मध्यपूर्वेची अनिश्चितता

"आर्थिक संकटाच्या विळख्यात सौदी अरेबिया" हा माझा २२ मार्च २०१७ रोजीचा लेख आणि "कत्रे मे कतार" हा २० जुने २०१७ रोजीचा लेख आपण वाचले असतील. (लिंक्स पहिल्या कंमेंट मध्ये). अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांच्या राजवटीला एक वर्ष पूर्ण होत असताना मध्यपूर्वेतील सर्व समीकरणे आमूलाग्र बदलताना दिसत आहेत. आणि त्यातून येणारी अस्वस्थता सर्वानाच स्पर्श करत आहे. मध्यपूर्वेतील राजकारणामधले  साचेबंद ठोकताळे खोटे ठरतील अशा पद्धतीने नव्या रचना उदयाला येत आहेत. मग अशा बदलांचा भारतावर आणि दक्षिण आशियावरती काय परिणाम होईल हे पाहिले पाहिजे. 

शीतयुद्ध आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये  म्हणजे अगदी आताआतापर्यंत तुर्कस्तान सौदी अरेबिया जॉर्डन इराण सीरिया आदी देश ढोबळ मानाने कोणत्या देशाबरोबर आहेत हे बऱ्याच प्रमाणात डोळे झाकून सांगता येत होते. सौदी अरेबिया आणि जॉर्डन सारखे राजेशाही राज्यव्यवस्था असलेले देश अमेरिकेच्या गोटात होते तर इराण सीरिया आदी देश रशियन गोटात होते अशी ढोबळ विभागणी करता येत होती. २००३ पासून इराक अमेरिकन लष्करी वर्चस्वाखाली होता. मग आजची परिस्थिती काय आहे? आज सीरिया रशियाला अजूनही जवळचा असला तरी तुर्कस्तान आणि सौदी अरेबिया मात्र अमेरिकेच्या तेवढेच कह्यात आहेत असे म्हणता येत नाही. इराणमधून रुहानी ह्यांच्या सत्तेला आव्हान देणाऱ्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारी अमेरिका पाहिली तर भविष्यातील इराणी सत्ता रशियाऐवजी अमेरिकेच्या निकटवर्ती असेल असे वरकरणी दिसत आहे. ह्या बदलांचे मूळ काय, त्याचे स्वरूप काय आणि अंतिमतः कशा प्रकारच्या आकृतिबंध मध्यपूर्वेमध्ये तयार होतील ह्या प्रश्नांवरती अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये भारतावर त्या वातावरणाचा काय परिणाम होणार हेही काही प्रमाणात अनिश्चिततेमध्येच गुरफटलेले राहणार आहे. 

पेट्रोल एके पेट्रोल करणारा सौदी अरेबिया आज आपल्या देशामध्ये सर्व प्रकारच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देऊ इच्छितो कारण येत्या २० ते २५ वर्षांमध्ये तो पेट्रोलवरती ऐषआराम  तर सोडा पण पोटही भरू शकणार नाही अशी चिन्हे आहेत. आर्थिक सुधारणांचा पाठपुरावा करायचा तर लोकसंख्येतील ५०% महिलांना सुद्धा नोकरी व्यवसायामध्ये सामील करून घ्यावे लागेल. म्हणून आर्थिक सुधारणांच्या जोडीला धार्मिक सुधारणांचा मार्ग सौदीच्या राजपुत्राने स्वीकारला असून अजून पर्यंत तरी ह्या मार्गावरून माघार न घेण्याचा निर्धार दाखवला जात आहे. 

सौदी अरेबियाच्या इस्लाममधील काही प्रथा परंपरांना धक्का देऊन नवे निर्णय राबवण्याच्या भूमिकेमुळे मध्य पूर्वेतील अनिश्चिततेमध्ये अधिकच भर पडली आहे. अमेरिकेने इराकवरती २००३ मध्ये सद्दाम सरकार खाली खेचण्यासाठी जो हल्ला केला त्यानंतर मध्यपूर्वेमधला शिया - सुन्नी संघर्ष अधिकच तीव्र झाला होता. हे वातावरण अगदी आतापर्यंत तसेच बघायला मिळत होते. सुन्नीप्रणित देशांची एक आघाडी तर शियाप्रणित देशांची दुसरी आघाडी असे ढोबळ मानाने गट होते. पण धार्मिक सुधारणांच्या ह्या नव्या लाटेमध्ये दोन्ही पंथ सारखेच सापडलेले दिसतात. जशी धार्मिक सुधारणांची लाट सौदी मध्ये आली आहे अशीच ती इराण यामध्ये बंड करून उठताना दिसते. फरक हा आहे की सौदी मध्ये हे बदल राजाश्रयाने होत असल्यामुळे ते शांततापूर्ण वातावरणामध्ये होत आहेत तर इराण मध्ये ह्या बदलांबरोबरच राज्यक्रांतीही होऊ घातली आहे. 

