मध्यपूर्वेतील पेटती काडी

मध्यपूर्वेतील पेटती काडी

दि. २ जानेवारी २०२० रोजी अमेरिकेने इराणचे वरिष्ठ सेनापती जनरल कासिम सुलेमानी आणि त्यांचे इराकी सहकारी अबू माहदी अल मुहान्दीस यांची बगदाद शहरामध्ये ड्रोनच्या सहाय्याने हत्या घडवून आणल्यानंतर एकंदरीत जागतिक राजकारणाला वेग आला आहे. जनरल सुलेमानी हे साधेसुधे लष्करी अधिकारी नव्हते तर उच्चपदस्थ, प्रभावशाली आणि इराणच्या आयआरजीसी आणि कद्स या प्रतिष्ठित तुकडीचे नेतृत्व ते करत होते. सुलेमानी हे नाव गेल्या दोन दशकामध्ये इराणने केलेल्या प्रत्येक हल्ल्यामध्ये झळकत होते. अमेरिकेचा प्रभाव मध्यपूर्वेमध्ये वाढता नये म्हणून इराणकडूनजे जे प्रयत्न होत होते त्या सर्वांचे प्रमुख म्हणून सुलेमानी काम करत होते. वास्तविक पाहता इराणच्या ह्या सेनापतीचे इराकमध्ये काय काम होते आणि ते इराकच्या राजधानीच्या शहरामध्ये कसे मारले गेले असे प्रश्न साहजिकच आपल्या मनामध्ये येतात. पण सुलेमानींच्या कामाचे स्वरूप आणि व्याप्ती दर्शवणारी त्याची उत्तरे आहेत हे लगेचच आपल्या ध्यानात येते. त्यांची अशाप्रकारे हत्या करण्यात आली आहे की अमेरिकेच्या हल्ल्याला दमदार प्रत्त्युत्तर न देणे इराणला अशक्यप्राय झाले आहे.


हत्येनंतर इराणच्या नॅशनल काऊन्सिलची सभा झाली त्यामध्ये सहसा उपस्थिती न लावणार्‍या राष्ट्रप्रमुख सय्यद अली खामेनींना हजर रहावे लागले. तेहरानमध्ये अमेरिकेची वकिलात नसल्यामुळे तिथले अमेरिकन हितसंबंध जपण्याचे काम स्विट्झरलंडचे राजदूत करतात. त्यांना इराणच्या सरकारने पाचारण केले. त्यांनीही अमेरिकेतून आलेले संदेश इराणच्या सरकारकडे पोचवले असे वृत्त आहे. अल मायादीन या वृत्तपत्राला दिलेल्या वक्तव्यामध्ये इराणच्या एका माजी राजदूताने अमेरिकेचा सामंजस्याचा संदेश आला असून त्यामध्ये इराणने प्रकरण अवाजवी  वाढवू नये तसेच शांतता राखण्याची गरज असल्याचे कळवल्याचे म्हटले आहे. याबदल्यामध्ये इराणला काही सूट देण्यास अमेरिका तयार असल्याचेही हा माजी राजदूत म्हणाला असे अल मायादीनने म्हटले आहे. इराणतर्फे अमेरिकेच्या प्रस्तावाला स्विट्झरलंडच्या राजदूताकरवी लिखित उत्तर देण्यात येईल असे कळवले गेले आहे.  तसेच एका अरब मध्यस्थातर्फे अमेरिकन सरकारने पाठवलेले दुसरे पत्र स्वीकारण्यास इराणने नकार दिल्याचे समजते असे इराणचे माजी राजदूत आमिर मुसावी यांनी म्हटले आहे.


