Wednesday, 21 November 2018

Routes of Prosperity - BRI (OBOR) deciphered


Image result for obor


The Belt & Road Initiative BRI (old name (OBOR) project initiated by China has propelled a stormy debate in India. While more than a hundred countries have shown interest in the same, India has kept herself at bay. It therefore becomes imperative to understand the nature of this Chinese engagement and its strategic implications comprehensively vis a vis India’s efforts in theme Connectivity.
China proposes to link the continents of Asia - Africa - Europe and Australia with the BRI by land and sea routes. The theme driving the project is indeed Connectivity and countries coming under its umbrella may not have so far overtly expressed their doubts about its benevolent nature. However even while expressing interest in the projects, there exists an all-pervading restlessness among the participating states. It is of utmost importance to know the reasons for this restlessness. India has proposed her own projects in the same geographical areas whose theme is also Connectivity. It is worth knowing as to how they stand different from and superior to the Chinese proposals.

Financial Drivers
China's GDP has soared to $11.9 trillion in 2017 with large cash reserves. It goes congruous in this context that China is aggressively establishing herself as a super-power by capitalizing this gigantic financial potential to link multiple countries with a promise to lead them onto the road to mutual prosperity. World has witnessed similar efforts previously in, say, the Marshall plan whose scope but was much limited compared to China's BRI. During 1980s and 90s Japan became a financial super power and enjoyed almost same status as what China has achieved today. The Japanese financial potential enabled the flight of Japanese capital to other countries. Domestic savings increasing at faster rates - enormous funds accumulated in current accounts - Japanese currency Yen becoming costlier - stagnated domestic demand for goods were driving the flight of Japanese capital. Such examples in the past did not raise any alarms globally. Why did the world not witness a global hue and cry back then over the flight of Japanese capital to other countries? Why is there this restlessness we are today witnessing in the Chinese case?
Two obvious reasons. The world was convinced that Japan did not have any monstrous invasive global political ambitions. Secondly Japan could never become a military adversary. For its defense, it was itself dependent on USA. The world did not witness any existential threats in Japan's rising financial stature. No one doubted its nature as anything other than merely the rise of financial superpower. Does China's financial super power status invoke similar comfort? If not, then why?

Present Connectivity
China's hunger for importing raw materials and other inputs will remain on a relentless ascending graph of international trade in immediate future. The Chinese economy today is $3.95 Trillion out of which $3.55 Trillion worth goods get transported via the sea routes being the cheapest alternative. Consider just oil. China imports 85.7 lakh oil barrels per day. Their immediate minimum need would be to use at least 5 VLCC (Very large Crude Carriers) or 50 non-VLCC carriers through sea routes. Such being the importance of China's international trade being conducted over sea routes, China has adequately braced herself up with securing these routes with the help of String of Pearls initiative as well as building of artificial islands - converting them into mighty naval bases and blocking the South China Sea to other countries beyond the "red lines".

Scope for more Connectivity
Asia's underdeveloped poor countries are lacking resources (estimated awesome $1.7 Trillion) to build the basic infrastructure and amenities required for their sustenance. Are these countries coming forward with enthusiasm to make use of the Chinese offer and accept the funding they are in dire need of? Yes, advisable indeed to do so, but, provided the opportunity poses a win-win situation for China as well as the participating country where both sides need the infrastructure and can use it at affordable costs. Should the underdeveloped countries be desperate to grab this opportunity?

Are sea routes inadequate?
If sea route is the preferred natural option because of minimum costs, why does China want to engage and invest enormous capital into building the costly land routes? The only plausible answer therefore could be to build alternate means - "fall back" during emergency - to ensure continuity in supply of essential goods should its sea routes get threatened or blocked during times of conflicts. Irrespective of the gigantic level of military protection extended to the vulnerable sea routes, fact remains that if an adversary is bent on blocking the routes, it has enough opportunity to do so.

Who really needs BRI?
The reality is that it is China which strategically needs this infrastructure more than the poor underdeveloped countries. Should China not initiate the creation of this infrastructure, it faces the risk of halted vital transportation needs. On the other hand, keeping the Chinese enormous capital idle without investment would deteriorate its real value. If the underdeveloped countries ought to be desperate to avail of this vital opportunity, China is even more "vulnerable" in the absence of such infrastructure howsoever odd or unrealistic this may look.

Connectivity or Security?
Question then arises as to why China feels the need to prepare for a military confrontation vis a vis the world, unlike Japan of 80s, unless it aims as a first step at displacing USA from its position no. 1 in the Asia to become the unchallenged global political and military super power? In all fairness, BRI fails to pass the label as a mere development project.On the contrary it betrays the concealed security related intentions. The "win" options for China in the project are not limited to overreaching security concerns but include her hegemonic political and financial designs spreading over four continents.

Financial Viability
The questions on financial viability of such proposals further strengthen the ambiguity over its hidden objectives.  Number of sub-projects which were not originally a part of OBOR have now been added to BRI but the purpose is ambiguous. The project BRI is not just a road building project - the catch word here is a "Belt" - a corridor - of prosperity planned along the proposed roads. The adjoining land would be marked for new industries and trade to come up and would promise to create new job opportunities much awaited in the poor underdeveloped participating countries. Here the ambiguity continues. Who manages the belt – the corridor and by what rules? Will the rules be mutually agreed to or imposed by China? Which country will set up the new industries and in which verticals? China alone? Participating countries? Will China allow industries to be put up by other countries? Will their citizens get a fair opportunity to compete? And if such opportunities are not viable, how far could the participating countries remain rooted to the project? Can the new industries provide employment to locals or only to Chinese? Some of the African countries' and Pakistan's experience shows that the key positions are held by Chinese.
Chinese Capital being provided is of course not for free consumption - there is a heavy premium - interests rates higher than those available from other sources. Even if one accepts the risk of this high interest rate capital, what could be the repayment modality? Ostensibly, BRI being an alternative fall back to sea route, does China really intend to set up profitable industries here? What if industries set up by participating countries do not take off well, how does one pay back the loans?
This could emerge as the debt traps which are already a reality in the case of under-utilized Hambantota port of Sri Lanka. Sri Lanka, faced with the crisis of inability to repay the loan, was left with only choice of converting debt into equity and surrendering 85% shares to CMPH China Merchants Port Holding and parting with the land for 99 years lease thereby letting China have control of the strategic port that oversees important sea-lanes in Indian vicinity.  In addition, Chinese firms have been given operating and managing control of the nearby Mattala Airport, built with Chinese loans of US$300–400 million, because the Sri Lankan government had been unable to bear the annual expenses of US$100–200 million. Similar questions exist regarding projects in Kenya, Malaysia, Maldives and Indonesia.

Security of Routes
Protection of the BRI projects is a major concern as the route passes through politically unstable and dangerous lands. e.g. CPEC which is a part of BRI would amply explain this concern. The region where India carried out the surgical strike in 2016 is not far away from the slated CPEC route. The Nangarhar region where America dropped the Mother of All Bombs is likewise nearby the planned CPEC route. This clearly indicates that the route passes through areas where terrorist organisations operate freely and challenge the government of the day. As Xi Jin Ping says that development provides security, security is also a pre-condition of development. If the route is not secured, can the belt remain secured and provide the vital stability to the financial ventures and industries slated to come up? Can we be assured that the supply of water, electricity, raw materials and human resources would remain unhindered in such provinces? If not, how could we assume that industrialists - capitalists would come forward to set up such factories and businesses along the belt? Pakistan has allotted 12000 regular security personnel to the security of CPEC this which is an overbearing additional cost.  In the Gwadar project, China likewise has also deployed its own security personnel to protect its interests. The security of the Gwadar project and the road linking it is governed by Chinese officials who have framed the rules themselves and monitor the management. In other words, the region is under Chinese control giving rise to objections such as sovereignty of the land being surrendered by participating countries to the project.

Connectivity - A double edged weapon
Especially with respect to CPEC, India apprehends that once the regions get joined, the radical Islamists from Chinese province of Uighur could easily move southwards creating a new security challenge to India. After the announcement of launching of CPEC, Pakistan has moved its Hatf XI missiles very close to Indian border. This has resulted into India revisiting its policy of No First Use and re-evaluating the adoption of "Cold Start". This is indeed a serious matter.
China will never surrender control of BRI projects to participating countries. Connectivity is a double- edged weapon in Chinese hands which can be used in the interest of the participating country and if and when China decides to jeopardize its interests as well. This is not a mere bookish threat, but one supported by recent instances. In 2016, when Mongolia had planned to welcome Dalai Lama on its soil, China threatened with consequences. Brushing the threats aside, Mongolia welcomed Dalai Lama's visit. As a punishment for this "disobedience", China retaliated by blocking the road to Mongolia - stopping food supply - leaving its 20 million people starving and shivering without electricity in temperatures like -50 degrees.  In another example, on smelling that Norway had planned to honor Dalai Lama with Nobel Prize for Peace, China boycotted its trade with Norway forcing it to change its decision. So, can one be assured that BRI nations would not face similar arm-twisting in future? In short, while the participating country may hope to enjoy development and prosperity, the fear of getting enslaved by China will keep hovering and be a hanging sword on the participating countries' head.  China's belligerent disposition in these incidents is a major hurdle and is indicative of why China's coveted claim to be the world leader cannot be a success.

Trust Deficit
The examples above are sufficient to explain why China is not perceived as a responsible global power. There is a Trust Deficit experienced especially by its neighbors with each one of whom China has initiated a border dispute. Even when a conflict does not apparently exist, China unethically digs out border disputes with neighbors. Should an occasion arise for mutual talks, during the negotiations, the Chinese do not focus on resolving the issue but on constantly changing the goalposts and ensuring that the issues are kept hanging perpetuating instability, uncertainty and tensions benefiting the Chinese position. China's over-sized military power far exceeds her defense requirement and its further building and flaunting prove to be deterrents to normalization of relations. In Asian scenario, China considers India to be its rival not only in financial domain but also in political sphere. Keeping consistent with this, it unabatedly weaves traps to demoralize India. The two other countries disillusioned and feeling hurt by Chinese strategy are Japan and Australia.

Convergence of Strategic vision
China cannot claim its status as Asia's number 1 till it DISPLACES USA from this position. Therefore, the Chinese game plan formulates strategic challenges to not just Japan or India but mainly to USA militarily and financially. While the former US governments under-rated this danger, Trump govt has re-evaluated the risks and has focused on mitigating them. China's posturing has therefore forged convergence of strategic vision and closer relations between these countries which is also being seconded by other smaller countries in south Asia. Noteworthy is the fact that these countries are looking forward to India to take the initiative to harness China. In response, without losing the sight of China's short term and long-term goals, India has chalked her own plans around the theme of Connectivity bringing these aspiring countries together for sharing prosperity and encouraging mutual respect in a win-win situation truly reflecting Prime Minister Modi's vision of Sab ka Sath Sab ka Vikas.

