चीन बोलणी - वाटाघाटी - तवांग खाली करा - चीनची धमकी (भाग २)

२०१६ मध्ये गोवा येथे झालेल्या ब्रिक्स संमेलनानंतर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी चीन भारत संवादाचे पुढचे पाऊल म्हणून वाटाघाटींचे सत्र सुरु केले. या बोलण्यांमध्ये भारताच्या बाजूने चीनने भारताच्या न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुपचे सदस्यत्व प्रस्तावाला केलेला विरोध मागे घ्यावा - जैश ए महंमदचा प्रमुख मौलाना मासूद याला दहशतवादी नेता म्हणून जाहिर करण्यास केलेला विरोध मागे घ्यावा म्हणून प्रयत्न चालू आहेत. शिवाय चीनसोबतचा न सुटलेला सीमा प्रश्न सुद्धा अशा बोलण्यांच्या प्रसंगी महत्वाचा असतो. चीनची One Road One Belt (OBOR) ही योजना आणि China Pakistan Economic Corridor (CPEC) ही योजना पाकव्याप्त काश्मिराच्या भूमीमधून जाणार्‍या रस्त्यावरती सर्वस्वी अवलंबून आहे. त्याला सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताने विरोध दर्शवला आहे. चीनसोबत अशा चर्चांची गुर्‍हाळे चालूच असतात. गेली काही वर्षे त्यामधून तोडगा निघालेला नाही. याचे मूळ कारण असे की यामधले काही प्रश्न न सोडवण्यामध्ये चीनला स्वारस्य आहे. प्रश्न लोंबत ठेवले की सीमेवरती तणावपूर्वक वातावरण कायम ठेवता येते आणि भारताच्या डोक्यावरती संभाव्य युद्धाची टांगती तलवारही तशीच ठेवता येते. हा चीनचा त्यामागे स्वार्थ आहे. मौलाना मासूद याला दहशतवादी ठरवण्याचा भारताचा प्रस्ताव हा अंतर्गत राजकारणामध्ये लोण्याचा गोळा पळवण्यासाठी मोदी सरकारने उचलून धरला असल्याचा समज - गैरसमज चीन सरकारचा करून देण्यात आला होता आणि तसे जाहीर वक्तव्य ऐकायलाही मिळाले होते. पण जसजसे दिवस जात आहेत तसतसे चीनचा धीर सुटत चालला आहे. राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये हार पत्करावी लागली तर मोदी सरकारला आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये कडवी भूमिका घेणे अवघड होईल आणि तसे झाले तर ते चीनच्या पथ्यावर पडेल अशी अटकळ बांधून डावपेच आखले गेले होते. फारसे अंगाला न खरचटता आपला मतलब साधण्याचा हा खेळ अगदीच उघडा पडला. जसजशा निवडणुका जवळ येत होत्या तसतशा प्रतिक्रिया बदलत होत्या.

फेब्रुवारी २३ रोजी बीजींग येथे भारताचे परराष्ट्र सचीव श्री. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र उपमंत्री झांग येसुई यांच्यामध्ये बोलण्यांची फेरी ठरली होती. ह्या बोलण्यांचा पाया आणि आराखडा म्हणून वांग यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये केलेल्या बोलण्याचा संदर्भ घ्यायचा होता. या पार्श्वभूमीवरती वाटाघाटीच्य अनेक फेर्‍यांमध्ये भारताने पुढे केलेले प्रश्न हे उभय देशामध्ये सोडवायचे नसून त्यामध्ये इतरही देशांचा विचार करणे क्रमप्राप्त असल्याने हे प्रश्न दोन देशांच्या चर्चांमधून सोडवता कसे येतील अशी चीनची भूमिका असल्याचे त्यांच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते गेंग शु आंग यांनी दिलेल्या जाहीर निवेदनावरून दिसते. म्हणजेच NSG प्रवेश असो की मासूदला दहशतवादी ठरवायचे असो हे निर्णय चीन सरकारच्या अखत्यारीत नाहीत हे तर अन्य व्यासपीठावर घ्यायचे निर्णय आहेत तेव्हा त्याची चर्चा उभय देशांमध्ये कशी होउ शकते असा ह्या सवालच रहा आहे. आता चीनचा डाव तुमच्या लक्षात येईल. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताच्या हिताचे निर्णय घेता येणार नाहीत अशा पद्धतीने मतदान करायचे आणि त्याबाबत उभय पक्षी चर्चेत विषय काढला की हा विषय दोघांमधला नाही म्हणून झटकून टाकायचे असा खाक्या आहे.  याचा संदर्भ आपल्याला शिन हुआ या चिनी दैनिकामधल्या लेखांमध्ये मिळतो. भारताने मासूद यांच्या बद्दलचा सज्जड पुरावा सादर करावा असेही हे शु आंग साहेब म्हणत होते. अर्थातच पाकिस्तान जे आजवर बोलत आला त्याचीच री चीन ओढत होता हे उघड झाले. या बोलण्यांमधून निष्पन्न नेमके काय होणार ह्या प्रश्नचिन्हावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले.

तैवानचे लोकप्रतिनिधी यांची २०१६ ची दिल्ली भेट चीनला चांगलीच झोंबली आहे. ह्या भेटीला चीनने जाहीर आक्षेप घेतला आहे. श्री वाजपेयी यांनी तिबेट आणि तैवान हे चीनचेच भाग असल्याचे मान्य केले होते याची आठवण मोदी सरकारला आज चीनच्याही आधी इथले डावे फेक्युलर करून देत असतात. मार्च २०१७ मध्ये श्री दलाई लामा अरुणाचल आणि तवांगला भेट देणार असून केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू त्यांच्या स्वागतासाठी अरुणाचल येथे जाणार आहेत. ज्या अरुणाचलवरती चीन हा आपलाच प्रदेश असल्याचा दावा करत असतो तिथे ’आपल्या’ परवानगी शिवाय लामा यांच्यासारख्या ’शत्रूने’ जावे ही बाब काही चीनच्या गळ्याखाली उतरत नाही. अरुणाचलमध्ये दलाई लमा यांनी भेट देण्याचा प्रसंग असो की अमेरिकन राजदूताने जाण्याची बातमी असो दोन्हीवरती चीन नेहमीच आक्षेप घेत आला आहे. दलाई लामा यांच्या अरुणाचल भेटीला चीन सरकारने जाहीर विरोध नोंदवला आहे. त्याचे प्रवक्ते गेंग शु आंग यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की “China is gravely concerned” over this development, holding out the threat that the Dalai Lama’s visit to Tawang will “cause serious damage to peace and stability of the border region and China-India relations”.

ह्याच पार्श्वभूमीवरती चीनचे माजी अधिकारी आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य श्री दाई बिन गुओ यांनी बीजींग येथील एका मासिकाला मुलाखत देताना सांगितले की तवांग हा तिबेटचा अविभाज्य हिस्सा आहे हे भारताने समजून घ्याबे. यावरती भारताने लवचिकता दाखवली तर अक्साई चीनच्या भूमीवरती चीनही भारताला काही सवलती देऊ शकेल. तवांगवरील हक्क सोडा अन्यथा..... अशी धमकी चीन आता देऊ लागले आहे.असे आक्षेप घेताना चीन नेमक्या कोणत्या बाबीचा आधार घेते हे गुलदस्तातच राहते. १९९३ चा शांतता करार - विश्वासदर्शक पावले - २००५ मान्य करण्यात आलेली राजकीय प्रणालीची सूत्रे या कोणत्या उभयपक्षी करारामध्ये लामांच्या भेटी बसता नाहीत हे काही चीन स्पष्टपणे बोलत नाही. एक वेळ तर अशी होती की भारताचे पंतप्रधान अरुणाचल येथे गेले तरी त्यावरही चीन ने निषेध नोंदवला होताच!! पण आता दिल्लीच्या तख्तावरती मनमोहन सिंग यांचे लेचेपेचे सरकार बसलेले नाही. मोदींचे सरकार आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लगेचच दुसऱ्या दिवशी चिनी सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या वक्तव्यानं मागे टाकत नॅशनल पी प ल्स काँग्रेस च्या प्रवक्त्या श्रीमती फू यिंग यांनी चीन भारत संबंध उत्तरोत्तर सुधारत असल्याचे विधान करून सारवासारव केली.

आता आपल्या लक्षात येते की चीन सरकारच्या आशीर्वादाने एकीकडे गेंग शु आंग आणि दाई बिन गुओ यांनी कडक भूमिका घ्यायची तर फू यिंग यांनी नरमाईची भाषा बोलायची असा रंगारंग कार्यक्रम चालू आहे. चीनशी बोलणी करणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांचे काम कसे कठीण आहे ते आपल्याला कळते. २००५ साली दोन्ही सरकारांनी कोणत्या सीमारेषांमध्ये सीमा प्रश्न सोडवण्याची बोलणी व्हावीत यासाठी काही उभयपक्षी मान्य असलेली तत्वे नमूद केली आहेत. जिथे वस्ती आहे त्या प्रदेशाची देवाण घेवाण केली जाणार नाही यावर तेव्हा  उभयतांमधले एकमत होते. आता पुनश्च तवांगचा ताबा सोडा अशी मागणी करून चीन आपणच मान्य केलेल्या तत्वांच्या आखणीला छेद देत आहे. म्हणजे एकीकडे मान्य करण्यात आलेली गृहीतके धाब्यावर बसवून तवांगची मागणी करायची दुसरीकडे पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तान आपलाच प्रांत असल्याचे जाहीर करायचे अशी नाटके चालू आहेत. उलटपक्षी अधिकाधिक चुका करत आणि ज्यांनी जनतेमध्ये विश्वासार्हता गमावली आहे अशा भारतीय डाव्यांच्या नादी लागण्याची पुढची घोडचूक चीन करत आहे. जोडीला पाकिस्तान आहेच.

एकंदरीतच चीन भारत बोलण्यांचा नूर पाहता असे दिसते की पिंगपॉंगचा खेळ सुरु आहे. चीन अशा अटी घालत आहे की भारत त्यामध्ये तसूभरही मागे येणार नाही ह्याची त्याला खात्रीच आहे. भरीस भर म्हणून भारताने या OBOR CPEC योजनेमध्ये सहभागी व्हावे म्हणूनही आवाहने केली जातात. दिल्ली येथे झालेल्या एका जाहीर समारंभामध्ये बोलताना श्री जयशंकर यानी भारत चीन यांच्या संबंधांवरती पडलेल्या छायेचा उल्लेख केला. तवांगची मागणी करणे म्हणजे भारताची कळ काढण्यासारखे आहे.