सुलेमानी यांच्यासोबत मारले गेलेले मुहान्दीस हे इराकतर्फे इसिस गटाशी कडवा लढा देणारे जनरल होते. त्यांचे पार्थिव जेव्हा नजफ शहरामध्ये आणले गेले तेव्हा तिथे इराणचे सर्वोच्च शिया धर्मगुरू सय्यद सिस्तानी यांचा सुपुत्र उपस्थित होता. मुहान्दीस आणि सुलेमानी यांच्या देहाची चाळण झाल्यामुळे डिएनए चाचणी घेतल्यावरच त्यांचे अंतीम संस्कार करण्यात येतील असे कळते. इराकमध्ये अमेरिकन सैन्याच्या हालचालींवरती आता निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच सैन्याने आपला गाशा इराकमधून गुंडाळावा म्हणून त्यांच्या संसदेमध्ये प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचे समजल्यावर ठरावाला विरोध करण्यासाठी अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी पोम्पिओ यांनी इराकी अध्यक्ष बरहम सालेह आणि संसदेचे सभापती मोहमद अल हालबूसी यांच्याशीही चर्चा केली. या अधिवेशनामध्ये इराकी अध्यक्षांनी अमेरिकेचा संदेश वाचून दाखवला. त्यामध्ये अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्याबद्दल माफी मागण्याचे नाकारले असून इराकने इराणबरोबर मध्यस्थी करावी अशी सूचना केली असल्याचे संसदेमध्ये वाचून दाखवण्यात आले. याअगोदर इराणशी बोलणी करण्याचा प्रस्ताव सौदी सरकारने इराकमार्फत इराणला पाठवला होता. याला इराण सरकारने उत्तर तयार केले होते. उत्तराचे पत्र घेऊन सुलेमानी इराकमध्ये आले होते असे संसदेस सांगितले गेले. त्यामुळे बगदादमध्ये सुलेमानी एक सेनापती म्हणून नव्हेत तर एक दूत म्हणून आले होते (अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची हत्या करणे उचित नव्हते) असा सूर लावण्य़ात आला.  अखेर रविवारी म्हणजे दि. ५ जानेवारी रोजी इराकी संसदेने आपल्या देशामधून अमेरिकेने सैन्य काढून घ्यावे म्हणून प्रस्ताव मंजूर केला. यानंतर इराणने प्रत्त्युत्तर म्हणून काही क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचेही वृत्त आले असून परिस्थिती स्फोटक असल्याचे मानले जात आहे. 

अशा तर्‍हेने कासिम सुलेमानींच्या हत्येमधून ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेच्या राजकारणामध्ये पेटती काडी टाकली आहे. मध्यपूर्वेचे राजकारण शिया विरुद्ध सुन्नी अशा संघर्षामध्ये काही दशके अडकले आहे. ८० च्या दशका-मध्ये इराकी सद्दाम हुसेनला हाताशी धरून अमेरिकेने इराणशी युद्ध पुकारले होते. तर पुढच्या काळामध्ये कुवेटमध्ये सैन्य घुसवून सुन्नी सौदीच्या हितसबंधांना बाधा आणणारा सुन्नी सद्दाम  सौदीला नकोसा झाला होता. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरोधातील लढाईमध्ये अमेरिकेशी सहकार्य करू पण सद्दामची हकालपट्टी केली तर - अशी अट सौदीने घालताच अमेरिकन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी इराकवर हल्ला चढवला होता. त्यासाठी इराककडे डब्ल्यूएमडी ही व्यापक प्रमाणावर मनुष्यहत्या करणारी हत्यारे असल्याचे कारण दाखवत अमेरिकेने सुमारे ५० हून अधिक देशांच्या सोबत ही आघाडी उघडली होती. इराकमध्ये कारवाई करण्यास तत्कालीन लिब्बू फ्रान्स व जर्मनीच्या सरकारांनी मोडता घातला आणि अमेरिकेला युनोतर्फे सहमती मिळू दिली नव्हती. पण त्या विरोधाला न जुमानता बुश यांनी असे आक्रमण केले होते. त्याला ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेयर यांनी साथ दिली होती. सुन्नी सद्दामना सत्तेवरून दूर केल्यावर जी पोकळी निर्माण झाली ती इराणप्रणित शिया शक्तींनी भरून काढली आणि इराकच्या राजकारणामध्ये शियांना महत्वाचे स्थान कित्येक दशकांनंतर मिळाले. अर्थात ही बाब सुन्नी सौदीला न पटल्यामुळे सद्दामच्या जुन्या बाथ पक्षाचे सदस्य तसेच सद्दामला खाली खेचल्यावर परागंदा झालेले त्याच्या काळातील इराकी सैनिक यांना हाताशी धरून इसिस ही अत्यंत धोकादायक संघटना जन्माला घालण्यात आली. या संघटनेने मध्यपूर्वेमध्ये काय हा:हा:कार केला ह्याच्या बातम्या आपण रोजच वाचत असतो. तर मध्यपूर्वेतील राजकारणामधले हे अत्यंत धोकादायक असे चित्र आपण बघत आलो आहोत. सध्याच्या ताज्या लढाईमध्ये सिरियामध्ये बशर अल असद यांना पदच्युत करण्यासाठी सौदी अरेबियाने अमेरिकेच्या मदतीने आपले सर्वस्व ओतले होते. पण इराण आणि त्याच्या आडून रशियाने केलेल्या मदतीमुळे आजवर असद सत्तेवर आरूढ आहेत. शिया सुन्नी संघर्षाचे आणखी एक पान येमेनमधील लढ्यामध्येही उघडले गेले आहे.

