सर्वप्रथम देदीप्यमान विजयासाठी पंतप्रधानांचे अभिनंदन. आणि बारकाईने अभ्यासपूर्वक निवडणूक मोहिम आखून ती काटेकोररीत्या राबवल्याबद्दल पक्षाध्यक्ष श्री अमित शहा यांचेही अभिनंदन. देशाच्या पातळीवरील सर्वसाधारण मुद्दे नंतर लक्षात घेऊन आधी राज्यवार मला जे वाटले ते लिहित आहे.
पंजाब
पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी अकालींच्यासोबत राहण्याचा भाजपचा निर्णय त्याच्या राजकीय परिपक्वतेचा नमुना आहे. अकाली दल बदनाम झालेले आहे. त्याच्या नेतृत्वावरती अंमली पदार्थांच्या व्यापारामध्ये सहयोग देण्यासारखे गंभीर आरोप आहेत आणि आज पंजाबच्या प्रत्येक घरामध्ये अंमली पदार्थाच्या सेवनाचा मुद्दा भेडसावत आहे. प्रत्यक्षात खुद्द मोदी पंजाब मध्ये लोकप्रिय आहेत आणि भाजपने स्वतंत्ररीत्या निवडणूक लढवली तर स्वबळावर आपले राज्य येऊ शकते हे सत्य माहिती असून सुद्धा भाजपने अकालींची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला नाही. पंजाब हे सीमेवरील राज्य आहे. भारत - पाक युद्धामध्ये इथली सीमा नेहमीच युद्धात ओढली जाते. सीमेवर लढण्यासाठी सैन्य निघाले की पंजाबची बहादूर जनता सैन्याला मनापासून साथ देते आणि त्यांचे मनोबल वाढवते हे आपण पाहिले आहे. पण मोदी सत्तेवर आले ही बाब ज्यांच्या अजून गळ्याखाली उतरली नाही त्या पाकिस्तानच्या आय एस आयने सर्व जोर लावून पंजाबमध्ये पुन्हा एकदा खलिस्तानचे भूत जागे करण्याचे प्रयास चालवले आहेत. अकालींची साथ भाजपने सोडली असती तर तेच अकाली खलिस्तान्यांना जाऊन मिळाले असते. अशा परिस्थिती्मध्ये खलिस्तानी चळवळीला खतपाणी मिळाले असते. अजूनही धर्माचा पगडा असलेला जो मतदार पंजाबमध्ये आहे तोही बिथरला असता. इंदिराजींच्या मृत्यूनंतर शीख समाजावर जे अत्याचार झाले त्याने ह्या समाजाचा हिंदूंवरील विश्वास ढासळला. ह्या जुन्या जखमा अजून भरून निघाल्या नाहीत. (जिज्ञासूंनी श्रीमती तवलीन सिंग यांची पुस्तके यासाठी चाळावीत). अशा परिस्थितीमध्ये नुकसान सोसूनही अकालींबरोबर भाजप पंजाबमध्ये ’सती’ गेला आहे. निवडणूकीच्या काळामध्ये आयएस आयने कॅनडामधून अनेक श्रीमंत सरदारांना पंजाबात धाडले होते. पैशाच्या थैल्या मोकळ्या करत ह्या मंडळींनी आम आदमी पक्षाचा प्रचार चालवला होता. खलिस्तानी चळवळीचे चटके सोसलेल्या सूज्ञ जनतेने ह्या धोक्याचा विचार करत आम आदमी पक्षाला पाडायचे म्हणूनच कॉंग्रेसच्या पारड्यात आपली मते टाकली आहेत. कॉंग्रेसचे नेते कॅप्टन अमरिंदर सिंह लोकप्रिय आहेतच पण मोदी यांचे चाहते आहेत. कॉंग्रेसच्या शीर्ष नेतृत्वाने अवाजवी आदेश काढले तर कॅप्टनसाहेब ते धाब्यावर बसवून सूज्ञपणे कारभार करतील ही खात्री आहे. कॉंग्रेस नेतृत्वाने ताळतंत्रच सोडले तर तेथील कॉंग्रेस पक्ष फुटूही शकतो. अशा तर्हेने प्राप्त परिस्थितीमध्ये जो मार्ग भाजपने स्वीकारला आहे तो अभिनंदनीय आहे.
हे ही आज नमूद करायला हवे की ऊठसूट भाजपवर टीका करणार्या सेनानेतृत्वाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की जी लवचिकता भाजपने पंजाबमध्ये दाखवली आहे ते ती महाराष्ट्रात दाखवणारच नाहीत असे नाही पण टाळी एक हाताने वाजत नाही. तसा प्रतिसाद मिळावा लागतो. असो.