मध्यपूर्वेत एकेकाळी राजेशाही राजवटी अमेरिकेच्या बाजूने उभ्या होत्या. पण आज मात्र परिस्थिती तशी नाही. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी धोरणामध्ये जे बदल केले आहेत त्यावर हे राजेशाही देश आपली प्रतिक्रिया म्हणून नवी समीकरणे धुंडाळत आहेत. ह्याचे एक उदाहरण म्हणून खुद्द इराणचेच उदाहरण घेऊ. अण्वस्त्रे बनवू पाहणाऱ्या इराणला ही अस्त्रे बनवू देणार नाही म्हणून निर्धार व्यक्त करणारी अमेरिका ओबामा ह्यांच्या काळामध्ये टोपी फिरवून अशी सूट द्यायला तयार झाली. इराणला रशियाच्या गोटामधून बाहेर काढण्यासाठी हे आवश्यक आहे असे समर्थन दिले जात होते. प्रत्यक्षात असे काही होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. पण अध्यक्ष झाल्यापासून पहिल्या दिवसापासूनच ओबामा ह्यांनी कट्टरपंथी इस्लामला सोयीचे असेल असे राजकारण केले होते. त्याची सुरुवातच कैरो येथील सुप्रसीध्द अल अझहर विद्यापीठातील भाषणाने त्यांनी केली होती हे तुम्हाला आठवत असेल. ह्यानंतर इजिप्तची सत्ता मुस्लिम ब्रदरहूडच्या ताब्यात जाईल अशा हालचाली करणे - लिबियाकडे ह्या गटांचे वर्चस्व राहण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी उद्योग ओबामा साहेब करत होते. दुसरीकडे रशियाची जास्तीतजास्त अन्यायकारक कोंडी करण्याचा त्यांनी सपाटा लावलेला होता. इराणबरोबर अमेरिकेने केलेल्या करारामुळे इस्राएल अस्वस्थ होता. उठसूट इस्राएलवर अण्वस्त्रे टाकू म्हणून इराण धमक्या देत असल्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाचा हा प्रश्न होता. 

आता मात्र ट्रम्प ह्यांनी आपण ह्या करारातून बाहेर पडू असा इशारा दिला आहे. आणि ते तो खरा करतील अशी रास्त भीती सर्वाना आहे. ह्याच बरोबर इराणमधील नव्या उठावाला अमेरिकेने पाठिंबा दिला असून ह्यावेळी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण निदर्शकांबरोबर राहू असे स्पष्ट म्हटले आहे. इराणमध्ये शिया कट्टरपंथी रुहानी ह्यांची सत्ता संपुष्टात येईल ह्याने सौदी सुखावू शकतो. इराणमधील उठाव आजपर्यंतच्या इस्लामी देशातील उठावांपेक्षा वेगळा आहे. आजपर्यंतचे उठाव हे सदरहू राज्यकर्ता इस्लामचे नीट पालन करत नाही म्हणून इस्लामची सत्ता आणण्याच्या घोषित उद्देशाने केले गेले होते.  आता इराणमध्ये सूर वेगळे आहेत. तिथे इस्लामच नको म्हणून निदर्शक म्हणत आहेत ह्याचाही विचार सौदीला करावा लागतो. विविध समाजघटकांना इस्लाम मुळे आपल्यावर अन्याय होतो असे खुद्द सौदीमध्ये सुद्धा वाटत असतेच तेव्हा अशीच बाजी आपल्यावरही उलटू शकेल काय असा विचार सौदीचे नव्हे तर अन्य राजेशाही देशही करत असतील. 

