आरपार की लडाई - ही आणि ती

११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेने CAA कायदा संमत केल्यानंतर १४ डिसेंबर रोजी कॉंग्रेसद्वारा रामलीला मैदानावर "भारत बचाओ" सभा घेण्यात आली. या सभेत भाषण करताना श्रीमती सोनिया गांधींनी असे म्हटले होते की आज एक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. आपल्या कल्पनेतील भारत जपण्यासाठी लढा देण्याची ही वेळ आहे. मोदी सरकारने जम्मू काश्मिर राज्यातून ३७० कलम रद्द केल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर कडक टीका केली. रोजच्या रोज हे सरकार घटनेतील तरतूदी उद्ध्वस्त करत आहे असे त्या म्हणाल्या. सभेमध्ये लोकांना आवाहन करत त्यांनी "घरातून बाहेर पडा, रस्त्यावर या आणि आपली ओळख जपा - ही "आरपार की लडाई" आहे असे सांगितले होते. यानंतर १६ डिसेंबर पासून दिल्लीच्या शाहीन बाग येथे मुस्लिम महिलांनी ठिय़्य़ा आंदोलनास सुरूवात केली व रस्ते रोखून धरले. हळूहळू आंदोलनातील निदर्शकांची संख्या वाढत गेली. याच दरम्यान दिल्लीच्या राज्य विधानसभा निवडणुका व्हायच्या होत्या. त्यामुळे आंदोलनाला अधिकच धार आली आणि त्याचा राजकीय भूमिका मांडण्यासाठी उपयोग केला गेला.शाहीन बागेमध्ये आंदोलकांसोबत कॉन्ग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते हजेरी लावून गेले. जणू काही CAA च्या विरोधातील या आंदोलनामुळे सरकार नमते घेईल व कायदा मागे घेईल अशी कॉंन्ग्रेसची कल्पना होती काय? असल्या कल्पना करण्याइतके कॉन्ग्रेसजन मूर्ख नक्कीच नाहीत. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हाती आले की आंदोलन हवेत उडून जाईल अशी अटकळ जेव्हा खोटी ठरली तेव्हा या आंदोलनामागे काही अन्य हेतू आहेत हे जनतेसमोर स्पष्ट झाले. मग याच आंदोलनाने तापवलेल्या वातावरणामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष श्री डॉनल्ड ट्रम्प भारतभेटीसाठी आले असता दिल्ली शहरामध्ये भीषण दंगली उसळल्या. त्या हेतुपुरस्सर घडवण्यात आल्याचे अनेक पुरावे सरकारच्या हाती लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर शाहीन बाग हा एक प्रयोग आहे आणि याचेच अनेक अवतार भारताच्या अन्य कानाकोपर्‍यामध्ये जन्म घेतील असे वातावरण होते. आता तर आमच्या केवळ महिला बहेर आल्या आहेत तर तुमची एवढी गाळण उडाली आम्ही सगळे १५ कोटी जेव्हा बाहेर पडू तेव्हा तुम्हा १०० कोटींना भारी पडू असे वारीस पठाण यांनी वक्तव्य केले तेव्हा आंदोलनाचा हेतू अधिकच स्पष्ट झाला. 

CAA च्या विरोधातील या "आरपार की लडाई"चा प्रेरणास्रोत काय होता? त्याचे शक्तिस्थान काय होते? त्याचे उद्दिष्ट काय होते? या प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये त्या लढाईचे साकल्याने दर्शन होते. आंदोलनाचा प्रेरणास्रोत अर्थातच भारताबाहेरचा होता. CAA कायद्याविरोधात पाकिस्तानमधून निषेधाचे आवाज उठले - त्यासाठी इथली कॉन्ग्रेस मैदानात उतरली आणि आरपार की लडाई म्हणून गर्जना करू लागली. ज्या CAA कायद्याचे इथल्या बहुसंख्य जनतेने खुल्या दिलाने स्वागत केले त्याविरोधात भूमिका घेण्याची वेळ आली असल्याचे कॉन्ग्रेसला का वाटावे बरे?  त्यातून या आंदोलनाचे लक्ष्य बहुसंख्य लोकांची पसंती हे नव्हते असेच म्हणावे लागते ना? जर कुठल्याही स्थानिक मुस्लिमाचे नागरिकत्व या कायद्यामुळे धोक्यात नव्हते तर मग कोणत्या मुस्लिमांचे हित त्यामुळे धोक्यात आले होते बरे? असे असून सुद्धा स्थानिक मुस्लिमांना आंदोलनामध्ये का उतरवण्यात आले? अर्थात आंदोलनाचे खरे उद्दिष्ट ना भारतामधल्या सामान्य मुस्लिमांचे हित होते ना बहुसंख्य समाजाचे हित होते. या आंदोलनाचे शक्तिस्थान मुस्लिम धर्मावर आधारित होते असे काहींना वाटण्याची शक्यता आहे.  मग पण तेही खरे नाही.  हे शक्तिस्थान होते त्यामागे उभा राहिलेला पैसा. तो का आणि कसा उभा केला गेला ह्याचा सरकारने शोध घेतला असेलच. 

ज्या आंदोलनाचे प्रेरणास्रोत एतद्देशीय नाहीत - त्याचे उद्दिष्ट एतद्देशीयांच्या हिताचे नाही आणि ज्याचे शक्तिस्थान केवळ पैसा आहे अशा आंदोलनाची "वाट" नैसर्गिकरीत्या कशी लागते हे जनतेमध्ये न मिसळणार्‍या आजच्या कॉन्ग्रेस नेतृत्वाला जरी माहिती नसले तरी मोदी शहा दुकलीला १००% माहिती आहे.  त्यांनी आंदोलनाला अनुल्लेखाने मारले होते. ट्रम्प भेटीच्या मुहूर्तावर दिल्लीतील भीषण दंगलींची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून कॉन्ग्रेसने मागणी केली तोवर शहांनी आंदोलनाची राजकीय दखल घेतली नव्हती. आणि घेतली ती थेट संसदेमध्ये केलेल्या भाषणामध्येच. 

शाहीन बाग आंदोलन म्हणजे आरपार की लडाई आहे असे आंदोलनात उतरा म्हणणार्‍यांचे प्रतिपादन होते. असली आरपार की लडाई - अस्तित्वाचा झगडा अनुल्लेखाने मारता येतो एवढी राजकीय समज मोदींकडे आहे. ह्या आंदोलनाचा प्रेरणास्रोत - त्याचे शक्तिस्थान आणि त्याचे उद्दिष्टच असे ठिसूळ होते की त्याची दखल केंद्र सरकारने घेण्याची गरजही नव्हती. असल्या आरपार की लडाईने नेमके कोणाचे अस्तित्व टिकवण्याचा कॉन्ग्रेस विचार करत होती? आणि प्रकरणे खरोखर इतकी हातघाईवर आली होती काय? असतील तर त्यावरील कारवाई केंद्राने रोखली आहे का? हे छुपे उद्दिष्ट जनतेसमोर आणण्याचे धैर्य पक्षाकडे का नसावे? शाहीन बाग आंदोलनाची चर्चा लिब्बू माध्यमांनी जितक्या उच्चरवात केली त्याची झिलई अशी थोडक्यात उतरून गेली. 

शाहीन बाग आंदोलन छेडणार्‍यांबाबत जनमानसामध्ये संशयास्पद चित्र उभे राहिले. अशी आरपार की लडाई होत नसते. तिला घातपात म्हणतात. असले अनेक घातपात या देशाने आजवर पचवले आहेत. 

आरपार की लडाई हे शब्द देखील न वापरता - कोणत्याही धर्म जात भाषा प्रांत समूहाचा उल्लेखही न करता "सब का साथ सब का विकास" उद्दिष्ट समोर ठेवून खरे तर मोदींनी अशी अंतीन लढाई कोरोना व्हायरसच्या विरोधात सुरू केली आहे. प्रथम जनता कर्फ्यू आणि आता २१ दिवसीय कर्फ्यू अशा आवाहनामागचे कार्यकारणभाव मोदींनी जनतेला खुले आम समजावून दिले आहेत. कोरोना व्हायरसने जगाच्या १५० हून अधिक देशांमध्ये हाःहाःकार उडवला आहे. भारतामध्ये त्याच्या प्रादुर्भावाचा तिसरा टप्पा ओलांडला असल्याचे तज्ञ सांगत आहेत. अशावेळी त्याच्या प्रसाराचे चक्र मोडण्यासाठी लोकांनी एकमेकात न मिसळणे हा उपाय वैद्यकीय तज्ञ मंडळींनी सुचवला आहे. आणि व्हायरसचा प्रताप बघता अत्यंत घनदाट लोकवस्ती असलेल्या देशामध्ये कडक बंधनातील कर्फ्यू पुकारण्यावाचून सरकारकडे दुसरा उपाय नसल्याचे जनतेने मनापासून मान्य केले आहे. आपण सरकारला २१ दिवस सहकार्य दिले नाही तर देश २१ वर्ष मागे जाईल असे मोदींनी सांगितले आहे. म्हणून मोदींनी पुकारलेल्या या अंतीम लढाईमध्ये देशातील सर्वजण उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले आहेत. ही आरपार की लडाई उरली नाही ते एक स्वयंस्फूर्त आंदोलन बनले आहे. एकमेकात मिसळू नका याचा अर्थ एकदा समजला की लोक आपसूक त्याचे पालन करतील अशी आशा मोदींना आहे. आणि ते आपल्याला दिसूनही आले आहे. या अंतीम लढाईचा प्रेरणास्रोत - त्याचे शक्तिस्थान आणि त्याचे उद्दिष्ट याचा गाजावाजा अखेर लिब्बू माध्यमांना करावा लागलाच इतकेच नव्हे तर जगाच्या सर्व व्यासपीठांवरती करावा लागत आहे  त्यातूनच त्याची सर्वसमावेशकता दिसून येते.

पण हे मान्य करण्यामध्ये दिलदारपणा कॉन्ग्रेसी नेत्यांनी दाखवल्याचे दिसले नाही. महाराष्ट्रात श्री शरद पवार - कॉन्ग्रेस नेते शशी थरूर वगळता १० जनपथने संध्याकाळी ५ वाजता थाळ्या वा टाळ्या वाजवल्याचे मी बघितले नाही. आणि या आणिबाणीच्या क्षणी सरकारशी सहकार्य करा म्हणून आवाहनही वाचले नाही. जणू काही व्हायरसच्या विरोधातील  "अंतीम लडाई"ने आपली पिछेहाट होईल अशा भीतीने कॉन्ग्रेसला पछाडले आहे काय? 

