पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग २

अमेरिकन अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प ह्यांचा कोणताच भरवसा देता येत नाही असे चित्र त्यांनी आपल्या बेफाम वक्तव्यांमधून उभे केले आहे. कधी ते म्हणतात की मी अफगाणिस्तानमध्ये लाखो माणसे मारून टाकेन आणि अफगाणिस्तानचे नामोनिशाण पृथ्वीतळावरून मिटवून टाकेन तर कधी ते काश्मिर प्रश्नावर मोदींनी आपल्याला मध्य्स्थी करण्यास सांगितले आहे असे ठोकून देतात. अशा त्यांच्या लहरी स्वभावामुळे अमेरिकेशी संबंध जपावे तरी कसे असा प्रश्न सर्वच देशांना पडत असेल असे आपल्याला वाटते. पण आपण आहोत मध्यमवर्गीय माणसे. जी मंडळी प्रत्यक्षात ह्या बाबी हाताळतात त्यांना मात्र आपल्यासारखा तणाव नसतो. कारण कामाच्या स्वरूपामुळे ते विलक्षण तणाव सहन करण्याची ताकद बाळगून असतात. ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून अमेरिकेशी होणारी बोलणी नेहमीप्रमाणे अमेरिकन नोकरशाही आणि तिच्या नियमांच्या जाळ्यात न फसता अगदी वेगळ्याच मार्गाने होऊ शकतात हे ट्रम्प ह्यांचे समर्थक तसेच विरोधकही खुल्या दिलाने मान्य करतील. कोणत्याही ज्ञात नियमांच्या चौकटीची भीती वा मर्यादा न बाळगता अशी बोलणी करणे शक्य झाले आहे ही ट्रम्प ह्यांची वैयक्तिक जमेची बाजू आहे. तिचा वापर कोणी कसा करावा हे ज्याच्या त्याच्या हाती असते. परिस्थिती अशी असल्यामुळेच ट्रम्प ह्यांनी असे विधान केल्यामुळे पाकिस्तान अमेरिका जवळ आल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. पण हा मधुचंद्र खरा आहे की दाखवण्याचा - बनावट? कायम टिकणारा आहे का - त्याच्या अटी काय - आणि चेहर्‍यावर दिसत असलेली खुशी प्रत्यक्षात जेव्हा सहकार्याला सुरूवात होईल तेव्हा कितपत टिकेल असे प्रश्न उभे आहेत म्हणून त्याची तपशीलवार माहिती घेऊ. 

ज्या गतीने अमेरिकन यंत्रणांनी ट्रम्प ह्यांच्या विधानाने केलेली क्षती भरून काढण्याचा आणि भारताशी संबंध बिघडू नयेत म्हणून स्पष्टीकरण दिले त्यातूनच अमेरिका पाकिस्तानकडे पूर्णतया झुकलेला नाही हे दिसून येते. पण हा समतोल अमेरिका कितपत राखणार आहे हा कळीचा मुद्दा असून त्याकडे सर्वात शेवटी येऊ. 

FATF च्या गळफासामधून मान सोडवायची असेल तर बर्‍या बोलाने अपेक्षित असलेली कारवाई पूर्ण करा असा सज्जड दम ट्रम्प ह्यांनी इम्रान खान ह्यांना भरलेला आहे. म्हणजेच FATF च्या मुद्द्यावरती अमेरिका पाकिस्तानची पाठराखण करणार नाही आणि भारताचा रोष ओढवून घेणार नाही अशी पाकिस्तानला समज देण्यात आली आहे. अमेरिकेशी संबंध राखायचे असतील तर पाकिस्तानच्या मानेवर काटा ठेवण्यात आला आहे. एकीकडे आपले तालिबानांवरती काहीच नियंत्रण नाही असे पाकिस्तान शपथपूर्वक सांगत असला तरीही अमेरिका - तालिबान बोलण्य़ांमध्ये आपल्याला पुढाकाराची भूमिका असली पाहिजे म्हणून पाकिस्तान टुमणे लावत असतो. आता ह्या दोन गोष्टींची सांगड घालायची कशी असा प्रश्न आहे. एका बाजूला आपण प्रभावच टाकू शकत नाही म्हणायचे पण बोलण्यांमध्ये मात्र आम्ही हवेच! हक्कानी गटासह अन्य तालिबानांना आपल्या भूमीवरती सुरक्षित घरटे देणारा पाकिस्तान अफगाणिस्तानमध्ये काय कारवाया करतो हे लपून राहण्याचे कारणच नाही. किंबहुना तालिबानांवरती प्रभाव टाकू शकणारा एकमेव देश म्हणूनच अफगाणिस्तान अमेरिका रशिया चीन बोलण्यांमध्ये पाकिस्तानला बोलवावे लागत आहे. पाकिस्तानप्रणित दहशतवादी गट केवळ भारतामध्येच नव्हे तर अफगाणिस्तानमध्येही असे हल्ले घडवून आणतात. मग अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित होणार कशी हा मुद्दा आहे. अमेरिकेचा पाठिंबा हवा तर अफगाणिस्तानमध्ये शांतता हवी - तरच अमेरिकेला आपले सैन्य तेथून माघारी बोलावता येईल - जर शांतता नसेल तर पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी हल्ले थांबवले नाहीत आणि तिथल्या मूलतत्ववादी गटांना वेसण घातली नाही असे म्हणण्यास अमेरिका मोकळी असेल. म्हणजेच FATF च्या मुद्द्यावरती अमेरिका आपल्या मागे उभी राहावी - आणि तिने आपली मान ह्या गळफासातून सोडवावी ही पाकिस्तानची अट असेल तर पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ले थांबवावे लागतील. हे काम किती कठिण आहे ह्याचा विचार करा. किंबहुना ह्याच मुद्द्यावरती पाकिस्तान - अमेरिका संबंध खडकावर आपटणार असे दिसत आहे. 

दरम्यान FATF ने आपल्या बैठकीमध्ये काळ्याचा पांढरा  पैसा करण्याचे मार्ग आणि त्यातून दहशतवाद्यांना पैसा पुरवण्याची पद्धती ह्यावर सखोल विचार केला असून जानेवारी २०१९ पर्यंतच्या ज्या कारवाया पाकिस्तानने पूर्ण करू म्हणून आश्वासन दिले होते त्यामध्ये काहीही प्रगती झाली नसल्याची नोंद झाली आहे. आणि म्हणून त्याने मे २०१९ पर्यंत करायच्या कारवाया तुंबून राहिल्या आहेत असे FATF म्हणते. चित्र असेच राहिले तर ह्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये आम्हाला पुढची कारवाई रोखता येणार नाही असा इशारा पाकिस्तानला मिळाला आहे. जुलै २०१९ मध्ये जरी चीन FATF चा अध्यक्ष म्हणून काम पाहू लागला असला तरीही कागदोपत्री पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. शिवाय गेल्या बैठकीमध्येच सीपेकमधील आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहावी आणि त्याला नुकसान हो ऊ नये म्हणून आयत्या वेळी चीनने माघार घेऊन भारताचा मुद्दा मान्य केला होता. FATF मध्ये बहुमताने निर्णय घेतले जात नाहीत तर एकमताने निर्णय घेतले जातात आणि पाकिस्तानवर कारवाई करायची तर सर्वच्या सर्व ३७ देशांच्या सहमतीनेच असा निर्णय घेता येईल. ह्या निर्णयप्रक्रियेवरती चीन अध्यक्ष झाला म्हणून काहीही प्रभाव पडू शकणार नाही. शिवाय जसे अमेरिका सभासदांवर आपला प्रभाव टाकू शकते तशी कूटनैतिक शक्ती चीनकडे नाही.

अमेरिका असा प्रभाव टाकू शकते ह्याचे भान ठेवून इम्रान खान ह्यांनी ट्रम्प ह्यांच्याभोवती पिंगा घातला आणि पाकिस्तान आणि अमेरिकेने एकत्र येऊन युद्ध लढल्याच्या आठवणी आळवल्या. पाकिस्तानला हे पुरेपूर माहिती आहे की अफगाणिस्तानमधून यशस्वी माघार घेतली असे चित्र उभे करण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानचेच पाय धरावे लागतील. ट्रम्पनेही अफगाणिस्तानमधून बाहेर पाडण्यासाठी आपल्याला पाकिस्तानने मदत करावी ही अपेक्षा बोलून दाखवली. १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ वास्तव्यानंतर आम्हाला अफगाणिस्तानमध्ये पोलिस बनून राहायचे नाही असे सांगत ट्रम्प म्हणाले की दीड वर्षापूर्वी मी पाकिस्तानची आर्थिक मदत थांबवली. आता त्यांना १३० कोटी डॉलर्स मिळत नाहीत. पण तरीही जेव्हा आम्ही पैसा देत होतो त्या काळापेक्षाही आज आमचे संबंध अधिक चांगले आहेत. ही मदत पुन्हा दिली जाऊ शकते पण आम्ही काय निर्णय घेतो त्यावर ते अवलंबून असेल. ह्याची पूर्वतयारी म्हणून अमेरिकेने बलुच लिबरेशन आर्मीला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केल्याचा व स्पेशली डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट - SDGT यादीमध्ये त्यांचा समावेश केल्याचा निर्णय सुनावला होता. ह्यावर आम्ही आमचे प्रयत्न शर्थीने करू आणि तालिबान व अफगाण सरकार ह्यांच्याशी बातचित करू असे मान्य केले. जेणेकरून अफगाणिस्तानमध्ये निवडणुका शक्य होतील असे वातावरण तिथे असावे ही इच्छा आहे. 

ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत म्हणजे FATF चे अधिवेशन भरेपर्यंत युद्धबंदीचा ठराव करण्याचे टाळून वाटाघाटी लांबवण्याकडे तालिबानांचा कटाक्ष आहे. यानंतर तालिबान जर युद्धबंदीला तयार झालेच तर पाकिस्तानला "काळ्या" यादीमध्ये घालण्याचे आश्वासन बासनात जाऊन पडेल. तालिबान तहाला तयार झाले नाहीत तर मात्र पाकिस्तानला कैचीत पकडण्यासाठी ट्रम्प त्याचा पुरेपूर लाभ उठवेल. 

ह्याचाच अर्थ अगदी स्पष्ट आहे की पाकिस्तान अमेरिका संबंधांमध्ये सारे काही "आलबेल" नाही उलट हे संबंध नजिकच्या भविष्यामध्ये गटांगळ्या खाण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्याचे भान असल्यामुळेच ट्रम्प ह्यांच्या विधानाला काटशह देत ते मागे घेतले गेले आणि भारत अमेरिकेपासून दूर जाऊ नये म्हणून अमेरिकेची चिंता उघड झाली आहे. तेव्हा आता दोघांमध्ये ठिणगी कधी पडते ह्याची वाट पाहत थोडी कळ काढा.

पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग १

काश्मीर मध्ये काय होऊ घातले आहे यावर सर्वांची उत्सुकता ताणली गेली आहे. खास करून दंगली होऊ शकतात हे गृहित धरून सरकारतर्फे करण्यात येणारी कडेकोट तयारी बघून मोदी सरकार धारा 35A किंवा 370 वरती काहीतरी मोठा निर्णय घेऊ पाहत असल्याची हवा पसरत आहे. हे कितपत खरे आहे? 

१९८९ मध्ये जेव्हा व्ही पी सिंग सरकार सत्तेवर आले त्यानंतर पाकिस्तानने तिथे आपल्या कारवाया टिपेला नेल्या. पाकिस्तानी हस्तक काश्मीर मध्ये एक प्रचंड उद्रेक करू पाहत होते. सीमेपलिकडून तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान श्रीमती बेनझीर भुत्तो आक्रमक भाषणे करून फुटीर गटांना चिथावणी देत होत्या. काश्मीर हातचा जाणार की काय अशी वेळ आली होती. २६ जानेवारी रोजी स्वातंत्र्याची घोषणा करून पाकिस्तानी झेंडे फडकवण्याचे कारस्थान रचले गेले होते.

अशावेळी म्हणजे १९ जानेवारी १९९० रोजी केंद्राने श्री. जगमोहन यांना तिथे राज्यपाल म्हणून पाठवले. ही जगमोहन यांची राज्यपाल म्हणून दुसरी कारकीर्द होती. पहिल्या कारकीर्दीत अत्यंत लोकप्रिय झालेले जगमोहन म्हणतात की श्रीनगर विमानतळावर मी उतरलो तेव्हा लोकांनी मला मिरवणूक काढून राज्यपाल निवासापर्यंत नेण्याची जय्यत तयारी केली होती. पण काहीतरी खटकत होते. मी मिरवणुकीतून न जाण्याचा निर्णय घेतला व दुसऱ्या रस्त्याने निवासस्थानी पोहोचलो. पुढे असे निष्पन्न झाले की मिरवणुकीत त्यांच्या वर दोन ठिकाणी गोळ्या झाडून ठार मारण्याचा कट रचण्यात आला होता. ते कट निष्फळ ठरले.

