Monday, 19 November 2018

भारताविरुद्धचे चर्चिलचे छुपे युद्ध

Image result for bengal famine Image result for bengal famine

मध्यंतरी कुलाबा ते पवई मार्गे नवीन फ्री वे असा प्रवास सलग दोन वर्षे करत होते. उभे आयुष्य इथे घालवून सुद्धा पहिल्यांदाच मुंबईच्या पूर्व किनार्‍याशी असा रोजचा परिचय होऊ लागला. उद्योगधंद्यांना जाग येण्याअगोदरचा सकाळचा शांत परिसर - ब्रिटिशकालीन बांधकाम - एक बंदर म्हणून विकसित केलेली व्यवस्था. मुंबईच्या संरक्षणाचा कणा असलेला मोठा लष्करी तळ कुलाबा इथून सुरु होऊन क्रमाक्रमाने जाणार्‍या रस्त्यावरचे ससून डॉक - अपोलो बंदर - गेट वे लायन गेट - एलेफंट गेट - १७६२ मध्ये बांधलेले जुने अडमिरल्टी हाऊस - ओल्ड कस्टम्स हाऊस - टाऊन हॉल - समोरच्या देखण्या इमारती जिथे एकेकाळी म्हणे राहण्याची हॉटेल्स होती - १८२९ ची टांकसाळ - यलो गेट - ब्लू गेट - व्हीटी सारखा रेल्वेचा प्रचंड व्याप - टांकसाळ ते व्हीटी स्टेशनपर्यंत जाणारा ११२ वर्षे जुना गुप्त भुयारी मार्ग - - विक्टोरिया डॉक - प्रिंसेस डॉक - इंदिरा डॉक - कर्नाक बंदर - रेती बंदर - लकडी बंदर - कोळसा बंदर - गोद्यांना लागून उभी असलेली प्रचंड मोठी गोदामे - माजगाव डॉक आणि तिथला जहाज बांधणी व्यवसाय - लगेचच पुढे रे रोडची धान्याची कोठारे!! बाप रे! केव्हढे हे इन्फ्रास्ट्रक्चर! आज देखील डोळे विस्फारतील अशी विस्तीर्ण व्यवस्था. आमची लहानपणापासूनची समजूत अशी होती की ब्रिटिशांनी जे जे बांधले ते ते बाकी भव्य विशालच होते. ब्रिटिशांचे सगळेच भव्य दिव्य! त्यांच्यानंतर राज्यावरती आलेल्या भारतीयांना मात्र असे काही भरीव काम करता आले नाही - तेव्हढी दृष्टीच नव्हती - बस - स्वातंत्र्यानंतर  इतक्या वर्षांनीसुद्धा एक मुंबईकर म्हणून माझी इतकीच मर्यादित प्रतिक्रिया होती. आजपर्यंत कधी हा प्रश्न पडला नाही की एव्हढे मोठे बंदर ब्रिटिशांना कशाला हवे होते? त्याला लागून असलेली गोदामे? एवढाले धान्य? कुठून कुठे जात होते? इतके मोठे सैन्य तरी कशाला लागत होते? मुंबईची एक तृतीयांश जमीन लष्कराच्या ताब्यात का होती? देशभर पसरलेल्या सैनिकी कारखान्यांमध्ये काय बनवले जात होते? त्याचे गिर्‍हाईक कोण होते? पैसा कोणाचा होता? उत्पन्न कोणाला मिळत होते? हे प्रश्न कधीच पडले नाहीत कारण ब्रिटिशांनी एक राज्यव्यवस्था तयार केली आणि आपल्या राज्यकर्त्यांना ती साधी तशीच पुढे चालवतादेखील आली नाही अशी आमची समजूत होती. 

अलीकडेच काही लेख आणि पुस्तके वाचायला मिळाली आणि अचानक आपण कसे भोळसट होतो ते धक्कादायक सत्य सामोरे आले. वास्तव वेगळे होते हे कळायला वेळ झाला आहे. आता म्हणावेसे वाटते की ही "ब्रिटिशांची" मुंबई मला आतापावेतो कळलीच नव्हती बहुधा. ब्रिटिशांच्या "टाचे"खालची मुंबई - ज्यांना मी मुंबईचे वैभव समजत होते त्या प्रत्यक्षात ब्रिटिश साम्राज्याच्या दडपशाहीच्या जखमा आहेत हे माहितीच नव्हते. ती स्थळे उभारण्यासाठी - चालवण्यासाठी माझ्या देशाच्या माझ्या रक्तामासाच्या भारतीयांनी घाम गाळला - रक्त ओकले - प्रसंगी प्राणाचे बलिदान केले - आमच्या इतिहासामध्ये हे कधी शिकवलेच गेले नाही! मधुश्री मुखर्जी ह्यांचे "चर्चिल्स सिक्रेट वॉर अगेन्स्ट इंडिया" हे पुस्तक वाचेपर्यंत ह्या सर्वाचा - ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचा अर्थ कळला नव्हता. पुस्तक वाचून संपवले  आणि मलाच लाज वाटली. ती कहाणी आपल्या सर्वांना माहिती हवी. म्हणून हा लेख.

ब्रिटिशांनी भारतीय संपत्ती लुटून नेल्यामुळे देशामध्ये निर्माण झालेल्या गरीबीकडे दादाभाई नवरोजी ह्यांनी प्रथमच लोकांचे लक्ष वेधले. हा काळ होता १८६७ चा. म्हणजे १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर होऊन सुद्धा दहा वर्षे होऊन गेलेली होती. किती उशीर झाला होता हे भारतीयांना समजायला? त्यासाठी थोडे भूतकाळात जायचे तर शंभर वर्षे आधीच्या काळात म्हणजे अगदी १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईपर्यंत जावे लागेल. १९४७ साली ब्रिटिशांच्या साम्राज्याचा अंत बंगालच्या दुष्काळाने झाला हे थोडेफार माहिती होते. पण त्यांच्या साम्राज्याची सुरुवात देखील भीषण दुष्काळाने झाली होती हे आपण विसरून गेलो आहोत. प्लासीच्या लढाईनंतर भारतामध्ये व्यापारी बनून आलेले इंग्रज आता राज्यकर्ते बनले होते. बंगालचे राज्य जिंकले त्या रॉबर्ट क्लाईव्हने बंगालचे वर्णन भूतलावरील स्वर्ग असे केले होते. संपूर्ण जगामधला हा सर्वात श्रीमंत प्रांत मानला जात होता. बंगालमध्ये सर्वच वस्तूंची रेलचेल होती - आणि अशा सर्व वस्तू भारतीय लोक स्वतः तिथेच बनवत होते. बंगालमध्ये येणार्‍या परदेशी व्यापार्‍यांकडून स्थानिकांना कोणतीही वस्तू विकत घ्यावी लागत नव्हती. पण बंगालमधून मात्र भरघोस निर्यात होत होती. तांदूळ साखर रेशीम कापूस अफू वार्निश मेण कस्तुरी मसाले टिकाऊ फळे तूप आणि खारवलेले मांस आदि पदार्थांनी भरलेली जहाजे श्रीलंका, मेसोपोटेमिया आणि अरबस्तानापर्यंत जात होती. प्लासीच्या पराभवाने १७५७ मध्ये बंगाल पारतंत्र्यात गेला. सिराज उद दौलाला हरवणे सोपे नव्हते. पण ब्रिटिशांनी फोडा आणि झोडा नीती अवलंबत मीर जफ़र ह्या सिराज उद दौलाच्या सेनापतीला फोडून इंग्रजांनी त्याचा पराभव केला होता. आपल्याला सत्तेवर बसवण्याच्या आश्वासनावरती मीर जफरने इस्ट इंडिया कंपनीला २२ लाख पौंड आणि तिच्या अधिकार्‍यांना १२ लाख पौंड देण्याचे वचन दिले होते. सत्ता हाती येताच इंग्रजांना पैसा मिळाला. ह्यामधला एक मोठा हिस्सा क्लाईव्हने स्वतःसाठी लंपास केला होता. त्यानंतर जहाजे भरभरून लुटलेली संपत्ती इंग्लंडला रवाना करण्यात आली. मीर जफर राज्यावर आला खरा पण ब्रिटिशांच्या घशात पैसा ओतून. मग सैन्याला पगार द्यायलाही पैसा हाती उरला नाही. मग मीर जफ़रच्या सैनिकांना पगार न मिळाल्यामुळे त्यांनी बंड केले. जफर अडचणीत आला तसा त्याचा सरदार मीर कासिम पुढे आला. मग जफ़रला काढून मीर कासिमला राज्यावरती बसवण्यासाठी इंग्रजांनी पुनश्च दोन लाख पौंड कासिमकडून घेतले. हा पैसा आणला कुठून? अर्थातच सामान्य जनतेकडून! आता जनतेकडून पैसा लुटण्याला सुरुवात झाली. 

सत्ता हाती आल्यानंतर इंग्लिश व्यापार्‍यांनी तिजोरीमध्ये कर भरण्याचे थांबवले होते. राज्याची तिजोरी भरली जात नव्हती. त्यांच्या व्यापारामुळे स्थानिक व्यापार्‍यांचा धंदा बुडीत होता. कासिमने त्यांचाही कर माफ केला. आता इंग्रज खवळले. कासिम म्हणाला तुम्ही आपले सैन्य बंगालच्या बाहेर नेलेत तर स्थानिक व्यापार्‍यांवरती कर पुन्हा लादतो. ही अट ऐकल्यावरती इंग्रजांनी त्याला काढून पुन्हा जफ़रला सत्तेवरती बसवले आणि त्याच्याकडून वर पाच लाख पौंड वसूल केले. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलाला सत्तेवर बसवण्यासाठी आणखी अडीच लाख पौंड वसूल करण्यात आले. बंगाल बिहार ओरिसा प्रांताचा कर वसूल करण्याचे काम मुघल राजाने कंपनीला दिले होते. वर्षाला २७२००० पौंड बादशहाला दिले की कंपनीकडे १६ लाख ५० हजार पौंड उरत. ही लूट इतकी प्रचंड होती की पुढच्या केवळ पाच वर्षात बंगाल कंगाल झाला. ब्रिटिश राणीकडे दर वर्षाला एकूण चार लाख पौंड कंपनीला पाठवावे लागत होते. त्यासाठी कंपनीने आपल्या भूभागातील महसूल वसूलीची गणिते बदलली. आतापर्यंत शेतसारा हा येणार्‍या पिकाच्या प्रमाणामध्ये वसूल केला जाई. इथून पुढे सर्व जमीन सरकारी मालकीची समजून पीक येवो वा न येवो - कर चांदीच्या रूपात वसूल केला जाऊ लागला. ह्याने कराची रक्कम तिप्पट झाली. त्यातील अगदी थोडी रक्कम राज्यावरती खर्च करून उर्वरित रक्कम ब्रिटनमध्ये जाऊ लागली. अखेर अवघ्या १२ वर्षात १७६९ पर्यंत बंगालमध्ये सोन्याचांदीचा मागमूसही उरला नाही. ह्याच वर्षी दुष्काळ आला. आता लोकांकडे ना पैसा होता ना धान्य. झाडाची पाने खाऊन - तेही न मिळाले तर शेतात उगवलेले गवत खाऊन लोकांनी गुजराण केली. पोटची पोरे विकण्याची नामुष्की आली. बंगालची एक तृतीयांश जनता भुकेपोटी मृत्यूमुखी पडली. ब्रिटिशांनी जनतेला धान्य पुरवण्याचा जरासुद्धा प्रयत्न केला नाही. हाती लागेल ते धान्य मद्रासमध्ये लढणार्‍या सैन्याकडे पाठवले जात होते. मुर्शिदाबाद ह्या बंगालच्या राजधानीच्या शहरामध्ये मृतांचे ढीग रस्त्यात पडून होते. ते उचलायलाही कोणी उरले नाही. तेव्हा कुत्री आणि गिधाडे प्रेतांवरती घोंगावताना बघण्याचे उर्वरित जनतेच्या नशिबी आले होते. पुढच्या दोन वर्षात पाउस बरा पडला तेव्हा "बुडालेला" कर ब्रिटिशांचे अधिकारी अधिक जोमात वसूल करू लागले. मृत व्यक्तींचा कर त्यांच्या शेजार्‍यांकडून वसूल केला गेला. करवसूलीसाठी येणारे कंपनीचे अधिकारी पैसा मिळाला नाही तर घरच्या स्त्रियांना नग्न करीत - सर्वांदेखत त्यांचे स्तनाग्र बांबूच्या चिमट्यात पकडून उपटून काढत. १७६० ते १८५० पर्यंतच्या काळामध्ये मद्रास प्रांतामध्ये किमान सहा वेळा भीषण दुष्काळाचा सामना प्रजेला करावा लागला. महाराष्ट्रामध्ये आलेल्या माउंट स्ट्युअर्ट एल्फिन्स्टनने शिवाजी महाराजांची सारा पद्धती बदलली नाही. पण भारताच्या अन्य प्रांतात मात्र ब्रिटिशांनी ही पद्धती बदलल्यामुळे शेतकरी वर्ग इतका नाराज होता की ह्या ९० वर्षांच्या कालावधीमध्ये देशभरच्या शेतकर्‍यांनी किमान चाळीस ठिकाणी बंड उभारले. ती मोडून काढण्यासाठी इंग्रजांना आपले सैन्य धाडावे लागले होते. ह्याच अत्याचारांमधून रसातळाला गेलेला शेतकरी १८५७ च्या युद्धामध्ये सहभागी झाला होता. अनन्वित अत्याचार करणार्‍या ब्रिटिशांच्या विरोधात १८५७ च्या युद्धामध्ये देशामधील शेतकरी वर्ग उतरला होता म्हणूनच हे स्वातंत्रयुद्ध हा हा म्हणता पसरले. शेतकर्‍यांनी बंडात भाग घेतला म्हणून त्यांचा पुरेपूर सूड इंग्रजांनी पुढच्या काळामध्ये मिळेल तेव्हा तेव्हा शेतकर्‍यांवरती घेतला. 

भारताच्या लुटीची ही कहाणी इथेच संपली नाही. भारतामधले दुष्काळ आणि गरीबी हिचे खापर स्वतःच्या अन्यायकारी राजवटीवरती न मारता इंग्लंडमधले विद्वान त्यासाठी हिंदू समाजाला दोषी मानत होते आणि इंग्रजी अंमलाचे समर्थन करत होते. सुसंस्कृत बंगालने इंग्रजांचा जुलूम सहन केला. मृदुभाषी बंगाली पुरुष त्यांना "बायकोडे" वाटत आणि त्यांच्यामध्ये मर्दानगी नाहीच असा समज ब्रिटिशांनी करून घेतला होता. जेम्स मिल हा विचारवंत म्हणत असे की हिजडेगिरी अंगात बाणवलेले हिंदू गुलामाची भूमिका अगदी तंतोतंत वठवायला उत्तम आहेत! भारतामधली शिक्षणपद्धती बदलू पाहणारा आणि येथील नोकरशाहीकरिता भारतीय बाबू तयार करणारे शिक्षण देऊ पाहणारा मेकॉले भारतीयांबद्दल काय म्हणत असे ते सर्वश्रुत आहे. साम्राज्यशाहीची स्वप्ने बघणार्‍या इंग्लंडने पुढील काळात भारतीयांना पायदळी तुडवून जगावरती राज्य केले. ती भीषण कहाणी अंगावरती काटा आणणारी आहे. 

४ ऑगस्ट १९१४ रोजी ब्रिटनने पहिल्या महायुद्धात सहभागी होण्याचे ठरवले तेव्हा युद्धाचा खर्च म्हणून भारताकडून १० कोटी पौंड रक्कम तिजोरीत भरण्यात आली. शिवाय ६०००० भारतीय ब्रिटिश सैन्यात दाखल झाले ते केवळ मरण आपलेसे करण्यासाठीच. त्यामधले जे वाचले आणि परत आले त्यांनी सोबत स्पॅनिश फ्लू सारखा घातक आजार इथे आणला ज्याची लागण होऊन सुमारे सव्वा कोटी भारतीय मृत्यूमुखी पडले. नगद रक्कम आणि मनुष्यबळ या व्यतिरिक्त युद्धातील सैन्यासाठी लागणारा शिधा म्हणून भारताच्या खेड्याखेड्यामधून धान्य बळजबरीने गोळा करून युद्धभूमीवरती पाठवले जात होते. सरकार नोटा छापत होते. त्यातून धान्याच्या किंमती वाढत होत्या. ब्रिटिशांची ही लूट पाहूनही भारतामधल्या राष्ट्रवादी नेत्यांनी युद्धसमयी ब्रिटिशांना सहकार्य देण्याची भूमिका घेतली जेणेकरून पुढील काळामध्ये काही राजकीय अधिकार आपल्याला बहाल केले जातील असा त्यांचा गैरसमज होता. पण ब्रिटिशांनी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. पहिले महायुद्ध संपल्यावर अवघ्या दोन दशकामध्ये दुसर्‍या जागतिक महायुद्धाचा आरंभ झाला. ज्यूंच्या द्वेषापोटी आणि जर्मनांच्या सर्वोच्च आर्यवंशाच्या गर्वामधून वंशवादी तत्वज्ञान जन्मले होते. त्यातून ह्या युद्धाचा आरंभ झाला होता. दुसर्‍या महायुद्धाचा कारक हिटलर हा ज्यू द्वेष्टा आणि संहारक म्हणून जगात त्याची छि थू करण्यात आली. ७० लाख निःशस्त्र ज्यूंना गॅस चेम्बरमध्ये घालून मारले म्हणून पृथ्वीतळावरील राक्षस म्हणून त्याचे वर्णन केले जाते. त्याचा फॅसिझम कायमचा गाडण्यासाठी इंग्लंडने लढाई कशी आपल्या शिरावरती ओढून घेतली आणि लोकशाहीच्या रक्षणार्थ ब्रिटिशांनी सर्वंकष बलिदान दिले त्याच्या "रोमहर्षक" कथा आपल्याला ऐकवल्या जातात. पण जितका हिटलर वंशवादी होता आणि ज्यू द्वेष्टा होता त्यापेक्षाही अधिक भारतीयांचा द्वेष ब्रिटिश राज्यकर्ते करत नव्हते का? दुसर्‍या महायुद्धामध्ये इंग्लंडला विजयश्री मिळवून देणार्‍या चर्चिलने भारतीयांवरती पराकोटीचा अन्याय कसा केला -  त्यांच्या कारकीर्दीमध्ये त्यांनी आणि त्यांच्या काही सहकार्‍यांनी घेतलेल्या भूमिकेमधून किती लाख भारतीय मृत्यूच्या दारात ढकलले गेले हा इतिहास सामान्य  भारतीयांपासून का लपवण्यात आला त्याचा हिशेब लावण्याची वेळ आली आहे.

