पडद्या आडचा सूत्रधार की पाठीराखा?

शी जीन पिंग यांनी स्वतःच्या पक्षातील सदस्यांविरुद्ध - सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध -  सैन्यातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी मोहीम चालवली आहे. सैन्याचे मनुष्यबळ कमी करण्याची योजना राबवली जात आहे. कमी केलेले सर्वच जवानांना पुन्हा नोकरी मिळणार नाही त्यामुळे ते अस्वस्थ आहेत सैन्याची मक्तेदारी समजल्या गेलेल्या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पिंग यांनी खाजगी उद्योगांकरिता खुले करून सैन्याची ताकद कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे. हे सर्व दुखावलेले घटक एकत्र येऊन आपली हकालपट्टी करू शकतात याची त्यांना जाणीव आहे. ह्या सर्वासाठी जनता आपल्या बाजूने उभी राहिली नाही तर आपण सत्तेमध्ये तगणार नाही याची त्यांना खात्री आहे. चीनमध्ये जनतेचा आवाज ऐकण्याची काहीच सोय नाही. म्हणून In the Name of People ह्या नावाची प्रचंड लोकप्रिय टीव्ही सिरीयल काढून त्याद्वारे लोकांना बोलते करून त्यांचे मत विरोधकांना ऐकवण्याची सोय त्यांना करावी लागली आहे. प्रश्न असा उठतो की इतकी सगळी हिम्मत शी जिना पिंग कोणाच्या आधारावर करत आहेत?

अमेरिकेमध्ये रिपब्लिकन पक्ष असो की डेमोक्रॅट - दोन्ही पक्ष लिबरल म्हणवून घेण्याच्या स्पर्धेत होते. त्यांच्या उदारमतवादामुळे देशाचे नुकसान होते असे जनतेचे मत होते तिला न जुमानता त्यांचे धोरण पुढे चालूच होते. ही कोंडी ट्रम्प यांनी फोडली. अमेरिकन सामाजिक जीवनामधून ह्या उदारमतवादाची सद्दी संपवण्याचे प्रयत्न ते करत आहेत. वर्षानुवर्षे एकाच साच्यामध्ये अडकून निकामी झालेली अमेरिकन परराष्ट्रनीती आमूलाग्र बदलण्याचे ते प्रयत्न करत आहेत. देशातील जनतेचे जॉब्स बाहेर देशात जाऊ नयेत - बाहेरील देशातील मालाला झुकते माप मिळू नये म्हणून धोरण बदलू पाहत आहेत. पण जुन्या व्यवस्थेमध्येच ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत त्यांना हे बदल मान्य नाहीत ती मंडळी ट्रम्प याना विरोध करत आहेत. सरकारी यंत्रणा - पत्रकार - बुद्धिवादी - थिंक टँक्स - राजकारणी - उद्योगव्यवसाय सर्वच क्षेत्रातून ट्रम्प याना टोकाचा विरोध होतो. अगदी त्यांच्यावर इम्पीचमेंट खटला होणारच म्हणून शपथ घेणारे लोक देखील आहेत. मग हे सगळे बदल करण्याचे धाडस ते कोणाच्या आधारावर करत आहेत?

दीड दशकापूर्वी सत्तेवर आरूढ झालेल्या पुतीन ह्यांची अवस्था वेगळी नव्हती. सोविएत रशियाच्या विघटनानंतर साम्राज्यामध्ये सामील असलेले देश फुटून निघाले होते. नेटोचे (NATO) सभासद झाले होते. रशियाच्या साधन संपत्तीवरती - आर्थिक  व्यवस्थेवरती काही लोकांनी कब्जा केला होता. देशाला लुटायचे उद्योग चालू होते. आपल्याला ही लूट करता यावी म्हणून कळीच्या जागी बसलेल्या व्यक्तींना आपल्या जाळ्यात सामावून घेतले गेले होते. रशियामध्ये नव्याने माफिया उदयाला आले होते. एक एक करत धोरण बदलून पुतीन ह्यांनी ह्या सर्व शक्तींचा निर्दयपणे बंदोबस्त केला. आज जगामध्ये रशियाच्या शब्दाला वजन प्राप्त करून दिले. हे सर्व त्यांनी कोणाच्या आधाराने केले?

भारतामधली नरेंद्र मोदी ह्यांची परिस्थिती आपण चांगली जाणतो. सत्तेवरती आल्यानंतर मोदींनी परराष्ट्र धोरणामध्ये पंचशील तत्वाची मक्तेदारी हटवली. युनोमध्ये बदल हवेत म्हणून सूतोवाच केले. सार्कवरती भारत-पाक संबंधांची छाया पडली होती आणि कारभार ठप्प झाला होता. त्यात पाक वगळता अन्य देशांना एकत्र आणून संबंध प्रवाही केले. भारताच्या धोरणाची गाज जगाच्या कानाकोपऱ्यात ऐकू येऊ लागली. देशांतर्गत सुधारणांचा मनोराच रचला आहे. हे सर्व करताना त्यांना टोकाचा विरोध होत आहे. जाणत व्यवस्थेमध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत ते मोदींना खाली खेचण्याचे प्रयत्न करत आहेत. एका चांडाळ चौकडीचा सामना त्यांना करावा लागतो आहे आणि सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाली तरी आपल्या ह्या देशद्रोही शत्रुंना ते  पूर्णपणे नेस्तनाबूत करू शकले असे म्हणता येत नाही. मग मोदी कोणाच्या आधारावरती हे बदल घडवण्याची हिम्मत करत आहेत?

जगभरच्या देशांमध्ये बँकांमध्ये अफरातफर करणारे एकच आहेत का? जगभरच्या देशांमध्ये रियल इस्टेटचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढवून जनतेला लुटून झाले की बाजारभाव कोसळतात का? जगभरच्या शेयर मार्केट मध्ये गुतवणूक करून फायदा ओरपणारे एकच आहेत का? जगभरामध्ये अंमली पदार्थाची तस्करी आणि त्यातून मिळणारे फायदे ओरपणारे एकच आहेत का? जगभरच्या विविध क्षेत्रामध्ये नफेबाजीचा धुमाकूळ घालणारे कोण आहेत? थिंक टँक्स - NGO - माध्यमे चालवणारे कोण आहेत? जागतिक व्यासपीठावरती दिले जाणारे पुरस्कार आणि त्यांचे गणित कोण जमवतो?

शी जीन पिंग - ट्रम्प - पुतीन - मोदी ह्या सर्वाना आपल्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनामध्ये जमलेली घाण साफ करण्यासाठी - लोकांना सोबतीला घेऊन वाटचाल करण्यासाठी देशप्रेमाला हाक द्यावी लागत आहे ना?

मग ह्या सगळ्यांचा एक सामायिक शत्रू आहे का? आणि त्याचा सामना करण्याची एक सामायिक योजना आहे का? अनेक प्रसंग असे येतील की जिथे ह्या नेत्यांना एकमेकांच्या विरोधी  भूमिका घ्यावी लागत आहे असे दिसेल. पण एका व्यापक ध्येयाच्या दिशेने तर हे सगळे वाटचाल करत नाहीत ना? असेल तर मग ते व्यापक ध्येय कोणते? 

मस्तवाल चिन्यांवर अमेरिकन बंधने

निवडणूक प्रचारामध्ये चीनच्या पुंडाई वरती स्पष्ट भूमिका घेणारे ट्रम्प सुरुवातीच्या काळामध्ये चीनबद्दल नरमाईची भूमिका घेताना दिसत होते. बाबा पुता करून चीनकडून उत्तर कोरियाचा प्रश्न सोडवण्याचा त्यांनी प्राधान्य दिले होते. पण ह्याबाबत चीन काहीच हालचाल करत नाही म्हटल्यावर ट्रम्प साहेबानी एक एक बडगा उगारायला सुरुवात केली आहे. त्यांना तसे करण्याला वाव मिळावा असेच चीनचे पण वर्तन आहे.  जे देश चीनला मित्र मानतात त्यांनादेखील पुनर्विचार करावा लागेल असे चीनचे वर्तन असते कारण जगामधला जो काही फायदा आहे जिथे कुठे आहे त्यावर हान वंशीय चिन्यांचा जन्मजात अधिकार आहे असेच त्यांना वाटते. त्यांच्या ह्या "माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे" वृत्तीमुळे हळूहळू सगळेच देश सावध होत चालले आहेत.

चीनने आता एक नवे धोरण आखले आहे. त्याने अमेरिकन सरकारमधील तज्ज्ञ खडबडून जागे झाले आहेत. धोरणाचे नाव "Make in China 2025" असे ठेवण्यात आले आहे. वरकरणी नावावरून धोरणाच्या स्वरूपाचा बोध  होत नाही. पण ह्या धोरणाचे उद्दिष्ट १० निवडक क्षेत्रामध्ये चिनी निर्मात्यांना जगामधले ह्या क्षेत्रातले आघाडीचे निर्माते म्हणून प्रस्थापित करणे असे आहे. ह्या योजनेद्वारे निवडक क्षेत्रामध्ये २०२५  नंतर नाव घेण्यासारखा कोणी स्पर्धक जगामध्ये उरता  कामा नये असे धोरण राबवले जाणार आहे. हे करण्यासाठी ह्या क्षेत्रामध्ये ज्या चिनी कंपन्या उतरतील त्यांना चीनचे सरकार सर्व प्रकारे आधार देऊ करणार आहे.

ह्या उद्योगांसाठी सरकार आपल्या तिजोरीमधून पैसे तर देईलच पण अमेरिकन स्पर्धकांनी त्यांना उखडून टाकू नये म्हणून संरक्षण पण देईल. सरकारी पैसे आणि सरकारी संरक्षण अशा भक्कम पायाची कोणत्या उद्योगक्षेत्राला गरज आहे असा प्रश्न तुमच्या मनात आला असेल. ही क्षेत्रे कशी निवडली आहेत बघा - विना ड्रायव्हर गाड्या - आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे - इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचा जीव असलेले सेमी कंडक्टर्स - आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स - रोबोटिक्स! ज्या क्षेत्रामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाची गरज असेल आणि भविष्यामध्ये जे तंत्रज्ञान सामान्य मनुष्याच्या सर्व अंगाला स्पर्श करेल अशा सर्व अतिमहत्वाच्या तंत्रज्ञानाचा समावेश ह्या यादीमध्ये करण्यात आला आहे. 

अत्युच्च तंत्रज्ञान हा एकमेव निकष यासाठी वापरला गेलेला नाही. ही क्षेत्रे अशी निवडली आहेत की भविष्यामध्ये संपूर्ण मानवजातीवरती साम्राज्य करण्याची ताकद ह्या आणि फक्त ह्याच तंत्रज्ञानामध्ये असेल. म्हणजेच जो ह्या तंत्रज्ञानाचा ’राजा’ तो जगाचा सम्राट होऊ शकेल. अशी ही यादी निश्चित करण्यामागचा हेतू स्पष्ट आहेच पण ह्या अत्यंत उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामधून अमेरिकेला उखडून फेकण्याचा मनसुबा तर आणखीच स्पष्ट आहे.  इतके झाल्यावर अमेरिकन सरकार जागे झाले आहे.