कोणावर विश्वास टाकावा याचा भरवसा नसताना जगमोहन यांनी असा रेटा लावला की फुटीर गटांचा बंदोबस्त करून २६ जानेवारीला लाल चौकात तिरंगा फडकवला. बाजी पलटली होती.

या सर्व इतिहासाची आठवण आज येत आहे. कदाचित असाच काहीसा बेत १५ आगस्ट रोजी घडवून आणण्याचे घाटत असावे. त्यासाठी तात्या ट्रम्प यांचा आशीर्वाद मिळवण्यात इम्रान खान व पाकिस्तानी सैन्याला यशही आले असू शकते. त्याने फुशारून जाऊन पाकिस्तानी सूत्रांनी असा डाव रचलेला असू शकतो.

हाती येणार्‍या बातम्या हे स्पष्ट दाखवतात की काश्मिरमधील अंतर्गत सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेऊन परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी स्वतः श्री दोवल ह्यांना दि. रोजी काश्मिर दौर्‍यावर जावे लागले. ह्या नंतर राज्य सुरक्षा दलांना ज्या सूचना देण्यात आल्या आहेत त्या महत्वाच्या आहेत.

१) दंगा नियंत्रणासाठी आवश्यक साधने (गॅस गोळे, बंदुका, बंदुका) यांचा पुरेसा साठा आहे की नाही ह्याची खातरजमा करून मुख्यालयामध्ये अहवाल पाठवणे 
२) फोन वा इंटरनेट अनिश्चितकाळासाठी बंद ठेवावे लागतील हे गृहित धरून सर्व ठाण्यांमध्ये सॅटेलाईट फोन्स तैनात करा. व नसतील तर मुख्यालयामध्ये कळवा.

३) सर्व ठाण्यांमध्ये बुलडोझर असणे अनिवार्य आहे.

४) स्थानिक जमाव ठाण्यावर चाल करून येण्याची शक्यता गृहित धरून ठाण्याकडे येणारे रस्ते वा अन्य महत्वाच्या जागांच्या संरक्षणासाठी रस्त्यांवर ब्लॉकेड लावणे आवश्यक होऊ शकते. त्यासाठी प्रत्येक ठाण्यामध्ये लोखंडी शिट्स किती लागू शकतात आणि सध्या किती उपलब्ध आहेत ह्याचा आढावा घेऊन मुख्यालयात कळवावे.  

५) सर्व तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना आपापल्या क्षेत्रात असलेल्या मशिदींमधील इमामांची यादी आणि तपशील अद्ययावत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

पोलिस ठाणी आणि महत्वाच्या परिसराच्या संरक्षणासाठी ही जय्यत तयारी म्हणायला हवी. ह्याच्याच बरोबरीने सरकारने सावधगिरीचे पाऊल म्हणून १०००० निमलष्करी सैनिक काश्मिरमध्ये पाठवले जात असल्याचे जाहीर केले आहे. ही जी अभूतपूर्व तयारी दिसत आहे त्यातून आपण एक निष्कर्ष काढू शकतो की काश्मिरमध्ये भीषण दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता असून असा हल्ला झालाच तर त्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व साधनसामग्री विनाविलंब सुरक्षा यंत्रणेच्या ताब्यात असावीत अशी सरकारची इच्छा आहे.

साहजिकच अशा प्रकारचा हल्ला पाकिस्तानने आताच का रचावा असा प्रश्न आपल्या मनामध्ये येऊ शकतो. सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०१९ मध्ये एफएटीएफ (FATF) फायनान्शियल अक्शन टास्क फोर्स ह्या संस्थेद्वारा पाकिस्तानला दहशतवादी कृत्ये करणारे राष्ट्र म्हणून पुन्हा एकदा आढावा घेतला जाणार आहे. गेल्या आढाव्यामध्ये पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये म्हणजे संशयास्पद यादीमध्ये त्यांनी टाकले होते. काही त्वरित पावले उचलली तर ग्रे यादीतील नाव मागे घेतले जाऊ शकते अशी समजही देण्यात आली होती. पण पावले उचलली नाहीत तर मात्र गंभीर परिणामांना तोंड द्यायला लागू शकते आणि जागतिक निर्बंध लागू शकतात हे पाकिस्तानला सांगण्यात आले आहे. जुलै २०१९ पासून ह्या व्यासपीठाचे अध्यक्ष म्हणून चीनची निवड झाली असल्यामुळे पाकिस्तानला थोडेफार संरक्षण असल्यासारखे वाटत असले तरीही या संस्थेला समोर असलेल्या पुराव्यांना दुर्लक्षून निर्णय टाळता येणार नाही असे चित्र आहे. तेव्हा FATF द्वारा आपले नाव काळ्या यादीत घालण्याचा हट्ट भारताने करू नये म्हणून अथवा भारताने तसे केलेच तर अन्य जागतिक शक्तींनी त्याची री ओढू नये म्हणून पाकिस्तान अशा प्रकारचा हल्ला घडवून आणू शकतो. 

दुसरे संभाव्य कारण आहे ते अर्थातच घटना धारा ३५अ आणि ३७० ह्यांच्या बाबतची. ३५अ संदर्भातली केस सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. आणि तिचा निर्णय लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. समजा न्यायालयाने ठरवले की ही धारा बेकायदेशीररीत्या अंतर्भूत करण्यात आली आहे तर ती कोर्ट स्वतःच रद्दबातल ठरवेल त्यामुळे सरकारला काही कारवाई करावी लागणार नाही. मेहबूबा मुफ्ती आणि अब्दुल्ला ह्यांचे इशारे कदाचित सर्वोच्च न्यायालयालाही दिलेले असू शकतात. कोर्टाकडून असा निर्णय आलाच तर तेथील असंतुष्ट गट उत्पात घडवू शकतात हे गृहित धरून सुरक्षा यंत्रणांनी सावधगिरी बाळगण्यासाठी विस्तृत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अंतर्गत सुरक्षेला धोका ही काश्मिरची गेल्या कित्येक वर्षांची अवस्था असल्यामुळे सरकारतर्फे  घेण्यात येणार्‍या खबरदारीमागे निव्वळ तेच कारण आहे ह्यावर काही लोक विश्वास टाकायला तयार नाहीत. त्यातून नॅशनल हेरल्ड ह्या कॉंग्रेसी वृत्तपत्राने अशी बातमी छापली आहे की ही कलमे रद्दबातल करण्याची सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. गृहमंत्री श्री अमित शहा ह्यांनी संसदेच्या पटलावरती धारा ३७० ही कायम स्वरूपी योजना नव्हती हे स्पष्टरीत्या मांडले आहे.  ह्या पार्श्वभूमीवरती अनेकांचा असा समज झाला आहे की यंदाच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणामध्ये पंतप्रधान श्री मोदी ह्यासंदर्भात मोठी घोषणा करतील. 

ह्याबाबतीत मी असे म्हणेन की कायद्यामध्ये ह्याची काय तरतूद आहे ती स्पष्ट होईलच. पण जेव्हा अशा प्रकारची घटनादुरूस्ती आपण करू इच्छितो तेव्हा जागतिक पातळीवरती आपल्याला कोणी विचारलेच त्याचे लोकशाहीत बसणारे आणि तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण देता आले पाहिजे अशी काळजी मोदी सरकार घेईलच. म्हणजेच जम्मू काश्मिरला विशेष दर्जा देणार्‍या ह्या धारा रद्दबातल करण्याची विनंती जर त्याच विधानसभेकडून आली तर केंद्राने "लोकेच्छा" पाळल्याचे कारण दाखवत ती रद्द करणे संयुक्तिक दिसेल. म्हणून अशा ठरावाची गरज आहे. पण त्यासाठी भाजपला काश्मिर विधानसभेमध्ये आपले बहुमत लागेल. ह्यादृष्टीने विचार करता लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये जम्मू आणि लडाखमधील मतदारसंघांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची आलेली बातमी महत्वाची ठरते. एकदा मतदारसंघांची पुनर्रचना करून तिथे राज्य निवडणुका घेऊन भाजपला बहुमत मिळेल अशी अपेक्षा असावी. त्यानंतर विधानसभेने ठराव केल्यानंतर कलमे रद्दबातल करावीत असा जर बेत असेल तर तो पूर्ण होण्यास कदाचित २०२० सालही उजाडेल. आणि ते हो ईपर्यंत राज्यसभेमध्ये आवश्यक बहुमत मिळणे सोपे जाईल. हा माझा समज बरोबर असेलच तर धारा ३५अ आणि ३७० रद्द करणे हे नजिकच्या भविष्यात होताना दिसत नाही (कोर्टाचा निर्णय वगळता).

मग राहता राहिली ती सुरक्षा परिस्थिती. पुलवामा हल्ला झाला तेव्हा भारतामध्ये निवडणूक प्रक्रिया चालू असूनही मोदी सरकारने दमदार प्रत्युत्तर  दिले हे लक्षात ठेवूनही आता पाकिस्तान अशा आत्मघाताला उत्सुक का आहे अशी रास्त शंका मनामध्ये येते. पण मूळ स्वभाव जाईना असे म्हणतात तसे आहे. नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौर्‍यामध्ये अमेरिकेने पंतप्रधान इम्रान खान ह्यांना सज्जड दम भरला असून अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी नेण्यासाठी पोषक परिस्थिती तिथे निर्माण व्हावी म्हणून पाकिस्तानने योगदान द्यावे अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. आणि FATF ची टांगती तलवार बघता पाकिस्तानने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या असण्याची शक्यताही आहे. अर्थात हे सपशेल लोटांगणच आहे. पाकिस्तान जेव्हा जेव्हा अमेरिकेसमोर लोटांगण घालते तेव्हा तेव्हा आपले क्लैब्य नपुंसकता पाकी जनतेसमोर उघडी पडू नये म्हणून भारतावर हल्ला करून शौर्य गाजवायचा वांझोटा प्रयत्न करते. तसेच आपण काश्मीर प्रकरणी भारतावर कुरघोडी केली असे सिद्ध करण्यास प्रत्येक पाकी पंतप्रधान उतावीळ असतो. याहीवेळी ही परिस्थिती डोळ्यासमोर दिसत आहे. कारण कातडी बचावाचा शेवटचा उपाय म्हणून अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेचे युद्ध लढण्यासाठी पाकड्यांचे सैन्य वापरण्याची परवानगी इम्रानने व पाक लष्कराने दिलेली असू शकते अथव सदर काम पाकप्रणित तालिबानांकडून करून घेतो म्हणून आश्वासन दिले असण्याची शक्यताही दिसत आहे. त्याबदल्यात काश्मीर प्रश्नावर अमेरिकेचा पाठिंबा मिळाल्याचे चित्र त्यांना हवे असते. आणि ते तसे मिळावे म्हणून आपण काश्मिर प्रश्नामध्ये मध्यस्थ होण्यास तयार असल्याचे तसेच मी अशी मध्यस्थी करावी म्हणून श्री मोदी ह्यांच स्वतः विनंतीही केली होती असे वादग्रस्त विधान ट्रम्प साहेबांनी इम्रान खान ह्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या अमेरिका दौर्‍यानंतरच्या पत्रकार परिषदेमध्ये केल्यामुळे एकच गहजब उडाला. अमेरिका पाकिस्तानकडे झुकली असल्याचे बघून इथे भारतीयांमध्ये संतापाची लाट उसळली. भारत सरकारने आपण अशी कोणतीही विनंती ट्रम्प अथवा अमेरिकन सरकारला केली नसल्याचे ठामपणे सांगितले त्यामुळे अमेरिकेत पळापळ झाली आणि लेखी निवेदनामध्ये ही वाक्ये लगोलग गाळण्यात आली. पण बूंद से गयी म्हणतात तशी अमेरिकेची अवस्था दिसून आली. त्यातच काही ट्वीटर खात्यांमधून ट्रम्प तात्या आजवर कितीवेळा खोटे बोलले आहेत त्याची यादीच प्रकाशित करण्यात आली आणि ट्रम्प ह्यांच्या विश्वासार्हतेवर पटणारे प्रश्नचिन्ह भारतीय सूत्रांनी तातडीने उठवले हे विशेष.

