शेतकर्‍यांचा संप - एक निमित्त

शेतकर्‍यांचा संप - एक निमित्त

शेतकर्‍यांनी काल संप केला म्हणून तावातावात समर्थन आणि विरोध करणारे आज थंड होतील कारण चर्चेनंतर संप मागे घेण्यात आला आहे. ह्यामध्ये संपाला विरोध करणारे बव्हंशी अशा”समजा’त दिसले की हा संप शेतकर्‍यांच्य कळवळ्याने नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचा डावपेच आहे.

पण हे पूर्ण सत्य नाही. उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यांमधल्या मोदींच्या विजयानंतर मोदींना तोंड कसे द्यावे याच्या व्हूहरचनेची ही रंगीत तालीम आणि चाचपणी होती. २०१४ मध्ये मोदी सत्तेमध्ये आले त्यानंतर अल्पसंख्य - महिला - दलित ह्यांच्यावरील अत्याचाराचे कारण दाखवून विरोधाचे नाटक करण्याचे ठरले पण त्यामध्ये यश आलेले नाही. त्यामुळे  नवे सोंग उभ करावे लागत आहे. आता विरोधाची ’लाईन’ बदलण्यात आलेली दिसते. शेतकर्‍यांवरील अन्याय हा त्यामधला उठाव करण्याचा एक मुद्दा आहे. 

शेतकर्‍यांवरील अन्याय हा विषय असा आहे की सामान्य जनतेची सहानुभूती शेतकर्‍याकडे जाते - सरकारकडे नाही मग ते कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. म्हणजेच हा असा बेचक्यातला विषय आहे की सरकार अन्याय करणारे आहे ही प्रतिमा अगदी सर्वदूर सर्वसामान्यांपर्यंत सहज उभी करता यावी. तसेच या ना त्या अन्यायाने गांजलेला शेतकरी स्वाभाविकपणे त्याच्याशी भावनिक जवळीक करू शकतो. शिवाय अशी सहानुभूती वापरत शेतकरी ’क्रांती’ मधूनच माओवादी पुढे घुसण्याचा प्रयत्न करत असतात.

शेतकरी हे ’मॉडेल’ बनवल्यानंतर युद्धभूमी कशी निवडावी हेही पाहण्यासारखे आहे. त्यासाठी इतर कोणतेही राज्य न निवडता महाराष्ट्राची निवड करण्यात आली आहे. ह्यामध्ये फडणवीसांना घेरण्याचा मुद्दा प्राधान्याचा नाही. मूळ लक्ष्य मोदीच आहेत. पण निवड महाराष्ट्राची अशासाठी केली आहे की मोदींना टक्कर देणार्‍या ज्या काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या शक्ती उरल्या आहेत त्यातल्या प्रबळ म्हणता येतील अशा महाराष्ट्रात आहेत. शिवाय शक्ती ही अशी असायला हवी की जिने सर्व सामान्य हिंदूंना हिंदू म्हणून फटकारलेले नाही. ह्या वर्णनामध्ये शिवसेना आणि महाराष्ट्र बसतो नितिश किंवा ममताजी बसत नाहीत. मोदींची ’हिंदुत्वाची’ मतपेटी फोडायची तर हिंदूंना त्यांच्यापासून वेगळे काढायला हवे ना? मग वारंवार पाटी बदलून मतदार कशाला भुलतो ह्याची चाचपणी करता येते.

मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली - मागण्या मान्य केल्या आणि संप संपला इतके सोपे नाही. मुळात हा संप लांबवायचा नव्हताच. ती एक 'Dip Stick Test' होती. 

मोदीही शांत आहेत कदाचित तेही ह्यात स्वतःची 'Dip Stick Test' करत नसतील कशावरून? संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा जन्म मराठी अस्मितेपोटी झाला. पुढे कम्युनिस्टांनी ती चळवळ हडप केली. समिती कम्युनिस्ट म्हणतील तशी वळते ह्याचा राग म्हणून जनता बाळासाहेबांच्या मागे उभी राहिली. आजची ’समिती’ अशीच कन्हैय्या आणि कम्युनिस्टांच्या नादी लागली आहे का? तिला वळवायला कोणी उभा राहणारच नाही का? मराठी अस्मिता अजूनही फणा काढू शकते हे मोदी जाणतात. तेव्हा तेही आपली 'Dip Stick Test' करत असावेत. 

मोघम लिहिले आहे.  समजून घ्यावे.

😊😊

ड्युरांड लाईनची कालबाह्यता

ड्युरांड लाईनची कालबाह्यता

नुकतेच युरोपियन संसदेच्या बातम्या देणार्‍या EPTODAY ह्या संकेतस्थळावरती संसदेचे उपाध्यक्ष पोलिश - ब्रिटिश नागरिक श्री. रिझार्ड झारनेकी यांनी ब्रिटिशांनी आखलेली ड्युरांड लाईन कालबाह्य झाली असून तिचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे असे मत १२ मे २०१७ रोजी मांडले आहे. पाक - अफगाण सीमेवरती वारंवार घडणार्‍या धुमश्चक्रीच्या बातम्या हेच दर्शवतात की झारनेकी यांनी एका महत्वाच्या विषयावर केलेले प्रतिपादन आपण समजून घेतले पाहिजे.

५ मे रोजी अफगाणिस्तानने चमन सीमेजवळ चढवलेल्या हल्ल्यामध्ये ११ पाकिस्तानी ठार झाले तर ७ मे रोजी पाकिस्तानने केलेल्या चढाईमध्ये २ अफगाण नागरिक ठार झाले असे वृत्त होते. १९४७ साली ब्रिटिश भारतीय उपखंडातून बाहेर पडले तेव्हा NWFP प्रांतातील पश्तून लोकांना पाकिस्तानमध्ये अजिबात जाण्याची इच्छा नव्हती. पश्तून लोकांच्या निष्ठा धर्माकडे नसून आपल्या राष्ट्रा  कडे होत्या. पाकिस्तानातील पंजाबी मुसलमानांवरती त्यांचा विश्वास नव्हता. पश्तूनी लोकांना भारतामध्ये घ्या म्हणून त्यांचे नेते खान अब्दुल गफार खान उर्फ सरहद्द गांधी यांनी असा लकडा गांधी - नेहरू यांच्याकडे लावला होता. परंतु ब्रिटिशांनी त्यांचे ऐकले नाही. तीच परिस्थिती बलुचिस्तानची आहे.

अफगाणिस्तानमध्येही पश्तून लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. म्हणून निर्मितीपासूनच अफगाणिस्तानने ड्युरांड लाईन कधीच मान्य केली नाही. अगदी पाकिस्तानप्रणित तालिबानांचे राज्य होते तेव्हाही पाकिस्तानने तीन वेळा प्रयत्न करूनही अफगाणिस्तानच्या एकाही सरकारने ही सीमा मान्य केलेली नाही.

१९४७ नंतर आताच्या परिस्थितीमध्ये येथील पश्तूनांमध्ये पाकिस्तानी पंजाब्यांबद्दल रोष कमी न होता वाढीला लागला आहे. १९४७ नंतर पाकिस्तानने कोणत्याही प्रकारे ह्या NWFP प्रदेशामध्ये विकासाचे नावही पोचणार नाही अशी व्यवस्था राबवली आहे. तसेच मधल्या पश्तूनांना अफगाण पश्तूनांची मदत मिळू नये म्हणून अफगाणिस्तानमध्ये कोणतेही सरकार स्थिर राहणार नाही ह्यासाठी वाटेल त्या थराला जाऊन कारवाया केल्या आहेत. होता होईल तितका पाकिस्तानने आपल्या जिहादी कारवायांसाठी मरायला तयार असलेल्या पश्तूनांचा वापर करून घेऊन त्यांच्या जीवावरती आपले NWFP प्रदेशामध्ये वर्चस्व कायम राहावे म्हणून धोरण राबवले आहे. अफगाण सरकार अस्थिर ठेवण्याच्या नादामध्ये पाकिस्तानने हाच NWFP प्रदेशही तेव्हढाच अस्थिर ठेवला आहे. इतका की इथले नागरिक मुक्तपणे अफगाणिस्तानमध्ये येऊन जाऊन असतात आणि त्यांना अडवणारी कोणतीही यंत्रणा तिथे नाही. अफगाणिस्तानमधून होणारे हल्ले थांबवण्यासाठी आता पाकिस्तानने तिथे कुंपण बांधण्याचे ठरवले आहे.

ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जोपर्यंत ड्युरांड लाईन हीच आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे हे जग मान्य करते तोपर्यंत पाकिस्तान आपल्या कारवाया चालूच ठेवणार आणि अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती अस्थिर ठेवून आपल्या कह्यात कशी राहील याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. पाकिस्तानला ह्या भागामध्ये शांतता असावी असे अजिबात वाटत नाही. मध्या आशियाकडे जाण्याचा मार्ग आपल्या ताब्यात असावा ह्या वेडाने त्याला झपाटले आहे आणि आज चीनही ह्याच भूमिकेला पाठिंबा देत आहे. अगदी आताआता पर्यंत पाश्चिमात्य देशांनी आणि अमेरिकेनेही ब्रिटिशांच्या घोडचुकीवर आपले शिक्कामोर्तब केले आहे.

