुमच्यामाझ्या नजरेसमोर नसेलही. पण चाणाक्ष गुरूंना तो हेरता येतो. तो आज पडद्या आड असेलही. कधी समोर येईल कोण जाणे. पण येणार एवढे निश्चित. 

चीनने गमावला जगाचा विश्वास - भाग १

कोरोना व्हायरसची साथ जगातल्या १६० हून अधिक देशांना सतावत असताना या मुद्द्यावरून जागतिक राजकारण मात्र पेटताना दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर माणुसकीला लांछन ठरेल अशा प्रकारची भूमिका चीन घेताना दिसत आहे. अर्थात लिब्बूंनी कितीही ढोल पिटले तरी स्वतःला महासत्ता समजणार्‍या चीनचे वर्तन काही एखाद्या "जबाबदार" आणि कुटुंबातील जाणत्या वडिलधार्‍यासारखे कधीच राहिलेले नाही. त्यामुळे त्याच्या अशा वर्तनाबद्दल आता तरी आश्चर्य कोणाला वाटणार आहे?

वुहान आणि कोरोना ही नावे आज एकमेकांशी अशी जोडली गेली आहेत की चिन्यांचा स्वाभिमान डिवचला जात आहे. चायनीज व्हायरस किंवा वुहान व्हायरस असे त्याचे वर्णन ऐकले की त्यांना कानामध्ये शिसे ओतल्यासारखे वाटते. या प्रकरणी एकंदरीतच संयमाची वानवा असलेला देश म्हणून चीन जगासमोर आला आहे. आपले काही चुकल्यामुळे जगभरातल्या हजारो निष्पापांच्या आयुष्याला गालबोट लागले आहे - काहींचे त्यात प्राण गेले तर काहींना आज आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. परंतु त्याबद्दल जराही अपराधित्वाची जाणीव चिन्यांना आहे असे जगासमोर आलेले नाही. लपवाछपवीच्या तंत्रामुळे चीनमध्ये उणेपुरे चार साडेचार हजार लोक मृत्युमुखी पडले ही जगभरच्या जनतेला शुद्ध थाप वाटत आहे. जिथे कोरोनाचा जन्म झाला नाही त्या न्यूयॉर्क शहरात जर ९००० लोकांना प्राण गमवावे लागले असतील तर चीनमध्ये हा आकडा खरा आहे हे विश्वसनीय वाटत नाही. आणि आकडा खरा असेलच तर चिन्यांकडे या व्हायरसवरचे काही औषधही असावे पण चीन ते अन्य देशांना देत्त नाही असे लोकांना वाटले तर दोष कोणाला द्यायचा? साथ सुरू झाली व अन्य देशात पसरली तरी चीनतर्फे आम्ही आमच्या देशामध्ये काय उपाय केले - कोणती औषधयोजना केली - कोणत्या परिस्थितीमधला रूग्ण कोणत्या उपायांना प्रतिसाद देताना दिसला आदि एकाही विषयामध्ये चीनने ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन या संस्थेला ना कोणत्या देशाच्या सरकारला आपल्या तर्फे माहिती दिल्याचे दिसले नाही. हे करायचे तर सोडून द्या पण नेदरलॅंडस्, स्पेन इटाली, पाकिस्तान, भारत आदि सर्वच देशांमध्ये चीनने पाठवलेल्या मालाच्या गुणवत्तेच्या व्हिडियोज चा समाजमाध्यमांमध्ये पाऊस पडत आहे. सदोष माल पाठवल्याबद्दल चीनने दिलगिरीही व्यक्त केल्याचे दिसलेले नाही. किंबहुना काही ठिकाणी तर चीनने रोगाचा प्रतिकार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मालाचा पुरवठा हवा असेल तर अमुक तमुक करा म्हणून अटीही घालायला कमी केलेले नाही. स्वतःच्या वंशाविषयी वृथा अभिमान आणि जगावर राज्य करण्याची फक्त आमचीच लायकी आहे असा आंधळ्या आकांक्षांचा डोंगर यामुळे संकटकाळामध्ये वडिलधार्‍याप्रमाणे वागण्याचे भान उरलेले दिसत नाही आहे. 

