पॅनगॉन्गच्या तळ्यात की मळ्यात?

 

 

१० सप्टेंबर रोजी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीच्या दरम्यान रशियाच्या पुढाकाराने भारत व चीन यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक झाली. त्यामध्ये दोन्ही देशांतर्फे एक संयुक्त निवेदनही देण्यात आले. यानंतर चीन आपल्या बोलण्यानुसार प्रत्यक्षात रणभूमीवर वर्तन ठेवतो की नाही याकडे सगळ्यांचे बारकाईने लक्ष होते. यानंतर २१ सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा लष्करी अधिकार्‍यांची बैठक झाली त्यामध्ये परराष्ट्र खात्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. इतके होऊनही चीनच्या मनामध्ये नेमके काय आहे - त्याला हा संघर्ष अधिक पेटवण्यात रस आहे की आवरते घेण्यामध्ये या कोड्याची उकल करण्यात भारतामधले तज्ञ गुंतले असून त्यासाठी अनेक दाखले दिले जात आहेत. २१ तारखेच्या बैठकीनंतर दोन्ही देशांद्वारे सध्या उपस्थित असलेल्या सैन्याच्या संख्येमध्ये व तयारीमध्ये आणखी वाढ केली जाऊ नये असा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले गेले आहे. तसेच रणभूमीवरील परिस्थिती जैसे थे ठेवावी आणि अधिक चिघळू नये म्हणून काळजी घेतली जावी असेही जाहीर करण्यात आले आहे.

इतके होऊनही चीनच्या हेतूंविषयी शंका आहेत आणि उरतात. याला अर्थातच कारणीभूत आहे ते चीनचे प्रत्यक्ष वर्तन - त्याच्या विविध सरकारी निमसरकारी वा अन्य आस्थापनांद्वारे देण्यात येणारी निवेदने तसेच चीनचे भारतामधले हस्तक यांची विधाने लेख निवेदने इत्यादिमुळे चित्र स्पष्ट होत नसून त्यामधील धूसरता वाढत आहे. किंबहुना चीनलाही अशी धूसरता हवीच आहे की काय अशी शंका येण्याइतपत हे प्रयत्न होताना दिसतात. दि. २६ सप्टेंबर रोजी भारताचे परराष्टमंत्री श्री. जयशंकर यांनी टाईम्स नाऊ या सुप्रसिद्ध वाहिनीला दिलेल्या प्रदीर्घ मुलाखतीमध्ये सध्याच्या संघर्षमय काळात चीनकडून Mind Games म्हणजे मनोवैज्ञानिक  दबावतंत्राचा वापर होत असल्याचे ठासून सांगितले आहे. तेव्हा चीनला अशी धूसरता हवी आहे कारण त्याला ती फायद्याची वाटत असावी असा निष्कर्ष यातून काढला जाऊ शकतो.

