गिलगिट - बाल्टीस्तान - भाग १
ज्या गिलगिट - बाल्टीस्तान मधून सीपेकचा मार्ग जाणार आहे तो म्हणजे पकिस्तानच्या ताब्यात असलेला पाकव्याप्त काश्मिरचाच एक विभाग आहे अशी आपली समजूत असते. प्रत्यक्षात मात्र तसे नाही. १९४७ सालपर्यंत गिलगिट - बाल्टीस्तान हा जम्मू - काश्मिरचा एक हिस्सा होता. जम्मू - काश्मिर - लडाख यांच्या पेक्षा हा वेगळा असलेला भाग - त्याची ओळख वेगळी होती - म्हणून त्याला जम्मू - काश्मिरचा उत्तर प्रांत म्हटले जात होते. इथे गिलगिट - बाल्टीस्तान - दियमिर - घांची - घिझर असे पाच प्रांत होते आणि त्यांनी १९४७ मध्ये काश्मिरच्या डोग्रा राजाच्या राजवटीतून आपण स्वतंत्र झाल्याचे घोषित केले होते. १९४८ सालच्या युद्धानंतर पाकिस्तानने ह्या भागाचा कब्जा घेतला. पाकिस्तानने हा विवादित काश्मिरचाच एक भाग असल्याचे मान्य केले होते. म्हणून एप्रिल १९४९ मध्ये उर्वरित पाकव्याप्त काश्मिरात त्याची गणना होऊ नये म्हणून पाकिस्तान सरकारने पाकव्याप्त काश्मिरच्या मुझफ़्फ़राबादमधील सरकारबरोबर एक करार करून हा भाग पाकव्याप्त काश्मिरच्या ताब्यातून स्वतःकडे घेण्याचे ठरवले. त्यानुसार एक विषेष अध्यादेश काढून त्याचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे सोपवण्यात आले. जनरल झिया उल हक यांनी त्याचे नाव पाकिस्तानचा उत्तर विभाग केले. अशा तर्हेने हा काश्मिरचा एक भाग असल्याची नामोनिशाणी पुसून टाकण्यात आली. गिलगिट - बाल्टीस्तान मध्ये शिया आणि इस्माईली लोक बहुसंख्य आहेत. त्याचे क्षेत्रफळ जवळजवळ ३०००० चौ. मैल एवढे आहे. उर्वरित पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये सुन्नी बहुसंख्य आहेत आणि त्याचे क्षेत्रफळ आहे सुमारे ४१०० चौ. मैल. पाकिस्तानने चीनबरोबर सीमा करार केला तेव्हा म्हणजे १९६३ मध्ये गिलगिट - बाल्टीस्तान मधलाच १८६३ चौ. मैल प्रदेश चीनला देऊन टाकला. ह्या करारामध्ये एक कलम असे आहे की काश्मिरच्या वादाचा अंतीम करार होईपर्यंत हा भाग चीनच्या ताब्यात राहील!!! (लक्षात घ्या इथे पाकिस्तान जणू कबूलच करत आहे की इथवर काश्मिरचा अंतीम - उभयपक्षी मान्य असलेला - करार झालेला नव्हता.) गंमत अशी आहे की मुळात मुझफ़्फ़रबादमधील पाकव्याप्त काश्मिरच्या सरकारकडे सार्वभौमत्व होतेच कुठे अशा प्रकारे आपल्या भागाचे हस्तांतरण मंजूर करण्याचे! ह्या संदर्भात पाकव्याप्त काश्मिरच्या न्यायालयामध्ये एक खटला दाखल करण्यात आला. इथे पाक सरकारनेही कबूल केले की मुळात गिलगिट - बाल्टीस्तान हा पाकव्याप्त काश्मिरचा एक भाग होता. न्यायालयाने हा भाग पुनश्च पाकव्याप्त काश्मिरच्या ताब्यात दिला जावा असा निर्णय दिला. ह्या निकालावरती इस्लामाबदमधील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केलेल्या अपीलमध्ये निकाल डावलण्यात आला. त्यासाठी खटला करण्यामागे कायदेशीर नव्हे तर राजकीय कारणे आहेत असा दावा पाक सरकारने केला होता. सबब न्यायालयाने त्यात ढवळाढवळ करू नये असे सरकारचे म्हणणे होते. ते न्यायालयाने अन्य काही तांत्रिक बाबींचा