चीन आणि अमेरिका यामध्ये गेली दोन ते तीन वर्षे जो संघर्ष चालू आहे त्याला या साथीमुळे विराम मिळण्याऐवजी एक वेगळी धार आलेली दिसते. त्यामुळेच काही विश्लेषक या परिस्थितीमुळे कोरोना व्हायरसची साथ म्हणजे चीनचा चेर्नोबिल क्षण असल्याचे म्हणत आहेत. चेर्नोबिल या उक्रेनमधील शहरामध्ये एका अपघातामुळे अणुभट्टीमध्ये स्फोट झाला आणि तत्कालीन सोव्हिएत रशियाच्या राज्यपद्धतीने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे पडसाद रशियाच्या राजकारणावर अतिशय खोलवर गेलेले होते. घटनेनंतर त्याची कबूली लगेच कोणी दिलेली नव्हती पण आज स्वतः मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी ही कबूली दिली आहे. गोर्बाचेव्ह यांनी राज्यावर येताच ग्लासनॉस्त आणि पेरिस्त्रोईका (पारदर्शकता आणि पुनर्रचना) ह्या संकल्पना राबवण्यास सुरूवात केली होती. अफगाणिस्तानमधील माघारीमुळे रशियन साम्राज्याला छेद गेला आणि त्यातूनच हे साम्राज्य कोसळले असे सर्वसाधारण मत आहे. पण साम्राज्याला छेद जायला खरी सुरूवात चेर्नोबिल या अपघातामुळे झाली असे आता गोर्बाचेव्ह सांगतात. वुहान मधून अन्यत्र पसरत गेलेली ही साथ म्हणजे चीनचा चेर्नोबिल क्षण ठरेल का ही शंका विश्लेषकांना सतावते आहे. तसेच अन्य काही विश्लेषकांना तर हा क्षण म्हणजे पुन्हा एकदा जगामध्ये शीतयुद्धाला सुरूवात होत असल्याचे वाटत आहे. अर्थात गेले शीतयुद्ध रशिया आणि अमेरिकेदरम्यान होते तर येऊ घातलेले शीत युद्ध अमेरिका आणि चीनमध्ये असेल अशी ही अटकळ आहे.

म्हणजेच चीनच्या अंतर्गत राजकारणामधली खळबळ आणि जागतिक पडसादातून ऐकू येणारे शीतयुद्धाचे सूर यावर विश्लेषक बोट ठेवत आहेत. त्याला दोन देशांमधील वक्तव्यांमुळे आधार मिळाला आहे. माओ यांनी छेडलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीच्या वेळी कम्युनिस्ट पक्षाने आपले फेब्रुवारी महिन्यामध्ये भरव़ण्यात येणारे अधिवेशन पुढे ढकलले होते. त्यानंतर यावर्षी पहिल्यांदाच हे अधिवेशन पुढे ढकलले गेले आहे. वुहान शहरामध्ये परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शी जिन पिंग १० मार्चला गेले तेव्हा त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये काही मुद्द्यांची झलक मिळाली. कोरोना व्हायरस म्हणजे एक सैतान असल्याचे सांगत या सैतानाविरोधात चीनच्या लोकांचे युद्ध सुरू असून आपण त्यामध्ये विजयी होऊ असे शी जिनपिंग यांनी सांगितले. वरकरणी पाहता या शब्दरचनेमध्ये कोणाला काय गैर वाटावे? पण हेच भाषेचे वैशिष्ट्य असते.  एक म्हणजे एका कम्युनिस्ट देशामध्ये शीजिनपिंग सैतानाचे अस्तित्व मान्य करत आहेत आणि लोकांना त्याचे रूपक वापरून लढ्याला उद्युक्त करत आहेत. दुसरे असे की शीजिनपिंग स्वतः कडवे कम्युनिस्ट नाहीत ते स्वतःला कन्फ्युशियसचे अनुयायी समजतात. सैतानाचे अस्तित्व मानणे म्हणजे दैवी अघोरी शक्तींचे अस्तित्व कन्फ्युशियस मानत होता. तीच ही विचारधारा इथे दिसते. पण खरी गोम आहे ती पुढेच. चिनी भाषेमध्ये सैतान म्हणजे "गोरा" सैतान असतो. त्यामुळे शीजिनपिंग सैतानाविरोधातील लढाई असे म्हणतात तेव्हा ते गोर्‍यांच्या विरोधातील लढाई छेडण्याचे आवाहन करत असतात. या "परकीय" संकटाचा सामना करण्यासाठी ते जनतेला लोकलढ्यात उतरा म्हणूनही साद घालत आहेत. अशी लोकयुद्धाची भाषा माओ करीत असे आणि तीही पाश्चात्यांच्या विरोधात. तेव्हा शीजिनपिंग यांना कोणाविरोधातला लढा अपेक्षित आहे हे वेगळे सांगायला नको. 