भारतविरोधात काहीतरी निर्घृण हल्ला चढवून पाकिस्तानी जनतेचा सहानुभूती आपल्याकडे खेचून घेण्याची पाकी राज्यकर्त्यांची मोडस ऑपरेंडी जुनीच आहे. ९/११ च्या हल्ल्यानंतरच्या आक्रमणामध्ये जेव्हा पाकचे सैन्य अमेरिकेला सहकार्य देऊ लागले तेव्हा जनतेमध्ये क्षोभ उसळू नये म्हणून आपण कट्टर भारतद्वेष्टे  असल्याचे दृश्य मुशर्रफ ह्यांना उभे करावे लागले होते. खरे तर पाकिस्तान घाबरला होता. ह्याच वेळी भारताने हल्ला केला तर त्याची सैनिकी ताकद विभागावी लागली असती. तेव्हा आतादेखील अमेरिकेशी सहकार्य करून आपलेच जिहादी मारण्याच्या कारवाईवरून लक्ष वळवण्यासाठी पाकिस्तान भारतामध्ये भीषण हल्ला घडवून आणू शकतो हा एक अंदाज आहे. 

ह्या निमित्ताने भारत अमेरिका संबंध ताणले गेले आहेत आणि पाक व अमेरिका मात्र जवळ आले आहेत हे बघून अनेक जण बुचकळ्यात पडले आहेत. अमेरिका भारत संबंध का ताणले गेले आहेत ह्यावरती आपले मत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी Cover Story या सदरात Newsx वाहिनीवर प्रिया सहगल यांच्याशी बोलताना व्यक्त केले आहे. अमेरिकन समाजात तोंडी दिलेल्या वचनांना खूप महत्त्व असते. सर्वसाधारणपणे अशी वचने लोक पाळतात. जे पाळत नाहीत त्यांची विश्वासार्हता शून्य होते. भारतानेही अमेरिकन अधिकाऱ्यांना व ट्रम्प ह्यांना दिलेली तोंडी वचने पाळलेली नाहीत. वर इथे येणाऱ्या वरिष्ठांना उडवून लावले आहे. यातून संबंध बिघडले आहेत असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. अशा खुलाश्यामुळे अनेकांची धाकधुक वाढती आहे. म्हणून एक वेळ वादासाठी भारत अमेरिका संबंध ताणले गेले आहेत हे मान्य करू पण ह्याचा अर्थ पाकिस्तान अमेरिका संबंध खरोखरच सुधारले आहेत काय असा प्रश्न असून त्याचे उत्तर भारतीयांना आवडेल असेच आहे. त्याचा तपशील भाग २ मध्ये पाहू. 

काँग्रेसचे कलेवर

होणार होणार म्हणून गाजलेली काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक एकदाची झाली. निवडणुकीत अपयश प्राप्त झालेले सर्वच राजकीय पक्ष अशा प्रकारची आत्मपरीक्षणाची बैठक घेतात. त्यामध्ये पक्षाच्या अपयशाबाबत चर्चा होते. अनेकदा एखादी समिती नेमून पराभवाच्या कारणांची सखोल मीमांसा व्हावी म्हणून प्रयत्न केला जातो. अगदी काँग्रेससारख्या घराणेशाही राबवणाऱ्या पक्षाने देखील ही परंपरा आजवर चालवलेली होती. परवा झालेली बैठक मात्र ह्याला अपवाद होती असे म्हणावे लागते. 

बोचरा पराभव तर झाला पण आता त्याचे खापर कोणावर फोडायचे आणि आपली कातडी वाचवायची एवढाच विचार आता काँग्रेस श्रेष्ठ करताना दिसले. प्रथम राहुल गांधी ह्यांनी राजीनामा देण्याची तयारी चालवल्याची फुसकुली सोडण्यात आली. लगेचच त्यांच्या मातोश्री आणि भगिनी त्यांना घरी भेटायला गेल्या. जो काही निर्णय    घ्यायचा तो कार्यकारिणीच्या बैठकीत घ्यावा असे सुचवून त्या परतल्या. मग बैठकीची तारीख पक्की झाली. 

बैठकीमध्ये नेमके काय झाले - कोण काय बोलले हे गुप्त ठेवण्याचे आदेश सर्व उपस्थितांना देण्यात आले होते. एवढे करूनही एक दोन दिवसात तेथील चक्षुर्वैसत्यं वृत्तांत आता माध्यमांनी फोडला आहे. माध्यमांनी जे काही दाखवले त्यामध्ये तथ्य असेल तर मी समजत होते त्यापेक्षा काँग्रेसची परिस्थिती फारच वाईट आहे असे अनुमान काढावे लागते. 

२०१९ च्या निवडणूक प्रचारामध्ये श्रीमती सोनिया गांधी उतरल्या नाहीत. प्रचार मोहिमेची सर्व धुरा त्यांनी आपल्या सुपुत्रावरती सोपवली होती. त्यामधला पूर्व उत्तर प्रदेशाचा भाग कन्या प्रियंकाने सांभाळला. माध्यमांनी सुद्धा ह्याच दोन बंधू भगिनींच्या सभांच्या बातम्या दाखवल्या. आश्चर्याची बाब म्हणजे पक्षाचे अन्य वरिष्ठ नेते सार्वत्रिक प्रचारात सामील झालेच नाहीत. बहुतेकांच्या वारसदारांना पक्षाची तिकिटे मिळाली होती. त्या त्या मतदारसंघामध्ये प्रचार करण्यापलीकडे ह्या मंडळींनी पक्षाच्या देशपातळीवरील प्रचाराकडे दुर्लक्षच केले असे दिसून आले. पक्षाची इतकी दयनीय अवस्था यापूर्वी बघितली नव्हती. 

गंमत अशी की पक्षाने कोणत्या जागी उमेदवार उभे केले आहेत, तेथील मतदाराची जातीनिहाय धर्मनिहाय वा अन्य समाजगट म्हणून विभागणी काय आहे आदी बघून प्रत्येक मतदार संघामध्ये पक्षाचा कोणता वरिष्ठ नेता प्रचारासाठी आला पाहिजे ह्याचे आयोजन केले जाते. त्यानुसार त्या त्या नेत्याच्या तारखा घेऊन स्थानिक उमेदवारांशी ताळमेळ बसवून प्रचाराचे कॅलेंडर बनवले जाते. ह्यानंतर बाहेरून येणाऱ्या नेत्याच्या प्रवासाची सोय - त्याच्या राहण्याची सोय आदी गोष्टींची काळजी पक्षाच्या स्थानिक तुकड्यांवर सोपवली जाते. ही कामे अशा तुकड्या नीट पणे पार पडत असतात.   

अगदी लहान सहान पक्ष देखील हे आयोजन उत्तम कार्यक्षमता दाखवत अगदी बिनभोभाट पार पडतात. काँग्रेससारख्या पक्षाकडे अशी यंत्रणा वर्षानुवर्षे चालत आली आहे आणि त्याची प्रचितीही सर्वानी घेतली आहे. परवा झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये हाच विषय श्रेष्ठींच्या नाराजीचे कारण बनल्याचे वृत्त आहे. माझा भाऊ एकटाच प्रचार यंत्रणा सांभाळत होता आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मात्र आपापल्या मुलांच्या प्रचारामध्ये गर्क होते. त्यांनी भावाला जरासुद्धा मदत केली नाही. पक्षाच्या पराभवासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती  ह्याच बैठकीमध्ये बसलेल्या आहेत असे झोम्बरे उदगार म्हणे प्रियंकाजीनी काढले असे सांगितले जाते. म्हणजेच गांधी घराणे वगळता पक्षाचे वरिष्ठ नेतृत्व निवडणूक प्रचारात उदासीन होते असे आरोप उघड उघड करण्यात आले असे म्हणता येते. तेव्हा ही मंडळी उदासीन का राहिली असावीत बरे? 

निवडणूक प्रचाराच्या गदारोळामध्ये एखादा शब्द जरी तोंडातून पुढे मागे गेला तर त्याचा गहजब करण्यात येतो. अशा वक्तव्यांवरती केवळ माध्यमे तुटून पडत नाहीत तर विरोधी पक्ष सुद्धा अशी संधी सोडत नसतात. २०१४ च्या निवडणुकीत राशिद अल्वी व मणिशंकर अय्यर ह्यांच्या मुक्ताफळांची झळ पक्षाला चांगलीच भोगावी लागली. पक्षानेही त्यांना त्या वक्तव्यांबद्दल चार बोल सुनावले. अशाच प्रकारे आपली बेइज्जती होउ नये ह्या विचाराने तर ही वरिष्ठ मंडळी देशभरच्या प्रचारामध्ये उतरली नसतील? असेच कारण असेल तर ते कोणीही समजू शकते. कारण एखाद्या चुकीची भरपाई म्हणजे पक्षाकडून होणार अपमान आणि अवहेलना हे सगळेच जाणतात. जोवर पक्षश्रेष्ठी खुश आहेत तोवरच काँग्रेसमध्ये एखाद्याचे बस्तान ठीक बसते. त्यात जरा जरी सूर बेसूर झाले तर कायमचे वितुष्ट पदरी येते हा जुन्या अनुभवी काँग्रेसी  नेत्यांचा अनुभव आहे. प्रियांकाची देहबोली उत्तम आहे आणि ती जनतेमध्ये उत्तम छाप पडते असे बोलणाऱ्या महाराष्ट्रातील निष्ठावंत नेत्यांना सोनियाजींनी कसे खड्यासारखे बाजूला काढले हा इतिहास कोण विसरू शकतो बरे? खरे तर ह्या नेत्यांनी प्रियांकाचे कौतुक केले होते पण इतकी वर्षे प्रियांकाचे कौतुकच काँग्रेसमध्ये वर्ज्य समजले जात होते. आता अचानक प्रियंकाजीना पक्षाच्या कामात उतरवल्यानंतर चुकून असेच काही आपल्या तोंडून जायचे अशी भीती अनेकांना वाटत असली तर नवल नाही. एखादा खमक्या नेता संयम पळून अशी कटुता जरूर टाळू शकतो. पण सरसकट सर्वच नेते प्रचार मोहिमेपासून अलिप्त राहिले ही वस्तुस्थिती पाहता एवढेच कारण असावे हे काही पटणारे नाही.

काँग्रेसच्या ह्या बैठकीमध्ये मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ म्हणे उपस्थित सुद्धा राहिले नव्हते त्याचे खरे कारण काय हा कळीचा प्रश्न असावा. प्रचार सुरु होऊन एक आठवडा होता नाही तोवर मध्यप्रदेशमध्ये आयकर खात्याने घातलेल्या धाडीमध्ये सुमारे २९० कोटी रुपये पकडले गेल्याचे सत्य बाहेर आले. ह्या धाडीमध्ये खात्याने कमलनाथ ह्यांच्या निकटवर्तीयांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. ह्या व्यवहारात हवाला व्यवहारदेखील हाताळले जात होते असे दिसून आले. काँग्रेस पक्षासाठी हा मोठा धक्का होता. 

यानंतर मात्र अशा धाडी कुठे पडल्या नाहीत. म्हणजे एकाच धाडीतून मिळालेल्या धक्क्यातून पक्ष सावरला नाही असे दिसते. आता मी जे लिहिते ते केवळ तर्कावर आधारित आहे आणि त्यासाठी माझ्याकडे तथ्ये नाहीत. परंतु निवडणूक लढवण्यासाठी केंद्रीय पक्षाकडून सर्व उमेदवारांना काही ना काही प्रचार साहित्य मिळते  व अन्य मदत देखील. अशा प्रकारचे साहित्य यावेळी काँग्रेस द्वारा वितरित झाले नसावे. देशपातळीवरील मोहिमेचा खर्च केंद्रीय पक्षातर्फे केला जात असावा. परंतु काँग्रेस पक्षाच्या केंद्राकडून खर्च दिला गेला नसावा. ह्यामुळे नेत्यांनी देखील स्वतःला फारशी तोशीस पडू न देता देशपातळीवरील प्रचारासाठी जाण्याचे टाळले असावे. 

एक तर मध्यवर्ती पक्षसमितीने व प्रचारयंत्रणेने अशा प्रकारचे आयोजनच केले नसल्यामुळे नेते मंडळी देशव्यापी दौरे काढले नसावेत. कारण दौरा आखूनही नेते आले नाहीत असा काही आरोप झाला नाही. आता दौराच आखला नसेल तर नेत्यांना आपण कुठे जाऊन प्रचार करायचा आहे हे समजणार तरी कसे? अशा दौऱ्याचा खर्च मध्यवर्ती प्रचारयंत्रणेला करायचा असतो. तेव्हा त्यासाठी नगद रक्कम लागते. तिचा पत्ता नाही म्हणून खर्चाचा पत्ता नाही म्हणून आयोजनच झाले नाही असे म्हणता येईल काय? हे खरे असेल तर पक्षाच्या एकंदर गैरव्यवस्थेवर झगझगीत प्रकाश पडत नाही काय? ज्या पक्षाला मध्यवर्ती प्रचारयंत्रणा चालवता येत नाही - त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देता येत नाही त्याच्या कार्यक्षमतेवरती काय बोलावे? समजा धरून चालू की आयोजन तर होते पण ज्या त्या नेत्याने आपापला खर्च उचलावा असे सांगण्यात आले होते. असे असेल तर काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते स्वखर्चाने पक्षाच्या प्रचारयंत्रणेमध्ये उतरण्यास नाखूष होते असे म्हणावे लागेल. कोणताही निष्कर्ष काढला तरी पक्षाची दुर्दशाच समोर येत नाही काय?