त्या सर्वाची दिशा दिसते ती एकच. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनला आव्हान उभे करणे अमेरिकेची गरज आहे. त्याकरिता तिबेट हे नाक दाबले जाणे महत्वाचे ठरते. हे नाक दाबले की तोंड उघडावे लागेल. शत्रूला कधी कमी लेखू नये. चीनही असाच स्वतःच लावलेल्या सापळ्यात अडकत चालला आहे. त्यामुळे आमचे डावे घाबरले आहेत. काही शहाणे तर आता असेही म्हणत आहेत. येऊ दे ना चीनला पाकिस्तानच्या भूमीवरती निदान तुमचा इस्लामचा प्रश्न सुटेल. ह्या फायद्याकडे बघा. काय म्हणावे अशा महाभागांना? एक पाकिस्तान आहे की ज्याने भारताच्या द्वेषापोटी आपल्या जमिनीची सार्वभौमिकता चीनच्या हवाली करण्याचा घाट घातला आहे. भारतानेही तसेच द्वेषापोटी काही करायचे म्हणजे आत्मघातच ठरेल. हिंदू राष्ट्र स्थापन होणार याची मुसलमानांना जेव्हढी भीती नाही तेव्हढी फेक्युलरांना आहे. अशी गंमत आहे. हिंदुराष्ट्र होऊ नये म्हणून त्यांच्या लेखी नसलेले देव ते पाण्यात बुडवून बसले आहेत. अशा कावळ्यांच्या कावकावींवर जग चालत नाही. पाकिस्तान जर आपल्या भूमीचे सार्वभौमत्वच चीनच्या पदरात घालायला उद्युक्त झाला असेल तर एक तर तो किती desparate आहे हे कळते. दुसरे असे की अशा प्रकारे आपण चीनचे गुलाम व्हावे अशी तिथल्या जनतेची अजिबात इच्छा नाही हे उघड आहे. अशा जनतेला चीनच्या ह्या सापळ्यामधून बाहेर काढण्यासाठी भारताकडे मदतीसाठी बघावे लागेल. भारताच्या वायव्य सीमेवरती काळे ढग जमा होत आहेत.

केरळ मधील हिंसाचाराचे सत्र

केरळमध्ये रा स्व संघाच्या कार्यकर्त्यांना ठार मारण्याचे जे सत्र चालू आहे त्याने देशातील सर्व संवेदनशील माणसे हेलावून गेली आहेत. आजपावेतो आपण  सामान्य हिंदूंच्या रोखाने करण्यात आलेला हिंसाचार देशाच्या विविध भागामध्ये पाहिला आहे. ह्याचे सूत्रधार कधी इस्लामी दहशतवादी संघटनांमध्ये तर कधी माओइस्ट संघटनांमध्ये आढळून येत. पण हिंदूंची संघटना म्हणून संघाला व त्याच्या कार्यकर्त्यांना इतके स्पष्ट लक्ष्य बनवण्यात आल्याच्या घटना काही अपवाद वगळता गेल्या काही वर्षात  आढळून आल्या नाहीत. खास करून केरळ ह्या राज्याचे परीक्षण केले तर असे दिसून येते की शिक्षणाचा सर्वात जास्त प्रसार झालेले  हे राज्य असून येथील मध्यमवर्गीय नागरिक नोकरी पेशा निमित्ताने आखाती देशांमध्ये गेली काही दशके राहिल्यामुळे एका प्रकारे थोडाफार सुस्थितीमध्ये आहे असे जाणवते. अशा सामाजिक वातावरणामध्ये कट्टरपंथाकडे झुकणारा समाजघटक केरळमध्ये अस्तित्वात नव्हता. केरळमधील राज्यपातळीवरील राजकारणामध्ये तेथील ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांना कॉंग्रेस पक्ष जवळचा वाटतो तर हिंदूंना कम्युनिस्ट पक्ष जवळचा वाटतो. अशा वाटणीमध्ये भाजपच्या राजकीय विचारसरणीला किंवा संघाच्या सामाजिक दृष्टिकोनाला केरळमध्ये म्हणावा तसा वावही गेल्या काही दशकामध्ये मिळालेला नाही. तसेच  अशा केरळ राज्यामध्ये संघाने कधी फार जोर लावून आपले काम उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे असे दिसत नाही. राजकीय दृष्ट्या बघायचे तर भाजप हा पक्ष सत्तासमीकरणामध्ये खिजगणती मध्ये नाही असे म्हणावे लागते. भाजप राज्यपातळीवर कोणत्याही प्रकारे दशकानुदशके केरळच्या राजकारणामध्ये प्रस्थापित असलेल्या पक्षांना एक आव्हान म्हणून उभा ठाकला आहे असे पुसटसे चित्र देखील दिसत नाही. नाही म्हणायला गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने आपली मतांची टक्केवारी वाढवत नेली आहे. पण आताही ती इतकी कमी आहे की त्याचे जागा मिळवण्याएवढे प्रमाणही झालेले नाही. मग असे असूनही जेव्हा संघ आणि भाजप हेच असे काय मोठे आव्हान आहे की ज्याच्याशी आपल्याला राजकीय लोकशाही मार्गाने लढता येत नाही असे भाजपच्या प्रतिस्पर्धी पक्षांना वाटावे - असे केरळमध्ये काय घडले आहे हे प्रश्नचिन्ह अर्थातच सर्वांच्या मनात आहे.  सध्याच्या हत्यासत्राने मात्र सुजाण नागरिक प्रचंड मानसिक धक्क्याच्या अवस्थेमध्ये आहे आणि म्हणूनही असेल कदाचित पण कित्येकदा उघड असलेल्या गोष्टींकडेही आपले जात नाही.

ह्या पार्श्वभूमीवरती मोदी सरकारने नोटाबंदीचा जो जालीम उपाय ८ नोव्हेंबर रोजी केला उल्लेख करणे क्रमप्राप्त ठरते. ह्याचा झटका आजपर्यंत कोणाकोणाला बसला हे उघड आहे. भारतामधील केरळ हे राज्य असे आहे की आखाती देशांमध्ये काम करणारी इथली प्रजा वर्षानुवर्षे आपला पगार हवाला मार्गाने भारतामध्ये पाठवत असे. इथे महिन्याला सुमारे वीस हजार कोटींची उलाढाल हवाला मार्गाने केली जात होती. आखाती देशामध्ये उत्पन्नावर कर नाही पण तो पैसा मायदेशी पाठवायचा तर तेथील बॅंका काही % रक्कम कापून घेऊन उरलेली रक्कम भारतामध्ये पाठवत असत. ह्यामुळे होणारा ’तोटा’ टाळण्यासाठी अनेक जण नाइलाज म्हणून हवाला मार्गाने पैसा देशात पाठवत असत. मोदी सरकारने सत्तेवर येताच पहिल्या वर्षाच्या आतच आखाती देशांशी करार करून तेथील बॅंका असे पैसे कापून घेणार नाहीत असा करार केला. त्यामुळे ७००० कोटी डॉलर्स पैकी बराचसा हिस्सा राजमार्गाने देशात येऊ लागला. पण उर्वरित काही टक्का मात्र हवाला मार्गानेच येत होता. नोटाबंदीनंतर हवालावर कुर्‍हाड पडली असून आजच्या घडीला हवालाचा हा मार्ग काळा पैसा देशात आणण्यासाठी बंदच पडला आहे. हवालाचाच पैसा अनेक प्रकारे दहशतवादी कारवायांकरिता वापरला जातो. अशा प्रकारे नोटाबंदीमुळे पैशा अभावी ह्या कारवायामध्ये आकंठ बुडालेले समाजकंटक चिरडीला आलेले आहेत.

यामधला दुसरा घटक बघायचा आहे तो डॉक्टर झाकिर नाईक यांचा. वहाबी तत्वज्ञानाच्या प्रसाराने आपल्याकडे अनेक अस्वस्थ मुस्लिम तरूणांना खेचून घेणार्‍या ह्या इस्लामी विचारवंताच्या कारवाया मोदी सरकारने चव्हाट्यावर आणल्या असून त्यांच्या वरकरणी धर्मादायी म्हणून काम करणार्‍या संस्था प्रत्यक्षात मात्र दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात असल्याचा गौप्य स्फोट झाल्यापासून डॉक्टर साहेब गायब आहेत. भारताच्या भूमीवर पाय ठेवताच आपल्याला अटक होणार या भीतीने एरव्ही पोपटासारखा बोलणारा हा इसम भारतामध्ये परतायचे साधे धाडस करू धजलेला नाही. ह्याच महाशयांच्या संस्थांचे केंद्र केरळ मध्ये आणि खास करून तेथील कन्ननूर जिल्ह्यामध्ये असून ह्याच कन्ननूर जिल्ह्यामध्ये संघाच्या कार्यकर्त्यांवर सर्वाधिक निर्घृण हल्ले झालेले दिसतात. साहजिकच कन्ननूर जिल्ह्यामध्ये कार्यरत झालेले इसम मोदी सरकारच्या कारवायांचा सूड संघाच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले करून तर घेत नाहीत ना अशी रास्त शंका मनामध्ये येत आहे. शिवाय इस्लामी दहशतवादी आणि कम्युनिस्ट चळवळीचे कार्यकर्ते ह्यांना एकत्र आणण्याचे काम पाकिस्तानची आयएस आय ही संस्था करत असल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत.

ह्या संदर्भामध्ये मला आपले लक्ष काही बाबींकडे वेधायचे आहे. ऑगस्ट २०१३ मध्ये भारत नेपाळ सीमेवरती शरण आलेला अब्दुल करीम तुंडा तुम्हाला आठवत असेल. तुंडा हा केवळ बॉम्ब बनवण्यातला एक्सपर्ट नाही. बनावट नोटांच्या व्यवहारामधला तो एक मोठा सूत्रधार होता असे दिसून येते. शिवाय तुंडा ज्या गटासाठी काम करत होता त्याच्यावरच आय एस आय ने रोहिंग्या मुस्लिमांचे प्रश्न सोपवले होते.  तर ह्या अब्दुल करीम तुंडाने पोलिसांकडे दिलेल्या कबूली जबाबामध्ये आय एस आय ने भारताच्या विरोधातील कारवायांसाठी भारतामधील केवळ कट्टरपंथी इस्लामी संघटना नव्हेत तर नक्षलवादी कारवाया करणार्‍या गटांनाही हाताशी धरले असल्याचे तपशील दिले आहेत. विकिलिक्सने प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांमध्ये लश्करे तोयबा आणि नक्षल चळवळ यांच्यामध्ये नियमित संपर्क असून दोन्ही संघटनांच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता दिसते असा अहवाल स्ट्रॅटफ़ॉर ह्या जागतिक कीर्तीच्या संस्थेने दिल्याचे दिसते.

