Thursday, 14 September 2017

बर्कले भाषणाचे प्रयोजन काय?



आयपीएल - एनजीओ - बनावट नोटा - हवाला - बॉलीवुड - रिअल इस्टेट - म्हणू तसे वाकवता येणारे भ्रष्ट प्रादेशिक पक्ष - परकीय शक्तींची मदत - मीडिया अशा भक्कम खांबांवरती यूपीएने दहा वर्षे हिंदूद्वेषाचा राज्यकारभार केला.

वरच्या प्रत्येक खांबाला आज मोदींनी सुरूंग लावला आहे. चांडाळांच्या टोळीमधले अनेक जण तुरूंगाच्या वाटेवर आणले गेले आहेत. सत्तेबाहेर असूनही काँग्रेसला जनतेची सहानुभूती मिळू शकली नाही. उलट जाळे खेचले जात आहे. फास जसजसा आवळला जातोय तसतसे धीर सुटत चालला आहे. पण मस्ती संपत नाही. अजूनही आपणच भारताचे राजघराणे आहोत आणि जन्मतः पंतप्रधानपद आपलेच आहे असे मनापासून वाटते आहे.

युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्कले म्हणजे तथाकथित लिबरल्सचे शक्तिपीठ. कागदावरती हेच लिबरल्स राजघराण्याला विरोध करतात. पण राहुल गांधी यांची दर्पोक्ती त्यांना हवीहवीशी वाटते. असा यांचा भोंदूपणा आहे.

गेल्या चार पाच वर्षात बुद्दू अशी आपली प्रतिमा उभी करण्याचे श्रेय राहुल गांधी यांचे स्वतःचे आहे. आता ही प्रतिमा पुसण्याचा आटापिटा चालू आहे. त्याची सुरूवात बर्कलेपासून करण्यात आली आहे. ह्या विद्यापीठात हुशार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. अशा भारतीय तरूणाईसमोर आपली intellectual अशी प्रतिमा नव्याने उभारण्यासाठी जुन्या मालाला नवीन पॅकेजिंग करण्यात आले आहे.

पण गोष्ट इथेच संपते का?

ज्या शक्ती आज ट्रंप यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे प्रयत्न करत आहेत - त्यांच्यावर महाभियोग चालवला जाईल म्हणून ग्वाही देत आहेत ते हिलरी क्लिंटन यांचे पाठीराखे त्यांची सखी सोनियांच्या मदतीसाठी आपले शस्त्रागार खुले करत आहेत. अमेरिकेत एक अतिशय भारतद्वेष्टी लॉबी कार्यरत आहे. त्याच लॉबीच्या मदतीने मोदी यांना व्हिसा नाकारण्याचा उटपटांग कार्यक्रम चालवला गेला होता. मोदी सत्तेत आल्यावर जून २०१४ मध्ये मुस्लिम - स्त्रिया - दलित भारतामध्ये असुरक्षित असल्याची हाकाटी उठवायचे कारस्थान रचले गेले ते याच लॉबीच्या सहाय्याने. ओबामा भारतभेटीकरता आले असता दिल्या गेलेल्या मेजवानीमध्ये सोनियांना ओबामांचे कान फुंकायची संधी मिळावी म्हणून ओबामां टेबलावर सोनियांची वर्णी लावणाऱ्या परराष्ट्र सचीव सुजाता सिंग असोत की तिकडे ट्रंप यांच्या अडमिनिस्ट्रेशनमध्ये भारतविरोधी 'घातपाती' मनोवृत्तीचे उच्च अधिकारी असोत मोदींची अलर्जी असलेली मंडळी चुपचाप आपली कामे उरकत आहे. गेल्या काही दिवसात UNHRC ने भारताला रोहिंग्या मुस्लिमांच्या समस्येवरून बोधामृत पाजले तिथेही अशीच लॉबी कामाला लावण्यात आली आहे.

हीच लॉबी आजही कार्यरत असून मोदींच्या विरोधात सोनियाजींची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित व्हावी या उद्देशाने सोंगट्या खेळल्या जात आहेत. म्हणूनच देशांतर्गत आधाराचे खांब तुम्ही भले हलवाल पण आमचे संरक्षण देशाबाहेर बसले आहे आणि अजूनही भक्कम आहे असा इशारा मोदींना देण्याचा उद्देश लपून राहत नाही.

या आंतरराष्ट्रीय टोळीशीही सामना मोदींनाच द्यायचा आहे. देशांतर्गत खांब खिळखिळे करण्यासाठी मोदींनी काय पणाला लावले आहे ह्याची नोंद इतिहासच करेल. आता फक्त पेशन्स दाखवण्याची गरज आहे.



Friday, 1 September 2017

China Updates 3


Image result for china modi




२५ जुलै २०१७

चिनी अर्थव्यवस्था
माध्यमांमधून चिनी अर्थव्यवस्थेबद्दल उलटसुलट बातम्या येत असतात. काही जण चीन ही आर्थिक महासत्ता असल्याचे सांगतात. तर काही लेखांमध्ये चीनमधील अनेक व्यवसाय डबघाईला येत असून ह्या आर्थिक साम्राज्याला नजिकच्या भविष्यामध्ये मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल असे प्रतिपादन वाचायला मिळते. म्हणून चिनी अर्थव्यवस्था हा एक पेपर म्हणून हार्वर्ड ह्या जगप्रसिद्ध विद्यापीठामध्ये शिकवणारे आणि चिनी अर्थव्यवस्थेवरचे निष्णात तज्ञ मानले गेलेले डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांना मी माझ्या मनामधला गोंधळ सांगितला. चिनी अर्थव्यवस्थेवरचे कोणते रिपोर्ट विश्वासू मानता येतील असे मी त्यांना विचारले.
डॉ. स्वामी नेहमी गुरुच्या भूमिकेमध्ये असतात. गुरुने शिष्याला तयार करताना तो कोणत्याही Spoon Feeding वर अवलंबून न राहता स्वतंत्रपणे कसा विचार करू शकेल आणि स्वावलंबी कसा होऊ शकेल ह्याचा विचार करून गुरुकिल्ली प्रदान करायची असते. तीच उत्तम ग्रुरुची कसोटी असते. डॉ. स्वामींनी मला आधीच पकडलेले मासे हातामध्ये दिले नाहीत तर मासे पकडावे कसे हे अगदी थोडक्या म्हणजे तीन - चार मिनिटात शिकवले.
डॉ. स्वामी म्हणाले की चीनच्या अर्थव्यवस्थेमधल्या उणीवा काय ते बघा.
चीनने आर्थिक साम्राज्य विस्तारण्यासाठी पूर्व आशियातील देशांकडून कच्चा किंवा सेमी प्रोसेस्ड माल घ्यायचा (Semi Processed) आणि त्यामध्ये व्हॅल्यू ऍडिशन (Value Addition) करून तो जास्त किंमतीला विकायचा हे सूत्र ठेवले आहे. ह्या सूत्रामधल्या अन्य उणीवांशिवाय खास विचार करण्यासारखी बाब आहे ती काळाच्या ओघामध्ये पूर्व आशियामधली मजूरीची. ही मजूरी जसजशी वाढत गेली तसतसे चिनी मालाचे भाव स्थिर ठेवणे कठिण होत आहे.
चीनच्या आर्थिक विकासाचा पाया हा परकीय गुंतवणुकीवरती टाकला गेला. इथे त्यांचे दुसरे परावलंबित्व कळून येते.
जे परकीय उद्योग चीनमध्ये गुंतवणुकीसाठी आणि धंदा करण्यासाठी गेले त्यांना तिथले ’कम्युनिस्ट’ सरकार स्वतःच्या बॅंकेमधून वित्तपुरवठा करत नाही. त्यांना असे पैसे बाहेरील बॅंकांमधून घ्यावे लागतात. आजच्या घडीला जे भांडवल तिथे गुंतवले गेले आहे त्यामध्ये बॅंकांद्वारा काळ्याचा पांढरा केलेला पैसा सामिल आहे. ही त्यांची तिसरी परवशता आहे. त्यामुळे अशा काळ्या पैशाच्या उपलब्धतेच्या चढ उताराचा परिणाम चिनी उद्योगावरती होतो.
चीनने जे केले ते आपणही करू शकतो पण आपल्याकडे त्यांच्या प्रमाणे अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक पायाभूत सोयी (Infrastructure) विकसित झालेल्या नाहीत. परकीय गुंतवणुकीचा त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन भारताने आपले धोरण बनवले तर चुका टाळता येतील.
ह्या मुद्द्यांचा वापर अधिक कोणत्याही लेखामध्ये दिलेली आकडेवारी ह्यांचा विचार करून आता आपले निष्कर्ष आपल्यालाच काढता येतील - दोन लेखकांच्या मतांमधल्या फरकाने गोंधळ होणार नाही.
गुरुंचे आभार मानायचे नसतात - आशिर्वाद घ्यायचे असतात तसे मीही घेतले भारतीय परंपरेनुसार.
२६ जुलै २०१७

आता चीन म्हणतो की योगविद्या हानिकारक असू शकते.
योगविद्या - आयुर्वेद - बाॕलीवुड हे भारतीय परराष्ट्र नीतीचे Soft Ambassador ठरतील आणि चीन ह्यांनाच जास्त घाबरतो असे मी आॕगस्ट २०१६ मध्ये लिहिले होते.
बातमीची लिंक इथे देते आणि माझ्या लेखाची लिंक काॕमेंटमध्ये. जरूर वाचा.

http://googleweblight.com/i?u=http%3A%2F%2Fwww.globaltimes.cn%2Fcontent%2F1053903.shtml&grqid=oE-LgrWT&hl=en-IN

https://swatidurbin.blogspot.in/2017/02/3_19.html?m=0

२८ जुलै २०१७

परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज म्हणतात - तिबेटी जनतेच्या हालअपेष्टांच्या प्रश्नावर चीनबरोबर कोणतीही देवाणघेवाण करणार नाही.
हे विधान म्हणजे तिबेट प्रश्नावरील भारताच्या भूमिकेचा आरसाच आहे. तिबेटवर मी जी दीर्घ लेखमाला लिहिली तिचे सार्थक झाले असे आज वाटले.
बातमीची लिँक काॕमेंटमध्ये आहे. ज्या वाचकांना लेखमालेवर नजर टाकायची आहे त्यांच्या साठी ही लिंक

https://swatidurbin.blogspot.in/2017/02/blog-post_35.html?m=0

१ ऑगस्ट २०१७

चीनशी युद्ध सोडाच पण अरे ला का रे म्हणायचाही विचार करू नका - कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे शामभटाची तट्टाणी अशा आशयाच्या फुरोगाम्यांच्या पोस्टी फेबु आणि WAPP वर फिरत आहेत.
समाजवाद्यांचे तांब्ये उपडेच असतात. आधी संघाला हरवायला यांना महाराष्ट्रात पवारांच्या पाठी फिरावे लागले आता मोदींचा पाडाव करण्यासाठी त्यांना काँग्रेस लालू केजरीवाल मुलायम ममता माया हे देशी मित्र हवे आहेत. तसेच मोदींना व्हिसा नाकारायला भांडवलशाही अमेरिका ब्रिटन फ्रान्स जर्मनी झालेच तर कम्युनिस्ट रशिया चीन तिकडे पाकिस्तान कोणीही चालणार आहे.
विद्वान असून त्यांना जे कळत नाही ते सामान्य माणसाला कळते.
परवा एक यादव टॅक्सीवाला भेटला. गेल्या वर्षापर्यत मुलायमचा समर्थक होता. म्हटले की बघ बिहारमध्ये नितीश ने राजीनामा दिला आणि आता भाजप बरोबर सरकार बनवणार. चांगले झाले म्हणाला. मी म्हटले की राहुल गांधींचे काय? राहुल तर म्हणाला होता की तेजस्वीने राजीनामा द्यायची गरज नाही. त्याचे ऐकले आणि लालूंची सत्ता गेली. तो म्हणाला - राहुलला काही झेपत नाही. मी विचारले ")मग आता २०१९ ला सुद्धा मोदीच जिंकणार का?" - "हो ना त्यांना कोणी अटकाव करायला नाही." मग मी म्हटले - पण प्रियांका आली तर? थोडा विचारात पडला - राहुलपेक्षा चांगली असेल. पण मोदी जसे परदेशातली काम करतात अगदी "कडक" - तसे नाही तिला जमणार. बरे म्हटले परदेशातले नाही पण देशातले तरी करेल ना काम? तो म्हणाला करेल पण मोदींसारखे नाही. हा होता एक अशिक्षित तरुण - उत्तर प्रदेशामधला!
म्हणून म्हणते - लोकशाही टिकवली ती या अडाणी माणसाने - शहाण्यांनी नाही.
१ ऑगस्ट २०१७

चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग आणि चिनी लष्कर यांच्या मध्ये CLASS WAR चालू आहे.
ज्यांना संदर्भ हवे आहेत ते त्यांनी आपापले शोधावे. मीडियामधले लेख म्हणजे शोधनिबंध नव्हे. विश्वास नसेल त्यांनी आमची अनुमाने मानली नाहीत तरी हरकत नाही.
विश्वासार्ह माहिती सरकार देऊ शकते पण काही दशकांनंतर. किंवा विकीलिक्स खुलासा करतो का याची वाट पहावी.
धन्यवाद

