पाकिस्तानचे जनरल कमर बाजवा यांच्याविरोधात पेशावर कोर्टमध्ये ते कदियानी अहमदिया असल्यामुळे पाकिस्तानच्या सेनादलाचे प्रमुख म्हणून काम करू शकत नाहीत असा अर्ज सादर करण्यात आला होता. त्या निमित्ताने १९५३ साली पाकिस्तानात कदियानींच्या विरोधात दंगली झाल्या त्याची ही कहाणी माझ्या आगामी पुस्तकातून.
मार्च १९५३ मध्ये पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतामध्ये अनेक हिंसक उद्रेक झाले. हिंसक घटना एप्रिल महिन्याच्या मध्यापर्यंत चालूच राहिल्या होत्या. काही शहरांमधून परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली की लष्कराला पाचारण करावे लागले. लाहोर शहरामध्ये एप्रिलच्या मध्यापर्यंत मार्शल लॉ लागू करावा लागला होता. पाकिस्तानातील सर्व मुस्लिम राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन जानेवारी १९५३ मध्ये मजलिस ए अमल म्हणून व्यासपीठ तयार केले होते. त्यामध्ये प्रसिद्ध उलेमांचा समावेश करण्यात आला होता. मजलिसने सरकारला एक "अंतीम" इशारा दिला होता. त्यानुसार पाकिस्तानचे पंतप्रधान ख्वाजा नझीम उद्दीन यांच्याकडे काही मागण्या करण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधानांनी मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ठिकठिकाणी हिंसेने डोके वर काढले होते. इशारा दिल्यापासून एक महिन्याच्या आत सरकारने कदियानी अहमदिया पंथाचे लोक मुस्लिम नसल्याचे सरकारने जाहीर करावे - म्हणजेच ते धर्मबाह्य असल्याचे स्पष्ट करावे. कदियानी अहमदिया हे धार्मिक अल्पसंख्य असल्याचे जाहीर करावे. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळातील परराष्ट्र मंत्री चौधरी मोहमद झफर उल्ला खान यांची ते अहमदिया असल्यामुळे मंत्रिमंडळातून तात्काळ हकालपट्टी करावी अशा या मागण्या होत्या. याच बरोबर सरकारमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर काम करणार्या अहमदियांचीही हकालपट्टी करण्यात यावी असे उलेमांनी सांगितले होते. ते करण्यासाठी सरकारला एक महिन्याचा अवधी उलेमांनी दिला होता. सरकारने जर पावले उचलली नाहीत तर मजलिसतर्फे योग्य प्रयत्न केले जातील असा इशारा होता. Direct Action ची भाषा नवी नव्हती. पूर्व पाकिस्तानमध्ये १९४६ मध्ये मुस्लिम लीगने या आंदोलनामध्ये हिंदूंशी कसा व्यवहार केला होता हे सर्व जगाने पाहिले होते. आतादेखील मजलीस असा इशारा देऊन नेमके काय करू इच्छिते हे लवकरच उघड होणार होते.
२७ फेब्रुवारी रोजी पश्चिम पाकिस्तानातील प्रांतीय सरकारचे प्रतिनिधी आणि केंद्रीय मंत्री यांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आणि मजलीसच्या नेत्यांना अटक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर हिंसक घटनांना लगेचच सुरूवात झाली. कदियानी अहमदिया पंथाला गैरमुस्लिम ठरवण्याच्या विचारधारेमागे कोणत्या घटनांची मालिका होती आणि ती किती जुनी होती हे पाहून आपल्याला थक्क व्हायला होते. पंजाबमधील बटाला पासून जवळच्या कदियान गावामध्ये जन्मलेले अहमदिया पंथाचे संस्थापक मिर्झा गुलाम अहमद यांनी फाळणीपूर्वी म्हणजे १९०० सालीच आपला पंथ जिहाद बिस सैफ (तलवारीच्या जोरावरील जिहाद) मानत नसल्याचे प्रतिपादन केले होते. प्रतिपक्षाला युक्तिवादातून जिंकण्याचा प्रयत्न म्हणजे जिहाद अशी संकल्पना त्यांनी मांडली होती. इथून पुढे केवळ स्वसंरक्षणासाठी जिहाद बिस सैफ पाळता येईल पण धर्म पुढे नेण्यासाठी मात्र असा जिहाद पुकारता येत नाही असे ते म्हणत. धर्मासाठी छेडली जाणारी युद्धे - धर्मयुद्धे - इथून पुढे वाजीब नाहीत असे ते म्हणत. माझ्या अनुयायांच्या प्रबोधनासाठी अल्लाने मला त्यांचा इमाम म्हणून पाठवले आहे. तलवारीच्या जोरावर केली जाणारी जिहादची युद्धे त्यांच्यासाठी निषिद्ध आहेत. जिहादसाठी छेडल्या जाणार्या युद्धांमुळे इस्लामचे नाव बदनाम झाले आहे असे त्यांचे म्हणणे होते.
१९०१ साली त्यांनी इस्लामच्या आणखी एका मान्यतेबद्दलही आपले स्वतंत्र विचार मांडले होते. इस्लाम असे मानतो की महंमद हा अल्लाचा शेवटचा प्रेषित आहे (खतम इ नबुव्वत - प्रेषित परंपरेचा शेवट). इथून पुढे नवा प्रेषित येऊ शकत नाही. परंतु मिर्झा गुलाम अहमद यांचे असे म्हणणे होते की नवी शरीया लागू करणारा नवा प्रेषित येऊ शकत नाही पण आहे तीच शरीया मानणारा प्रेषित जन्म घेऊ शकतो. म्हणून असा प्रेषित खतम इ नबुव्वत या संकल्पनेच्या विरोधात आहे असे मानण्याचे कारण नाही.