कोरोनासाठी मोदी सरकारने ब्रिटिशकालीन १८९७ सालचा प्लेगविरोधात करण्यात आलेला कायदा का बरे वापरला म्हणून काही कॉन्ग्रेसी टाहो फोडत असले तरी त्यामागील उद्देश किती काळ लपून राहील? कोरोनाची भीती दाखवून कर्फ्यू लावून सरकारने शाहीन बाग आंदोलनाचा पुढचा टप्पा मारून टाकला आहे असे यांच्या सुपिक डोक्यातील निष्कर्ष आहेत. १८९७ च्या कायद्याने सरकारला अत्यंत व्यापक अधिकार दिले आहेत. आणि तेच कॉन्ग्रेस नेतृत्वाला डाचत आहेत काय? ( कायद्याच्या तरतूदी आज डाचत आहेत तर मग आपल्या दीर्घकालीन सत्ताकाळामध्ये हा कायदा रद्दबातल करून त्या कायद्याच्या बदल्यात नवा "आधुनिक" कायदा कॉन्ग्रेसने का बरे आणला नाही?)

गेल्या काही दिवसांमध्ये देशभरातील अनेक मशिदींमधून चिनी मुल्ले पकडले गेले आहेत. काही स्थानिकांनी त्यांना लपण्यास मदत केली होती असे दिसले आहे. हे चिनी मुल्ले इथे का आले आहेत? त्यांच्याद्वारे कोरोना फैलावणार नाही काय? कोरोना असूनही मशिदी उघड्या राहतील आणि आमचे लोक नमाजसाठी येतच राहतील अशी दर्पोक्ती काहीजण करत होते. त्याचा हेतू काय? मशिदींमध्ये मोठ्या संख्येने लोक जमवून या चिनी मुल्लांना तर सुरक्षित ठेवण्याचे उद्देश नव्हते काय? या शंकांना जागा उरेल असे वर्तन कोणी करावेच का? 

कॉन्ग्रेसी आरपार की लडाईचा पुढचा टप्पा काय होता - त्यामध्ये कोण काय काय मदत करणार होते हे आज गुलदस्तात आहे पण कधीतरी लोकांसमोर आल्याशिवाय राहणार नाही. असो. खूपच कमी कालावधीमध्ये देशाला आणि जगालाही दोन आरपार की लडाई बघायला मिळाली आहे. त्यातील गुणात्मक फरकच खरी लढाई जिंकून जाणार आहे. १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मी "एका सत्ताधीशाची चळवळ" म्हणून ब्लागवर लेख लिहिला होता. त्याची आज दोन वर्षांनंतर आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. "सत्ताधीशाने चळवळ उभी करण्याचे हे न भूतो न भविष्यति कार्य मोदी आपल्या डोळ्यासमोर करत आहेत आणि आपण ह्या इतिहासाचे साक्षिदार आहोत ही बाबच सुखावणारी आहे" असे मी म्हटले होते त्याची यथार्थता आज पुढे आली आहे. 

सार्क - कोरोना - पेच आणि शिरपेच

रविवार दि. १५ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान मोदींनी सार्कमधील सर्व राष्ट्रांची व्हिडियो कॉन्फरन्स आयोजित करून सध्या कोरोना व्हायरसचे जे संकट संपूर्ण जगावर कोसळले आहे त्यामध्ये एकमेकांशी सहकार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मोदींच्या पुढाकाराला सार्क देशांनी वाखाणण्यासारखा प्रतिसाद दिला. खरे तर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये काठमांडू येथे घेतलेल्या सार्क परिषदेनंतर सार्क मोडकळीला आल्यागत झाली होती. मोदी सरकारला सार्कचे व्यासपीठ वापरावेसे वाटत नव्हते. त्यामुळे भारताने त्याकडे दुर्लक्षच केले होते. २०१६ मधील पाकिस्तानात होणार्‍या सार्क परिषदेवर उरी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने बहिष्कार टाकला आणि अन्य देशांनी भारताची री ओढली. त्यामुळे बघावे तर २०१४ नंतर सार्कचा बोलबोला कमी झालेला दिसत होता. त्याऐवजी मोदी सरकारने आसिआन बिमस्टेक आदि संस्थांमध्ये अधिक रूची दाखवली होती. सार्कच्या व्यासपीठावरून पाकिस्तान सतत काश्मिर आणि अन्य मुद्दे चघळण्यामध्ये धन्यता मानत होता. यामुळे दक्षिण आशिया म्हणून जे प्रश्न तिथे चर्चिले जावेत ही अपेक्षा होती ती खर्‍या अर्थाने पुरी होत नव्हती. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने आता कोरोनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सार्क देशांची परिषद का बरे घ्यावी? सर्वात महत्वाची बाब ही की संपूर्ण जग कोरोनाचा सामना कसा करावा या चिंतेमध्ये आहे आणि आपापल्या देशांच्या त्यासाठीच्या लढ्यामध्ये इतके मग्न आहे की कोणत्याही जागतिक व्यासपीठावरती या संदर्भात एकत्र येण्याचा विषयही त्यांच्या मनाला शिवलेला नव्हता. तेव्हा सार्कचे व्यासपीठ वापरून मोदींनी जागतिक नेतृत्व गुण दाखवत आपण केवळ देशाचा नाही तर समस्त मानवजातीचा विचार करत आहोत असे सिद्ध केले आहे. खरे तर मोदींची कूटनीती रविवारच्या या परिषदेनंतर थांबली नसून आता त्यांनी सौदीच्या राजपुत्राशीही यावर बातचित केल्याची बातमी आली आहे. त्यामुळे या घटनांना विशेष महत्व आले आहे.

सर्वप्रथम सार्कचे पुनरूजीवन करावे हा विचार मनामध्ये का आला असावा याचे विश्लेषण जरूरी आहे. त्यासाठी आजवर सार्कच्या निमित्ताने भारताने इथे काय कूटनीती अवलंबली होती ते बघावे लागेल. सार्कचा जन्म १९८५ चा. त्या आधी म्हणजे १९८१ पासून दक्षिण आशियातील काही देशांनी अशी काही तरी संस्था असावी असा आग्रह धरला होता. १९७९ मध्ये सोव्हिएत रशियाने अफगानिस्तानमध्ये आक्रमण केले. त्यानंतर अमेरिकेने त्यांना अटकाव करण्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमीवर दमदार पाऊल रोवण्याचा निर्णय घेतला होता. अफगाणिस्तानच्या संघर्षामुळे दक्षिण आशियामध्ये महासत्ता एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या असता छोट्या राष्ट्रांना आपल्या अस्तित्वासाठी चिंता वाटणे स्वाभाविक होते. अशा काळामधून पुढे येत १९८५ मध्ये सार्कची स्थापना झाली होती. पण १९८९ मध्ये सोव्हिएत रशियन फौजा अफगाणीस्तानमधून माघारी परतल्या आणि १९९० नम्तर तर सोव्हिएत रशियाच उरला नाही. तेव्हा ज्या पार्श्वभूमीवर सार्कची निर्मिती झाली तो संघर्षाचा काळ मागे पडला होता. यानंतर भारताने सार्कचे व्यासपीठ येथील छोट्या देशांना आपल्या पंखाखाली घेण्यासाठी आणि खास करून चीनच्या प्रभावाला तुमच्याकडे भारताचा पर्याय आहे हे दाखवून देण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक वापरले होते. भारताच्या ह्या प्रयत्नांना पाकिस्तान वगळता अन्य देशांनी प्रतिसादही दिला होता. पण पुढे पुढे सार्कचे व्यासपीठ वापरून पाकिस्तानने काश्मिर प्रश्नाचा कोळसा उगाळण्याचा उद्योग चालूच ठेवला. वारंवार दहशतवादी हल्ले झाले की भारत पाक चर्चा वाटाघाटी लांबणीवर पडत. अशावेळी स्टेज मॅनेजमेंट म्हणून जगासमोर पुनश्च काश्मिर प्रश्नाला उजाळा देण्यासाठी पाकिस्तान सार्कचा वापर करत होता. आपल्याला आठवत असेल की याच व्यासपीठावरून मुशर्रफ़ यांनी बळेच अटलजींचे हात हाती घेऊन हस्तांदोलन करण्यास भाग पाडले होते. ही घटना मामूली होती पण तिचा भारतविरोधी प्रचार करण्यासाठी पुरेपूर वापर करण्यात आला. आणि खास करून भारतामधील भाजप विरोधी माध्यमांनी वाजपेयींची खिल्ली उडवण्यासाठी त्यावर चर्चांचा धबधबाच पाडला होता. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर या सर्वाला विराम मिळाला कारण सार्कचे निमित्त पाकिस्तानला असल्या झगमगाटच्या गोष्टी करण्याकरता मिळू शकले नाही. रविवारच्या परिषदेमध्ये सुद्धा गंभीर संकटाची चर्चा करण्याचे सोडून पाकिस्तानी प्रतिनिधीने काश्मिर प्रश्न तिथे उगाळून स्वतःचे हसे करून घेतले. तेव्हा पाकिस्तानची जुनी सवय अजूनही मोडली नाही हे पुन्हा जगासमोर आले आहे. पाकिस्तानला काश्मिर प्रश्न सोडवण्यामध्येही रस नाही त्याला फक्त भारताला जागातिक पातळीवर खाली खेचायचे आहे आणि त्याची ही मनीषा लपून राहिली नाही. जगाने पुन्हा एकदा जबाबदारीने वागणारा आणि प्रसंगाचे भान राखून पावले उचलणारा देश कोणता आहे हे पाहिले आहे.

पण मूळ मुद्दा पाकिस्तान नाहीच. मूळ मुद्दा इथे चीन आहे. भारतीय हिताला छेद देण्यासाठी चीनने आजवर दक्षिण आशियातील देशांना पैशाचे आमिष दाखवून आपल्या पंखाखाली घेण्याचा उद्योग चालवला होता.  आपण पैसा देऊन प्रकल्प उभारतो आणि तुमच्या देशामध्ये पायाभूत मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देतो असे वरकरणी दाखवून प्रत्यक्षात या लहान देशांना कर्जाच्या खाईत लोटायचे आणि मग प्रकल्पाच्या भूभागवर जणू आपले सार्वभौम हक्काचे बेट तयार करायचे अशा या चीनच्या रणनीतीला मोदी सत्तेवर येईपर्यंत यशही येत होते. मोदींनी कूटनीतीच्या क्षेत्रामध्ये चीनवर मात करण्यासाठी जे अथक प्रयत्न केले त्याला आलेले फळ म्हणून रविवारच्या परिषदेमधील या देशांचा सहभाग दाखवता येईल. 

