पाकिस्तानचा काळा इतिहास - जिनांचा मृत्यू भाग १

भारतीयांना आपल्या देशामधील नेत्यांच्या गूढ मृत्यूंबद्दल बरीच माहिती असली तरी अशाच प्रकारची शृंखला पाकिस्तानातही अस्तित्वात असल्याची फारशी कल्पना नसते. त्याची सुरूवात तर बॅ. महमद अली जिना यांच्या संशयास्पद मृत्यूपासूनच होते ही आज आपल्याला धक्कादायक बाब वाटते. पण या विषयावर आजही पाकिस्तानमध्ये उलट सुलट चर्चा होताना दिसतात. उपखंडामध्ये परकीय शक्तींचा किती सुळसुळाट असेल ही आज शंका राहिलेली नाही तर तो एक केवळ कधीही विचारला न गेलेला प्रश्न बनून गेला आहे. सामर्थ्यवान नेतृत्व घातपाताने संपवण्याचे सत्र जसे इथे दिसते तसेच तिथेही दिसते. मग ह्या देशांमध्ये कधी शांतता सुबत्ता नांदूच नये म्हणून तर काही शक्ती जाणून बुजून अशा कारवाया करत नव्हत्या ना? घडवून आणत नव्हत्या ना? हे प्रश्न गैरलागू ठरत नाहीत. 

आपल्याला टीबीसारख्या त्याकाळी असाध्य मानल्या जाणार्‍या रोगाचे निदान झालेले असूनही जिनांनी ही बाब जगापासून लपवून ठेवली होती आणि त्याकामी त्यांचा प्रतिपाळ करणारी त्यांची बहिण फातिमा जिना यांचा मोठा सहभाग होता असे आज म्हटले जाते. किंबहुना जिनांची तब्येत इतकी ढासळली आहे असे कळले जरी असते तरी बोलणी लांबवून फाळणीही टाळता आली असती का असेही एक वास्तव चर्चेत आलेले दिसते. असो. पाकिस्तानच्या जन्मानंतरही आपली ढासळती तब्येत जिनांनी सर्वांपासून लपवून ठेवली होती हे एक आश्चर्य मानले पाहिजे. 

असे सांगितले जाते की आजारी जिनांना आराम पडावा म्हणून २६ जुलै १९४८ रोजी त्यांना क्वेट्टा शहराजवळच्या झियारात या गावात आणण्यात आले. विमानामध्ये कोण प्रवासी आहेत याची वाच्यता तेथील कर्मचार्‍यांकडेही केली गेली नव्हती. विमानतळावर त्यांना निरोप देण्यासाठी केवळ ख्वाजा नझीम उद्दीन - मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष आले होते. केवळ वैमानिकाला आपल्या प्रवाशाबद्दल कल्पना देण्यात आली होती. क्वेट्टा येथे पोचल्यावर त्यांची बहिण फातिमा जिनाने कर्नल इलाही बक्ष यांना बोलावून घेतले. त्यांनी सर्जन डॉ. सिद्दिकी आणि महमूद यांना बोलावून घेतले. दोघांनीही जिनांना तपासले. त्यांच्या थुंकीच्या निदानामधून टीबीच असल्याचे निश्चित झाल्यावर लाहोरमधून रियाझ अली शाह, एस एस आलम आणि गुलाम मोहमद या डॉक्टरांना बोलावून घेण्यात आले. त्यांनी आपल्या सोबत एक एक्स रे मशिन आणले होते. एक्सरे रिपोर्टमध्ये टीबीचे निदान बरोबर असल्याचे समजले. तसेच फुफुसांना बरीच इजा झाल्याचेही दिसून आले होते. यानंतर इलाजांना सुरूवात झाली. फिलिस डनहॅम म्हणून युरोपियन नर्सलाही बोलावून घेण्यात आले. आजारपणाच्या काळामध्ये टीबी बळावल्यामुळे बाहेरून ऑक्सीजन दिल्याशिवाय जगणे अशक्य होऊ लागले होते. जितका काळ ऑक्सिजन दिला जाई तेवढाच वेळ त्यांना झोप लागत होती. अखेर १३ ऑगस्ट रोजी त्यांना झियारातमधून क्वेट्टा येथे हलवण्यात आले. इतके होऊनही त्यांच्या प्रकृतीविषयी त्यांचे पंतप्रधान श्री लियाकत अली खान यांनाही पुरेशी कल्पना देण्यात आली नव्हती हे विशेष. इलाही बक्ष यांनी अखेरच्या दिवसात तुम्हाला गंभीर रोग जडल्याचे जिनांना सांगितले होते. कसे कोणास ठाऊक पण इलाहींनी जिनांना ते सांगितले आणि तीनच दिबसात पंतप्रधान लियाकत अली खान स्वतःच जिनांच्या भेटीला आले(??) त्यांच्या पाठोपाठ अर्थमंत्री चौधरी महमद अलीही क्वेट्टामध्ये पोचले. लियाकत अली खान यांनी इलाहींना विचारले की जिनांची तब्येत कशी आहे. इलाहींनी त्यांना उत्तर देण्याचे टाळले. इलाहींच्या मते जिनांच्या तब्येतीसाठी त्यांची नियुक्ती सरकारने केली नव्हती. फातिमा जिनांनी वैयक्तिकरीत्या त्यांना बोलावून घेतले होते. म्हणून आपले निदान काय आहे हे सरकारला सांगण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नव्हती असे इलाहींचे मत होते. लियाकतनी त्यांना तुमचे काय निदान आहे असे विचारले पण मी अजून काही निश्चित केलेले नाही असे इलाहींनी त्यांना सांगितले. पण तुमच्या मते त्यांना कोणता रोग जडला आहे असे लियाकतने विचारताच इलाही म्हणाले माझ्या डोक्यात वेगवेगळे दहा आजार आहेत त्यापैकी मी तुम्हाला काय सांगू शकतो. इलाही लियाकतना दाद देत नाहीत दिसल्यावर चौधरी महमद अली मध्ये पडले आणि जो काही प्रसंग उभा ठाकेल त्यासाठी सरकारला तयारी करावी लागेल सबब जिनांच्या आजाराविषयी  मौन धारण करणे बरोबर नाही असे इलाहींनाच ऐकवले गेले. परंतु रुग्णाच्या परवानगीशिवाय आपण काहीही माहिती देऊ शकणार नाही असे इलाहींनी ठामपणे सांगितले. इतके झाल्यावर ते दोघे निघून गेले. 

जिनांनी इलाहीला जवळ बोलावून हे दोघे तुमच्याकडे माझ्याबद्दल काही सांगत होते का असे विचारले. त्यावर इलाहीने जे घडले ते जिनांच्या कानी घातले. जिनांना आनंद झाला. माझ्या प्रकृतीविषयी मी स्वतःच लोकांना कळवेन असे आश्वासन जिनांनी इलाहीला दिले होते. जिनांनी आपल्या बहिणीला विचारले - फातिमा हे दोघे इथपर्यंत का आले तुला ठाऊक आहे? फातिमा म्हणाली - मला महिती नाही आणि मी अंदाजही बांधू शकत नाही. जिना उत्तरले - माझा आजार किती बळावला आहे आणि माझे किती आयुष्य उरले आहे याची चाचपणी करण्यासाठी लियाकत इथे आले होते. पहिल्या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनाला जिना उपस्थित राहू शकले नव्हते पण त्यांनी आपले भाषण पाठवले होते. भेटीला आलेल्या महमद यांनी फातिमांना सांगितले की - जिनांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणाला पुरेशी प्रसिद्धी दिली गेली नाही हे तुम्हाला माहिती आहे काय? त्याऐवजी पंतप्रधान लियाकत यांच्या भाषणाची सर्वत्र चर्चा होती. माध्यमांमधून त्यालाच प्रसिद्धी मिळाली इतकेच नव्हे तर शहरामधल्या अनेक महत्वाच्या इमारतींवर लियाकतच्या भाषणाची पोस्टर्स लावली गेली होती. अनेक ठिकाणी विमानामधून त्यांचे छापील भाषणही गावागावात टाकण्यात आले आहे. 

गुलाम महमद यांचे म्हणणे पाहता जिनांचा पाकिस्तानातील स्वतःच्याच पंतप्रधानावरही (आणि पंतप्रधानांचा जिनांवर) त्यांचा विश्वास उरला नव्हता असेच नाही काय? जिनांची तब्येत ढासळू लागली तसे डॉक्टरांनी त्यांना कराचीच्या जवळ नेण्याचे ठरवले. त्यासाठी बहावलपूरच्या नवाबाचा मलिर गावातील बंगला वास्तव्यासाठी योग्य असल्याचे ठरवून लगेच त्यांना तिथे नेण्याचा प्रस्ताव आला. पण फातिमा म्हणाल्या की यासाठी नवाबाची परवानगी घेणे योग्य ठरेल. नवाब त्यावेळी लंडनमध्ये असल्यामुळे पाकिस्तानच्या राजदूताने त्यांच्याशी बोलून परवानगी मिळवावी असे ठरले. पण राजदूताला नवाबांशी संपर्क साधता आला नाही. सरते शेवटी त्यांना मलिर ऐवजी कराचीला नेण्याचे ठरले. जिनांच्या नाजूक प्रकृतीचा गवगवा होऊ नये म्हणून विमानतळावर राजशिष्टाचारानुसार सोपस्कार होऊ नयेत असे ठरले होते. तसे लियाकत अली खानना कळवण्यात आले होते असे म्हणतात. रिवाजानुसार त्यांनी याची अधिकृत नोंद ठेवायला हवी होती. पण तशी नोंद पुढे मिळाली नाही. 

क्वेट्टाहून निघताना स्ट्रेचरवरून जिनांना विमानात चढवले तेव्हा मार्गाची पूर्ण झाकपाक करण्यात आली होती. विमानामध्ये त्यांच्या सोबत फातिमा होत्याच शिवाय कर्नल इलाही बक्षही होते. हे दोघे जिनांना आलटून पालटून प्रवासात ऑक्सीजन देत होते. सोबत त्यांची नेहमीची नर्स डनहॅमही होती. विमान कराचीजवळच्या मौरीपूर येथील लष्करी विमानतळावर उतरवण्याचे ठरले होते. हा विमानतळ कराची पासून १७ किमी अंतरावर होता. हा प्रवास इतक्या नाजूक अवस्थेत जिनांना कसा झेपला असता हा प्रश्नच होता. पण फातिमांनी आपल्या अमेरिकेतील दोस्त मंडळींशी बोलून त्यांना तपासण्यासाठी अमेरिकेतून तज्ञ डॉक्टर बोलावून घेतले होते. ते १५ सप्टेंबर रोजी कराचीत पोचणार होते. जिनांचे विमान दुपारी ४-१० च्या सुमारास मौरीपूरला पोचले. त्यांच्या स्वागतासाठी सरकारतर्फे कोणीच आलेले नव्हते. केवळ त्यांचा मिलिटरी अटॅची कर्नल जॉफ्री नोलेस हजर होता. जिना हे नोलेसचे अधिकृत वरिष्ठ नव्हते. त्याचे वरिष्ठ होते लॉर्ड माऊंटबॅटन! विमानतळावर उतरल्यावर जिनांना नेण्यासाठी एक जुनीपानी अम्ब्युलन्स आणि सोबत एक सेडन कॅडिलॅक कार पाठवण्यात आली होती. अखेर अम्ब्युलन्समध्ये जिनांच्यासोबत फातिमा बसल्या तसेच नर्स डनहॅम. सोबतचे डॉक्टर्स व अन्य मंडळी कॅडिलॅकमध्ये बसली आणि प्रवास चालू झाला. विमानतळावर कोणीही भेटीस आले नाही हे समजू शकते पण कराचीपर्यंतचा मार्गही मोकळा व सुरक्षित करण्यात आलेला नव्हता. एकंदरितच एखाद्या गव्हर्नर जनरलला शोभेल असे काही त्यांचे आगमन कराची येथे होऊ शकले नाही. 