मिर्झा गुलाम अहमद यांच्या अनुयायांना अहमदिया अथवा कदियानी अथवा मिर्झाई असे संबोधले जाते. खतम इ नबुव्वत आणि जिहाद बिस सैफला विरोध तसेच स्वतःला प्रेषित घोषित करण्याच्या कृत्यामुळे अन्य पंथीय मुस्लिम अहमदियांचे कडवे विरोधक बनले होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व करणारे मुस्लिम लीगखेरीज जे राजकीय पक्ष होते त्यामध्ये मजलीस इ अहरार इ इस्लाम असा पक्ष लाहोरमध्ये १९३१ साली स्थापित करण्यात आला होता. हा पक्ष कॉंन्ग्रेसमधील नाराज मुस्लिमांनी सुरू केला होता. आपण राष्ट्रीय मुसलमान आहोत असे ते म्हणत. मुस्लिम लीग जरी फाळणीसाठी प्रयत्न करत होती तरी फाळणीला विरोध करणारे अनेक मुस्लिम गट होते त्यामधलाच हा अहरार पक्ष होता. अहरार पक्षाचे लीगशी अजिबात पटत नसे. ते बॅ. जिनांवर सणकून आणि खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करत. "एका काफिरासाठी धर्म सोडला (पारसी पत्नीसाठी) - हा कायदे आझम आहे की काफिर ए आझम आहे?", असे त्यांचे नेते मौलाना मझहर अली अझहर म्हणत. (इक काफिर के वास्ते इस्लाम को छोडा ये कायदे आझम है कि है काफिरे आझम). जिनांना आणि लीगला विरोध म्हणून त्यांना तेव्हा पाकिस्तान नको होते. पक्ष स्थापनेनंतर दोनच वर्षात अहरारने अहमदिया पंथाविरोधात कडक भूमिका घेतली होती. कदियानी अहमदियांना कोणतेही वरिष्ठ पद मिळू नये असा ठरावच ह्या पक्षाने मांडला होता. भारताच्या फाळणीच्या प्रस्तावामुळे ते अत्यंत निराश झाले होते. कारण ब्रिटिश सरकार एक तर कॉंन्ग्रेसशी सल्लामसलत करत होते नाही तर मुस्लिम लीगशी. या सत्तास्पर्धेमध्ये आपल्याला राजकीय स्थान नाही हे त्यांना डाचत होते.
फाळणीनंतर मात्र अहरारची भूमिका आश्चर्यकारक रीत्या बदलली. पाकिस्तानचा उल्लेख पलिदिस्तान (Land of Impure - काफिरिस्तान) असा करणारे अहरार! आता त्यांचे पाकिस्तान-प्रेम उफाळून आले होते. जम्मू काश्मिर प्रांत पाकिस्तानात आलेला नाही ही बाब त्यांना इतकी खुपत होती की १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांनी काश्मिर दिन पाळला होता. तसेच त्यांचे सुमारे १०० अनुयायी ऑक्टोबर १९४७ मध्ये त्या राज्यामध्ये घुसले होते. अहरारना एक निश्चित राजकीय भूमिका होती पण लीगपुढे आपण निष्प्रभ ठरणार हे जाणून फाळणीनंतर जानेवारी १९४९ मध्ये आपण राजकीय पक्ष म्हणून काम करणार नाही तर एक धार्मिक कार्य करणारी संस्था म्हणून काम करू असे जाहीर केले होते. राजकीय बाबतीत आपण मुस्लिम लीगला साथ देऊ असेही त्यांनी जाहीर केले होते. त्यांनी एक स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना केली होती. तसेच ते आपले एक "आझाद" नामक दैनिक चालवत. राजकारणात न उतरण्याच्या निर्णयानंतर केवळ चार पाच महिन्यातच म्हणजे मे १९४९ मध्ये अहमदियांच्या विरोधात त्यांनी आपल्या रावळपिंडी येथील सभेमध्ये ठराव पास केला. इथून पुढे अहमदियांचे धार्मिक नेतेच नव्हे तर परराष्टमंत्री चौधरी जफर उल्ला खान यांना त्यांनी आपले लक्ष्य बनवले. वरिष्ठ पदांवरील कदियानी अहमदिया आणि त्यांचे नेते पाकिस्तानच्या हिताविरोधात काम करत आहेत आणि काश्मिर भारताला देऊन टाकण्याचे काम करत आहेत असे प्रतिपादन सभांमधून सुरू झाले. कदियान असलेला गुरूदासपूर जिल्हा त्यांना पाकिस्तानमध्ये हवा आहे आणि त्याबदल्यात ते भारताला काश्मिर देऊन टाकायचे बेत करत आहेत हा आरोप पाकिस्तानमधील अहमदिया सोडून अन्य सुन्नी मुस्लिमांना एकत्र आणणारा होता. १९४९ मध्ये जंगशाही येथे पाकिस्तानचे विमान कोसळले होते. त्यामध्ये अहमदियांचा हात असल्याची अफवा पसरली होती. ह्या अपघातामध्ये जनरल इफ्तिकार खान आणि जनरल शेर खान मरण पावले होते. ह्यातले शेर खान स्वतः अहमदिया होते त्यामुळे अफवांमध्ये काहीही दम नसला तरीही त्यावर संशय घेऊन अहमदियांना लक्ष्य बनवले जात होते.
पंजाबचे गव्हर्नर सरदार अब्दुर रब निश्तार यांनी जून १९५० मध्ये आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले की "अहरारने आपल्या प्रचाराला धार्मिक डूब दिली आहे परंतु त्यांचे मूळ उद्देश धार्मिक नाहीत. त्यांना धर्माला हात घालायचा नसून सरकारी महत्वाच्या उच्च पदावर अहमदियांची नियुक्ती केली गेली आहे म्हणून त्यांना जनतेमध्ये त्या नियुक्तीचे निमित्त वापरून पाकिस्तानी सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करायचा आहे. अहरारने आता लष्करामधील अहमदिया अधिकार्यांची यादीच बनवली आहे. इतकेच नव्हे तर ही यादी त्यांचे समजल्या जाणार्या वर्तमानपत्रामध्ये छापली गेली आहे. मुस्लिम बहुल असूनही गुरूदासपूर जिल्ह्याचा काही भाग भारताला मिळाला कारण अहमदियांनी सार्वमतामध्ये तसे मतदान केले होते असा आरोप सर्रास करून अहरार जनमत प्रक्षुब्ध करत आहेत. स्वतः फाळणीला कडाडून विरोध करणारे आणि संपूर्ण पाकिस्तानच हिंदूंना द्यावा म्हणणारे अहरार आता मात्र इथे अशा प्रश्नावरून असंतोष आणि अराजक निर्माण करत आहेत हे एक आश्चर्य आहे."