पण याही अगोदर म्हणजे १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी म्युनिच मध्ये भरलेल्या सुरक्षा परिषदेमध्ये बोलताना चीनचे परराष्ट्रमंत्री वान्ग यी यांनी अमेरिकेवर आडून तीर मारले. ते म्हणाले की " Given its national conditions, China will not copy the Western model. Given its cultural traditions, China will not seek hegemony even when it grows in strength. What we have chosen is peaceful development of our own country and mutually beneficial cooperation with the world. The path of socialism with Chinese characteristics, which has underpinned China's remarkable success, is brimming with vitality and leading to an even more promising future. China respects the choices of Western countries, and will draw on the experience of developed countries to work for shared prosperity. Likewise, the West also needs to eschew the subconscious belief in the superiority of its civilization and abandon its prejudices and anxieties regarding China. It needs to respect the choices of the Chinese people and accept and welcome the development and rejuvenation of a major country in the East, one with a system different from the West." आमच्या देशाची परिस्थिती बघता आम्ही पाश्चात्यांचे अनुकरण केलेले नाही. आम्हाला एकाधिकारशाही नको आहे - आम्ही शांततामय विकासाचा आणि परस्पर लाभाच्या साहचर्याचा मार्ग धरला आहे. चिनी गुणवैशिष्ट्ये असलेल्या समाजवादी मार्गातून आम्हाला यश मिळाले आहे - पाश्चात्यांच्या निवडीचा आम्ही आदर करतो आणि त्यांच्या भरभराटीच्या अनुभवातून शिकत असतो. त्याचप्रकारे पाश्चात्य जगाने आपल्या सांस्कृतिक वर्चस्वाच्या कल्पना बाजूला ठेवून चीनबद्दलचे आपले आकस आणि चिंता बाजूला ठेवायला हव्या आहेत. चीनच्या जनतेच्या निवडीचा तुम्ही आदर केला पाहिजे आणि  तुमच्यापेक्षा वेगळी राज्यव्यवस्था राबवणार्‍या या पौर्वात्य देशाच्या विकासाचे स्वागत केले पाहिजे". वान्ग यांनी हे बोलून दाखवले कारण पाश्चात्य जग तसे वागत नाही हा त्यांचा निष्कर्ष होता. 

चिनी परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते लिजि आन झाओ यांनी १२ मार्च रोजी तर अमेरिकेवर हल्ला चढवत म्हटले की "Some influenza deaths were actually infected with COVID-19, Robert Redfield from US CDC admitted at the House of Representatives. US reported 34 million cases of influenza and 20,000 deaths. Please tell us how many are related to COVID-19?  2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! अशा तर्‍हेने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये एका क्रीडासमारोहामध्ये भाग घेण्यासाठी चीनमध्ये आलेल्या अमेरिकनांनी चीनमध्ये कोरोना व्हायरस पसरवला असे आरोप चीनने केले. आणि आपल्यावरील हल्ला परतवून लावण्याचा प्रयत्न केला. हे लिजिआन झाओ स्वतःचे खरे सिन्गल सोर्स नाव लपवतात असा आरोप काही जणांनी केला आहे परंतु त्यामधले तथ्य मात्र समजू शकलेले नाही. 

