महासत्तेसाठीचा चिनी जुगार

तरूण भारत च्या चीन पुरवणीमधील माझा लेख

http://mahamtb.com/Encyc/2017/7/29/Chinese-Gambling-for-the-Superpower-article-by-swati-kulkarni-.html

भारताचे परराष्ट्र धोरण पाकिस्तानकेंद्रित आहे असा समज इथली माध्यमे बघता कोणाचा झाला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. पाकिस्तानला काबूत ठेवणारे धोरण - डावपेच सरकारने अंगिकारावेत अशी एक सरसकट इच्छा लोक व्यक्त करत असतात. त्यामुळे पाकिस्तानला थप्पड बसत नाही तोवर धोरण अपयशी ठरले असे आपल्याला वाटत राहते. सुदैवाने सध्या लोकांचे लक्ष पाकिस्तानकडून चीनकडे वळले आहे. इतके दिवस चीन पाकिस्तानला मदत करतो या रागापोटी भारतीय लोक खवळले होते. आता तर डोक ला येथील घुसखोरीनंतर पुन्हा एकदा चीनच्या विरोधात भारतामध्ये जनमताने एक कळस गाठला आहे. असे असले तरीही पाकिस्तानबद्दल लोकांच्या मनात जितका त्वेष आहे तेवढा चीनबद्दल दिसत नाही. कारण भारतीय माध्यमांनी चीनविषयक बाबींबद्दल आपल्याला अंधारात ठेवले आहे. सारांश चीन हा काय प्राणी आहे आणि १९६२ सालचा चीन आ्णि आजचा चीन याच्या स्वरूपाविषयी जनता अनभिज्ञ आहे. म्हणून वाजपेयी सरकारमधले संरक्षणमंत्री श्री जॉर्ज फर्नंडीस यांनी चीनकडून भारताला असलेल्या धोक्याचा उल्लेख करताच इथले पुरोगामी डावे त्यांच्यावर तुटून पडले होते. आणि अचानक फर्नंडिस साहेब चीनबद्दल का बोलतात असा प्रश्न जनतेला पडून डाव्यांचे आक्षेप तिला खरे वाटले होते. अर्थात त्यामुळे परिस्थिती काही बदलली नाही. आज १५ वर्षांनंतर त्या भीषण धोक्याची लोकांना चाहूल लागत आहे पण पदरी माहिती मात्र काहीच नाही असे चित्र दिसते.

चीन आपल्यापेक्षा बलाढ्य आहे - त्याचे सैन्य आणि त्याच्याकडील पैसा - उद्योग व्यवसाय ह्याच्या भारत पासरीलाही पुरणार नाही. असा चीन वारंवार लडाखमध्ये - तवांग मध्ये खुशाल सीमा ओलांडून आत येतो - अक्साई चीन - पाकव्याप्त काश्मिर ह्या भारताच्या प्रदेशातून रस्ते - रेल्वे बांधतो - सीमाप्रश्न उकरून काढतो - भारत पाक विवादामध्ये पाकच्या बाजूने उभा राहतो - आपल्याकडील पोतीभर माल दिडक्या किंमतीला बाजारपेठेत टाकून भारतीय मालाशी स्पर्धा करतो जेणेकरून इथले व्यवसायिक बरबाद होतील आणि कारखाने कायमचे बंद होतील अशा तऱ्हेने डावपेच आखतो असे साधारण चित्र आपल्या समोर आहे. वारंवार कुरापती काढणाऱ्या चीनचे करायचे काय असा प्रश्न मात्र आपल्याला सतावतो आणि त्याचे समाधानपूर्वक उत्तर मिळत नाही. 

चीनच्या दांडगाईचे गुपित त्याच्या भौगोलिक स्थानामध्ये आहे. चीनच्या सीमेवरती देश आहेत १८ पण त्याचे सीमारेषेवरून भांडण आहे २३ देशांशी ह्यावरून त्याच्या युद्धखोर मानसिकतेची कल्पना येऊ शकेल. खरे तर हान वंशीय प्रजा जिथे राहते तो यांगत्सी नदी आणि पिवळ्या नदीकाठचा प्रदेश एवढाच खरा इतिहासकालीन चीन आहे. १९४८ नंतर ब्रिटिशांनी सत्ता सोडल्यानंतर धूर्त माओ यांनी तिबेट गिळंकृत केला आणि चीनची सीमा भारताला येऊन भिडली. असे होई पर्यंत भारत आणि चीन यांच्या सीमा एकमेकांना भिडलेल्या नव्हत्या. तिबेट उंचावर आहे. ह्या पठारावरून वाहणाऱ्या नद्यांचे चीनला त्याचे पाणी पुरवतात. तेव्हा तिबेट हातात नसते तर चीनचे नाक दाबणे किती सोपे होते हे समजते. लष्करी दृष्ट्या तर उंचावरले तिबेट हाती आहे म्हणून चीन बलाढ्य झाला आहे. कारण खालच्या खोऱ्यामधल्या प्रदेशावर उंचावरून तोफा डागायला शत्रू येऊ शकत नाही. तिबेट हाती आहे म्हणून हानांचा प्रदेश सुरक्षित आहे. तिबेट हातात नसता तर मध्य आशिया आणि तिथून पुढे जमिनीच्या मार्गाने युरोपपर्यंत पोचायचे स्वप्नही चीन बघू शकला नसता. म्हणजेच चीनचे भौगोलिक स्थान आज अलौकिक बनले आहे ते तिबेटमुळे. खरे तर तिबेटचे आणि भारताचे नाते अतूट आहे. कारण भारतामध्ये जन्मलेल्या गौतम बुद्धांचा धर्मच तिबेटमध्ये पाळला जातो. सांस्कृतिक दृष्ट्या तिबेटची नाळ भारताशी जोडलेली आहे. पण आजच्या घडीला राजकीय दृष्ट्या तिबेटवर चीनचे आधिपत्य आहे. तिबेटी जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या अशा आकांक्षा धुडकावून आणि गरज पडेल तसे त्यांना जबरी जुलमी टाचेखाली भरडून आपली सत्ता राबवण्यास चीनने कमी केले नाही. 

एका बाजूला जमिनीवरती अशी दादागिरी करणारा चीन आपल्या दक्षिणेकडील समुद्रावरतीही आपलाच अनिर्बंध हक्क आज गाजवू पाहत आहे. दक्षिण चीन समुद्राचे चीन साठी काय महत्व आहे हे कळण्यासाठी सोबत दिलेला नकाशा नंबर दोन बघा. आपल्या किनाऱ्यापासून जगापर्यंत पोचण्यासाठी दक्षिण चीनचा समुद्र त्याला मुठीत हवा आहे. तसे झाले तर तो एका बाजूला पॅसिफिक महासागरापर्यंत आणि दुसरीकडे हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचू शकतो. ह्या समुद्रावर आपले स्वामित्व गाजवण्यासाठी चीनने तेथील बेटावर हक्क सांगितला आहेच शिवाय कृत्रिम बेटेही बांधून काढली आहेत. चीनने स्वतः च ठरवलेल्या रेषांच्या पलीकडे कोणतेही जहाज येता नये आणि कोणतेही विमानही उडता नये असा नियम चीननेच जारी केला आहे. तसे करताना आंतरराष्ट्रीय संकेत नियम कायदे त्याने पायदळी तुडवले आहेत. दक्षिण चीन समुद्रामधले चिन्यांचे खेळ मान्य करायचे तर अमेरिकेला जगाच्या ह्या प्रदेशातून आपला गाशा गुंडाळावा लागेल. केवळ अमेरिकाच नाही तर ह्याच भागामधल्या अन्य शक्तिमान देश जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या सार्वभौमत्वालाच चीन आव्हान उभे करू शकेल. अर्थातच चीनने आपल्या वागणुकीमधून ह्याही भागामध्ये संघर्षाची बीजे पेरली आहेत. 

दक्षिण चीन समुद्रामधले हे वर्तन महासागरावर सत्ता गाजवण्याची खुमखुमी बाळगणारे आहे तर तिबेटच्या बाजूने चीनपासून युरोपपर्यंत जगामधले शंभर हून अधिक देश जोडणाऱ्या OBOR योजनेचे आयोजन  ह्या महत्वाकांक्षा जगाच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत नेणारे आहे. भारताला सतावणारा CPEC हा त्या योजनेचा एक हिस्सा आहे. OBOR च्या निमित्ताने चीन जे राजकारण जागतिक व्यासपीठावर खेळत आहे ते खरे तर राजकारण नसून एक जुगार आहे. हा मोठा जुगार खेळण्याइतकी आर्थिक कुवत चीन मध्ये अजून आलेली नाही आणि जो प्रदेश तो गिळंकृत करू पाहत आहे तो पुढे मुठीत ठेवण्याचे व्यवस्थापन त्याच्याकडे नाही. त्याचे संरक्षण करण्यासाठी लष्करी ताकदही त्याच्याकडे नाही. म्हणजेच आर्थिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने तर चीन बघत आहे पण त्यासाठी आवश्यक असा पाया मात्र गायब आहे. अशी परिस्थिती आहे म्हणूनच थोडक्यात काय तर चीनने घेतलेल्या भूमिकांमुळे आणि आपल्या भूमिकेमागे उभ्या केलेल्या आर्थिक शक्तीमुळे चीनने जगामध्ये एकाच वेळी अनेक संघर्ष बीजे निर्माण केली आहेत. (Flash Points) आणि हे संघर्ष केव्हा पेटतील आणि लहान मोठ्या युद्धाचे स्वरूप घेतील ह्याचे अनुमान बांधता येत नाही. 

चीन ही एक सुपर पॉवर आहे असा मुद्दा जगाच्या गळ्यात बांधला तो अमेरिकन (सरकार प्रणित) "Think Tanks - थिंक टॅंक" नी. तो काळ होता जेव्हा तत्कालीन लाभ उठवण्यासाठी अमेरिकन सरकारलाही चीनशी चुंबाचुंबी करायची होती. तर दुसरीकडे अमेरिका पहिल्या शीत युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाची कोंडी करण्याच्या उद्योगात मग्न होती.  मग चीनच्या मदतीने रशियाचा पाडाव करायचा म्हणून अमेरिकेने चीनशी हातमिळवणी केली होती. ह्या निर्णयाचे समर्थन अमेरिकन थिंक टँक्स करत होत्या - चीन ही जगामधली सुपरपॉवर आहे म्हणत होत्या आणि त्यांचे हे प्रतिपादन आमच्या विद्वानांनी तसेच्या तसे स्वीकारले. एका महासत्ता म्हणून दावा करण्यासाठी अथवा युनोच्या सुरक्षा समितीचा कायम सभासद म्हणून काम करताना आपल्या स्थानाला साजेसे वर्तन चीनने ठेवले आहे का ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे द्यावे लागते. ज्या जबाबदारीने जगाच्या व्यासपीठावर वावरावे ही अपेक्षा आहे तसा चीन आजतागायत वागलेला दिसून येत नाही. त्याचे वर्तन अरेरावीचे आणि उर्मटपणाचे राहिले आहे. आपल्या ताकदीपेक्षा जास्त क्षमतेचे ठोसे प्रतिस्पर्ध्याला मारण्याचा मोह त्याला आवरत नाही. त्या तुलनेमध्ये पूर्वाश्रमीची महासत्ता म्हणून वावरलेल्या सोव्हिएत रशियाचे वर्तन अधिक भारदस्त - जबाबदारीचे राहिले आहे. अमेरिका व रशिया - दोघांमधील संघर्ष हा वैचारिक संघर्ष होता ज्यामध्ये अमेरिकेला जगामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि साम्राज्यशाही स्थापित करायची होती तर रशियाला कम्युनिस्ट विचारसरणीबर आधारित जगाची रचना करायची होती. त्या दोघामधले वैर विकोपाला गेले तरी अशा घटना कशा हाताळाव्यात याची चौकट उपलब्ध होती. एक प्रकारे स्वतःच आखून घेतलेल्या जबाबदारीच्या चौकटीमध्ये दोन्ही महासत्ता वावरत होत्या. सोव्हिएत रशिया क्षितिजावर होता तोवर जग अमेरिका आणि रशिया या दोन धृवांमध्ये विभागले गेले होते. शीतयुद्धाचा अंत म्हणून सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले त्यानंतर काही काळ जगामध्ये एकच धृव होता. ती पोकळी आपण भरून काढू शकतो हे हेरून चीनने आपल्या डावपेचांची आखणी गेली २५ वर्षे केली आहे. गेल्या साधारण दहा वर्षांपासून तर दुसऱ्या शीत युद्धाला सुरुवात झाली आहे असे म्हणता येईल आणि त्याचा एक पार्टनर अर्थातच चीन आहे. दुसरा धृव म्हणून वावरायची मनिषा बाळगणाऱ्या चीनचे अमेरिकेशी कोणतेही तात्विक वाद नाहीत. भारतामधल्या लाल्यांनी कितीही दिवास्वप्ने पाहिली आणि आपले मनोरंजन करून घेतले तरी चीनला कोणत्याही प्रकारे कम्युनिस्ट म्हणणे (एक हुकुमशाही आणि एकपक्षीय राज्यव्यवस्था वगळता) वस्तुस्थितीला धरून नाही. त्यामुळे या दोघांमध्ये एक बांधीव चौकट नाही.

सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेला चीनची गरज उरली आहे का ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याआधीच चीन इतका मोठा झाला होता की हे प्रश्न गैर लागू ठरावे. शीतयुद्ध संपले असे वाटते आहे तोवर चिनी ड्रॅगनने फुत्कार सोडायला सुरुवात केली. आणि अमेरिकेच्या बोटचेप्या भूमिकेचा पूर्ण फायदा उठवत स्वतःला एक आर्थिक महासत्ता पदापर्यंत खेचत नेले. असे करत असताना - ह्याला लाथ मार - त्याला सरळ करीन म्हणून धमक्या दे - असे उद्योग चालूच होते.  प्रकरणे हातघाईवर आली तरी आपला हेका न सोडण्याचा चीनचा स्वभाव या काळामध्ये जगासमोर आला आहे. धटिंगण चीन नेमके काय करेल - एखाद्या परिस्थितीमध्ये काय प्रतिसाद देईल ह्याचा नेम नाही - आडाखे बांधता येत नाहीत. ही चलबिचल पाहता एखादे युद्ध छेडले जाईल - युद्ध छेडण्याचा उद्देश आहे म्हणून नव्हे तर आडाखा चुकल्यामुळे - miscalculation मुळे - असे घडणे ही शक्यता भयावह आहे. शिवाय चीनकडे आण्विक शस्त्रे आहेत आणि ती तो वापरणारच नाही याची तज्ञ मंडळी खात्री देत नाहीत. एखादा संघर्ष कडेलोटापर्यंत रेटायचा आणि परिणामांची क्षिती बाळगायची नाही असे वर्तन चीनने भूतकाळात केले आहे. दिलेली वचने पाळण्यामधून - आंतरराष्ट्रीय कायदे - परस्पर करार - मानमान्यता यांचे प्रामाणिकपणे पालन करण्यातून अशी विश्वासार्हता उभी राहत असते. चीनने आपल्या वागण्यामधून एक विश्वासार्हतेची जी पातळी निर्माण करायला हवी होती - एक उदयाला येऊ पहाणारी महासत्त म्हणून - तशी विश्वासार्हता त्याच्या व्यवहार करण्याच्या पद्धतीमधून उभी राहिलेली नाही. 

उदा. भारत आणि चीन दोघांनी हे घोषित केले आहे की आण्विक शस्त्रांचा आम्ही प्रथम वापर करणार नाही. पण चीनचे वर्तन बघता तो घुमजाव करून देशरक्षणाचे अथवा असलेच काही कारण देऊन असा वापर करेल ही शक्यता प्रतिपक्षाला गृहित धरावी लागत आहे इथेच त्याच्या वर्तनातील धृष्टता समोर येते. अण्वस्त्र प्रसार न करण्याचे बंधन स्वीकारणाऱ्या चीननेच पाकिस्तानला - कोरियाला आणि आता इराणलाही हे तंत्रज्ञान दिले हे उघड आहे. तेव्हा लक्ष्मणरेषा लोकांना दाखवण्यापुरती आखायची पण तिचे पालन मात्र आपल्या सोयीने करायचे असा चीनचा मामला आहे. ही पद्धती जर अण्वस्त्र प्रसारासारख्या गंभीर मामल्यामध्ये असेल तर अन्य विषयांचे काय ह्याचा विचार करावा. इथे तुलना चीन आणि भारत अशी असून भारताने आजवर आपल्याकडील तंत्रज्ञान पैशासाठी असो वा अन्य हेतूंसाठी अन्य देशांना दिलेले नाही आणि आजवर कोणीही असा गंभीर सोडा पण खोडसाळ आरोपही करू शकलेले नाही हे नमूद करणे गरजेचे आहे.

एक काळ रशियाने जे स्थान मिळवले होते ते दुसर्‍या ध्रुवाचे स्थान पहिली पायरी म्हणून चीनला आज मिळवायचे आहे. पण त्यावर त्याचे समाधान होईल हा पाश्चात्यांचा आणि आपलाही भ्रम आहे. मग अंतीम पायरी काय असेल? चीनला दुसऱ्या ध्रुवाचे स्थान हवे असे नसून त्याला जग एकध्रुवीय बनवायचे आहे ज्याच्या केंद्रस्थानी तो स्वतः असेल - जगामध्ये कोणी काय करावे याचे नियम त्याने आखावेत आणि जगाने पाळावे ही अपेक्षा - महत्वाकांक्षा आहे. साहजिकच अमेरिकेला ध्रुव म्हणून वावरता येऊ नये - त्याला ह्या स्थानावरून डच्चू देऊन आपण ते बळकावायचे आहे असे त्याचे दीर्घकालीन स्पष्ट उद्दिष्ट आहे. नजिकच्या भविष्यात चीनकडे अशी सत्ता असल्याचे नाटक वठले तरी त्याचे काम हो्ऊ शकते. परंतु जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने असा भास उभा करणे - करू देणे देखील धोक्याचे ठरेल. असा आभास निर्माण करण्याचे काम Think Tank उत्तमरीत्या करू शकतात - करत आल्या आहेत. आपल्या अनुमानाचा वापर चीन कसा करून घेतो हे समजून घेण्याचा विवेक त्यांना दाखवता आलेला नाही. महासत्ता म्हणून बिरूद देण्याची कोणतीही यंत्रणा जगात अस्तित्वात नाही - हा एक आभासच म्हणायचा. गल्लीबोळांमधला धटिंगण दादा वेगळा आणि महासत्ता वेगळी. तसे विरूद तज्ञांनी चीनला देण्यापूर्वी या महाराक्षसाचे वर्तन एक विश्वासार्ह - जबाबदार - परिणामकारक सत्ताकेंद्र म्हणून असल्याचे दिसत नाही तोवर असे पद त्याला मिळता कामा नये हा विचार काही या संस्था करत नाहीत. असो. चीन काही आपले प्रयत्न सोडणार नाही. असेच ध्येय असलेल्या सोव्हिएत युनियनची ते गाठण्यापूर्वी शकले उडाली हे तो सोयीस्कररीत्या विसरला असावा.

चीनची जी महत्वाकांक्ष आहे तिला पूरक असे त्याचे भौगोलिक स्थान नाही - म्हणजे त्या प्रदेशामध्ये त्याला भारत आणि जपान या देशांशी सामना केल्याशिवाय आणि त्यांना पराभूत केल्याशिवाय हे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. असे ध्येय बाळगण्याबाबत चीनला कोणी दोष देऊ शकत नाही कारण तसे करण्याची अंतीम इच्छा प्रत्येक देश बाळगून असतो. परंतु ह्या महत्वाकांक्षेमुळे जगामध्ये नव्या आघाड्या - नवे मैत्रीसंबंध त्याने जन्माला घातले आहेत. चीन हे पक्के जाणून आहे की अमेरिकेशी सामना करण्यापूर्वी त्याला जपान आणि भारताबरोबर सामना करावा लागणार आहे आणि त्यामुळे त्याची चरफड वाढली आहे. यामधल्या जपान बरोबर अमेरिकेचा संरक्षण करार १९४५ पासून आहे आणि दोन्ही देश त्याचा सन्मान ठेवून आहेत. राहिला प्रश्न तो भारताचा. भारताने अमेरिकेच्या जवळ जाऊ नये हा चीनचा डावपेच आहे. त्यासाठी तो भारताला अनेक लॉलीपॉप देऊ करेल. पण ज्या गोष्टींमधून भारताला लघु किंवा दीर्घ पल्ल्याचे वास्तव फायदे होऊ शकतील अशी कोणतीही गोष्ट तो मान्य करणार नाही. किंबहुना डोळ्यासमोर गाजर लोंबकळत ठेवून बेसावध करणे आणि वेळ मारून नेणे यापलिकडे चीनच्या प्रयत्नांमध्ये कोणताही प्रामाणिकपणा दिसत नाही. थोडक्यात काय तर तहाची बोलणी करत झुलवत ठेवून आपला कार्यभाग साधून घेण्याची ही चाल आहे. 

मुळात ज्या आर्थिक स्थैर्याच्या जोरावर चीनने हे स्थान मिळवले ते अमेरिकेच्या मदतीशिवाय शक्य नव्हते. पहिल्या शीतयुद्धाच्या काळामध्ये रशियाला पायबंद घालण्याच्या भूमिकेमधून अमेरिकेने चीनचे हात बळकट करायची संधी दिली आणि कोणतीही चूक न करता चीनने तिचा पु्रेपूर वापर करून घेतला हे उघड आहे. आर्थिक व्यासपीठावर चीनला मोकळीक देत असतानाच त्याच्या अन्य Strategic महत्वाकांक्षांना वेळीच आवर घालण्यात अमेरिका अपयशी ठरला कारण मुळात त्याने आपले डावपेच त्या उद्देशाने आखलेच नव्हते. त्यामुळे Strategic व्यासपीठावरही चीनला मोकळे रान मिळत गेले. त्यातूनच ह्या ड्रॅगनची गुरगुर आता वाढली असून तो अमेरिकेवरच गुरकावत असल्याचे दृश्य दिसत आहे. हा एक धोकादायक जुगार चीन खेळत असून त्यामुळे केवळ अमेरिकाच नव्हे तर आशियामध्ये सगळ्या राजधान्या हादरल्या आहेत. कारण हा जुगार धोकादायक असा आहे की चीन अमेरिकेच्या सहनशीलतेची मर्यादेची कसोटी घेत आहे. आजपर्यंत आशियामधील सुरक्षेवर अमेरिकन वर्चस्व होते. पण अमेरिकेची ख्याती आणि विश्वासार्हता पणाला लागेल अशा प्रकारच्या खेळी चीनने आपल्या पूर्वेकडील आणि दक्षि्णेकडील समुद्राच्या परिसरात खेळल्या आहेत.