ज्या पद्धतीने चीन आपल्या नव्या उद्योगाची व्यवस्था निर्माण करत आहे त्यात हे अगदी स्पष्ट आहे की धंद्यामधले निकोप स्पर्धेचे तत्वच पायदळी तुडवून त्याला पहिला क्रमांक गाठण्याची घाई झाली आहे. आजचे २०१७ साल लक्षात घेतले तर पुढच्या केवळ आठ वर्षांमध्ये हे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य प्रचंड महत्वाकांक्षा दाखवते. चीनच्या ह्या मनसुब्याने केवळ अमेरिकेला शह बसणार आहे असे समजू नका. हा धक्का भारताला सुद्धा बसणार आहे. Make in India हा मोदींचा कार्यक्रम आजच्या घडीला इतक्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांचे आयोजन करण्याची दृष्टी ठेवून आखला गेलेला नाही. पण जेव्हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येते तेव्हा ते कमी दर्जाच्या तंत्रज्ञानावर बनणाऱ्या वस्तूंची गरज संपवून टाकते. मोबाइल आले आणि त्यांनी ट्रान्सिस्टर रेडिओ - टेप रेकॉर्डर - म्युझिक सिस्टीम आदी वस्तू आपल्या वापरातून बाद केल्या आहेत. पुढच्या दहा वर्षांमध्ये Make in India योजनेमध्ये भारत जे काही उद्योग उभारेल त्यांची गरजच संपुष्टात आणायची ताकद चीनच्या उत्पादनात असू शकते.

एकीकडे स्वदेशातील उद्योगांना अमेरिकन उद्योगांच्या पुढे जाता यावे म्हणून अमेरिकनांवर अन्याय करणारी स्पर्धाही चीनला वाजवी वाटते पण दुसरीकडे आपल्या देशामध्ये चालणाऱ्या अमेरिकन उद्योगाकडून त्याच्या काय अपेक्षा आहेत ते एकदा जरा बघा. अमेरिकन कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनावरील पेटंटची फी खाडकन खाली उतरवली पाहिजे असे चीन म्हणतो. शिवाय अमेरिकन कंपन्यांनी चिनी नागरिकाला सोबत घेऊन संयुक्त मालकीचे प्रकल्प चालवले पाहिजेत असे चीनचे म्हणणे आहे. आपल्याकडच्या माहितीला असलेला सायबर धोका लक्षात घेता अँपल अमॅझॉन मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्यांनी आपले डेटा सेन्टर चीनमध्ये ठेवले पाहिजे असे त्याच्यावर बंधन घालण्यात आले आहे. सबसिडी हवी असेल तर गाड्यांच्या उत्पादनातील संशोधनाचे काम अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमध्ये हलवावे असे चीनने स्पष्ट केले आहे. ही बंधने अमेरिकन कंपन्यांवर घालण्याचे प्रयोजन उघड आहे. ही जी सापत्नभावाची वर्तणूक आहे त्यानेच चीनबद्दलचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. याही पुढे जाऊन एखाद्या कंपनीच्या व्यवहाराबद्दल जर विवाद उभा राहिला तर चीनची भूमिका अशी असते की आम्ही ह्या व्यवहारामध्ये उतरलो ते WTO मुळे. मग आता विवादाचा निवाडा सुद्धा अमेरिकन कायद्याच्या निकषावर नव्हे तर WTO च्या नियमांच्या निकषावर केला जावा. अशा तऱ्हेने अमेरिकन कायदे आपल्या व्यवहारांना लागूच नसल्याचे चीन मानतो. ही तर अरेरावीची हद्द झाली.

अशा प्रकारच्या मतभेदांमुळे ट्रम्प - शी जीन पिंग यांच्यात जेव्हा भेट झाली तेव्हा एकही प्रकल्पावर दोन्ही देशांना निर्णय घेता आला नाही. अशा पार्श्वभूमीवरती चिनी कंपन्यांच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय अमेरिकन सरकारने घेतला आहे. ही कारवाई कलम ३०१ अन्वये केली जाईल. ह्यामध्ये काही हेराफेरी झाल्याचे दिसून आले तर अमेरिकन सरकार जबर दंड लागू करेल शिवाय हेराफ़ेरीची व्याप्ती पाहता एखाद्या कंपनीचे लायसन्स रद्द होउ शकते. असे झाले तर त्याचे परिणामही गंभीर होतील. अमेरिकेच्या हजारो कंपन्यांनी आपले कारखाने चीनमध्ये नेले आहेत आणि त्यामध्ये लाखो चिनी माणसे काम करत आहेत. कारखाने नेले त्याबरोबर अमेरिकनांनी त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानही दिले आहे. हे विपरीत परिणाम भोगण्याची चीनची तयारी आहे असे दिसत नाही. ३०१ कलमाखाली अशा प्रकारची कारवाई २०१० साली झाली होती आणि ती सुद्धा तेथील युनियनच्या आग्रहामुळे. अन्यथा ह्या तरतुदीच्या आधारे कारवाई करण्याची वेळ सहसा येत नाही.  सदरहू चिनी कंपनी सौर शक्तीवर चालणारी आणि वाऱ्याच्या शक्तीवर चालणारी टर्बाईन्स बनवत असे. तिला चिनी सरकारने भरघोस कर्ज दिले होते. कर्ज फेडले नाही तरी तिच्यावर कारवाई तर झाली नव्हतीच उलट ह्या कंपनीला जागतिक बाजारपेठेत सर्वो च्च स्थान कसे मिळेल यासाठी आता मदत दिली गेली आहे.

इतके सगळे गैर प्रकार डोळ्यासमोर घडत असून आजवर अमेरिका गप्प बसली - त्याने चीनची भीड चेपली होती. ट्रम्प यांनी जरब बसवण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्याचा कितपत फायदा होतो ते बघू. 

हे गुओ वेन गुई कोण आहेत?

सध्या चीनच्या समाजजीवनामध्ये दोन नाट्याविष्कारांनी प्रचंड खळबळ माजवली आहे. "In the Name of People" ही एक टीव्ही सीरियल दाखवली जात आहे. तिला लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला आहे. सुष्ट आणि दुष्ट यांच्यामधला झगडा दाखवणारी ही सिरियल कम्युनिस्ट पक्षाने सरकारी कामाच्या पार्श्वभूमीवरती बनवून घेतली आहे. सिरियलच्या एका भागामध्ये एक भ्रष्ट सुरक्षा अधिकारी दाखवला आहे. त्याचे एका खाजगी कंपनीशी साटेलोटे आहे. आपल्या मार्गामध्ये येणार्‍या एका इसमाला कायमचे शांत करण्याच्या खुनाच्या कार्स्थानामध्ये तो सहभागी होतो. हा गुन्हा उघडकीला येऊ नये म्हणून गुन्ह्याची चौकशी करणार्‍या तुकडीच्या प्रमुखालाही मारायचा कट तो करतो. ह्यात त्या प्रमुखाला तो एका ट्रॅफिक अपघातात मेला असे दाखवायचे ठरते. अखेर हा भ्रष्ट अधिकारी पकडला जातो असे सिरियलमध्ये दाखवले गेले आहे. 

दुसर्‍या एका भागामध्ये एक सामान्य अधिकारी दाखवला आहे. हा देखील भ्रष्टच असतो. आपल्याकडच्या चलनी नोटा तो एका गुप्त खोलीमधल्या फ्रीजमध्ये लपवून ठेवतो. पकडला गेल्यावरती त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी येते. तो म्हणतो मी पैसे खाल्ले खरे पण ते खर्च करण्याची माझी हिंमत झाली नाही. अशा तर्‍हेने जसे कुटील डाव रचणारे भ्रष्ट अधिकारी / पक्ष सदस्य आहेत तसेच काही निरुपद्रवी पण वाहवत गेलेले सदस्यही ह्या मोहामध्ये कसे फसतात अशी उदाहरणे समोर आणली जात आहेत. आणखी एका भागामध्ये पार्टीच्या वरिष्ठ सभासदाचा मुलगा हॉन्गकॉन्गच्या थ्री सीझन्स हॉटेलमध्ये आपल्या सहकार्‍यांच्या सोबतीने काही गुन्हे करण्याचे कारस्थान रचतो. वैशिष्ट्य असे की सर्व भागांमध्ये दाखवले जाणारे कथानक कुठे ना कुठे प्रत्यक्षात घडणार्‍या बातम्यांशी जुळते मिळते असते. 

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये १९ व्या कॉंग्रेसची सभा व्हायची आहे. ह्यामध्ये शी जिन पिंग ह्यांना स्वतःला योग्य वाटतात असे उमेदवार सीपीसी आणि सीएमसी मध्ये घ्यायचे आहेत. त्यासाठी त्यांनी जोरदार भ्रष्टाचारविरोधी मोहिम चालवली आहे. तिच्या सापळ्यामध्ये त्यांचे विरोधक अडकवले जात आहेत असे आरोपही होत आहेत. सिरियलच्या योगे आपल्या भूमिकेमागे प्रत्यक्षात किती लोकमत आहे ह्याचा अंदाज बांधण्याचे प्रयत्न चालू असावेत. आपल्या जीवनामधील समस्यांवरती मोकळेपणे बोलण्याची चिनी जनतेला मुभा नाही. पण टीव्ही सिरियलच्या भागांवरती ते मोकळेपणाने बोलू शकतात. त्यामुळे प्रचंड लोकप्रियता मिळवण्यास ह्या सिरियलला अजिबात त्रास झाला नाही. आणि चीनच्या सामाजिक वर्तुळात सर्वत्र त्याचीच चर्चा होताना दिसते आहे.