अहरार म्हणत की चौधरी जफर उल्ला खानने अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रुमन यांच्या घरासमोर सरकारी पैशातून एक प्रशस्त वास्तू घेतला असून ते तिथून अहमदिया पंथाच्या प्रसाराचे काम चालवत आहेत. सुरूवातीला राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्धार केलेले अहरार पुढे "जर मुस्लिम लीगने अहमदिया उमेदवार उभे केले नाहीत तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ" असेही म्हणू लागले होते. हे नुसते बोलणे नव्हते. लीगच्या सर्व अहमदिया उमेदवारांना अहरारने पाडून आपली ताकद सिद्ध केली होती. याचे कारण सोपे होते. पंजाबच्या अनेक मशिदींमध्ये अहरारचे इमाम आणि कतिब होते. ते पडद्याआड राहून सूत्रे हलवत होते. इतरांना धर्माच्या नावाने आणि प्रेषितांच्या नावाने चिथावणी देऊन ती शक्ती अहमदियांच्या विरोधात वापरत होते. त्यांचे म्हणणे एकच होते - "हे अहमदिया अधिकारी आपल्या इमामाचे आदेश शिरोधार्य मानतात त्यापुढे त्यांना पाकिस्तानी सरकारचे आदेशदेखील दुय्यम वाटतात. जो सरकारी आदेश आपल्या इमामाच्या आदेशाच्या विरोधात असेल असा सरकारी आदेश ते धाब्यावर बसवतात. शब्द तसेच्या तसे ठेवून त्यांचे अर्थ मात्र हे अहमदिया बदलवून सांगतात म्हणून इस्लामच्या नियमानुसार ते इस्लामचे शत्रू आहेत - ते वाजीब उल कत्ल आहेत (कत्तल करण्यास योग्य)". अहरारच्या या चिथावणीखोर भूमिकेमुळे वातावरण गढूळ होत चालले होते. कल्पना करा की लष्करातील अहमदिया अधिकार्यांची यादी वर्तमानपत्रे छापत होती आणि दुसरीकडे अहमदिया हे वाजिब उल कत्ल आहेत असे छातीठोकपणे जाहीररीत्या सांगितले जात होते. तेव्हा त्याकाळी समाजामध्ये वावरणार्या अहमदियांना तिथे वावरणे कितपत सुरक्षित वाटले असेल. अवघ्या चार पाच वर्षांपूर्वी लाहोर शहरामधून ऐश्वर्यसंपन्न काफिर हिंदूंची कत्तल झाली होती आणि त्यांना आपले जन्मस्थान सोडून भारतात परागंदा होण्यास लाचार करण्यात आले होते. ते केवळ जीव वाचवण्यासाठी जवळची सर्व साधन संपत्ती तिथेच सोडून भिकार्यांसारखे भारतामध्ये आले होते. या वातावरणात त्यांची ती अवस्था अहमदियांना आठवल्याशिवाय राहिली नसेल.
राजकीय क्षेत्र आपणहून सोडल्याची घोषणा करणारे अहरार पुनश्च धर्माच्या नावाने राजकारणात सक्रिय होऊ पाहत होते. याचे कारण मुस्लिम लीगचा त्यांना पाठिंबा आहे असा त्यांचा दृढ समज झाला असावा. "हे मूळचे कॉंन्ग्रेसचे साथीदार. आणि आजही बघितले तर त्यांची सहानुभूती (भारतातील) कॉन्ग्रेसकडेच आहे. फाळणीनंतर अहरारचा एक सुप्रसिद्ध नेता हबीब उर रेहमान पाकिस्तान सोडून भारतामध्ये रहायला गेला होता. यांच्या निष्ठा पाकिस्तानकडे नाहीत. त्यांना राजकारणामधले आपले गतवैभव पुनश्च प्राप्त करण्याची इच्छा आहे. त्यांच्यामधले काही जण एक नवा पक्ष काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत" असा सार्वत्रिक समज रूढ होत होता. ५ एप्रिल १९५२ रोजी इन्स्पेक्टर जनरल कुर्बान अलीने आपले म्हणणे सरकारला कळवले. "अहरार संघटना ही एक समस्या आहे. वरकरणी पाहता ते सरकारला विरोध करत नाहीत. दंगली घडवून आणण्याचा ते उघड प्रयत्नही करत नाहीत. त्यांची राजकीय ताकद आताच्या घडीला कमी आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. ते जेव्हा केव्हा पुरेसे सामर्थ्यवान बनतील आणि आपल्यामागे जनतेची ताकद उभी करू शकतील तेव्हा ते कोणत्याही टोकाला जातील. आज त्यांच्यामागे पुरेशी जनता नाही. पण ते महत्वाकांक्षी आहेत. त्यांच्या महत्वाकांक्षेला फुंकर घालण्याचे, खतपाणी घालण्याचे काम लीगच करत आहे असे दिसते. आपल्या अंगच्या गुणांमुळे नव्हे तर दुसर्याच्या मूर्खपणामधून आपल्याला योग्य ती संधी मिळेल असा त्यांचा होरा आहे आणि अशाच दिवसाची ते वाट पाहत आहेत. तसे व्हावे म्हणून ते अहमदियांच्या विरोधात लोकांच्या भावना भडकावत आहेत. ही आग हीच त्यांची आशा आहे. ती विझली तर त्यांना भवितव्य नाही. म्हणून त्यांना ह्याच मुद्यावर भर द्यायचा आहे. अहमदियाही तसेच आहेत. त्यांच्यामागे संख्याबळ नाही म्हणून आज ते दबून आहेत. पण सततचा दबाव ते तरी कसा सहन करू शकतील?"