आधार घेत मान्य केले. गिलगिट - बाल्टीस्तान प्रदेशाचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे गेल्यामुळे इथे नावापुरतीही लोकशाही नाही. पाकव्याप्त काश्मिरात लोकशाहीचा काही तरी मागमूस मिळेल पण गिलगिट - बाल्टीस्तान तसे होण्याला काही जागाच ठेवली गेली नाही. गिलगिट - बाल्टीस्तान मध्ये फ्रॉटीयर क्राईम्स रेग्युलेशन ह्या ब्रिटिशकालीन कायद्यानुसार राज्य चालवले जाते. हा कायदा म्हणजे एक प्रकारचा मार्शल लॉच आहे. त्याच्या तरतूदीनुसार प्रत्येक रहिवाश्याला महिन्यातून एकदा जवळच्या पोलिस स्टेशनवर हजेरी लावावी लागते. एका गावाहून दुसर्या गावी जायचे तर त्याची नोंद पोलिसांकडे करावी लागते. प्रांतासाठी एक स्थानिक कौन्सिल आहे. पण हे काउन्सिल इस्लामाबादच्या तालाने चालते. प्रदेशाला एक ज्युडिशियल कमिशनर आहे. सर्व अधिकारी वर्ग इस्लामाबदचा आहे. त्यामध्ये स्थानिक जनतेला स्थान नाही. ज्युडिशियल कमिशनरच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी वरिष्ठ न्यायालय नाही. अशा परिस्थितीमध्ये येथील लोकांचे हाल कुत्रे खात नाही असे झाले आहे. कोणत्याही प्रकारची विकासाची कामे सरकारने येथे हाती घेतलेली नाहीत. १९९९ मध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दुसर्या एका खटल्यामध्ये असा निकाल दिला की हा प्रांत विवादित असून केंद्र सरकारला स्वतःच्या ताब्यात ठेवता येणार नाही - तो स्थानिकांच्या हाती सहा महिन्यांच्या आत दिला जावा. ह्या निर्णयाला पाकिस्तान सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. प्रांताला घटनात्मक आणि कायदेशीर दर्जा नसल्यामुळे आणि त्याविषयात असे मूलभूत विवाद असल्यामुळे कोणतेही परकीय राष्ट्र तिथे गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येत नाही. म्हणून येथील बाशा धरणाचे हाती घेतलेले काम आणि ऑस्ट्रेलिया सरकारतर्फे खणण्यात येणारी सोन्याची खाण हे प्रकल्प अर्धवट सोडून दिले गेले आहेत. निसर्ग सौन्दर्याचे वरदान लाभलेल्या ह्या भागामध्ये पर्यटन व्यवसायही विकसित होऊ शकलेला नाही. नैसर्गिक संपत्तीचा र्हास आणि त्यासाठी येणारी मदत किंवा इथे आढळणारा पांढरा चित्ता दुर्मिळ होतो आहे त्याच्या जतनासाठी म्हणून जेवढी मदत येते तेवढीही मदत स्थानिक जनतेसाठी मिळू शकत नाही हे फारच मोठे दुर्दैव आहे.
चीनला बहाल करण्यात आलेल्या १८६३ चौ. मैलाच्या प्रदेशाचा वापर चीनने स्वतःच्या फायद्यासाठी उत्तम रीत्या करून घेतला आहे. पाकिस्तानी पंजाब प्रातांच्या हसन अब्दल शहरापासून ते गिलगिट - बाल्टीस्तानच्या खुंजरेब खिंडीपर्यंत हा रस्ता पसरला आहे. खिंड पार केल्यानंतर चीनची हद्द सुरु होते. अशा तर्हेने पाकिस्तानी पंजाब प्रांत - खैबर पख्तुन्वा - गिलगिट - बाल्टीस्तान हे प्रदेश चीनच्या शिन जि आंग उईघुर प्रदेशाला जोडले गेले आहेत. ह्याच रस्त्यामुळे पार चीनपर्यंत पाकिस्तान रस्त्याने जोडला गेला आहे. १५००० फूट उंचीवरून बांधण्यात आलेला हा रस्ता म्हणजे इंजिनियरिंग मार्व्हल म्हणून ओळखला जातो.