India's Offerings
"Na aankhein jhuka kay, Na aakhein utha kay, balki ankhonse ankhein milakay - India's foreign policy will be implemented" - This was the promise made by Shri Narendra Modi to the electorate and he has lived by it on taking oath of Prime Ministership. A strong and stable immediate neighborhood is a catalyst of development and security and therefore India's vision is to first stabilize and develop its neighborhood. Adoption of "Act East" vision is also based on the same sound principle of collaborative development.
As 10 ASEAN leaders met in New Delhi on India's Republic day 2018, Narendra Modi wrote an op ed published in 10 languages by 27 newspapers in which he has stated that "India and ASEAN nations have relations free from contests and claims. We have a common vision for the future built on commitment to inclusion and integration, belief in sovereign equality of all nations irrespective of size and support for free and open pathways of commerce and engagement."  This explains the ethos of Modi's vision of the sound base for building strong relationships among countries with "shared values and common destiny".
Thus, the theme of Connectivity as envisaged by India vis a vis that of China are rooted differently. India's projects are carted to satisfy the mutual priorities of development and are scalable. They meet need of the hour and are realistic and financially viable. They leave no room for risk of debt traps. This lessens the risk of financial failures or financial burdens. The projects are not biased towards Indian investors. There is sufficient opportunity to local entrepreneurs in availing of the projects' benefits and scope for local employment. Indian ventures where involved look upon them as means to earn decent profits and not profiteering.
As was ably demonstrated in the case of Afghanistan, India holds cultural sensitivities in high esteem. This enhances the chances of projects being accepted wholeheartedly and enthusiastically and reduces the risk of local resistance.  Finally, India aims not at arm twisting but hand holding with its participating countries. Unlike China, India does not have major disputes with the participating countries. All in all, India is not posturing itself as a overpowering stick dangling terms dictating financial or military super power but as a true collaborator in upliftment, progress and development of all.  

Monday, 19 November 2018

भारताविरुद्धचे चर्चिलचे छुपे युद्ध

Image result for bengal famine Image result for bengal famine

मध्यंतरी कुलाबा ते पवई मार्गे नवीन फ्री वे असा प्रवास सलग दोन वर्षे करत होते. उभे आयुष्य इथे घालवून सुद्धा पहिल्यांदाच मुंबईच्या पूर्व किनार्‍याशी असा रोजचा परिचय होऊ लागला. उद्योगधंद्यांना जाग येण्याअगोदरचा सकाळचा शांत परिसर - ब्रिटिशकालीन बांधकाम - एक बंदर म्हणून विकसित केलेली व्यवस्था. मुंबईच्या संरक्षणाचा कणा असलेला मोठा लष्करी तळ कुलाबा इथून सुरु होऊन क्रमाक्रमाने जाणार्‍या रस्त्यावरचे ससून डॉक - अपोलो बंदर - गेट वे लायन गेट - एलेफंट गेट - १७६२ मध्ये बांधलेले जुने अडमिरल्टी हाऊस - ओल्ड कस्टम्स हाऊस - टाऊन हॉल - समोरच्या देखण्या इमारती जिथे एकेकाळी म्हणे राहण्याची हॉटेल्स होती - १८२९ ची टांकसाळ - यलो गेट - ब्लू गेट - व्हीटी सारखा रेल्वेचा प्रचंड व्याप - टांकसाळ ते व्हीटी स्टेशनपर्यंत जाणारा ११२ वर्षे जुना गुप्त भुयारी मार्ग - - विक्टोरिया डॉक - प्रिंसेस डॉक - इंदिरा डॉक - कर्नाक बंदर - रेती बंदर - लकडी बंदर - कोळसा बंदर - गोद्यांना लागून उभी असलेली प्रचंड मोठी गोदामे - माजगाव डॉक आणि तिथला जहाज बांधणी व्यवसाय - लगेचच पुढे रे रोडची धान्याची कोठारे!! बाप रे! केव्हढे हे इन्फ्रास्ट्रक्चर! आज देखील डोळे विस्फारतील अशी विस्तीर्ण व्यवस्था. आमची लहानपणापासूनची समजूत अशी होती की ब्रिटिशांनी जे जे बांधले ते ते बाकी भव्य विशालच होते. ब्रिटिशांचे सगळेच भव्य दिव्य! त्यांच्यानंतर राज्यावरती आलेल्या भारतीयांना मात्र असे काही भरीव काम करता आले नाही - तेव्हढी दृष्टीच नव्हती - बस - स्वातंत्र्यानंतर  इतक्या वर्षांनीसुद्धा एक मुंबईकर म्हणून माझी इतकीच मर्यादित प्रतिक्रिया होती. आजपर्यंत कधी हा प्रश्न पडला नाही की एव्हढे मोठे बंदर ब्रिटिशांना कशाला हवे होते? त्याला लागून असलेली गोदामे? एवढाले धान्य? कुठून कुठे जात होते? इतके मोठे सैन्य तरी कशाला लागत होते? मुंबईची एक तृतीयांश जमीन लष्कराच्या ताब्यात का होती? देशभर पसरलेल्या सैनिकी कारखान्यांमध्ये काय बनवले जात होते? त्याचे गिर्‍हाईक कोण होते? पैसा कोणाचा होता? उत्पन्न कोणाला मिळत होते? हे प्रश्न कधीच पडले नाहीत कारण ब्रिटिशांनी एक राज्यव्यवस्था तयार केली आणि आपल्या राज्यकर्त्यांना ती साधी तशीच पुढे चालवतादेखील आली नाही अशी आमची समजूत होती. 

अलीकडेच काही लेख आणि पुस्तके वाचायला मिळाली आणि अचानक आपण कसे भोळसट होतो ते धक्कादायक सत्य सामोरे आले. वास्तव वेगळे होते हे कळायला वेळ झाला आहे. आता म्हणावेसे वाटते की ही "ब्रिटिशांची" मुंबई मला आतापावेतो कळलीच नव्हती बहुधा. ब्रिटिशांच्या "टाचे"खालची मुंबई - ज्यांना मी मुंबईचे वैभव समजत होते त्या प्रत्यक्षात ब्रिटिश साम्राज्याच्या दडपशाहीच्या जखमा आहेत हे माहितीच नव्हते. ती स्थळे उभारण्यासाठी - चालवण्यासाठी माझ्या देशाच्या माझ्या रक्तामासाच्या भारतीयांनी घाम गाळला - रक्त ओकले - प्रसंगी प्राणाचे बलिदान केले - आमच्या इतिहासामध्ये हे कधी शिकवलेच गेले नाही! मधुश्री मुखर्जी ह्यांचे "चर्चिल्स सिक्रेट वॉर अगेन्स्ट इंडिया" हे पुस्तक वाचेपर्यंत ह्या सर्वाचा - ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचा अर्थ कळला नव्हता. पुस्तक वाचून संपवले  आणि मलाच लाज वाटली. ती कहाणी आपल्या सर्वांना माहिती हवी. म्हणून हा लेख.

ब्रिटिशांनी भारतीय संपत्ती लुटून नेल्यामुळे देशामध्ये निर्माण झालेल्या गरीबीकडे दादाभाई नवरोजी ह्यांनी प्रथमच लोकांचे लक्ष वेधले. हा काळ होता १८६७ चा. म्हणजे १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर होऊन सुद्धा दहा वर्षे होऊन गेलेली होती. किती उशीर झाला होता हे भारतीयांना समजायला? त्यासाठी थोडे भूतकाळात जायचे तर शंभर वर्षे आधीच्या काळात म्हणजे अगदी १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईपर्यंत जावे लागेल. १९४७ साली ब्रिटिशांच्या साम्राज्याचा अंत बंगालच्या दुष्काळाने झाला हे थोडेफार माहिती होते. पण त्यांच्या साम्राज्याची सुरुवात देखील भीषण दुष्काळाने झाली होती हे आपण विसरून गेलो आहोत. प्लासीच्या लढाईनंतर भारतामध्ये व्यापारी बनून आलेले इंग्रज आता राज्यकर्ते बनले होते. बंगालचे राज्य जिंकले त्या रॉबर्ट क्लाईव्हने बंगालचे वर्णन भूतलावरील स्वर्ग असे केले होते. संपूर्ण जगामधला हा सर्वात श्रीमंत प्रांत मानला जात होता. बंगालमध्ये सर्वच वस्तूंची रेलचेल होती - आणि अशा सर्व वस्तू भारतीय लोक स्वतः तिथेच बनवत होते. बंगालमध्ये येणार्‍या परदेशी व्यापार्‍यांकडून स्थानिकांना कोणतीही वस्तू विकत घ्यावी लागत नव्हती. पण बंगालमधून मात्र भरघोस निर्यात होत होती. तांदूळ साखर रेशीम कापूस अफू वार्निश मेण कस्तुरी मसाले टिकाऊ फळे तूप आणि खारवलेले मांस आदि पदार्थांनी भरलेली जहाजे श्रीलंका, मेसोपोटेमिया आणि अरबस्तानापर्यंत जात होती. प्लासीच्या पराभवाने १७५७ मध्ये बंगाल पारतंत्र्यात गेला. सिराज उद दौलाला हरवणे सोपे नव्हते. पण ब्रिटिशांनी फोडा आणि झोडा नीती अवलंबत मीर जफ़र ह्या सिराज उद दौलाच्या सेनापतीला फोडून इंग्रजांनी त्याचा पराभव केला होता. आपल्याला सत्तेवर बसवण्याच्या आश्वासनावरती मीर जफरने इस्ट इंडिया कंपनीला २२ लाख पौंड आणि तिच्या अधिकार्‍यांना १२ लाख पौंड देण्याचे वचन दिले होते. सत्ता हाती येताच इंग्रजांना पैसा मिळाला. ह्यामधला एक मोठा हिस्सा क्लाईव्हने स्वतःसाठी लंपास केला होता. त्यानंतर जहाजे भरभरून लुटलेली संपत्ती इंग्लंडला रवाना करण्यात आली. मीर जफर राज्यावर आला खरा पण ब्रिटिशांच्या घशात पैसा ओतून. मग सैन्याला पगार द्यायलाही पैसा हाती उरला नाही. मग मीर जफ़रच्या सैनिकांना पगार न मिळाल्यामुळे त्यांनी बंड केले. जफर अडचणीत आला तसा त्याचा सरदार मीर कासिम पुढे आला. मग जफ़रला काढून मीर कासिमला राज्यावरती बसवण्यासाठी इंग्रजांनी पुनश्च दोन लाख पौंड कासिमकडून घेतले. हा पैसा आणला कुठून? अर्थातच सामान्य जनतेकडून! आता जनतेकडून पैसा लुटण्याला सुरुवात झाली. 