Vinay Joshi is with Supriya Potnis and 11 others.
1 August ·
चीन बंडाळीच्या उंबरठ्यावर?
आम्ही ICRR- Institute for Conflict Research & Resolution चे #ChinaVsJinping मालिकेत २ पेपर प्रसिध्द केल्यानंतर (अजून काही प्रसिद्ध होतील) आणि न्यूज भारती ने ते छापल्यानंतर प्रामुख्याने २ प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. पहिल्या, "फारच उत्तम", "हे मुद्दे कधी समोरच आले नाहीत", "चीनी सेना, कम्युनिस्ट नेते एका बाजूला आणि जिनपिंग दुसऱ्या बाजूला आहेत हे कधीच कळल नाही" याप्रकारच्या होत्या. सध्या आमचं कौतुक करणाऱ्या प्रतिक्रियांकडे आपण दुर्लक्ष करू. दुसऱ्या प्रतिक्रिया होत्या, "जर ICRR चा हा प्रयत्न PsyWar म्हणजे मनोवैज्ञानिक युद्धाचा भाग असेल तर तो अत्यंत टुकार प्रयत्न आहे", "यात वापरलेले सोर्सेस किती खात्रीचे आहेत?", "अश्या प्रकारची कोणतीही दुफळी चीनमध्ये नाही", " टोकाच्या हिंदुराष्ट्रवादी भूमिकेतून केलेलं हे स्वप्नरंजन आहे", "याला कोणतीही स्कॉलरली वाल्यू नाही", "हे मुद्दे आम्ही कधीही ऐकले नाहीत म्हणून ते अग्राह्य आहेत", "विश्लेषण करणारा आणि छापणारा प्रसिद्ध नाही म्हणून या पेपरना किंमत आणि महत्व देता येत नाही"... वगैरे वगैरे...
ज्या प्रतिक्रिया आमच्यावर अविश्वास दाखवणाऱ्या आल्या आहेत, त्यांचा आम्ही आदर करतो, पण एक गोष्ट सविनय सांगू इच्छितो की आम्ही मांडलेले मुद्दे सगळ्यांनी मान्य केलेच पाहिजेत असं आमचं अजिबात म्हणणं नाही.
दुसरी गोष्ट चीनमध्ये चीनी सेना आणि जिनपिंग यांचं नवीन लग्न झालेल्या नवरा-बायको सारखं सख्य आहे असं तुमचं म्हणणं असेल तर आमचा त्याला अजिबात आक्षेप नाही.
तिसरी गोष्ट आम्ही मांडलेला प्रत्येक मुद्दा हा अमेरिका, युरोप किंवा खुद्द चीनमधल्या नामांकित वृत्तपत्रांनी कधी ना कधी किंवा सतत मांडलेला आहे. आम्ही त्याचे संदर्भ देणं गरजेचं होतं, पण कोणीही गूगलवरून ते शोधू शकतो म्हणून ते दिलेले नाहीत.
चौथी गोष्ट आम्ही मांडलेल्या मुद्यांना आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या स्वतंत्र अभ्यासक स्वाती तोरसेकर यांच्या चीनविषयक निष्कर्षाना Guesswork म्हणून हेटाळणी करून जर कुणाला आत्मिक समाधान मिळत असेल तर त्याला आमचा मुळीच आक्षेप नाही.
पाचवी गोष्ट आम्ही कोणीही चीनमध्ये अश्या विषयांच्या अभ्यासासाठी गेलेले नाही आणि इंटरनेटच्या जमान्यात बाहेर राहूनही पुरेशी खात्रीची माहिती मिळत असते त्यामुळे तशी सध्या तरी त्यावरच आम्ही विश्वास ठेवतो. पण सर्वात महत्वाचं हे आहे कि चीनसारख्या एका पार्टीने नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या हुकुमशाही देशात प्रत्यक्ष जाऊनही किती माहिती मिळेल हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. तशी माहिती जर एखाद्याने चीनमध्ये जाऊन मिळवण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याचा लिऊ झीयोबो होऊन अक्खा जन्म जेलमध्ये सडण्याची शक्यताही भरपूर! असले वेडे चाळे सध्यातरी कोणी करणार नाही!
सहावी गोष्ट Authetic Info Source ची चीनमधली व्याख्या, सरकारी प्रसारमाध्यमांनी दिलेली माहिती अशी होते, त्यामुळे जिनपिंग आणि चीनी सेना यांच्यात सत्ता संघर्ष आहे हि बातमी चीनच्या माध्यमांमध्ये कधीही येणे शक्य नाही, तशी बातमी जर कुणी छापलीच त्याची काय अवस्था होईल हे जाणतोच!
चीनमध्ये खरंच काय चालू आहे हे जर तटस्थपणे जाणून घ्यायचं असेल तर प्रत्येकाने स्वतःला "स्टॉकहोम सिंड्रोम" पासून सुरक्षित अंतरावर ठेवलं पाहिजे. स्टॉकहोम सिंड्रोम मुळे आपल्यावर अत्याचार, अतिक्रमण आणि अतिप्रसंग करणाऱ्याबद्दल एक आदराची भावना निर्माण होते, आणि आपण आपल्या शत्रूचे भक्त बनत जातो. त्यातुनच चीनची परकीय चलन गंगाजळी एवढी आणि आपली तेवढीच, चीनी सेना अशी आणि आपली तशी, वगैरे सतत "भारत या विषम युद्धात हरणार" अश्या तद्दन पराभूत मानसिकतेच्या संकल्पना डोक्यात प्रबळ होतात. व्हिएतनाम- अमेरिका युद्धात दोन देश म्हणजे मुंगी आणि हत्ती अशी परिस्थिती होती. तरीही १९५५ ते १९७५ अश्या २० वर्षाच्या युद्धात ५३,००० अमेरिकन ठार झाले, २३,०० अमेरिकन लढाऊ विमाने पाडली गेली, आणि हरलेली अमेरिकन सेना व्हिएतनाम सोडून चालती झाली. त्यामुळे कागदावर असलेली ताकद युद्धात उपयोगी पडत नाही तर देशातल्या नागरिक, विचारवंत, पत्रकार याचं सैन्याच्या मागे उभं केलेलं मनोबल हेच निर्णायक ठरतं, हे वैश्विक सत्य आहे.
मोदी-डोवल यांच्या आचरट, आक्रमक आणि टोकाची राष्ट्रवादी (Jingoistic) भूमिका डोकलाम संघर्षाला कारणीभूत आहे असं म्हणणारे खरंच कुठल्या जगात राहतात असा प्रश्न पडतो. साउथ चायना सी ची बहुतांश मालकी फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि ब्रुनेई कडे आहे, यासगळ्या देशांसोबत अमेरिकेचा संरक्षण करार आहे. तरीही ओबामांच्या घाबरट धोरणामुळे चीनने तेथे अफाट बांधकामे करून फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि ब्रुनेई यांच्या मालकीची समुद्री जागा बळकावली आणि अमेरिका आपल्याच संरक्षण कराराला नं जागता बघत बसली. इथे भारताने अशीच लिखित हमी भूतानला दिली आहे. अश्या स्थितीत, चीन भूतानची जमीन बळकावून उर्वरित भारताला आसामजवळ जोडणाऱ्या काही किलोमीटर रुंदीच्या चिकन नेकवर थेट तोफखान्याने हल्ला करण्याच्या स्थितीत येत असताना भारताने काहीच नं करणे हा तद्दन मूर्खपणा ठरला असता. त्यात भारताने वेळीच हस्तक्षेप करून चीनला मागे रेटून आपण भूतानच्या हितासाठी प्रसंगी युद्धाचा धोका पत्करूनही मागे हातात नाही हा संदेश संपूर्ण जगाला दिला. आज पूर्ण जगात चीनच्या डोळ्याला डोळा लावायला कुणीही तयार नसताना भारताने ते केलं यात "आचरट, आक्रमक आणि टोकाचा राष्ट्रवाद" कुठे येतो?
अरुणाचल, सिक्कीम, आसाम या भागात नं जाताच, तिथली भौगोलिक परिस्थिती, भारतीय सेनेची तैनाती आणि चीनी सैन्याची तैनाती,तिबेटमधून येणाऱ्या चीनी रस्त्यांची वस्तुस्थिती यांचा तौलनिक अभ्यास नं करताच "चीनने फक्त एक गोळी झाडायची खोटी, कि भारतीय सैन्य हरलं म्हणून समजा" असली पराभूत वृत्ती आमच्या विश्लेषकांच्या मनात कुठून येते? यात त्यांच्या मनातला "स्टॉकहोम सिंड्रोम" कारणीभूत आहे का अन्य काही कारणे याचा ज्याचा त्यांनी अभ्यास करावा!
दत्तोपंत ठेंगडी नावाचा एक वैचारिक दृष्ट्या दलित असलेला अर्थशास्त्री (कारण ठेंगडी संघ प्रचारक होते- आणि संघवाले विचारवंत असूच शकत नाहीत असा लेफ्टीस्ट/ समाजवादी माज होता), कम्युनिझमचा अभ्यासक १९८१-८२ पासून छातीठोक सांगत होता कि कम्युनिस्ट रशिया पुढल्या १५ वर्षात त्यांच्यातील अंतर्विरोधामुळे कोसळेल! त्यावर ठेंगडी यांची यथेच्च टिंगल झाली. पण रशियाचं अफघाणीस्तान युद्ध फसलं आणि १९९१ ला रशियाची डझनभर शकलं उडाली. आम्ही ठेंगडी यांच्यासारखे प्रकांड पंडित किंवा विद्वान नाही, पण दिसणाऱ्या गोष्टी जिनपिंग आणि चीनी सैन्याच्या जीवघेण्या सत्तासंघर्षाचे संकेत देत आहेत. यावेळी झालेल्या चीनी सैन्याच्या ९० व्या वर्धापनदिनी राष्ट्रपती जिनपिंग यांनी सैन्याला सांगितलं, "चीनी सैन्याने पार्टीचे नेतृत्व मानलेच पाहिजे आणि पार्ट्य ज्या दिशेला बोट दाखवेल त्या दिशेला गेलंच पाहिजे" याचा अर्थ काय? हे सांगायची वेळ का आली? हेच उद्गार एखाद्या पंतप्रधानाने जाहीरपणे काढले तर त्याचा त्रयस्थ काय अर्थ काढतील? जिनपिंग न आतून हि भीती पोखरत आहे की सैन्य पार्टी नेतृत्वाचे आदेश मानेल का नाही? त्यातूनच त्यांनी गुटीयन कॉंग्रेस १९२९ नंतर परत एकदा २०१४ साली भरवून सैन्य अधिकाऱ्यांना "Communist Party is Absolutely Supreme over Military" हा बहुमुल्य डोस पाजला! याचा अर्थ चीनमध्ये अमुक तारखेला बंड होईल आणि कम्युनिस्ट सरकार कोसळेल असला कोणताही दावा आम्ही कुणीही केलेला नाही! तसला दावा करायला आम्ही विचारवंत, ज्योतिषी नाही आणि पोपट भविष्यवाले तर नाहीच नाही! पण आज जगातील अनेक राजकीय विश्लेषक या सत्तासंघर्षाकडे बोट दाखवत आहेत. फक्त डोळे उघडून बघायची गरज आहे. आणि तेही दिसत नसेल तर त्याला आम्ही काहीच करू शकत नाही!
- विनय जोशी

२ ऑगस्ट २०१७

Subramanian Swamy
@Swamy39
China and India could end up in military conflict in Sept Oct this year by misunderstanding and miscalculation. But it is not inevitable.
2:12 PM - 27 Jul 2017