खरे तर वाटाघाटीच्या टेबलावर एक भूमिका घ्यायची पण जाहीररीत्या मात्र आक्रमक भूमिका घेण्याचे चीनचे तंत्र सर्वविदित आहे. त्यामुळे चीनच्या सर्वच जाहीर विधानांचे शवविच्छेदन करावे लागते. यापैकी दोन ठिकाणच्या विधानांचा मी आज समाचार घेत आहे. सप्टेंबर ११ रोजी चीनचे मुखपत्र ग्लोबल टाईम्समध्ये त्याचे संपादक हु शीजिन यांनी जो लेख लिहिला आहे त्याने तज्ञमंडळींच्या भुवया ताणल्या गेल्या आहेत. हु शीजिन म्हणतात की चीनच्या जनतेने आपल्या हितासाठी छेडल्या जाणार्‍या युद्धाला अत्यंत धैर्याने व संयमाने सामोरे जावे आणि त्याची जी असेल ती किंमत चुकती करण्याची तयारी ठेवावी. या विधानाचा अर्थ स्पष्ट आहे की चीन सरकारने आपल्या जनतेच्या मनोनिग्रहासाठी प्रचारयंत्रणा राबवण्याचे ठरवले आहे. अर्थात एका बाजूला अशी युद्धाची तयारी तर करायची पण युद्ध छेडल्याचा ठपका मात्र आपल्यावर यायला नको!!  म्हणून सारवासारव करताना हु शीजिन म्हणतात की जनतेची अशी दृढ तयारी असल्याचे दिसले तर बाहेरील जग युद्ध टाळण्यासाठी आपल्याला मदत करू शकेल. आपण नैतिकतेच्या बाजूचे आहोत हे जनतेला पटवणे चीनमध्ये अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. असे युद्ध लढण्यासाठी जनता पाठीशी उभी राहू शकते हे जाणून हु पुढे म्हणतात की "केवळ छेडायचे म्हणून युद्ध खेळले जाऊ नये. त्यात उतरलोच तर जिंकायची तयारी करूनच आपण सुरूवात केली पाहिजे. एक तर शत्रूचा पाडाव करता आला पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे आपण जगामधले सर्वाधिक शक्तिमान राष्ट्र आहोत त्यामुळे नैतिकता सांभाळण्याकरिता या युद्धामध्ये पडलो अशी आपल्या मनाची खात्री पटली पाहिजे." 

चीनबद्दल आपण पहिल्यांदाच काही वाचत असलो तर अशा प्रकारच्या लिखाणाला आपणही दाद दिली असती. पण हु शीजिन जे लिहितात त्याचा शब्दशः अर्थ घ्यायचा नसतो हे सवयीनुसार कळते.. मग हु काय म्हणू बघत आहेत बरे? या सभ्य शब्दांच्या बुरख्याआड राहून त्यांना असे म्हणायचे आहे की (प्रत्यक्षात युद्धाला प्रारंभ आपण केला तरी) युद्धाची सुरूवात मात्र चीनने केली नाही - ते त्याच्यावर लादले गेले आहे  असे चित्र उभे राहिले पाहिजे. हु पुढे म्हणतात की "आमच्याशी सीमावाद असणार्‍या राष्ट्रांसोबत असो की चीनच्या किनार्‍याला लागूनच्या समुद्रात अमेरिकेबरोबरचे युद्ध असो यामध्ये चीनच जिंकण्याची शक्यता खूप जास्त आहे कारण आपण केवळ प्रतिकार करायचा झटका यावा तसे नव्हे तर पूर्ण तयारीनिशी युद्धात उतरत असतो. एखाद्या छोट्या राष्ट्राला दबवण्यासाठी नव्हे तर परिस्थितीने युद्धाखेरीज अन्य पर्याय ठेवला नाही म्हणून आपण युद्धामध्ये पडलो हे स्पष्ट व्हायला हवे."

अत्यंत निरुपद्रवी वाटणार्‍या या शब्दांच्या आड चीनच्या युद्धखोरीची खुमखुमी कशी दडली आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. ११ सप्टेंबरच्या या लेखाखेरीज १० सप्टेंबर रोजीच ग्लोबल टाईम्सने केलेल्या एका ट्वीटने तर कोणाचीही झोप उडावी अशी विधाने केलेली दिसतात. काय म्हटले आहे या ट्वीटमध्ये? “If India wants peace, China and India should uphold the Line of Actual Control of November 7 1959. If India wants war, China will oblige. Let’s see which country can outlast the other” भारताला जर सीमेवर शांतता हवी असेल तर चीन व भारताने ७ नोव्हेंबर १९५९ रोजीची प्रत्यक्ष ताबा रेषा अंतीम मानणे आवश्यक आहे. भारताला युद्धच हवे असेल तर मात्र चीनचीही तयारी आहेच. बघू या कोणता देश दुसर्‍याला पुरून उरतो ते!"