मणिपूर
मणिपूरमध्ये भाजप पटावर येऊ शकते अशी कल्पनाही अगदी २०१४ मध्येही कोणी केली नसेल. धर्मांतराचा बोलबाला असलेल्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपसारख्या पक्षाला बूड टेकण्याइतकीही सहानुभूती मिळू शकणार नाही असेच राजकीय पंडित सांगत आले आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये पश्चिमेकडील राज्ये आणि पूर्वेकडील राज्ये यांच्यामधला विकासाचा असमतोल दूर करण्याचा आपण प्रयत्न करू असे मोदी म्हणत होते. गेल्या अडीच वर्षांच्या कारभारामध्ये मोदी सरकारने ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विकासाच्या कामांना प्रारंभ केला आहे. या राज्यांमध्ये रोजगार वाढवण्याचा सोपा उपाय म्हणजे तिथे पर्यटन व्यवसाय विकसित करणे. ह्या उद्देशाने जे काम केंद्र सरकारने हाती घेतले आहे त्याचा अनुकूल परिणाम भाजपला सुखावह ठरला आहे. पण इतक्यावरच मणिपूरची निवडणूक संपत नाही. आजवर केंद्र आपल्यावर कसा अन्याय करत आहे असा प्रचार करून जनमत प्रक्षुब्ध ठेवायचे आणि निवडणुकीमध्ये त्याचा राजकीय लाभ उठवायचा असा तेथे मामला होता. हेच वर्षानुवर्षाचे डावपेच याही वेळी विरोधकांनी लढवायचा पवित्रा घेतल्यामुळे भाजपला निवडणूक सोपी गेली. मणिपूरमध्ये मैतेयी आणि नागा असे दोन मोठे समुदाय राहतात. यामधल्या नागा समुदायाचे नेतृत्व करणार्या युनायटेड नागा कौन्सिल या संघटनेने राज्यामधल्या महत्वाच्या मार्गांवर रास्ता रोको आंदोलन छेडले. हे आंदोलन सुमारे तीन महिने चालले. संपूर्ण देशामध्ये जेव्हा नोटाबंदीची चर्चा सुरु होती तेव्हा मणिपूरमध्ये रास्ता रोकोने नागरिकांचे हाल होत होते. पण कोणत्याही माध्यमाने ह्या बातम्यांना ठळक स्थान दिले नाही. हा रास्ता रोको चर्चप्रणित होता म्हणजे त्याचे लक्ष्य काय होते हे सांगायला नको. शिवाय त्याला राज्यपातळीवर ’राजाश्रयही’ होता. केंद्राने पुरेशी मदत देऊन सुद्धा रास्ता रोको चालूच राहिले. ज्या कॉंग्रेसने वर्षानुवर्षे मणिपूरमध्ये राज्य केले आहे त्या पक्षाने पुनश्च असे डावपेच निवडून येण्यासाठी आखावेत यामध्ये त्यांचे कल्पनादारिद्र्य दिसते. इथेच आम आदमी पक्षातर्फे इरोम शर्मिला यांना उपोषण सोडण्यास प्रवृत्त केले गेले होते. त्या राजकारणात उतरल्या तेव्हा AFSPA ला विरोध करणार्या या एकतर्फी लढवय्या महिलेच्या सहभागाचा फायदा होईल अशी अटकळ होती. श्री प्रशांत किशोर त्यामागचे डावपेच रचत होते. पण जनतेने त्यांना झिडकारले. ह्याचे अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. मग आपल्या देशामध्ये त्याग आणि प्रामाणिक कामाला जनता काहीच स्थान देत नाही का - इथून पुढे देणार नाही का असेही प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केले.
त्याचे समाधानकारक उत्तर माझ्या वाचनामध्ये आले नाही. एका खूप मोठ्या ’बाह्य’ घटकाने मणिपूरच्या राजकारणावर प्रभाव टाकला आहे. चीनची गुरगुर जितकी वाढत आहे तितकी ह्या प्रदेशामधली जनता फुटीरतावाद्यांपासून मनाने दूर जात आहे आणि केंद्रीय पक्षाकडे आकर्षित होत आहे. (कॉंग्रेसने आपल्या वागणूकीमधून आपण राष्ट्रव्यापी पक्ष असल्याची प्रतिमा संपवत आणली आहे.) चीनने आक्रमण केले तर त्याचे चटके त्यांना भोगायचे आहेत. चीनच्या हुकूमशाही वरवंट्यामध्ये गेलो तर आपला तिबेट होणार हे ईशान्येकडील राज्यांमधली जनता जाणते आहे. जसे इंदिराजींच्या मृत्यूनंतर देशामधली जनता कॉंग्रेस या राष्ट्रीय पक्षामागे एकवटली त्याच पद्धतीने आज मणिपूरची जनता भाजपमागे एकवटली आहे. भाजपचे मणिपूरमधील पदार्पण असे दिमाखदार झाले आहे. त्यामागे संघाने गेली काही दशके तिथे उभारलेले काम आपले योगदान देते झाले आहे. आसामच्या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर विचार करता हे यश त्याच पायाचे पुष्टीकरण करत आहे असे जाणवते. इथून पुढे ईशान्येकडील अन्य सीमावर्ती राज्यांमध्येही हाच कल कायम राहील ह्याचे हा विजय म्हणजे द्योतक आहे.
चीनने आक्रमण करण्याचा आततायीपणा कएलाच तर तिथे लढणार्या सौन्याच्या मागे स्थानिक जनता आपोआप उभी राहील ही चिन्हे हेच भारतासाठी अच्छे दिन आहेत.
सोबत: Photo मैतेयी राजा भाजप व्यासपीठावर