वरकरणी दाखवताना मालाची ने आण करण्यासाठी म्हणून रस्ता वापरला जाईल असे जाहिर करण्यात आले तरी चीन आणि पाकिस्तानने त्याचा वापर लश्करी कामांसाठी बेछूटपणे केल्याचे दिसते. १९९० नंतर चीनने M-9 आणि M-11 ही मिसाईल्स वाहून आणण्यासाठी ह्या रस्त्याचा वापर केला. समुद्र मार्गाने मिसाईल्स पाठवले तर अमेरिकेच्या निरीक्षणामधून ती सुटणार नाहीत असे गृहित धरून ही योजना केली गेली होती. पण इतके करून अमेरिकेने सॅटेलाईटमधून ही वाहतूक नेमकी टिपल्याचे दिसते.
त्याकाळामध्ये रस्ता बांधून झाल्यानंतर पाकिस्तानमधील जमाते इस्लामी आणि तबलिघी जमात या कडव्या संघटनांचे सभासद पर्यटक बनून चीनच्या उईघुर प्रांतामध्ये जाऊ लागले. तिथे जाऊन ते शिन जियांग हा प्रांत चीनपासून तोडून त्याचे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यासाठी तेथील मुस्लिम जनतेला जिहादमध्ये भरती करू लागले. हे लक्षात येताच चीनने पाकिस्तान्यांना व्हिसा देणेच बंद केले. ह्या उद्योगामुळे बेनझीर भुत्तो पंतप्रधानपदी असताना १९९३ ते १९९७ दरम्यान चीनने काराकोरम रस्त्याच्या रुंदीकरणाची कामे प्रलंबित केली. पुढे १९९९ अध्ये जनरल मुशर्रफ यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर ते उत्तर कोरियाशी बोलणी करून पाकिस्तानच्या हद्दीमधल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम कोरियन इंजिनियर्सनी करावे म्हणून प्रयत्नशील होते. या संदर्भात कोरियन इंजिनियर्स तिथे २००१ साली आले देखील होते. यानंतर मुशर्रफ यांनी चीनचे पंतप्रधान झु रोंगजी पाकिस्तान भेटीसाठी आले असता कोरियन मिसाईल्स व इतर युद्धसामग्री पाकिस्तानपर्यंत आणण्यासाठी चीनने परवानगी द्यावी म्हणून बोलणी केली. कोरियाची येमेन येथे समुद्रमार्गे पाठवण्यात येणारी मिसाईल्स अमेरिकन नेव्हीने अडवली होती. चीनने तशी परवानगी दिल्यानंतर ही वाहतूकही सुरु झाली आणि पाकिस्तानला येमेनसारखी अडचण आली नाही. मुख्य म्हणजे कोरियाच्या अणूप्रकल्पासाठी युरेनियम समृद्ध करण्याचे तंत्रज्ञान पाकिस्तानकडून जायचे होते. ती सामग्री पाकिस्तानने कोरियामध्ये ह्याच रस्त्याचा वापर करून पाठवली. ही बाब चीनच्या टेहळणीमधून सुटणे शक्य नाही. आपल्याला काहीच माहिती नाही असा बहाणा चीन करत असले तरी त्याच्यावर कोणाचा विश्वास नाही. २००१ च्या कारगिल युद्धप्रसंगी भारताने आपले सैन्य सीमेलगत तैनात केले तेव्हाही कोरियाने अत्यंत चपळाईने पाकिस्तानच्या मदतीसाठी आपली मिसाईल्स - त्याचे सुटे भाग आणि अन्य लश्करी सामग्री ह्याच रस्त्याचा वापरकरून पोचवली होती.
१९७९ नंतर पाकिस्तानमध्ये आलेल्या जिहादच्या लाटेचा ह्या प्रदेशावर काय परिणाम झाला ते पुढील भागामध्ये पाहू.