यानंतर १८ मे १९५२ रोजी कराचीच्या जहांगीर पार्कमध्ये अंजुमन अहमदियांची सभा घेण्य़ात आली होती. त्यामध्ये चौधरी जफर उल्ला खान यांचे वक्ता म्हणून नाव घोषित करण्यात आले होते. एकंदर देशामधील वातावरण बघता चौधरींनी तिथे जाऊ नये असे पंतप्रधान ख्वाजा नझीम उद्दीननी सुचवले. पण मी अगोदर आमंत्रण स्वीकारून बसलो आहे नाही तर तिथे जाण्याचे टाळले असते असे सांगून चौधरींनी आपला तिथे जाण्याचा निर्धार स्पष्ट केला. ठरल्याप्रमाणे चौधरींनी "इस्लाम हा मृत धर्म नसून एक जीवंत धर्म आहे" या विषयावर विद्वत्तापूर्ण भाषण केले. इस्लामचे सर्वश्रेष्ठत्व आणि जगातील हा ईश्वराचा अंतीम संदेश असल्याचे चौधरी तिथे म्हणाले. त्यांच्या भाषणामध्ये अहमदियांचा उल्लेख फारसा नव्हता. पण "मूळ धर्माच्या पुनरूज्जीवनासाठी (ताजदीद इ दीन) आणि त्याचे पावित्र्य राखण्यासाठी आणि त्यामध्ये शिरलेल्या चुकीच्या गोष्टी काढून टाकण्यासाठी ईश्वर आपले दूत पाठवेल. असाच एक दूत मिर्झा गुलाम अहमदच्या रूपाने त्याने पाठवला आहे" असे ते म्हणाले. "अहमदिया पंथ म्हणजे ईश्वराने लावलेले एक रोपटे आहे. कुरानचे पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी हे रोपटे लावण्यात आले आहे आणि ते रोपटे आहे तोवर इस्लाम हा कायम सर्वश्रेष्ठ धर्म राहील - हा धर्म जीवंत राहील" असेही चौधरी म्हणाले. अपेक्षेप्रमाणे "कदियानी" चौधरींच्या या भाषणाने समाजजीवन ढवळून गेले. कराची आणि पंजाब प्रांतामध्ये हिंसक घटना घडू लागल्या. ठिकठिकाणी निषेधाचे मोर्चे निघत होते. कराचीच्या स्टार या साप्ताहिकाने मात्र ‘Foreign hand? Who directed Karachi riots?’ (परकीय हात? कराचीच्या दंगलीचा करविता कोण?) अशा शीर्षकाखाली लेख प्रसिद्ध केला. अखेर ज्या क्षणाची अहरार वाट बघत होते तो क्षण, ती संधी आयतीच चालून आली होती. पण त्यांना आपले कार्यकर्ते तुरूंगातून सोडवायचे होते. म्हणून ५ जुलै रोजी अहरारचे प्रमुख मौलवी गुलाम घौस सरहद्दी डीआयजी अन्वर अली यांना भेटले. आपल्या समर्थकांना सरकारने तुरूंगातून सोडले तर आपण सामाजिक शांतता आणि सुव्यवस्थेला तडा जाईल अशी भाषणे करणार नाही असे ते सांगत होते. अर्थात सरकारने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अहरार मुस्लिम लीगचे राजकीय विरोधक होते. स्वातंत्र्यानंतर आपण राजकारणात पडणार नाही व मुस्लिम लीगला सहकार्य करू असे घोषित केले तरी त्यांच्या छुप्या राजकीय हालचाली चालूच होत्या. अहरारच्या आंदोलनाने मुस्लिम लीग राजकीय पेचामध्ये सापडली होती. आंदोलनाचा परिणाम अतिशय भीषण होता. १९४७ मध्ये लाहोर आणि उर्वरित देशामध्ये मुस्लिम नसलेल्या हिंदू आणि शिख जनतेला कोणत्या दिव्याला सामोरे जावे लागले हे अहमदियांना कळत होते. अशा घाबरलेल्या अहमदियांनी काही ठिकाणी धर्मांतर स्वीकारले व ते सुन्नी झाले. वातावरणामधील अशांततेचा उद्रेक कधीही होऊ शकतो हे माहिती असूनही सरकारने ३० ऑगस्ट रोजी अहमदिया हा वेगळा पंथ असल्याचे जाहीर केले जाणार नाही असे स्पष्ट केले. तसेच अराजकाचे प्रयत्न सरकार हाणून पाडेल असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. रावळपिंडी येथील १३ सप्टेंबर १९५२ रोजी केलेल्या भाषणामध्ये दौलताना म्हणाले होते की "मला पाकिस्तान हे एक आदर्शवत इस्लामी राज्य बनवायचे आहे. कोणत्याही नागरिकाचे राजकीय विचार काय आहेत याची तमा न बाळगता प्रत्येकाला समान न्याय इथे मिळावा ही इच्छा आहे. आर्थिक आणि नैतिक दृष्ट्या प्रामाणिक, विनम्र नागरिक उच्च पातळीवर जीवन जगतील आणि देशासाठी प्रगती साध्य करतील अशी ही संकल्पना आहे. जे नागरिक पाकिस्तानात वास्तव्य करतात आणि पाकिस्तानशी प्रामाणिक राहतात ते हिंदू असोत वा ख्रिश्चन - सर्वांना येथील सरकारचे व जनतेचे संरक्षण सारखेच मिळाले पाहिजे. एक मुस्लिम म्हणून अशा व्यक्तीचे संरक्षण करणे हे माझे तसेच सरकारचे कर्तव्य आहे. जोवर मी सत्तेमध्ये आहे तोवर असा अन्याय कोणा गैरमुस्लिमावर होणार नाही वा त्याचे नुकसान होणार नाही ही माझी जबाबदारी असेल. दौलताना आणखी एक खळबळजनक आरोप करत असत. अहमदियांच्या विरोधातील चळवळीला प्रसिद्धी मिळावी म्हणून सत्ताधारी पक्षच विशिष्ट वर्तमानपत्रांना पैसा पुरवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यानुसार अफाक - एहसान आणि मघरिबी पाकिस्तान ही तीन प्रकाशने संशयाच्या घेर्यामध्ये आली होती. नवा इ वखत चे संपादक हमीद निझामी तर उघड उघड आरोप करत होते की सरकारच्या प्रसिद्धी विभागाचे डायरेक्टर मीर नूर अहमद वर्तमानपत्रांना मुद्दे व माहिती पुरवत होते. त्यांना प्रसिद्धी देण्याच्या बदल्यात सरकारकडून मदत देऊ केली गेली होती. निझामींनी ही तक्रार अनेक उच्चपदस्थांकडे करून सुद्धा फरक पडला नाही. मग निझामींनी सप्टेंबर १९५२ मध्ये स्वतःच दौलतानांशी याबाबत बोलणी केली होती. दौलतानाच स्वतः याला जबाबदार होते असे निझामींचे मत होते. तर दौलताना म्हणत की मीर नूर अहमदने मला न विचारता ही कामे केली आहेत. या कुरबुरी अखेर पंतप्रधानांपर्यंत आणि केंद्रीय कॅबिनेटमधील त्यांच्या सहकार्यांपर्यंत पोचल्या.
