ओबॉर - सीपेकचे रहस्य भाग १

ओबॉर - सीपेकचे रहस्य भाग १

आजपर्यंत हे दोन शब्द आपण अनेकदा ऐकले आहेत. त्याबद्दलचे संदर्भ वाचनामध्ये येतात. आणि आपण जितके वाचत जातो तितके अधिकाधिक प्रश्न मनामध्ये येत राहतात. ओबॉर म्हणजे काय - सीपेक आणि ओबॉर वेगळे आहेत काय - चीनला ह्या दोन प्रकल्पांमध्ये इतका रस का आहे - १००००० कोटी डॉलर्स एव्हढी अवाढव्य रक्कम चीन ह्या पर्कल्पामध्ये का ओतू पाहत आहे - ओऑर वा सीपेक जर का आर्थिक उन्नतीसाठी असेल तर भारत मात्र त्याला विरोध का करतो - भारत एकच देश आहे का जो ह्या संकल्पनांच्या विरोधात आहे असे विविध प्रश्न समोर येत राहतात. म्हणून प्रथम एका दृष्टिक्षेपामध्ये हा प्रकल्प काय आहे त्याची कल्पन यावी म्हणून काही माहिती बघू या. 

इतिहास काळामध्ये चीन देशामध्ये तयार होणार्‍या रेशीम आणि तत्सम वस्तूंचा व्यापार जगामधल्या अनेक भागांपर्यंत पोहोचला होता. चिनी वस्तूंना मागणी होती. ह्या व्यापारामधून चीनला भरभराटीचे दिवस बघायला मिळाले होते. ज्या मार्गाने मालाची ने आण त्या काळामध्ये केली जात असे त्याला सिल्क रूट असे नाव रूढ झाले. मराठी मुलांना हाच खुष्कीचा मार्ग म्हणून माहिती आहे. इतिहासामध्ये खुष्कीचा मार्ग केवळ चिनी वस्तूंच्या व्यापारासाठी वापरला जात नव्हता तर भारतीय वस्तूंची बाजारपेठही ह्याच मार्गाचा वापर करून मोठी झाली होती. वस्तूंच्या व्यापाराबरोबरच सांस्कृतिक देवाण घेवाण होत होती. आपल्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मार्गावरती लुटारूंनी माल लुटून नेऊ नये आणि व्यापार्‍यांना निर्वेधपणे व्यापार करता यावा म्हणून तत्कालीन राजे महाराजे संरक्षण उपलब्ध करून देत असत. गेल्या काही वर्षांमध्ये नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती करणार्‍या चीनला आता पुनश्च हा मार्ग पुनरुज्जीवित करण्याचा ध्यास लागला आहे. बदलत्या काळानुसार आज हा मार्ग केवळ व्यापारासाठी वापरण्याचे मनसुबे चीन करत नसून त्याच्या योगाने प्रत्यक्षामध्ये मार्ग ज्या ज्या देशांमधून जाईल तिथे तिथे चीनचे केवळ आर्थिक नव्हे तर राजकीय साम्राज्य असावे - हे देश म्हणजे एक प्रकारे चीनच्या ’वसाहती’ व्हाव्यात अशा पद्धतीची विचारसरणी राबवायची योजना आखली जात आहे. 

ओबॉर म्हणजे चीनच्या पूर्वेकडील प्रांतांपासून ते युरोपापर्यंत बांधण्यात येणारा जमिनीवरून जाणारा मार्ग - रेल्वे. ओबॉरचा एक फाटा म्हणजे सीपेक - चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर ज्यामध्ये चीनच्या पश्चिम सीमेनजिकचे शहर काशगर पासून ग्वदर बंदरापर्यंत बांधण्यात येणारा २७०० किमी लांबीचा रस्ता. ओबॉर आणि सीपेक मिळून चीनची भूमी युरोप - मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेपर्यंत जोडण्याची ही महत्वाकांक्षी योजना आज जन्मली नाही. १९९० पासून क्रमाक्रमाने त्याच्यामध्ये प्रगती होत राहिली. शी जिन् पिंग २०१३ मध्ये सत्तेमध्ये आल्यानंतर त्यांनी त्याला स्पष्ट आणि मूर्त रूप देण्यामागे आपली राजकीय शक्ती उभी केली आहे. 

सीपेक ह्या नावामध्येच स्पष्ट होते की चीनच्या दृष्टीने हा चीन आणि पाकिस्तानला जोडणारा रस्ता आहे. हा मार्ग ज्या भूमीवरून जायचा आहे तो पाकव्याप्त काश्मिर हा अवैधपणे पाकिस्तानने आपल्या ताब्यामध्ये घेतला असून भारताने ह्या पाकिस्तानी कृत्याच्या वैधतेवर कधीही शिकामोर्तब केलेले नाही. पाकव्याप्त काश्मिरामधली जनता पाकिस्तानी राजवटीला कंटाळली आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतामधून हा मार्ग जायचा असून तेथील जनतेने तर स्वातंत्र्याचे बंडच पुकारले आहे. बलुची स्वातंत्र्य योद्धे आजही ह्या प्रकल्पाच्या कामावरील चिन्यांवर सशस्त्र हल्ले चढवत असतात. १५००० सैनिकांची फ़ौज उभी करून सुद्धा पाकिस्तान ह्या मार्गाला सुरक्षिततेची हमी देऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती तोंडाने मान्य केली नाही तरी मनाने चीनने ते सत्य स्वीकारले आहे. भारत ह्या प्रकल्पामध्ये सहभागी झाल्याशिवाय त्याच्या स्थैर्यावरती कायमचे प्रश्नचिन्ह राहील आणि ज्या प्रमाणामध्ये गुंतवणून करायची आहे त्या प्रमाणामध्ये त्यावर हाती काय लागणार हे स्पष्ट होत नाही. म्हणूनच हवे तर त्याचे नाव आपण बदलू पण तुम्ही मात्र सामिल व्हा ह्यामध्ये असा लकडा चीनने गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरपासून म्हणजे गोव्यामधील ब्रिक्स भेटीनंतर लावला आहे. ह्या विषयावर भारत चीन यांच्यामध्ये अनेक बैठका झाल्या असून चीनने त्याकरिता शर्थीचे प्रयत्न चालवले आहेत. 

चीनच्या विषयी मी माझ्या आधीच्या लेखांमध्ये सविस्तर लिहिले आहे. ज्या बेजाबाबदारपणे चीन आजवर वागत आला आहे ते पाहता त्याच्या प्रामाणिकपणावरती कायम प्रश्नचिन्हच उठत राहणार हे स्पष्ट आहे. साहजिकच पाकिस्तानी आय एस आयने असे चित्र आज उभे केले आहे की पाकिस्तानच्या आर्थिक उन्नतीसाठी चीन ४६०० कोटी डॉलर्स एव्हढी प्रचंड रक्कम खर्च करायला तयार आहे - ह्यामधून आधुनिक पाकिस्तानच्या उदयाला प्रारंभ होऊ शकतो आणि ह्या स्वर्णिम स्वप्नामध्ये मोडता घालायचे काम भारत करत असून त्याला पाकिस्तानची भरभराट बघवत नाही. म्हणूनच आय एस आयने उभे केलेले हे चित्र आणि वस्तुस्थिती यामधले अंतर काय आहे त्याचा भाग २ मध्ये विचार करू या. 