दिल्ली २०२०

दिल्लीतील निवडणूक भाजप हरल्यामुळे त्याचे समर्थकांमध्ये चलबिचल आहे. पक्षाचा पराभव त्यांना अनपेक्षित होता. अरविंद केजरीवाल यांच्या आप पक्षाला कंटाळून - त्यांच्या कारभाराला विटून - दिल्लीतील जनता भाजपच्या अखेर मागे येणार असा आंदाज होता पण तो चुकीचा ठरला. जनतेने भाजपला क्षितिजावरच ठेवले आहे. ७० पैकी ६२ जागा जिंकून केजरीवाल पुनश्च निवडून आले. भाजपच्या जागा तीनवरून आठवर गेल्या. त्याच्या टक्केवारीमध्येही सुमारे ६.२१% ची वाढ झाली. पण सर्वांची अपेक्षा दिल्लीने भाजपच्या हाती सत्ता द्यावी अशी होती. लोकसभेमध्ये सातच्या सात जागा भाजपला मिळाल्यानंतर ही अपेक्षा चुकीची नव्हती. त्यामुळे समर्थकांना हा पराभव पचवणे जड जात आहे. त्याचे खापर अर्थातच दिल्लीतील जनतेवर फोडून अनेक जण धन्यता मानत आहेत. जे झाले त्यामध्ये आपला पक्षाचा दोष नाही तर जनता कमी पडली असा सूर समाजमध्यमांमधून दिसल्यामुळे हा लेख लिहित आहे.

भारतीय जनसंघ म्हणून १९५१ साली स्थापना झाल्यापासून ते भाजप म्हणून १९९८ मध्ये सत्ता हाती यायला ४७ वर्षे जावी लागली. पण एकदाही त्यावेळच्या नेत्यांनी वा कार्यकर्त्यांनी जनतेला लोभी स्वार्थी मूर्ख म्हटले नाही. नैराश्याचे पराभवाचे किती क्षण पचवले. स्वतःत काय उणिवा राहिल्या याचा विचार करून ते स्वतःत बदल करत होते. आता सगळाच मामला उलटा झालाय. वाजपेयी म्हणत असत की भाजप एक तर जिंकते नाही तर शिकते. हरत नाही. यामधून वाजपेयींचा सर्वज्ञात आशावाद दिसत असला तरी हरलो तर जनता आपल्याला काही शिकवू पाहत आहे आणि ते शिकणे आपले कर्तव्य आहे असा विनम्र भाव त्यामागे होता. आज नेमका तोच नेत्यांमध्ये नव्हे पण समर्थकांमध्ये मात्र अभावाने दिसत आहे. म्हणून भाजप समर्थकांना वाजपेयींच्या खालील कवितेची आठवण करून द्यावी लागत आहे.


हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा,
काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं,
गीत नया गाता हूं.

असे म्हणणारे वाजपेयीजी आता नाहीत. आणि त्यांच्यावेळचे कार्यकर्ते नेतेही कदाचित समाजमाध्यमांमध्ये नसावेत. दिल्लीतील निवडणूक निकालाने सर्वच भाजप प्रेमी अथवा मोदी प्रेमी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. गेले काही महिने एकामागोमाग एका राज्यांतील भाजपची सत्ता संपुष्टात येताना बघून साहाजिकच सर्वांसाठी तो चिंतेचा विषय बनला आहे. माध्यमांमधील टीकाकारांकडून सकारात्मक टीकेचे सूर ऐकू येत नसल्यामुळे जो तो आपापल्य गती मतीनुसार निकालांचे अर्थ लावत आहे. म्हणूनच आप ने हे फुकट ते फुकट देण्याचा सपाटा लावला पण भाजपने असे काही केले नाही म्हणून दिल्ली निवडणूक हरलो असा सोपा निष्कर्ष पब्लिकने काढला आहे.

जनता खरोखरच कोण आपल्याला काय फुकट देतो यावर मतदान करते काय? तसे असते तर लोकसभा निवडणुकीत जनतेने मोदींना न निवडता वर्षाकाठी ७२००० रुपये देऊ करणार्‍या राहुल गांधींना निवडले नसते काय? भारतामधले लोक गरीब असतील. त्यांना मदतीची गरजही आहे हे मान्य आहे. पण म्हणून कोणी त्यांची संभावना फुकटे म्हणून करणे मला प्रशस्त वाटले नाही.

एक "कुडबुड्या" शास्त्रज्ञ होता. बेडकाचे श्रवणेंद्रिय त्याच्या पायात असते असे त्याच्या मनाने घेतले. त्याने बेडकाला टेबलवर ठेवून टेबलावर हातोडा मारून आवाज केला तसे बेडकाने उडी मारली. मग त्याने बेडकाचा एक पाय कापला. व पुन्हा हातोडा मारला. आता बेडकाने धडपडत उडी मारली. अजून एक पाय कापून प्रयोग चालू राहिला. सरतेशेवटी चारही पाय कापल्यावर आवाज करूनही बेडकाने उडी मारलीच नाही. आपला सिद्धांत योग्य असल्याचे अनुमान कुडबुड्याने काढले. दिल्ली निवडणूक आणि हे निष्कर्ष म्हणजे त्या शास्त्रज्ञाने काढलेल्या अनुमानासारखे आहेत.


आपण चांगले काम केले - लोकोपयोगी कामे केली - समाजातल्या सर्व घटकांपर्यंत विकासाचा लाभ पोचवला - दुजाभाव न करता सर्वांना सत्तेची फळे सारखीच वाटून घेण्याची संधी दिली तर लोक आपल्यालाच निवडतील हा एक भाबडा आशावाद भाजप समर्थकांमध्ये दिसत असतो. शिवाय जे काम भाजप करत आहे त्याच्या पासंगाला पुरेल एवढेही काम अन्य कोणी करताना दिसत नाही मग कोणी कशाला अन्य पक्षांना मत देतील अशी समजूत आहे. काही जण तर इतके निर्धास्त असतात की मोदी नावाचे एक एटीएम कार्ड जणू आपल्या हाती लागले असून ते मशीनमध्ये टाकले की खात्यामध्ये असलेल्या कोट्यवधी मतांमधून आपल्या ओंजळीत विनासायास मते पडतील आणि आपले उमेदवार जिंकून येतील असे त्यांना वाटत असते. मग मोदी मोदी करत भटकंती केली की आपले काम झाले अशी त्यांची समजूत झाली आहे.

तसे असल्यामुळेच अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी लोसभेच्या सातही जागा मोदींच्या पदरात टाकणारी दिल्लीची जनता विधानसभेसाठी मात्र दोन आकडी जागाही भाजपला द्यायला का तयार होत नाही हे एक कोडे होऊन बसते. केजरीवालसारख्या नेत्याला हरवणे खरे तर अगदीच सोपे असायला हवे मग तेच काम इतके दुरापास्त कसे होत आहे हा यक्ष प्रश्न झाला आहे.

दिल्लीत भाजप जिंकेल की नाही अथवा मते किती टक्के मिळवेल यापेक्षा अपात्र  आप ने शंभर नंबरी सोन्याला इतके नाकी नऊ का आणले हा विचार गरजेचा आहे. कारण तसे केले तर सुधारणा होऊ शकेल.

२०१५ मध्ये दिल्लीमध्ये आप ने ६७ जागा जिंकून अन्य पक्षांचा धुव्वा उडवला होता. त्यावर बोलताना  डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते की निवडणूक रिंगणात काँग्रेस ताकद लावून उतरेल असा आमचा अंदाज होता. पण काँग्रेसने स्वतःची मते आप च्या झोळीत टाकून आत्महत्या स्वीकारली आहे. ही आमची अपेक्षा नव्हती. आम्ही आमच्या रणनीतीत हे गृहित धरले नव्हते. पण पुढच्या निवडणुकीत आम्ही ही चूक सुधारू.

पाच वर्षांनंतर आलेल्या निवडणुकीतही आपली मते आप च्या पारड्यात फिरवण्याचा उद्योग काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे भाजप विरोधी मते एकवटली व टक्केवारीतही आप पुढे गेली. याला अटकाव करण्याची रणनीती भाजपने आखलेली दिसली नाही. यातूनच अनेक जागांवर अटीतटीचे सामने बघायला मिळाले.

यालाच सेफोलॉजिस्ट Index of Opposition Unity म्हणतात. भाजप विरोधी पक्षांनी भारतभर हेच तत्त्व लागू करण्याचा प्रयोग करण्याचे ठरवले तर लोकसभा निवडणुकीतही कॉंग्रेसला आपले म्हणणे पुढे दामटण्याऐवजी अन्य पक्षांना आघाडीमध्ये सामावून घेऊन त्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. असे करताना आपल्या खासदारांची संख्या कमी होणार हे सत्य स्वीकारावे लागेल. त्यासाठी कॉंग्रेसची मानसिक तयारी आहे का? याउलट राज्यपातळीवर छोट्या पक्षांना प्राधान्य द्यावे - निवडून येण्यासाठी त्यांना टेकू द्यावा आणि केंद्रात अन्य पक्षांनी कॉंग्रेसला पुढे करावे हा पर्याय असू शकतो पण आजवर तो सर्वमान्य न झाल्यामुळे अशी सामजस्य दाखवणारी आघाडी अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. पण खरोखरच अशा प्रकारची आघाडी झाली तर मात्र भाजपला दिल्लीप्रमाणेच एक मोठे आव्हान देशपातळीवर उभे राहू शकते. Index of Opposition Unity ही झाली थिअरी कारण प्रत्यक्षात व्यवहारामध्ये ती उतरत नसल्याचेच आजवर सर्वांनी दाखवून दिले आहे. तात्पर्य हे की दिल्लीतील प्रयोग देशाच्या पातळीवर यशस्वी होणार म्हणून डंका पिटणार्‍या मुख्य माध्यमांना वेगवेगळ्या पक्षांच्या वैयक्तिक आकांक्षा बाजूला न ठेवण्याचा स्वभाव लपवून विश्लेषण करण्याची सवय जडली आहे. जसे भाजप समर्थकांनी जनतेला फुकटे म्हणत पराभवाचे खापर लोकांवर फोडणे चुकीचे आहे तसेच माध्यमांनी दिल्लीतील केजरीवाल विजयाने सुतावरून स्वर्ग गाठणे पण तितकेच चुकीचे आहे.

समर्थकांनी फुकटे म्हणून जनतेला हिणवणे ह्याला काय म्हणावे? त्याला अनुसरून २०१५ मध्ये मोदींनी मनरेगा वर एक दणकेबाज भाषण केले. त्याची आज आठवण येत आहे. मोदी काय म्हणाले होते?
//
संप्रग सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मनरेगा को हाशिये पर डालकर उसे धीरे धीरे बंद करने की कांग्रेस की आलोचनाओं का आज अपने खास आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ अक्सर लोग मेरी क्षमताओं को लेकर कहते हैं कि मोदी यह कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। और कुछ हो न हो, मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है और वह सूझबूझ कहती है कि मनरेगा को बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता।’ कांग्रेसी सदस्यों के साथ ही इस पर पूरे सदन में ठहाके गूंजे लेकिन इसके फौरन बाद मोदी ने जो कहा, उसे सुनकर कांग्रेस के सदस्य सकते में आ गए। मोदी ने कहा, ‘.. क्योंकि मनरेगा आपकी विफलता का जीता जागता स्मारक है और मैं पूरे गाजे बाजे के साथ इसका ढोल पीटता रहूंगा। और कहूंगा कि देश की आजादी के 60 साल बाद आपने लोगों को गढ्ढे खोदने और गढ्ढे भरने के काम में लगाया। इसलिए मनरेगा ‘आन बान शान’ के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ इसका ढोल बजाया जायेगा। यह एक विफलता का स्मारक है।’’ सदन में सोनिया गांधी की उपस्थिति के बीच अपने व्यंग्य बाण जारी रखते हुए मोदी ने कहा, ‘‘लोगों को पता तो चले कि ऐसे खंडहर कौन खड़े करके गया है ? ’
//

भाजप समर्थक सांगतात तसे केजरीवालनी दिल्लीकरांना वीज फुकट दिली हे अर्धसत्य आहे. १०० युनिट वापरणाऱ्यांना वीज फुकट आहे. आपण कधी विचार करतो का की दिल्लीसारख्या विषम हवामानाच्या शहरात महिना १०० युनिट वीज वापरणारे कुटुंब न उन्हाळ्यात सलग पंखा वापरू शकेल न हिवाळ्यात हीटर! इथेही अशी गरीब माणसे - कुटुंबे कमी नाहीत. १०० युनिट वीज माफ केल्याने राज्यावर किती कोटींचा बोजा पडला? मग असाच बोजा मनरेगाने किंवा शेतकऱ्यांना वार्षिक रू६०००/- देण्यातून पडत नाही का?