पण याही पलिकडे जाऊन संपूर्ण जगाला रोगाच्या खाईमध्ये लोटण्याचे पाप चीनने केले आहे त्यावर जगातील एकही फेक्यूलर बोलायला तयार नाही असे दृश्य आहे. कोरोनाचा पहिला रूग्ण नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आढळला त्याच वेळी कारवाई झाली असती तर रोग पसरला नसता आणि आज जगातील १५० हून अधिक देशांमध्ये त्याचा प्रादुर्भाव झाला नसता. चीनची वर्तणूक स्पृहणीय आहे काय? कोरोना लपवण्याचा मूळ हेतू नेमका काय होता? बायोवेपन्स न बनवण्याच्या आणाभाका घेणारा चीन आपल्या काळ्या कारवायांवर पांघरूण घालत नव्हता काय? आणि त्याच्या ह्या कृतीसाठी त्याला जबाबदार धरण्याचे कोणीतरी मानस बोलून दाखवले आहे काय? रविवारी मोदींनी सार्क परिषद घ्यावी आणि नंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी कोरोनाचा उल्लेख चिनी व्हायरस असा करावा हा योगायोग म्हणायचा काय? पुढे जाऊन मोदी आता सौदीच्या मदतीने G-20 देशांसमोरही सहकार्याचा मुद्दा आणू बघत आहेत. एवढे झाल्यावर आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काही निधी उपलब्ध करून देण्याचे घॊषित केले आहे. पण ट्रम्प यांचा चिनी व्हायरस हा उल्लेख झोंबला - चीनपेक्षाही जास्त आमच्या फेक्यूलरांना!! सध्या त्यांचे माहेरघर चीन आहे. लगेचच व्हायरसला देश नसतो असे ट्वीट युनेस्कोमधून आले. जसे दहशतवादाला धर्म नसतो ही पोपटपंची आमच्या गळी मारण्याचे प्रयत्न झाले तसेच प्रयत्न आता व्हायरसला देश नसतो म्हणून केले जाणार असल्याची ही नांदी आहे.

दरम्यान व्हायरस खरे तर अमेरिकेने पसरवला - दोष मात्र चीनवर आला आहे अशी फेक्यूलरांची कुजबूज आता समाजमाध्यमातून बघायला मिळत नाही काय? हजारो चिनी बॉटस् आजच्या घडीला चीन कसा निष्पाप आहे या कथा पसरवण्याचे काम करत आहेत. याचे कारण स्पष्ट आहे. इथून पुढे जगाचा चीनकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कायमचा बदलू पाहत आहे. एकतर संपूर्ण जगामध्ये एकच एक बॅकडोअर फॅक्टरी हिताची आहे काय यावर विचार सुरू होईल कारण गेले अडीच महिने चीनमध्ये उत्पादन ठप्प झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या मागे धावणार्‍या पाश्चात्यांना याचा जबर फटका बसणार आहे. त्यातूनच चीनमध्ये एकवटलेल्या उत्पादन व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित आहे. असे झाले तर भारत हा लाभार्थी असेल. यातून आर्थिक आघाडीवरील पिछेहाट चीनला सोसावी लागणार आहे त्याने चीन भयभीत झाला आहे. असे काही होऊ नये म्हणून जोरदार प्रचाराची राळ उठवली जाणार असली तरी दुधाने पोळल्यावर ताकदेखील फुंकून प्यावे तसे चीनसोबतच्या आर्थिक सहकार्यावर तसेच राजकीय सहकार्यावर पुनर्विचार करणे सर्वच देशांना क्रमप्राप्त ठरणार आहे. 

CAA च्या निमित्ताने जगभर मोदीविरोधाची लाट जॉर्ज सोरोसच्या ३७० कलम रद्द करण्यातून दुखावलेल्या पिट्ट्य़ांनी आणली होती. त्या सर्व दुष्प्रचाराला आपल्या वागणूकीतून मोदी उत्तर देत आहेत. नेमकी हीच सुवर्णसंधी मोदींनी सार्क देशांना एकत्र आणून आणि पुढे G-20 देशांनाही एकत्र आणून साधली आहे. म्हणूनच हा पेच आहे चीनला आणि शिरपेच आहे तो मोदींच्या मस्तकावरती. 

कोरोनाच्या निमित्ताने

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाने संपूर्ण जग चिंताग्रस्त झाले आहे. जगातील चाळीसहून अधिक देशांमध्ये त्या त्या देशातील राज्यव्यवस्था समस्येकडे युद्धपातळीवरून हाताळण्याची तयारी करत आहे. दरम्यान चीनच्या बव्हंशी सर्व महत्वाच्या प्रांतांपर्यंत पोचलेल्या या व्हायरसमुळे २०० हून अधिक शहरे दोन महिन्यांहून अधिक काळासाठी पूर्णतया बंद ठेवावी लागली आहेत. यातूनच जगाची बॅकडोअर फॅक्टरी म्हणून मिरवणार्‍या चीनमधील उत्पादन व्यवस्था ठप्प झाल्याने मालाच्या पुरवठ्यासाठी जग हवालदिल झाले आहे. स्वस्त मिळतात म्हणून चिनी कंपन्यांकडे उत्पादन व्यवस्था देऊन पाश्चात्य जग निश्चिंत मनाने केवळ व्यापारावर एकाग्र झाले असतानाच हा प्रचंड मोठा हादरा बसत आहे. एकवेळ अणुबॉम्ब पडला तर जितके क्षेत्र प्रभावित होणार नाही त्याच्या कित्येक पटीने मोठ्या विस्तारातील भूभागात हे निसर्गनिर्मित की मानवनिर्मित संकट पसरले आहे पण उत्पादनव्यवस्था मात्र एका देशापुरती सीमित झाली असल्याने हा फटका अधिक जाणवत आहे. २००३ साली आलेल्या सार्सच्या साथीची आज लोकांना आठवण येणे स्वाभाविक आहे. सार्स आणि कोरोना साथीची तुलना जर आर्थिक क्षेत्रासाठी केली तर लक्षात येईल की त्यावेळी चीन जगाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे ४.२% एवढा हिस्सा देत होता. आज हा हिस्सा १७% वर गेला आहे. साहजिकच सर्वांनाच चिमटा बसत आहे. त्याचे प्रतिबिब आपल्याला जगभरच्या शेयरमार्केटमध्ये दिसत असून एकजात सर्व ठिकाणी मार्केटस् कोसळल्याचे पहायला मिळत आहे. 

झपाट्याने पसरणारी कोरोनाची साथ आपल्याही घरात डोकावणार का अशी शंका प्रत्येकाच्या मनामध्ये असली तरी खरी भीती मात्र वेगळीच आहे. ती अनामिक अहे - कदाचित जाणवत असून सुद्धा तिला शब्दरूप देता येत नाही कारण तिचा कार्यकारणभाव लोकांसमोर स्पष्ट झालेला नाही. ही भीती आहे हे संकट निसर्गनिर्मित नसून मानवनिर्मित असल्याची शंका. सुरूवातीच्या काळामध्ये चीनच्या ज्या वुहान शहरामध्ये साथीचा उगम झाला तेथील मांसविक्री बाजाराचे व्हिडियो समाजमाध्यमातून बघायला मिळत होते. आणि चिनी लोकांच्या खाण्याच्या सवयींमुळे हे संकट त्यांनी ओढवून घेतले आहे असा एक समज होता. पण हळूहळू अन्य बातम्या जशा झिरपू लागल्या तसतसे हे मानवनिर्मित संकट असावे अशी शंका साथीच्या उगमाबद्दल दृढ होऊ लागली आहे. 

आधुनिक जगामध्ये कन्व्हेन्शनल वॉरफेअर - प्रचलित युद्धपद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. आजवर जगाने आण्विक हल्ले तसेच रासायनिक हल्लेही पाहिले आहेत. पण हे सगळे फिके पडावे अशा प्रकारचे प्रयत्न आज काही देश करताना दिसतात त्याने सामान्य माणसाची झोप उडावी असे चित्र आहे. संशोधनाच्या नावाने नवनव्या आघाड्यांवरून मोठ्या प्रमाणावर मानवाची जीवित व वित्तहानी करण्याकडे कल दिसून येत आहे. आणि हे सर्व करताना आपला ठसा मात्र कुठेही असू नये याची काळजी घेऊन हे हल्ले कसे करता येतील याचाही विचार चालू आहे हा विचारच आपल्याला विचलित करणारा आणि भयभीत करणारा आहे.

वुहानमध्येच चीनने व्हायरस व तत्सम संशोधनासाठी प्रयोगशाळा उभारली आहे तिच्यातूनच हा संसर्ग झाला असे आज सांगितले जाते तर अन्य काही लोक हे संकट अमेरिकेने चीनला धडा शिकवण्यासाठी मुद्दाम निर्माण केले आहे असे सांगत आहेत. वस्तुस्थिती ही आहे की जैविक अस्त्रास्त्रे बनवण्याच्या संशोधनामध्ये अनेक देश गुंतले आहेत. त्यासाठी कित्येक वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७२ साली बायोलॉजिकल वेपन्स कन्व्हेन्शन म्हणून एक जागतिक व्यासपीठ तयार करण्यात आले होते. सुरूवातीपासून चीन या संस्थेमध्ये सहभागी नव्हता पण १२ वर्षांनंतर म्हणजे १९८४ सालापासून चीनही या संस्थेचा सदस्य असून संस्थेने अखिल मानवजातीच्या हितासाठी जे नियम बनवले आहेत ते चीनला मान्य असल्याच्या आणाभाकाही त्याने घेतल्या आहेत. केवळ सदस्यत्व घेताना अशा आणाभाका घेतल्या गेल्या असे नसून पुढील काळामध्ये चीनच्या सत्तेवर विराजमान झालेल्या सर्व सत्ताधार्‍यांनी कधी एकतर्फी तर कधी अमेरिकेसोबत अशी ग्वाही जगाला दिली आहे. असे असूनही चीनचे वर्तन याबाबतीत अतोनात संशयास्पद राहिले आहे. 

आज जैविक संशोधानाची व्याप्ती किती मोठी झाली आहे हे पाहूनच आपली छाती दडपून जाईल. या संबंधाने चीनच्या कारवायांवर आक्षेप घेणारे अनेक अहवाल अमेरिकेच्या गुप्तचर खात्यांनी आपल्या सरकारला वेळोवेळी सादर केले आहेत. अमेरिकेने दटावून सुद्धा चीनचा आडदांडपणा असा आहे की तो आपला कार्यक्रम रेटून पुढे नेत आहे. जैविक अस्त्रास्त्रांच्या व्याप्तीपैकी केवळ एकाच मुद्द्यावर आज थोडी माहिती देते. 