मार्च २१ रोजी अमेरिकेचे स्टेट सेक्रेटरी श्री पोम्पेओ यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये एक गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले की "Disinformation is not only coming from random actors around the world - but also from the Chinese Communist Party, Russia, and the Iranian regime. We must not permit these efforts to undermine our democracy, our freedom, and how we're responding to the Wuhan Virus." जाणून बुजून दिशाभूल करणारी माहिती जगामधल्या अहिर्‍यागहिर्‍यांकडून येत आहे असे नसून तसे प्रयत्न चीनची कम्युनिस्ट पार्टी, रशिया आणि इराणी राजवटीकडून होताना दिसतात. अशा माहितीमुळे आम्ही आमच्या लोकशाही आणि स्वातंत्र्यावर आघात होऊ देणार नाही. तसेच "वुहान व्हायरस"ला आम्ही प्रतिसाद देत आहोत त्यावरही होऊ देणार नाही. हा एक गंभीर आरोप आहे. चीनच्या वर्तनाविषयी जगाच्या मनामध्ये आज दाट संशय आहे याचे कारण तिथून पसरणार्‍या अफवा!! हे बोल चीनला चांगलेच झोंबले पोम्पेओंच्या वक्तव्यानंतर  स्वतः ट्रम्प यांनी सुद्धा व्हायरसचा उल्लेख चिनी व्हायरस केल्याने चिनी राज्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल होती. 

एकंदर हे अस्थिर राजकीय वातावरण - एकमेकावरील आरोप प्रत्यारोप आणि पसरतच जाणारी कोरोनाची साथ अशा पार्श्वभूमीमुळे जर कोणाला चेर्नोबिल वा शीतयुद्ध आठवले तर नवल वाटायला नको. एवढे होऊनही चीन स्वस्थ बसला नसून दक्षिण चीन समुद्रात तसेच भारताच्या परसदारात त्याचे औद्धत्यपूर्ण वर्तन चालूच आहे. कराचीला निघालेल्या एका चिनी जहाजामध्ये भारतीय नौदलाला अणुभट्टीसाठी आवश्यक वस्तू मिळाव्यात हा केवळ योगायोग नाही. चीन आज कोंडीत पडला आहे. आर्थिक संकटात आहे. अनेक कंपन्या तिथून आपला पसारा बाहेर हलवण्याचा विचार करत आहेत. चीनने आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. आणि आपली राजकीय आर्थिक पत त्याला पुन्हा एकदा शून्यातून उभी करावी लागणार आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेली ऋजुता मात्र इतक्या मोठ्या फटक्यानंतरही तिथे दिसून येत नाही. ही बाब चीनसाठी चिनी जनतेसाठीच चिंतेची आहे.

ओमर सईद सुटणार का? - भाग ३

डॅनियल पर्लच्या अपहरण आणि खून प्रकरणामध्ये ओमर सईदला अटक झाली होती. त्या अपहरण आणि खून नाट्याचा मुहूर्त या दहशतवाद्यांनी "उत्तम" साधला होता. रिचर्ड आर्मिटेज यांनी - एक तर तुम्ही आमच्या सोबत या नाही तर आमच्या विरोधात लढा - विरोधात जाण्याचे ठरवलेच तर पूर्ण पाकिस्तान बेचिराख करून टाकू म्हणून धमकी दिल्यावर मुशर्रफना बर्‍या बोलाने "दहशतवाद विरोधातील लढाई" मध्ये ९/११ नंतर अमेरिकेसोबत उतरावे लागले होते. सत्तेवर आल्यावर मुशर्रफ औपचारिक अमेरिका भेटीला गेले नव्हते. युनोच्या बैठकीनिमित्ताने ते तिथे दोन वेळा जाऊन आले होते. पण ती पूर्ण अर्थाने राजनैतिक भेट नव्हती. अशी भेट जेव्हा ठरवण्यात आली तेव्हा म्हणजे ७ ऑक्टोबर २००१ नंतर पाकिस्तान अमेरिकेचा लढाईमधील मित्र झाला होता. साहजिकच मुशर्रफ हे पाकिस्ताननेच पोसलेल्या दहशतवाद्यांचे एक नंबरचे शत्रू झाले होते. अमेरिकेने मुशर्रफ यांना भेटीचे औपचारिक आमंत्रण दिले तेव्हा दहशतवाद्यांनी डॅनियल पर्लचे अपहरणनाट्य घडवून आणले होते काय? मुशर्रफ ज्या भेटीची आतुरतेने वाट पाहत होते त्या भेटीदरम्यान त्यांची पत ढासळवण्यासाठीच जणू अपहरणनाट्याचा मुहूर्त साधला गेला. २३ जानेवारीला अपहरण झाले तेव्हा कोणालाच शंका आली नसावी. 