चीनच्या ह्या वर्तनामुळे जागतिक पातळीवरती जे नवीन मैत्रीसंबंध निर्माण झाले आहेत त्यामध्ये अर्थातच भारताला एक महत्वाची भूमिका मिळाली आहे. किंबहुना मोदी यांनी ह्या पार्श्वभूमीवरती काही ठाम निर्णय घेतल्यामुळे जगाने भारताच्या भूमिकेला दाद दिली आहे. इथून पुढे भारताला डावलून तर सोडाच पण दुखावून आपली कोणतीही महत्वाकांक्षा चीन पूर्ण करू शकणार नाही असे डावपेच मोदीनी आखले आणि जगाने प्रतिसाद दिला आहे. त्यासाठीच चीन थयथयाट करतो आहे. पण थयथयाट करून आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोचता येणार नाही ह्या वास्तवाचा स्वीकार तो जितक्या लवकर करेल तेवढे ते सगळ्यांच्याच हिताचे होईल अन्यथा एका ओढवलेल्या संघर्षाचा सामना करण्याचे सगळ्यांच्याच कपाळी येईल अशी चिन्हे परिस्थिती आज तरी दाखवत आहे. मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वावरती भारताने संपूर्ण विश्वास दाखवला आहे त्याची परत फेड ते पुरेपूर करतील यात शंका नाही  

दोका ला तिढ्याचा संदेश

१६ जून २०१७ रोजी चिनी सैनिक दोका ला येथे भूतानच्या हद्दीमध्ये घुसले आणि त्यांनी भूतानच्या जमिनीवरून आपल्या मोक्याच्या ठाण्यापर्यंत रस्ता बांधणीचे काम सुरु करण्याचे प्रयत्न केले. ह्या प्रयत्नांना भारतीय सैनिकांनी अटकाव केला. चिनी सैनिकांना हद्दीमध्ये घुसू दिले नाही. ही घटना जवळ जवळ नऊ दिवस दडवून ठेवण्यात आली. श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौर्‍यावर असताना कळ काढल्यासारखे हिला चीनकडून प्रसिद्धी देण्यात आली. ह्या प्रसंगाच्या काही व्हिडियो देखील सोशल मीडियावरती पहायला मिळाल्या. त्यातून एक स्पष्ट झाले की चिनी सैनिकांनी हद्दीमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न तर केला पण शस्त्र काही उगारले नाही. कोणत्याच पक्षाकडून एकही गोळी झाडली गेली नाही. ह्यानंतर प्रत्यक्ष रणभूमीमध्ये नव्हे तर आपल्या मीडियाद्वारे चीनने प्रचाराचा धूमधडाका लावला. आपल्या माध्यमांव्यतिरिक्त भारतामधील चीनची री ओढणार्‍या विद्वानांना हाताशी धरून सामान्य भारतीयांच्या मनामध्ये गोंधळ उडवून देण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. ह्या विद्वानांनी एक गोष्ट ठसवण्याचा प्रयत्न केला की चीनची ताकद भारतापेक्षा कित्येक पटीने मोठी आहे आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष रणांगणावरती भारत सपाटून मार खाईल. 

एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे की जो कोणता रस्ता बांधण्याचे निमित्त चीनतर्फे शोधले गेले त्याची ताबडतोब निकड अजिबात नव्हती. दुय्यम काय पण कदाचित तिय्यम महत्वाचे देखील हे काम होते असे म्हणता येईल की नाही शंकाच आहे. बरे कळच काढायची तर खुद्द भारताच्या हद्दीमध्ये न काढता भूतानच्या हद्दीमध्ये काढण्याची तरी काय गरज होती? ह्याचाच अर्थ असा आहे की वरवर दिसतो तसा ह्या कळी काढण्याच्या कृतीचा हेतू नाही. चीनतर्फे जे प्रयत्न करण्यात आले त्याची वर्गवारी माध्यमयुद्ध आणि मनोवैज्ञानिक दबाव तंत्र ह्यामध्ये करता येईल. व्यापक प्रमाणावरती जनमत आपल्या बाजूने नाही असे दिसले तर मोदी सरकार नमते घेईल असा ह्यामागे हेतू असावा. लोकांच्या एकंदर प्रतिक्रिया बघता चीनचा हा डाव सपशेल फसला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. (उदा. चिनी मालावरती जनतेनेच बहिष्कार टाकावा ह्या आवाहनाला जनतेकडून मिळणारा प्रतिसाद पुरेसा बोलका आहे. इतका की चीनने त्यावरती जाहीर नाराजी व्यक्त केली.) मग मनामध्ये प्रश्न हा उमटतो की इतका पाताळयंत्री चीन असा हरणारा डाव खेळलाच कसा?  इतके साधे गणित त्याला कसे मांडता आले नाही? गैरप्रचाराची - अर्धवट माहितीची - दिशाभूल करणार्‍या बातम्या पसरवायची ही खेळी चीन का खेळला? इतक्या सोप्या रीतीने कठिण गणित चुकवायची चीनला गरजच काय होती? की चीन इथल्या अर्धवट मडके भाजलेल्या अतिडाव्या विद्वानांच्या सुरात सूर मिसळून आंधळेपणाने आपले धोरण ठरवत आहे? एक एक गोष्टीचा सखोल अभ्यास करूनच आपली खेळी ठरवणारा चीन असा उल्लू बनलाच कसा? ह्याचा एकच अर्थ असा निघू शकतो की ह्या सगळ्या खेळी चीननए आंतर: को पि हेतूः ह्या न्यायाने केल्या असाव्यात आणि हा गुप्त हेतू काय आहे हे समजणे आवश्यक आहे. 

मॅट्रिकला बसणार्‍या विद्यार्थ्याची तयारी कुठपर्यंत आली - कोणत्या मुद्द्यांकरत त्याला अधिक अभ्यासाची गरज आहे हे अंतीम परीक्षेआधी कळले तर विद्यार्थ्याला आपल्या अभ्यासामध्ये सुधारणा करून परीक्षेतील यशाची खात्री करून घेता येते. दोका ला इथे जो काही घुसखोरीचा प्रकार करण्यात आला त्याचा हेतू सुद्धा असाच काहीसा होता. परराष्ट्रनीतीमध्ये बरेच काही बोलले जाते पण नेमके ज्याची वाच्यता होत नाही तेच महत्वाचे असते. अनेकदा जे जाहीररीत्या बोलले जाते ते शत्रूला कात्रजचा घाट दाखवण्यासाठी बोलले जाते. म्हणून जे जाहीर रीत्या बोलले जात नाही त्याची ’चाचणी’ घेतल्याशिवाय”तायारी’ कितपत आहे ह्याचा अंदाज येत नाही. चीनच्या धटिंगणपणाला मोदी सरकारने ’न आंखों से आंखे झुकाकर न आंखे उठाकर बल्की आंखों से आंखे मिलाकर’ चपखल उत्तर देण्याचे धोरण अवलंबले खरे. शिवाय भारताच्या बाजूने अनेक देशांच्या सहकार्याचे जाळे उभे केले. पण वेळ आली तर त्यातले काय नेमके टिकणार ह्याचा अंदाज घेणे कठिण असते. 

भूतानला मैत्रीच्या आणाभाका मोदी यांनी घेतल्या तरीही संकटसमयी खरोखरच भारत भूतानच्या बाजूने उभा राहणार की नुसतीच चीनला तोंडातोंडी समज देऊन गप्प बसणार? आक्रमण झाले तर भूतान भारताकडे जाणार की निमूटपणे चीनला शरण जाऊन प्रकरण मिटवायचा प्रयत्न करणार? भूतानच्या निमित्ताने भारताची विश्वासार्हता आणि सुरक्षा धोक्यामध्ये आली तर अशाच आणाभाका घेणारा जपान खरोखरच भारताच्या बाजूने उभा राहील का? पाच दशके भारताचा मित्र म्हणून वावरणारा रशिया चीनकडे ओढला गेला असला तरीही युद्धप्रसंग आलाच तर हाच रशिया बाजू घेणार कोणाची? भारताची की चीनची? कोणाची बाजू घेतली नाही तर निदान तटस्थ तरी बसणार का? ह्या युद्धामध्ये पाकिस्तान ओढला जाणार हे उघड आहे. मग त्याचा मित्र सौदी काय करेल? पाकिस्तानच्या बाजूने बोलणार की भारताच्या? आणि सर्वात कळीचा प्रश्न म्हणजे अमेरिका आणि ट्रम्प काय करणार? भारत - अमेरिका - इस्राएल हे जे त्रिकूट उदयाला येत आहे त्याचे मनोबल कसे आहे? ठिसूळ? की बळकट? 

ह्यालाच आपण Dip Test म्हणू शकतो. चीनला Dip Test करून भारताची लिटमस चाचणी घेतल्यावर जे आकलन झाले आहे ते कसे झोंबरे आहे हे पुनश्च उगाळायला नको. चीनचे आव्हान उभे राहताच भूतानने भारताकडे मित्र म्हणून पाहिले आणि आपला भरवसा त्याच्या खांद्यावर टाकला. भारतानेही भूतानसाठी आपली ताकद पणाला लावली. भारतावर हल्ला झाला तर आपण भारताच्या बाजूने उभे राहू असे जपान आणि इस्राएलने सांगितले. सौदी अरेबिया गप्प राहिला. रशियाने आपले सैन्य चीनच्या हद्दीवर आणून उभे केले. अमेरिकेनेही निःसंदिग्धरीत्या आपली भूमिका स्पष्ट केली. अशा तर्‍हेने चीनने जो डाव खेळला त्यामध्ये त्याची बाजू त्याच्यावरच पलटली आहे. आपला पेच लागू पडला नाही म्हणून आता त्याची चरफड वाढली आहे.

आजच्या घडीला भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री अजित दोवल ब्रिक्स रासुस बैठकीसाठी चीनला गेले असून त्या भेटीचा तपशील आपल्या हाती लवकरच येईल. जर शी जिन पिंग यांनी दोवल यांना भेट दिली तर तेच एक महत्वाचे पाऊल ठरेल कारण चीनचे अध्यक्ष कोणत्याही देशाच्या रासुसला भेटत नसतात. माझ्या वाचनामध्ये असे आले आहे की दोवल दोका ला प्रकरणामध्ये काही तोडगा घेऊन गेले असून चीनकडे त्याविषयी गांभीर चर्चा होईल अशी अपेक्षा आहे. ह्याचे उत्तर आपल्याला नजिकच्या भविष्यामध्ये मिळणार आहे. तोपर्यंत जे झाले त्याचा नेमका अर्थ आणि महत्व आपल्यासमोर उलगडण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. तपशील हाती आला की कोणत्या मुद्द्यांवर प्रकाश पडतो हे स्पष्ट होईलच. 

डळमळता चीन

शी जीन पिंग हे चीन चे अध्यक्ष तेथील लष्कराला तसेच त्यांच्या राजकीय विरोधकांना नकोसे झाले आहेत. शी यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांना लगाम घालण्यासाठी भ्रष्टाचार विरोधी मोहीम निर्ममपणे राबवली आहे असा आरोप त्यांच्यावर केला जातो. लष्कराचे पंख छाटण्यासाठी शी यांनी लष्कराच्या संख्येमध्ये जबर कपात - लष्कराच्या संघटनात्मक स्वरूपात आमूलाग्र बदल आणि त्यामधील भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाया तसेच लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या उद्योगांवरील त्यांची पकड संपवण्याच्या योजना ही पावले उचलली आहेत. ह्या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून चिनी आस्थापनांवर ज्यांचे आज वर्चस्व आहे अशा समाज घटकांना त्यांच्यावर आलेली बंधने नकोशी झाली आहेत. त्याबद्दलची नाराजी इतकी तीव्र आहे की शी जीन पिंग ह्यांना नजीकच्या भविष्यामध्ये एखाद्या बंडाला तर तोंड द्यावे लागणार नाही अशी रास्त शंका काही जण बोलून दाखवत आहेत. याउलट अशा टीकेला आणि संभाव्य परिणामांना जराही दाद ना देता शी यांनी आपल्या कारवाया चालूच ठेवल्या आहेत. एकाच वेळी अनेक शत्रुंना अंगावर घेण्याच्या त्यांच्या खेळी त्यांच्या शत्रुंना एकत्र आणतील आणि ह्या एकत्रित आव्हानाला तोंड गदेने त्यांना कठीण होईल असे म्हटले जात आहे. ह्या वर्षीच्या ऑकटोबर मधील पार्टी काँग्रेस च्या बैठकीमध्ये आपले वर्चस्व निर्विवाद प्रस्थापित करण्याकडे त्यांची वाटचाल होत आहे. अशा तऱ्हेने एक प्रकारची अस्वस्थता आणि अनिश्चितता चीनच्या सामाजिक जीवनामध्ये बघायला मिळत आहे. म्हणूनच शी यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेची व्याप्ती नेमकी किती आहे हे बघणे महत्वाचे आहे. 