५ डिसेंबर १९५२ रोजी हजारी बाग येथे केलेल्या भाषणात मुस्लिम लीगचे नेते दौलताना म्हणाले की "संपूर्ण जगामध्ये इस्लामी राष्ट्र म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न केवळ पाकिस्तान करत आहे. त्यासाठी सर्व जगाचे लक्ष या प्रयत्नाकडे लागले आहे. आपण जर यामध्ये अपयशी ठरलो तर इस्लामी पद्धतीचे राष्ट्र आणि राज्यव्यवस्था असू शकत नाही असा गैरसमज रूढ होईल. आज कदियानींच्या विरोधामध्ये जे वातावरण आहे त्याला तेच स्वतः जबाबदार आहेत. त्यांची जीवनशैली आमच्यापेक्ष अगदी वेगळी आहे. वैयक्तिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यवहारांमध्ये ते अलगता जोपासतात. सरकारमधले कदियानी आपल्या सहकार्यांना व इतरांना सापत्नभावाची वागणूक देतात. हे अधिकारी समोर कदियानी व्यक्ती आली की ते त्याला तो केवळ कदियानी आहे या कारणासाठी घसघशीत मदत करतात असे दिसून आले आहे. असे करताना ते आपल्या अधिकारांचा दुरूपयोग करताना दिसतात. त्यांना अल्पसंख्यंकांचा दर्जा दिल्याने नेमके काय बिघडणार आहे? एखाद्या समाजघटकाला अल्पसंख्यंकांचा दर्जा देण्याचा हेतू त्यांचे हक्क काय आहेत हे ठरवण्यापुरता मर्यादित नसून त्यांच्या हक्काचे रक्षण कसे करता येईल आणि त्यांना लोकसेवेतील पदांमध्ये आणि कायदेमंडळात काय सवलती देता येतील याचाही विचार केला जावा ही अपेक्षा आहे.
या सर्व बिकट प्रसंगामध्ये पाकिस्तानची नोकरशाही आणि तिचे पोलिसदल काय विचार करत होते हे बघण्यासारखे आहे. उदाहरण म्हणून गृहखात्याच्या एका बैठकीच्या वृत्तांताकडे बघता येईल. २७ जून १९५२ रोजी पंजाबचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचीव, गृहसचीव, इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस, सीआयडी खात्याचे डायरेक्टर यांच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा मॅजिस्ट्रेटना एक संदेश पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार अहरार नेते आणि सामान्य जनता यांच्यामध्ये फरक करावा असे निर्देश होते. समस्या निर्माण करणारे आणि चिथावणी देणारे नेते आहेत - दोष सामान्य जनतेचा नाही. जर सामान्य जनतेवर सरकार दडपशाही करते असे दृश्य उभे राहिले असते तर जनत चवताळून अधिकाधिक संख्येने आंदोलनाच्या नेत्यांच्या मागे गेली असती व समस्या अधिकच तीव्र व्हायला मदत झाली असती. सबब सामान्य जनतेशी वागताना कडक धोरण अवलंबू नये पण नेत्यांशी मात्र नरमाईने वागण्याची गरज नाही अशा प्रकारचा विचार केला गेला होता. दंगली शमण्यासाठी आणि अराजक टाळण्यासाठी हे धोरण योग्य होते असे म्हटले पाहिजे. एकीकडे नोकरशाही असे संतुलित धोरण अवलंबावे म्हणून शिफारस करत होती तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष राजकीय नेतृत्व मात्र त्याला सुरूंग लावत होते. या द्वंद्वामुळे द्विधा मनःस्थितीतील नोकरशाही राजकीय नेतृत्वाकडे लेखी अहवाल सादर करून आपल्याला योग्य ती दिशा द्यावी व आदेश द्यावे असे जेव्हा विनवण्यास उद्युक्त होते तेव्हा त्यांची किती कुचंबणा झाली असेल याचा अंदाज येतो. उदा. गृहसचीवांनी केंद्राला कळवले होते की आम्ही नेमक्या कोणत्या दिशेने कारवाई करावी याचे स्पष्ट मार्गदर्शन आपण करावे. अहरार यांची मागणी रद्द इ मिर्ज़ाइत अशी आहे. (मिर्झाइत म्हणजे अहमदिया पंथाचे समूळ उच्चाटन) ती जर सरकारला मान्य असेल तर आपल्याच समाजामधील एका अल्पसंख्य घटकावरील प्राणघातक हल्ले होत असताना आम्ही त्याकडे काणाडोळा करावा - त्यांना उत्तेजन द्यावे - त्यांना तसे करण्याची आम्ही मुभा द्यावी का?" सचीवांनी असेही लिहिले होते की अहमदियांचा कर्मठपणा म्हणजे अन्य पंथांना त्यांच्या श्रद्धांच्या नेमके उलट वर्तन आहे असे वाटते. मग अहमदियांवर आपले म्हणणे लादण्याची मुभा अन्य पंथियांना असावी का? हे अन्य पंथीय म्हणतात तेच खरे आणि बाकी सगळ्यांचे म्हणणे म्हणजे धर्मच्छल हे मान्य करायचे का? जर हा अधिकार आपण समाजातल्या एका घटकाला देणार असू तर मग पुढे भविष्यात ख्रिश्चन अथवा अन्यांचे काय? जर इथल्या ख्रिश्चन समाजाने त्यांच्या पवित्र श्रद्धेनुसार धर्मप्रसार व शिकवण देताना आपल्या प्रेषिताबद्दल इथे ते अन्यत्र जसे मुद्दे मांडतात तसे इथे मांडले तर चालणार आहे का? किंवा शिया पंथीयांनी प्रेषितांच्या सहकार्यांबद्दलचे आपले विचार इथे मांडले तर त्याविरोधात हिंसक घटना घडण्याचा धोका आपण पत्करणार आहोत का? आपले नेमके अंतीम उद्दिष्ट काय आहे? "एकमेकांविरोधातील युद्धामध्ये जे हरतील त्यांनी एकतर कायमचे सर्वनाश स्वीकारावा अथवा धर्मांतर तरी स्वीकारावे" ही या देशाची आपली कल्पना, आपले उद्दिष्ट आहे का? हा जो राक्षस अहरार इथे जन्माला घालत आहेत त्याचा समूळ सर्वनाशच व्हायला हवा अन्यथा हा राक्षस आपलेच स्वातंत्र्य नष्ट करेल आणि आपण ज्या संकल्पना उदात्त