पहिल्या महायुद्धाचा अनुभव लक्षात घेऊन गांधीजींनी १९४२ मध्ये लोकांना आवाहन केले की युद्धाची छाया गडद होत आहे. पहिल्या युद्धाचा अनुभव लक्षात घेता ब्रिटिशा आतादेखील भारतीयांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणार हे उघड होते. इथून पुढे सर्वच वस्तूंची टंचाई निर्माण होणार आहे. खाण्यासाठी धान्य मिळण्याची वानवा होईल तेव्हा लोकांनी भोपळा - सुरण - बीट आणि केळी ह्यांचे उत्पादन करावे जेणे करून भुके राहण्याची पाळी येणार नाही. त्यांचे शब्द खरे ठरले. देशामध्ये पिकणार्‍या धान्याच्या प्रत्येक कणावरती जणू - ब्रिटिशांचा पहिला हक्क होता. लोकांकडून बळजबरीने धान्यवसूली केली जाऊ लागली. Famine आणि Drought ह्या दोन्हींना मराठीमध्ये दुष्काळ म्हणण्याची पद्धत आहे. पण दोन्हींच्या अर्थामध्ये फरक आहे. Drought - अवर्षणामुळे निर्माण झालेला दुष्काळ तर Famine अन्नाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेला दुष्काळ! ब्रिटिश राजवटीमध्ये भारतीय जनतेच्या नशिबी दोन्ही दुष्काळ आले. आणि दोन्हीतही ब्रिटिशांनी लोकांना थोडीदेखील मदत करायचे नाकारले. फार काय - एका प्रांतामधल्या दुष्काळासाठी दुसर्‍या प्रांतामध्ये आलेले अमाप पीकही पाठवले गेले नाही. लक्षावधी माणसे मृत्यूमुखी पडली तरी ब्रिटिशांनी पर्वा केली नाही. फ़ेब्रुवारी १९४२ मध्ये बंगालमध्ये केवळ १० टन तांदूळ उरला होता. इथे नेहमी हजारो टन तांदूळ ठेवला जात असे. म्यानमारमध्ये जपानी पोचल्यानंतर तिथून येणार्‍या तांदूळाची आयात देखील थांबली. आसामच्या सीमेवरती पोचलेल्या जपान्यांच्या हाती लागू नये म्हणून बळजबरीने लुटण्यात आलेला तांदूळ भुकेल्या जनतेच्या पोटी घालण्या ऐवजी जाळून टाकण्यात आला. मिर्झा अहमद इस्फहानी ह्या व्यापार्‍याला लोकांकडून तांदूळ गोळा करण्याचे आदेश होते. सवर्ण हिंदूंकडून सक्तीने पीक गोळा करण्यासाठी "इस्फहानी" योग्य माणूस असल्याचे ब्रिटिशांचे मत होते. शेती उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेला भारत हे पूर्वापार चालत आलेले चित्र ब्रिटिशांच्या धोरणामुळे बदलले होते. शेतकर्‍याचे आणि शेतीव्यवसायाचे कंबरडे मोडले होते. भारताला धान्य आयात करावे लागत होते. (अशा पार्श्वभूमीवरती सर्व देशामध्ये शेतकर्‍यांची आंदोलने होत होती आणि तिचा रोष तत्कालीन जमीनदारांकडे वळवण्यात येत होता. हेच उठाव पुढच्या काळातील नक्षल उठावाचे स्रोत होते.)

१९४२ मध्ये गांधीजींनी चले जाव आंदोलन छेडले त्यानंतर ब्रिटिशांनी ९०००० भारतीयांना तुरूंगात डांबले आणि १०००० निदर्शकांना गोळ्या घालण्यात आल्या. आंदोलनाचे स्वरूप इतके तीव्र होते की १८५७ नंतरचे ब्रिटिश साम्राज्यासमोर उभे राहिलेले पहिले मोठे आव्हान असे त्याचे वर्णन करत ब्रिटिश जनरलने लिहिले की - India is an "occupied" and "hostile" country. एका बाजूला हे उग्र आंदोलन चालू होते तर दुसर्‍या बाजूला भारतीय सैन्य जगभरात ब्रिटिशांच्या बाजूने ब्रिटिश साम्राज्याच्या संरक्षणासाठी हिटलरविरोधात लढाई लढत होते. युद्धामध्ये ब्रिटिशांच्या बाजूने लढणार्‍या सैनिकांना धान्य - युनिफ़ॉर्म्स - बूट - पॅराशूट - तंबू - स्फोटके आणि अन्य कित्येक वस्तूंचा पुरवठा भारतामधील कारखान्यांमधून केला जात होता. किंबहुना भारतामधली सर्व कारखानदारी युद्धाच्या दिशेने काम करत होती. त्यासाठी लागणारा पैसा कमी पडला की सरकार नोटा छापत होते. त्यातूनच चलन फुगवटा होऊन वस्तूंच्या किंमती भडकल्या होत्या. युद्ध सुरु झाले त्यानंतर म्हणजे १९४० साली भारत जे जे युद्धसाहित्य पुरवेल त्याची किंमत ब्रिटनच्या राजाने द्यावी असे ठरले होते. त्याला स्टर्लिंग कर्ज असे नाव दिले गेले होते. युद्धाच्या काळामध्ये भारतामधून नेण्यात येणार्‍या सामग्रीचा व्याप इतका वाढला की जवळ जवळ १०० वर्षांनंतर - कागदोपत्री का होईना -प्रथमच भारत सावकार झाला आणि ब्रिटन कर्जदार. सुमारे २०० कोटी पौंड एवढ्या किंमतीच्या वस्तू आणि सेवा भारताने युद्धासाठी पुरवल्या. १९४३ मध्ये बंगालला चक्रीवादळाचा फटका बसला. ह्या सर्व काळामध्ये ज्यांना आपण सुसंस्कृत राज्यकर्ते म्हणून समजतो त्यांचे - खास करून चर्चिल आणि त्याचे काही सहकारी यांचे - वर्तन कसे राहिले आहे हे तपशीलामध्ये बघण्याची गरज आहे. 

जवळ जवळ ऐंशी वर्षांनंतर ही कहाणी लिहायची तर तिचे धागेदोरे - संदर्भ शोधायचे कुठे? ब्रिटिशांनी आपल्या अखत्यारीतल्या कागदपत्रांची व्यवस्थित "विल्हेवाट" लावली आहे. दुष्काळाच्या चौकशी समितीसमोर धान्य का पाठवले गेले नाही आणि जहाजे कशी उपलब्ध नव्हती ह्याचे तपशील आले पण जपान्यांच्या भीतीने जाळून टाकण्यात आलेल्या धान्यसाठ्याचा उल्लेखही मिळत नाही. लोकांनी दिलेल्या साक्षी गायब आहेत. त्याची एक कॉपी नानावटी पेपर्स नावाने मिळते. तर सिव्हिल सर्व्हंट पिनेल ह्याने आपल्या नोंदीत म्हटले आहे की सर्व कागदपत्रांची माझी कॉपी माझ्याकडे आहे. पण आज तिचा ठावाठिकाणा माहिती नाही. सिव्हिल सर्व्हंट ओलाफ़ मार्टिननेही आपल्या स्मृती लिहून ठेवल्या होत्या पण त्यामधली काही "पाने" हरवली आहेत असे सांगितले जाते. ह्याच पानांमध्ये त्याने बंगालमध्ये चीफ सेक्रेटरी म्हणून काम करायचे नाकारले होते त्याची कहाणी आहे. वॉर कॅबिनेटमधील चर्चांविषयीच्या चीफ सेक्रेटरीच्या नोंदी तिथे - १९४३ च्या मध्यापासून - थांबतात जिथे चर्चिल चेरवेल लेदर्स आणि ग्रिग ह्यांनी बंगालला उपासमारीत ठेवायचे आणि धान्य न पाठवायचे निर्णय घेतले होते. लॉरेन्स बर्गिस ह्यांनी वॉर कॅबिनेटच्या अनौपचारिक नोंदी ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये ४ ऑगस्ट १९४४ ह्या दिनांकाच्या नोंदी आहेत. ह्याच दिवशी चर्चिलने मिटिंग मध्ये जो थयथयाट केला त्यावरून अमेरीने त्याची तुलना हिटलरशी केली होती. लिओ अमेरीच्या थयथयाटीची एव्हढी एक कहाणी आज गायब करण्यात आली आहे. ही बाब वगळता बाकी तपशील त्या कागदपत्रात मिळतात. सुभाषचंद्र बोसांच्या कोणत्याही नोंदी त्यात मिळत नाहीत. एक त्यांना ठार मारण्याची ऑर्डर सोडली तर! हाच संदर्भ दाखवतो की ब्रिटिश राज्यकर्ते सुभाषबाबूंचे आव्हान किती गांभीर्याने घेत होते. 

भारतामधून सिलोनकडे निर्यात केल्या गेलेल्या भाताच्या नोंदी असलेली एक फाईल हरवली आहे. बंगालमधील दुष्काळाच्या बातम्या जगभर झळकल्या त्यानंतर कॅनडाने जे अन्न देऊ केले त्याचीही फाईल आता मिळत नाही. भारतामधून किती तांदूळ १९४३ - ४४ ह्या भीषण दुष्काळाच्या काळात निर्यात झाला त्याच्या नोंदी गायब आहेत. लष्करप्रमुखांच्या मिटींग्सच्या सविस्तर नोंदी ब्रिटिश आर्काईव्हज मध्ये मायक्रोफिल्मवरती उपलब्ध आहेत पण भारतामधून केल्या गेलेल्या आयात निर्यातीचे संदर्भ असलेला भाग कोणाला वाचता येऊ नये म्हणून काळा करण्यात आला आहे.  दुष्काळाच्या चौकशी समितीने धान्याच्या तुटवड्यांमुळे नेमके किती मृत्यू झाले ह्यासाठी स्वतंत्र सर्व्हे घेतला होता. त्याच्या नोंदी मिळत नाहीत. समितीने एव्हढेच म्हटले की आरोग्य खात्याकडे एकूण अठरा लाख त्र्याहत्तर हजार लोक मृत्युमुखी पडल्याची नोंद आहे त्यातील नैसर्गिक मृत्यू वजा जाता दुष्काळाचे बळी सहा लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार आहेत असे म्हटले आहे. समितीनेच म्हटले की ह्यामध्ये रस्त्यावरती मरून पडलेले अथवा दूरदूरच्या गावामधून अन्नाच्या शोधात असलेली माणसे मेली त्याच्या नोंदी त्यात मिळवलेल्या नाहीत. अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन ह्यांनी केलेल्या सर्व्हेमध्ये हाच आकडा तीस लाख असल्याचे दिसून आले होते. असाच सर्व्हे इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटचे महालानोबिस ह्यांनी केला तेव्हा त्यांनी ३१ लाख लोक उपासमारीने मृत्युमुखी पडल्याचे आढळून आले. तरी जिथे कुटुंबेच्या कुटुंबे नष्ट झाली त्यांच्या नोंदी ह्या आकड्यांमध्येही नसाव्यात. तेव्हा हा आकडा - म्हणजे बंगालमधील मृत्यूंचा आकडाच जवळजवळ चोपन्न लाखांपर्यंत पोचतो. तरी ह्यामध्ये ओरिसा आणि मद्रास प्रांतांमधल्या मृत्यूंची बेरीज केलेली नाही. साठ लाख ज्यूंना मारणार्‍या हिटलरच्या किती कहाण्या आणि अवहेलना आपण ऐकतो पण चर्चिल आणि त्याच्या सहकार्‍यांनी आपल्या स्वकीयांची जाणून बुजून केलेली कत्तल आपल्याला माहिती सुद्धा नसते - शिकवलीही जात नाही. 

१९३३ मध्ये चर्चिलने लिहिले होते की "ब्रिटनसाठी एक संघर्षाचा कालावधीचा आरंभ होत असून त्यातून तरायचे असेल तर आपल्या हाती भारताचे स्वामित्व असणे पुरेसे नाही तर अत्यंत कठोर व्यापारी अधिकार राबवणे गरजेचे होणार आहे." १९४० मध्ये जेव्हा वॉर कॅबिनेटमध्ये अशी सूचना केली गेली की युद्धसमयी भारत जी मदत करेल त्याबदल्यात त्यांना स्वायत्तता देण्याचा करार करावा तेव्हा चर्चिलने त्या प्रस्तावाला विरोध करत म्हटले की भारतावरचा हक्क सोडण्याचा प्रश्नच उद् भवत नाही. देश एक झाला तर हिंदू आणि मुस्लिम मिळून ब्रिटिशांना बाहेर काढतील. तेव्हा तिथे हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तेढ कशी वाढेल त्याचा विचार केला पाहिजे. हाच चर्चिल १९३१ मध्ये भारतामध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींवरती बोलताना म्हणाला होता की तेथील धर्मवेड्यांपासून जनतेचे रक्षण केवळ ब्रिटिश करू शकतात अन्यथा माणूसकीला काळिमा फासणारी कृत्ये तिथे पहायला मिळतील. स्वायत्ततेचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर कॉंग्रेसमध्ये खळबळ माजणे अपेक्षित होते. चर्चिलने भारतामधील व्हाईसरॉयला निरोप पाठवला - गांधींना खाजगीरीत्या कळव की त्यांना हवे असेल तर त्यांनी मरेपर्यंत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा -  ब्रिटिश त्यांना "अडवणार" नाहीत. 

१९४२ च्या ख्रिसमसला जपानने कलकत्त्यावरती बॉम्बफेक केली. ब्रिटन चक्रावून गेले. भारताला धोका असेल तर तो रशियाकडून असे त्यांनी गृहित धरले होते. त्यामुळे स्फोटकांचे सर्व कारखाने त्यांनी पूर्वेकडे उभारले होते. जपानी आक्रमणामुळे ब्रह्मदेशाकडून येणारा तांदूळाचा पुरवठाही बंद होईल ह्याचे गणित मांडलेले नव्हते. युद्धाची गरज म्हणून बंगालमध्ये ज्यूटचे उत्पादन घ्यावे म्हणून सरकारने प्रयत्न केल्यामुळे तिथे मुळातच लोकांनी भात लावला नव्हता. त्यात चक्रीवादळामुळे उभे पीक वाहून गेले. बंगालखेरीज अन्य प्रांतांमध्ये पिकणारा गहू आदि तर युद्धाची गरज म्हणून निर्यात केले जात होते. दुःस्थितीचा फटका बंगालप्रमाणेच किनार्‍यावरील सर्व प्रांतांना बसत होता. तिथे उपासमारीला लोक सामोरे जात होते. जिथे कमीत कमी सहा लाख टन धान्य मागितले जात होते तिथे जेमतेम चाळीस हजार टन धान्य पाठवले जात होते. 

भारताच्या व्हाईसरॉयने वारंवार सूचना देऊनसुद्धा ब्रिटनने बंगालमधील धान्याच्या प्रचंड तुटवड्याची दखल सुद्धा घेतली नव्हती. मार्च १९४३ मध्ये चर्चिलने म्हटले की अधिक धान्य पुरवठ्यासाठी भारतीय महासागरातील देशांकडून येणार्‍या मागण्यांवरती "कठोर" दृष्टी अवलंबून निर्णय घेतले जात आहेत हे योग्यच आहे.  या काळामध्ये स्टर्लिंग कर्ज दिवसाला १० लाख पौंड ह्या गतीने वाढत होते. युद्ध संपले की हे कर्ज ब्रिटनने भारताला चुकते करण्याचे ठरले होते. ह्यावरती चर्चिल नेहमीच कुरकुर करत असे. सप्टेंबर १९४२ मध्ये अमेरीने नोंद केली "चर्चिल अविरत तक्रारी करतो आहे - एक तर आम्ही ह्यांचे संरक्षण करायचे आणि वरती ह्यांचे कर्जही फेडायचे. हा कुठला हिशेब म्हणायचा?". म्हणजे भारताचेच सैनिक आणि भारताचीच सामग्री घेऊन ब्रिटिश साम्राज्य वाचवण्यासाठी महायुद्ध लढायचे आणि येथील लोकांना उपासमारीने निर्दयपणे मारून टाकायचे - इतकी सारी तयारी तर ब्रिटिशांच्या रक्षणासाठी होती. प्रत्यक्ष भारतावर जपानने हल्ला केलाच तर भारताच्या संरक्षणासाठी काडीचीही सैनिकी तयारी नव्हती - भारताचा पैसा त्याच्या संरक्षणाच्या कामी खर्च होत नव्हता. तरी चर्चिल कुरकुरतच होता की कर्ज परत का करायचे म्हणून. एका वॉर कॅबिनेट मिटींगमध्ये चर्चिल म्हणाला - की हे कर्ज परत करता येणार नाही. एप्रिल १९४० मध्ये केलेला करार बदलून त्यामध्ये भारताने युद्धाचा "अधिक" खर्च उचलावा अशी तरतूद करून घ्या. तसेच ह्या कर्जाच्या बदल्यात ब्रिटनने जी "सेवा" दिली आहे त्याचे बिल भारताला पाठवून द्या." असे काही केले तर त्याचे परिणाम भीषण होतील असा इशारा व्हाईसरॉयने दिला. 