सत्तेमध्ये आल्यापासून चीनचे अध्यक्ष शी जीन पिंग यांनी देशामध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात एक प्रचंड आघाडीच उघडली आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे आठ कोटी ९० लाख सदस्य आहेत. पक्षाच्या सदस्यांची वेगवेगळ्या सरकारी पदांवर नियुक्ती होत असते. अत्यंत गलथान कारभाराला हे सदस्य बऱ्याच अंशी जबाबदार असतात. शिवाय एकमुखी सत्ता आणि अधिकार हाती असल्यामुळे तसेच त्यावरती आक्षेप घेण्याचे कोणतेही साधन लोकांच्या हातामध्ये नसल्यामुळे ह्या सरकारी अधिकाऱ्यांची आपल्या कामामध्ये मनमानी चालते. लोकांचे जीवन अनेक प्रकारे सरकारवरच अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात जाण्याचे धाडस नागरिक करू शकत नाहीत. विचारणारा कोणी नाही आणि हातात अमर्याद अधिकार ह्यांचे जे स्फोटक मिश्रण बनेल तेच चीनच्या सामान्य नागरिकांच्या नशिबी येत असते. कम्युनिस्ट पार्टी आणि तिचे सदस्य ह्यांच्याबद्दल  मनामध्ये  घृणा निर्माण होईल अशी ही भयावह परिस्थिती आहे. नागरिकांनी बंद करायचे ठरवलेच तर ते निर्दयपणे कसे चिरडले जाते ते जगाने तियान आन मेन येथील कोवळ्या पोरांनी केलेल्या आंदोलनात बघितले आहे. असे गुलामांचे जिणे जगणाऱ्या जनतेला बरोबर न घेता उलट पक्षी तिला हवे तसे राबवून चिनी नेते जगावर राज्य करायला निघाले आहेत. आता ह्या परिस्थितीमध्ये ज्या कोणाला चीन सामर्थ्यवान वाटतो आणि अजिंक्य वाटतो त्यांना त्यांच्या कल्पना लखलाभ होवोत. 

एक भ्रष्टाचाराचा लोकांना छळणारा मुद्दा घेतला तरीदेखील त्याच्या समूळ उच्चाटनासाठी शी जीन पिंग याना कसे आकाश पातळ एक करावे लागत आहे ते बघण्यासारखे आहे. गेल्या सात ते आठ दशकांमधले एकमेकांना मदत करणारे आणि एकमेकांच्या आधाराने जगणारे जे हितसंबंध तयार झाले आहेत ते एकमेकांना सावरत राहतील - सहजासहजी पडू देणार नाहीत आणि नव्या बदलाचा निकराने विरोध करतील. त्या संकटामधून समाजाला - देशाला - सरकारी यंत्रणेला बाहेर काढणे सोपे नाही. ह्याचे प्रत्यंतर आपल्याला वृत्तांत वाचले की येते. 

शी यांच्या प्रयत्नांमधला पहिला पैलु आहे तो सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचाराचा. एकट्या २०१६ ह्या वर्षामध्ये चार लाख सोळा हजार कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली गेली . यामध्ये जवळ जवळ ७६ लोक मंत्री दर्जाचे अथवा प्रांतीय सरकारमधले उच्चपदस्थ होते. आणि हुआंग शिन गुओ हे त्यान जिन शहराचे महापौर - शहराच्या पक्षाचे प्रमुख आणि शी जिन पिंग यांचे जवळचे सहकारी समजले जात. त्यांच्यावरही कारवाई झाली. ह्यातून शी ह्यानी एकच संदेश दिला की कोणाचाही मुलाहिजा राखला जाणार नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांवरती नजर ठेवण्यासाठी एक स्वतत्र यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. सध्या ही यंत्रणा बीजींग शहर तसेच झिज्यांग आणि शान शी प्रांतांना लागू करण्यात येणार आहे. २०१८ मध्ये जेव्हा शी आपल्या कारकीर्दीचे दुसरे पर्व सुरु करतील तेव्हा ती देशभर लागू केली जाईल. 

पक्ष सदस्य आणि सरकारी कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराचा राक्षस खाजगी क्षेत्रापर्यंत पोचला आहे. चीनमध्ये वैद्यकीय सेवा केवळ सरकारी माध्यमामधून मिळते. चीनमधल्या काही फार्मा कंपन्यांनी बेकायदेशीर मार्गाने आपली विक्री वाढवण्यासाठी डॉक्टरांपासून सर्व प्रकारच्या पदधिकार्‍यांना लाच दिल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये औषधांखेरीज नवजात बालकांसाठी वापरले जाणार्‍या (बेबी फूड) खाद्याचाही समावेश आहे. ह्याच्याशी संबंधित गैरप्रकारांमध्ये काही बहुराष्ट्रीय - अमेरिकन कंपन्यांनाही दंड भरावा लागला आहे. बाओशान आयर्न ऍंड स्टील कंपनीच्या प्रमुखाला ५८ लाख अमेरिकन डॉलर्सचा घोटाळा केला म्हणून शिक्षा झाली. ह्या प्रमुखाची सरकारी नोकरीही गेली तसेच त्याचे पक्ष सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्याने लुटलेले पैसे वसूल करून ते कंपनीला आणि शहराच्या सरकारी यंत्रणेला देण्यात यावेत असा निर्णय कोर्टाने दिला. अशी अन्य उदाहरणेही आहेत. सेल्समनने आपले विक्रीचे लक्ष्य पूर्ण केले तर अनेक कंपन्या सेल्समनला तसेच गिर्‍हाईकांना विशेष मानधन बक्षिस म्हणून देतात. या मानधनाला इन्सेन्टीव्ह असे म्हटले जाते. चीनमध्ये इन्सेन्टीव्ह देण्यामध्येही मोठ्या प्रमाणावरती लाच दिली जाते हे लक्षात घेऊन सरकारने त्यावरतीही चौकशीचा बडगा उगारला आहे. इन्सेन्टीव्ह ह्या नावाने लाच वाटण्याची युक्ती शोधून काढणारे हुशार आणि त्यावर निर्बंध घालून आळा घालायचा प्रयत्न करणारेही हुशार म्हटले पाहिजेत. काही कंपन्या असे इन्सेन्टीव्ह गिफ्ट कार्डाच्या रूपात देत असत. त्यामुळे तो पैसा दिल्याचे बिल बनत नसे. बिल न बनवल्यामुळे हा पैसा ज्याला मिळे त्याला तो आपल्या खात्यामध्ये आल्याचेही दाखवण्याची गरज नव्हती. अशा प्रकारची लाच प्रामाणिक उद्योगांच्या मुळावरती येऊ शकते हे लक्षात घेऊन सरकारने कारवाई केली आहे. लाच घेऊन चीनमधून पळ काढणार्‍या अधिकार्‍यांची ह्या मोहिमेमुळे झुंबड उडाली आहे. कसेही करून लुबाडलेले पैसे परदेशात पाठवायचे आणि मग पोबारा करायचा हे तंत्र पक्ष सदस्य - सरकारी कर्मचारी - न्याय व्यवस्थेतील नोकरदार - बॅंकांमधले अधिकारी आणि वकिलातींमध्ये काम करणारे कर्मचारी ह्या वर्गाने अवलंबलेले आहे. गैरप्रकारांचे हे स्वरूप बघता चीनचे सामाजिक जीवन किती मूल्यहीन झाले आहे आणि नीतीमत्ता कशी घसरणीला लागली आहे ह्याचे द्योतक आहे. ह्या घसरणीला अर्थातच अनिर्बंध सत्ता - अधिकार हे जबाबदार आहेत. कम्युनिस्ट प्रकारची का होईना हुकूमशाही समाजाला कशी विनाशाकडे नेते ह्याचे हे जीवंत उदाहरण आहे. 

सर्व समाज आणि व्यवस्था भ्रष्टाचाराच्या रोगाने पोखरून निघाला असताना शी यांनी जर निर्ममपणे ही मोहीम राबवली तर त्यावरती कोणाला आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. पण ह्या योजनेच्या निमित्ताने शी जिन् पिंग आपल्या राजकीय आणि लश्करी स्पर्धकांचा काटा काढत आहेत असा आरोप सर्रास केला जात आहे. आणि त्याचे उदाहरण म्हणून गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुन झेंग कई ह्यांच्याबरील कारवाईकडे लक्ष वेधले जाते. सुन झेंग कई ही सामान्य व्यक्ती नव्हे. चोंग किंग ह्या महत्वाच्या शहराचे ते प्रमुख होते. हे शहर इतके महत्वाचे आहे की इथे जगामधले सर्वोच्च इलेक्ट्रॉनिक ब्रॅंड आपले उद्योग चालवतात. Hewlett-Packard, Asus, Acer, Foxconn सारख्या कंपन्या इथे आल्या कारण स्वस्त मजुरी - उद्योगधंद्यासाठी आवश्यक असलेल्या उत्तम पायाभूत सोयी - स्वस्त जमीन - करांमध्ये सूट! जगामधले ३३% लॅपटॉप ह्या शहरामध्ये बनवले जातात. अशा शहराच्या प्रमुखावरती कारवाईच बडगा उगारण्यात आला आहे. ध्यानीमनी नसताना झेंग कई ह्यांना पदावरून हाकलण्यात आले. त्यांच्यामागे चौकशीचा लकडा लावण्यात आला आहे. त्यांच्या जागेवरती शी जिन पिंग ह्यांच्या विश्वासामधल्या व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली आहे. सुन झेंग कई हे खुद्द शी यांच्या सत्तेला आव्हान देण्याइतके मोठे होते. त्यांचा काटा काढण्यात आला आहे. ह्या कारवाईनंतर ऑक्टोबरमध्ये होणार्‍या पार्टीच्या कॉन्ग्रेसमध्ये शी ह्यांना आपले स्थान बळकट करणे सोपे जाईल असे म्हटले जाते. ह्या आधी चोंग किंग शराचे प्रमुख आणि सुन झेंग कई प्रमाणेच मोठ्या पदावरती काम करणार्‍या बो शिलाई ह्यांच्यावरती काही वर्षांपूर्वी कारवाई करण्यात आली होती. सुन झेंग कई वरची कारवाई पक्षाला आवडलेली नाही. ह्याला वेगवेगळ्या प्रकारे विरोध होत आहे. अणि त्याचे पर्यवसान शी ह्यांना राजकीय आव्हान उभे करण्यामध्ये होईल अशीही रास्त शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याचे प्रमुख कारण हेच आहे की भ्रष्टाचारविरोधामध्ये उभारण्यात आलेल्या Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) ह्या संस्थेने शी जिन पिंग ह्याच्या कारवाईवरती नाराजी व्यक्त केली आहे. ही एक दुर्मिळ घटना मानली पाहिजे.