१ फेब्रुवारी रोजी डॅनियलचा शिरच्छेद करण्यात आला. असे म्हणतात की ओमर काही सहजासहजी आयएसआयच्या ताब्यात हजर झाला नव्हता. त्या आधी पाकिस्तानने त्याच्या नातेवाईकांना ताब्यात घेतले होते. या दडपणाखाली ओमर ५ फेब्रुवारी रोजी ओमर सईद आपल्या आय एस आय हॅण्डलरकडे हजर झाला. ९ फेब्रुवारी रोजी मुशर्रफ यांनी पर्लच्या अपहरणाचे खापर भारतीय गुप्तचरांवर फोडले. एफबीआयच्या मदतीने आम्ही मागोवा घेतला तेव्हा एक भारतीय केंद्रीय मंत्री आणि दोन खासदार फोनवरून पर्लच्या संपर्कात करत असत अशी माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा पाकिस्तानी पोलिसांनी केला होता. लागलीच दुसर्‍या दिवशी १० फेब्रुवारी रोजी टाईम मॅगेझिनने वृत्त छापले की ९/११ च्या हल्लेखोरांना ओमरने एक लाख डॉलर्स पाठवले होते. असोसिएटेड प्रेसनेही अशीच बातमी ह्या दिवशी छापली. एक आठवडा आयएसआयच्या ताब्यात राहिल्यानंतर ओमरला १२ फेब्रुवारी रोजी लाहोर शहरात पाकिस्तानी पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले. तिथून त्याला देशाच्या राजधानीत आणले गेले. दुसर्‍याच दिवशी मुशर्रफ अध्यक्ष बुश यांना व्हाईट हाऊसमध्ये भेटणार होते. १४ फेब्रुवारी रोजी ओमरला कोर्टात सादर करण्यात आले. त्याच्यासाठी अभूतपूर्व सुरक्षाव्यवस्था लावली गेली होती. डोक्यावर एक शाल टाकून चेहरा झाकण्यात आला होता. पण कोर्टात प्रवेश करताच पोलिस नको नको म्हणत असतानाच त्यांना न जुमानता ओमरने शाल काढून टाकली. त्यामुळे पोलिस गोंधळले. प्रॉसिक्यूटर कोर्टाकडे रिमान्ड मागत असतानाच ओमरने कोर्टाला विनंती केली की मला काही स्टेटमेंट द्यायचे आहे. अर्थात कोर्टाला त्याला परवानगी द्यावी लागली. त्यावेळपर्यंत पर्लचे अपहरण झाले आहे एवढीच कबूली पाकिस्तानने जाहीरपणे दिली होती. पण ओमरने कोर्टात सांगितले की माझ्या माहितीनुसार पर्ल जीवंत नाही. त्याने कोर्टाला असेही सांगितले की यामध्ये माझी काही मते आहेत. अमेरिकेच्या गरजेच्या तालावर पाकिस्तानने का नाचावे असे मला वाटते. मला १२ फेब्रुवारी रोजी अटक झाली नसून मी ५ फेब्रुवारीपासून सरकारच्या ताब्यात आहे असेही ओमर म्हणाला. ही बाब पाकिस्तान सरकारने अमेरिकनांपासून लपवली होती. पर्लसंबंधी बातम्या तोवर बाहेर येऊ दिल्या गेल्या नव्हत्या. आपल्या कोर्टामधल्या निवेदनामुळे मुशर्रफ अडचणीत येतील याची पूर्ण कल्पना सईदला होती. दौर्‍याआधी पर्लला जिवंतपणी संकटातून बाहेर काढण्यात पाकिस्तान सरकारला अपयश तर आलेच होते पण निदान दौरा संपेपर्यंत तरी पर्लच्या खुनाची खबर बाहेर येऊ नये म्हणून ते धडपडत होते. सईदने कोर्टातच असे निवेदन दिल्यामुळे सरकार अडचणीत आले. सरकारतर्फे ओमरच्या विधानाचा इन्कार करण्यात आला. मुशर्रफ सरकार आणि दहशतवादी यांच्यामधील घनिष्ठ आणि गुंतागुंतीच्या संबंधांविषयी सर्व जग त्यातून सावध झाले. 