मोदींनी प्रत्येक व्यक्तीसाठी बँक खाते दिले तेव्हाही बँकांवरही खर्च लादला गेला आहे. अशा अनेक योजना सर्वच पक्षांनी आणल्या आहेत. राबवल्या आहेत.
आज मुंबईत रेल्वेचे जाळे दिल्लीच्या तुलनेत चांगले आहे. त्याच्या मासिक पासची रक्कम वर्षानुवर्षे मामूलीच राहिली आहे. असे असूनही घरापासून वा ऑफिसपासून जवळच्या रेल्वे स्टेशन पर्यंत बस परवडत नाही - दैनिक मासिक पासही परवडत नाही म्हणून पायी चालणारे हंगामी कामगार आपण बघतो ना? त्यामध्ये पहाटे उठून डबे बनवून अंगमेहनतीचे काम करायला बाहेर पडणाऱ्या स्त्रिया कमी असतात का? अशांना इथे बस मोफत मिळाली तर ती जनता त्याचे स्वागत करणार नाही का? त्याला फुकट्यांचे राजकारण म्हणावे का? कमालीच्या विषमतेत जगणाऱ्या समाजाचे हे भोग असतात.

जेव्हा या योजनांना आपण विरोध करतो तेव्हा भाजपच्या राज्यात अशा सोयी मिळणार नाहीत असे आपणच सूचित करतो. हा चुकीचा संदेश आपण देत असतो. तो फार वेगाने जनतेमध्ये पसरत असतो. यावर आक्षेप घेणारे म्हणतील की परवडत असेल तर द्या सोयी. पण जीएसटीने दिल्लीचे उत्पन्न किती पटीने वाढले? मग असे का म्हणू नये की मोदींनी जीएसटी आणला म्हणून दिल्लीकरांना ह्या सोयी मिळू शकल्या? असे बोलणे जास्त सकारात्मक नाही का?

समाजात विषमता आहे म्हणून आरक्षण गरजेचे आहे असे भागवतजी म्हणाले होते. सरकारने विषमता दूर करण्यावरही जोर द्यावा असेही ते म्हणाले. तोच नियम याही सोयींना लागू होतो. तेव्हा दिल्लीची जनता फुकटी आहे म्हणून तिने केजरीवाल स्वीकारले म्हणणे ही आपलीच प्रतारणा ठरेल. दिल्लीतील पराभवाची चिकित्सा पक्ष जरूर करेल पण मला मात्र एका मुद्द्यावर आपले म्हणणे मांडायचे आहे. कारण ह्या मुद्द्यावर कोणी बोलायला तयार नसते असे मला वाटते.

मूळ प्रश्न "प्रादेशिक पक्ष" या "काल्पनिक" संकल्पनेचा आहे. ज्या पक्षांचा "आजचा" प्रभाव विशिष्ट जात समुदाय भाषाविशेष धर्म जिल्हा प्रांत राज्य प्रदेश यापुरता असतो त्यांना प्रादेशिक पक्ष म्हणायचे अशी विचारसरणीच घातक आहे.

"प्रभाव" कुठे आहे - दिसतो ह्याला फक्त काही घटक लागू होतात पण "अपील" कुठपर्यंत पोचते हे महत्त्वाचे असते. कारण असे अपीलच त्याच्या व्याप्तीनुसार पक्षाचा पसारा भविष्यात वाढवू शकते. म्हणून आज एखादा पक्ष किती परिणामकारक आहे यापेक्षा भविष्यात राजकारणात तो कितपत आणि कोणत्या परिस्थितीत प्रभाव टाकू शकतो ह्याचे गणित जमवले जाते.

तथाकथित प्रादेशिक पक्ष मुळी जन्माला का येतात - त्यांचे अवतारकार्य काय असते - लोकांच्या अपेक्षा काय असतात ह्याचे आकलनच चुकीचे असल्यामुळे विश्लेषण चुकते आणि त्यावरचे तोडगे तर कधीतरी हानिकारक झाल्याचे लक्षात येते. कारण ते चुकीचे "संकेत" देतात.

राष्ट्रीय पातळीवर सुस्थितीत असलेल्या भाजपला राज्य पातळीवर एखादा विजय मिळवणे पुरेसे नसून राज्यवार  "जम" बसवणे आवश्यक वाटत असेल तर प्रादेशिक पक्षांबाबतच्या त्याच्या आकलनात आमूलाग्र बदल गरजेचा आहे.

स्थानिक सामर्थ्यशाली नेतृत्व समोर नसल्यामुळे जनतेने भाजपला झिडकारले हे सत्य आहेच. इतरही कारणांचा विचार पक्ष करेल. पण त्याच जोडीला प्रादेशिक पक्षांच्या आकलनाचा पुनर्विचार करावा लागेल असे मला वाटते.

Waiting for invitation

Waiting for invitation:

Translation courtesy Ashwin Aghor

Today I am reminded of an incident that took place 46 years ago. Then Prime Minister Indira Gandhi had appointed Prof R D Bhandare, the member of Parliament from North-Central Mumbai, as Governor of Bihar. As a result he had to resign from the parliament, and bye elections were announced for the seat. It was the period when even before Datta Samant had jumped in to it, Communist party had given a call of strike at cotton mills in Mumbai. Comrade Dange was heading the strike and he had fielded his daughter Roza Deshpande for the bye elections, while Congress had fielded Ramrao Adik. It was the strong hold of Shiv Sena with 19 out of 39 corporators. But Shiv Sena preferred to keep away from the elections. Irked over the party decision, not to contest the bye elections, Bandu Shingre, a hardcore Shiv Sainik persuaded Vikram Savarkar to contest the elections as an independent candidate. The pro Hindutva population of the constituency expected Shiv Sena to support him. But to everyone’s surprise, in a sensational decision, Shiv Sena supported Ramrao Adik. Senior editor from Pune G W Behre, who was known Shiv Sena supporter, criticised Shiv Sena chief Balasaheb Thackeray in an article published in his weekly ‘Sobat’. It was anybody’s guess that the article titled ‘Senapati ki Shenpati?’ had angered many Shiv Sainiks. Coincidently, the annual day programme of weekly ‘Sobat’ was organised in the hall at a school Balmohan Vidyamandir, Shivaji Park. Behre, who had come to Mumbai to attend the programme was staying at the house of coloumnist Madhav Manohar, who lived nearby. While the duo was on its way to the programme in the evening, around a dozen Shiv Sainiks intercepted them near the Shivaji Park signal and brutally thrashed them. Their clothes were torn and they were left bleeding. They too, didn’t retaliate. In fact, both, above 60 years of age, were in no way able to retaliate and prevent the assault. After the Shiv Sainiks left, they somehow managed to reach home. A doctor was called in for dressing the wounds. Later they changed the clothes and reached the venue. What happened next?

The audience was stunned to see the host and the guest in a bad condition. They narrated the ordeal to the audience and observed two minute silence to condemn the attack. After that, the programme went on as per schedule. Unlike today, it was not the age of liberal journalism or fight for the freedom of expression. Hence there was not much hullabaloo about the incident. Since there was nothing like internet and WhatsApp in those days, possibilities of news about the assault going viral were zero. Madhav Manohar and his brother Comrade Prabhakar Vaidya were liberal. But they had cordial relations with Behre, a follower of Savarkar and wrote coloumns for his weekly. They too, used to have extreme differences of opinions. But never did any of them, nurture hatred for the other or levelled personal allegations. The discrimination we see now is the modern day avatar of liberal warrior journalism.  Therefore neither Behre nor the journalist associations tried to capitalise on the assault. Behre and Madhav Manohar reached home at around 8 pm after the programme. Madhav Manohar lived in a chawl opposite to Brahman Sahayak Sangh building on the road leading to Senapati Bapat road from the signal in the square, where Shiv Sena Bhavan stands today, which was not there, back then. Manohar s son Gemini was my classmate. Hence I used to frequent their home. That is how, I was witness to the incident. After they returned home that night, senior police officers from Mahim Police Station reached there and tried to pursuade them to lodge a police complaint. The then Minister of State for Home had ordered them to take action in the matter as it was a major assault on journalists. But the police could not take action without a complaint. Therefore the officers were pleading with Behre and Madhav Manohar to lodge a complaint. Both of them were not ready to do that. Were they frightened? Did they fear more such assaults by Shiv Sainiks?

It was not at all the case. They claimed that police action in the matter won’t be of any use. Behre said, those who assaulted us, perhaps have not read the article. Even if they had read it, they might not have understood it. Then how can we say that the assault was out of anger due to the article? Moreover, what would we gain by arresting few people? They will be released within a week and if convicted in the court, it will not have any impact on them. What would be the outcome of the entire exercise then? They would be free to assault anyone after being released on bail. They need not be punished, but educated. They reacted violently instead of fighting ideologically, my journalism is to encourage them to think. It would be the defeat of journalism if they were subjected to police action for the assault and injuries inflicted on us. And eventually my defeat as well. It will be the victory of the violence. Police action against them will be the defeat of the conscious and ideology. Journalism is not aimed at convicting anyone, but to instigate them to think. Seeking police help if we fail to achieve this, would mean death of journalism. I don’t want to be party to it. The police officer was stunned by the argument. Still he continued to pursuade him. But Behre didn’t budge. Finally, he turned attention to Madhav Manohar, if he could lodge the complaint. Behre had elaborated his stand on not lodging the police complaint. But Papa – being Gemini’s friends, we also addressed Madhav Manohar by this name – gave one sentence point blank reply which stunned the police officer. “Freedom doesn’t come free. Freedom of expression is not free in our democracy. One has to pay this much price for the freedom in the democracy of illiterates.” Those words of Madhav Manohar are itched on my mind. Moreover, it became the mantra of my journalism and freedom of expression. Gone are the days now. Today the battles of journalism are fought with the weapons of Indian Penal Code. We are outdated journalists in today’s world. When journalists chose to use Indian Penal Code as weapon over the Pen, how could one blame those using the same weapon to demolish journalism? These days, many people complain that journalists are harassed by legal and police action. I am not one of them.

Anyway. I forgot to tell about the Minister of State for Home, in this 46 year old incident. The Minister of State for Home, who ordered the police to register complaint against Shiv Sainiks, was Sharad Pawar. It was when Pawar was breaking his teeth as administrator in Vasantrao Naik cabinet. Today, office bearers and workers of his own party have threatened to teach a lesson to me and another journalist Ghanshyam Patil. They have lodged police complaints against us. Indian Penal Code is used to challenge the Pen. They are resorting to violence. That is their path.

If Pawar is so afraid of a blogger and journalist who publishes a magazine, he should act as per his sacrament. It is their democracy. My idols are Behre and Madhav Manohar. It has been four decades now that I learnt the lesson to pay the price in the democracy of illiterates. It is out of bounds for me to cry freedom of expression all over again. 

Those who have lodged the complaint are very much within their right and freedom. But those threatening after that are the office bearers of youth wing of Pawar’s party. It can be the agenda of that organisation. I have no right to change it or seek any modification into it. On the contrary, I am ready to co-operate them in it.

Office bearers of Sharad Pawar’s party have threatened to break our hands and legs. I urge them to convey the time and place where they wish to execute the threats. Ghanshyam Patil, Akshay Bikkad and Bhau Torsekar would be more than happy to oblige. We have only one condition though. Sharad Pawar himself should preside over such a tolerant and Gandhian festival.

We are waiting for the invitation, Sir!