ह्या संघर्षाची कहाणी पाहिली तर सुन्नी सौदी अरेबिया विरुद्ध शिया इराण असाच हा संघर्ष मूलतः पोसलेला दिसतो. तरीही या संघर्षाची मुळे मात्र अधिक खोलवर गेलेली आहेत. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय सुन्नी सौदी आणि रशियाच्या मदतीशिवाय शिया इराणने यामध्ये कितपत तग धरला असता हे कोणी सांगू शकते. ज्या संघर्षामध्ये महाशक्ती ओढल्या गेल्या आहेत त्यामध्ये कोणाला तेलावर प्रभुत्व मिळवण्य़ाचा संघर्षही दिसत असतो. आजदेखील मध्यपूर्वेतील शांततेचा घास हातातोंडाशी येऊन थांबतो तो असद यांच्या सत्तारूढ राहण्यावरच. अमेरिकन प्रभुत्वाला आव्हान देण्यासाठी इराणने केवळ शिया दहशतवादी संघटना व राजकीय पक्ष यांनाच हाताशी धरले असे नाही. सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी गेल्यावर रशियाचा प्रभाव पुसला जाईल असे वाटत असतानाच अमेरिकेशी संघर्ष करण्यात रशियापेक्षाही अधिक कडवेपण इराणने दाखवलेले दिसते. एकवेळ अशी होती की इराणच्या निमंत्रणावरून इजिप्तचा सुन्नी नेता आयमान अल जवाहिरी, सौदीतील सुन्नी नेता ओसामा बिन लादेन आणि शिया नेता इमाद मुघ्निये हे तीनही दहशतवादी नेते तेहरानमध्ये एकत्रितरीत्या अमेरिकेवर हल्ला चढवण्याच्या योजना आखत होते. अमेरिकेच्या विरोधामध्ये शिया आणि सुन्नींना एकत्र आणण्याचा हा प्रयोग काही काळ यशस्वीही झाला होता. यामधला शिया नेता इमाद मुघ्निये याचे इराणशी अत्यंत जवळचे संबंध होते.  २००८ साली सिरियाची राजधानी दमिष्क येथे जन्माने लेबानीज असलेला मुघ्निये मारला गेला. मृत्यूपूर्वी काही तास आधी तो असद यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी गेला होता. दमिष्कमधील इराणी वकिलातीमध्ये ड्रायव्हर म्हणून काम करत असल्याचे सोंग वठवणारा मुघ्निये जसा मारला गेला त्याची आठवण सुलेमानीच्या हत्येने जागी झाली. मुघ्नियेच्या हत्येनंतर त्याच्या हत्येचा आम्ही सूड उगवू म्हणून धमकी देण्यासाठी स्वतः सुलेमानी अंत्यसंस्काराच्या वेळी हजर होता. मुघ्निये आणि सुलेमानी एकमेकांचे नातेवाईक होते. इमादची पत्नी ही सुलेमानीची बहिण असावी. इमादनंतर शिया संघटनेचे कारभार सांभाळणारा नसरल्ला याला भेटण्यासाठी सुलेमानी आपल्या हत्येपूर्वी एक दिवस आधी पोचले होते. नववर्षाच्या मुहूर्तावर नसरल्लाशी सविस्तर बोलणी केल्यावर ते दमिष्क विमानतळावरून बघदादला पोचले तेव्हा स्वागतासाठी मुहान्दीसचे सहकारी हजर होते. दोन्ही नेत्यांवर टेहळणी चालू असल्याचे गृहित धरले होते पण ड्रोनमधून हल्ला होईल ही अपेक्षा नसावी. एक प्रकारे सौदीने असे पत्र लिहून सुलेमानीला सापळ्यात गाठण्यासाठी अमेरिकेला मदत तर केली नाही ना असा संशय घेण्यास जागा आहे. 