४ ऑगस्ट २०१७

परवा मी अजय शुक्ल यांच्या इंग्रजी लेखाची लिंक दिली होती. प्राची चितळे जोशी यांनी त्याचा आशय मराठीमध्ये लिहिला आहे तो इथे देत आहे. Prachi Chitale Joshi
चीन सीमेवर युद्धसज्जता
- *प्राची चितळे जोशी*
डोकलाम येथे चीनच्या सैन्याला भुतानच्या हद्दीतून मागे लोटण्यावरून सुरु झालेल्या तणावानंतर भारतीय मिडीयामध्ये आणि बहुतांश विश्लेशकांमध्ये चीन कसा वरचढ आहे आणि भारताची बाजू कशी कमजोर आहे हे सांगण्याची चढाओढ लागली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अजय शुक्ला यांचा "Will Xi, won’t Xi?" हा लेख भारताची प्रत्यक्ष युद्धसज्जता कशी आहे यावर चांगला प्रकाश टाकणारा आहे. मूळ लेख त्यांच्या
https://m.facebook.com/story.php…
या ब्लॉगवर प्रसिद्ध झाला आहे. ते एक संरक्षण आणि युद्धशास्त्रावरचे नामांकित लेखक आहेत. ज्यांना मूळ लेख वाचण्यात अडचण येत असेल त्यांच्यासाठी त्याचा मराठी गोषवारा इथे देत आहे. हे शब्दशः भाषांतर नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.
जसं हिटलरने नाझी पार्टीला जर्मन सैन्याच्या डोक्यावर बसवलं, तसंच शी जिनपिंग यांनी परत एकदा चीनी सैन्याला कम्युनिस्ट पार्टीच्या श्रेष्ठत्वाची आठवण करून दिली. "नेहमी पार्टी काय सांगते तेच ऐका आणि पार्टी ज्या दिशेला जायला सांगेल तिकडे निमुटपणे जा" हाच जिनपिंगच्या भाषणाचा सूर होता. माओ झेडोंग च्या १९३८ मधील वक्तव्याची त्यामुळे परत एकदा आठवण झाली, माओ म्हणायचा," राजकीय पक्ष शस्त्रांच्या जोरावर (बंदुकीच्या नळीतून) वाढतात, पण शस्त्रांनी पक्षांचा ताबा न घेता पक्षाने शस्त्रावर ताबा ठेवला पाहिजे! सैन्याने पक्षाचं म्हणणं ऐकलंच पाहिजे"
तेव्हाची जर्मनी आणि चीन यांच्या मध्ये एक साम्य आहे ते म्हणजे दोन्हीकडे हुकुमशाहीच होती, चीनमध्ये अजूनही हुकुमशाहीच आहे. हिटलरचं प्रसिद्ध वाक्य आहे, "सैन्य शांततेसाठी नसून युद्धात विजय मिळवून आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी आहे". रविवारी यासारखं वक्तव्य जिनपिंग यांनी केलं, "जग शांततेवर चालत नाही, तर शांततेचं संरक्षण करावं लागतं...."
भारत आणि चीनमध्ये डोकलाम मुद्द्यावरून तणाव सुरु झाल्यामुळे दोन्ही बाजूनी सैन्याच्या तयारीला जोर चढला आहे. चीन नेहमीच स्वतः आक्रमण करून त्या आक्रमणाला स्वसंरक्षणाचा बुरखा चढवतं. अश्याच प्रकारचं अतिक्रमण आणि सैनिकीकरण चीनने साऊथ चायना सी मधल्या बेटाचं केलं आहे. साउथ चायना सी मधील यशानंतर चीन अश्याच प्रकारे अनेक ठिकाणी आक्रमकपणे आपला हक्क सांगत आहे. आणि भूतान- डोकलाम ची घटना याचं ताजं उदाहरण आहे.
चीन जोपर्यंत स्वतः तणाव वाढवत नाही तोपर्यंत भारताने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की चीनने डोकलाम येथे सुरु केलेला संघर्ष प्रत्यक्ष सैन्य संघर्षाच्या उद्देशाने सुरु केलेला नाही. डोकलाममध्ये भारताने ज्या प्रकारे प्रत्युत्तर दिलं त्याचा चीनला पुसटसा अंदाजही आला नाही.
भारतीय रणनीतीकार चीनच्या धमक्यांना जराही भीक न घालता आणि १९६२ च्या चीनने करून दिलेल्या कटू आठवणींकडे लक्ष न देता शांत राहिले आहेत. १९६२ चं युद्ध अत्यंत मर्यादित स्वरुपात लढलं गेलं. जेमतेम २ डिव्हिजन (एक डिव्हिजन =सुमारे १०,००० सैनिक) भारतीय सैन्य प्रत्यक्ष युद्ध लढलं. परंतु आता परिस्थिती एकदम वेगळी आहे. आज युद्ध सुरु झाल्यास पहिल्या क्षणापासून १२ डिव्हिजन भारतीय सैन्य (म्हणजेच सव्वा लाखापेक्षा जास्त सैनिक), युद्धात प्रत्यक्ष सहभागी होईल आणि २५ डिव्हिजन सैन्य पश्चिम आणि उत्तरेला पाकिस्तानी सीमेच्या रक्षणासाठी तैनात असेल. त्यापैकी ५ डिव्हिजन सैनिक १० ते १५ दिवसात गरज पडल्यास लद्दाख, सिक्कीम किंवा अरुणाचल सीमेवर उतरवले जाऊ शकतात. शिवाय ६२ च्या युद्धात जराही न वापरली गेलेली वायुसेना यावेळी मोठ्या भूमिकेत दिसू शकते. १९६२ च्या युद्धात आपण वायुसेना का वापरली नाही याचं स्पष्टीकरण कुणाकडेही नाही. आसामच्या वायुसेना तळांवर तैनात लढाऊ विमाने आणि नवीन उपयोगात आणले गेलेले अरुणाचल चे हेलीकॉप्टर बेसेस यामुळे भारतीय मारक क्षमता कमालीची वाढलेली असेल. याउलट अतिउंचावरील विरळ हवेमुळे चीनी वायुसेनेला तिबेटमधून लढाऊ विमाने वापरताना प्रचंड अडचणींना सामोरं जावं लागेल.
चीनने तिबेटमध्ये दळणवळणाची उत्तम साधने निर्माण केली आहेत, ती म्हणजे रस्ते आणि रेल्वे, पण ती भारतीय वायुसेनेच्या नजरेतून कशी वाचणार हा प्रश्न आहे. भारताची अवस्था याबाबतीत तशी दयनीयच आहे, ७३ पैकी फक्त २२ रस्ते बांधून झालेत. परंतु १९६२ चा विचार करता खूपच चांगली अवस्था आहे. हार्डवेअर ही कमी चिंतेची बाब आहे, पण सध्या आपण खूपच उत्तम स्थितीत आहोत. आता बोटचेपं धोरण बदललं आहे आणि भारत कणखरपणे उत्तर देऊ शकतो हे चीनला कळून चुकलं आहे.

http://ajaishukla.blogspot.in/2017/08/will-xi-wont-xi.html?m=1


४ ऑगस्ट २०१७

Doklam standoff: India issues one-line rebuttal to China’s 15-page fact sheet
India says tranquillity along the India-China border was an important prerequisite for a peaceful bilateral ties, against the backdrop of the Doklam standoff

http://www.livemint.com/Politics/09kMNN6JdXsuQv7PpwzCYL/Doklam-standoff-India-issues-oneline-rebuttal-to-Chinas-1.html


४ ऑगस्ट २०१७

Subramanian Swamy
Subramanian Swamy @Swamy39
China scenario is alarming I hate to be right on this, and hope all is well.
5:47 pm · 3 Aug 2017

४ ऑगस्ट २०१७

पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनमधील लेख मंदारने आशयांकित केला आहे तो जरूर वाचा. यातून काही गोष्टींची सांगड घाला.
१. श्रीलंकेला चीनने कर्जाच्या सापळ्यात पकडले कर्ज परत करता येत नाही म्हणून त्याची परतफेड हंबनतोता बंदर कायमचे चीनला देऊन करावी लागली.
२. चीनशी करार झाला की अधिकारी वर्ग चीनचाच घ्यावा लागतो. मजूरीच्या कामासाठी स्थानिकांना नोकऱ्या देतात.
३. प्रकल्पाच्या भूमीवर चीन स्वतःचे संरक्षण मंडल बनवतो
४. अशा तऱ्हेने सार्वभौमत्व चीनकडे जाते
५. पाकिस्तानी भ्रष्ट लष्करी व मुलकी अधिकाऱ्यांना cpec हवे आहे, जनतेला नको
६. याच मुद्द्यावर व्यापक प्रमाणावर जनक्षोभ उसळला तर पाकिस्तानची शकले होऊ शकतील
mandar dilip joshi चे अभिनंदन!

https://www.dawn.com/news/1349148/


६ ऑगस्ट २०१७

चीनमध्ये काय चालले आहे हे? १० जुलै रोजी शी जिन पिंग सरकारने इंटरनेट सुविधा देणार्‍या कंपन्यांवर नवी बंधने लागू केली आहेत. खाजगी व्हीपीएन द्वारे इंटरनेटवरती जाण्याला प्रतिबंध घाला असे सरकारने ह्या कंपन्यांना सांगितले आहे. चायना मोबाईल - चायना युनिकॉम - चायना टेलिकॉम ह्या कंपन्यांच्या सुविधांना हे निर्बंध लागू केले जातील. चीनमध्ये इंटरनेटच्या वापरावरती अनेक निर्बंध आहेत. अनेक वेब साईटस् वरती सेन्सॉरशिप आहे. परंतु ह्या निर्बंधांमधूनही आपल्याला हव्या त्या साईटस् वर जाण्यासाठी लोकांनी छुपे मार्ग शोधले आहेतच. त्यातलाच एक म्हणजे खाजगी व्हीपीएन. असे नेटवर्क वापरणार्‍या व्यक्तींना सेसॉरशिपची भीती न बाळगता आपले ’काम’ करता येते. आता सरकारने त्यावरही निर्बंध लागू केले आहेत. पण असे नेटवर्क वापरणार्‍या ग्राहकांमध्ये खाजगी कंपन्याही येत असल्यामुळे नेमकी याची अंमलबजावणी कशी केली जाते ह्याकडे आता लक्ष वळले आहे.
सगळे जर का आलबेल आहे म्हणता ना चीनमध्ये - मग हे निर्बंध कशासाठी? की आता पुन्हा एकदा त्यान आन मेन सारखा उठाव होईल अशी सरकारला भीती वाटते आहे?

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-10/china-is-said-to-order-carriers-to-bar-personal-vpns-by-february


६ ऑगस्ट २०१७

चीनमधील कंपनी डालियन वांडा ग्रुपने भारतामध्ये हरयाणामध्ये अकरा चौरस किमी भूखंडावरती पसरलेला विस्तीर्ण प्रकल्पाचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचे प्रमुख वांग यांनी ओबोर परिषदेमध्ये भारत गैरहजर असूनही पुष्कळ स्तुती केली. ह्यानंतर चीन सरकारने वांडा ग्रुपला बॅंकांनी कर्जे देऊ नयेत म्हणून आदेश काढले. शिवाय ह्या ग्रुपच्या कर्जांसाठी परतफेडीचे नवे कोष्टक बनवू नका असे सांगितले गेले आहे. म्हणजेच पूर्वी ठरलेल्या मुदतीनुसारच आपल्या कर्जाचे हप्ते वांडा ग्रुपला भरावे लागतील. चीनमधून मोठ्या प्रमाणावरती भांडवल बाहेर पडू लागले तर चिंतेची परिस्थिती तयार होऊ शकते. आता वांडा ग्रुपने परदेशामध्ये जी मिळकत विकत घेतली आहे त्यावरील पैसे फेडण्यासाठी त्यांना त्यांच्या चिनी बॅंकेमधले पैसे वापरता येणार नाहीत असे सांगण्यात आले आहे. खाली पूर्ण बातमीची लिंक दिली आहे.

https://www.wsj.com/articles/china-blocks-dalian-wanda-from-completing-overseas-deals-1500268091


११ ऑगस्ट २०१७

डोका ला च्या जवळच्या खेडुतांना हलवून दुसरीकडे नेण्याचे काम सुरु झाले असल्याची बातमी काही जणांनी छापली. सेनेने त्याचा इन्कार केला.
पहिली बातमी NDTV फेम अजय शुक्ल यांनी दिली होती असे कळले. याआधी असे प्रसंग आले होते का?
चीनला युद्धाची खुमखुमी असावी. स्वतः हल्ला करून बिल भारताच्या नावे फाडायचे असेल. इथले हस्तक मदतीला घेतले जाऊ शकतात.
सरकारने प्रसृत केल्या तरच या बातम्या बघाव्या असे मला वाटले

१५ ऑगस्ट २०१७

आता तर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे दैनिक पीपल्स डेअली म्हणते की आपल्या कंपन्या कर्जबाजारी आहेत. चीनमधल्या आर्थिक संकटाची ही अधिकृत कबूली मानावी लागेल ना? 'समृद्ध' चीनच्या थापा अशा उघडया पडतात.

https://news.cgtn.com/news/3163544d7a557a6333566d54/share_p.html

१५ ऑगस्ट २०१७

चीनच्या आर्थिक घोडदौडीला लगाम लागतो आहे - प्रथितयश प्रकाशन वाॕलस्ट्रीट जरनलचा हा रिपोर्ट

https://www.wsj.com/amp/articles/the-china-growth-slowdown-has-arrived-1502689717


१८ ऑगस्ट २०१७

इंडियन आॕईल काॕर्पोरेशनने पहिल्यांदा १९ लाख बॕरल तेल अमेरिकेतून आयात केले. ओपेक देशांकडून तेल घेणाऱ्या देशांत पहिला नंबर चीनचा तर दुसरा भारताचा लागतो. इथून पुढे भारत अमेरिकेतून सर्वात जास्त तेल खरेदी करेल. या बातमीवर टिप्पणीची गरज नाही.

http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/ioc-buys-first-shale-oil-from-us/articleshow/60059970.cms


२८ ऑगस्ट २०१७

भूतानच्या हद्दीतूनच रस्ता बांधण्याचा अट्टाहास सोडून देत चीनने आपले सैन्य मागे घेण्यास संमती दर्शवल्यावरती भारतानेही आपले सैन्य मागे घेण्यावर आज सहमती दर्शवली आहे.
हटवादी चीनला भारताच्या resolve ची पावती मिळाली असेल. या घटनेनंतर आशियाई देशांमध्ये भारताचे स्थान उंचावेल. धटिंगण चीनच्या आक्रमणवादाला कंटाळलेल्या देशांसाठी भारत आशेचा किरण बनला आहे.
चीनवरती ही नामुश्की कशी आली हे रहस्य उरले नाही. २००२ पासून २०१४ पर्यंत जे भोंदू विचारवंत पत्रकार राजकारणी एनजीओ मोदींना व्हिसा मिळू नये म्हणून अमेरिकेकडे आणि युरोपीय देशात फिल्डींग लावून बसले होते ते अद्यापही कार्यरत आहेत - शांत बसलेले नाहीत. त्यांचे ऐकून धोरण ठरवणाऱ्या अमेरिकेला आपली नामुश्की टाळण्यासाठी थेट राजदूतच बदलावा लागला. आज चीन असल्याच विद्वानांचे ऐकून मोदींशी राजकारण करत आहे. तेव्हा त्याचा कपाळमोक्ष ठरलेलाच होता.
फेक्यूलरांच्या नादी लागल्यामुळे डोकलामच्या पार्श्वभूमीवर चीनने आशियामध्ये आपली विश्वासार्हता गमावलेली आहे. आॕक्टोबर २०१७ मध्ये होणाऱ्या चीनच्या नव्या सीपीसी सीएमसी नेमणुकांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागेल.
ह्या सामंजस्याची बातमी येत होती तेव्हाच जनरल बिपीन रावत यांनी डोकलामची पुनरावृत्ती अन्यत्र होऊ शकते असा ईशारा दिला आहे. त्यामुळे सीपीसी निवडणुकीच्या तोंडावार शी जिनपिंग यांनी संघर्ष टाळल्याचा संशय गडद होत जाईल.
सीएमसीमध्ये प्रबळ पाठिंबा नाही म्हणून शी जिनपिंग यांनी ही माघार घेतली का ह्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला आॕक्टोबरमध्येच मिळू शकेल. अंतर्गत संघर्षामध्ये ह्या बाह्य संघर्षाची भर न घालणारा जिनपिंग यांचा निर्णय मोजकी उत्तरे देतो आणि मोठे प्रश्न निर्माण करत आहे.