माकडाची शेपूट पाचरीत - भाग २

माकडाची शेपूट पाचरीत - भाग २

शिया सुन्नी वाद - शिया आपली भूमी हिरावून घेतील ही सुन्नी राज्यकर्त्यांना असलेली भीती ह्याच केवळ दोन गोष्टी सौदी - इराण वैराच्या मागे आहेत का? ह्याचे उत्तर अर्थातच नाही असे द्यावे लागते. जसे कुवेट सद्दामच्या हाती गेले तर जगामधला सर्वाधिक पेट्रोल साठ्यावर सद्दामचा कब्जा असेल आपला नव्हे हीही रास्त भीती सौदी अरेबियाच्या राजाच्या मनामध्ये होती हे सत्य आहे. म्हणजे एक तर राजकीय सत्ताच सद्दामच्या हाती जाईल आणि तसे नाहीच करता आले तर सर्वाधिक पेट्रोलच्या साठ्याचा कब्जेदार म्हणून सद्दाम सौदीला आणि पर्यायाने अमेरिकेलाही शह देऊ शकला असता. म्हणूनच त्याची नांगी मोडण्यात आली. 

आज इराणही अशाच परिस्थितीमध्ये दिसतो. आणि त्याचे मुख्य कारण आहे ते चाबहार बंदर. चाबहार बंदर बांधण्यासाठी इराणने भारताला कंत्राट दिले आहे. ह्या बंदराचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. एक तर ते आखाताच्या मुखावरती बसले आहे. इथे बसून आखातामधून होणार्‍या मालाच्या ने-आणीवरती टेहळणी करणे अगदीच सोपे होऊन जाते. आखाताच्या मुखावरती समुद्र अगदीच चिंचोळा आहे. कधी काळी संघर्ष झालाच तर इराण इथून जाणार्‍या कोणत्याही जहाजाला सहज अटकाव करू शकेल. इराणसारख्या शत्रूच्या हातामध्ये आपला तेल व्यापार आहे ही बाब सौदीच्या राजाला खटकत असेल उघड आहे. तेल व्यापारावरती आपले नियंत्रण नाही म्हणजे शत्रूच्या हातामध्ये देशाच्या नाड्या देण्यासारखे आहे असे कोणालाही वाटेल. चाबहार बंदर झाले तर भारत इराणकडून अधिक पेट्रोल घेईल आणि आपला हिस्सा कमी होईल हीही भीती आहे. मालाच्या वाहतूकीची उत्तम व्यवस्था असेल तर इराणमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भांडवलदार पुढे येतील ही अशीच एक मोठी भीती. मागे मी सौदी अरेबियावर लिहिलेल्या लेखामध्ये म्हटले होते की केवळ पेट्रोलवर अवलंबून न राहता अन्य मार्गाने उत्पन्न वाढवण्यासाठी सौदी प्रयत्न करत आहे. परकीय भांडवलाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी वीज - पाणी - रस्ते वाहतूक - रेल्वे - पोलाद - सिमेंट असे इन्फ्रास्ट्रक्चर् उभे करावे लागते. सौदी त्या कामी आज लागला आहे. अशा वेळी त्याच भूभागामध्ये अधिक चांगल्या सुखसोयी इराण देऊ शकला तर भांडवलदार त्याच्याकडे झुकतील् आणि आपण मागे पडू हे सौदीला कळते. व्यापर उदीम वाढला तर सरकारचे उत्पन्न देखील वाढते. अशा प्रकारे आखाती देशांमध्ये इराण ही एक दुर्लक्ष न करण्यासारखी महाशक्ती बनेल ह्या भीतीने सौदीला ग्रासले आहे. 

ह्या बेचैनीवरती सौदी अरेबियामधले काही थिंक टॅंक विचारपूर्वक योजना बनवत असतात. अरेबियन गल्फ सेंटर फ़ॉर इरानियन स्टडीज ही अशीच एक थिंक टॅंक आहे. ह्या संस्थेसाठी इराणविषयक राजकीय बाबींवर संशोधन करणारे विश्लेषक महम्मद हसन हुसेनबूर यांनी एक शोध निबंध लिहिला होता. त्यामध्ये हुसेनबूर म्हणतात की इराणला खच्ची करायचे तर त्या देशामधले ’एथ्निक’ संघर्ष पेटवावे लागतील. इराणमध्ये अझरबैजानी - कुर्द - अरबी - फारसी जमाती जशा आहेत तशीच बलुची जमातही आहे्. खरे तर विशाल बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानखेरीज इराणच्या सिस्तन प्रांताचाही काही भाग येतो. अशा बलुचींना स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी सौदीला प्रयत्न करता येतील असे हुसेनबूर म्हणतात. इतिहास काळामध्ये देखील पर्शियाच्या वर्चस्वाला झुगारून देण्यासाठी बलुच आणि अरब एकत्र आले होते असे हुसेनबूर म्हणतात. आताही निदान कमी प्रमाणावर का होईना ह्या उठावाला सौदीने मदत करावी असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. चाबहार बंदर आणि आसपासचे बलुच जर इराणच्या विरोधात उठले तर इतकी मोठी सीमा रक्षण्यासाठी इराणला आपली सर्व ताकत खर्ची घालावी लागेल. हुसेनबूर यांच्या प्रतिपादनानुसार पाकिस्तानच्या बलुचींमध्ये अत्याचारांमुळे आणि दडपशाहीमुळे जितका असंतोष आहे तसा असंतोष इराणमधील बलुचींमध्ये नाही पण परकीय शक्ती असले उठाव घडवून आणू शकतात. परंतु तसे करायचे तर यासाठी पाकिस्तानला राजी करावे लागेल याची सौदीला जाणीव आहे. बलुची स्वातंत्र्याला पाठिंबा म्हणजे पाकिस्तानच्या विभाजनचीच तयारी असे साधे समीकरण आहे आणि ते कोणत्या तोंडाने पाकिस्तान सहन करू शकेल? असा हा धोबी पछाड आहे. ज्या सौदीच्या मदतीला जाण्याची पाकिस्तानवर मजबूरी आहे तोच सौदी त्याच्या विभाजनाची कारस्थाने रचत आहे!  

ह्याच विषयावरती अमेरिकन आणि ब्रिटनचे हितसंबंध काय आहेत हे विषद करणारे दोन लेख मी काही महिन्यांपूर्वी लिहिले होते. त्यामध्ये पाकिस्तान विघटनाची अमेरिकन योजना काय होती आणि २००५ नंतरच्या काळामध्ये ती राबवण्याचे काय प्रयत्न करण्यात आले यावर मी सविस्तर लिहिले आहे. (भाग १ - लिंक http://swatidurbin.blogspot.in/2017/02/2005.html भाग २ - लिंक http://swatidurbin.blogspot.in/2017/02/blog-post_45.html) त्याच धर्तीवर पुनश्च अमेरिकेमध्ये प्रयत्न चालू आहेत काय अशी शंका येत आहे. ट्रम्प प्रशासनाशी उत्तम संबंध असलेल्या वॉशिंग्टन डीसी मधील हडसन इन्स्टिट्यूट ह्या थिंक टॅंकने ’एथ्निक’ पायावर इराणचे विघटन हा मुद्दा पुनश्च लावून धरल्याचे दिसते. ह्या संस्थेने ह्या महिन्याच्या शेवटी एक सेमिनार आयोजित केला असून त्यामध्ये बोलण्यासाठी इराणी बलुच - अझरबैजानी - कुर्द - अरबी असे वक्ते निमंत्रित करण्यात आले आहेत. कोणत्या थिंक टॅंकने सेमिनार आयोजित केला म्हणून देशाचे धोरण बदलते का असे आपल्याला वाटेल. पण एखाद्या देशाचे धोरण प्रत्यक्षात बदलण्यापूर्वी काय प्रतिक्रिया येतात हे चाचपण्यासाठी असे सेमिनार हो ऊशकतात तसेच निर्णय जाहीर करायचे ठरलेच असेल् अतर त्याची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठीही अशी व्यासपीठे वापरली जातात. कसेही असले तरी हा मुद्दा २००५ - २००६ नंतर पुन्हा एकदा चर्चेच्या वादळात आहे हे मात्र नक्की. 