सुलेमानीच्या हत्येमुळे ट्रम्प यांनी नेमका कोणाला इशारा दिला आहे हा गहन प्रश्न आहे. जवळ अण्वस्त्रे नसतील तर तुमची अवस्था लिबियाच्या गदाफीसारखी नाही तर इराकच्या सद्दामसारखी करण्यात येईल असा समज अमेरिकेविषयी पसरलेला आहेच तो आता दृढ होण्यास या घटनेने शिक्कामोर्तब केले आहे. आता याच धर्तीवर आपले काय होणार याची धास्ती उत्तर कोरियाने घेतली असावी. त्यांच्याकडे अण्वस्त्रे जरी असली तरीदेखील अमेरिकेचे मदतनीस कोण आहेत आणि ते आपल्यासाठी काय सापळा रचत आहेत याचा अंदाज घेत आता उत्तर कोरिया ट्रम्प यांच्याशी तोंडदेखले सहकार्य सुद्धा दाखवण्याची शक्यता उरलेली नाही. 

ही खेळी करून ट्रम्प यांनी आपल्यावरील महाभियोग खटल्यावरील लक्ष दुसरीकडे वळवले आहे असा आरोप केला जातो. पण यामध्ये कितपत तथ्य असावे? आज इराणकडे अण्वस्त्रे नाहीत असा समज आहे. पण अशी अस्त्रे इराणने लपून छपून बनवली असतील आणि त्याची खबर ट्रम्प यांच्याकडे असेल तर? एकवेळ अशी होती की इराकमध्ये डब्ल्यूएमडी मिळालीच नाहीत असा गवगवा करण्यात आला होता. वस्तुस्थिती अशी होती की ८० च्या दशकामध्ये इराण युद्धामध्ये इराणच्या विरोधात वापरण्यासाठी ही अस्त्रे अमेरिकेनेच इराकला दिली असल्यामुळे अमेरिकेकडे त्याची पक्की खबर होती. शिवाय ही अस्त्रे जिथे सापडली ती हाताळत असताना अमेरिकन सैनिक जखमीही झाले होते. हत्यारे मिळाल्याची कबूली चौकशी समितीसमोर देण्यातही आली होती. मात्र वृत्तपत्रांनी तिला पुरेशी प्रसिद्धी मात्र दिली नव्हती. अशीच काहीशी अवस्था इराणमध्ये असेल तर? हा प्रश्न अंगावर शहारे आणणारा आहे. कारण इस्राएलला अण्वस्त्रांचा मारा करून उडवण्याच्या आणि पृथ्वीतळावरून नामशेष करण्याच्या धमक्या इराणच देत होता. अशी काही माहिती अमेरिकेकडे असेल आणि सुलेमानीच्या हत्येचे पाऊल उचलले गेले असेल तर आणखी एक शक्यता उद् भवते. कदाचित इराणमधील सुलेमानी वगळता अन्य काही राजकारणी अमेरिकेशी तह करण्यास राजी असतील आणि त्यामध्ये सुलेमानी हाच अडथळा असेल तर त्याला उडवून अमेरिकेने करार करण्यामधला अडसर दूर केला आहे असे म्हणता येईल. अर्थात आज हे चित्र स्पष्ट नसल्यामुळे यावर अधिक भाष्य करणे शक्य नाही. पण कालांतराने परिस्थितीवर प्रकाश नक्कीच पडणार आहे. हा तर्क खरा असेल तर सुलेमानींच्या हत्येने विदीर्ण झालेल्या जनतेचे समाधान म्हणून काही प्रतीकात्मक हल्ले करून मामला आटोपण्यात येऊ शकतो. याहीपलिकडे जाऊन जर इराण खरोखरच अमेरिकेला आणि इस्राएलला धडा शिकवावा म्हणून पावले उचलत असेल तर मात्र ट्रम्प यांच्या खेळीने मध्यपूर्वेमध्ये पेटती काडी टाकण्याचे काम केले आहे असे म्हणावे लागेल. 