अमेरिकन अध्यक्ष रूझवेल्ट देखील भारताच्या बाजूने असावेत. भारताच्या स्वातंत्र्यावरती त्यांनी चर्चिलकडे विषय काढला. अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे चर्चिल चिडला. नोव्हेंबर १९४२ मध्ये संसदेत भाषण करताना त्याने मोठ्या गुर्मीत दर्पोक्ती केली आणि म्हटले - भारतावरील स्वामित्व आम्ही सोडणार नाही. ब्रिटिश साम्राज्य मोडकळीस काढण्यासाठी काही मी ब्रिटिश महाराणीचा सेवक झालेलो नाही." वसाहतीने मार्च १९४२ पर्यंत युद्धासाठी जे पेट्रोल पाठवले त्यावरती आयात शुल्कही टाकले होते. तर खुद्द पेट्रोलचे बिल मात्र इंग्लंडला लावले होते. ह्या दोन्ही चुकांकडे दुर्लक्ष करा असे व्हाईसरॉयने सांगूनही चर्चिलने आपल्या मतलबाचा विचार करत अडीच कोटी पौंड वार्षिक स्टर्लिंग कर्जाची रक्कम पन्नास लाख पौंडावरती आणण्यात आली. इतके करूनसुद्धा उर्वरित कर्ज कसे बुडवायचे त्याचे उपाय चर्चिलचे सहकारी शोधत होते. प्रोफ़ेसर चेर्वेलने शिफारस केली होती की कसेही करून ही कर्जाची रक्कम चुकती करावी लागणार नाही ह्याचे मार्ग शोधून काढा. ह्यामधला एक मार्ग होता विनिमयाचा दर बदलण्याचा. (असे काही होणार ह्या भीतीने व्यापारीवर्ग साठेबाजी करत होता - आपल्याकडचे धान्य पैसे घेऊन विकायला तयार नव्हता - त्यातूनही धान्याचा तुटवडा वाढला होता.) काहीच नाही तर चेरवेलने सुचवले की ब्रह्मदेश आणि मलाया मधील युद्धाचा सर्व खर्च भारतावरती टाकला जावा. भारताच्या बाबतीमध्ये माल्थुस ह्या नामवंत अर्थतज्ञाचे मत चेरवेल मांडत होता. "जेव्हा साधनांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त लोकसंख्या असते अशा प्रदेशात त्यातील काही प्रजेचा विनाश होतो (व लोकसंख्या कमी होते)." बुडालेले पीक आणि लोकसंख्या वाढीचा प्रचंड वेग ह्यामुळे भारतावरती दुष्काळाचे संकट कोसळले आहे असे चेरवेल म्हणत असे. त्यावरती चर्चिलने डार्विनवादाची चरचरीत फोडणी घालत म्हटले की युद्धासाठी स्वतःला काहीच तोशीस न लावून घेता (???) "सशांसारखी बेसुमार पैदास करून पोरे जन्माला घालणार्‍या" ह्या भारतीयांना आपण रोजचे १० लाख पौंड कसले देणे लागतो" "ह्याचा परत एकदा विचार करा" असे चर्चिलने लेदर्सला सांगितले. 

केवळ धान्याच्या बाबतीत भारतीयांची हेटाळणी झाली असे नाही. हीच कहाणी युद्धासाठी इथून निर्यात होणार्‍या सर्व प्रकारच्या मालाबाबत होती. युद्धासाठी वर्षाला सहा लाख मैल लांबीचे सुती वस्त्र इथे बनवले जात होते. सैन्यासाठी साडे एकेचाळीस कोटी युनिफॉर्म आणि वीस लाख पॅराशूटस् बनवली जात होती. विमानामधून उड्या टाकणारे सैनिक उतरवण्यासाठी रेशमी पॅराशूटस् लागत. त्यासाठी भारतातील रेशीम वापरले जात होते. एक कोटी सतरा लाख लोकरीचे कपडे आणि पन्नास लाख ब्लॅंकेटस् बनवली जात होती. सुती कापडाबरोबर रेशीम आणि लोकरीचाही तुटवडा होता. तीच गोष्ट चामड्याची. एकूण दोन कोटी दहा लाख बूट बनवले जात होते ते फक्त युद्धासाठी. ब्रिटनमध्ये आधी प्रजा मग युद्ध - आधी नागरिकांना वस्तू मिळतील आणि उर्वरित मालाचा पुरवठा सैन्याला मिळेल अशी व्यवस्था होती. गुलामीत जिणे जगणार्‍या भारतात मात्र आधी सैन्य आणि मग प्रजा असा हिशेब चालला होता. 

धान्य नव्हते असे नाही - पण जिथे जिथे जास्तीचे धान्य उपलब्ध होते ते ते सर्व ब्रिटन जेव्हा "युरोप पादाक्रांत करेल तेव्हा तेथील प्रजेसाठी राखून ठेवा" असे चर्चिलने सांगितल्यामुळे श्रीलंकेच्या कोलंबो बंदरात उभा असलेला तांदूळाचा साठा असो की ऑस्ट्रेलियामधून युद्धासाठी येणारा साठा असो युद्धभूमीवरती तुटवडा नसूनही भारताला देण्यात आला नाही. फ़ेब्रुवारी १९४४ मध्ये चर्चिलने टिपण केले की ब्रिटनमधील आयात कमी करून भारताकडे धान्य वळवणे शक्य नाही. बंगालच्या दुष्काळाच्या हृदयद्रावक कथा जेव्हा पाश्चात्य वर्तमानपत्रात छापल्या गेल्या तेव्हा कॅनडाने एक लाख टन धान्य फुकट देऊ केले. अन्य देशांनीही मदत देण्याची तयारी दाखवली पण ती मदत युद्धसमयी सर्व उपलब्ध जहाजे सामग्री वाहून नेत असल्यामुळे धान्यासाठी जहाजे उपलब्ध नाहीत सांगत भारतामध्ये कधीच पोहोचू दिली नाही. अगदी एखाद्या जहाजावरती १०००० टन वजन पाठवू शकतो एव्हढी क्षमता आहे असे दिसूनही धान्य न पाठवल्यामुळे उपासमारी हेच भविष्य भारतीयांच्या कपाळी होते. असे उपासमारीने गांजलेले लोक बंड करू शकणार नाहीत असा कयास होता आणि काही अंशी ते खरेही झाले. १९४२ ची चले जाव चळवळ थंडावली ती अशीच. 

चर्चिलच्या भारतद्वेषाला काही सीमाच नव्हत्या. भारतीय सैनिकांच्या हाती आधुनिक शस्त्रे देऊन एक महाराक्षस निर्माण केल्यासाठी मे १९४३ मध्ये त्याने जनरक वेव्हेलवरती ठपका ठेवला. १८५७च्या बंडाची आठवण करून देत चर्चिलने "हेच एतद्देशीय सैनिक आपल्या पाठीवर गोळ्या घातील" असा इशारा जून १९४३ मध्ये दिला. वॉर कॅबिनेट मिटींगमध्ये चर्चिलचा भडका उडालेला पाहून वेव्हेलने आपल्या डायरीत लिहिले की भारताचा विषय निघाला की त्यांचा भारतद्वेष लपू शकत नाही. चर्चिल असे चित्र रंगवत होता की फाटकेतुटके कपडे घालणारे गरीब ब्रिटिश कामगार श्रीमंत भारतीय कारखानदारांना पैसा परत करताना "भरडून" निघत आहेत. 

मार्च १९४५ मध्ये रूझवेल्टना याल्टा येथे भेटल्यानंतर चर्चिलने आपल्या सेक्रेटरीला सांगितले की "Hindus were a foul race protected by their mere pullulation from the doom that is their due." (Pullulation means rapid breeding) "हिंदू एक घाणेरडी जमात आहे. हे कधीच नष्ट झाले असते पण ज्या गतीने ते पोरे जन्माला घालतात त्यातून ते आजवर टिकून आहेत." भारताविषयी निर्णय घेण्याच्या समितीमध्ये सूत्रे ऎटलींच्या हाती देण्यात आली होती. खरे वाटणार नाही पण ऎटलीसुद्धा वसाहतवादी विचारसरणीचेच होते. ह्या काळ्या लोकांच्या हाती आपल्याला सत्ता सोपवावी लागेल ह्या विचाराने ते बेचैन होत असत. एक अमेरी सोडले तर भारताबद्दल सहानुभूती असणारे कोणीच तिथे नव्हते. युद्धानंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी चर्चिलने जी समिती नेमली होती तिचा अहवाल जर्मनीने शरणागती पत्करली त्याच्या तीन दिवस आधी आला. त्यामध्ये सोव्हिएत रशिया हा मुख्य शत्रू म्हणून - तर मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियाकडे जाण्याचा मार्ग ज्या भारतामधून जातो तो भारत मात्र ब्रिटिश साम्राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी अतिमहत्वाचा असल्याचे निष्कर्ष काढले ह्ते. " It is of paramount importance that India should not secede from the Empire"! जर भारतामधली वसाहत ठेवणे अशक्य असेल तर भारतामध्ये समावेश केला नाही तरी चालेल अशा बलुचिस्तानचे नियंत्रण तरी निदान आपल्याकडे असले पाहिजे असेही म्हटले होते. जुलै १९४५ मध्ये निवडणुकीत चर्चिलचा पराभव झाला तेव्हा भारत आपल्या हातून निसटणार ह्याची जाणीव झालेली होती. वेव्हेल पुनश्च त्यांना भेटायला गेले असता भारताचा थोडा तरी हिस्सा आपल्याकडे असू द्यात ("Keep a bit of India") असे सांगायला चर्चिल विसरले नाहीत. हिंदू तुकडा - मुस्लिम तुकडा ह्याच सोबत मूळची संस्थाने ह्यांना स्वतंत्र अस्तित्व द्यावे असे मानणारा आणि तोच रेटा पुढे ठेवणारा चर्चिल आता निर्णय घेणार्‍या मंडळींमध्ये नव्हता. तरी त्यानेच नेमलेल्या सभासदांची समिती ते काम करत होती. सातत्याने जिन्ना ह्यांना "पाकिस्तानसाठी तुम्ही अडून रहा" म्हणून ब्रिटिशांकडून अनौपचारिक संदेश दिले जात होते. ऑगस्ट १९४६ मध्ये चर्चिलने जिन्नांना एक संदेश पाठवला. त्यात म्हटले होते की "पाकिस्तानने भविष्यात निःशस्त्र भारतावरती आक्रमण करून त्यांना (हिंदूंना) आपल्या टाचेखाली आणावे".

स्वातंत्र्याच्या घोषणेनंतर ब्रिटिश सैनिक परतण्यासाठी बोटीवरती चढत असताना गाणे म्हणत जात होते - 

Land of shit and filth and wogs
Gonorrhea, syphilis, clap and pox
Memsahib's paradise, soldier's hell
India, fare thee fucking well.

कटुतेपोटी आणि द्वेषापोटी नरसंहार घडवून आणणारा चर्चिल जेव्हा नेहरूंना १९४९ मध्ये भेटला त्याच्या काही दिवस आधी नेहरूंनी भारत कॉमनवेल्थमध्ये राहील असे जाहीर केले होते. ह्या घोषणेने चर्चिल आश्चर्यचकित झाला. "मी तुमच्यावरती घोर अन्याय केला." हे त्याने कबूल केले. भीती आणि द्वेष ह्या मानवी उणीवांवरती तुम्ही विजय मिळवला आहे - तुमची अशीच ओळख मला अमेरिकेत करून द्यायची आहे असे ही तो म्हणाला. पुढे एलिझाबेथच्या राज्यारोहण प्रसंगी जून १९५३ मध्ये तो इंदिराजींना भेटला. "तुमच्या पिताश्रींना आम्ही असे वागवले म्हणून तुम्ही ब्रिटिशांचा दुस्वास करत असाल असे वाटले होते. पण तुम्ही ही कटुता आणि द्वेष विसरू शकलात हे स्पृहणीय आहे." असे त्याने इंदिराजींना म्हटले. त्या उत्तरल्या, "आम्ही कधीच तुमचा द्वेष करत नव्हतो." "पण मी करत होतो. मी आता मात्र करत नाही" अशी कबूली त्याने इंदिराजींकडेही दिली. ह्यानंतर चर्चिलना एक जोराचा हृदयविकाराचा झटका आला. आपण मरणार असे वाटत असताना त्याने डॉ. मोरान ह्यांना सांगितले - भारताच्या बाबतीत माझे खूपच चुकले. आयुष्याच्या अंतीम क्षणी आपण केलेल्या भीषण अन्यायामुळे लाखो भारतीय उपासमारीने मारले गेले ह्याचे शल्य त्याच्या मनामध्ये रुतून बसले होते हेच खरे.

हा सविस्तर इतिहास खरे तर आम्हा भारतीयांना शालेय पाठयक्रमामधून शिकवला जाणे आवश्यक आहे. सोने की चिडिया असलेला भारत गुलाम कसा झाला आणि सर्वथा लुटला गेला - ब्रिटिशांनी इथे ज्या "सुधारणा" घडवून आणल्या त्या भारतीयांच्या हितासाठी नव्हे तर आपले साम्राज्य टिकवण्यासाठी होत्या - इथून पुढच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्या संरक्षणाच्या बाबतीत आपण बेफिकिर राहिलो तर असेच दिवस एका नव्या गुलामीकडे आपल्याला घेऊन जातील. ती परवड टाळायची तर हा इतिहास पुढच्या पिढीला तरी शिकवायला हवा. 

शहरी नक्षलींचे छुपे युद्ध

Image result for navlakha


"Liberalism is extremely harmful in a revolutionary collective. It is a corrosive which eats away unity, undermines cohesion, causes apathy and creates dissension. It robs the revolutionary ranks of compact organization and strict discipline, prevents policies from being carried through and alienates the Party organizations from the masses which the Party leads. It is an extremely bad tendency." - Mao Zhe Dong


ऑगस्ट २०१८ मध्ये देशभरामधल्या "शहरी नक्षलींना" पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. त्यांना समर्थन देणारे अणि विरोध करणारे दोन्ही गट माध्यमांमधून त्याविषयी आपापली मते आग्रहाने मांडताना दिसत होते. परंतु माध्यमांच्या चर्चांमध्ये अनेक तथ्ये गुलदस्तात राहिली आहेत. नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत सामान्य जनता वर्‍याच प्रमाणात अनभिज्ञ आहे. गोरगरीब भूमिहीन शेतमजूर आणि आदिवासींच्या प्रश्नांना तोंड फोडण्याचे काम नक्षलवादी आपल्या आंदोलनामधून करत असतात असा एक समज आहे. हे सगळे चळवळे दूर इकडे कुठेतरी खेडोपाडी वा दुर्गम डोंगराळ भागात राहतात. जो हिंसक मार्ग ते अनुसरत आहेत त्याविषयी तीव्र नाराजी बघायला मिळत होती. शहरापासून खूपच दूर. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचा प्रश्न - त्यांचे आंदोलन हे कधीही आपल्या पर्यंत पोचणार नाही असा समज असल्यामुळे शहरामधली जनता त्याबद्दल थोडी उदासिनही होती. त्यामुळे ह्या प्रश्नाची नेमकी व्याप्ती काय त्यांचे उद्दिष्ट काय मार्ग काय तत्वज्ञान काय ह्याबद्दल मात्र बर्‍याच अंशी बेफ़िकिरी - अज्ञान बघायला मिळते. त्याचे दुसरे कारण म्हणजे ह्या राजकीय विचारसरणीबाबत इथले बुद्धिवंत - पत्रकार - सेक्यूलर - डाव्या मंडळींनी नक्षलींसभोवती निर्माण केलेले एक गूढ तरीदेखील पराक्रमाचे वलय. त्यांच्या साहित्यामधून सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये डाव्या विचारसरणीबद्दल एक ओढा तयार झाला आहे आणि समाजामधील उच्चशिक्षितांमध्येही त्याविषयी सुप्त आकर्षण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नक्षली लोक हिंसा करताना दिसत असून देखील त्यांचा कडकडीत निषेध होताना मात्र दिसत नाही. कारण नक्षलींचे माध्यमे आणी राजकारणातले हितचिंतक चांगलेच कार्यशील असून ते आपल्या संवेदना बोथट करण्याचे महत्वाचे कार्य पूर्ण करत असतात.  एकीकडे कायदा हातामध्ये घेऊन हातामध्ये बंदूका घेऊन नक्षली त्यांना नको असलेल्या व्यक्तींची हत्या करतात हे सामान्य जनतेला रुचत नाही पण ज्या आदिवासी आणि गोरगरीबांच्या नावाने हे युद्ध ते छेडतात त्यांनाच आपली ढाल म्हणून वापरत असल्यामुळे त्या गरीब जनतेच्या छाताडावरती सरकारने गोळ्या झाडू नयेत असेच मत सामान्य जनता व्यक्त करताना दिसेल. 

हे सर्व समज गैरसमज दूर करण्यासाठी हा लेख लिहिण्याचे ठरवले आहे. माध्यमांमधली चर्चा पाहिली किंवा लेख बघितले तर शहरी नक्षलींवरती जोरदार हल्ला चढवणार्‍यांनाही पोलिसांच्या आणि पर्यायाने ह्या सरकारच्या कृतीचे समर्थन योग्य प्रकारे करता आलेले नाही असे दिसले आहे. शहरी नक्षल म्हणजे "Arm Chair Politicians" - आरामखुर्चीमध्ये बसून अलिप्तपणे राजकारणाची चर्चा करणारे - त्यावरती लिखाण करणारे - भाषणे देणारे विद्वान - देशामधल्या "पददलित जनतेच्या" भांडवलशहांकडून होणार्‍या गळचेपीविरोधात वर्तमानपत्रातून - लेखातून - टीव्हीवरून वा सोशल माध्यमांमधून आवाज उठवणारे - ग्रामीण भागामध्ये शस्त्रे हाती घेऊन लढा देणार्‍या गरीब आदिवासी नक्षली माओवादी सैनिकांची बाजू मांडणारे आणि त्यासाठी हिरीरीने समाजामध्ये त्यांच्यावरील अन्यायाला तोंड फोडणारे बुद्धिवंत म्हणजे शहरी नक्षली अशी प्रतिमा उभी करण्यात आली आहे. वस्तुस्थिती अर्थातच उलटी म्हणजे दुसर्‍या टोकाची आहे. हे माझे लिहिणे तुम्हाला कितीही तर्कविसंगत वाटले तरीही जोवरती आपण खोलात जाऊन ह्याविषयी माहिती करून घेत नाही तोवरती शहरी नक्षलींच्या राक्षसी चेहर्‍याची पुसटशी ओळखही आपल्याला होऊ शकणार नाही हे घ्यानात घ्यावे.