म्हणूनच कसेही बघितले तरी बलुचींच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक शक्तींना अचानक रस निर्माण झाला आहे असे पुढे येत आहे. अर्थातच ही अवस्था पाकिस्तानच्या मुळावर येणारी आहे. कारण इराणमधील बलुच प्रांत सोडा पण पाकिस्तानामधले बलुच फुटले तर सिंध - पश्तुनिस्तान वेगळे व्हायला कितपत वेळ लागेल्? पाकव्याप्त काश्मिरही अलग होईल अशी व्यूहरचाना दिसते. गळू पिकते आहे. फुटेल कधी?  थोडी वाट तर पहा ना. 

माकडाची शेपूट पाचरीत - भाग १

माकडाची शेपूट पाचरीत - भाग १

एप्रिल २०१७ च्या मध्यानंतर पाकिस्तानचे निवृत्त जनरल राहिल शरीफ सौदी अरेबिया पुरस्कृत ४१ देशांच्या संयुक्त लश्करी आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी सौदीची राजधानी रियाध येथे पोहोचले. आजपर्यंत पाकिस्तानने या आघाडीमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होण्याचे टाळले होते. सौदी अरेबियाने पुढाकार घेतलेल्या ह्या आघाडीशी मतभेद आहेत म्हणून नव्हे तर ह्या आघाडीचा जो मूळ उद्देश आहे तोच पाकिस्तानच्या मुळावर बेतणार याची त्यांना खात्री आहे. ह्याच भीतीमुळे आजवर पाकिस्तानने जे करण्याचे टाळले ते आता त्यांना करावे लागले आहे. कारण आजवर सौदी मेव्याची मजा तर चाखून झालेली आहेच आता त्याचे चटके सोसण्यापासून सुटका व्हायची कशी?

वरकरणी दहशतवाद विरोध म्हणून उभारण्यात आलेली ही आघाडी वास्तवात शियांच्या संघटनांशी लढत आहे. आणि तिचे पहिले आव्हान आहे अर्थातच येमेनमध्ये आणि दुसरे खुद्द इराणमध्ये. ह्या आघाडीला ज्या संघटनांशी लढायचे आहे त्या शिया संघटनांच्या मागे सिरिया आणि खास करून इराण भक्कम रीत्या पाठीशी उभे आहेत. इराणच्या धर्मसत्तेशी सौदी राजघराण्याचे उभे वैर आहे. एक ना एक दिवस इराण आपल्या घराण्याची सत्ता संपुष्टात आणून येथील राजसत्ता हाती घे ईल याची त्यांना खात्री आहे. सौदी अरेबियाचे राजघराणे सुन्नी आहे आणि जगभरात आपले अत्यंत कर्मठ वहाबी तत्वज्ञन पसरवण्यासाठी घसघशीत मदत पाठवत असते. कधी ना कधी आपला आणि शिया राजसतांचा संघर्ष होणार आणि त्यावेळी जगामधल्या सर्व सुन्नी मुसलमानांनी आपल्या मदतीसाठी यावे याची भक्कम तयारी सौदी गेली कित्येक वर्षे करत आला आहे. सौदी अरेबिया असो की इराण - यांना दहशतवादाचे वावडे नाही. त्यामुळे सौदीने अशा प्रकारची आघाडी करावी हेच हास्यास्पद आहे. या विषयामधला सौदीचा प्रवास बघितला तर त्यांच्या आजच्या कृत्याचे आपल्याला काहीही आश्चर्य वाटणार नाही. 

सद्दाम हुसेनने जेव्हा कुवेटवर आक्रमण केले तेव्हा सौदी अरेबिया घाबरला होता. आत पुढचे पाऊल म्हणून सद्दाम आपल्याकडे लक्ष वळवणार या भीतीने त्यांची गाळण उडाली होती. तो काळ असा होता की अमेरिकेला हवे म्हणून सद्दामने नुकतेच इराणशी छेडलेले आठ वर्षीय युद्ध संपुष्टात आले होते. आणि अफगाणिस्तानामधून रशियन सैन्य माघारी परतले होते. आता आपण कुवेट गिळंकृत केला तर अमेरिका मध्ये पडणार नाही असा त्याला विश्वास असावा. पण तसे झाले नाही. सौदी राजाने आपल्या भीतीपोटी अमेरिकन सैन्याला सौदी भूमीवरती पाचारण केले. (ह्याच मुद्द्यावरून तर सौदी राजाचे आणि ओसामा बिन लादेनचे अखेरचे वाजले. ओसामा म्हणत होता की सद्दामच्या प्रतिकारासाठी मी स्वतः मुजाहिदीन एकत्र करून लढा देतो. समोर सुन्नी मुजाहिदीन पहिले तर सद्दमचे सैन्य त्याचे आदेश पाळणार नाही - लढणार नाही. ह्या एका कारणासाठी तुम्ही अमेरिकन राक्षस ह्या पवित्र भूमीवरती बोलावू नका. इथेच मक्का आणि मदिना आहेत त्या भूमीवरती परके सैन्य नको. पण सौदीच्या राजाने त्याचे ऐकले नाही. अमेरिकन सैन्य तिथे येऊन बसले ते आजतागायत.) इतकेच नव्हे तर सप्टेंबर ११ च्या हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानामध्ये तालिबानांना हुसकून झाल्यावरती सौदीच्या राजघराण्यानेच अध्यक्ष बुश यांना इराकवर हल्ला करायला भाग पाडले. पेट्रोलसाठी मध्यपूर्वेवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकेला तसे करणे भाग पडले. (आज तेलाच्या स्वतःच्या उपयोगासाठी अमेरिका मध्यपूर्वेवर अवलंबून नाही.) ह्याचा सगळा दोष बुश यांच्या माथी मारण्यात आला पण मुळात सौदीकडे वाकडी नजर करण्याची हिंमत दाखवणारा सद्दाम सौदील नको होता. शिवाय शिया बहुल देशामध्ये सुन्नींना त्रास होऊ नये म्हणून सौदीने अमेरिकेला मध्ये घालून तेथील राजसत्तेमध्ये शियांसोबत सुन्नी देखील घ्यायला भाग पाडले. 