सत्ता हाती आल्यानंतर इंग्लिश व्यापार्‍यांनी तिजोरीमध्ये कर भरण्याचे थांबवले होते. राज्याची तिजोरी भरली जात नव्हती. त्यांच्या व्यापारामुळे स्थानिक व्यापार्‍यांचा धंदा बुडीत होता. कासिमने त्यांचाही कर माफ केला. आता इंग्रज खवळले. कासिम म्हणाला तुम्ही आपले सैन्य बंगालच्या बाहेर नेलेत तर स्थानिक व्यापार्‍यांवरती कर पुन्हा लादतो. ही अट ऐकल्यावरती इंग्रजांनी त्याला काढून पुन्हा जफ़रला सत्तेवरती बसवले आणि त्याच्याकडून वर पाच लाख पौंड वसूल केले. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलाला सत्तेवर बसवण्यासाठी आणखी अडीच लाख पौंड वसूल करण्यात आले. बंगाल बिहार ओरिसा प्रांताचा कर वसूल करण्याचे काम मुघल राजाने कंपनीला दिले होते. वर्षाला २७२००० पौंड बादशहाला दिले की कंपनीकडे १६ लाख ५० हजार पौंड उरत. ही लूट इतकी प्रचंड होती की पुढच्या केवळ पाच वर्षात बंगाल कंगाल झाला. ब्रिटिश राणीकडे दर वर्षाला एकूण चार लाख पौंड कंपनीला पाठवावे लागत होते. त्यासाठी कंपनीने आपल्या भूभागातील महसूल वसूलीची गणिते बदलली. आतापर्यंत शेतसारा हा येणार्‍या पिकाच्या प्रमाणामध्ये वसूल केला जाई. इथून पुढे सर्व जमीन सरकारी मालकीची समजून पीक येवो वा न येवो - कर चांदीच्या रूपात वसूल केला जाऊ लागला. ह्याने कराची रक्कम तिप्पट झाली. त्यातील अगदी थोडी रक्कम राज्यावरती खर्च करून उर्वरित रक्कम ब्रिटनमध्ये जाऊ लागली. अखेर अवघ्या १२ वर्षात १७६९ पर्यंत बंगालमध्ये सोन्याचांदीचा मागमूसही उरला नाही. ह्याच वर्षी दुष्काळ आला. आता लोकांकडे ना पैसा होता ना धान्य. झाडाची पाने खाऊन - तेही न मिळाले तर शेतात उगवलेले गवत खाऊन लोकांनी गुजराण केली. पोटची पोरे विकण्याची नामुष्की आली. बंगालची एक तृतीयांश जनता भुकेपोटी मृत्यूमुखी पडली. ब्रिटिशांनी जनतेला धान्य पुरवण्याचा जरासुद्धा प्रयत्न केला नाही. हाती लागेल ते धान्य मद्रासमध्ये लढणार्‍या सैन्याकडे पाठवले जात होते. मुर्शिदाबाद ह्या बंगालच्या राजधानीच्या शहरामध्ये मृतांचे ढीग रस्त्यात पडून होते. ते उचलायलाही कोणी उरले नाही. तेव्हा कुत्री आणि गिधाडे प्रेतांवरती घोंगावताना बघण्याचे उर्वरित जनतेच्या नशिबी आले होते. पुढच्या दोन वर्षात पाउस बरा पडला तेव्हा "बुडालेला" कर ब्रिटिशांचे अधिकारी अधिक जोमात वसूल करू लागले. मृत व्यक्तींचा कर त्यांच्या शेजार्‍यांकडून वसूल केला गेला. करवसूलीसाठी येणारे कंपनीचे अधिकारी पैसा मिळाला नाही तर घरच्या स्त्रियांना नग्न करीत - सर्वांदेखत त्यांचे स्तनाग्र बांबूच्या चिमट्यात पकडून उपटून काढत. १७६० ते १८५० पर्यंतच्या काळामध्ये मद्रास प्रांतामध्ये किमान सहा वेळा भीषण दुष्काळाचा सामना प्रजेला करावा लागला. महाराष्ट्रामध्ये आलेल्या माउंट स्ट्युअर्ट एल्फिन्स्टनने शिवाजी महाराजांची सारा पद्धती बदलली नाही. पण भारताच्या अन्य प्रांतात मात्र ब्रिटिशांनी ही पद्धती बदलल्यामुळे शेतकरी वर्ग इतका नाराज होता की ह्या ९० वर्षांच्या कालावधीमध्ये देशभरच्या शेतकर्‍यांनी किमान चाळीस ठिकाणी बंड उभारले. ती मोडून काढण्यासाठी इंग्रजांना आपले सैन्य धाडावे लागले होते. ह्याच अत्याचारांमधून रसातळाला गेलेला शेतकरी १८५७ च्या युद्धामध्ये सहभागी झाला होता. अनन्वित अत्याचार करणार्‍या ब्रिटिशांच्या विरोधात १८५७ च्या युद्धामध्ये देशामधील शेतकरी वर्ग उतरला होता म्हणूनच हे स्वातंत्रयुद्ध हा हा म्हणता पसरले. शेतकर्‍यांनी बंडात भाग घेतला म्हणून त्यांचा पुरेपूर सूड इंग्रजांनी पुढच्या काळामध्ये मिळेल तेव्हा तेव्हा शेतकर्‍यांवरती घेतला. 

भारताच्या लुटीची ही कहाणी इथेच संपली नाही. भारतामधले दुष्काळ आणि गरीबी हिचे खापर स्वतःच्या अन्यायकारी राजवटीवरती न मारता इंग्लंडमधले विद्वान त्यासाठी हिंदू समाजाला दोषी मानत होते आणि इंग्रजी अंमलाचे समर्थन करत होते. सुसंस्कृत बंगालने इंग्रजांचा जुलूम सहन केला. मृदुभाषी बंगाली पुरुष त्यांना "बायकोडे" वाटत आणि त्यांच्यामध्ये मर्दानगी नाहीच असा समज ब्रिटिशांनी करून घेतला होता. जेम्स मिल हा विचारवंत म्हणत असे की हिजडेगिरी अंगात बाणवलेले हिंदू गुलामाची भूमिका अगदी तंतोतंत वठवायला उत्तम आहेत! भारतामधली शिक्षणपद्धती बदलू पाहणारा आणि येथील नोकरशाहीकरिता भारतीय बाबू तयार करणारे शिक्षण देऊ पाहणारा मेकॉले भारतीयांबद्दल काय म्हणत असे ते सर्वश्रुत आहे. साम्राज्यशाहीची स्वप्ने बघणार्‍या इंग्लंडने पुढील काळात भारतीयांना पायदळी तुडवून जगावरती राज्य केले. ती भीषण कहाणी अंगावरती काटा आणणारी आहे. 

४ ऑगस्ट १९१४ रोजी ब्रिटनने पहिल्या महायुद्धात सहभागी होण्याचे ठरवले तेव्हा युद्धाचा खर्च म्हणून भारताकडून १० कोटी पौंड रक्कम तिजोरीत भरण्यात आली. शिवाय ६०००० भारतीय ब्रिटिश सैन्यात दाखल झाले ते केवळ मरण आपलेसे करण्यासाठीच. त्यामधले जे वाचले आणि परत आले त्यांनी सोबत स्पॅनिश फ्लू सारखा घातक आजार इथे आणला ज्याची लागण होऊन सुमारे सव्वा कोटी भारतीय मृत्यूमुखी पडले. नगद रक्कम आणि मनुष्यबळ या व्यतिरिक्त युद्धातील सैन्यासाठी लागणारा शिधा म्हणून भारताच्या खेड्याखेड्यामधून धान्य बळजबरीने गोळा करून युद्धभूमीवरती पाठवले जात होते. सरकार नोटा छापत होते. त्यातून धान्याच्या किंमती वाढत होत्या. ब्रिटिशांची ही लूट पाहूनही भारतामधल्या राष्ट्रवादी नेत्यांनी युद्धसमयी ब्रिटिशांना सहकार्य देण्याची भूमिका घेतली जेणेकरून पुढील काळामध्ये काही राजकीय अधिकार आपल्याला बहाल केले जातील असा त्यांचा गैरसमज होता. पण ब्रिटिशांनी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. पहिले महायुद्ध संपल्यावर अवघ्या दोन दशकामध्ये दुसर्‍या जागतिक महायुद्धाचा आरंभ झाला. ज्यूंच्या द्वेषापोटी आणि जर्मनांच्या सर्वोच्च आर्यवंशाच्या गर्वामधून वंशवादी तत्वज्ञान जन्मले होते. त्यातून ह्या युद्धाचा आरंभ झाला होता. दुसर्‍या महायुद्धाचा कारक हिटलर हा ज्यू द्वेष्टा आणि संहारक म्हणून जगात त्याची छि थू करण्यात आली. ७० लाख निःशस्त्र ज्यूंना गॅस चेम्बरमध्ये घालून मारले म्हणून पृथ्वीतळावरील राक्षस म्हणून त्याचे वर्णन केले जाते. त्याचा फॅसिझम कायमचा गाडण्यासाठी इंग्लंडने लढाई कशी आपल्या शिरावरती ओढून घेतली आणि लोकशाहीच्या रक्षणार्थ ब्रिटिशांनी सर्वंकष बलिदान दिले त्याच्या "रोमहर्षक" कथा आपल्याला ऐकवल्या जातात. पण जितका हिटलर वंशवादी होता आणि ज्यू द्वेष्टा होता त्यापेक्षाही अधिक भारतीयांचा द्वेष ब्रिटिश राज्यकर्ते करत नव्हते का? दुसर्‍या महायुद्धामध्ये इंग्लंडला विजयश्री मिळवून देणार्‍या चर्चिलने भारतीयांवरती पराकोटीचा अन्याय कसा केला -  त्यांच्या कारकीर्दीमध्ये त्यांनी आणि त्यांच्या काही सहकार्‍यांनी घेतलेल्या भूमिकेमधून किती लाख भारतीय मृत्यूच्या दारात ढकलले गेले हा इतिहास सामान्य  भारतीयांपासून का लपवण्यात आला त्याचा हिशेब लावण्याची वेळ आली आहे.

पहिल्या महायुद्धाचा अनुभव लक्षात घेऊन गांधीजींनी १९४२ मध्ये लोकांना आवाहन केले की युद्धाची छाया गडद होत आहे. पहिल्या युद्धाचा अनुभव लक्षात घेता ब्रिटिशा आतादेखील भारतीयांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणार हे उघड होते. इथून पुढे सर्वच वस्तूंची टंचाई निर्माण होणार आहे. खाण्यासाठी धान्य मिळण्याची वानवा होईल तेव्हा लोकांनी भोपळा - सुरण - बीट आणि केळी ह्यांचे उत्पादन करावे जेणे करून भुके राहण्याची पाळी येणार नाही. त्यांचे शब्द खरे ठरले. देशामध्ये पिकणार्‍या धान्याच्या प्रत्येक कणावरती जणू - ब्रिटिशांचा पहिला हक्क होता. लोकांकडून बळजबरीने धान्यवसूली केली जाऊ लागली. Famine आणि Drought ह्या दोन्हींना मराठीमध्ये दुष्काळ म्हणण्याची पद्धत आहे. पण दोन्हींच्या अर्थामध्ये फरक आहे. Drought - अवर्षणामुळे निर्माण झालेला दुष्काळ तर Famine अन्नाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेला दुष्काळ! ब्रिटिश राजवटीमध्ये भारतीय जनतेच्या नशिबी दोन्ही दुष्काळ आले. आणि दोन्हीतही ब्रिटिशांनी लोकांना थोडीदेखील मदत करायचे नाकारले. फार काय - एका प्रांतामधल्या दुष्काळासाठी दुसर्‍या प्रांतामध्ये आलेले अमाप पीकही पाठवले गेले नाही. लक्षावधी माणसे मृत्यूमुखी पडली तरी ब्रिटिशांनी पर्वा केली नाही. फ़ेब्रुवारी १९४२ मध्ये बंगालमध्ये केवळ १० टन तांदूळ उरला होता. इथे नेहमी हजारो टन तांदूळ ठेवला जात असे. म्यानमारमध्ये जपानी पोचल्यानंतर तिथून येणार्‍या तांदूळाची आयात देखील थांबली. आसामच्या सीमेवरती पोचलेल्या जपान्यांच्या हाती लागू नये म्हणून बळजबरीने लुटण्यात आलेला तांदूळ भुकेल्या जनतेच्या पोटी घालण्या ऐवजी जाळून टाकण्यात आला. मिर्झा अहमद इस्फहानी ह्या व्यापार्‍याला लोकांकडून तांदूळ गोळा करण्याचे आदेश होते. सवर्ण हिंदूंकडून सक्तीने पीक गोळा करण्यासाठी "इस्फहानी" योग्य माणूस असल्याचे ब्रिटिशांचे मत होते. शेती उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेला भारत हे पूर्वापार चालत आलेले चित्र ब्रिटिशांच्या धोरणामुळे बदलले होते. शेतकर्‍याचे आणि शेतीव्यवसायाचे कंबरडे मोडले होते. भारताला धान्य आयात करावे लागत होते. (अशा पार्श्वभूमीवरती सर्व देशामध्ये शेतकर्‍यांची आंदोलने होत होती आणि तिचा रोष तत्कालीन जमीनदारांकडे वळवण्यात येत होता. हेच उठाव पुढच्या काळातील नक्षल उठावाचे स्रोत होते.)