"शहरी नक्षल" अशी संज्ञा नव्याने जन्माला आली असली तरी प्रत्यक्षामध्ये शहरामध्ये राहून हीच कर्मभूमी मानून इथेच कार्य उभारणारे नक्षली अगदी १९६०च्या नव्हे तर त्याही पेक्षा जुन्या काळापासून आढळतात. महाराष्ट्राचाच विचार करायचा तर आणिबाणी घोषित करण्यापूर्वी काही महिने आधी १९७५ मध्ये पोलिसांनी मुंबईच्या दादर येथील मध्यमवर्गीय वस्तीमधून प्राध्यापिका सुंदर नवलकर ह्यांना आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना अटक केले होते असे त्या पिढीमधील वाचकांना चांगलेच स्मरणात असेल. श्रीमती नवलकर खालसा कॉलेजमध्ये शिकवत असत. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले असता जबानी देताना त्यांनी बरेच काही सांगितले तरी अनेक गोष्टी लपवल्याही होत्या. अगदी चौकशीच्या शेवटी शेवटी त्यांच्याकडून त्यांच्या सहकार्‍यांबद्दल पोलिसांना माहिती मिळाली होती. नवलकर बाईसाहेबांचे तत्कालीन शिष्य श्री. कोबाड गांधी - तेव्हा लंडनच्या प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (LSE) मध्ये शिकत होते. कोबाड ह्यांच्याविषयी पोलिसांकडे जमा झालेली ही पहिली माहिती म्हणता येईल. आज कोबाड गांधींबद्दल आपण जे ऐकतो त्या नक्षली तत्वज्ञानाचे धडे त्यांनी नवलकरांकडे बसून गिरवले होते. १९७५ मध्येही हा मुलगा पुढे मोठे "कार्य" करेल ह्याबद्दल नवलकर बाईसाहेबांनी पोलिसांकडे विश्वास व्यक्त केला होता. 

महाराष्ट्राप्रमाणेच भारताच्या अन्य प्रांतामधूनही अशाच प्रकारे सुशिक्षित - बुद्धिवंत - पत्रकार - कलाकार - साहित्यिक मंडळींनी नक्षलवादी आंदोलनाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली आहे. प. बंगाल - आंध्र - ओरिसा आणि अन्य राज्यांमध्ये हा पायंडा अनेक वर्षांपूर्वी पाडण्यात आला आहे. उदा. १९६७ च्या नक्षल चळवळीदरम्यान नक्षलबारी येथे बाहेरून आलेल्या विद्यार्थीनेत्यांनी सूत्रे हाती घेतली होती. आशिम चटर्जी बाहेरचे. संतोष राणा हा मल्लक्षत्रीय समाजातला. त्यामुळे त्याला स्थानिकांचा पाठिंबा मिळाला. देब्रामध्ये भवदेब मंडल या वकिलाने पुढाकार घेतला होता. भवदेब हा तेथील स्थानिकांचे लढे त्याआधी कित्येक वर्षे लढवत होता आणि १९६७मध्ये तो विधानसभेची निवडणूक हरलाही होता. त्याच्या जोडीला अशोक मैती हा विद्यार्थी नेता मिदनापूरमधून आला होता. कोलकतामधूनही अनेक विद्यार्थ्यांनी तेथे धाव घेतली होती. आंध्रमधील डाव्या चळवळीच्या समर्थनासाठी इथला साहित्यिकांचा वर्ग पहिल्यापासूनच उभा राहिला होता. या साहित्यिकांनी सामान्य जनतेच्या मनामध्ये डाव्या चळवळीबद्दल एक स्वप्नाळू वलय निर्मण केले होते. त्यामध्ये आपल्या श्रीश्री नावाने प्रसिद्ध असलेले श्रीरंगम श्रीनिवास आणि चेराबंधू राजू यांचा उल्लेख केला जातो. आंध्रच्या लढ्यामध्ये काही वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थी आघाडीवर होते त्यामुळे लढ्याला बुद्धीवंतांची झाक असल्याचे चित्र उभे राहिले. पीपल्स वॉर ग्रुपचे प्रमुख कोंडपल्ली सीतारामैया ह्यांनी पीडब्ल्यूजीच्या सावलीने जन नाट्य मंडळी हा सांस्कृतिक गट स्थापन केला होता. सत्यमूर्ती हे पीडब्ल्यूजीचे दुसरे संस्थापक. सत्यमूर्ती कवी होते आणि शिवसागर या नावाने ते लिखाण करत. विप्लव रचयितला संघम उर्फ विरासम ह्या क्रांतीकारी साहित्यिकांच्या संस्थेतर्फे श्री वरवर राव यांनी सत्यमूर्तींचे साहित्य पुढे प्रकाशित केले. ह्याच श्री वरवर राव ह्यांना नुकतीच अटक करण्यात आली आहे.  

तेव्हा शहरी नक्षल ही संज्ञा आपण अलिकडे वापरू लागलो असलो तरीही त्यांचे कार्य मात्र अव्याहतपणे गेली अनेक वर्षे शहरी भागामधून चालू आहे असे दिसते. शहरी भागामधून नक्षली कशाप्रकारे संघटना बांधत असतात आणि त्याची कार्यपद्धती उद्दिष्टे काय - ह्याबद्दलची त्यांची मांडणी लेखी स्वरूपात मिळते. आणि त्याबरहुकूम ते कामही करताना दिसतात. अर्थात शहरी नक्षलींच्या कामाविषयी आपण आपल्या मनामध्ये असलेले गोंडस विचार बाजूला ठेवून वस्तुस्थिती काय हे पाहू लागलो तर त्याची भीषणता समजून येईल. 

नक्षलींच्या दृष्टीने शहरी प्रदेशाचे काय महत्व आहे ते समजून घेण्यापासून करू. २००१ साली माओवाद्यांच्या पॉलिट ब्यूरोने एक दस्तावेज प्रसिद्ध केला आहे त्याचे नाव आहे "Urban Perspective". ह्या दस्तावेजामध्ये नक्षलींनी आपली भूमिका सविस्तर मांडली असून तिची किमान तोंडओळख करून घेणे गरजेचे आहे. कारण तसे केले तरच ह्या शहरी नक्षलींच्या अटकेपर्यंत पोलिसांना का जावे लागले त्याचा मागोवा घेता येईल. ह्या दस्तावेजामध्ये काय मांडले आहे ते आता प्रथम पाहू. खाली दिलेली विधाने लेखिकेची नसून ती ह्या दस्तावेजामधून घेण्यात आली आहेत. 

अर्बन पर्स्पेक्टीव्ह ह्या दस्तावेजामध्ये असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे की माओवाद्यांचा लढा हा ग्रामीण भागापासून सुरू होईल - तेथील प्रदेशामध्ये माओवाद्यांची सत्ता "प्रस्थापित" झाली आणि संघटनेकडे पुरेसे पाठबळ तयार झाले की मोर्चा शहरांकडे वळवला जाईल. ग्रामीण विभागापर्यंत प्रचलित शासनव्यवस्था पोचू शकत नाही आणि तिथपर्यंत पोचणार्‍या सरकारी व्यवस्थेचे दूत - कलेक्टर मामलेदार पोलिस आदि - भ्रष्ट असल्यामुळे त्रस्त जनतेला आपल्या मागे ओढणे सोपे आहे आणि ह्या आपल्या कामामध्ये सरकारकडून अडथळा येण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणून ग्रामीण विभागावरती वचक बसवून तिथे कम्यून पद्धतीने गावातील कामांची फेररचना करणे आणि तेथील सर्व करसंपत्ती स्वतःच्या खिशात घालणे ही माओवाद्यांची कार्यपद्धती आहे. शहरामध्ये संघटनेचे काम उभारण्यासारखी परिस्थिती जरूर उपलब्ध आहे कारण खेड्यांकडून स्थलांतरित झालेल्या मजूरांच्या शोषणावरती तेथील आर्थिक चक्र चालवले जाते. परंतु इथेच शासनव्यवस्था अतिशय प्रबळ असल्यामुळे कोणतेही बंड पाशवी बलाचा वापर करून चिरडण्याची क्षमता सरकारकडे असते व ती वापरली जाते. म्हणून शहरांमध्ये प्रबळ संघटन बांधण्याचे काम माओवादी क्रांतीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये करतील असे दस्तावेजामध्ये म्हटले आहे.

असे असले तरीही माओवाद्यांतर्फे अत्यंत महत्वपूर्ण अशी अनेक कामे शहरी तुकड्यांवरती सोपवण्यात येत असतात. ह्याबाबतीत एक स्पष्ट नियम सांगण्यात आला आहे. माओवाद्यांनी आपल्या कामाचे दोन स्वतंत्र भाग केलेले आहेत. माओवाद्यांचा एक गट लोकाभिमुख राहून त्यांच्यामध्ये मिसळून त्यांच्यासाठी स्थानिक प्रश्नांवर आधारित लढे उभारत असतो तर दुसरा गट भूमिगत राहून कोणत्याही प्रकारची प्रसिद्धी टाळून बेकायदेशीर अथवा कायद्याच्या चौकटीमध्ये न बसणारी "छुपी" कामे करत असतो. ह्या दोन्ही गटामधले कार्यकर्ते आपापल्या क्षेत्राच्या काटेकोर मर्यादांमध्ये राहून काम करत असतात. उदा. ऑगस्ट २०१८ मध्ये ज्या पाच शहरी नक्षलींना पोलिसांनी ताब्यामध्ये घेतले आहे ते असे संघटनेची "कायद्याच्या चौकटीमध्ये" बसणारी कामे करतात असा समज आहे. सबब त्यांनी कोणताही कायदा मोडला नसूनही पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्यामुळे माध्यमांमधून त्यांच्या छुप्या हितचिंतकांची रड चालू असलेली दिसते. म्हणजेच कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनही माओवाद्यांचे काम प्रभावीपणे करता येते ह्याची कबूली ही मंडळी देत आहेत. अर्थात वरील मंडळींनी आपली सर्व कामे कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनच केली आहेत असे आग्रहाने ते प्रतिपादन करत असले तरी त्यामध्ये अनेक विसंगती असतातच. उदा. कोबाड गांधी ह्यांची केस तुम्हाला आठवत असेल. जिथे साधा प्रवेश मिळवणेही अशक्यप्राय धरले जाते त्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ह्या प्रतिष्ठित परदेशी संस्थेमधून पदवी घेतलेले कोबाड गांधी प्रत्यक्षात दिल्ली शहरामध्ये एका खोट्या नावाने वावरत होते आणि त्यासाठी न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. (https://indiankanoon.org/doc/169474309/) इतका शिकला सवरलेला माणूस पण त्याला खोट्या नावाने वावरावे लागत होते हे गूढ नाही का? असे खोटे नाव परिधान करून ते नेमके कोणते "काम" करत होते हे यूपीए राज्यातील पोलिस बहुधा सिद्ध करू शकले नसावेत.

माओवाद्यांचा सशस्त्र लढा प्रथमच्या टप्प्यामध्ये ग्रामीण विभागामध्ये लढायचा असला आणि त्याचे मूळ काम पीपल्स लिबरेशन आर्मीवरती सोपवण्यात आलेले असले तरीही ह्या आर्मीचे काम सुरळीत चालावे म्हणून इतर अन्य कामे असतात. अगदी भारतीय सैन्यामध्येही सैनिकांना लागणार्‍या शिधा - गणवेषापासून ते हत्यारे खरेदीपर्यंत अनंत कामे असतात आणि ती करणारे कर्मचारीदेखील अंतीमतः सैन्याचेच काम करत असतात. तेव्हा हाती बंदूक घेऊन लढले म्हणजे जसा भारतीय सैन्यातील माणूस असे म्हणता येत नाही तसेच माओवाद्यांच्या सैन्यासाठी लागणारे अनेक कामे करणारी दले असतात. माओवाद्यांचे बालेकिल्ले ज्या दुर्गम पर्वतराजीमध्ये आहेत - ग्रामीण भागामध्ये आहेत तिथे कारखानदारी नाही - तिथे मुळात वीज सुद्धा नाही हे आपल्याला माहिती आहे. मग माओवाद्यांच्या सैन्याला लागणार्‍या वस्तूंचे उत्पादन अर्थातच शहरामध्ये होत असते आणि माओवाद्यांनाही त्या तिथूनच विकत घ्याव्या लागतात. माओवादी आपली काही हत्यारे स्वतःच बनवतात. त्यासाठी लागणारे सुटे भाग शहरामधून बनवून घ्यावे लागतात. हे काम सोळभोकपणे केले जात असते. श्री. अमर भूषण - "रॉ"चे माजी स्पेशल सेक्रेटरी म्हणतात की "हत्यारे - शस्त्रास्त्रे मिळवणे हे सोपे काम नाही. अनेकदा माओवादी पोलिसांचीच शस्त्रास्त्रे लुटून नेतात हे खरे असले तरी परदेशामधून शस्त्रास्त्रे मिळवण्याचे राजमार्ग तयार झाले आहेत. ही सामग्री ग्रामीण माओवाद्यांपर्यंत पोचवण्याचे महत्वाचे काम शहरी माओवादी करतात."

ज्या ग्रामीण विभागावरती ते आपली पकड निर्माण करतात तेथील "प्रशासनासाठी" देखील त्यांना अनेक गोष्टींची गरज असते आणि त्याही शहरातून मिळवल्या जातात. शहरांचा एक मोठा उपयोग म्हणजे इथून पूर्णवेळ कामासाठी कार्यकर्ते मिळवणे. हे काम प्रभावीपणे केले जाते. मग हेच कार्यकर्ते ग्रामीण विभागाकडे वळवले जातात. एका ठिकाणच्या "वस्तू" दुसर्‍या विभागामध्ये नेण्यासाठी अनेकदा शहरांमधून प्रवास करावा लागतो. अशा वेळी कार्यकर्त्यांची शहरामध्ये राहण्याची व्यवस्था असावी लागते. त्यासाठी Safe House ची सोय करावी लागते. कारण ही जोखीम घेणारे कार्यकर्ते पोलिसांच्या हाती लागणार नाहीत हे बघावे लागते. हे महत्वाचे काम शहरी माओवादी करत असतात.

शहरांमध्ये माओवाद्यांना एका महत्वाच्या बाबीमध्ये रस असतो. देशासाठी जे अत्यावश्यक सामग्री बनवणारे कारखाने असतात त्यांच्या कामामध्ये अडथळे निर्माण करून ते बंद पाडण्याची रणनीती असते. ह्याचे अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर तामिळनाडूमधील स्टरलाईट कंपनीकडे बोट दाखवता येईल. देशासाठी आवश्यक तांबे बनवणारी ही कंपनी बंद पाडल्यामुळे अव्वाच्या सव्वा किंमत आणि अतिशय महत्वाचे परकीय चलन वापरून ते आयात करणे हाच एक पर्याय उरला आहे. साहजिकच देशाच्या हितावरती आघात करणारी ही कार्यपद्धती राबवण्यासाठी पर्यावरणापासून ते मानवाधिकारापर्यंत कोणतीही ढाल पुढे केली जाते हा आपला अनुभव आहे. ही कामे अर्थातच शहरी माओवादी करू शकतात. परदेशामधून येणारी आर्थिक मदत वापरून त्याच्या मदतीने देश पेटता ठेवण्याचे काम आणि त्याचे विघटन सोपे करण्याचे काम शहरी माओवादी करतात.

डॉ. सय्यद गुलाम नबी फई हे नाव तुम्ही विसरून गेला असाल याची मला खात्री आहे. जुलै २०११ मध्ये अमेरिकन सरकारने फई यांना अटक केली. फई हे अमेरिकन नागरिक असूनही पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयकडून पैसा घेउन अमेरिकेमध्ये काश्मिरच्या विघटनासाठी एक संस्था चालवत. जन्माने काश्मिरी (बडगाम) असलेल्या फई यांना आयएसआयतर्फे लाखो डॉलर्स मिळाले होते. त्यातले ३५ लाख डॉलर्स त्यांनी  हिशेबामध्ये दाखवले नाहीत. कोणत्याही अमेरिकन नागरिकाला असे पैसे मिळत असतील तर त्याने स्वतःचे नाव परकीय एजंट म्हणून नोंदवणे अमेरिकन कायद्याने अनिवार्य आहे. फई यांनी तसे काहीच केले नव्हते. अमेरिकन राजकीय वर्तुळामध्ये पाक सरकारची भूमिका मांडण्याचे काम फई करत असत. त्यांनी काही राजकीय नेत्यांना निवडणुकीदरम्यान देणग्याही दिल्या होत्या असे आढळून आले आहे. त्यामध्ये खुद्द ओबामा यांचेही नाव असल्याचे म्हटले जाते. फई यांनी कोणाच्या संपर्कात राहावे, समारंभांना कोणाला निमंत्रण द्यावे, कोणाशी दोस्ती करावी याचे मार्गदर्शन त्यांना त्यांचा आयएसआयमधील सूत्रधार जावेद अझीझ खान (उर्फ ब्रिगेडीयर अब्दुल्ला खान) तसेच अन्य अधिकारी सांगत असत. फई यांना अटक झाल्यानंतर अमेरिकन कोर्टाला जगभरच्या ५३ "उदारमतवादी" (?) बुद्धिवंतांनी एक निवेदन देउन त्यांची बाइज्जत सुटका करावी असे आवाहन करण्यात आले होते. या ५३ जणांमध्ये अर्थातच काही भारतीय देखील होते. आयएसआयच्या या एजंटाच्या सुटकेची काळजी करणारे हे बुद्धिवंत तुमच्या परिचयाचे आहेत. फई यांचा पाहुणचार स्वीकारलेले आणि त्यांच्या संपर्कातील बुद्धिवंतांची नावे मानवाधिकारवादी कार्यकर्ते गौतम नवलखा, जस्टीस राजिंदर सच्चर, दिलीप पाडगावकर, कुलदीप नय्यर, प्रफुल्ल बिडवई,  राजमोहन गांधी यांची असल्याचे सांगितले जाते. यातील काही जण फई यांनी आयोजित केलेल्या काही समारोहामध्ये हजर होते आणि खास करून गौतम नवलखा यांची फई यांनी एका पाकिस्तानी जनरलशी ओळख करून दिली होती अशाही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. वरील उदारमतवादी बुद्धिवंत अनेकदा टीव्ही वाहिन्यांवर कशाप्रकारची भूमिका मांडत असतात हे आपल्याला नवे नाही. ह्यामधील काही मंडळी देशातील माओवाद्यांचेही समर्थन उघडपणे करत असतात. त्यातील ठळक नाव म्हणजे गौतम नवलखा हे आहे. 