ही विदारक वस्तुस्थिती पहिली तर लक्षात येईल की काँग्रेस पक्ष मुळातच भाजप सारख्या शिस्तबद्ध काम करणाऱ्या पक्षाला टक्कर देण्याच्या अवस्थेमध्ये बिलकुल नव्हता. काँग्रेस भाजप समोर तगडे आव्हान उभे करत आहे असे जे चित्र आपल्या सारख्या मतदाराच्या मनामध्ये उभे राहिले त्याचे कारण अर्थातच इथली माध्यमे आहेत. माध्यमांमधून काँग्रेसचा प्रचार जोरात चालू होता पण जमिनीवरती मात्र त्यांचा कोणीही शिलेदार पोचतच नव्हता ही वस्तुस्थिती आपल्यासमोर मांडण्याचे धाडस एकही माध्यमाने केले नाही हेच खरे. किंबहुना लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम वाहिन्या करत नव्हत्या काय? निदान महाराष्ट्रात तरी जनतेला याचा धक्का बसायला नको. इथे तर प्रचाराचे आऊट सोर्सिंग करण्यात आलेले दिसले नाही काय? भाजप विरोधातील प्रचाराची आघाडी मनसेने महाराष्ट्रात सांभाळली. म्हणजे मनसेने केलेला प्रचार सोडला तर काँग्रेस द्वारा प्रचाराची झुळूक सुद्धा इथे नव्हती. राष्ट्रवादी बद्दल मी तसे म्हणणार नाही कारण त्या पक्षामध्ये अजून तरी थोडे फार चैतन्य आहे असे म्हणावे लागेल पण महाराष्ट्रात काँग्रेस जर अशीच मृतवत राहिली तर ती निवडणुकीत काय उजेड पडणार होती? मग कधी अंबानी ह्यांनी श्री मिलिंद देवरा ह्यांना पाठिंबा दिल्यावर देवरा ह्यांचे पारडे जाड झाल्याच्या बातम्या तुमच्या कानी आपटल्या गेल्या तर कधी उर्मिला मातोंडकरांनी आपल्या मतदार संघात कशी आघाडी घेतली आहे ह्याच्या कथा आपल्याला वाचायला मिळाल्या. बोलाची कढी आणि बोलाचा भात. अशा काँग्रेसला राज्यामध्ये एक जागा मिळाली कारण तीच त्या पक्षाची संघटना म्हणून लायकी होती असे दिसते. 

खरे तर तेच ते  शिळे झालेले मुद्दे घेऊन गांधी घराणे प्रचारात उतरले होते. राफाल मधील लाचखोरी असो की जीएसटी वा  नोटाबंदीमुळे जनतेला झालेल्या त्रासाच्या कथा असोत  सगळे सपक मुद्दे!! असल्या मुद्द्यांवरती निवडणूक जिंकता येत नाही एवढे न ओळखता येण्याएवढे वरिष्ठ नेते काही दुधखुळे नाहीत. मग कशाला उगाच जीव ओता त्यात असा विचार करून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याला सगळ्यांनी प्राधान्य दिले असे म्हणता येईल. 

प्रथेप्रमाणे सर्वानी आपले राजीनामे पक्षश्रेष्टींकडे सोपवावेत मग पक्षश्रेष्ठी आपल्याला हवी तशी नवी समिती नेमतील ही काँग्रेसची परंपरा आहे. त्यानुसार बैठकीमध्ये आपले राजीनामे मागितले जातील अशी मनाची तयारी करूनच नेते पोचले असावेत. कमलनाथ यांनी तर येण्याचीही टाळले. यावेळच्या बैठकीत राजीनामे सादर झालेच शिवाय तोंडसुखही ऐकावे लागले असे दिसते. प्रियांकाच्या फणकाऱ्याचा अनुभव पहिल्यांदाच वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला असावा.   

सगळ्या कथा बाहेर आल्या तरी निवडणुकीत पराभव का झाला ह्याची कारण मीमांसा करण्यासाठी एखादी समिती नेमण्याची चर्चाही तिथे झाली नाही हे अधिक गंभीर आहे. प्रश्न एवढाच उरतो की ज्यांना एक निवडणूक प्रचार मोहीम चालवता येत नाही ते सरकार काय चालवणार देश काय चालवणार? आणि अशा पक्षावरती जनतेचा भरवसा आहे - जनतेने भरवसा ठेवावा हे सांगणारे विद्वान प्रत्यक्षात केवळ त्या मतदाराचे नव्हे तर देशाचे नुकसान करत नाहीत काय? कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भाजप आघाडीला २२० च्या वर जागा मिळणार नाहीत हे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या विद्वानांची सामाजिक बांधिलकी नेमकी काय आहे? की आपल्या पोळीवर तूप ओढून घ्यायचे मग समाज खड्ड्यात पडला तरी चालेल  ही मनोवृत्ती आहे?  शेवटी एवढेच म्हणता येईल की काँग्रेस नव्हे तर ह्या पक्षाचे कलेवर जिवंत असल्याचे सांगितले जात आहे. खरे तर त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्मशानाची वाट धरणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा नाक तोंड दाबले तरी सहन न होण्या इतकी दुर्गंधी मात्र सुटेल. 

हिंदू दहशतवादाचे खोटे भूत उभे करण्याची चूक आपल्या हातून झाली त्यासाठी समाजाची माफी मागणे राहिले दूर आगीत तेल ओतावे तसे वेगवेगळ्या देवळात जाऊन आपण जणू फारच भक्तिभावाने पूजा अर्चा करत आहोत असे नाटक करणाऱ्या गांधी घराण्याचे सल्लागार तरी नेमके कोण आहेत हे बघितले पाहिजे. किंबहुना ह्या उटपटांग सल्लागारांच्या मनमानीला कंटाळून वरिष्ठ नेते अलिप्त राहिले नसतील न?

कसेही असो काँग्रेसला २०१४ साली आपला पराभव का झाला हेच अजून कळले नाही तर २०१९ च्या पराभवाची गोष्ट दूर राहिली. ह्या पक्षाकडून कोणतीही अपेक्षा आता ठेवता येत नाही. तेव्हा भाजप सारख्या पक्षाला राजकीय पर्याय असावा असे वाटणाऱ्या मंडळींनी हे कटू सत्य पचवले तर पुढचा मार्ग दिसू शकेल. लोकशाही टिकवायची तर भाजपाला तगडा पर्याय उभा राहिला पाहिजे. स्पर्धा असेल तरच संघटना व व्यक्ती कार्यक्षम राहते अन्यथा आत्मस्तुतीमध्ये मग्न होऊन जाते हा अनुभव आहे. पण लक्षात घेतो कोण?

नथुराम आणि दहशतवाद

तामिळनाडूतील नवोदित राजकारणी आणि पूर्वाश्रमीचे सुप्रसिद्ध अभिनेते श्री कमल हसन सध्या भाजप आणि मोदी शहा ह्यांच्याविरोधात राळ उठवत आहेत. बरेच दिवस त्यांच्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष केल्यावरती आता मात्र त्यांची दखल घेणे गरजेचे झाले आहे. हसन ह्यांनी महात्मा गांधी ह्यांचे  खुनी नथुराम गोडसे ह्यांना दहशतवादी असे म्हटल्यामुळे गेले काही दिवस सोशल मीडियामध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. त्यातच भोपाळ मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार साध्वी प्रज्ञा सिंग ह्यांनी गोडसे देशभक्त असल्याचे विधान केल्यामुळे अनेक भाजप वाले सुद्धा चिंतेत पडले आहेत. साध्वी ह्यांच्या विधानाचे समर्थन कसे करावे हा पेच त्यांच्या समोर उपस्थित झाला आहे.

भाजपचे कट्टर विरोधक म्हणून एकदा टोपी चढवली की माणसाला फार काही करावे लागत नाही. त्यांची समीकरणे सोपीच असतात. जटील गणितात शिरण्याची त्यांना कधी आवश्यकता भासतच नाही. त्यामुळे लिब्बूंच्या मते आपल्या विरोधकांना उद्देशून काय विशेषणे वापरायची त्याची जंत्री आधीच ठरलेली असते. त्यानुसार उघड वही आणि चिकटव विशेषणे ह्या पद्धतीत भाषणे दिली जातात. त्यामध्ये ह्यांनी गेल्या तीस वर्षात कधी बदल केला नाही करावा असे त्यांना वाटले नाही त्यामुळे तीस वर्षे उगाळलेले तेच तेच तत्वज्ञान एकदा झोडले की त्यांचे अन्य साथीदार टाळ्यांचा कडकडाट करून सोडतात. त्या टाळ्या ऐकण्याची  त्यांना सवय झाली आहे. त्यांच्या समर्थकांना नेमके  टाळ्यांचे वाक्य आले की गजर उडवून देण्याची सवय झाली आहे. अशा तऱ्हेने अहो रूपम् अहो ध्वनी चा पंचवीस  तीस हजारावा प्रयोग आपण बघत असतो. इतके की रोजचे  प्रयोग झाले किती ते मोजायचेही आपण आता थांबवले आहे.  तर थोडक्यात काय की कमल हसन महाशयांना गोडसे हे दहशतवादी वाटतात. आणि तमाम भाजप विरोधकांना देखील तसेच वाटत असते. त्यामुळे हसन ह्यांनी आपल्या मनातील विचार मांडले म्हणून तेही हर्षोत्फुल्ल होऊन आपल्याला खरेखोटे सुनावत असतात.

ह्या सगळ्या गदारोळात  दहशत म्हणजे काय - ती कोण दाखवतो - दहशतवाद म्हणजे काय ह्या प्रश्नांची उत्तरे देखील हसन ह्यांच्या सारखे ह्या विषयातले अडाणी छातीठोकपणे देऊ लागतात आणि असे त्यांचे बोलणे भाजप विरोधात आहे तोवर त्यांचे चाहतेही खुश होतात. पण हसन ह्यांना ह्या विषयातले काय कळते हा प्रश्न ना त्यांचे चाहते विचारतात ना भाजप समर्थक. आज गेल्या तीस वर्षात भारतासमोर घुसखोरी आणि दहशतवाद समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे आणि त्याचा सामना करण्याचे दिव्य येथील सुरक्षा यंत्रणा पार पडत आहेत. त्यांच्यामधले काही तज्ज्ञ आपल्या अनुभवाच्या आधारे आपल्याला बोधामृत पाजण्याचा प्रयत्न करत असतात पण हसन ह्यांच्या सारख्या जन्मजात सर्व विषयात प्राविण्य मिळवलेल्या व्यक्तीला राजकारणामध्ये पाऊल टाकताच भाजप विरोधात गरळ ओकल्याशिवाय राहता येत नाही. असो. सेक्युलर हसन ह्यांनी नथुरामला दहशतवादी म्हणावे आणि आम्ही हे गरळ मुकाटपणे गिळावे अशी आमची केविलवाणी परिस्थिती अजिबात नाही. किंबहुना वरती दिलेले प्रश्न आम्हाला जेव्हा पडतात तेव्हा तेव्हा आम्ही ह्या विषयातील तज्ज्ञ मंडळी काय लिहितात ह्याचा मागोवा घेत असतो. भारतीय गुप्तचर यंत्रणा R&AW चे अडिशनल सेक्रेटरी म्हणून कर्तृत्व गाजवलेले श्री बी रमण ह्यांच्या लिखाणाकडे वारंवार वळावे लागते. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी अवस्था असलेल्या वाचकांच्या माहितीकरिता लिहिते की श्री रमण हे काँग्रेसी राजकारणाशी जवळचे मानले जात. खास करून श्रीमती इंदिरा  गांधी ह्यांचे कर्तृत्व अतिशय जवळून बघितलेले आणि त्याने प्रभावित झालेले असे ते अधिकारी  होते. त्यामुळे श्री रमण ह्यांच्यावरती ते हिंदुत्वनिष्ठ असल्यामुळे अमुक तमुक विधान करतात असे शिंतोडे कोणी उडवू शकत नाही. तर श्री रमण ह्यांच्या विषयी आदर बाळगण्याचे कारणच हे आहे की आपल्या विषयाशी प्रामाणिक असलेला हा अधिकारी आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या काही वर्षांमध्ये विपुल लेखन करून गेला आहे. आणि त्यांचे लिखाण सततच मार्गदर्शक ठरले आहे. हे लेखन वाचकांनी जरूर वाचावे.