English translation of article by

Bhau Torsekar

निमंत्रण की प्रतीक्षा

निमंत्रण की प्रतीक्षा
भाषांतर सौजन्य: Anand Rajadhyaksha जी

हम आप के निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं पवार साहब !

आज से 46 साल पूर्व का प्रसंग स्मरण हो आया। तत्कालीन उत्तर मध्य मुंबई के संसद रा. धों. भंडारे को इंदिराजी द्वारा बिहार का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर उन्हें नियम अनुसार अपने सांसद पद का त्यागपत्र देना पड़ा था। उस जगह के लिए उपचुनाव होने थे। उसी समय कम्युनिस्ट यूनियन ने मिल मजदूरों का हड़ताल घोषित किया था। काम्रेड डांगे मजदूरों के नेता थे और उन्होने उपचुनाव में अपनी कन्या रोझा देशपांडे को उतारा था। काँग्रेस के प्रत्याशी थे रामराव आदिक। असल में तो यह शिवसेना का गढ़ था क्योंकि वहाँ के 30 में से 19 पार्षद शिवसेना के थे। लेकिन सेना ने इस चुनाव से मुंह फेर लिया था। इसपर भड़के हुए शिवसैनिक बंडू शिंगरे ने विद्रोह किया था और हिन्दू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम सावरकर को अपक्ष प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। हिंदुत्ववादी कई लोगों की इच्छा थी कि शिवसेना को उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन शिवसेना ने खुले आम रामराव आदिक को समर्थन दिया और खलबली मच गई।

पुणे से प्रकाशित 'सोबत' साप्ताहिक के संपादक ग. वा. बेहेरे ने , जो यूं तो शिवसेना समर्थक थे, अपने साप्ताहिक में सेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की तीखी आलोचना करता हुआ लेख लिखा था, जिससे शिवसैनिक भड़के हुए थे। लेख का शीर्षक था  - सेनापति या शेणपति?

संयोगवश उसी सप्ताह में शिवाजीपार्क स्थित बालमोहन विद्यामन्दिर  स्कूल के हॉल में 'सोबत' का वर्धपन दिन मनाया जाना था। बेहेरे जी उसके लिए मुंबई आए थे और पास ही रहने वाले अपने मित्र माधव मनोहर जी के घर उतरे थे। शाम को दोनों ही समारोह के लिए निकले ही थे तब शिवाजीपार्क के सिग्नल पर दर्जनभर शिवसैनिकोंने उनपर हमला किया और तबीयत से पीटा। उनके कपड़े फटे और लहूलुहान भी हुए। साठ पार  कर चुके बेहेरे जी या माधवराव तो हमलावरों को रोकने के भी काबिल नहीं थे। जब शिवसैनिकों के हाथ से छूटे तब कहीं जैसे तैसे ये घर लौटे और डॉक्टर को बुलाकर मरहमपट्टी कारवाई और नए कपड़े पहनकर समारोह स्थल पहुँच गए। अब देखें आगे क्या होता है। 

समारोह में मरहम पट्टी लगाकर आए यजमान और प्रमुख अतिथि की हालत देखकर आए हुए श्रोता तो हक्का बक्का रह गए। लेकिन इन दोनों ने यो हुआ सो उपस्थितों को बयान किया, और हमले के निषेध में दो मिनट का मौन रखकर समारोह यथाविधि सम्पन्न हुआ। उस समय में पत्रकारिता आज जैसी न थी और न ही व्हाट्सएप्प वगैरा कुछ उपलब्ध थे। इसलिए इसका कहीं तत्काल बवाल नहीं हुआ। माधवराव और उनके भाई काम्रेड प्रभाकर वैद्य वैसे प्रगतिशील  कहलाते थे लेकिन वे भी बेहेरे जी के सवारकरवादी ‘सोबत’ के नियमित लेखक थे और दोनों में सौहार्द भी था। तीखे वाद विवाद उनमें भी होते थे लेकिन विद्वेषपूर्ण या अजेंडावाले आरोप कभी नहीं लगाए गए। यह आज की ‘प्रगतिशील’ पत्रकारिता की खोज है। इसलिए उन्होने इस हमले को लेकर कोई माहौल नहीं बनाया। पत्रकार संगठनों ने भी इसपर कोई बवाल नहीं काटा।
रात के नौ तक वह समारोह सम्पन्न हुआ तब माधवराव और बेहेरे जी घर पहुंचे। रात को जैसे ये दो घर पहुंचे तो माहिम पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुंचे और उन्होने आग्रह किया कि शिकायत लिखवाएँ। उन्हें मंत्रालय से तत्कालीन गृह राज्यमंत्री जी का फोन से आदेश मिला था। इतना बड़ा हमला अगर पत्रकारों पर होता है तो हमलावरों पर कठोर कार्रवाई हो ऐसा आदेश मिला था । लेकिन बिना शिकायत के कार्रवाई कैसे करें, इसलिए वे पुलिस अधिकारी माधवराव और बेहेरे जी की मिन्नतें कर रहे थे कि आप शिकायत लिखवाएँ।

लेकिन ये दोनों महानुभाव शिकायत लिखवाने को तैयार ही नहीं थे। क्या वे डरे थे ?क्या उन्हें डर लग रहा था कि शिकायत लिखवाई तो शिवसैनिकों से और पिटाई खानी होगी ?

ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका दावा था कि कार्रवाई कोई काम की नहीं होगी। बेहेरे जी ने कहा कि जिन्होने हमें पीटा उन्होने मेरा लेख पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा भी होगा तो उन्हें उसका आशय समझ नहीं आया होगा। इसलिए ये कहना कि उस लेख के कारण उन्होने चिढ़कर हमला किया, बेमतलब की बात है। और वैसे भी उन्हें पकड़ने से क्या हासिल होगा ?हफ्ता भर में उन्हें जमानत मिलेगी और केस चलकर उन्हें सज़ा दी भी गयी तो भी उस सजा का उनपर कोई परिणाम नहीं होगा। तो फिर यह सब करने का लाभ क्या ? और तो और, जमानत पर बाहर आते ही वे कोई और गुनाह करने के लिए उपलब्ध भी होंगे। मुद्दा उन्हें सज़ा देने का नहीं विचारों का है। अगर वे विचारों की लड़ाई घूसे से लड़ते हैं तो उनको विचार करने को मजबूर करने को मैं पत्रकारिता मानता हूँ। उससे मुंह फेरकर इन जख्मों के लिए उन्हें पुलिस के कोठरी में रखवाना, पत्रकारित की हार है, याने मेरी भी हार ही है। यह उनके गुंडागर्दी की जीत होगी। क्योंकि उनकी गुंडागर्दी को पुलिस के बल से उत्तर देने में विचार की पीछेहठ है। पत्रकारिता किसी को सज़ा के पत्र ठहराने नहीं होती बल्कि उसमें सोचने के लिए प्रवृत्त करने की कोशिश होती है। अगर उसमें हम असफल रहे इसलिए पुलिस के पास दौड़े जाना पत्रकारिता का बलि चढ़ाना है। मुझे इसमें सहभागी नहीं होना।

बेहरे जी का यह युक्तिवाद सुनकर वे पुलिस अफसर तो हक्का बक्का रह गए। फिर भी वे आग्रह करते रहे, लेकिन बेहेरे जी ने उनकी एक न सौनी। तब उन्होने माधवराव को आग्रह किया कि आप तो शिकायत लिखवाएँ। बेहेरे जी ने तफसील से अपनी भूमिका रखी थी, लेकिन माधवरॉ ने बस एक वाक्य कहा और वे पुलिस अफसर की बोलती ही बंद हो गयी।

“स्वतन्त्रता मुफ्त में नहीं मिलती, न ही भीख में मिलती है; अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अपने लोकतन्त्र में सस्ती नहीं होती। अनाड़ियों के इस लोकतन्त्र में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना ?”

माधव मनोहर जी के वे नपे तुले शब्द आज भी वैसे ही मेरे कानों में गूँजते हैं। यूं कहें कि मेरे पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का यह वाक्य मूलमंत्र बन गया।

आज वो जमाना नहीं रहा। आज पत्रकारिता की लड़ाई भारतीय दंडविधान के हथियार से लड़ी जाती है। हम उसमें प्रचलित, गतकालिक पत्रकार हो गए हैं। लेकिन सच में जब पत्रकारों ने ही कलम की जगह दंडविधान को अपना शस्त्र बनाया तो इतरोने भी उसे मार्ग से पत्रकारिता को हराने का बीड़ा उठाया तो उन्हें क्या दोष दें ? आजकल अनेक पत्रकारों की आवाज अलग अलग कानून और पुलिस कार्रवाई से दबाई जाती है ऐसी शिकायतें सुनने में आ रही है। मैं उनमें से बिलकुल नहीं हूँ।

अस्तु, जिन गृह राज्यमंत्री के आदेश से वे पुलिस अधिकारी बेहेरे जी और माधवराव को शिकायत लिखवाने का इतना आग्रह कर रहे थे उन गृह राज्यमंत्रीजी का नाम था नामदार शरद पवार।

वसंतराव नाईक के मंत्रिमंडल में सहभागी हो कर शरद पवार जी पहली बार प्रशासन के सबक सीख रहे थे - तब की ये बात हैं।

आज उनके ही पक्ष के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मुझे और घनश्याम पाटिल इस पत्रकार को हाथ पाँव तोड़ने की धमकियाँ दी हैं। हमारे विरुद्ध पुलिस में शिकायत भी लिखवाई है। लेखनी को चुनौती दंडविधान से दी है। हिंसा का सहारा लिया है। वो उनका मार्ग है।

पवार साहब को एक ब्लॉगर या मासिक प्रकाशित करनेवाले पत्रकार से दहशत लगती है तो वे अवश्य अपनी पद्धति से और अपने संस्कारों से कृति करें। वो उनका लोकतन्त्र है। मेरा आदर्श बेहेरे और माधव मनोहर हैं। अनाड़ियों के लोकतंत्र में कीमत चुकाने का सबक सीखकर साडेचार धशकों से अधिक समय बीत चुका है। अब नए सिरे से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का रोना रोऊँ ये मेरे बस का नहीं। 

जिसने भी शिकायत लिखवाई है वे ऐसा करने को स्वतंत्र हैं, उन्हें वह अधिकार भी है। लेकिन उसके बाद धमकियाँ देनेवाले पवार साहब के पक्ष के युवा संगठन के पदाधिकारी हैं। उनके संगठन का ऐसा अजेंडा हो सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे कोई अधिकार या हक नहीं कि मैं उसमें बदलाव की मांग करूँ या बदल करवाऊँ । मैं तो उनसे सहकार्य के लिए भी तैयार हूँ। शरद पवार जी के पक्ष के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मेरे हाथ पाँव तोड़ने की धमकियाँ दी हैं। उनसे सहकार्य करने के लिए हमें कहाँ हाजिर होना है,   अवश्य बता दें। घनशाम पाटील, अक्षय बिक्कड और भाऊ तोरसेकर ये तीनों ही वहाँ अवश्य हाजिर हो जाएँगे। जगह और समय वे चुनें । हमारी एक ही शर्त है, ऐसे सहिष्णु गांधीवादी समारोह के अध्यक्ष स्थान पर स्वयं शरद पवार विराजमान हों।

Hindi Translation

Bhau Torsekar

अकलीम अखतर ते अदनान सामी

अकलीम अखतर उर्फ जनरल रानी हे नाव भारतीयांना माहिती नाही यात काही नवल नाही पण एकेकाळच्या या सामर्थ्यवान महिलेची आठवण आज पाकिस्तानातही कोणाला राहिलेली नाही. पाकिस्तानातील गुजरात शहराच्या एका पोलिस अधिकार्‍याची ही पत्नी सहा अपत्ये झाल्यानंतर नवर्‍याला सोडून देशाच्या राजधानीमध्ये आपल्या मुलांसह राहू लागली. तिथे ती बड्या अधिकार्‍यांसाठी डान्स पार्टीज आयोजित करत असे. अकलीमकडे हळूहळू मोठमोठ्या मुल्की आणि लष्करी अधिकार्‍यांची रीघ लागू लागली. रावळपिंडीतील महत्वाच्या पार्ट्यांमध्ये तिला आमंत्रणे येऊ लागली. अशाचा एका पार्टीमध्ये तिची ओळख झाली जनरल याह्या खान ह्यांच्याशी. ओळख झाली तेव्हा त्यावेळी जनरल याह्याखान लष्कर प्रमुख नव्हते. तेव्हा जनरल अयूब खान यांची राजवट सुरू होती. जनरल याह्या खान हळूहळू अकलीमच्या घनिष्ट मैत्रीपाशामध्ये गुंतत चालले होते. अकलीमनेच बाईलवेड्या याह्याची ओळख अनेक उच्च सामाजिक वर्तुळातील महत्वाच्या महिलांशी करून दिली होती. १९६८ - ६९ मध्ये पाकिस्तानात जनरल अयूब खान यांच्या विरोधात प्रखर डावी चळवळ उभी राहिली होती. त्या वादळामध्ये अयूबना सत्ता सोडावी लागली होती. त्यानंतर सत्तेवर आले ते जनरल याह्याखान. 