अफगाणिस्तानमधील शांतता आज पाश्चिमात्य देश आणि अमेरिकेसाठीही अग्रक्रमाची ठरली आहे. तिथे जोवर शांतता नाही तोवर अमेरिकेला तिथले सैन्य पूर्णपणे काधून घेता येणार नाही. शिवाय प्रचंड राजकीय असंतोषामधून निर्माण होणार्‍या सामाजिक असंतोषाचा परिणाम म्हणून अफगाणिस्तानमधून निर्वासितांची रीघ पश्चिमेकडे लागली आहे. २०१५ साली सिरियामधून पश्चिमेकडे गेलेले निर्वासित ३६२००० होते तर अफगाणिस्तानमधून गेलेले १७५००० होते. यामध्ये सिरियाचा नंबर पहिला तर अफगाणिस्तानचा दुसरा लागतो.

NWFP ची भूमी अजूनही मुजाहिदीनांच्या प्रशिक्षणासाठी वापरली जाते. सप्टेंबर ११ च्या हल्ल्याचे नियोजन इथूनच झाले. २००१ नंतर मूळ प्रश्नाला हात घातला गेला नाही. म्हणून अफगाण प्रश्न लांबत गेला आहे. झारनेकी म्हणतात की पाश्चिमात्य जगताला आपल्या अफगाण धोरणाचा पुनर्विचार करणे ही अत्यावश्यक बाब झाली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये पैसा ओतून अपेक्षित विजय मिळणार नाही. तिथे शांतता नांदली तरच काही हाती लागेल ही बाब महत्वाची आहे असे झारनेकी म्हणतात.

झारनेकी यांनी स्पष्ट सांगितले नाही तरी आपण त्यात लपलेला अर्थ समजून घेतला पाहिजे. पाश्चात्यांचे अफगाण धोरण फसले आहे कारण त्यांचे पाकिस्तान धोरण फसले आहे. तेव्हा अफगाण धोरण बदलायचे म्हणजेच पाकिस्तान धोरण बदलावे लागेल् असे वस्तुनिष्ठ विचार झारनेकी यांनी मांडले आहेत. युरोपियन युनियनच्या उपाध्यक्ष पदावर बसलेल्या ह्या महत्वाच्या व्यक्तीकडून केले गेलेले हे विश्लेषण भारतासाठी अर्थातच उपयुक्त आहे हे सांगायला नको.

१९७९ साली अफगाणिस्तानमधील रशियनांना हुसकावून बाहेर काढण्याच्या अमेरिकन धोरणाला श्रीमती इंदिराजींनीही विरोध केला होता. तुम्ही जी शस्त्रे रशियाशी लढण्यासाठी देत आहात ती भारताविरुद्ध वापरली जात आहेत असे बजावून सुद्धा अमेरिकेने त्याकडे ढुंकून बघितले नाही. रशियाच्या बंदोबस्तासाठी चीनशीही दोस्ती केली. आज त्याची फळे हे पाश्चात्य भोगत आहेत. कोणताही डेमोक्रॅट अध्यक्षाने ह्या धोरणामध्ये बदल करण्याचा विचारही केला नसता. आज ट्रम्प साहेब कदाचित असा विचार करतील ही अंधुक का होईना आशा आहे. किंबहुना परिस्थितीच असा बदल घडवायला कारणीभूत ठरेल.

एका बाजूला अफगाणिस्तान तर दुसरीकडे इराण पाकिस्तानच्या सीमेवरती धुमश्चक्री च्या बातम्या येत आहेत. भारतीय बाजू तर आपल्याला चांगलीच माहिती आहे. सगळीकडून घेरला गेला तरी खुमखुमी जात नाही कारण चीन आपल्या पाठीशी आहे ही मस्ती आहे. ही मस्तीच पाकिस्तानला कुठे घेऊन जाईल हे स्पष्ट आहे.

झिबग्नियो ब्रेझेझिन्स्की

श्री. झिबग्नियो ब्रेझेझिन्स्की यांचे २६ मे २०१७ रोजी निधन झाले. ब्रेझेझिन्स्की हे अमेरिकन राष्ट्रध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या राजवटीमध्ये म्हणजे १९७७ ते १९८१ या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून कार्यरत होते. ब्रेझेझिन्स्की यांच्या कार्यकाळामध्ये तैवान प्रश्नावर चीनची भूमिका स्वीकारत सामंजस्य घडवणे - स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटशन ट्रीटी २ -   इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर सादात आणि इज्राएलचे पंतप्रधान मेनाचेम बेगिन यांजबरोबर आपसातील वैर मिटवण्यासाठी पहिले पाऊल टाकणारा कॅम्प डेव्हिड करार - इराणमधील उलथापालथ आणि अमेरिकेचा दोस्त असलेला शहा याची उचलबांगडी करून अयातोल्ला खोमेनी सत्तारूढ होणे - अफगाणिस्तानमध्ये रशियन सैन्य घुसणे - पाकिस्तानच्या मदतीने जागतिक जिहादसाठी अमेरिकेने दिलेला सर्वंकष पाठिंबा ह्या पुढच्या चार दशकांवर प्रभाव पाडणार्‍या ठळक घटना घडल्या.

’द ग्रांड चेस बोर्ड’ या १९९७ मध्ये प्रकाशित केलेल्या आपल्या पुस्तकामध्ये चीन सोडाच पण भारत पाकिस्तानशी सुद्धा युद्ध जिंकू शकत नाही असे धक्कादायक विधान त्यांनी केले होते. अण्वस्त्रे आहेत म्हणून कोणी युद्ध जिंकत नाही. त्यासाठी संपूर्ण संरक्षण धोरण असावे लागते. भारताने युद्धसामग्री भरपूर जमवली आहे. आणि त्याच्याकडे सैन्य सुद्धा आहे. पण आपल्या संरक्षणासाठी शत्रूबद्दलची पुरेशी जाण - त्याच्यापासून कोणत्या प्रकारचा आणि किती धोका आहे याचा अंदाज - युद्ध कुठे छेडले जाऊ शकते आणि कसे लढले जाईल या व अशाच इतर गोष्टींबद्दलचे भारताचे ज्ञान तोकडे आहे आणि त्यामध्ये आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. म्हणूनच भारताकडे लष्करी जमवाजमव आहे पण सामर्थ्य नाही ही कटू वस्तुस्थिती आपल्याला वारंवार निदर्शनास येते. १९६२ च्या लढाईमध्ये अचानक झालेल्या आक्रमणानंतर सावरलेल्या भारतीय सैन्याने जुळवाजुळव केली होती पण तोपर्यंत चीन माघारी परतला होता. १९७१ मध्ये मार्च महिन्यात सैन्याने बांगला देशात कूच करावी म्हणून इंदिराजींनी श्री मानेकशा यांच्याकडे चर्चा केली असता या प्रकारच्या कारवाई साठी आपले सैन्य तयार नाही असे स्पष्ट उत्तर मानेकशा यांना द्यावे लागले. प्रत्यक्षात त्यांनी पुढे नऊ महिने तयारीसाठी घेतले. पाकिस्तानची सहा लाखाचे फौज भारताच्या तेरा लाखाच्या फौजेला डरत नाही हे आपण बघतो. तीन दशकांपुरते प्रॉक्सी वॉरचा सामना करूनही आपल्याकडे त्यावर दमदार धोरणातक उत्तर नाही हेच चित्र प्रामुख्याने पुढे येते. कारगिल युद्धाच्या वेळी सैन्याला आपली कुमक कार्यरत करायल इतका वेळ लागला की त्याचा फायदा घेऊन पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती गवगवा केला आणि भारताला खेळी करण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आली. आजदेखील पाकिस्तान किंवा चीन एखादे छोटे युद्ध भारतावर लादेल - मोठे नाही - असे मोठ्या मुत्सद्दीपणे इथले विद्वान सांगत असतात. हे देश छोटे युद्ध का करणार याचा अर्थ इथे समजून येतो. छोट्या युद्धासाठी प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता भारतीय सैन्याकडे नाही ही वस्तुस्थिती आहे. (ती क्षमता निर्माण करण्याचे काम मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर सुरु झाले आहे. तसेच केवळ Defensive नव्हे तर offensive-defensive असा पवित्रा असावा असे म्हणणारे दोवल जुने धोरण बदलत आहेत. हे चुटकीसारखे होत नाही. तयारी पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे १९७१ सारखा आज संयम दाखवावा लागेल)

जगामध्ये अण्वस्त्रांच्या प्रसारावरती निर्णायक रोख लागू शकली नाही कारण संपूर्ण जगाचे हित लक्षात घेऊन अमेरिकेने प्रामाणिकपणे हे प्रयत्न केले नाहीत असेही त्यांनी म्हटले आहे. अलिकडच्या काळामध्ये म्हणजे ओबामा सत्तेवर असतानाच २०१५ साली वाढते ओबामा - मोदी संबंध पाहता ब्रेझेझिन्स्की यांनी इशारा दिला होता की अमेरिकेने भारताशी फार जवळीक केली तर रशिया दुरावण्याचा धोका आहे. ज्यांनी अफगाणिस्तानमधून रशियाला हटवण्यासाठी जीवाचे रान केले तो निरीक्षक अमेरिकेने रशियापासून फार दूर जाऊ नये असे मत मांडतो हे बघितले तर उच्च पदावरील व्यक्तीला पूर्वग्रह दूर ठेवून विचार करावा लागतो हे कळेल.

ब्रेझेझिन्स्की यांच्यासारखे विद्वान भले भारताचे मित्र नसतील पण त्यांच्या लिखाणामधूनही आपल्याला दिशा मिळू शकते. भारतीय परंपरेनुसार त्यांना श्रद्धांजली.