१९४२ मध्ये गांधीजींनी चले जाव आंदोलन छेडले त्यानंतर ब्रिटिशांनी ९०००० भारतीयांना तुरूंगात डांबले आणि १०००० निदर्शकांना गोळ्या घालण्यात आल्या. आंदोलनाचे स्वरूप इतके तीव्र होते की १८५७ नंतरचे ब्रिटिश साम्राज्यासमोर उभे राहिलेले पहिले मोठे आव्हान असे त्याचे वर्णन करत ब्रिटिश जनरलने लिहिले की - India is an "occupied" and "hostile" country. एका बाजूला हे उग्र आंदोलन चालू होते तर दुसर्‍या बाजूला भारतीय सैन्य जगभरात ब्रिटिशांच्या बाजूने ब्रिटिश साम्राज्याच्या संरक्षणासाठी हिटलरविरोधात लढाई लढत होते. युद्धामध्ये ब्रिटिशांच्या बाजूने लढणार्‍या सैनिकांना धान्य - युनिफ़ॉर्म्स - बूट - पॅराशूट - तंबू - स्फोटके आणि अन्य कित्येक वस्तूंचा पुरवठा भारतामधील कारखान्यांमधून केला जात होता. किंबहुना भारतामधली सर्व कारखानदारी युद्धाच्या दिशेने काम करत होती. त्यासाठी लागणारा पैसा कमी पडला की सरकार नोटा छापत होते. त्यातूनच चलन फुगवटा होऊन वस्तूंच्या किंमती भडकल्या होत्या. युद्ध सुरु झाले त्यानंतर म्हणजे १९४० साली भारत जे जे युद्धसाहित्य पुरवेल त्याची किंमत ब्रिटनच्या राजाने द्यावी असे ठरले होते. त्याला स्टर्लिंग कर्ज असे नाव दिले गेले होते. युद्धाच्या काळामध्ये भारतामधून नेण्यात येणार्‍या सामग्रीचा व्याप इतका वाढला की जवळ जवळ १०० वर्षांनंतर - कागदोपत्री का होईना -प्रथमच भारत सावकार झाला आणि ब्रिटन कर्जदार. सुमारे २०० कोटी पौंड एवढ्या किंमतीच्या वस्तू आणि सेवा भारताने युद्धासाठी पुरवल्या. १९४३ मध्ये बंगालला चक्रीवादळाचा फटका बसला. ह्या सर्व काळामध्ये ज्यांना आपण सुसंस्कृत राज्यकर्ते म्हणून समजतो त्यांचे - खास करून चर्चिल आणि त्याचे काही सहकारी यांचे - वर्तन कसे राहिले आहे हे तपशीलामध्ये बघण्याची गरज आहे. 

जवळ जवळ ऐंशी वर्षांनंतर ही कहाणी लिहायची तर तिचे धागेदोरे - संदर्भ शोधायचे कुठे? ब्रिटिशांनी आपल्या अखत्यारीतल्या कागदपत्रांची व्यवस्थित "विल्हेवाट" लावली आहे. दुष्काळाच्या चौकशी समितीसमोर धान्य का पाठवले गेले नाही आणि जहाजे कशी उपलब्ध नव्हती ह्याचे तपशील आले पण जपान्यांच्या भीतीने जाळून टाकण्यात आलेल्या धान्यसाठ्याचा उल्लेखही मिळत नाही. लोकांनी दिलेल्या साक्षी गायब आहेत. त्याची एक कॉपी नानावटी पेपर्स नावाने मिळते. तर सिव्हिल सर्व्हंट पिनेल ह्याने आपल्या नोंदीत म्हटले आहे की सर्व कागदपत्रांची माझी कॉपी माझ्याकडे आहे. पण आज तिचा ठावाठिकाणा माहिती नाही. सिव्हिल सर्व्हंट ओलाफ़ मार्टिननेही आपल्या स्मृती लिहून ठेवल्या होत्या पण त्यामधली काही "पाने" हरवली आहेत असे सांगितले जाते. ह्याच पानांमध्ये त्याने बंगालमध्ये चीफ सेक्रेटरी म्हणून काम करायचे नाकारले होते त्याची कहाणी आहे. वॉर कॅबिनेटमधील चर्चांविषयीच्या चीफ सेक्रेटरीच्या नोंदी तिथे - १९४३ च्या मध्यापासून - थांबतात जिथे चर्चिल चेरवेल लेदर्स आणि ग्रिग ह्यांनी बंगालला उपासमारीत ठेवायचे आणि धान्य न पाठवायचे निर्णय घेतले होते. लॉरेन्स बर्गिस ह्यांनी वॉर कॅबिनेटच्या अनौपचारिक नोंदी ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये ४ ऑगस्ट १९४४ ह्या दिनांकाच्या नोंदी आहेत. ह्याच दिवशी चर्चिलने मिटिंग मध्ये जो थयथयाट केला त्यावरून अमेरीने त्याची तुलना हिटलरशी केली होती. लिओ अमेरीच्या थयथयाटीची एव्हढी एक कहाणी आज गायब करण्यात आली आहे. ही बाब वगळता बाकी तपशील त्या कागदपत्रात मिळतात. सुभाषचंद्र बोसांच्या कोणत्याही नोंदी त्यात मिळत नाहीत. एक त्यांना ठार मारण्याची ऑर्डर सोडली तर! हाच संदर्भ दाखवतो की ब्रिटिश राज्यकर्ते सुभाषबाबूंचे आव्हान किती गांभीर्याने घेत होते. 

भारतामधून सिलोनकडे निर्यात केल्या गेलेल्या भाताच्या नोंदी असलेली एक फाईल हरवली आहे. बंगालमधील दुष्काळाच्या बातम्या जगभर झळकल्या त्यानंतर कॅनडाने जे अन्न देऊ केले त्याचीही फाईल आता मिळत नाही. भारतामधून किती तांदूळ १९४३ - ४४ ह्या भीषण दुष्काळाच्या काळात निर्यात झाला त्याच्या नोंदी गायब आहेत. लष्करप्रमुखांच्या मिटींग्सच्या सविस्तर नोंदी ब्रिटिश आर्काईव्हज मध्ये मायक्रोफिल्मवरती उपलब्ध आहेत पण भारतामधून केल्या गेलेल्या आयात निर्यातीचे संदर्भ असलेला भाग कोणाला वाचता येऊ नये म्हणून काळा करण्यात आला आहे.  दुष्काळाच्या चौकशी समितीने धान्याच्या तुटवड्यांमुळे नेमके किती मृत्यू झाले ह्यासाठी स्वतंत्र सर्व्हे घेतला होता. त्याच्या नोंदी मिळत नाहीत. समितीने एव्हढेच म्हटले की आरोग्य खात्याकडे एकूण अठरा लाख त्र्याहत्तर हजार लोक मृत्युमुखी पडल्याची नोंद आहे त्यातील नैसर्गिक मृत्यू वजा जाता दुष्काळाचे बळी सहा लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार आहेत असे म्हटले आहे. समितीनेच म्हटले की ह्यामध्ये रस्त्यावरती मरून पडलेले अथवा दूरदूरच्या गावामधून अन्नाच्या शोधात असलेली माणसे मेली त्याच्या नोंदी त्यात मिळवलेल्या नाहीत. अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन ह्यांनी केलेल्या सर्व्हेमध्ये हाच आकडा तीस लाख असल्याचे दिसून आले होते. असाच सर्व्हे इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटचे महालानोबिस ह्यांनी केला तेव्हा त्यांनी ३१ लाख लोक उपासमारीने मृत्युमुखी पडल्याचे आढळून आले. तरी जिथे कुटुंबेच्या कुटुंबे नष्ट झाली त्यांच्या नोंदी ह्या आकड्यांमध्येही नसाव्यात. तेव्हा हा आकडा - म्हणजे बंगालमधील मृत्यूंचा आकडाच जवळजवळ चोपन्न लाखांपर्यंत पोचतो. तरी ह्यामध्ये ओरिसा आणि मद्रास प्रांतांमधल्या मृत्यूंची बेरीज केलेली नाही. साठ लाख ज्यूंना मारणार्‍या हिटलरच्या किती कहाण्या आणि अवहेलना आपण ऐकतो पण चर्चिल आणि त्याच्या सहकार्‍यांनी आपल्या स्वकीयांची जाणून बुजून केलेली कत्तल आपल्याला माहिती सुद्धा नसते - शिकवलीही जात नाही. 

१९३३ मध्ये चर्चिलने लिहिले होते की "ब्रिटनसाठी एक संघर्षाचा कालावधीचा आरंभ होत असून त्यातून तरायचे असेल तर आपल्या हाती भारताचे स्वामित्व असणे पुरेसे नाही तर अत्यंत कठोर व्यापारी अधिकार राबवणे गरजेचे होणार आहे." १९४० मध्ये जेव्हा वॉर कॅबिनेटमध्ये अशी सूचना केली गेली की युद्धसमयी भारत जी मदत करेल त्याबदल्यात त्यांना स्वायत्तता देण्याचा करार करावा तेव्हा चर्चिलने त्या प्रस्तावाला विरोध करत म्हटले की भारतावरचा हक्क सोडण्याचा प्रश्नच उद् भवत नाही. देश एक झाला तर हिंदू आणि मुस्लिम मिळून ब्रिटिशांना बाहेर काढतील. तेव्हा तिथे हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तेढ कशी वाढेल त्याचा विचार केला पाहिजे. हाच चर्चिल १९३१ मध्ये भारतामध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींवरती बोलताना म्हणाला होता की तेथील धर्मवेड्यांपासून जनतेचे रक्षण केवळ ब्रिटिश करू शकतात अन्यथा माणूसकीला काळिमा फासणारी कृत्ये तिथे पहायला मिळतील. स्वायत्ततेचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर कॉंग्रेसमध्ये खळबळ माजणे अपेक्षित होते. चर्चिलने भारतामधील व्हाईसरॉयला निरोप पाठवला - गांधींना खाजगीरीत्या कळव की त्यांना हवे असेल तर त्यांनी मरेपर्यंत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा -  ब्रिटिश त्यांना "अडवणार" नाहीत. 

१९४२ च्या ख्रिसमसला जपानने कलकत्त्यावरती बॉम्बफेक केली. ब्रिटन चक्रावून गेले. भारताला धोका असेल तर तो रशियाकडून असे त्यांनी गृहित धरले होते. त्यामुळे स्फोटकांचे सर्व कारखाने त्यांनी पूर्वेकडे उभारले होते. जपानी आक्रमणामुळे ब्रह्मदेशाकडून येणारा तांदूळाचा पुरवठाही बंद होईल ह्याचे गणित मांडलेले नव्हते. युद्धाची गरज म्हणून बंगालमध्ये ज्यूटचे उत्पादन घ्यावे म्हणून सरकारने प्रयत्न केल्यामुळे तिथे मुळातच लोकांनी भात लावला नव्हता. त्यात चक्रीवादळामुळे उभे पीक वाहून गेले. बंगालखेरीज अन्य प्रांतांमध्ये पिकणारा गहू आदि तर युद्धाची गरज म्हणून निर्यात केले जात होते. दुःस्थितीचा फटका बंगालप्रमाणेच किनार्‍यावरील सर्व प्रांतांना बसत होता. तिथे उपासमारीला लोक सामोरे जात होते. जिथे कमीत कमी सहा लाख टन धान्य मागितले जात होते तिथे जेमतेम चाळीस हजार टन धान्य पाठवले जात होते. 