२८ ऑगस्ट २०१७

चिनी सैन्याच्या हाती सत्ता जाण्यापेक्षा ती शी जिनपिंग कडे राहणे आपल्याही फायद्याचे आहे. डोकलाम समझौत्यामधून जिनपिंग यांचे हात बळकट होऊ शकतात.
आॕक्टोबर सीपीसीकडे आता डोळे लागले आहेत. चीनमधील class struggle - शांघाय क्लीक - राजघराणे 'चीन' विरूद्ध हान वंश यात कोण सरसा ठरतो पाहू.
म्ह़टले होते ना ट्रंप - मोदी - नेतान्याहू - शी जिनपिंग - पुतीन यांचे सामाईक ध्येय एक असू शकते.


२९ ऑगस्ट २०१७


काल NDTV वरील चर्चेमध्ये भारताचे पाकिस्तान मधील माजी राजदूत जी. पार्थसारथी म्हणाले की या चर्चेत दोन राष्ट्रीय पक्षाचे प्रतिनिधी शाळकरी मुलांसारखे राष्ट्रीय वाहिनीवर बोलत आहेत.
Diplomacy मध्ये खूप काही बोलले जाते तसे बरेच काही अध्याहृत ठेवले जाते. सीपीसीमध्ये भूमिका मांडण्यासाठी शी जिनपिंग यांना space मिळावा अशा तऱ्हेने निवेदन तयार केल्यासारखे वाटते असे पार्थसारथी म्हणाले.
शी विरूद्ध हान आणि चिनी सैन्य यांच्यातील संघर्ष काल्पनिक नाही वास्तव आहे असे मी लिहीत होते. त्यावर या वरिष्ठ diplomat ने शिक्कामोर्तब केले जणू.


२९ ऑगस्ट २०१७

चिनी सैन्य गर्जना करतंय आणि शी जिनपिंग शांत आहेत. ठीक आहे आॕक्टोबर पर्यंत अंक पहिला दुसरा तिसरा बघायला मिळेल.

http://indiatoday.intoday.in/story/china-peoples-liberation-army-india-doklam-standoff-troops-sovereignty-jinping-brics-summit/1/1036058.html

नोटाबंदीचा आढावा


Image result for demonetization vegetable vendor

आरबीआयने नोटाबंदीनंतर आपल्याकडे किती जुन्या नोटा परत आल्या ह्याविषयी आणि त्याच्याशी संलग्न अन्य बाबींचा तपशीला आता दिला आहे. ९८.६% नोटा जर परत आल्या आहेत तर सामान्य माणसाला ह्या विपदेमध्ये मोदी सरकारने घातलेच कशाला अशा अर्थाच्या पोस्टींनी सोशल मिडियावरती धुमाकूळ चालला होता.

आपण एखादी गोष्ट करत असतो तेव्हा काही फायदे गृहित धरून आयोजन करतो. त्यातले सगळेच फायदे पदरी पडतात असे नाही. नोटाबंदीची गोष्टही तशीच आहे. इतकी मोठी झेप घेऊ बघणार्‍या सरकारच्या हिंमतीचे कौतुक सामान्य माणसे करतात पण शहाणे मात्र विरोध करत होते. त्यातच बॅंकेमधल्या काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या संगनमताने योजना निष्फळ करण्याचे निकराचे प्रयत्न झाले. यामध्ये काही जण पकडले गेले. काहींवरची कारवाई अजूनही चालू असेल. सरकारने निर्णय जाहीर केल्यावरती तीन आठवड्यानंतर हवी तेव्हढी कॅश बदलून मिळेल म्हणून कुजबूज ऐकू येऊ लागली होती. म्हणजेच हे षड् यंत्र किती पसरलेले होते ते समजू शकेल. शिवाय गावोगावी उकिरड्यावरती फेकून दिलेल्या जुन्या नोटांचे ढीग - नोटांनी गच्च भरलेल्या पण सोडून दिलेल्या गाड्यांच्या बातम्या जनता अजून विसरलेली नाही. कारण या अनुभवामधून तिलाच प्रचंड त्रासही भोगावा लागला पण हे आव्हान जनतेने स्वखुशीने स्वीकारलेही होते.

नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर श्री कपिल सिब्बल यांनी असे म्हटले होते की

While giving reasons for his claims, Sibal said that till now Rs 3 lakh crore has been deposited in the banks and the government in its reply to the Supreme Court said that estimates are that a total of Rs 10 lakh crore will be deposited till 30th December 2016, but the total currency in circulation in the denomination of Rs 500 and Rs 1000 is Rs 16 Lakh crore.

Sibal further added that, "This means that a sum of Rs 6 lakh crore will still be out of the system. To clear the balance sheets, RBI will then print that amount of Rs 6 lakh crore and hand it over to the government, which will then be infused into the banks and will write off the NPAs and will benefit the corrupt people who have duped the people of this country"

http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/55435738.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

श्री सिब्बल यांचे म्हणणे असे होते की " सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारने म्हटले आहे की दहा लाख कोटी रुपयाच्या जुन्या नोटा बॅंकेकडे परत येतील असा अंदाज आहे. पण आजपर्यंत सुमारे १६ लाख कोटी रुपये ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटांच्या रूपाने चलनात आहेत. म्हणजेच न आलेल्या जुन्या नोटांची त्रुटी हे सरकार केवळ छापून भरून काढेल आणि हा पैसा बॅंकांच्या थकित कर्जांची बाकी शून्यावरती आणण्यासाठी वापरेल". आज सिब्बल साहेबांनी काढलेल्या आणि गृहित धरलेल्या ह्या शंका आज निराधार ठरलेल्या नाहीत काय? केवळ दहा लाख कोटी बॅंकेत परत येतील हा सरकारचा अंदाज असू शकतो. पण १५.२८ लाख कोटी परत आले तरीही मोदी सरकारने अजून तेव्हढ्या नोटा छापलेल्याही नाहीत. मुळात ही थकित कर्जे दिली मोदींनी आणि माफही मोदीच करायला निघाले आहेत असा देखावा उभ्या करणार्‍या सिब्बल यांनी ती दिली कोणी आणि घेतली कोणी ह्याचा खुलासा का करू नये? कारण ह्या देशावरती ७० मधल्या साठ वर्षात राज्य नेहरू घराण्याचे होते ही वस्तुस्थिती नाही का? पण ते लपवून ठेवायचे! म्हणजेच थकित कर्जांची विल्हेवाट लावण्याचा सिब्बल यांचा सरकारवरचा आरोप खोडसाळ आणि निव्वळ सरकारच्या हेतूंवरती संशय घेणारा ठरला आहे. आता मोदी सरकारला ह्या मुद्द्यावरून घेरणे अशक्य झाल्याने विरोधक आणखीच डिवचले गेले आहेत.

दुसरीकडे याच सिब्बलसाहेबांनी म्हटले होते की नोटाबंदीचा सर्वात मोठा फटका मुस्लिम समाजाला बसला आहे कारण ते आपला पैसा बॅंकेत ठेवत नाहीत - त्यांना व्याज निषिद्ध असते. मुस्लिम समाजाने बॅंकेत पैसा का ठेवू नये? त्याला व्याज निषिद्ध असेल तर त्याने ती रक्कम दान करावी. त्यासाठी पैसा बॅंकेत न ठेवणे हा उपाय नाही. मुळात सर्वच मुस्लिम समाज बॅंकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर आहे असे चित्र उभे करणे चुकीचे आहे. पण पैसा बॅंकेत न ठेवण्याचा ह्यातील काही व्यक्तींचा केवळ हाच हेतू असता तर ह्या समाजाला नुकसान सोसण्याची काही गरज पडली नसती. कारण आपले उत्पन्न जर दरवर्षीच्या रिटर्न मध्ये दाखवलेले असेल तर कॅश ऑन ह्ँड दाखवणे कठिण नाही. आणि तसे असेल तर बदललेल्या नोटांचे स्पष्टीकरणही सोपे झाले असते. ह्याचाच अर्थ असा की दडवलेले उत्पन्न आता सरकारच्या खाती कागदोपत्री येणार आणि त्यावरती इथून पुढे आयकर भरावा लागणार हे खरे दुःख असावे आणि त्याला सिब्बल विरोध करत असावेत (मुस्लिम समाज नव्हे).

अशा तर्‍हेने आरबीआयच्या अहवालाचा गैर अर्थ लावत आणि अनेक महत्वाच्या बाबी लपवण्याचा जो प्रयास चालू होता तो धक्कादायक होता. पोस्टी टाकणारे काही जण आपल्याला अर्थकारण कळत असल्याचे दाखवत होते. मला काही त्या विषयामधले कळत नाही. पण जे वाचनात आले त्यापैकी कोणत्याच बाबीचे स्पष्टीकरण ह्या overnight economists झालेल्या तज्ञांकडून मिळत का नसावे याचे उत्तर मिळाले नाही.

त्याच्या पार्श्वभूमीवरती ह्या विषयाच्या त्यावरती माझ्या वाचनामध्ये आलेल्या काही बाबी मी पोस्ट म्हणून टाकल्या होत्या त्याचे एकत्रीकरण इथे सर्वांच्या सोयीकरिता देत आहे.

लक्षात घ्या की व्हेनेझुएला सारख्या कम्युनिस्ट देशाला गेल्या वर्षीची अशाच धर्तीवरची आपली कारवाई मध्येच सोडून द्यावी लागली.  पण भारतामध्ये जनता त्याच्या पाठीशी उभी राहिली. ह्याचे एकमेव कारण हेच की कारवाई करणार्‍या नेत्याच्या चारित्र्यावरती लोकांचा असलेला दृढ विश्वास.

१ सप्टेंबर २०१७

१.
पाकिस्तान - मॉरिशस - सायप्रस - नेपाळ - बांगला - म्यानमार ..... भारतीय चलनी नोटा कोणकोणत्या देशात होत्या - कुठून किती परत आल्या याचाही आराखडा सरकारला मिळाला असेल का?
आरबीआयच्या परवानगीशिवाय किती नोटा छापल्या गेल्या?
ही गणिते आज उघड होणार नाहीत.
जनरल जी डी बक्षी म्हणतात की भारतामध्ये बनावट नोटांचा पूर करून अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा कट होता तो हाणून पाडला गेला. खाली लिंक देत आहे.
शेवटी आणि एक मुद्दा - बनावट नोटांच्या जाळ्यासंबंधात कर्नल पुरोहितांकडे हाॕट इन्फो असणार जी न्यायालयासमोर येऊ शकेल.
काँग्रेस या मुद्द्यांवर मोदींना घेरायचा प्रयत्न करेल तर तिचा बुडत्याचा पाय खोलात अशी अवस्था होऊन जाईल

Was Pakistan planning an Economic Pearl Harbour?
By Maj Gen GD Bakshi - November 22, 2016

http://www.newsmobile.in/content/was-pakistan-planning-an-economic-pearl-harbour/


२.

Check check - anyone knows the impact??

Subramanian Swamy‏Verified account @Swamy39  Aug 31

Finally my 4 yr old complaint has seen the light of day : Dela Rue currency paper fraud probe has begun. Another PC corruption. FIR soon

३.

नोटाबंदीचा फज्जा उडाला म्हणत टाळ्या वाजवणाऱ्यांकडे ह्याचे उत्तर आहे का?

Millions of notes not printed in mints land in RBI vaults

Hemali Chhapia | TNN | Updated: Aug 6, 2013, 09:21 IST
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Millions-of-notes-not-printed-in-mints-land-in-RBI-vaults/articleshow/21586723.cms?from=mdr

४.

मे २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आले त्याने चवताळलेल्या विरोधकांनी लागलीच म्हणजे जून २०१४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदींच्या राज्यात दलित - महिला आणि अल्पसंख्य यांच्यावर अत्याचार होत असल्याची बोंब उठवण्याचे कारस्थान रचले. त्यानंतर चर्चवर हल्ले - अवॉर्ड वापसी - जाट आंदोलन - वेमुला आदि आदि घटना घडलेल्या तुम्हाला आठवतील.

ह्यातील महिला अत्याचाराचाच मुद्दा हाती घेऊन उप्र विधानसभा निवडणुकांत मोदींनी त्याच विरोधकांचे बारा वाजवले.

उद्या मराठीच्या मुद्द्याला भाजप आपल्याला हवा तसा पीळ देऊन महाराष्ट्रात उभी राहिली तर आश्चर्य वाटायला नको.

टाकाऊ म्हणून अन्य लोक हात लावत नाहीत त्याचे सोने कसे करता येईल याचा मोदी विचार करतात.