ह्याव्यतिरिक्त लश्कर ए तोयबाचा हस्तक आणि सूत्रहार मोहम्मद ओमर मदनीने देखील अशाच प्रकारचे तपशील आपल्या निवेदनामध्ये भारतीय तपासपथकाला दिले आहेत. बंदी घालण्यात आलेल्या सिमि संघटनेचे काम केरळच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये चालते. इद्दुकी कोट्टायम सीमेवरील वागमन टेकड्यांवरती सिमिच्या प्रशिक्षकांनी माओवाद्यांना प्रशिक्षण दिल्याचे मदनी याने कबूल केले होते. ह्या बाबी लक्षात घेतल्या तर संघाच्या कार्यकर्त्यांवर होणार्‍या हल्ल्यांची पार्श्वभूमी अशी चकित करून सोडणारी असल्याचे दिसते.

इस्लामी दहशतवादी आणि माओवादी यांचे साटेलोटे असल्याच्या ह्या केवळ केरळमधल्या घटना आहेत असे नव्हे. या आधी पश्चिम बंगालमध्ये टाटा यांच्या कारखान्याविरोधात सिंगुर लढा उभारला गेला तिथे बव्हंशी मुस्लिम शेतकरी असल्याचे लपत नाही. आणि हा लढा पेटवणारे होते ते अर्थातच माओवादी. आणि डाव्यांना हरवून सत्तेवर येण्यापूर्वी ममताजी ह्याच नक्षलवाद्यांना हाताशी धरून होत्या हे खरे नाही का? लाल गढच्या सभेमध्ये कोणत्या संघटना वावरत होत्या हे उघड गुपित आहे. अशा तर्‍हेने ममताजी सत्तारूढ झाल्यावर आज तेथे हिंदूंवरती कशाप्रकारचे हल्ले होत आहेत हे आपण बघत आहोत.

ऑगस्ट २०१४ मध्ये लिहिलेल्या आपल्या लेखामध्ये सुप्रसिद्ध विचारवंत श्री माधवदास नलपत यांनी म्हटले होते की (मोदी सत्तेमध्ये येऊन उणेपुरे तीन महिनेही झाले नव्हते) आय एस आयने भारतामधील सुमारे अडीचशे विचारवंतांना हाताशी धरून मोदी सरकार हे दलित - मुस्लिम आणि महिला विरोधी असून त्यांच्या राज्यामध्ये असहिष्णुतेने कळस गाठला आहे असे चित्र आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर उभे करण्याचे कारस्थान रचले होते. म्हणजे मोदी सत्तेवर आले तेव्हापासूनच त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे डावपेच चालू आहेत. त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळवणा६या एकाहून एक सरस योजना मोदी सरकार राबवत असल्यामुळेच चिरडीला आलेल्या ह्य शक्ती आपल्या अस्तित्वासाठी निकराचा लढा देत आहेत.

जे केरळमध्ये घडत आहे त्या कथा वाचून थंड बसल्याने काय होणार? गेल्या दोन आठवड्यामध्ये मुंबईच्या आसपास ट्रेनच्या वहतुकीमध्ये आलेले अडथळे हे घातपाताचे नाहीत असे म्हणता येत नाहीत. महाराष्ट्रातील छोट्या मोठ्या शहरांमध्ये नागरी वस्तीमध्ये नक्षलवाद्यांनी आपले जाळे छुप्या रीतीने पसरले आहे. असेच दृश्य महाराष्ट्रात दिसणार नाही ह्या भ्रमामध्ये आपण राहू नये. केरळमध्ये सत्ताच त्यांना सहानुभूई दाखवणार्‍या पक्षाकडे आहे. तेव्हा तिथला लढा अधिक तीव्रतेचा असणार हे उघड आहे. ह्यावर् केंद्र सरकार योग्य ती कारवाई करेलच यात शंका नाही. 

उ.प्र. निवडणुका - चीन आणि बोलणी - वाटाघाटी - - भाग १

उ.प्र. निवडणुका - चीन आणि बोलणी - वाटाघाटी - - भाग १

२०१६ च्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये ब्रिक्स परिषदेसाठी चीनचे अध्यक्ष श्री शी जिन पिंग भारतामध्ये आले होते तेव्हाचा माहोल उण्यापुर्‍या सहा महिन्यांच्या आत बदललेला आहे. जैश ए महंमदचा प्रमुख मौलाना मासूद अझहर याला दहशतवादी म्हणून घोषित करावयाच्या युनोच्या ठरावाला चीनने तेव्हा नुकताच विरोध दर्शवला होता आणि चीनच्या व्हेटोमुळे हा ठराव संमत होऊ शकला नाही. आमचा दहशतवादाला संपूर्ण विरोध आहे पण दहशतवादाला विरोध या बुरख्या आड कोणी राजकारण करू नये असे चीन भारताला बजावत होता. त्याचा भावार्थ हाच होता की मोदी सरकार अंतर्गत राजकारणातील फायद्यासाठी मासूद अजहर वरती कारवाई करण्याचा धोशा लावते आहे. अशी आचरट टीका चीनने करावी यामध्ये हे स्पष्टच झाले होते की ज्यांना आपण जबाबदार जागतिक सत्ता समजत होतो ते शी जिन पिंग सरकारदेखील वस्तुस्थितीकडे पाठ फिरवून कानाला गोड वाटेल अशी स्तुती करणार्‍या टिनपाट भारतीय विचारवंतांच्या कडून आलेल्या ऐकीव माहितीवर ह्या महत्वाच्या विषयावर भूमिका घेण्याचा मूर्खपणा करत होती. भारताला असले इशारे देणार्‍यांच्या राजकीय (अ)समजावर इथल्या अडाणी जनतेने शिक्कामोर्तब केले तरी चिनी शहाण्यांचे डोळे मिटलेलेच होते. चीनचा हा इशारा म्हणजे एक नमुना होता हे कटू सत्य अगतिक चीनला आता उत्तर प्रदेश निवडणुकीनंतर समजले असेल अशी अपेक्षा करू या.

अंतर्गत राजकारणामध्ये - म्हणजे मार्च २०१७ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये - भाजपला राजकीय ’फायदा’ व्हावा म्हणून मोदी सरकार मासूद अजहरला दहशतवादी घोषित करा म्हणून युनोकडे आग्रह धरते आहे आणि त्यांना थोपवण्याचे महान कार्य चीनच करू शकतो आणि ते त्याने केले पाहिजे असा जावई शोध लावणारे टिनपाट डावे भारतीय विचारवंत कोण असतील आणि त्यांच्यामधले कोणते उत्साही बुद्धिवंत चिन्यांच्या कानी लागले असतील हे मी सांगण्याची अजिबात गरज नाही. ज्याला राजकारणामध्ये तोंडावर आपटायचे आहे त्यानेच ह्या असल्या बुद्धिवंतांच्या नादी लागावे हा धडा आता चीनच्या पाठोपाठ तसाच्यातसा शिकण्यासाठी महाराष्ट्रामधला आणि एक पक्ष डोळे आकाशाकडे लावून बसला आहे हे आपण पाहत आहोच. असो.

तर उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निकालामध्ये मोदी यांनी हे सिद्ध केले आहे की लोकसभेला भाजपने ३३७ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी घेतली होती त्यातल्या ३२५ जागांमध्ये ही आघाडी अजूनही म्हणजे तीन वर्षांनंतर टिकवली आहे. ही वस्तुस्थिती चीनला झोंबत असल्यास नवल नाही. मार्च २०१७ च्या निवडणूक निकालांनंतर म्हणजे १६ मार्च रोजी चीनच्या ग्लोबल टाएम्स या वृत्तपत्राने मोदी यांच्या विजयाची दखल घेत म्हटले आहे की " आर्थिक सुधारणा - विकास - परकीय भांडवलाचे भारतामध्ये स्वागत - या मोदींच्या धोरणावर जनता खूश आहे. सर्वच क्षेत्रामध्ये त्यांची कामगिरी सफल झालेली नसली तरी मोदी म्हणजे केवळ घोषणा देणारे राजकारणी नसून काम करू इच्छिणारे नेते आहेत ह्याची जनतेने नोंद घेतली आहे. जितक्या धडाक्याने मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय राबवला तितक्याच धाडसाने त्यांनी परराष्ट्र धोरण राबवले आहे. यापूर्वीचे भारत सरकार कोणालाच दुखवायचे नाही अशा भूमिकेमधून आपले निर्णय घेत होते पण मोदी आल्यापासून हे धोरण बदलले आहे. जे भारताच्या हिताचे आहे ते निर्णय मग ते कोणाला अप्रिय असले तरीही - मोदी सरकार धडाक्याने घेताना दिसते. मोदी सरकारने रशिया आणि चीनबरोबर आपले संबंध सुधारले - शांघाय को ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन मध्ये सामिल होण्याचा निर्णय घेतला आणि दुसरीकडे त्याच बरोबरीने मोदी यांनी दक्षिण चीन समुद्रावरील अमेरिकन धोरणाला आपला पाठिंबा दिला आहे आणि अमेरिकेने आपले आशिया पॅसिफिक संबंधातले धोरण पुन्हा एकदा समतोल करावे म्हणून मदत केली आहे. २०१९ मध्ये मोदी निवडणुका जिंकलेच तर भारताची ही कणखर भूमिका अशीच चालू राहील. ही बाब भारतासाठी सर्वोत्तम असली तरी अन्य देशांबरोबर विवाद मिटवण्याच्या आड येणारी ठरेल. असे असले तरीही कणखर भूमिका घेणार्‍यांचे एक बरे असते की एकदा का त्यांचे मत बनले की ते आपले निर्णय विनाविलंब घेतात कारण त्यावरील आवश्यक सरकारी पावले ते विलक्षण कार्यक्षमतेने घेऊ शकतात."

ग्लोबल टाईम्स हे चिनी कम्युनिस्ट विचारसरणीचे वर्तमानपत्र मानले जाते. त्यामध्ये आलेली मोदींची ही स्तुती विशेष म्हटली पाहिजे. शिवाय ऑक्टोबर २०१६ मध्ये जी मुक्ताफळे उधळण्यात आली ती कशी फोल ठरली आहेत याची ही कबूलीही मानता ये ईल. पण एकीकडे असे सूर लावायचे आणि दुसरीकडे मात्र अधिकृत बोलण्यांदरम्यान थयथयाट करायचा हे चीनचे वैशिष्ट्य आहे. जेणे करून आपल्या मनामध्ये नेमके काय आहे याचा समोरच्याला अंदाज बांधता येऊ नये आणि सतत गोंधळाची परिस्थिती ठेवून आपल्या होताचे तेव्हढे ओरबाडायचे हा नेहमीचा खाक्या आहे. कधी म्हणायचे बघ - शिवाजी पार्क पर्यंत धावलास तर चषक तुझाच - मग म्हणायचे - कसले शिवाजी पार्क? माहिम पर्यंत आलास तर काही होऊ शकेल आणि तुम्ही माहिमपर्यंत धावायची मानसिक तयारी केली की मग म्हणायचे अरे वरळी धरली तर जास्त सोयीचे आहे. म्हणजे काय केल्याने त्याचे समाधान आहे आणि त्याला नेमक्या कोणत्या मुद्द्यावर कलह सोडवायचा आहे ह्याचा थांगपत्ता चीन दुसर्‍याला लागू देत नाही. त्याचे हे गेम्स ओळखणारा खमक्या पंतप्रधान दिल्लीमध्ये बसला आहे हे त्यांचे दुःख असणारच. चीनची लबाडी काय हे असल्या जाहीर लेखामधून समजत नाही त्यासाठी काय वाटाघाटी चलू आहेत त्याचा गोषवारा बघावा लागतो. तो पुढील भागामध्ये.