हा झाला एका नाट्याचा वृत्तांत. दुसरा नाट्याविष्कार मात्र खर्‍या जीवनामधला आहे. वरती थ्री सीझन्स मधील हॉटेलमध्ये घडलेला जो भाग दाखवण्यात आला त्याचे साम्य गुओ बेन गुई ह्या सुप्रसिद्ध उद्योगपतीशी दिसते. गुओ वेन गुई हे चीनमधले खर्‍याखुर्‍या जीवनामधले बांधकाम व्यावसायिक. २००८ मध्ये बीजींग येथे जे ऑलिम्पिक्स भरवण्यामध्ये आले तेव्हा त्यांनी काही इमारती बांधल्या होत्या. त्याचे अन्य व्यवसायही ह्याचा पार्श्वभूमीवरती उदयाला आले. खर्‍या जीवनामध्ये हॉन्गकॉन्गच्या फ़ोर सीझन्स हॉटेलमधून चीनचे दुसरे उद्योगपती श्याओ संशयास्पद रीत्या बेपत्ता झाले. श्याओ ह्यांचे गुओ ह्यांच्यासोबत काही उद्योगांमध्ये व्यवहार होत होते. २०१५ मध्ये चीनमधील काई शीन ह्या माध्यमगटाचे प्रमुख हु शुली ह्यांनी गुओ ह्यांच्या उचापतींवरती एक खळबळजनक लेख प्रसिद्ध केला. पेकिंग विद्यापीठाशी संबंधित एका कंपनीद्वारे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीला आल्यानंतर २०१५ मध्ये गुओ गुप्तरीत्या चीनमधून गायब झाले. ते आता न्यू यॉर्क शहराच्या उच्चभ्रू मॅनहाटन विभागातील शेरी नेदरलंड अपार्टमेंट मध्ये आठ कोटी  डॉलर्स किमतीचे घर घेऊन तिथून आपली मोहिम चालवतात. अमेरिका युरोप अशा फेर्‍या मारणारे गुओ हे काही लोकशाहीचा आग्रह धरणारे चळवळे नाहीत. पण त्यांना चिनी समाजजीवन सोडून परदेशात आसरा घ्यावा लागला ह्याची चीड म्हणून ते तिथून चीनच्या भ्रष्ट यंत्रणेवरती होड उठवत असतात. गुओ हे शी जिन पिंग ह्यांचे विरोधक नव्हेत पण शी ह्यांची भ्रष्टाचारविरोधी मोहिम मात्र केवळ राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी वापरली जात आहे हे ते सतत ओरडून सांगत असतात. २०१७ मध्ये त्यांनी आपले म्हणणे ट्वीटर द्वारा प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली. सेन्सॉरशिप असतानाही त्यांचे ट्वीटस् चिनी जनतेपर्यंत पोचतात. गुओ ह्यांनी वांग कि शांग ह्यांच्यावर केलेली टीका चांगलीच गाजली. वांग हे चीनच्या पॉलिट ब्यूरोच्या स्टंडिंग कमिटीचे सभासद आहेत. पार्टीच्या सेंट्रल कमिशन फ़ॉर डिसिप्लिन इन्स्पेक्शनचे प्रमुख ह्या नात्याने भ्रष्टाचार विरोधी मिहिमेमध्ये ठळक भूमिका बजावतत. साहजिकच ते शी जिन पिंग यांचे जवळचे सहकारी मानले जातात. शी ह्यांच्या कमिटीमधले अनेक सदस्य सत्तरीच्या आसपास आहेत आणि नियमाप्रमाणे ते निवृत्त व्हायला हवेत. पण शी ह्यांना वांग हवे आहेत. त्यांच्या पत्नीचे आणि हाई नान एयरलाईन्सचे जवळचे संबंध आहेत ह्यावर गुओ ह्यांनी लिहिले. इतकेच नव्हे तर डॉईश बॅंकेचे आणि HNA ह्या चिनी कंपनी ग्रुपचे कुठे वाजते आहे ह्याचीही त्यांनी माहिती दिली. शी ह्यांच्यानंतर त्यांच्या पदावरती जातील अशा सुन झेंगकै ह्यांच्याबद्दल गुओ ह्यांनी चांगले उद् गार काढले. ह्यानंतर झेंगकै ह्यांच्यावरती भ्रष्टाचार विरोधातील कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला. 

लिंग जि हुआ ह्यांची कथा ऐकल्याशिवाय गुओ काय करून राहिलेत हे पुरे होणार नाही. हु जिन ताओ ह्यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून लिंग जि हुआ ओळखले जात. त्यांचा पुत्र बीजींग मध्ये फ़ेरारीमधून प्रवास करत असताना मारला गेला. हे प्रकरण दाबायचा लिंग ह्यांनी प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांचे राजकीय भविष्य गोत्यात आले. ह्या मृत्यूमागचे खरे रहस्य मला माहिती आहे असे गुओ म्हणतात. त्यांचे मा जि आन ह्या स्टेट सिक्यूरिटीच्या उपप्रमुखाशी चांगले संबंध होते. माजिआन ह्यांचे सिक्यूरिटी मंत्री झाउ यॉन्गकान्ग ह्यांच्याशी चांगले संबंध होते. गुओ ह्यांच्या संदर्भात आता लिंग - माजिआन आणि झाउ ह्या सर्वांवरती भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत आणि त्यांना पदावरून दूर करण्यात आले आहे. 

सिरियलच्या भागांमध्ये गुओ ह्यांच्यासरखी जी व्यक्ती दाखवण्यात आली आहे ती म्हणजे एक कळसूत्री बाहुले आहे आणि तिच्या दोर्‍या कोणीतरी खेचत आहे असे दाखवले होते. शेवटी सूत्रे खेचणारी ही व्यक्ती मृत्यू पावते असेही दाखवले गेले आहे. प्रत्यक्ष जीवनामध्ये गुओ ह्यांच्या भडिमाराने जेरीस आलेल्या शी ह्यांच्या सरकारने त्यांच्या विरोधामध्ये उघड उघड प्रचार मोहिम चालवली आहे. सरकारी माध्यमे गुओ ह्यांच्या मागे लागली आहेत. गुओ म्हणजे "one of China's most-wanted fugitives" असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. चीनमधून पलायन करून बाहेरच्या देशामध्ये वास्तव्यास गेलेले गुओ हे पहिले उद्योगपती आहेत. श्रीमंतीच्या बाबतीत त्यांचा नंबर ७० च्या पुढचा होता. हे गुओ व्हॉईस ऑफ अमेरिका ह्या चॅनेलला मुलाखत देत होते तेव्हा त्यांच्या मुलाखतीचे प्रक्षेपण अर्धवट थांबवण्यात आले. चीनकडून आलेला एक फोन असे त्याचे कारण सांगितले जाते. गुओ ह्यांचे नाव इंटरपोलला देण्यात आले आहे आणि इंटरपोलने गुओ ह्यांच्या नावे रेड कॉर्नर नोटिस काढली आहे. सध्याचे इंटरपोलचे प्रमुख हे पूर्वाश्रमी चीनचे पब्लिक सिक्यूरिटी खात्याचे उपमंत्री होते. 

फ्लॉरिडामधल्या "मार अ लागो" ह्या सुप्रसिद्ध रिझॉर्टचे गुओ हे सभासद आहेत. लंडनच्या मे फेयर मधील मार्क्स ह्या उच्चभ्रू क्लबचे सभासद आहेत. "मार अ लागो" हा रिझॉर्ट डॉनल्ड ट्रम्प ह्यांच्या मालकीचा आहे. आणि विश्रांतीसाठी ते तिथे अनेकदा जातात. 

सुन झेंग कै ह्यांना पदावरून खाली ओढण्यामागे वांग कि शान ह्यांचा मोठा हातभार लागला आहे. त्यांच्या जागी आलेले चेन मिन अर आता चॉंगकिंग ह्या महत्वाच्या शहराचे प्रमुख शी ह्यांच्या पसंतीचे आहेत. हे तर स्पष्ट आहे की चीनमधील राजकारण वांग कि शान ह्यांच्याशी निगडित राहणार आहे. त्यांच्या वयाची अडचण शी यशस्वीपणे डावलून त्यांना पुढच्या कमिटीमध्ये आणू शकतील का हा कळीचा प्रश्न आहे.

गुओ ह्यांच्या ह्या सत्यकथेवरून चीनमध्ये कशी खळबळ आहे ह्याची आपल्याला कल्पना येते. भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा बडगा दाखवून आपल्याला कधीही दूर केले जाऊ शकते असे वाटणारे गट अर्थातच शी ह्यांच्याही विरोधात एकवटू शकतात. भ्रष्टाचाराची नाळ ज्यांच्याशी बांधली गेली आहे त्या सैन्याची प्रतिक्रिया ह्या सर्वावरती काय असेल ह्याची कल्पना करा. शी ह्यांना नको असतानाही दोका ला मध्ये सैन्य घुसू शकेल का ह्याची शंका येणे स्वाभाविक नाही का? असे असेलच असे नाही पण नसेलच असेही आपण आज तरी म्हणू शकू का? 

शी जिन पिंग वि. चिनी सैन्य

माझ्या मागल्या लेखामधल्या ह्या संघर्षाच्या उल्लेखावरती काही जणांचा विश्वास बसला नाही. असो. प्रत्येक मुद्दा पटतो असे नाही. पण संघर्षाचे चित्र खरे आहे असे मानण्यासाठी कोणताही ठाम पुरावा नसल्याचे प्रतिपादन काही ठिकाणाहून केले जाते. म्हणून हा खास लेख लिहित आहे. त्याच उद्देश हा आहे की वरकरणी चीन हा एकसंध दगडासारखा अभेद्य वाटला तरी आतून मात्र अनेक संघर्षाचे अनेक अंकुर जीव धरत असतात. ह्या मध्ये नवल वाटाण्याचे कारण नाही कारण सर्व प्रकारच्या समाजामधली ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.

चीनच्या राजकीय प्रणालीमध्ये तीन पदे महत्वाची असतात. पहिले म्हणजे पक्षाच्या जनरल सेक्रेटरीचे पद (सीपीसी). दुसरे महत्वाचे पद म्हणजे सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) आणि तिसरे पद अर्थातच राष्ट्राध्यक्ष पद. माओ झे डॉंन्ग यांच्यानंतर देन्ग हे प्रबळ नेते मानले गेले पण त्यांच्या हाती १९८१ ते १९८९ पर्यंत फक्त सीएमसीचे प्रमुखपद होते. उर्वरित दोन पदे त्यांच्यापाशी नव्हती त्यातून असा अर्थ लावला जातो की सीएमसीचे प्रमुखपद हेच राजकीय वर्तुळामध्ये महत्वाचे पद आहे. त्यांच्यानंतर जियांग झेमीन आपल्या कारकीर्दीमध्ये सीपीसीचे जनरल सेक्रेटरी (१९८९ - २००२) , सीएमसीचे प्रमुख (१९८९ - २००४) आणि राष्ट्रप्रमुख (१९९३ - २००३) अशा तिन्ही पदावरती काम करत होते. त्यांच्यानंतर २००२ - २०१२ पर्यंत सीपीसीचे जनरल सेक्रेतरी, सीएमसीचे चेयरमन म्हणून २००४ ते २०१२ आणि २००३ ते २०१३ पर्यंत राष्ट्रप्रमुख म्हणून हु जिन ताओ यांनी काम बघितले. म्हणजेच २००२ ते २००४ पर्यंत हु जिन ताओ ह्यांच्याकडे सीएमसीचे पद नव्हते. जियांग यांनी पार्टीचे सेक्रेटरी पद जरी सोडले तरी त्यांनी सैन्याचे प्रमुखपद सोडले नव्हते. ह्याचे कारण स्वतः जियांग आणि अन्य पार्टी सभासद ह्यांचा हु ह्यांच्यावरती पुरेसा विश्वास नसावा. कारण हु मूळचे शांघायकडचे नव्हते. पॉलिटब्यूरोमध्ये शांघाय गॅंगचे (किंवा क्लिक) वर्चस्व होते. त्यांना जियांग जवळचे वाटत. पण ह्या गोंधळात लष्कराची पळापळ होती. कारण पार्टी प्रमुख हु तर सैन्याला जावे लागे जियांग ह्यांच्याकडे. अखेर जियांग यांनी राजिनामा दिला तेव्हा कुठे हु ह्यांच्या हाती सत्ता आणि तिन्ही महत्वाची पदे आली. १८ व्या कॉग्रेसमध्ये जेव्हा सत्तांतर झाले तेव्हा सैन्याने हु जिन ताओ ह्यांनी बनवलेल्या रिपोर्टला पाठिंबा दिला एव्हढेच नव्हे तर सैन्याने पार्टीला संपूर्ण सहयोग देऊन तिला सर्वोच्च मानावे हे कबूल केले होते.