हे एक अत्यंत खळबळजनक विधान आहे. याचा इनकार चीनच्या अधिकृत आस्थापनामधून झालेला नाही. यामध्ये ग्लोबल टाईम्सने यापूर्वी झालेल्या सर्व समझौते व करारावर पाणी फिरवले असून चीन आता थेट १९५९ च्या परिस्थितीचा दाखला देत तीच आम्ही मानत असलेली सीमा आहे असे बिनदिक्कत सांगत आहे. असेच जर का असेल तर मग बोलणी तरी करण्याची काय आवश्यकता आहे? हे विधान वाचून जर तुमच्या अंगाचा तिळपापड झाला असेल तर त्याआधी १९५९ ची प्रत्यक्ष ताबा रेषा म्हणजे काय हे जरा समजून घेतले पाहिजे. 

१९५० च्या दशकामध्ये चीनने पूर्ण योजनेनुसार अक्साईचीनमध्ये प्रवेश केला आणि भारताचा हा भाग गिळंकृत केला. यानंतर जानेवारी १९५९ मध्ये चीनचे परराष्टमंत्री श्री चाऊ एन लाय यांनी भारताचे पंतप्रधान श्री नेहरू यांना पत्र लिहून असे कळवले की आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून आम्ही पूर्वेकडे मॅकमहॉन लाईनला मान्यता देत नाही तसेच पश्चिमेला कुनलुन सीमाही आम्ही मानत नाही. किंबहुना भारत चीन संपूर्ण सीमारेषेच्या प्रश्नावर आपण चर्चेसाठी तयार आहोत. चाऊ यांनी त्यामध्ये असेही लिहिले होते की मॅकमहॉन लाईन ही वसाहतवादी सत्ताधीशांनी बनवली - आखली सबब आम्ही ती मानत नाही. असे शेखी मिरवत आज चीन भारताला सांगत असला तरी चीनने ही सीमारेषा म्यानमारसोबत केलेल्या करारामध्ये मात्र (अन्य नावाने) मानली आहे. पण भारताशी मात्र तो या सीमारेषेवर वाद उकरून काढू बघत आहे. पुढे १९६० साली चाऊ दिल्ली येथे आले असता जर भारताने पश्चिमेकडे अक्साई चीनमध्ये केलेल्या घुसखोरीला मान्यता दिली तर पूर्वेकडे आपण मॅकमहॉन लाईन आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मानायला तयार होऊ असे सूचित केल्याचे भारताचे माजी परराष्ट्र सचीव व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री शिवशंकर मेनन यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये नमूद केले आहे. चाऊ यांच्या विधानाने देशामध्ये एकच खळबळ तेव्हा माजली होती आणि जनतेची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. एकंदरीत चीन हात पिरगळून आपल्याकडून जबरदस्तीने अक्साई चीनचा ताबा काढून घेत आहे हे उघड झाले होते. आणि हे भारताने मान्य करावे म्हणून पूर्वेकडे मॅकमहॉन लाईन मान्य करण्याचे गाजरही दाखवले जात होते. यानंतर दोनच महिन्यात म्हणजे मार्च १९५९ मध्ये भारताने तिबेटचे धर्मगुरू श्री दलाई लामा यांना भारतामध्ये राजाश्रय दिला. यामुळे तर भारत तिबेट हा चीनचा अविभाज्य हिस्सा असल्याचे मानणार नाही अशी चीनची खात्री झाली. तसेच अशा कारवायांच्यासाठी अमेरिका भारताच्या बाजूने ठामपणे उभी असल्याचाही चीनचा समज झाला होता. या पार्श्वभूमीवर चीनने १९६२ मध्ये भारतावर हल्ला केला हा इतिहास आहे. 

तेव्हा आज जेव्हा ग्लोबल टाईम्स १९५९ च्या सीमारेषेचा दाखला पुनश्च उकरून काढत आहे तेव्हा या स्मृती जाग्या होणे स्वाभाविक आहे. आज जर चीन पुनश्च असा इशारा देत असेल तर त्याचा निर्देश अर्थातच अक्साई चीनकडे आहे हे उघड आहे. 