रशिया चीन दोस्ती

भारताचा परराष्ट्र संबंधांचा आलेख चढता आहे यात वाद नाही पण नजीकच्या भविष्यामध्ये त्यामधला मोठा अडसर आहे तो रशिया चीन मैत्रीचा. रशिया आणि चीन यांच्या मैत्रीबाबत भारताने दाखल घेण्याची खरे तर गरज नाही. पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अफगाणिस्तान ह्या विषयाशी आणि भूमीशी निगडित असलेले पाकिस्तान चीन रशिया आणि भारत हे देश आमने सामने उभे ठाकले आहेत. अफगाणिस्तानची भूमी आपल्या मित्राच्या हाती नसेल तर रशियाचे हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग दुर्घट होतात. हीच अडचण चीनला आहे. शिवाय CPEC ह्या महाप्रकल्पाच्या निमित्ताने जो सिल्क रूट चीनला पुनरुज्जीवित करायचा आहे त्याचा विचार अफगाणिस्तानची भूमी वगळून केला जाऊ शकत नाही. हे हितसंबंध असे आहेत म्हणूनच १९७९ पासून अफगाणिस्तानची भूमी एका रणक्षेत्र बनले आहे. आणि त्या युद्धभूमीमध्ये अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी यथेच्छ लुडबुड केली आहे. अफगाणिस्तान भूमीचा वाद लवकर संपणारा नाही. त्या निमित्ताने ह्या शक्तींची जी राजकीय आखणी झाली आहे ती भारताला फारशी अनुकूल नाही ही चिंतेची बाब आहे.

अफगाणिस्तानवर आपल्या मर्जीचे सरकार असावे म्हणून पाकिस्तान चीन आणि रशिया धडपडत आहेत. ह्या मुद्द्यावर या देशांची युती आहे म्हटले तरी चालेल. एक काळ अफगाणिस्तान मधून रशियाला हटवण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानचे साहाय्य घेतले होते. आज अमेरिकेला तिथून हाकलण्यासाठी चीन रशिया पाकिस्तान एकत्र आले आहेत. ही परिस्थिती भारताला अनुकूल नाही. अफगाणिस्तानमध्ये भारताने गेल्या काही वर्षात २० बिलियन डॉलर्स एवढी गुंतवणूक केली आहे हे त्याचे कारण म्हणून सांगितले जाते. पण त्याही पेक्षा मोठे कारण म्हणजे भारताची सीमावर्ती भागामधली सुरक्षा आणि आंतरिक सुरक्षा अफगाणिस्तानात मैत्रीपूर्ण सरकार आहे की नाही यावर अवलंबून असेल. म्हणून स्वसंरक्षणासाठी भारताला अफगाणिस्तानमध्ये लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे.

केवळ अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने चीन आणि रशिया यांची मैत्री झालेली नाही. त्यांच्या मैत्री संबंधाला इतरही अंग असून त्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्र आणि त्यामधली चीनची भूमिका ही मोठी बाब आहे. रशिया चीन मैत्रीचे उद्दिष्टच आशिया खंडामध्ये अमेरिकेला तगडे आव्हान उभे करण्याचे आहे. त्यांच्या ह्या हितसंबंधांच्या किचकट जाळ्यामध्ये भारताचे हितसंबंध अडकले आहेत. म्हणूनच ह्यातून काय मार्ग निघू शकतो त्याचा विचार चालू आहे. 

अमेरिकेच्या अध्यक्ष पदावर श्री ट्रम्प यांची निवड झाल्यामुळे भारताला आशेसाठी काही वाव आहे असे म्हणता येते. श्रीमती क्लिंटन अध्यक्ष झाल्या असत्या तर त्यांनी रशिया हाच प्रमुख शत्रू ठरवलेला असल्यामुळे सर्व शक्ती रशियाच्या बंदोबस्ताकडे लावली असती पण ट्रम्प यांचे विचार तसे नाहीत. उलट ट्रम्प हे चीनला आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानत आहेत आणि त्यांच्या ह्या विचाराभोवती अमेरिकेचे आशियामधले धोरण फिरणार आहे हे निश्चित.

ओबामा यांच्या काळापासून अमेरिकेने रशियाशी कडक धोरण अवलंबले. ह्यामुळे मध्य पूर्व आणि पूर्व युरोपमध्ये दोन्ही बाजू एकमेकांना टक्कर देताना दिसत होत्या. पण ट्रम्प यांचे विचार अगदी वेगळे आहेत. त्यांच्या दृष्टीने जगामध्ये पसरलेला कट्टरपंथी इस्लाम हे सर्वात भीषण संकट आहे. आणि ह्या शक्तींचा पाडाव करायचा तर रशियाच्या मदतीशिवाय हे शक्य नाही असे त्यांना वाटते आहे. म्हणूनच रशियाशी जुळते मिळते घेऊन कट्टरपंथी इस्लामचा सामना करण्यासाठी काय करता येईल ह्याचे काही बेत त्यांच्याकडे असू शकतात. 

ट्रम्प यांनी दुसरे लक्ष्य ठरवले आहे ते म्हणजे चीन. चीनने ज्या प्रकारे आपले व्यापार व्यवहार चालवले आहेत आणि अर्थ धोरण आखले आहे ते अमेरिकन उद्योग धंद्यांच्या मुळावर येणारे आहे आणि हे असेच चालू राहिले तर अमेरिकेला एका मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल हे ट्रम्प जाणतात. चीनचे आर्थिक धोरण अमेरिकेच्या कसे मुळावर आले आहे ह्यावर मी याआधी सविस्तर लिहिले असल्यामुळे त्याविषयी इथे पुन्हा लिहीत नाही. चीनचा बंदोबस्त करायचा तर ट्रम्प याना रशियाची मदत लागेल तसेच भारताची मदतही लागेल हे उघड आहे. 

ट्रम्प हाच असा घटक आहे जो रशियाला चीनच्या पाशामधून सोडवू शकतो. मध्य पूर्वेमध्ये आणि पूर्व युरोपमध्ये ताणले गेलेले संबंध सुधारण्यासाठी रशिया अर्थातच उत्सुक आहे. त्या आघाडीवर शांतता प्रस्थापित होणार असेल तर तो चीनशी मैत्री मर्यादित करायला तयार होईल का हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर जितके लवकर मिळेल तितके भारताच्या पथ्यावर पडेल.

रशियाला शांत करायचे तर अमेरिका कोणत्या बाबींवर बोलणी करण्यास तयार आहे? चीनशी मैत्री तोडण्याची किंमत तर रशिया मागणारच आहे. त्यामध्ये क्रिमियाच्या निमित्ताने रशियावर लादण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध उठावाने ही पहिली अट असू शकते. युक्रेन मध्ये अमेरिकेने ढवळाढवळ करू नये यावर रशियाचा कटाक्ष असेल. सोविएत रशियाच्या काळापासून युक्रेन हा रशियाचा एक महत्वाचा भाग होता. युक्रेन ला रशियाचे गव्हाचे कोठार म्हटले जात होते. युक्रेन वरची सत्ता रशिया सहजासहजी सोडेल ही अपेक्षाच चुकीची होती. म्हणूनच रशियाने क्रिमियामध्ये सैन्य घुसवून त्याचा ताबा घेतला. उर्वरित युक्रेन मधून अमेरिकेने काढता पाय घ्यावा आणि आपले पिटटे सरकार तिथे आणण्याचे उद्योग थांबवावेत ह्या रशियाच्या मागणीचा विचार करताना ट्रम्प यांचे कसब पणाला लागणार आहे.

 नेटोने युरोपमधून क्षेपणास्त्रे काढून घेणे - आपले विस्ताराचे ध्येय सोडून द्यावे किंबहुना नेटोच बरखास्त करावी असे रशियाला वाटते. रशियाच्या ह्या भूमिकेवरून त्याला ट्रम्प कितपत खाली उतरवू शकतात? अवघड आहे. हे  मान्य करायचे म्हणजे रशियाचा विस्तारवाद जसाच्या तसा मान्य करावा लागेल. अर्थातच ह्या मागण्या जशाच्या ताशा मान्य होऊंच शकणार नाहीत. शिवाय हे मान्य केले तर दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनने जो विस्तार वाद चालवला आहे त्याला हरकत घेणार कशी? 

यशाला हुलकावण्या देऊ शकणारे हे प्रश्न असून त्याची उत्तरे अर्थातच सोपी नाहीत पण निदान ट्रम्प अध्यक्ष पदावर असल्यामुळे त्या दिशेने निदान प्रयत्न होतील हे नक्की आजच्या घडीला तो सुद्धा एक मोठा दिलासा आहे भारतासाठी. 

चीनच्या 'बंदोबस्तासाठी' खरोखरच रशिया अमेरिकेला मदत करू शकते का? म्हणजे एक तर त्याची इच्छा असेल का आणि इच्छा असली तरी मदत करण्याच्या अपरिस्थितीमध्ये रशिया असेल का हे ही प्रश्न तपासता येतील. 

आजच्या घडीला रशिया CPEC मध्ये जो उत्साह दाखवते आहे त्यामध्ये फारसे तथ्य नाही. मध्ये भाग न घेता सुद्धा रशियाच्या हिताच्या गोष्टी करण्याचे अन्य मार्ग आहेत. पण चीनचे मात्र शिवाय अडणार आहे. CPEC मुळे रशिया चीनशी जुळवून घेईल अशी परिस्थिती नाही. 

अफगाणिस्तानमधली परिस्थिती काबूत आणायची तर अमेरिका भारताची मदत मागेल अशी चिन्हे असून भारताने आपले सैन्य तिथे पाठवावे असा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. बलुचिस्तानात उठाव - तिबेट व शिन ज्यांग मध्ये उठाव - सोबत अफगाण भूमीवर भारतीय सैन्य ह्याकडे चीन शत्रुत्वानेच बघणार पण रशिया अलिप्त राहू शकेल का ह्यावर भारताच्या भूमिकेला काय यश मिळते ते ठरणार आहे. 

दरम्यान फेब्रुवारी महिन्यामध्ये भारत चीन वाटाघाटीच्या बैठक झाल्या त्यामध्ये नेमके कोणते सूर निघाले ते पुढच्या लेखामध्ये पाहू. 