जसे प्रचलित युद्धपद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत तसेच बदल प्रचलित औषधपद्धतीमध्ये अपेक्षित असून एक नवे युग आपल्या उंबरठ्यावर येऊन पोचले आहे. आजच्या घडीला जगातील औषध कंपन्या बहुतांश जनतेला चालतील अशी प्रयोगसिद्ध औषधे बनवण्याच्या उद्योगामध्ये गुंतली आहेत. आणि इलाज करणारे डॉक्टरसुद्धा हीच औषधे वापरून रूग्णांवर इलाज करतात. प्रत्येक रूग्णासाठी त्याला त्याच्या शरीराला साजेसे औषध बनवता ये ईल का असा प्रश्न काही दशकापूर्वी वेडगळपणाचा वाटला असता. आज मात्र संशोधन त्या दिशेने दमदार पावले टाकत असून यामधली क्रांती घडवून आणणारे संशोधन जीन्स - गुणसूत्रांच्या विषयात होत आहे. माणसाची गुणसूत्रे बदलता येतील का - जीवंत माणसामध्ये असे बदल करता येईल की उपलब्ध गुणसूत्रे वापरून त्यात बदल करून नवा मानव जन्माला घालता येईल हे प्रश्न आता गैरलागू राहिले नाहीत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की या विषयामधली जगातील सर्वात मोठी कंपनी चिनी मालकीची असून ह्या व अन्य चिनी कंपन्यांनी काही अमेरिकन कंपन्या विकत घेऊन आपले प्रभुत्व टिकवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. अमेरिकन कंपन्यांकडे जी बौद्धिक संपदा आहे तिच्यावर आपले प्रभुत्व स्थापन करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. शिवाय ज्या अमेरिकेन कंपन्या "विक्री" साठी उपलब्ध नाहीत त्यांचा डेटा कसा चोरता येईल यावर चीन छुप्या मार्गाने कारवाया करत असतो. ग्लॅक्सोस्मिथक्लाईनसारख्या जगप्रसिद्ध कंपनीची बौद्धिक संपदाही अशा प्रकारे चोरण्याचे यशस्वी प्रयत्न झालेले दिसतात. 

गुणसूत्रांचे संशोधन म्हणजे डिएनएवरील संशोधन. कल्पना करा की कॅन्सर पीडित काही हजार व्यक्तींची गुणसूत्रे डेटाच्या रूपात अशा कंपनीच्या हाती असेल तर ती कंपनी त्यावरील औषधे वा उपचार पद्धती किती यशस्वीपणे विकसित करू शकेल. जेव्हा चिनी कंपन्या अमेरिकन कंपन्याच विकत घेतात तेव्हा त्यांच्या हातामध्ये अमेरिकनांची गुणसूत्रेही पडतात. त्यातून भलेही प्रत्येक व्यक्ती ओळखता येणार नाही पण संयुक्तपणे अमेरिकन नागरिकांबद्दल अनेक निष्कर्ष शास्त्रज्ञ अशा डेटामधून काढू शकणार नाहीत काय? 

मूळ प्रश्न चीन याचा वापर कशासाठी करणार हा आहे. विधायक कामासाठी त्याचा वापर करून जर मानवजातीचे आयुष्य सुधारण्यासाठी होणार असेल तर ठीक पण जैविक हल्ले चढवण्यासाठी हा डेटा वापरला गेला तर? या भीतीदायक प्रश्नाची धार अधिक वाढवण्यासाठी एक अंगुलीनिर्देश पुरेसा ठरेल. आज चीनने खूप मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या क्षेत्रामध्ये खूप मोठी घोडदौड केली आहे. २०२५ पर्यंत चीनला या क्षेत्रात प्रतिस्पर्धीच उरता कामा नये असा उद्दिष्ट समोर ठेवून चीन मार्गक्रमणा करत आहे. गुणसूत्रांचे संशोधन करायचे तर डेटा खूप मोठ्या प्रमाणावर तपासावा लागतो. हे काम मानवाने करण्याऐवजी कम्पूटर किंवा रोबोकडून करून घ्यायचे म्हटले तर? कल्पना करा की गुणसूत्रांचे संशोधन आणि त्याला जोड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची मिळाली तर किती वेगाने यामध्ये यश मिळू शकेल. 

चीनचे वर्तन असे आहे की विज्ञानातील त्याच्या प्रगतीमुळे जग आश्वस्त नाही तर भयभीत होते. कोरोनाची भीतीही तीच आहे. तुला मला की त्याला संसर्ग होईल ही भीती मामूली आहे. मूळ प्रश्न अशा प्रकारची अस्त्रे बनली तर? आणि त्यावर उपाय तरी हाती आहेत काय ही आहे. चाळीसहून अधिक देश जेव्हा एका रोगाच्या साथीसाठी युद्धपातळीवर सज्जता ठेवतात तेव्हा त्यांच्याकडे निश्चितपणे जास्त माहिती उपलब्ध आहे. हे संकट म्हणजे जणू राष्ट्रावर लादले गेलेले युद्ध असल्यागत पावले उचलली जात आहेत. हल्ला कोणी केला हा प्रश्न आज जनतेसाठी गैरलागू असला तरी राज्यकर्त्यांना त्याचे उत्तर माहिती आहे. म्हणूनच अशी उपाययोजना आखली जात आहे. त्या माहितीचे स्वरूप काय आहे हे आपल्याला आज नेमके कळले नाही तरी या क्षेत्रातील बातम्याच झोप उडवणार्‍या आहेत. मुंह में राम बगल में छुरी असा हा राक्षस आहे. त्याचे स्वरूप आपण जितके समजून घेऊ तितकी सावधता बाळगता येईल. अशक्य नाही पण प्रयत्न मात्र हवेत. 

अफगाणिस्तान करार २०२० भाग ३

(अफगाणिस्तानचा झेंडा पेशावर मध्ये फडकवताना अफगाणिस्तानचे मंत्री - 1993)

तालिबान म्हणजे एकसंध संघटना आहे असे नाही. तिच्यामध्ये अनेक तुकडे आहेत. जितके वॉरलॉर्डस् तितके गट तुकडे. एकच एक नेता नाही. सत्तेमध्ये साठमारी हे मूळ उद्दिष्ट. त्यासाठी आपापसातच तुंबळ लढाया लढण्याची प्रवृत्ती. अमेरिकेशी वाटाघाटी करण्यासाठी आज जरी तालिबानांतर्फे सामाईक प्रतिनिधी जात असले तरी त्यांचे कार्यक्षेत्र व्यवस्थित विभागलेले असते. प्रत्येक वॉरलॉर्डच्या कार्यक्षेत्रात आपण लुडबुड करत नाही अशी काळजी घेत संघटना चालवली जाते. पण १९९६ च्या अनुभवानंतर तालिबान काही शिकले आहेत असे मी म्हटले होते. त्याचे तपशील काय आहेत? पहिला तपशील आहे ओसामा बिन लादेन विषयीचा. १९९६ मधील तालिबान सरकारने ओसामा बिन लादेनला आपल्या भूमीवर आश्रय दिला होता. ओसामाला आश्रय देण्याची पाळी आली होती कारण एक तर सौदीच्या राजाने त्याला हाकलून दिले होते. तिथून तो सुदानमध्ये जाऊन राहत होता. त्याकाळामध्ये अल कायदाचे प्रशिक्षण कार्य सुदानमधून चालत असे. अन्यही अनेक बाबी सुदानमधून चालवल्या जात होत्या. उदा. आण्विक उत्सर्गकारी पदार्थ मिळवण्याचे प्रयत्न. सुदानमधील त्याच्या वास्तव्याबाबत अमेरिकेने पुरावे गोळा करून सुदान सरकारवर दडपण आणून त्याला पुन्हा देशातून हाकलण्याची पाळी आली. आता जावे तरी कोणत्या देशात असा प्रश्न उपस्थित झाला. तेव्हा पाकिस्तानने हात झटकून त्याची व्यवस्था अफगाणिस्तानमध्ये करवून घेतली. अफगाण सरकारने त्याला विशेष समज देऊन तुम्ही इथे राहू शकता पण आमच्या भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांकरिता करू नये म्हणून सांगण्यात आले होते. ओसामा व त्याच्या चमूने ते न ऐकता सौदीच्या भूमीवर खोबर टॉवर्स व एका युद्धनौकेवर हल्ला चढवला होता. त्याला उत्तर म्हणून क्लिंटन सरकारने त्याच्या सुदानमधील कारखान्यावर तसेच खोस्त मधील शिबिरावर क्षेपणास्त्र हल्ले केले होते हे तुम्हाला आठवत असेल. खोस्त मधल्या हल्ल्यामध्ये खरे तर ओसामा मारला जायचा पण पाकिस्तानी सूत्रांनी त्याला आयत्या वेळी हलवले म्हणून केवळ लष्कर ए तोयबाचे सदस्य आणि काही आय एस आय अधिकारी त्यात मारले गेले होते. ओसामाला दिलेली तंबी न मानता पुढे ९/११ च्या हल्ल्याचे आयोजनही अफगाण भूमीवरूनच केले गेले त्यातून तालिबानांनी ओसामाला अमेरिकेच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला यातून दोन दशकाचे युद्ध ओढवून आणले. तालिबानांवर विश्वास ठेवायचा तर ओसामाच्या हालचाली त्यांना आवडत नव्हत्या हे मान्य करू. ओसामामुळे आपली जगभर छिथू झाली असे आज तालिबानांना वाटते. शिवाय १९९० च्या दशकामध्ये चालवलेल्या राज्यात महिलांवरील निर्बंध - बुरख्याची सक्ती - शिक्षणास मज्जाव - ब्यूटी पार्लरमध्ये जाण्यास मज्जाव - नोकरी करण्यास मज्जाव आदि बाबींमुळे जगभर बदनामी झाली. पुरूषांवरही दाढी न करण्याचे बंधन - संगीतावर बंदी आणि असेच अन्य जाचक नियम प्रजेला आवडत नव्हते. शियांवरील निर्घृण हल्ल्यांनी तर परिसीमा गाठली होती. या गोष्टी टाळल्या असत्या तर सर्व जग विरोधात गेले नसते असे तालिबानांचे स्वतःचे मूल्यमापन आहे. आणि आता जर अफगाणिस्तानच्या सत्तेमध्ये आपल्याला वाटा दिला तर आपण ही चूक पुनश्च करणार नाही असे तालिबान सांगत आहेत. त्यामधील सत्य केवळ काळच ठरवू शकेल. समजा असे गृहित धरले की तालिबान यावेळी कराराच्या अटी आपल्याकदून तुटणार नाहीत ह्यावर प्रामाणिक आहेत तरी त्यांना तसे राहू दिले जाईल काय हा प्रश्न आहे. आणि इथेच भारताचे परराष्ट्रमंत्री श्री एस जयशंकर म्हणाले त्याला महत्व प्राप्त होते. 