भारताच्या व्हाईसरॉयने वारंवार सूचना देऊनसुद्धा ब्रिटनने बंगालमधील धान्याच्या प्रचंड तुटवड्याची दखल सुद्धा घेतली नव्हती. मार्च १९४३ मध्ये चर्चिलने म्हटले की अधिक धान्य पुरवठ्यासाठी भारतीय महासागरातील देशांकडून येणार्‍या मागण्यांवरती "कठोर" दृष्टी अवलंबून निर्णय घेतले जात आहेत हे योग्यच आहे.  या काळामध्ये स्टर्लिंग कर्ज दिवसाला १० लाख पौंड ह्या गतीने वाढत होते. युद्ध संपले की हे कर्ज ब्रिटनने भारताला चुकते करण्याचे ठरले होते. ह्यावरती चर्चिल नेहमीच कुरकुर करत असे. सप्टेंबर १९४२ मध्ये अमेरीने नोंद केली "चर्चिल अविरत तक्रारी करतो आहे - एक तर आम्ही ह्यांचे संरक्षण करायचे आणि वरती ह्यांचे कर्जही फेडायचे. हा कुठला हिशेब म्हणायचा?". म्हणजे भारताचेच सैनिक आणि भारताचीच सामग्री घेऊन ब्रिटिश साम्राज्य वाचवण्यासाठी महायुद्ध लढायचे आणि येथील लोकांना उपासमारीने निर्दयपणे मारून टाकायचे - इतकी सारी तयारी तर ब्रिटिशांच्या रक्षणासाठी होती. प्रत्यक्ष भारतावर जपानने हल्ला केलाच तर भारताच्या संरक्षणासाठी काडीचीही सैनिकी तयारी नव्हती - भारताचा पैसा त्याच्या संरक्षणाच्या कामी खर्च होत नव्हता. तरी चर्चिल कुरकुरतच होता की कर्ज परत का करायचे म्हणून. एका वॉर कॅबिनेट मिटींगमध्ये चर्चिल म्हणाला - की हे कर्ज परत करता येणार नाही. एप्रिल १९४० मध्ये केलेला करार बदलून त्यामध्ये भारताने युद्धाचा "अधिक" खर्च उचलावा अशी तरतूद करून घ्या. तसेच ह्या कर्जाच्या बदल्यात ब्रिटनने जी "सेवा" दिली आहे त्याचे बिल भारताला पाठवून द्या." असे काही केले तर त्याचे परिणाम भीषण होतील असा इशारा व्हाईसरॉयने दिला. 

अमेरिकन अध्यक्ष रूझवेल्ट देखील भारताच्या बाजूने असावेत. भारताच्या स्वातंत्र्यावरती त्यांनी चर्चिलकडे विषय काढला. अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे चर्चिल चिडला. नोव्हेंबर १९४२ मध्ये संसदेत भाषण करताना त्याने मोठ्या गुर्मीत दर्पोक्ती केली आणि म्हटले - भारतावरील स्वामित्व आम्ही सोडणार नाही. ब्रिटिश साम्राज्य मोडकळीस काढण्यासाठी काही मी ब्रिटिश महाराणीचा सेवक झालेलो नाही." वसाहतीने मार्च १९४२ पर्यंत युद्धासाठी जे पेट्रोल पाठवले त्यावरती आयात शुल्कही टाकले होते. तर खुद्द पेट्रोलचे बिल मात्र इंग्लंडला लावले होते. ह्या दोन्ही चुकांकडे दुर्लक्ष करा असे व्हाईसरॉयने सांगूनही चर्चिलने आपल्या मतलबाचा विचार करत अडीच कोटी पौंड वार्षिक स्टर्लिंग कर्जाची रक्कम पन्नास लाख पौंडावरती आणण्यात आली. इतके करूनसुद्धा उर्वरित कर्ज कसे बुडवायचे त्याचे उपाय चर्चिलचे सहकारी शोधत होते. प्रोफ़ेसर चेर्वेलने शिफारस केली होती की कसेही करून ही कर्जाची रक्कम चुकती करावी लागणार नाही ह्याचे मार्ग शोधून काढा. ह्यामधला एक मार्ग होता विनिमयाचा दर बदलण्याचा. (असे काही होणार ह्या भीतीने व्यापारीवर्ग साठेबाजी करत होता - आपल्याकडचे धान्य पैसे घेऊन विकायला तयार नव्हता - त्यातूनही धान्याचा तुटवडा वाढला होता.) काहीच नाही तर चेरवेलने सुचवले की ब्रह्मदेश आणि मलाया मधील युद्धाचा सर्व खर्च भारतावरती टाकला जावा. भारताच्या बाबतीमध्ये माल्थुस ह्या नामवंत अर्थतज्ञाचे मत चेरवेल मांडत होता. "जेव्हा साधनांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त लोकसंख्या असते अशा प्रदेशात त्यातील काही प्रजेचा विनाश होतो (व लोकसंख्या कमी होते)." बुडालेले पीक आणि लोकसंख्या वाढीचा प्रचंड वेग ह्यामुळे भारतावरती दुष्काळाचे संकट कोसळले आहे असे चेरवेल म्हणत असे. त्यावरती चर्चिलने डार्विनवादाची चरचरीत फोडणी घालत म्हटले की युद्धासाठी स्वतःला काहीच तोशीस न लावून घेता (???) "सशांसारखी बेसुमार पैदास करून पोरे जन्माला घालणार्‍या" ह्या भारतीयांना आपण रोजचे १० लाख पौंड कसले देणे लागतो" "ह्याचा परत एकदा विचार करा" असे चर्चिलने लेदर्सला सांगितले. 

केवळ धान्याच्या बाबतीत भारतीयांची हेटाळणी झाली असे नाही. हीच कहाणी युद्धासाठी इथून निर्यात होणार्‍या सर्व प्रकारच्या मालाबाबत होती. युद्धासाठी वर्षाला सहा लाख मैल लांबीचे सुती वस्त्र इथे बनवले जात होते. सैन्यासाठी साडे एकेचाळीस कोटी युनिफॉर्म आणि वीस लाख पॅराशूटस् बनवली जात होती. विमानामधून उड्या टाकणारे सैनिक उतरवण्यासाठी रेशमी पॅराशूटस् लागत. त्यासाठी भारतातील रेशीम वापरले जात होते. एक कोटी सतरा लाख लोकरीचे कपडे आणि पन्नास लाख ब्लॅंकेटस् बनवली जात होती. सुती कापडाबरोबर रेशीम आणि लोकरीचाही तुटवडा होता. तीच गोष्ट चामड्याची. एकूण दोन कोटी दहा लाख बूट बनवले जात होते ते फक्त युद्धासाठी. ब्रिटनमध्ये आधी प्रजा मग युद्ध - आधी नागरिकांना वस्तू मिळतील आणि उर्वरित मालाचा पुरवठा सैन्याला मिळेल अशी व्यवस्था होती. गुलामीत जिणे जगणार्‍या भारतात मात्र आधी सैन्य आणि मग प्रजा असा हिशेब चालला होता. 

धान्य नव्हते असे नाही - पण जिथे जिथे जास्तीचे धान्य उपलब्ध होते ते ते सर्व ब्रिटन जेव्हा "युरोप पादाक्रांत करेल तेव्हा तेथील प्रजेसाठी राखून ठेवा" असे चर्चिलने सांगितल्यामुळे श्रीलंकेच्या कोलंबो बंदरात उभा असलेला तांदूळाचा साठा असो की ऑस्ट्रेलियामधून युद्धासाठी येणारा साठा असो युद्धभूमीवरती तुटवडा नसूनही भारताला देण्यात आला नाही. फ़ेब्रुवारी १९४४ मध्ये चर्चिलने टिपण केले की ब्रिटनमधील आयात कमी करून भारताकडे धान्य वळवणे शक्य नाही. बंगालच्या दुष्काळाच्या हृदयद्रावक कथा जेव्हा पाश्चात्य वर्तमानपत्रात छापल्या गेल्या तेव्हा कॅनडाने एक लाख टन धान्य फुकट देऊ केले. अन्य देशांनीही मदत देण्याची तयारी दाखवली पण ती मदत युद्धसमयी सर्व उपलब्ध जहाजे सामग्री वाहून नेत असल्यामुळे धान्यासाठी जहाजे उपलब्ध नाहीत सांगत भारतामध्ये कधीच पोहोचू दिली नाही. अगदी एखाद्या जहाजावरती १०००० टन वजन पाठवू शकतो एव्हढी क्षमता आहे असे दिसूनही धान्य न पाठवल्यामुळे उपासमारी हेच भविष्य भारतीयांच्या कपाळी होते. असे उपासमारीने गांजलेले लोक बंड करू शकणार नाहीत असा कयास होता आणि काही अंशी ते खरेही झाले. १९४२ ची चले जाव चळवळ थंडावली ती अशीच. 

चर्चिलच्या भारतद्वेषाला काही सीमाच नव्हत्या. भारतीय सैनिकांच्या हाती आधुनिक शस्त्रे देऊन एक महाराक्षस निर्माण केल्यासाठी मे १९४३ मध्ये त्याने जनरक वेव्हेलवरती ठपका ठेवला. १८५७च्या बंडाची आठवण करून देत चर्चिलने "हेच एतद्देशीय सैनिक आपल्या पाठीवर गोळ्या घातील" असा इशारा जून १९४३ मध्ये दिला. वॉर कॅबिनेट मिटींगमध्ये चर्चिलचा भडका उडालेला पाहून वेव्हेलने आपल्या डायरीत लिहिले की भारताचा विषय निघाला की त्यांचा भारतद्वेष लपू शकत नाही. चर्चिल असे चित्र रंगवत होता की फाटकेतुटके कपडे घालणारे गरीब ब्रिटिश कामगार श्रीमंत भारतीय कारखानदारांना पैसा परत करताना "भरडून" निघत आहेत. 