उत्तर प्रदेशचा रंग - सेक्यूलरांचा बेरंग - भाग २

उत्तर प्रदेशचा रंग - सेक्यूलरांचा बेरंग - भाग २

मुस्लिम मतदार आपल्या हातून निसटला आहे ही जाणीव सेक्यूलरांना किती भयभीत करून सोडत असेल याची कल्पनाही करवत नाही. ही अवस्था एका रात्रीमध्ये निर्माण झालेली नाही. एका बाजूला संघ संघ म्हणून शंख करत सेक्यूलर आपल्याला त्यांची भीती घालतात आणि आपली मते घेऊ पाहतात तर दुसरीकडे सर्वसामान्य हिंदूंच्या रोषाला फक्त आपणच सामोरे जातो तेव्हा मात्र वाचवायला कोणीच पुढे येत नाही हा भारतामधल्या सामान्य मुस्लिमांचा स्वानुभव आहे. इतकेच नव्हे तर सर्वसामान्य हिंदू इतके होऊनही आपला द्वेष करत नाहीत हेही त्यांना कळून चुकले आहे. हिंदूंसोबत एकत्र राहायचे तर मूठभर पुढारी सांगतात त्या मार्गाने जाणे शक्य नाही म्हणजेच आपल्याला सुखाने जीवन जगता येणार नाही हेही त्यांना कळून चुकले आहे. पण धर्माची मगरमिठी सोपी नाही त्यांच्यासाठी. त्यातून सुटणे कसे अवघड आहे हे त्यांना माहिती आहे.

जेव्हा एखादा गॅंगस्टर आपली टोळी चालवतो तेव्हा टोळीचे नियम मोडले तर काय होईल याची दह्शत आधी टोळीच्या सभासदांवरच घातली जाते. टोळीमध्ये आत येण्याचा मार्ग खुला असतो पण एकदा आत आलात की बाहेर पडणे आणि सन्मानाने जगणे दुरापास्त होते. म्हणून दुसर्‍यांना दहशत दाखवण्या्आधी आतल्यांनाच दमात घेतलेले असते, नाही का?

१९७९ च्या अफगाण युद्धानंतर वहाबी तत्वज्ञानाने जो जगभर धुमाकूळ घातला त्यातून भारतही सुटला नाही. सौदी पैसा ओतत होता आणि भारताच्या  खेडोपाडी तो पोहोचवला जात होता. कशासाठी येत होता हा पैसा? आकडे बघितले तर आपल्याला चक्कर यावी. त्या पैशामधून  विधायक कामे हाती घेतली असती तर एव्हाना सामान्य मुस्लिमाच्या आयुष्यामध्ये फरक पडलेला दिसून आला असता. पण हा पैसा त्यासाठी नव्हताच. खेडोपाडी जुन्या मशिदींचे पुनरुज्जीवन करायचे मग त्यांच्या देखभालीसाठी बाहेरून धर्मगुरु आणायचे. स्थानिक मुस्लिम धर्मगुरुंच्या बदली तेच मशिदीचा ताबा घेतात. हे चित्र बघायला मिळते. गोध्रा दंगलीच्या साधारण अडीच महिने आधी टाईम्सने एक वृत्त छापले होते. त्यामध्ये गोध्रा जवळच्या एका खेड्यामध्ये मशिदीच्या स्थानिक धर्मगुरुने ’वहाबींना ह्या मशिदीमध्ये प्रवेश नाही’ अ्सा फलक लावला होता. ह्यानंतर तिथे जी धुमश्चक्री झाली त्याची ही बातमी होती. म्हणजेच प्रत्यक्ष दंगल झाली त्याच्या अडीच महिने आधी गोध्रा जवळ कोणी परकीय धर्मगुरु म्हणा किंवा भारतीय पण वहाबी धर्मगुरु दाखल झाले होते आणि ह्या संघर्षामधून तिथे बातमी छापून येण्याइतकी खळबळ माजली होती हे दिसून येते. ह्या संदर्भात मुंबईमध्येही काय परिस्थिती आहे ते जाणकार मंडळी सांगू शकतील. स्थानिक मुस्लिम आणि वहाबी यांच्यामधल्या संघर्षाने आता एक टप्पा ओलांडला आहे. इथल्या देवबंदी आणि बरेलवी मुस्लिमांच्या ज्या संस्था आहेत त्या तरी आपल्या हाती राह्तील का नाही असा प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये उपस्थित झाला आहे. ह्यातूनच स्थानिक विरुद्ध वहाबी अशा संघर्षाची बीजे रोवली गेली आहेत.

ह्या खळबळजनक परिस्थितीमध्ये इथला स्थानिक मुस्लिम भरडून निघाला आहे. गेली २७ वर्षे आपण जात्यंध शक्तींशी लढतो आहोत असा त्याचा समज होता पण आपण हा कसला लढा देत आहोत ज्यातून इथल्या हिंदुत्ववादी शक्तीच अधिक प्रबळ होत गेल्या आहेत हे त्या सामान्य मुस्लिमासाठी एक कोडे होते. त्याने ह्या देशामधले सेक्यूलर आणि आपले पुढारी यांच्यावर डोळे मिटून विश्वास टाकल होता. हाती काय लागले ते आपण बघतोच आहोत. किंबहुना वहाबी सांगतात त्यांच्या नादी लागून आपले काय नुकसान झाले आहे ह्यावर अगदी सामान्य - अशिक्षित मुसलमानही विचार करू लागला आहे.

धर्माच्या नावावरती आपल्याला उल्लू बनवणारे दुसरे तिसरे कोणी नसून ज्यांना आपण आपले पुढारी समजत होतो तेच आहेत हे आता त्यांच्यापासून लपून राहिलेले नाही. २०१४ मधला मोदींचा विजय आणि आताचा उत्तर प्रदेशमधला दुसरा विजय मुस्लिम मनामध्ये होणार्‍या खळबळीविषयी आपल्याला बरेच काही सांगून जातो. ही जगामधली एक अभूतपूर्व घटना मानली पाहिजे. कोणत्याही पुढार्‍याने न सांगता किंबहुना पुढारी सांगतात ते धाब्यावर बसवून त्यांना न विचारता मुस्लिम मतदान करतो आपल्या बुद्धीने करतो ही अभूतपूर्व घटना मानली पाहिजे. त्याची पूर्वपीठिका बघायची तर मुसलमानांना त्यांचे पुढारी काय करायला सांगतात आणि त्यांना कोणत्या मार्गाने नेऊ पाहतात हे आपण जाणतो. पण त्यांचे विचारवंत बदलत्या परिस्थितीमध्ये काय म्हणतात तेही बघणे उपयुक्त ठरेल त्यासाठी मी तुमचे लक्ष राज्यसभेतील खासदार मोहम्मद अदीब काय म्हणतात त्याकडे लक्षवेधू इच्छिते.

श्री अदीब यांनी लखनौ मध्ये अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या माजी आजी विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना काही नवे विचार मांडले ते उद् बोधक आहेत. हे भाषण उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या चार महिने आधी केलेले आहे. श्री अदीब म्हणतात - होता होईल तोवर भारतामधल्या मुस्लिमांनी निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर राहावे. आपल्या मतांवरती राजकारणी निवडून येतात हे चित्रच मुस्लिमांसाठी धोकादायक बनले आहे. मुसलमान जर निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये सक्रिय राहिले तर हिंदूंची मते त्यांच्या विरुद्ध दिशेला झुकत आहेत. आपल्याला मुस्लिम राष्ट्र नको म्हणून आपण पाकिस्तानात गेलो नाही. आता पाळी हिंदूंची आहे - हा देश हिंदू राष्ट्र करायचे की नाही हे त्यांच्यावर सोपवा. आजच्या घडीला सेक्योलॅरिझमचे गाडे ओढण्याचे काम २०% मुस्लिमांनी स्वतःहून स्वीकारले आहे. पण हे ओझे खरे तर हिंदूंना वाहू द्यात. ७०% हिंदू सेक्यूलर आहेत. तुमच्यामुळे ते भाजपकडे झुकत चालले आहेत. याच कारणासाठी मुस्लिमांनी आपणहून ह्या राजकारणामधून बाजूला व्हावे. आजच्या घडीला मुस्लिम समाजाने शिक्षण घेण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे." अदीब यांचेच विचार सामान्य मुस्लिमही बोलून दाखवतात. भारतामध्ये पारसी समाज जसा राहतो तसे मुस्लिमांनी राहावे हेच इष्ट आहे.

उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यामध्ये २०१२ साली ६९ मुस्लिम आमदार निवडून येतात ही बाब हिंदूंना निश्चित सलणारी आहे. इतकेच नाही तर उत्तर प्रदेशामधल्या ग्रामपंचायतीमध्ये तीनामधला एक सभासद मुस्लिम आहे. ही बाब तर खेडोपाडी लोकांना टोचत होती. ज्या प्रकारे भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य तिथे पसरले होते त्यावरून कल्पना करा की एक तृतीयांश सदस्यांचे पैसे खाणेही लोकांच्या डोळ्यावर येत होते. थोडक्यात काय तर मुस्लिम म्हणून आपली वेगळी ओळख जपण्याची सुरुवात जी वहाबी तत्वज्ञानाने इथे केली तिच्यामधून निर्माण झालेले आव्हान आता पेलण्यापलिकडे गेले आहे याची जाणीव होऊ लागली आहे. मुस्लिमांचे हे वागणे अशा सर्व हिंदूंच्या डोळ्यामध्ये सलते आहे जे उत्तर प्रदेशामध्ये सपा आणि बसपाच्या राजकारणामध्ये भरडून निघाले आहेत.

काळाच्या ओघामध्ये बहुजन समाजाचे नेतृत्व करू इच्छिणार्‍या मायावतींनी आपला पक्ष म्हणजे जातवांचा पक्ष बनवून टाकला तर मुलायम सिंघ यांनी सपाला यादवांचा पक्ष बनवून टाकले. म्हणूनच मागास जमातींचा पक्ष म्हणून सुरुवातीला जवळ आलेल्या इतर जाती मायावतींच्या पंखाखालून बाहेर पडत आहेत तर यादव वगळता अन्य ओबीसी जाती मुलायम यांना दुरावत आहेत. ह्या सर्वांसाठी पर्याय म्हणून भाजप हाच पक्ष उरला आहे. मुस्लिमांच्या मतांमुळे एखादा पक्ष जिंकतो याचा सलही थोडा कमीच म्हणायचा पण तोच एक ब्लॅंक चेक समजून
सपा बसपा यांच्या भ्रष्टाचाराकडे देखील मुस्लिमांनी दुर्लक्ष केले हे हिंदूंना बोचते आहे. पाणी नाही वीज नाही रस्ते नाहीत राज्यकारभारामध्ये भ्रष्टाचार माजला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आंदोलन झाले तर मुस्लिम बाजूला राहतात आणि भ्रष्ट नेत्यांना अभय देतात ही बाब हिंदूंना बोचते, म्हणजेच आपल्या मतांवर हे राक्षस केवळ निवडून येतात असे नाही तर भ्रष्टाचाराच वरवंटाही आपल्याच पाठिंब्यावर फिरवतात ही गोष्ट हिंदू आता सहन करू शकत नाहीत हे मुस्लिमांच्या नेत्यांना उमगले नाही तरी सामान्य मुस्लिमाला उमगले आहे.