कॉंग्रेसच्या बैठकीमध्ये मावळत्या पार्टी सेक्रेटरीच्या अहवालावरती प्रतिनिधी चर्चा करतात. १८ व्या कॉंग्रेसच्या बैठकीमध्ये नवनिर्वाचित सेक्रेटरी शी जिन पिंग ह्यांनी देन्ग ह्यांच्या विचारसरणीच उल्लेख केला पण माओ झे डॉन्ग यांच्या विचारसरणीचा उल्लेख देखील केला नाही याची जगभरच्या निरीक्षकांनी नोंद घेतली. पुढच्याच वर्षी चॉंन्गकिंग शहराचे प्रमुख बो शी लाय यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांची संपत्ती तसेच पार्टीतील पदे काढून घेण्यात आली. हे बो शी लाय माओच्या विचारांवरती पार्टीने पुनश्च वाटचाल करावी म्हणून आग्रही होते. त्यांच्यावरील् कारवाईनंतर वेन जिया बाओ यांनी त्यांची विचारसरणी त्यांच्या र्‍हासाला कारणीभूत झाल्याचे म्हटले पण हु जिन ताओ ह्यांना काही ते पटले नाही. त्यांनी बो शी लाय ह्यांचा खटला केवळ गुन्हेगारी स्वरूपाचा म्हणून बघितला जावा असे प्रतिपादन केले. त्याचा पार्टीमधील कुरबुरींशी संबंध जोडू नये असे ही ते म्हणाले. इथेच वरून एकसंध दिसणार्‍या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षामध्ये मतभेदाच्या चिरा किती खोलवर गेलेल्या आहेत त्याची कल्पना आपण करू शकतो.

१९६६ पासून ते १९७६ पर्यंत माओ यांनी चालवलेल्या कल्चरल रेव्होल्यूशनमध्ये चिनी समाज भरडून निघाला. शी जिन पिंग ह्यांच्याबरोबर सीपीसीचे सभासद म्हणून ज्यांची निवड झाली होती त्या सर्वांचे लहानपण कल्चरल रेव्होल्यूशनमध्ये भरडून निघाले होते. त्याचा त्रास त्यांच्या मातापित्यांनी भोगला - त्यांनी भोगला पण देन्ग ह्यांनी केलेल्या सुधारणांचे फळही त्यांच्या पिढीच्या वाट्याला आले आहे. असे सहकारी घेऊन शी ह्यांनी आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. हे महत्वाचे तपशील आहेत.

अर्थातच ह्याचा अर्थ असा होतो की चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये जे किमान दोन प्रवाह आहेत त्यामधल्या एकाला माओ यांच्या विचारसरणीने काम करण्याची अजिबात इच्छा नाही. आजच्या घडीला चीन हा फक्त पक्षाची हुकूमशाही राबवण्यापुरताच कम्युनिस्ट राहिला आहे. देन्ग ह्यांच्या राजवटीपासून पार्टी रिव्हिजनिस्ट बनली. क्रांती झाली राजेशाही संपली आता हे तत्वज्ञान पुरे असे वाटणार्‍या गटाला देन्ग ह्यांनी पुढे आणले. त्यांनीच चीनमध्ये क्रमाक्रमाने आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या. हाच काळ होता १९८९ नंतरचा जेव्हा सोव्हिएत रशियाची शकले उडालेली चीनच्या राज्यक्र्त्यांनी पाहिली. तिथेही तिआन आन मेन चे धाडसी आंदोलन झाले आणि ते निर्दयपणे दडपले गेले. ह्यानंतर आपली पकड ढिली पडू न देता आर्थिक सुधारणा घडवण्यासाठी जी पावले उचलली त्यातून चीन हा एक आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करू लागला. असे असूनही आजदेखील माओ ह्यांची विचारसरणी मानणारे पक्ष सदस्य आहेत आणि ते विविध महत्वाच्या पदांवरती कामही करत आहेत.

१८ व्या काँग्रेसच्या बैठकीमध्ये चिनी प्रीमियर वेन जियाबाव म्हणाले होते की लवकरात लवकर राजकीय सुधारणा होणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर पुन्हा एकदा कल्चरल रेव्होल्यूशनचा धोका संभवतो. जियाबाव हे सुधारणावादी समजले जातात. चीनच्या आर्थिक धोरणातील बदलाचे पुरस्कर्ते  समजले जातात. चिनी समाजामध्ये नव्या समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत - त्यांचे निराकरण केले नाही तर पुनश्च कल्चरल रेव्होल्यूशन उदयाला येईल. ज्या चुकांमुळे ही क्रांती करण्यात आली त्यांची कारणे समूळ नष्ट झालेली नाहीत. त्यांचा नायनाट करणे महत्वाचे आहे. "

शी जिन पिंग ह्यांनी आपल्या भाषणामध्ये माओच्या तत्वज्ञानाचा उल्लेख केला नाही. इतकेच नव्हे तर ह्या आधी पक्षाच्या घटनेमधून माओचे विचार काढून टाकावेत अशा अर्थाची विधाने केली गेली होती. म्हणून बो शी लाय ह्यांच्यावरील कारवाईने हा विवाद संपलेला नाही आणि त्यावरील खळबळ अजून ताजी आहे हे लक्षात येते. शांघायच्या प्रमुखपदावरती एका बोल्शेविकाची निवड नुकतीच झाली आहे!

बो शी लाय ह्यांच्यावरील कारवाईनंतर त्याच चॉंन्गकिंग शहराचे प्रमुख सुन झेंग कई ह्यांच्यावरही तशीच कारवाई करण्यात आली आहे. शी जिन पिंग ह्यांच्या राजकीय विरोधकांवरच्या ह्या धडाकेबाज कारवाया चालूच राहतील. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये १९ व्या कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरेल आणि विरोधकांचा पडदाफाश केल्यामुळे शी ह्यांचे वर्चस्व तिथे राहील ह्यामध्ये शंका नाही. 

ज्या शांघाय क्लिकचे प्रतिनिधी पार्टीची सूत्रे हलवतात त्यांचे आणि लष्कराचे विवाद असणे स्वाभाविक आहे. शी ह्यांच्या आधी हु सैन्यप्रमुख देखील होते. आणि त्यांच्याशी प्रामाणिक असणारी काही मंडळी तिथे शी यांच्या कारकीर्दीतही असण्याची शक्यता आहे. बीजींगमध्ये महत्वाच्या पदावरती आरूढ होण्या आधी हु यांची नेमणूक तिबेटमध्ये करण्यात आलेली होती. तिबेटी लोकांचे बंड अत्यंत निर्दयपणे चिरडून टाकण्यामागे हु ह्यांचे आदेश होते. आजदेखील दोकाला येथे जे दृष्य बघायला मिळत आहे त्यामागे चिनी सैन्य आणि तिबेटचा इतिहास ह्यांची सांगडा असू शकते.

चीनच्या सामान्य जनतेच्या मनामध्ये आजही अमेरिकेविरुद्ध आणि पाश्चात्यांविरुद्ध अत्यंत प्रक्षोभाच्या भावना आहेत. पूर्व किनार्‍यावरील चार ते पाच राज्ये सोडली तर उर्वरित चीनमध्ये अजूनही आधुनिकतेचे जीवन जनतेच्या वाट्याला आलेले नाही. अशा जनतेच्या भावविश्वामध्ये आजही फरक पडलेला नाही. पण शांघाय सकट अन्य चार प्रांतांमध्ये - जिथे आधुनिकतेचे नवे वारे जनतेचे आयुष्य बदलऊन गेले आहेत - तिथे मात्र अशा भावना साहजिकच फार कमी प्रामाणामध्ये दिसतात. अर्थात सैन्यामध्ये अजूनही उच्चभ्रू शांघाय क्लिकमधला ’वर्ग’ येत नाही. तिथे सामान्य वर्ग जातो. जनतेच्या भावनांमधली ही दरी हटवणे हे एक मोठे काम जरूर आहे पण सध्याच्या घडीला तरी असा आहे हा वर्गसंघर्ष.

इथे शी जिन पिंग ह्यांना जनतेला आपल्या सोबत घ्यायचे - सामान्य जनतेच्या प्रतिनिधींवरती - त्यांच्यातील सैनिकी अधिकार्‍यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी त्याच सामान्य जनतेला विश्वासात घ्यावे लागते. आणि त्याकरत राष्ट्रवादासारखे दुसरे साधन नाही. चीनमध्ये देशभक्तीची एक लहर आली आहे. देशाकडे पैसा येताना दिसत आहे. कधी ना कधी आपल्याही वाट्याला त्याची गोड फळे येतील ही जनतेला खात्री वाटणे स्वाभाविक आहे. देश योग्य मार्गाने चालला आहे असे सर्वसाधारण मत दिसते. हान वंशिय प्रजा सुखात नसली तरी समाधानी आहे. म्हणूनच चीनमध्ये आर्थिक मुद्द्यांवरती बंड होईल ही अपेक्षा चुकीची ठरेल.

शी यांच्या विरोधात बंड करायचेच तर जनतेच्या ज्या आध्यात्मिक - मानसिक - भावनिक गरजा मारल्या गेलेल्या आहेत त्यांच्या कडेलोतामुळेच असे आव्हान उभे राहू शकते. इथेच तर चीनला भारताच्या सांस्कृतिक आक्रमणाची धास्ती वाटत असते.

आक्रमक चीन

२७ जुलै रोजी परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी चीनबरोबर बोलण्य़ांची आवश्यकता असल्याचे विधान केले तर दुसरीकडे त्याच दिवशी भाजप वरिष्ठ नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की गैरसमजामधून आणि चुकीचे हिशेब मांडल्यामुळे भारत चीन यांच्यामध्ये सप्टेंबर - ऑक्टोबरमध्ये युद्धाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीसाठी बीजींग येथे गेलेले श्री दोवल भारतामध्ये परतले आणि त्यानंतर त्यांनीही वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीमध्ये परिस्थितीचा आढावा घेतला. यापुढे जाऊन आज डॉ. स्वामी यांनी ३ ऑगस्ट रोजी म्हटले की चीनबाबतची परिस्थिती धोक्याचा इशारा देत आहे. माझे म्हणणे चुकीचे ठरले तर मला आनंद आहे. 