तेव्हा शिया सुन्नी हा संघर्ष काही नवा नाही. आणि त्यामधली सौदी अरेबियाची आणि इराणची भूमिकाही नवी नाही. मग आताच्या संघर्षात नवे काय आहे? नवीन आहे ती पाकिस्तानची शेपटी. सौदी अरेबियाकडून घेतलेल्या पैशावरती आजवर पाकिस्तानने अण्वस्त्रांचा कार्यक्रम राबवला आहे. त्याच मदतीवरती त्याच्या वहाबी तत्वञ्ञानाने प्रणित मदरसा आणि दहशतवादी संघटना चालवल्या जातात. इराक लिबिया सिरिया आदि देशांमध्ये चालणार्‍या संघर्षामध्ये सुन्नी गटांना आधुनिक हत्यारे हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्याचे काम पाकिस्तानचे लश्करी अधिकारीच करत आले आहेत. पण ह्या सगळ्याच्या मागे ’Deniability' चा बुरखा होता - मी नाही त्यातली म्हणायला मोकळे राहू अशा पद्धतीवर पाकिस्तान हे काम करत होता. आज मात्र सौदीने दबाव टाकून पाकिस्तानला आपल्या युद्धामध्ये सक्रिय ओढले आहे आणि लढ्याचे नेतृत्वही स्वीकारायला लावले आहे. ह्यामधून जो पेच पाकिस्तानसमोर उभा राहिला आहे त्याची सौदीला जराही क्षिती नाही. 

खुद्द पाकिस्तानमध्ये आणि पाकव्याप्त काश्मिरात मोठ्या प्रमाणावर शिया राहतात. पाकिस्तानमध्ये गेल्या तीन वर्षामध्ये जे वारंवार बॉंम्ब हल्ले होतात ते बव्हंशी शिया सुन्नी वादामधून करण्यात येतात. पकिस्तानचा सर्वात खळबळ असलेला प्रांत बलुचिस्तान येथे शिया बव्हंशी आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये सुन्नींच्या आघाडीचे नेतृत्व करणे म्हणजे स्वताःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. आघाडीत आपण गेलोच तर त्याची इराण विरोधाची धार बोथट करू अशी गाजरे पाकिस्तान खात होता आणि स्वतःची समजूत काढत होता. पण सौदीचे इराणवरचे आक्षेप आगदी मुळाशी जाणारे आहेत आणि ते आजही तसेच धारदार आहेत. उदाहरणार्थ सौदीच्या सरकारचे अधिकृत चॅनेल मिडल इस्ट ब्रॉडकास्टींग टेलेव्हिजन नेटवर्क वरती बोलताना सौदी राजपुत्र आणि संरक्षण मंत्री मोहम्मद म्हणाले की इराणी लोक असे मानतात की इमाम माहदी अवतीर्ण होतील आणि त्यांच्या आगमानच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जगामध्ये त्यांना मुस्लिम जगतावर राज्य करता यावे म्हणून अनुकूल पार्श्वभूमी तयार करणे आपले काम आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्याशी सुसंवाद कसा साधता ये ईल? सहकार्य कसे करता ये ईल? असा प्रश्न विचारत राजपुत्र मोहम्मद यांनी इराणशी चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळला. पुढे युद्ध झालेच तर ते इराणच्या भूमीवर हो ईल असेही सांगायला ते विसरले नाहीत. राजपुत्र मोहम्मद यांचा इशारा अर्थातच होता चीन आणि भारताकडे. इराणशी युद्ध छेडले गेलेच तर त्यामध्ये भारत आणि चीन यांनी पडू नये असे राजपुत्राला सुचवायचे असावे. 

सौदीचे गुप्तहेर प्रमुख आणि त्याचे अमेरिका आणि ब्रिटन येथील राजदूत राजपुत्र तुर्की अल फ़ैसल हे पॅरिसमध्ये एका संमेलनामध्ये गेले होते. इराणमधून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या इराणी नागरिकांनी ते आयोजित केले होते. People’s Mujahedin Organization of Iran or Mujahedin-e-Khalq ही ह्या लोकांची संघटना फ्रान्स येथून काम करते. तिचे लागेबांधे अगदी १९७९ मध्ये इराणच्या शहाला हुसकावून लावण्याच्या वेळेपर्यंतचे आहेत. इराणमधील सध्याची  सत्ता उलथून लावण्याचे ही संघटना प्रयत्न करते. त्यांच्या संमेलनामध्ये जाऊन तुर्की म्हणाले की इराणची सत्ता मलाही नको आहे. तुमच्या प्रयत्नांना भविष्यात जरूर यश ये ईल."

इतकी स्पष्ट भूमिका घेणारा सौदी पकिस्तानसाठी आपले म्हणणे बदलेल ही एक कविकल्पना होती. असेही पाकिस्तानचे आणि इराणचे पटणे कठिण असते. हल्ली हल्ली सुद्धा तुम्ही पाक - इराण सीमेवरती होणार्‍या कुरापतींबद्दल वाचले असेल. जी अवस्था भारत पाक सीमेची आहे तीच इराण पाक सीमेची आहे. इराणचा राजदूत पाकिस्तानाता निर्घृणपणे मारला गेला आणि त्या हल्ल्यामागे पाकिस्तानची आय एस आय होती असा आरोप इराण करत होता. त्यामुळे हल्लेखोरांवर कारवाई अशक्यच. तेव्हा सौदी जर इराणवर आक्रमण करण्याच्या मनःस्थितीमध्ये असेल तर पाकिस्तानची अवस्था काय होईल याचा विचार करा. असा हल्ला करण्याची योजना काय असावी ती पुढील भागात पाहू. 