देशातील सर्वोच्च पद भूषवणार्‍या याह्या खानची खास मैत्रिण म्हणून अकलीमचे वजन रावळपिंडीच्या राजकीय वर्तुळांमध्ये अचानक अधिकच वाढले. तिला आता जनरल रानी म्हणून लोक संबोधू लागले. देशातील कोणत्याही राजकीय निर्णयामध्ये तिच्या मताला किंमत आली. सत्तेकडून मलिदा लाटण्यासाठी उत्सुक असलेले लोक तिच्याकडे लाचार होऊन घिरट्या घालत असत. आता केवळ मुल्की वा लष्करी अधिकारी नव्हेत तर राजकारणी आणि उद्योगपती - श्रीमंत व्यक्तीही जनरल याह्याखान यांच्याकडून काहीतरी पदरात पडावे म्हणून तिच्याकडे येत असत. 

अकलीमच्या निर्विवाद वर्चस्वाच्या काळामध्ये तिच्या नातेवाईकांना देखील वेगळेच महत्व प्राप्त झाले होते. तिची एक कन्या आरूसा आलम एक पत्रकार होती.तिने एका मुल्की अधिकार्‍याशी लग्न केले होते. तिचे आणि भारतीय पंजाब राज्याचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या प्रेमसंबंधांविषयी अनेक प्रवाद २००० नंतर उठले होते. अर्थात त्या बातम्यांचा इन्कारही गेला गेला होता. २००४ नंतर आरूसाचे सलग वास्तव्य भारतातच आहे. तिचा पुत्र फक्रे आलम पाकिस्तानच्या फिल्मी दुनियेमधला एक चमकता सितारा आहे. 

अकलीमच्या बहिणीची मुलगी म्हणजे नौरीन सामी खान. नौरीनचे वडिल जम्मूचे. नौरीनकडे ब्रिटिश आणि पाकिस्तानी नागरिकत्व होते. तिने अर्शद सामी  खान यांच्याशी लग्न केले होते. अर्शद पाकिस्तानच्या वायुदलामध्ये सेवारत होते. अर्थात आपल्या मावस सासूच्या प्रभावाचा त्यांना लाभ झाला नसेलच असे नाही. 

नौरीन आणि अर्शद यांचा पुत्र अदनान सामी खान यांना मोदी सरकारने पद्मश्री पुरस्कार दिल्यामुळे त्यांचे वडिल अर्शद खान यांचा इतिहास आज सोशल मिडियामध्ये उगाळला जात आहे. १९७१च्या युद्धामध्ये पाकिस्तानने पठाणकोट या महत्वाच्या भारतीय वायुदलाच्या ठाण्यावर यशस्वी हल्ला करून ते उद्ध्वस्त केले होते. या हल्ल्यामध्ये अर्शद यांनी भाग घेतला होता इतकेच नव्हे तर त्यातील यशासाठी त्यांना जुर्रत ए पाकिस्तान हा मानाचा पुरस्कारही मिळाला होता. १९७२ मध्ये अर्शद यांनी पाकिस्तानी सैन्यातून राजिनामा दिला. त्यांची नेमणूक नंतर पकिस्तानचे राजदूत म्हणून विदेशांमध्ये झाली होती. एकूण चौदा देशामध्ये राजदूत म्हणून कारकीर्द चालवून अर्शद सामाजिक जीवनामधून बाजूला झाले होते. त्यांच्या पुत्राला पद्मश्री देण्यावरून जी बोंब चालू आहे तिची पार्श्वभूमी ही अशी आहे.

१९६९ मध्ये याह्याखाननी सत्ता हाती घेऊन देशामध्ये मार्शल लॉ जाहीर केला होता. लवकरच निवडणुका घेतल्या जातील असेही जाहीर केले होते. १९७० साली झालेल्या निवडणुकीत जेव्हा सध्याच्या बांगला देशचे जनक मुजिबुर रेहमान यांना निर्विवाद यश मिळाले तेव्हा याह्या खान यांनी पूर्व पाकिस्तान्यांच्या हाती देशाची सत्ता सोपवण्यास नकार दिला. २५ मार्च १९७१ रोजी ते ढाका येथे गेले. पुढे काय करायचे हे त्या भेटीमध्ये ठरवण्यात आले. जनरल साहेब पश्चिम पाकिस्तानात परतले. आणि पूर्व पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन सर्च लाईटची सुरूवात झाली. मुजिबुर रेहमान यांना अटक करून पश्चिम पाकिस्तानच्या तुरूंगात डांबण्यात आले. आणि पूर्व बंगालमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने अत्याचारांचा कहर केला. १९७१ च्या युद्धानंतर जनरल याह्या खान यांना पाय उतार व्हावे लागले. तेव्हा देशात झुल्फिकार अली भुट्टो यांची सत्ता आली. 

भुट्टॊंच्या पीपीपीने १९७०च्या निवडणूक प्रचारामध्ये अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी यांच्या विरोधामध्ये आपली तोफ डागली होती. भुट्टॊ पंतप्रधान झाल्यावर पाकिस्तानच्या प्रचार माध्यमांनी अकलीमवर लक्ष केंद्रित केले होते. उर्दू दैनिक मुसावत तिच्यावर जहरी टीका करत होते. १९७१च्या पराभवाला अकलीम जबाबदार असल्याचे आरोप होत होते. यातच भुट्टो यांनी तिची पूर्ण चौकशी व्हावी म्हणून १९७१ च्या पराभवाची चिकित्सा करणार्‍या हमुदुर रेहमान कमिशनला अकलीमचीही चौकशी करण्यास सांगितले होते.  किंबहुना भुट्टो सत्तेमध्ये आल्यावर अकलीमला नजरकैदेत टाकले गेले होते. हमुदुर रेहेमान कमिशनने अकलीमच्या सहभागाचीही चौकशी केल्याची बातमी २००० नंतरच मिडियामध्ये वाचायला मिळाली होती. 

१९७७ मध्ये जेव्हा भुट्टॊंना सत्तेवरून हटवून जनरल झिया पदारूढ झाले तेव्हा तिची नजरकैद संपली. जनरल रानीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर समजू शकते. पण देशद्रोह केल्याचे आरोप का बरे होत असतील? देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या विश्वासातील ह्या महिलेला अशी कोणती माहिती होती जी सुलभपणे मिळू शकत नव्हती? सगळीच की. भर युद्धामध्ये अगदी जनरल याह्या खानच्या वॉर कॅबिनेटच्या बातम्याही तिच्याकडे येत असाव्यात. 

१९७१ च्या युद्धामध्ये भारताची गुप्तहेर संस्था रॉ ने जी भरीव कामगिरी केली तिची अनेक प्रकरणे आजही गुलदस्तात आहेत. त्यातले एक प्रकरण म्हणजे याह्याखानच्या वॉर कॅबिनेटमध्ये पेरलेला एक भारताचा हेर. रॉ चे प्रमुख आर एन काव यांचे दोन नंबरचे सहकारी होते पी संकरन नायर. नायर साहेबांचे नुसते नाव काढले तरी पाकिस्तान्यांच्या पोटात गोळा येत असे. नायर साहेबांनी हा हेर पेरलेला होता. डिसेंबर १९७१ मध्ये दिल्लीवर हल्ला चढवून पाकिस्तान युद्धाला प्रारंभ करेल म्हणून रॉ कडे पक्की खबर होती. त्यानुसार वायुदलाला सूचना देण्यात आली. दोन दिवस वैमानिक विमानात उड्डाण करण्याच्या अवस्थेत बसून होते. पण हल्ला काही झाला नाही. शेवटी वायुदलाने विचारणा केली की खबर विश्वसनीय आहे ना? त्यावर रॉ ने होकारार्थी उत्तर दिले. पुढे दोन दिवसात म्हणजे तीन डिसेंबर रोजी युद्धाला तोंड फुटले. 

खबर खरी होती तर दिवस का चुकला म्हणून पुढे चौकशी झाली असता दूताने सांकेतिक भाषेमध्ये नेमकी तारीख कळवली होती पण भाषांतरकर्त्याने चुकीची तारीख काढली असल्याचे लक्षात आले. हेराकडून मिळालेल्या अचूक माहितीमुळे देशाचे संरक्षण करण्यात यश आले होते. पाकिस्तानच्या पराभवाला कारणीभूत झालेली हीच बाब भुट्टोंना डाचत होती का?

कोण होता हा हेर संकरन नायर यांनी पेरलेला? जो याह्या खानच्या वॉर कॅबिनेटमधून थेट खबरा काढत होता बरे?

असो. युद्धस्य कथा रम्या म्हणतात ते उगाच नव्हे.

सूज्ञास अधिक सांगणे न लगे!!

CAA आणि लियाकत - नेहरू करार

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी नागरिकता सुधारणा विधेयक जेव्हा लोकसभेमध्ये सादर केले तेव्हा तसेच सदस्यांच्या भाषणांना उत्तर देताना एका गोष्टीचा उल्लेख आवर्जून केला. तो म्हणजे लियाकत नेहरू करार. यालाच दिल्ली करार असेही म्हटले जाते. ह्या कराराची आठवण आज सत्तर वर्षांनंतर येण्याची आणि त्याचा उल्लेख विधेयक मांडताना संसदेमध्ये करण्याची काय गरज भासली असावी बरे? CAA नुसार पाकिस्तान बांगला देश आणि अफगाणिस्तान येथून भारतामध्ये २०१४ पर्यंत आलेल्या हिंदू शिख जैन बौद्ध ख्रिश्चन व्यक्तींना नागरिकता देण्याची तरतूद आहे. अशा व्यक्ती योग्य कागदपत्रे घेऊन भारतामध्ये येऊन व्हिसाची मुदत संपूनही परत गेलेली नसो की कागदपत्रे न दाखवताच भारतामध्ये घुसलेली असो - या सर्वांना नागरिकता देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्यामुळे सरकारवर यूपीएप्रणित पक्षांनी टीकेची झोडच उठवली असे नव्हे तर रस्त्यावर उतरून हिंसक आंदोलने देखील छेडली आहेत. त्यामुळे CAA ही एक विवादास्पद तरतूद बनली आहे. उण्यापुर्‍या तीस एक हजार लोकांना याचा लाभ मिळेल असे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले होते. शिवाय सरकारने भारताच्या कोणत्याही विद्यमान नागरिकाचा त्याच्याशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मग केवळ तीस हजार लोकांसाठी एवढे मोठे आंदोलन छेडले जाण्याचे कारण काय असावे? तर यूपीएने CAA चा संबंध एनआरसीशी जोडून दिल्यामुळे येथील मुस्लिम समुदायामध्ये चलबिचल झाली आहे. शिवाय हे सरकार पाकिस्तान वा बांगला देशामधून येणार्‍या मुस्लिमांना नागरिकता देऊ इच्छित नाही आणि अशा तर्‍हेने त्यांच्यावर धर्माच्या आधारे अन्याय करत असल्याची बोंब उठवण्यात आली होती. त्याला बळी पडून सामान्य जनता आंदोलनामध्ये उतरल्याचे दृश्य माध्यमे दाखवत होती.