मानतो त्या सर्वांना गाडून टाकेल. इथे केंद्राने आम्हाला स्पष्ट निर्देश द्यावेत. अहमदियांच्या विरोधातला जो सिद्धांत अहरार मांडत आहेत त्यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेसमोर एक आव्हान उभे राहत आहे. अशा प्रसंगी आपण कायद्याला प्राथमिकता देणार आहोत की आपल्यामधील बहुसंख्यांच्या धार्मिक श्रद्धांना ही प्राथमिकता द्यायची आहे हे आम्हाला केंद्राकडून कळणे आवश्यक आहे." या दोन अहवालांमधून हे स्पष्ट होईल की अहरार यांचे आव्हान कसे पेलावे याचे स्पष्ट निर्देश नोकरशाहीला व पोलिसदलांना देण्यात राजकीय नेतृत्व आपल्या राजकीय स्वार्थापायी तोकडे पडले होते. किंबहुना असे आदेश देण्याचे टाळून त्यांनी संकटसमयी आपल्या जबाबदारीपासून पलायन केले होते. अहरार यांचे आव्हान काय होते - त्याचे नजिकच्या भविष्यातील आणि दीर्घकालीन परिणाम किती गंभीर आहेत याच पूर्ण अंदाज नोकरशाही आणि पोलिसदलांना आलेला होता. तसेच राजकीय नेतृत्व ज्या पद्धतीने ह्या संकटाला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करत होते तो मार्ग सर्वनाश ओढवून घेणारा असल्याची जाणीव नोकरशाही आणि पोलिसदलामध्ये होती हे विशेष. अर्थात राजकीय नेतृत्वाच्या हुकूमाचे बांधील असलेल्या ह्या संघटनांकडे अंतीम निर्णय घेण्याचे अधिकार अर्थातच नव्हते. यातून पाकिस्तानला काय भोगावे लागले ते आज आपण पाहत आहोत.
जस्टीस मुनीर यांच्या आयोगाने अनेक उलेमांना त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी निमंत्रण दिले होते व त्यांची साक्ष नोंदवली होती. आयोगासमोर जमात ए इस्लामीचे प्रमुख मौलाना अबुल आला मौदुदी यांनीही आपले निवेदन नोंदवले होते. त्यानुसार "मे १९५२ मध्ये अहरारने प्रत्यक्ष आंदोलनास सुरूवात केली तेव्हा मला वाटत होते की अहमदियांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करावे ही मागणी योग्य असली तरी अजून देशाची घटना मंजूर झालेली नाही. घटनेमध्ये यासाठी कोणत्या तरतूदी अंतर्भूत करून घेतल्या जात आहेत ते स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. या क्षणाला घटनेमध्ये काय अंतर्भूत केले जवे याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आंदोलन करून हे लक्ष भरकटवणे योग्य होणार नाही. पुढे सात आठ महिन्यात परिस्थिती बदलली. जानेवारी १९५३ मध्ये मूलभूत तत्त्व समितीचा अहवाल आला होता. त्यावर चर्चा करण्यासाठी कराचीमध्ये जे ३३ प्रमुख उलेमा जमले होते त्यामध्ये मीदेखील होते. या सभेमध्ये अहमदियांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला जावा अशी अहवालामध्ये दुरूस्ती केली जावी अशी शिफारस करण्यात आली होती. तसेच अल्पसंख्यांकांना प्रत्येक निवडणूकीमध्ये काही जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशीही शिफारस होती. या मुद्द्यावर मजलिस इ अमल, पंजाब आणि अहरार एका बाजूला तर जमात इ इस्लामी आणि मौलाना मौदुदी दुसर्या बाजूला अशी विभागणी दिसून आली. पण सभेमध्ये अन्य कोणताही निर्णय घेतला गेला नव्हता." २२ जानेवारी रोजी जेव्हा एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटायला गेले तेव्हा अचानक त्यामध्ये डायरेक्ट अक्शनचा अंतीम इशारा देण्यात आलेला पाहून उलेमांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. सरकारला देण्यात आलेली एक महिन्याची मुदतही सर्वांना असाच धक्का देऊन गेली. मौदुदींनी मजलिसची सभा १३ फेब्रुवारी रोजी पुनश्च बोलवावी आणि तोवर सर्व कारवाया स्थगित ठेवाव्यात अशी मागणी केली. अहरारचे सदस्य आणि ज्या व्यक्तींनी सरकारला अंतीम इशारा दिला आहे त्यांना तात्काळ अटक करावी असा निर्णय सरकारने घेतला. तसेच झमीनदार, आझाद आणि अल फझल ह्या वर्तमानपत्रांना टाळे ठोकावे असेही ठरले होते. बरोबर एक महिन्याची मुदत संपल्यावर आंदोलनास सुरूवात झाल्याची घोषणा झाली. कृतीसमितीच्या सदस्यांना कराचीमध्ये २७ फेब्रुवारी रोजी अटक झाली. आंदोलनामुळे पोलिस दल आणि सैन्याच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम झाला. आंदोलन सुरू झाल्यावर राजकीय नेतृत्वाने जनतेसमोर येऊन त्यांना समजावून हिंसा करण्यापासून परावृत्त करण्याची गरज होती पण निर्वाचित सदस्य आणि पक्षनेते भूमिगत झाले. त्यांनी लोकांसमोर येण्याचे टाळले. त्यामुळे आंदोलनाचा सामना करण्याची जबाबदारी सुरक्षादलांना एकट्याने झेलावी लागली. खरे तर राजकीय नेते भूमिगत झाले असते तरी परवडले असते पण त्यांनी तर दुहेरी भूमिका बजावली. वरकरणी ते आपण अधिकार्यांसोबत आहोत असे भासवत असले तरी आतून मात्र ते दंगेखोरांना मदत करत होते. असा एकही मौलवी नव्हता जो दंगेखोरांना मदत करत नव्हता. अखेर ६ मार्च रोजी लष्करास पाचारण करावे लागले. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी आंदोलन शमले.