अमंत्रम् अक्षरम् नास्ति
नास्ति मूलम् अनौषधम्
अयोग्यः पुरुषो नास्ति
योजकः तत्र दुर्लभः

मंत्राचे सामर्थ्य नाही असे अक्षर नाही - औषध म्हणून वापरता येत नाही अशी वनस्पती नाही - अयोग्य म्हणावी अशी कोणी व्यक्ती नाही, ह्या सर्वांचा वापर करून घेणारा योजक मात्र विरळा असतो.

तसे आपल्या विरोधकांचाही वापर करून घेणारे मोदी समजून घेतले तर पलिकडे भवितव्य असू शकते. काय करणार - पण योजकः तत्र दुर्लभः हेच खरे!!


५.

मोदी एकतर ठार वेडे आहेत किंवा १००% थापाडे आणि ढोंगी - लोकांना छळछळ छळणारे - गरीबाच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारे - अदानी अंबानीची भर करणारे आहेत ह्या लाईनवर त्यांच्या विरोधकांनी बोंबलत राहावे. आजवर झाले ते त्यांचे बोंबलणे कमीच आहे. असे त्यांनी केले म्हणजे मोदींचा विजय सुनिश्चित.

लगे रहो जी


Saturday, 19 August 2017

प. बंगालच्या निवडणुका


Image result for modi mamata


प. बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये १४८ पैकी १४० जागा जिंकून ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने देदीप्यमान यश मिळवले आहे. या निवडणुकीमध्ये भाजपला सहा जागा मिळाल्या - सीपीएमबरोबर आघाडीमध्ये असलेल्या फ़ॉर्वर्ड ब्लॉकला एक जागा तर खुद्द सीपीम आणि कॉंग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. प. बंगाल मधून गोरखालॅंड आंदोलन - बशिरहाट आणि शारदा चिटफंडच्या संदर्भात सतत येणार्‍या विपरित बातम्यांच्या गदारोळामध्येही ममताजींनी जे यश मिळवले त्याने सामान्य माणसाचे डोळे दीपून गेले असतील. पण निकाल हाती येऊन काही तास उलटत नाहीत तोवर ममताजींनी आज म्हणजे दि. १९ ऑगस्ट रोजी ’आम्हाला मोदी चालतील पण शहा नकोत’ असे विधान करून सर्वांना बुचकळ्यात टाकले आहे. एव्हढे देदीप्यमान यश मिळवल्यानंतर खरे तर त्यांनी २०१९ ची तुतारी फुंकायला नको होती का? आणि माध्यमांमधल्या फुरोगामी पत्रकारांनी दिदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी मोदी यांना आव्हान कसे देऊ शकते यावरती चर्चा घडवून आणायला हव्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र उलटेच झालेले दिसते. ज्यांनी मोदी यांना आव्हान द्यायचे त्या दिदी थेट आपल्याला मोदी चालतील असे म्हणू लागल्या आहेत. त्यांना तसे का म्हणावेसे वाटले की मतदाराने तसे म्हणणे भाग पडले आहे याची शहानिशा म्हणूनच अनिवार्य झाली आहे.

निवडणुकीच्या निकालाचे अर्थ केवळ सीटा किती मिळाल्या यावरती लावणार्‍यांना ममताजींच्या नव्या पवित्र्याचा अर्थ कळणे खरोखरच कठिण वाटत असेल. पण सीटांच्या टोपीखाली नेमके काय दडले आहे हे ती टोपी उचलून बघितले तर कळते. अवघड वाटणार्‍या प्रश्नांची किती सोपी उत्तरे त्यामध्ये दडली आहेत हे बघून आपण चक्रावून जातो. दुर्गापूर, नलहाटी, धुपगुडी, हाल्दिया, पान्सकुरा आणि कूपर्स कॅम्प अशा राज्याच्या विविध भागांमध्ये नगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या. यापैकी धुपगुडी हे नगर नक्षलबारीपासून केवळ ९० किमीवरती आहे. पान्सकुरा - हाल्दिया आणि कूपर्स कॅम्प ही नगरे कोलकाताच्या जवळ आहेत. पहिल्याच दिवशी आलेल्या बातम्यांमध्ये मतदानामध्ये भाजप दुसर्‍या नंबरवरती आल्याचे सांगितले गेले होते. पर्यायाने प बंगालमधून सीपीएम आणि कॉंग्रेस यांचा धुव्वा उडाला हे स्पष्ट झाले होते. आणि तृणमूल कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपचा उदय झाला होता हेही स्पष्ट झाले होते. १४८ पैकी केवळ सहा जागा मिळवणार्‍या पक्षाच्या यशाला असे झुकते माप देण्याचे कारण आणि रहस्य दडले आहे तेथल्या मतदान टक्केवारीमध्ये.

सिटांचा हिशेब करायचा तर तृणमूलच्या ६८ जागा वाढल्या - भाजपच्या दुप्पट म्हणजे तीनवरून सहा झाल्या तर सीपीएम आघाडीच्या ३६ जागा कमी झाल्या आणि कॉंग्रेसने १५ जागा गमावल्या. टक्केवारीचा हिशेब अधिक प्रकाशझोत टाकणारा आहे. नलहाटी वगळता कॉंग्रेसला जेमतेम २-३% मते मिळाली आहेत. सीपीएम आघाडीची मते ४ ते ११% मध्ये सीमित राहिली आहेत. धुपगुडीमध्ये भाजप ८.६ % वरून ४१.७% वर पोचला आहे. अन्यत्र ३ ते ५ % वरून दोन आकडी संख्येपर्यंत पोचला आहे. एक धुपगुडी सोडले तर ममताजींना ६०% हून अधिक मते मिळाली आहेत. हाल्दियामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ८४% मते मिळाली आहेत. मग जेमतेम दोन आकडी संख्या गाठणार्‍या भाजपला खरे तर ८०% पर्यंत पोचलेल्या ममताजींनी झुरळासारखे झटकून टाकायला हवे होते. पण येणार्‍या काळाची गणिते काही वेगळी आहेत हे चाणाक्ष ममताजींनी ओळखले आहे. काही दशके जिथे पक्षसंघटनेचे नावही नव्हते तिथे भाजपने मारलेली मुसंडी ममताजींना भिववून गेली असावी.

यावरती कोणी लगेचच युक्तीवाद करतील की राज्य चालवायचे तर ममताजी संपूर्णपणे केंद्रावरती अवलंबून आहेत म्हणून त्यांनी मोदी चालतील अशी भूमिका घेतली आहे. ह्या पलिकडे या चाली मध्ये दुसरे काही नाही. ज्यांना आपल्या मनाचे समाधान असे म्हणून करून घ्यायचे आहे त्यांनी तसे जरूर करून घ्यावे. मोदी चालतील म्हणण्यामागे हेच जर कारण असते तर त्यांना नगरपालिकेच्या निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत हे जाहिर करण्यासाठी थांबायची गरज नव्हती. पण एकीकडे मुस्लिमांची मते सीपीएम आणि कॉंग्रेसकडून निर्विवादपणे आपल्याकडे खेचणार्‍या ममताजींना प. बंगालमधल्या हिंदू मताची काळजी करायला भाग पाडणारे हे निकाल आहेत. म्हणून प. बंगालच्या मतदाराची नस ममताजींनी ओळखली आहे असे म्हणता येईल.

म्हटलेच तर भाजपच्या समर्थकांचा विरस झालेला असू शकतो. जेव्हढ्या प्रमाणामध्ये बशिरहाट - शारदा चिटफंड घोटाळा प्रकरणांना प्रसिद्धी मिळाली त्या प्रमाणामध्ये भाजपला यश मिळाले नाही. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या गूढ मृत्यूविषयी निर्माण झालेले प्रश्न सुशिक्षित बंगाली मनाला हेलकावून सोडणार अशी अटकळ होती पण तसेही झाले नाही. म्हणून भाजप समर्थकांचा हिरमोड होऊ शकतो. पण परिस्थिती निराश होण्याजोगी नाही उलट आशादायी आहे. आपल्याला आठवत असेल की श्री. अण्णा हजारे यांच्या यशस्वी आंदोलन आणि लाखा कोटींच्या घरामध्ये झालेल्या घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवरती जेव्हा मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचे नेतृत्व केले तेव्हाही जनमत बदलण्यास आणि तसे जनमत चाचणीमध्ये दिसण्यास सुमारे आठ ते दहा महिने अवधी लागला होता. त्यामागे मतदाराची मानसिकता हा मोठा घटक आहे.

जिथे दोन वेळची भाकरीही मिळणे कठिण आहे अशा देशामध्ये सामान्य माणसाच्या आयुष्य़ामध्ये भरवसा वाटेल असा कोणताही आधार नाही. त्याचे आयुष्य असेही अनिश्चिततेच्या वावटळीमध्ये सापडलेले आहे. दिवसभर काबाडकष्ट करूनही कुटुंबाला पोटभर अन्न एक वेळ तरी मिळेल याची हमी नाही अशा भीषण अवस्थेमध्ये जनता जिणे कंठते आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या आयुष्यामध्ये निदान आणखी अस्थिरता त्याला नको असते. कारण तसे झाले तर आपण जीवंत तरी राहू की नाही याची त्याला भ्रांत आहे. कसेही का असेना - जुलमी का असेना पण एक स्थिर सरकार राज्याचा कारभार चालवते ही भावना हाच त्याच्या आयुष्याचा एकुलता एक आधार असतो. म्हणून दोरीवरची कसरत करणारा मतदार आपले मत हळूहळू बदलत नेतो. अंधारामध्ये चाचपडल्यासारखे सगळाच आधार सुटणार नाही एव्हढी काळजी घेत मतपरिवर्तन घडताना दिसते. त्याला कोणत्याही प्रचंड मोठ्या बदलाची अपेक्षा नाही. कष्टाने मिळवलेले अन्न कोणी ताटामधून काढून घेऊ नये इतकीच माफक अपेक्षा ठेवत जनता जिणे जगत आहे. पण प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ती आपल्या पुढील काही वर्षांच्या बदलाची चाहूल देत असते. ममताजींनी स्वतःला बदलले नाही तर हीच जनता दुसरा आधार घट्टपणे पकडून ठेवू शकते - भाजपाला जवळ करू शकते. त्याचा अंदाज इथे आपल्याला दिसत आहे.

ममताजींच्या मतपरिवर्तनामागे आणखी एक घटकही आहे. गेली काही दशके भाजपने गोरखाल्ँड आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. याच मुद्द्यावरती भाजप नेते श्री जसवंत सिंग आणि नंतरचे उमेदवार दार्जिलिंग येथून निवडूनही आले आहेत. दार्जिलिंगच्या आसपासची जनता संस्कृतीने बंगाली नाही - ती नेपाळी संस्कृतीला जवळची आहे. ही जाणीव ठेवून जसे भाजपने आंदोलनाला आजवर पाठिंबा दिला होता. तसेच एकंदरीत देशामध्ये खूप मोठी राज्ये असू नयेत ही भूमिका भाजप सातत्याने मांडत आला आहे. त्यामुळेही स्वतंत्र गोरखालॅंडला त्याने पाठिंबा दिला होता. पण अलिकडच्या काळामध्ये जे गोरखा आंदोलन झाले आणि त्यामध्ये कशा हिंसक घटना घडल्या तशा या आधी पहायला मिळालेल्या नव्हत्या. कारण आता सुरु असलेले आंदोलन हे नेपाळी माओवाद्यांच्या हाती गेलेले आहे. इथे पक्षाच्या हिताहिताचा विचार न करता मोदी सरकारने देशहिताचा विचार करून आंदोलन हाताळण्यासाठी ममताजींना हातचे राखून न ठेवता मदत केली. ह्या गोष्टीचा ममताजींवरती मोठा प्रभाव पडलेला असण्याची शक्यता आहे. शिवाय बांगला देशाबरोबर सीमावाद तसेच नदी पाणी वाटप वगैरे मुद्द्यावरतीही केंद्राने त्यांच्या सहाय्याने प्रश्न सोडवण्याची भूमिका अंमलात आणली आहे. आपपर भाव न ठेवता केंद्राकडून सर्वच राज्यांना सहाय्य पाठवले जात आहे. हे वातावरण एका बाजूला तर गेली तीन वर्षे सातत्याने राजकीय पिछेहाट वाट्याला आलेला कॉंग्रेस पक्ष आणि त्याचे आढ्यताखोर नेतृत्व अरेरावीने वागतो - ह्यामधला फरक अगदी ठळक आहे. त्यामुळे यापुढची वाटचाल कॉंग्रेस बरोबर न करता भाजप बरोबर करणे श्रेष्ठ असे ममताजींना वाटले तर ते स्वाभाविक आहे. ममताजी एनडीएमध्ये परत याव्यात ही एक काळाची गरज आहे. ममताजी बरोबर येत असतील तर राज्यसभेमध्ये कॉंग्रेसची सद्दी पूर्णपणे संपणार याची पावतीच मिळाली आहे. प. बंगाल हे सीमावर्ती राज्य आहे. देशाला आपल्या ईशान्येकडील राज्यांशी जोडणारा चिकन नेक हिस्सा प. बंगालमध्येच आहे. ह्या चिकन नेकच्या उत्तरेला थेट वरती चुंबी खोरे आहे इथे चीन घुसखोरी करू बघतो आहे. दक्षिणेकडून बांगला देशामधून येणारे निर्वासित रोखण्याचे मोठे काम प.बंगालमधूनच करायचे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ह्या सीमावर्ती राज्यामध्ये भाजपचे मित्र सरकार असणे ही फार मोठी बाब आहे. देशाच्या सुरक्षेचा विचार करायचा तर ह्या संवेदनशील राज्यामध्ये छुप्या दहशतवादी गटांना लपण्याची संधी असू नये हा सारासर विवेक आहे. हे महत्व ओळखण्याइतके भाजप नेतृत्व संवेदनशील आहे.