जानेवारी २०१० मध्ये ८३ वर्षीय ज्येष्ठ स्वीडिश कम्युनिस्ट लेखक जॅन मर्डल यांच्यासमवेत गौतम नवलखा दंडकारण्यच्या घनदाट जंगलामध्ये सुरक्षादलांची नजर चुकवून वरिष्ठ माओवादी नेते आणि पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी गणपथी यांना भेटले. याच दरम्यान सुप्रसिद्ध विचारवंत आणि बुकर पारितोषिक विजेत्या अरुंधती रॉयदेखील या दोघांसमवेत दंडकारण्यामध्ये राहिल्या. या भेटीचा सविस्तर वृत्तांत तिघांनीही आपापल्या पुस्तकामधून लिहिला आहे. नवलखा यांनी "डे अंड नाईटस् इन हार्टलॅंड ऑफ रिबेलियन - इन माओइस्ट लॅंड" या शीर्षकाखाली पुस्तक लिहिले तर अरुंधती रॉय यांनी "वॉकींग विथ द कॉम्रेडस्" हे पुस्तक लिहिले. मर्डल यांनी या भेटीच्या निमित्ताने "रेड स्टार ओव्हर इंडिया" असे एक पुस्तक लिहिले आहे. (भेट संपवून आम्ही परत निघालो तेव्हा माओवाद्यांनी आम्हाला अनेक कागदपत्रे एका चिपवर टाकून दिली होती असे मर्डल म्हणतात. पकडले गेलोच तर ती चिप सहज गिळून टाकण्याइतकी इवलीशी होती असेही त्यांनी म्हटले आहे. हा एक उल्लेख महत्वाचा असून एक तर पोलिसांची नजर चुकवून देशाबाहेर पाठवण्यासाठी अशी काय कागदपत्रे माओवाद्यांनी मर्डल यांच्याकडे दिली हा एक प्रश्न आणि दुसरे म्हणजे सहज गिळून टाकता येइल अशा चिपवरती कागदपत्रे टाकून देण्याची व्यवस्था माओवाद्यांकडे दंडकारण्याच्या त्या दुर्गम प्रदेशामध्येही आहे ह्याची नोंद घेतली पाहिजे. ह्यातील पक्षाची घटना व अशीच काही कागदपत्रे आपण आपल्या संकेतस्थळावर दिली असल्याचे मर्डल यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे. मर्डल यांचा व्हिसा आता भारत सरकारने रद्द केला असून त्यांच्या भविष्यातील भारतभेटीवर बंदी घालण्यात आली आहे.)

गौतम नवलखा हे इकॉनॉमिक ऍंड पोलिटिकल वीकली (इपीडब्ल्यू) या सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट विचारधारेच्या नियतकालिकाचे सल्लागार संपादक म्हणून काम करत असत. काश्मिरच्या "स्वातंत्र्यलढ्या"चे ते खंदे समर्थक म्हणून वावरतात. नवलखा यांचे "उदारमतवादी" विचार प्रसिद्ध असून भारतीय सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारी त्यांची भूमिका सतत विवादास्पद ठरली आहे. फई यांच्या अटकेच्या निमित्ताने त्यांचे पाकशी असलेले संबंध आता उजेडात आले आहेत. माओवाद्यांच्या सशस्त्र लढ्याचे उदात्तीकरण करणार्‍यांमध्ये ते अग्रेसर असतात. नवलखा यांच्याबद्दल सरकारकडे पुरेशी माहिती नाही असे मानणे मूर्खपणा ठरेल. मर्डल यांची दंडकारण्य भेट नवलखा यांनी आयोजित केली असा आरोप आहे - मर्डल यांना भारतभेटीवर बंदी घालण्यात आली आहे. नवलखा यांच्यावर मात्र कोणतेही बंधन नाही हे नमूद करणे अगत्याचे आहे. 

आपली मती कुंठित करणारे - दिशाभूल करणारे युक्तीवाद करणारे - एका बाजूला मानवाधिकाराची बोंब मारणारे आणि दुसर्‍या बाजूला हिंसेचे समर्थन करणारे हे बुद्धीवंत विचारवंत स्वयंसेवी संस्थाचालक आदि मंडळी आपले धैर्य खच्ची करण्याचे काम अगदी हळूहळू दिल्या जाणार्‍या विषासारखे करतात. चुकीच्या मार्गाने जाणार्‍या आपल्याच बांधवांवर कडक कारवाई करण्याची आपली राजकीय इच्छाशक्ती संपवतात. म्हणून प्रत्यक्ष माओवाद्यांपेक्षाही ते अधिक धोकादायक आहेत. त्यांच्या फसव्या रूपाने युक्तीवादाने भलत्याच गोष्टींना प्राधान्य देण्याची चूक न करण्याची खबरदारी घेणे आपल्याच हातात आहे. भारतीय समाजासमोर उदारमतवादी म्हणून वावरणार्‍या विद्वानांबद्दलचा हा आपला अनुभव आहे. इथले उदारमतवादी म्हणून वावरणारे माओवाद्यांचे समर्थन करतात. पण उदारमतवाद्यांविषयी खुद्द माओचे विचार काय होते ते वर उद्ढृत केले आहे. आपल्या म्हणण्याला स्वतः माओच दुजोरा देत नाहीत का?

एका सत्ताधीशाची चळवळ


Image result for modi

२०१४ मध्ये आपण का हरलो हे मोदी विरोधकांना गेल्या साडे चार वर्षात समजलेले नाही आणि समजून घेण्याची त्यांची इच्छाही दिसत नाही. त्यामुळेच मूळ समस्येवरील कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याऐवजी ते मलमपट्टी उपाय शोधण्यामध्ये गर्क आहेत. ह्यातलाच एक उपाय आहे तो म्हणजे त्यांनीच शोधलेले एक प्रमेय. एक तर्क. कागदोपत्री बघितले तर असे दिसते की २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपला ३१% मते मिळाली. विरोधक म्हणतात ह्याचेच दुसरे अनुमान असे आहे की ६९% मते भाजपच्या विरोधात लोकांनी टाकली आहेत. कागदोपत्री हा युक्तिवाद कसा निरुत्तर करणारा वाटतो. आता ह्यामधली पहिली चूक अशी की भाजपच्या निवडणूक पूर्व केलेल्या आघाडीतील मित्रपक्षांची मते सोबत घेतली तर ३१% चे खरे तर ४३% होतात. मित्रपक्षांना मिळालेल्या मतांपैकी सर्वच काही त्या त्या पक्षांची मते नव्हती. पण कागदावरती प्रमेय मांडायचे ठरवले की काहीही अनुमान निघू शकते. त्यामुळेच आता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन २०१९ ची निवडणूक लढवली तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो. म्हणून देशामध्ये किमान ३०० जागांवरती एकास एक उमेदवार उभे करण्याचे घाट घातले जात आहेत. कारण असे झाले की उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकीत सर्व विरोधक एक झाल्यामुळे जसा भाजपचा पराभव झाला तसा चमत्कार सार्वत्रिक निवडणुकात सुद्धा दिसेल अशा आशेवरती त्यांचा मोदी - विरोध उभा आहे. त्यांच्या ह्या तर्कदुष्ट अनुमाने काढण्याच्या कार्यपद्धतीनुसार अनेक निर्णय घेतले जात असतात. आता मतदानाच्या टक्केवारीला शोभेसे दुसरे एक प्रमेय विरोधक मांडतात - मोदींच्या राज्यामध्ये स्त्रिया - दलित आणि अल्पसंख्यक समाज "सुरक्षित" नाहीत ह्या सूत्राभोवती यूपीएने आपले विरोधाचे सूत्र गुंफले आहे. समाजामधल्या पूर्वापार चालत आलेल्या विकृती जणू काही मोदींमुळेच रूढ झाल्या आहेत असा बनाव यूपीए करत आहे. पण प्रत्यक्षात बघितले तर शेकडो वर्षांच्या परंपरेतून निर्माण झालेल्या मानसिकतेचा वाटा ह्या समस्यांमध्ये नाही असे आपण म्हणू शकतो का? 

यूपीएने जवळ केलेल्या बुद्धिवंतांचे एक बरे असते. ते आपापल्या घरी बसून चिंतन करतात आणि सिद्धांत ठरवतात. सर्व बाजूने विचार करून गणित सोडवले की ते त्यांना अंतीम उत्तर वाटते. सामान्य माणूस असे करत नाही. कोणत्याही नव्या सिद्धांताने आपला हात तर भाजणार नाही ना याचा विचार करत निरीक्षण करत नव्या कल्पनेकडे बघतो. ती स्वीकारायला कधीकधी एखादे शतकही लावतो. सामान्य जनतेसाठी "थांबण्याचा" पेशन्स बुद्धिवंतांकडे नसतोच. त्यांना टिंगल टवाळीत रस असतो. म्हणून बुद्धिवंतांना समाजमान्यता मिळत नाही. आपल्या विचारांच्या मागे समाजाला खेचून नेणारे नेते वरचढ असतात. पण असे नेते देखील बुद्धिवंतांना ओळखता येत नाहीत. तेव्हा कागदोपत्री सिद्धांत मांडणारे विद्वान विरुद्ध प्रत्यक्ष रणभूमीवरती सामर्थ्य उभे करणारे मोदी अशी ही लढाई होऊ घातली आहे. 

साडेचार वर्षांच्या आपल्या कारकीर्दीमध्ये भारतीय समाजामधल्या सर्वाधिक अन्याय सहन करणार्‍या मुस्लिम महिलांचा प्रश्न मोदींनी धसास लावला आहे. ह्यातून एकगठ्ठा मत देणार्‍या मुस्लिमांमध्ये दोन तट पडल्यामुळे यूपीएच्या पारंपारिक "मतपेटी"ला त्यांनी सुरुंग लावलेलाच आहे. दुसरीकडे धर्मांतरावरती डोळा ठेवून काम करणार्‍या चर्चेसचे थोतांड फोडण्याचे काम सुरू आहे. चर्चमधील अन्यायाला अनेक धर्मांतरित ख्रिश्चन कंटाळलेले असून आपल्या जाचामधून सुटका व्हावी म्हणून ते आज मोदींकडे आशेने बघत आहेत. मोदींच्या कारवाईला उत्तर म्हणून जनतेच्या मनावरती हिंदू धर्माच्या "तथाकथित सहिष्णु" स्वरूपाचे बिंग फोडण्याचा चंग यूपीए-प्रणित व्यक्ती करताना दिसत आहेत.  महाराष्ट्रामध्ये शनिशिंगणापूरच्या देवळामध्ये तृप्ती देसाई ह्यांनी केलेला तमाशा असो की केरळमधील शबरीमला देवस्थानाविषयी उठवण्यात आलेले वादळ असो. अनेक वर्षांच्या रूढी परंपरांना आव्हान देऊन जनतेचा हिंदू धर्मावरील त्याच्या सहिष्णु स्वरूपावरील विश्वास आपण उधळून लावू शकतो असे प्रमेय बुद्धिवंतांनी मांडलेले आहे. असले कागदोपत्री डावपेच २०१९च्या निवडणुकीत कामी येणार की नाहीत ह्याची १% शक्यता सुद्धा त्यांनी गृहित धरलेली नाही. २०१४ मध्ये मोदींनी जे मुद्दे मांडले तेच मुद्दे ते आताही निवडणुकीत मांडतील असा विरोधकांचा कयास आहे. आणि त्या दिशेनेच मोर्चेबांधणीचे काम चालू आहे.

पण २०१४ ची परिस्थिती आता बदललेली आहे. साडेचार वर्षात आपण जे काम केले त्यावरती पुढच्या इमारत बांधणीचे काम मोदी करत आहेत. मी कोणत्याही समाजासाठी काहीही करत नाही - जे काही करतो त्याचा लाभ सर्वच्या सर्व नागरिकांना खुला राहील असे मोदी प्रचारादरम्यान म्हणाले होते. पण त्यांना नेमके काय म्हणायचे आहे ह्यावर विरोधकांनी विचारही केलेला नाही. तसे असते तर हिंदू धर्माच्या असहिष्णु स्वरूपचा मुद्दा त्यांनी असा ताणून धरलाच नसता. उदा. तृप्ती देसाई ह्यांच्या शनिशिंगणापूर येथील तमाशाचा विचार करा. स्वतःला समाजसुधारक म्हणवणारे जनतेला दुखावून सुधारणेच्या वाटेवरती नेत नाहीत. समाजावरती प्रहार करून नव्हे तर त्याचे बोट धरून समाजाला समजावून सांगून त्याला सुधारणांसाठी प्रवृत्त करावे लागते. पण हे काम कष्टाचे असते. उदा. कुटुंबामधले स्त्रीचे स्थान काय असावे - धर्म तिला काय मानतो हे बाजूला ठेवून बघितले तर तिच्यावरचा अन्याय हा धर्माच्या तत्वांपेक्षा अन्याय्या रूढींमुळे होत आहे हे खरे नाही काय? मग अशा पद्धतीच्या रूढींच्या विरोधात सत्तेवरती बसलेल्या व्यक्तीकडून काय काम होऊ शकते? ते काम तर समाजसुधारणा करणार्‍या समाजसुधारकांनी करायला हवे. पण स्वतःला समाजसुधारक म्हणवून घेणारे पुरोगामी प्रत्यक्षात मोदीविरोधाने हिरवे - पिवळे पडले आहेत. रूढींच्या विरोधात समाजाचे मन बनवण्याचे काम राहिले दूर - ते तर आगीत तेल ओतल्यासारखे ही समस्या मुळात मोदींनी निर्माण केली आणि आता ते त्यावरती कारवाई करत नाहीत असे खोटे दृश्य उभे करण्यात स्वतःला धन्य मानत आहेत. हीच बाब दलितांवरील अत्याचाराबाबत म्हणता येईल. 

मग समस्या जाणवत असून सुद्धा मोदी स्वस्थ बसले तर ते राज्यकर्त्याच्या धर्माला अनुसरूनच होईल. पण मोदी तसे नाहीत. समाजसुधारणेचे काम पुरोगामी करत नाहीत - करणार माहीत हे जाणून समाजप्रबोधनाचे मोठे काम मोदींनी स्वतःवरती ओढून घेतले आहे. "मन की बात" ह्या कार्यक्रमातून त्यांनी ज्या ज्या विषयांना हात घातला आहे ते बघितले तर राष्ट्रउभारणीसाठी सरकारने बरेच काही करायचे असले तरी सामान्य जनतेची देखील काही कर्तव्ये आहेत आणि त्यासाठी जनतेची मनोभूमिका तयार करावी लागेल हे मोदी जाणतात. जनतेच्या वैयक्तिक जीवनातील काही वाईट सवयी समस्या उभ्या करतात - असलेल्या समस्या आणखी जटील करतात हे सत्य नाही काय? उदा. देशामधल्या विविध देवळाच्या गाभार्‍यामध्ये स्त्रियांना प्रवेश द्यायला हवा असे वाटणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. समाजाने समलिंगी संबंधाचे समर्थन करावे वाटणारे पण खूप आहेत.  सामाजिक जीवनामध्ये बदल घडवून आणायचा तर सर्वसामान्य लोकांनाच स्वच्छतेचे - घरच्या स्त्रिला सन्मानाने वागवण्याचे - गावातील दलित समाजाला आपलेसे करण्याचे दिव्य पार पाडायचे आहे. त्यांची मानसिकता तशी घडवणे हे आव्हान आहे. केवळ कायदे करून समाजसुधारणा होत नसतात. ते जनता जेव्हा स्वीकारते तेव्हा आपल्याला बदल होताना दिसतो. ही कामे समाजाची टिंगल टवाळी करून साध्य होत नाहीत. त्यासाठी प्रचंड पेशन्स लागतो. तेव्हढा पुरोगाम्यांकडे नाही. आपले म्हणणे समाजाच्या गळी उतरवण्यासाठी त्यांना आपले म्हणणे पटवण्यासाठी जे कष्ट घ्यायला हवेत ते घेण्याची तयारी आजचे पुरोगामी दाखवत नाहीत. माध्यमांचा फौजफाटा घेऊन जायचे आणि विवादाचा प्रचंड धुरळा उडवायचा ही त्यांची कार्यपद्धती आहे. ह्यातून समाजाचे मन केवळ दुखावले जाते. सांधले जात नाही की सुधारणेकडे स्वीकृतीच्या दिशेने समाजाची पावले पडत नाहीत. त्याऐवजी संशयाने बघण्याची प्रतिक्रिया उमटते. नाटकी पुरोगाम्यांना तेच हवे असते. हिंदू समाज बदलायला - सुधारणेला तयार नाही असे डंका पिटून सांगणे एव्हढेच त्यांचे ध्येय आहे -- सुधारणा गेली बोंबलत. 