सोबतच्या छायाचित्रामध्ये जनरल झिया यांच्या बाजूला उभे असलेले कार्टर आणि मागे उभे असलेले झिबग्नियो ब्रेझेझिन्स्की

काही गेल्या दिवसातील लहानमोठ्या पोस्टस्

२२ मे २०१७

ट्रंप साहेबांनी काल सौदी अरेबियाला घसघशीत मदत देऊ केली आहे तसेच इराणला घेरण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. भारतासाठी ही बातमी चांगली नाही. एकतर इराण हा आपला धोरणमित्र आहे. त्याला पाठिंबा देणारा रशिया भारत द्वेष्टा नाही. अमेरिकेचे लक्ष मध्यपूर्वेत गुंतले तर चीनचा बंदोबस्त करण्यासाठी तिच्या कडे बँडविड्थ उरत नाही. सारांश आपली लढाई आता आपल्यालाच लढायची आहे फक्त स्वबळावर कोणत्याही मदतीची अपेक्षा न ठेवता.


२१ मे २०१७

रहस्यमय कागदपत्र

आंतरराष्ट्रीय कोर्टाची न्यायकक्षा कोणत्या परिस्थितीमध्ये भारत मान्य करतो आणि त्याचे अपवाद काय आहेत याचे सविस्तर घोषणापत्र   कोर्टासमोर भारताने १९७४ मध्ये दिले आहे. पाकिस्तानने जे घोषणापत्र १९५७ मध्ये दिले आहे त्यामध्ये जवळ जवळ ६० वर्षे काहीच बदल केला नव्हता.  नवे घोषणापत्र जे दिले गेले त्यानुसार कोर्टाची अधिकार कक्षा ज्या शब्दात दिली गेली त्यामध्ये कुलभूषण जाधव ही केस बसू शकली. तारीख आहे २९ मार्च २०१७!!!! हे कोर्टापुढे ठेवण्याचे काम श्रीमती मलिहा लोधी यांनी केले. यानंतर दोनच आठवड्यामध्ये पाकिस्तानी लश्करी न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली.  म्हणजेच २९ मार्च २०१७ चे घोषणापत्र नसते तर भारताचे म्हणणे कमकुवत ठरले असते.

पाकिस्तान बार कौन्सिलचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. फरोघ नसीम म्हणतात की घोषणापत्र देण्याची चूक तर अक्षम्य आहेच पण ती सुधारायची संधीही पाक सरकारने गमावली आहे. नसीम म्हणतात की भारताने तिथे खटला दाखल केल्यानंतर पाकिस्तानला दोन गोष्टी करता आल्या असत्या - एक तर आपले घोषणापत्र मागे घेणे आणि खटल्यामध्ये सामिल होण्यास नकार देणे. परंतु तसे न करता शरीफ सरकारने न्यायालयासमोर पेश होण्याचा मार्ग स्वीकारला म्हणून आज पाकिस्तानमधील काही गट सरकारवर जबर टीका करत आहेत. लाहोर बार कौन्सिलने शरीफ यांनी एक आठवड्यात राजिनामा द्यावा म्हणून मागणी केली आहे. न केल्यास २००७ पेक्षाही मोठे (म्हणजे मुशर्रफ यांना घालवण्यासाठी केले त्यापेक्षा मोठे) आंदोलन करू म्हणून धमकी दिली आहे. नसीम यांच्या विचाराशी पाकिस्तानचे माजी ॲडिशनल ॲटॉर्नी जनरल तारीक खोकर सहमत आहेत. खोकर हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गाढे अभ्यासक समजले जातात. खोकर म्हणतात की आंतरराष्ट्रीय कोर्ट म्हणजे एक प्रकारचा लवाद आहे. इथे आपल्या पसंतीच एक न्यायाधीश दोन्ही पक्ष देऊ शकतात. भारताने आपल्या हक्काचा उपयोग करून एक न्यायाधीश सुचवला. पण पाकिस्तानने मात्र असे केलेच नाही.

२००८ साली - म्हणजे यूपीए सरकारने पाक सरकार बरोबर केलेल्या एका करारानुसार सुरक्षा विषयक बाबी उभयतांमध्ये सोडवल्या जातील असे ठरवले होते. पाकिस्तानने आपली केस ह्याच एका मुद्द्यावर भर देऊन लढवली. परंतु भारताने व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन्स VCCR नुसार केस चालवली आणि हा मुद्दा कोर्टाने मान्य केला.

मग काय वाटते तुम्हाला - नेमके भारताला हवे तेव्हा आले ना घोषणापत्र? पाकतर्फे वकील कोण होता? पाकतर्फे न्यायाधीश नेमला गेला का? हे सगळे आपसूक घडले ना? ओ हमनवाझ!!! ओ हमनऽऽऽऽवाझ!!!

(तळटीप: भारताच्या १९७४ च्या घोषणापत्र नुसार खास करुन काश्मिर समस्या कोर्टाच्या कक्षेमध्ये येत नाही आणि या बाबतीत आपण अशी कक्षा मान्य करणार नाही असे स्पष्ट करणारे हे घोषणापत्र आहे. नसीम म्हणतात की भारताने कक्षा मान्य न केल्यामुळेच आजवर काश्मिर प्रश्नावर मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा मामला म्हणूनच पाकिस्तान येथे आणू शकलेला नाही.)


काल भारताचे वायुदलप्रमुख धानोवा यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनेवरचा पीटीआयचा एक ट्वीट पोस्ट केला होता.

याअगोदर काही भारतीय माध्यमातून पाकिस्तानची अण्वस्त्रे कुठे आहेत यावर सॕटेलाईट फोटो छापले होते.

चीन No First Use हे तत्व पाळत नाही मग भारतही हे तत्व बदलेल का अशी चर्चा काही महिन्यांपूर्वी रंगत असे. पण असा काही प्रस्ताव नसल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले.

सहसा गुप्त ठेवण्यात येणारी ही माहिती जेव्हा प्रसिद्धीस दिली जाते तेव्हा त्यामागे काही वेगळे हेतू असतात.




२० मे


न्या. भंडारी यांचे जोड निकालपत्र

नुकताच आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने कुलभूषण जाधव प्रकरणामध्ये भारताच्या बाजूने निर्णय दिला. आता पाकिस्तान ह्या कोर्टाकडे नव्याने सुनावणी व्हावी म्हणून अर्ज करणार आहे. मूळ निर्णय खंडपीठावरील सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने दिला होता. परंतु भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांनी आपले एक स्वतंत्र निकालपत्रही जोडले आहे. ह्यामध्ये काही मुद्दे अधिक विस्तारपूर्वक मांडले आहेत.

न्या. भंडारी यांनी हे नमूद केले आहे की कुलभूषण जाधवला नेमके कुठे पकडले - पाकिस्तानात की पाकिस्तानबाहेर - यावर भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये दुमत आहे. भारताने १३ वेळ लिखित परवानगी मागूनही भारतीय दूतावासाला त्याला भेटू देण्यात आले नाही तसेच त्याच्यावरती काय खटला चालवला जात आहे आणि आरोप काय ठेवण्यात आले आहेत याची कागदपत्रे मागूनही भारताला देण्यात आली नाहीत हे विशेष निकालपत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार आपल्याला देण्यात आलेल्या शिक्षेवरती पुनर्विचार व्हावा अथवा मृत्यूदंडाबाबत दयेचा अर्ज करता येईल हे श्री भंडारी यांनी नमूद केले आहे. परंतु स्वतः जाधव यांजकडून अशा प्रकारचा अर्ज करण्यात आला आहे किंवा नाही ह्याबद्दल स्पष्टता नाही असे ते म्हणतात. जाधव यांच्या आईने मात्र हे दोन्ही अर्ज पाकिस्तान कोर्टाकडे भरले आहेत असेही भंडारी यांनी म्हटले आहे.

२००८ साली भारत - पाकिस्तान यांजदरम्यान उभयतांच्या वकिलातींना तुरुंगात असलेल्या आपल्या नागरिकांना भेटण्याविषयी जो करार करण्यात आला त्याचा आधार व्हिएन्ना करारच असल्याचे नमूद केले आहे. ह्या करारामुळे सदर कोर्टाच्या अधिकारकक्षेमध्ये कोणताही बदल झाल्याचे भंडारी यांनी अमान्य केले आहे. सदर बाब व्हिएन्ना करारामध्ये अंतर्भूत असून भारताचा हा हक्क पाकिस्तानने डावलला असल्याचे भारताचे म्हणणे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

जाधव यांच्या प्रकरणामध्ये भारताने जे अधिकार असल्याचे म्हटले आहे ते वाजवी आहेत कारण कुलभूषण जाधव हा निःसंशय भारतीय नागरिक आहे - त्याला परकीय देशामध्ये अटक करण्यात आली आहे आणि त्याच्यावर त्या परराष्ट्रामध्ये खटला चालवून शिक्षाही ठोठावण्यात आली आहे. अजूनही ह्याबाबतच्या अर्जांची सुनावणी चालू असल्यामुळे वकिलातीला त्याला भेटण्याचा अधिकार वाजवी ठरतो.

आंतरराष्ट्रीय खटल्यामध्ये अंतरिम ऑर्डर देण्याची तातडी आहे का ह्या प्रश्नाचा विचार करताना श्री भंडारी यांनी नमूद केले की ह्या कोर्टाचा निकाल येण्यापूर्वी जाधव यांना फाशी होणे संभाव्य आहे हा खरा धोका असल्यामुळे अशी तातडी वाजवी ठरते.