वरिष्ठ नेत्यांची ही विधाने काळजी वाढवणारी आहेत. जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये जेव्हा भारतीय लष्कर प्रमुख श्री बिपिन रावत यांनी जेव्हा म्हटले की भारतीय सैन्य अडीच आघाडीवरती युद्ध लढण्यास समर्थ आहे तेव्हा परिस्थिती कशी टप्प्याटप्प्याने स्फोटक बनत आहे ह्याची पूर्ण कल्पना सामान्य माणसाला असणे शक्य नव्हते. त्यामुळे श्री रावत यांच्या विधानाची खोली कोणी लक्षात घेतली नव्हती. चीनशी टक्कर आपण देऊच शकत नाही ह्या समजामध्ये असणारे काही जण डोळ्यासमोर दिसणारे खरे नाही पण भासमय जग खरे आहे अशा तोर्‍यात होते. चीन भारतापेक्षा बलाढ्य आहे म्हणून भारताला युद्ध परवडणार नाही सबब आजचे सरकार कोणत्याही परिस्थितीमध्ये युद्ध टाळेल असा भोळा आशावाद बाळगणारेही बरेच होते. पण जसजशी परिस्थिती ढासळू लागली आहे तसतसे ह्या मुद्द्याचे गांभिर्य वाढले आहे. 

म्हणूनच वारंवार लिहिले तरी परत एकदा आठवण करून देत आहे की आपल्याला नको असले तरी चीनला युद्धच हवे असेल तर युद्ध होत असते. युद्ध आपण ओढवून आणले असे नसते. युद्धखोरीचा हा जो स्वभाव असतो तो मध्यमवर्गीयांच्या महिन्याच्या बजेटसारखा हिशेब करून युद्ध परवडते की नाही हे बघत बसत नाही. युद्धाची झिंग चढलेल्या माणसाला असला विचार विवेक सुचत नाही. पण त्याला ते कळत नसले तरी आपल्याला त्याच्या युद्धखोरीकडे डोळेझाक करून चालत नाही. १९५८ पासून चीन युद्धाची तयारी करत आहे म्हणून सांगणार्‍या जनरल थोरातांच्या सल्ल्याला केराचे टोपली दाखवल्यामुळे पुढे काय झाले हे आपण बघितले आहे. सुदैवाने आता डोके शाबूत असलेले नेतृत्व शीर्षस्थानी बसले आहे. त्यामुळे लष्कराच्या वस्तुनिष्ठ सल्ल्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही एवढी खात्री आहे. 

चीन ही युद्धखोरी का करत आहे हा आपल्या पैकी सगळ्यांना पडणारा प्रश्न आहे. भारतीय सैन्य १९६२ चे नाही - भारताचे पंतप्रधानपदी आता नेहरू नाहीत - दोका ला येथील रस्ता भारताशी युद्ध उकरून काढण्याइतका मोठा आहे का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे देऊनही आता युद्ध हवे कशाला याचे उत्तर मिळत नाही. म्हणून ह्यामध्ये काही अन्य शक्यता तपासण्याची गरज आहे.

शक्यता क्र. १ - अध्यक्ष शी जिन पिंग मोदी यांच्याशी चांगले संबंध वृद्धिंगत करू पाहत आहेत पण चीनच्या सैन्याला हे मान्य नाही. 

शक्यता क्र. २ - शी यांनी चालवलेली भ्रष्टाचार विरोधी मोहिम - सैन्याच्य संख्येमध्ये कपात - सैन्याचे पुनर्गठन - सैन्याकडून परंपरेने चालत आलेले त्यांच्या अखत्यारीमधले उद्योगधंदे काढून घेणे आदि उपाययोजनांमुळे बिथरलेले सैन्य शी जिन पिंग यांना अडचणीत आणू पाहत आहे.

शक्यता क्र. ३ - भारताने पाकव्याप्त काश्मिरच्या मुक्तीसाठी तयारी पूर्ण करत आणल्यामुळे चीनचे सीपेक प्रकल्प धोक्यात आले आहेत. पाकव्याप्त काश्मिर पाकिस्तानच्या हातात राहावे ह्यातच चीनला स्वारस्य आहे. त्यामुळे भारताचे लक्ष ह्या बाबीकडून वळवण्यासाठी चीन सीमेवरती निष्कारण कुरबुरी वाढवत आहे. उत्तर सीमेवरती युद्ध सुरु झाले तर पश्चिम सीमेवरती भारत आणखी एक आघाडी स्वतःहून उघडू शकणार नाही. 

शक्यता क्र. ४ - पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावरून लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या श्री नावाझ शरीफ यांना लश्कराने न्यायालयाद्वारे सत्ता सोडण्याचे कारस्थान पार पाडले आहे. भारताशी संघर्षाची वेळ आलीच तर आपल्या पूर्णपणे आधीन असलेला जिहादी पंतप्रधान ह्या पदावरती असेल ह्याची दक्षता पाक सैन्याने घेतली आहे. 

शक्यता क्र. ५ - दोकाला मधला रस्ता काही थोडक्या किमीचा आणि तांत्रिक दृष्ट्या भूतानमधून जाणारा. तेव्हा संघर्ष न वाढवता भारत गप्प बसेल ही चीनची अटकळ फोल ठरली आहे.
शक्यता क्र. ६ - भारताला पंखाखाली घेऊ नका नाही तर युद्धच होईल हा चीनचा अमेरिकेला इशारा

ह्यामधले नेमके कारण कोणते की एकापेक्षा अधिक कारणे खरी आहेत ही बाब विचारार्थ असली तरी चुकीची गणिते मांडल्यामुळे टोकाच्या संघर्षाचा रस्ता समोर दिसू लागला आहे. अशा पद्धतीचे डावपेच आखण्यात चीन तरबेज आहे हे मी लिहिले होते. (Brinkmanship) दोका ला मधली घुसखोरी आताआताची. मग गेली तीन वर्षे चीनला भारताचा एनएसजी प्रवेश रोखून धरण्यामध्ये काय हाती मिळाले? हाफीझ सईदला दहशतवादी घोषित करण्याला विरोध करण्याने चीअनए गेल्या तीन वर्षात काय कमावले ह्याची उत्तरे आपण शोधली नाहीत तर आपली समज वरवरचीच राहील. एकावर एक पडलेल्या ह्या पिळ्यांमुळे प्रश्न अधिकच जटील बनला आहे.

जेव्हा संघर्षाची वेळ येते तेव्हा सन्मानपूर्वक माघार घेण्यासारखी परिस्थिती असावी - तशी ती काबूत ठेवावी - ह्यामध्येच हुशारी असते. पण चीनची आजची अवस्था नेमकी उलट आहे. मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये ह्याचे अगदी प्रसिद्ध उदाहरण आहे. राघोबादादा जेव्हा अहिल्याबाईंवरती चाल करण्याची तयारी करत होते तेव्हा बाईंनी निरोप धाडला - तुमच्याशी लढून मी हरले तर माझी छी थू होणार नाही पण बाईकडून पराभव झाला तर तुमच्या प्रतिष्ठेचे काय ह्याचा विचार करा. हाच संदेश चीनला लागू होत नाही काय? बलाढ्य चीन जिंकला तर जग फारसे कौतुक करेल असे नाही पण जर भारताने चीनला हरवले तर महासत्तेच्या ध्येयामागे धावणार्‍या चीनची पुरती लाज जाईल हे सत्य आहे. झाकली मूठ सव्वालाखाची म्हणतात. आता चीनने एकदा मूठ उघडून दाखवली आहे - त्यातले रहस्य संपले आहे. आपल्या खेळी खेळत असताना चीनला ह्या गोष्टीचा विसर पडला आहे की आपण स्वतःच तर ह्या सापळ्यात शिरत नाही ना? यशस्वी माघार घेता यावी म्हणून एखादे पाऊल मागे घेता येण्याइतकी जमीन पायाखाली सोडायची असते. पण चीन हे प्राथमिक डावपेच विसरला आहे.

इतक्या अटीतटीच्या प्रसंगातही मोदींनी आपले तोंड वाजवले नाही ह्याचे रहस्य आपल्याला समजू शकते. युद्ध हा शेवटचा पर्याय आहे मानणार्‍या भारतीयांना शेवटच्या क्षणापर्यंत युद्ध टाळण्यासाठी प्रयत्न करणारा पंतप्रधान मोठा वाटतो. आणि प्रामाणिक प्रयत्नांनाही प्रतिसाद मिळाला नाही तर अधर्माशी धर्मयुद्ध छेडणारा पंतप्रधान त्यांना हिरो वाटतो हे सत्य आहे. तेव्हा भारताची छीथू व्हावी म्हणून खेळला गेलेला डावपेच आता चीनवरच उलटल्यासारखे दिसत आहे. भूतानसारख्या छोट्या देशाच्या मदतीला जाणारा भारत हाच चीनशी मुकाबला करणारा पर्याय आहे ह्या गोष्टीची आता आशियामधल्या लहानमोठ्या देशांनी नोंद घेतली आहे. भारताची विश्वासार्हता अधिकच वाढली आहे. असे आहे म्हणून युद्ध टळेल असे नाही. तज्ञांच्या मताप्रमाणे चीनला युद्धज्वर चढला आहेच त्याचे पर्यवसान कशामध्ये होते ते उद्या पाहू. 

महासत्तेसाठीचा चिनी जुगार

तरूण भारत च्या चीन पुरवणीमधील माझा लेख

http://mahamtb.com/Encyc/2017/7/29/Chinese-Gambling-for-the-Superpower-article-by-swati-kulkarni-.html

भारताचे परराष्ट्र धोरण पाकिस्तानकेंद्रित आहे असा समज इथली माध्यमे बघता कोणाचा झाला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. पाकिस्तानला काबूत ठेवणारे धोरण - डावपेच सरकारने अंगिकारावेत अशी एक सरसकट इच्छा लोक व्यक्त करत असतात. त्यामुळे पाकिस्तानला थप्पड बसत नाही तोवर धोरण अपयशी ठरले असे आपल्याला वाटत राहते. सुदैवाने सध्या लोकांचे लक्ष पाकिस्तानकडून चीनकडे वळले आहे. इतके दिवस चीन पाकिस्तानला मदत करतो या रागापोटी भारतीय लोक खवळले होते. आता तर डोक ला येथील घुसखोरीनंतर पुन्हा एकदा चीनच्या विरोधात भारतामध्ये जनमताने एक कळस गाठला आहे. असे असले तरीही पाकिस्तानबद्दल लोकांच्या मनात जितका त्वेष आहे तेवढा चीनबद्दल दिसत नाही. कारण भारतीय माध्यमांनी चीनविषयक बाबींबद्दल आपल्याला अंधारात ठेवले आहे. सारांश चीन हा काय प्राणी आहे आणि १९६२ सालचा चीन आ्णि आजचा चीन याच्या स्वरूपाविषयी जनता अनभिज्ञ आहे. म्हणून वाजपेयी सरकारमधले संरक्षणमंत्री श्री जॉर्ज फर्नंडीस यांनी चीनकडून भारताला असलेल्या धोक्याचा उल्लेख करताच इथले पुरोगामी डावे त्यांच्यावर तुटून पडले होते. आणि अचानक फर्नंडिस साहेब चीनबद्दल का बोलतात असा प्रश्न जनतेला पडून डाव्यांचे आक्षेप तिला खरे वाटले होते. अर्थात त्यामुळे परिस्थिती काही बदलली नाही. आज १५ वर्षांनंतर त्या भीषण धोक्याची लोकांना चाहूल लागत आहे पण पदरी माहिती मात्र काहीच नाही असे चित्र दिसते.