म्हणूनच उत्तर प्रदेशामध्ये मुस्लिम भाजप बरोबर गेले ते आपणही सर्व सामान्य भारतीयाप्रमाणे जातीधर्माला प्राधान्य न देता देशाच्या हिताला प्राधान्य देतो हे दाखवून देण्यासाठीच - जणू दिसून ये ईल असे मतदान करून आले आहेत. मुस्लिम समाजामधली ही स्पंदने आपल्याला ओळखता आली पाहिजेत. ह्या कामामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मोठा पुढाकार घऊन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ह्या संस्थेची स्थापना करून देशाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये जे मुसलमान सामिल होऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी एक वेगळे व्यासपीठ आणि मंच आज उपलब्ध करून दिला आहे ही फार मोठी बाब आहे. मुरामं च्या व्यतिरिक्त इंटरनेटने मुस्लिम समाजामध्ये मतपरिवर्तन घडवून आणण्याच्या कामी मोठे काम केले आहे असे दिसते. कधी नव्हे ते केवळ आपल्याच धर्माचे नव्हे तर इतरही लोकांचे विचार काय आहेत हे निर्भेळपणे त्यांना वाचता येत आहेत. चांगले काय आणि वाईट काय ह्याचा निर्णय मुसलमानांनी आजपर्यंत आपल्या मुल्लामौलवींवर सोपवलेला होता. आज ह्यामध्ये बदल झालेला दिसतो.

आपले भले कशामध्ये आहे याचा निर्णय मुसलमान स्वतः घेऊ इच्छितात ही अत्यंत मोलाची बाब आहे. वर्षानुवर्षाच्या गुलामीमधून सुटण्यासाठी धडपड करणार्‍या सामान्य मुस्लिमाला मदतीच्या हाताची अपेक्षा आहे. आणि ती मदत सूज्ञ हिंदूंनी द्यावी अशी अपेक्षा आहे. कट्टरपंथी इस्लामला प्रत्युत्तर देण्याचे काम आणि मुस्लिमही सगळ्या प्रजेमध्ये मिळून मिसळून राहू शकतात ह्याचे उदाहरण घालून देण्याच्या कामी नेतृत्वाचा दिवा भारतीय मुसलमानच हाती घेतील याची मला नेहमीच खात्री वाटत आली आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक हे त्या दिशेने पडलेले एक मोठे पाउल आहे असे मला वाटते.

उत्तर प्रदेशाचा रंग सेक्युलरांचा बेरंग - भाग १

भारतामध्ये निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करणे म्हणजे ठराविक मार्केटिंग बझ वर्डस तोंडावर मारायचे असा गेल्या तीन दशकांचा माध्यमे विचारवंत निरीक्षक राजकारणी आणि सेक्युलरांचे खाक्या झाला होता. उत्तर प्रदेश निवडणूक निकाल आल्यानंतर तेच जुने बझ्झ वर्डस वापरून आता ह्या निवडणुकीचे विश्लेषण होउ शकत नाही असे त्यांच्या लक्षात आले आहे. ज्या उत्तर प्रदेश मध्ये १२५ हुन अधिक मतदारसंघात मुस्लिम मतपेटी आपला प्रभाव टाकू शकते  तेथे भाजप जिंकूच शकत नाही अशी या पब्लिकची श्रद्धा होती. लक्षात घ्या मी श्रद्धा म्हणते आहे. डोळ्यासमोर दिसते ते नाकारून - बुद्धीला  पटते ते नाकारून - आपल्या कल्पनेमधले चित्रच वास्तव आहे असे ज्यांना भास होतात आणि जे भास ते वास्तव म्हणून आपल्या गळी मारू पाहतात किंबहुना स्वतःचीच समजूत घालतात त्या सेक्युलरांना बुद्धीप्रामाण्यवादी म्हणायचे तरी कसे? 

असो. उत्तर प्रदेश मध्ये भाजपाला जे घवघवीत यश मिळाले आहे त्यामागे विरोधक एकजूट होऊन लढले नाहीत हे सर्वात मोठे कारण आहे. निकालांवर नजर टाकली तर ३२५ पैकी किमान २३६ जागा अशा आहेत की जिथे भाजपाला मिळालेल्या मतांपेक्षा सपा बसपा आणि काँग्रेस यांच्या मतांची बेरीज मोठी आहे. बिहार मध्ये जसे काँग्रेस लालू आणि नितीश कुमार एकत्र येऊन निवडणूक लढल्यानंतर भाजपाला त्यांनी सहज हरवले तीच खरे तर अवस्था उत्तर प्रदेश मध्ये आहे. अर्थात ह्या जर तर च्या गोष्टी आहेत. प्रत्यक्षात पक्ष एकत्र येतात तेव्हा सगळ्याच मतांची बेरीज होत नाही. काही प्रमाणात वजाबाकीही होत असते.  त्यामुळे अशी तुलना करणे कठीण असले तरी उत्तर प्रदेश मध्ये भाजपाला मिळालेले यश जितके मोठे वाटते तितके ते मोठे नाही एवढी नोंद घेणे भाग आहे.

तसे पाहिले तर २०१२ च्या तुलनेमध्ये सपा बसपा काँग्रेस मिळून ६६.६% मते मिळवली होती तीच आता ५०% इतकी उरली आहेत. शिवाय नोंदणीकृत नसलेले पक्ष आदी मिळून २०% मते २०१२ मध्ये होती तीही आता १०% च्या आसपास आली आहेत. याचाच अर्थ भाजपने जी २४.७% मते वाढवून घेतली त्याचे गणित सुटू शकते. त्यातही मायावतींची ३% - काँग्रेसची ५% तर सापाची ८% मते कमी झाली आहेत असे दिसते. म्हणजेच मार कोणाला पडला ते स्पष्ट होते. तरीही तिघांना मिळून पडलेली ५०% मते भाजपच्या ३९.७% मतांपेक्षा जास्तच आहेत.

अर्थात यावरचे चर्वितचर्वण यावेळी TV वर फारसे ऐकायला मिळाले नाही. कारण मार्केटिंग बझ वर्डस वापरणारे फेक्युलर दणकले आहेत. उत्तर प्रदेशाच्या विजयाचा डंका जगाने ऐकला - २०१९ मध्ये मोदीना अडवणारे आहे का कोणी तिथे याचे उत्तर त्यांना मिळाल्यामुळे तोंडे कडू झाली आहेत. निकालांचे वार्तांकन संपल्यावर एकच धोशा चालू होता. भाजपाला मुस्लिमांनी सुद्धा मतदान केले आहे. काहींनी तर मुस्लिम महिलांनी तीन तलाकाच्या निर्णयाचे स्वागत म्हणून घराच्या पुरुषांना न जुमानता भाजपच्या पारड्यात मत टाकले अनेकांनी सांगून झाले. तेव्हा हे चर्वितचर्वण सकाळ दुपार संध्याकाळ ऐकण्याचे प्रयोजन काय असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल. 

इतक्या दणदणीत विजयानंतर भाजप हमखास कट्टर हिंदुत्वाकडे वळेल याची फेक्युलरांना भीती होती. पण आपली भीती दाखवण्या ऐवजी ते परत परत मुस्लिमांनी मते भाजपाला दिली तसेच मुस्लिम महिलांनी तर घरच्यांना न जुमानता अशी मते दिली हे मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करत होते त्यामागे काही निश्चित हेतू होता. 

पहिला हेतू म्हणजे आता मुस्लिमानी पण मते दिली आहेत तेव्हा उतू नका मातु नका. नाही तर पुढच्या वेळी ही मते मिळणार नाहीत असा इशारा फेक्युलर देत होते. हे आपले बरे आहे - स्वतः निवडणूक हरले तर त्यातून धडा काहीच घ्यायचा नाही आणि उठ सूट भाजपाला इशारे द्यायचे म्हणजे अजूनही आढ्यता अहंकार संपलेला नाही. भाजपकडे तुच्छपणे बघण्याची दृष्टी अजूनही तशीच आहे हे दिसते. फेक्युलरांचे विश्लेषण सुद्धा प्रचारात्मकच असते हे आता सांगायला नको. ह्या बेगडी प्रचारामधून तुम्हाला मते देऊन देखील तुम्ही मुस्लिमांसाठी काहीच करत नाही हे बोंबलत राहिले की भविष्यात मुस्लिमाना पटवण्याची त्यांनी पूर्व तयारी करून ठेवली आहे. खरे तर त्यांना हेच हिंदूंनाही पटवायचे आहे की भाजपाला मते देऊन तुमच्या पदरात काहीच पडणार नाही. कारण तुम्हाला जसे वाटत होते की भाजपाने मुस्लिम तुष्टीकरणाचे धोरण अवलंबू नये, तसे होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. मुस्लिमांची मते घेणारा त्यांनाच झुकते माप देईल - तुम्हाला नाही. तेव्हा भाजप केवळ मुस्लिमांनाच नव्हे तर हिंदूंनाही बाता मारतो असे ह्या फेक्युलरांच्या मनात आहे. तेव्हा तेच वास्तव असल्यासाखे ते बोंब मारत सुटतात. 

आणि याही पेक्षा आणखी एक गंभीर इशारा ते असल्या प्रतिपादनामधून देऊ पाहत होते. मुस्लिमांच्या विरोधामध्ये हिंदू मते एकवटण्यामध्ये भाजपाला आलेले यश त्यांना बघवत नाही. मुस्लिम एकगठ्ठा मते देतात हा हिंदूचा गैरसमज आहे असे मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न चालला होता. मुस्लिम एक गठ्ठा मते देतात म्हणून प्रतुत्तर म्हणून हिंदूही एकत्र येतात - त्यांच्या एकत्र येण्याला निमित्त मिळते - असा प्रचार करण्यास भाजपाला वाव मिळतो हे फेक्युलरांच्या लक्षात आले आहे. पण हिंदू एकत्र येऊच नयेत असा त्यांचा कटाक्ष असल्यामुळे ते जातीजातीमध्ये विभागले जावेत हीच त्यांची रणनीती राहिली आहे. तेव्हा मुस्लिम लोक मौलवी सांगेल तसे मत देतात हे कसेही करून हिंदूच्या मनातून पुसण्याचे काम ११ तारखेपासून १७ तारीख पर्यंत चालू होते. एकदा आपण पोपटपंची सुरु केली की तीच देशभर बोलली जाईल अशी त्यांना अजूनही खात्री आहे. 