अशा पार्श्वभूमीवरती आपली विश्वासार्हता वापरून हा "कटू" डोस जनतेला पाजण्याचे धाडस मोदी करतात आणि मोदी सांगतात म्हणून जनता ते हळूहळू आनंदाने स्वीकारते हे सत्य आपल्यासमोर आलेले नाही काय? "मन की बात" या कार्यक्रमातून मोदींनी समाजसुधारणेसाठी जसे सामान्य जनतेला प्रेरित केले त्याच्या एक टक्का काम सुद्धा बुद्धिवंत गेल्या शंभर वर्षात करू शकलेले नाहीत. त्याचे कारण एकच आहे. मोदींच्या शब्दामागे त्यांची तपश्चर्या आहे. कमावलेली विश्वासार्हता आहे. नेमक्या याच दोन गोष्टींची आजच्या बुद्धिवंतांकडे वानवा असते. मोदी करत असलेल्या समाजसुधारणेच्या ह्या प्रयोगाला काय म्हणायचे? तेही समाजसुधारणेचे एक आंदोलन नाही काय? ते कोणाविरोधात आहे? ते आहे प्रस्थापितांविरुद्ध. मोदी सत्तेमध्ये असूनही प्रस्थापित नाहीत. ते प्रस्थापित नाहीत आणि इथून पुढे सुद्धा आपण प्रस्थापित होऊ नये म्हणून काटेकोर असलेले मोदी ही चळवळ उभारत आहेत चालवत आहेत हे तुम्हाला पटते का? म्हणूनच सत्ताधार्‍यानेच तख्तावरती बसून छेडलेले हे अद् भूत आंदोलन आहे असे मी म्हणते.

सामान्यतः चळवळ ही "सत्ताधार्‍याच्या" विरोधात उभारली जाते. जनतेच्या न्याय्य मागण्या जेव्हा सरकार डोळ्याआड करते तेव्हा जनता आंदोलनात उतरते. (कृपया भाडोत्री आंदोलनांच्या उदाहरणांचा विचार इथे अपेक्षित नाही.) म्हणजेच सरकारच्या गलथान कारभारामधून आपल्याला त्वरित न्याय मिळणार नाही अशी लाखो लोकांची खात्री पटते तेव्हा कुठे काही शेकडा माणसे तुम्हाला आपली मागणी मांडणार्‍या मोर्चात आलेली दिसतात. "खर्‍याखुर्‍या" मोर्चामध्ये माणसे तेव्हाच सामिल होतात जेव्हा एखादी समस्या व्यापक प्रमाणात जनतेला डाचत असते. आपण आपले दुःख जर जाहीरपणे मांडले नाही तर त्याची कोणी दखलही घेणार नाही अशी भावना जेव्हा जागृत होते तेव्हा यशस्वी मोर्चा निघतो किंवा अन्य स्वरूपाची आंदोलने बघायला मिळतात. उदा. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये प्रत्यक्ष रस्त्यावरती येऊन ब्रिटिशांशी लढणारी जनता अर्धा टक्का सुद्धा नव्हती पण भावनिक दृष्ट्या मात्र एकूण एक जनतेचा चळवळ करणार्‍या नेते मंडळींना पाठिंबा होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये मोजकी माणसे रस्त्यावरती होती पण संपूर्ण देशामध्ये निर्माण केलेले एकच द्विभाषिक राज्य आपल्या माथी मारून आपल्यावर पराकोटीचा अन्याय करण्यात आला आहे ही सार्वत्रिक भावना मराठी मनात होती म्हणून एक यशस्वी आंदोलन उभे राहिलेले दिसले. जेव्हा जनतेच्या भावना तीव्र असतात तेव्हा चळवळ जन्म घेते. मग ती व्यक्त करण्यासाठी हाक देणारा नेता कोण आहे आणि त्याची गुणवत्ता - क्षमता काय त्याचे हेतू काय हे तपासत बसण्यात जनता वेळ घालवत नाही. त्याच्या हाकेला उत्तर देऊन ती चळवळीत उतरते. म्हणून एका अर्थाने चळवळ आपला नेता जन्माला घालत असते असे म्हणतात कारण असा नेता त्याच पीडित जनतेमधून पुढे येतो आणि नेतृत्व हाती घेतो. 

लोकशाहीमध्ये जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते राज्यावर बसलेले असतात मग त्यांनाच जनतेच्या भावना कशा काय समजत नाहीत असा प्रश्न पडेल. सत्तापदावर पोचलेल्या माणसाला तिथे बसल्यावर जनतेचे अस्तित्व जाणवत नाही कारण अवतीभवती प्रशासनातील बाबू लोक, फायदे उकळण्यासाठी अधीर असलेले लबाड धनिक आणि खुशमस्कर्‍यांचा वेढा सत्ताधार्‍याच्या भोवती पडलेला असतो. जसे एखाद्या खोलीमध्ये हवा असते पण आपल्या डोळ्याला दिसत नाही तशी ही अवस्था असते. पण पंखा लावला आणि हवा हलू लागली की ती आहे असे जाणवू लागते. हवेचे अस्तित्व पटवण्याकरिता पंख्याची गरज भासते. म्हणून पंखा म्हणजे ते आंदोलन ती चळवळ असते असे आपण म्हणू शकतो. जनता जेव्हा रस्त्यावर उतरते तेव्हा हवा हलू लागते - आपण कोणाचे प्रतिनिधी म्हणून सत्तारूढ झालो हे विसरलेल्या सत्ताधार्‍यांना जनतेची अचानक आठवण येते. आणि तिच्या प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष जाऊ लागते. 

जनतेच्या मनामधली ही चुळबुळ कोणतेही "दृश्य" आंदोलन नसताना देखील जो सत्ताधीश टिपतो - ओळखतो त्याला जनमानसाची नाडी कळते असे आपण म्हणतो. स्व. इंदिराजी अशाच एक मोठ्या नेत्या होत्या ज्यांना अशा लाटांची चाहूल लागत असे. अटलजीही हे जाणू शकत होते. कितीही वेडगळपणाचे वाटले तरी आजच्या घडीला ही स्पंदने कळणार्‍या नेत्यांमध्ये मी श्री शरद पवार - मुलायम आणि लालू ह्यांचेही नाव घालेन. एकीकडे इंदिराजी - अटलजी आणि दुसरीकडे शरद पवार लालू मुलायम अशी नावे मी घेणे वाचकांना आवडणार नाही. ह्यामध्ये त्यांना निश्चितच मोठी विसंगती दिसेल. पण ह्या नेत्यांना अशी स्पंदने कळतात ही वस्तुस्थिती आहे.

स्पंदने कळणे ही एक गोष्ट आहे. ती कळल्यानंतर प्रामाणिकपणे जाहीररीत्या स्वीकारणे - त्यानुसार आपण काय करायचे ते ठरवणे - त्यावरती उघड अथवा छुपे धोरण बनवणे आणि ते अंमलात आणणे वेगळे. स्पंदने कळून सुद्धा तिच्याकडे काणाडोळा करणारे किंवा त्या लोकभावनेचा उपयोग स्वतःच्या क्षणिक व संकुचित स्वार्थापुरता ठेवणार्‍या नेत्यांमध्ये पवार वा मुलायम लालू बसतील. अशा नेत्यांना स्पंदने कळण्यातून जनतेचे भले मात्र होऊ शकत नाही. पण इंदिराजी अशा नेत्यांमध्ये नव्हत्या. काही प्रसंग असे दिसतील की भावना स्पंदने कळून सुद्धा आणि त्यावरती काही करावे वाटत असून सुद्धा त्यांच्याकडून अपेक्षित कारवाई केली गेली नाही. ह्याला कारण होते ते अर्थातच त्यांचे वैयक्तिक कौटुंबिक पक्षीय स्वार्थ. अटलजींच्या हाती परिस्थितीने जेव्हढे स्वातंत्र्य दिले होते तेव्हढ्याचा वापर त्यांनी केल्याचे दिसेल. 

ह्या प्रकारात मोदी कुठे बसतात? आज देशाच्या सर्वोच्च सत्तास्थानी बसलेला हा नेता - त्याचे मूल्यमापन काय आहे?  अर्थातच जनमानसाची नाडी नस कळण्याची कला मोदींना उपजत प्राप्त झाली आहे. ते सत्ताधीश आहेत. त्यांच्याही भोवती लबाड धनिक - स्वार्थी आप्पलपोटे राजकारणी - ढोंगी प्रशासनिक बाबू ह्यांचा गराडा आहे. जसे मधुमेहाच्या रोग्याच्या रक्तामध्ये साखर तर असते पण रक्तातील सेन्सर्सना तिचे अस्तित्व जाणवण्याचे मार्ग बंद होतात तशी सत्ताधार्‍याची अवस्था असते. तिचे अस्तित्व जाणवण्याचे मार्ग खुले ठेवणे हे अवघड काम रोग्याला कडक आहार बंधने स्वीकारून करावे लागते. मोदींसमोरचे कामही असेच अवघड आहे. पण सत्तेमध्ये बसले म्हणून मोदी "सत्ताधीश" झालेले नाहीत. ते मनाने अजून आपली कार्यकर्त्याची भूमिका विसरलेले नाहीत. कागदोपत्री खरे तर ते सत्ताधीश आहेत. तेव्हा पंखा हलवून वारे निर्माण करून जनतेचे अस्तित्व त्यांना जाणवू देण्याचे काम विरोधकांचे आहे. चळवळ सत्ताधीशाच्या विरोधात उभारायची असते ना? मग स्वतः मोदीच चळवळ उभारत आहेत असे मी का म्हणते त्याची पार्श्वभूमी काय? त्याचे कारण काय? त्याला आधार काय?

प्रथम आधारापासून सुरुवात करू. २०१४ च्या प्रचारादरम्यान भाषण संपता संपता मोदी स्वतःशीच पुटपुटल्यासारखे म्हणाले होते की आंदोलन उभारल्याशिवाय हे काम (म्हणजे राष्ट्र उभारणीचे काम) होणार नाही. लोकांचा स्वाभिमान जागृत केल्याशिवाय हे काम होणार नाही. मोदींना जे काम अपेक्षित आहे त्यामध्ये लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग नसेल तर ते पूर्ण होणार नाही ह्याची जाणीव गादीवरती बसण्यापूर्वी त्यांना होती. कारण आपल्याला जे काम करायचे आहे त्यामध्ये अडथळे आणणारेच आपल्या अवती भवती असणार आणि ते फसेल कसे ह्याची कारस्थाने ते करणार हे त्यांना दिसत होते. अर्थात सामान्य माणसाच्या वैयक्तिक आयुष्यातील ह्या क्रांतिकारी बदलाखेरीज मोदी आणखी एक खूप मोठे आंदोलन छेडत आहेत. ते आंदोलन आणि त्याचे आव्हान अधिक गंभीर आहे. 

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकींनी मोदींना शीर्षस्थानी बसवले असले तरी लोकसभेतल्या बहुमताच्या जोरावरती राज्यसभेमध्ये अल्पमतात असलेली भाजप कशी पंगु आहे हे आपण वारंवार बघत आहोत. म्हणून प्रत्यक्षात त्यांना धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य कितपत आहे - त्यांच्या हाती खरीखुरी सत्ता कितपत आहे हे खोलात जाऊन बघावे लागेल. कोणीही जिंकले तरी सत्ताधार्‍याला आमच्याच धोरणांनी राज्य करावे लागेल त्याने तसे केले नाही तर आम्ही त्याला तसे करायला कोणताही मार्ग अवलंबून करायलाच लावू अशा घमॆंडीत विरोधक आहेत. ज्याला डीप स्टेट म्हटले जाते तेच अजूनही आपल्याला वाटेल ते निर्णय सरकारकडूनच नव्हे तर प्रशासन - घटनात्मक स्थळी बसलेल्या व्यक्ती - अगदी न्यायालये - माध्यमे ह्यांच्याकडूनही पदरात पाडून घेताना दिसतात. फार काय तर परदेशस्थित आपल्या "हितचिंतकांनाही" डीप स्टेटने कामाला लावले आहे. मोदी सत्तेमध्ये आले तेव्हा ते असावियाचा बंदोबस्त करतील असे भाऊने लिहिले होते. नेहरूप्रणित "ल्यूटन्स दिल्ली"ची मक्तेदारी कायमची मोडून काढण्याचे अवघड काम यशस्वी केले नाही तर भले कागदोपत्री मोदीच पंतप्रधान सत्तास्थानी दिसतील पण धोरण मात्र डीपस्टेट ठरवतील ही वस्तुस्थिती आहे. इथून पुढेही निर्णय मात्र डीप स्टेट घेत राहील हा धोका आहे. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर आजच्याही परिस्थितीमध्ये दिल्लीच्या तख्तावरती प्रस्थापित कोण आहेत ह्याचे उत्तर ल्यूटन्स दिल्लीकर असेच द्यावे लागत आहे. ही मक्तेदारी मोडणे सोपे नाही. मोदी त्यावरती घणाघात करत आहेत. एनजीओ - रियल इस्टेट - बॉलीवुड - हवाला आणि परदेशस्थित व देशांतर्गत काळा पैसा - माध्यमे - क्रिकेट ह्या भक्कम खांबांवरती आधारलेले आपले साम्राज्य डीप स्टेट अजून टिकवून आहे. आणि तीच ताकत वापरून मोदींना दिल्लीतून परागंदा करण्याचे आयोजन आणि कारस्थान हे डीप स्टेट यशस्वीरीत्या पार पाडत आहे. २०१९ मध्ये "कोणत्याही परिस्थितीत" आम्ही मोदींना पुन्हा सत्तेमध्ये येऊ देणार नाही असे ठामपणे आणि विश्वासाने सोनियाजी का बोलू शकल्या ह्याचा विचार करा. बारकाईने बघितले तर मोदींनी ह्या प्रत्येक आधारस्तंभाला सुरुंग लावला आहे. पण ते नष्ट झालेले नाही. हे काम सोपे नाही आणि एकटे मोदी ते करू शकत नाहीत. व्यापक प्रमाणावरती मोदींना जनतेची साथ मिळाली म्हणूनच एनजीओ बॉलीवुड रियल इस्टेट हवाला काळा पैसा ह्या प्रत्येकावरील कारवाईला यश मिळाले. त्यात मोदींनी जनतेची साथ मागितली आणि जनतेने ती खुशीने दिली. हे घणाघात घालताना लोकांना त्यामध्ये सहभागी करून घेण्याची एक - म्हटले तर - अदृश्य - अद् भूत चळवळ मोदी सत्तास्थानी बसून चालवत आहेत. म्हणजेच सत्तेमध्ये असूनही त्यांना प्रस्थापित "डीप स्टेट"च्या विरोधात आंदोलन छेडावे लागले आहे.

सत्ताधीशाने चळवळ उभी करण्याचे हे न भूतो न भविष्यति कार्य मोदी आपल्या डोळ्यासमोर करत आहेत आणि आपण ह्या इतिहासाचे साक्षिदार आहोत ही बाबच सुखावणारी आहे. 

पहिले महायुद्ध आणि नंतरचे शतक

Changes to Europe after World War I


११ नोव्हेंबर १९१८ रोजी पहिले महायुद्ध संपले त्या घटनेला यावर्षी शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. एक शतकाच्या अवधीनंतरही त्या घटनेची पाळेमुळे आजच्या जीवनातही घट्ट रोवून उभी आहेत असे आपल्याला दिसते. त्याची मुळे किती खोलवर गेली आहेत आणि गेल्या शंभर वर्षांमध्ये आपले जीवन कसकसे बदलत गेले ह्याचा हा लेख म्हणजे एक धावता आढावा आहे.

ऑस्ट्रोहंगेरियन साम्राज्याचा भावी सम्राट आर्च ड्यूक फर्डिनांड २८ जून रोजी आजच्या बोस्नियन राजधानी सारायेवो शहरामध्ये गेला असता पत्नी सोफीसकट त्याचा खून करण्यात आला. उत्तर म्हणून बलाढ्य ऑस्ट्रोहंगेरियन साम्राज्याने बाल्कन राष्ट्रांना धडा शिकवण्यासाठी युद्ध छेडले.  युरोपातील सत्तासंघर्ष पेटला तसतसे जर्मनी रशिया फ्रान्स ब्रिटन इटाली तुर्कस्तान आदि अनेक देश ह्या युद्धामध्ये ओढले गेले. युद्धाची व्याप्ती अरेबिया आणि आफ्रिकेपर्यंत वाढत गेली. अमेरिकन व्यापारी कंपन्या युद्धसामग्री दोन्ही बाजूच्या देशांना विकत होत्या. जर्मनीने मेक्सिकोला युद्धात पाचारण केले आणि तुमची गेलेली जमीन आम्ही परत देऊ असे आश्वासन देणारा "झिमरमन टेलेग्राफ" पाठवला. तो ब्रिटनच्या व्यवस्थेने टिपला आणि त्यातील मजकूर जाहीर केला. ह्यानंतर अमेरिकेतील लोकमत जर्मनीच्या विरोधात गेल्याने अध्यक्ष वुडरो विल्सन ह्यांना निर्णय घेणे भाग पडले. अखेर १९१७ मध्ये युद्धामध्ये अमेरिका ओढली गेली. जमिनीवर - आकाशात आणि महासागरावरती युद्ध लढले गेले.  पन्नास लाखांहून माणसे मारली गेली - सत्तर लाख जखमी झाले तर आणखी साठ लाख लोकांना अपंगावस्थेत जीवन जगावे लागले. वित्तहानी तर बघायलाच नको. ब्रिटिश साम्राज्याचा एक भाग म्हणून भारतीय सैनिक युद्धामध्ये सामिल झाले होते. जर्मनीच्या ताब्यातील पूर्व आफ्रिका - इजिप्त - मेसोपोटेमिया - तुर्कस्तान आदि देशांमध्ये गेलेल्या सुमारे एक लाख सैनिकांनी आपले बलिदान दिले - भारतीय सैनिकांनी अतुलनीय पराक्रम गाजवला. भारतीय सैन्य सोबत नसते तर ब्रिटिशांना युद्धामध्ये विजय प्राप्त करणे अशक्य होते. अमेरिकेच्या पदार्पणामुळे युद्धामध्ये ब्रिटनची सरशी झाली आणि जर्मनी हरला - त्याच्यावरती अनेक कडक आणि "अपमानास्पद" निर्बंध लावण्यात आले. युद्ध सुरू झाले तेव्हा अस्तित्वात असलेली जर्मनी -ऑस्ट्रोहंगेरियन - ऑटोमन आणि रशियन झार अशी चार साम्राज्ये लयाला गेली. चार राजघराणी संपुष्टात आली. युरोपातील देश बेचिराख झाले. नवे देश जन्माला आले. काहींना हरवलेले स्वातंत्र्य पुनश्च मिळाले. युनोचे आद्यरूप लीग ऑफ नेशन्स अस्तित्वात आले. झारशाहीचा अंत जवळ आला असतानाच जगामध्ये पहिल्यांदाच कम्युनिस्ट राज्यक्रांती होऊन १९१७ साली रशियामध्ये कम्युनिस्टांची राजवट आली. ब्रिटिशांनी जाहीर केलेल्या बालफर डिक्लेरेशननुसार ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये मायदेश मिळाला. मध्यपूर्वेचा चेहरामोहरा बदलला. ऑटोमन साम्राज्याविरुद्ध काम करणार्‍या बंडखोरांनी ब्रिटिशांची मदत मागितली होती. आता त्यांच्या सहकार्याने पाश्चात्यांनी बसून मध्यपूर्वेमध्ये कोणते देश असावेत हे नकाशावर ठरवले.