मोदी हवेत पण शहा नकोत असे ममताजी म्हणाल्या त्यावर तुमची प्रतिक्रिया काय असे श्री. अमित शहा यांना पत्रकारांनी आज विचारले असता श्री शहा म्हणाले की ममताजींना पंतप्रधान चालणार आहेत ह्यावरती आम्ही संतुष्ट आहोत. शहा यांच्या उत्तराने पत्रकारांची तोंडे बंद झाली. पण मोदी चालतील शहा नकोत म्हणणार्‍या ममताजींना अजूनही आपल्या मुस्लिम व्होट बॅंकेची काळजी वाटते असे सुचवायचे असावे. एकंदरीतच राजकीय पक्षांनी मोदी सेक्यूलर आणि शहा मात्र हिंदुत्ववादी असे वरकरणी बोलावे लागणार अशी खूणगाठ आता बांधलेली दिसते. निदान तसे म्हणण्यासाठी ममताजींनी रस्ता दाखवून दिला आहे. अशाप्रकारे मोदींच्या सेक्यूलरायझेशन वरती इथून पुढे इथले तथाकथित पुरोगामी पक्ष शिक्कामोर्तब करणार असे दिसत आहे. आणि त्याची सुरुवात तर ममताजींनी करून दिली की काय असे वाटत आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे ताकाला जाऊन भांडे लपवण्यासारखे आहे. घुमजाव करताना ह्यांना फेस सेव्हिंग फॉर्म्युला हवा आहे. देशहिताचा विचार करून शहा यांनी त्यांना तसा फॉर्म्युला ताबडतोब हाती दिला आहे. बाकी वाजपेयी सेक्यूलर पण अडवाणी हिंदुत्ववादी तरी आम्ही वाजपेयींबरोबर असे हे पक्ष म्हणत असत. त्यांच्या तशा बोलण्याची भाजपला सवय आहे.

राजकीय पिछेहाट भोगणारा कॉंग्रेस पक्ष आता नामोहरम झाला आहे असे ज्यांना वाटते त्यांना मोदींच्या समोर असलेले आव्हान काय आहे ह्याची संपूर्ण कल्पना नाही असे म्हटले पाहिजे. पूर्ण विचार करूनच कॉंग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा देण्यात आली होती. त्या मोठ्या कामाच्या मागे आता भाजपला सर्व ताकद लावता येईल. देशांतर्गत बदलणार्‍या राजकीय परिस्थितीचा डंका देशोदेशी जाऊन भिडणार यात शंका नाही. कारण जोपर्यंत "व्हायेबल" विरोधी पक्ष आहे असे देशाबाहेरील देशघातक शक्तींना वाटेल तोपर्यंत विकासाचा रथ घोडदौड करू शकणार नाही. आधी नितिश कुमार आणि आता ममताजी यांच्या पुनरागमनाने जो बदल होईल त्याचे फायदे देशासमोर लवकरच दिसू लागतील.

ता.क. हा परिच्छेद तरूण भारतच्या लेखामध्ये लिहिला नाही. आज हा मुद्दा लिहित आहे. कदाचित ममताजी अधिकृतपणे एनडीएमध्ये येणार नाहीत. २०१३ मध्ये मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या निवडीवरती श्री अडवाणी ह्यांनी हरकत घेतली होती. त्यामागे वैयक्तिक महत्वाकांक्षा असावी असे सर्वांनीच गृहित धरले होते. पण अडवाणी हा मुद्दा मांडत होते की मोदी यांची निवड झाली तर नितिश व ममता हे सेक्यूलर नेते सोबत येणार नाहीत. अटलजींच्या शब्दात सांगायचे तर सध्या भारतामध्ये कन्सेन्ससचे राजकारण चालू आहे. त्यामध्ये मोदी - शहा बसणार नाहीत हा मुद्दा होता. वैयक्तिक महत्वाकांक्षा होती की नव्हती यावरती भाष्य न करता असे म्हणेन की अडवाणींचा हा मुद्दा मोदी - शहा दुकलीने गैरलागू ठरवला आहे. तुम्ही योग्य मार्ग स्वीकारलात तर जग तुमच्या मागे येते हेच खरे.

Tarun Bharat link

http://mahamtb.com//Encyc/2017/8/20/west-bangal-election-.html

नद्यांचे राजकारण

जगाच्या पाठीवरती आदिमानवापासून मानवी वस्ती फुलली फळली ती प्रसिद्ध नद्यांच्या काठी मग ती अमेझॉन असो वा मिसिसिपी - युफ्रेटीस असो टायग्रिस् अथवा आपली सिंधु - सरस्वती वा गंगा. नदी नाही तर मानवी वस्ती नाही आणि संस्कृतीही नाही हे जाणणार्‍या आणि म्हणून नदीला जीवनदायिनी माता मानणार्‍या सिंधु नदीच्या काठी राहणारे म्हणून हिंदू म्हणवले जाणारे आपण भारतीय. आद्य काळापासून पाऊस पडावा आणि नद्यांनी वहावे म्हणून यान्तु नद्योः वर्षंतु पर्जन्याः अशी स्त्रोत्रे म्हणत असू.

पाण्याचा स्त्रोत थांबला की अवघी मानवी वस्ती स्थलांतर करत असे याची उदाहरणे इतिहासामध्ये वाचायला मिळतात. आजच्या आधुनिक युगामध्ये मात्र अशी स्थलांतरे करणे व्यवहार्य नाही. परंपरेने माणूस ज्या प्रदेशामध्ये राहिला त्या प्रदेशामधल्या निसर्गाशी मिळून जुळूनच आपले जीवन त्याने आयोजित केले होते. वाळवंटी प्रदेशामध्ये राहणार्‍या माणसाला थोडक्या पाण्यामध्येच शेती आणि उर्वरित जीवनावश्यक गरजा भागवण्याची सवय होती. आज मात्र शहरीकरणाच्या अपरिहार्यतेमुळे जीवनशैली बदलत चालली आहे. तसतशी पाण्याच्या गरजा आणि त्याचे स्वरूपही बदलत चालले आहे. माणसाने आपल्या गरजा बदलल्या म्हणून निसर्ग काही अचानक आपली साधनसंपत्ती वाढवू शकत नाही. याखेरीज जागतिक उष्मा (Global Warming) वाढण्याचे तत्व आणि वाढती लोकसंख्या हे पाण्याच्या उपलब्धतेवर प्रभाव टाकणारे मोठे घटक बनले आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की उपलब्ध असलेल्या पिण्यायोग्य पाण्याचे दरडोई प्रमाण कमी होत आहे पण ह्यावरती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रभावी उपाययोजना करून मात करण्याचे प्रयत्न अगदी कमी देशांमध्ये अंगिकारलेले दिसतात.

उपलब्ध असलेले पिण्यायोग्य पाणी सांभाळून वापरणे - आहे ते पाणी पुन्हा पुन्हा साफ करून वापरणे - पावसाच्या पाण्याचा थेंब न थेब गोळा करता ये ईल का याची योजना करणे - अगदीच शक्य नसेल तिथे समुद्राच्या खार्‍या पाण्यावरती प्रक्रिया करून ते वापरात आणणे असे ढोबळ मानाने उपाय आपण सांगू शकतो. पण असे असले तरीही प्रत्येक देश आपल्या वाट्याला आलेल्या जलसंपदेचा आज खोलात जाऊन विचार करू लागले आहेत. आणि आपल्या वाट्याच्या प्रत्येक थेंबाच्या स्वामित्वासाठी जागरूक आहेत. साहजिकच देशादेशामधून वाहणार्‍या नद्या हा एक कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. त्यातही निसर्गाने उंच पर्वतावरती पडणार्‍या पाण्यातून नद्या वाहाव्यात आणि त्या क्रमाक्रमाने कमी उंचीच्या प्रदेशापर्यंत पोहोचून समुद्रात विलीन व्हाव्यात अशी योजना केली आहे. अर्थातच उंचावरील प्रदेश ज्या देशाच्या हाती आहे त्याच्या हाती पाण्याचे जणू स्वामित्व असते. सखल प्रदेशामधील देशांपर्यंत वरच्या देशाने पाणी सोडले तरच नशिबी यायचे असा मामला झाला असल्याने संघर्ष अधिकाधिक तीव्र झालेले दिसतात.

भारताच्या बाबतीत विचार करायचा तर पश्चिम सीमेवरच्या पाकिस्तानात आपल्या महत्वाच्या पाच नद्या जलसंपदा ओतत असतात. उत्तरेकडून येणार्‍या या काही नद्या तिबेटात म्हणजे आजच्या चीनच्या हद्दीत उगम पावतात तर काही हिमालयामधून आणि नेपाळ व तिबेटामधून येणार्‍या नद्या पुढे बांगला देशापर्यंत वाहत जातात. तेव्हा देशामधल्या आत्यंतिक महत्वाच्या नद्या उंचावरून येणार्‍या तिबेटावरती आणि नेपाळवरती अवलंबून आहेत. तसेच पाकिस्तान किंवा बांगला देश आपल्या पेक्षाही कमी उंचीवर असल्यामुळे तिबेट - हिमालय - नेपाळ्कडून येणारे पाणी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देणे ही आपली जबाबदारी ठरते. ह्या गरजा आणि त्या अनुषंगाने असलेली कर्तव्ये ह्याच्या आयोजनासाठी ह्या देशांमध्ये सविस्तर करार आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि कमी होणारे पर्जन्यमान यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून पाण्याच्या उपलब्धतेवर जो ताण पडला आहे त्यातून भारत - चीन, भारत - पाकिस्तान आणि भारत - बांगला देश अशी लठ्ठालठ्ठी लागलेली दिसते.

पाण्याच्या प्रश्नाचे भीषण स्वरूप लक्षात घेता २००६ साली माननीय जनरल शेकटकर यांनी इथून पुढची युद्धे नद्यांसाठी लढली जातील असे म्हटले होते तेव्हा ते कोणाला अतिरंजित वाटले असेल. पण आज जेव्हा भारत - चीन आणि भारत - पाकिस्तानमध्ये अन्य प्रश्नांवरून विवाद सुरु आहेत तेव्हा नद्या आणि त्यांचे पाणी हे जणू हत्यार असल्यासारखे दुसरा देश वापरेल का शंकेने घर केले आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये जनरल साहेबांच्या विधानाची प्रचिती आज आपल्याला सुमारे दहा वर्षांनंतर बघायला मिळत आहे. नद्यांच्या नैसर्गिक संपत्तीसाठी धोरणात्मक राजकारण खेळले जाते आणि युद्धदेखील. ह्यालाच आजच्या युगामध्ये Riverine Politics अशी संज्ञा मिळाली आहे.

उरी येथील निर्घृण हल्ल्यानंतर इंडस वॉटर ट्रीटी (IWT) ह्या करारावरती पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे असे मोदी सरकारतर्फे सांगण्यात आले तेव्हा पाकिस्तान खडबडून जागा झाला. आजपर्यंत प्रत्यक्ष रणांगणामध्ये लढाई झाली तरी IWT च्या अटींना कोणी हात लावला नव्हता. अर्थात उरी येथील हल्ला झाला म्हणून नव्हे तर भारतवासियांची जीवनावश्यक गरज म्हणून ह्या कराराचे पुनरावलोकन गरजेचे झाले आहे आणि ते उघड बोलून दाखवण्याचे धाडस मोदी सरकारने केले ही बाब कौतुकास्पद आहे. किंबहुना मोदी सरकारने पुनर्विचार आवश्यक आहे असे म्हटल्यानंतर माध्यमामधून ह्याविषयी माहिती येण्यास सुरुवात झाली.

पाण्यासाठी सर्वस्वी भारतीय नद्यांवरती अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानकडे दर डोई फक्त १०१७ क्यूबिक मीटर पाणी उपलब्ध आहे. ह्याची किमान गरज १००० क्यूबिक मीटर असते असे मानले जाते म्हणजेच पाकिस्तानकडे अगदी जेमतेम पाणी आहे असे मानता येईल. खरे तर पंच आप - नद्यांचे ८०% पाणी कराराद्वारे पाकिस्तानसाठी सोडले जाते. जम्मू काश्मिर - राजस्थान - गुजरातचा कच्छ आदि भागांच्या गरजेचा विचारही न करता ८०% पाणी पाकला देऊन टाकण्याचे दुष्परिणाम आपल्या लोकांना भोगावे लागले आहेत. आता भारताच्या वाट्याचे २०% पाणीदेखील भारत वापरत नव्हता असे लक्षात आले आहे. त्यासाठी धरणे बांधायचे म्हटले की पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जाऊन प्रक्रिया अडकवून ठेवतो. सरते शेवटी सध्या न्यायालयाकडून मिळालेल्या मंजूरीनुसार पाण्याचा एक एक थेंब अडवला जाईल असे मोदी सरकारने जाहीर केल्यामुळे पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे. पाकिस्तानला २००९ साली १५०० क्यूबिक मीटर पाणी मिळत असे. ह्याचा अर्थच असा आहे की ग्लोबल वॉर्मिंगचा किती प्रचंड प्रभाव पर्जन्यमानावरती पडला आहे त्याची नोंद सर्व सूज्ञांनी घेणे आवश्यक आहे.  भारत जेव्हढे पाणी सोडतो ते एकटा (पाकिस्तानी) पंजाब खाऊन बसतो. मग सिंध आणि बलुचिस्तानला पाणी मिळणार कुठून? ह्यात भर म्हणून पाकिस्तानची लोकसंख्या चौपट झाली आहे. ही आकडेवारी इतकी स्पष्ट आहे की पाकिस्तानला त्याच्या वाट्याला येणार्‍या पाण्याचे उत्तम नियोजन केल्याशिवाय ही समस्या सोडवता येणार नाही. सुदैवाने पाकिस्तानला सागर किनारा लाभला आहे. त्याच्या पाण्याचे डिसलिनेशन करून वापरता येते पण तसे प्रयत्नच पाकिस्तानने आजवर सुरु देखील केलेले नाहीत. परंतु तसे न करता आपल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षाचे खापर पाकिस्तान भारतावर मारत असतो. पण हे प्रश्न विचारात घेण्यापेक्षा जनतेला भारतावरती दोष टाकून भुलवता येते ह्यातच पाकिस्तानी राज्यकर्ते मग्न आहेत. पाकिस्तानला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणारा आणि पाण्याच्या दुर्भिक्षामागे भारत नसल्याचे प्रतिपादन करणारा इंजिनियर जमात अली शाह ह्याला भारताचा एजंट म्हणून त्याची टवाळी केली जाते.