स्वाती तोरसेकर

सीरियाच्या गर्तेत ट्रम्प आणि अमेरिका - भाग 2

सीरियामधल्या रासायनिक हल्ल्याबद्दल अमेरिकन सरकारला - ट्रम्प यांच्या चमूला ब्रिफिंग देण्यात आले त्या प्रसंगाचे छायाचित्र लेखासोबत दिले आहे. ह्या चित्रामध्ये ट्रम्प सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी असतील अशी तुमची अपेक्षा असेल. पण ह्यामध्ये जॅरेड कुशनेर ही व्यक्ती दिसत आहे. कुशनेर हे ट्रम्प यांचे जावई आहेत. त्यांचे ह्या बैठकीत काम काय असा प्रश्न पडतो. किंबहुना इतक्या संवेदनशील विषयामध्ये कोणत्याही पदावर नसताना (सिनियर अॕडव्हायजर टू प्रेसिडेंटट) कुशनेर असे ब्रीफिंग कसे घेऊ शकले हे आश्चर्य आहे. कन्या आयव्हॅनसा हिच्यावर ट्रम्प यांनी आपला पूर्ण विश्वास टाकला आहे. अशा तऱ्हेने मुलीवरती आणि जावयावरती अवलंबून राहावे लागावे अशी ट्रम्प यांची अवस्था कशामुळे झाली आहे? युरोपात - अमेरिकेत आणि अन्य जगामध्येही भोंदू फेक्युलरांचे - उदारमतवाद्यांचे जे थोतांड माजले होते त्या थोतांडाच्या विरोधात जाण्याची हिम्मत ट्रम्प यांनी दाखवली आणि अमेरिकन लोकांनी त्यांच्या भूमिकेवर त्यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड करून शिक्कामोर्तबही केले. पण ही बाब भोंदू उदारमतवाद्यांच्या गळ्याखाली अजूनही उतरत नाही. गेल्या काही वर्षांच्या अनिर्बंध सत्तेमुळे ते शेफ़ारले आहेत. न्यायसंस्था असो की कायदेमंडळ अथवा सरकारची प्रशासन व्यवस्था - सर्वत्र त्यांचेच पित्ते जगभर घुसवण्यात आले आहेत. तुमच्या - माझ्यापर्यंत जगामध्ये काय चालते ते पोहोचवणारे पत्रकारही ह्याच भोंदूनी पुढे आणले आहेत. त्यांच्या मताप्रमाणे भूमिका मांडणारे आणि ती जनतेच्या गळी उतरवण्यासाठी मदत करणारे विचारवंत - थिंक टँक्स आदी देखील हे भोंदू सांगतील त्याचीच री ओढत असतात. अमेरिकन प्रशासनामध्येही ह्यांचा सुळसुळाट आहे. ट्रम्प यांच्या अनेक धोरणावर पाणी टाकण्याचे काम ते करत आहेत. ( मोदी यांचा अनुभवही असाच नव्हता काय? कोणत्या परिस्थितीमध्ये परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग यांना काढून विद्यमान सचिव श्री जयशंकर यांची नेमणूक करावी लागली तो प्रसंग आठवा) ट्रम्प यांची अवस्था तर अशी आहे की त्यांच्या आणि सी आय ए यांच्यामध्ये विस्तव जात नाही असे अहवाल वर्तमानपत्रे छापत होती. (ते चित्र पुसून टाकण्यासाठी ट्रम्प यांना सी आय ए च्या कार्यालयाला भेट द्यावी लागली हेही आठवा). पण तरीदेखील ट्रम्प यांनी सी आय ए कडून सुरक्षा अहवाल स्वीकारण्याचे नाकारले होते. अमेरिकेचा अध्यक्ष स्वतःच्याच गुप्तहेर खात्यावर सी आय ए वर अथवा एफ बी आय वर विश्वास टाकू शकत नाही ही परिस्थिती भीषण आहे. कारण आपल्या मार्गामध्ये केवळ सरकारी प्रशासन - पत्रकार - विचारवंत हेच नव्हे तर सुरक्षा यंत्रणा सुद्धा अडसर ठरू शकतात अशी शंका ट्रम्प यांच्या मनात असावी ही चिंताजनक परिस्थिती आहे.  आणि अशा वातावरणामध्ये ट्रम्प यांना आपल्या मुलीवरती अथवा जावयावरती अवलंबून राहावेसे वाटले तर तेही क्रमप्राप्त आहे असे म्हणता येते. पण ट्रम्प यांची अशी कोंडी करणारी टोळीही पूर्ण शक्तीनिशी आपल्या अस्तित्वाचा लढा देत आहे. आजच्या घडीला खेदाने असे म्हणावे लागते की ह्या भोंदू उदारमतवादी टोळीने ट्रम्प यांच्या जावयालाच आपलेसे केले आहे!!

स्वतः वरचे गंडांतर टाळण्यासाठी कोण काय करेल ते सांगता येत नाही. इकडे ट्रम्प साहेब चीनला इशारे देत होते तेव्हाच चीनने आपला जुना दोस्त श्री हेनरी किसिंजर यांच्याशीही संपर्क साधल्याचे कळते. श्री किसिंजर यांनी 1972 मध्ये चीनच्या चौ एन लाय यांच्याशी बोलणी करून चीनला रशियाच्या प्रभावांमधून बाहेर काढले आणि रशियाला शीत युद्धाच्या कसोटीच्या काळामध्ये आशियामध्ये एकटे पाडले होते. ही मैत्रीच चीनला गेल्या चार दशकामध्ये उपयुक्त ठरली  किसिंजर यांचे चीनशी अजूनही संबंध चांगलेच आहेत. डिसेंबर २०१६ मध्ये वयाच्या ९३ व्या वर्षी किसिंजर साहेबानी चीनचा दौरा केला. आणि चीनला ट्रम्प यांचे जावई श्री कुशनेर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला. इतकेच नव्हे तर १९ डिसेंबर रोजी किसिंजर यांनी ट्रम्प यांना असे आवाहन केले की त्यांनी चीनविषयक आपला दृष्टिकोन बदलावा.

युरोपावरचे लक्ष उठवून ट्रम्प आपल्या मागे लागले तर भारी पडेल हे जाणून किसिंजर यांच्या सल्ल्यानुसार चीनने कुशनेर ह्यांना चीनचे महाद्वार उघडून दिले आहे. गेल्या काही आठवड्यामध्ये कुशनेर यांच्या कंपनीला चीनच्या सरकारकडून भरघोस प्रस्ताव गेले असून त्यातले काही संमतही करण्यात आले आहेत. अशा तऱ्हेने ट्रम्प यांच्या विश्वासू जावयाला चीनने सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. यातूनच चीनचे अध्यक्ष शी जीन पिंग यांनी जणू काही खडकाला भेग पाडली आहे. चीन इराण रशिया हा त्रिकोण मोडायचा संकल्प सोडणाऱ्या ट्रम्प यांना चीनने वेगळ्याच मार्गाने जिंकले असल्याचे चित्र ह्यातून उभे राहिले आहे.

किसिंजर साहेब नेमके कोणासाठी काम करत आहेत हे काळाने कठीण आहे म्हणजे ते हे काम चिनी हितासाठी करतात की अमेरिकन हा प्रश्न ट्रम्प प्रशासनामधल्या काही अधिकाऱ्यांना पडला आहे. अमेरिकेमध्ये कोणत्याही परक्या देशासाठी काम करताना त्यातून मिळणारे उत्पन्न सरकारकडे कळवावे लागते.  किसिंजर यांना अडचणीत आणायचेच तर ट्रम्प साहेब असले संदर्भ तपासू शकतात पण तूर्तास तरी आपल्या जावयाच्या सल्ल्यानुसार ट्रम्प साहेब 'निवळले' आहेत असे म्हणता येईल. किंबहुना अमेरिकन प्रशासनामधली उदारमतवादी लॉबी परराष्ट्र धोरणावरची आपली पकड घट्ट ठेवून आहे असे स्पष्ट झाले आहे. आणि हीच भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. अमेरिकन प्रशासनामध्ये भारताला 'मित्र' नाहीत हे उघड आहे. गेल्या काही दशकामध्ये अमेरिकेने पाकिस्तान जे सांगेल त्यांची री ओढण्याचे काम केले आहे आणि त्याचे कारण हेच आहे की प्रशासनावर भोंदू उदारमतवाद्यांचे वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व तसेच राहिले तर ट्रम्प यांना निवडणूक प्रचारादरम्यान मांडलेले मुद्दे अमलात आणणे अवघड होणार आहे.

भारतासाठी ही डोकेदुखी विविध अंगानी आहे. अमेरिकेचे पाकिस्तान धोरण हे त्याच्या अफघाण धोरणाचा परिपाक आहे. आणि त्याचे चीन धोरण हे त्याच्या युरोप धोरणाचे अंग आहे. युरोप जर केंद्रवर्ती राहिला तर अमेरिका रशियाच्या मागे पडेल. आणि एकट्या अमेरिकेला तोंड देता येत नाही म्हणून रशिया चीनच्या बरोबर मैत्री करू पाहत आहे. असे हे एकात एक गुंतलेले त्रांगडे आहे. एका सीरिया वरच्या हल्ल्याने अमेरिकन सरकारच्या धोरणाचे असे अनेक पैलू उजेडात आले आहेत.  २००३ मध्ये इराक वर हल्ला करून जॉर्ज बुश जसे फसले तोच हा क्षण आता ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीलाच आला आहे. (की आणला गेला आहे हे स्पष्ट नाही) सीरियावर हल्ला केल्यावाचून गत्यंतर नाही अशी त्यांची अवस्था आहे.