न्या. भंडारी यांच्या ह्या विशेष निकालपत्रामुळे भारताची बाजू अधिक स्पष्ट होण्यास प्रचंड मदत झाली आहे. खटल्यामधल्या पुढील सुनावणीमध्ये ह्या मुद्द्यांचा भारताला उपयोग करून घेता येईल.





१९ मे २०१७


घटनांचा क्रम बघा:

२२ एप्रिल - पनामा पेपर्स केसचा निकाल शरीफ यांच्या विरोधात गेल्यावर लाहोर वकील संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा. शरीफ यांच्या राजिनाम्याची मागणी. २००७ पेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडू म्हणून ताकीद

२९ एप्रिल - डाॕन वृत्तपत्राने छापलेल्या गुप्त माहिती साठी त्यांच्या वर कारवाई तसेच शरीफ यांचे परराष्ट्र संबंधी सल्लागार तारिक फातेमी यांना सरकारने काढून टाकले

२९ एप्रिल - एका तासात सैन्याचा खुलासा - सरकारची कारवाई अपुरी आणि अमान्य

;२९ एप्रिल - इम्रान खाननेही शरीफ यांच्या राजिनाम्याची मागणी केली

२९ एप्रिल - पत्रकार संघाने जाहीर केले की डाॕनवरील कारवाई अमान्य

५ मे - रावळपिंडी पोलिसांनी शरीफवर एफ आय आर दाखल केला - आरोप??- लोकांना सैन्याविरोधात भडकावणे - सैन्याबद्दल द्वेष निर्माण करणे

५ मे - पाकमध्ये नवे 'नागरी' सरकार यावे म्हणून सैन्य प्रयत्नशील

१८ मे - सैन्य म्हणते आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय अमान्य - consular access देणार नाही

१८ मे - पंजाब प्रांताचे गव्हर्नर आणि शरीफ यांचे बंधू म्हणतात कोर्टाचा आदेश पाळला जाईल

कुलभूषण पंजाब प्रांतातील तुरुंगात आहे का?

नवाझ शरीफ वि सैन्य संघर्षात शरीफ त्यांना पुरून उरतील का???

शरीफ विजयाला वाव नक्कीच आहे, परिणाम?????



१९ मे २०१७




Dialogue is the only way forward अशा थापा ज्यांनी १० वर्षे ऐकवल्या त्यांचा काय जळफळाट झाला असेल विचार करा.

आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निकाल डावलण्याचे पाक सैन्याने ठरवले आहेच. तेव्हा पाकिस्तानात नागरी सत्ता वि. सैन्य हा संघर्ष आता तीव्र होईल.

प्रत्यक्षात शरीफना किती लवकर डच्चू देण्यात येईल ते परिस्थिती वाव देईल तसे ठरत जाईल. पण दिशा मात्र तीच राहील.





१८ मे २०१७


 आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय भारताच्या बाजूने लागल्यामुळे पाकिस्तान कैचीत आल्यासारखे सर्वांना वाटत आहे. हे एक अर्धसत्य आहे. ह्या प्रश्नावरती पाकिस्तानी नागरी सत्ता आणि सैन्य ह्यांचे पटत नाही. जसजशी  युद्धमय परिस्थिती जवळ येत आहे तसतसे सैन्याला नवाझ शरीफ यांची 'अडचण' होत आहे. शरीफ यांना राजकीय दृष्ट्या पाचरीत पकडण्यासाठी सैन्य उतावीळ आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय मानण्याकडे नागरी सत्तेचा कल असेल तर कुलभूषणवर छद्मी खटला चालवण्याचे नाटक करणाऱ्या सैन्याला तो लवकरात लवकर फाशी गेलेला बघायचा आहे. कारण तसे झाले तर शरीफ यांचे नाक सर्वांसमक्ष आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कापले जाईल. कोर्टाचा निर्णय आपण मानत नाही कारण हा पाकिस्तानच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे असेच सैन्य म्हणणार. आणि सैन्याकडे दुर्लक्ष करून त्याला भारताकडे सोपवण्याचा निर्णय शरीफ यांनी घेतलाच तर सैन्य बंड करून शरीफ यांना सत्तेवरून खाली खेचू शकते. अशी नाटके पाकिस्तान मध्ये नेहमीच पहायला मिळतात.

पण आता भारताचे पंतप्रधान मोदी आहेत हे सैन्याने विसरू नये. अशा प्रकारचा आततायी निर्णय सैन्याने घेतलाच तर तो आत्मघातकी ठरेल. याआधी बांगला देशात आपले सैन्य कोणत्या निकषावर घुसवता आले त्याची आठवण ठेवा.

दरम्यान कुलभूषण हेर नसून सामान्य नागरिक असल्याची भूमिका भारताने पहिल्यापासून घेतली ती हाच इशारा स्पष्टपणे देण्यासाठी की अदलाबदल करायचीच तर भारताच्या ताब्यातील पाकच्या कोणत्याही हेराबरोबर होणार नाही.

एक विजय नोंदवलाय! शुभारंभ झालाय.



१६ मे  २०१७




काही गोष्टी सुचल्या त्या अशा.

- पाकिस्तान रशिया चीन हा त्रिकोण एकत्र आला आहे.
- तिघांनाही आशियामधून अमेरिकेची हकालपट्टी करायची आहे.
- तिघांनाही अफगाणिस्तान पाकव्याप्त काश्मीर वर सत्ता हवी आहे
- इराण अफगाणिस्तान भारत ह्यांचे बलुचिस्तानबाबत एक विचार आहेत
- चीन रशियाच्या एवढी लष्करी तयारी भारताकडे नाही कारण गेल्या २५ वर्षात शस्त्र खरेदीवर विरामच होता जेमतेम चार दिवसीय लढाईची क्षमता उरली आहे
- चीन रशिया आर्थिक दृष्ट्या आपल्या पेक्षा बलाढ्य आहे
- अमेरिका आपल्याला मदत करेलच असे नाही

मग भारताने पंगा ओढवून घ्यावा का? कोणाचीच मदत नसताना अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांशी युद्ध छेडावे का?

सगळा हिशेब आतबट्ट्याचा दिसला तरी पटते का बघा

- आपले संरक्षण आपण करायचे आहे
-  दुसऱ्यावर या बाबतीत विसंबता येत नाही
- आज लढला नाहीत तर मांडलिकत्व कपाळी येईल
- नैतिक बळ आणि धैर्य आपल्या बाजूचे असताना घाबरण्याची गरज नसते
- सर्वस्व गमावलेला अफगाणिस्तान ३८ वर्षाच्या युद्धानंतरही लढायला उभा आहे आपण तर खूप सुस्थितीत आहोत

यशस्वी परराष्ट्र धोरणाची गुरुकिल्ली

मे २०१४ मध्ये श्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचे शपथ घेतली तेव्हा सगळ्या भारतीयांच्या आशा एका अत्युच्च शिखरावरती पोहोचल्या होत्या. श्री मोदीजी मात्र आपले पाय जमिनीवर घट्ट रोवून उभे होते. 'पहिल्या' कारकीर्दीमध्ये नेमके काय साधायचे आहे याचा जणू स्पष्ट आराखडा त्यांच्या मनामध्ये तयार होता. देशांतर्गत योजना - उद्दिष्टे साध्य करायची तर परराष्ट्रनीती कशी हवी यावर संपूर्ण धोरण तयार होते. प्रचारादरम्यान दिलेल्या मोजक्या मुलाखतींमध्ये ते म्हणाले होते की भारताची परराष्ट्र नीती "न आँखे झुकाकर न आँखे उठाकर बल्की आँखों से आँखे मिलाकर" चलायी जायेगी. अर्थ स्पष्ट होता कोणापुढे दबणार नाही - कोणाला वाकवणारही नाही पण मित्रत्वाच्या नात्याने बरोबरीच्या नात्याने संबंध जुळवण्यास आम्ही अनुकूल आहोत. खरे तर निवडून येईपर्यंत मोदींना माध्यमामधले विचारवंत असोत की राजकारणी असोत - कोणी गंभीरपणे घेतच नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या ह्या वक्तव्याकडे कोणाचे फारसे लक्षही गेले नाही. पण निवडणुकीमध्ये भारतीय जनतेने चमत्कार घडवला आणि इंदिराजींच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदाच देशामध्ये पूर्ण बहुमत असलेले सरकार स्थापन होणार याचा डंका देशविदेशामध्ये घुमला. शपथविधीच्या वेळी भारताच्य सर्व शेजारी राष्ट्रांना आमंत्रण देऊन आपल्या कारकीर्दीची भारदस्त सुरुवात मोदींनी केली तेव्हा काही तरी वेगळे घडते आहे याची नोंद व्हायला सुरुवात झाली. आजवर कोणत्याही पंतप्रधानाने शपथविधीच्या पहिल्याच दिवसापासून शेजारी राष्ट्रांशी अर्थपूर्ण बोलणी करण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता.