ज्या मुजाहिदिनांना पाकिस्तानने पोसले आणि जनतेमध्ये त्यांच्याविषयी हिरोईझम जोपासला त्यांच्याच विरोधात आणि त्यांनाच खतम करण्यासाठी पाकिस्तान सरकार व मुशर्रफ शत्रू नंबर एक अमेरिकेशीच हातमिळवणी करतात हे जनतेच्या पचनी पडले नव्हते. आपल्या पहिल्या वहिल्या औपचारिक दौर्‍यामध्ये मुशर्रफना अमेरिकेकडून काश्मिर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्याचे आश्वासन मिळवायचे होते जेणेकरून आपण अमेरिकेशी दोस्ती का केली हे जनतेला पटवता यावे असा हेतू त्यात होता. अमेरिकनांशी बोलताना पाकिस्तानमध्ये या हातमिळवणीला किती विरोध आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मुशर्रफनी अपहरण प्रकरण वापरले व आपले काम अजिबात सोपे नाही हे अमेरिकनांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. 

ओमरला कोर्टात सादर केल्यानंतर तिथे आश्चर्यकारक घडामोडी झाल्या होत्या. न्यायाधीशाने विचारले की पर्लचे अपहरण वगळता यांच्यावर कोणते आरोप पोलिसांना करायचे आहेत? त्यावर प्रॉसिक्यूटर म्हणाले की हा एक जिहादी आहे - याने काश्मिरमध्ये कारवाया केल्या आहेत. त्यावर कोर्ट म्हणाले की जिहादी असणे हा गुन्हा नाही तर तो इस्लामचा एक अविभाज्य भाग आहे. यावर ओमरने सांगितले की पाकिस्तान सरकार मला व मी त्यांना चांगले ओळखतो. अपहरण प्रकरणात सरकारचा सहभाग नाही केवळ माझा आहे. सरकार वा त्याच्या कोणत्याही यंत्रणेने मला हे कृत्य करण्यास सांगितले नव्हते. या प्रकरणातील माझा हा सहभाग योग्य असो वा नसो.  यावेळपर्यंत पाकिस्तान सरकार अमेरिकेला आश्वासन देत होते की पर्ल जीवंत आहे आणि आम्ही त्याला तुमच्याकडे सुपूर्द करू. ओमरच्या कबूलीने त्यावर पाणी फिरले होते. 

मुशर्रफ यांना अमेरिकेकडून तगडा पैसा उकळायचा होता आणि भारताला काश्मिरप्रश्नी खिजवायचे होते. यासाठी अमेरिकेचे मन जिंकणे महत्वाचे असल्यामुळे भारतीय संसदेवर हल्ला करणार्‍या जैश ए महंमद या संघटनेवर १२ जानेवारी पाकिस्तानने बंदी जाहीर केली होती. आपली भूमी दहशतवादी कारवायांकरता वापरू देणार नाही असे आश्वासन अमेरिकेला देणे त्यांना अनिवार्य झाले होते तेव्हा ही बंदी आली. जैशचे बॅंक अकाऊंटही बंद झाले. तसेच अमेरिकेने शिक्षण व्यवस्था सुधारा - मदरसांवर निर्बंध घाला म्हणून आग्रह धरल्यामुळे काही पावले उचलावी लागली होती. आता अपहरण प्रकरण सुद्धा जैश वर ढकलायच्या प्रयत्नात पाकिस्तान सरकार होते. पण अपहरणामध्ये जैशचा कितपत हात होता? IC 814 विमानाच्या अपहरण प्रकरणी भारताने मौलाना मासूद अजहर आणि ओमरला सोडले होते. तोच धागा पकडून पाकिस्तान सरकार आता ओमरही जैशचाच सदस्य असल्याची बतावणी करत होते. पण त्यात तथ्य नव्हते. खरा डाव वेगळाच होता. 