याअगोदरच्या माझ्या लेखांमध्ये मी असे म्हटले होते की भारत पाकव्याप्त काश्मिरच नव्हे तर अक्साई चीन आणि पाकिस्तानने १९६३ मध्ये चीनला बहाल केलेले शक्सगम खोरे सुद्धा पुन्हा बळकावू पाहत आहे असा समज झाल्यामुळेच आज चीन चवताळला आहे. कोरोना साथीमुळे जगभर छीथू झाल्यामुळे कमकुवत बाजू असलेल्या चीनला खिंडीत गाठून मोदी सरकार हे तीन प्रदेश आपल्या हातून हिसकावून घेणार या धास्तीने चीनला पछाडले आहे. याची तयारी मोदी सरकारने कलम ३७० व ३५अ रद्दबातल करून केलेली होतीच शिवाय आज १९५९ च्याच जागतिक परिस्थितीनुसार अमेरिकाही चीनसमोर शड्डू ठोकून उभी आहे. म्हणजेच १९५९ चीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने अस्तित्वात आली असल्याचे चीन सरकारचे याबाबतीमधले आकलन असावे. श्री अमित शहा यांनी संसदेच्या व्यासपीठावरून निःसंदेह घोषित केल्याप्रमाणेच शक्सगम खोरेच नव्हे तर पाकव्याप्त काश्मिर व अक्साई चीन जर भारताच्या खरोखरच ताब्यात गेला तर मात्र या प्रदेशातील भूराजकीय समतोल आपल्या पूर्णतया विरोधात जाईल अशी चीनला सुप्त भीती आहे. कारण ही भूमी हातातून गेली तर अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला गेलेला त्याचा सीपेक हा प्रकल्पच बुडीत खाती जमा होईल. इतकेच नव्हे तर पाकव्याप्त काश्मिराच्या सीमेला लागून असलेल्या अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरीडॉरपर्यंत भारताची सीमा जाऊन भिडणार म्हणजेच भारताला मात्र अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याचा आणि पुढे थेट मध्य आशियापर्यंत पोचण्याचा खुष्कीचा मार्ग मोकळा होणार ही चीनची पोटदुखीच आहे असे नाही त्या शक्यतेने त्याच्या पोटामध्ये गोळा उठला आहे. म्हणूनच आजसुद्धा चीन ग्लोबल टाईम्सला पुढे करून त्याच १९५९ च्या सीमारेषेच्या बाता करत आहे.

ही सर्व चिन्हे ठीक नाहीत हे शेंबडे पोरही सांगेल. एकीकडे वाटाघाटीला बसल्यावर एप्रिलपासून जी घुसखोरी त्याने केली आहे तिथून माघार घ्यायची की नाही यावर चर्वितचर्वण करण्याचे नाटक वठवायचे आणि दुसरीकडे १९५९ च्या धमक्या द्यायच्या याच अर्थ न समजणारे मूर्ख सत्ताधारी आज दिल्लीमध्ये बसलेले नाहीत. चीनचे हस्तक खाजगी बैठकांमध्ये काय बोलतात यावर चीन सरकार जर मोदी सरकारचे मोजमाप घेऊ पाहत असेल तर ते स्वतःच शी जिनपिन्गसकट जगामधले एक अत्यंत मूर्ख सरकार आहे यावर शिकामोर्तब करण्यासाठी धावत सुटले आहे असे म्हणता येईल तेव्हा वेळीच सावध होऊन पवित्रा बदलला गेला नाही तर त्याच्या कपाळी कपाळमोक्ष लिहिला जाईल हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. अर्थात मिचमिचे डोळे उघडायचे कष्ट घेतले तर तो प्रकाश डोळ्यातून मेंदूपर्यंत जाईल. अन्यथा चीनच्या डोळ्यासमोरची काळोखी न मिटणारी ठरेल. मग पॅनगॉन्गचे तळे कुठे आणि आसपासचे मळे कुठे हे शोधू म्हटले तरी हकालपट्टी झाल्यावर शोधता येणार नाही हे स्पष्ट आहे.