गेल्या दोन आठवड्यामध्ये म्यानमार आणि कतार अशा दोन नजिकच्या देशांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. माध्यमांनी जितके लक्ष कतारला दिले तेवढे म्यानमारला दिले नाही. कारण तेथील घडामोडी अजून गुलदस्तात आहेत.
गेल्या काही दिवसामध्ये परराष्ट्र सचीव श्री जयशंकर आणि ’जंगी लाट’ जनरल बिपिन रावत म्यानमार दौर्यावरती जाऊन आले. ही भेट संपते तोवर अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. पेमा खांडू यांनी संरक्षण राज्यमंत्री श्री भामरे तसेच किरण रिजिजू यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली आणि लष्करासाठी आवश्यक असलेली जमीन त्यांना लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने काय पावले उचलता येतील याची चर्चा वरिष्ठ अधिकार्यांसोबत करण्यात आली. खाजगी मालकांच्या ताब्यातील जमीन लष्कराला उपलब्ध करून देण्याव्यतिरिक्त त्यावरील जंगलतोड करण्याची विशेष परवानगी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. राज्यामध्ये लष्करी दृष्टीने आवश्यक असलेली विकासाची कामे मार्गी लावण्यासाठी ही बैठक उपयुक्त ठरेल. म्यानमार देशाला लागून असलेल्या सीमावर्ती राज्यांमधले अरुणाचल हे प्रमुख राज्य आहे तर मिझोराम मणिपुर आणि नागालॅंड ह्यांचीही सीमा म्यानमारला भिडलेली आहे. ह्या चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांची विशेष बैठक १२ जून रोजी झाली. भारत म्यानमार सीमेवरती मुक्तपणे येजा करण्याचे स्वातंत्र्य दोन्ही देशाच्या नागरिकांना आहे. ह्याचा गैरफायदा घेऊन इथून चोरटी शस्त्रास्त्रे - प्रतिबंधित वस्तू आणि अंमली पदार्थ आदिंची तस्करी होत असते. सीमेच्या रक्षणासाठी जी केंद्रीय सुरक्षा दले आणि राज्याची यंत्रणा काम करत असते त्याचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक घेतली गेली होती. विशेष म्हणजे अशा प्रकारे या चारही राज्यांची एकत्रित अशी ही पहिलीच बैठक होती. मोदी सरकारने ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाकडे आणि तिथे मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याकडे विशेष लक्ष पुरवले असून तिथे झपाट्याने बाजू पलटताना दिसत आहे. रावत यांच्या भेटीनंतर ह्या हालचाली नजरेत येणार्या असल्या तरी अर्थातच त्यामागचे घटक आहेत ते रोहिंग्या मुसलमानांचे काश्मिरात अवैधरीत्या स्थिरावणे आणि चीनचा म्यानमारवरील प्रभाव.
म्यानमारच्या बाबतीत एव्हढेच म्हणता ये्ईल की यू्पीए सरकारने सोन्यासारखी संधी गमावल्यामुळेच चीनला म्यानमारमध्ये पाय रोवणे सोपे झाले आहे. म्यानमार चिनी ड्रॅगनच्या मगरमिठी मध्ये चालला आहे. आणि त्यासाठी चीनने प्रसंगावधान राखून प्यादी हलवली आहेत. आंग सान स्यू की पाश्चात्यांच्या मदतीवर तुरुंगातून सुटल्या आणि आज म्यानमारमध्ये सत्तास्थानी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. पण रोहिंग्या मुसलमानांच्या प्रश्नावरती स्यू की यांनी घेतलेल्या भूमिकेची पाठराखण पाश्चात्यांनी केली नाहीच शिवाय त्यांच्यावर जबर टीका करण्यात आली. पाश्चात्यांच्या जोडीने तुर्कस्थान आणि मलेशियाने सुद्धा स्यू की यांना कोंडीत गाठायचे डावपेच खेळले. रोहिंग्या मुसलमानांच्या मानवाधिकाराच्या प्रश्नाचा गहजब करण्यात आला. पण भारत आणि जपान यांनी तेथील परिस्थितीची बूज राखत स्यू की यांना पाठिंबा दिला. तर धूर्त चीनने ह्या संधीचा फायदा उचलला. रोहिंग्या मुसलमानांशी बोलणी करण्यासाठी आपण मध्यस्थी करू अशी चीनने घेतलेली भूमिका स्यू की यांना अजिबात आवडणारी नसली तरी ह्या मुद्द्यावरतीच त्यांना नमते पाऊल घ्यावे लागले आहे. म्यानमार सरकारला सतावणारे एकूण २२ सशस्त्र बंडखोर गट असून त्यामध्ये युनायटेड वा स्टेट आर्मी UWSA आणि कचिन इंडिपेंडन्स आर्मी KIA हे प्रमुख आहेत. भारत चीन म्यानमार ह्यांच्यामधल्या सीमावर्ती भागामध्ये ह्यांच्या हालचाली सुरु असतात. ह्या गटांना चीनच शस्त्रास्त्रांसकट अनेक पद्धतीची मदत करत असतो. KIA गट भारतविरोधी उल्फा आणि NSCN(Khaplang) या फुटीरतावादी गटांना मदत करतो. UWSA आणि KIA यांच्याकडे चीनने दिलेली अत्याधुनिक हत्यारे मिळतात. चीनच्या सीमेवरील युन्नान ह्या म्यानमारच्या प्रांतामध्ये ह्या संघटना हैदोस घालत असतात. ह्या फुटीरतावादी गटांना मदत करून म्यानमारला जेरीला आणण्याचे राजकारण चीन करत असतो. आणि दुसर्या बाजूने स्वतःच म्यानमार सरकार आणि हे फुटीर गट यांच्यामध्ये आपण मध्यस्थी करू असे चीन सांगत असतो. अशा प्रकारे चीनने KIA संदर्भात जी मध्यस्थी केली तिकडे भारताने पूर्ण लक्ष पुरवण्याची गरज आहे. म्यानमार हे आपल्या आंतरराष्ट्रीय पटावरील एक उपयुक्त प्यादे आहे असे चीन मानतो. कारण बंगालच्या उपसागरापर्यंत व तिथून हिंदी महासागरापर्यंत जाण्याचा मार्ग आपल्याला म्यानमारमधून मिळू शकतो ह्या सूत्राने चीनचे धोरण आखले गेले आहे.