मासूद अजहरबरोबर मुक्तता झाली तरी ओमर सईद काही त्या संघटनेमध्ये काम करत नव्हता. काश्मिरमध्ये त्याने केलेल्या अमेरिकन नागरिकाच्या अपहरणामध्ये तो हरकत उल अन्सार तर्फे काम करत होता असे निदर्शनास आले होते. अन्सार ही संघटना हुजी अथवा हरकत उल जिहाद अल् इस्लामी व हरकत उल मुजाहिदीन (हुम) यांच्या विलीनीकरणातून बनली होती. (भविष्यात अन्सारचे नवे नाव हरकत उल मुजाहिदीन झाले. अल फरान ही त्यांची उघड वावरण्याची संघटना बनली व तिच्यातून जैश जन्मली होती). या संघटनेवर पाकिस्तान सरकारने बंदी घातलेली नव्हती. ओमर शेख आणि या संघटनेच्या सख्याविषयी माहिती बाहेर आली तर हरकतवर देखील बंदी आणावी लागेल या भीतीने पाकिस्तान सरकार ओमर हा जैशचाच सदस्य असल्याची बतावणी करत होते. पंजाब प्रांताचे गृह सचीव व निवृत्त ब्रिगेडियर एजाज शाह यांच्याकडे ओमर शरण गेला होता. आय एस आय तर्फे हुजी आणि हुमच्या नियंत्रणाचे काम ह्याच एजाज शाह यांच्या हाती होते. 

नवलाचा भाग असा की पाकिस्तानी पोलिसांच्या हाती येणारे पुरावे आणि पाकिस्तान सरकार जी कथा सांगू पाहत होते त्यामध्ये महदंतर होते. ज्या पद्धतीने पर्लचे अपहरण केले गेले त्या मध्ये आणि हुजीच्या कार्यशैलीमध्ये साम्यस्थळे मिळत होती. अपहृत माणसाच्या मानेची शीर कापून त्याला ठार मारणे व त्याचा शिरच्छेद करणे ही पद्धती हुजी वगळता भारतात अफगाणिस्तानात वा काश्मिरात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही अन्य संघटना वापरत नसत. पर्ल ज्याच्या प्रथम संपर्कात आला तो बहावलपूर निवासी मुहमद हाशीम कादिर उर्फ आरिफ हा हुमचा सदस्य होता. आणखी एक आश्चर्य असे होते की जानेवारी ३० तारखेच्या आसपास आयएसआयने हुमचा एक सदस्य रियाझ बसरा नामक इसमालाही ताब्यात घेतले होते. पुढे हा रियाझ बसरा म्हणे पळून जात असता मारला गेला असे दाखवले गेले. मग बसरा आणि ओमरच्या कथेमध्ये काही सामाईक भाग आहे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि सईदला जीवित ठेवणे गरजेचे होते पण बसराला मात्र मारून टाकावे लागले असे तर नाही ना? तसे असेल तर का? 

ओमर पाकिस्तानी पोलिसांच्या ताब्यात आहे म्हटल्यावर अमेरिकेने त्याला आपल्या ताब्यात द्यावे म्हणून पाकिस्तानला कळवले होते. आपल्याला एक्स्ट्राडाईट करतील या भीतीने ओमरने आपल्या पत्नीतर्फे कोर्टात अर्ज केला व आपल्याला अमेरिकेच्या ताब्यात देऊ नये म्हणून विनंती केली होती. त्यावर सरकार पक्षातर्फे पाकिस्तानी कायद्याच्या विरोधात असे पाऊल पाकिस्तान सरकार उचलणार नाही असे कोर्टाला आश्वासन देण्यात आले. मुशर्रफ यांनी अमेरिकेला कळवले की ओमरवरील खटला प्रथम पाकिस्तानात चालेल त्यानंतर त्याला तुमच्या ताब्यात द्यावे किंवा नाही हा निर्णय घेतला जाईल. ज्या ब्रिटनचा ओमर जन्माने नागरिक होता ते ब्रिटन आणि जिचा नागरिक मारला गेला ती अमेरिका दोघेही यावर चुप का बसले हा गूढ सवाल असला तरी ओमरच्या बाबतीतल्या अनेक रहस्यांचा उलगडा त्याच प्रश्नांच्या उत्तरातून होऊ शकतो.