पहिल्या महायुद्धाने जन्माला घातलेले युरोपातील देश - झारच्या साम्राज्यामधून तोडून काढलेले देश - ऑटोमन साम्राज्याचा प्रभाव असलेले सर्बिया बोस्निया हर्जेगोविना अल्बेनिया क्रोएशिया आदि देश - रशियन बोल्शेविक राज्यक्रांती - ज्यूंना स्वतंत्र भूमी - जगामध्ये शांतता नांदावी म्हणून जन्माला आलेली लीग ऑफ नेशन्स - एक ना दोन. हे मोठे घटक आजही आपल्या जीवनामध्ये ठळक प्रभाव टाकत आहेत. त्या महायुद्धाने केलेल्या जखमा काही ठिकाणी अजूनही भरून निघालेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणचे सशस्त्र संघर्ष वा नवी युद्धे ह्याच जखमांमधून परत परत डोके वर काढत आहेत. पहिल्या महायुद्धाचे आर्थिक परिणाम गंभीर होते. जर्मनी ऑस्ट्रिया रशिया ऑटॊमन साम्राज्य आणि फ्रान्स ह्याची जीडीपी ३० ते ४०% पर्यंत उतरली. युद्ध सुरू असेपर्यंत ब्रिटन आपला कोळसा तर अमेरिका युद्धसामग्री तसेच जगाच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी ७५% हिस्सा विकत होती. साहजिकच युद्ध सुरू होते तोवर त्यांची अर्थव्यवस्था ठीक होती. युद्ध संपल्यावर परिस्थिती बदलू लागली. युद्धासाठी युरोपने अमेरिकेकडून कर्ज घेतले होते. आता ते परत करणे शक्य नसल्याचे त्यांच्या लक्षात येत होते. युद्धाचा बराचसा खर्च ब्रिटनच्या डोक्यावर बसला होता. त्याला अमेरिकेकडून ४०० कोटी डॉलर्सचे कर्ज घ्यावे लागले. महायुद्ध लढण्याची रशियाची खरे तर ताकद नव्हती. रशियाची परिस्थिती आणखीनच ढासळत गेली. १९१७ सालच्या रशियन क्रांतीनंतर तिथे परिस्थिती डळमळीत होती. म्हणजे खरे तर तिथे नागरी युद्धाची अवस्था होती. त्यात १९२१ मध्ये तिथे दुष्काळ पडला. कम्युनिस्ट विचारसरणीनुसार सरकारने सर्व खाजगी उद्योग व्यवसाय खाजगी संपत्ती ह्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. युद्ध संपल्यानंतर अमेरिकन कारखान्यांमध्ये तयार माल पडून राहिला - त्याला उठाव नव्हता. कंपन्यांचा पैसा त्यामध्ये अडकला. अशातूनच हळूहळू मंदीला सुरूवात झाली. १९२८ पासून अमेरिकेमध्ये ग्रेट डिप्रेशनचे युग सुरू झाले. मालाला उठाव नाही म्हणून कामगार वर्ग काढून टाकण्यात आला. नोकर्‍या गेल्यामुळे हातात पैसा नाही अशा अवस्थेमध्ये गरज असूनही लोकांची क्रयशक्तीच कमी झाल्याने पुन्हा विक्री थांबली. कारखाने बंद पडू लागले. जवळ जवळ एक कोटीहून अधिक अमेरिकन नागरिक बेरोजगार होते. अशा एका दुष्टचक्रामध्ये अर्थव्यवस्था अडकली. शेयर बाजार कोसळला. मध्यमवर्गीय समाजाचे नुकसान झाले. एकीकडे रशिया कम्युनिस्ट मार्गक्रमणा करतो म्हणून नाके मुरडणार्‍या अमेरिकेवरती सुद्धा तशाच काहीशा मार्गाने जाण्याची पाळी आली. सर्वस्वी खाजगी व्यवसायावरती अवलंबून न राहता सरकारला काही कामे स्वतःवरती ओढवून घ्यावी लागली. ह्याच काळामध्ये लोकांना रोजगार पुरवण्यासाठी अमेरिकेमध्ये रस्तेबांधणी - धरणे - गावागावामध्ये वैद्यकीय - शैक्षणिक आदि सुविधा उपलब्ध करून देणे आदि कामे सरकारने अंगिकारली. ह्यातून निदान पोटापुरता पैसा काही लोकांच्या हाती पडण्याची सोय झाली. तुटपुंज्या उत्पन्नावरती गुजराण करणार्‍या कुटुंबांच्या त्या काळामधल्या कथा अमेरिकेत आजही जागोजागी ऐकायला मिळतात. अशा परिस्थितीमध्ये हमखास हाती पगार मिळण्याची सोय म्हणजे सरकारी नोकरीच होती. पण सैनिकांना सुद्धा प्रचंड पगार नव्हते. महिन्याच्या खर्चाचे पैसे वेगळे काढून झाल्यावरती हातामध्ये शिल्लक उरेल की नाही ह्याची धाकधुक असे. ग्रेट डिप्रेशन - मंदीच्या काळामध्ये बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती चलन ओतण्याची गरज होती. पण त्यावेळपर्यंत अमेरिकेच्या चलनाची किंमत सोन्याशी जोडलेली होती. म्हणजेच अमुक एव्हढे चलन बाजारात ओतायचे तर त्याप्रमाणामध्ये तिजोरीमध्ये सोने असले पाहिजे असे बंधन होते. असे बंधन अनेक देशांनीही स्वीकारलेले होते. १९३३ मध्ये हे नाते तोडण्यात आले. म्हणजेच जवळ सोन्याचा साठा नसला तरीही नवे चलन छापण्याची सोय करण्यात आली. या निर्णयानंतर कोणत्याही अमेरिकन नागरिकाला आपले चलन अधिकृतरीत्या सोन्यामध्ये रूपांतरित करून घेण्याची सोय संपुष्टात आली. पण सरकार मात्र अन्य देशांना पैसा देताना सोने व चलन असे नाते ठेवू शकत होते कारण तसे केल्याने डॉलरची किंमत बाजारामध्ये कोसळणार नाही याची काळजी घेता येत होती. (त्या काळामध्ये साधारणपणे २०-२१ डॉलर्स देऊन एक औन्स सोने बाजारात मिळत होते. आज पुनश्च चलनाची किंमत सोन्याशी जोडायची झाली तर ही किंमत १०००० डॉलरही होऊ शकेल असे तज्ञ म्हणतात. १९७१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या बदल्यात सोने असा व्यवहार चालू राहणार नाही अशी घोषणा अमेरिकेने केली आणि डॉलर व सोने ह्यांच्यामधले नाते कायमचे संपले.) तरी अमेरिकेची परिस्थिती अन्य देशांपेक्षा खूपच चांगली होती. किंबहुना जगातील एक नंबरचे स्थान अमेरिकेने तेव्हापासून आजपर्यंत हातचे जाऊ दिलेले नाही हे विशेष. (जगावरती अमेरिकेचे वर्चस्व टिकवणारा हा निर्णय होता.)

तिकडे जर्मनीमध्ये पहिल्या महायुद्धाच्या तहप्रसंगी घातलेल्या अटींमुळे अपमानित झालेली जनता हिटलरसारख्या खमक्या नेत्याच्या मागे उभी राहिली. अपमानाचा वचपा काढण्याच्या हेतूने पछाडलेल्या हिटलरने सर्वात प्रथम हाती घेतले ते शस्त्रास्त्र निर्मितीचे काम. हे काम लपून छपून करावे लागे. कारण जर्मनीवरती बंधने घालण्यात आली होती. कारखान्यामधले बेल्ट असे बनवण्यात आले की त्यांच्यावरती विविध उत्पादन निघते असे दाखवता यावे. इन्स्पेक्टर आले की समजा साध्या गाड्या बनवल्या जातात असे नाटक उभे करायचे - ते जाताच तिथेच लश्करी सामग्रीचे उत्पादन सुरू करायचे असा मामला होता. अपमानित जनताही आपल्या राज्यकर्त्याच्या मागे उभी होती म्हणून हे होऊ शकले. दोस्त राष्ट्रांच्या नकळत युद्धाची तयारी पूर्ण करण्यात हिटलरला यश आले. पुढच्या अवघ्या वीस वर्षात जगाला त्याने पुन्हा एकदा महायुद्धाच्या खाईमध्ये नेऊन सोडले. हिटलर महायुद्धाच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे असे इंग्लंडमध्ये चर्चिल वारंवार सांगत होता परंतु चेंबरलेनचा मात्र त्यावर विश्वास नव्हता. अखेर युद्धाला तोंड फुटले तेव्हा डोळे उघडले. एकच धावपळ उडाली. ब्रिटनच्या हाती अजूनही जगाचे साम्राज्य होते. तिथल्या साधन संपतीच्या जोरावरती युद्ध लढण्याची त्याची खुमखुमी तशीच होती. दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आणि अमेरिकेला अच्छे दिन आले म्हणायचे. तेथील मंदी संपली. संरक्षण विषयक सामग्रीचे उत्पादन वाढले आणि कारखान्यांना उर्जितावस्था आली. 

हिटलर आणि त्याचे साथीदार फॅसिस्ट देश वि. लोकशाही मानणारे देश आणि जोडीला कम्युनिस्ट रशिया अशी फळी दुसर्‍या टप्प्यात युद्धात लढत होती. पराकोटीचा ज्यू द्वेष आणि त्यापायी करण्यात आलेला त्यांचा अनन्वित छळ आणि छळछावण्यांमध्ये केले गेलेले शिरकाण ह्या गोष्टी हिटलरला टाळता आल्या असत्या तर दोस्त राष्ट्रांना नैतिकतेचा बुरखा कधी चढवता आला नसता. पण ह्या झाल्या जर तरच्या गोष्टी. फॅसिस्ट देशांनी केलेल्या अत्याचारांमुळे युद्धाला तत्वनिष्ठेचे स्वरूप आले. हिटलरचा पाडाव म्हणजे मानवी स्वातंत्र्याचा जयजयकार - लोकशाहीचा जयजयकार असे समीकरण मांडता आले. मानवी स्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते म्हणून उच्च नैतिक स्थान प्राप्त झाल्याच्या रुबाबामध्ये पुढची अनेक दशके पाश्चात्य देश वावरत होते. इतिहास जेतेच लिहितात तेव्हा स्वतःचे अस्तित्व पणाला लावून युद्ध लढलेल्या देशांनी आपल्या कर्तृत्वासाठी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. जेत्यांची संस्कृतीही श्रेष्ठ ठरली. जगामध्ये जर्मनीची छिथू झाली. हिटलरच्या अत्याचारांना आपण थांबवू शकलो नाही ह्याचा ठपका समस्त जर्मनांवरती आला. ही खंत ते अजूनही विसरू शकलेले नाहीत.  आणि जेतेपणाच्या उन्मादात जपानवर एकदा नव्हे तर दोनदा अणुबॉम्ब टाकणार्‍या अमेरिकेला मात्र आपण केलेल्या कृत्याची खंत असल्याचे आजवर जाणवलेले नाही. अणुबॉम्ब टाकून जपानला शरणागती पत्करायला लावल्यानंतर जपानने आपला देश तळ म्हणून वापरायला द्यावा व त्याबदल्यात जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने स्वीकारली. 

दुसर्‍या महायुद्धाच्या अंती जगावरती राज्य करणार्‍या ब्रिटिशांची सत्ता कित्येक देशातून संपुष्टात आली. जगाचे नायकत्व अमेरिकेकडे झुकले. दुसरा ध्रुव अस्तित्वात आला तो रशियाचा. रशियाच्या आधिपत्याखाली असलेले पूर्व युरोपातील देश - चीन ह्यांनी कम्युनिस्ट विचारसरणी स्वीकारली होती. युद्धाच्या अंतीम टप्प्यामध्ये ज्या गतीने रशियाने युरोपाचा भाग गिळंकृत केला त्याने अस्वस्थ झालेल्या पश्चिम युरोपातील देशांना अमेरिकन गटामध्ये जाणे क्रमप्राप्त ठरले. त्यांच्या संरक्षणासाठी जो करार अस्तित्वात आला तो म्हणजेच नेटो. त्याविरोधात रशियाप्रणित देश वॉर्सा कराराने बांधले गेले. ह्या दोन गटांव्यतिरिक्त जे देश नेटो वा वॉर्सा कोणत्याच करारामध्ये सामील नव्हते त्यांना अलिप्त राष्ट्र म्हणण्याची पद्धत सुरू झाली. अलिप्त किंवा तिसर्‍या जगातील देशांनी स्वतःचे वेगळे व्यासपीठ तयार केले. तरीही हे देश मूलतः रशियाकडे झुकलेले होते. 