मार्च १९४५ मध्ये रूझवेल्टना याल्टा येथे भेटल्यानंतर चर्चिलने आपल्या सेक्रेटरीला सांगितले की "Hindus were a foul race protected by their mere pullulation from the doom that is their due." (Pullulation means rapid breeding) "हिंदू एक घाणेरडी जमात आहे. हे कधीच नष्ट झाले असते पण ज्या गतीने ते पोरे जन्माला घालतात त्यातून ते आजवर टिकून आहेत." भारताविषयी निर्णय घेण्याच्या समितीमध्ये सूत्रे ऎटलींच्या हाती देण्यात आली होती. खरे वाटणार नाही पण ऎटलीसुद्धा वसाहतवादी विचारसरणीचेच होते. ह्या काळ्या लोकांच्या हाती आपल्याला सत्ता सोपवावी लागेल ह्या विचाराने ते बेचैन होत असत. एक अमेरी सोडले तर भारताबद्दल सहानुभूती असणारे कोणीच तिथे नव्हते. युद्धानंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी चर्चिलने जी समिती नेमली होती तिचा अहवाल जर्मनीने शरणागती पत्करली त्याच्या तीन दिवस आधी आला. त्यामध्ये सोव्हिएत रशिया हा मुख्य शत्रू म्हणून - तर मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियाकडे जाण्याचा मार्ग ज्या भारतामधून जातो तो भारत मात्र ब्रिटिश साम्राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी अतिमहत्वाचा असल्याचे निष्कर्ष काढले ह्ते. " It is of paramount importance that India should not secede from the Empire"! जर भारतामधली वसाहत ठेवणे अशक्य असेल तर भारतामध्ये समावेश केला नाही तरी चालेल अशा बलुचिस्तानचे नियंत्रण तरी निदान आपल्याकडे असले पाहिजे असेही म्हटले होते. जुलै १९४५ मध्ये निवडणुकीत चर्चिलचा पराभव झाला तेव्हा भारत आपल्या हातून निसटणार ह्याची जाणीव झालेली होती. वेव्हेल पुनश्च त्यांना भेटायला गेले असता भारताचा थोडा तरी हिस्सा आपल्याकडे असू द्यात ("Keep a bit of India") असे सांगायला चर्चिल विसरले नाहीत. हिंदू तुकडा - मुस्लिम तुकडा ह्याच सोबत मूळची संस्थाने ह्यांना स्वतंत्र अस्तित्व द्यावे असे मानणारा आणि तोच रेटा पुढे ठेवणारा चर्चिल आता निर्णय घेणार्‍या मंडळींमध्ये नव्हता. तरी त्यानेच नेमलेल्या सभासदांची समिती ते काम करत होती. सातत्याने जिन्ना ह्यांना "पाकिस्तानसाठी तुम्ही अडून रहा" म्हणून ब्रिटिशांकडून अनौपचारिक संदेश दिले जात होते. ऑगस्ट १९४६ मध्ये चर्चिलने जिन्नांना एक संदेश पाठवला. त्यात म्हटले होते की "पाकिस्तानने भविष्यात निःशस्त्र भारतावरती आक्रमण करून त्यांना (हिंदूंना) आपल्या टाचेखाली आणावे".

स्वातंत्र्याच्या घोषणेनंतर ब्रिटिश सैनिक परतण्यासाठी बोटीवरती चढत असताना गाणे म्हणत जात होते - 

Land of shit and filth and wogs
Gonorrhea, syphilis, clap and pox
Memsahib's paradise, soldier's hell
India, fare thee fucking well.

कटुतेपोटी आणि द्वेषापोटी नरसंहार घडवून आणणारा चर्चिल जेव्हा नेहरूंना १९४९ मध्ये भेटला त्याच्या काही दिवस आधी नेहरूंनी भारत कॉमनवेल्थमध्ये राहील असे जाहीर केले होते. ह्या घोषणेने चर्चिल आश्चर्यचकित झाला. "मी तुमच्यावरती घोर अन्याय केला." हे त्याने कबूल केले. भीती आणि द्वेष ह्या मानवी उणीवांवरती तुम्ही विजय मिळवला आहे - तुमची अशीच ओळख मला अमेरिकेत करून द्यायची आहे असे ही तो म्हणाला. पुढे एलिझाबेथच्या राज्यारोहण प्रसंगी जून १९५३ मध्ये तो इंदिराजींना भेटला. "तुमच्या पिताश्रींना आम्ही असे वागवले म्हणून तुम्ही ब्रिटिशांचा दुस्वास करत असाल असे वाटले होते. पण तुम्ही ही कटुता आणि द्वेष विसरू शकलात हे स्पृहणीय आहे." असे त्याने इंदिराजींना म्हटले. त्या उत्तरल्या, "आम्ही कधीच तुमचा द्वेष करत नव्हतो." "पण मी करत होतो. मी आता मात्र करत नाही" अशी कबूली त्याने इंदिराजींकडेही दिली. ह्यानंतर चर्चिलना एक जोराचा हृदयविकाराचा झटका आला. आपण मरणार असे वाटत असताना त्याने डॉ. मोरान ह्यांना सांगितले - भारताच्या बाबतीत माझे खूपच चुकले. आयुष्याच्या अंतीम क्षणी आपण केलेल्या भीषण अन्यायामुळे लाखो भारतीय उपासमारीने मारले गेले ह्याचे शल्य त्याच्या मनामध्ये रुतून बसले होते हेच खरे.

हा सविस्तर इतिहास खरे तर आम्हा भारतीयांना शालेय पाठयक्रमामधून शिकवला जाणे आवश्यक आहे. सोने की चिडिया असलेला भारत गुलाम कसा झाला आणि सर्वथा लुटला गेला - ब्रिटिशांनी इथे ज्या "सुधारणा" घडवून आणल्या त्या भारतीयांच्या हितासाठी नव्हे तर आपले साम्राज्य टिकवण्यासाठी होत्या - इथून पुढच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्या संरक्षणाच्या बाबतीत आपण बेफिकिर राहिलो तर असेच दिवस एका नव्या गुलामीकडे आपल्याला घेऊन जातील. ती परवड टाळायची तर हा इतिहास पुढच्या पिढीला तरी शिकवायला हवा. 

शहरी नक्षलींचे छुपे युद्ध

Image result for navlakha


"Liberalism is extremely harmful in a revolutionary collective. It is a corrosive which eats away unity, undermines cohesion, causes apathy and creates dissension. It robs the revolutionary ranks of compact organization and strict discipline, prevents policies from being carried through and alienates the Party organizations from the masses which the Party leads. It is an extremely bad tendency." - Mao Zhe Dong


ऑगस्ट २०१८ मध्ये देशभरामधल्या "शहरी नक्षलींना" पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. त्यांना समर्थन देणारे अणि विरोध करणारे दोन्ही गट माध्यमांमधून त्याविषयी आपापली मते आग्रहाने मांडताना दिसत होते. परंतु माध्यमांच्या चर्चांमध्ये अनेक तथ्ये गुलदस्तात राहिली आहेत. नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत सामान्य जनता वर्‍याच प्रमाणात अनभिज्ञ आहे. गोरगरीब भूमिहीन शेतमजूर आणि आदिवासींच्या प्रश्नांना तोंड फोडण्याचे काम नक्षलवादी आपल्या आंदोलनामधून करत असतात असा एक समज आहे. हे सगळे चळवळे दूर इकडे कुठेतरी खेडोपाडी वा दुर्गम डोंगराळ भागात राहतात. जो हिंसक मार्ग ते अनुसरत आहेत त्याविषयी तीव्र नाराजी बघायला मिळत होती. शहरापासून खूपच दूर. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचा प्रश्न - त्यांचे आंदोलन हे कधीही आपल्या पर्यंत पोचणार नाही असा समज असल्यामुळे शहरामधली जनता त्याबद्दल थोडी उदासिनही होती. त्यामुळे ह्या प्रश्नाची नेमकी व्याप्ती काय त्यांचे उद्दिष्ट काय मार्ग काय तत्वज्ञान काय ह्याबद्दल मात्र बर्‍याच अंशी बेफ़िकिरी - अज्ञान बघायला मिळते. त्याचे दुसरे कारण म्हणजे ह्या राजकीय विचारसरणीबाबत इथले बुद्धिवंत - पत्रकार - सेक्यूलर - डाव्या मंडळींनी नक्षलींसभोवती निर्माण केलेले एक गूढ तरीदेखील पराक्रमाचे वलय. त्यांच्या साहित्यामधून सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये डाव्या विचारसरणीबद्दल एक ओढा तयार झाला आहे आणि समाजामधील उच्चशिक्षितांमध्येही त्याविषयी सुप्त आकर्षण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नक्षली लोक हिंसा करताना दिसत असून देखील त्यांचा कडकडीत निषेध होताना मात्र दिसत नाही. कारण नक्षलींचे माध्यमे आणी राजकारणातले हितचिंतक चांगलेच कार्यशील असून ते आपल्या संवेदना बोथट करण्याचे महत्वाचे कार्य पूर्ण करत असतात.  एकीकडे कायदा हातामध्ये घेऊन हातामध्ये बंदूका घेऊन नक्षली त्यांना नको असलेल्या व्यक्तींची हत्या करतात हे सामान्य जनतेला रुचत नाही पण ज्या आदिवासी आणि गोरगरीबांच्या नावाने हे युद्ध ते छेडतात त्यांनाच आपली ढाल म्हणून वापरत असल्यामुळे त्या गरीब जनतेच्या छाताडावरती सरकारने गोळ्या झाडू नयेत असेच मत सामान्य जनता व्यक्त करताना दिसेल. 

हे सर्व समज गैरसमज दूर करण्यासाठी हा लेख लिहिण्याचे ठरवले आहे. माध्यमांमधली चर्चा पाहिली किंवा लेख बघितले तर शहरी नक्षलींवरती जोरदार हल्ला चढवणार्‍यांनाही पोलिसांच्या आणि पर्यायाने ह्या सरकारच्या कृतीचे समर्थन योग्य प्रकारे करता आलेले नाही असे दिसले आहे. शहरी नक्षल म्हणजे "Arm Chair Politicians" - आरामखुर्चीमध्ये बसून अलिप्तपणे राजकारणाची चर्चा करणारे - त्यावरती लिखाण करणारे - भाषणे देणारे विद्वान - देशामधल्या "पददलित जनतेच्या" भांडवलशहांकडून होणार्‍या गळचेपीविरोधात वर्तमानपत्रातून - लेखातून - टीव्हीवरून वा सोशल माध्यमांमधून आवाज उठवणारे - ग्रामीण भागामध्ये शस्त्रे हाती घेऊन लढा देणार्‍या गरीब आदिवासी नक्षली माओवादी सैनिकांची बाजू मांडणारे आणि त्यासाठी हिरीरीने समाजामध्ये त्यांच्यावरील अन्यायाला तोंड फोडणारे बुद्धिवंत म्हणजे शहरी नक्षली अशी प्रतिमा उभी करण्यात आली आहे. वस्तुस्थिती अर्थातच उलटी म्हणजे दुसर्‍या टोकाची आहे. हे माझे लिहिणे तुम्हाला कितीही तर्कविसंगत वाटले तरीही जोवरती आपण खोलात जाऊन ह्याविषयी माहिती करून घेत नाही तोवरती शहरी नक्षलींच्या राक्षसी चेहर्‍याची पुसटशी ओळखही आपल्याला होऊ शकणार नाही हे घ्यानात घ्यावे.

"शहरी नक्षल" अशी संज्ञा नव्याने जन्माला आली असली तरी प्रत्यक्षामध्ये शहरामध्ये राहून हीच कर्मभूमी मानून इथेच कार्य उभारणारे नक्षली अगदी १९६०च्या नव्हे तर त्याही पेक्षा जुन्या काळापासून आढळतात. महाराष्ट्राचाच विचार करायचा तर आणिबाणी घोषित करण्यापूर्वी काही महिने आधी १९७५ मध्ये पोलिसांनी मुंबईच्या दादर येथील मध्यमवर्गीय वस्तीमधून प्राध्यापिका सुंदर नवलकर ह्यांना आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना अटक केले होते असे त्या पिढीमधील वाचकांना चांगलेच स्मरणात असेल. श्रीमती नवलकर खालसा कॉलेजमध्ये शिकवत असत. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले असता जबानी देताना त्यांनी बरेच काही सांगितले तरी अनेक गोष्टी लपवल्याही होत्या. अगदी चौकशीच्या शेवटी शेवटी त्यांच्याकडून त्यांच्या सहकार्‍यांबद्दल पोलिसांना माहिती मिळाली होती. नवलकर बाईसाहेबांचे तत्कालीन शिष्य श्री. कोबाड गांधी - तेव्हा लंडनच्या प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (LSE) मध्ये शिकत होते. कोबाड ह्यांच्याविषयी पोलिसांकडे जमा झालेली ही पहिली माहिती म्हणता येईल. आज कोबाड गांधींबद्दल आपण जे ऐकतो त्या नक्षली तत्वज्ञानाचे धडे त्यांनी नवलकरांकडे बसून गिरवले होते. १९७५ मध्येही हा मुलगा पुढे मोठे "कार्य" करेल ह्याबद्दल नवलकर बाईसाहेबांनी पोलिसांकडे विश्वास व्यक्त केला होता. 