एखाद्या वर्षी अवर्षण असेल तर पाण्याचे वाटप कसे करावे ह्याचे नियम ह्या कराराने ठरवलेले नाहीत. हा एक मोठा मुद्दा आहे ज्याकरता कराराचा पुनर्विचार होणे गरजेचे झाले आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो झेलमच्या पाण्याचा. भारतामध्ये झेलमचे पाणी अडवले गेले तर पाकिस्तानवरती त्याचा कितपत परिणाम होईल ह्याचा अभ्यास करारापूर्वी करण्यात आला नव्हता. हा मुद्दा देखील पुनश्च चर्चेसाठी खुला होणे आवश्यक आहे. मुळात जेव्हा करार करण्यात आला तेव्हा जागतिक बॅंकेकडून मिळणार्‍या कर्जावरती भारतामध्ये धरणे (भाक्रा नांगलचे उद् घाटन पुढे ढकलावे लागले) बांधण्याचे ठरत होते. त्याकाळामध्ये जागतिक बॅंकेने अनुचित दबाव आणून भारताला अडचणीच्या ठरतील अशा अटी मान्य करण्यासाठी दबाव आणला. पूर्वीपासून पाकिस्तानमध्ये जे कालवे होते त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च देखील पाकिस्तानने मागितला आणि ’मी शांतता ’विकत’ घेतली आहे’ अशा शब्दात नेहरूंनी संसदेला कराराविषयी माहिती दिली. सगळे मुद्दे आपल्या बाजूचे असूनही करार मत्र भारताच्या हितावरती घाव घालणारा केला गेला ही बाब कोणत्याही देशप्रेमी सरकारला बोचणारच. एरव्ही पाकिस्तानची बाजू घेणार्‍या काश्मिरमध्ये ह्या पाण्याच्या कमतरतेने गांजल्यामुळे २००३ साली विधानसभेने ठराव करून करारावरती पुनर्विचार केला जावा असे सुचवले होते हे विशेष.

पाकिस्तानसोबतचे मतभेद कमी होते म्हणून की काय पण आता तर पाकिस्तानच्या क्षितिजावरती आता चीनचा उदय झाला आहे. पाकव्याप्त काश्मिर व अन्य पाकिस्तानी प्रांतामध्ये धरणे बांधण्याची योजना चीनने आखली आहे. हे पाणी स्थानिक चीन जनतेला देणार की स्वतःच्या कारखानदारीसाठी वापरणार हा प्रश्न आहे. कारण चीनची चाल वाकडी असल्याचे आपण जाणतो. नद्यांच्या बाबतीमधला विचार करायचा तर आपली मोठी गाठ चीनशीच आहे. भारताच्या सर्व मोठ्या नद्या हिमालयामध्ये उगम पावतात. तर काही तिबेटामध्ये. ह्याच तिबेटमध्ये उगम पावणार्‍या मोठ्या नद्या चीनकडेही वाहत जातात. त्याबाबतीत चीनची अवस्था जवळजवळ पाकिस्तानसारखीच आहे. चीन आपल्या पाण्यासाठी सर्वस्वी तिबेटवरती अवलंबून आहे. हे लक्षात घेऊन चाणाक्ष माओ झे डॉंन्ग यांनी कोणाच्या लक्षात येण्यापूर्वी तिबेट घशात घातला. खरे तर भारताची सीमा चीनला कधीच लागलेली नव्हती. ती तिबेटला लागलेली होती. तिबेट धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या भारताला अधिक जवळचा आहे. पण आमच्या लाडक्या पंडितजींना तिबेटचे महत्व कळलेही नाही आणि त्याचे रक्षण करावे असेही वाटले नाही. तिबेट सोडाच पण आमच्या हातामधली जमीनीवरती सुद्धा आम्ही पाणी सोडले तिथे तिबेटचा विचार कुठून येणार त्यांच्या मनात? त्याची किंमत आता मोजावी लागत आहे. चीनसोबत नद्यांच्या पाण्याचे जे वाद आहेत ते त्याच्या आक्रमक आणि हुकूमशाही वर्तनामुळे सोडवणे कठिण झाले आहे. केवळ नद्यांच्या पाण्याचा - त्यावरती बांधल्या जाणार्‍या धरणांचा नव्हे तर घुसखोरी करून दुसर्‍या देशाच्या हद्दीमध्ये रस्ते - रेल्वे बांधण्यापर्यंत चीन सामोपचाराने वागणे हा रस्ता अवलंबत नाही.

पाकिस्तान व चीनच्या बाबतीमध्ये हे प्रश्न सोडवण्यामध्ये जितक्या अडचणी होत्या तशाच बांगला देशाशी चर्चा करण्यात होत्या. फराक्का धरण - त्यावरचे उपाय - कधी बांगला देशाला मान्य नसतात तर कधी प.बंगाल वा अन्य सीमावर्ती राज्यांना. भारत बांगला देशामध्ये एकूण ५४ नद्या आहेत. आणि ह्या दोन देशांची सीमा बव्हंशी एक तर डोंगराळ भाग नाही तर नद्यांनी रेखाटली आहे. पण सध्या भारतामध्ये मोदी सरकार आणि तिथे शेख हसिना सरकार ह्यांनी कित्येक प्रश्न वाटाघाटीने सोडवता येतात आणि मोदी सरकारची तशी मानसिकता आहे हे जगाला दाखवून देण्यात आले आहे.

कोणताही पक्ष जेव्हा दुसर्‍याला तोटा सहन अरायला लावून आपले लोणी पळवायला बघतो तेव्हाच हितसंबंधांमध्ये बाधा येते आणि संघर्षाला सुरुवात होते. असे संघर्ष कुठपर्यंत ताणले जतील याचे उत्तर धटिंगणाची भूमिका बजावणारा पक्षच देऊ शकतो. ह्याविषयी पाकिस्तान आणि चीनचे चारित्र्य स्पष्ट आहे, इथून पुढची युद्धे नद्यांवरून होतील असे सांगणारे जनरल शेकटकर आता द्रष्टे ठरले आहेत ह्यात शंका नाही.

Friday, 18 August 2017

शी जीन पिंग आणि राजघराणे

Image result for modi terracotta china


इसवी सनापूर्वी २०० वर्षे आधी चीनमध्ये 'चीन' (QIN)नावाचे एक राजघराणे होते. हे चीनचे पहिले राजघराणे. त्याच्या नावावरून चीनचे नाव 'चीन' (QIN)असे पडले आहे. पहिले राजघराणे म्हणून जसे त्याचे अप्रूप आहे तसेच त्याच्या कारकीर्दीमुळे सुद्धा. त्याच्या साम्राज्याच्या प्रदेशाला आज शान्शी वा गान्सू म्हटले जाते. समकालीन सहा अन्य राज्यांच्या पराभव करून हे घराणे सत्तेवर आले होते. 'चीन शी हुआंग' असे त्याच्या सम्राटाचे नाव आहे. हे घराणे सत्तेवर येण्यापूर्वी चीनमध्ये एक कालखंड येऊन गेला त्याला Warring States period असे म्हटले जाते. एकमेकांशी भांडणाऱ्या सात सत्तांमधील संघर्ष असे त्याचे स्वरूप होते. ह्याच काळामध्ये सून त्सु यांचे सुप्रसिद्ध पुस्तक Art of War लिहिले गेले. युद्धनीतीवरचे हे पुस्तक इतके प्रभावी ठरले की चिनी मनावरती आजही त्याचा प्रचंड पगडा आहे.

भारतीय लोक जसे राज्यकारभाराच्या सुव्यवस्थेसाठी आर्य चाणक्यांकडे एक आदर्श म्हणून बघतात तसेच युद्ध कसे खेळले जावे ह्याचा आदर्श म्हणून चिनी माणूस ह्या पुस्तकाकडे आदराने बघतो. जसे आर्य चाणक्य यांनी कोणत्याही आदर्शवादाच्या वा इझमच्या पाठी न जाता अत्यंत व्यवहारी दृष्टिकोनामधून राज्य कसे चालवले जावे ह्याचा वस्तुपाठ आपल्या पुस्तकामध्ये दिला आहे तसेच सून त्सु यांच्या पुस्तकामध्ये युद्धाच्या तंत्राबद्दल आणि व्यवस्थापनाबद्दल मार्गदर्शन मिळते. साहजिकच पाय जमिनीवर ठेवून युद्धाची आखणी कशी करावी ह्याच्या नोंदी त्यात मिळतात. एकप्रकारे सून त्सु यांचे युद्धतंत्र निर्दयपणे शत्रुंवरती विजय कसा मिळवावा ह्याचा विचार करताना दिसतो. सून त्सुच्या आधीची युद्धनीती लशी होती? एकदा शत्रूचे सैन्य नदी पार करत होते. त्याक्षणी त्यांचा पराभव करणे सोपे होते पण राजा झू ने तसे करण्याचे टाळले. शत्रूचे सैन्य नदीपार आल्यावर - स्थिरावल्यावर केलेल्या हल्ल्यामध्ये त्याचा दारुण पराभव झाला. पण आपण दाखवलेल्या औदार्याबद्दल त्याला खंत नव्हती. शहाण्यांनी असेच वागावे असे त्याचे मत होते. सून त्सु अशा प्रकारचे औदार्य शत्रूला कधीच दाखवू नये असे मानणारा होता.

ह्याच काळामध्ये उदयाला आला तो 'Legalism' - एक मतप्रवाह - विचारसरणी. नीतीमत्ता किंवा आदर्शवादाच्या मागे न धावता वस्तुस्थिती काय आहे ते पाहून निर्णय घेण्याच्या - अगदी पद्धतशीर मांडणी करून त्याप्रमाणे आपले कार्य करण्याच्या विचारसरणीला चीनमध्ये Legalism असे म्हटले जाऊ लागले. Warring States Period मधल्या ह्या विचारसरणीचा पाठपुरावा 'चीन Qin' राजघराण्याने केला असे आता दिसते.

Warring States Period मध्ये Legalism ही विचारसरणी प्रचलित झाली होती. अशाच प्रकारे आणखी जवळपास शंभर मतप्रवाह होते. पण चीन राजघराण्याने Legalism चा स्वीकार करण्याचे ठरवले  'चीन QIN'राजघराण्याचे काम ह्या परंपरेमुळे सोपे झाले असे म्हणता येईल. ह्याच विचारसरणीने रचलेल्या पायामध्ये सुयोग्य बदल करत अत्यंत वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहार्य तत्वावरती राज्यव्यवस्था निर्माण करण्याचे अवघड काम 'चीन शी हुआंग' ह्या सम्राटाने पार पडले. सुरुवातीच्या काळात अधिकाधिक अमानुष शिक्षा ठोठावण्याचा सपाटा न लावता पूर्वीच्या राज्यकारभारापेक्षा अधिक मानवी चेहरा असलेले राज्य चालवले गेले. मी म्हणेन तेच खरे अशी भूमिका इथे घेतली गेली नव्हती. त्यामुळेच Legalistic दृष्टीकोनाबरोबरच प्राचीन काळापासून चीनमध्ये चालत आलेल्या कन्फ्यूशियसच्या विचारसरणीलाही त्याने सामावून घेतले होते. खरे तर कनफ्यूशियसची विचारसरणी आणि Legalism विचारसरणी यामध्ये चांगलाच आंतरविरोध आहे पण त्याही विचारसरणीचे समाजमधले स्थान पुसून टाकण्याचे प्रयत्न केले गेले नाहीत.

"चीन" राजघराण्याच्या सर्वसमावेशकतेचे उदाहरण म्हणजे त्या काळामध्ये लिहिले गेलेले काही कागदपत्रे अगदी स्पष्टपणे नमूद करतात की "विचारप्रणाली कोणतीही असो त्या सर्वांचा उद्देश लोकांना योग्य मार्गदर्शन करणे - सुखलोलुपतेपासून त्यांना दूर ठेवणे आणि शुभ विचार रुजवणे हाच असतो". ज्या काळामध्ये मानवी राजसत्ता एकमेकांचे अस्तित्व कायमचे पुसून टाकण्यासाठी  नवनवे मार्ग शोधत होत्या त्या समकालीनांमध्ये ह्या राजघराण्याने आपल्या तत्वांच्या विरोधातील विचारसरणीबद्दल देखील इतका विशाल दृष्टिकोन बाळगावा हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे. अर्थात हे लक्षात घेतले पाहिजे की हा "चीन" राजा म्हणजे काही राजा रामचंद्र नव्हे आणि त्याचे राज्य म्हणजे रामराज्य नव्हे. तत्कालीन रूढ राज्यपद्धतीच्या तुलनेमध्ये त्याने एक सुसह्य असे राज्य केले असे म्हणता येईल.