चीन आपल्यापेक्षा बलाढ्य आहे - त्याचे सैन्य आणि त्याच्याकडील पैसा - उद्योग व्यवसाय ह्याच्या भारत पासरीलाही पुरणार नाही. असा चीन वारंवार लडाखमध्ये - तवांग मध्ये खुशाल सीमा ओलांडून आत येतो - अक्साई चीन - पाकव्याप्त काश्मिर ह्या भारताच्या प्रदेशातून रस्ते - रेल्वे बांधतो - सीमाप्रश्न उकरून काढतो - भारत पाक विवादामध्ये पाकच्या बाजूने उभा राहतो - आपल्याकडील पोतीभर माल दिडक्या किंमतीला बाजारपेठेत टाकून भारतीय मालाशी स्पर्धा करतो जेणेकरून इथले व्यवसायिक बरबाद होतील आणि कारखाने कायमचे बंद होतील अशा तऱ्हेने डावपेच आखतो असे साधारण चित्र आपल्या समोर आहे. वारंवार कुरापती काढणाऱ्या चीनचे करायचे काय असा प्रश्न मात्र आपल्याला सतावतो आणि त्याचे समाधानपूर्वक उत्तर मिळत नाही. 

चीनच्या दांडगाईचे गुपित त्याच्या भौगोलिक स्थानामध्ये आहे. चीनच्या सीमेवरती देश आहेत १८ पण त्याचे सीमारेषेवरून भांडण आहे २३ देशांशी ह्यावरून त्याच्या युद्धखोर मानसिकतेची कल्पना येऊ शकेल. खरे तर हान वंशीय प्रजा जिथे राहते तो यांगत्सी नदी आणि पिवळ्या नदीकाठचा प्रदेश एवढाच खरा इतिहासकालीन चीन आहे. १९४८ नंतर ब्रिटिशांनी सत्ता सोडल्यानंतर धूर्त माओ यांनी तिबेट गिळंकृत केला आणि चीनची सीमा भारताला येऊन भिडली. असे होई पर्यंत भारत आणि चीन यांच्या सीमा एकमेकांना भिडलेल्या नव्हत्या. तिबेट उंचावर आहे. ह्या पठारावरून वाहणाऱ्या नद्यांचे चीनला त्याचे पाणी पुरवतात. तेव्हा तिबेट हातात नसते तर चीनचे नाक दाबणे किती सोपे होते हे समजते. लष्करी दृष्ट्या तर उंचावरले तिबेट हाती आहे म्हणून चीन बलाढ्य झाला आहे. कारण खालच्या खोऱ्यामधल्या प्रदेशावर उंचावरून तोफा डागायला शत्रू येऊ शकत नाही. तिबेट हाती आहे म्हणून हानांचा प्रदेश सुरक्षित आहे. तिबेट हातात नसता तर मध्य आशिया आणि तिथून पुढे जमिनीच्या मार्गाने युरोपपर्यंत पोचायचे स्वप्नही चीन बघू शकला नसता. म्हणजेच चीनचे भौगोलिक स्थान आज अलौकिक बनले आहे ते तिबेटमुळे. खरे तर तिबेटचे आणि भारताचे नाते अतूट आहे. कारण भारतामध्ये जन्मलेल्या गौतम बुद्धांचा धर्मच तिबेटमध्ये पाळला जातो. सांस्कृतिक दृष्ट्या तिबेटची नाळ भारताशी जोडलेली आहे. पण आजच्या घडीला राजकीय दृष्ट्या तिबेटवर चीनचे आधिपत्य आहे. तिबेटी जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या अशा आकांक्षा धुडकावून आणि गरज पडेल तसे त्यांना जबरी जुलमी टाचेखाली भरडून आपली सत्ता राबवण्यास चीनने कमी केले नाही. 

एका बाजूला जमिनीवरती अशी दादागिरी करणारा चीन आपल्या दक्षिणेकडील समुद्रावरतीही आपलाच अनिर्बंध हक्क आज गाजवू पाहत आहे. दक्षिण चीन समुद्राचे चीन साठी काय महत्व आहे हे कळण्यासाठी सोबत दिलेला नकाशा नंबर दोन बघा. आपल्या किनाऱ्यापासून जगापर्यंत पोचण्यासाठी दक्षिण चीनचा समुद्र त्याला मुठीत हवा आहे. तसे झाले तर तो एका बाजूला पॅसिफिक महासागरापर्यंत आणि दुसरीकडे हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचू शकतो. ह्या समुद्रावर आपले स्वामित्व गाजवण्यासाठी चीनने तेथील बेटावर हक्क सांगितला आहेच शिवाय कृत्रिम बेटेही बांधून काढली आहेत. चीनने स्वतः च ठरवलेल्या रेषांच्या पलीकडे कोणतेही जहाज येता नये आणि कोणतेही विमानही उडता नये असा नियम चीननेच जारी केला आहे. तसे करताना आंतरराष्ट्रीय संकेत नियम कायदे त्याने पायदळी तुडवले आहेत. दक्षिण चीन समुद्रामधले चिन्यांचे खेळ मान्य करायचे तर अमेरिकेला जगाच्या ह्या प्रदेशातून आपला गाशा गुंडाळावा लागेल. केवळ अमेरिकाच नाही तर ह्याच भागामधल्या अन्य शक्तिमान देश जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या सार्वभौमत्वालाच चीन आव्हान उभे करू शकेल. अर्थातच चीनने आपल्या वागणुकीमधून ह्याही भागामध्ये संघर्षाची बीजे पेरली आहेत. 

दक्षिण चीन समुद्रामधले हे वर्तन महासागरावर सत्ता गाजवण्याची खुमखुमी बाळगणारे आहे तर तिबेटच्या बाजूने चीनपासून युरोपपर्यंत जगामधले शंभर हून अधिक देश जोडणाऱ्या OBOR योजनेचे आयोजन  ह्या महत्वाकांक्षा जगाच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत नेणारे आहे. भारताला सतावणारा CPEC हा त्या योजनेचा एक हिस्सा आहे. OBOR च्या निमित्ताने चीन जे राजकारण जागतिक व्यासपीठावर खेळत आहे ते खरे तर राजकारण नसून एक जुगार आहे. हा मोठा जुगार खेळण्याइतकी आर्थिक कुवत चीन मध्ये अजून आलेली नाही आणि जो प्रदेश तो गिळंकृत करू पाहत आहे तो पुढे मुठीत ठेवण्याचे व्यवस्थापन त्याच्याकडे नाही. त्याचे संरक्षण करण्यासाठी लष्करी ताकदही त्याच्याकडे नाही. म्हणजेच आर्थिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने तर चीन बघत आहे पण त्यासाठी आवश्यक असा पाया मात्र गायब आहे. अशी परिस्थिती आहे म्हणूनच थोडक्यात काय तर चीनने घेतलेल्या भूमिकांमुळे आणि आपल्या भूमिकेमागे उभ्या केलेल्या आर्थिक शक्तीमुळे चीनने जगामध्ये एकाच वेळी अनेक संघर्ष बीजे निर्माण केली आहेत. (Flash Points) आणि हे संघर्ष केव्हा पेटतील आणि लहान मोठ्या युद्धाचे स्वरूप घेतील ह्याचे अनुमान बांधता येत नाही. 

चीन ही एक सुपर पॉवर आहे असा मुद्दा जगाच्या गळ्यात बांधला तो अमेरिकन (सरकार प्रणित) "Think Tanks - थिंक टॅंक" नी. तो काळ होता जेव्हा तत्कालीन लाभ उठवण्यासाठी अमेरिकन सरकारलाही चीनशी चुंबाचुंबी करायची होती. तर दुसरीकडे अमेरिका पहिल्या शीत युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाची कोंडी करण्याच्या उद्योगात मग्न होती.  मग चीनच्या मदतीने रशियाचा पाडाव करायचा म्हणून अमेरिकेने चीनशी हातमिळवणी केली होती. ह्या निर्णयाचे समर्थन अमेरिकन थिंक टँक्स करत होत्या - चीन ही जगामधली सुपरपॉवर आहे म्हणत होत्या आणि त्यांचे हे प्रतिपादन आमच्या विद्वानांनी तसेच्या तसे स्वीकारले. एका महासत्ता म्हणून दावा करण्यासाठी अथवा युनोच्या सुरक्षा समितीचा कायम सभासद म्हणून काम करताना आपल्या स्थानाला साजेसे वर्तन चीनने ठेवले आहे का ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे द्यावे लागते. ज्या जबाबदारीने जगाच्या व्यासपीठावर वावरावे ही अपेक्षा आहे तसा चीन आजतागायत वागलेला दिसून येत नाही. त्याचे वर्तन अरेरावीचे आणि उर्मटपणाचे राहिले आहे. आपल्या ताकदीपेक्षा जास्त क्षमतेचे ठोसे प्रतिस्पर्ध्याला मारण्याचा मोह त्याला आवरत नाही. त्या तुलनेमध्ये पूर्वाश्रमीची महासत्ता म्हणून वावरलेल्या सोव्हिएत रशियाचे वर्तन अधिक भारदस्त - जबाबदारीचे राहिले आहे. अमेरिका व रशिया - दोघांमधील संघर्ष हा वैचारिक संघर्ष होता ज्यामध्ये अमेरिकेला जगामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि साम्राज्यशाही स्थापित करायची होती तर रशियाला कम्युनिस्ट विचारसरणीबर आधारित जगाची रचना करायची होती. त्या दोघामधले वैर विकोपाला गेले तरी अशा घटना कशा हाताळाव्यात याची चौकट उपलब्ध होती. एक प्रकारे स्वतःच आखून घेतलेल्या जबाबदारीच्या चौकटीमध्ये दोन्ही महासत्ता वावरत होत्या. सोव्हिएत रशिया क्षितिजावर होता तोवर जग अमेरिका आणि रशिया या दोन धृवांमध्ये विभागले गेले होते. शीतयुद्धाचा अंत म्हणून सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले त्यानंतर काही काळ जगामध्ये एकच धृव होता. ती पोकळी आपण भरून काढू शकतो हे हेरून चीनने आपल्या डावपेचांची आखणी गेली २५ वर्षे केली आहे. गेल्या साधारण दहा वर्षांपासून तर दुसऱ्या शीत युद्धाला सुरुवात झाली आहे असे म्हणता येईल आणि त्याचा एक पार्टनर अर्थातच चीन आहे. दुसरा धृव म्हणून वावरायची मनिषा बाळगणाऱ्या चीनचे अमेरिकेशी कोणतेही तात्विक वाद नाहीत. भारतामधल्या लाल्यांनी कितीही दिवास्वप्ने पाहिली आणि आपले मनोरंजन करून घेतले तरी चीनला कोणत्याही प्रकारे कम्युनिस्ट म्हणणे (एक हुकुमशाही आणि एकपक्षीय राज्यव्यवस्था वगळता) वस्तुस्थितीला धरून नाही. त्यामुळे या दोघांमध्ये एक बांधीव चौकट नाही.

सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेला चीनची गरज उरली आहे का ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याआधीच चीन इतका मोठा झाला होता की हे प्रश्न गैर लागू ठरावे. शीतयुद्ध संपले असे वाटते आहे तोवर चिनी ड्रॅगनने फुत्कार सोडायला सुरुवात केली. आणि अमेरिकेच्या बोटचेप्या भूमिकेचा पूर्ण फायदा उठवत स्वतःला एक आर्थिक महासत्ता पदापर्यंत खेचत नेले. असे करत असताना - ह्याला लाथ मार - त्याला सरळ करीन म्हणून धमक्या दे - असे उद्योग चालूच होते.  प्रकरणे हातघाईवर आली तरी आपला हेका न सोडण्याचा चीनचा स्वभाव या काळामध्ये जगासमोर आला आहे. धटिंगण चीन नेमके काय करेल - एखाद्या परिस्थितीमध्ये काय प्रतिसाद देईल ह्याचा नेम नाही - आडाखे बांधता येत नाहीत. ही चलबिचल पाहता एखादे युद्ध छेडले जाईल - युद्ध छेडण्याचा उद्देश आहे म्हणून नव्हे तर आडाखा चुकल्यामुळे - miscalculation मुळे - असे घडणे ही शक्यता भयावह आहे. शिवाय चीनकडे आण्विक शस्त्रे आहेत आणि ती तो वापरणारच नाही याची तज्ञ मंडळी खात्री देत नाहीत. एखादा संघर्ष कडेलोटापर्यंत रेटायचा आणि परिणामांची क्षिती बाळगायची नाही असे वर्तन चीनने भूतकाळात केले आहे. दिलेली वचने पाळण्यामधून - आंतरराष्ट्रीय कायदे - परस्पर करार - मानमान्यता यांचे प्रामाणिकपणे पालन करण्यातून अशी विश्वासार्हता उभी राहत असते. चीनने आपल्या वागण्यामधून एक विश्वासार्हतेची जी पातळी निर्माण करायला हवी होती - एक उदयाला येऊ पहाणारी महासत्त म्हणून - तशी विश्वासार्हता त्याच्या व्यवहार करण्याच्या पद्धतीमधून उभी राहिलेली नाही. 

उदा. भारत आणि चीन दोघांनी हे घोषित केले आहे की आण्विक शस्त्रांचा आम्ही प्रथम वापर करणार नाही. पण चीनचे वर्तन बघता तो घुमजाव करून देशरक्षणाचे अथवा असलेच काही कारण देऊन असा वापर करेल ही शक्यता प्रतिपक्षाला गृहित धरावी लागत आहे इथेच त्याच्या वर्तनातील धृष्टता समोर येते. अण्वस्त्र प्रसार न करण्याचे बंधन स्वीकारणाऱ्या चीननेच पाकिस्तानला - कोरियाला आणि आता इराणलाही हे तंत्रज्ञान दिले हे उघड आहे. तेव्हा लक्ष्मणरेषा लोकांना दाखवण्यापुरती आखायची पण तिचे पालन मात्र आपल्या सोयीने करायचे असा चीनचा मामला आहे. ही पद्धती जर अण्वस्त्र प्रसारासारख्या गंभीर मामल्यामध्ये असेल तर अन्य विषयांचे काय ह्याचा विचार करावा. इथे तुलना चीन आणि भारत अशी असून भारताने आजवर आपल्याकडील तंत्रज्ञान पैशासाठी असो वा अन्य हेतूंसाठी अन्य देशांना दिलेले नाही आणि आजवर कोणीही असा गंभीर सोडा पण खोडसाळ आरोपही करू शकलेले नाही हे नमूद करणे गरजेचे आहे.

एक काळ रशियाने जे स्थान मिळवले होते ते दुसर्‍या ध्रुवाचे स्थान पहिली पायरी म्हणून चीनला आज मिळवायचे आहे. पण त्यावर त्याचे समाधान होईल हा पाश्चात्यांचा आणि आपलाही भ्रम आहे. मग अंतीम पायरी काय असेल? चीनला दुसऱ्या ध्रुवाचे स्थान हवे असे नसून त्याला जग एकध्रुवीय बनवायचे आहे ज्याच्या केंद्रस्थानी तो स्वतः असेल - जगामध्ये कोणी काय करावे याचे नियम त्याने आखावेत आणि जगाने पाळावे ही अपेक्षा - महत्वाकांक्षा आहे. साहजिकच अमेरिकेला ध्रुव म्हणून वावरता येऊ नये - त्याला ह्या स्थानावरून डच्चू देऊन आपण ते बळकावायचे आहे असे त्याचे दीर्घकालीन स्पष्ट उद्दिष्ट आहे. नजिकच्या भविष्यात चीनकडे अशी सत्ता असल्याचे नाटक वठले तरी त्याचे काम हो्ऊ शकते. परंतु जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने असा भास उभा करणे - करू देणे देखील धोक्याचे ठरेल. असा आभास निर्माण करण्याचे काम Think Tank उत्तमरीत्या करू शकतात - करत आल्या आहेत. आपल्या अनुमानाचा वापर चीन कसा करून घेतो हे समजून घेण्याचा विवेक त्यांना दाखवता आलेला नाही. महासत्ता म्हणून बिरूद देण्याची कोणतीही यंत्रणा जगात अस्तित्वात नाही - हा एक आभासच म्हणायचा. गल्लीबोळांमधला धटिंगण दादा वेगळा आणि महासत्ता वेगळी. तसे विरूद तज्ञांनी चीनला देण्यापूर्वी या महाराक्षसाचे वर्तन एक विश्वासार्ह - जबाबदार - परिणामकारक सत्ताकेंद्र म्हणून असल्याचे दिसत नाही तोवर असे पद त्याला मिळता कामा नये हा विचार काही या संस्था करत नाहीत. असो. चीन काही आपले प्रयत्न सोडणार नाही. असेच ध्येय असलेल्या सोव्हिएत युनियनची ते गाठण्यापूर्वी शकले उडाली हे तो सोयीस्कररीत्या विसरला असावा.

चीनची जी महत्वाकांक्ष आहे तिला पूरक असे त्याचे भौगोलिक स्थान नाही - म्हणजे त्या प्रदेशामध्ये त्याला भारत आणि जपान या देशांशी सामना केल्याशिवाय आणि त्यांना पराभूत केल्याशिवाय हे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. असे ध्येय बाळगण्याबाबत चीनला कोणी दोष देऊ शकत नाही कारण तसे करण्याची अंतीम इच्छा प्रत्येक देश बाळगून असतो. परंतु ह्या महत्वाकांक्षेमुळे जगामध्ये नव्या आघाड्या - नवे मैत्रीसंबंध त्याने जन्माला घातले आहेत. चीन हे पक्के जाणून आहे की अमेरिकेशी सामना करण्यापूर्वी त्याला जपान आणि भारताबरोबर सामना करावा लागणार आहे आणि त्यामुळे त्याची चरफड वाढली आहे. यामधल्या जपान बरोबर अमेरिकेचा संरक्षण करार १९४५ पासून आहे आणि दोन्ही देश त्याचा सन्मान ठेवून आहेत. राहिला प्रश्न तो भारताचा. भारताने अमेरिकेच्या जवळ जाऊ नये हा चीनचा डावपेच आहे. त्यासाठी तो भारताला अनेक लॉलीपॉप देऊ करेल. पण ज्या गोष्टींमधून भारताला लघु किंवा दीर्घ पल्ल्याचे वास्तव फायदे होऊ शकतील अशी कोणतीही गोष्ट तो मान्य करणार नाही. किंबहुना डोळ्यासमोर गाजर लोंबकळत ठेवून बेसावध करणे आणि वेळ मारून नेणे यापलिकडे चीनच्या प्रयत्नांमध्ये कोणताही प्रामाणिकपणा दिसत नाही. थोडक्यात काय तर तहाची बोलणी करत झुलवत ठेवून आपला कार्यभाग साधून घेण्याची ही चाल आहे. 

मुळात ज्या आर्थिक स्थैर्याच्या जोरावर चीनने हे स्थान मिळवले ते अमेरिकेच्या मदतीशिवाय शक्य नव्हते. पहिल्या शीतयुद्धाच्या काळामध्ये रशियाला पायबंद घालण्याच्या भूमिकेमधून अमेरिकेने चीनचे हात बळकट करायची संधी दिली आणि कोणतीही चूक न करता चीनने तिचा पु्रेपूर वापर करून घेतला हे उघड आहे. आर्थिक व्यासपीठावर चीनला मोकळीक देत असतानाच त्याच्या अन्य Strategic महत्वाकांक्षांना वेळीच आवर घालण्यात अमेरिका अपयशी ठरला कारण मुळात त्याने आपले डावपेच त्या उद्देशाने आखलेच नव्हते. त्यामुळे Strategic व्यासपीठावरही चीनला मोकळे रान मिळत गेले. त्यातूनच ह्या ड्रॅगनची गुरगुर आता वाढली असून तो अमेरिकेवरच गुरकावत असल्याचे दृश्य दिसत आहे. हा एक धोकादायक जुगार चीन खेळत असून त्यामुळे केवळ अमेरिकाच नव्हे तर आशियामध्ये सगळ्या राजधान्या हादरल्या आहेत. कारण हा जुगार धोकादायक असा आहे की चीन अमेरिकेच्या सहनशीलतेची मर्यादेची कसोटी घेत आहे. आजपर्यंत आशियामधील सुरक्षेवर अमेरिकन वर्चस्व होते. पण अमेरिकेची ख्याती आणि विश्वासार्हता पणाला लागेल अशा प्रकारच्या खेळी चीनने आपल्या पूर्वेकडील आणि दक्षि्णेकडील समुद्राच्या परिसरात खेळल्या आहेत.