याचाच अर्थ इथून पुढे हे फेक्युलर  मुस्लिम मतदारांनी काय करावे ह्यावर शेरेबाजी न करता हिंदू मतदाराने काय करावे हेच आपले टार्गेट करतील हे स्पष्ट होत आहे. आणि हे करण्यामागे पुनश्च एक सुसूत्रता आहे. ती  किती भीषण आहे ते पुढील भागामध्ये पाहू. 

आर्थिक संकटाच्या विळख्यात सौदी अरेबिया

सौदी राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ अल सौद

आर्थिक संकटाच्या विळख्यात सौदी अरेबिया

सौदी अरेबिया म्हणजे भारतीय लोकांना सोन्याची खाण वाटते. सौदी मध्ये कामासाठी जाणारे भारतीय इथल्यापेक्षा जास्त पैसे मिळवतात आणि गबर हो ऊन परत येतात. केरळ सारख्या राज्यातील प्रजा मध्य पूर्वेच्या पैशावरच गेली काही दशके जगते आहे. सौदीच्या जीवनशैलीबद्दल आपण शेकडो गोष्टी ऐकल्या आहेत. स्वस्तात स्वस्त पेट्रोल - स्वस्त घरे - घराघरामध्ये एअर कंडिशनर - उत्तम दर्जाचे आणि परवडणारे अन्न - उत्तम आरोग्य व्यवस्था - माणसाच्या व्यसनाला जराही वाव ना ठेवणारा देश - आणि त्यामुळेच गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी असे सर्व सामान्य माणसाला हवेहवेसे वाटणारे जीवनातले चांगले पैलू सौदी मध्ये जाणाऱ्या भारतीयांना मिळत असल्यामुळे मंडळी खुश होती. शिवाय परत येताना कमी किमतीचे भारंभार सोने आणायची सोय! उच्चशिक्षित भारतीयांचा काळ पश्चिमी देशात जाण्याकडे असला तरी तिथे ज्यांना जाणे शक्य होता नाही असे भारतीय मध्य पूर्वेत जातात आणि सुखाने आयुष्य काढतात. सारे आयुष्य तिथे गेले तरी पश्चिमी देश जसे आपले नागरिकत्व ही स्थलांतरित कामगारांना देतात तसे सौदीचे नागरिकत्व काही भारतीयांना मिळत नाही. पण ही अडचण असूनही लोक तिथे जायला उत्सुक असतातच.

११ सप्टेंबर च्या हल्ल्यामध्ये ओसामा बिन लादेन ने सगळे सवंगडी आपल्याच देशातले निवडलेले आढळले तेव्हा सगळ्यांनाच धक्का बसला होता. अशा ह्या स्वर्गामध्ये राहणारे नागरिकच ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यामध्ये सामील होते आणि ओसामा बिन लादेनचा आदेश पाळून त्यांनी अमेरिकेत हाहाकार घडवला ही बाब सगळ्यांनाच धक्का देऊन गेली. पण धनसंपदेने संपन्न असलेल्या सौदीमध्ये तिथले समाजजीवन उद्ध्वस्त करणारे घटक काम करू लागले होते. १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये रशियन सैन्य घुसल्यानंतर तिथे इस्लामी मुजाहिदीनांनी जावे आणि रशियनांचा पाडाव करावा असा प्रस्ताव आल्यानंतर त्यामागे आर्थिक बळ उभे करण्याचे महत्वाचे काम सौदीनेच केले होते.. शिवाय जगभरच्या मुस्लिमांनी अनुसरावे म्हणून धर्मप्रसारासाठी सौदीनेच प्रचंड रकमा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. अमेरिकेशी दोस्ती करत जगावर वहाबी तत्वज्ञान लादण्याचे कारस्थान सौदीचे करत होता. मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये सुन्नींचे राज्य असावे म्हणून अमेरिकेला तिथे आक्रमक भूमिका घेण्यासाठी भाग पाडणारा सौदीच होता. लिबिया - इराक - सीरिया - येमेन आदी देशांमध्ये लष्करी ढवळाढवळ करून आपल्याला पाहिजे तो सत्ताधीश आणण्याच्या कारवायांमध्ये सौदीच आकंठ बुडालेला आहे. थोडक्यात काय तर आपण म्हणू ती पूर्व दिशा हा त्याचा खाक्या राहिला आहे. वहाबी तत्वज्ञानाच्या  आहारी गेल्यामुळे सौदीच्या राजघराण्याने आजवर कोणत्याही धार्मिक - सामाजिक सुधारणा होउ दिलेल्या नाहीत. तिथे स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर घाला पडलेला आहे - देशामध्ये संगीत ऐकण्यास आणि खेळ खेळण्यासही परवानगी नाही. पुरुषी वर्चस्वाखाली समाज भरडून निघाला आहे. ह्याचे दुष्परिणाम दिसत असूनही ते आडमुठेपणे नाकारत राहण्यातच आजवर त्यांनी धन्यता मानली आहे. पण आता चित्र हळूहळू बदलत आहे.

परिस्थिती अर्थातच वर्षानुवर्षे तशीच राहू शकत नाही. खास करून २०१४ नंतरच्या तेलाच्या घसरत्या किमतीमुळे सौदी अडचणीत आला आहे. घसरत्या किमतीमुळे अडचणीत आला म्हणण्यापेक्षा अमेरिकेशी केलेल्या संगनमताने सौदीने जे निर्णय घेतले त्यामुळे त्याची परिस्थिती धोकादायक बनली आहे. २००१च्या हल्ल्यानंतर तेलासाठी मध्य पूर्वेवर अवलंबून न राहण्याचा निर्णय तत्कालीन अध्यक्ष श्री जॉर्ज बुश यांनी घेतला होता. त्यानुसार अमेरिकेने आपल्याच भूमीत असलेले तेल उत्पादन करण्याचा निर्णय घेऊन त्या दिशेने पावले टाकली. आज अमेरिकेकडे त्यामधले सर्वात आधुनिक आणि अधिक क्षमतेचे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आहे. इथपर्यंत पोचल्यानंतर अमेरिकेची तेलाची मागणी घटली. म्हणजे तेल आयात करण्याची त्यांना गरज उरली नाही. स्वतःच्या देशामध्ये ते तेलाचे उत्पादन घेतात आणि अधिक आधुनिक तंत्रज्ञान असल्यामुळे त्यांच्या यंत्रणेची कार्यक्षमता अधिक आहे - त्यातून त्यांना कमीतकमी खर्चात तेल बाहेर काढता येते. शिवाय इराण आणि रशिया याना नामोहरम करण्यासाठी अमेरिकेने तेलाचे दर उतरवण्याचे ठरवले आणि त्या "कारस्थानात"  सौदीला सामील करून घेतले. दर कमीच राहावेत म्हणून सौदीने उत्पादन घटवायचे नाही असे ठरवण्यात आले. ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणून तेलाच्या किमती घसरू लागल्या. २०१४ मध्ये एका बॅरलची किंमत १०२ डॉलर्स द्यावे लागत होते. हा दर आता अवघ्या ५१ डॉलरवर आला आहे. मध्यंतरी तर तो ३६ डॉलर्स एवढा कमी झाला होता. दर घसरू लागले तेव्हा सौदीकडे ७५००० कोटी डॉलर्स गंगाजळी जमा होती. एवढा पैसा खिशात असताना आपण दर घटण्याच्या संकटावर सहज मात करू असा त्यांना विश्वास होता. म्हणून सौदीने उत्पादन घटवले नाही.  परिणामी त्यांच्याकडे तेलाचा साठा वाढत गेला. कारण मालाला उत्पादनाएवढा उठाव नव्हता. उत्पादन न घटवण्यामागे आणखीही एक गणित होते. सौदीला तेल उत्पादनामध्ये मागे टाकण्याची क्षमता इराण कडे आहे. पण गेली काही वर्षे युनो तर्फे लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था नाजूक बनली आहे. तेलाचे दर घसरले की त्यांना मोठा फटका बसतो. जे नुकसान होईल ते भरून काढण्याचे दुसरे साधनही नाही. कित्येक वर्षांच्या निर्बंधांमुळे इराण कडे परकीय चलनाची गंगाजळीही नाही. अशा अवस्थेमध्ये तेल दराचा फटका आपल्या पेक्षा इराणला बसेल हे गणित होते. शिवाय इराणचा पाठीराखा रशियाला सुद्धा. आपले काय एवढा पैसे आहे सहज तरून जाऊ आणि काही वर्षे अशी सौदीची समजूत होती. प्रत्यक्षात काय घडले? इराणला तर असेही कमी पैशामध्ये जगायची सवय झाली आहे. रशियाकडे पैसे मिळवण्याचे अन्य मार्ग आहेत. मग फटका बसला तो सौदीलाच. २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांमध्ये त्यांची गंगाजळी घटून आता ५३६०० कोटी डॉलर्स वर आली आहे. असेच जर चालू राहिले तर तीही आटायला जास्तीतजास्त दहा वर्षे लागतील. पण मग दहा वर्षांनंतर काय होणार या चिंतेने आता सौदीला घेरले आहे. संकटे आली की एकटी येत नाहीत. सोबतीला आणखी संकटे घेऊन येतात. सौदीचे तसेच झाले आहे.

यामधली काही संकटे तर सौदीने स्वतःच ओढवून घेतली आहेत. त्यामधले पहिले म्हणजे समाजजीवनावर आणि राज्यकारभारावर धर्माचा अतिरेकी प्रभाव. धर्माच्या आधारे राज्य चालवता येत नाही. कर्मठ विचारांनी आजच्या युगामध्ये शासन करता येत नाही. पण सौदीने तर अधिकाधिक कर्मठ वहाबी तत्वज्ञान स्वीकारले आहे. ह्यामध्ये करमणूक बसत नाही. खेळ बसत नाहीत. धर्म वगळता अन्य विषयांच्या अभ्यासाला समाजात महत्व नाही.  समाजाची अर्धी लोकसंख्या घरामध्ये कोंडून ठेवण्यात आली आहे. कारण महिलांना (तीन क्षेत्र सोडली तर - डॉक्टर - नर्स - शिक्षिका) काम करण्याची परवानगी नाही. महिलांना स्वतंत्रपणे घराबाहेर पडत येत नाही तर त्या कामाला कशा जाणार? गाडी चालवण्याची परवानगी नाही तर त्या कामानिमित्त फिरणार कशा? आणि स्त्रिया काम करत नसल्या तर मध्यम वर्गीय कुटुंबाचे एका पगारात भागणार कसे?  भरीस भर म्हणून एकाला चार लग्न करण्याची परवानगी. गर्भपाताला मंजुरी नाही. सौदीची लोकसंख्या १९९० च्या तुलनेमध्ये दुप्पट झाली आहे. त्यात सुद्धा ५०% हुन अधिक लोक पंचविशीच्या आतले आहेत. म्हणजेच हाताला काम हवे आहे. दरवर्षी नवे ३ लाख तरुण नोकरी मागत आहेत. आणि ती द्यायला उद्योग नाहीत. हा सापळा सौदीने स्वतःच तयार केला नाही काय?