दुखावलेले सर्व घटक जर एकत्र आले तर ते शी ह्यांना पदावरून दूर करण्यात यशस्वी होतील का हा प्रश्न आज निरीक्षकांना सतावतो आहे. भ्रष्टाचारासारख्या महाराक्षसाला गाडून टाकण्याची मनिषा बाळगणारे शी जिन पिंग हे भविष्यात साहसी नेते म्हणून कदाचित ओळखले जातील की एका जटील समस्येपुढे हार मानलेले नेते ठरतील हे येणारा काळ ठरवेल. चीनच्या समाजजीवनामधल्या ह्या घडामोडींचा संबंध थेट त्याच्या अन्य देशांशी असलेल्या संबंधांवरही पडतो. म्हणून ह्या कारवायांचा बारकाईने पाठपुरावा जगभर केला जात आहे. 

उत्तर सीमेवरचा बिहार

लालूप्रसाद ह्यांचे चिरंजीव तेजस्वी यांनी राजीनामा दिला नाही तर मी राजीनामा देईन अशी तंबी 23 जुलैला बिहारचे मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार यांनी  दिली होती. तिला अनुसरून काल त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि राजकीय घटनाक्रमाने बिहारमध्ये वेग घेतला. यानंतर लगेचच नितीश कुमार यांना पाठिंबा जाहीर करत भाजपने बिहारमधील आपल्या दीर्घकालीन लक्ष्यावरती शिक्कामोर्तब केले.

बिहारमधील घटना म्हणजे मोदी - शाह दुकलीच्या कमालीच्या संयमाच्या राजकारणाचे फलित आहे. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपने मोदी यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवडले तर मी NDA मध्ये नसेन असे स्पष्ट मत नितीश कुमार यांनी मांडले होते. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये पक्षाला सर्वात जास्त जागा मिळतील पण पूर्ण बहुमत मात्र मिळणार नाही अशी अडवाणी गटाची अटकळ होती आणि हे अनुमान तमाम सेक्युलर पक्षांना - काँग्रेस सकट - मनापासून पटले होते. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मोदी पंतप्रधान नकोत ह्यावर ह्या मंडळींचे एकमत होते. मोदी जर पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील आणि पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर सहयोगी पक्ष आपल्या समवेत येणार नाहीत असे ठासून प्रतिपादन करणाऱ्यांत अडवाणी गट पुढे होता. आणि तसे सांगत असताना त्यांच्या डोळ्यासमोर २०१३ मध्ये भाजपच्या मंत्र्यांना आपल्या मंत्रिमंडळातून हाकलणारे नितीश कुमार हेच मुख्यत्वाने होते हे उघड आहे. अशा प्रकारचा बाह्य दबाव असेल तर निवडणुकीनंतर भाजप आपसूकच मोदींना बाजूला टाकून अडवाणी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे करेल अशी त्यांची धारणा होती. यूपीएला तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मोदी नको असल्यामुळे त्यांच्यासाठी हाच पर्याय योग्य ठरला असता. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी जी अनेक समीकरणे मांडली जात होती त्यामध्ये भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही आणि अन्य पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापण्याची वेळ आली तर अडवाणी यांच्या नावाला पसंती देता येईल असे हे पक्ष सूचित करत होते. दुसरीकडे जर 'सेक्युलर' आघाडी सत्तेच्या जवळ आली आणि अडवाणी यांनी नकार दिलाच तर सेक्युलर उमेदवार म्हणून काँग्रेससह अन्य पक्ष नितीश यांना पंतप्रधान करण्याला मंजुरी देतील अशीही गणिते मांडली जात होती.  ह्या सर्व गणितांमध्ये 'बहकलेले' नितीश यांनी मोदी यांच्या विरोधात अकारण भूमिका ताठर केली होती.


ह्यामध्ये नितीश यांनी मोदी यांच्या संदर्भात किती कटू उद्गार तेव्हा काढले होते ह्याची जाणीव होईल. नितीश कुमार तेव्हा म्हणाले होते की "सर्वसामान्य भारतीयाच्या मनामध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्या ह्या व्यक्तीच्या फाजील महत्वाकांक्षांपायी मी माझी तत्वे कदापि दूर ठेवणार नाही." जून २०१३ मध्ये नितीश कुमार यांनी भाजपच्या अकरा मंत्र्यांना आपल्या मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केले आणि सेक्युलर पक्षांच्या मदतीने आपली सत्ता टिकवली. मग इतक्या टोकाला गेलेल्या नितीश कुमार यांनी २०१५ मध्ये बिहारची निवडणूकही त्याच सेक्युलर पक्षांबरोबर लढून जिंकली आणि दणदणीत बहुमताने सरकार स्थापन केले. लालू यांच्या पक्षाने निवडणुकीमध्ये नितीशपेक्षा जास्त जागा मिळवल्या पण धूर्तपणे मुख्यमंत्री नितीश होतील असे मान्य केले. ह्या सरकारमध्ये अर्थातच नितीशना लालू यांना सहभागी करून घ्यावे लागले. भ्रष्टाचारी लालूंबरोबर नितीश यांचे फार काळ जमणार नाही याची मोदी शाह दुकलीने नोंद घेतली होतीच. तसे व्हायला म्हणजे नितीश कुमार यांचा सेक्युलर पक्षांबद्दल पूर्णतः भ्रमनिरास होण्याला आणखी काळ जाणे आवश्यक होते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीने तशी परिस्थिती निर्माण झालीच. भाजपाविरुद्ध आपण उमेदवार उभा करावा या उद्देशाने मे महिन्यामध्ये जी बैठक झाली त्यामध्ये गैर काँग्रेसी उमेदवार देण्याचे सर्वानी मान्य केले. पुढे आपल्या आढ्यताखोर स्वभावानुसार सोनियाजींनी स्वतःच्या आश्वासनावर बोळा फिरवून अंतिमतः स्वतःच्या पक्षातर्फे श्रीमती मीरा कुमार यांना उमेदवारी जाहीर केली आणि इतरांना त्यांना पाठिंबा द्यावा असे सुचवले. दुसरीकडे मोदी यांनी पक्षातीत विचार करून आपापल्या पक्षांमधले भ्रष्टाचारी नेत्यांना एकटे पाडा असे आवाहन ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने केले. नितीश कुमार ह्यांच्या पक्षाने आपल्या सेक्युलॅरिझमच्या भ्रमनिरासातून भाजपचे उमेदवार श्री. कोविंद ह्यांना मते दिली. 

इतक्या पराकोटीच्या विरोधकासमोर संयम ठेवून वागणाऱ्या मोदी शाह दुकलीची राजकीय झेप किती मोठी आहे हे समजण्यासाठी हा इतिहास आठवणीत असणे आवश्यक आहे. अर्थात बिहारमधील सध्याच्या घटनांचे एवढेच मूल्यमापन अपुरे ठरेल. कारण येथील राजकीय घडामोडी ह्या देशाच्या अंतर्गतच नव्हे तर सीमेवरील सुरक्षेसाठी देखील अतिमहत्वाच्या असतात. अंधेरी नागरी चौपट राजा असे ज्याचे वर्णन करता येईल त्या बिहारमध्ये राष्ट्रघातक शक्तींचा कसा सुळसुळाट गेल्या काही वर्षात झाला असेल ह्याची तुम्ही कल्पना करू शकता. जिथे कायद्याचे राज्य चालू शकत नाही तिथे अशा शक्ती निर्धास्त होऊन आपले काम करत असतात. इस्लामी दहशतवादी असोत की लाल माओवादी - बिहारमध्ये ह्यांनी आपले पक्के जाळे गेल्या काही वर्षांमध्ये बांधले होते. मतपेटीच्या मजबुरीमधून अशा शक्तींना अटकाव करणारा सत्ताधारी पक्ष बिहारध्ये दीर्घ काळ नव्हता ही वस्तुस्थिती आहे. अटकाव करणारे सरकार नाही आणि भ्रष्टाचारामध्ये गुंग झालेली नोकरशाही अशा नंदनवनामध्ये आपले काम ह्या देशविघातक शक्ती बिनबोभाट करत होत्या. त्यांच्या कामाला पूरक घटक होता तो म्हणजे बिहार हे सीमावर्ती राज्य असण्याचा.  

नेपाळची सीमा बिहारला लागूनच आहे. पाकिस्तानमध्ये राहून भारतविरोधी कारवाया करणारे दहशतवादी गट आणि माफिया गॅंगस्टर्स नेपाळमध्ये वास्तव्य करून आपल्या कारवाया पार पाडतात. नेपाळमध्ये प्रवेश करण्यासाठी भारतीयांना किंवा भारतात प्रवेश करण्यासाठी नेपाळी नागरिकांना व्हिसाची गरज नसते. ह्या संधीचा गैरफायदा उठवून अशा गँग्स आपली कामे करत असतात. ह्यामध्ये अमली पदार्थाच्या तस्करीपासून ते बनावट चलनी नोटांच्या  तस्करीपर्यंत आणि चोरट्या शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीपर्यंत सर्व प्रकारचे बेकायदेशीर व्यवहार घडताना दिसतात. मध्यंतरीच्या काही काळ असा गेला की नेपाळमधील सरकार सुद्धा भारतविरोधी भूमिका घेत होते. भारताच्या विघटनासाठी आसुसलेला चीन नेपाळवर आपली नजर ठेवून आहे. नेपाळमध्ये चीनला धार्जिणा असलेला सत्ताधीश यावा यासाठी अनेक कारवाया चीन तिथे करत असतो. चीन आणि भारतामधील संघर्षाच्या मध्ये असलेले नेपाळ हे बफर स्टेट आहे. नेपाळची भूमी वापरून भारताला बेजार करण्याचा उद्योग करून शिवाय स्वतः सोळभोक असल्याचे दाखवणे चीनला पथ्यावर पडणारे आहे. अशा प्रसंगी बिहारमध्ये एक प्रखर राष्ट्रभक्तीचे सरकार का आवश्यक आहे हे स्पष्ट होईल. 

दोका ला इथे भारत - भूतान - चीन याच्यामध्ये चीनच्या घुसखोरीमुळे जो पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे त्यातून आपल्या लक्षात येईल की भारतासाठी उत्तर सीमा आज अतिमहत्वाची झाली आहे. अशाप्रसंगी जसा भूतान आपल्या बाजूने उभा राहिला तसा नेपाळ उभा राहणे आवश्यक आहे. नेपाळमध्ये चीनने केलेले राजकीय हस्तक्षेप - तिथे ओतलेली आर्थिक मदत ह्यामुळे भारताचे काम कठीण झाले आहे. म्हणून सरकार तर आपल्या बाजूने हवेच पण वेळ आलीच तर नेपाळची जनताही भारताच्या बाजूने उभी राहणे महत्वाचे आहे. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्यांना सेक्युलर पक्षांनी जो विरोध केला तो त्यांच्या कडव्या भूमिकेमधून असे चित्र माध्यमांमध्ये उभे करण्यात आले आहे. पण लक्षात घेण्यासारखी ही बाब आहे की योगी आदित्यनाथ ह्यांचा नेपाळी शेजारी जनतेशी देखील उत्तम जनसंपर्क आहे. योगीचा गोरखपूर जिल्हा नकाशामध्ये कुठे दिसतो पहा म्हणजे मला काय म्हणायचे आहे तुमच्या लक्षात येईल. बिहारमधील राज्य सेक्युलरांचे हातामधून निसटण्याचे हे राजकीय परिणाम आहेत. आणि तेच काँग्रेसला परवडणारे नाहीत. कारण युपी ए सरकारच्या चोरवाटा बिहारमधूनच फुटत होत्या. तिथली कायदा सुव्यवस्था यंत्रणा आता केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाच्या नजरेत असेल ही बिहारमधील घटनांची सर्वात मोठी कमाई आहे. 