भारताचे एके काळचे परराष्ट्रमंत्री श्री नटवर सिंग श्रीमती सोनिया गांधींवर नाराज होते. तेही निवडणुकी आधी मोदींना भेटले होते. तुम्ही मोदींना काय सल्ला दिलात असे विचारल्यावर श्री सिंग म्हणाले - शेजार्‍यांपासून सुरुवात करा असे मी त्यांना म्हणालो. शेजार्‍यांपासून सुरुवात करा ह्या सल्ल्याचा अर्थ आणि महत्व काय ते कोणी सिंग यांना विचारले नाही आणि समजून घेतले नाही. त्याचे गम्य होते अर्थातच यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये शेजार्‍यांशी बिघडलेल्या संबंधांमध्ये. श्रीलंका - पाकिस्तान - बांगला देश - म्यानमार - भूतान - नेपाळ या देशांवर एके काळी भारताचा वचक होता. भारतीय उपखंडातले देश आपल्या पेक्षा बलाढ्य असलेल्या भारताशी अदबीने वागत. पण यूपीए च्या काळामध्ये हेच कमकुवत देश ’कितने पानी में हो पेहचान गये’ अशा अर्थाने भारताकडे बघू लागले होते. त्यांच्या मधल्या अनेकांना चीन आपल्या पंखाखाली - खरे तर आपल्या वर्चस्वाखाली - घेत होता. श्रीलंका म्यानमार बांगला देश ह्यांनी पाचारण करून सुद्धा भारताने त्यांची नाविक बंदरे बांधण्यामध्ये स्वारस्य दाखवले नव्हते. अखेर चीनने डाव साधत ह्या देशांशी करार करून भारताला हिंदी महासागरामध्ये घेरण्याची सज्जता पुरी करत आणली होती. चिरकूट पाकिस्तान तर भारताला हाड हाड करत उडवून लावत होता. आम्हाला हात लावायचीही तुमची लायकी नाही अशीच वागणूक भारताला मिळत होती. एकीकडे २६/११ सारखे हल्ले आपण पचवत होतो आणि आमचे सरकार शर्म अल् शेख पासून पाकिस्तानच्या तालावर नाचत - सियाचेन मधून सैन्य मागे घ्यायला - काश्मिरातून सैन्य छावणीत परतवण्यास आणि अंतीमतः त्यांच्या हाती काश्मिरची सूत्रे सोपवायला अधीर झाले होते. ’अमन की आशा’ चा नग्न तमाशा आपण नागरिक हातावर हात चोळत - सहदेवा अग्नी आण रे म्हणत - उघड्या डोळ्याने बघत होतो. शेजारी देश जर आपल्याला हडूत तूडूत करतील तर अमेरिका - ब्रिटन रशियाने काय करावे? तेही तागडीत तोलायला बसलेच होते. छे छे - आता ते दिवस आठवले तरी अंगावर शहारा येतो ना?

सुरुवात शेजार्‍यांपासून करा हा सल्ला सिंग यांनी दिला आणि मोदींनी तो प्रत्यक्षात अशा ताकदीने उतरवला की सर्व जग अचंबित होऊन आता पुढे काय म्हणून सरकारच्या हालचालींकडे उत्सुकतेने बघू लागले. यानंतर अमेरिका खंडापासून ते ऑस्ट्रेलिया खंडापर्यंत मोदींनी विलक्षण वेगाने परिस्थिती अशी बदलून टाकली की जग भारताकडे सन्मानाने बघू लागले. केवळ सन्मानाने नव्हे तर जगाला काही दशके छळणार्‍या ज्या समस्या आहेत त्यामध्ये नव्या दृष्टीने बघून तोडगा काढण्याच्या कामी भारत काही सुचवतो आहे याची दखल घेतली जाऊ लागली. युनो सारखी संस्था - तिच्यात बदल केले नाहीत तर कालबाह्य आणि संदर्भहीन बनून जाईल ही रास्त भीती व्यक्त करणारे मोदीच होते. या अगोदर भारतावर करण्यात आलेल्या अनेक अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम मोदींनी समर्थपणे जागतिक व्यासपीठावर करून दाखवले. त्यामधले काही ठळक टप्पे बघण्यापूर्वी मला एक विचार मांडावासा वाटतो.

स्वच्छ भारत - डिजिटल इंडिया - मेक इन् इंडिया - स्टार्ट अप इंडिया - स्किल इंडिया ह्या योजना भारतांतर्गत विकासकामे म्हणून हाती घेताना त्यांना मोठा हातभार लागेल अशा तर्‍हेने परराष्ट्र धोरण त्यामध्ये पूर्णपणे एकत्रित करण्याचे अवघड काम मोदींनी करून दाखवले आहे. आजपर्यंत परदेशांशी केलेल्या करारांमध्ये देशाची सुरक्षितता वगळता अन्य सर्व करार हे या योजनांचे पाऊल पुढे कसे पडेल - वेगाने कसे पडेल याचा विचार करून बांधण्यात आले आहेत. देशांतर्गत नीती आणि परराष्ट्र नीती यांचा असा सुरेख संगम यापूर्वी बघायला मिळाला नव्हता. आणि हे सर्व करत असताना मोदींनी स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाची मोहिनीच जणू जगातील प्रमुख नेतृत्वावर टाकली होती. सारख्याच पार्श्वभूमीमधून सत्तेवर आलेल्या ओबामा यांच्याशी त्यांनी व्यक्तिगत सूर जमवले तसेच चीनचे पंतप्रधान शी जिन् पिंग आणि जपानचे पंतप्रधान शिन्झो आबे यांच्याशीही. आणि आमचे फेकू सेक्यूलर काहीही म्हणोत पण अगदी नवाझ शरीफ यांच्याशीही व्यक्तिगत पातळीवर मोदी यांनी उत्कृष्ट सूरसंवाद साधला. 

पाण्यामध्ये मासा जितक्या सहजतेने वावरतो तसे मोदी यांनी परराष्ट्र नीतीचे क्षेत्र आज पादाक्रांत केले दिसते. असे करत असताना आमूलाग्र बदल करत यशाची कोणती शिखरे गाठली हे बघणे खरोखरच उत्कंठा वाढवणारे आहे. सुरुवात करू या अर्थातच अमेरिकेपासून. भारताच्या सार्वभौमत्वाला आज जर कोणाकडून धोका असेल तर तो आहे आपला दुष्ट शेजारी चीन याच्याकडून. चीनचे धोरण भारताशी मैत्रीच्या नात्याने जुळवून घेण्याचे नसून भारताला आपली कॉलोनी - वसाहत बनवण्याचे आहे. आणि जमेल तितक्या लवकर भारतावर सार्वभौमत्व गाजवण्याचे आहे. ह्याकामी चीनला पाकिस्तान सढळ हस्ताने मदत करतो आणि चीनची शक्ती वाढवण्याचे काम पार पाडतो. एका बाजूने अमेरिकेला आपण अफगाणिस्तानात शांतता राबवण्यासाठी भरीव कामगिरी पार पाडू शकतो असे अमेरिकेच्या मनावर ठसवणारा पाकिस्तान प्रत्यक्षात चीनला जितका जवळ आहे तितका अमेरिकेला नाही. याचे कारण असे की दोघांचेही भारतविषयक उद्दिष्ट सामाईक आहे. चीनची आर्थिक आणि लश्करी ताकत भारतापेक्षा मोठी दिसते निदान कागदोपत्री तरी. म्हणूनच भारताला सर्व बाजूने घेरण्याचे काम चीनने पूर्ण करत आणले आहे. आशियामध्ये एक नंबरचे स्थान मिळवण्याच्या त्याच्या ध्येयाआड फक्त भारतच उभा आहे. आशियामध्ये एक नंबर मिळाला तर अमेरिकन वर्चस्व उखडून टाकायला आपल्याला फार वेळ लागणार नाही असे चीनच्या मनामध्ये आहे. चीन असा बिलंदर आहे हे भारताने जाणणे - ते अमेरिकेला पटवणे - आशिया खंडाचा विचार करता अमेरिका आणि भारत यांची उद्दिष्टे एकच आहेत - असावीत - तेच परस्परांच्या हिताचे आहे ह्या भूमिकेमधून मोदी सरकारने आपले अमेरिका धोरण आमूलाग्र बदलले. आजवर चीनकडून धोका आहे हे ठामपणे मांडायला आपण लाजत होतो - ह्या कामी केवल अमेरिकाच आपल्या मदतीला येउ शकते हेही मान्य करायला आपल्या जीवावर येत होते. मोदींनी ही वस्तुस्थिती न बुजता स्वीकारली आणि भारताच्या हितासाठी उघडपणे अमेरिकेशी हात मिळवायचे धाडस केले. ह्यामधूनच लेमोआ सारखा करार होऊ शकला. ह्या व्यतिरिक्त युनोच्या सुरक्षा समितीमध्ये भारताला कायमचे पद मिळावे म्हणून अमेरिकेने भूमिका घ्यावी हे प्रयत्न मोदींनी केले आणि अमेरिकेचे मन वळवण्यात त्यांना यश आले. शिवाय न्यूक्लीयर सप्लाय गटाचे सभासदत्वही असेच महत्वाचे आहे. एनएसजी चे आपण सभासद झालो तर आण्विक तंत्रज्ञान आपण अन्य देशांना पुरवू शकू यामध्ये व्यापाराच्य प्रचंड संधी उपलब्ध असल्यामुळेच चीनने हे सभासदत्व भारताला मिळू नये म्हणून भूमिका घेतली आहे. एकूणच चीनला शह म्हणून केवळ अमेरिकेशी हातमिळवणी करून मोदी शांत बसले नाहीत. ऑस्ट्रेलिया - जपान - व्हिएतनाम - काम्पुचिया - थायलंड तसेच चीनच्या डोक्यावर बसलेला मंगोलिया आदि देशांशी बोलणी करून चीनने संघर्ष लादलाच तर भारत हाच आपला एक भरवशाचा साथीदार असू शकतो असा आत्मविश्वास आज या देशांमध्ये निर्माण केला आहे. ही फार मोठी उपलब्धी आहे.