जयशंकर म्हणाले त्याचा अर्थ असा आहे की सध्याचा करार तर अमेरिकन सैन्य माघारी कसे जाईल यावर भर देत आहे. एकदा ती घटन घडली की अफगाणिस्तानची सत्ता कशी वाटून घ्यायची यावर साठमार्‍या सुरू होतील. अहमद शहा मासूद यांच्या नॉर्दर्न अलायन्ससोबत भारताचे उत्तम संबंध होते आणि आजदेखील आहेत. उत्तरेकडच्या ताजिक आदि जमाती तसेच हजारा व अन्य शिया पंथियांना नव्या सरकारमध्ये काय स्थान मिळते यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. नवे सरकार आपले मुख्य लक्ष काय ठरवते हे महत्वाचे ठरणार आहे. अफगाण सरकार आणि पाकिस्तानमध्ये १९४७ सालपासून सीमावाद चालू आहे. अफगाणांना ब्रिटिशांनी आखलेली ड्युरांड लाईन मान्य नाही. पश्तुन टोळ्यांची वसती विभागली गेली आहे. सर्व पश्तुनांना पश्तुनिस्तान स्थापन करायचे आहे. तर अफगाणांना पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला पश्तुन बहुल इलाखा आपल्या देशात जोडून हवा आहे. मध्यंतरी अफगाणिस्तानच्या मंत्र्याने पेशावर शहरामध्ये जाऊन अफगाणिस्तानचा झेंडा फडकावला होता. हा मुद्दा अत्यंत ज्वलंत असून अफगाणिस्तानमध्ये कोणत्याही मिश्रणाचे सरकार आले तरी यावर नमते घेणार नाही. म्हणूनच अफगाणिस्तानवर आपली पकड ठेवण्यासाठी  पाकिस्तान टोकाला जाऊ शकतो. हे काम त्याला आपल्या हातचे बाहुले असलेल्या काही तालिबानी टोळ्यांकडून घडवून आणायचे आहे. गमतीचा भाग असा की १९७९ सालापासून स्वाभिमानी आणि स्वतंत्र वृत्तीचे अफगाण लोक पाकिस्तान्यांना आपल्या देशामधून समूळ उचकटून टाकायला उतावीळ आहेत आणि अमेरिकन सैन्य आहे तोवर त्यांना तशी संधी व मोकळीक मिळत नाही ही त्यांची अडचण आहे. जितके रशियन वा अमेरिकन अफगाणांना परके आहेत त्याहीपेक्षा त्यांच्यालेखी पाकिस्तानी जास्त तिरस्कृत आहेत. म्हणून पाक धार्जिण्या तालिबान टोळ्यांना आटोक्यात आणून व त्यांचा बंदोबस्त करून अन्य टोळ्या आपल्या मूळ उद्दिष्टावर भर देतील का असा प्रश्न आहे. 

अशा तालिबानांना आपल्या वर्चस्वाखाली ठेवणे ह्यात पाकिस्तानचा आटापिटा होणार यात शंका नाही. एकीकडे अफगाणिस्तान गिळंकृत करून तालिबानांची (युद्ध बंद झाल्यामुळे) वापरात न येऊ शकणारी विध्वंसक शक्ती काश्मिरकडे वळवण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत. या कामी आता अमेरिका वा चीनकडून कसलीही मदत मिळू शकणार नाही हे सत्यही त्यांना उमगले असले तरी कुत्र्याचे शेपूट असेच सरळ होत नसते. पाकिस्तानचे हे मनसुबे ओळखून मोदी सरकारने एक तर FATF ची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर धरलेली आहे. शिवाय ३७० कलम रद्द करून जम्मू काश्मिरमधील राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे पालटून टाकली आहे. आज विध्वंसक शक्तींच्या मुसक्या बांधल्यामुळे तिथे उपद्रव करणे अशक्य झाले आहेच शिवाय स्थानिक जनताही केंद्राच्या बाजूने अनुकूल होत आहे. त्यामुळे त्रस्त जनतेने उठाव करण्यासारखी परिस्थिती तिथे उरली नाही. पण ३७० हटवण्यामागे एवढाच हेतू नक्कीच नव्हता. पाकिस्तानने जितके आकांडतांडव त्यासाठी केले ते पाहता पाकिस्तानच्या मनामध्ये एक शंका सतावते आहे. ती आहे भारत पाकव्याप्त काश्मिर पाकिस्तानच्या हातून हिसकावून घेईल अशी भीती पाकिस्तानच्या जनरल्सना आणि राजकीय नेत्यांना भेडसावत आहे. 

पाकव्याप्त काश्मिर पुनश्च भारताच्या ताब्यामध्ये आला तर भारताची सीमा अफगाणिस्तानला जाऊन भिडेल. अशा तर्‍हेने भारत खर्‍या अर्थाने अफगाणिस्तानचा शेजारी बनेल. हे स्वप्न आहे असे म्हणू शकत नाही. गेल्या चार दशकामधली चालून आलेली ही पहिली सुवर्णसंधी आहे. (अर्थात ती यावी म्हणून मोदी सरकारने प्रचंड प्रयत्न केले आहेत) भारताने असे करायचे म्हटलेच तर चीन रशिया अथवा अमेरिका तीनही देश त्याच्या आड येणार नाहीत अशी चिन्हे आहेत. हे घडवून आणायचे तर नजिकच्या भविष्यामध्ये तसे घडवता येणार नाही. कराराच्या अटींनुसार प्रत्येक पक्ष कसा वागतो यावर नजर ठेवून राहावे लागेल. पहिल्या भागामध्ये मी म्हटले तसे जो करारामुळे "नाराज" असेल तोच करार उधळून लावण्याची दाट शक्यता आहे. आणि असा पक्ष अर्थातच पाकिस्तान असणार आहे यात शंका नाही. करार उधळून लावण्याची परिस्थिती निर्माण करणे पाकिस्ताअच्या हाती आहे. त्याने तसे केलेच तर त्यातून काय काय संधी उपलब्ध होत जातील त्याचे मूल्यमापन करत राहावे लागेल. मुख्य म्हणजे अमेरिकन सैन्य माघारी जाण्यासच एकूण चौदा महिने लागतील असा अंदाज आहे. या धुमश्चक्रीच्या काळात इतिहास घडवण्याचे काम भारत आणि अफगाणिस्तानमधील अनुकूल घटकांना करायचे आहे. त्यात कितपत यश मिळते ते पहावे लागेल. शिवाय ट्रम्प यांना दुसर्‍यांदा निवडून येण्याची संधी मिळणार का यावर देखील अनेक गोष्टी ठरवल्या जाऊ शकतील. काळाच्या उदरामध्ये काय दडले आहे हे जसे सांगता येत नाही तसेच आखलेल्या योजनांचे काय होणार हेही आज उघड नाही. जर पश्तुनांना यश मिळाले तर ती स्वातंत्र्याची लाट बलुची आणि सिंधच्या लोकांपर्यंत पोचणार नाही याची हमी कोण देऊ शकेल?

एकंदरच एका रोमहर्षक कालखंडामध्ये जगण्याची संधी आपल्याला मिळाली आहे हे खरे. म्हणून अमेरिकन सैन्य माघारी जाणार म्हणून रडत बसण्यात अर्थ नसतो. प्राप्त परिस्थितीमध्ये योग्य ते निर्णय मोदी सरकारने दमदार पावले उचलून घेतले आहेतच. त्यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची खात्री आहेच. आपले भवितव्य काय हे पाकिस्तानने ठरवायचे आहे. नाही तर पट मांडलेला आहे. तो तसा १९७१ मध्ये पण मांडलेला होता. पण मनातल्या जिहादवर लगाम खेचू शकेल असा दूरदर्शी नेता मात्र पाकिस्तानमध्ये नाही. तीही उणीव १९७१ सारखीच आहे. आता फक्त प्रतीक्षा आहे. 

अफगाणिस्तान करार २०२० भाग २

ज्यांची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी अमेरिकेने २००१ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये लढाई छेडली त्यांना सत्तेमध्ये वाटा दिल्याशिवाय  अफगाणिस्तानमधून आपण पाय काढून घेऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती डॉनल्ड ट्रम्प यांनी मान्य केली म्हणून वाटाघाटी पुढे सरकल्या हे सत्य आहे. मध्यंतरी अशी एक वेळ आली की सप्टेंबर २०१९ मध्ये वाटाघाटी संपुष्टात आल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. अशा डचमळत्या पाण्यातून मार्ग काढत करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या हाच एक महत्वाचा टप्पा असला तरी पुढे काय होणार हे प्रश्नचिन्ह कायम आहे. त्याचे कारण आहे अर्थातच तालिबान. २००१ मध्ये ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने तत्कालीन तालिबान सरकारला ओसामा बिन लादेनला आपल्या स्वाधीन करा म्हणून प्रस्ताव पाठवला होता. तो स्वीकारला असता तर अमेरिकेने कदाचित अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैनिक पाठवलेच नसते. सोव्हिएत रशियाचे सैन्य हुसकावण्यासाठी सुद्धा अमेरिका स्वतः कधी युद्धात उतरली नव्हती पण तालिबानांनी नकार दिल्यावर त्यांची सत्ता उलथवून अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या जवळ असलेले सरकार प्रस्थापित करण्यावर भर देण्याला पर्याय उरला नाही. एकप्रकारे ओसामाला ताब्यात देऊ नका असा सल्ला देणार्‍या पाकिस्तानला पुन्हा एकदा या निमित्ताने अमेरिकेकडून पैसा उकळण्याचा मार्ग दिसला असावा. अमेरिकेने सैन्य पाठवल्यावर त्यांच्या आणि तालिबानांच्या अफगाणिस्तानभर तुंबळ लढाया झाल्या. वरकरणी अमेरिकेला मदत करतो दाखवणारे पाकिस्तानी कसे दुतोंडी आहेत त्याचा प्रत्यय अमेरिकेला आला. अध्यक्ष बुश असेपर्यंत (इराक युद्धामुळे) अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावण्याचा विचार मूळ धरत नव्हता पण ओबामा यांच्या कारकीर्दीत तसे करणे शक्य होते. एका बाजूला शांततेचा जप करणार्‍या ओबामांनी प्रत्यक्षात मध्यपूर्वेमध्ये नवनवी युद्धभूमी तयार केली. अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने खर्च होणार्‍या पैशावर डल्ला मारण्यामध्ये डेमोक्रॅटस् पिल्लावळीचा किती हात होता हा संशोधनाचा विषय ठरेल. ह्यामुळेच संधी असूनही पुढची आठ वर्षे मात्र अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी जाऊ शकले नाही. २०११ मध्येच ओसामा प्रश्न निकालात काढूनही ओबामांना हे का करता आले नाही हा एक प्रश्नच आहे.