चीन आता काय करणार?

१६ जून रोजी चुंबी खोऱ्यामध्ये घुसणाऱ्या चिनी सैनिकांना भारतीय जवानांनी भूतानच्या हद्दीत येण्यापासून रोखून धरले. काही ठिकाणी झटाझटी झाली तर काही ठिकाणी शाब्दिक चकमकी. अभिनिवेशपूर्ण हातवारे करत चिनी सैनिक आम्हाला तिथे जाऊ द्यात म्हणून भारतीय जवानांना दम भरत होते. ह्या सर्व झटापटीच्या काही व्हिडियो देखील पहिल्यांदाच बघायला मिळाल्या. चिन्यांनी दबाव टाकला तरीही भारतीय जवानांनी आपली जागा सोडली नाही. काही ठिकाणी मानवी साखळी करून त्यांना रोखण्यात आले. हे चिनी सैनिक डोक लाम पासून आपल्या हददीमधल्या लष्करी ठाण्यापर्यंत रास्ता बांधण्यासाठी आले होते. रस्ता भूतानच्या हद्दीमधून जात असल्याने त्यांना रोखावे लागले.  हे करण्याचे काम भूतानचे पण ते भारतीय जवानांनी केले म्हणून चीन संतापला आहे. भूतान - चीन सीमा हा आम्हा दोघांमधला प्रश्न असताना त्यात भारताने पडावे कशाला म्हणून चिनी प्रश्न विचारत आहेत. जोपर्यंत भारतीय जवान परतत नाहीत तो वर बोलणी स्थगित ठेवल्याची घोषणा झाली आहे. ह्या वृतान्तानंतर एक महिना लोटला तरी पुढची हालचाल झालेली दिसत नाही. म्हणूनच सामान्य भारतीय माणूस बुचकळ्यात पडला आहे की आता चीन करणार तरी काय? 

अशा प्रकारची झटपट चीन बरोबर पहिल्यांदा घडली आहे असे नाही. पण बोलणी थांबवण्यापर्यंत गोष्टी गेल्याचे फारसे आठवत नाही. शिवाय ह्या ना त्या कारणाने चीन सतत भारताला धमकावताना दिसतो आहे. भारताचा एन एस जी मधील प्रवेश त्यानेच रोखून धरला आहे आणि भारताला प्रवेश द्यायचा तर पाकिस्तानला पण द्यावा लागेल असे हास्यास्पद कारणही त्याने पुढे केले आहे. मौलाना मसूद अझरला दहशतवादी घोषित करण्यालाही त्याने विरोध केला आहे आणि त्यासाठी दिलेले कारण तर अधिकच मजेशीर आहे. एकीकडे मौलानांच्या विरोधात तुमच्याकडे पुरावे नाहीत असे अधिकृतपणे भारताला चीन सांगतो तर दुसरीकडे आपल्या माध्यमांमधून असेही म्हणतो की हे मुद्दे अंतर्गत राजकारणामध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी मोदी सरकार पुढे रेटत असून आमचा त्याला विरोध आहे. दलाई लामा यांनी अरुणाचल राज्याला धार्मिक उत्सवासाठी भेट दिली त्यावर चीनने आक्षेप घेतला आहे. अमेरिकन राजदूताने अरुणाचलला भेट दिली त्यावरही चीनने आक्षेप घेतला आहे. अशा तऱ्हेने काही कारण नसताना भारताच्या कुरापती काढण्याचा उद्योग चीन करत असल्यामुळे चुंबा खोरे प्रकरणामध्ये भारताने रोखले तर चीन दमदार उत्तर देईल अशी सर्वांची अपेक्षा होती. पण रणांगणामध्ये असे दमदार उत्तर देण्या ऐवजी चीन भलतेच काही करताना दिसतो आहे. 

भारताच्या कळी काढण्याची कामे आजपर्यंत पाकिस्तान करत आला आहे. कुठे ना कुठे दहशतवादी घुसवणे  - भारतामध्ये दहशतवादी हल्ले घडवून आणणे - काश्मीरमध्ये लष्कराला लक्ष्य बनवून त्यांच्यावर हल्ले करणे - नियंत्रण रेषेवरती कुरापती काढणे - रेषा ओलांडून आत यावे आणि बेछूट गोळीबार करावा - तोफांचा मारा करावा - भारतामध्ये घुसण्यासाठी प्रशिक्षण देऊन तयार करण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांना रेषा ओलांडून भारतीय हददीमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यास मदत करणे - त्यांना लपत छपत आत जात यावे म्हणून भारतीय ठाण्यावरती गोळीबार करून त्यांना त्यात गुंतवून ठेवावे जेणे करून अतिरेक्यांना आत घुसायचे संधी मिळावी - काश्मिरात उठाव आंदोलने घडवून आणणे आणि ती तशी झाली  की स्थानिक पोलीस  व जवान याना हिंसेचे लक्ष्य बनवून दुसऱ्या दिवशी वर्तमान पत्राचे मथळे भरतील अशा घटना घडवून आणणे आणि त्या तशा आल्या की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती भारताच्या 'दमनशाही' वरती आपल्याच पिट्ट्यांकडून आक्रोश करवून आणणे ही होती पाकिस्तानची modus operendi. भारताशी थेट लढायची अंगात कुवत नाही - थेट लढाई करून काश्मीर जिंकून घेण्याची टाकत नाही मग काय तर असल्या खेळी करून बेजार करणे आणि कसेही करून प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती प्रसिद्धी मिळवून देणे ही आक्रमक पाकिस्तानची modus operendi आज सर्व भारतीयांना परिचित झाली आहे. 

ही सगळी नाटके पाकिस्तान करू शकत होता कारण त्याला गोंजारणारे पाश्चात्य देश उलट दम भारतालाच भरत होते. वाटाघाटीला बसा आणि सामंजस्याने प्रश्न सोडवा ह्यापलीकडे कोणताही पाश्चात्य देश - अमेरिकासुद्धा भारताची बाजू घेत नव्हती. म्हणजेच हे प्रश्न जागतिक व्यासपीठावर नेऊन भारत सरकारवर तिथून दडपण आणण्याच्या खेळींमधले ग म भ न नव्हे आता ह ळ क्ष ज्ञ देखील भारतीयांना ओळखता येतात. आता हळूहळू चीन बद्दलही तुम्ही साक्षर होऊ लागाल.

स्वतः हून भारताची कळ काढणाऱ्या चीनकडे आता कोणत्या खेळी आहेत? एक तर राजनैतिक मार्गाने वाटाघाटी करून हा प्रश्न सोडवणे आवश्यक असल्याची हवा तयार करणे - दुसरे म्हणजे असह्य दबावाखाली झुकवून भारताला आपल्या अटींवर समझौता करण्यास भाग पाडणे - एक चुंबा खोऱ्यापुरता संघर्ष मर्यादित न ठेवता अधिकाधिक ठिकाणी अशा आघाड्या उघडून भारतावर दबाव टाकून त्याला जेरीस आणणे हे ताबडतोबीने चोखाळायचे पर्याय चीनकडे उपलब्ध आहेत. 

ह्यापैकी वाटाघाटीच्या मेजावर भारताने यावे म्हणून चीनने एक मोहीमच आखली असून त्याची प्यादी असल्यासारखे वागणारे बुद्धिवंत कोण आहेत हे आपल्यासमोर आलेआहे. पण केवळ बुद्धिवंत नव्हे तर भारतामधले राजकीय पक्षसुद्धा चीनची री ओढताना दिसत आहेत. एक साधी थप्पड मारली की भारत वाटाघाटीला बसतो हे चीनला जगासमोर दाखवून द्यायचे आहे.  आपल्यासारख्या महासत्तेशी लढण्याची भारताची औकात नाही हा तर मूळ सिद्धांत आहे. असा चीनचा समज करून देण्यामागे कोण मंडळी आहेत हे आपण ओळखत नाही का? सैन्य आधी मागे घ्या - सीमा भूतानची आहे तेव्हा चीन आणि भूतान ह्यांना हा प्रश्न सोडवू द्या ही भूमिका चीन ने तर मंडळी आहेच - त्यात नवल काही नाही - पण हेच भूमिका जेव्हा इथले डावे आणि काँग्रेस ही मांडते तेव्हा हे भारताच्या हिताचे बोलतात की कोणाच्या कठपुतळ्या म्हणून पुढेपुढे करतात अशी शंका येते. प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये बोंबाबोंब करून सुद्धा मोदी सरकारने ह्या दबावाला अजिबात दाद दिलेली नाही. 

दबाव तंत्राला कंटाळून भारत आधी डोळा मारेल ह्या आशेवर अजूनही चीन असला तरी संघर्ष सुरु होताच भारताचे संरक्षण मंत्री श्री अरुण जेटली यांनी ह्याचे उत्तर आधीच देऊन ठेवले आहे. जेट म्हणाले होते की हे २०१७ साल आहे - १९६२ चा भारत आता उरला नाही हे चीन ने ध्यानात घ्यावे. तेव्हा अरे म्हणालात तर आम्हीही का रे म्हणणार आहोत असा स्पष्ट संकेत जेटली यांनी चीनला दिला आहे. 

मग आता पर्याय उरतो तो एकाच वेळी अनेक आघाड्या उघडण्याचा. उत्तर सीमेवरती अशा अनेक जागा आहेत जिथे चीन जे नाटक त्याने चुंबी खोऱ्यामध्ये केले तेच नाटक करू शकतो. चुंबीमध्ये झाले त्यापेक्षा अधिक तीव्रतेचे संघर्ष उभा करू शकतो. ही केवळ कागदावर मांडण्याची शक्यता नसून असे होणार हे भारताने आणि त्याच्या लष्कराने गंभीरपणे जाणून घेतले आहे. आठ जून रोजी जेव्हा जनरल बिपीन रावत यांनी 'आम्ही अडीच आघाड्यांवर लढायची सज्जता केली आहे' असे म्हटले तेव्हाच चीन काय काय करणार ह्याचे पूर्ण चित्र लष्कराने गृहीत धरून आपल्या प्रतिखेळी काय असाव्यात ह्याची संरचना केली आहे हे सूचित होत आहे. 

ह्याव्यतिरिक्त गरज पडली तर काश्मीरमध्ये तिसऱ्या देशाचे सैन्य उतरू शकते असे म्हणण्याची मग्रुरी चीनने व्यक्त केली आहे. ही धमकी भारताने तोंडाची हवा म्हणून गणलेली नाही. मे महिन्याच्या मध्यावरती 'काश्मिरात काही तरी बदलतंय' अशा मथळ्याचा लेख लिहिला होता. (https://swatidurbin.blogspot.in/2017/05/blog-post_14.html )त्याच दरम्यान काशीर मध्ये आंदोलकांच्या हातातले लाल झेंडे असलेले फोटो देखील मी FB टाकले होते. तेव्हा चीनने काश्मीरमध्ये प्रवेश केला आहे हे तोंडाने सांगायला जुलै उजाडला तरी कृतीने ते मे महिन्याच्या आधीच छुप्या रीतीने केलेले होते.  

भारताला धडा शिकवलाच पाहिजे म्हणून वल्गना करणारा चीन असल्या छोट्या मोठ्या कुरापती काढून गप्प बसला तर लाज त्याचीच जाणार आहे. हे सुज्ञ चीनला काय कळत नाही? मग कळत असून देखील त्याने असे करण्याची गरज काय हा प्रश्न तुमच्या मनात येईल. अर्थात त्याचे उत्तर पुढच्या लेखात बघू. 