असे असले तरी थांबायचे कुठे हे ट्रम्प यांच्या हाती आहे. रशियाला फार ना दुखावता केवळ बशर यांना डच्चू देऊन नवा राज्यकर्ता तिथे बसवून हे आक्रमण त्यांना संपवता आले तर त्यांच्या कारकीर्दीत नवे काही घडण्याची आशा बाळगता येईल.  अन्यथा इराक युद्धासाठी बुश बदनाम झाले तसे ट्रम्प सीरिया युद्धासाठी बदनाम होतील अशी भीती आहे. तसे झाले तर त्यांना दुसरी टर्म मिळणार का हाही प्रश्न उपस्थित होईल. एकंदरच भोंदू उदारमतवाद्यांना ट्रम्प नकोच आहेत. ट्रम्प यांच्यासाठीच सीरिया क्षण हा बुश यांच्या इराक क्षणासारखा आहे.

दुसरीकडे आपल्यावरचे संकट मध्यपूर्वेवर आणि युरोप वर वळवून चीनने बाजी साधली आहे. चीन शिरजोर होणे भारतासाठी वाईट बातमी ठरेल. १९ फेब्रुवारी रोजी लिहिलेल्या लेखामध्ये (Taking the bull by horn) मी अमेरिकन राष्ट्रपती श्री ट्रम्प यांच्याविषयी लिहिले होते की "US President Donald Trump has commenced his presidency with a big bang under the watchful and astonished eyes of the world.  The experts had opined that promises made by him during his campaign were far-fetched and unrealistic. They also believed that the powerful Washington DC bureaucracy would successfully scuttle these proposals."

अमेरिकन प्रशासनाबद्दलच्या ह्या विधानाची प्रचिती इतकी लवकर येईल असे वाटले नव्हते.  रशियाने अनेक क्लृप्त्या लढवून  हिलरी यांना पाडले आणि ट्रम्प यांना जिंकवले आणि अमेरिकन निवडणुकात हस्तक्षेप केला असा आरोप केला जातो.  तो खरा असेल तर हेचि फळ काय मम तपाला असे पुतीन यांना वाटत असेल. ह्याचा परिपाक म्हणून मोदी सरकारची वाटचाल अवघड झाली आहे. ह्यातून काय मार्ग निघतात ते बघावे लागतील. 

सीरियाच्या गर्तेत ट्रम्प आणि अमेरिका भाग १

४ एप्रिल २०१७ रोजी सीरियन सरकारने आपल्याच नागरिकांवर रासायनिक अस्त्रांसकट हल्ला केल्याची बातमी आली आणि पाठोपाठ ह्या हल्ल्याला बळी पडलेल्या लोकांची छायाचित्रे आणि विडिओ बघण्यात आले. ते पाहिल्यावर हल्ल्याच्या भीषणतेबद्दल कोणाच्याही मनात शंका असण्याचे कारण उरले नाही. आश्चर्य ह्याच गोष्टीचे होते की नेमके घडले काय - रासायनिक हल्ल्याला सीरियाने प्रवृत्त व्हावे असे काय घडले? तुर्कस्तानच्या भेटीवर असलेल्या अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन यांनी अंकारा ह्या तुर्कस्तानच्या राजधानीमध्ये ३१ मार्च २०१७ रोजी स्पष्टपणे सांगितले की यापूर्वीच्या अमेरिकन सरकारप्रमाणे आम्ही बशर अल असद ह्यांना पदच्युत करण्यावर आमची ताकद लावू इच्छित नाही. बशर सत्तेमध्ये असण्याच्या विषयाला आम्ही प्राधान्य देणार नाही. बशर अल असद हा सीरियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मार्गामधला एक अडसर आहे हे आम्हाला माहिती आहे. पण त्यांना हटवण्यामागे शक्ती लावण्यापेक्षा सीरियामध्ये काय केल्याने तिथल्या जनतेसाठी अपेक्षित बदल होउ शकतो ह्यात आम्हाला रस आहे. श्री टिलरसन ह्यांचे विधान म्हणजे अमेरिकेने गेली सात आठ वर्षे मध्य पूर्वेत केलेल्या राजकारणाला दिलेली सोडचिठ्ठी होती. टिलरसन यांच्या वक्तव्यावर अमेरिकेमध्येच तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम - सिनेटर जॉन मॅक केन यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उठवत असे करणे ही गंभीर चूक ठरेल असे स्पष्ट प्रतिपादन केले.

ह्या विधानानंतर ७२ तास उलटत नाहीत तोवर सीरियामध्ये रासायनिक अस्त्रांचा हल्ला व्हावा ही गोष्ट कोणालाही खटकणारी आहे. आजवरच्या युद्धामध्ये बशर यांच्याकडे रासायनिक अस्त्रे असावीत अशी शंका व्यक्त झाली असली तरी त्यांचा वापर झाल्याचे कधी पुढे आले नव्हते. जेव्हा अमेरिकन सरकार स्वतःच आपले धोरण बदलण्याच्या मार्गावर होते आणि त्याने बशर यांनी सत्ता सोडावी म्हणून या आधीच्या सरकारने धरलेला दुराग्रह सोडण्याची भूमिका घेतली होती ह्या पार्श्वभूमीवरती बशर यांच्याकडून अशी गंभीर चूक होईल याची शक्यता खरे तर कमी आहे. बशर यांच्याविरोधात लिहिणाऱ्या एका पत्रकाराने हल्ला होण्यापूर्वी चोवीस तास आधीच असा हल्ला झाल्याची बातमी छापावी आणि ती नंतर मागे घेण्यात यावी हे एक गौड बंगाल आहे. आणि याचे निष्कर्ष इतके सोपे नाहीत. म्हणून असा हल्ला करण्यासाठी बशर यांच्याकडे कोणता हेतू होता हे स्पष्ट नसले तरी पण तूर्तास असे गृहीत धरू की हा हल्ला बशर यांच्या सरकारनेच आणि त्यांच्या संमतीनेच करण्यात आला होता. अर्थातच ह्या हल्ल्यानंतर सीरिया प्रकरणाची दिशा बदलण्यास ट्रम्प सरकारला भाग पडले आहे.  ३१ मार्च नंतर अवघ्या चार दिवसात घडलेल्या ह्या घडामोडींमुळे ट्रम्प सरकार अडचणीत आले आणि त्यांना आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागला आहे.

ट्रम्प यांनी आपले धोरण आणि लक्ष युरोपावरून उठवून चीनकडे वळवण्याचा मानस अगदी प्रचार मोहिमेपासून व्यक्त केला होता. तसेच रशियाबरोबर संबंध सुधारण्याकडे लक्ष देऊ असेही म्हटले होते. सीरियामधील संघर्ष मुळात उदभवला आणि ताणला गेला तो मध्यपूर्वेतील काही सत्ताधाऱ्यांच्या आग्रहाखातर - त्यांच्यामागे फरफटणाऱ्या युरोपियन सत्ताधाऱ्यांमुळे. शिवाय अमेरिकन नेतृत्व ह्याच युरोपियन नेतृत्वाच्या मागे फरफटत होते. युक्रेनमधील संघर्षात रशियाची कोंडी करणाऱ्या नेटोला चाप बसावा म्हणून! दुसरीकडे सीरियामध्ये रशिया बशर यांच्या बाजूने आपले वजन टाकत होती. गेली काही वर्षे चाललेल्या ह्या खेळ खंडोबाला ट्रम्प पूर्णविराम देतील अशी आशा होती. जेणेकरून युरोपला वाऱ्यावर सोडून रशियाच्या मदतीने चीनवर लक्ष केंद्रित करता यावे असा विचार ट्रम्प चमूचा होता हे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेही होते. पण तसे झाले तर युरोपची फारच पंचाईत झाली असती.