दुसरा ठलक फरक जाणवतो तो मध्यपूर्वेतील देशांशी असलेल्या संबंधांबाबत. एका बाजूला इराण असो की सौदी दोन्ही टोकाच्या देशांना आज भारत आपला मित्र वाटू लागला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून दुबईमध्ये मंदिराला परवानगी - आरतीच्या मंगल समयी तेथील राजपुत्राची उपस्थिती तर सौदी मध्ये पतंजली योगाचे शिबिर आणि त्याचा प्रसार ह्या अशक्य कोटीमधल्या गोष्टी आहेत असे अगदी आपल्या डोळ्यासमोर घडले तरी आपल्याला वाटत आहे. हीच संधी साधून मोदी सरकारने मध्यपूर्वेतील पैसा बॅंकेच्या मार्गाने पाठवला तर त्यावर अतिरिक्त अधिभार पडणार नाही असा करार करून घेतल्यामुळे आता मध्य पूर्वेमधील सर्व देशांमध्ये राहणारे नागरिक आता पैसा बॅंकेच्या मार्गाने पाठवू लागले आहेत. पूर्वी हा पैसा हवाला मार्गाने फिरवला जात होता. अतिरिक्त कर रद्द करवून घेऊन मोदी यांनी जवळजवळ वर्षाकाठी सुमारे ७००० कोटी डॉलर्स एवढ्या प्रचंड रक्कमेचे व्यवहार बॅंकेतर्फे करवून आणण्याला चालना मिळाली आहे. 

मध्य पूर्वेतील मोदी सरकारचा पराक्रम इथेच संपत नाही. आज मध्य पूर्व पेटली आहे. तिथे शिया विरुद्ध सुन्नी असा उघड आणि सशस्त्र संघर्ष सुरु आहे. सौदी अरेबिया आणि त्याच्या मित्र देशांना अरबस्तानाची भूमी सुन्नीच्या ताब्यात असावी असे वाटते तर इराण इराक सीरिया या शियाबहुल देशांना आपले वर्चस्व तिथे प्रस्थापित करायचे आहे. लष्कराबाबत आज इराणकडे अणुबॉम्ब असल्यामुळे त्याचे पारडे जड आहे. अन्य मुस्लिम देशांकडे अणुबॉम्ब नाही याची त्यांना खंत आहे आणि स्वतःच्या अस्तित्वाची त्यांना काळजी आहे चुकून इराण ने हल्ला केलाच तर आपल्याला कोणी वाली नाही अशी त्यांची समजूत आहे ह्याबाबतीत पाकिस्तानने आपल्याला मदत करावी अशी सौदी आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांची इच्छा आहे आजवर पाकिस्तानला जी मदत दिली अगदी अणुबॉम्ब बनवण्यासाठीही ह्या देशांनी पैसे ओतला त्याची परतफेड करण्याची वेळ अली आहे. पण शिया सुन्नी वादामध्ये आपण एकाची बाजू घेतली तर स्वतः च्याच देशामध्ये हा संघर्ष तीव्र होईल आणि आपणही त्यामध्ये संपून जाऊ अशी भीती पाकिस्तानच्या मनात आहे म्हणून उघड उघड मदत करायला पाकिस्तान अधे वेढे घेतो त्याच्या ह्या वृत्ती मुळे सौदी सकट अन्य सुन्नी देश नाराज आहेत. इतरही काही बाबतीमध्ये सौदीचे दिवस फिरले आहेत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांमधल्या घसरत्या तेल दरामुळे सौदी कडे येणार पैशाचा ओघ कमी झाला आहे. त्याचे तेलाचे साठे ही फार काळ टिकणार नाहीत दुसरीकडे सौदीने आपल्या नागरिकांना अवाच्या सवा सवलती देऊन ठेवल्या मुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार हळूहळू असह्य होत चालला आहे. १९६० साली सौदीची लोकसंख्या चाळीस लाख होती तारा आता ३ कोटी सत्तर लाख झाली आहे. शिवाय यामधले जेमतेम २६% लोकांना लिहिता वाचता येते. अशा परिस्थितीमध्ये सौदी अरेबिया एका प्रकारच्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्याचे जीवन तेल उत्पादनावर अवलंबून आहे ते शाश्वत नसल्यामुळे धडपड करून आपल्या देशामध्ये अन्य मार्गाने पैसे कमावण्याच्या संधीचा शोध सौदी घेत आहे. सौदी खेरीज मध्य पूर्वेमधले अन्य देश देखील तिथे चालू असलेल्या यादवीने मेटाकुटीला आले आहेत त्यात भर म्हणून अमेरिकेत श्री ट्रम्प अध्यक्ष झाले असून त्यांनी इस्लाम संदर्भात घेतलेली स्पष्ट भूमिका मध्य पूर्वेला भिववून सोडत आहे. ह्याच संधीचा फायदा घेऊन मोदी सरकारने मध्य पूर्वेमध्ये आपले बस्तान बसवले आहे. म्हणून मोदी यांनी जी SUN COUNTRIES कल्पना मांडली त्यानुसार ज्या देशांना भरपूर सूर्यप्रकाश मिळतो त्यांनी सौर ऊर्जेच्या उत्पादनामध्ये अग्रेसर व्हावे अशी योजना मांडण्यात आली आहे. हे आणि अन्य प्रकारच्या सहकार्यामधून मोदी यांनी ह्या देशांचा विश्वास संपादन केला आहे. 

अमेरिका युरोप रशिया  चीन आणि जपान यांच्याशी अनेक व्यापारी करार करत भारतामध्ये परकीय गंगाजळी आणण्याच्या मोठ्या  कामाला मोदी यांनी आरंभ केला आहे. ह्या देशांशी सगळेच काही आलबेल आहे असे नाही पण जोपर्यंत कडव्या संघर्षाचा प्रसंग येत नाही तोवर आर्थिक व्यवहार चालूच राहतात हा तर साधा नियम आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान होते तेव्हापासून भारताने पंचशील हे तत्व आपली परराष्ट्र नीती म्हणून स्वीकारले होते. पंडितजींनी सुरु केलेल्या अलिप्त गटाच्या देशांचे नेतृत्वही भारत करत होता काळाच्या ओघामध्ये अलिप्त गट निष्प्रभ झाला आहे. पण तरीही दार चार वर्षांनी ते परिषद घेताच असतात. मोदीनी हा पायंडा मोडला आहे. गेल्या वर्षी ह्या परिषदेला जाण्याचे त्यांनी टाळले. असे इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच घडत आहे. अलिप्त राष्ट्र परिषद हे एक उदाहरण झाले. पण जागतिक पातळीवर अशा अनेक संस्था आहेत ज्या मृतवत आहेत पण उपचार म्हणून तिथे आपण हजेरी लावत आले आहोत आपल्या शेजाऱ्यांबरोबरच सार्क हा गटही हळूहळू याच प्रकारात मोडू लागला आहे.. ब्रिक्स राष्ट्रांचेही हेच म्हणता येईल. युनोच्या स्वरूपाबद्दल श्री मोदी यांनी खडे बोल सुनावले आहेत. ह्या सर्व पुढाकार ऐवजी नवीन रचना स्थापन करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. 

युपीए सरकारने लुक ईस्ट ह्या धोरणाचा आरंभ केला पण मोदी सरकारने ऍक्ट ईस्ट अमलात आणून दाखवले आहे. खमक्या नेतृत्वाचा परिणाम म्हणून पूर्वेकडील देश भारताशी जुळते घेऊन त्यानेच आक्रमक चीन च्या विरोधात आपले रक्षण करण्यासाठी पुढे व्हावे अशा प्रयत्नात दिसतात याचे कारण भारताचे लष्करी - तंत्रज्ञानातील कौशल्य आणि खमके नेतृत्व हेच आहे. 

धोरण म्हणून विचार करायचा तर भारताची सुरक्षा - आशिया खंडामधील चीनचे वर्चस्व - रशिया आणि चीन यांची युती आणि त्यामुळे रशियाचे भारतीय हाताकडे होणारे दुर्लक्ष - मध्य पूर्वेतील संघर्षाबाबत घेतलेली भूमिका - चीनच्या विरोधात आशियाई आणि अन्य देशांशी केलेली आघाडी असे अनेक पैलू मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे आहेत. पण असे विचार तर अनेक जण करताच असतात मग त्यामध्ये फुशारकी मारण्यासारखे काय आहे? असा प्रश्न अनेक जण विचारात असतात. त्यांच्यासाठी म्हणून एक चपखल उत्तर राखीव ठेवलेले आहे.