काटेकोर राज्यव्यवस्था - आर्थिक सुबत्ता ह्याकडे सम्राट लक्ष देत होता. ह्या पायावरती आपल्याला मोठे सैन्य पोसता येईल आणि राज्याचे संरक्षण करणे सोपे जाईल असे त्याला वाटत होते. राजाने तत्कालीन सरदार उमराव आणि जमीनदार यांची सद्दी मोडून काढली. राज्यामध्ये बहुसंख्य असलेल्या शेतमजुरांवरती राज्य करण्यासाठी राजा आणि शेतमजूर यांच्या मधल्या सरदार उमराव आणि जमीनदारांच्या फळ्या मोडीत काढण्यात आल्या. राजाचा शेतमजुरांशी थेट संपर्क प्रस्थापित झाला. जमीनदारी व्यवस्था मोडीत काढण्याचे अवघड काम चीन राजाने केले. पण त्याच बरोबर राज्यामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारण्यात आले. ज्या व्यक्तीचे राजाशी पटत नव्हते तिचे अधिकार तर हिरावून घेतले गेले.. व्यापारी वर्ग आणि विद्वान मंडळी अत्यंत निरुपयोगी आहेत असे राजाने ठरवले होते. म्हणून ह्या मंडळींचा काटा काढणेच योग्य असे त्याला वाटत होते.

शेतमजुरांशी थेट संपर्क स्थापित झाल्यामुळे राजाच्या पदरी अधिक मजूर उपलब्ध झाले. चीनमध्ये फार जुन्या काळापासून गावाच्या रक्षणासाठी भिंती बांधायची पद्धत होती पण "चीन" ने जवळ जवळ तीन लाख मजूर आणि कैदी कामाला लावून  उत्तरेकडील गावागावांमधल्या भिंती जोडण्याचे काम केले. त्यातून सध्या जगप्रसिद्ध असलेली १४०० मैलांची चीनची भिंत अस्तित्वात आली. आज जगप्रसिद्ध असलेले चीनमधले दुसरे महत्वाचे स्मारक म्हणजे चीनची टेराकोटा आर्मी. वेगवेगळ्या चेहऱ्याचे मातीमध्ये घडवलेले सैनिकांचे हजारो पुतळे बघण्यासाठी आज पर्यटकांची रांग लागते. ही कलाकृती देखील चीन राजघराण्याच्या काळामधली आहे. २०१५ साली चीनच्या दौऱ्यावर गेलेल्या मोदींचे टेराकोटा सैनिकांबरोबरचे छायाचित्र प्रसिद्ध आहे. सून त्सु च्या सूत्रांचा प्रभाव असणाऱ्या राजाने आपल्या सैन्याकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रे असावीत असा आग्रह धरला होता. सैन्याला हालचाली करणे सोपे जावे म्हणून वाहतुकीची साधने रस्ते तयार करण्यात आले. ही पावले उचलल्यामुळे राजाच्या पदरी एक बलाढ्य - तत्पर आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेले सैन्य तयार झाले. त्याचा दबदबा सर्वत्र पसरला. एकमेकांशी लढणाऱ्या सात सत्ताना हरवण्याची काम ह्या व्यवहारी दृष्टीमुळे शक्य झाले होते.

"चीन" राजाने चलन आणि वजन मापाच्या साधनांमध्ये एक उत्तम व्यवस्था निर्माण केली. त्यामध्ये एकसूत्रता आणली. राज्य चालवण्याच्या आधुनिक दृष्टिकोनाबद्दल राजाचे कौतुक केले पाहिजे. शिवाय चिनी लिपीमध्येही एकसूत्रता आणली गेली. जगामध्ये चिनी लिपी अत्यंत क्लिष्ट समजली जाते. शिवाय वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळी अक्षरे वापरली जात. चीन राजाने लिपी सोपी करायचे प्रयत्न केले. अशा प्रकारची दृष्टी २२०० वर्षांपूर्वी बाळगणे हे आधुनिकतेचे लक्षण होते.  पुढील काळामध्ये राजाच्या अंमलामध्ये काही विकृती दिसू लागल्या. टीकाकारांचे तोंड बंद करण्याच्या नादामध्ये काही जुनी पुस्तके साहित्य नष्ट करण्याच्या घटनाही घडल्या. सम्राटाच्या मृत्यूनंतर योग्य व्यक्ती राजसत्तेमध्ये आली नाही त्यातून जनतेने उठाव करून घराण्याची सत्ता संपुष्टात आणली. ह्या उठावामधूनच पुढे हानांचे राज्य उदयाला आले.

 तुम्हाला  जरूर असा प्रश्न  पडेल की चीन राजघराण्याची ही गोष्ट आज उगाळायची काय गरज आहे? मित्रहो एक योगायोग  मानावा लागेल. आजचे चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग ज्या "शी आन" प्रांतामधले आहेत त्याच प्रांतामध्ये "चीन" राजघराण्याचे मूळ आहे. शी जीन पिंग आणि सम्राट "चीन" यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये लक्षात येण्याजोगे साम्य आहे. आज शी जीन पिंग यांचा सामना हानांशी आहे ज्या हानांनी सम्राट "चीन"ला हरवून आपले साम्राज्य  प्रस्थापित  केले होते.  परराष्ट्र नीतीमध्ये यजमान देशाची संस्कृती आणि इतिहासाचे भान राखणे गरजेचे असते. आपल्या चीन भेटीमध्ये  मोदी यांनी टेराकोटा स्मारकाला भेट देऊन शी यांच्या ह्या वारशाचे आपल्याला जणू स्मरण असल्याचे दाखवून दिले नाही ना? जिथे हजारो वर्षांच्या परंपरा जनमानसावर प्रभाव टाकत असतात तिथे समाजातील संघर्षाची मुळे देखील अशीच खोलवर रुजलेली असतात. त्यांच्या कडे कानाडोळा करून नव्हे तर त्यांचे भान राखण्यामधला आब काही वेगळाच असतो. तो मोदींनी राखला आहे.






Friday, 11 August 2017

पडद्या आडचा सूत्रधार की पाठीराखा?

शी जीन पिंग यांनी स्वतःच्या पक्षातील सदस्यांविरुद्ध - सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध -  सैन्यातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी मोहीम चालवली आहे. सैन्याचे मनुष्यबळ कमी करण्याची योजना राबवली जात आहे. कमी केलेले सर्वच जवानांना पुन्हा नोकरी मिळणार नाही त्यामुळे ते अस्वस्थ आहेत सैन्याची मक्तेदारी समजल्या गेलेल्या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पिंग यांनी खाजगी उद्योगांकरिता खुले करून सैन्याची ताकद कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे. हे सर्व दुखावलेले घटक एकत्र येऊन आपली हकालपट्टी करू शकतात याची त्यांना जाणीव आहे. ह्या सर्वासाठी जनता आपल्या बाजूने उभी राहिली नाही तर आपण सत्तेमध्ये तगणार नाही याची त्यांना खात्री आहे. चीनमध्ये जनतेचा आवाज ऐकण्याची काहीच सोय नाही. म्हणून In the Name of People ह्या नावाची प्रचंड लोकप्रिय टीव्ही सिरीयल काढून त्याद्वारे लोकांना बोलते करून त्यांचे मत विरोधकांना ऐकवण्याची सोय त्यांना करावी लागली आहे. प्रश्न असा उठतो की इतकी सगळी हिम्मत शी जिना पिंग कोणाच्या आधारावर करत आहेत?

अमेरिकेमध्ये रिपब्लिकन पक्ष असो की डेमोक्रॅट - दोन्ही पक्ष लिबरल म्हणवून घेण्याच्या स्पर्धेत होते. त्यांच्या उदारमतवादामुळे देशाचे नुकसान होते असे जनतेचे मत होते तिला न जुमानता त्यांचे धोरण पुढे चालूच होते. ही कोंडी ट्रम्प यांनी फोडली. अमेरिकन सामाजिक जीवनामधून ह्या उदारमतवादाची सद्दी संपवण्याचे प्रयत्न ते करत आहेत. वर्षानुवर्षे एकाच साच्यामध्ये अडकून निकामी झालेली अमेरिकन परराष्ट्रनीती आमूलाग्र बदलण्याचे ते प्रयत्न करत आहेत. देशातील जनतेचे जॉब्स बाहेर देशात जाऊ नयेत - बाहेरील देशातील मालाला झुकते माप मिळू नये म्हणून धोरण बदलू पाहत आहेत. पण जुन्या व्यवस्थेमध्येच ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत त्यांना हे बदल मान्य नाहीत ती मंडळी ट्रम्प याना विरोध करत आहेत. सरकारी यंत्रणा - पत्रकार - बुद्धिवादी - थिंक टँक्स - राजकारणी - उद्योगव्यवसाय सर्वच क्षेत्रातून ट्रम्प याना टोकाचा विरोध होतो. अगदी त्यांच्यावर इम्पीचमेंट खटला होणारच म्हणून शपथ घेणारे लोक देखील आहेत. मग हे सगळे बदल करण्याचे धाडस ते कोणाच्या आधारावर करत आहेत?

दीड दशकापूर्वी सत्तेवर आरूढ झालेल्या पुतीन ह्यांची अवस्था वेगळी नव्हती. सोविएत रशियाच्या विघटनानंतर साम्राज्यामध्ये सामील असलेले देश फुटून निघाले होते. नेटोचे (NATO) सभासद झाले होते. रशियाच्या साधन संपत्तीवरती - आर्थिक  व्यवस्थेवरती काही लोकांनी कब्जा केला होता. देशाला लुटायचे उद्योग चालू होते. आपल्याला ही लूट करता यावी म्हणून कळीच्या जागी बसलेल्या व्यक्तींना आपल्या जाळ्यात सामावून घेतले गेले होते. रशियामध्ये नव्याने माफिया उदयाला आले होते. एक एक करत धोरण बदलून पुतीन ह्यांनी ह्या सर्व शक्तींचा निर्दयपणे बंदोबस्त केला. आज जगामध्ये रशियाच्या शब्दाला वजन प्राप्त करून दिले. हे सर्व त्यांनी कोणाच्या आधाराने केले?

भारतामधली नरेंद्र मोदी ह्यांची परिस्थिती आपण चांगली जाणतो. सत्तेवरती आल्यानंतर मोदींनी परराष्ट्र धोरणामध्ये पंचशील तत्वाची मक्तेदारी हटवली. युनोमध्ये बदल हवेत म्हणून सूतोवाच केले. सार्कवरती भारत-पाक संबंधांची छाया पडली होती आणि कारभार ठप्प झाला होता. त्यात पाक वगळता अन्य देशांना एकत्र आणून संबंध प्रवाही केले. भारताच्या धोरणाची गाज जगाच्या कानाकोपऱ्यात ऐकू येऊ लागली. देशांतर्गत सुधारणांचा मनोराच रचला आहे. हे सर्व करताना त्यांना टोकाचा विरोध होत आहे. जाणत व्यवस्थेमध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत ते मोदींना खाली खेचण्याचे प्रयत्न करत आहेत. एका चांडाळ चौकडीचा सामना त्यांना करावा लागतो आहे आणि सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाली तरी आपल्या ह्या देशद्रोही शत्रुंना ते  पूर्णपणे नेस्तनाबूत करू शकले असे म्हणता येत नाही. मग मोदी कोणाच्या आधारावरती हे बदल घडवण्याची हिम्मत करत आहेत?

जगभरच्या देशांमध्ये बँकांमध्ये अफरातफर करणारे एकच आहेत का? जगभरच्या देशांमध्ये रियल इस्टेटचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढवून जनतेला लुटून झाले की बाजारभाव कोसळतात का? जगभरच्या शेयर मार्केट मध्ये गुतवणूक करून फायदा ओरपणारे एकच आहेत का? जगभरामध्ये अंमली पदार्थाची तस्करी आणि त्यातून मिळणारे फायदे ओरपणारे एकच आहेत का? जगभरच्या विविध क्षेत्रामध्ये नफेबाजीचा धुमाकूळ घालणारे कोण आहेत? थिंक टँक्स - NGO - माध्यमे चालवणारे कोण आहेत? जागतिक व्यासपीठावरती दिले जाणारे पुरस्कार आणि त्यांचे गणित कोण जमवतो?

शी जीन पिंग - ट्रम्प - पुतीन - मोदी ह्या सर्वाना आपल्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनामध्ये जमलेली घाण साफ करण्यासाठी - लोकांना सोबतीला घेऊन वाटचाल करण्यासाठी देशप्रेमाला हाक द्यावी लागत आहे ना?

मग ह्या सगळ्यांचा एक सामायिक शत्रू आहे का? आणि त्याचा सामना करण्याची एक सामायिक योजना आहे का? अनेक प्रसंग असे येतील की जिथे ह्या नेत्यांना एकमेकांच्या विरोधी  भूमिका घ्यावी लागत आहे असे दिसेल. पण एका व्यापक ध्येयाच्या दिशेने तर हे सगळे वाटचाल करत नाहीत ना? असेल तर मग ते व्यापक ध्येय कोणते?