जस्टीस मुनीर कमिशनने आपल्या चौकशीदरम्यान उलेमांना महत्वाचे प्रश्न विचारले. पाकिस्तानात इस्लामिक राज्य हवे असे एकमुखाने म्हणणार्या उलेमांना विचारण्यात आले की तुमच्या लेखी इस्लामिक राज्य म्हणजे काय, त्याची संकल्पना काय? याचे एकचएक उत्तर मिळाले नाही. प्रत्येक उलेमाचे स्वतंत्र मत होते व ते इतरांच्या मताशी जुळणारे नव्हते. शियांचे उलेमा हाफीझ किफायत हुसेन म्हणाले की प्रेषितांच्या वेळचे राज्य म्हणजे इस्लामिक राज्य. मौलाना दाऊद गझनवी म्हणाले की उमर बिन अब्दुल अझीझ, दमिष्कचे सालाह उद्दीन अय्यूबी, गझनीचे सुलतान महमूद, मुहम्मद तुघलक, औरंगजेब आणि आजची सौदी अरेबियातील राजवट हे माझे आदर्श आहेत. बहुतेकांनी सन ६३२ ते ६६१ मधील राज्य म्हणजे इस्लामिक राज्य असे प्रतिपादन केले. त्यातल्या काहींनी उमर बिन अब्दुल अझीझचेही नाव घेतले. मौलाना अब्दुल हामीद बदायुनी म्हणाले की आदर्श राज्य कसे असावे हे उलेमा आपसात ठरवतील. मुनीर म्हणतात की "जर इस्लामिक राज्य कसे असावे ठरवायचे असेल तर प्रश्न असा उद् भवतो की इस्लाम म्हणजे काय? मोमिन वा मुस्लिम कोणाला म्हणावे? हा प्रश्न आम्ही सर्व उलेमांना विचारला. खरे तर उलेमांनी एकत्र बसून प्रथम या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे होते पण त्यांच्यामध्ये बिलकुल एकवाक्यता नव्हती. किंबहुना कोणत्याही दोन उलेमांचे मत एकमेकांशी जुळणारे नव्हते." अशा तर्हेने मुनीर कमिशनने हे विदारक सत्य पुढे आणले की मुळात मुस्लिम कोणाला म्हणावे ह्यावरच उलेमांमध्ये मतभेद आहेत. त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता नाही. तुम्हाला तुमची व्याख्या बनवता येत नाही कारण तिच्यावर एकमत होऊच शकत नाही. कोणा एकाच्या व्याख्येचा स्वीकार केला तर त्याच्या लेखी तुम्ही मुसलमान असता पण इतरांच्या दृष्टीने तुम्ही काफिर ठरता. सर्वात महत्वाचे म्हणजे काफिराची शिक्षा मृत्यू आहे यावर मात्र सर्व उलेमांचे एकमत आहे. जगण्याचा अधिकार हवा असेल तर आपण मुस्लिम तर असले पाहिजे पण मुस्लिम कोण हेच सर्वानुमते ठरत नव्हते. म्हणजेच काफिराला जगण्याचा अधिकार तर नाही आणि मुस्लिम कोणाला म्हणावे याची व्याख्या नाही अशी विचित्र कात्री दिसून आली.