ज्या देशाला महासत्ता म्हणून वावरण्याची महत्वाकांक्षा असते त्या देशाला केवळ आपल्या आर्थिक व लष्करी ताकदीचा विचार करून भागत नाही. अर्थव्यवहारामध्ये चढ उत्तर येत असतात. लष्करी ताकद हि केवळ जरब बसवण्याचे साधन आहे. पण जगाने आपल्याला जेते म्हणून स्वीकारावे असे वाटत असेल तर आपण उर्वरित जगाला काय देऊ शकतो यावर आपली किंमत ठरते. भारताची संस्कृती सर्व समावेशक आहे. महासत्ता असूनही चीनच्या जनतेची छाप जगावर पडू शकली नाही कारण जगाला देण्यासारखे त्यांच्या संस्कृतीकडे काही नाही. या उलट सर्वसमावेशकता - अनेक धर्म - भाषा जाती पद्धती यांचे सौहार्दाने एकत्र राहणे - सुस्थितीमधली कुटुंबपद्धती - पतंजली योगशास्त्र - आयुर्वेद आणि शास्त्रीय संगीत हे आज भारताचे सॉफ्ट अम्बॅसेडर म्हणून काम करत आहेत. आणि मोदी सरकारने ह्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.  योगशास्त्र  देणगी भारत आज सर्व जगामध्ये घेऊन जाऊ पाहत आहे  त्याची कायमची ओळख आहे. सर्व जगातील जनतेची विचार करण्याची पद्धती जगण्याची पद्धती संकटाला सामोरे जाण्याचे बळ मानसिक संतुलन एकत्र कुटुंब पद्धती ह्याकडे जग आकर्षित होऊ लागले आहे. आर्थिक व लष्करी आक्रमण थोडक्या काळापुरते असू शकते पण सांस्कृतिक आक्रमण मात्र दीर्घ काळ टिकणारे असेल. जे भारत देऊ शकतो ते चीन जगाला देऊ शकत नाही ही त्याची पोटदुखी आहे. ह्या सर्वच कल्पक वापर हीच मोदींच्या यशस्वी परराष्ट्र धोरणाची गुरुकिल्ली आहे.

काश्मिरमध्ये काही तरी बदलतंय!

काश्मिरमध्ये काही तरी बदलतंय!

भारतीय लश्कराने जवळ जवळ १५ वर्षांपूर्वी सोडून दिलेली CASO ही कारवाई पुनश्च काश्मिरात दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी "कायम स्वरूपी" आणायचे ठरवले आहे अशा खोडसाळ बातम्या काही वृत्तपत्रे देत होती. परंतु लश्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी हे स्पष्ट केले की CASO चा सर्रास वापर केला जाईल ह्या बातमीमध्ये तथ्य नाही. CASO म्हणजे Cordon And Search Operations. १९९० च्या दशकामध्ये सैन्यदलाकडून ह्या पद्धतीचा वापर नियमितपणे केला जात असे. तसेच Area Domination & Sweep असे स्वरूप तेव्हा अंमलात आणले जात होते. ह्या पद्धतीमध्ये गावातील सर्व नागरिकांना भल्या पहाटे चावडीवर गोळा करून त्यांची झडती घेतली जात असे. तसेच घराघरामधून जवान जाऊन तेथील सामानाची झडती घेत. हे करण्याचा हेतू हा होता अचानक केल्या जाणार्‍या ह्या शोध मोहिमेमुळे दहशतवाद्यांना गावामध्ये आश्रय घेणे कठीण होत असे. आणि त्यातूनच अतिरेक्यांच्या कारवायांवर नियंत्रण आणले जात होते. २००१ नंतर स्थानिक जनतेच्या विरोधाखातर ही पद्धती जवळपास बंद करण्यात आली होती. जर पक्की खबर असेल तरच सैन्यदलाकडून CASO चा वापर होत होता. आता मात्र कुलगाम, पुलवामा, त्राल, बडगाम आणि शोपियन ह्या दक्षिण काश्मिरातील विभागांमध्ये स्थानिक जनतेमध्ये बेमालूमपणे मिसळून वावरणारे दहशतवादी पकडण्यासाठी मोठी मोहिम हाती घेतली आहे असे सांगण्यात आले आहे. परंतु ह्यामध्ये लश्कर घेराबंदी करत नसून केवळ शोधमोहिम राबवली जात आहे असेही स्पष्ट करण्यात आले. काश्मिरमध्ये सुमारे १०० दहशतवादी कार्यरत असून स्थानिक जनतेला भडकावण्याचे काम ते करत आहेत. शेकडो काश्मिरी तरूण पोलिसात भरती होण्याकरत रांगेत उभे असतात पण हे दहशतवादी त्यांना भरती हो ऊ नका म्हणून धमक्या देत असतात. लश्करातर्फे जी शोधमोहिम हाती घेतली आहे ती गावातील वस्तीपेक्षा जास्त जंगलामधून राबवावी लागणार आहे असे सांगण्यात आले आहे. स्थानिक काश्मिरी लश्करी अधिकारी ले. उमर फैयाज़ याच्या निर्घृण हत्येनंतर स्थानिक जनतेमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात संतापाची लाट उअसळलेली दिसते. उमर हा अवघ्या २३ वर्षीय तरूण हा काश्मिरी युवकांचे आशास्थान होता. त्याच्या सारखेच आपलेही आयुष्य असावे असे वाटणारे तरूण गावकरी अनेक होते. पण त्याच्या हत्येनंतर दहशतवाद्यांनी जनतेची सहानुभूती गमावली आहे.

उमर यांच्यासाठी काल कॅंडल मार्च करण्यात आला त्याला मिळालेला प्रतिसाद बघता फेक्यूलरांची तोंडे उतरली आहेत. अन्यथा हीच घटना घेऊन ही मंडळी OROP One Rank One Pension ह्या जुन्याच मुद्द्यावर पुनश्च आंदोलन छेडण्याच्या मार्गावर होती. ज्या विशिष्ट क्षणी संपूर्ण लश्कराचे मनोबल सर्वोच्च असले पाहिजे त्याच क्षणी असली अवसानघातकी आंदोलने हाती घेतली जात आहेत ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे. वरकरणी कितीही देशप्रेम दाखवले तरीही त्यांचा अंतस्थ हेतू काय आहे हे उघड होण्याचे दिवस लवकरच येतील.

दरम्यान झाकिर मुसा नामक नेत्याने उधळलेल्या मुक्ताफळांचाही अर्थ माध्यमांनी स्पष्ट केलेला नाही. काश्मिरचा लढा राजकीय आहे धार्मिक नाही - जागतिक जिहादी गट आयसिस आणि अल कायदाशी आमचा काही संबंध नाही - असे विधान हुर्रियत नेते सय्यद अली शाह जिलानी - मिरवाईज़ उमर फारुक आणि यासिन मलिक यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये केल्यानंतर हिज्ब उल मुजाहिदीनचा कमांडर झाकिर मुसा याने हुर्रियतच्या ह्या नेत्यांना लाल चौकामध्ये फासावर लटकवण्याची धमकी दिली आहे. काफिर नंतर - आधी तुम्हाला फासावर लटकवेन अशी धमकी मुसाने दिली आणि त्याने स्पष्ट केले की काश्मिरचा लढा धार्मिक आहे - हा जिहाद आहे - राजकीय लढा नव्हे - तसे नसते तर तुम्ही ला इलाह इल् अल्लाह अशा घोषणा का देत होतात - लोकांसमोर भाषणे देण्यासाठी तुम्ही मशिदीमध्ये का येत होतात - मी काही उलेमा नाही पण इथले विद्वान नक्कीच भ्रष्ट आहेत - हे तुरुंगवासाला घाबरतात - हे आमचे नेते होऊ शकत नाहीत - हे फक्त राजकीय नेते आहेत - त्यांनी आमच्या लढ्यामध्ये लुडबुड करू नये - आम्हाला शरिया राबवायचा आहे आणि आम्ही तो राबवणारच - तुमचे राजकारणात बरबटलेले हात तुम्ही तुमच्या घरापुरते ठेवा - विद्वत्तेच्या नावाखाली आम्हाला फाटाफूट नको आहे. मुसा याची ही धमकी सर्वांना थक्क करून गेली आहे. गेल्या तीस वर्षामध्ये कोणत्याही काश्मिरी नेत्याने येथील लढा हा धार्मिक स्वरूपाचा असल्याचे जाहीर विधान केले नव्हते.

बुरहान वानी ज्या त्राल शहरामधला त्याच शहरामधला आहे हा झालिर मुसा. गेल्या जुलै मध्ये वानी मरण पावल्यावर मुसाने तेथील सूत्रे हाती घेतली होती. Traitors Go Back Hurriyat Go Back No Freedom No Pakistan - No UNO - No Self Rule - Only Islam - Only Islam ही मुसाची घोषणा आहे. मुसाच्या ह्या उद्रेकाशी आपण असहमत आहोत असे सांगत हिज्ब उल् मुजाहिदीन ने सुद्धा त्याच्याशी फारकत घेतली आहे. मुसाच्या मागे समर्थक आहेत. पण प्रस्थपितांना मुसा नको आहे. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानलाही मुसा नकोच असेल. पण एव्हढे मात्र नक्की की काश्मिरच्या लढ्यामध्ये आज फूट पडली आहे. आता ह्या दोन गटांमध्ये लागून राहील. दिल्ली सरकारमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी त्यांच्यामधलाच एक कपिल मिश्रा बाहेर आला. काश्मिरात कोण येणार बाहेर? हुर्रियत नेत्यांच्या पैशाच्या गैरव्यवहाराची कहाणी सांगायला कोण येईल पुढे?

झाकिर मुसाचे आयुष्य धोक्यात आहे. तसेच हुर्रियत नेत्यांचेही आयुष्य धोक्यात आहे. एक जण जरी मारला गेला तरी काश्मिरात पुनश्च हिंसाचाराचा आगडोंब उसळणार यात शंका नाही. ह्यापैकी कोणीही मारले गेले तरी दोष येणार तो सरकारवरती.

अडव्हांटेज?? भारत - काश्मिर - मोदी - दोवल की पाकिस्तान?

गिलगिट - बाल्टीस्तान - भाग २

गिलगिट - बाल्टीस्तान - भाग २

१९७१ चा बांगला देशातील भारताचा विजय - १९७९ साली इराणमधून शहाची सत्ता उखडण्याची घटना - त्यानंतर लागोपाठ अफगाणिस्तानमध्ये घुसलेल्या रशियन फौजा - रशियानांच्या पाडावासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने उभारलेला सुन्नी दहशतवादी इस्लामी गटांचा जिहाद ह्या घटनांमुळे भारतीय उपखंडामधल्या शिया समुदायावरती काय परिणाम झाले त्याची सविस्तर चर्चा आपल्या माध्यमांमध्ये झाल्याचे दिसत नाही. 