इथून पुढच्या काळामध्ये एकाच दगडावर पाय ठेवण्यास सौदी अरेबिया का कू करत असल्याचे दिसते. जून २०१७ मध्ये सौदी राजे रशियाच्या दौऱ्यावर गेले तेव्हा त्यांनी तब्बल १५ सहकार्याचे करार केले. त्यांची किंमत काही बिलियन डॉलर्समध्ये होते. ह्या करारांमध्ये अनेक करार विशेष उल्लेखनीय असे आहेत. उदा. S-४०० एअर डिफेन्स मिसाईल  सिस्टिम. १७.६ गिगावॅट आण्विक वीज प्रकल्प. तुमचे पेट्रोल सध्या वापरू नका त्या ऐवजी आमच्याकडून गॅस घ्या असे पुतीन ह्यांनी राजेसाहेबांना पटवले. तेलाचे उत्पादन घटवा तर भाव घटणार नाहीत, स्थिरावतील आणि आपले उत्पन्न स्थिरावेल असेही पुतीन ह्यांनी त्यांना सांगितले. सौदीसाठी रशियातून गहू पाठवणे - रशियामध्ये ट्रान्सपोर्ट साठी सौदीने पैसे गुंतवणे - संयुक्त इंजेस्टमेंट फंड \ची स्थापना - लष्करी व अवकाश क्षेत्रात सहकार्य - रशियन कंपनी सिबूर ह्यांना सौदीमध्ये नवीन कारखाना उभारण्यास परवानगी - आदी विविध क्षेत्रातील करारामधून सौदी व रशिया यांच्यातले एक नवे मैत्री पर्व तर सुरु झाले नाही ना अशी शंका साधार घेता येईल. 

एक नवी सुरुवात झाली असे म्हटले तरी सगळीच जुनी दुःखे बाजूला टाकता येत नाहीत. इराण - सीरिया - येमेन मधील रशियाची भूमिका सौदीच्या मुळावर येणारी होती तर सौदीची चेचेन्या मधली भूमिका रशियाच्या मुळावर येणारी होती. ह्या भूमिकांमध्ये अनेक वर्षांमध्ये काहीही बदल झालेला नव्हता. म्हणून त्यात आता लगेचच बदल होतील असे नाही. उदा. काही बिलियन डॉलर्सचे करार करून सुद्धा दोन्ही देशांचे सीरिया प्रश्नावरती एकमत होऊ शकले नाही. तरीदेखील जी काही जवळीक दाखवली गेली त्यामधून सौदी हळूहळू रशियाच्या गोटात जाणार का असे प्रश्न निरीक्षक विचारू लागले आहेत हे खरे आहे. 

अमेरिकेचा पदर सोडून रशियाच्या गोटात जाण्यासाठी सौदीला भाग पडले असावे ते ट्रम्प ह्यांच्या दोन निर्णयांममुळे. गल्फ कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या वतीने कतारला देण्यात आलेल्या अंतिम इशाऱ्यानुसार त्याने हमास, मुस्लिम ब्रदरहूड वा तत्सम संघटनांना पाठिंबा देण्याचे बंद करावे असे सौदीसकट अन्य देशांनी सुनावले होते. ह्या निर्णयाच्या मागे अमेरिका उभी राहील ही सौदीची अटकळ होती. पण अमेरिकेने कतारशी बोलणी करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. ट्रम्प ह्यांच्या अन्य प्राथमिकतांचा विचार करता त्यांचा निर्णय योग्य असला तरी तो सौदीला आवडलेला नाही. सौदीला न आवडलेला ट्रम्प ह्यांचा दुसरा निर्णय म्हणजे जेरुसलेमबाबतचा.  इस्राईलमधील अमेरिकेची वकिलात आता तेल अवीव वरून जेरुसलेम येथे नेण्याचा निर्णय घेऊन ट्रम्प ह्यांनी जेरुसलेम ही इस्राएलचे राजधानी असल्याचे मान्य केले आहे. ही भूमिका मध्यपूर्वेतील अनेक देशांना आवडलेली नाही. त्याचे प्रतिबिंब अनेक निर्णयांवर पडलेले इथून पुढे दिसू शकते. सौदीप्रमाणेच अमेरिकन गोटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणारा दुसरा देश म्हणजे तुर्कस्तान. अर्थात अशा निर्णयामध्ये सौदीचे जेव्हढे नुकसान होऊ शकते तेव्हढे तुर्कस्तानचे नसेल. मध्यपूर्वेमध्ये सर्वात प्रबळ सत्ता म्हणून सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये चुरस होती. असेच प्रयत्न हल्लीच्या काळामध्ये तुर्कस्तान करताना दिसत होता. म्हणूनच गोट बदलण्याच्या गर्दीमध्ये नेमका कोणता देश सरस ठरेल हे आता सांगता येत नाही.