चीनच्या ह्या वर्तनामुळे जागतिक पातळीवरती जे नवीन मैत्रीसंबंध निर्माण झाले आहेत त्यामध्ये अर्थातच भारताला एक महत्वाची भूमिका मिळाली आहे. किंबहुना मोदी यांनी ह्या पार्श्वभूमीवरती काही ठाम निर्णय घेतल्यामुळे जगाने भारताच्या भूमिकेला दाद दिली आहे. इथून पुढे भारताला डावलून तर सोडाच पण दुखावून आपली कोणतीही महत्वाकांक्षा चीन पूर्ण करू शकणार नाही असे डावपेच मोदीनी आखले आणि जगाने प्रतिसाद दिला आहे. त्यासाठीच चीन थयथयाट करतो आहे. पण थयथयाट करून आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोचता येणार नाही ह्या वास्तवाचा स्वीकार तो जितक्या लवकर करेल तेवढे ते सगळ्यांच्याच हिताचे होईल अन्यथा एका ओढवलेल्या संघर्षाचा सामना करण्याचे सगळ्यांच्याच कपाळी येईल अशी चिन्हे परिस्थिती आज तरी दाखवत आहे. मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वावरती भारताने संपूर्ण विश्वास दाखवला आहे त्याची परत फेड ते पुरेपूर करतील यात शंका नाही  

दोका ला तिढ्याचा संदेश

१६ जून २०१७ रोजी चिनी सैनिक दोका ला येथे भूतानच्या हद्दीमध्ये घुसले आणि त्यांनी भूतानच्या जमिनीवरून आपल्या मोक्याच्या ठाण्यापर्यंत रस्ता बांधणीचे काम सुरु करण्याचे प्रयत्न केले. ह्या प्रयत्नांना भारतीय सैनिकांनी अटकाव केला. चिनी सैनिकांना हद्दीमध्ये घुसू दिले नाही. ही घटना जवळ जवळ नऊ दिवस दडवून ठेवण्यात आली. श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौर्‍यावर असताना कळ काढल्यासारखे हिला चीनकडून प्रसिद्धी देण्यात आली. ह्या प्रसंगाच्या काही व्हिडियो देखील सोशल मीडियावरती पहायला मिळाल्या. त्यातून एक स्पष्ट झाले की चिनी सैनिकांनी हद्दीमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न तर केला पण शस्त्र काही उगारले नाही. कोणत्याच पक्षाकडून एकही गोळी झाडली गेली नाही. ह्यानंतर प्रत्यक्ष रणभूमीमध्ये नव्हे तर आपल्या मीडियाद्वारे चीनने प्रचाराचा धूमधडाका लावला. आपल्या माध्यमांव्यतिरिक्त भारतामधील चीनची री ओढणार्‍या विद्वानांना हाताशी धरून सामान्य भारतीयांच्या मनामध्ये गोंधळ उडवून देण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. ह्या विद्वानांनी एक गोष्ट ठसवण्याचा प्रयत्न केला की चीनची ताकद भारतापेक्षा कित्येक पटीने मोठी आहे आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष रणांगणावरती भारत सपाटून मार खाईल. 

एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे की जो कोणता रस्ता बांधण्याचे निमित्त चीनतर्फे शोधले गेले त्याची ताबडतोब निकड अजिबात नव्हती. दुय्यम काय पण कदाचित तिय्यम महत्वाचे देखील हे काम होते असे म्हणता येईल की नाही शंकाच आहे. बरे कळच काढायची तर खुद्द भारताच्या हद्दीमध्ये न काढता भूतानच्या हद्दीमध्ये काढण्याची तरी काय गरज होती? ह्याचाच अर्थ असा आहे की वरवर दिसतो तसा ह्या कळी काढण्याच्या कृतीचा हेतू नाही. चीनतर्फे जे प्रयत्न करण्यात आले त्याची वर्गवारी माध्यमयुद्ध आणि मनोवैज्ञानिक दबाव तंत्र ह्यामध्ये करता येईल. व्यापक प्रमाणावरती जनमत आपल्या बाजूने नाही असे दिसले तर मोदी सरकार नमते घेईल असा ह्यामागे हेतू असावा. लोकांच्या एकंदर प्रतिक्रिया बघता चीनचा हा डाव सपशेल फसला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. (उदा. चिनी मालावरती जनतेनेच बहिष्कार टाकावा ह्या आवाहनाला जनतेकडून मिळणारा प्रतिसाद पुरेसा बोलका आहे. इतका की चीनने त्यावरती जाहीर नाराजी व्यक्त केली.) मग मनामध्ये प्रश्न हा उमटतो की इतका पाताळयंत्री चीन असा हरणारा डाव खेळलाच कसा?  इतके साधे गणित त्याला कसे मांडता आले नाही? गैरप्रचाराची - अर्धवट माहितीची - दिशाभूल करणार्‍या बातम्या पसरवायची ही खेळी चीन का खेळला? इतक्या सोप्या रीतीने कठिण गणित चुकवायची चीनला गरजच काय होती? की चीन इथल्या अर्धवट मडके भाजलेल्या अतिडाव्या विद्वानांच्या सुरात सूर मिसळून आंधळेपणाने आपले धोरण ठरवत आहे? एक एक गोष्टीचा सखोल अभ्यास करूनच आपली खेळी ठरवणारा चीन असा उल्लू बनलाच कसा? ह्याचा एकच अर्थ असा निघू शकतो की ह्या सगळ्या खेळी चीननए आंतर: को पि हेतूः ह्या न्यायाने केल्या असाव्यात आणि हा गुप्त हेतू काय आहे हे समजणे आवश्यक आहे. 

मॅट्रिकला बसणार्‍या विद्यार्थ्याची तयारी कुठपर्यंत आली - कोणत्या मुद्द्यांकरत त्याला अधिक अभ्यासाची गरज आहे हे अंतीम परीक्षेआधी कळले तर विद्यार्थ्याला आपल्या अभ्यासामध्ये सुधारणा करून परीक्षेतील यशाची खात्री करून घेता येते. दोका ला इथे जो काही घुसखोरीचा प्रकार करण्यात आला त्याचा हेतू सुद्धा असाच काहीसा होता. परराष्ट्रनीतीमध्ये बरेच काही बोलले जाते पण नेमके ज्याची वाच्यता होत नाही तेच महत्वाचे असते. अनेकदा जे जाहीररीत्या बोलले जाते ते शत्रूला कात्रजचा घाट दाखवण्यासाठी बोलले जाते. म्हणून जे जाहीर रीत्या बोलले जात नाही त्याची ’चाचणी’ घेतल्याशिवाय”तायारी’ कितपत आहे ह्याचा अंदाज येत नाही. चीनच्या धटिंगणपणाला मोदी सरकारने ’न आंखों से आंखे झुकाकर न आंखे उठाकर बल्की आंखों से आंखे मिलाकर’ चपखल उत्तर देण्याचे धोरण अवलंबले खरे. शिवाय भारताच्या बाजूने अनेक देशांच्या सहकार्याचे जाळे उभे केले. पण वेळ आली तर त्यातले काय नेमके टिकणार ह्याचा अंदाज घेणे कठिण असते. 

भूतानला मैत्रीच्या आणाभाका मोदी यांनी घेतल्या तरीही संकटसमयी खरोखरच भारत भूतानच्या बाजूने उभा राहणार की नुसतीच चीनला तोंडातोंडी समज देऊन गप्प बसणार? आक्रमण झाले तर भूतान भारताकडे जाणार की निमूटपणे चीनला शरण जाऊन प्रकरण मिटवायचा प्रयत्न करणार? भूतानच्या निमित्ताने भारताची विश्वासार्हता आणि सुरक्षा धोक्यामध्ये आली तर अशाच आणाभाका घेणारा जपान खरोखरच भारताच्या बाजूने उभा राहील का? पाच दशके भारताचा मित्र म्हणून वावरणारा रशिया चीनकडे ओढला गेला असला तरीही युद्धप्रसंग आलाच तर हाच रशिया बाजू घेणार कोणाची? भारताची की चीनची? कोणाची बाजू घेतली नाही तर निदान तटस्थ तरी बसणार का? ह्या युद्धामध्ये पाकिस्तान ओढला जाणार हे उघड आहे. मग त्याचा मित्र सौदी काय करेल? पाकिस्तानच्या बाजूने बोलणार की भारताच्या? आणि सर्वात कळीचा प्रश्न म्हणजे अमेरिका आणि ट्रम्प काय करणार? भारत - अमेरिका - इस्राएल हे जे त्रिकूट उदयाला येत आहे त्याचे मनोबल कसे आहे? ठिसूळ? की बळकट? 

ह्यालाच आपण Dip Test म्हणू शकतो. चीनला Dip Test करून भारताची लिटमस चाचणी घेतल्यावर जे आकलन झाले आहे ते कसे झोंबरे आहे हे पुनश्च उगाळायला नको. चीनचे आव्हान उभे राहताच भूतानने भारताकडे मित्र म्हणून पाहिले आणि आपला भरवसा त्याच्या खांद्यावर टाकला. भारतानेही भूतानसाठी आपली ताकद पणाला लावली. भारतावर हल्ला झाला तर आपण भारताच्या बाजूने उभे राहू असे जपान आणि इस्राएलने सांगितले. सौदी अरेबिया गप्प राहिला. रशियाने आपले सैन्य चीनच्या हद्दीवर आणून उभे केले. अमेरिकेनेही निःसंदिग्धरीत्या आपली भूमिका स्पष्ट केली. अशा तर्‍हेने चीनने जो डाव खेळला त्यामध्ये त्याची बाजू त्याच्यावरच पलटली आहे. आपला पेच लागू पडला नाही म्हणून आता त्याची चरफड वाढली आहे.

आजच्या घडीला भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री अजित दोवल ब्रिक्स रासुस बैठकीसाठी चीनला गेले असून त्या भेटीचा तपशील आपल्या हाती लवकरच येईल. जर शी जिन पिंग यांनी दोवल यांना भेट दिली तर तेच एक महत्वाचे पाऊल ठरेल कारण चीनचे अध्यक्ष कोणत्याही देशाच्या रासुसला भेटत नसतात. माझ्या वाचनामध्ये असे आले आहे की दोवल दोका ला प्रकरणामध्ये काही तोडगा घेऊन गेले असून चीनकडे त्याविषयी गांभीर चर्चा होईल अशी अपेक्षा आहे. ह्याचे उत्तर आपल्याला नजिकच्या भविष्यामध्ये मिळणार आहे. तोपर्यंत जे झाले त्याचा नेमका अर्थ आणि महत्व आपल्यासमोर उलगडण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. तपशील हाती आला की कोणत्या मुद्द्यांवर प्रकाश पडतो हे स्पष्ट होईलच.