एखादी माता आपल्या पोटाच्या मुलाला त्याच्या इच्छेविरोधात कडू औषध बळेबळे प्यायला लावते. घरामध्ये वडील मुलाच्या प्रेमापोटीच त्याला प्रसंगी थप्पड देऊन शिस्त लावण्याचे अवघड काम करत असतात. घरामधले आजी आजोबा वडिलधारे ह्यांच्या धाकापुढे आई आणि वडीलही काही बोलत नसतात. शाळेमधले मुख्याध्यापक विद्यार्थ्यांवर आपला वचक  निर्माण करतात. गल्लीमध्ये खेळणाऱ्या वांड पोरांना धाक दपटशा दाखवून वळणावर ठेवण्याचे काम शेजारची वडिलधारी मंडळी करत असतात. ह्यामधली कोणतीही शिस्त आपल्याला लहानपणी खरे तर नको असते. जसजसे मोठे होतो तेव्हा गल्लीच्या तोंडावर दादागिरी करणारा एखाद्या गुंडांचे वर्तन आपल्याला आवडत नाही. त्याच्या समोरून मनात इच्छा नसतानाही खाली मान घालून निमूट पणे राहावे लागते. आसपासच्या परिसरात वावरणाऱ्या चोराचिलटांना आपण घाबरतो. एखाद्या खेड्यात राहत असू तर आसपासच्या दरोडेखोर टोळ्यांना आपण वचकूनच असतो शक्यतो आपला संबंध त्यांच्याशी येऊ नये म्हणून धडपडतो. मुंबई सारख्या ठिकाणी राहत असलो तर गुंडांच्या टोळ्यांचे अस्तित्व आपल्या नजरेतून सुटत नसते. त्यांच्या पासूनही आपण बरेच लांब राहण्याचा प्रयत्न करतो. ह्या सर्वांमधला फरक कळतोय का तुम्हाला? आपले म्हणणे दुसऱ्याच्या डोक्यावर लादण्याचेच हे सगळे प्रकार आहेत ना? उद्या जर सेक्युलर मंडळी आपल्याला सांगू लागली की तुझी आई वडील आजी आजोबा शाळेतले शिक्षक दहशतवादी आहेत तर तुम्ही ते स्वीकाराल काय? पोलिसांसाठी असे फुटकळ गुन्हेगार - सराईत गुन्हेगार - गुंड - organised criminal gangs - संघटित गुन्हेगारी सगळे एकाच मोजपट्टीत बसणारे नसतात.

ही वर्गवारी अशासाठी केली जाते की त्यामध्ये त्यांची कार्यपद्धती आणि उद्दिष्टे पूर्णपणे वेगळी असतात. समाजावर आपले विचार लादता यावेत म्हणून प्रथम जनतेच्या मनात भीती निर्माण करायची आणि मग त्या भीतीपोटी समाज आपले विचार निमूटपणे स्वीकारत जातो म्हणजेच दहशत हेच शस्त्र वापरून काही  गट आपले काम करतात. मग ते त्यांचे विचार कोणत्याही विचारसरणीचे असोत. फुटकळ गुन्हेगार सराईत गुन्हेगार गुंड आदी समाज कंटकांच्या कृत्यांमागे सहसा धार्मिक  वा राजकीय विचार नसतात. दहशतवादी मात्र राजकीय हेतूने प्रेरित झालेले असतात. त्यांच्या कारवायांमागे एक राजकीय उद्दिष्ट गाठण्याचे आयोजन असते. एक राजकीय परिणाम घडवून आणायचा असतो.   ही लक्षणे सर्व काळातील दहशतवादी गटांना लागू होतात. राजकीय सत्ताप्राप्तीच्या ध्येयाने प्रेरित झालेल्या गटांना बाहेरील सत्तांचा आशीर्वाद मिळत असे.

६० - ७० च्या दशकापर्यंत दहशतवादी टोळ्यांचा बंदोबस्त पोलीस यंत्रणा करू शकेल अशी धारणा होती. जसजसे त्याचे स्वरूप उग्र बनत गेले तसतसे हा प्रश्न पोलीस यंत्रणेवर नव्हे तर देशाच्या सैन्यावर सोपवण्याची गरज निर्माण होत गेली. इतकी की आजच्या घडीला सध्या पोलीस यंत्रणेला दहशतवादी गटावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य झाले आहे ना? वास्तविक पाहता दहशतवादी जे गुन्हे करतात त्याचे वर्णन सामान्य गुन्ह्याच्या व्याख्येत बसवले जात असते. उदा. खून हत्या गंभीर शारीरिक इजा आदी. भारतामध्ये त्यांना मोका सारखा कायदा लावला जातो. खरे तर हा कायदा संघटित गुन्हेगारांच्या बंदोबस्तासाठी अस्तित्वात आला. दहशतवादावर काबू मिळवण्यासाठी नव्हे.

सामान्य गुन्हेगाराच्या हाती जे शस्त्र उपलब्ध असते त्याच्या कित्येक पटीने भीषण शस्त्र दहशतवाद्यांच्या हाती असते. ही शस्त्रे त्यांच्या हाती कशी पडतात बरे? एके ४७ सारख्या बंदुका काही देशात बनत नसतात. २६/११ च्या दहशतवाद्यांनी फेकलेले ग्रेनेडही भारतात बनलेले नव्हते.  म्हणजेच दहशतवाद्याला नेमून दिलेले काम करता यावे म्हणून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे त्याच्या हाती सोपवण्याची व्यवस्था करणारी यंत्रणा अस्तित्वात असावी लागते. अशी यंत्रणा अर्थातच देशामध्ये नसून ती देशाबाहेर बसून हे उपदव्याप घडवून आणत असते. याचाच अर्थ असा की आज जगभरात सर्वत्र जिथे जिथे दहशतवाद नजरेस पडतो तिथे तिथे त्या देशाबाहेरच्या शक्ती अशा गटांना मदत करत असतात किंबहुना एखाद्या राष्ट्राची मदत नसेल तर दहशतवाद जन्मालाही येऊ शकत नाही. असे असते म्हणूनच त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा अपुरी पडते आणि सैन्याला पाचारण करावे लागते. यालाच इंग्रजीमध्ये State Sponsored Terrorism असे नाव दिले जाते. फुटकळ गुन्हेगार सराईत गुन्हेगार गुंड संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादी गट ह्यांच्यातील फरक जोवर आपण समजून घेत नाही तोवर आपली दिशाभूल करणे सेक्युलरांना सोपे जाते.

इतके विवेचन  केल्यानंतर कमल हसन कुठे गडबड करत आहेत आणि जाणून बुजून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत  आहेत हे स्पष्ट होईल. ह्याच बरोबरीने " A terrorist today is a freedom fighter tomorrow" अशासारखी वाक्ये आपल्या तोंडावर फेकली जातात. जॅक्सन सारख्या अधिकाऱ्याचा खून करणाऱ्याना इंग्रज दहशतवादीच म्हणत आपण त्यांना स्वातंत्र्य युद्धाचे पाईक म्हणत होतो म्हणून आज काश्मीरमध्ये लढणाऱ्या विघटनवाद्यांना उद्याचा इतिहास स्वातंत्र्ययोद्धे म्हणून संबोधेल असे आमच्या माथी मारले जात असते.

हसन ह्यांनी विषय छेडला नसता तर साध्वीनी प्रतिक्रिया दिली नसती. गांधींचे विचार आवडत नाहीत तर  त्यांना जीवे मारण्याची गरज नव्हती काळाने ते काम आपसूकच केले असते आणि जी काँग्रेस आज त्यांच्या हौतात्म्याचा गौरव करत आहे तिनेच त्यांना कोपऱ्यात ढकलून कायमचे विस्मरणात टाकले असते. मातृभूमीवरच्या आत्यंतिक प्रेमापोटी उचललेले एक चुकीचे पाऊल असे नथुराम बाबत म्हणता येईल. डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी     त्याला हायपर नॅशनॅलिझम चे उदाहरण मानतात. नथुराम राष्ट्रवादी होता म्हणण्यापेक्षा तो हायपर नॅशनॅलिस्ट होता हेच वर्णन खरे आहे. पण त्याच्या कृत्याला दहशतवाद म्हणणे ही समाजाची दिशाभूल आहे.

इतक्या वर्षांनंतर ह्या विषयावर चर्वित चर्वण तरी का व्हावे असे अनेकांना वाटते पण ज्या खुनामध्ये पोस्ट मार्टेम अहवालही घेतला गेला नाही आणि ballistic रिपोर्ट देखील घेतला  गेला नाही त्याच्या तपास कामाबद्दल काय बोलावे आणि न्यायालयीन कामकाजाविषयी देखील!! ७० वर्षे हो ऊन गेली म्हणून त्यातील त्रुटीवर बोलायचे नाही हाच जर नियम असेल तर मग त्याच खटल्याचा संदर्भ देत सावरकरांना बापूंचे हत्यारे म्हणणे कोणत्या नियमामध्ये बसते हे तरी घराणेशाही मानणाऱ्यांनी  स्पष्ट करावे नाही का? पण माझ्या सोयीचे असेल तेव्हा मी ह्या खुनाबद्दल बोलणार आणि माझ्या अडचणीचे असेल तेव्हा मात्र विरोधकांनी असे बोलणे म्हणजे मढे उकरून काढणे असे बोलणे म्हणजे दुतोंडीपणा आहे. एकच काय तो नियम लावा तुमच्या स्वतः च्याच वागण्याला. आयुष्य कसे सोपे होऊन जाते ते बघा. पण सतत कुरघोडी करण्याच्या मोडस ऑपरेंडी ने ज्यांनी लोकांना आपल्या पासून दूर लोटण्याचे काम केले त्यांच्या मुत्सददीपणाचे टाळ वाजवणारे इथे आहेत. अर्थात त्याने काहीच बिघडत नाही. शहाणे गोंधळतात तिथे अडाणी श्रेष्ठ ठरत असतात.   दहशतवादी कोणाला म्हणावे ह्याच्या व्याख्या करत बसायला सामान्य माणसाला वेळ नसतो पण त्याला फरक कळतो आणि आपण विश्वास कोणावर टाकावा हेदेखील चांगलेच कळते. तिथेच धादांत खोटे बोलणारे सेक्युलर पराभूत होत असतात. बाह्य राजकीय सत्ता व शक्ती ह्यांच्या पाठिंब्याशिवाय कोणताही दहशतवाद जन्माला येत नाही आणि टिकू शकत नाही. नथुरामच्या मागे कोणतीही बाह्य राजकीय व्यवस्था उभी नव्हती त्यामुळे त्याच्या कृत्याला दहशतवादी म्हणणे हास्यास्पद आहे.

नथुरामने जे केले त्याचे समर्थन करण्याचा हेतू नसून त्याच्या नावाचा जप करणारे किती भोंदू आहेत हे वाचकांसमोर यावे यासाठी केलेला हा प्रपंच आहे.

जाॕर्डनमधील असंतोष - भाग १

३ मे रोजी जाॕर्डनचे राजे अब्दुल्ला २ यांनी आपल्या गुप्तचर खात्याचे प्रमुख मेजर जनरल अदनान अल झुंडी यांना डच्चू देत त्या जागेवर मेजर जनरल अहमद हुस्नी यांना लेफ्टनंट जनरल पदाची बढती देऊन नेमणूक केली असल्याचे जाहीर केले.

याच जोडीला शाही दरबारचे प्रमुख सल्लागार अन्वर अली फलेह अल अयस्रा यांनाही डच्चू दिला गेला असल्याची बातमी आली. त्यांच्या कार्यालयातील अनेक वरिष्ठ सल्लागार व अधिकाऱ्यांनी या अगोदर राजीनामे टाकले होते.

परंतु सरकारी वृत्तसंस्था पेट्राने २४ एप्रिल रोजी अशी बातमी दिली होती की दरबारातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. यात फैसल जिब्रिल अल शोबाकी यांचाही समावेश होता.  त्यांच्या जागेवर बिशर अल खासोने यांची राजाचे सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. याबरोबर कमाल अल नासेर यांची धोरण व माहिती सल्लागार तर मनार अल दबास आणि मोहमद अल असास यांची राजाचे खास सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली.