महाराष्ट्राप्रमाणेच भारताच्या अन्य प्रांतामधूनही अशाच प्रकारे सुशिक्षित - बुद्धिवंत - पत्रकार - कलाकार - साहित्यिक मंडळींनी नक्षलवादी आंदोलनाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली आहे. प. बंगाल - आंध्र - ओरिसा आणि अन्य राज्यांमध्ये हा पायंडा अनेक वर्षांपूर्वी पाडण्यात आला आहे. उदा. १९६७ च्या नक्षल चळवळीदरम्यान नक्षलबारी येथे बाहेरून आलेल्या विद्यार्थीनेत्यांनी सूत्रे हाती घेतली होती. आशिम चटर्जी बाहेरचे. संतोष राणा हा मल्लक्षत्रीय समाजातला. त्यामुळे त्याला स्थानिकांचा पाठिंबा मिळाला. देब्रामध्ये भवदेब मंडल या वकिलाने पुढाकार घेतला होता. भवदेब हा तेथील स्थानिकांचे लढे त्याआधी कित्येक वर्षे लढवत होता आणि १९६७मध्ये तो विधानसभेची निवडणूक हरलाही होता. त्याच्या जोडीला अशोक मैती हा विद्यार्थी नेता मिदनापूरमधून आला होता. कोलकतामधूनही अनेक विद्यार्थ्यांनी तेथे धाव घेतली होती. आंध्रमधील डाव्या चळवळीच्या समर्थनासाठी इथला साहित्यिकांचा वर्ग पहिल्यापासूनच उभा राहिला होता. या साहित्यिकांनी सामान्य जनतेच्या मनामध्ये डाव्या चळवळीबद्दल एक स्वप्नाळू वलय निर्मण केले होते. त्यामध्ये आपल्या श्रीश्री नावाने प्रसिद्ध असलेले श्रीरंगम श्रीनिवास आणि चेराबंधू राजू यांचा उल्लेख केला जातो. आंध्रच्या लढ्यामध्ये काही वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थी आघाडीवर होते त्यामुळे लढ्याला बुद्धीवंतांची झाक असल्याचे चित्र उभे राहिले. पीपल्स वॉर ग्रुपचे प्रमुख कोंडपल्ली सीतारामैया ह्यांनी पीडब्ल्यूजीच्या सावलीने जन नाट्य मंडळी हा सांस्कृतिक गट स्थापन केला होता. सत्यमूर्ती हे पीडब्ल्यूजीचे दुसरे संस्थापक. सत्यमूर्ती कवी होते आणि शिवसागर या नावाने ते लिखाण करत. विप्लव रचयितला संघम उर्फ विरासम ह्या क्रांतीकारी साहित्यिकांच्या संस्थेतर्फे श्री वरवर राव यांनी सत्यमूर्तींचे साहित्य पुढे प्रकाशित केले. ह्याच श्री वरवर राव ह्यांना नुकतीच अटक करण्यात आली आहे.  

तेव्हा शहरी नक्षल ही संज्ञा आपण अलिकडे वापरू लागलो असलो तरीही त्यांचे कार्य मात्र अव्याहतपणे गेली अनेक वर्षे शहरी भागामधून चालू आहे असे दिसते. शहरी भागामधून नक्षली कशाप्रकारे संघटना बांधत असतात आणि त्याची कार्यपद्धती उद्दिष्टे काय - ह्याबद्दलची त्यांची मांडणी लेखी स्वरूपात मिळते. आणि त्याबरहुकूम ते कामही करताना दिसतात. अर्थात शहरी नक्षलींच्या कामाविषयी आपण आपल्या मनामध्ये असलेले गोंडस विचार बाजूला ठेवून वस्तुस्थिती काय हे पाहू लागलो तर त्याची भीषणता समजून येईल. 

नक्षलींच्या दृष्टीने शहरी प्रदेशाचे काय महत्व आहे ते समजून घेण्यापासून करू. २००१ साली माओवाद्यांच्या पॉलिट ब्यूरोने एक दस्तावेज प्रसिद्ध केला आहे त्याचे नाव आहे "Urban Perspective". ह्या दस्तावेजामध्ये नक्षलींनी आपली भूमिका सविस्तर मांडली असून तिची किमान तोंडओळख करून घेणे गरजेचे आहे. कारण तसे केले तरच ह्या शहरी नक्षलींच्या अटकेपर्यंत पोलिसांना का जावे लागले त्याचा मागोवा घेता येईल. ह्या दस्तावेजामध्ये काय मांडले आहे ते आता प्रथम पाहू. खाली दिलेली विधाने लेखिकेची नसून ती ह्या दस्तावेजामधून घेण्यात आली आहेत. 

अर्बन पर्स्पेक्टीव्ह ह्या दस्तावेजामध्ये असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे की माओवाद्यांचा लढा हा ग्रामीण भागापासून सुरू होईल - तेथील प्रदेशामध्ये माओवाद्यांची सत्ता "प्रस्थापित" झाली आणि संघटनेकडे पुरेसे पाठबळ तयार झाले की मोर्चा शहरांकडे वळवला जाईल. ग्रामीण विभागापर्यंत प्रचलित शासनव्यवस्था पोचू शकत नाही आणि तिथपर्यंत पोचणार्‍या सरकारी व्यवस्थेचे दूत - कलेक्टर मामलेदार पोलिस आदि - भ्रष्ट असल्यामुळे त्रस्त जनतेला आपल्या मागे ओढणे सोपे आहे आणि ह्या आपल्या कामामध्ये सरकारकडून अडथळा येण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणून ग्रामीण विभागावरती वचक बसवून तिथे कम्यून पद्धतीने गावातील कामांची फेररचना करणे आणि तेथील सर्व करसंपत्ती स्वतःच्या खिशात घालणे ही माओवाद्यांची कार्यपद्धती आहे. शहरामध्ये संघटनेचे काम उभारण्यासारखी परिस्थिती जरूर उपलब्ध आहे कारण खेड्यांकडून स्थलांतरित झालेल्या मजूरांच्या शोषणावरती तेथील आर्थिक चक्र चालवले जाते. परंतु इथेच शासनव्यवस्था अतिशय प्रबळ असल्यामुळे कोणतेही बंड पाशवी बलाचा वापर करून चिरडण्याची क्षमता सरकारकडे असते व ती वापरली जाते. म्हणून शहरांमध्ये प्रबळ संघटन बांधण्याचे काम माओवादी क्रांतीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये करतील असे दस्तावेजामध्ये म्हटले आहे.

असे असले तरीही माओवाद्यांतर्फे अत्यंत महत्वपूर्ण अशी अनेक कामे शहरी तुकड्यांवरती सोपवण्यात येत असतात. ह्याबाबतीत एक स्पष्ट नियम सांगण्यात आला आहे. माओवाद्यांनी आपल्या कामाचे दोन स्वतंत्र भाग केलेले आहेत. माओवाद्यांचा एक गट लोकाभिमुख राहून त्यांच्यामध्ये मिसळून त्यांच्यासाठी स्थानिक प्रश्नांवर आधारित लढे उभारत असतो तर दुसरा गट भूमिगत राहून कोणत्याही प्रकारची प्रसिद्धी टाळून बेकायदेशीर अथवा कायद्याच्या चौकटीमध्ये न बसणारी "छुपी" कामे करत असतो. ह्या दोन्ही गटामधले कार्यकर्ते आपापल्या क्षेत्राच्या काटेकोर मर्यादांमध्ये राहून काम करत असतात. उदा. ऑगस्ट २०१८ मध्ये ज्या पाच शहरी नक्षलींना पोलिसांनी ताब्यामध्ये घेतले आहे ते असे संघटनेची "कायद्याच्या चौकटीमध्ये" बसणारी कामे करतात असा समज आहे. सबब त्यांनी कोणताही कायदा मोडला नसूनही पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्यामुळे माध्यमांमधून त्यांच्या छुप्या हितचिंतकांची रड चालू असलेली दिसते. म्हणजेच कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनही माओवाद्यांचे काम प्रभावीपणे करता येते ह्याची कबूली ही मंडळी देत आहेत. अर्थात वरील मंडळींनी आपली सर्व कामे कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनच केली आहेत असे आग्रहाने ते प्रतिपादन करत असले तरी त्यामध्ये अनेक विसंगती असतातच. उदा. कोबाड गांधी ह्यांची केस तुम्हाला आठवत असेल. जिथे साधा प्रवेश मिळवणेही अशक्यप्राय धरले जाते त्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ह्या प्रतिष्ठित परदेशी संस्थेमधून पदवी घेतलेले कोबाड गांधी प्रत्यक्षात दिल्ली शहरामध्ये एका खोट्या नावाने वावरत होते आणि त्यासाठी न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. (https://indiankanoon.org/doc/169474309/) इतका शिकला सवरलेला माणूस पण त्याला खोट्या नावाने वावरावे लागत होते हे गूढ नाही का? असे खोटे नाव परिधान करून ते नेमके कोणते "काम" करत होते हे यूपीए राज्यातील पोलिस बहुधा सिद्ध करू शकले नसावेत.

माओवाद्यांचा सशस्त्र लढा प्रथमच्या टप्प्यामध्ये ग्रामीण विभागामध्ये लढायचा असला आणि त्याचे मूळ काम पीपल्स लिबरेशन आर्मीवरती सोपवण्यात आलेले असले तरीही ह्या आर्मीचे काम सुरळीत चालावे म्हणून इतर अन्य कामे असतात. अगदी भारतीय सैन्यामध्येही सैनिकांना लागणार्‍या शिधा - गणवेषापासून ते हत्यारे खरेदीपर्यंत अनंत कामे असतात आणि ती करणारे कर्मचारीदेखील अंतीमतः सैन्याचेच काम करत असतात. तेव्हा हाती बंदूक घेऊन लढले म्हणजे जसा भारतीय सैन्यातील माणूस असे म्हणता येत नाही तसेच माओवाद्यांच्या सैन्यासाठी लागणारे अनेक कामे करणारी दले असतात. माओवाद्यांचे बालेकिल्ले ज्या दुर्गम पर्वतराजीमध्ये आहेत - ग्रामीण भागामध्ये आहेत तिथे कारखानदारी नाही - तिथे मुळात वीज सुद्धा नाही हे आपल्याला माहिती आहे. मग माओवाद्यांच्या सैन्याला लागणार्‍या वस्तूंचे उत्पादन अर्थातच शहरामध्ये होत असते आणि माओवाद्यांनाही त्या तिथूनच विकत घ्याव्या लागतात. माओवादी आपली काही हत्यारे स्वतःच बनवतात. त्यासाठी लागणारे सुटे भाग शहरामधून बनवून घ्यावे लागतात. हे काम सोळभोकपणे केले जात असते. श्री. अमर भूषण - "रॉ"चे माजी स्पेशल सेक्रेटरी म्हणतात की "हत्यारे - शस्त्रास्त्रे मिळवणे हे सोपे काम नाही. अनेकदा माओवादी पोलिसांचीच शस्त्रास्त्रे लुटून नेतात हे खरे असले तरी परदेशामधून शस्त्रास्त्रे मिळवण्याचे राजमार्ग तयार झाले आहेत. ही सामग्री ग्रामीण माओवाद्यांपर्यंत पोचवण्याचे महत्वाचे काम शहरी माओवादी करतात."