कोणत्याही देशामध्ये येणार्‍या स्थलांतरितांचे दोन मुख्य हेतू असू शकतात - एक म्हणजे आर्थिक उन्नतीसाठी आणि दुसरे म्हणजे आपल्याच देशामध्ये होणार्‍या अन्याय्य छळातून सुटका करून घेण्यासाठी. पहिल्या कारणासाठी स्थलांतरण करणार्‍यांना दुसर्‍या वर्गातील व्यक्तींना जे अधिकार मिळू शकतात ते दिले जातातच असे नाही. जगातील सर्व देश अशाप्रकारे स्थलांतरणाच्या उद्देशानुसार आपले धोरण ठरवत असतो. उदा अमेरिकेमध्ये उपजीविकेचे साधन म्हणून आर्थिक उन्नतीसाठी जे लोक जातात त्यांचे ग्रीनकार्ड अथवा नागरिकत्व मिळण्यास जे नियम आहेत ते धार्मिक वा सांस्कृतिक छळातून सुटका व्हावी म्हणून गेलेल्यांना लागू नसतात. छळातून सुटका व्हावी म्हणून जाणार्‍यांना अधिक सहानुभूतीने वागवले जाते. हेच चित्र अन्य देशांमध्येही दिसेल. मग भारताने तसे केले तर ते गैर कसे काय बरे ठरते? बांगला देशामधून येणारे मुस्लिम स्वतःच्या देशामध्ये रोजगार उपलब्ध नाही म्हणून आणी स्वतःचा आर्थिक प्रगती साधण्यसाठी इथे येतात त्यांचा छळ झाला म्हणून नव्हे. तेव्हा CAA मध्ये त्यांचा समावेश केला जावा ही अपेक्षाच मुळी चुकीची आहे. तर या विषयावर पुरेसे चर्वितचर्वण झालेले असूनही शहा यांनी नेहरू लियाकत कराराचा उल्लेख का केला याचे मात्र पुरेसे विश्लेषण - कदाचित जाणून बुजून - न केल्यामुळे या विषयातील गोम पडद्याआडच राहिली आहे असे दिसते. म्हणून विषयावर केवळ याच मुद्द्याला धरून लेख लिहित आहे.

शहा यांनी उल्लेख केलेला लियाकत नेहरू करार काय आहे ते पाहू. हा करार ८ एप्रिल १९५० रोजी करण्यात आला. फाळणीनंतर सुमारे तीस ते चाळीस लाख लोकांनी स्थलांतरण केले. त्यासाठी १५ ऑगस्ट नंतरच्या नव्वद दिवसांची मुदत दिलेली असूनही प्रत्यक्षात हे लोंढे पुढील काळातही भारतामध्ये येतच होते. पाकिस्तानातील मुस्लिमेतरांना भारतामध्ये येण्यास भाग पाडण्यात आले होते. तिथेच राहू इच्छिणार्‍या अल्पसंख्यंकांना तशी मुभा देण्याचे फाळणीच्या वेळी खरे तर ठरले होते. पण जेव्हा धर्माच्या आधारावर फाळणी मागण्यात आली तेव्हा दंगे धोपे गृहित धरायला हवे होते. अनन्वित छळ सोसून हिंदू शिख व अन्य धर्मीय प्रजा भारतामध्ये पोचली होती. कित्येकांना तिथेच प्राण गमवावे लागले होते तर कित्येक स्त्रियांना गुलामीत खितपत पडावे लागले होते. भारतामध्ये येणार्‍या मुस्लिमेतरांना त्यांची तेथील संपत्ती आणण्याची कोणतीही संधी मिळाली नव्हती. ती संपत्ती स्थानिकांनी तशीच लुटली आणि त्यावर बेकायदेशीर ताबा घेतला होता. लियाकत नेहरू करारानुसार अशा स्थलांतरितांना परत जाऊन आपल्या संपत्तीची विल्हेवाट   लावण्याची मुभा देण्यात आली होती. भयाचे वातावरण असे होते की करार झाला म्हणून कोणी मुस्लिमेतर त्या कारणासाठी पुनश्च पाकिस्तानात जाण्याची हिंमत बाळगणे शक्यच नव्हते. करारामध्ये आणखी काय तरतूद होती बरे? ती सविस्तर पाहू.

The Governments of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure, to the minorities throughout its territory, complete equality of citizenship, irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship, subject to law and morality. Members of the minorities shall have equal opportunity with members of the majority community to participate in the public life of their country, to hold political or other office, and to serve in their country's civil and armed forces.

Both Governments declare these rights to be fundamental and undertake to enforce them effectively. The Prime Minister of India has drawn attention to the fact that these rights are guaranteed to all minorities in India by its Constitution. The Prime Minister of Pakistan has pointed out that similar provision exists in the Objectives Resolution adopted by the Constituent Assembly of Pakistan. It is the policy of both Governments that the enjoyment of these democratic rights shall be assured to all their nationals without distinction. Both Governments wish to emphasise that the allegiance and loyalty of the minorities is to the State of which they are citizens, and that it is to the Government of their own State that they should look for the redress of their grievances.

"दोन्ही देश आपापल्या देशामध्ये अल्पसंख्यंकांना नागरिकतेचा अधिकार - आयुष्य जगता यावे म्हणून व त्यांची संस्कृती मालमता आत्मसन्मान जतन करण्यासाठी पुरेसे संरक्षण दिले जाईल अशी व्यवस्था करतील. अल्पसंख्यंकांना व्यवसाय करण्याची मुभा असेल तसेच देशांतर्गत संचारस्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आपल्या धर्मानुसार पूजा अर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाईल. बहुसंख्यंकांप्रमाणेच अल्पसंख्यंकांना सामाजिक जीवनामध्ये सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य असेल व सर्वोच्च राजकीय पदे - नागरी पदे तसेच सैनिकी दलांमध्ये पदे भूषवण्याची समान संधी दिली जाईल" असे करारामध्ये नमूद केले गेले होते. हे सर्व अधिकार हे मूलभूत अधिकार मानले जातील असेही जाहीर करण्यात आले होते. भारताच्या पंतप्रधानांनी असे प्रतिपादन केले की आमच्या घटनेमध्ये हे सर्व अधिकार अगोदरच मूलभूत अधिकार म्हणून धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव न करता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. करार झाला तेव्हा पाकिस्तानची घटना बनली नव्हती. तो देश १९५६ पर्यंत ब्रिटिशांनी दिलेल्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिय़ा एक्ट तसेच इंडियन इंडिपेन्डन्स एक्ट नुसार चालवला जात होता. परंतु पाकिस्तानच्या घटनासमितीने ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन संमत केला होता. त्यामध्ये अल्पसंख्यंकांना असे अधिकार आम्हीही दिल्याचे पाकिस्तानच्या वतीने करारावर स्वाक्षरी करणार्‍या लियाकत अली खान यांनी सांगितले होते. 

ही सगळी फसवेगिरी नेहरूंनी मुकाटपणे मान्य कशी केली हे बघण्यासारखे आहे. उदा. पाकिस्तान निर्मितीच्या वेळी बॅ. महंमद अली जिना सांगत असत की मुस्लिमांसाठी मायदेश म्हणून आम्हाला पाकिस्तान हवा आहे. पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र असेल - इस्लामिक नसेल असे ते म्हणत. म्हणजेच बहुसंख्य मुस्लिम राहतात म्हणून तो मुस्लिम देश पण तो इस्लामच्या तत्वांनुसार वा आदेशानुसार चालेल असे नव्हे असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात जिनांना काय अभिप्रेत होते हे आता गैरलागू झाले आहे. कारण मुळात भारताचे दोन तुकडे करू नयेत म्हणून आग्रहाने प्रतिपादन करणारे रॅडिकल इस्लामी गटच त्यांच्या मृत्यूनंतर हिरिरीने तिथे पाकिस्तान हे मुस्लिम नव्हे तर इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याच्या हात धुवून मागे लागले होते. त्यांच्या प्रभावाखाली म्हणण्यापेक्षा दबावाखाली ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन १९४९ मध्ये पाकिस्तानच्या घटनासमितीने संमत केला होता. त्या ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशनचा उल्लेख लबाडीने लियाकत यांनी सर्वधर्मसमभाव असल्याप्रमाणे केला असला तरी प्रत्यक्षात या रेझोल्यूशनमध्ये काय म्हटले होते ते थोडक्यात बघितलेच पाहिजे.

भारताच्या घटनेमध्ये जशी मार्गदर्शक तत्वे अंतर्भूत करण्यात आली आहेत तसेच हे ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन आहे असे म्हणता येईल. त्यातील महत्वाच्या तरतूदी काय होत्या?

Sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone and the authority which He has delegated to the state of Pakistan, through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust. The principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed.

The Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. Adequate provision shall be made for the minorities to freely progress and practice their religions and develop their cultures. Adequate provisions shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes.

"संपूर्ण विश्वाचे सार्वभौमत्व केवळ अल्लाकडे असून त्याने हे अधिकार पाकिस्तानपुरते त्यातील लोकांकडे विश्वासाने सुपूर्द केले आहेत व ते त्याने दिलेल्या मर्यादांमध्येच वापरले जावेत. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समानता, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय ही तत्त्वे इस्लामला अभिप्रेत आहेत तशी आचरणात यावीत. कुरान आणि सुन्नामधील इस्लामच्या शिकवणुकीनुसार मुस्लिमांना आपले आयुष्य जगता यावे अशा प्रकारे राज्य चालवले जावे. अल्पसंख्यंकांना प्रगती करण्याची आणि आपला धर्म पाळण्याची आणि संस्कृतीचे जतन करण्याची मोकळीक असेल. त्यांचे कायदेशीर हक्क बजावता यावेत म्हणून व्यवस्था असेल."

इथे काय लबाडी करण्यात आली होती हे स्पष्ट होईलच. एकदा अल्लाने दिलेल्या तत्त्वांनुसार राज्य चालवायचे म्हटले की मुस्लिमेतरांना काय अधिकार देता येतील यावर तीच बंधने लागू होतात. म्हणजेच स्वातंत्र्याची जी संकल्पना भारतीय राज्यघटनेमध्ये आहे ती पाकिस्तानच्या राज्यघटनेमध्ये नसणार याची पुरेशी जाणीव लियाकत नेहरू करार करताना नव्हती काय? ओब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशनमधील या तरतूदींमुळेच पुढील काळामध्ये सुद्धा पाकिस्तानमध्ये असा कोणताही कायदा बनू शकला नाही जो इस्लामच्या शिकवणुकीच्या विरोधात असेल. 

याच पार्श्वभूमीवरती श्री. शहा यांनी नेहरू लियाकत कराराचा उल्लेख करत पाकिस्तानने करार पाळला असता तर तिथून लोकांना भारतामध्ये येण्याची गरज भासली नसती आणि मुळात CAA आणण्याची गरजही भासली नसती असे म्हटले होते. इथपर्यंत असते तरी ठीक होते.  CAA ला विरोध करणार्‍या भारतामधल्या शक्ती काय म्हणत होत्या? आणि यावर पाकिस्तानमधून तेथील सरकारदेखील काय वक्तव्ये करत होते हे जरा आठवून बघा. पाकिस्तानने आमच्या विषयांमध्ये अशी दखल द्यावी - भारतीय संसदेने काय कायदे संमत करावेत व करू नये यावर पाकिस्तानने मुळात भाष्यच का करावे असा प्रश्न भारतीयांना पडतो. ही आमच्या सार्वभौमत्वामध्ये केलेली ढवळाढवळ नव्हे काय असे वाटणे साहजिक आहे. पण नेहरू कराराने भारतामध्ये अल्पसंख्यंकांना कसे वागवले जाईल यावर जी बंधने घातली आहेत त्याचा गैरवापर करण्याची आणि त्या निमित्ताने  जोड देश म्हणून प्रत्येक वेळी पाकिस्तानला यामध्ये नाक खुपण्याची संधी त्याला बहाल केली आहे. खरे ना? 