ओसामाला अमेरिकनांच्या हाती देऊन आपली सत्ता टिकवायला हवी होती असे वाटणारे अनेक गट आज तालिबानांनध्ये असले तर नवल नाही. कोणतेही कारण नसताना केवळ पाकिस्तानने कळवले म्हणून आपण निष्कारण युद्ध ओढवून घेतले आणि पुढची २० वर्षे हलाखीमध्ये गेली हे सत्य आज तालिबानांना बोचत आहे. भारताचा विचार करायचा तर सोव्हिएत रशियाच्या फौजा माघारी गेल्यापासून भारताने अफगाणिस्तानच्या गादीवर तालिबानांच्या विरोधातील गटांना हाताशी धरले आहे. याचे कारण तालिबान हे पाकिस्तानच्या अर्ध्या वचनामध्ये असतात हेच होते. इतके की अगदी आजपर्यंत  तालिबानांशी बोलणी करूच नयेत अशी भूमिका भारताने घेतली होती आणि स्वतः भारताने तालिबानांशी बोलणी केलीही नव्हती. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मात्र पहिल्यांदाच अधिकृतरीत्या भारताने आपले दोन राजनैतिक अधिकारी तालिबानांकडे पाठवले होते अशी नोंद मिळते. पण त्याव्यतिरिक्त भारताने आपले अंतर त्यांच्यापासून राखले आहे. किंबहुना याच भूमिकेमुळे भारताला मानणारे अनेक गट व समाज अफगाणिस्तानमध्ये आज दिसून येतात. तालिबानांशी होणार्‍या चर्चेमध्ये भारताला समाविष्ट करण्याची विनंती चीन रशिया वा अमेरिकेने ऐकून घेतली नव्हती. त्यावर भारताने अनेकदा नाराजीही व्यक्त केली होती.

हे सर्व खरे असले तरी १९९० च्या दशकामधले तालिबान असोत की २००१ मधले. आजचे तालिबान आणि त्यांची मनोवस्था यांची तुलना त्यावेळच्या परिस्थितीशी करता येणार नाही. पत्रकार अहमद राशीद म्हणतात की गेल्या दोन दशकाच्या अनुभवामुळे तालिबान आता खूपच निवळले आहेत. आजदेखील पाकिस्तानचे बाहुले म्हणून तालिबान ओळखले जातात ते त्यांनाच स्वतःला रूचत नसावे. पण अफगाण सरकारपासून जीव वाचवण्यासाठी ते पाकिस्तानात रहायला आले - त्यांचा कुटुंब कबिलाही पाकिस्तानात आहे म्हणजेच आयएसआयच्या ताब्यात असल्यासारखा आहे. जेव्हा या स्थितीमध्ये बदल होईल तेव्हा त्यांच्या भूमिका बदलू लागतील. पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली राहून तालिबानांना अफगाणिस्तानमध्ये आपले कार्यक्षेत्र आता उभे करता येणार नाही. म्हणून पाकिस्तानचे बाहुले नाही तरी त्यांच्यापेक्षा स्वतंत्र भूमिका घेणे त्यांना भाग पडणार आहे. याची प्रचिती आपल्याला आली सुद्धा जरी विश्लेषकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये जेव्हा मोदी सरकारने काश्मिरसंदर्भात घटनेचे कलम ३५अ आणि ३७० रद्दबातल केले तेव्हा पाकिस्तानने हा प्रश्न जागतिक पातळीवर नेण्याचा प्रचंड आटापिटा केला. पण त्यामध्ये त्यांना यश आले नाही. किंबहुना असे म्हटले जात होते की जुलै २०१९ मध्ये जेव्हा तालिबान करार दृष्टिपथामध्ये आला तेव्हा भारताची गुप्तहेरसंस्था रॉ चे प्रमुख गृहमंत्र्यांना भेटले व या दोन कलमांविषयी जर काही कार्यक्रम असेलच तर तो येत्या एक महिन्यामध्ये उरकावा असा सल्ला त्यांनी दिला असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. याखेरीज १० जुलै २०१९ रोजी अल कायदाचे प्रमुख आयमान अल जवाहिरीने "पाकिस्तान मूग गिळून बसले आहे तेव्हा काश्मिरातील मुजाहिदिनांनी भारतीय सैन्यावर प्रखर हल्ले चढवावेत असा इशारा दिला होता. सल्ल्यामुळे असो अथवा परिस्थितीजन्य अन्य कारणाने - मोदी सरकारने कोणाच्याही ध्यानी मनी नसताना प्रस्ताव राज्यसभा व लोकसभेमध्ये संमत करून घेतल्यावर एकच वादळ उठले. इतके की दोहामधील वाटाघाटींचे अमेरिकेतर्फे काम बघणारे प्रमुख झालमे खलीलझादे दोन दिवसातच भारतात येऊन पोचले. पाकिस्तानने भारताच्या कारवाईचा संबंध अफगाण कराराशी जोडून सहानुभूती स्वतःकडे वळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. जो कोणी करारामध्ये काड्या घालेल त्याच्या विषयी ट्रम्प यांचे मन कलुषित होणार असे गणित होते. पण केवळ भारतानेच नव्हे तर खुद्द तालिबानने सुद्धा परिस्थिती उत्तमपणे हाताळत आपण पाकिस्तानची प्रत्येक बाबतीत री ओढत नसल्याचे दाखवून दिले होते. भारताला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा हा डाव होता.

पण तालिबानांनीच पाकिस्तानला साथ दिली नाही. काश्मिरप्रश्नी उभयतांमध्ये जो वाद आहे त्याचा अफगाणिस्तानशी संबंध जोडू नये असे स्पष्ट विधान झबीउल्लाह मुजाहिद या तालिबानच्या प्रवक्त्याने केले. शिवाय या प्रश्नावरून वाद टोकाला जाणार नाहीत याची दोन्ही पक्षांनी काळजी घ्यावी असेही आवाहन केले होते. युद्ध आणि संघर्षाच्या आमच्या कटु अनुभवानंतर आम्ही शांततेचा आणि सारासार विवेकाचा मार्ग अनुसरावा असे सांगत आहोत असे ते म्हणाले. तालिबानांच्या या भूमिकेने पाकिस्तान अर्थातच चवताळले होते. "एकीकडे शांतता करार होणार म्हणून काबूलमध्ये समारंभ साजरे होत आहेत तर तिकडे काश्मिरमध्ये रक्ताचा सडा पडत आहे - हा कसला आनंद? हे आम्हाला अजिबात मान्य नाही" असे विधान पाकिस्तानच्या अफगाणिस्तानमधील राजदूताने केले. तालिबानांनी ही तुलना नाकारली. "आपण देशप्रेमी असल्याचा दावा करणारे तालिबान अन्य देशातील मुस्लिमांवरील अत्याचारावर प्रतिक्रिया देत नाहीत असे मत अफगाणी पत्रकार मोहमद हारून अर्सलाई यांनी नोंदवले होते. हे झाले तालिबानांचे. काश्मिरप्रश्न हा दोन देशांमधील प्रश्न आहे असे निःसंदिग्ध विधान करत भारतमित्र अमरुल्ला सालेह यांनी भारताला आपल्या भूमीवर असे पाऊल उचलण्याचा अधिकार आहे असे सांगितलेच शिवाय आजवर पाकिस्तानने मदरसांमध्ये प्रशिक्षण देऊन तयार केलेले माथेफिरू वापरून अफगाणिस्तानचे कित्येक निष्पाप नागरिक मारले आहेत. हे नागरिक भारताला विरोध करणारे नव्हते केवळ म्हणून त्यांची हत्या करण्यात आली असे सालेह म्हणाले. एकंदरीत अफगाणिस्तानच्या जिवावर पाकिस्तानला मजा मारायची आहे आणि तोच देश अन्य देशांच्या कारभारात ढवळाढवळ करत असल्यामुळे संघर्षाचे प्रसंग उत्पन्न होतात असे सर्वसाधारण अफगाणी माणसाचे मत आहे ते पाकिस्तानच्या आजवरच्या वागण्यामधून बनले आहे. असे असूनही मोदी सरकारने सावधानतेचे पाऊल म्हणून ३७० कलमावरील कारवाई योग्य वेळी पूर्ण केली इतकेच नव्हे तर काश्मिरमधील कट्टरपंथी गटांना चांगलाच आळा घातला आहे. नव्या परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानला काश्मिरात हातपाय हलवणे सोपे राहिलेले नाही.

अमेरिकेबरोबरचा करार झाला म्हणजे सगळे झाले असे नाही तर खर्‍या वाटाघाटी तर इथून पुढेच व्हायच्या आहेत. जेव्हा अफगाणिस्तानमधले अंतर्गत गट सत्तावाटपासाठी एका टेबलवर येतील तेव्हा त्यांच्यामध्ये किती एकवाक्यता आहे - एकमेकांना सांभाळून घेण्याची प्रवृत्ती आहे हे दिसून येईल. या भविष्यकालीन शक्याशक्यतांवर पुढील भागात!!