२००३ साली अमेरिकेने ब्रिटनच्या मदतीने इराकवर हल्ला करण्याचे ठरवले तेव्हा इराकचे राज्यकर्ते सद्दाम ह्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानी करू शकतील अशी WMD अस्त्रे असल्याची 'साधार' (?) शंका दाखवण्यात आली होती. पुढे तिच्यात काहीच दम नसल्याचे उघड झाले. त्यातून ब्रिटनचे पंतप्रधान श्री टोनी ब्लेयर आणि खुद्द  जॉर्ज बुश यांच्यावरही थापा मारून इराकावरील हल्ला गळी उतरवल्याचे आरोप झाले. इराकवरील हल्ल्यासाठी युरोपचे नेते तयार नव्हते. त्यामुळे युनोचा ठराव होउ शकला नाही. युनोचा ठराव नसल्यामुळे बुश याना स्वतंत्रपणे अन्य देशांशी आघाडी करून ही मोहीम आखावी लागली होती. आणि त्यासाठी वर्षानुवर्षांची युरोप अमेरिका मैत्री बिघडली असे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते. म्हणून आताही सीरियावर हल्ला करायचा तर बशर यांच्याकडे रासायनिक अस्त्रे आहेत अशी शंका 'पुढे' करून 'भागण्यासारखे' नाही  हे लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष तसा हल्ला झाल्याचाच पुरावा हाती आला तर हल्ला करण्यासाठी योग्य पार्श्वभूमी होती म्हणून हल्ला केला असे पटवता यावे अशा तऱ्हेनेच हालचाली झाल्या की काय अशी शंका येते.

रासायनिक अस्त्रांचा हल्ला झाल्याच्या निर्विवाद पार्श्वभूमीवर बशर यांची सत्तेमधून हकालपट्टी करण्याच्या निर्णयाकडे पाठ फिरवणे 'अपेक्षेप्रमाणे' ट्रम्प यांना अशक्य झाले आहे. आपले निर्णय इतक्या सहजपणे बदलणारे ट्रम्प नाहीत. एक उद्योगपती म्हणून अमेरिकन सरकारच्या धोरणांचा काय बोजवारा उडतो आहे आणि त्यावर काय उपाय करावेत ह्याबद्दल त्यांच्या मनामध्ये असलेले चित्र आणि राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी हा विषय डोक्यात नसताना सुद्धा म्हणजे गेली २०-२५ वर्षे जे विषय त्यांच्या मनामध्ये घोळत होते हीच त्यांनी स्वतःसाठी आखलेली एक मार्गदर्शक रेषा होती. ही ओलांडण्याची पाळी त्यांच्यावर अवघ्या अडीच महिन्यात यावी हे रूपांतर काही अचानक घडलेले नाही.  कसे ते पुढील भागात पाहू.

"संपन्न" (?) चीनचे विदारक अर्धसत्य

अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या निवडणूक प्रचार मोहिमेमध्ये चीनवरती अनेक आक्षेप घेत असत. त्यामधला एक महत्वाचा आरोप होता तो विनिमय दराचा. चिनी चलनाचे दर बाजारपेठेच्या नियमानुसार बदलत नसून चिनी सरकार त्यामध्ये अशा प्रकारे हस्तक्षेप करत आहे की जेणेकरून चिनी माल कायम स्वस्त राहील  असा ट्रम्प यांचा आरोप होता. जेव्हा एखादा देश कृत्रिमरीत्या आपले चलन स्वस्त दरात ठेवतो तेव्हा त्याच्या मालाचे भाव इतरांच्या तुलनेमध्ये कमीच वाटणार. मग दर कमी म्हणून त्यांच्या मालाला  जास्त उठाव मिळत राहतो. अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिकन उद्योजक चिनी उद्योजकांशी उचित स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यांच्या मालाचा दर अवास्तव वाटल्याने खप कमी होतो आणि शेवटी असे उद्योग बंद करावे लागतात.. अशा तऱ्हेने अमेरिकन उद्योगाचे नुकसान होता असल्याची बाब ट्रम्प वारंवार बोलून दाखवत. इतकेच नव्हे तर सत्तेवर आल्यानंतर जे देश अशा प्रकारे विनिमयाचा दराशी खेळतात त्यांच्या माळावर ४५% अतिरिक्त ड्युटी लावली जाईल असे ते सांगत असत.

आपण भारतीयांनी कायमच अमेरिकन डॉलर चढ्या भावात असल्याचे पहिले आहे. त्यामुळे विनिमयाचे दर म्हणजे काय आणि कृत्रिम रीत्या ते कसे बदलता येतात ह्याबद्दल कुतूहल आपल्याला आहे. म्हणून ते आधी समजून घेऊ. समजा रशिया हा देश अमेरिकेला  १०० रुबलचा माल पाठवतो आणि अमेरिकेकडून ८० रुबलचा माल आयात करतो. अर्थात रशियाची निर्यात रक्कम आयातीपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच रशियाकडून माल घेण्यासाठी अमेरिकेला प्रथम त्याचे चलन रुबल विकत घ्यावे लागते. मग आपण केलेल्या आयातीची किंमत चुकती करण्यासाठी अमेरिका रशियाला विकत घेतलेले रुबल वापरून व्यवहार पूर्ण करते. आयातीपेक्षा निर्यात जास्त असल्याने बाजार पेठेमध्ये रशियाचे रुबल जास्त विकत घेतले जातील. म्हणजेच त्याची मागणी वाढेल. मागणी वाढली की दर वाढले पाहिजेत. दर वाढला तर आज समजा जी वस्तू १ डॉलर पडत असेल तिच्यासाठी दोन महिन्याने १.१ डॉलर खर्चावे लागतील. म्हणजेच आयात होणाऱ्या मालाची किंमत वाढत जाईल.

एका ऐवजी १.१ डॉलर द्यावे लागले तर माल महाग होईल. पण असे झाले की जो माल रशिया उर्वरित जगाकडून विकत घेत आहे त्यासाठी त्याच्याकडे जास्त पैसे गाठीशी असतील  किंवा परदेशी वस्तू स्वस्त झाल्याने रशिया जगाकडून जास्त खरेदी करेल. असे करता करता रुबल परत स्वस्त होईल आणि रशियाच्या मालाची किंमत पूर्वीसारखी १ डॉलर होईल. हे बाजाराचे साधे चक्र असते. मागणी जास्त झाली की दर वाढतो, कमी झाली की दर कोसळतो

समजा ह्या उदाहरणामध्ये रशियन उद्योगांनी व लोकांनी आपल्या 'चढ्या' चलनामध्ये वस्तू आयात केल्या नाहीत आणि त्या ऐवजी रशियाच्या सरकारने आयातीमुळे येणाऱ्या रोख चलनाचा वापर करून इतर देशांचे रोख चलन विकत घेतले तर? असे केले तर वर उल्लेखलेला बाजाराचा नियम मोडता येईल. कारण असे केल्याने परकीय चलनाची मागणी वाढेल आणि त्याचा दर वाढेल तसे झाले की निर्यातीपेक्षा आयात जास्त करणाऱ्या देशाचे चलन मात्र स्वस्तच राहील. त्याचा माल अन्य देशांच्या मालापेक्षा स्वस्तच राहील त्याच्याकडे येणार चलनाचा ओघ वाढत राहील त्याच्या मालाला स्वस्त असल्यामुळे मागणी वाढेल आणि अन्य देशाच्या मालाची मागणी त्याचे चलन आणि पर्यायाने माल महाग झाल्याने घटेल त्यांचे कारखाने बंद पडतील उद्योगाला टाळे लागेल. अशा तऱ्हेने कारनामे करणाऱ्या देशाकडे अंतिमतः जगाची संपत्ती खेचली जाईल आणि तो श्रीमंत होउ लागेल. 