शहा यांनी कराराचा उल्लेख करणे म्हणूनच पाकिस्तानला खुपले आहे. कारण तीर नेमका मर्मस्थानी लागला आहे. ही भविष्याची नांदी आहे हे तेथील चाणाक्ष राज्यकर्त्यांनी ओळखले आहे. लियाकत नेहरू करारानुसार पाकिस्तानात अल्पसंख्यंक प्रजेला सन्मानाने वागवणे सोडाच पण साधे जगणेदेखील कठिण झाले आहे. आणि आपला धर्म आणि जीव आणि आत्मसन्मान वाचवण्य़ासाठी त्यांना भारताची वाट धरावी लागत आहे हे सत्य आहे. जसे हिंदू शिख बौद्ध ख्रिश्चन जैन आदि प्रजा पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्य आहे तशीच शिया अहमदी वगैरेही आहेत. पाकिस्तानमध्ये सरकारी पदेही अहमदियांना मिळत नाहीत मग लष्करात कुठून मिळणार? तेथील कायद्यानेच तशी बंदी घातलेली आहे. तसेच सांस्कृतिक दृष्ट्या सिंधी बलुची आणि पश्तुन प्रजेकडे सुद्धा दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. त्यांनाही तिथे दुय्यम वागणूक दिली जाते. १९७१ मध्ये अशाच वर्तणुकीला कंटाळून बांगला देश फुटून बाहेर पडला तरी त्याचे धडे पाकिस्तानने घेतलेले दिसत नाहीत. 

या पार्श्वभूमीवर मग लियाकत नेहरू करार न पाळल्याचे कारण देत मोदी सरकार आणखी काय "पावले" उचलेल अशा शंकेने पाकिस्तानला धडकी भरली आहे. त्या भीतीने पछाडलेल्या राज्यकर्त्यांना आपल्या वर्तनामध्ये सुधारणा घडावी असे वाटत नसून यानिमित्ताने भारतामध्ये मात्र नागरी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण व्हावी असे प्रयत्न ते करत आहेत हे विशेष. पण विधीलिखित आता टळणारे नाही. त्या आधी जमेल तेवढे नुकसान करून समाधान मिळवण्याचा उद्योग चालू आहे. यूपीएच्या काळामध्ये भारतामधील मुस्लिमांना सरकारी आस्थापनांमध्ये वा लष्करामध्ये पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळत नाही म्हणून बोंब चालली होती हे तुम्हाला आठवत असेल. ती खोटी बोंब ही लियाकत नेहरू कराराच्या तरतूदीनुसार चालली होती हे मात्र कोणी बोलत नव्हते. इथे अल्पसंख्य आयोग स्थापण्याची तरतूद अशीच त्या कराराचा एक भाग आहे. 

इंग्रजीमध्ये म्हण आहे ना? Shoe is pinching elsewhere. जोडा एकीकडे दुखत आहे. पण दाखवले मात्र दुसरेच जात आहे. शहा यांनी केलेला लियाकत नेहरू कराराचा उल्लेख असा जिव्हारी लागला आहे. आणि बोलूनही दाखवता येत नाही. पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र - मुस्लिमांसाठी मायदेश ही कल्पना मागे पडून तद्दन इस्लामिक राष्ट्र कसे बनला हा इतिहास उद् बोधक आहे. म्हणूनच त्याच्या अस्तित्वावर आणि ते चालू ठेवण्यावरच प्रश्न उपस्थित होतात. यूपीए आणि पाकिस्तान यांचे हे खरे दुःख आहे. मोदी या कराराचा वापर पुढे कसा करणार आहेत या विचारानेच त्यांच्या पोटात गोळा येत आहे. म्हणून इतका कडवा विरोध होत असल्याचे दृश्य आहे. ही बाब लपवणारे भोंदू फेक्यूलर नेहमीप्रमाणे दिशाभूल करण्यात गुंतले आहेत. त्यांचा पर्दाफाश करण्याची वेळ आली आहे. 

मध्यपूर्वेतील पेटती काडी

मध्यपूर्वेतील पेटती काडी

दि. २ जानेवारी २०२० रोजी अमेरिकेने इराणचे वरिष्ठ सेनापती जनरल कासिम सुलेमानी आणि त्यांचे इराकी सहकारी अबू माहदी अल मुहान्दीस यांची बगदाद शहरामध्ये ड्रोनच्या सहाय्याने हत्या घडवून आणल्यानंतर एकंदरीत जागतिक राजकारणाला वेग आला आहे. जनरल सुलेमानी हे साधेसुधे लष्करी अधिकारी नव्हते तर उच्चपदस्थ, प्रभावशाली आणि इराणच्या आयआरजीसी आणि कद्स या प्रतिष्ठित तुकडीचे नेतृत्व ते करत होते. सुलेमानी हे नाव गेल्या दोन दशकामध्ये इराणने केलेल्या प्रत्येक हल्ल्यामध्ये झळकत होते. अमेरिकेचा प्रभाव मध्यपूर्वेमध्ये वाढता नये म्हणून इराणकडूनजे जे प्रयत्न होत होते त्या सर्वांचे प्रमुख म्हणून सुलेमानी काम करत होते. वास्तविक पाहता इराणच्या ह्या सेनापतीचे इराकमध्ये काय काम होते आणि ते इराकच्या राजधानीच्या शहरामध्ये कसे मारले गेले असे प्रश्न साहजिकच आपल्या मनामध्ये येतात. पण सुलेमानींच्या कामाचे स्वरूप आणि व्याप्ती दर्शवणारी त्याची उत्तरे आहेत हे लगेचच आपल्या ध्यानात येते. त्यांची अशाप्रकारे हत्या करण्यात आली आहे की अमेरिकेच्या हल्ल्याला दमदार प्रत्त्युत्तर न देणे इराणला अशक्यप्राय झाले आहे.


हत्येनंतर इराणच्या नॅशनल काऊन्सिलची सभा झाली त्यामध्ये सहसा उपस्थिती न लावणार्‍या राष्ट्रप्रमुख सय्यद अली खामेनींना हजर रहावे लागले. तेहरानमध्ये अमेरिकेची वकिलात नसल्यामुळे तिथले अमेरिकन हितसंबंध जपण्याचे काम स्विट्झरलंडचे राजदूत करतात. त्यांना इराणच्या सरकारने पाचारण केले. त्यांनीही अमेरिकेतून आलेले संदेश इराणच्या सरकारकडे पोचवले असे वृत्त आहे. अल मायादीन या वृत्तपत्राला दिलेल्या वक्तव्यामध्ये इराणच्या एका माजी राजदूताने अमेरिकेचा सामंजस्याचा संदेश आला असून त्यामध्ये इराणने प्रकरण अवाजवी  वाढवू नये तसेच शांतता राखण्याची गरज असल्याचे कळवल्याचे म्हटले आहे. याबदल्यामध्ये इराणला काही सूट देण्यास अमेरिका तयार असल्याचेही हा माजी राजदूत म्हणाला असे अल मायादीनने म्हटले आहे. इराणतर्फे अमेरिकेच्या प्रस्तावाला स्विट्झरलंडच्या राजदूताकरवी लिखित उत्तर देण्यात येईल असे कळवले गेले आहे.  तसेच एका अरब मध्यस्थातर्फे अमेरिकन सरकारने पाठवलेले दुसरे पत्र स्वीकारण्यास इराणने नकार दिल्याचे समजते असे इराणचे माजी राजदूत आमिर मुसावी यांनी म्हटले आहे.


सुलेमानी यांच्यासोबत मारले गेलेले मुहान्दीस हे इराकतर्फे इसिस गटाशी कडवा लढा देणारे जनरल होते. त्यांचे पार्थिव जेव्हा नजफ शहरामध्ये आणले गेले तेव्हा तिथे इराणचे सर्वोच्च शिया धर्मगुरू सय्यद सिस्तानी यांचा सुपुत्र उपस्थित होता. मुहान्दीस आणि सुलेमानी यांच्या देहाची चाळण झाल्यामुळे डिएनए चाचणी घेतल्यावरच त्यांचे अंतीम संस्कार करण्यात येतील असे कळते. इराकमध्ये अमेरिकन सैन्याच्या हालचालींवरती आता निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच सैन्याने आपला गाशा इराकमधून गुंडाळावा म्हणून त्यांच्या संसदेमध्ये प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचे समजल्यावर ठरावाला विरोध करण्यासाठी अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी पोम्पिओ यांनी इराकी अध्यक्ष बरहम सालेह आणि संसदेचे सभापती मोहमद अल हालबूसी यांच्याशीही चर्चा केली. या अधिवेशनामध्ये इराकी अध्यक्षांनी अमेरिकेचा संदेश वाचून दाखवला. त्यामध्ये अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्याबद्दल माफी मागण्याचे नाकारले असून इराकने इराणबरोबर मध्यस्थी करावी अशी सूचना केली असल्याचे संसदेमध्ये वाचून दाखवण्यात आले. याअगोदर इराणशी बोलणी करण्याचा प्रस्ताव सौदी सरकारने इराकमार्फत इराणला पाठवला होता. याला इराण सरकारने उत्तर तयार केले होते. उत्तराचे पत्र घेऊन सुलेमानी इराकमध्ये आले होते असे संसदेस सांगितले गेले. त्यामुळे बगदादमध्ये सुलेमानी एक सेनापती म्हणून नव्हेत तर एक दूत म्हणून आले होते (अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची हत्या करणे उचित नव्हते) असा सूर लावण्य़ात आला.  अखेर रविवारी म्हणजे दि. ५ जानेवारी रोजी इराकी संसदेने आपल्या देशामधून अमेरिकेने सैन्य काढून घ्यावे म्हणून प्रस्ताव मंजूर केला. यानंतर इराणने प्रत्त्युत्तर म्हणून काही क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचेही वृत्त आले असून परिस्थिती स्फोटक असल्याचे मानले जात आहे. 

अशा तर्‍हेने कासिम सुलेमानींच्या हत्येमधून ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेच्या राजकारणामध्ये पेटती काडी टाकली आहे. मध्यपूर्वेचे राजकारण शिया विरुद्ध सुन्नी अशा संघर्षामध्ये काही दशके अडकले आहे. ८० च्या दशका-मध्ये इराकी सद्दाम हुसेनला हाताशी धरून अमेरिकेने इराणशी युद्ध पुकारले होते. तर पुढच्या काळामध्ये कुवेटमध्ये सैन्य घुसवून सुन्नी सौदीच्या हितसबंधांना बाधा आणणारा सुन्नी सद्दाम  सौदीला नकोसा झाला होता. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरोधातील लढाईमध्ये अमेरिकेशी सहकार्य करू पण सद्दामची हकालपट्टी केली तर - अशी अट सौदीने घालताच अमेरिकन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी इराकवर हल्ला चढवला होता. त्यासाठी इराककडे डब्ल्यूएमडी ही व्यापक प्रमाणावर मनुष्यहत्या करणारी हत्यारे असल्याचे कारण दाखवत अमेरिकेने सुमारे ५० हून अधिक देशांच्या सोबत ही आघाडी उघडली होती. इराकमध्ये कारवाई करण्यास तत्कालीन लिब्बू फ्रान्स व जर्मनीच्या सरकारांनी मोडता घातला आणि अमेरिकेला युनोतर्फे सहमती मिळू दिली नव्हती. पण त्या विरोधाला न जुमानता बुश यांनी असे आक्रमण केले होते. त्याला ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेयर यांनी साथ दिली होती. सुन्नी सद्दामना सत्तेवरून दूर केल्यावर जी पोकळी निर्माण झाली ती इराणप्रणित शिया शक्तींनी भरून काढली आणि इराकच्या राजकारणामध्ये शियांना महत्वाचे स्थान कित्येक दशकांनंतर मिळाले. अर्थात ही बाब सुन्नी सौदीला न पटल्यामुळे सद्दामच्या जुन्या बाथ पक्षाचे सदस्य तसेच सद्दामला खाली खेचल्यावर परागंदा झालेले त्याच्या काळातील इराकी सैनिक यांना हाताशी धरून इसिस ही अत्यंत धोकादायक संघटना जन्माला घालण्यात आली. या संघटनेने मध्यपूर्वेमध्ये काय हा:हा:कार केला ह्याच्या बातम्या आपण रोजच वाचत असतो. तर मध्यपूर्वेतील राजकारणामधले हे अत्यंत धोकादायक असे चित्र आपण बघत आलो आहोत. सध्याच्या ताज्या लढाईमध्ये सिरियामध्ये बशर अल असद यांना पदच्युत करण्यासाठी सौदी अरेबियाने अमेरिकेच्या मदतीने आपले सर्वस्व ओतले होते. पण इराण आणि त्याच्या आडून रशियाने केलेल्या मदतीमुळे आजवर असद सत्तेवर आरूढ आहेत. शिया सुन्नी संघर्षाचे आणखी एक पान येमेनमधील लढ्यामध्येही उघडले गेले आहे.