अफगाणिस्तान करार २०२० भाग १

२०१६ मध्ये अध्यक्षपदावर आरूढ झाल्यापासून अमेरिकेचे अध्यक्ष श्री डॉनल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन फौजा माघारी आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. सिरिया आणि इराकमधून अमेरिकन सैन्य माघारी गेले आहे. आता पाळी आहे अफगाणिस्तानची. त्यासाठी अफगाणिस्तानचे अधिकृत सरकार तसेच तालिबान यांना एका टेबलावर बसवून करार करून घेऊन एक ठाम पाऊल पुढे पडले आहे. ट्रम्प यांच्या दृष्टीने ही एक भक्कम कारवाई असून यावर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांना अभिमानाने आपण दिलेले वचन पाळल्याचा दावा करता येणार आहे. जिमी कार्टर यांच्या नंतर कोणत्याही नव्या देशावर युद्ध न लादणारा ट्रम्प हा पहिला अमेरिकन अध्यक्ष ठरणार आहे. आजवर कराराच्या वाटाघाटीमध्ये  भारताला सहभागी करण्यात आले नसल्यामुळे भारताचे हित आता कसे सांभाळले जाणार आणि अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या तीन दशकामध्ये भारताने जी कोट्यवधी रूपयांची गुंतवणूक केली आहे ती पाण्यात गेली आहे काय असे प्रश्न साहजिकच सर्वांच्या मनामध्ये येत आहेत. आता मात्र करारावर स्वाक्षर्‍या करण्याच्या प्रसंगी भारतीय प्रतिनिधी तिथे हजर होता असे वृत्त आहे. एकंदरीतच अमेरिकेने तालिबान आणि पर्यायाने पाकिस्तानसमोर हात टेकले असून जसे इराकमधील कुर्दी लोकांना वार्‍यावर सोडले तसेच अफगाणिस्तानमधील शांतताप्रिय जनतेलाही वार्‍यावर सोडले असल्याची भावना भारतामध्ये या कराराच्या निमित्ताने माध्यमांमधून व्यक्त होत आहे. तसेच १९८९ नंतर म्हणजे रशियन फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी गेल्यावर पाकिस्तानने जी जिहादी फौज उभी केली होती तिची विध्वंसक शक्ती भारतातील काश्मिरकडे वळवण्यात आली होती. त्या स्मृती आज जाग्या होत आहेत. अमेरिकन फौजा माघारी गेल्या की पहिले चटके भारताला सोसावे लागणार आहेत अशी एकंदर विचारधारा आजही दिसते. शिवाय ज्या तालिबानांना हुसकावून लावण्यासाठी हा प्रपंच केला गेला त्या उद्दिष्टाप्रत अमेरिका पोहचू शकली नाही ही नामुष्की देखील अधोरेखित होत आहे. शेवटी दृश्य असे आहे की सोव्हिएत रशियानंतर बलाढ्य अमेरिकेलाही रिकामा लोटा हाती घेऊन अफगाणिस्तान सोडावा लागत आहे किंबहुना लढाऊ तालिबानांनी (पर्यायाने त्यांचे सूत्रधार पाकिस्तानी जनरल्सनी) अमेरिकेला नाकी दम आणला आणि तेथून हुसकावून लावले आहे हा प्रचंड विजय आहे अशी भावना झाल्यामुळे अत्यंत निराशाग्रस्त विश्लेषण वाचायला मिळत आहे. पण परिस्थिती खरोखरच तशी आहे का याची एक पाऊल थांबून खातरजमा तर करून घेऊ?

कराराच्या वाटाघाटींमध्ये गेल्या काही वर्षात अमेरिका तालिबान पाकिस्तान अफगाणिस्तान चीन रशिया हे घटकपक्ष उघड सामिल झाले होते. याखेरीज तेथील परिस्थितीमध्ये हितसंबंध आहेत असे मानणारे इराण व भारत देखील भवितव्याबाबत घटकपक्षांएवढेच चिंताग्रस्त होते. अमेरिकन फौजा मागे घेण्याच्या कराराकडे कोण कसा बघतो हे बघणे आवश्यक आहे. त्यामधला पहिला घटक घेऊ अर्थात पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंकला आणि आता भारतासमोर संकटांची मालिका उभी राहणार या भावनेने निराशाग्रस्त झालेल्या वाचकांना त्यातून दिलासा मिळेल. 

एक लक्षात घ्या की या करारामुळे जो पक्ष नाराज आहे तोच त्या कराराचे बारा कसे वाजवायचे याचा आराखडा बनवेल आणि तो अंमलात आणेल. अंमलात आणेल म्हणजे काय बरे? उदा. अशी एखादी घटना घडवून आणायची की ज्यामुळे अमेरिकेला पुनश्च अफगाणिस्तानमध्ये गुंतून राहण्याची पाळी यावी. असे करू शकणार्‍या अनेकांमध्ये पाकिस्तानचाही नंबर लागतो असे म्हटले तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण ती वस्तुस्थिती आहे. करार झाल्यापासून पुढच्या चौदा महिन्यांमध्ये हे काम पाकिस्तान चोखपणे करू शकतो. 

अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य मागे जाणे याचा थोडा खोलवर विचार केला तर लक्षात येईल की आपले हितसंबंध राखण्यासाठी अमेरिकेला फरफटत आपल्यामागे नेण्याचे एकमेव निमित्त पकिस्तानच्या दृष्टीने संपुष्टात येणार आहे. अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये होते तोवर त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये पोचण्यासाठी समुद्र ते काबूल असा जमिनीवरील मार्ग गरजेचा होता. पाकिस्तानमधील विमानतळांची गरज होती. त्या भूमीवर आपले एफबीआय व सीआयएचे जाळे मजबूत ठेवण्याची गरज होती. आपल्या सैन्यावर हल्ले होऊ नयेत म्हणून "दहशतवाद्यांच्या" बंदोबस्तासाठी पाकिस्तानला पैसा द्यावा लागत होता. शस्त्रास्त्रे द्यावी लागत होती. यूएस एड सारख्या कार्यक्रमांची तिथे चलती होती. हाच कार्यक्रम वापरून पाकिस्तानचे जनरल्स - मुल्की अधिकारी आणि राजकारणी ओरपून पैसा खात होते. याच यूएसएडच्या आडून अमेरिकेतीलही भ्रष्ट राजकारणी व अधिकारी तिचा "लाभ" उठवत होते. ही एक इकोसिस्टीम तयार झाली होती आणि नेमका तिलाच आज विराम दिल्यागत झाले आहे.  आता या सगळ्याची गरज संपली आहे. पाकिस्तानच्या "संरक्षणार्थ" अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे अल्प किंमतीत देण्याची गरज संपली आहे. हा प्रचंड मोठा बदल आहे. थोडे मागे गेलात तर तुम्हाला आठवेल की सोव्हिएत फौजा मागे गेल्यावर पाकिस्तानकडे जाणारा मदतीचा ओघ आटला होता. ज्याचे पैसेही पाकिस्तानने चुकते केले होते ती  F-16 विमाने प्रेसलर दुरूस्तीने अडवून ठेवण्यात आली होती. आज ह्याहीपेक्षा कडक धोरण अमेरिका अवलंबेल अशी रास्त भीती पाकिस्तानला आहे.

गेल्या तीस वर्षात जग बदलले आहे आणि खास करून मोदींच्या नेतृत्वाखालचा भारत आणि ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालचा अमेरिका - हे आता सहजासहजी पाकिस्तानचे मनसुबे यशस्वी होऊ देणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. पण त्याबद्दल तुम्हाला अक्षरही इथे वाचायला मिळणार नाही. ट्रम्प यांच्या बाबतीत सांगायचे तर १ जानेवारी २०१८ रोजी त्यांनी हे ट्वीट केले ते अजून आपल्या स्मरणात असले पाहिजे.

Trump 1st Jan 2018- The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

असे स्पष्टपणे जाहीर बोलणारे ट्रम्प इथून पुढे प्रत्येक दमडी देताना पाकिस्तानची दमछाक करतील हे पाकिस्तान जाणून आहे.

आपल्या पोटात गोळा उठला आहे हे जगाला न कळू देण्याचा पाकिस्तानचा तकिया अगदी कुशलतापूर्वक चालवला जातो. (आपले पुरोगामी त्याला फसतातही.) किंबहुना ह्या भीषण वास्तवाचा उल्लेखही न करता उलटपक्षी जितं मया म्हणत पाकिस्तान जगासमोर मिरवणार आहे हे विशेष. त्यांच्या दृष्टीने एकच गोष्ट आता महत्वाची आहे. काबूलच्या राजसत्तेवर आपल्याला धार्जिणे तालिबानी प्रस्थापित केले की सर्व कळी पुनश्च आपल्या हाती येतील आणि हा विजय तर आपल्या डाव्या हातचा मळ आहे अशा खुशीची गाजरे तिथले जनरल्स खात असतील. निदान देखावा तरी करत आहेत. आपण आता किंगमेकर झालो आहोत अशा टेचात ते वावरणार आहेत. तालिबानातल्या कुठल्या नेत्याला सर्वोच्च पदावर बसवायचे याची जोरदार खलबते सुरू असतील. पाकिस्तानच्या जनरल्सना किंगमेकर कशासाठी व्हायचे आहे हे एकदा समजून घेतले पाहिजे. अफगाणिस्तानची सत्ता त्यांना केवळ याकरिता हातामध्ये हवी आहे की कसेही करून त्या देशाची भूमी अंमली पदार्थ - चोरटी शस्त्रास्त्रे व अन्य गोष्टींची तस्करी यासाठी बिनधोक वापरता यावी हा हिशेब आहे. त्यातून मिळणारा बक्कळ पैसा उकळायचा आहे. त्यासाठी तोंडाला लाळ सुटली आहे. लुटीमध्ये कमीत कमी भागिदार असावेत ही काळजी आहे. हे सर्व करू द्यायला जो कोणी तालिबानी तयार असेल त्याच्या डोक्यावर वरदहस्त ठेवून त्याला सर्वोच्च पदी बसवायचे आहे. मग जमलेच तर काश्मिर वा अन्य जिहाद मुघलस्तान आदि कारवायांमध्ये आपले कौशल्य पणाला लावायचे आहे. 

उर्मट आणि आक्रमक पाकिस्तान्यांची मदार आता आहे चीनवरती. अमेरिकेऐवजी आता त्यांना चीनकडून पैशाची खैरात सुरू करून घ्यायची आहे. पण चीन हा चीन आहे - अमेरिका नव्हे. शिवाय ग्वदर बंदराचे काम त्याने कशासाठी लांबणीवर टाकले आहे हेही उघड गुपित आहे. पाकव्याप्त काश्मिरातून जाणारा सीपेक प्रकल्पही निद्रिस्त आहे. याचे कारणच हे की भारताच्या सहकार्याशिवाय आपण हे प्रकल्प पूर्णही करू शकत नाही आणि कार्यान्वितही करू शकत नाही याची चीनला जाणीव आहे. अमेरिका डोळे झाकून पैसा पुरवत होती. कारण तिच्याही व्यवस्थेमध्ये त्यातील हितसंबंध राखले जात होते. पण चीनसोबतचे हिशेब पूर्णतया वेगळे आहेत. चीन स्वतःच एका आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे डोळे झाकून पैशाच्या राशी ओतण्याच्या मनःस्थितीमध्ये तो नाही. 