१९४४ मध्ये मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष बॅ. जिनांना श्रीनगर येथील एका पत्रकार परिषदेमध्ये अब्दुल अझीझ शुरा या रोशनी दैनिकाच्या संपादकाने प्रश्न विचारला की "मुस्लिम लीगचे सभासदत्व कोणासाठी खुले आहे?" अल बर्कचे संपादक एम ए सबीर यांनी जिनांना प्रश्नाची पार्श्वभूमी सांगितली की काश्मिरमध्ये कदियानी अहमदियांना मुस्लिम लीगमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. यावर जिनांनी स्मितहास्य करत आपले उत्तर नोंदवले की "मला एक अतिशय उद्विग्न करणारा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. मुस्लिम लीगचे सभासदत्व कोणाला मिळू शकते? मुस्लिम लीगच्या घटनेनुसार कोणत्याही जाती पंथाचा मुसलमान लीगचा सभासद होऊ शकतो. यावर अट इतकीच आहे की त्याने लीगचा दृष्टिकोन, धोरण व कार्यक्रम मान्य करावा, सभासदत्वाचा अर्ज भरावा आणि वर्गणी भरावी. जम्मू काश्मिरमधील मुस्लमानांना मी आवाहन करतो की जाती पंथाचे प्रश्न उपस्थित करू नका. सर्वांनी एका व्यासपीठावर एकत्र या. यामध्येच केवळ मुस्लिमांचे नव्हे तर राजकीय आणि सामाजिक प्रगतीसाठी सर्वांचे हित आहे. एम ए सबीरनी जिनांना पुढे छेडून त्यांनी अहमदियांना गैरमुस्लिम जाहीर करावे म्हणून प्रयत्नपूर्वक प्रश्न विचारले. परंतु जिनांनी आपले उत्तर बदलले नाही. "जर एखादी व्यक्ती स्वतःला मुस्लिम म्हणवून घेत असेल तर त्याला गैरमुस्लिम ठरवण्याचा मला काय अधिकार आहे?" असे ते विचारत होते. तेव्हा अहमदियांनाच नव्हे तर अन्य कोणत्याही इस्लामी पंथाला गैर इस्लामी ठरवण्यास जिना अनुकूल नव्हते हे स्पष्ट होते. त्यांची मते ११ ऑगस्ट १९४७ च्या त्यांच्या भाषणामध्येही विस्तारपूर्वक आली आहेत. पण त्यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या पाच सहा वर्षातच पाकिस्तान बदलला होता. इतका की जिनांच्या कल्पनेतील पाकिस्तान तो हाच काय असा प्रश्न पडावा. जिनांच्या कल्पनेतील हे राष्ट्र तुम्हाला मान्य आहे का असा प्रश्न मुनीर कमिशनने पूर्वायुष्यातील कॉन्ग्रेसी सहकारी अहरारना तसेच उलेमांना विचारला असता त्यातील प्रत्येकाने जराही न घुटमळता ही कल्पना आपल्याला मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. मौलाना अमीन अहसान इस्लाही आपल्या साक्षीमध्ये म्हणाले की जिनांच्या कल्पनेतील पाकिस्तान म्हणजे सैतानाचे राज्य म्हणावे लागले असते. हाच दृष्टिकोन मौलाना अबुल आला मौदुदी यांच्या लिखाणामध्येही वाचायला मिळतो. राष्ट्रीयत्वावर आधारित राज्य कोणत्याही उलेमाला मान्य नव्हते. त्यांच्या लेखी मिल्लत हाच राष्ट्राचा आधार असायला हवा होता आणि पाकिस्तान त्यावरच उभारले गेले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता.
जिथे मुस्लिम कोण हेच ठरवता येत नाही तिथे गैरमुस्लिम कोण हे कसे ठरणार यावर जरी चित्र स्पष्ट नव्हते तरी जो कोणी मुस्लिम नाही त्याचे पाकिस्तानच्या इस्लामिक राज्यामध्ये हक्क काय असावेत हे मात्र त्यांना चांगलेच माहिती होते. गैरमुस्लिमांच्या अधिकारांवरती कमिशनसमोर मौलाना अबुल हसनत सय्यद मुहम्मद अहमद कादरी, मौलाना अहमद अली, मियां तुफैल मुहम्मद आणि मौलाना अब्दुल हामीद बदायुनी यांच्या साक्षीमध्ये सविस्तर अपेक्षा आल्या आहेत. गैरमुस्लिमांना पाकिस्तानचे नागरिकत्व मिळता कामा नये, त्यांची अवस्था शरियातील जिम्मी प्रमाणे असावी तसेच कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जे अधिकार पाकिस्तानच्या घटनेत मुस्लिमांना बहाल केले जातील ते जिम्मींना असणार नाहीत यावर उलेमांचे एकमत होते. कायदे बनवणे तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये जी जी सरकारी पदे अंतर्भूत असतील त्यातले त्यांना कोणतेही पद भूषविता येणार नाही ह्यावर दुमत नव्हते. याखेरीज गैरमुस्लिमांना आपल्या धर्माप्रमाणे आचरण करता येईल का आणि त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य असेल का ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळवणे महत्वाचे झाले होते. मौलाना अबुल हसनत, गाझी सिराज उद्दीन मुनीर आणि मास्टर ताज उद्दीन अन्सारी यांनी आपले मत नोंदवताना सांगितले की धर्मभ्रष्टांना मृत्यूदंड ही शिक्षा असेल तर त्यांच्या धर्माचा प्रसार करणे सुद्धा त्याच शिक्षेला पात्र ठरेल. अशा तर्हेने पाकिस्तानमध्ये अन्य कोणत्याही धर्माचा प्रसार करणेही शिक्षापात्र गुन्हा ठरवावा असेच मत उलेमांनी नोंदवले होते.
जस्टीस मुनीर कमिशने म्हटले होते की मुस्लिम कोण हे जरी ठरले नाही तरी गैरमुस्लिमांचे अधिकार कसे सीमित करायचे यावर एकमत असल्यामुळे उलेमांच्या मताप्रमाणे जर हे राष्ट्र उभारायचे असेल तर आता या राजवटीमध्ये अशी काही व्यवस्था अनिवार्य ठरेल की जिच्याद्वारे याची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.
दंगली होऊनसुद्धा १९५३ मध्ये तरी तत्कालीन सरकारने अहमदियांना धर्मभ्रष्ट ठरवण्याचा निर्णय घेतला नाही. कदाचित जिनांच्या शिकवणुकीचा प्रभाव ताजा असेल. त्यावेळची नोकरशाही आणि पोलिसदल सुद्धा ब्रिटिशांच्या वेळचे आणि त्यांच्या तालमीमध्ये तयार झालेले होते. तेही अशाप्रकारचे निर्णय होऊ नयेत म्हणून जागरूक होते. अहमदिया आणि अन्य पंथियांवरचे संकट तात्पुरते टळले होते. पण दंगलीची किंमत तत्कालीन पंतप्रधानांना भोगावी लागली. एप्रिल १९५३ मध्ये ख्वाजा नझीम उद्दीन यांची हकालपट्टी करून मोहमद अली बोगरा यांची नेमणूक याच पार्श्वभूमीवर करण्यात आली होती. अहमदियांच्या विरोधातील आंदोलनाने पाकिस्तानच्या स्वरूपावर न पुसता येणारे आघात केले होते. ही भूमिका पुढच्या काळामध्ये अन्य पंथियांच्याही वाट्याला येणार होती. राजकीय व्यवस्थेवरील हे व्रण कधीच पुसले गेले नाहीत.