ऋणानुबंधाच्या गाठी

जून २०१७ मधील पंतप्रधान मोदी यांच्या इस्राएल भेटीमध्ये त्यांना इस्राएल सरकारने दिलेल्या अभूतपूर्व स्वागताने सामान्य माणसाचे डोळे दिपून गेले. वर्षानुवर्षे ज्याची वाट पाहिली त्या एका नव्या मैत्रीपूर्ण संबंधांना आता शिखर गाठण्यात कोणतीही आडकाठी राहणार नाही ह्या विचाराने सामान्य माणूस भारावून गेला. पण मोदी हा माशाचा काटा ज्यांच्या गळ्यात अडकला आहे त्यांच्या अंगाचा ह्या वातावरणाने तिळपापड झाला. ह्या प्रसंगी "अशा" फेकू आणि टाकाऊ माणसाला असे देदीप्यमान स्वागत मिळतेच कसे ही पोटदुखी लपवायचीही त्यांना गरज भासली नाही. असे काय नवे घडले आहे मोदींच्या इस्राएल दौऱ्यामध्ये हा प्रश्न त्यांना सतावतो आहे. गेली २५ वर्षे भारत - इस्राएल यांचे राजनैतिक संबंध आहेत आणि अगदी सुरळीत चालले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये गरज लागेल तसे करार होत असतात - ते पाळले जातात - तक्रारीला जागा नाही. ही जर वस्तुस्थिती आहे तर ह्या स्वयंकेंद्री आत्मस्तुतीप्रिय नेत्याने स्वतःचे किती म्हणून कौतुक करून घ्यावे ह्या दौऱ्याच्या निमित्ताने? जमाते पुरोगामींचा जळफळाट नुसता उतू चालला होता. 

जमाते पुरोगामी कितीही बोंबलले तरी काहीतरी देदीप्यमान घडते आहे एवढे सामान्य माणसाला नक्की जाणवत होते. एक ७० वर्षांनंतर पहिल्यांदा आपला पंतप्रधान तिकडे गेला - कारगिल युद्धात इस्राएलची मदत घेऊन सुद्धा तिकडे जाण्याचे अटल बिहारी वाजपेयींनी टाळले - मग आता मतपेटीची  बंधने यांचा विचार ना करता मोदी तिकडे गेले त्याचे कौतुक का होत नाही ही सामान्य मानसाची शंका. पण पुरोगाम्यांची टीका चालूच होती. ते म्हणतात - दौर्‍याचा एवढा डिंडिम कशाला? इतकी वर्षे इस्राएलच्या जवळ गेलो नाही कारण अरब देशांना दुखावता येत नव्हते हो - खनिज तेल ही अत्यावश्यक वस्तू केवळ अरबांकडून घेता येते मग त्यांना दुखावणे शक्य तरी होते का - आता काय तेलाच्या आयातीसाठी आपल्याला अन्य पर्याय मिळाले आहेत - म्हणून हे मोदी मोठी मर्दुमकी गाजवल्यासारखे दाखवत आहेत - प्रत्यक्षात काय तर तेलाच्या बाबतीमधले आपले अरब देशांवरचे परावलंबित्व संपले तेव्हा तुम्ही जीभ बाहेर काढताय - ह्यात कसला आला आहे पराक्रम - भक्त लोकांना काय - काही पण भरवले तरी ते आनंदाने जेवतात - आमचे तसे नाही बरे का - आम्ही विचार करणारी माणसे आहोत - उगाच थापा मारू नका अशा अर्थाच्या फेबु वरच्या पोस्टी वाचून वाचून मजा वाटत होती. म्हटले सगळा भर जरा ओसरू देत - येऊ देत सगळे मुद्दे बाहेर - मग घेऊ समाचार. 

मित्रहो - ते जमाते पुरोगामी बोंबलणारच - त्यांचे ते कामच आहे - त्याने नाउमेद होण्याची गरज नाही - त्यांच्या प्रत्येक खोडसाळ आक्षेपाला उत्तर देण्याचीही गरज नाही - आपण आपल्या पद्धतीने मोदी यांच्या इस्राएल दौऱ्याचा आढावा घेतला की गोष्टी स्पष्ट होतील. तर आपल्या सर्वाना जे जाणवले पण आपल्याला शब्दात सांगता आले नाही असे काय होते ह्या दौऱ्यामध्ये ते पाहू. ७० वर्षांनंतर एक पंतप्रधान इस्राएलला जातो - हो जरूर मोठी घटना आहे. ज्या ज्यूंना संपूर्ण दुनियेत मायेचा आसरा फक्त भारतात मिळाला त्या ज्यूंच्या इस्राएलनिर्मिती पासून आतापर्यंत आपण त्यांच्या सद् भावनांची कदर केली नाही. हेही सत्य आहे. आज एक पंतप्रधान मतपेटीचे चिंता न करता इस्राएलला जातो हेही वैशिष्ट्य पूर्ण आहे. दुसऱ्या कोणी हे केले नाही पण मोदींनी हे केले हेही मान्य आहे. हे करण्यासाठी भारताला वाट पाहावी लागली ती अरब देशांवरच्या तेलसाठीच्या परावलंबित्व संपण्याची ही मात्र शुद्ध थाप नाही का वाटत तुम्हाला? आजही भारत 60% अधिक तेल आयात करतो ते  इराण आणि इतर अरब देशांकडून - या स्थितीमध्ये आजच्या तारखेला काही फरक पडलेला नाही. हां, एक आहे की अमेरिका आज मध्यपूर्वेवर तिच्या तेलाच्या गरजेसाठी अवलंबून नाही - त्यामुळे अरबांकडे असलेले तेल विकत घेणारे एक मोठे गिऱ्हाईक कमी झाले आहे. येत्या काही वर्षात एकूणच जग खनिज तेलाच्या आपल्या गरजेतून बाहेर पडून अन्य इंधनाचे मार्ग चोखाळू लागेल ह्यामुळे अरब देश भानावर आले आहेत ही देखील सत्य परिस्थिती आहे. पण अरब देशांच्या ह्या मजबुरीचा फायदा घेऊन मोदी यांनी इस्राएलला जाण्याचे धाडस केले हे मात्र परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आकलन नाही हे म्हणावेच लागते.

अशा प्रकारचे युक्तिवाद जे लोक मांडतात त्यांच्याबाबतचेच म्हणेन की हे कूपमंडूक आहेत. त्यांना आपली विहिर वगळता अन्य जग माहिती नाही. मग उर्वरित जग तर सोडाच. मित्रहो, भारत इस्राएल जेव्हा नव्याने एकत्र येऊ पाहत आहेत ह्या क्षणाचे महत्व जाणायला तसाच दूरदर्शीपणा हवा. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगामध्ये पहिल्यांदाच एक नवी व्यवस्था जन्माला येऊ पाहत आहे. १९४५ पासून ते २०१६ पर्यंत जगामधली व्यवस्था दुसऱ्या महायुद्धाने जे केले - जे न केले आणि जे अर्धे सोडले त्याच्यामागे फरफटणारे जग आपण पाहिले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जन्माला आलेली जगाची व्यवस्था काही समीकरणे घेऊन जन्माला आली आणि त्याच समीकरणांमध्ये बंदिस्त राहिली आहे. आज ७२ वर्षांनंतर सुद्धा त्या व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे जगाला मिळालेली नाहीत. जगामधल्या कोणत्याही दोन देशांमधली बोलणी गेल्या ७२ वर्षात ह्याच व्यवस्थेच्या परिघापर्यंत जातात आणि त्याच सीमारेषेमध्ये उत्तरे शोधतात. भारत इस्राएल एकत्र आले म्हणून आता ह्या बंदिस्त चौकटीला छेद देण्याची उमेद बाळगणारी संयुक्त शक्ती उदयाला आली आहे हा ऐतिहासिक क्षण आहे. 

तसे पाहिले तर इस्राएल असो की भारत - हे देश म्हणजे जगामधले एक व दोन नंबर चे बलाढ्य देश नव्हेत की ज्यांनी प्रचलित जागतिक व्यवस्था बदलण्याची स्वप्ने पाहावीत आणि ती सत्यामध्ये उतरवण्याचे प्रयत्न करावेत. खरे आहे दोन्ही देश बलाढ्य नाहीत पण त्यांच्या मैत्रीमध्ये भविष्य घडवण्याची शक्ती आहे का हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर सरळ सोपे आहे. ही शक्ती ओळखून पुढची वाटचाल करता येईल का असा प्रश्न आहे. अर्थात ही वाटचाल करताना लघु पल्ल्याचे निर्णय कसे घ्यावेत आणि दीर्घ पल्ल्याचे निर्णय कसे घ्यावेत ह्यावर एकवाक्यता झाली तर काम सोपे होते. नैमित्तिक अडचणी येतच राहतील पण जे व्यापक क्षितिज नजरेसमोर ठेवायचे आहे त्याचा विसर पडता कामा नये. ही लक्ष्मणरेषा दोन्ही देशांना सांभाळायची आहे.

म्हणून ह्या पार्श्वभूमीवरती ह्या मैत्रीचे पदर केवळ राजकीय अथवा केवळ लष्करी नाहीत म्हणून त्याचे आकलन सुद्धा राजकीय अथवा लष्करी असे करणे अवास्तव ठरेल. केवळ आर्थिक तर नाहीच नाही. जो राजकीय निर्णय व्यापक क्षितिजामध्ये बसत नाही तो टाळावा लागेल. तीच बाब लषकरी निर्णयांना लागू होईल. थोड्या धाडसाने म्हणते की इथून पुढे ह्या देशांना निव्वळ आर्थिक निकषावर कोणतेही निर्णय घेता येणार नाहीत. ज्या आर्थिक निर्णयाच्या मागे धोरणात्मक राजकीय (Strategic political) किंवा धोरणात्मक लष्करी (Strategic Military) दृष्टी नसेल तो निर्णय हे देश घेत नाहीत असे दृश्य दिसणार आहे. 

आज ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका - इस्राएल - भारत - जपान ही समर्थ चौकट उभी राहिली आहे. ट्रम्प यांनी जगामध्ये जे विश्वासू नेते आपल्या गटामध्ये सामावून घेतले आहेत त्यामध्ये भारत आणि इस्राएल ह्यांना मानाचे स्थान मिळाले आहे. शिवाय भारत आणि इस्राएल यांनी स्वतंत्रपणे व्हिएतनाम ह्या देशाशी सामायिक लष्करी क्षितिज असलेले सामंजस्य निर्माण केले आहे. ही जी शक्तिमान आघाडी उदयाला आली आहे तिचे पडसाद जगभरच्या प्रत्येक राजधानीवर जाऊन पोचले आहेत. ह्या आघाडीचा गुरुत्वमध्य इस्राएल - भारत मैत्री हा राहणार आहे. कारण ह्या आघाडीची कर्मभूमी भारत आणि इस्राएलच्या परिसरात आहे. स्वतंत्रपणे उभ्या राहिलेल्या ह्या जागतिक घडीमधील पाच देशांना एकमेकांशी बांधून ठेवणारे नेटो सारखे करार नाहीत की कोणते सामायिक व्यासपीठ नाही. पण म्हणून तिचे महत्व कमी होत नाही. कारण ह्या नव्या घडीचे परिणाम मध्यपूर्वेपासून आशियापर्यंत आणि अगदी आफ्रिका युरोपपर्यंत येऊन भिडणार आहेत हे जाणकार विश्लेषक समजून आहेत. 