हे सर्व ज्या तालिबानांना पणाला लावून करायचे आहे त्यांची मनःस्थिती काय आहे बरे? तालिबान आज १९९० च्या मनःस्थितीतही नाहीत आणि अवस्थेतही नाहीत. गेल्या दोन दशकाच्या  अनुभवातून ते बरेच काही शिकले आहेत. त्यांचे हिशेब काय आहेत या खेळामध्ये? ते बघू या भाग २ मध्ये. 

डावे आणि कट्टरपंथी इस्लाम

देऊन टाका न ते काश्मिर पाकिस्तानला - एकदाची ब्याद जाऊ देत अशी भावना आज काही वर्शांपूर्वीपर्यंत सुशिक्षितांमध्ये दिसत असे. त्याचे जनक आणि पोषक अर्थातच इथले भोंदू सेक्यूलर आहेत. इस्लामी दहशतवाद हा गंभीर विषय असून त्यामधले तज्ञच त्यावर भाष्य करू शकतात. पण भारतामधले सेक्यूलर मात्र या नियमाला अपवाद असावेत.

१९९८ मध्ये इंटरनॅशनल इस्लामिक फ्रंट IIF नावाची एक नवी आघाडी जन्माला आली. तिचे संस्थापक होते ओसामा बिन लादेन - आयमान अल जवाहिरी - मीर हमजा - फाजलुर रेहमान आणि अन्य. ह्या आघाडीमध्ये लष्कर ए तोयबा, हरकत उल मुजाहिदीन - सिपाह ए साहेबा - मरकज दावा अल इर्शाद या भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया करणार्‍या संघटना सामिल झाल्या होत्या. IIF तर्फे प्रथमच जागतिक इस्लामी कट्टरपंथियांनी हिंदूंना जिहादचे लक्ष्य बनवण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

भारतीय उपखंडामध्ये 'मुघलस्तान'ची स्थापना करणे आणि त्यामध्ये काश्मिरसहित अन्य मुस्लिम बहुल प्रांत सामावून घेणे हे त्यांचे घोषित उद्दिष्ट होते आणि आजही आहे. काश्मिरचे स्वातंत्र्य हे त्यांच्यासाठी अंतीम उद्दिष्ट नाही - ते पहिले उद्दिष्ट आहे. भारतामधील मुसलमानांना ’स्वतंत्र’ करण्याच्या कामामधले काश्मिर हे महाद्वार आहे असे ते मानतात. ह्या टप्प्यानंतर भारतामधील जुनागढ - हैदराबाद आदि प्रांतांकडे लक्ष वळवण्यात येईल.

हा जिहाद पूर्णत्वाला नेण्यासाठी प्रत्येक मुसलमानाने जिहादमध्ये काफिरांचा व्यापक प्रमाणावर हिंसा व विनाश करु शकतील अशी अस्त्रे - खास करुन अण्वस्त्रे - आपल्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत - पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रे ही समस्त मुस्लिम ’उम्मा’ची आहेत त्यांची एकट्याची नाहीत - ती अण्वस्त्रे उम्मासाठी वेळ येताच उपलब्ध करून देणे आणि ते सामर्थ्य वाढवणे हे पाकिस्तानी राज्यकर्त्याचे पवित्र काम आहे - पाकिस्तानने CTBT सारख्या करारांवर सह्या करु नयेत - ज्या मुस्लिम देशाला हे तंत्रज्ञान हवे असेल त्यांना ते उपलब्ध करुन देणे हे पाकिस्तानी राज्यकर्त्याचे धार्मिक कर्तव्य आहे अशी जाहिर भूमिका IIF ने घेतली होती.

ही माहिती कोणा संघीयाच्या सुपीक डोक्यातून आलेली नसून इंदिराजींचे व गांधी घराण्याचे खंदे समर्थक समजले जाणारे R&AW चे एडिशनल सेक्रेटरी श्री बी. रमण यांनी जाहिरपणे नोंदवली आहे.

इस्लामी दहशतवाद्यांचा हा डाव इथल्या सामान्य माणसाला कळतो पण लबाड डाव्यांना मात्र कळतच नाही यावर विश्वास ठेवणे कठिण आहे. असल्या लपवाछपवीमधूनच देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका उत्पन्न झाला आहे. यातूनच परिस्थिती विस्फोटाच्या उंबरठ्यावर असून अगदी लहानसहान कारणांवरून इथे ठिणगी पडण्याचा अवकाश असतो हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.

JNU - IIT Chennai - jadavpore - Hyderabad ह्या विश्वविद्यालयाच्या व्यासपीठावरती हातात बंदूका घेतलेले मार्क्सवादी आणि कट्टरपंथी इस्लामी विघटनकारी शक्ती हातात हात घालून पूरक भूमिका निभावताना बघितल्यावर सामान्य माणूस चक्रावून गेला तर नवल नाही. मार्क्सवादी ईश्वरच मानत नाहीत आणि इस्लामी कट्टरपंथी आपला अल्ला वगळता अन्य कोणालाही कायदे करायचा अधिकारही नाकारतात. मग या सकृत् दर्शनी परस्परविरोधी दिसणार्‍या शक्ती एकमेकांच्या समर्थनासाठी उभ्या राहताना कशा दिसतात? ह्या कोड्याचे उत्तर R&AW चे  माजी एडिशनल सेक्रेटरी श्री. बी. रमण यांनी २००२ मध्ये दिले आहे. श्री. रमण म्हणतात १९६० व ७०च्या दशकामध्ये जगभरचे देश जागतिक कम्युनिझमकडे आपल्या सुरक्षेला असलेला सर्वात मोठा धोका मानत होते. १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानच्या भूमीवर जिहाद पुकारला गेल्यानंतर मात्र कम्युनिझमची जाग जिहादी शक्तींनी घेतलेली दिसते. आणि ह्या दोघांच्या विचारसरणीमध्ये आणि कार्यपद्धतीमध्ये कमालीचे साधर्म्य दिसून येते. कम्युनिझम देशांच्या सीमांची बंधने झुगारून देतो. कट्टरपंथी इस्लामही भौगोलिक देश नव्हे तर शरियाचे राज्य असलेला दार् उल् इस्लाम हाच सर्वांचा उम्मा आहे असे ठसवत असतात. साहजिकच जगभरात कोठेही मुस्लिम संकटात असतील तर त्यांच्या मदतीला धावणे - जिहाद पुकारणे - हे प्रत्येक मुसलमानासाठी पवित्र कार्य असते. कोणत्याही देशाशी अस्सल मुसलमान निष्ठावान असू शकत नाही. मुसलमान जिथे राहतात त्या देशामध्ये ते बहुसंख्य असोत वा अल्पसंख्य - त्या त्या देशाची सत्ता हाती घेण्यासाठी आणि तेथे इस्लामचे राज्य स्थापन करण्यासाठी उठाव करणे आणि त्यासाठे सशस्त्र लढ्याचा मार्ग अनुसरणे हे त्यांचे धार्मिक कर्तव्य मानले गेले आहे. कम्युनिस्ट देखील याच विचारसरणीने सशस्त्र उठाव करत असतात आणि आपल्या भौगोलिक सीमांच्या पलिकडे जाऊन अन्य देशातील कम्युनिस्ट चळवळींना सक्रिय पाठिंबा देणे हे आपले आद्य कर्तव्य मानतात.

एकच एक ग्रंथ आणि त्याचे निर्विवाद अंतीम प्रामाण्य - ज्यावर चर्चाही होऊ शकत नाही - हा दोघांमधील साधर्म्याचा पाया आहे. देशाची सत्ता हाती घेण्यासाठी रक्तपात घडवण्यास दोघेही उत्सुक असतात. परस्पर सहकार्यासाठी दोघेही एकत्र आलेले बघण्यासाठी भारत ही एकच भूमी नाही. इराणमध्ये अमेरिका धार्जिण्या शहाला सत्तेवरून खाली खेचण्या साठी तिथल्या कम्युनिस्टांनी जिवाचे रान केले. कट्टरपंथी इस्लामी गटांच्या खांद्याला खांदा लावून ते लढले. पुढे सत्ता हाती आल्यावर इस्लामपंथियांनी सर्वात प्रथम कोणाचे शिरकाण केले असेल तर इराणमधील कम्युनिस्टांचे. आपल्या सत्तेला सर्वात मोठे आव्हान कोण उभे करु शकते हे ते पुरेपूर जाणून होते. हा इतिहास आहे. त्यातून शिकतील तर ते भारतीय कम्युनिस्ट कसले?

आजदेखील भारताच्या विविध विद्यापीठांमधून प्रस्थापित मोदी सरकारविरोधात आंदोलन छेडणारे डावे तेवढ्याच कट्टरतेने येथील कट्टरपंथी इस्लामी तत्वांना पाठिंबा देताना दिसतात तेव्हा इराणचा हा ताजा इतिहास आठवणीत आल्याशिवाय राहत नाही. जसे इस्लामी सत्त प्रस्थापित झाली की ती प्रथम देशांतर्गत डव्यांचा काटा काढते कारण आपल्या सत्तेला हेच खरे आव्हान उभे करू शकतात हे ते राज्यकर्ते जाणतात. हेही नवलाचे नाही. पण रशिया अथवा चीन तर सत्ता प्राप्त झालेल्या देशामध्ये तिथल्या डव्यांचा काटा काढतात ही चक्तावणारी वस्तुस्थिती आहे. एकदा डावी सत्ता स्थापन झाली की देशांतर्गत डाव्यांचे शिरकाण करून तिथे चीन वा रशियन सरकारला धार्जिणे असलेल्या व्यक्तींच्या हाती सत्ता सोपवण्याचा उघड कार्यक्रम राबवतात असे इतिहास दाखवतो. (उदा. उत्तर कोरिया)  तरीही आंधळेपणाने या विचारप्रणालीमागे येथील तरूणवर्ग आकर्षित झालेला दिसत राहतो. 

CAA विरोधाच्या निमित्ताने या दोन्ही शक्तींचे मीलन झालेले आज भारतीय मंडळी बघत आहेत. ते बघून असे वाटते की बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या भावना पायदळी तुडवण्याने आपल्या मतपेटीला जराही धक्का लागणार नाही अशीच या मंडळींची खात्री झाली असून जनताही राज्यनिवडणुकांमध्ये या सिद्धांताला पाठिंबा देत असल्याचे विचित्र दृश्य आहे. दंगली झाल्या की सामान्य जनतेचे डोळे उघडतात पण् ही जागृती आजवर क्षणभंगुर ठरली आहे. तिला कायमस्वरूपी अनुभवामध्ये रूपांतरित कसे करावे यावर मंथन होण्याची गरज आहे. तरच कायम स्वरूपी तोडगा निघू शकेल.