ह्या संघर्षाची कहाणी पाहिली तर सुन्नी सौदी अरेबिया विरुद्ध शिया इराण असाच हा संघर्ष मूलतः पोसलेला दिसतो. तरीही या संघर्षाची मुळे मात्र अधिक खोलवर गेलेली आहेत. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय सुन्नी सौदी आणि रशियाच्या मदतीशिवाय शिया इराणने यामध्ये कितपत तग धरला असता हे कोणी सांगू शकते. ज्या संघर्षामध्ये महाशक्ती ओढल्या गेल्या आहेत त्यामध्ये कोणाला तेलावर प्रभुत्व मिळवण्य़ाचा संघर्षही दिसत असतो. आजदेखील मध्यपूर्वेतील शांततेचा घास हातातोंडाशी येऊन थांबतो तो असद यांच्या सत्तारूढ राहण्यावरच. अमेरिकन प्रभुत्वाला आव्हान देण्यासाठी इराणने केवळ शिया दहशतवादी संघटना व राजकीय पक्ष यांनाच हाताशी धरले असे नाही. सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी गेल्यावर रशियाचा प्रभाव पुसला जाईल असे वाटत असतानाच अमेरिकेशी संघर्ष करण्यात रशियापेक्षाही अधिक कडवेपण इराणने दाखवलेले दिसते. एकवेळ अशी होती की इराणच्या निमंत्रणावरून इजिप्तचा सुन्नी नेता आयमान अल जवाहिरी, सौदीतील सुन्नी नेता ओसामा बिन लादेन आणि शिया नेता इमाद मुघ्निये हे तीनही दहशतवादी नेते तेहरानमध्ये एकत्रितरीत्या अमेरिकेवर हल्ला चढवण्याच्या योजना आखत होते. अमेरिकेच्या विरोधामध्ये शिया आणि सुन्नींना एकत्र आणण्याचा हा प्रयोग काही काळ यशस्वीही झाला होता. यामधला शिया नेता इमाद मुघ्निये याचे इराणशी अत्यंत जवळचे संबंध होते.  २००८ साली सिरियाची राजधानी दमिष्क येथे जन्माने लेबानीज असलेला मुघ्निये मारला गेला. मृत्यूपूर्वी काही तास आधी तो असद यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी गेला होता. दमिष्कमधील इराणी वकिलातीमध्ये ड्रायव्हर म्हणून काम करत असल्याचे सोंग वठवणारा मुघ्निये जसा मारला गेला त्याची आठवण सुलेमानीच्या हत्येने जागी झाली. मुघ्नियेच्या हत्येनंतर त्याच्या हत्येचा आम्ही सूड उगवू म्हणून धमकी देण्यासाठी स्वतः सुलेमानी अंत्यसंस्काराच्या वेळी हजर होता. मुघ्निये आणि सुलेमानी एकमेकांचे नातेवाईक होते. इमादची पत्नी ही सुलेमानीची बहिण असावी. इमादनंतर शिया संघटनेचे कारभार सांभाळणारा नसरल्ला याला भेटण्यासाठी सुलेमानी आपल्या हत्येपूर्वी एक दिवस आधी पोचले होते. नववर्षाच्या मुहूर्तावर नसरल्लाशी सविस्तर बोलणी केल्यावर ते दमिष्क विमानतळावरून बघदादला पोचले तेव्हा स्वागतासाठी मुहान्दीसचे सहकारी हजर होते. दोन्ही नेत्यांवर टेहळणी चालू असल्याचे गृहित धरले होते पण ड्रोनमधून हल्ला होईल ही अपेक्षा नसावी. एक प्रकारे सौदीने असे पत्र लिहून सुलेमानीला सापळ्यात गाठण्यासाठी अमेरिकेला मदत तर केली नाही ना असा संशय घेण्यास जागा आहे. 

सुलेमानीच्या हत्येमुळे ट्रम्प यांनी नेमका कोणाला इशारा दिला आहे हा गहन प्रश्न आहे. जवळ अण्वस्त्रे नसतील तर तुमची अवस्था लिबियाच्या गदाफीसारखी नाही तर इराकच्या सद्दामसारखी करण्यात येईल असा समज अमेरिकेविषयी पसरलेला आहेच तो आता दृढ होण्यास या घटनेने शिक्कामोर्तब केले आहे. आता याच धर्तीवर आपले काय होणार याची धास्ती उत्तर कोरियाने घेतली असावी. त्यांच्याकडे अण्वस्त्रे जरी असली तरीदेखील अमेरिकेचे मदतनीस कोण आहेत आणि ते आपल्यासाठी काय सापळा रचत आहेत याचा अंदाज घेत आता उत्तर कोरिया ट्रम्प यांच्याशी तोंडदेखले सहकार्य सुद्धा दाखवण्याची शक्यता उरलेली नाही. 

ही खेळी करून ट्रम्प यांनी आपल्यावरील महाभियोग खटल्यावरील लक्ष दुसरीकडे वळवले आहे असा आरोप केला जातो. पण यामध्ये कितपत तथ्य असावे? आज इराणकडे अण्वस्त्रे नाहीत असा समज आहे. पण अशी अस्त्रे इराणने लपून छपून बनवली असतील आणि त्याची खबर ट्रम्प यांच्याकडे असेल तर? एकवेळ अशी होती की इराकमध्ये डब्ल्यूएमडी मिळालीच नाहीत असा गवगवा करण्यात आला होता. वस्तुस्थिती अशी होती की ८० च्या दशकामध्ये इराण युद्धामध्ये इराणच्या विरोधात वापरण्यासाठी ही अस्त्रे अमेरिकेनेच इराकला दिली असल्यामुळे अमेरिकेकडे त्याची पक्की खबर होती. शिवाय ही अस्त्रे जिथे सापडली ती हाताळत असताना अमेरिकन सैनिक जखमीही झाले होते. हत्यारे मिळाल्याची कबूली चौकशी समितीसमोर देण्यातही आली होती. मात्र वृत्तपत्रांनी तिला पुरेशी प्रसिद्धी मात्र दिली नव्हती. अशीच काहीशी अवस्था इराणमध्ये असेल तर? हा प्रश्न अंगावर शहारे आणणारा आहे. कारण इस्राएलला अण्वस्त्रांचा मारा करून उडवण्याच्या आणि पृथ्वीतळावरून नामशेष करण्याच्या धमक्या इराणच देत होता. अशी काही माहिती अमेरिकेकडे असेल आणि सुलेमानीच्या हत्येचे पाऊल उचलले गेले असेल तर आणखी एक शक्यता उद् भवते. कदाचित इराणमधील सुलेमानी वगळता अन्य काही राजकारणी अमेरिकेशी तह करण्यास राजी असतील आणि त्यामध्ये सुलेमानी हाच अडथळा असेल तर त्याला उडवून अमेरिकेने करार करण्यामधला अडसर दूर केला आहे असे म्हणता येईल. अर्थात आज हे चित्र स्पष्ट नसल्यामुळे यावर अधिक भाष्य करणे शक्य नाही. पण कालांतराने परिस्थितीवर प्रकाश नक्कीच पडणार आहे. हा तर्क खरा असेल तर सुलेमानींच्या हत्येने विदीर्ण झालेल्या जनतेचे समाधान म्हणून काही प्रतीकात्मक हल्ले करून मामला आटोपण्यात येऊ शकतो. याहीपलिकडे जाऊन जर इराण खरोखरच अमेरिकेला आणि इस्राएलला धडा शिकवावा म्हणून पावले उचलत असेल तर मात्र ट्रम्प यांच्या खेळीने मध्यपूर्वेमध्ये पेटती काडी टाकण्याचे काम केले आहे असे म्हणावे लागेल. 

इथून पुढे अमेरिकन निवडणुकीमध्ये ट्रम्प जिंकोत वा न जिंकोत - आणखी एक वर्षात सत्तेवर डेमोक्रॅट्स् जरी आले तरी त्यांना मध्यपूर्वेतील प्रवाहाची दिशा आमूलाग्र बदलणे शक्य होणार नाही. डेमोक्रॅट्स् चा लाडका कार्यक्रम - (अजेंडा) आता मध्यपूर्वेमध्ये राबवणे आणखी किमान दोन ते तीन वर्षे तरी लांबणीवर पडेल. हा इराणविरोधकांचा अमेरिकन राजकारणामधील मोठा विजय ठरेल. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून इराण रशिया सौदी तसेच अमेरिका भारतीय मध्यस्थीवर आज भर देत आहेत हे पाहता श्री नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक राजकारणामध्ये आपली किती प्रभावी छाप उमटवली आहे हे विशेष.

सरतेशेवटी सुलेमानी तर भारताचा दोस्त होता - मग भारतीय मंडळी तो मारला गेला म्हणून कशाला टाळ्या पिटत आहेत असे प्रश्न सोशल मीडियावर आज विचारले जात आहेत. त्यावर दोन शब्द लिहिणे गरजेचे आहे. ज्या काळामध्ये इराण अफगाणिस्तानमधील अहमदशहा मासूद गटाला मदत करत होता तेव्हा सुलेमानी आणि भारतीय व्यवस्थेचे संबंध चांगले होते हे कबूल करावे लागेल. पण मुळात अहमदशहा मासूद भारताकडे मदतीसाठी वळला तो पाकिस्तानने तालिबानांना जन्म दिल्यावर. सुलेमानी आणि मासूद दोघेही तालिबानांच्या विरोधात लढत असताना एकमेकांना मदत करत होते हे पडद्याआडचे सत्य आहे. मकरान किनार्‍यावरून पाकिस्तानी सैन्यच करत असलेली तेलाची तस्करी थांबवा म्हणून सुलेमानी पाकिस्तानला इशारे देत असे हेही खरे आहे. पण भारतीय भूमीवरील इस्राएली वकिलातीवरील हल्ल्यामध्ये सुलेमानी नव्हता काय? तसेच यूपीए काळामधल्या बातम्याही आठवून बघा. भंगाराबरोबर आलेली स्फोटके तुम्हाला आठवतील. ते भंगार इराणवरूनच इथे आले होते. आणि फार कशाला काश्मिर प्रश्नावरही इराण भारताच्या मागे उभा राहिला नाही हे देखील सत्यच आहे. तेव्हा इराण भारताचा दोस्त आहे वगैरे सारखी गुळगुळीत विधाने करून आपणच फसत असतो. आरामको हल्यामध्ये इराणखेरीज पाकिस्तानचा हात असल्याची धक्कादायक माहिती सौदीकडे होती. त्यामुळे सौदीने दिलेल्या धमकीमुळे पाकिस्तानने सुलेमानीच्या हालचालींबाबत सौदीला तसेच अमेरिकेला खबरा पोचवल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज अमेरिकेला इराणवर हल्ला करायचा झालाच तर पाकिस्तानच्या भूमीची गरज आहे. म्हणून पोम्पिओ जनरल बाजवांशी या मामल्याबाबत सविस्तर बोलले. तेव्हा भारतासाठी परिस्थिती विशेष नाजूक आहे. पण ज्यांच्या शब्दाला आज जागतिक पातळीवर वजन आहे असे मोदी यातून मार्ग काढतील असे दिसत आहे.