ज्याच्या गाठीशी भरपूर रोख पडलेली असते त्याला असे वाटते की आपल्या देशाचे चलन चढ्या भावात असावे. कारण तसे झाले तर तो 'कमी' पैशात उर्वरित जगाकडून जास्त माल खरेदी करू शकतो. पण जी व्यक्ती मालाचे उत्पादन करते त्याला मात्र आपले चलन स्वस्त राहावे असे वाटत असते कारण तसे झाले तरच त्याचा माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात खपू शकतो. थोडक्यात ज्याने भांडवल गुंतवलेले असते त्याला चलन मजबूत राहावे असे वाटते तर प्रत्यक्ष उत्पादकाला चलन स्वस्त राहावे असे वाटते.

एखाद्या देशामध्ये आणि त्याच्या अंतर्गत बाजारपेठेत सुद्धा एकमेकांशी स्पर्धा करणारे घटक असतात. अशा देशाचे सरकार चलनाचा हा खेळ करत असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा फायदा कोणाला मिळतो हे पारदर्शकता नसेल तर कळणे दुरापास्त होते. कारण ज्याला ह्या व्यवहारांचा लाभ मिळतो तो आपली ताकद अधिक जोमाने त्यामागे लावतो आणि आणखी फायदा उकळायला बघतो. आजच्या घडीला अशा प्रकारे चलनाचे खेळ करणारे देश हा डाव जिंकत आहेत असे दिसते. आणि त्याचा फटका अमेरिकेसारख्या देशाला बसत आहे हे आयुष्य अर्थकारणामध्ये घालवलेल्या ट्रम्प याना नक्कीच कळते.

खरे तर चीनच्या चलनाचा भाव ५-७% नी दरवर्षी वाढला तर निदान त्याच्याकडे जमा होणाऱ्या रोखीत भर पडणार नाही. पण असे होताना दिसत नाही. २०१३ मध्ये चीनने जवळजवळ ५०००० कोटी डॉलर्स किमतीचे परकीय चलन विकत घेतल्याचे दिसते. हा क्रम असाच चालू आहे. ह्यानंतर केवळ डॉलर नव्हे तर अन्य काही देशांचे चलन विकत घेऊन चीनने आपले काम चालू ठेवले आहे. २०१४ मध्ये शेवटी त्याच्याकडे ४००००० कोटी डॉलर एवढी परकीय गंगाजळी जमा झाली हा देखील एक विक्रमच म्हणायचा. आता जेव्हा चिनी अर्थव्यवस्था मंदावू लागली आहे तेव्हा चिनी उद्योजक आपला पैसा अन्य देशांमध्ये गुंतवत आहेत. पण असे करण्यामुळे युआन देशाबाहेर जाऊ लागला तसतसा तो अधिकच स्वस्त (५ ते ७ टक्क्याने) झाला आहे. ही घाट थांबवण्यासाठी चीन सरकारने आपल्याकडली परकीय चलनाची गंगाजळी वापरून युआनचे खरेदी करण्याचा सपाट लावला. ह्यातून युआन सावरेल अशी त्याची अटकळ असावी.

असे खेळ खेळण्यासाठी देशाची अर्थव्रवस्था मजबूत हवी पण चीनचे तसे नाही. शेयर बाजारातल्या गटांगळ्या आणि रियल इस्टेट मधले अवास्तव वाढते दर आणि त्यातून त्याचे भाव कोसळण्याची शक्यता ह्या बाबी सगळेच काही ठीक चालले आहे ह्या गृहीतला छेद देतात. जीडीपीच्या १५% हिस्सा रियल इस्टेट चा आहे. आणि हा वेगाने वाढणाऱ्या दरामुळे झाला आहे. लोकांना रियल इस्टेट मध्ये गुंतवणूक करण्यापासून प्रवृत्त करण्यासाठी आणि तो पैसा शेयर मार्केट मध्ये गुंतवण्यासाठी चीन सरकारने काही पावले उचलली आहेत. (उदा. एकाच्या नावावर किती घरे असावीत - कर्जापोटी मिळणाऱ्या रकमेच्या % वारीत घट करणे आदि)

चीनमध्ये प्रचंड सुबत्ता आली असल्याचा एक गैरसमज पसरला आहे. त्यात किती तथ्य आहे ते पाहू. चीनच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील ५-६ प्रांतांमध्ये आपल्याला अपेक्षित असलेली सुबत्ता आहे असे म्हणता येईल. बाकी सर्व प्रांतांमध्ये चित्र वेगळेच आहे. उर्वरित ९०% चीन "गरीब" आहे. ह्या ९०% चीनचे उत्पन्न त्याच्या सरासरीपेक्षा २० ते ४०% हुन कमी आहे. ज्या प्रांतांमध्ये हां वंशाचे चिनी राहतात तिथले दर डोई उत्पन्न जास्त आहे. इतर प्रांतांमध्ये ते २० ते ४०% हुन कमी आहे. त्यांच्या गरिबीची कल्पना यायची असेल तर हे आकडे बघा - जवळ जवळ ६५ कोटी चिनी लोक दिवसाला ४ डॉलर पेक्षा कमी उत्पन्न मिळवतात. पण ह्या अर्धपोटी जनतेच्या पोटी दोन घास भरवण्याचे ध्येय बाळगून स्वतःला कम्युनिस्ट म्हणवणाऱ्या आणि गरीबांच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्या चीनची धोरणे आखली गेलेली दिसत नाहीत. इतके असले तरीही चीनला अमेरिकेला हरवून जगातली एकमेव महासत्ता व्हायचे आहे.

अमेरिकेमध्येही गरीब आहेत पण त्यांची अवस्था अशी भीषण नाही. आपल्यामधली विषमता दूर करावी आणि मग महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघावीत असे काही त्याच्या नेतृत्वाला वाटत नाही. संरक्षणावरचा अनाठायी पैसा आणि खर्च वाढत्या प्रमाणात आहे. जिथे लोकांच्या संतापला वाट देऊ शकेल अशी लोकशाही नाही - या ना त्या नावाची हुकूमशाही चालते - अपार आर्थिक विषमतेमध्ये लोक जगतात अशा चीनमध्ये सरकारविरोधात लोकांचा उठाव होणे - त्यांना चिथावणी देणे किती सोपे असेल ह्याचा विचार करा. म्हणून आपण महासत्ता असल्याच्या कितीही गमजा चीनने मारल्या तरी त्या कशा पोकळ आहेत हेच पुढे येते. ४ ट्रिलियन डॉलर बुडाशी असून ६५ कोटी जनता जर भुकेली असेल तर तो सरकारच्या धोरणाचा सपशेल पराभव मानला पाहिजे. आमचे मध्यम वर्गीय चीनला घाबरतात ते फुरोगाम्यांनी पसरलेले असले आकडे आणि अर्धसत्य वाचून. सोडून द्या भीती चीनची!