प्रत्येक देशाला जगावर आपले साम्राज्य असावे अशी महत्वाकांक्षा असते. सौदीलाही ती आहे. मुस्लिमांच्या सर्वोच्च प्रार्थनास्थळांचा ताबेदार म्हणून सौदीच्या राजाला मुस्लिम जगतात एक वेगळे वलय आहे. धर्माच्या नावाने राजाने आवाहन केले तर  त्याला प्रतिसाद जगभरच्या मुस्लिमांकडून येतो. भरीस भर म्हणून राजाने जे वहाबी तत्वज्ञान अंगिकारले आहे. त्याच्या प्रचारासाठी राजा सर्व जगभर मुस्लिम विचारवंत पाठवत असतो. त्यांच्या बरोबर पैसाही मोठ्या प्रमाणात पाठवला जातो. सौदी मध्ये रोज सुमारे दोन लाख बॅरल तेल निघते. त्या प्रत्येक बॅरल मागे एक डॉलर वहाबी धर्मप्रचारासाठी दान दिला जातो. शिवाय अनेक श्रीमंत लोक आणि प्रत्येक राजपुत्र आपल्या पैशातून दान करतो ते वेगळेच. वहाबी प्रचारामधून जगभरच्या मुस्लिमांकडून राजासाठी मरायलाही तयार असलेले मुजाहिदीन मिळत असतात. (अगदी भारतामध्येही लहान सहन गावांमधल्या मशिदीचे पुनरुज्जीवन केले गेले आहे. त्यासाठी पैसे मोठ्या प्रमाणात असाच आला आहे. ह्यानंतर मशिदीचा ताबा भारतीय मुस्लिमांच्या हातात राहील असे नाही. काही ठिकाणी परदेशी मुल्लानी ताबा घेतल्याचे दिसते.) हीच फौज वापरून सौदीचा राजा मध्य पूर्वेतील अनेक देशामध्ये - खास करून जिथे शिया बहुसंख्य आहेत पण सत्ता सुन्नींकडे नाही अशा देशात - ढवळाढवळ करून तिथली सत्ता डळमळीत करून आपल्याला हवा तसा सत्ताधीश तिथे बसवण्याची कामे केली जातात. ह्या युध्दांसाठी लागणारा पैसा राजाच ओतत होता. आता जेव्हा आर्थिक संकटे सुरु झाली आहेत तेव्हा हा खर्च परवडणार का असा प्रश्न निर्माण होतो. आणि त्याचे उत्तर सोपे नाही. अहंकाराचा परिणाम म्हणून स्वीकारलेली गृहीतके आणि सुरु केलेल्या निष्फळ बाबी आता डोळे रोखून राजाकडे बघत आहेत. कारण पैशाची सोंगे करता येत नाहीत. ही समस्या गेल्या काही वर्षातील निर्णयांचा परिणाम नाही का?

जेव्हा खर्च हाताबाहेर जातात तेव्हा दोन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. एक म्हणजे खर्च कमी करता येईल का आणि उत्पन्न वाढवता येईल का. भविष्यात कधीतरी असे होणारच हे समजून राजानेही काही उपाय योजना करण्यास प्रारंभ केला आहे. हातात पैसा नसला की सर्वात प्रथम कुऱ्हाड पडते ती सरकारी खर्चावर. परिणाम म्हणून सौदीमधले अनेक बांधकामाचे प्रकल्प बंद करण्यात आले आहेत. असे झाल्याने कंत्राटदारांवर संकट आले असून त्यांनी आपल्याकडचे कामगार कमी करायला घेतले आहेत. २०१६ मध्ये आलेल्या बातमीनुसार सौदीच्या बिन लादेन ह्या मोठ्या बांधकाम कंपनीनेही कामगार कमी केले. एकूण ७७००० परदेशी कामगारांचा परतीचा visa तयार करण्यात आला. पण कामगारांना काही महिन्यांचा पगार मिळालेला नव्हता. परदेशी कामगार असल्यामुळे पगाराशिवाय चरितार्थ चालवून न्यायला त्यांच्याकडे दुसरे अर्थप्राप्तीचे साधन नाही. अशा कामगारांनी सात बसेस जाळल्या. सौदी नागरिक असलेले १२००० कामगारही कामावरून काढून टाकण्यात आले आहेत. सौदीसारख्या पोलीस राजमध्ये परकीय कामगार असे डांगे करू धजतात हेच अनपेक्षित आणि धक्कादायक वृत्त आहे.  

बांधकाम खात्याप्रमाणेच अशी कपात आरोग्यसेवा - वाहतूक आणि गृह उद्योग यांनाही लागू झाली आहे. याचा थेट फटका नागरिकांना बसला आहे. शिवाय excise ड्युटी मध्ये आणि इतर करांमध्ये वाढ करावी लागली आहे. पाण्यापेक्षा पेट्रोल स्वस्त अशी सौदीची ख्याती होती. तिथे पिण्याचे पाणी मिळण्याची सोय नाही. परंपरागत पद्धतीने अरब फक्त वाळवंटामधल्या हिरवळीजवळ राहायचे आणि कमीतकमी पाण्यात भागवायचे. आता जीवनशैली बदलली तसे पाणी जास्त लागते आहे. ते उपलब्ध करण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोडे करून घेतले जाते. Desalination च्या ह्या कामासाठी तेल जाळले जाते.  ते परवडत नाही म्हणून सरकारने पाण्यावरील सबसिडी बंद केली आणि दर वाढवले. त्यावर नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया आल्या, तेव्हा मंत्री म्हणाला परवडत नसेल त्यांनी आपल्या घराजवळ विहीर खोदावी. ह्या उर्मट उत्तरावर इतक्या प्रतिक्रिया आल्या की ह्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. अशा तऱ्हेने सरकारी निर्णयाविरुद्ध सौदी नागरिक कधी प्रतिक्रिया देत नव्हता. पण परिस्थितीमुळे तो बंड करू लागला आहे असे दिसते.

पूर्वी वाळवंटात राहणारा माणूस त्या असह्य उष्णतेमध्ये राहायला शिकला होता. आता नव्या सोयी सुविधा आहेत.  घरामध्ये ऑफिस मध्ये मॉल्स मध्ये थिएटर मध्ये एअर कंडिशनर आहेत. आजच्या युगामध्ये १०० डिग्रीच्या वर जाणाऱ्या तापमानाचा सामना माणूस त्याशिवाय करू शकत नाही. सौदीमध्ये ही वीज देखील तेल जाळूनच बनवली जाते. तेलाचा असाच वापर सुरु राहिला तर काही वर्षात सौदीवर तेल आयात करायची पाळी येईल हे कितीही खोटे वाटले तरी वास्तव आहे.

आता तेलाच्या प्रत्येक थेंबाची महत्ता सौदीला समजू लागली आहे. तेलाचा विनाकारण वापर टाळायचा तर वीज उत्पादनाचे इतर मार्ग अवलंबले पाहिजेत. इतक्या वर्षात त्याची सुरुवातही सौदीला करावीशी वाटली नव्हती. पण ह्या वाटा आता धुंडाळाव्या लागत आहेत. विजेचे दर वाढवण्यात आले आहेत. कारण सरकारला त्यावरील सबसिडी कमी करावी लागली आहे. ह्या सर्वांचा बोजा मध्यम वर्गावर पडला आहे. त्यात राजाने इथून पुढे कर्मचाऱ्यांचा पगार ३५४ दिवसांच्या इस्लामी कॅलेंडरनुसार न देता जगभर वापरल्या जाणाऱ्या ग्रेगोरियन कॅलेंडरनुसार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच पूर्वी जो पगार ३५४ दिवसात मिळायचा तोच आता ३६५ दिवसांनी मिळतो. ११ दिवस कामाचे वाढले. (जीवावर बेतले तेव्हा धर्म बाजूला ठेवण्याची पाळी आली.)

आज सौदीच्या उत्पन्नामधला ९०% हिस्सा तेलाच्या निर्यातीचा आहे. म्हणजेच तेल सोडले - आणि काही प्रमाणात रसायन आणि अल्युमिनियम - तर सौदीमध्ये दुसरे काही होतच नाही. तेलाचाच पैसा इतका येत होता की त्यातच सौदी संतुष्ट होता. त्यामुळे लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू आयात केल्या जातात. अगदी धान्य आणि भाजीपाला सुद्धा. ही परिस्थिती चिंताजनक नाही का? पण गेल्या वर्षी सौदीला १०००० कोटी डॉलर्सची तूट आली. वर्षानुवर्षे सौदीने आपले चलन रियाल याचा दर .३.७५ रियालला एक डॉलर असा ठेवला आहे. पैसा मुबलक होता तोवर हे करणे शक्य होते. पण नजीकच्या भविष्यात सौदीला चलनाचा दर बदलावा लागणार आहे. डॉलर महाग झाला तर सौदीच्या मध्यम वर्गीयांना मोठा फटका बसेल. कारण कित्येक गोष्टी आयात केल्या जातात आणि त्यांच्या किमतीमध्ये वाढ होईल. सौदी सारख्या महाभागावर आलेली ही परिस्थिती दारुण म्हणावी लागेल.

तेल सोडून अन्य उद्योग व्यवसाय आपल्याकडे यावेत असे आता सौदीला वाटू लागले आहे. उत्पन्न वाढवायचे तर नवे उद्योग सुरु केले पाहिजेत. वीज निर्मितीसाठी सौर ऊर्जा आणि वर यांचा वापर करता येईल का याचा शोध सौदी घेत आहे. ह्या आणि अशाच अनेक बाबतीत मोदी यांनी सौदीकडे सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. त्यामुळेच ज्या सौदी मध्ये घरात गीता ठेवली तर हिंदूंना अटक केली जाई तिथे आता कधी नव्हे ते सौदी मध्ये आपल्याला योगाचे प्रशिक्षण वर्ग सुरु झाल्याचे दृश्य दिसते. सौदीवरचे आर्थिक संकट आणि त्यामुळे होणारे राजकीय भूकंप ह्याचाही विचार करण्याचे दिवस येत आहेत. अमेरिकेने ह्या ना त्या मार्गाने मध्य पूर्व उद्ध्वस्त केली. आणि अहंकाराच्या मागे लागून तिथल्या राज्यकर्त्यांनी त्या अरिष्टाला आपल्या हातानी आमंत्रण दिले. डोके ठिकाणावर ठेवून शांतपणे मोदी धोरण आखतात त्याचे म्हणूनच कौतुक करावे लागते.