युद्धमय परिस्थितीने सामाजिक जीवनावरही खोलवर परिणाम घडले होते. उदा. घराघरामधले पुरूष युद्धभूमीकडे गेल्यामुळे स्त्रियांना नोकरी करण्यासाठी बाहेर पडावे लागले. हा एक मोठा सामाजिक बदल होता. अर्थार्जनाच्या निमित्ताने घराबाहेरचे जग आणि जबाबदार्‍या सांभाळणार्‍या सर्वसामान्य स्त्रिया आपापल्या अधिकारांबद्दल जागरूक होत गेल्या. अगदी मतदानाचा हक्कासाठीही याच काळामध्ये स्त्रिया विशेषाधिकाराच्या मागण्या करू लागल्या. अर्थाजन करणारी स्वयंपूर्ण स्त्रीचे रूप युरोपात आणि अमेरिकेत दिसू लागले. अनेक क्षेत्रांमध्ये सर्वसामान्य स्त्रियाही काम करू लागल्या. ह्याच काळामध्ये अमेरिकेमध्ये गोरे वि. काळे असा वर्णसंघर्षही चालू होता. बदलत्या काळानुसार अनेक गोर्‍यांनीही कृष्णवर्णियांवर अन्याय झाल्याचे मान्य करत त्यांच्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज मान्य केली. ह्या काळानंतर अमेरिकेमध्ये आणि युरोपात "लिबरॅलिझम"चे फॅड सुरू झाले. तेथील शिक्षणाचे रूप बदलण्यात आले. वर्ण जात जमात पंथ धर्म भाषा लिंग ह्यातील भेदाभेद न मानता एक नवी समाजरचना निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. लिबरल सेक्यूलर शिक्षणाचा पाया रचला गेला. ह्याचीच परिणती पुढच्या काळामध्ये ख्रिश्चॅनिटीचा प्रभाव पुसून टाकण्यात झाली. नोंद घ्यायची ती ही की ह्याच काळामध्ये आपल्या संकुचित राजकारणासाठी आणि नैमित्तिक विजयासाठी हेच पाश्चात्य कट्टरपंथी इस्लामला जवळ करत होते. म्हणजे एकीकडे त्यांच्या भूमीमध्ये लिबरॅलिझम स्वीकारल्यामुळे जनतेचा ख्रिश्चॅनिटीवरील विश्वास उडत होता तर दुसरीकडे जगातील मुस्लिम प्रजा मात्र अधिकाधिक धर्मभोळी बनवण्यात येत होती. युरोपात स्वस्त कामगार म्हणून घुसलेल्या मुस्लिम स्थलांतरितांना आपल्यामध्ये सामावून घेण्याच्या मजबुरीपायी लिबरॅलिझमच्या नावाखाली मूळच्या ख्रिश्चन प्रजेची मानसिक तयारी करून घेण्यात आली. त्यासाठी युरोपियन नागरिकांवर दबाव टाकला गेला आणि त्यांना देण्यात आलेल्या अगदी प्राथमिक पातळीपासून ते पदवीपर्यंतच्या शिक्षणामधून लिबरॅलिझमची तत्वे सांगत मल्टीकल्चरॅलिझमसाठी ही प्रजा तयार झाली.   दुसर्‍या महायुद्धानंतर फ्रान्सचे प्रमुख द गॉल ह्यांनी तर युरेबियाचे स्वप्न पाहिले होते ज्याकरवी अमेरिकेला शह देण्यासाठी म्हणून युरोप व अरेबियाने एकत्र येण्याची कल्पना मांडली गेली होती. अशा कारवायांमधूनच कधी नव्हे तेवढे इस्लामसाठी युरोपात "तत्वाधिष्ठित" मोकळे रान ह्याच विचारसरणीतून उपलब्ध झाले. 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर सर्व देशांच्या पुढाकाराने काही जागतिक व्यवस्था अस्तित्वात आल्या. विविध राष्ट्रांच्या सहचर्यासाठी लीग ऑफ नेशन्स जाऊन युनोची स्थापना झाली. जुन्या परमनंट कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या जागी हेग शहरामध्ये इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसची स्थापना झाली. हिटलरने केलेल्या ज्यूंच्या वंशविच्छेदाच्या गुन्ह्याला शिक्षा मिळालीच पाहिजे म्हणून जर्मनीच्या न्यूरेंबर्ग येथे खास न्यायालयाची स्थापना झाली. इथे अनेक नाझींना शिक्षा ठोठावण्यात आली. युनोने चार्टर ऑफ ह्युमन राईटस संमत करून घेतला. तसेच युद्धकैद्यांना कशी वागणूक देण्यात यावी इथपासून ते मानवजातीसमोर असलेल्या अनेक प्रश्नांवरती जगात पहिल्यांदाच युनो हे मानवी अधिकारांचा उच्चार करणारे व्यासपीठ बनले. जगामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्याची स्थापना झाली. हे उद्दिष्ट साध्य झाले की नाही हा विवाद्य मुद्दा असू शकतो पण सर्व देशांनी एकत्र येऊन असा प्रथमच प्रयत्न केला हेही कमी नव्हते. ह्याच जोडीला (ड्ब्ल्यूबीसी) वर्ल्ड बॅंक आणि (आयएमएफ) इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड ह्या संस्थांची स्थापना झाली. ह्या योगे गरीब देशांना विकासकामांकरिता कर्ज रूपाने भांडवल उपलब्ध करून देण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये युरोप बेचिराख झाला होता. अमेरिकेने मार्शल प्लॅन बनवून पश्चिम युरोपीय देशांना पुन्हा एकदा विकसित देशांच्या पातळीवर नेण्यासाठी प्रयत्न केले. दुसरीकडे रशियाने आपल्या साम्राज्यामध्ये आपले नियम बनवले होते. कम्युनिस्ट देशांना अमेरिकेची धास्ती वाटत असल्यामुळे दोन राष्ट्रांमध्ये शस्त्रास्त्रस्पर्धेचे नवे युग जन्माला आलेल्या विकोपापायी प्रत्यक्षामध्ये रीतसर युद्ध छेडले गेले नाही तरी तणावपूर्ण युद्धजन्य परिस्थिती कायम राहिली. ह्यालाच शीतयुद्ध म्हटले जाऊ लागले. अमेरिका व रशिया हे दोन देश थेट एकमेकासमोर भिडले नाहीत पण पुढच्या काळामध्ये कधी कोरियन युद्ध तर कधी व्हिएतनाम अशा परकीय भूमीवरती युद्ध लढली गेली. त्यामध्ये दोन्हीकडचे सैन्य रणभूमीवरती एकमेकासमोर येत होते. ह्या दोन ध्रुवांमध्ये आपले वर्चस्व टिकवण्याच्या मोहापायी एक शस्त्रास्त्रस्पर्धा जन्माला आली. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या मनीषेने अधिकाधिक घातक संहारक शस्त्रा - अस्त्रांनी जन्म घेतला. त्यातच आण्विक शस्त्रास्त्रांची भर पडली होती. काही मोजक्या देशांच्या हाती अणुतंत्रज्ञान राहावे म्हणून न्यूक्लियर प्रॉलिफरेशन ट्रीटी द्वारा काही संकेत पाळण्यात आले पण ते धाब्यावर बसवल्यामुळे आणि वरिष्ठांनी त्याकडे काणाडोळा केल्यामुळे अनेक देशांच्या हाती अणु तंत्रज्ञान आणि अणुबॉम्ब आले. शेवटी शस्त्रास्त्रांवर मर्यादा असावी म्हणून अमेरिका व रशियाला स्ट्रॅटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी (SALT) साठी प्रयत्न करावे लागले. 

शीतयुद्धाचे एक महत्वाचे रणांगण होते मध्यपूर्वेतील देश. पहिल्या महायुद्धानंतर मध्यपूर्वेमध्ये जेत्यांना हवे तसे देश जन्माला घालण्यात आले होते. पण मध्यपूर्वेची खरी सत्ता ब्रिटिशांच्या हाती होती. महत्वाचे म्हणजे ही सत्ता भारतामधून राबवली जात होती. कारण मध्यपूर्वेतील ब्रिटिश प्रमुख प्रतिनिधीचे रिपोर्टींग भारतामधील व्हाईसरॉयकडे देण्यात आले होते. मध्यपूर्वेतील मित्र राजघराण्यांच्या संरक्षणासाठी भारतीय सैन्य तेथील महत्वाच्या शहरांमध्ये तैनात करण्यात आले होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर कमकुवत झालेल्या ब्रिटिशांची सत्ता मागे पडली आणि सूत्रे अमेरिकेच्या हाती गेली. अमेरिकेने तेथील अनेक देशांमध्ये आपली बाहुली सत्तेमध्ये बसवली होती. तर काही ठिकाणी सत्ताधीश रशियाला जवळचा होता. त्यांच्यातील वैमनस्याचा फायदा घेत अमेरिका आणि रशिया हे दोन ध्रुव मध्यपूर्वेतील राजेघराण्यांना हाताशी धरून शीत युद्धाच्या खेळी खेळत होते. ह्यामध्ये सौदी अरेबिया जॉर्डनसारख्या देशांनी कायमच अमेरिकेला साथ दिली. पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाबाबत रशियाने तेथील कट्टरपंथी मुस्लिम गटांना हाताशी धरले होते. 

१९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानमधील शेख मुजिबुर रेहमान ह्यांच्या अवामी लीगला बहुमत मिळून सुद्धा पाकिस्तानी सेनाप्रमुखांनी पाकिस्तानच्या सत्तेची सूत्रे हाती दिली नाहीत. ह्या निमित्ताने उपखंडात ठिणगी पडणार अशी चिन्हे होती. त्यात रशियाही लुडबुड करत होता आणि भारत त्याला साथ देत होता. ह्याच काळामध्ये चीनचे सत्ताशीध माओ ह्यांचे आणि रशियन राज्यकर्ते ह्यांचे संबंध ताणले गेले होते. त्याचा फायदा घेत जुलै १९७१ मध्ये श्री हेन्री किसिंजर ह्यांनी पाकिस्तान मार्गे चीनला गुप्त भेट दिली आणि माओ ह्यांची भेट घेतली. ह्या भेटीमधून अमेरिका चीन मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरू झाले. अमेरिकनांचे डावपेच अर्थातच रशियाला कोंडीत पकडण्याचे होते. युद्ध सुरू होऊ नये म्हणून भारतावर चीनचा दबाव ठेवण्याचे डावपेच होते. त्यावरती मात करत श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांनी अमेरिकन मनसुब्यांना आव्हान देत पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून १९७१ च्या डिसेंबरमध्ये बांगला देशाच्या निर्मितीचा महापराक्रम गाजवला. 

ह्यानंतर १९७३ पासून ऑईल प्रोड्युसिंग एक्सपोर्टींग कन्ट्रीज OPEC ने आपल्या हाती असलेल्या पेट्रोलवरील नियंत्रणाचा वापर करून जगावर आधिपत्य गाजवण्याचा काळ सुरू झाला. ह्यातून अरबी देशांकडे पेट्रोडॉलरचा महापूर लोटला. ह्या पैशाच्या जोरावरती अरबी देशांकडे वहाबी इस्लामच्या प्रसारासाठी अमाप पैसा उपलब्ध झाला. दुसरीकडे रशिया आणि अमेरिका दोघांनाही लट्टरपंथी मुस्लिमांना हाताशी धरून शीत युद्ध खेळायचे होते. १९७९ मध्ये अमेरिकेचा दोस्त इराणचा शहा पेहेलवी ह्याला तिथे झालेल्या रशियाप्रणित उठावाने परागंदा होण्यास भाग पाडले. ह्यानंतर कट्टरपंथी मुस्लिम अयातोल्ला खोमेनी सत्तेवर बसला. त्याने सर्वात प्रथम इराणमधील कम्युनिस्टांना पकडून त्यांना एक तर तुरूंगात टाकले किंवा फाशी दिले. अशा तर्‍हेने प्रथम डाव्यांचा बंदोबस्त केल्यावर आपली पकड सत्तेवर बसवून कट्टरपंथी इराणने अमेरिकाविरोधी राजकारणाचे युग सुरू केले. इराणमधील सत्ताधीश हातातून गेला तसेच रशियाने त्याच वर्षाच्या अखेरीला अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैन्य घुसवले आणि तिथे कम्युनिस्टांना जवळचा असलेला सत्ताधीश गादीवर बसवला. त्यामुळे जो सतासमतोल ढळला होता तो पुनश्च स्थापन करण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने रशियाप्रणित सत्ता अफगाणिस्तानमधून हुसकावून लावण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. हेच राजकारण आजतागायत चालू असल्याचे आपल्याला दिसते.

अशा तर्‍हेने ७०च्या दशकापासून पेट्रोल - कट्टरपंथी इस्लाम - दहशतवाद आणि त्याभोवती फिरणारे जागतिक राजकारण असे युग सुरू झाले. आर्थिक पाया दुबळा असताना न परवडणार्‍या कारवाया करणारा रशिया हळूहळू आर्थिक कचाट्यामध्ये सापडत गेला. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सर्वंकष हुकूमशाहीचा परिणाम म्हणून रशियन राज्यव्यवस्थेमध्ये एक प्रकारची भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण झाली होती. हे ओझे असह्य झाले तेव्हाच म्हणजे ८० च्या दशकामध्ये रशियन सत्तेवरती आलेल्या गोर्बाचेव्ह ह्यांनी ग्लासनॉस्त आणि पेरेस्त्रोइका हे परवलीचे शब्द वापरत प्रचलित रशियन व्यवस्थेला आव्हान दिले आणि त्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. गोर्बचेव्ह ह्यांना कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्थाच हवी होती पण मोकळा श्वास घेता यावा ही इच्छा होती. अर्थात रशियामध्ये हे युग सुरू झाले तेव्हाच अफगाणिस्तानमधील आपली लष्करी कारवाई फोल ठरत असल्याचे वास्तव तत्कालीन सोव्हिएत रशियाच्या लक्षात येत होते. रशियन सैन्य माघारी बोलावण्याचे अवघड पाऊल रशियाने उचलले. इथे कट्टरपंथी इस्लाम जिंकल्याचे दृश्य उभे राहिले. इथून पुढे जगाच्या राजकारणावरती आपण आपली छाप पाडू शकतो आणि सत्ता हाती घेऊ शकतो असा आत्मविश्वास कट्टरपंथी मुस्लिमांमध्ये निर्माण झाला. गोर्बाचेव्ह ह्यांच्या सोव्हिएत रशियातील सुधारणा युग आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये पूर्व जर्मनीमध्ये उठाव झाला त्यात सुप्रसिद्ध बर्लिनची भिंत लोकांनीच पाडून टाकली आणि दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी जसा एकसंध जर्मनी होता तसा जर्मनी अस्तित्वात आला. त्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये गोर्बाचेव्ह ह्यांच्या नेतृत्वाखालील सोव्हिएत रशियाने लष्करी हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. त्यातून इतरही देशांची भीड चेपली आणि पूर्व युरोपियन देश रशियातून बाहेर पडले. त्याच बरोबरीने किरगिझिस्तान अझरबैजान तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान उझ्बेकीस्तान आदि मुस्लिम बहुल देशसुद्ध सोव्हिएत रशियातून फुटून बाहेर पडले. अशा तर्‍हेने ९० चे दशक आणि विसावे शतक संपेपर्यंत जगातील सत्तासमीकरणे पूर्णपणे बदलून गेली. 

ह्या काळाचा सर्वोत्तम वापर केला तो चिनी सत्ताधीशांनी. अमेरिकेची दोस्ती त्यांनी पदरात पाडलीच होती. त्यावर आपल्या अर्थव्यवस्थेला थोडी मोकळीक देत पक्षीय सरकारच्या नियंत्रणातील पण खाजगी मालकीला वाव देत अर्थव्यवस्था मुक्त करत चीनने जगामध्ये इनफ्रास्ट्रक्चर आणि उत्पादन ह्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून जगाची बॅकयार्ड फॅक्टरी बनण्याचे ध्येय स्वीकारले आणि त्याला प्रत्यक्ष रूप दिले. ह्यातून हाती आलेल्या पैशांमधून एक सक्षम संरक्षण व्यवस्था उभी करून आशियामधील एक नंबरचा आणि कालांतराने अमेरिकेला डच्चू देऊन जगाचा नेता होण्याचे स्वप्न चीनने पाहिले आणि त्यातील काही उद्दिष्ट साध्यही केली. सोव्हिएत रशिया कोसळल्यानंतर जगभरातील गटागटांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट व्यवस्थेबाबत असलेला भोळसट आशावाद संपला. ह्याच दरम्यान भारतामधील कामगार चळवळीचे युगही उताराला लागले. चळवळीतून सामर्थ्य उभे करण्याच्या आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल न करता आल्यामुळे भारतामधील डाव्या पक्षांची राजकीय "स्पेस" मर्यादित होऊ लागली. 

दुसरीकडे फाजिल आत्मविश्वास वाढलेल्या कट्टरपंथी इस्लामी दहशतवाद्यांनी सप्टेंबर २००१ मध्ये अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरती हल्ला चढवून आपल्या ताकदीपेक्षा "निर्धारा" ची चुणूक जगाला दाखवून दिल्यावरती एकच धावपळ उडाली. सोव्हिएत रशियाला संपवण्याच्या नादात आपल्या राज्यकर्त्यांनी केव्हढा मोठा महाराक्षस जन्माला घातला आहे ह्याची निदान अंतर्यामी जाणीव आज अमेरिकेच्या सामान्य जनतेला झाली आहे. असे असले तरीही आजदेखील जगाचे राजकारण पेट्रोल - कट्टरपंथी इस्लाम आणि इस्लामी दहशतवाद ह्यांच्याभोवती फिरते आहे. २०१६ साली अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर अध्यक्ष ट्रम्प ह्यांनी अनेक प्रकारे गेल्या शतकामधल्या राजकारणामध्ये बदल घडवण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.

राजकीय उलथापालथींशिवाय मानवजातीच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल जर कोणत्या बाबीने केला असेल तर त्याचे श्रेय अर्थातच विज्ञानाला जाते. शंभर वर्षांपूर्वीचे विज्ञान तंत्रज्ञान आणि आताचे ह्यामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक पडला आहे. आपला ग्रह सोडून चंद्रावरती माणूस भ्रमण करून आला तो ह्याच काळात. एका वैद्यकीय सेवेचा विचार केला तर नॅनो तंत्रज्ञान आणि जेनेटिक्स वापरून प्रचलित उपचार पद्धती आणि औषध पद्धतीला आव्हान देणार्‍या नव्या युगाबद्दल काय म्हणायचे? माणूस अमरत्वाकडे वाटचाल करू लागला आहे आणि ते युग कधी अवतरेल सांगता येत नाही इतके नजिक येऊन ठेपले आहे.  दुसरीकडे संगणकाचा जन्म आणि त्यावर आधारित जीवनातील एकूण एक कामे ह्याचा विचारही कोणी पहिल्या युद्धाच्या शेवटाला केला असेल काय? युरोपातील एका कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डावर आज एका रोबोची डायरेक्टर म्हणून नियुक्ती झाली आहे. अशा तर्‍हेने माण्साबरोबरच कंपनीचे निर्णय घेण्यासाठी एका रोबोचा प्रवेश झाला आहे. असा रोबो कोणते निर्णय घेतो आणि त्याच्या बर्‍या वाईट परिणामांची जबाबदारी कोणावर टाकावी - त्यासाठी आजची न्यायव्यवस्था सज्ज आहे का अशा स्वरूपाचे कितीतरी प्रश्न इथून पुढे उपस्थित होणार आहेत. आज रॉबॉटिक्स - इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन - आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील क्रांतीने जर अशी कामे माणसाच्या हातून हिरावून घेतली तर इथून पुढे जगामध्ये जन्मणार्‍या प्रत्येक बालकाला पोट भरण्यासाठी काम तरी उरेल काय - जर माणसाने करायची कामे संगणक रोबोज करणार असतील तर हात रिकामे राहतील त्यापेक्षा मने रिकामी राहतील आणि बिनकामाच्या माणसाचा राक्षस तर बनणार नाही ना असे प्रश्न आज पाश्चात्य जगातील सत्ताधार्‍यांना पडत आहेत. कारण ही समस्या अगदी पुढच्या तीस ते चाळीस वर्षात त्यांच्या जीवनामध्ये प्रचंड रूप धारण करणार आहे अशी चिन्हे आहेत. 

राजकारण आणि विज्ञान तंत्रज्ञान समस्या निर्माण करतात आणि त्या सोडवण्याची जबाबदारी कदाचित पुन्हा एकदा धर्मच नाकारणार्‍या लिबरल्सना धर्मावर टाकावी लागेल. २०१४ साली योग दिवस पाळण्याची सूचना श्री नरेंद्र मोदी ह्यांनी युनोला केली आणि ती भरघोस पाठिंब्याने स्वीकारली गेली त्याची पार्श्वभूमी हीच असावी. असतो माम् सद् गमय तमसो माम् ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतम् गमय सांगणारा आणि त्यातून विज्ञानाची कास धरत अध्यात्म सांगणार्‍या हिंदू धर्माकडे पुढच्या दशकांना वळावे लागेल असे नाही का तुम्हालाही वाटत?