इतकेच नव्हे तर पोलिस यंत्रणेत तसेच लष्करी आस्थापनातही मोठे बदल करण्यात आले असून ते अजून प्रकाशात आलेले नाहीत. तसेच बदलांची ही लाट इथेच थांबणार नसून आणखीही काही बदल लष्करी नेमणुकात तसेच राजवाड्याशी संबंधित अधिकारी पदात केले जातील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

इतके व्यापक बदल करण्याची पाळी राजावर का आली असा सहज प्रश्न मनात उद् भवतो. जाॕर्डनची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. गेल्या वर्षी प्रचंड आर्थिक तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला.  तूट कमी करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान हानी अल मुलकी यांनी अनेक उपाययोजना करण्याचे ठरवले. त्यामध्ये पेट्रोलची किंमत वाढवण्याचा आणि अधिक आयकर लादण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु या निर्णयाने बिथरलेली जनता थेट रस्त्यावर आली. हानी यांच्या विरोधातील निदर्शनांची तीव्रता बघता त्यांना जून २०१८ मध्ये राजीनामा सादर करावा लागला होता.

याच पार्श्वभूमीवर आतादेखील निदर्शनांची लाट येईल या भीतीने राजाने ही पावले उचलली असावीत. पंतप्रधान ओमर रझाझ यांच्या विरोधात आंदोलन उभे करण्याचे कारस्थानात ही वरिष्ठ अधिकारी मंडळी गुंतली होती असा संशय आहे. यावेळी आंदोलने राजवाड्याबाहेर घडवून आणण्याचे घाटत होते.

कल्पना करा की ज्या कटामध्ये पोलिस यंत्रणा गुप्तचर यंत्रणा लष्करी आस्थापन यांच्या जोडीला राजवाड्याची प्रमुख सल्लागार मंडळी सामील असतील त्याची व्याप्ती किती मोठी असेल - किती काळ ही तयारी करण्यात येत होती - त्याचा सूत्रधार कोण आणि बाहेरील मदतीशिवाय हे शक्य आहे काय असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आसले तरी त्याची उत्तरे मात्र लगेचच उपलब्ध नाहीत.

हे कारस्थान दुर्लक्ष करण्याजोगे अजिबात नव्हते तसे नसते तर राजाने आपल्या नव्या गुप्तचर प्रमुखाला एक पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली नसते आणि असे पत्र प्रसिद्धीस तर बिलकुल दिले नसते.

२ मे रोजी राजाने अहमद हुस्नी यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले की खात्याच्या कारभारात त्रुटी आहेत. अशा प्रकारे आपल्याच गुप्तचर खात्याच्या कारभारावर टीका करणारे जाहीर पत्र राजाने जाॕर्डनच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लिहिल्याचे दिसते. राजाने पुढे म्हटले होते की इथे काम करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून नियमांची पायमल्ली केली आहे. खरे तर या खात्याच्या इतिहासात अनेक गौरवशाली कामगिरीची नोंद आहे. पण काही मूठभर व्यक्तींनी देशहिताला मूठमाती देऊन आपल्या स्वार्थासाठी अधिकाराचा दुरूपयोग केला आहे. या मूठभर व्यक्तींना पद आणि अधिकारासोबत जबाबदारी आणि जबाबदेही देखील येत असते याचा विसर पडला आहे. ह्या परिस्थितीत तात्काळ सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. अशा मूठभरांच्या वागण्यातून एक वैभवशाली परंपरा असलेल्या संस्थेच्या कामाला गालबोट लागता कामा नये तसेच त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लागू नये म्हणून व कामाचे मूल्यमापन मूठभरांच्या वागण्यावरून केले जाता कामा नये म्हणून खबरदारी घेतली गेली पाहिजे.

जाॕर्डनच्या परिसरात एक विलक्षण नाजूक परिस्थिती असून यातून अनेक अनपेक्षित बदल आणि आव्हाने उभी राहतील अशी लक्षणे आहेत. जगामध्ये तणावपूर्वक वातावरण आहे. देशातील सत्ता कमकुवत करण्याचे आणि राजसत्ता खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. अशावेळी हुस्नी यांनी कणखरपणे आपले खाते चालवावे असे प्रतिपादन राजाने केले आहे.

या पत्रामध्ये व्यक्त झालेल्या चिंता बघता राजाने देशातील महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे ठरवले आहे हे उघड झाले आहे. देशांतर्गत तसेच जवळच्या प्रदेशातील स्थैर्याबाबत ते अत्यंत संवेदनशील असल्याचे दिसत आहे.

संपूर्ण राज्य यंत्रणा अशा प्रकारे जेव्हा बंड करून उठते तेव्हा त्यामागे केवळ आर्थिक दुरवस्था हे कारण असू शकत नाही. (काही महिन्यांपूर्वी भारतातही आयबी सीबीआय राॕ तसेच काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी कशी उचल खाल्ली होती हे आपल्या स्मरणात असेल). चार अधिकाऱ्यांनी काही केले म्हणून देश कोसळला नाही तरी खिळखिळा होऊ शकतो.

म्हणजेच जसे इंग्रजी मध्ये Shoe is pinching elsewhere म्हणतात तसे या असंतोषाच्या मागे भलतीच कारणे आहेत ज्यांचा स्पष्ट उल्लेख झालेला दिसत नाही.

जाॕर्डनचे राजे अब्दुल्ला २ यांच्या मनाविरोधात अमेरिका पॕलेस्टाईन शांतता आराखडा पुढे ढकलत आहे पण जाॕर्डनचे राजे मात्र त्याला विरोध करत असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात हा असंतोष असल्याचे वातावराण निर्माण केले जात आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर पुढील भागात बघू.

जाहीरनामा कॉंग्रेसचा

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव झाला आणि हा पक्ष तीन आकडी संख्याही गाठू शकला नाही. लोकसभेमध्ये विरोधी पक्ष म्हणून जे अधिकृत स्थान असते तेही त्याला पुरेशा संख्याबळाअभावी मिळाले नाही. अशा पराभवानंतर सगळेच पक्ष आत्मचिंतन करण्याचा निर्धार जाहीर करत असतात. कॉंग्रेसनेही ह्याचा तपशीलवार अभ्यास करून पक्षाचे नेमके कुठे चुकले ह्याचा शोध घेण्यासाठी आपले माजी संरक्षणमंत्री श्री. ए. के. अन्थनी ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. तिचा अहवालही पक्षश्रेष्ठींकडे सोपवण्यात आला होता. समितीच्या अहवालानुसार पक्षाची प्रतिमा हिंदू विरोधी अशी बनली असल्यामुळे पक्षाला निवडणुकीत जबर फटका बसल्याचे नमूद केले होते. हा अहवाल येऊनही आता काही वर्षे झाली आहेत. इतके झाल्यानंतर कॉंग्रेस पक्षाने आपली हिंदू विरोधी प्रतिमा कशी पुसावी ह्यावरती खोलात जाऊन विचार केलेला दिसला नाही. किंबहुना त्यांनी गेल्या पाच वर्षांमध्ये जे राजकारण केले आहे त्याकडे बघता भाजप अध्यक्ष श्री अमित शहा ह्यांच्या एका विधानाची मला आठवण येते. श्री शहा म्हणाले होते की आपण का हरलो हेही ह्यांना अजून समजलेले नाही. शहा ह्यांची ही मर्मभेदी टिप्पणी देखील कॉंग्रेसच्या डोक्यावरूनच गेली असावी.

भारतीय समाजाचे अंतरंग एकवेळ आजच्या गांधी घराण्याला कळले नाही तर समजू शकते पण त्यांनी आपल्या आसपास अशी मंडळी जमा केली आहेत की ती देखील ह्याविषयी त्यांच्याशी स्पष्टपणे एकतर बोलत नसावीत किंवा त्यांचीही समज तशीच तोकडी असावी. कॉंग्रेसने जे राजकारण सत्तेच्या दहा वर्षांमध्ये केले त्याने हिंदू मन प्रक्षुब्ध नक्कीच होते. सगळ्यात मोठी बाब म्हणजे संपूर्ण समाजावरती जो हिंदू दहशतवादाचा ठपका ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न पक्षातील आणि सरकारमधील पक्षियांनी केला त्याने हिंदू समाजाचा पक्षावरती दात होता. कॉंग्रेसने आपला मार्ग सुधारावा अशीच लोकांची इच्छा होती. पण नेमके काय केल्याने हिंदू समाजावरती अन्याय झाल्याची भावना पुसली जाईल ह्याची पक्षाला सुतरामही जाणीव नव्हती असे आता दिसत आहे. ह्याचे कारण स्पष्ट आहे. पक्ष ज्या शक्तींच्या आहारी गेला होता त्यांच्या कह्यामधून बाहेर येण्याची त्याची अजिबात इच्छा नव्हती आणि अजूनही नाही असे आता म्हणता येईल. किंबहुना हिंदू दहशतवाद आहेच आणि तो हिंदू समाजाने स्वीकारलाच पाहिजे ह्यावर पक्ष ठाम होता  आणि आहे असे दिसत आहे. तसे नसते तर समझौता एक्सप्रेसचा न्यायालयीन निर्णय आल्यानंतर श्री कपिल सिब्बल ह्यांनी जी प्रतिक्रिया दिली तशी दिली गेली नसती. किमान हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे पक्षाचे नव्हे अशी सारवासारव झालेली देखील बघायला मिळाली नाही. 

श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्षाने संपूर्ण बहुमत कधीच मिळवले नाही. धेडगुजरी पक्षांची मोट बांधून त्यांना दहा वर्षे सरकार चालवावे लागले असले तरी  स्वतःला सेक्यूलर म्हणवणार्‍या वेगवेगळ्या पक्षांचे घोटाळे कधी त्यांच्या विरोधात वापरून त्यांना एकप्रकारे गारद करून तर कधी सेक्यूलर असल्याची शपथ घालून बाईंनी राज्य चालवले. अगदी निरंकुश सत्ता गाजवली. त्यातूनच त्यांना असा अहंगंड झाला होता की आपण तर प्रत्यक्ष इंदिराजींपेक्षाही अधिक लोकप्रिय असून त्यांच्यापेक्षा अधिक कर्तबगार आहोत. भारतामधील गरीबांसाठी इंदिराजी जे काम करू शकल्या नाहीत ते काम आपण करून दाखवले आहे. त्यांची स्पर्धा चालली होती ती सासूबाईंपेक्षा आपण वरचढ आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी. किंबहुना त्यांना ही खात्रीच होती आणि त्याच गुर्मीत त्या वावरत होत्या. ह्याच मानसिकतेमुळे २०१४ साली  मुळात भाजप मोदी ह्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणूच शकणार नाही - आणले तरी आपण त्यांना १६०-१८० जागांच्या वर जागा मिळू देणार नाही ह्याची त्यांना प्रचंड खात्री होती. आणि असे झालेच तर एकतर पुन्हा एकदा यूपीएचे राज्य आणण्यास आपण स्वतंत्र राहू किमानपक्षी भाजपच्या मित्रपक्षांना चिथावणी देऊन मोदी पंतप्रधानपदी बसणार नाहीत ह्याची काळजी घेऊ हेही त्यांना अगदी फारच सोपे वाटत होते असे दिसते. ह्यामध्ये एक अडचण त्यांना दिसत असावी. २०१३च्या आधी कधीतरी श्री मनमोहन सिंग ह्यांनी आपण तिसर्‍यांदा पंतप्रधान व्हायला तयार असल्याचे विधान करून बाईंना पेचात टाकले होते. परंतु आता बाई थांबायला तयार नव्हत्या. त्यांना राहुलला अलगद पंतप्रधानपदी बसवायचे होते.  ह्याच मानसिकतेमधून २०१४ची निवडणूक होण्याआधीच त्यांनी श्री मनमोहन सिंग ह्यांचा निरोपसमारंभ "उरकून" घेतला जेणेकरून संधी मिळालीच तर आता तरी सिंग ह्यांनी राहुलला पंतप्रधान करण्याच्या डावपेचात आडकाठी करू नये ह्याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली होती. 

मोदी ह्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीमधील उज्ज्वल यशानंतरही २०१९ मध्ये आपणच निवडणुकीत बाजी मारणार आणि "at any cost" मोदींना पुन्हा पंतप्रधानपदी आरूढ होऊ देणार नाही म्हणून बाईंना खात्री होती.  म्हणूनच पक्षापुढील समस्यांवरती योग्य इलाज करण्याऐवजी मलमपट्टी इलाज करण्यावरती त्यांनी भर दिला आहे. मुख्य म्हणजे आपण लोकांना उल्लू बनवू शकतो ह्याची खात्री असलेले लोकच त्यांच्या आसपास फिरत असावेत. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देऊन हिंदी पट्ट्यामध्ये सत्ता हाती खेचून आणण्याच्या "पराक्रमामुळे" त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. तेव्हा हिंदू मन दुखावले गेले असले तर त्यावर फुंकर घालण्यासाठी म्हणून श्री राहुल गांधी ह्यांनी तसेच नव्याने राजकरण प्रवेश केलेल्या सौ. प्रियंका वाड्रा गांधी ह्यांनी अधूनमधून वेगवेगळ्या मंदिरांना भेटी द्याव्यात - तिथे आपण साग्रसंगीत पूजा करतो आणि हिंदू देवतांपुढे आपण नतमस्तक होतो हे व्हिडियो टीव्हीवरती दिसतील अशी व्यवस्था करावी एव्हढ्यापुरताच बाईसाहेबांचा हिंदूंना चुचकारण्याचा पक्षकार्यक्रम ठरलेला दिसतो. ह्यातून काय दिसते? हेच की हिंदू समाजाच्या अंतरंगाची पुसटशीही जाणीव कॉंग्रेसमधील वरिष्ठांना नाही. 