ज्या ग्रामीण विभागावरती ते आपली पकड निर्माण करतात तेथील "प्रशासनासाठी" देखील त्यांना अनेक गोष्टींची गरज असते आणि त्याही शहरातून मिळवल्या जातात. शहरांचा एक मोठा उपयोग म्हणजे इथून पूर्णवेळ कामासाठी कार्यकर्ते मिळवणे. हे काम प्रभावीपणे केले जाते. मग हेच कार्यकर्ते ग्रामीण विभागाकडे वळवले जातात. एका ठिकाणच्या "वस्तू" दुसर्‍या विभागामध्ये नेण्यासाठी अनेकदा शहरांमधून प्रवास करावा लागतो. अशा वेळी कार्यकर्त्यांची शहरामध्ये राहण्याची व्यवस्था असावी लागते. त्यासाठी Safe House ची सोय करावी लागते. कारण ही जोखीम घेणारे कार्यकर्ते पोलिसांच्या हाती लागणार नाहीत हे बघावे लागते. हे महत्वाचे काम शहरी माओवादी करत असतात.

शहरांमध्ये माओवाद्यांना एका महत्वाच्या बाबीमध्ये रस असतो. देशासाठी जे अत्यावश्यक सामग्री बनवणारे कारखाने असतात त्यांच्या कामामध्ये अडथळे निर्माण करून ते बंद पाडण्याची रणनीती असते. ह्याचे अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर तामिळनाडूमधील स्टरलाईट कंपनीकडे बोट दाखवता येईल. देशासाठी आवश्यक तांबे बनवणारी ही कंपनी बंद पाडल्यामुळे अव्वाच्या सव्वा किंमत आणि अतिशय महत्वाचे परकीय चलन वापरून ते आयात करणे हाच एक पर्याय उरला आहे. साहजिकच देशाच्या हितावरती आघात करणारी ही कार्यपद्धती राबवण्यासाठी पर्यावरणापासून ते मानवाधिकारापर्यंत कोणतीही ढाल पुढे केली जाते हा आपला अनुभव आहे. ही कामे अर्थातच शहरी माओवादी करू शकतात. परदेशामधून येणारी आर्थिक मदत वापरून त्याच्या मदतीने देश पेटता ठेवण्याचे काम आणि त्याचे विघटन सोपे करण्याचे काम शहरी माओवादी करतात.

डॉ. सय्यद गुलाम नबी फई हे नाव तुम्ही विसरून गेला असाल याची मला खात्री आहे. जुलै २०११ मध्ये अमेरिकन सरकारने फई यांना अटक केली. फई हे अमेरिकन नागरिक असूनही पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयकडून पैसा घेउन अमेरिकेमध्ये काश्मिरच्या विघटनासाठी एक संस्था चालवत. जन्माने काश्मिरी (बडगाम) असलेल्या फई यांना आयएसआयतर्फे लाखो डॉलर्स मिळाले होते. त्यातले ३५ लाख डॉलर्स त्यांनी  हिशेबामध्ये दाखवले नाहीत. कोणत्याही अमेरिकन नागरिकाला असे पैसे मिळत असतील तर त्याने स्वतःचे नाव परकीय एजंट म्हणून नोंदवणे अमेरिकन कायद्याने अनिवार्य आहे. फई यांनी तसे काहीच केले नव्हते. अमेरिकन राजकीय वर्तुळामध्ये पाक सरकारची भूमिका मांडण्याचे काम फई करत असत. त्यांनी काही राजकीय नेत्यांना निवडणुकीदरम्यान देणग्याही दिल्या होत्या असे आढळून आले आहे. त्यामध्ये खुद्द ओबामा यांचेही नाव असल्याचे म्हटले जाते. फई यांनी कोणाच्या संपर्कात राहावे, समारंभांना कोणाला निमंत्रण द्यावे, कोणाशी दोस्ती करावी याचे मार्गदर्शन त्यांना त्यांचा आयएसआयमधील सूत्रधार जावेद अझीझ खान (उर्फ ब्रिगेडीयर अब्दुल्ला खान) तसेच अन्य अधिकारी सांगत असत. फई यांना अटक झाल्यानंतर अमेरिकन कोर्टाला जगभरच्या ५३ "उदारमतवादी" (?) बुद्धिवंतांनी एक निवेदन देउन त्यांची बाइज्जत सुटका करावी असे आवाहन करण्यात आले होते. या ५३ जणांमध्ये अर्थातच काही भारतीय देखील होते. आयएसआयच्या या एजंटाच्या सुटकेची काळजी करणारे हे बुद्धिवंत तुमच्या परिचयाचे आहेत. फई यांचा पाहुणचार स्वीकारलेले आणि त्यांच्या संपर्कातील बुद्धिवंतांची नावे मानवाधिकारवादी कार्यकर्ते गौतम नवलखा, जस्टीस राजिंदर सच्चर, दिलीप पाडगावकर, कुलदीप नय्यर, प्रफुल्ल बिडवई,  राजमोहन गांधी यांची असल्याचे सांगितले जाते. यातील काही जण फई यांनी आयोजित केलेल्या काही समारोहामध्ये हजर होते आणि खास करून गौतम नवलखा यांची फई यांनी एका पाकिस्तानी जनरलशी ओळख करून दिली होती अशाही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. वरील उदारमतवादी बुद्धिवंत अनेकदा टीव्ही वाहिन्यांवर कशाप्रकारची भूमिका मांडत असतात हे आपल्याला नवे नाही. ह्यामधील काही मंडळी देशातील माओवाद्यांचेही समर्थन उघडपणे करत असतात. त्यातील ठळक नाव म्हणजे गौतम नवलखा हे आहे. 

जानेवारी २०१० मध्ये ८३ वर्षीय ज्येष्ठ स्वीडिश कम्युनिस्ट लेखक जॅन मर्डल यांच्यासमवेत गौतम नवलखा दंडकारण्यच्या घनदाट जंगलामध्ये सुरक्षादलांची नजर चुकवून वरिष्ठ माओवादी नेते आणि पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी गणपथी यांना भेटले. याच दरम्यान सुप्रसिद्ध विचारवंत आणि बुकर पारितोषिक विजेत्या अरुंधती रॉयदेखील या दोघांसमवेत दंडकारण्यामध्ये राहिल्या. या भेटीचा सविस्तर वृत्तांत तिघांनीही आपापल्या पुस्तकामधून लिहिला आहे. नवलखा यांनी "डे अंड नाईटस् इन हार्टलॅंड ऑफ रिबेलियन - इन माओइस्ट लॅंड" या शीर्षकाखाली पुस्तक लिहिले तर अरुंधती रॉय यांनी "वॉकींग विथ द कॉम्रेडस्" हे पुस्तक लिहिले. मर्डल यांनी या भेटीच्या निमित्ताने "रेड स्टार ओव्हर इंडिया" असे एक पुस्तक लिहिले आहे. (भेट संपवून आम्ही परत निघालो तेव्हा माओवाद्यांनी आम्हाला अनेक कागदपत्रे एका चिपवर टाकून दिली होती असे मर्डल म्हणतात. पकडले गेलोच तर ती चिप सहज गिळून टाकण्याइतकी इवलीशी होती असेही त्यांनी म्हटले आहे. हा एक उल्लेख महत्वाचा असून एक तर पोलिसांची नजर चुकवून देशाबाहेर पाठवण्यासाठी अशी काय कागदपत्रे माओवाद्यांनी मर्डल यांच्याकडे दिली हा एक प्रश्न आणि दुसरे म्हणजे सहज गिळून टाकता येइल अशा चिपवरती कागदपत्रे टाकून देण्याची व्यवस्था माओवाद्यांकडे दंडकारण्याच्या त्या दुर्गम प्रदेशामध्येही आहे ह्याची नोंद घेतली पाहिजे. ह्यातील पक्षाची घटना व अशीच काही कागदपत्रे आपण आपल्या संकेतस्थळावर दिली असल्याचे मर्डल यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे. मर्डल यांचा व्हिसा आता भारत सरकारने रद्द केला असून त्यांच्या भविष्यातील भारतभेटीवर बंदी घालण्यात आली आहे.)

गौतम नवलखा हे इकॉनॉमिक ऍंड पोलिटिकल वीकली (इपीडब्ल्यू) या सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट विचारधारेच्या नियतकालिकाचे सल्लागार संपादक म्हणून काम करत असत. काश्मिरच्या "स्वातंत्र्यलढ्या"चे ते खंदे समर्थक म्हणून वावरतात. नवलखा यांचे "उदारमतवादी" विचार प्रसिद्ध असून भारतीय सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारी त्यांची भूमिका सतत विवादास्पद ठरली आहे. फई यांच्या अटकेच्या निमित्ताने त्यांचे पाकशी असलेले संबंध आता उजेडात आले आहेत. माओवाद्यांच्या सशस्त्र लढ्याचे उदात्तीकरण करणार्‍यांमध्ये ते अग्रेसर असतात. नवलखा यांच्याबद्दल सरकारकडे पुरेशी माहिती नाही असे मानणे मूर्खपणा ठरेल. मर्डल यांची दंडकारण्य भेट नवलखा यांनी आयोजित केली असा आरोप आहे - मर्डल यांना भारतभेटीवर बंदी घालण्यात आली आहे. नवलखा यांच्यावर मात्र कोणतेही बंधन नाही हे नमूद करणे अगत्याचे आहे. 

आपली मती कुंठित करणारे - दिशाभूल करणारे युक्तीवाद करणारे - एका बाजूला मानवाधिकाराची बोंब मारणारे आणि दुसर्‍या बाजूला हिंसेचे समर्थन करणारे हे बुद्धीवंत विचारवंत स्वयंसेवी संस्थाचालक आदि मंडळी आपले धैर्य खच्ची करण्याचे काम अगदी हळूहळू दिल्या जाणार्‍या विषासारखे करतात. चुकीच्या मार्गाने जाणार्‍या आपल्याच बांधवांवर कडक कारवाई करण्याची आपली राजकीय इच्छाशक्ती संपवतात. म्हणून प्रत्यक्ष माओवाद्यांपेक्षाही ते अधिक धोकादायक आहेत. त्यांच्या फसव्या रूपाने युक्तीवादाने भलत्याच गोष्टींना प्राधान्य देण्याची चूक न करण्याची खबरदारी घेणे आपल्याच हातात आहे. भारतीय समाजासमोर उदारमतवादी म्हणून वावरणार्‍या विद्वानांबद्दलचा हा आपला अनुभव आहे. इथले उदारमतवादी म्हणून वावरणारे माओवाद्यांचे समर्थन करतात. पण उदारमतवाद्यांविषयी खुद्द माओचे विचार काय होते ते वर उद्ढृत केले आहे. आपल्या म्हणण्याला स्वतः माओच दुजोरा देत नाहीत का?