गिल्गिट - बाल्टीस्तान मध्ये कोणत्याही राजकीय हालचाली करण्यावर बंदी असूनही १९७१ मध्ये बांगला देशातील घडामोडींमुळे धीर आलेल्या गिल्गिट - बाल्टीस्तान मधल्या शियांनी उचल खाल्ली आणि तनझीम ए मिल्लत नावाच्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. इथून गिलगिट बाल्टीस्तानमधील शियांच्या सुन्नीविरोधातील संतापाला तोंड फुटले. १९७४ मध्ये संघटनेचा संस्थापक जोहर अली खान याने रहिवाशांना मूलभूत हक्क मिळावेत आणि फ्रॉंटीयर्स क्राईम रेग्युलेशन मागे घेण्यात यावे म्हणून बंद पुकारला. त्याला हिंसक वळण लागताच तेथील सुन्नी कमिशनरने गोळीबाराचे आदेश दिले. पण शिया स्काउटस् नी आपल्याच शिया बांधवांवरती गोळ्या घालण्यास नकार दिला. यानंतर कमिशनरने स्वतः गोळीबार केला आणि बंदच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले. पण बहादूर जनतेने त्यांना तुरुंगातून सोडवले. सरकारने त्यांना पुन्हा जेरबंद केले. यानंतर कमिशनरचा आदेश धुडकावणारे स्काउट झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे शेकडो शियांच्या नोकर्‍या गेल्या. त्याने हा समाज पाकिस्तानी राजवटीपासून अधिकच दुरावत गेला. शियांनी आपल्या संघर्ष करणार्‍या अनेक संघटना स्थापन केल्या. त्यांना चुचकारण्याचे सोडून पाक सरकारने तेथील सुन्नींना त्यांच्या संघटना काढण्यासाठी उत्तेजन दिले. यातून समाजामधली दरी वाढत गेली. 

१९७९ साली अमेरिकेशी उत्तम संबंध असलेल्या इराणच्या शहाला पदच्युत करून अयातोल्ला खोमेनी सत्तेवर आला. अमेरिका ह्या क्षेत्रामध्ये दबली आहे हे गृहित धरून रशियाने अफगाणिस्तानमध्ये आपल्या फौजा १९७९ च्या शेवटाला घुसवल्या. अफगाणिस्तानमधून रशियन सैन्याला हुसकावून लावण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने कट्टरपंथी सुन्नी संघटनांच्या मदतीने तिथे लढा उभारला. 

इराणमधील उलथापालथ शियांसाठी एक मोठी घटना होती. इराणमध्ये शिया बहुसंख्य आहेत - भारतात राहणार्‍या अनेक शियांचे इराणमधील कुटुंबांशी जवळचे संबंध आहेत. इराणमधील रॅडिकल इस्लामच्या उदयानंतर तेथील समाजामध्ये झालेली उलथापालथ इथल्या शियांना भयभीत करून गेली. जसे भारतीय शिया चिंताक्रांत होते त्यापेक्षा जास्तच पाकिस्तानामधले सुद्धा. भारतीय शिया तरी बहुसंख्य हिंदूंमध्ये राहतात. सुन्नींच्या छळकपटापासून हिंदूंची भिंत त्यांचे संरक्षण करत असते. पण पाकिस्तानातील अल्पसंख्य शियांचे काय? त्यांना तर तिथे कोणीच वाली नाही. ते तिथेही अल्पसंख्यच आहेत. असेही ते तिथे जीव मुठीत धरूनच जगतात. सभोवती उठलेली सुन्नी कट्टरतावादाची आग त्यांना भयभीत करणारी ठरणारच. सुन्नी राजवटीमधून बाहेर पडणे एवढाच त्यांच्यापाशी त्या जाचामधून सुटका करून घेण्याचा मार्ग असल्यामुळेच १९८० च्या दशकामध्ये पाकिस्तानातील शिया उचल खाताना दिसू लागले. त्यामध्ये जसे बलुची शिया होते तसेच सिंध आणि पाराचिनार मधले. गिलगिट बाल्टीस्तानमधल्या शियांनी आपल्यासाठी स्वतंत्र काराकोरम प्रांताची मागणी केली. हे साल होते १९८८. जनरल झिया कर्तृत्वाच्या शिखरावर होते. रशियाची पिछेहाट. अफगाणिस्तान निर्वेधपणे पाकिस्तानच्या परभारे हातामध्ये. अमेरिकेशी उत्तम संबंध! देशात सुन्नी रॅडिकल्सची लाट. भारतामधले राजीव गांधी सरकार संसदेमध्ये ४०० च्या वर खासदार असूनसुद्धा विश्वनाथ प्रताप सिंघ यांच्या राजकीय आव्हानामुळे विकलांग - जेरीस आलेले. तेव्हा झियांना आव्हान देणारे कोणी नव्हते. त्यातच गिलगिट बाल्टीस्तानमधील शियांनी काराकोरम प्रांतासाठी मागणी करावी हे झियांना कसे आवडणार? हे बंड चेपून टाकण्याचे आदेश त्यांनी दिले. ते अंमलात आणण्यासाठी एका पाकिस्तानी जनरलची नियुक्ती झाली. त्याचे नाव होते जनरल मुशर्रफ. मुशर्रफ यांनी अफगाणिस्तानमधून ओसामा बिन लादेनच्या फौजेला गिलगिट - बाल्टीस्तानामध्ये उतरवले. ओसामा बिन लादेनच्या फौजेमध्ये पाकिस्तानच्या फाटामधल्या (Federally Administered Tribal Area - FATA) वझिरीस्तानचे वझीर आणि मेहसूद ह्या टोळ्या मोठ्या प्रमाणावर होत्या. ही फौज कारकोरम हायवेवर उतरली. त्यांना अडवणारे कोणीच नव्हते. कारण त्यांचा नेता ओसामा स्वतः ह्या शिरकाणाच्या वेळी त्याच ठिकाणी त्यांचे नेतृत्व करायला हजर होता. शेतामधल्या उभ्या पिकाची नासधूस - लोकांना मरेपर्यंत मारहाण - जाळून टाकणे - स्त्रियांवर बलात्कार आणि अन्य अमानवी अत्याचार यांचे थैमान चालू होते. तालिबानांनी अफगाणिस्तानमध्ये जितके हजारा शिया मारले नाहीत त्यापेक्षा जास्त शिया गिलगिटमध्ये मारले गेले. त्याची किंमत कोणी मोजली असेल? 

त्याच वर्षी म्हणजे १९८८ मध्ये गिलगिटमध्ये हत्याकांड करण्याचे आदेश देणार्‍या जनरल झिया यांच्या बहावलपूरहून पिंडीकडे निघालेल्या विमानामध्ये पाकिस्तानचे सर्व वरिष्ठ लश्करी अधिकारी तर होतेच पण अमेरिकन लश्कर अधिकारी - राजदूत हेही होते. ऑगस्ट १९८८ मधल्या ह्या उड्डाणामध्ये एक शिया कर्मचारी होता. त्याने आपले काम केले. विमानाने आकाशात झेप घेताच स्फोट होऊन सर्व प्रवासी मारले गेले. (जनरल मिर्ज़ा असलम बेगदेखील विमानाने प्रवास करणार होते. पण आयत्या वेळी त्यांनी बेत रद्द केला आणि दुसर्‍या विमानाने ते निघाले. आकाशामधून झियांच्या विमानाला झालेला अपघात त्यांनी बघितला. त्याभोवती दोन फेर्‍या मारल्या. आणि नंतर ते तिथे मदतीसाठी न उतरता पिंडीला पोहोचले. अर्थातच पाकिस्तानचे लश्करप्रमुखपद त्यांची वाट पाहत होते.) (जनरल ले. फाज़ल हक यांचीही पेशावर येथे एका शिया बंदूकधार्‍याने हत्या केली. जनरल मुशर्रफ यांच्यावर प्राणघातक हल्ले चढवणारे शियाच होते.)

शियांना असे जबरी चेपल्यानंतर १९८८ मध्येच पहिल्यांदा काराकोरम हायवेवरून पाकिस्तानला चीनने अत्यंत काटेकोर संरक्षणात कमी पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि अणुकार्यक्रमासाठी महत्वाची सामग्री पाठवली. हाच हायवे वापरून अशी सामग्री इराणलाही पोचवण्यात आलेली होती. इथूनच ए. क्यू. खान यांचा न्यूक्लीयर हायवे आणि न्यूक्लीयर वॉलमार्ट सुरु झाले. 

शियांचा विरोध आणि सुन्नींचा प्रतिहल्ला ही यादवी पुढेही चालू राहिली. १९९२ - ९३ - ९४ सालामध्ये कहाणी तीच होती. १९९३ साली तर संघर्षाचा उद्रेक असा होता की सियाचेनमध्ये पहारा देणारे सैन्य शिखर सोडून सरकारच्या हितरक्षणासाठी गिलगिटमध्ये हजर झाले. 

शियांच्या संघर्षाला पुढचे मोठे वळण मिळाले ते अर्थातच सप्टेंबर २००१ च्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वरील हल्ल्यानंतर. ती कहाणी पुढच्या भागामध्ये बघू.