भारताचा विचार करायचा झाला तर आजवरती अण्वस्त्रे बाळगणारा इस्लामी देश म्हणून मध्यपूर्वेतील देश पाकिस्तानला एक विशेष स्थान देत असत. आणि भारत मात्र चाचपडत चाचपडत आपल्या तेलाच्या मजबुरीसाठी सर्वांशी कसेबसे संबंध राखून होता. आता मोदी ह्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे यश असे आहे की ह्यामधील प्रत्येक देशाबरोबर त्यांनी उत्तम संबंध जोडले आहेत. विवाद्य मुद्द्यांना गौण महत्व देऊन सहकार्य वाढवले आहे. म्हणूनच वेळ आलीच तर अमेरिका - रशिया - सौदी अरेबिया - इराण - इस्राएल ह्या सर्वांच्या मध्ये मध्यस्थ म्हणून चोख भूमिका बजावू शकणारा देश म्हणून मोदींनी स्वतःसाठी एक अद्वितीय स्थान प्राप्त केले आहे  ही अभिमानाची बाब आहे. मध्य - पूर्वेतील अनिश्चितता आणि अस्थैर्य ह्यांचा भारतावर जो परिणाम होऊ शकतो तो आपल्या पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांशी जोडलेला आहे. 

येमेनमध्ये सैन्य न पाठवून पाकिस्तानने सौदीचा राग ओढवून घेतला आहे. तर सुन्नी शिया वादामध्ये इराणशीही चांगले संबंध ठेवणारा पाकिस्तान कोंडीत सापडला आहे. आताच्या परिस्थितीमध्ये म्हणजे अमेरिकेचे फटकारे सहन करता करता त्याला कोणाची "सहानुभूती" मिळू शकत असेल तर ती फक्त तुर्कस्तानाची! परंतु जे  दमदार पाठबळ सौदी किंवा इराण पाकिस्तानला देऊ शकत होते तसे पाठबळ तुर्कस्तान कधीच देऊ शकत नाही. 

मध्य पूर्वेतील अनिश्चिततेच्या वातावरणामध्ये चांगल्या संबंधांची सुरुवात करून सुद्धा रशियापेक्षा आजही तिथे अमेरिकाच वरचढ आहे अशी परिस्थिती आहे. भारतासाठी तर  hard & soft - both - power alternatives दमदारपणे राबवण्यासाठी सर्व मार्ग खुले झाले आहेत अशी चांगली परिस्थिती आहे.

(जाता जाता - जेरुसलेम निर्णयाला भारताने पाठिंबा दिला नाही आणि तसे करून इस्राएलच्या विश्वासघात केला अशी टीका होताना दिसत होती. पण मध्यपूर्वेतील समीकरणे कशी गुंतागुंतीची आहेत आणि वेळ येईल तशी अमेरिकेसारखी बलाढ्य शक्तीही भावना बाजूला ठेवून निर्णय घेत असते हे कळले तर मोदींच्या निर्णयाचा अन्वय लागू शकतो. खुद्द इस्राएल सुद्धा मोदी हो म्हणतील म्हणून डोळे लावून बसला नव्हता की मोदी नाही म्हणाले - तटस्थ देखील राहिले नाहीत म्हणून रागावून बसलेला नाही. मोदींनी इस्रायलशी संबंध जोडताना अनेक नवे पायंडे पाडले आहेत आणि संबंधांची जी पायाभरणी केली आहे. त्याचे महत्व इस्रायलला कळते आणि सांकेतिक निर्णयांपेक्षा ते किती भरीव निर्णय आहेत हेही कळते. तेव्हा टीका करणे सोडून गांभीर्याने विषयाकडे बघण्याची गरज असते ह्याची नोंद घ्यावी.).