इथून पुढे अमेरिकन निवडणुकीमध्ये ट्रम्प जिंकोत वा न जिंकोत - आणखी एक वर्षात सत्तेवर डेमोक्रॅट्स् जरी आले तरी त्यांना मध्यपूर्वेतील प्रवाहाची दिशा आमूलाग्र बदलणे शक्य होणार नाही. डेमोक्रॅट्स् चा लाडका कार्यक्रम - (अजेंडा) आता मध्यपूर्वेमध्ये राबवणे आणखी किमान दोन ते तीन वर्षे तरी लांबणीवर पडेल. हा इराणविरोधकांचा अमेरिकन राजकारणामधील मोठा विजय ठरेल. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून इराण रशिया सौदी तसेच अमेरिका भारतीय मध्यस्थीवर आज भर देत आहेत हे पाहता श्री नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक राजकारणामध्ये आपली किती प्रभावी छाप उमटवली आहे हे विशेष.

सरतेशेवटी सुलेमानी तर भारताचा दोस्त होता - मग भारतीय मंडळी तो मारला गेला म्हणून कशाला टाळ्या पिटत आहेत असे प्रश्न सोशल मीडियावर आज विचारले जात आहेत. त्यावर दोन शब्द लिहिणे गरजेचे आहे. ज्या काळामध्ये इराण अफगाणिस्तानमधील अहमदशहा मासूद गटाला मदत करत होता तेव्हा सुलेमानी आणि भारतीय व्यवस्थेचे संबंध चांगले होते हे कबूल करावे लागेल. पण मुळात अहमदशहा मासूद भारताकडे मदतीसाठी वळला तो पाकिस्तानने तालिबानांना जन्म दिल्यावर. सुलेमानी आणि मासूद दोघेही तालिबानांच्या विरोधात लढत असताना एकमेकांना मदत करत होते हे पडद्याआडचे सत्य आहे. मकरान किनार्‍यावरून पाकिस्तानी सैन्यच करत असलेली तेलाची तस्करी थांबवा म्हणून सुलेमानी पाकिस्तानला इशारे देत असे हेही खरे आहे. पण भारतीय भूमीवरील इस्राएली वकिलातीवरील हल्ल्यामध्ये सुलेमानी नव्हता काय? तसेच यूपीए काळामधल्या बातम्याही आठवून बघा. भंगाराबरोबर आलेली स्फोटके तुम्हाला आठवतील. ते भंगार इराणवरूनच इथे आले होते. आणि फार कशाला काश्मिर प्रश्नावरही इराण भारताच्या मागे उभा राहिला नाही हे देखील सत्यच आहे. तेव्हा इराण भारताचा दोस्त आहे वगैरे सारखी गुळगुळीत विधाने करून आपणच फसत असतो. आरामको हल्यामध्ये इराणखेरीज पाकिस्तानचा हात असल्याची धक्कादायक माहिती सौदीकडे होती. त्यामुळे सौदीने दिलेल्या धमकीमुळे पाकिस्तानने सुलेमानीच्या हालचालींबाबत सौदीला तसेच अमेरिकेला खबरा पोचवल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज अमेरिकेला इराणवर हल्ला करायचा झालाच तर पाकिस्तानच्या भूमीची गरज आहे. म्हणून पोम्पिओ जनरल बाजवांशी या मामल्याबाबत सविस्तर बोलले. तेव्हा भारतासाठी परिस्थिती विशेष नाजूक आहे. पण ज्यांच्या शब्दाला आज जागतिक पातळीवर वजन आहे असे मोदी यातून मार्ग काढतील असे दिसत आहे.