ह्या नव्या आघाडीचा फायदा हा आहे की ह्यापुढे भारताला आपण एकटे आहोत असे वाटण्याचे कारण उरले नाही. त्याच बरोबर ह्या देशांनी जो विश्वास त्याच्यावर टाकला आहे त्या विश्वासाला जागायचे काम पार पाडायचे आहे. आणि हे करत असताना इस्राएलसारखी मोलाची मदत दुसर कोणता देश आपल्याला करू शकतो? त्याच बरोबर इस्राएलची ही चिंता मिटली आहे की मध्य पूर्वेमध्ये तो आत एकटा नाही. भारतासारख्या समर्थ देशाशी त्याची असलेली मैत्री हीच एक स्थैर्यासाठी अत्यावश्यक असलेली बाब ठरणार आहे. ह्याचे कारण असे की काश्मिर सारख्या महत्वाच्या समस्येवरती मध्यपूर्वेच्या कोणत्याही देशाने आजवर भारताला तोंडदेखलाही पाठिंबा दिलेला नाही उलट पाकिस्तानची री ओढली आहे. ह्या चुकीचे परिमार्जन करण्याची वेळ आता टळली आहे. म्हणूनच भारत इस्राएल मैत्रीमुळे ज्यांच्या अस्तित्वावरती आणि भूमिकेवरती प्रश्नचिन्ह उमटले आहे त्या देशांची त्याविरोधात बोलण्याची हिंमत झालेली नाही. आज जर भारत इस्राएलच्या मदतीला गेला तर हे देश तक्रार करू शकणार नाहीत. थोडक्यात काय - भारत इस्राएल - परस्परांच्या उत्कर्षामध्ये एकमेकांना आपले उज्ज्वल भविष्य दिसत आहे ही हर्षभरित करणारी बाब आहे. इस्राएल स्वतः एक महासत्ता कधीच बनू शकणार नाही पण भारताला एक महासत्ता बनवण्याच्या कामी तो महत्वाची कामगिरी करू शकतो आणि त्यामध्ये प्रचंड मोठे योगदान देऊ शकतो. ह्याच निमित्ताने आजवर इस्राएलने आपले कार्यक्षेत्र पश्चिमेकडे मर्यादित ठेवले होते ते विस्तारून आता इस्राएल पूर्वेकडे लक्ष वळवू शकेल. आणि हे साध्य करण्यासाठी भारत इस्राएलला भरघोस मदत करू शकतो. 

ही जी नवी जागतिक घडी बसवली जात आहे तिचे काही देश स्वागत करतील तर काही कडवा विरोध. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य त्याकडे स्वागतपर नजरेने बघत आहेत. रशियाने प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले आहे. चीनही उघड काही बोलायला धजावलेला नाही पण ठुसठुसते कोणाला हे उघड आहे. म्हणूनच केलेच तर आकाशही ठेंगणे होईल इतकी व्याप्ती ह्या मैत्रीमध्ये आहे म्हणूनच सर्व जग त्याकडे अचंबित होऊन बघत आहे. ह्या मैत्रीच्या potential चा पुरेपूर लाभ उठवणे आपल्याच हातात आहे. भविष्याचा दट्ट्या हाती आहे. नवी जागतिक घडी बसवण्याचे काम यातून आकार घेऊ शकते. त्याविषयी पुन्हा कधीतरी. तोवर ऋणानुबंधाच्या ह्या गाठी बांधणार्‍या मोदी - दोवल - नेतान्याहू यांचे अभिनंदन जरूर करू या. 

ओवेसींची ठूसठूस

इस्राएल भेटीकरता मोदी गेले असताना टीव्ही वरती डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी वि. असद उद्दीन ओवेसी अशी एक चर्चेची फेरी ऐकायला मिळाली. मोदी सरकारवरती श्री ओवेसी अनेक आक्षेप घेत असतात. ओवेसी यांचे वैशिष्ट्य असे की आपली कडवी इस्लामी मते ते वरकरणी भारतीय घटनेच्या चौकटीत राहून मांडण्याचा आव आणत असतात. शहाबानो खटल्यानंतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मुस्लिम प्रजा भारतीय घटना पाळायलाच तयार नाही आणि त्यांना इथे शरियतचे राज्य आणायचे आहे अशी लोकांची समजूत झाली आणि ती आपल्या वर्तनामधून दूर करण्या ऐवजी ती अधिकाधिक कडवी कशी होईल अशा पद्धतीनेच अन्य मुस्लिम नेते आपले राजकारण रेटत आले आहेत. शहाबानो खटल्यातील आपल्या भूमिकेमुळे मुस्लिम समाजाच्या झालेल्या नुकसानीची दखलही न घेतल्यामुळे क्रमाक्रमाने भारतीय राजकारणामध्ये हिंदूंची व्होटबॅंक पक्की होत गेली आहे. त्या चुकीला सावरून घेऊन पुढच्या काळामध्ये तिचे परिणाम कमी क्लेशकारक होतील असा विचार कोणत्याही मुस्लिम नेत्याने केला नाही.

ओवेसी यांचे राजकारण वेगळ्या मार्गाने चालत असते. प्रचलित तथाकथित मुस्लिमवादी पक्ष आणि मुस्लिमांचे हित बघू म्हणून आश्वासने देणारे अन्य मुख्य प्रवाहामधले पक्ष यांनी मुस्लिम प्रजेचा व्होट बॅंक म्हणून वापर तेवढा करून घेतला पण समाजाला मात्र त्यातून काहीच मिळाले नाही अशी घणाघाती भूमिका मांडण्याचे काम ते करत आले आहेत. दीर्घ पल्ल्याच्या राजकारणाचा विचार करत भारतामधल्या मुस्लिम प्रजेसाठी बॅ. जिना यांची जागा घेण्याची आकांक्षा बाळगणारा नेता म्हणून  स्वतःला ते पेश करतात आणि ह्याच भूमिकेमधून मुस्लिम प्रजेने आपल्याला स्वीकारावे असे त्यांचे राजकारण सुरु असते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये असे दिसून येईल की मुस्लिम समस्यांवरील चर्चांमध्ये ओवेसी यांनी अन्य मुस्लिम नेत्यांना मागे टाकले आहे. त्यांना ह्यामुळे एक महत्वाचे स्थान राजकीय व्यासपीठावरती मिळत गेले आहे. भारताबाहेरील व्यासपीठांवरती ओवेसी तेथील मुस्लिम समाजाची री न ओढता भारतीय मुसलमान स्वतःचे प्रश्न स्वतः सोडवतील आणि त्यामध्ये तुमची ढवळाढवळ नको आहे असे बजावत असतात. म्हणूनच पाकिस्तानी नेत्यांची आंधळेपणाने री ओढणारे भारतीय मुस्लिम नेते अशी स्वतःची ख्याती त्यांनी होऊ दिलेली नाही ही बाब महत्वाची आहे.

तेव्हा वरकरणी भारतीय हिताचा विचार करतो दाखवणार्‍या ओवेसी यांना डॉ. स्वामी यांच्या विरोधात काय वाद घालायचा आहे असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक होते. ह्या चर्चेमध्ये बोलताना ओवेसी म्हणाले की स्वातंत्र्यापासून चालत आलेल्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये मोदींनी बदल केला आहे याची आम्ही दखल घेत आहोत. त्यांना उत्तर देत असताना डॉ. स्वामी ही म्हणाले की ओवेसी यांच्याशी मी पूर्णपणे सहमत आहे की मोदी यांनी इस्राएल संबंधी भारतीय धोरण बदलले आहे. पण त्यामध्ये आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. कॉंग्रेसचेच धोरण आम्ही पुढे राबवू असे काही आश्वासन आम्ही प्रचारादरम्यान दिले नव्हते. म्हणूनच देशाच्या हिताचे असेल तेच धोरण राबवायला आम्ही उत्सुकता दाखवतो. जगाच्या राजकारणामध्ये भारत इस्राएल एकत्र आले तर मोठा परिणाम एकरित रीत्या घडवून आणतील असे स्वामी म्हणाले. आणि तेच ओवेसी यांना ठुसठुसते आहे काय?

आजवरच्या भारतीय सरकारांनी मतपेटीचा विचार मनामध्ये ठेवूनच इस्राएलशी संबंध कसे असावेत यावर विचार केला होता. गांधी घराण्याचे राज्य होते तोवर इस्राएलची वकिलातही भारतामध्ये नव्हती कारण दोन देशांमध्ये राजनैतिक संबंधही नव्हते. अशी वकिलात प्रथम स्थापन झाली ती श्री. नरसिंहराव यांच्या कारकीर्दीमध्ये. (योगायोग म्हणा किंवा कसे पण बाबरी मशिदही पडली ती त्यांच्याच कारकीर्दीमध्ये). कारगिल युद्धामध्ये इस्राएलची मदत घेणार्‍या वाजपेयी सरकारनेही इस्राएलला भेट देण्याचा विचार केला नव्हता. तेव्हा असलीच तरीही मतपेटीची बंधने झुगारून मोदी इस्राएलला भेट देते झाले ही बाब ओवेसींना झोंबणार हे उघड आहे. कारण भारतीय पंतप्रधानाने इस्राएलला स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनी भेट देणे आणि शिवाय त्या भेटीमध्ये पॅलेस्टाईनच्या नेत्यांना न भेटणे वा तिथे न जाणे ह्या कृतीमधून हे निःसंदिग्धपणे मान्य केले गेले की पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाचे भारत सरकारचे आकलन आता बदलले आहे.

जसे डाव्यांना (पूर्वीच्या काळी मॉस्को मध्ये आणि सध्या) बीजींग मध्ये पाऊस पडला की भारतामध्ये छत्री लागते तसे येथील इस्लामी पक्षांना पॅलेस्टाईनमध्ये वा अन्य मुस्लिम जगतामध्ये जे काही घडेल त्यानुसार येथे छत्री उचलण्याची सवय लागली आहे. पॅलेस्टाईनचे अस्तित्व भारताने नाकारणे ही एक प्रचंड मोठा बदल करणारी घटना आहे हे निश्चित. 

अर्थात ओवेसी इतके काही भोळसट नाहीत की पॅलेस्टाईनकरत सर्वस्व पणाला उघडपणे लावतील. त्यांची मुख्य ठुसठुस वेगळीच आहे असे दिसते. यूपी आणि अन्य राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये मुस्लिम प्रजेने मोदी यांना जोरात मतदान केले हे स्पष्ट झाले आहे. पण तसे असूनही मोदी यांनी आपल्या ’नवजात’ मतपेटीची पर्वा न करता इस्राएलचे धोरण उघडपणे कवटाळले आहे. तेव्हा ह्या कारणावरून मुस्लिम जनता आपल्यापासून दूर जाऊच शकत नाही हा मोदींचा आत्मविश्वास ओवेसी यांना हलवून सोडतो आहे. त्यांच्यासाठी ही अधिक गंभीर बाब आहे.

ह्या ठुसठुसणार्‍या गळवावरचा उपाय एकच आहे की त्यामध्ये वर्षानुवर्षे साठलेला पू बाहेर पडू देणे. पण नेमके तेच ओवेसी यांना परवडणारे नाही. मोदी मात्र ओवेसी यांच्यासारख्यांच्या कोल्हेकुईकडे जराही लक्ष नदेता आपल्या मतदारावरती जो विश्वास टाकत आहेत तो अदम्य आहे. मोदी यांच्या इस्राएल भेटीची ही ठुसठुस ओवेसी यांच्या मतपेटी इतकीच मर्यादित आहे की तिला असलेले अन्य पदरही ओवेसी व मोदींच्या अन्य विरोधकांना भिववून सोडतात हे गुपित नसून त्याचा उलगडा पुढच्या लेखामध्ये बघू.