चीनने धूर्तपणे पावले टाकली तरी म्यानमारचे लोक त्याच्याविषयी काय विचार करत असतील हे आपल्याच उदाहरणावरून स्पष्ट होण्यासारखे आहे. १९९० मध्ये ज्या मायतसोन धरणावर काम सुरु झाले त्यावर ३६० कोटी डॉलर्स खर्चून त्यातील ९०% वीज चीनकडे वळवायचे ठरले होते. शिवाय त्या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांची काहीही सोय लावण्यात आली नाही. लोकांचा विरोध ध्यानात घेऊन हा प्रकल्प थायन सायन ह्या म्यानमारच्या अध्यक्षांनी स्थगित केला. स्यू की यांनी देखील चीनबरोबर एक तांब्याच्या खाणीचा करार केला ज्यातील ३०% नफा चीनला मिळणार आहे. ह्या त्यांच्या निर्णयावरती प्रचंड टीका झाली. क्याउक प्याउ ह्या बंदराच्या बांधणीमध्ये तर चीनने ७० ते ८५% शेयर्स आपल्याकडे ठेवले आहेत. शिवाय त्याला लागून ४३०० एकर एवढ्या जमिनीवरती एकॉनॉमिक झोन बनवला जाणार आहे. ह्यामध्ये चीनकडे ५१% शेयर असतील. मायतसोन धरणामधील आपला हक्क सोडण्याच्या बदल्यात क्याउक प्याउ मध्ये आपल्या मान्य कराव्यात अशी मागणी चीनने मंजूर करून घेतली आहे. हे बंदर बांधले गेले की ग्वादर प्रमाणेच चीन येथेही आपल्या युद्धनौका ठेवण्याचा निर्णय घेईल.
परंतु झाल्या चुकांची उजळणी करत न बसता पुढचा विचार समोर ठेवून मोदी यांनी गेल्या तीन वर्षांमध्ये हालचाली सुरु केल्या. एकतर व्यावहारिक दृष्टी ठेवून सरकारने हे मानले आहे की केवळ पैशाचा विचार केला तर भारत चीनची बरोबरी करू शकणार नाही. त्यातच सिटवे प्रकल्प आणि कलादान प्रकल्प व त्याच्याशी निगडित अन्य प्रकल्पांच्या पूर्ततेमध्ये अनुचित विलंब झाला आहे. गॅस उत्खननाचा प्रकल्प आपल्याला मिळाला खरा पण तो वाहून आणण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता तेथील गॅस चीनकडे वळवला गेला आहे. म्यानमारमधील बांभूंपासून कागद निर्मिती आणि काही शेतीविषयक प्रकल्पही अयशस्वी ठरले आहेत. आजच्या घडीला शिक्षण आणि प्रशिक्षण याबाबतीत भारताचे नाव मात्र चांगले आहे. ह्या सर्वांना नव्याने गती देण्याची गरज आहे. जपानच्या मदतीने तसेच बिमस्टेकच्या माध्यमातून यूपीए सरकारने वाया घालवलेली संधी पुनश्च मिळवण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करावे लागतील. तसेच म्यानमार सरकारच्या मदतीने फुटीरतावादी गटांना वेसण घालण्याचे आणि सीमा व अंतर्गत भागात शांतता नांदावी म्हणून बरेच काम करावे लागणार आहे. श्री जयशंकर आणि रावत यांची म्यानमार भेट अशा अर्थाने महत्वाची आहे. नजिकच्या भविष्यात म्यानमारकडून चांगल्या बातम्या ऐकावयास मिळतील अशी अपेक्षा आहे.