हिंदू समाजाला आजही धर्माचे वेड नाही. कोणी पूजाअर्चा करतो की नाही उपास तापास करतो की नाही ह्याकडे ढुंकून पाहण्याची त्याची इच्छा नाही. धर्माचे स्थान आपल्या आयुष्यामध्ये काय आहे ह्याची हिंदू समाजाची संकल्पना त्यांना माहितीच नाही.  धर्माची हाक देऊन हा समाज एकत्र ये ईलच असे नाही पण राष्ट्र धोक्यात आहे असे दिसले तर मात्र तो सर्व मतभेद बाजूला ठेवून एकवटतो ह्याचेही भान त्यांना नाही. असे असल्यामुळेच मंदिरामध्ये जाण्याचे सत्र चालू ठेवून प्रत्यक्षात आपले हिंदू हितविरोधी पर्यायाने राष्ट्रहितविरोधी धोरण मात्र तसेच चालू ठेवायचे इतकेच नव्हे तर तेच समाजाच्या माथी मारून मते लाटायची असा हा २०१९ च्या निवडणूकीचा आखाडा कॉंग्रेसने कल्पिला आहे. इतक्या फुटक्या विचाराच्या ह्या पक्षाला मुळात आपण का हरलो ह्याचेच भान नाही ही शहा ह्यांची टिप्पणी त्यांनी स्वतःच  खरी ठरवली आहे.

हे सर्व प्रकर्षाने आठवण्याचे तात्कालिक कारण आहे ते अर्थातच कॉंग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा. ह्या जाहीरनाम्यामध्ये त्यांनी दिलेली आश्वासने ही त्यांच्या मुस्लिम समाजामधल्या व्होटबॅंकेला जपण्यासाठी दिलेली आहेत असा सार्वत्रिक समज पसरला असला तरीही हिंदू समाजाला चुचकारण्यापलिकडे काहीही ठोस करण्याची गरज पक्षाला भासलेली नाही.  प्रत्यक्षात नेमक्या ह्याच धोरणांमुळे हिंदू समाज आपल्यापासून दूर गेला होता ही प्राथमिक बाब एक तर पक्षाच्या धुरीणांच्या लक्षात आलेली नाही अथवा वर्षाला ७२००० रू किमान उत्पन्नाची हमी दिल्यानंतर संपूर्ण गरीब हिंदू समाज आपल्या कच्छपी लागेल आणि भिकेच्या बदल्यामध्ये राष्ट्रविरोधी धोरणे सहज पचली जातील अशी अटकळ कॉंग्रेसने बांधली आहे. त्यांचे अगदीच चुकीचेही नाही. समोर जर पुचाट भाजप नेतृत्व असते तर तेही सहज खपले असते आणि एका चांगल्या कारकीर्दीनंतरही कॉंग्रेसने जशी सत्ता २००४ साली भाजपकडून हिरावून घेतली तसेच आताही होईल हा भोळसट आशावाद ह्यामागे आहे. पण हे २०१९ साल आहे आणि भाजपच्या शीर्षस्थानी शहरी टेबल लीडरशीप नसून जनमानसाची नाडी ओळखणारे नेतृत्व आहे हे कॉंग्रेस विसरली आहे असे दिसते. 

आयपीसीमधील राजद्रोहाचे कलम गाळून टाकण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. म्हणजे इथून पुढे कोणी - खास करून माओवाद्यांनी जर सराअरविरोधात सशस्त्र लढा उभा केला तर त्यांना राजद्रोह लागू होणार नाही. AFSPA कायद्यानुसार सैन्य देशाच्या ज्या भूभागामध्ये तैनात केले जाते तिथे त्यांनी केलेल्या कारवाईवरती कायदात्मक अडचणी येऊ नयेत म्हणून ज्या सुविधा आहेत त्याही कॉंग्रेसला जाचक वाटत असल्यामुळे त्या रद्द करण्याचे त्यांनी ठरवलेले दिसते. याखेरीज बदनामीसाठी गुन्हा दाखल करण्याची सोय रद्द करणे - प्रेस कौन्सिलसाठी सुविधांमध्ये बदल - काश्मिरमध्ये सैन्य तैनात करणार नाही आश्वासन - धारा ३७० रद्द करणार नाही हे आश्वासन - नागरिकता संशोधन कायद्यावर पुनर्विचार अशी आश्वासने जाहीरनाम्यामध्ये देण्यात आलेली आहेत असे दिसते. अशा प्रकारच्या आश्वासनांमधून हिंदू समाज किती क्रोधित होईल ह्याची पक्षाला एक तर जाणीव नाही अथवा ७२००० रुपयाची लाच तोंडावर फेकून त्यांना गप्प करता येते हा फाजिल आत्मविश्वास ह्याला कारणीभूत आहे.

थोडक्यात काय तर हिंदू समाजाच्ज्या अंतरंगाची तोंडओळख देखील ह्या पक्षाला नाही तो त्या समाजाचे नेतृत्व करणार कसे हा प्रश्नच त्यांना पाडत नसल्यामुळे ह्याचे उत्तरही शोधण्याची तसदी त्यांनी घेतलेली नाही. चित्र स्पष्ट आहे की निवडणुकीचे वारे कुठे वाहत आहे ह्याचे भान पक्षाला नाही तेव्हा मोदी म्हणतात तसे कॉंग्रेसचा जाहीरनामा २३ मे २०१९ रोजी मृतवत होईल ही भविष्यवाणी नसून वास्तविकता आहे हे पक्षाला कळून चुकेल पण डोळे मिटायची वेळ येते तेव्हा तरी डोळे उघडतील अशी परिस्थिती नाही! 

संरक्षणमंत्री म्हणून पर्रिकरांची कारकीर्द

(फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांसोबत श्री पर्रिकर)

श्री. मनोहर पर्रिकर ह्यांच्या दुःखद निधनाने त्यांचे चाहते पोळून निघाले आहेत. अशा वेळी सांत्वन म्हणून त्यांच्या कर्तृत्वाच्या कथनाने आपल्याला थोडा दिलासा मिळतो. राष्ट्रीय पातळीवरती पर्रिकरांच्या कर्तृत्वाचा डंका वाजू लागला तो त्यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये संरक्षणमंत्री म्हणून शपथ ग्रहण केल्यावरती. लवकरच संपूर्ण देशाच्या लक्षात आले की आपल्याला एक असा संरक्षणमंत्री मिळाला आहे की आता देशाच्या संरक्षणाची चिंता करायचे काम नाही तसेच या पदग्रहणातून मोदींच्या खांद्यावरील भारही कमी झाला आहे. पण ही कीर्ती इथेच थांबायची नव्हती कारण पर्रिकरांच्या कर्तृत्वाची चुणूक तर परदेशामध्येही अशी पसरली की त्यांचा विलक्षण दबदबा निर्माण झाला. 

थोडे मागे जाऊन विचार केला तर असे दिसून येईल की पर्रिकरांच्या जागी यूपीए २ च्या काळामध्ये संरक्षणमंत्री म्हणून काम करत होते ते श्री. ए. के. अन्थनी. संरक्षणमंत्रीपदावरती अन्थनी आणि पंतप्रधानपदी श्री. मनमोहन सिंग ह्यांनी आपल्या निर्णयांमधून देशासमोर हेच चित्र उभे केले होते की देशाच्या संरक्षणासाठी जे तातडीने करायचे आहे जे जे आवश्यक आहे ते ते निर्णय घेण्याचे लांबणीवर टाकले जात आहेत. अशा धरसोडपणामधूनच देशाची युद्धक्षमता केवळ चार दिवसांवर येऊन पोहोचली होती. हे कटु सत्यही जनतेच्या गळ्याखाली उतरत नव्हते. त्यातच ऑगस्टा वेस्ट लॅंडसारख्या भ्रष्टाचाराच्या मामल्यांना प्रसिद्धी मिळत होती. एकूणच स्वतः संरक्षणमंत्री तसेच त्यांचे खाते पूर्णतः हतबल असल्याचे दिसत होते. पाकिस्तानने कधीही यावे आणि चार थपडा मारून जावे आणि आमच्या सरकारने धोरणात्मक संयम Strategic Restraint ह्या गोंडस नावाखाली हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून बसावे ह्याचा जनतेला तिटकारा आलेला होता. अशावेळी श्री पर्रिकरांचे ह्या पदावरती येणे म्हणजे संत्रस्त भारतीय मनावरती गुलाबपाणी शिंपडल्यासारखे सुखावह होते. जनतेचा इतका प्रचंड विश्वास पर्रिकरांनी आपल्या गोव्यातील यशस्वी कारकीर्दीमधून कमावला होता. आणि जनतेच्या अपेक्षांना साजेसे असे कर्तृत्व त्यांनी दिल्लीमध्येही गाजवून दाखवलेच.

त्यांच्या स्वभावानुसार संरक्षणखात्यामधील समस्यांच्या मुळापर्यंत जाऊन काय करणे आवश्यक आहे - त्यातले काय तातडीने करायचे आहे - काय लांबणीवर टाकले तरी चालेल आणि मुख्य म्हणजे त्यासाठी पैसा उभा राहू शकतो का ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे हाती आल्याशिवाय योग्य निर्णय होत नसतो ह्याची अतिशय गंभीर जाणीव त्यांना होती.  त्यांच्या निश्चयी स्वभावाची प्रचिती देशाला लवकरच पाहायला मिळाली. १५ जानेवारी २०१५ रोजी म्हणजे अवघ्या दोनच महिन्यात पर्रिकरांनी डीआरडीओ ह्या संरक्षण अनुसंधान केंद्राच्या प्रमुखपदी असलेल्या श्री अविनाश चंदर ह्यांना पदावरून हटवले. डीआरडीओ द्वारा अनेक महत्वाच्या प्रकल्पावरती ठराविक मुदतीमध्ये काम पूर्ण न होत असल्याने संरक्षणखात्यामधल्या अनेक बाबी ठप्प झाल्या होत्या. पैसा नाही - परवडत नाही म्हणून परदेशामधून सामग्री घेता येत नाही त्याऐवजी ह्याची निर्मिती डीआरडीओवरती सोपवा अशी सुटसुटीत पळवाट यूपीएने शोधून काढली होती. मुख्य म्हणजे आपल्याला "रस" असलेल्या त्या सामग्रीची आयात त्यांनी थांबवली नव्हती.  पण संरक्षणदलांना जे हवे ते मात्र बेमुदत लांबणीवर पडल्यात जमा होते. अशाच निर्णयांमधून युद्धक्षमता चार दिवसावर येऊन ठेपली होती. डीआरडीओ प्रमुखास हटवून पर्रिकर ह्यांनी एकंदरच खात्याला एक महत्वाचा संदेश दिला की इथून पुढे अकार्यक्षमता खपवून घेतली जाणार नाही. यानंतर रखडलेला एलसीए हा प्रकल्प अत्यंत वेगाने पूर्ण करण्यात देशाला यश आले. आज एलसीए विमाने आपण अन्य देशांना निर्यात करण्याचे प्रयत्न करत आहोत ही एक हनुमान उडीच म्हटली पाहिजे. जो दृष्टिकोन त्यांनी डीआरडीओसाठी ठेवला तोच ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या कामाबाबतही ठेवला म्हणूनच अशाही आस्थापनांमध्ये सुधारणांचे एक नवे युग अवतरले. 

ह्याच जोडीने दुसरे तातडीचे काम करायचे होते ते संरक्षणदलाचे मनोधैर्य उंचावण्याचे. २०१४ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपने निवृत्त सैन्यदलातील सर्व पदावरील मनुष्यबळाच्या वन रॅंक वन पेन्शन ह्या मागणीवरती सहानुभूतीने विचार करू म्हणून आश्वासन दिले होते. पर्रिकरांनी ह्या समस्येमध्ये बुडी घेऊन तिच्या मुळाशी जात नेमके काय करणे शक्य आहे ह्याचा विचार केला. ही मागणी का पुढे आली ह्याचा थोडा विचार करू. जवान म्हणून जे लष्करामध्ये रूजू होतात त्यांना वयाच्या ३५ व्या वर्षी सक्तीने निवृत्त केले जाते. ह्या वयानंतर त्यांना उपजीविकेसाठी दुसरा मार्ग धुंडाळणे आवश्यक बनते. अशा वेळी वयाच्या ३५व्या वर्षी जे पेन्शन बसते तेच पेन्शन त्यांना आयुष्याच्या शेवटापर्यंत मिळत असे. (त्यातील सर्वसाधारण वाढ पे कमिशनप्रमाणे मिळत असे) ही रक्कम अर्थातच कमी होती. अधिकार्‍यांच्या बाबतीमध्ये लष्करात व्यक्तीला बढत्या फार कमी मिळतात. कारण वरिष्ठ पदेच कमी असतात. उदा. सुमारे ८०० कर्नल पदाच्या मागे केवळ ७-८ बढतीवरील पदे उपलब्ध असतात. साहजिकच बर्‍याचशा अधिकार्‍यांचा पगारही अशाच प्रकारे कुंठित झालेला असतो त्यामुळे त्यांचे निवृत्तीवय साठ असूनही त्यांना पेन्शन कमीच बसते. वन रॅंक वन पेन्शन हा त्यावरचा एक उपाय म्हणून सुचवला गेला होता. पर्रिकरांचे कौतुक असे की सुमारे चाळीस वर्षे भिजत घोंगडे पडलेल्या ह्या समस्येवर त्यांनी निदान बव्हंशी समाधान होईल असे उत्तर शोधून तर काढलेच शिवाय अर्थखात्याकडून त्यावर मंजूरी मिळवून ते लागूही करून घेतले. ह्यातून कित्येकांच्या सदिच्छा त्यांनी मिळवल्या. 

सैन्यदलाचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी जशी ह्या समस्येवर उपाय काढण्याची गरज होती तसेच त्यांच्या दैनंदिन कामामध्ये भेडसावणार्‍याही समस्याही सोडवायच्या होत्या. ह्यामध्ये योग्य दर्जाचे बूट - बुलेट प्रुफ जॅकेट - नाईट गॉगल्स सारख्या अगदी प्राथमिक गोष्टींची पूर्तताही आधीच्या सरकारने केली नव्हती. पर्रिकरांनी ह्या गोष्टींची खरेदी मार्गी तर लावलीच शिवाय त्यामधील काहींची आयात थांबवली कारण असे लक्षात आले की सैन्य ज्या परदेशी पुरवठादाराकडून ह्यातील काही गोष्टी घेत होते त्याच मुळात भारतामधून प्रथम निर्यात होऊन परदेशी जात आणि मग सैन्य त्या आयात करत होते. ह्यातून सरकारचा अवाढव्य पैसा वाचवण्यात त्यांना यश आले. जेव्हा पैसा कमी असतो तेव्हा तो जपून वापरावा हे साधे तत्व त्यांनी अंमलात आणले आणि संरक्षण खरेदी व्यवस्थेला दाखवून दिले की शोधलेत तर इथेच ह्याच देशात तुम्हाला सामग्री स्वस्तात मिळू शकते. अशाच शोधाच्या प्रयत्नात असताना एक गोष्ट उघडकीला आली ती देशाची ३०० कोटी डॉलर्स इतकी अवाढव्य रक्कम अमेरिकेच्या बॅंकेमध्ये नुसतीच पडून होती आणि मुख्य म्हणजे अशी काही रक्कम तिथे पडीक आहे ह्याची इथे कोणाला दाद फिर्यादही नव्हती. अमेरिकन बॅंका आपल्या कडील ठेवीवरती व्याज (अत्यल्प .२% वगैरे देतात) देत नाहीत. त्यामुळे रकमेमध्ये वाढ झाली नव्हती पण इतक्या वर्षांनंतर रुपया आणि डॉलर ह्यांच्या विनिमयाच्या दरातील फरकामुळे देशाचे सुमारे ७० ते ८० कोटी डॉलर्स ह्यातून वाचले. विविध पुरवठादारांशी बोलणी करून त्यांना देणे असलेल्या पैशाच्या अटी (Staged Payment Clauses) बदलून देशाने जवळजवळ ३००० कोटी रुपये वाचवले ते पर्रिकरांच्या प्रयत्नांमधून. रशियाकडून जेव्हा S400 ही यंत्रणा घ्यायचे ठरले तेव्हा ही यंत्रणा घेतली तर सुमारे ४९५०० कोटी रुपयाची अन्य विमाने व इतर सामग्री लागणार नाही असे सिद्ध करून यंत्रणेचा खर्च कमी करण्यात त्यांना यश आले. अशा प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण विचारपद्धतीमुळे पर्रिकरांबद्दल लष्करी आस्थापने आणि संरक्षण खात्यामधले बाबू लोक  ह्यांना सुद्धा मनोमन आदर वाटू लागला. 

मेक एन इंडिया ही मोदी सरकारची एक महत्वाची घोषणा होती. ह्यावरती बोलताना एका मुलाखतीमध्ये श्री . पर्रिकर ह्यांनी सांगितले होते की ही योजना खरे तर संरक्षणविषयक सामग्रीलाच अधिक लागू होते. इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये ह्या ना त्या मार्गाने परदेशी कंपन्या येतात आणि इथे निर्मिती करत असतात इतकेच नव्हे तर निर्यातही करतात. पण संरक्षण सामग्रीबाबत आजपर्यंत चित्र स्पष्ट नव्हते. किंबहुना भारतामधले लायसन्स राज श्री नरसिंह राव सरकारने ९० च्या दशकामध्ये संपवले असे आपण म्हणत आलो असलो तरी संरक्षण सामग्रीबाबत आजवरती लायसन्स राजच चालू होते. अर्थात संरक्षण सामग्रीबाबत धोरणात्मक निर्णयाची गरज होती कारण हे एक अगदी वेगळे क्षेत्र होते. उदा. जी परदेशी कंपनी इथे असे उत्पादन करू बघेल तिला गिर्‍हाईक म्हणून फक्त ह्या देशाचे सरकारच असेल की तिला निर्यातीची परवानगी मिळेल - जर केवळ भारत सरकारसाठी कंपनीचे उत्पादन वापरायचे असेल तर सरकार दीर्घ मुदतीचा खरेदी करार करायला तयार आहे का - उत्पादनाची किंमत काय पडेल - त्यामध्ये आवश्यक असलेली १००% गुंतवणूक अशा परदेशी कंपनीने करावी की त्यामध्ये सरकारचा हिस्सा असेल - असलाच तर किती टक्के असावा - येणारी कंपनी भारताला त्याचे तंत्रज्ञान देणार की नाही आणि त्याची काय किंमत लावली जाईल असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न त्यामध्ये होते. ह्यांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय संरक्षण सामग्रीबाबत मेक एन इंडिया यशस्वी होऊ शकले नसते. जी काही उत्तरे खात्याने शोधली असतील त्यांचा समावेश संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीबाबत लागू असलेल्या डीपीपी डिफेन्स परचेस प्रोसिजर मध्ये हे बदल समाविष्ट करणे गरजेचे होते. आणि एकदा हा प्रकल्प हाती घेतला की डीपीपीमधील अन्य त्रुटीही दुरुस्त करून ती अधिक सुटसुटीत करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे होते. पर्रिकरांनी ह्यावर काम सुरू केले. ही प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे ती पूर्ण झाली असे म्हणता आले नाही तरी निदान ती मार्गी लावण्याचे मोठे काम त्यांच्या हातून पार पडले. ह्याखेरीज एकंदरच संरक्षण खात्याच्या गरजेनुसार कोणती सामग्री आधी घेतली जावी त्यामध्ये प्राथमिकता कशाला द्यावी इथपासून ते लष्खरी आस्थापनांचा सुयोग्य वापर आणि त्यातील अनावश्यक खर्च टाळण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी जनरल शेकटकर कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. 

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे यूपीएच्या काळामध्ये परदेशी पुरवठादार आणि त्यांचे दलाल ह्यांचा देशामध्ये सुळसुळाट झालेला होता. पर्रिकर मंत्री झाल्यापासून एकाही दलालाची डाळ शिजू शकली नाही. इतके की त्यांच्या संपर्कामधली माणसेही अशा दलालांना चार हात लांब ठेवू लागली. कोणीही यावे आणि भारतामधल्या राजकीय यंत्रणेला पैसा चारून आपली सामग्री विकावी हा काही दशकांचा खाक्या बनून गेला होता. ह्या वॉटरटाईट व्यवस्थेला पर्रिकरांनी धक्का दिला असे नाही तर सुरुंगच लावला. स्वच्छ प्रतिमेच्या ह्या माणसाची कीर्ती दिगंतात पसरली. इतकी की अमेरिकेशी जेव्हा लेमोआ सिस्मोआ सारखे संरक्षण विषयक करार करण्याचे प्रसंग आले तेव्हा भारत देशहितापलिकडचे निर्णय घेणार नाही आणि अयोग्य कलमे खपवून घेतली जाणार नाहीत ह्याची अमेरिकेला आणि अशाच अन्य कराराप्रसंगी इतर देशांनाही खात्री पटली होती. चार दिवसीय युद्धक्षमतेच्या अवस्थेवरून भारताला संपूर्ण हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन सागरामधला एक महत्वाची भूमिका बजावू शकणारा देश म्हणून भारताने स्थान मिळवता आले त्यामागे त्यांचे प्रयत्न आणि योगदान अतिशय महत्वाचे होते. 

एक सक्षम संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी काय मिळवले ह्याची छोटीशी झलक देशाने सर्जिकल स्ट्राईकच्या निमित्ताने बघितले. काश्मिरमध्ये सैन्यावरती अन्याय होणार नाही अशाप्रकारे त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण ते करत होते. दहा वर्षांनंतर पहिल्यांदाच संरक्षण व्यवस्थेवरती कोणा राजकारण्याने सैन्यातील मनुष्यबळाची धर्मवार जातीवार आकडे प्रसिद्ध करा - त्यामध्ये अल्पसंख्यंकांना आरक्षण द्या म्हणून धोशा लावला नाही तसेच अन्य राजकीय दडपणांना तोंड द्यावे लागले अशी परिस्थिती सैन्यदलावरती आली नाही हाच एक मोठा फरक पडला होता. हा बदल मनोबळ वाढवणारा होता. आजवर नियंत्रणरेषा ओलांडून सैन्य गेलेही असेल पण ह्यावेळी ह्या निर्णयाची संपूर्ण जबाबदारी - म्हणजे कारवाई फसली तरीही - राजकीय नेतृत्वाने घेतली होती हा फरक जनतेने बघितला. म्हणूनच कॉंग्रेस व अन्य विरोधकांनी कितीही कोल्हेकुई केली तरी जनतेचा त्यांच्यावर कधीच विश्वास बसला नाही. यातूनही सैन्याचे मनोबळ वाढले. आणि एक वेगळा आत्मविश्वास वाटू लागला. राफाल खरेदीमध्येही पर्रिकरांसारखा संरक्षणमंत्री आणि मोदी ह्यांच्यासारखे पंतप्रधान असताना भ्रष्टाचार होणार नाही ही जनतेला खात्री आहे म्हणूनच राफाल प्रकरणीही कॉंग्रेसला अपप्रचाराची किंमत मोजावी लागत असल्याचे मतचाचण्यांमधून आज स्पष्ट दिसत आहे. 

त्यांची संरक्षणमंत्री म्हणून अशाप्रकारे कारकीर्द गाजत असतानाच त्यांनी आपल्या गोवाप्रेमामधून स्वतःच्या राज्यामध्ये परतण्याचा निर्णय मार्च २०१७ मध्ये घेतला तेव्हा अनेक जण हळहळले. परंतु त्यांच्या वैयक्तिक इच्छेला मान देऊन भाजपनेही त्यांना त्यांच्या आवडत्या गोव्यामध्ये परतू दिले हे विशेष. कर्तृत्वाची अनेक शिखरे ते आपल्या हयातीमध्ये गाठतील असा विश्वास सगळ्यांच्या मनामध्ये होता पण देवाच्या मनामध्ये मात्र तसे नसावे. त्यांच्या निधनाने भारतामधल्या प्रत्येक देशप्रेमी कुटुंबाला आपला माणूस गेल्याचे दुःख झालेले आपण पाहिले. ही पुण्याई किती मोठी आहे ह्याची कल्पना सहजासहजी येऊ शकत नाही. पण देशावर येणार्‍या भावी संकटाच्या वेळी पर्रिकरांनी घेतलेल्या ह्या निर्णयाचा फायदा कसा झाला त्या निर्णयाचा फायदा कसा झाला ह्याच्या कहाण्या पुढील पिढ्यांना अनुभवाला येतील तसतशी त्यांची कीर्तीही वृद्धिंगत राहील.